केन्द्र र राज्य बीच शक्ति स्रोत बांडफाँड़ कसरी गर्ने, राज्य र स्थानीय स्तरमा शक्ति स्रोत बांडफाँड़ कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ पहिले खोजे संघीयताको नक्शा र राज्यहरुको नामको विवाद शायद कम जटिल हुँदो हो।
नामको विवाद सबभन्दा जटिल छ। त्यो चाहिं राज्य सदनलाई जिम्मा लगाएको राम्रो। बहुमतको आधारमा राज्य संसदले नामाकरण गर्ने राज्यहरुलाई।
नक्शा पनि एक चोटि बनाई सकेपछि सधैं त्यही रहने होइन। भारतमा नया नया कति राज्य बने बने! संघीयताको नक्शाको अन्तिम निर्णय अहिले हुन लागेको होइन। तर अहिले गरेको निर्णय १०-१५ वर्ष कायम रहने चाहिं हो। राजनीतिक यथार्थको कुरा गरेको।
पावर Devolution को फोर्मुला के हुन सक्छ?
मैले प्रोपोज़ गरेको यो हो:
केन्द्र सरकारको बजटको एक तिहाई राज्यलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक दिने। त्यस्तै राज्य सरकारले जिल्ला सरकारलाई, जिल्ला सरकारले गाऊँ र शहर सरकारलाई।
यति सहमति गर्न सकिए राज्यहरुको सीमानाको छलफल कम जटिल हुँदो हो।
कि एक तिहाई कम भयो? ५०-५० हुनुपर्ने हो कि?
