आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयताको व्यवस्था भएपछि विभेदमा परेका समुदायहरुप्रतिको विभेद समाप्त गर्न राजनीतिक पार्टीहरुले एकले अर्कोसँग प्रतिस्प्रधा गर्नेछन् र विभेद चांड़ोभन्दा चांड़ो समाप्त हुँदै जानेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।
आत्म निर्णयको अधिकार भनेको अलग देशहरु बनाउँदै जाने रोडमैप होइन। व्यबहारको कुरा गर्ने हो भने। फ्रांस र जर्मनी एउटै देश बन्न चाहिरहेको जमानामा भएको देशलाई पनि दुई-चार टुक्रा पार्ने आर्थिक विकासकालागि हितकर कुरो होइन।
दक्षिण एशियाले युरोपसँग आर्थिक रुपले प्रतिस्प्रधा गर्ने सपना देख्ने हो भने पाकिस्तान र भारतबीच शान्ति स्थापना गर्नु पर्ने हुन्छ, बोर्डर खुला गर्नु पर्ने हुन्छ। दक्षिण एशियाको आर्थिक एकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
यदि नेपाल सांस्कृतिक बिबिधता नभएको देश हुँदो हो, एउटै जात वा समुदाय भएको देश हुँदो हो भने पनि संघीयता चाहिने कुरो हो। संघीयतामा power devolution हुन्छ। त्यसो हुँदा सरकार जनताप्रति बढ़ी जवाफदेही हुन्छ र सरकारी तंत्र बढ़ी efficient हुन्छ।
तर नेपाल विविधताले भरिएको देश हो र विगतका विभेद समाप्त पार्ने अस्त्र संघीयता हो।
नेपालको अहिलेको सबैभन्दा महत्वपुर्ण राजमार्ग (पुर्व पश्चिम राजमार्ग) तराईमा छ। त्यो राजमार्ग मधेशका राज्यहरुमा पर्ने भो, मधेशलाई फ़ायदा, पहाड़लाई घाटा लाग्ने भो भन्ने तर्क बेबुनियाद हो। त्यो राजमार्ग राज्य सरकारको मातहतमा रहने होइन। त्यो केन्द्र सरकारको मातहतमा रहने हो। तराईमा रहेको त्यो राजमार्ग सारा देशको साझा सम्पत्ति भएर नै रहने छ र रहनु पनि पर्छ।
मान्छेले हाइड्रो हाइड्रो भन्दैछन। त्यो पनि त्यस्तै हो। तराई र पहाड़ नमिसाएर राज्यहरु बनाउने हो भने हाइड्रो त सब पहाड़ले पाउने भो भन्ने तर्क सार्नेहरु देखिएका छन। त्यो तर्क बेबुनियाद हो। जस्तै भर्खर एउटा सन्धि भयो ९०० मेगावाट बाला एउटा प्रोजेक्ट को। त्यसको श्रेय मोदीलाई जान्छ। त्यसमा नेपाल सरकारले २७% स्वामित्व पाउने कुरा छ। १२% बिजुली मुफ्तमा पाउने। बाँकी १५% को निर्यात गरेको पैसा पाउने। त्यो पैसा खप्तड या खसान राज्यले पाउने होइन, केन्द्र सरकारले पाउने हो। र त्यो केंद्र सरकारले पाएको पैसा के हुने, कसो हुने भन्ने कुरा तराईका सांसदहरुले पनि तय गर्ने हो।
भनेपछि केन्द्र सरकारमा तराईले जनसंख्याका आधारमा संसदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पाइ रहेसम्म हाइड्रोमा तराईवासी ठगिने कुरा सही होइन।
आत्म निर्णयको अधिकार भनेको अलग देशहरु बनाउँदै जाने रोडमैप होइन। व्यबहारको कुरा गर्ने हो भने। फ्रांस र जर्मनी एउटै देश बन्न चाहिरहेको जमानामा भएको देशलाई पनि दुई-चार टुक्रा पार्ने आर्थिक विकासकालागि हितकर कुरो होइन।
दक्षिण एशियाले युरोपसँग आर्थिक रुपले प्रतिस्प्रधा गर्ने सपना देख्ने हो भने पाकिस्तान र भारतबीच शान्ति स्थापना गर्नु पर्ने हुन्छ, बोर्डर खुला गर्नु पर्ने हुन्छ। दक्षिण एशियाको आर्थिक एकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
यदि नेपाल सांस्कृतिक बिबिधता नभएको देश हुँदो हो, एउटै जात वा समुदाय भएको देश हुँदो हो भने पनि संघीयता चाहिने कुरो हो। संघीयतामा power devolution हुन्छ। त्यसो हुँदा सरकार जनताप्रति बढ़ी जवाफदेही हुन्छ र सरकारी तंत्र बढ़ी efficient हुन्छ।
तर नेपाल विविधताले भरिएको देश हो र विगतका विभेद समाप्त पार्ने अस्त्र संघीयता हो।
नेपालको अहिलेको सबैभन्दा महत्वपुर्ण राजमार्ग (पुर्व पश्चिम राजमार्ग) तराईमा छ। त्यो राजमार्ग मधेशका राज्यहरुमा पर्ने भो, मधेशलाई फ़ायदा, पहाड़लाई घाटा लाग्ने भो भन्ने तर्क बेबुनियाद हो। त्यो राजमार्ग राज्य सरकारको मातहतमा रहने होइन। त्यो केन्द्र सरकारको मातहतमा रहने हो। तराईमा रहेको त्यो राजमार्ग सारा देशको साझा सम्पत्ति भएर नै रहने छ र रहनु पनि पर्छ।
मान्छेले हाइड्रो हाइड्रो भन्दैछन। त्यो पनि त्यस्तै हो। तराई र पहाड़ नमिसाएर राज्यहरु बनाउने हो भने हाइड्रो त सब पहाड़ले पाउने भो भन्ने तर्क सार्नेहरु देखिएका छन। त्यो तर्क बेबुनियाद हो। जस्तै भर्खर एउटा सन्धि भयो ९०० मेगावाट बाला एउटा प्रोजेक्ट को। त्यसको श्रेय मोदीलाई जान्छ। त्यसमा नेपाल सरकारले २७% स्वामित्व पाउने कुरा छ। १२% बिजुली मुफ्तमा पाउने। बाँकी १५% को निर्यात गरेको पैसा पाउने। त्यो पैसा खप्तड या खसान राज्यले पाउने होइन, केन्द्र सरकारले पाउने हो। र त्यो केंद्र सरकारले पाएको पैसा के हुने, कसो हुने भन्ने कुरा तराईका सांसदहरुले पनि तय गर्ने हो।
भनेपछि केन्द्र सरकारमा तराईले जनसंख्याका आधारमा संसदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पाइ रहेसम्म हाइड्रोमा तराईवासी ठगिने कुरा सही होइन।
