कांग्रेसले ल्यायो ६/७ प्रदेशको प्रस्ताव, तराईमा ३ प्रदेश रहने (नक्शासहित)
A Counter Proposal:
A Counter Proposal:
- 75 जिल्ला कायम राख्ने। 5 राज्य हुने। (झापा, मोरंग, चितवन, कैलाली र कन्चनपुर बाहेक सुर्खेत, मकवानपुर र उदयपुर पनि तराईका दुई राज्यहरुमा राख्दा तराईका दुई राज्यहरुमा गैर मधेसी मुख्य मंत्री हुन सक्ने सम्भावना बढेर जाने देखिएको छ। मकवानपुर राजधानी संग जोडिएकोले तराईको केंद्रसंग राजनीतिक दुरी नबढ़ने अपेक्षा गरिएको छ।)
- राज्यसँग आत्म निर्णयको अधिकार हुने। राज्य संसदले बहुमतका आधारमा जनमत संग्रह गर्न पाउने। जनमत संग्रहमा बहुमत पाएको आधारमा राज्यले अलग देशको घोषणा गर्न सक्ने।
- केन्द्रमा दुई सदन हुने। तल्लो सदनमा १५० सीट, उपल्लो सदनमा १०० सीट।
- तराईका दुई राज्यले जनसंख्याका आधारमा सीट पाउने। ५५% जनसंख्या हो भने ५५% सीट।
- तल्लो सदनकालागि देशलाई १५० संसदीय क्षेत्रमा बांडने।
- उपल्लो सदनको १०० सीटकालागि पुरा देशलाई एक क्षेत्र मानेर मतदान हुने र कुनै पार्टीले जति वोट ल्यायो त्यसको आधारमा समानुपातिक सीट पाउने। २०% वोट ल्याउने पार्टीले २० सीट, २% वोट ल्याउने पार्टीले २ सीट। पाएको वोटको समानुपातिक पैसा राज्यबाट पार्टीले पाउने। पार्टी चलाउन अरु कतैबाट रकम लिन नपाइने। कुनै पनि पार्टीले कमसेकम १% मत ल्याएको हुनुपर्ने। नत्र सहभागी हुन नपाउने। प्रत्येक पार्टीले आफ्नो आय व्ययको हिसाबकिताब आफ्नो वेबसाइटमा वार्षिक सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
- उपल्लो सदनको समानुपातिक निर्वाचनकालागि प्रत्येक पार्टीले चुनाव अगाडि नै आ-आफ्नो लिस्ट सार्वजनिक गर्नु पर्ने। दलित, मधेसी, जनजाति र महिला समावेशी हुने फोर्मुला अनुसार लिस्ट तैयार पार्नु पर्ने। कुनै पार्टीले २० सीट जितेमा उसको लिस्टको प्रथम २० व्यक्ति निर्वाचित भएको ठहर हुने। लिस्ट चुनावपछि फेर बदल गर्न नपाइने।
- तल्लो सदनका १५० मध्ये ७० सीट दमजम कालागि आरक्षित हुने। दलित आरक्षित सीटमा प्रत्येक पार्टीले दलित उम्मेदवार मात्र खड़ा गर्न पाउने, आदि।
- प्रत्येक संसदीय क्षेत्रलाई दुई भागमा बांडने र त्यसको आधारमा राज्यको सदनकालागि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने।
- केन्द्र सरकारको बजटको एक तिहाई ५ राज्यलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक दिने। त्यस्तै राज्य सरकारले जिल्ला सरकारलाई, जिल्ला सरकारले गाऊँ र शहर सरकारलाई।
- केन्द्रमा दुई सदनले मिलेर प्रधान मंत्री बहुमतको आधारमा चयन गर्ने।
- केंद्र र राज्यका सदनले देशको राष्ट्रपति चुन्ने। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष र नेपाल सेना प्रमुख हुने।
- देशको प्रत्येक तहको निर्वाचन तालिका देशको निर्वाचन आयोगले तय गर्ने।
- जिल्ला सरकारको अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुने। वडा अध्यक्ष, मेयर र उप मेयरहरुले जिल्ला सरकार चुन्ने।
- ५ राज्यको नाम के रहने भन्ने कुरा राज्यहरुको पहिलो सदनले बहुमतका आधारमा पारित गर्ने। राजधानी पनि त्यसरी नै निर्णय गर्ने।
- Monsoon 2015 भन्दा अगाडि स्थानीय र राज्य स्तरको चुनाव गरिसक्ने।
- एक चोटि नेपाली नागरिक भएको मान्छे संसारमा जहाँ गए पनि, जुनसुकै देशको नागरिक भइसके पनि चाहेमा नेपालको आफ्नो नागरिकता कायम राख्न पाउने। त्यसरी दोहोरो नागरिकता पाएको मान्छे आफुले मात्र होइन, उसका सन्तानले पनि चाहेमा त्यो दोहोरो नागरिकता पाउने।
काँग्रेससँग कोम्प्रोमाईज़ गरिएको
- प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति त्यागिएको।
- राज्यको जातीय नाम नै राख्नु पर्ने र अहिले नै राख्नु पर्ने अडान छोडिएको।
- १४ राज्यको अडान छोडेर कांग्रेस र एमालेले चाहेकोभन्दा पनि कम प्रदेश संख्यामा झरेको।
- प्रत्येक प्रदेशमा नेपाली बाहेक त्यस प्रदेशमा बोलिने प्रमुख दुई देखि पाँच भाषालाई प्रादेशिक भाषाका रुपमा मान्यता दिइने। त्यो राज्य संसदले निर्णय गर्ने। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा गर्न पाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्ने।
- प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने छैन भने अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उमेदवार अनिवार्यरुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव एकपटक प्रस्तुत भैसकेपछि एक वर्षसम्म पुनः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन ।
- मन्त्रिमण्डलको संख्या संघीय संसदको सदस्य संख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी नबनाउने र मन्त्रीहरु संसद् सदस्य मध्येबाट हुनु पर्ने छ । संसदमा नरहेको व्यक्ति मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र सांसद बनिसक्नु पर्नेछ ।
- संघीय संसद् राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदनात्मक हुनेछ । प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक रहनेछ ।
- महिला र दलितहरुका लागि तोकिएबमोजिमका निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हुनेछन् । तर, यस्तो आरक्षण प्रत्येक निर्वाचनमा फरक-फरक निर्वाचन क्षेत्रमा हुनेछ ।
- प्रदेश सभाको संख्या प्रत्येक प्रदेशमा रहने संघीय प्रतिनिधि सभाका एक सदस्य बराबर दुइ जना प्रदेश सभासद् रहने गरी सदस्य रहनेछन । फराकिलो राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुने समावेशी निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरिने छ ।
- १० वर्षसम्मका लागि पाँच सदस्यीय संवैधानिक अदालत गठन गर्ने प्रस्ताव छ । जसलाई केन्द्र र प्रदेश,प्रदेश र प्रदेश,प्रदेश र स्थानीय तह, स्थानीय तह र स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रबारे कुनै विवाद उठेमा न्याय निरुपण र निर्णय गर्ने अधिकार रहनेछ ।
विकल्प: जिल्ला सरकार नहुने गरी १० प्रदेश
