Nepali Congress Proposal: Dead On Arrival

झापा देखि कञ्चनपुरसम्म चितवन समेटने गरी एक मधेश दो प्रदेश मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। आत्म अधिकार सहितको संघीयता मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। संविधान आए पछि को पहिलो राज्य स्तरको संसदले बहुमतको आधारमा आ-आफ्नो राज्यको नाम राख्ने मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। कांग्रेस र एमालेलाई तराईबाट सदा सदाकालागि सफाचट गर्ने मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। शहीद पैदा भइसक्यो। अब गृह मंत्रीको राजीनामा मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। १० जनाभन्दा बढ़ी शहीद भएमा प्रधान मन्त्रीको राजीनामा मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हुनेछ। 

कांग्रेसले मधेशमा तीन प्रदेश सहितको संघीयताको प्रस्ताव ल्यायो

नेपाली कांग्रेसले मधेशमा तीन प्रदेशको प्रस्ताव सहित भावी संविधानमा ६ वा ७ प्रदेशको दुई विकल्प अघि सारेको छ । कांग्रेसले अहिलेको जिल्लाहरुलाई नभत्काउने गरी प्रदेशहरु प्रस्ताव गरेको छ ।

कांग्रेसले अघि सारेका प्रदेशहरुको नामाकरण जातीय वा भाषिक आधारमा नभई पूर्व, पश्चिम आदि भूगोलमा आधारित छन् । वैकल्पिक प्रस्तावमा नदी र संस्कृतिसँग जोडिएका अञ्चलहरुको नाम छ ।

एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी जातीय, भाषिक र साँस्कृतिक समुदायको बसोबासलाई भौगोलिक र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई ध्यानमा राखी सकेसम्म एउटै प्रदेशमा राख्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।

कांग्रेसले पहिलो विकल्पका रुपमा ६ प्रदेश अघि सारेको छ । जसमा पूर्वी प्रदेश, पूर्वी तराई प्रदेश, राजधानी प्रदेश, पश्चिम तराई प्रदेश, पश्चिम प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशको परिकल्पना गरिएको छ ।

कांग्रेसले ल्याएको प्रस्तावमा तराईका जिल्लाहरुलाई निम्न प्रकारले प्रदेशको विभाजनको प्रस्ताव पेश गरेको छ-

प्रस्ताव नंबर-१

पूर्वी तराइ प्रदेश : सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा

पश्चिम तराइ प्रदेश : नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ्ग, बाँके र बर्दिया

पूर्वी प्रदेशः झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, उदयपुर, ताप्लेजुङ्, पाचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, सोलुखम्बु, ओखलढुगा, खोटाङ्ग,

प्रस्ताव नंबर-२

जानकी प्रदेश: सप्तरीदेखि पर्सार्सम्म तराइका सबै जिल्लाहरु

लुम्बिनी प्रदेश : नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराइका सबै जिल्लाहरु

खप्तड प्रदेश (सेती-महाकाली प्रदेश) : सेती र महाकाली अञ्चलका सबै जिल्लाहरु

प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्दा प्रादेशिक संसदको दुइतिहाई बहुमतले पारित गरेपछि संघीय संसदको दुई तिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्ने कांग्रेसकेा प्रस्ताव छ । राजधानी हेरफेर भने प्रदेश सरकारको प्रस्तावमा प्रादेशिक संसदले गर्न सक्नेछ ।

प्रदेशभित्र नाम र क्षेत्राधिकारसहित विशेष संरचना क्षेत्र बनाउन सक्ने तर, यस्तो घोषणा प्रादेशिक संसदको निर्णयको आधारमा संघीय सरकारले गर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहको रुपमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा जिल्ला तहमा विकास र सुरक्षाका संरचना रहने छन् ।

स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारणकालागि संघीय सरकारले मापदण्ड तोक्ने छ भने प्रदेश सरकारको गठनको एक बर्षभित्र स्थानीय तहको नाम, संख्या र क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ । स्थानीय तहको गठन नभएसम्म विद्यमान स्थानीय निकायहरु कायम राख्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । प्रत्येक प्रदेशमा नेपाली बाहेक त्यस प्रदेशमा बोलिने प्रमुख दुई भाषालाई प्रादेशिक भाषाका रुपमा मान्यता दिइने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।

यस्तो छ कांग्रेसको संघीयता मोडल ६ र ७ प्रदेशको दुई विकल्प
कांग्रेसले ल्यायो ६/७ प्रदेशको प्रस्ताव, तराईमा ३ प्रदेश रहने (नक्शासहित) सुधारिएको संसदीय प्रणाली र सानो मन्त्रिमण्डलको प्रस्ताव


 

कोशी, गण्डकी र कर्णालीलाई पुर्ण रुपले मधेसीको पकड़बाट खोस्ने षड्यंत्र हो यो। यो नक्शालाई मान्नु भनेको मधेसीले आफ्नो भविष्य फोकटमा बेच्नु हो। यस्तो प्रस्ताव किन मानेको भनेर सबैभन्दा पहिले प्रश्न गर्ने भनेको कांग्रेस र एमाले भित्रका मधेसीहरुलाई हो। पहिलो प्रश्न ती House Slave हरुलाई हो। 

पहाड़ी पुलिसने शहीद पैदा करके क्रान्तिका बिगुल फुक दिया