पार्टी भित्र आरक्षणको व्यवस्था

मधेश भितरका विभेद
क्रान्ति और संगठन
Madhesi Kranti (3) On The Way
पुर्ण आन्तरिक लोकतन्त्रका सस्ता तरिका



पार्टीको प्रत्येक तहके समितिमें ५१% खुला प्रतिस्प्रधासे आएँगे, ४९% आरक्षणसे। आरक्षित सीटोंके लिए भी प्रतिस्प्रधा होंगे, लेकिन सीमित। यानि कि महिला सीटोंके लिए महिला सदस्योंके बीच प्रतिस्प्रधा होगी।

आरक्षित सीटोंमें आधा महिलाके लिए। उसमें दलित, मुसलमान और गरीब महिलाको भी समाहित करना होगा। आधा दलित, मुसलमान और गरीब पुरुषोंके लिए।

पार्टीकी केंद्रीय समिति, राज्य समिति, जिल्ला समिति, गाऊँ/शहर समिति, वाॅर्ड समिति सबमें ५१% खुला प्रतिस्प्रधासे आएँगे, ४९% आरक्षणसे। लेकिन इसका मतलब दलित, मुसलमान, गरीब, महिला खुला प्रतिस्प्रधासे नहीं आ सकते हैं ऐसी बात नहीं।

पार्टीले प्रगति गर्नु छ भने गरीब समुदायलाई विशेष रुपले लक्षित गर्नु पर्ने हुन्छ। एमालेलाई समाप्त पार्ने तरिका त्यही हो। नत्र भने पहाड़ी बाहुनहरुले मार्क्सवाद, समाजवाद भन्दै तराईका गरीबलाई झुक्याउँछन्, उनको वोट लिन्छन् र त्यसबाट पाएको शक्ति तिनका विरुद्ध नै प्रयोग गर्छन, आफ्नो चरम मधेश विरोधी बात, विचार, सिद्धांत अगाडि सार्छन्। मार्क्सवाद भनेको वामदेव र केपी र माधव र झलनाथ र विद्याकालागि मधेशमा racism बाहेक केही पनि होइन।

Education, Health, Access To Credit, Job Creation ----- गरीबीमाथि सीधा प्रहार गर्ने हतियार यी चार हुन। र हो, भुमि सुधारको कुरा पनि हुनुपर्छ। मजदुरहरुलाई संगठित गर्ने कुरा पनि आउँछ। तर गरीबी समाप्त गर्ने हो, मुख्य कुरा त्यो हो। गरीबहरुलाई नारेबाजी गर्न लगाउने, जुलुसमा हिडाउनेमा सीमित छ एमालेको मार्क्सवाद। मधेश स्वराज पार्टीले आफुलाई गरीब मधेसीहरुकालागि आकर्षक बनाउनु पर्यो। एमाले सिध्याउनु छ, त्यसैले।

आत्म निर्णयको अधिकार र सीके

सीकेले पनि, बाबुरामले पनि, मैले पनि चाहेको आत्म अधिकार सहितको संघीयता नै हो। त्यो विचार जायज विचार हो। देशमा लोकतन्त्र छ तर बोल्न भने पाउँदैन भन्न पाइँदैन। त्यस्तै देशमा संघीयताको घोसणा भइसकेको छ। संघीयता भनेकै आत्म अधिकार सहितको संघीयता हो। त्यस कुरालाई अक्षरमा लेख्न मात्र बाँकी हो।

तर त्यसपछि सीकेको र र मेरो विचार फरक छ। मधेसी विरुद्ध विभेद छ। त्यो कुरा उसले पनि भन्छ, मैले पनि भन्छु। त्यस समस्याको समाधान मेरो विचारमा संघीयता र दक्षिण एशियाको आर्थिक एकीकरण हो। उसको विचारमा मधेशलाई अलग देश बनाउनु हो।

आत्म अधिकार सहितको संघीयता प्रदान गर्ने तर कसैले अलग मधेस देशकोलागि अहिंसात्मक रुपले लाग्दा समात्ने, मुद्दा लगाउने भन्ने हुँदैन। बोल्ने अधिकार छ तर बोल्यो भने समात्छु भने जस्तो भो। तर सीकेले पनि विभेद यदि कायम रहेमा भनेर भनेको छ। भनेपछि हाम्रो खासै असहमति देखिएन। विभिन्न प्रयास गर्दा गर्दै पनि विभेद यदि कायम नै रहन्छ भने मधेशलाई अलग देश बनाउने विचारसँग म असहमत छैन।

तर मेरो मान्यता विभेद समाप्त पार्न सकिन्छ भन्ने हो। मेरो उच्च विश्वास छ कि विभेद समाप्त पार्न सकिन्छ र मधेशलाई अलग देश बनाउनु पर्ने जरुरत महसुस हुने छैन। विभेदको समाप्ति भनेको राज्यको प्रत्येक अंगमा मधेसी समुदायको लगभग समानुपातिक सहभागिता हो। त्यसकालागि आरक्षणको व्यवस्था भएको छ। तर नेपाल सेनाले त्यसलाई नमानेको अवस्था छ। अहिलेका मंत्रालयहरुको downsizing गर्नु पनि जरुरी छ।

अहिले नया संविधानमा आत्म अधिकार सहितको संघीयता स्थापना गर्ने हो। त्यो एउटा प्रेशर टैक्टिक हो। देशमा पिछडिएका समुदायलाई समानता दिलाउन त्यसले मदत गर्ने छ।

भोलिको मधेश राज्यको संसदले नचाहेमा जनमत सँग्रह हुँदैन। भनेपछि पहिला त सीकेले एउटा पार्टी खोल्नु पर्यो। अहिले खोलि सकेको छैन। त्यस पछि त्यो पार्टीले मधेश राज्यहरुमा बहुमत ल्याउनु पर्यो। त्यो सजिलो कुरा होइन। त्यस पछि जनमत सँग्रह गराउनु पर्यो। त्यस जनमत संग्रह्मा बहुमत ल्याउन सक्नु पर्यो। मैले भन्न खोजेको प्रक्रिया लामो छ।

र देश एक राख्न चाहनेहरु सामु एउटा मात्र बाटो छ: मधेसी विरुद्धको विभेद समाप्त पार्ने। र त्यो पनि यथाशीघ्र चाँडो।