Tuesday, October 07, 2014

एक मधेश एक प्रदेशको विकल्प

एक मधेश एक प्रदेशको विकल्प एक मधेस दो प्रदेश हो, आधा मधेस पाँच प्रदेश होइन। झापा, मोरंग, चितवन, कैलाली र कन्चनपुरलाई मधेशबाट झ्याप पार्ने षड्यंत्र भइराखेको छ। त्यो मधेशको आधा भूभाग झ्याप पार्ने षड्यंत्र हो। त्यो स्वीकार्य कुरा होइन।

बसाई सराइको क्रममा ती जिल्लामा मधेसीको तुलनामा पर्वतेहरुको संख्या ५० प्रतिशतसम्म पुगेको छ। त्यो सरकारी आंकड़ा हो। सेंससमा पनि भेदभाव हुने गरेको शिकायत त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। मधेशको कुनै जिल्लामा पर्वतेहरु ५०% पुग्दैमा त्यो जिल्लालाई मधेशबाट टुक्राउने सोंच राष्ट्रबादी सोंच होइन।

मधेशमा दुइ प्रदेश स्थापना भए दुबैमा मधेसी मुख्य मंत्री भैराख्ने "डर" हो भने सुर्खेत, मकवानपुर र उदयपुरलाई पनि मधेशका दुइ राज्यहरुमा मिसाउने हो।

पहाडका जनजातिलाई जातीय राज्य दिन्नम भन्ने, तराईका मधेसीलाई भौगोलिक राज्य दिन्नम भन्ने, पहाडका जनजातिलाई राज्यहरुको संख्या घटाऊ भन्ने, तराईका मधेसीलाई राज्यहरुको संख्या बढ़ाऊ भन्ने --- यो संघीयता नै नचाहनेहरुको बात विचार हो।

समग्र मधेश दो प्रदेशकालागि आन्दोलन गर्नुपर्ने हुनसक्छ।


संघीयताको मुद्दामा काँग्रेसको बेइमानी

कोशी, गण्डकी, कर्णाली तीन वटै नदी पुर्ण रुपले आफ्नो अधीनमा राख्ने पहाडी प्रपन्च हो यो। यस अवधारणाप्रति काँग्रेसका मधेसी सभासदहरुले के कस्तो सोंचेका छन् त्यो बाहिर आउनु जरुरी छ। झापा, मोरंग, चितवन, कैलाली र कन्चनपुरलाई तराईबाट उछिटयाएर लाने यस षड्यन्त्रको विरोध हुनु जरुरी छ। यो संघीयताको नाममा डकैती हुन लागेको हो।



कांग्रेस नौ प्रदेशसम्म जान तयार
'सुदूरपश्चिम र सुदूरपूर्वलाई उत्तर दक्षिण बनाएर बीचको भागलाई मधेसमा चार, चितवनलाई केन्द्र प्रदेशमा राखेर नौ प्रदेशसम्म जान सकिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो' ......... एमाओवादीले १० प्रदेशको अवधारणा अघि सारेका बेला कांग्रेसले नौ प्रदेशसम्म जान सकिने अवधारणा ल्याएको हो। कांग्रेसले राज्य पुनर्संरचनाको आधार भने जातीय नभई पहिचान र सामथ्र्य हुनुपर्ने पुरानै अडान अघि सारेको छ। ..... तीन तहको व्यवस्थापिका केन्द्रीय सभा, प्रदेश सभा र नगरपालिका तथा गाउँ सभाको संरचना हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। जसअनुसार केन्द्रीय सभा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका (राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा) रहने उल्लेख छ। कांग्रेस प्रस्तावमा केन्द्रीय प्रतिनिधिसभामा एक सय ५० भन्दा बढी सदस्यीय हुन नहुने उल्लेख छ। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाटै हुनुपर्ने धारणा कांग्रेसले तय गरेको छ। 'प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संख्या तीन सय नाघ्न हुँदैन भन्ने छलफलमा आएको छ' ..... संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यको मतदानबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति