सीके राउतले नेपालमा मधेशकालागि चाहेको जनमत संग्रह भरखर ब्रिटेनमा स्कॉटलैंडमा भयो। स्कॉटलैंड ब्रिटेनमा नै बस्नुपर्छ भन्ने विचारको जित भयो। चुनाव अगाडि चुनाव पछि आकाश खसेन।
नेपालको संसदमा प्रतिनिधित्व भएको कुनै पनि पार्टीले मधेशलाई अलग देश बनाउने एजेंडा अगाडि नसारेकोले अनुमान गर्न सकिन्छ अहिले मधेशमा त्यस एजेंडाको पक्षमा भारि बहुमत छैन।
पहिलो कुरा त सीके राउतको तुरुन्त रिहाई हो। त्यसपछि न्यायसंगत संघीयता हो। तराईको भुभाग मिच्न पाइयेन। झापा मोरंग लिम्बुवान राज्यलाई दिन भएन, कन्चनपुर कैलाली शेर बहादुरलाई दाईंजोमा दिए जस्तो दिन भएन। चितवनलाई कुनै पहाड़ी राज्यमा गाभ्न पाइयेन। तराईमा जति जनसंख्या छ तराईले त्यस अनुसारको समानुपातिक संख्यामा संसदीय सीट पाउनुपर्यो। यी कुरालाई आदर गरिन्छ भने तराईमा एक राज्यको सट्टा दुई राज्य, अथवा दुई राज्यको सट्टा पाँच राज्य हुन्छ भने खासै फरक पर्दैन।
यो पाँच राज्यमा काँग्रेस र एमाले राजी हुन्छन् भने म भन्छु तराईको संघीयताको विवाद सक्कियो, अब तपाईंहरु यो विवाद पहाड़मा लानुस। त्यहाँ पनि पाँच राज्य बनाउनुस् र समयमा संविधान ल्याउनुस्। तराईमा यसरी पाँच राज्य बनाउने हो भने त्यसपछि जिल्लाहरुको सीमाना गायब पारे हुन्छ। चाहिँदैन त्यसपछि जिल्लाहरु। केन्द्रमा सरकार हुन्छ। राज्यमा सरकार हुन्छ। अनि स्थानीय सरकार। झगड़ा थियो भने सकियो।
यदि नेपालमा १० राज्य हुन्छ भने चाहेको खण्डमा त्यो कुनै पनि राज्यले अलग देश बन्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ। त्यो राज्यको संसदले बहुमतको आधारमा राज्यमा जनमत संग्रह गर्न पाउने हुनुपर्छ। त्यो जनमत संग्रह् मार्फ़त बहुमतको आधारमा अलग देश खड़ा हुन सक्छ।
भनेपछि सीके राउतले नया पार्टी खोल्नुपर्ने भो। त्यो पार्टीले तराईका ५ राज्यमा बहुमत ल्याउनु पर्ने भो। बहुमत ल्याई सकेपछि बहुमतको आधारमा पाँचै राज्यमा जनमत संग्रह हुनुपर्ने भो। त्यो पाँचै जनमत संग्रह्मा विजय हासिल गरेपछि ५ देश बन्ने भो। त्यसपछि ती ५ देशले आफु आफुमा त्यस्तै लोकतान्त्रिक किसिमले एकीकरण गर्नुपर्ने भो।
यस रोडमैपमा कोही जेल जाँदैन। सबै जनताकोमा जान्छन्, वोट माग्न।
राजाको अपमान, देशको अपमान
नेपालको संसदमा प्रतिनिधित्व भएको कुनै पनि पार्टीले मधेशलाई अलग देश बनाउने एजेंडा अगाडि नसारेकोले अनुमान गर्न सकिन्छ अहिले मधेशमा त्यस एजेंडाको पक्षमा भारि बहुमत छैन।
पहिलो कुरा त सीके राउतको तुरुन्त रिहाई हो। त्यसपछि न्यायसंगत संघीयता हो। तराईको भुभाग मिच्न पाइयेन। झापा मोरंग लिम्बुवान राज्यलाई दिन भएन, कन्चनपुर कैलाली शेर बहादुरलाई दाईंजोमा दिए जस्तो दिन भएन। चितवनलाई कुनै पहाड़ी राज्यमा गाभ्न पाइयेन। तराईमा जति जनसंख्या छ तराईले त्यस अनुसारको समानुपातिक संख्यामा संसदीय सीट पाउनुपर्यो। यी कुरालाई आदर गरिन्छ भने तराईमा एक राज्यको सट्टा दुई राज्य, अथवा दुई राज्यको सट्टा पाँच राज्य हुन्छ भने खासै फरक पर्दैन।
यो पाँच राज्यमा काँग्रेस र एमाले राजी हुन्छन् भने म भन्छु तराईको संघीयताको विवाद सक्कियो, अब तपाईंहरु यो विवाद पहाड़मा लानुस। त्यहाँ पनि पाँच राज्य बनाउनुस् र समयमा संविधान ल्याउनुस्। तराईमा यसरी पाँच राज्य बनाउने हो भने त्यसपछि जिल्लाहरुको सीमाना गायब पारे हुन्छ। चाहिँदैन त्यसपछि जिल्लाहरु। केन्द्रमा सरकार हुन्छ। राज्यमा सरकार हुन्छ। अनि स्थानीय सरकार। झगड़ा थियो भने सकियो।
यदि नेपालमा १० राज्य हुन्छ भने चाहेको खण्डमा त्यो कुनै पनि राज्यले अलग देश बन्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ। त्यो राज्यको संसदले बहुमतको आधारमा राज्यमा जनमत संग्रह गर्न पाउने हुनुपर्छ। त्यो जनमत संग्रह् मार्फ़त बहुमतको आधारमा अलग देश खड़ा हुन सक्छ।
भनेपछि सीके राउतले नया पार्टी खोल्नुपर्ने भो। त्यो पार्टीले तराईका ५ राज्यमा बहुमत ल्याउनु पर्ने भो। बहुमत ल्याई सकेपछि बहुमतको आधारमा पाँचै राज्यमा जनमत संग्रह हुनुपर्ने भो। त्यो पाँचै जनमत संग्रह्मा विजय हासिल गरेपछि ५ देश बन्ने भो। त्यसपछि ती ५ देशले आफु आफुमा त्यस्तै लोकतान्त्रिक किसिमले एकीकरण गर्नुपर्ने भो।
यस रोडमैपमा कोही जेल जाँदैन। सबै जनताकोमा जान्छन्, वोट माग्न।
राजाको अपमान, देशको अपमान
