राजा महेन्द्रका पुत्रहरु

Mahendra of Nepal (second from left) in a visit to Israeli Weizmann Institute of Science, Rehovot, 1958 (Photo credit: Wikipedia)

संघीयताको विवाद त्यति बेला हुन्छ जति बेला सबै संघीयता चाहिन्छ भन्ने कुराको पक्षमा हुन्छन्। अनि राज्य कति वटा हुने, तिनको नाम के हुने भन्ने कुरामा विवाद र छलफल हुन्छ। नक्शाको कुरामा छलफल हुन्छ।

तर संघीयताको एजेंडा नै नमान्नेहरुसँग के विवाद र के छलफल? त्यस्ताको विरुद्ध त आन्दोलन र क्रान्ति हुन्छ। एक भाषा, एक भेष, एक धर्मको रुपमा प्रस्तुत हुने "राष्ट्रियता" राजा महेन्द्रको राष्ट्रियता हो। संघीयताको विरोधमा उभिन पुगेका राम शरण महत, केपी ओली, वामदेम गौतम जस्ता महेन्द्रपुत्रहरुले वार्ताको बाटो बन्द गर्ने कसरत थालेका हुन। त्यसको जवाफ सम्वाद होइन, आन्दोलन हो।

त्यो महेन्द्रपुत्र सोंच सम्विधान सभाको आधारलाई नमान्ने सोंच हो। जनताको मैंडेटको अपमान हो। नत्र भने राम शरण महत केंद्रीय नेता भएको पार्टी र केपी ओली अध्यक्ष भएको पार्टी दुइटैले जनतासामु जाँदा हामी संघीयताको पक्षमा छौं भनेर भनेकै हुन। संघीयताको पक्षमा स्पष्ट र भारी मैंडेट छ। अहिले आएर संघीयताको बिनाको संविधान जारी गर्ने कुरा गर्नु कुन मुखले भन्न सकेका हुन?

नेपाली भन्ने पहिचानको निर्माण इतिहासमा पहिलो पटक हुन लागेको हो। नेपाल भन्ने देश बाहुन क्षेत्री पुरुषहरुको मात्र होइन, सबैको हो भन्ने निर्णय हुन लागेको हो। पृथ्वी नारायण शाहले नेपालको भौगोलिक एकीकरण गरेका हुन, नेपालको भावनात्मक एकीकरण अहिलेसम्म भएकै छैन। नेपालको भावनात्मक एकीकरण इतिहासमा पहिलो पटक संघीयता मार्फ़त यस संविधान सभाले गर्ने हो।

अहिले आएर संघीयताको विरोध गर्नेहरुलाई अराष्ट्रिय तत्व भन्नुपर्ने हुन्छ। किनभने संघीयताले राष्ट्रियताको निर्माण गर्ने हो। यो देश बाहुन क्षेत्री पुरुषहरुको मात्र होइन, दलित, मधेसी, जनजाति र महिलाको पनि हो। त्यो सत्य स्थापित गर्ने संघीयता सहितको संविधानले हो।

सद्दाम हुसेनको इराक़मा २०% जनसँख्या भएको सुन्नीहरुको बोलबाला भए जस्तोको अवस्था खोजेका हुन महेन्द्रपुत्रहरुले। त्यो दिवा स्वप्नलाई जति छिटो त्याग्न सक्यो, तिनकालागि त्यति नै राम्रो हो।

महेन्द्रवादको अर्को पक्ष छ। महेन्द्रवादमा भारतको अन्धो विरोधलाई पनि "राष्ट्रियता" भन्ने गरिन्छ, र आफ्नो मनको र व्यवहारको कालो, आफ्नो अक्षमतालाई ढाकछोप गर्न महेन्द्रपुत्रहरुले त्यसलाई प्रमुख रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। नत्र वामदेव गौतमभन्दा असक्षम र नालायक व्यक्तित्व नेपालको राजनीतिमा अर्को को छ? ४० लाख नेपालीहरुलाई नागरिकता पत्र बाट वंचित गराउने षड्यन्त्रको जिम्मेवारी गृह मन्त्रीले नलिए कसले लिने?

पृथ्वी चन्द्रमाको यथार्थ हो, सुर्य पृथ्वीको यथार्थ हो, त्यस्तै भारत नेपालको यथार्थ हो।

नेपाल र भारत को जस्तो नजिक को सम्बन्ध कुनै दुई देशको छैन, अमेरिका र कनाडाको पनि छैन। त्यो जनता लेवलको कुरा। र त्यो तराई का मधेसी को मात्र होइन नेपालको प्रत्येक समुदाय को कुरा। शाह राणा को पनि "बेटी-रोटी" कै सम्बन्ध हो। हिमाली भेग को कुरा गर्ने हो भने तिब्बती शरणार्थी सबै भारत मै छन। यता दार्चुला, उता धारचूला, मान्छे दुबै तिर उस्तै।

सरकार लेवल को कुरा गर्ने हो भने भारत मा जुन सुकै सरकार आए पनि हाम्रो नेपाल संग जस्तो राम्रो सम्बन्ध अरु कुनै देशको सरकार संग छैन भन्छ। के भनेको होला?

नेपालका प्रत्येक पार्टी का नेता दिल्ली धाउँछन्, र त्यो भु-राजनीति बुझ्नेले अप्राकृतिक मान्दैन। चन्द्रमा पृथ्वी वरिपरि घुम्छ, पृथ्वी सुर्य वरिपरि घुम्छ। बरु राजनीति र लोकतंत्र बुझ्नेले सोध्छ, भारतले ठग्छ भन्ने त्यत्रो ठुलो डर छ भने नेपालको संसदले अर्को देश सँग गरिने कुनै पनि संधि सम्झौता नेपालको संसद मा पुर्ण बहसमा लगेर बहुमत ले अनुमोदन गर्न पर्ने प्राबधान किन नराखेको?

भारत विरोध नेपालको "राष्ट्रियता" कुनै अर्थमा हुन सक्दैन। भारत बिना नेपालमा आर्थिक क्रान्तिको कल्पना गर्न सकिँदैन। र अहिले नेपालको "राष्ट्रियता" भनेकै गरीबी उन्मुलन हो। किनभने नेपाल र भारतबीच कुनै किसिमको सांस्कृतिक भिन्नता छैन। नेपाली भाषा बोलनेहरु नेपालमा भन्दा भारतमा बढ़ी छन। नेपाल भु-परिवेष्टित देश भएर बेहोर्नु परेको घाटाहरुको समाधान नै दक्षिण एशियाको आर्थिक एकीकरण हो।

संघीयताको विरोध गर्नेहरु, भारतको अंध विरोध गर्नेहरु अराष्ट्रिय तत्वहरु हुन। तिनीहरुलाई नेपाली राजनीतिको मुख्य धारबाट किनारा लगाउनु बड़ो आवश्यक छ।

Related articles

• प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका दुई पाटा
• जम्काभेटहरू: व्याङ्ककको खाओसान रोडदेखि नोमपेनसम्म
• Foreigner's Eye: An African Experience in Nepal
• प्रधानमन्त्रीका दुई पाटा
• Contents 2008
• Six Party Government Advisable

मधेसी पार्टीहरुको एकीकरण

Quo (Status Quo album) (Photo credit: Wikipedia)

हिन्दीमा एउटा कहावत छ: मंजिल एक और राही दो, फिर प्यार कैसे न हो? मधेसवादी पार्टीहरुको मंजिल एउटै हो, तर प्यार भने हुनसकेको देखिँदैन। राज्य पुनर्संरचना सजिलो कुरा होइन। राजतन्त्र त मासे सबै पार्टी मिलेर, तर राज्य पुनर्संरचना त्योभन्दा जटिल मुद्दा भएको देखिएको छ।

चुनावमा धांधली भयो भन्ने किसिमका हल्लाहरु सुनिए। वैद्य समुह नफुटेको भए सेना परिचालनको त्यति ठुलो जरुरत हुने थिएन। सेना परिचालन ठुलो मात्रामा नभएको भए चुनावबारे विभिन्न अडकलबाजी हुने थिएन। वैद्य मुलभुत रुपमा प्रगतिशील भए पनि व्यवहारमा त्यसको विपरीत शक्तिहरुलाई बलियो पार्ने खेलाडी बन्न पुगे। न त उनले अर्को गृह युद्ध थाल्ने हुन, न त बहुदलीय लोकतन्त्रलाई वर्गविहीनता तर्फ डोरयाउने विचारहरु उनले दिन सकेका छन।  

चुनावमा धाँधली भयो भएन, त्यो भु-यथार्थको कुरा हो, तर नागरिकता पत्रको बहानामा ४० लाखसम्म नेपाली जनतालाई वोट खसाल्न नदिएको पक्कै हो। ती मध्ये अधिकांश माओबादी-मधेसी खेमाका मतदाता थिए भन्ने ठहर गर्न सकिन्छ। बाबुराम नेतृत्वको माओबादी-मधेसी सरकार १८ महिना रहे पनि त्यसलाई बजट ल्याउन नदिएको पनि पक्कै हो। यादवहरुको जातीय हौ हौ मा लागेर राम वरण यादव जस्तो जन्मले मधेसी भए पनि सिद्धान्तले घोर मधेसवाद विपक्षी व्यक्तिलाई उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति बनाउन खेलेको अनैतिक चालखेलको मुल्य पछि परिवर्तनकारी शक्तिहरुले चुकाएकै हुन।  

देशमा जुन स्थायी सरकार (permanent government) छ, जसमा कर्मचारीहरु छन, सेना र प्रहरी छन, त्यो स्टेटस क्वो (status quo) राख्न चाहेको शक्ति हो, र त्यसैले ती शक्तिहरुसँग कांग्रेस र एमालेका स्टेटस क्वो (status quo) राख्न चाहेको शक्तिहरुको कुरा मिल्न पुग्छ। देशको चौथो अंग मीडियामा पनि त्यसै स्टेटस क्वो (status quo) राख्न चाहेको शक्तिको पकड़ छ। NGO सेक्टरमा पनि त्यसै शक्तिको बोलबाला छ। 

मधेसी पार्टीहरुको व्यवहारलाई त्यस पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। कमजोर समुदायलाई संगठित गर्नु बड़ो गारहो काम हो। नत्र भने वि स २०४७ पछि गजेन्द्र नारायण सिंघको विरोध गर्नेहरु अहिले प्रशस्त मात्रामा मधेशवादी खेमामा छन। मधेसी क्रान्तिमा जनता जागेको हो। नेताहरु पछि आएका हुन। त्यो मधेसी क्रान्ति कहिले हारेन। तराईका थुप्रै त्यस्ता निर्वाचन क्षेत्र जहाँ कांग्रेस र एमालेले मधेसी उम्मेदवार उठाउँदैनथ्यो, त्यहाँ यस पटक मधेसी उम्मेदवार उठाएको छ। त्यो मधेसी क्रान्तिको पराजय होइन, विजय हो।  

सुकेको परालमा आगो त्यसै लाग्छ। मधेसवादी पार्टीहरु फुट्नु त्यस्तै सजिलो भईदियो। नेताले जगाएर जनता जागेको भए एउटा कुरा। जनता जागेर नेता पछि पछि लागेको र चुनाव जितेको अवस्थामा जसले बीड़ी खाएर ठुटो फालदिए पनि मधेसी पार्टी फुटिहाल्ने, परालमा आगो लागिहाल्ने। 

लोकतन्त्रको पेंडुलम हल्लिन्छ। सरकारमा रहेको शक्ति हारने ठुलो  संभावना रहन्छ। अर्को चुनाव हारने पालो कांग्रेस र एमालेको पो हो कि? संघीयता तर हारेन, मधेसी क्रान्ति हारेको छैन। 

तर मधेसी पार्टीहरुले फुटको सजाय भने पाएकै हुन। योभन्दा अगाडिको चुनावमा मधेसी पार्टीहरुले जति मत ल्याएका थिए, यस चुनावमा पनि समग्र रुपमा त्यति नै मत ल्याएका छन हाराहारीमा। त्यसमा मैले थारु पार्टीहरुलाई पनि गन्दैछु। तर वोट थुप्रै ठाउँमा छरिएकोले ठुलो हार भएको देखियो। 

मधेसी पार्टीहरुको एकीकरण बाहेक अरु कुनै चारा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पछिल्लो चुनावको मैंडेट नै मधेसी पार्टीहरुलाई त्यही हो। त्यही मैंडेट पढेर न त एकीकरणको प्रयास थालिएको हो। त्यो प्रयास विफल हुनु त्यो मैंडेटको तिरस्कार हो, र त्यसको राम्रो नतिजा नआउने संभावना रहन्छ।  

पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर बन्ने भनेको उपेन्द्र यादवले मानेर बन्ने होइन, र उपेन्द्र यादव बन्ने हो भने त्यो महन्थ ठाकुरले मानेर हुने कुरा होइन। एकीकृत पार्टीको एकीकरण महाधिवेशनले तय गर्ने हो पार्टी नेतृत्वको कुरा। व्यक्तित्व फरक फरक छ, सिद्धान्त मिल्दैन भन्ने तर्कहरु वाहियात यस मायनेमा हुन कि त्यसो हो भने एमाओवादीको नेतृत्वको संघीय मोर्चामा केही मधेसी पार्टी जानुपर्ने, केही नजानुपर्ने, तर सबै गएका छन। 

एकीकरण गर्न नसक्ने मधेसी पार्टीहरुले भोलि चुनाव हुँदा अलायन्स (alliance) बनाउँलान भनेर भन्न गार्हो छ। एकीकरण पनि नगर्ने, मोर्चाबंदी पनि नगर्ने हो भने मधेसी पार्टीहरुको भविष्य अंधकारमय छ। अहिलेको हार केही होइन, योभन्दा ठुलो पराजयहरु भविष्यमा छ।

मधेसी र थारु पार्टी गरी लगभग १४ वटा पार्टी छन जो एकीकरणका कैंडिडेट हुन। ती सबैलाई समेटने फार्मूलामा जानुपर्ने हुन्छ। माओले आफ्नो राजनीतिक करियरको शुरुवाततिरै के देखे भने जति पटक पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट आधा मान्छे फाल्दियो, पार्टी ग्रॉसरूट्समा दोब्बर भइजाने। तर मधेसी पार्टीहरुमा जम्बो केन्द्रीय समितिहरुको गलत विकास भएको छ। कहिले चुनाव नजित्ने, कहिले समाचारमा नआउने नेताहरु पर्दापछाडि बसेर एकीकरणको बाधा बनेर बसिरहेका छन।

नत्र भने एकीकृत मधेसी पार्टीले माओवादीसँग अलायन्स बनाएर अर्को चुनाव लड़े तराई स्वीप गर्ने हुन। राजनीति गर्ने सत्तामा जानकालागि हो। सत्तामा नगइकन जनतालाई गरेका वाचा कसरी पुरा गर्न सकिन्छ? ४० लाख नागरिकता पत्रबाट वञ्चित जनतालाई नागरिकता पत्र दिलाउन सत्तामा नै जानुपर्ने हुन्छ। देशको जल सम्पदाको मधेसलाई बराबरको फाइदा दिलाउन सत्तामा नै जानुपर्ने हुन्छ। आर्थिक क्रान्ति गर्ने भनेको सत्तामा गएर नै हो। 

एकीकृत हुन सकेको मधेसी पार्टीले पहाड़मा संगठन विस्तार गर्ने बाटो खुल्छ। भोलि त्यस पार्टीबाट कोही प्रधान मंत्री होला, राष्ट्रपति होला। तर फुटेका पार्टीहरुबाट हुँदैन। मधेसवादी सिद्धान्त मिल्ने पार्टीहरु सिद्धान्तका आधारमा एक हुने हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्णयहरु गर्दैजाने हो। अँध्यारो कोठामा एकीकरणको गफ गरेर एकीकरण हुँदैन, एकीकरणका ठूलठूला निर्णय जति सबै महाधिवेशनले गर्ने हो।

मधेसी पार्टीहरु एकीकृत हुनैपर्ने अवस्था छ। मधेसको हितमा त्यही छ, मधेसीको हितमा त्यही छ, मधेसी पार्टीहरुको हितमा त्यही छ, मधेसी नेताहरूको राजनीतिक करियरको हितमा त्यही छ। 

Related articles

• प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका दुई पाटा
• जम्काभेटहरू: व्याङ्ककको खाओसान रोडदेखि नोमपेनसम्म
• Six Party Government Advisable