Thinking Through This Jolt To The Transition

Who Is To Blame?

The primary blame goes to Girija. He is the Prime Minister. He is the one who has to take ultimate responsibility. The best thing to do would have been to find middle ground. He should have told the Maoists the republic issue will be settled after the elections, but that he will agree to hold a completely PR election to the assembly. That, by the way, has also been the key demand of the Madhesi and the Janajati groups.

Curiously, that continues to be the only way to move forward. Unless the Nepali Congress agrees to hold completely PR election to the constituent assembly, that election might never take place. So why delay?

Can And Should The Interim Parliament Be Dissolved?

Only the interim parliament itself or a revolution could dissolve the interim parliament. Will the interim parliament dissolve itself? That is highly unlikely. It is even harder to imagine a revolution whose express goal might be the dissolution of the interim parliament.

For all its inadequacies, the interim parliament does have its place. It has been a necessary counterbalance to the palace and the army as a power center. An interim cabinet on its own will not have that kind of weight to provide the necessary counterbalance.

But the interim parliament must be dissolved a month before the campaign for the elections to the constituent assembly begins. That is but standard procedure.

Can Girija Be Sacked?

There is this ridiculous provision in the interim constitution that says only a two third majority can sack the Prime Minister. I do think Girija should be sacked for his utter incompetence but the first step in that direction would be a constitutional amendment that says a simple majority can sack the Prime Minister.

Another way to get someone else for Prime Minister would be if the Nepali Congress itself put forth someone else. How likely is that? Not very likely right now.

Why Can't The UML And The Maoists See Eye To Eye?

For the same reason that Hridayesh Tripathy and Rajendra Mahto can not see eye to eye. For the same reason that Upendra Yadav and Kishor Kumar Bishwas can not see eye to eye. The powerless have a tendency to not team up. The powerless have a tendency to engage in infighting.

Both the UML and the Maoists know their primary opponent in terms of class struggle is the Nepali Congress. But they are reluctant to take the few steps on their parts that will make it possible for the two to team up.

Between them the UML and the Maoists have enough votes in the interim parliament to shake things up.

Right now it is imperative that the UML gangs up with the Maoists on the issue of a fully PR election. The three big parties could cut a three way deal.

1. The Nepali Congress gets to continue to keep the prime ministerial berth.
   
2. In turn, it agrees to hold a completely PR election to the constituent assembly.
3. In turn, the Maoists agree to hold a referendum on the republic question.
   

This way each big party gets something.

What Could A Possible Election Schedule Look Like?

October 2008: Depose Girija, put Madhav Nepal as Nepal's new eight party Prime Minister. Speaker position goes to Congress, to Chitralekha Yadav.

November 2008: Respectful dialogue with all armed Madhesi groups, Jwala, Goit and the rest of them. Release all their imprisoned cadres, take back all cases filed against them, put all their soldiers into cantonments, and invite them to participate in a fully PR election.

February 2008: Deadline for new parties to register.

April 2008: Referendum on the monarchy. Country becomes republic. Ram Raja Prasad Singh, first president of Nepal for being the original republican.

May 2008: Dissolve the interim parliament.

June 2008: Fully PR election to a constituent assembly, 300 strong. Every third name on a party's list must be female. Other than that there are no rules.


पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन अौर एक मधेश एक प्रदेशका नारा पर्याप्त है
डा देवेन्द्र राज पाण्डे: अन्तिरम प्रधान मन्त्री?
Nepal Must Get A New Prime Minister
Pradip Nepal: Pahadi Tiger
The Symbolism Of Girija Giving Mahto's Ministry To Kans Sitaula
ICG: Nepal's Fragile Peace Process
New CMP, New PM, Fully PR Election, Register More Parties, Elections In April
न्यु यर्कका पहिरयाहरू
November 22: Elections Must Happen
The Animals Of The Kapilvastu Riots
Armed Revolution To Street Agitation To Parliamentary Arithmetic
Koirala Has Only 85 Out of 330
Middle Ground: PR Election Now, Republic Later
Completely Proportional Election: Meeting Point With The Maoists
Not UML-Maoist Unification Or Unity, But A One Point Agreement On PR Election
Baburam Bhattarai Is Right About UML-Maoist Unity
एक मात्र िमलनिवन्दु: पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन
I Agree With Prachanda On Republic And Proportional Election


In The News

Nepal, India lose billions after election postponement Times of India, India the government wasted NRS 70 crore alone on printing election material, like ballot papers, the code of conduct and posters. ..... Generous election assistance had been pouring in from major donors, like India, US and EU. Besides assistance in the form of vehicles and voting machines, India has been flowing in its Election Commission officials for advice and recently, organised an elaborate seminar on constituent assembly.
Is Nepal's democracy in danger? BBC News Many analysts are doubting if the polls will be held at all. ..... The postponement of the polls should be viewed against the wider Maoist strategy. .... In subsequent months, the Maoists became part of the interim parliament and the government. ..... They also went about gaining as much influence as possible in commerce, the media and other areas of public life in the capital. .... So having established themselves in Kathmandu, they have one final objective left - to capture power. ..... Most analysts agree that the Maoists have little chance of doing this through competitive politics. They have lost much of their influence in the countryside, and are unpopular in the cities. ...... They have also shown an ability to outwit their opponents in a way that erodes the authority of much of the state. ..... Now they have reached a point where they seem able to put a break on a national objective like holding elections, something that virtually the entire country had agreed on. ..... This, many say, has severely weakened the public's confidence in its legitimate institutions. ...... Many people have begun to talk about Nepal entering an era of either ultra-rightist (military or military-backed) or ultra-leftist (Maoist) dictatorship. ....... They are not ruling out bloodshed between the army and the Maoists, who have concentrated a large number of their members in Kathmandu. ....... The Maoists have now hinted that they are ready to compromise on the timing of the abolition of the monarchy. ..... But they look far less likely to compromise on the proportional representation issue. ...... Whatever is decided - and other options are up for discussion - the result could well need amendments to the constitution and relevant electoral laws. ...... From all this mess, it is King Gyanendra who is gaining. ...... the wider held view is that a final showdown between the army and the Maoists in Kathmandu is more likely than ever. ....... If such a situation arises, nobody knows who will prevail. ..... retired Gen Ashok Mehta, believes that Delhi would be prepared to give military help to the government in Kathmandu rather than see the Maoists seizing power by force.
Curfew imposed in southeast Nepal after clashes International Herald Tribune, France
Serial blasts in southern Nepal People's Daily Online, China
Govt approves report to nationalise Nepal king's properties Press Trust of India, India
Nepalese nationalize monarch's property. United Press International
Eastern Nepal limps back to normalcy Kantipur Online, Nepal
Bandh Suspended for Three Days in Eastern Nepal Himalayan Times

पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन अौर एक मधेश एक प्रदेशका नारा पर्याप्त है

Video: Madhesi Leaders

मै तो चाहता हुँ दोनो मधेशी जनािधकार फोरम एक हो जाएँ, अौर दोनो सद्भावना एक हो जाएँ। मै चाहता हुँ उतनाही नहीं बल्िक फोरम अौर सद्भावना भी एक हो जाएँ। मै चाहता हुँ काँग्रेस, एमाले अौर माअोवादी में िजतनेमधेशी हैं वो सब अपनी अपनी पार्टीयाँ छोड दे अौर एक नयी मधेशी पार्टीका गठन करें। मै चाहता हुँ ज्वालाअौर गोइत एक हो जाएँ।

मै चाहता हुँ एकीकृत सद्भावना, एकीकृत फोरम, अौर काँग्रेस, एमाले अौर माअोवादी से िनकले मधेशी सब िमलके एक ही पार्टी बनावे। ज्वाला, गोइत अौेर अन्य बन्दुकधारी पार्टीयाँ भी मुख्य धारमें अा जाएँ अौर सब पार्टीिमल कर के एक ही पार्टी बनावे।

उस िकस्मकी मधेशी एकता बननेके बाद हम लोग जनजाित अौेर दिलत मतदाताअोको भी एक ही झण्डेके नीचेलानेका प्रयास कर सकते हैं। तब हम मधेशी िसर्फ मधेश पर नहीं पुरे देश पर शासन करेंगे।

लेिकन मधेशका राजनीितक धरातल इस प्रकार है िक जनता अागे नेता िपछे वाली बात है। फोरम फुट गयी। सद्भावना फुट गयी। जनतान्त्िरक फुट गयी। वो फुटें जो हुइ वो मधेशी जनताके चाहनाके िवपरीतकी बात है।

नेपाल एक संघीय, लोकतान्त्िरक गणतन्त्र बनेगी उस बातकी ग्यारण्टी हो गइ है। लेिकन पुरे तराईको िमलाके एक मधेश राज्य बनेगी उस बातकी ग्यारण्टी अभी नहीं हुइ है।

जब पुर्ण एकता संभव न हो तब न्युनतम समझदारीका िसद्धान्त लागु िकया जाता है। अगर अापको दो सद्भावना, दो फोरम अौेर दो जनतान्त्िरक रखनी है तो ठीक है, लेिकन अलग अलग पार्टी रह के भी अापसमें बातचीत तो िकजीए। राजाके िवरूद्ध िजस तरह सात पार्टी एक हुए, तब सात पार्टी अौर माअोवादी एक हुए, उसी तरह पहाडी शोसन के िवरूद्द मधेसी एकता की जरूरत है।

अलग अलग पार्टी ही रखना है तो कोइ बात नहीं, लेिकन अाप लोग न्युनतम समझदारी नहीं बनाते हैं अपने में तो अाप लोग हो सकता है राजनीित कर रहे हैं लेिकन वो राजनीित मधेशी जनताके िलए नहीं कर रहे हैं। सात पार्टी अौर ंमाअोवादी दुश्मन थे, लेिकन उन लोगो ने न्युनतम समझदारी बनाइ। उस न्युनतम समझदारीको हम लोग संिवधान सभा कहते हैं।

मधेशी पार्टीयोकी न्युनतम समझदारी क्या हो सकती है?

1. ज्वाला, गोइत अौर अन्य बन्दुकधारी पार्टीयो से काठमाण्डु सरकार अादरपुर्वक शान्ित वार्ता करें नहीं तो तराईमें चुनाव नहीं होने देंगे।
   
2. पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन।
3. एक मधेश, एक प्रदेश।
   

ज्वाला, गोइत अौर अन्य बन्दुकधारी पार्टीयो से काठमाण्डु सरकार अादरपुर्वक शान्ित वार्ता अगर नहीं करती है तो कल जा कर के जो नेपाल सेना बनेगी वो पहाडी सेना बनेगी। वो पहाडी सेना मधेशी जनताको मन्जुर नहीं होगी।

अादरपुर्वक शान्ित वार्ताका मतलब क्या? उनके िजतने कार्यकर्ता हैं जेलमें उन सभीको िरहा करें। उनके िजतके कार्यकर्ताअोके िवरूद्ध मुद्दा दायर िकया गया है उनको सरकार िफर्ता ले। उनके सैिनकोको क्यान्टोनमेन्टमें रखें। उसके बाद उनको पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन में सहभागी होने के िलए अामन्त्िरत करें।

लेिकन सबसे महत्वपुर्ण मुद्दा तो है एक मधेश, एक प्रदेशका। सभी मधेशी पार्टीयोका कर्तव्य बनता है िक उस नाराको अात्मसात करें। उस नाराको अात्मसात न करनेवाली प्रत्येक पार्टीका तराईसे पत्ता साफ िकया जाए।

डा देवेन्द्र राज पाण्डे: अन्तिरम प्रधान मन्त्री?


In The News

Eastern Nepal limps back to normalcy Kantipur stating that there was no point in continuing the strike as the Constituent Assembly elections were put off.
Army bars Prachanda from entering Amargadi fort The fort was built by the legendary Nepali fighter Amar Singh Thapa to block British advancement into Nepal in the early 19th century.
Serial blasts in Rajbiraj The bombs exploded at Gajendra Chowk, Municipility office and Revenue office respectively at around 9:40 each in the difference of five minutes.
'विकल्पमा सहमति हुनसक्छ'जनमतसंग्रहको प्रस्ताव
एमालेमा मतभेद शनिबार र आइतबार बोल्ने ४३ सदस्यमध्ये करिब आधाजसोले जनमतसंग्रह उपयुक्त विकल्प हुनसक्ने विचार राखेका छन् भने बाँकीले संविधानसभाको नयाँ तिथि तय गर्न केन्दि्रत हुनुपर्ने राय दिएका छन् । ........ धेरैजसो सदस्यले संविधानसभा र जनमतसंग्रहको तिथि एकैपटक तोक्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ......... बैठकमा चुनाव स्थगनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको भएकाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने विचार आइतबार पनि व्यक्त भए । केन्द्रीय सदस्य देवराज घिमिरे, उर्वादत्त पन्त, राधा ज्ञवालीलगायतले राजीनामाको प्रसंग उठाए पनि अधिकांशले आधिकारिक रूपमा राजीनामा माग्न नहुने बताए । ....... 'सात दलभित्रै नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठेमा त्यसलाई समर्थन गर्ने तर पार्टीले राजीनामा माग्न नहुने विचार धेरैले राखे,' उनले भने- बैठकमा'प्रधानमन्त्रको राजीनामा माग्दा सात दलको एकतामा संकट आउनसक्ने भएकाले औपचारिक रूपमा राजीनामा नमाग्ने मत आयो ।' पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अडान लिनुपर्ने धारणा पनि सदस्यहरूले राखे । मंसिर ६ को निर्वाचन रद्द भएकाले नयाँ मितिका लागि पूर्ण समानुपातिक चुनाव प्रणाली लागू गर्न अडान राख्नुपर्ने धेरैले राय दिएका थिए । ............ आइतबार बोल्ने सबैजसो सदस्यले पूर्ण समानुपातिकमा अडान राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।
सरकारको वैधता सकियो’ चार वर्षअघि विभाजित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीबीच एकीकरणको प्रयास सुरु भएको छ
ँप्रशासन हडताल उग्र बनाउन चाहन्छ’ सुनसरी, असोज २० - प्रशासनले अनिश्चितकालीन आमहडताललाई साम्य नपारी उग्र बनाउन लागि परेको आमहडताल आयोजक लिम्बुवान-खुम्बुवान संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चलेे आरोप लगाएको छ । ........ मञ्चका महासचिव कुमार लिङ्देनले आइतबारबाट बजार क्षेत्र खुला गर्ने तयारी भइरहेका बेला प्रशासनले दमक, सप्तरी, विराटनगरलगायतका स्थानमा कफ्यर्ु लगाएर आन्दोलनकारीलाई दमन गरिरहेको आरोप लगाए । 'यसबाट बन्द खुकुलो पार्दै लग्ने हाम्रो नीति परिवर्तन भएको छ,' उनले भने- 'अब आन्दोलन रोकिने सम्भावना छैन ।' ....... मञ्चको अगुवाई र आधाभन्दा दर्जन बढी संस्थाको सहभागितामा असोज १६ देखि पूर्वी तराई र पहाडी जिल्लामा आमहडताल भइरहेको छ । लिङ्देनले भने- 'दसैंका बेला बन्दले जनमानसमा परेको असरलाई ध्यानमा राखेर व्यापार, व्यवसाय सुचारु गर्ने भएका थियौंतर प्रशासनले आन्दोलनकारीलाई दमन गरेर व्यापक गिरफ्तारी र धरपकड गरेकाले हामी संघर्ष लम्ब्याउन बाध्य भएका छौं । ....... मञ्चले झापामा मात्र एक दर्जन प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको बताएको छ । यस्तै मञ्चसँगै आमहडतालमा उत्रिएका आधा दर्जनभन्दा बढी समूहले दुई दर्जनभन्दा बढी कार्यकर्ता पक्राउ गरेको बताएका छन् ।
विराटनगरमा पुनः कफ्र्यु मधेसी जनअधिकार फोरम -विश्वास समूह) को शंकास्पद गतिविधिका कारण पुनः कपmर्यु लगाउनुपरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद रेग्मीले बताए । शुक्रबार राति फोरम र प्रहरीबीच झडप भएपछि साम्प्रदायिक दंगा भड्कने अवस्था सिर्जना भएकाले प्रशासनले नगरमा कपmर्यु लगाएको थियो । प्रसाशनले शुक्रबार राति १० बजे लगाएको कपmर्यु आइतबार बिहान ६ बजे हटाएको थियो । शनिबार राति कपmर्युकै समयमा फोरम कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप भएपछि आइतबार राति पनि कपmर्यु लगाएको प्रशासनको भनाइ छ ।
गोलमेच सम्मेलनको तयारी दिपायल, असोज २० ... बस्नका लागि यहाँका सबै होटल, गेस्ट हाउस, कार्यालयका पाहुना घर र विद्यालयमा व्यवस्था मिलाइएको छ
प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ ः यादव सुनसरी, असोज २० - मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानसभा निर्वाचन स्थगित भएकाले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार कान्तिपुरसित कुरा गर्दै यादवले संकट निकासको एकमात्र विकल्प सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन भएको स्पस्ट पारे । सर्वपक्षीय, सर्वदलीय लोकतान्त्रिक पक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन गरी नयाँ निकासका लागि पहल सुरु गर्न प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला बाधक बन्न नहुने यादवको भनाइ छ । 'संकट निकासको एकमात्र विकल्प राष्ट्रिय गोलमेच सम्मेलन नै हो,' उनले भने- 'यसअघि सरकार र संसद् विघटन हुनु अत्यावश्यक छ ।' प्रधानमन्त्री कोइरालाले तत्काल राजीनामा दिएर राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने- 'जनआन्दोलनको जुन म्यान्डेट सरकारलाई थियो । संविधानसभा निर्वाचन नभएको अवस्था र दायित्व पूरा नगरेकाले आठ दलीय गठबन्धनको उद्देश्य समाप्त भएको छ, नयाँ राजनीतिक परिस्थितिका लागि प्रधानमन्त्री कोइरालाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ ।' उनले सरकारसित फोरमले गरेको सम्झौता निर्वाचन नभएको अवस्थामा स्वतः निस्त्रिmय भएको टिप्पणी गर्दै सहमति कार्यान्वयनका लागि देशव्यापी आन्दोलन थालिने जानकारी दिए ।
रेलले फेर्‍यो जीवनस्तर तिब्बत -चीन, असोज २० - तानसुङ जिल्लास्थित तानचुखा गाउँका सुतान तोजेको आम्दानी चार वर्षअघि ३६ हजार थियो । पशुपालन मुख्य व्यवसाय भएका यिनलाई परिवार पाल्नै धौधौ थियो । अहिले उनको वाषिर्क आम्दानी पत्याउनै नसकिने गरी बढेको छ अर्थात् २ लाख ५० हजार युयान ।
मधेसी एकता

मधेसी एकता

मञ्चला झा

मैथिलीमा एउटा उखान छ- "घर फुटे गवाँर लुटे ।"

यस उखानको मर्मलाई मधेसीहरूले सायद बुझ्नसकेका छैनन् । त्यसैले होला आपसी मतभेद, स्वार्थ, अहंकार र पदलोलुपताका कारण मधेसीहरू आपसमा फुट्दैछन् । गत जनआन्दोलनलगत्तै भएको मधेसी आन्दोलनले जहाँ मधेसीमा नयाँ आसा, विश्वास, जोश, जाँगर र उत्साहको भावनालाई जागृत गर्‍यो । भदौ महिनाले मधेसीहरूको महत्त्वाकांक्षामाथि तुषारापात गरेको छ । हिजो-अस्तिसम्म आफूलाई मधेसी भन्न डराउने गैरमधेसी खस सम्प्रदायको अगाडि मैथिली बोल्न हिचकिचाउने मधेसीहरूमा समेत मधेस आन्दोलनले आत्मविश्वास जगाउनुका साथै आफू नेपाली हुँ र राज्यमा आफ्नो पनि अधिकार छ भन्ने चेतनाको अभिवृद्धि गर्‍यो । माघको कठ्याङगि्रने जाडोको समेत पर्वाह नगरी नाङ्गो खुट्टा, धोती र फाटेका गञ्जी लगाएका मधेसी पुरुष तथा वर्षौंदेखि घुम्टोको आडमा बसेकी महिलासमेत आफ्नो नैसर्गिक अधिकार प्राप्तिको उक्त आन्दोलनमा सडकमा उत्रेर यो सिद्ध गरिदिएका छन् कि जब-जब जनताका प्रतिनिधि इमानदारिता, लगनशीलतासाथ जनताको हितार्थ अग्रसर हुन्छन्, जनमानस आफ्नो ज्यानको बलिदान दिन तत्पर रहन्छन् ।

वास्तवमा मधेसको यस युगान्तकारी आन्दोलनको श्रेय मधेसी जनअधिकार फोरमलाई जान्छ भने यस आन्दोलनको नायक बने उपेन्द्र यादव । यसरी मधेस आन्दोलनपश्चात मधेसी जनअधिकार फोरम मधेसीहरूको पर्यायवाची शब्द बनेको छ । मधेससित यस्तो अटुट नाता गाँसेको मधेसी जनअधिकार फोरमको क्रियाकलापमाथि जनमानसको ध्यान जानु स्वाभाविकै हो । यसैकारणले होला फोरमले भर्खरै सरकारसँग गरेको सम्झौता र तत्पश्चात भएको फुट सम्पूर्ण मधेसीहरूका लागि चासोको विषय बनेको छ । विशेषतः सम्झौता हुनेबित्तिकै एकपक्षले यसलाई ऐतिहासिक तर अर्को पक्षले गद्दारीको संज्ञा दिएपछि उत्पन्न आरोप-प्रत्यारोपको विवादमा फँस्न पुगेको फोरमको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले सम्पूर्ण मधेस र मधेसी नै दोधारमा परेका छन् ।

अर्कोतिर १७ वर्षदेखि मधेसको मुद्दालाई लिएर अग्रसर सद्भावना पार्टी तीन महिना अघिमात्र एकीकृत भएर पुनः विभाजित भएको हुनाले उनको एकीकरण "कर्कलाको पानी" सिद्ध भएको छ । आपसी समझदारीको कमी, पदलोलुपता, स्वार्थ र अहंकारको अन्तरकलहका कारणले दुई चिरामा विभाजित भएको यस पार्टीले समेत मधेसीहरूको मनोबललाई कमजोर तुल्याइदिएको छ । मधेसको मुद्दालाई लिएर विगत केही महिना यतादेखि हतियार उठाएका दर्जनौं सशस्त्र समूहबीच फुटको सिमाना छैन । एउटै सोच, विचार र दृष्टिकोण बोकेका गोइत र ज्वाला सिंहबीच फुटेको मुख्य कारण फेरि पनि व्यक्तिवादी सोच, निहित स्वार्थ तथा अहंकार नै हो । यस्तो पार्टीको कार्यदिशा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । हाल जनतान्त्रिक कार्यप्रणालीमा देखिएको यिनै कमी-कमजोरी र त्रुटिका कारण त्यसले आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्छ भन्नेमा मधेसीहरू विश्वस्त छैनन् । यसरी मधेसको राजनीतिक अवस्था दिनदिनै गम्भीर हुँदै गइरहेको छ भने मधेसीहरूको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ ।

मधेस आधारित राजनीतिक दलको इतिहास पुरानो छ । मधेसी राजनीतिलाई लिएर हिँड्ने काम ००७ सालकै आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा रघुनाथ ठाकुरले गरेका थिए । यसपछि कुलानन्द झा, वेदानन्द झा, रामजनम तिवारीको तराई कांग्रेसदेखि गजेन्द्रनारायण सिंहको नेपाल सद्भावना पार्टीले मधेसी आवाजलाई संगठित रूपमा उठाउने प्रयास गरेका थिए । ०४६ सालपछि देशभर लगभग सयको संख्यामा मधेसी केन्दि्रत संस्थाहरू खुले भने ०६३ सालको आन्दोलनपछि मधेससँगै जोडिएर साझा मञ्चहरू बनाउने लहर नै देखिएको छ । तर अपसोच, प्रमुख दलभित्र मधेसी नेता त छन्, तर मधेसी आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने सर्वमान्य नेतृत्व स्थापित हुनसकेको छैन र यही मधेसीहरूका लागि विडम्बनाको विषय हो ।

संघीय प्रणाली समानुपातिक प्रतिनिधित्व, राज्यको प्रत्येक अंगमा समावेशीकरण सबैका मूल मुद्दा हुन् । तर यस मूल मुद्दामाथि केन्दि्रत नभएर मधेसीहरू फुटमै रर्मारहेका छन् । घतलाग्दो कुरा त के छ भने यतिका दल, पार्टीहरू खुलेर पनि हाम्रा मधेसी राजनीतिज्ञहरू सन्तुष्ट छैनन् । फेरि पनि नयाँ-नयाँ दल गठन गर्ने होडमा व्यस्त छन् । यस्तो अवस्थामा के मधेसी सहिदहरूको सपना साकार होला ? वर्तमान समयमा राजनीतिक पार्टीहरूले, केन्द्रीय नेतृत्वहरूले बुझ्नुपर्ने के छ भने माघ महिनाको कठ्याङगि्रने जाडोमा तातिएको मधेसी स्वरको सही राजनीतिक आँकलन हुनसकेन भने त्यो मधेस र मधेसीप्रति अन्याय र बेइमानी हुनेछ । तसर्थ यदि वास्तवमा मधेस जनअधिकार फोरम, सद्भावना, जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा र ज्वाला, गोइत, विस्फोटक, मधेसी मुक्ति टाइगर, मधेसी कोब्रा, मधेसी तूफान एवं मधेसी भाइरस किलरजस्ता संगठन मधेस हितको उद्देश्य लिएर विद्रोह गरिरहेका छन् भने सर्वप्रथम यिनीहरूलाई आपसमा संगठित हुन आवश्यक छ ।

मधेसलाई एउटा यस्तो सशक्त नेतृत्वको आवश्यकता छ, जो मधेसको सबै संगठन, सबै नेतागण तथा मधेसवासीलाई एउटै छातामुनि संगठित गरेर अहिंसात्मक, असहयोग आन्दोलनद्वारा यस्तो दबाबको सिर्जना गरोस्, जसले राष्ट्रिय स्तरसाथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नैतिक समर्थन एवं सहयोग प्राप्त हुनसकोस् । मधेसीहरूले बुझ्नुपर्ने के छ भने मधेसीको असहज परिस्थितिनिम्ति प्रमुख दोषी राज्य हो । तर एकापसमा फुटेर आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हान्नुसट्टा एकापसमा मिलेर आपसी समझदारीसाथ बढ्नु बुद्धिमता होला ।