The only full timer out of the 200,000 Nepalis in the US to work for Nepal's democracy and social justice movements in 2005-06.
Thursday, December 21, 2006
नेपालमा संसारको नम्बर एक लोकतन्त्रको स्थापना हुन सक्छ
(sent to Kantipur, Annapurna Post)
राजतन्त्रको समाप्ती र गणतन्त्रको स्थापना
सबै जसो देशमा राजा नै हुन्थे। तर कुनै पिन देशको जसो जसो राजनीितक िवकास हुँदै जान्छ, प्रत्येक जसो देशले राजतन्त्रलाई फाल्ने गरेको देिखन्छ। सामन्ती राजतन्त्रको समाप्ती नभई नया नेपालको िनर्माण हुनै सक्दैन। गणतन्त्रको स्थापना नै नया नेपालको प्रस्थानिवन्दु हो। जुन राजनीितक पार्टीले त्यो कुरा बुझ्दैन, उसलाई चुनावी घाटा छ।
िगिरजा कोइरालाले राजालाई अल्मल्याएका हुन् वा कोइरालामा वास्तवमै राजनीितक चेतनाको कमी छ, त्यो भन्न गार्हो छ। होइन यिद कोइरालाले सेरेमोिनयल राजतन्त्र नामको मरेको स्याल जबरजस्ती काँधमा बोक्छु नै भनेर भन्ने हो भने एक त दुई काँग्रेसको एकीकरण उसै पिन गार्हो रहेको अवस्थामा असंभव भएर जानेछ, र चुनावमा वाम मोर्चाले िवजय पाउने िनश्िचत प्रायः हुनेछ।
संिवधान सभामा जाँदा अाठ वटै पार्टी गणतन्त्रको पक्षमा नउिभए जनतामा अनाहक अन्यौल पैदा हुने देिखन्छ। तर अाठ वटै पार्टी गणतन्त्रको पक्षमा उिभए राजतन्त्रको मुद्दा गौन भएर जानेछ। त्यो देशकालािग स्वस्थकर हुनेछ। संसारको इितहासमा कहीं नभएको क्रान्ितको प्रमुख नारा नै गणतन्त्र िथयो। त्यसै बारे जनताले कित बोिलरहने?
अन्तिरम राष्ट्रपितको अावश्यकता
संिवधान सभाको पिहलो िदनमा राजतन्त्रको िविधवत समाप्ती हुनेछ। त्यसपिछ संिवधान सभाको कार्यकालसम्मकालािग एउटा अन्तिरम राष्ट्रपितको अावश्यकता पर्न जानेछ। त्यो राष्ट्रपित को हुने? त्यस राष्ट्रपितको अिधकार के कित सम्म हुने? संिवधान सभाले सर्वदलीय सरकार बनाउने अथवा बहुमतको सरकार बनाउने? उत्तम त सर्वदलीय सरकार बनाउनु नै हुनेछ। तर चुनावी गर्मागर्मीपिछ त्यसै होला भनेर भन्न सिकन्न।
वाम मोर्चाले बहुमत ल्याउने संभावना कितको छ? ल्याएमा ठूलो पार्टी एमाले होला िक माअोवादी? वाम मोर्चाले बहुमत ल्याउने र ठूलो पार्टी माअोवादी हुने हो भने अन्तिरम राष्ट्रपित पदको जायज दावेदार माअोवादी भयो िक भएन? त्यो पदमा कुन माअोवादी पुग्ने? देशमा दुइ वटा सेना रहँदा रहँदै त्यसरी माअोवादीको सरकार बन्ने जस्तो देिखएमा त्यसप्रित अन्तरराष्ट्िरय प्रितक्िरया कस्तो हुने होला? अमेिरकाले त्यस िकिसमको सरकारलाई मान्यता निदए त्यसको के असर पर्ला?
तर मैले देखे अनुसार काँग्रेस एकीकरण पिन हुन गार्हो छ र वाम मोर्चा बन्न पिन गार्हो छ। अिधकांश चुनावी क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माअोवादी, र नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्िरक) बीच सीधा भीडन्त हुने मैले देखेको छु। कुनै पिन एक पार्टीकोे बहुमत अाउने मैले देिखरहेको छैन। त्यो नै राम्रो हुनेछ। देशमा दुइ वटा सेना रिहरहँदासम्म नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, ऱ नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्िरक) एकाितर रहने संभावना नै धेरै बढी छ। त्यो तीन वटा पार्टी मध्ये सबैभन्दा ठूलो नेकपा एमाले भएर अाउने हो भने माधव नेपाल अन्तिरम राष्ट्रपित पदका स्वतः दावेदार हुने देिखन्छ। नेकपा एमाले, नेकपा माअोवादी, र नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्िरक) स्पष्ट रूपमा गणतन्त्रको पक्षमा अाइसकेकोले िगिरजा कोइराला र नेपाली काँग्रेस गणतन्त्रको पक्ष िवपक्ष जता उिभए पिन देशमा राजतन्त्र कुनै पिन रूपमा कायम रहने गुन्जायस देिखंदैन।
संिवधान सभाको चुनावकालािग पार्टीहरूको एजेन्डा
सबैभन्दा उत्तम हुँदो हो िक प्रत्येक पार्टीले एउटा एउटा पूर्ण संिवधान नै लेखेर चुनावमा जाउन्। हामीले एक्लैले लेख्ने हो भने त्यो संिवधान यस प्रकारको हुनेछ भनेर भनुन्।
प्रमुख मुद्दा संघीय सरकार कै हुनेछ्। संघीय गणतन्त्रको िवरूद्ध कुनै पिन पार्टीले उिभने अाँट गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। गणतन्त्र जस्तै संघीय सरकार ग्यारेण्टी भइसकेको कुरा हो। तर त्यो संघीय सरकारको रूप कस्तो हुने भन्ने कुरामा नाना थिरका िवचारहरू अाइरहेका छन् जुन िक स्वाभािवक नै हो। सयौं वर्षदेिख िथचेर रािखएका जाित जनजाितहरूले बल्ल बोल्ने मौका पाएका छन्। पिहलो अावेश त सबैले अाफ्नै छुट्टा छुट्टै राज्य िलउँ भन्ने त हुन्छ नै।
एउटा जातीय राज्यहरूको अवधारणा अगािड अाइराखेको छ। अर्को भौगोिलक प्रदेशहरूको अवधारणा अगािड अाइराखेको छ। अनितम िनर्णय जनताले गर्ने हुन्। तर जातीय र भौगोिलक भन्दा पृथक एउटा अर्को पिन अवधारणा छ भनेर मैले बारम्बार भन्दै अाइराखेको छु, र त्यो हो अार्िथक। नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या गरीबी हो भन्ने कुरामा दुइ मत नहोला।
गणतन्त्रको मुद्दामा र संघीय सरकारको मुद्दामा अाठ वटै पार्टी एक हुने संभावना कितको छ? अन्तमा त एक हुनै पर्छ। एउटा देशमा दुई फरक िकिसमको संघीय सरकार लागु हुनेवाला छैन। शुरूमा अलग अलग नक्शा हुन सक्छ तर अन्तमा गएर सबै पार्टी एउटै िमलनिवन्दु नक्शामा अाउनैपर्ने हुन्छ। त्यो िमलनिवन्दु नक्शाको रूप कस्तो होला?
राष्ट्रपितको प्रत्यक्ष िनर्वाचन
संिवधान सभाको कार्यकालसम्म अन्तिरम संिवधान लागु रहन्छ। संिवधान सभाले बल्ल एउटा नया संिवधानलाई जन्म िदनेछ। त्यो नया संिवधानमा राष्ट्रपितको प्रत्यक्ष िनर्वाचनको व्यवस्था हुनुप्रछ। गणतन्त्रको स्थापना र राष्ट्रपितको प्रत्यक्ष िनर्वाचन सँग्सँगै जाने जस्तो लाग्छ मलाई।
बेलायतको गल्तीहरू भारतमा र भारतको गल्तीहरू नेपालमा दोहोर्याउने चलन छ। नेपालमा भारतमा जस्तो गणतन्त्र स्थापना गर्ने सोंच हुन सक्छ नेताहरूको। संवैधािनक राजालाई फाल्ने र त्यसको ठाउँमा एउटा हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो राष्ट्रपित रािखिदले सोंच हुनसक्छ नेताहरूको। त्यो सोंच संवैधािनक राजतन्त्रात्मक सोंच हो। त्यो प्रगितशील सोंच भने होइन। त्यस्तो नाम मात्रको राष्ट्रपित नै राख्ने हो भने बरू राजा नै नफाले भइहाल्यो िन। राजा िकन फाल्नपर्यो?
राष्ट्रपितको प्रत्यक्ष िनर्वाचनको व्यवस्था गर्नु भनेको अमेिरकाको नक्कल गर्नु होइन। राष्ट्रपितको प्रत्यक्ष िनर्वाचन अमेिरकामा पिन छैन। हुनुपर्छ तर छैन। अमेिरकामा राष्ट्रपितको प्रत्यक्ष िनर्वाचन हुने भएको भए सन् २००० मा एल गोरले जर्ज बुशकोभन्दा साढे पाँच लाख बढी भोट ल्याएका हुन्। अमेिरकामा राष्ट्रपितको प्रत्यक्ष िनर्वाचन हुने भएको भए न्यु यर्क, क्यािलफोर्िनया, टेक्सस, फ्लोिरडा जस्ता गैर गोरा जनसंख्या भएका र जनसंख्या पिन ठूलो भएका राज्यहरूले िनर्णायक रोल खेल्ने िथए। अिहले त स्िथित यस्तो छ िक राष्ट्रपित पदका उम्मेदवारहरू न्यु यर्क र क्यािलफोर्िनया राज्यहरूमा समय र पैसा पिन खासै खर्च गर्दैनन्।
त्यसैले हामी राष्ट्रपितको प्रत्यक्ष िनर्वाचनको अवधारणालाई अमेिरकाको नक्कल नभन्ठानौं।
राष्ट्रपितको प्रत्यक्ष िनर्वाचन भनेको के? लड्ने जित लड्छन्। कुनै पिन उम्मेदवारले कमसेकम ५०% मत नल्याएमा दुइ वटा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवारहरूबीच दोस्रो राउण्डको चुनाव हुन्छ। िजत्ने व्यक्ित चार अथवा पाँच वर्षकालािग राष्ट्रपित भयो। त्यसो गिरएमा मतदाता र राष्ट्रपित बीच सीधा सम्बन्ध स्थािपत हुन्छ। नागिरक र राष्ट्रपितबीच पार्टी उिभनु उत्कृष्ट लोकतान्त्िरक पिरपाटी होइन।
नेपालमा संसारको नम्बर एक लोकतन्त्रको स्थापना
नेपालमा जुन अप्िरल क्रान्ित भयो त्यो िवश्व इितहासमा कहीं पिन भएको छैन। पौने तीन करोड जनसंख्या भएको संसारको अत्यिधक गरीब देशमा १९ िदनका दौरान ८० लाख मािनस सडकमा अाए। १९ िदनसम्म प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक शहर बन्द रह्यो। भारतको स्वतन्त्रता संग्राम, रूसको अक्टोबर क्रान्ित, फ्रेन्च क्रान्ित कतै पिन त्यस िकिसमको जनसागर उर्लेन। भनेपिछ नेपालमा भारतमा जस्तो, बेलायतमा जस्तो, अमेरीकामा जस्तो लोकतन्त्रको नक्कल गरेर काम लाग्दैन। संसारमा कहीं पिन नभएको लोकतन्त्र नेपालमा स्थापना नगर्नु अप्िरल क्रान्ितको अपमान हुनेछ।
त्यो कसरी गर्ने? लोकतन्त्र भनेको एक व्यक्ित एक मतको अवधारणा हो। जुन लोकतन्त्रमा धनी नागिरक र ठुल्ठुला िबजनेसहरूले पार्टीहरूलाई चन्दा िदइराखेका हुन्छन् त्यो अपूर्ण र बाँिगएको लोकतन्त्र हो। भारत, बेलायत र अमेरीकामा त्यस्तो बाँिगएको लोकतन्त्र छ। हामी त्यसको नक्कल नगरौँ।
हामी नेपालमा यस्तो लोकतन्त्रको स्थापना गरौं जहाँ िक राजनीितक पार्टीहरूलाई िनजी क्षेत्रमा चन्दा उठाउन वर्िजत गिरन्छ। बरू राष्ट्िरय संसदीय चुनावमा कुनै पार्टीले कित मत ल्यायो त्यसैका अाधारमा समानुपाितक िकिसमले पार्टीहरूले सरकारबाटै पैसा पाउन्। यित एउटा कुरा गर्यौं भने नेपाल संसारको नम्बर एक लोकतन्त्र बन्नेछ। अिन भारत, बेलायत र अमेरीकामा नेपालमा जस्तो लोकतन्त्र हामीलाई पिन चािहयो भन्ने माग सुिनन थािलनेछ। चीनमा संघीय, बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापनाकालािग अान्तिरक दबाब बढेर जानेछ। संसारमा जुन जुन देशमा लोकतन्त्र छैन, त्यहाँका जनता जाग्नेछन् र अाफ्ना अाफ्ना तानाशाह हरूलाई फाल्न थाल्नेछन्। नेपालको नम्बर एक िनर्यात अप्िरल क्रान्ित बन्नेछ। सगरमाथा, बुद्ध र अप्िरल क्रान्ित।
तीन राज्य: कोशी, गण्डकी, कर्णाली
अरब देशहरूमा तेल भए जस्तै नेपालमा जलस्रोत छ। तेल भुइँमुिनबाट निनकाल्दासम्म अरब देशहरू संसारका सबैभन्दा गरीब नै िथए। अरब देशहरमा तेलले जे जादू गर्यो त्यही जादू नेपालमा जलस्रोतले गर्नेछ।
मैले प्रस्ताव गरेको संघीय सरकारमा तीन राज्य र २५ िजल्ला छन्। तीन राज्य अार्िथक अाधारमा बाँिडएका छन् भने २५ िजल्लामा सबै िकिसमका जातजाितहरूको नेतृत्वको िवकास हुन सक्ने गरी रािखएको छ। यस प्रस्तावको अिहलेसम्म सबैभन्दा ठूलो िवरोध मेरै अाफ्नै मधेशी समुदायबाट भएको छ।
म १९९६ मा अमेिरका अाएको मान्छे। त्यसभन्दा अगािड म २-३ वर्ष नेपालमा राष्ट्िरय स्तरको राजनीित गरेको मान्छे। सद्भावना फुटेर नेपाल समाजवादी जनता दल जन्मेको िथयो। जनता दलमा हृदयेश त्िरपाठी महासिचव हुनुहुन्थ्यो, म उपमहासिचव िथएँ। अिहले हृदयेशजी नेपालमा विरष्ठ मन्त्री हुनुहुन्छ। राजाको कुपिछ हामी सम्पर्कमा रह्यौं।
मेरो नेपाल गएर चुनाव लड्ने, राजनीित गर्ने कुनै योजना छैन। म नेपालमा अार्िथक क्रान्ितकालािग न्यु यर्कमा बसेर जित गर्न सक्छु त्यित नेपाल गएर गर्न सक्िदनँ। नेपालमा संिवधान सभाको रंगीचंगी हुँदा म यता बाराक अोबामालाई ह्वाइट हाउस पुर्याउन मद्दत गिररहेको हुनेछु।
तर मैले अाफ्नो तीन राज्य २५ िजल्लाको अवधारणा तीनै सद्भावना पृष्ठभूिमका अाफ्ना साथीहरूलाई बेच्न सिकरहेको छैन। वहाँहरूले मेरो प्रस्तावलाई अपनाउन नसक्नुका िविभन्न कारण छन्। काँग्रेस र एमाले पृष्ठभूिमकै बाहुनहरूले नअपनाएको मध्यमार्गी तीन राज्य २५ िजल्लाको अवधारणा उनीहरूले शुरूमै अपनाए उनीहरूको बार्गेिनङ पावर घटेर जाने डर होला। तर प्रमुख कारण के हो भने वहाँहरूले मेरो प्रस्तावलाई समग्र रूपमा हेिररहनु भएको छैन।
मेरो प्रस्तावको पूरण रूप इन्टरनेटमा http://projectnd.blogspot.com मा छ। त्यसमा भिनएको छ एक राज्यको १०० गरी जम्मा ३०० सीट भएको प्रितिनिध सभा र १०० सीट भएको राज्य सभा हुनेछ। प्रत्येक प्रितिनिध सभा सीट लगभग बराबर जनसंख्याको आधारमा हुनेछ। प्रितिनिध सभाको िनर्वाचनमा पाएको मतको आधारमा समानुपाितक िकिसमले पार्टीहरूले राज्य सभामा सीट पाउनेछन्। कम्तीमा १% मत पाउने पार्टी त्यसको हकदार हुनेछ। दिलत, मधेशी, जनजाित र मिहलाले प्रितिनिध सभा र राज्य सभामा आरक्षण पाउनेछन्। प्रितिनिध सभाकालािग आरिक्षत िनर्वाचन क्षेत्र हुनेछन्। संसदले मतदान गर्ने प्रत्येक िबल नेपाली, िहन्दी र अंग्रेजीमा इन्टरनेटमा कमसेकम ७ िदन रािखनुपर्ने छ। कुनै पिन पार्टीको कुनै पिन पदको िटकट कसले पाउने भन्ने कुराको िनर्णय त्यस पार्टीको सो वा सो स्तरभन्दा मुिनको सदस्यले लोकतािन्त्रक तिरकाले गर्नेछन्। प्रत्येक राज्यमा २०० सीट भएको प्रितिनिध सभा र ५० सीट भएको राज्य सभा हुनेछ। केन्द्रीय स्तरको एक क्षेत्रलाई राज्य स्तरमा दुईमा बाँिडनेछ। गाउँ।शहर र िजल्ला स्तरका सरकारहरुको िनर्वाचन प्रिक्रया, बनौट अािद बारे प्रत्येक राज्यको संसदले छुट्टा छुट्टै िनर्णय गर्नेछन्। केन्द्र स्तरको बजेटको ५% १० वटा प्रित व्तक्ित सबैभन्दा कम अाय भएका िजल्लाहरूलाई जनसंख्याका अाधारमा समनुपाितक िकिसमले हस्तान्तरण गिरनेछ। इन्कम ट्याक्स यस प्रकार बाँिडनेछ: ५०% केन्द्र, ३०% राज्य, १०% िजल्ला, र १०% गाउँ।शहर। तर इन्कम ट्याक्स कलेक्शन केन्द्रले मात्र गर्नेछ। इन्कम ट्याक्सबाट बाहेक अन्य स्रोतबाट अाएको अायबाट बनेको बजेट पिन केन्द्रले ५०% राखी बाँकी तीन राज्यलाई जनसंख्याका अाधारमा समनुपाितक िकिसमले हस्तान्तरण गर्नेछ। राज्यले ५०% राखी बाँकी िजल्लालाई जनसंख्याका अाधारमा समनुपाितक िकिसमले हस्तान्तरण गर्नेछ। िजल्लाले ५०% राखी बाँकी गाउँ।शहरलाई जनसंख्याका अाधारमा समनुपाितक िकिसमले हस्तान्तरण गर्नेछ। १० कक्षासम्म िनजी, सरकारी, स्वायत्त एवं अन्य िवद्यालयमा त्रीभाषीय िशक्षा लागू हुनेछ। १० कक्षापिछ कुन भाषामा पठनपाठन हुने कुरा प्रत्येक िशक्षण संस्थानले अाफै िनर्णय गर्नेछ। प्रत्येक िवद्यार्थीको एउटा प्रथम भाषा हुनेछ। दोस्रो भाषा नेपाली हुनेछ। नेपाली नै प्रथम भाषा भएकाले नेपालमा बोिलने कुनै पिन भाषालाई अाफ्नो दोस्रो भाषा बनाउन सक्नेछन्। तेस्रो भाषा अंग्रेजी। ५ कक्षापिछ गिणत र िवग्यान अंग्रेजीमा पढाइनेछ। अरू िवषय कुन भाषामा पढाउने भन्ने िनर्णय गर्ने अिधकार िजल्ला सरकारको िशक्षा सिमितलाई हुनेछ। िनजी क्षेत्रका िवद्यालयले त्यो िनर्णय अाफैं गर्नेछन्। गाउँ।शहर र िजल्ला स्तरका सरकारहरुको कामकाज नेपाली बाहेक अरू पिन भाषामा हुने िनर्णय िजल्ला सरकारले गर्न सक्नेछ।
मेरो प्रस्तावलाई समग्र रूपमा हेर्ने हो भने मैले लेखेको प्रस्तािवत संिवधान लाई अाठ वटै पार्टीले अिहल्यै अंगीकार गरेर संिवधान सभाको साटो यस प्रस्तािवत संिवधान लाई बरू जनमत संग्रहमा लगे पिन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसलाई अपनाउने हो भने नेपालको संिवधान संसारको सबैभन्दा छोटो र सबैभन्दा प्रगितशील हुन जानेछ।
Paramendra Bhagat
Convenor, Coordination Committee
Nepali Organizations In New York City
राजतन्त्र, बाहुनवाद र भर्ष्टाचार समाप्त पारौं
राजतन्त्र, बाहुनवाद र भर्ष्टाचार समाप्त पारौं
प्रस्तािवत संिवधान
वीपी र िगिरजाको कहानी
िगिरजा, माधव, प्रचण्ड सब एक जैसे हैं
Rajendra Mahto: नागरिकता विधेयक खोतल्दा
नेपालको अन्तरिम संविधान
नेपाली कांग्रेसको संविधान मस्यौदा
माओवादीको संविधान मस्यौदा
मधेशीसँग संख्या छ, शिक्त छैन
डा. कटक मल्ल: सुन्दर, शान्त र शिष्ट नेपालको निर्माणका लागि
ितमीले देखाइ िदयौ
कर्फ्यु तोड्न आह्वान गर्नेले
जाउलो खाएर क्रान्ित गर
जनआन्दोलनको कार्यक्रम
क्रान्ितलाई नबुझ्नु, बुझ पचाउनु
ये तो क्रान्ित है
यो सडक ितम्र्ो हो
हृदयेश त्रिपाठी: मधेसी समस्या र राज्यको पुनर्संरचना
संघीय गणतन्त्र
कांग्रेसले रोज्नुपर्ने बाटो
अहिंसाका प्रश्न
डा बाबुराम भट्टराईलाई शान्तिको सन्देश
डा बाबुराम भट्टराई: आन्दोलनको उत्कर्ष र त्रस्त सत्ता
मधेशी अधिकारको कुरामा पहाडीहरुको सहभागीता
प्रवासी नेपाली: "नैतिक समर्थन कायम राख्दै भौतिक समर्थन थप्ने।"
भूपि शेरचन, गोपालप्रसाद रिमाल, प्रवर जिसी
मधेशी पहचान
देशव्यापी पम्फलेटिङ
प्रहार गरिहालौं
अइ आन्दोलनमें मधेशी अधिकारके बात
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै किन?
चुनाव बहिष्कार बाहेक विकल्प छैन: सात दल
Wednesday, December 20, 2006
Moriarty Should Take His Offer Directly To The Bhutani Refugees
The 100,000 Bhutani refugees in Nepal are not a property of the Bhuatani government, of Tek Nath Rizal, or the Nepali government. These are human beings. Human rights are universal. You never forfeit your human rights. Not never. You might get kicked out of your country, but you continue to have all your human rights.
It has been over a decade. The same chauvinistic thinking among the Nepali elite that has kept some five million Madhesis deprived of citizenship papers for decades worked among the Bhutani elite to kick these people out of Bhutan. As far as the Bhutani king, his henchmen and the powers that be in Bhutan are concerned, these 100,000 people are Nepalis who migrated to Bhutan like Mexicans go to America, and now they are back where they belong. That king has now announced he is abdicating to make way for his son. He has also announced democracy for 2008 and after.
Moriarty's offer is mind-boggling. I never expected it. This is so totally out of the box, and I have said as much before. He has offered that the US will take 40,000 of those refugees, and other countries have lined up to take the rest. If this were to be carried out, this would be a novel experiment in international politics.
We are all free individuals.
Say Bhutan becomes a democratic republic, and Tek Nath Rizal becomes president of Bhutan, and if the US were to offer 40,000 green cards to Bhutanis as part of its diversity program, should that Rizal have the powers to block that offer? Would he? I don't think so.
Similarly the two Nepali Bahuns GP Koirala and KP Oli have never had the powers to prevent similarly situated Nepalis from flying off. If you win the diversity lottery and get a green card, you go off if you want.
But with the Bhutani refugees we have a curious situation where Tek Nath Rizal, GP Koirala, KP Oli, and the seven party leaders in Nepal have all come out hostile to the Moriarty offer. What is going on?
The first thing I notice is these people do not seem to understand the Universal Declaration Of Human Rights, that they do not have the powers to reject the Moriarty offer on behalf of the Bhutani refugees.
And then there might be plain jealousy. I have known of Nepalis in New York City who have been state minister in the past, and now work odd jobs in the city. A former Nepali MP working at a gas station in Texas made news when he was murdered a few months back by petty criminals. Working at below minimum wage in America seems to outdo some pretty important offices in the Nepali context for some people, looks like.
And suddenly you have Moriarty trying to put these hapless Bhutani refugees on the fast track! What about the well-connected Bahuns in Kathmandu? Did Moriarty ever think of them? Perhaps the ministers in the Nepal government have relatives who would like to go. Will Moriarty cut a deal? For every 1,000 Bhutani refugees you get, you have to take along one such relative. How about that?
The whole idea of democracy is that the state should be beneath the individual. Democracy is about protecting the individual from the state. This offer has to be about the individual.
Nothing prevents Moriarty from taking his offer directly to the refugees. He should go through the UN, or perhaps directly even, and make his offer. The Bhutani refugees did not go through the UN, before they streamed into Nepal.
A census has to be taken. And each refugee has to be explained what the offer is. And each has to be given the choice. If they decide they want to take up on the offer, Moriarty should go ahead and deliver. He should make arrangements and ship them out.
So, yes, first and foremost it is about individual choice. Bhutani and Nepali politicians may not get in the way.
Then it is also about the democracy movement in Bhutan. These people are going to form the nucleus of the force that will turn Bhutan into a republic. A monarchy is a feudal institution no matter where it is.
Nepal needs to do for Bhutan what India did for Nepal. If Nepal can not actively help the democracy movement in Bhutan, it needs to at least get the hell out of the way.
The thing is if you can do a Nepal repeat in Bhutan, you can do a Nepal repeat in Burma, and Burma is a rather big prize. Politicians who stayed home or were in jail during the magic of April and are now in power in Nepal do not seem to appreciate the importance of exporting the April Revolution. April was magic. The message is that the people of a poor country on their own can get together and get rid of the most ruthless dictator. All they have to do is come out into the streets in large numbers, and shut the country down totally until democracy dawns. Golley, that is a powerful message.
So what I am saying is this. Moriarty may not pretend that he made this wonderful offer, and Tek Nath Rizal, GP Koirala, KP Oli and the rest of them got in the way. If Moriarty really means to make his offer, nothing stands in his way. He should go ahead and deliver.
If this goes through, this will add a new dimension to international politics and peace making in general. This could end up having repurcussions in far corners of the world. This could end up having repurcussions for Middle East peace.
So push it through. Send them to New York!
Tek Nath Rizal And The Bhutani Hostage Crisis
Solve The Bhutani Refugee Crisis: Send Them West
Zimbabwe: The Constitution Is Faulty
Zimpundit: Zimbabwe
The First Major Revolution Of The 21st Century Happened In Nepal
Democracy Spreading Mechanism
The Demosphere Manifesto
Subscribe to:
Posts (Atom)