Peace

Breakthrough

नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता

प्रस्तावना

नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संघर्ष र जनआन्दोलन मार्फत् लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै, सात राजनीतिक दल र ने.क.पा.-माओवादी) वीच सम्पन्न १२ बुादे समझदारी, ८ बुादे सहमति,नेपाल सरकार र नेकपा -माओवादी)बीच सम्पन्न २५ बुादे आचारसंहिता, २०६३ साल कार्तिक २२ गते सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरुको बैठकका निर्णयहरु लगायत नेपाल सरकार र ने.क.पा.-माओवादी) वीच सम्पन्न सवै सम्झौता, सहमति, आचारसंहिता र संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रेषित समान धारणाको पत्राचारप्रति पूर्ण प्रतिवद्धताको पुनर्पुष्टि गर्दै, देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्ने संकल्प गर्दै, प्रतिष्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता प्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धतालाई दोहोर्‍याउदै, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानव अधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरुप्रति प्रतिवद्ध रहादै, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा संविधान सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने नेपाली जनताको आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै, लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै,
२०६४ साल जेठ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपले संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता व्यक्त गर्दै ,
संविधान सभामार्फत् नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, अग्रगामी राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न दुबै पक्षबीच भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा देशमा २०५२ सालदेखि चल्दै आएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण सहकार्यको नयाा अध्याय प्रारम्भ भएको घोषणा गर्दै, नेपाल सरकार र नेकपा -माओवादी)का बीच भएको युद्धविरामलाई दीर्घकालीन शान्तिमा परिणत गर्ने प्रतिवद्धताकासाथ नेपाल सरकार र नेकपा -माओवादी)का बीच यो विस्तृत शान्ति संझौता सम्पन्न गरिएको छ ।

१. प्रारम्भिक
१.१ यस सम्झौताको नाम ूविस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ू रहेको छ । छोटकरीमा यस सम्झौतालाई शान्ति सम्झौता भनिने छ ।
१.२ यो संझौता सरकार पक्ष र माओवादी पक्षको सार्वजनिक घोषणा मार्फत् आजैका मितिदेखि लागू हुनेछ ।
१.३ दुवै पक्षले आ-आˆनो मातहतका सबै निकायलाई यो सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन तथा पालना गर्न आवश्यक निर्देशन जारी गर्नेछन् र कार्यान्वयन गर्ने गराउने छन् ।
१.४ अनुसूचीमा सङ्लग्न सात राजनीतिक दल, सरकार र माओवादी पक्ष बीच भएका सबै सहमति, समझदारी,आचारसंहिता र निर्णयहरु यस सम्झौताको अभिन्न अङ्ग मानिने छन् ।
१.५ यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार पछि गरिने सहमति र सम्झौताहरु पनि यसैका अंग मानिने छन् ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस सम्झौतामा ः-
-क) ूयुद्धविरामू भन्नाले नेपाल सरकार तथा ने.क.पा. -माओवादी) बीच एक अर्कालाई लक्षित गरी गरिने सबै प्रकारका आक्रमण, अपहरण, बेपत्ता, थुनछेक, सशस्त्र बलहरुको परिचालन, सुदृढीकरण, आक्रामक एवं हिंसात्मक कारवाही तथा जुनसुकै माध्यमबाट समाजमा विध्वंश फैलाउने, उत्तेजित पार्ने एवम् भड्काउने क्रियाकलाप निषेध गर्ने कार्यलाई जनाउाछ ।
-ख) ूअन्तरिम संविधानू भन्नाले संविधान सभाद्वारा नयाा संविधान निर्माण भई लागू नभएसम्मको लागि जारी गरिने ू नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ू लाई जनाउाछ ।
-ग) ूअन्तरिम मन्त्रीपरिषद्ू भन्नाले अन्तरिम संविधान बमोजिम गठन हुने ूअन्तरिम मन्त्रीपरिषद्ू लाई जनाउाछ ।
-घ) ूदुवै पक्षू भन्नाले नेपाल सरकार पक्ष र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -माओवादी) पक्षलाई जनाउाछ ।
-ङ) 'प्रचलित कानुन' भन्नाले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र यससाग नबाझिएका प्रचलित नेपाल कानुनलाई जनाउाछ । तर यस परिभाषाले अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुनु अघिको कानुनी व्यवस्थालाई वाधा पुर्‍याउने छैन ।
-च) 'प्रमाणीकरण' भन्नाले संयुक्त राष्ट्र संघले सेना,लडाकु र हतियारको प्रमाणीकरण गरी यथार्थ लगत तयार पार्ने विषयलाई जनाउाछ ।

३. राजनीतिक -आर्थिक- सामाजिक रुपान्तरण र द्वन्द्व व्यवस्थापन ः

दुबै पक्ष देहायबमोजिम राजनीतिक-आर्थिक- सामाजिक रुपान्तरणको नीति तथा कार्यक्रम अवलम्वन गर्न र देशमा विद्यमान द्वन्द्वको सकारात्मक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सहमत छन् ः
३.१. २०६३ कार्तिक २२ गते सम्पन्न सात दल र नेकपा -माओवादी)का शीर्ष नेताहरुको बैठकका निर्णयहरु -अनुसूची-६) का आधारमा देशमा अग्रगामी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने ।
३.२ अन्तरिम संविधानका आधारमा अन्तरिम व्यवस्थापिका -संसद गठन गर्ने र अन्तरिम सरकारद्वारा आगामी २०६४ जेठ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र नेपाली जनतामा अन्तरनिहित सार्वभौमसत्ताको व्यवहारिक प्रत्याभूति गर्ने ।
३.३ मुलुकको शासन व्यवस्था सम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा नरहने । स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरुका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने । राजाको हैसियतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरु -जस्तै विभिन्न स्थानका दरबारहरु, वन तथा निकुञ्जहरु, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरु आदि) राष्ट्रियकरण गर्ने । राजसंस्था कायम राख्ने या नराख्नेबारे संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा साधारण वहुमतले टुंगो लगाउने ।
३.४ विश्वव्यापी रुपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, विधिको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको अनुगमन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, जनताको सूचनाको अधिकार, राजनीतिक दलहरुका क्रियाकलापहरुमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता, जनसहभागिता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरुको पूर्ण परिपालना गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्वन गर्ने ।
३.५ वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गकि, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति,मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय,पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्याहरुलाई संवोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढााचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्सरचना गर्ने ।
३.६ सामन्तवादका सवै रुपहरुको अन्त्य गर्ने आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आपसी सहमतिले तय गरेर लागू गर्दै जाने ।
३.७ सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने ।
३.८ राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधनश्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने नीति अनुसरण गर्ने ।
३.९ शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा सवै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिने ।
३.१० सुकुम्वासी, कमैया, हलिया, हरवाचरवा लगायतका आर्थिक सामाजिक रुपले पछाडि परेका वर्गलाई जग्गा लगायत आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने ।
३.११ सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरु उपर कडा कार्वाही गरी दण्डित गर्ने नीति लिने ।
३.१२ देशको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण एवं न्यायका साथै देशलाई छिटो समुन्नत र आर्थिक रुपले समृद्धशाली वनाउन एक साझा विकास अवधारणा निर्माण गर्ने ।
३.१३ श्रमिकका पेशागत अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै उद्योगधन्दा, व्यापार, निर्यात प्रवर्धन आदिका लागि लगानी वृद्धि गरी रोजगारी एवं आय आर्जनका अवसरहरुको व्यापक वृद्धि गर्ने नीति अनुसरण गर्ने ।

४. सेना र हतियार व्यवस्थापन
संविधान सभाको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न र सेनाको लोकतान्त्रिकरण तथा पुनर्संरचना गर्न विगतमा भएका बाह्र बुादे समझदारी, आठ बुादे सहमति, पच्चीस बुादे आचारसंहिता, संयुक्त राष्ट्र संघलाई पठाइएको पााच बुादे पत्र र कार्तिक २२ गते सम्पन्न शीर्ष नेताहरुको बैठकका निर्णयहरु अनुरुप निम्न कामहरु गर्ने -
म्ााओवादी सेनाको सम्बन्धमा -

४.१. २०६३ साल साउन २४ गते नेपाल सरकार र ने.क.पा.-माओवादी) को तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र संघलाई पठाइएको पत्रमा व्यक्त प्रतिवद्धता अनुसार माओवादी सेनाका लडाकुहरु ९ऋomदबतबलतक० निम्न लिखित स्थानहरुमा अस्थायी शिविरहरु ९ऋबलतयnmभलतक० मा सीमित रहने । संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा उनीहरुको प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने ।

मुख्य शिविरहरु निम्न स्थानहरुमा रहनेछन् ः

१. कैलाली २. सुर्खेत ३. रोल्पा ४. नवलपरासी
५. चितवन ६. सिन्धुली ७. इलाम

मुख्य शिविरहरु वरिपरि ३/३ वटाका दरले सहायक शिविरहरु रहनेछन् ।

४.२. माओवादी सेनाका लडाकुहरु शिविरमा रहेपछि शिविरको सुरक्षार्थ चाहिने हातहतियार र गोलीगठ्ठा वाहेक अन्य सवै हतियारहरु शिविर भित्रै सुरक्षित भण्डारण गर्ने र एकल ताल्चा लगाई चावी सम्बन्धित पक्षले नै राख्ने । सो ताल्चा लगाउने प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्र संघको निगरानीका लागि उसको रेकर्ड, साइरन सहितको संयन्त्र ९म्भखष्अभ० सम्मिलित गर्ने । भण्डारण गरिएका हातहतियारहरुको आवश्यक जााच गर्नु पर्दा संयुक्त राष्ट्र संघले सम्बन्धित पक्षको रोहवरमा गर्ने । क्यामरा अनुगमन लगायत यस सम्बन्धका अन्य विस्तृत प्राविधिक विवरण संयुक्त राष्ट्र संघ, ने.क.पा.-माओवादी) र नेपाल सरकारका सहमतिले तयार गर्ने ।
४.३. माओवादी सेनाका लडाकुहरु अस्थायी शिविरमा बसिसकेपछि उनीहरुको रसदपानी लगायत अन्य आवश्यक व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने ।
४.४ माओवादी सेनाका लडाकुहरुको रेखदेख, समायोजन र पुनस्र्थापना निम्ति अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्ले विशेष कमिटी बनाएर काम गर्ने ।
४.५ माओवादी नेताहरुको सुरक्षा व्यवस्था सरकारसागको सहमतिले गर्ने ।
नेपाली सेनाको सम्बन्धमा -
४.६ संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रेषित पत्रमा व्यक्त प्रतिवद्धता अनुसार नेपाली सेना ब्यारेकभित्र सीमित रहने । उसका हतियारहरु कसैको पनि पक्ष या विपक्षमा प्रयोग नहुने कुराको प्रत्याभूति गर्ने । माओवादी सेनाका तर्फबाट भण्डारण भएका हतियारको बराबरी संख्यामा नेपाली सेनाले पनि आˆना हतियारहरु सुरक्षित भण्डारण गर्ने र एकल ताल्चा लगाई चावी सम्वन्धित पक्षले नै राख्ने । सो ताल्चा लगाउने प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्र संघको निगरानीको लागि उसको रेकर्ड, साइरन सहितको संयन्त्र ९म्भखष्अभ० सम्मिलित गर्ने । भण्डारण गरिएका हातहतियारहरुको आवश्यक जााच गर्नु पर्दा संयुक्त राष्ट्र संघले सम्बन्धित पक्षको रोहवरमा गर्ने । क्यामरा अनुगमन लगायत यस सम्बन्धका अन्य विस्तृत प्राविधिक विवरण संयुक्त राष्ट्र संघ, नेपाल सरकार र ने.क.पा.-माओवादी) को सहमतिले तयार गर्ने ।
४.७. नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन नयाा सैनिक ऐन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने । अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक सहमति र अन्तरिम व्यवस्थापिकाको सम्बन्धित समितिसमेतको सुझाव लिएर नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने । यस अन्तर्गत नेपाली सेनाको उपयुक्त संख्या, लोकतान्त्रिक संरचना, राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गर्दै लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल्यद्वारा सेनालाई प्रशिक्षित गर्ने लगायतका कामहरु गर्ने ।
४.८ नेपाली सेनाले गर्दै आएका सीमा सुरक्षा, आरक्ष, निकुञ्ज, बैंक, विमानस्थल, विद्युतगृह, टेलिफोन टावर, केन्द्रीय सचिवालय, विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा लगायतका कामहरुलाई निरन्तता दिने ।

५.युद्धविराम
५.१ सैन्य कारवाही र सशस्त्र परिचालनको अन्त्य ः
५.१.१. दुवै पक्ष देहायमा उल्लिखित कार्य नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन् ः-
क) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा एक अर्काेप्रति लक्षित कुनै पनि किसिमको हात हतियारको प्रयोग वा आक्रमण गर्ने कार्य,
ख) दुबै पक्षको सहमतिले हातहतियार भण्डारण गरिएको स्थानमा हातहतियारसहित या रहितरुपमा अर्को पक्षको हातहतियार खानतलासी वा वरामदी गर्ने कार्य,
ग) कुनै व्यक्तिलाई नोक्सानी गर्ने वा मानसिक दवाव पुर्‍याउने कार्य,
घ) एक अर्कालाई लक्षित गरी धराप -एम्बुस) थाप्ने कार्य,
ङ) हत्या तथा हिंसात्मक कारवाहीहरु
च) अपहरण/पक्राउ/ थुनछेक/बेपत्ता पार्ने कार्य
छ) सार्वजनिक/निजी/सरकारी वा सैनिक सम्पत्ति नोक्सानी,
ज) हवाई आक्रमण वा बम्बारी,
झ) जमिन मुनी बारुद विछ्याउने कार्य -माइनिङ्ग) र विध्वंसात्मक कार्य -स्यावोटेज),
ञ) एक अर्काको सैनिक गतिविधिको सुराकी गर्ने कार्य ।
५.१.२ दुवै पक्षले थप सैन्य भर्ती गर्ने छैनन् र हातहतियार, गोलीगठ्ठा तथा विष्फोटक पदार्थ ओसार पसार वा एक अर्का विरुद्ध सैनिक हर्कत गर्ने छैनन् ।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र भन्सार विन्दुमा हात हतियार, विष्फोटक पदार्थ वा त्यसको अंश वा कच्चा पदार्थ जस्ता सामानहरु गैरकानूनी रुपमा ओसार पसार गर्ने कार्य रोक्ने सम्बन्धमा अन्तरिम सरकारले सुरक्षा निकाय परिचालन गरी गस्ती गर्न, खानतलासी गर्न वा वरामदी गर्न सक्नेछ ।
५.१.३ कुनै पनि व्यक्ति वा समूह अवैध हात हतियार, गोलीगठ्ठा र विष्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवतजावत गर्ने छैनन् ।
५.१.४ दुवै पक्ष युद्धको समयमा प्रयोग गरिएका धराप तथा बारुदी सुरुङ्गहरुको रेखाङ्कन, भण्डारण ३० दिनभित्र एक अर्कालाई जानकारी दिन र ६० दिनभित्र निष्कृय र निर्मूल गर्न एक अर्कालाई सहयोग गर्नेछन् ।
५.१.५ कुनै पनि नागरिक सभा वा राजनैतिक सभा वा सार्वजनिक कार्यक्रममा दुवै पक्षका सेना हतियार वा कम्व्याट पोशाकसहित उपस्थित हुने छैनन् ।
५.१.६ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जनआन्दोलन र शान्ति संझौताको मर्म र भावना अनुरुप तथा प्रचलित कानूनबमोजिम कानून व्यवस्था र शान्ति सुव्यवस्था एवं अपराध अनुसन्धानको कार्य चालु राख्नेछ ।
५.१.७ एक पक्षका सशस्त्र व्यक्तिले अर्काे पक्षका सशस्त्र व्यक्तिलाई 'शत्रु' भनी सम्बोधन गर्न र व्यवहार गर्न समेत रोक लगाउने गरी आ-आˆना सशस्त्र निकाय र व्यक्तिलाई परिपत्र
गर्नेछन् ।
५.१.८ सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका, ताला लगाइएका वा प्रयोग गर्न नदिइएका सरकारी, सार्वजनिक, निजी भवन, जमिन तथा अन्य सम्पत्तिहरु लगत खडा गरी तत्काल फिर्ता गर्न दुबै पक्ष सहमति व्यक्त गर्दछन् ।
५.२ स्थिति सामान्यीकरणका उपायहरुः
५.२..१ इच्छा विपरीत तथा प्रचलित कानुन प्रतिकूल नगद तथा जिन्सी संकलन र कर असूली गर्न पाइने छैन ।
५.२..२ आˆना कब्जामा रहेका मानिसहरुको बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् ।
५.२.३ दुवै पक्षद्वारा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको बास्तविक नाम,थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरु सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन् ।
५.२.४ दुबै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरुको लागि राहत कार्य र पुनस्र्थापन गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग गठन गर्न र त्यसमार्फत् यससम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत छन् ।
५.२.५ दुबै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गंभीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन् ।
५.२.६ दुवै पक्ष नेपाली समाजमा लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगामी परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धताकासाथ देशमा विद्यमान सबै स्वरुपका युद्ध, आक्रमण, प्रत्याक्रमण, हिंसा र प्रतिहिंसा परित्याग गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछन् । शान्ति स्थापना र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थामा दुवै पक्षले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने कुरामा सहमति रहेको छ ।
५.२.७ दुवै पक्ष विभिन्न व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक कारणले लगाइएका आरोप, दावी, उजुरी र विचाराधीन रहेका मुद्दामामिला फिर्ता लिन र थुनामा राखिएका बन्दीहरुको स्थिति तत्कालै सार्वजनिक गरी तुरुन्त रिहा गरिने ग्यारेन्टी गर्दछन् ।
५.२.८ दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह बिना स्वेच्छाले आ-आˆनो पैतृक वा पूर्व बसोबासको स्थानमा र्फकन दिन, युद्धका कारणले नष्ट भएका पूर्वाधारहरु पुनर्निर्माण गर्न र विस्थापित व्यक्तिहरुलाई ससम्मान पुर्नस्थापना तथा सामाजीकरण गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन् ।
५.२.९ उपरोक्त सन्दर्भमा उत्पन्न समस्याहरु आपसी सहमतिको आधारमा समाधान गर्न एवं आपसी सम्बन्ध सामान्यीकरण तथा मेलमिलाप गर्न अनुकुल वातावरण श्रृजना गर्ने कार्यमा सबै राजनितिक दलहरु, नागरिक समाज र स्थानीय संघ संस्थाहरु समेतको सहयोगमा व्यक्तिगत तथा सामुहिक रुपमा उत्तरदायित्व लिई कार्यान्वयन गर्न गराउन दुबै पक्ष सहमत छन् ।
५.२.१० दुवै पक्ष परिवारका कुनै सदस्य एक अर्का पक्षसाग सम्वद्ध भएका आधारमा परिवारका अन्य सदस्यहरुमाथि कुनै पनि विभेद नगर्न र कुनै पनि दवाव नदिन प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछन् ।
५.२.११ नेपाल सरकार तथा सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरुलाई देशको कुनै पनि भागमा स्वतन्त्र रुपमा आवतजावत गर्न, आˆनो कर्तव्य पालन गर्न तथा आफ्नो कार्यसम्पादनको क्रममा तिनीहरुलाई कुनै पनि किसिमको वाधा अवरोध खडा नगर्न र त्यस्तो अवरोध खडा हुन नदिन तथा उनीहरुको काममा सहयोग गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।
५.२.१२ संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदाय लगायत नेपाल स्थित कूटनैतिक नियोग, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, प्रेस, मानव अधिकारवादीहरु, निर्वाचन पर्यवेक्षक तथा विदेशी पर्यटकहरुलाई नेपाल राज्यभित्र कानुन बमोजिम निर्वाध आवत जावत गर्न दिने कुरामा दुवै पक्ष सहमत छन् ।
५.२.१३ दुवै पक्ष प्रचार-प्रसारका कार्यक्रमहरु शिष्ट र मर्यादित ढङ्गले संचालन गर्न प्रतिबद्ध छन् ।
६. युद्ध समाप्ति
६.१ २०६३ कार्तिक २२ गते सात राजनीतिक दल र नेकपा -माओवादी) वीच सम्पन्न ऐतिहासिक सहमतिको आधारमा सरकार माओवादीवीच चालु युद्धविरामलाई स्थायी रुप दिदै २०५२ सालदेखि चलिआएको सशस्त्र युद्ध समाप्त भएको घोषणा गर्दछौं ।
६.२ सात दल र नेकपा -माओवादी) का शीर्ष नेताहरुको २०६३ साल कार्तिक २२ गतेको बैठकबाट भएका निर्णयहरु दीर्घकालीन शान्तिको लागि मूल नीतिगत आधार हुनेछन् ।
६.३ नेपाली सेना ब्यारेकमा र माओवादी सेनाका लडाकुहरु अस्थायी शिविरमा आइसकेपछि सहमति, संझौता र कानुन प्रतिकूल हतियार राख्न, प्रदर्शन, डरत्रास र कुनै पनि रुपमा हिंसा र हतियारको प्रयोग गर्न कानूनतः दण्डनीय हुनेछ ।
६.४ दुवै पक्षका सेनाले कसैको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न र पक्ष विपक्षमा लाग्न पाउने छैनन् । तर उनीहरुलाई मताधिकारबाट बञ्चित गरिनेछैन ।

७. मानव अधिकार, मौलिक अधिकार र मानवीय कानूनको परिपालना
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र मानव अधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरुप्रति प्रतिवद्ध रहादै दुबै पक्ष देहायका विषयहरुमा आफ्नो सहमति जनाउाछन् ः
७.१ मानव अधिकार ः
७.१.१ दुवै पक्षले मानव अधिकारप्रतिको सम्मान र संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनप्रतिको प्रतिवद्धताको पुनःपुष्टि गर्दछन् र कुनै पनि व्यक्ति उपर वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, उमेर, जात जाति, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, अपाङ्गता, जन्म र अन्य हैसियत, विचार वा आस्थाको आधारमा भेदभाव हुनु हुादैन भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दछन् ।
७.१.२ दुवै पक्ष नेपाली जनताको नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सहमत छन् र भविष्यमा कुनै पनि अवस्थामा यस्ता अधिकार हनन नहुने वातावरण बनाउन प्रतिवद्ध छन् ।
७.१.३ दुवै पक्ष सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएका अधिकारको उपभोगमा बाधा पुर्‍याउने जिम्मेवार व्यक्तिहरु माथि कानुन अनुसार निष्पक्ष छानवीन तथा कारवाही हुनेछ भनी प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछन् र दण्डहिनतालाई प्रश्रय नदिने सुनिश्चितता प्रदान गर्दछन् । यसका साथै द्वन्द्व र यातना पीडित तथा वेपत्ता पारिएकाहरुको परिवारको राहत प्राप्त गर्ने अधिकारलाई समेत सुनिश्चित गर्दछन् ।
७.१.४ दुवै पक्षले सर्वसाधारणलाई यातना दिने, अपहरण गर्ने, जबरजस्ती कुनै काममा लगाउने काम गर्ने छैनन् र त्यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक कारवाही समेत गर्नेछन् ।
७.१.५ दुवै पक्षले धर्म निरपेक्षताको मूल्य मान्यताका आधारमा कुनै पनि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संवेदनशीलता, धार्मिक स्थल र व्यक्तिको धार्मिक आस्थाको सम्मान गर्नेछन् ।
७.२ बााच्न पाउने अधिकार ः
७.२.१. दुबै पक्षले व्यक्तिको बााच्न पाउने आधारभूत अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्दछन् । कसैलाई पनि यो आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित गरिने छैन तथा मृत्युदण्ड दिइने गरी कुनै पनि कानुन बनाइने छैन ।
७.३ वैयक्तिक मर्यादा, स्वतन्त्रता र आवतजावतको अधिकार
७.३.१. दुवै पक्षले वैयक्तिक मर्यादाको अधिकारको सम्मान र रक्षा गर्दछन् । यस सिलसिलामा कानून बमोजिम स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट बञ्चित व्यक्ति लगायत कोही पनि यातना वा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायका पात्र हुने छैनन् । कानुनतः नागरिकको गोपनीयताको अधिकारलाई सम्मान गरिनेछ ।
७.३.२. दुवै पक्षले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्दै कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी वा गैरकानूनी थुनामा राख्ने, अपहरण गर्ने वा बन्धक बनाउने छैनन् । दुवै पक्षले बेपत्ता पारेका र कब्जामा राखेका प्रत्येक व्यक्तिकेा अवस्था सार्वजनिक गर्न र तिनीहरुका परिवारजन, कानूनी सल्लाहकार र अन्य आधिकारिक व्यक्तिलाई यससंग सम्बन्धित जानकारी दिन सहमत छन् ।

७.३.३ दुवै पक्षले प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न पाउने अधिकार तथा आˆनो बसोबासको स्थान कानुनी मर्यादामा रही छान्ने स्वतन्त्रतालाई सम्मान तथा संरक्षण गर्दै द्वन्द्वबाट विस्थापित भएका व्यक्ति र निजका परिवारहरु आˆनो मूल बासस्थानमा र्फकन पाउने वा तिनीहरुले चाहे अनुसार अन्य कुनै ठाउामा बसोबास गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन् ।
७.४ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार
७.४.१ दुवै पक्ष प्रत्येक व्यक्तिको विचार, अभिव्यक्ति, संघसंस्था खोल्ने तथा शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता तथा शोषण विरुद्धको हकको सम्मान र संरक्षण गर्न प्रतिवद्ध छन् ।
७.४.२ दुवै पक्ष प्रत्येक नागरिकलाई प्रत्यक्ष वा आफूले इच्छाएको प्रतिनिधि मार्फत् सार्वजनिक सरोकारको विषयमा भाग लिने, मतदान गर्ने, निर्वाचित हुने र सार्वजनिक सेवामा प्रवेशको समानताको अधिकारको सम्मान गर्दछन् ।
७.४.३ दुवै पक्ष व्यक्तिको सुसूचित हुने अधिकारको सम्मान गर्न प्रतिवद्ध छन् ।
७.५ आर्थिक- सामाजिक अधिकार
७.५.१ व्यक्तिले स्वतन्त्ररुपले छानेको वा स्वीकारेको रोजगारी गरी जीवन यापन गर्ने अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण गर्न दुवै पक्ष प्रतिवद्ध छन् ।
७.५.२. दुवै पक्ष सबै जनताको खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी हकको सम्मान एवम् प्रत्याभूति गर्न प्रतिवद्ध छन् । खाद्यवस्तु, खाद्य उत्पादन, खाद्यान्नको प्रयोग, ओसारपसार तथा वितरण कार्यमा कुनै हस्तक्षेप नगरिने सुनिश्चितता गर्दछन् ।
७.५.३ दुवै पक्ष नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दछन् । दुवै पक्षले औषधिको आपूर्ति, सहायता एवम्् स्वास्थ्यसम्बन्धी अभियानमा बाधा पुर्‍याउने छैनन् र द्वन्द्वको कारणबाट घाइते भएकाहरुको औषधि उपचार गर्न एवं पुर्नस्थापनाको कार्य गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन् ।
७.५.४ दुवै पक्षले सबैलाई शिक्षासम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति र सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै शिक्षण संस्थामा उपयुक्त शैक्षिक वातावरण कायम गर्न प्रतिवद्ध छन् । दुबै पक्ष शिक्षासम्बन्धी हकको उल्लंघन नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्न सहमत छन् । शिक्षण संस्थालाई कब्जामा लिने एवम् प्रयोग गर्ने र शिक्षक विद्यार्थीहरुलाई बेपत्ता पार्ने वा कब्जा वा अपहरण गर्ने कार्य तत्काल रोक्न र विद्यालय तथा अस्पताललाई असर पार्ने गरी सैन्य व्यारेक नराख्न सहमति व्यक्त गर्दछन् ।
७.५.५.कानून बमोजिम बाहेक कसैको पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत वा कब्जा गरिने छैन भन्ने कुरामा दुबै पक्ष सहमति व्यक्त गर्दछन् ।
७.५.६ दुवै पक्ष मुलुकमा औद्योगिक वातावरणलाई नखल्वल्याई उत्पादन कार्यलाई निरन्तरता दिन, औद्योगिक प्रतिष्ठानमा सामूहिक सौदावाजीको हक एवं सामाजिक सुरक्षाको सम्मान गर्न, औद्योगिक प्रतिष्ठान र श्रमिकबीच कुनै समस्या उत्पन्न भएमा उनीहरुलाई शान्तिपूर्ण रुपमा समस्याको समाधान गर्न प्रेरित गर्ने कुरामा विश्वास गर्दछन् र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले तय गरेको कामको अधिकारको सम्मान गर्दछन् ।
७.६ महिला तथा बालबालिकाको अधिकार
७.६.१ दुवै पक्ष महिला तथा बालबालिकाका अधिकारहरुको विशेष संरक्षण गर्न, कुनै पनि प्रकारको यौनजन्य शोषण तथा दुव्र्यवहार लगायत महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने वालश्रम लगायतका सबै खाले हिंसात्मक कार्यहरुमाथि तत्काल रोक लगाउन र अठार वर्ष वा सोभन्दा मुनिका केटाकेटीहरुलाई कुनै पनि सैन्यबलमा समावेश वा उपयोग नगर्न पूर्ण रुपमा सहमत छन् । यसरी प्रभावित बालबालिकाहरु तुरुन्त उद्धार गरिने छन् र तिनीहरुको पुनस्र्थापनको लागि आवश्यक र यथोचित सहयोग प्रदान गरिनेछ ।
७.७.वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकार
७.७.१. दुबै पक्ष आस्था र विचारको स्वतन्त्रता, वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक र बिना हातहतियार भेला हुने स्वतन्त्रता,, आवागमनको स्वतन्त्रता, आफूखुशी पेशा व्यवसाय गर्न, सम्पत्ति आर्जन र भोगचलन गर्ने स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण राजनीतिक कृयाकलापमा सहभागी हुने स्वतन्त्रता, कानुनको नजरमा सबै समान हुने र सहिष्णुतापूर्ण न्याय व्यवस्था सञ्चालन गर्न गराउन सहमत छन् ।
८. मतभेद निरुपण तथा कार्यान्वयन संयन्त्रः

८.१ दुवै पक्ष विगतमा भए गरेका त्रुटिहरुलाई भविष्यमा नदोहोर्‍याउने र क्रमिक रुपमा सच्यांउदै लैजाने गरी वैयक्तिक एवम् सामुहिक रुपमा उत्तरदायी हुने सहमति प्रकट गर्दछन् ।
८.२ राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोगले शान्ति अभियानलाई सफल बनाउन आवश्यकता अनुसार संयन्त्रहरुको निर्माण गर्न सक्नेछ । आयोगको गठन र कार्यविधि अन्तरिम मन्त्री परिषद्ले तय गरे बमोजिम हुनेछ ।
८.३ दुवै पक्ष वर्तमान र भविष्यमा हुन सक्ने सबै किसिमका पारस्परिक मतभेद वा समस्यालाई आपसी सम्वाद, समझदारी, सहमति तथा वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध छन् ।
८.४ यो सम्झौता, अन्तरिम संविधान तथा सात दल एवं नेपाल सरकार र नेकपा -माओवादी) वीच भएका सबै निर्णय, सहमति र समझदारीहरु कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्ले राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग लगायत आवश्यकता अनुसारका अन्य संयन्त्रहरुको गठन गर्ने र तिनीहरुको कार्यविधि निर्धारण गर्न सक्ने कुरामा दुबै पक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछन् ।
९. कार्यान्वयन तथा अनुगमन
यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सहमतिको कार्यान्वयन तथा त्यसको अनुगमनको लागि निम्न व्यवस्था गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् -
९.१ दुवै पक्ष संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको नेपाल स्थित कार्यालयबाट यस संझौतामा उल्लेखित मानवअधिकार सम्बन्धी प्रावधानहरुकोे अनुगमनको कामलाई निरन्तरता दिन सहमत छन् ।
९.२ दुबै पक्ष संयुक्त राष्ट्र संघको नेपाल स्थित मिशनबाट पूर्व प्रेषित पााच बुादे पत्र र यस संझौतामा उल्लेख भए अनुसार सैन्य तथा हतियार व्यवस्थापनको अनुगमन गराउन सहमत छन् र त्यस कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन् ।
९.३ दुबै पक्ष संयुक्त राष्ट्र संघबाट संविधान सभाको निर्वाचनको पर्यवेक्षण गराउन सहमत छन् ।
९.४ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कानून बमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वका साथै यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका मानव अधिकार अनुगमन सम्बन्धी कार्यहरु पनि सम्पादन गर्नेछ । आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासाग आवश्यक समन्वय गरी सहयोग लिन सक्नेछ ।
९.५ माथि उल्लेखित सबै निकायले दिएका प्रतिवेदनहरु बुझ्न, अनुरोध गरेका सूचनाहरु उपलब्ध गराउन तथा तिनले दिएका सुझाव तथा सिफारिसहरुको कार्यान्वयन सहमति र छलफलको आधारमा गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।

१०. विविधः
१०.१ कार्तिक २२ गतेको निर्णयको मर्म र शान्ति संझौताको भावना अनुरुप सरकार वा राज्य संयन्त्रका कुनै पनि क्षेत्रमा समानान्तर वा अन्य स्वरुपको संयन्त्र संचालन नगर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।
१०.२ दुवै पक्ष प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकतानुसार अन्य पूरक सहमतिहरुमा हस्ताक्षर गर्न मञ्जुर गर्दछन् ।
१०.३ दुवै पक्षको सहमतिबाट प्रस्तुत सम्झौतामा कुनै पनि समयमा संशोधन गर्न सकिने छ । संशोधन गर्न चाहेमा सो को लिखित सूचना अर्को पक्षलाई प्रदान गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् । त्यसरी सूचना प्राप्त भएपछि दुवै पक्षको सहमतिबाट संशोधन गर्न सकिनेछ । त्यस्तो संशोधनले गर्ने व्यवस्था मान्यता प्राप्त न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार, मानवीय कानूनको मापदण्ड तथा शान्ति स्थापनाको मूल मर्मभन्दा न्यून हुने छैन ।
१०.४ यो संझौताको कुनै व्याख्यामा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा यो संझौताको प्रस्तावना र अनुसूचीमा सङ्लग्न दस्तावेजहरुका आधारमा दुबै पक्ष सम्मिलित संयुक्त संयन्त्रले व्याख्या गर्ने छ र यो व्याख्या अन्तिम हुनेछ ।
१०.५ अन्तरिम व्यवस्थापिका -संसद गठन भए पछि यस संझौतामा उल्लेखित 'दुई पक्ष' को अवधारणा तथा स्थिति स्वतः समाप्त हुनेछ । यसपछि यस संझौतामा उल्लेखित सम्पूर्ण अभिभारा कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्व अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्ले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ । संझौताको पालना तथा कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनु सबै राजनीतिक दलहरुको कर्त्तव्य तथा जिम्मेवारी हुनेछ ।
१०.६ सिङ्गो मुलुक संविधान सभाको निर्वाचनको मुख्य अभियानमा केन्दि्रत भइरहेको बेला आफ्ना समस्या र मागहरुलाई संवाद र वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न तथा संविधान सभाको निर्वाचन तथा शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई सहयोग पुर्‍याउन सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
१०.७ सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्दै संविधान सभाको निर्वाचनद्वारा नयाा लोकतान्त्रिक नेपालको निर्माण तथा दिगो शान्ति ंस्थापनाको यो ऐतिहासिक अभियानमा सकृय सहभागिता जनाई सफल बनाउन नागरिक समाज, पेशागत समुदाय, जनवर्गीय सङ्गगठनहरु, पत्रकार जगत, वुद्धिजीवीहरु र आम नेपाली जनसमुदायमा हार्दिक अपील गर्दछौं ।
१०.८ पूर्ण लोकतन्त्र र दिगो शान्ति स्थापनाको यो अभियानमा नेपाललाई सहयोग पुर्‍याउन सबै मित्र राष्ट्रहरु तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।

देश र जनताको भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्दै र यस विस्तृत शान्ति सम्झौता प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुंदै हामी-नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -माओवादी) का तर्फबाट हस्ताक्षर गरी यो विस्तृत शान्ति सम्झौता सार्वजनिक गर्दछांै ।

प्रचण्ड गिरिजा प्रसाद कोइराला
अध्यक्ष प्रधानमंत्री
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -माओवादी) नेपाल सरकार

हस्ताक्षर मिति ः-२०६३/८/५

Main features of the CPA, which includes 10 main sections are

• Formal end of the Maoists' People's War that began in 1996
• No political rights to King; his property to be nationalised under public trusts
• To strictly implement all previous agreements reached between the government and Maoists.
• Maoists' People's Liberation Army and Nepal Army and their arms to be managed as per the earlier agreement reached between the government and the Maoists
• No attacks or any kind of violent and offensive activities from either side; no new recruitments in armed forces of both sides
• OHCHR-Nepal to monitor human rights situation, and UN Team to monitor and supervise PLA cantonments and Nepal Army barracks
• Full commitment to uphold human rights, all international human rights laws, civil liberties
• Maoists' parallel administration (People's governments, People's Courts) across the country to be scrapped
• National Peace and Rehabilitation Commission, Truth Commission, and a high-level Commission for State Restructuring to be formed
• Feudal land-ownership system to end, Scientific land distribution system to be adopted
• Strong punitive policy against corruption
• Property earned illegally by anybody through corruption to be confiscated
• Possession, display and use of arms and weapons by anybody a punishable crime
• Both government and Maoist sides to assist each other to maintain law peace, law and order
• Respectful rehabilitation and social integration of the people displaced during the insurgency

In The News

Comprehensive Peace Accord signed, armed insurgency declared officially over
PLA members start flocking to containment areas
Pakistan rejects Prachanda's claim of ISI offer for assistance
Maoist recruitment drive unabated
Cantonment sites finalized
High level probe commission recommends action against King; others has recommended the parliament to take steps to take action against the King as it said the King was primarily responsible for the killings and suppression. ...... all former ministers of the royal government be prosecuted on the charge of human rights violations, some be prosecuted on corruption charge and some be prosecuted on both counts. ...... It has also suggested promulgation of a new law as no law empowers their prosecution under charge of violation of human rights. ...... Kamal Thapa, Shrish Sumsher Rana and Tanka Dhakal. They were found guilty of misusing state treasury. It found Thapa, Rana and Dhakal had misused Rs 1.75 million, Rs 10 million and Rs 4 million, respectively. ....... asked the government to prosecute former Chief of Army Staff Pyar Jung Thapa on corruption charge for misusing Rs 2 million. ...... recommended departmental action against the current chief of army staff Rookmangud Katawal and the chief of armed police force Basudev Oli. It told the government to warn them of demotion if they repeat their offfences. ...... recommended the government to sack SSP of the armed police force Madhav Thapa, former chief secretary Lokman Singh Karki, former chief district officer of Kathmandu Sushil Ghimire and suspended Inspector General of Armed Police Force Shahabir Thapa and the then Inspector General of Nepal Police Shyam Bhakta Thapa. ........ prosecute Durja Kumar Rai and 15 police personnel on charge of murder. ...... sack or take departmental action against AIGs of Nepal Police Rajendra Bahadur Singh, police officials Roop Sagar Moktan and Krishna Basnet and Major General of Nepal Army Kiran Sumsher Thapa. ....... departmental action against Niranjan Baral, Madhav Regmi, Shambhu Koirala, Dilli Siwakoti and Narendra Sharma who were district development officers under the royal regime ...... stop promotion or salary hike for police official Ravi Raj Thapa, government secretaries Bal Krishna Prasain, Kumar Paudel and sitting Defence Secretary Bishnu Dutta Uprety. ....... prosecution of the governor of Nepal Rastra Bank, Bijaya Nath Bhattarai, and executive director of the Nepal Tourism Board, Tek Bahadur Dangi
OHCHR, UNICEF inspects Maoist cantonment site
Nepal: Arresting Corruption
Apply Gandhian principle for transformation of conflict in Nepal: P. V. Rajgopal
PM assures to ‘fully implement’ probe report; publicise report: Rights groups
Govt.-Maoist talks teams finalizing peace accord, interim constitution
High level probe commission submits its report to PM; recommends action against 202 people
EC consults with parties on CA polls
Maoists continue recruitment drive; parents protest the move: Report

Politics of violence, terror has ended: PM Koirala Kantipur
Comprehensive peace accord signed, decade-old Maoist armed insurgency ends
Comprehensive peace accord to be signed Tuesday evening
India wants Maoists to join political mainstream
Parents of conscripted children halt Maoist convoy
Joint government-Maoists-UN team finalises cantonment sites
NOC's oil loss down to Rs 150m
A Colossal Failure
Prachanda’s 2nd innings and the color of the cat Seven of the nine demands concerning nationalism that the Maoists included in their 40-point list of demands submitted to the government in 1996 related to India. Except for a cursory mention of revision of the 1950 treaty (which many past prime ministers and foreign ministers have officially called for), Prachanda did not raise publicly any of those demands while in India. Nor did he ever speak his party's -- and that of all the communist parties of South Asia-- hard rhetoric on "expansionist India". .......... The 11-year-long insurgency seems to have taught him a lot. He has learnt to read the regional geo-politics more accurately. ....... "Prachanda has a unique way of thinking," said Prabhakar, his deputy commander, adding, "He has a capacity to abandon a certain stream of thought when things begin to appear in a new light. He doesn't go by dogmas." ........ If obsession with armed insurgency characterized his first innings, the second will be marked by his efforts to adjust to and influence competitive politics. ......... Prachanda has both mettle and material to become a leader. Thanks to constant media attention on this red rebel, people have watched him make spirited speeches; seen him laugh, joke, choke and burst into tears. He comes across with a more humane expression as opposed to the monotonous, cold expression of many of his comrades. ........ Leaders involved in the negotiations say Pracahnda is the most frank and flexible in the Maoist high command. ...... When a senior NC leader told him that he should stick to his words and take bold steps for peace, Prachanda immediately shot back: "Who do you think has brought the party this far away from war?" ........ It doesn't matter whether a cat is black or white as long as it catches mice. ..... Prachanda, however, still seems to be obsessed with the color of the cat. ....... Prachanda's second innings and his political transformation will become complete only if some day he takes back his demand to "ban the invasion of imperialist and colonial culture and vulgar Hindi movies (part of the 40-point demand)" and says it's up to people to choose between Rang De Basanti and Rangili Basanti.
BJP objects to Prachanda's statement on Nepal-India treaties
Thousands of children living in danger in Nepal: NHRC
सिंहासन संसद्को स्टोरमा
राजदूतसहितका नियुक्ति रोक्न माओवादीको आग्रह
पाल्पाको शिविर नवलपरासीमा
प्रचण्डका अभिव्यक्तिबारे बीजेपीले संसद्मा बोल्ने
आफन्त खोज्न डराउँछन् गाउँले
ब्लगहरूको दुनियाँ यस क्षेत्रका युवा नेताका रूपमा उनीहरूले छानेकाहरूमा प्रायः ब्लगरहरूको ठूलो उपस्थिति थियो । ...... याहु वा हटमेलजस्तै गरी ब्लग खोल्ने र आफूलाई लागेका कुरा भटाभट लेख्दै प्रसारित गर्ने माध्यमका रूपमा ब्लगलाई लिइन थालेको छ । ...... एसिया सोसाइटीको पहिलो 'एसिया २१ युवा नेता सम्मेलन'को एउटा सत्रका वक्ता बनेका नेपालको युनाइटेड वी ब्लगका उज्ज्वल आचार्य हुन् वा इन्डोनेसियाली ब्लगर एन्डा नासुसन त्यहाँका आकर्षण थिए । नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्रले निरंकुशता लादेपछि युनाइटेड वी ब्लगले गरेको योगदान सहभागीका लागि आकर्षणको केन्द्र भएको थियो । ब्लग कति लोकपि्रय माध्यम भएको रहेछ भने केही सहभागीले पत्रपत्रिकालाई यस माध्यमले सहजै पछार्ने दाबी गर्नसमेत पछि परेनन् । यसलाई अतिशयोक्ति नै मान्ने हो भने पनि यसको लोकपि्रयता दिनानुदिन बढ्न थालेकोमा शंका छैन । इन्डोनेसियाली ब्लगर एन्डा भन्छन्- 'अहिले हामीकहाँ ४५ हजार ब्लगर छन् र प्रत्येक ६ महिनामा यो दोब्बर हुन्छ ।' ......... चीनमा यसको लोकपि्रयता यसरी बढेको छ कि कम्पनीहरूले आफ्ना सामानको विज्ञापन गर्न ब्लगको सहारा लिन्छन् । यसैलाई ध्यानमा राखेर चीनको राष्ट्रिय कंग्रेस हुँदा त्यहाँको सरकारले यसका सहभागीलाई ब्लग गर्न प्रोत्साहित गरेको थियो । ........ यस पटकको सोलको कार्यक्रमले मेरो मनमा ब्लगप्रति निकै सम्मान छाडेको छ । त्यसो त माघ १९ को शाही कदमपछि दिनेश वाग्ले र उज्ज्वल आचार्यको ब्लगमा मैले पनि केही दिन लेखेको हूँ । तर मबाट निरन्तरता हुन सकेन । तर त्यसबाट पलाएको अनलाइन पत्रकारिताको लोभलाग्दो आकर्षण यतिबेला मेरो मनमा अरू चुलिएको छ ।अग्ला अर्थशास्त्री
वीरगन्जलाई सताउने भारतीय कैदी
अर्थ राजनीतिका केही प्रश्न
जातीय असन्तुष्टिप्रति दलहरू

Nepal and rebels sign historic peace deal Stuff.co.nz, New Zealand
NEPAL: Bilateral talks on refugees postponed till December Reuters AlertNet, UK
Nepal, rebels sign peace accord CNN
Viewpoints: Nepal's historic peace BBC News, UK
India hails Nepal pact, calls it historic opportunity Zee News, India
Nepal Govt, Maoists finalise peace accord Zee News, India

(Unofficial translation of the Comprehensive Peace Agreement 2006)

Preamble:

Respecting people’s mandate for democracy, peace and progress expressed through repeated historic people’s movement and struggles since 1951,

Reaffirming commitments to the 12-point and 8-point agreements, and 25-point code of conduct between the seven parties and the Maoists; decisions taken during the meeting of the top leaders of the seven parties and the Maoist on November 8 along with other agreements, understandings, code of conducts and letter sent to the United Nations stating identical viewpoints by the Maoists and the Nepal government,

Pledging for progressive restructuring of the state by resolving prevailing problems related with class, ethnicity, regional and gender differences,

Reiterating commitments to competitive multiparty democratic system, civil liberties, fundamental rights, human rights, complete press freedom, rule of law and all other norms and values of democratic system,

Pledging commitments to Universal Declaration of Human Rights 1948 and other international humanitarian laws and values and principles of the human rights,

Guaranteeing the fundamental rights of the Nepalese people to cast their votes in the constituent assembly polls without any kind of fear,

By putting democracy, peace, prosperity, progressive social and economic transformation, independence, integrity, sovereignty and prestige of the state in the centre-stage, implement the commitments made by both the sides to hold the election to constituent assembly by mid June 2007 in a free and fair manner,

Declaring the end of armed conflict prevailing in the country since 1996 and beginning the new era of peace and co-operation as per the understanding reached between both the sides for guaranteeing the sovereignty of the Nepalese people, progressive political solution, democratic restructuring of the state and social, economic and cultural transformation of Nepalese society through the constituent assembly,

Committing to transforming the ceasefire between the Nepal government and the Maoists into permanent peace, the following comprehensive peace agreement has been reached between the Nepal government and the Communist Party of Nepal (Maoist).

1. Preliminary
1.1. This agreement shall be called ‘Comprehensive Peace Agreement, 2006’. In short this shall be called peace agreement.
1.2. This agreement shall come into effect through public announcement by both the government and the Maoists
1.3. Both the sides shall issue directives to all the agencies under them to follow and implement this agreement immediately and shall implement it
1.4. All agreements, understandings, code of conduct and decision taken by the government, the Maoists and the seven parties enlisted in the appendix shall be inseparable part of this agreement
1.5. The agreements and understanding to be signed later to implement this agreement shall also be regarded as part of this agreement

2. Unless the subject or context otherwise requires, in this agreement:
Ceasefire shall mean restriction of all kinds of attacks, abduction, disappearance, imprisonment, mobilisation and strengthening of the armed force, attacking or armed actions targeted against each other between the Nepal government and the Maoists and any form of destructive, provoking or inciting activities in the society.
‘Interim constitution’ shall mean the ‘Interim Constitution of Nepal 2006’ to be promulgated and exercised until a new constitution is written through Constituent Assembly.
‘Interim cabinet’ shall mean the council of minister formed as per the interim constitution.
‘Both Parties’ shall mean Nepal government and the Communist Party of Nepal (Maoist).
‘Prevailing laws’ shall mean the interim constitution and other existing Nepalese laws that are not inconsistent with this constitution. However, this definition shall not affect the existing legal system in the country before the announcement of the interim constitution.
‘Verification’ would mean the preparation of the detailed situation of the army, combatants and arms by the United Nations after verification.

3. Political, social, economic transformation and conflict management

Both parties have agreed to formulate following programmes and policies for political, social and economic transformation and management of the existing conflict through positive means:
3.1. Based on the decision taken by the meeting of the top leaders of the seven parties and the Maoists (schedule 6) on November 8, guarantee progressive political, economic and social transformation.
3.2. Form the interim legislative – parliament, as per the interim constitution, the interim government shall hold election to constituent assembly elections by mid-June 2007 in free and fair manner and make the Nepalese people feel their inherent sovereign right.
3.3. No rights of state administration shall remain with the King. Bring the properties of late King Birendra, late Queen Aishwarya and their family members under the control of the Nepal government and use it for the welfare purposes through a trust. All properties acquired by King Gyanendra by the virtue of him being the King (like palaces of various places, forests and conservation areas, heritage having historical and archaeological importance) shall be nationalised. Determine the fate of the institution of monarchy by the first meeting of the Constituent Assembly through simple majority vote.
3.4. Promulgate the political system that fully comprehends with the concepts of universally adopted principles of fundamental human rights, multiparty competitive democratic system, sovereign rights inherent in the people and supremacy of the citizens, constitutional balance and control, rule of law, social justice and equality, independent judiciary, periodic elections, monitoring by the civil society, complete press freedom, right to information of the citizens, transparency and accountability of the activities of the political parties, people’s participation, fair, able and uncorrupted administrative mechanism.
3.5. End the existing centralised and unitary state system and restructure it into an inclusive, democratic progressive system to address various problems including that of women, Dalits, indigenous community, Madhesis, oppressed, ignored and minority communities, backward regions by ending prevailing class, ethnic, linguistic, gender, cultural, religious and regional discrimination.
3.6. End all forms of feudalism and prepare and implement a minimum common programme of socio-economic transformation on mutual understanding.
3.7. End feudal land ownership and formulate the policies for scientific land reforms.
3.8. Adopt policies for protection and promotion of national industries and resources.
3.9. Adopt policies for establishment of civil rights in education, health, shelter, employment and food security.
3.10. Adopt policies to provide land and socio-economic security to backward groups like landless, bonded labourers, tillers, Haruwa-charuwa and other such groups, which are socio-economically backward.
3.11. Adopt policies to take strict actions against the people who have worked in government positions and have amassed huge amount of properties through corruption.
3.12. Prepare a common development concept that will help in socio-economic transformation of the country and will also assist in ensuring the country’s economic prosperity in a short period of time.
3.13. Follow policies ascertaining the professional rights of workers and increase investment on sectors like promoting industries, trade and export and increase employment and income generating opportunities.

4. Management of armies and arms
To hold the election of constituent assembly in free, fair and peaceful environment and democratisation and restructuring of the army, the following works shall be done as per the 12-point and 8-point agreements, and 25-point code of conduct, 5-point letter sent to the United Nations and decisions taken during the meeting of the top leaders on November 8:

Relating to Maoist army –
4.1. As per the commitments expressed in the joint letter sent to the United Nations by the Nepal government and the Maoists on August 9, the combatants of the Maoists would remain in the following temporary camps. United Nations would do their verification and monitoring.
1. Kailali, 2. Surkhet, 3. Rolpa, 4. Nawalparasi, 5. Chitwan, 6. Sindhuli 7. Ilam. There would be three smaller camps located in the periphery of each of these main camps
4.2. All the arms and ammunitions would be securely stored in the camps except those needed for providing security of the camp after the Maoist combatants are sent to the cantonments. They will be put under a single lock system and the concerned side would keep the key of this lock. For the UN to monitor it, a device with siren as well as recording facility will be installed. When there is need to examine the stored arms, the UN would do so in the presence of the concerned side. Prepare the details of technology including camera for monitoring as per the agreement among the Nepal government, the Maoists and the United Nations.
4.3. On completion of cantonment of the Maoist combatants, Nepal government would take up the responsibility for providing ration and other facilities to them.
4.4. The interim cabinet shall form a special committee to carry out monitoring, integration and rehabilitation of the Maoist combatants.
4.5. Make arrangement for the security of the Maoist leaders as per the agreement with the Nepal government.

Relating to the Nepali Army
4.6. The Nepali Army would be confined to the barracks as per the commitments expressed in the letter sent to the United Nations. Guarantee that its arms would not be used for or against any side. Keep similar quantity of arms of the Nepali Army in the store, seal it with single-lock system and give the key to the concerned side. For the UN to monitor it, a device with siren as well as recording facility will be installed. When there is need to examine the stored arms, the UN would do so in the presence of the concerned side. Prepare the details of technological arrangement including camera for monitoring as per the agreement among the Nepal government, the Maoists and the United Nations.
4.7. The cabinet would control, mobilise and manage the Nepali Army as per the new Military Act. The interim cabinet would prepare and implement the detailed action plan of democratisation of the Nepali Army by taking suggestions from the concerned committee of the interim parliament. This includes works like determination of the right number of the Nepali Army, prepare the democratic structure reflecting the national and inclusive character, and train them on democratic principles and human rights values
4.8. Continue the works of the Nepali Army such as border security, security of the conservation areas, protected areas, banks, airport, power house, telephone tower, central secretariat and security of VIPs.

5. Ceasefire
5.1. End of armed rebellion and mobilisation of armed forces:-
5.1.1. Both parties commit not to carry out the following activities:-
Acts of attacking or using arms directly or indirectly against each other
Seizing or raiding places where the arms of other side has been stored as per the mutual understanding, with or without arms
Acts that would cause mental pressure or loss to any individual person
Acts to place ambush targeting each other
Actions involving killing or violence
Acts of abduction, arrest, imprisonment, disappearance
Destruction of public, private, governmental or military properties
Aerial attacks or bombarding
Mining or sabotaging
Acts of spying each other’s military activities

5.1.2. Both parties shall not carry on further recruitments, shall not transport the arms and ammunition or pose difficulties militarily against each other.
But the interim cabinet shall mobilise the security forces for search and patrol to stop the acts like illegal transportation of arms, explosives or their parts or raw material in borders or customs points.
5.1.3. No individuals or groups shall travel with arms, ammunition or explosives
5.1.4. Both parties shall inform each other about the demarcation and storage of ambush or mines planted during the war period within 30 days and help each other to diffuse or dispose them off within 60 days.
5.1.5. Armies of both parties shall not appear with arms or combat dresses in any civil meeting, political gathering or public programmes.
5.1.6. Nepal Police and Armed Police force shall continue to work for maintaining peace and investigation into the criminal activities as per the spirit and content of the peace agreement and prevailing laws.
5.1.7. Both parties shall instruct their armed forces directing them to stop telling or behaving with the other side’s armed personnel as ‘enemy’.
5.1.8. Both parties agree to prepare the details of the governmental, public, private building, land or other properties captured, locked or restricted from being used during the period of armed conflict and return these things immediately

5.2. Ways of normalising the situation:
5.2.1. There won’t be cash or kind collection or tax collection against anyone’s will or existing laws.
5.2.2. Both parties agree to publicise and release all the person kept under detention within 15 days.
5.2.3. Prepare the details of the disappeared persons or those killed in the conflict with their real name, surname and residential address and publicise it within 60 days from the day of signing this agreement and inform the family members of concerned persons.
5.2.4. Both parties agree to form a national peace and rehabilitation commission to initiate process of rehabilitation and providing relief support to the persons victimised by the conflict and normalise the difficult situation created due to the armed conflict.
5.2.5. Both parties agree to form a high level Truth and Reconciliation Commission on mutual understanding to conduct investigation about those who were involved in gross violation of human rights at the time of the conflict and those who committed crime against humanity and to create the situation of reconciliation in the society.
5.2.6. Both parties vow to renounce all forms of war, attacks, counter-attacks, violence and counter violence existing in the country and commit to guarantee the democracy, peace and progressive changes in the Nepali society. It has been agreed that both parties shall help each other for maintaining peaceful situation.
5.2.7. Both parties guarantee to withdraw accusations, claims, complaints and under-consideration cases levelled against various individuals due to political reasons and immediately publicise the status of those imprisoned and immediately release them.
5.2.8. Both parties express the commitment to allow without any political prejudice the people displaced due to the armed conflict to return back voluntarily to their respective ancestral or former residence, reconstruct the infrastructure destroyed during the conflict and rehabilitate and socialise the displaced people into the society.
5.2.9. Both parties agree to take individual and collective responsibility of resolving, with the support of all the political parties, civil society and local institutions, any problems arising in the aforementioned context on the basis of mutual consensus and creating an atmosphere conducive for normalisation of mutual relations and for reconciliation.
5.2.10. Both parties express the commitment not to discriminate against or exert any kind of pressure on any member of the family of either side on the basis of them being related to one or the other side.
5.2.11. Both parties agree not to create any kind of obstacle and allow any kind of obstruction to be created in the independent travelling, assuming of duties and executing of work by the Government of Nepal and public bodies' employees and assist them in their work.
5.2.12. Both parties agree to allow unrestricted travelling as per the law within the state of Nepal to the personnel of the United Nations, international donors agencies and diplomatic missions working in Nepal, national and international non-government organisations, press, human rights activists, election observers and foreign visitors.
5.2.13. Both parties commit to operate publicity campaigns in a decent and respectable manner.

6. The end of war
6.1 On the basis of the historic agreement between the seven political parties and the Maoists on November 8th, giving permanency to the ongoing ceasefire between the government and the Maoists, we declare the end of the war that has been going on since 1996.

6.2 The decisions made by the meeting of the senior leaders of the seven political parties and the Maoists on November 8 will be the principal basis for the establishment of permanent peace.

6.3 After the Nepali Army is placed in the barracks and the Maoists’ combatants are is contained in the cantonments, possession of arms, display of arms, creating terror, use of weapons or such acts against the agreement or law will be punishable by the law.

6.4 The army on both sides shall not be allowed to campaign in favour of any group or shall not be allowed to express their support towards any of the sides but they shall not be deprived from their rights to vote.

7. Human rights, fundamental rights and following humanitarian laws

Both parties express their commitment towards universal declaration of human rights 1948 and international humanitarian law and basic principle and values of human rights.

7.1 Human Rights

7.1.1 Both parties reaffirm their commitment to respect and protect human rights and international humanitarian law and accept that no individual shall be discriminated on the basis of caste, gender, language, religion, age, ethnic groups, national or social origin, property, disability, birth or any other status, thoughts or conscience.

7.1.2 Both parties have agreed to create an environment where the Nepali people can utilize their civic, political, economical, social and cultural rights and are committed to create an environment in which these rights will not be violated in the future under any circumstances.

7.1.3 Both parties express their commitment and state that necessary investigation will be undertaken against any individual involved in violating the rights mentioned in the agreement and action will be taken against ones that are found guilty. Both parties also ascertain that they will not protect impunity and along with it, the rights of the people affected by the conflict and torture and the families of the people who have been disappeared will be safeguarded.

7.1.4 Both parties shall not be involved in activities like torturing civilians, abducting, forcing them to work and shall take necessary action to discourage such activities.

7.1.5 On the basis of secularism, both the sides shall respect social, cultural and religious sensitivity, and shall respect the religious conscience of a religious place or an individual.

7.2 Right to live

7.2.1 Both parties shall respect and protect the right of an individual to live. No one shall be deprived of this basic right and no law including capital punishment shall be formulated.

7.3 Individual prestige, freedom and freedom of movement

7.3.1 Both parties shall respect the right of individual prestige and freedom. In this context, even the people who have been legally deprived from enjoying their freedom shall also not be subjected to torture or punished with inhumane behaviour or disrespectful behaviour. The right of privacy of an individual shall be protected legally.
7.3.2 Both parties, respecting the individual’s freedom and right to security shall not place anyone under whimsical or illegal detention and shall not abduct or imprison any individual. Both parties shall release the details of the condition of the people who have been disappeared or have been kept captives and an agreement has also been reached to inform about their status to their family members, legal consultant or any other authorised person.

7.3.3 Both parties shall respect and protect the individual’s freedom to move freely and right to choose a place to reside within the legal periphery and also expresses commitment to respect the right of the people who have been displaced to return home or to live in any other place they choose.

7.4 Civil and political rights

7.4.1 Both parties express their commitment to respect and protect an individual’s freedom of opinion and expression, freedom to form unions and associations, freedom to assemble peacefully and shall work against exploitation.

7.4.2 Both parties shall respect the right of every individual to participate in public matters directly or through representatives, right to vote and be elected and the right of equality to enter public service.

7.4.3 Both parties are committed to respect the right of the people to be informed.

7.5 Socio-economic rights

7.5.1 Both parties are committed to respect and protect an individual’s freedom to practice any profession.

7.5.2 Both parties are committed to respect and guarantee the people’s right to food security. It also ascertains that the issues like food, food production, utilisation of food, its transportation and distribution shall not be interfered with.

7.5.3 Both parties accept the need to respect and protect the health rights of the people. Both parties shall not disrupt the supply of medicines, assistance and health campaigns and also express its commitment towards treatment of the people who have been injured due to the conflict and shall also initiate rehabilitation process.

7.5.4 Both parties accept the need to respect and guarantee the right of education to all and express commitment to maintain adequate educational environment in educational institution. Both parties have agreed to ascertain that the right to education is not violated. An agreement has been reached whereby, incidents like capturing educational institution, using these institutions, abducting, detaining or disappearing teachers and students shall be stopped immediately and military barracks shall not be constructed near schools and hospitals.

7.5.5 Both parties have agreed not to illegally seize or capture anyone’s private property.

7.5.6 Both parties believe in not disrupting the industrial environment of the country and to continue production, protect the right of group bargaining in industrial institution and respecting social security intends to encourage resolving the disputes between the labour and the industrial institution peacefully and respects the right to work determined by the International Labour Organisation (ILO).

7.6 Rights of women and children

7.6.1 Both parties completely agree on the need to specially protect the rights of women and children and the need to stop all forms of sexual exploitation and other forms of misbehaviour on women and child labour and other violent act against children and not to include children below the age of 18 in any form of military force. The children who have already been affected shall be rescued immediately and adequate provisions shall be made for their rehabilitation.

7.7. Right of Individual Liberty
7.7.1. Both parties agree to the freedom of opinion and expression; freedom to assemble peaceably and without arms; freedom of movement; freedom to practice any profession, or to carry on any occupation, industry or trade; press and publication rights; the freedom to take part in peaceful political activities; the right of equality before the law; and to implement and have a tolerable system of justice implemented.

8. Dispute Settlement and Implementation Mechanism
8.1. Both parties agree to become responsible and accountable in an individual and collective manner and not repeat in future mistakes committed in the past and also correct these mistakes on a gradual basis.

8.2. The National Peace and Rehabilitation Commission shall be set up as per the need for making the campaign for peace successful. The composition and working procedures of the Commission shall be as determined by the interim Council of Ministers.

8.3. Both parties are committed to settle all kinds of present or possible future mutual differences or problems through mutual talks, understanding, consensus and dialogue.

8.4. Both parties express commitment that the interim Council of Ministers shall constitute and determine the working procedures of the National Peace and Rehabilitation Commission, the Truth and Reconciliation Commission, the High-level State Restructuring Recommendation Commission and other mechanisms as per the need to implement this agreement, the Interim Constitution and all the decisions, agreements and understandings reached between the Seven-party Alliance, the Government of Nepal and the CPN (Maoist).

9. Implementation and Follow-up
Both parties have agreed to make the following arrangements for the implementation of the understandings mentioned in this agreement and for their follow-up –

9.1. Both parties agree to give continuity to the task of monitoring of the human rights provisions mentioned in this agreement by the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, Nepal.

9.2. Both parties agree for the monitoring of the management of arms and the armies by the United Nations Mission in Nepal as mentioned in the five-point letter send to the UN earlier and in the present agreement.

9.3. Both parties agree to get the United Nations supervise the election to the Constituent Assembly.

9.4. The National Human Rights Commission shall also carry out works related to the monitoring of human rights as mentioned in this agreement together with the responsibility assigned to it as per the laws. In connection with carrying out its works, the Commission can take the help of national and international human rights organisations after maintaining necessary coordination with them.

9.5. Both parties agree to accept the reports submitted by the above-mentioned bodies, to provide the information requested by them, and to implement the suggestions and recommendations given by them on the basis of consensus and dialogue.

10. Miscellaneous
10.1. Both parties agree not to operate parallel or any form of structure in any areas of the state or government structure as per the letter of the decisions of November 8 and the spirit of the peace agreement.

10.2. Both parties accept to sign any complementary agreements, as necessitated, for the implementation of the present agreement.

10.3. This agreement can be revised any time with the consent of both parties. Both parties agree to provide to each other prior written information if they wish to make any change. The amendments could be made to the agreement with the consent of both parties after receiving the information. The provisions to be made by such an amendment would not be below the minimum standards of the accepted international human rights and humanitarian laws.

10.4. If any disputes arise in any interpretation of this agreement, a joint mechanism comprising both parties shall make the interpretation on the basis of the preamble and the documents included in the schedule of this agreement, and this interpretation would be final.

10.5. The concept of 'two parties' as mentioned in this agreement would automatically cease to exist after the constitution of the Interim Legislature -Parliament. Thereafter, all the responsibility of implementing the obligations stated in this agreement shall be as per the arrangements made by the Interim Council of Ministers. It would be the duty and responsibility of all the political parties to extend cooperation in the compliance and implementation of the agreement.

10.6. We heartily appeal to one and all to extend cooperation for resolving their problems and demands through talks and dialogue and for holding the election to the constituent assembly and maintaining the law and order, at a time when the entire country is focused on the main campaign of the election of the Constituent Assembly.

10.7. We heartily appeal to the civil society, the professional groups, the class organisations, the media, the intellectual community and all the Nepali people to actively participate in this historic campaign of building a new Nepal and establishing lasting peace through the election of the Constituent Assembly by ending the armed conflict.

10.8. We heartily urge all the friendly countries and the United Nations, as well as the International Community to extend support to Nepal in this campaign of establishing full democracy and lasting peace.

Cognizant of the responsibility of the future of the country and the people, and becoming fully committed to this comprehensive peace agreement, we, on behalf of the Government of Nepal and the Communist Party of Nepal (Maoist), hereby make public this comprehensive peace agreement after signing it.

Prachanda Girija Prasad Koirala
Chairman Prime Minister
Communist Party of Government of Nepal
Nepal (Maoist)

Signed on November 21, 2006

(Nepalnews Translation Service ia/yp Nov 22)