Democracy For Nepal

१०. राज्यको ढाँचाबारे
-क) वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गकि, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने ।
-ख) राज्यको पुनर्संरचनाका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्ने ।
-ग) राज्यको पुनसर्ंरचनाको अन्तिम टुंगो संविधानसभाले लगाउने ।

११. आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणबारे निर्देशक सिद्धान्तहरू
-क) सामन्तवादका सबै रूपहरूको अन्त्य गर्ने आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आपसी सहमतिले तय गरेर लागू गर्दै जाने ।
-ख) सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने नीति तय गर्ने ।
-ग) राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधनस्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने नीति अनुसरण गर्ने ।
-घ) शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिने ।
-ङ) सुकुम्बासी, कमैया, हलिया, हरवाचरवा लगायतका आर्थिक-सामाजिक रूपले पछाडि परेका वर्गलाई जग्गालगायत आर्थिक-सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने ।
-च) सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूउपर कडा कारबाही गरी दण्डित गर्ने नीति लिने ।
-छ) देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण एवं न्यायका साथै देशलाई छिटो समुन्नत र आर्थिक रूपले समृद्धशाली बनाउन एक साझा विकास अवधारणा निर्माण गर्ने ।
-ज) श्रमिकका पेसागत अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै उद्योगधन्दा, व्यापार, निर्यात प्रबर्द्धन आदिको लागि लगानी गरी रोजगारी एवं आयआर्जनका अवसरहरूको व्यापक वृद्धि गर्ने नीतिअनुसरण गर्ने ।

४. द्वन्द्वपीडितहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा
१. सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएकाहरूको परिवारलाई तथा यस क्रममा घाइते भई अपांग र अशक्त भएकाहरूलाई उचित राहत, सम्मान तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्ने ।
२. छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा
बेपत्ता भएकाहरूको पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने ।
३. सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापितहरूको पुनःस्थापना गर्न, नष्ट भएका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको हकमा राहत प्रदान गर्न तथा ध्वस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
४. सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरूद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने ।

५. विविध
१. सबै सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न सहमतिले एक उच्चस्तरीय संयुक्त अनुगमन समिति गठन गर्ने ।
२. आचारसंहिता, समझदारी-सहमति, सम्झौता तथा कानुनविपरीतका गतिविधि एवं कामकारबाही
गर्ने जोकसैलाई पनि सरकारले कारबाही गरी दण्डित गर्नेछ ।
३. गणतन्त्र, आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण, जनमतसंग्रह, निर्वाचन प्रणालीलगायत अहिले साझा सहमति कायम हुन नसकेका विषयहरूमा पार्टीहरू संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा आआफ्ना नीति र मतअनुसार प्रस्तुत हुन स्वतन्त्र हुनेछन् ।

६. समय तालिका
१. नेपाल सरकार र नेकपा -माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ कात्तिक ३० गतेसम्म गर्ने ।
२. उल्लेखित २-१) बमोजिम २०६३ मंसिर ५ गतेभित्र माओवादी सेनाका लडाकुहरू हातहतियारसहित निर्धारित शिविरमा जम्मा भइसक्ने र हतियार भण्डारण गर्ने । संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा उनीहरूको प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने ।
३. उल्लेखित २-५) बमोजिम २०६३ मंसिर ५ गतेभित्र नेपाली सेना व्यारेकभित्र सीमित रहने, निर्धारित हातहतियार भण्डारण गर्ने र त्यसको अनुगमन संयुक्त राष्ट्र संघले गर्ने ।
४. २०६३ मंसिर ५ गतेभित्र अन्तरिम संविधानलाई पूर्णता दिने ।
५. २०६३ मंसिर १० गतेभित्र अन्तरिम संविधान जारी गर्ने, अन्तरिम व्यवस्थापिकाको गठन गर्ने र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको विघटन गर्ने ।
६. २०६३ मंसिर १५ सम्म अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने ।

प्रचण्ड गिरिजाप्रसाद कोइराला
अध्यक्ष, नेकपा -माओवादी) प्रधानमन्त्री
तथा सभापति, -नेका)
माधवकुमार नेपाल
महासचिव, नेकपा -एमाले)
शेरबहादुर देउवा
सभापति, नेका -प्रजातान्त्रिक)
अमिक शेरचन
उपप्रधानमन्त्री
तथा अध्यक्ष, जनमोर्चा नेपाल
भरतविमल यादव
उपाध्यक्ष, नेसपा -आ.)
नारायणमान विजुक्छे
अध्यक्ष, नेमकिपा
सीपी मैनाली
अध्यक्ष, संयुक्त वाममोर्चा
२०६३ कात्तिक २२ गते

एमालेको भिन्न मत
माथिका निर्णयहरूमा अन्य सबै दलहरूको सहमति भएकाले कार्यान्वयनमा जाने कुरामा सहमत हँुदै हाम्रो पार्टीको निम्नबमोजिम भिन्न मत रहेको छ ।
१. राजसंस्था राख्ने वा नराख्ने भन्नेबारेमा संविधानसभाको निर्वाचनसँगसँगै जनमतसंग्रह गर्नुपर्छ भन्ने नेकपा -एमाले) को भिन्न मत रहेको छ ।
२. संविधानसभाको निर्वाचनको निम्ति समानुपातिक प्रणाली नै अपनाउन सबैभन्दा लोकतान्त्रिक तरिका हुन्छ भन्ने नेकपा -एमाले) को भिन्न मत रहेको छ ।
माधवकुमार नेपाल
महासचिव
नेकपा -एमाले)