The momentum towards a Congress unification should send a clear message to the other non-Congress parties. They are going to have to respond, otherwise you will be looking at another decade of Congress dominated politics. A democracy where one party dominates is not a healthy democracy.
I am surprised the Maoists see the UML as their rivals. I think they overestimate their electoral prospects. In a free and fair election, the Maoists are not going to emerge the majority party or the largest party. They are going to emerge one of the largest parties where no one party has a clear majority. But then even that might change if the two Congress factions unify. If a unified Congress attains a majority, the Maoists will be left sulking in a corner. So the first thing for them to do is to face the reality. The second thing is to seek a strong friendship with the UML. Then it is for them to reach out to all the left parties to form a Left Front that is not a single party, but that acts like one.
Only such a Left Front could hope to be a counterbalance to a unified Congress. If they can position themselves to be a ready substitute to the Congress in power, they stand a strong chance of doing good work in education, health, micro credit and land reform. I think such a Left Front could end up being crucial for pushing the literacy rate in the country to above 90%. If you combine regular education with adult education, you can hope to achieve something like that within a decade. There is something about the communist ideology, and the emphasis within communist parties on their cadres that tells me the Left Front is more likely to achieve the literacy goals than the Congress. It is the communists in Kerala who are exemplary in India on that one. It is the communists in West Bengal who have done a good job on land reform.
Whether or not there will be a third front will depend on if or not the two Sadbhavana factions are willing to unify like the two Congress factions. If they do not come together, both stand the chance of losing their national party status. Other larger parties are getting ready to eat their social justice lunch. All big parties are for federalism. The citizenship and reservation issues are about to get settled. Not only that, the Sadbhavana will have to make the decision to move beyond its traditional Madhesi vote bank. They can hope to do that by trying to rope in the organized Janajati and Dalit groups.
The Congress and the Left Front might be coming around to issues of social justice, but their leadership is still dominated by the hill Bahuns. That is where the Sadbhavana should see an opening.
When I got to meet Dr. Om Gurung in New York City, he told me his federation was at the forefront of the April Revolution in at least 25 districts, as in they were the ones in the lead. (Nepal Janajati Statement From NYC, Janajati Sammelan At The New School)
The Sadbhavana could take the lead on forming a Third Front for the DaMaJaMa coalition. It could shape a central committee that is 20-30-30-20, as in 20% Dalit, 30% Janajati, 30% Madhesi, and 20% open seats. And women would get 33% across the board in each category. There would also be a 33% reservation for women in every party committee at every level. If the party president be Madhesi, then there would be three vice presidents, one Janajati, one Dalit, one woman. If the party president be Janajati, the same formula would apply to the Madhesi.
No party has done anything this drastic. If the Sadbhavana were to do something this drastic, it can hope to emerge a Third Front that is either indispensable to the other two fronts, or goes on to rival both in size down the line.
The name of the combined party still would be Nepal Sadbhavana Party. The Janajati and Dalit federations would continue to exist because they are more like NGOs than political parties, but the leaders in those organizations would act crucial to the combined party. That is the proposal.
Janajati, Madhesi: Too Vague, Dalit: Not Assertive Enough
Nepal In 2006 Is Not Russia In 1917
Rajendra Mahto: नागरिकता विधेयक खोतल्दा
Baburam Bhattarai On The Impending Peace Talks
Nepali Convention: Management
Public Scholarships In Private Schools
Hands Off The Madhesi Activists
Girija Prachanda Brinkmanship
Arguing With The Maoists
Sumit Pokharel: Maps
All Members To The Constituent Assembly Must Be Directly Elected
Prachanda, Madhav, Devendra
Madhesi Self Hate
Time For A New Nepali Congress
Prachanda: Not In Tune With The April Revolution
In The News
MPs demand Home Minister’s resignation over weakening security situation NepalNews
Visiting Danish minister starts deliberations on Nepal's peace process
Decision on Congress unification within a month: Deuba
Businessmen rally in Birgunj demanding industrial security
Dalits protest Doti incident; demand high-level probe committee
NTV now available in Europe and Gulf countries
Interim government to be formed by mid November: UML General Secy.
Unblocking ambassadorial appointments, Blocking cronyism
Maoists sell `revolutionary dreams' to young students
Nepal successful in cutting down child mortality rate, despite conflict: UNICEF
PAC asks lawyers to submit proof for initiating impeachment process against justices
Maoist leader Bhusal refutes claims of forceful collection of donations
Vice-Chairman of People's Front Nepal, Lila Mani Pokhrel speaking
Fifth national convention of Akhil Nepal Women Federation
Junior Health workers protest
NEPAL: Rebels and government to hold decisive peace talks Reuters AlertNet, UK
Business executives rally in south Nepal to demand protection ... International Herald Tribune, France
Final hearing on Gajurel's fate on Friday Kantipur Publications
Govt tables Citizenship Bill at House of Representatives
Permanent Fiasco?
Finance Minister Mahat meets WB president
Deuba requests Koirala to finalise unification details Deuba expressed his dissatisfaction over the unification modalities as publicised by Koirala and said whether congress unification take place or not will be decided very soon. ..... Deuba had accused Koirala of not approaching the unification with a sense of sacrifice but as an attempt to weaken the NC-D and to win over some cadres. .... "There should be no space for another "Koirala camp" and "Deuba camp" to continue internal strife inside the unified congress", Deuba said adding that if those "camps" are allowed to remain active, then there will be another clash. ...... Deuba also said that differences in principles and inclusiveness still exist between the NC and NC-D.
HR situation improving in Nepal, says UN rights chief
Rebels rob family, bar from leaving village
‘Raxaul-Amlekhgunj oil pipeline feasible’
Bhattarai in unification rush, mounts pressure on Deuba Krishna Prasad Bhattarai, signalled to him to either to fall in step for party unification or face isolation. ..... about 35 out of 39 NC(D) MPs have already agreed to rejoin the mother NC party under the leadership of Bhattarai if Deuba fails to expedite the unification process ...... urged him to be ready for "unconditional unification." ...... Deuba in return asked for three days' time to set forth his modality for a respectful unification of the party. ...... "Koirala has taken the unification modality positively and has agreed to give NC(D) units equal status at every level." ..... "The unified party will retain the active members of both sides, give charge of the district committees to the more senior of the two disrtict presidents in each district, form a 5-7 member committee to deal with differences at the district level, and give equal status to the central leaders of both sides". .... Koirala has also agreed to hold a general convention within 6-8 months to select a new leadership ...... Deuba has already agreed to respect Koirala as president. He also said NC Vice-President Sushil Koirala has hinted at quitting his post to pave the way for Deuba to become the party president's immediate deputy. ..... "Deuba has proposed formation of a task force but the other side does not seem ready for that," said Rijal. "It has increased suspicions about the future of NC(D) cadres after unification"
What 1st -- arms or political issues? UN is still seeking an answer
नर्वे र डेनमार्कले तीन अर्ब सघाउने
गृहकार्य सुरु
अन्तरिम संविधान र संविधानसभाको टुंगो दसैंअघि’
दुई नेताको भेट सकारात्मक’
कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउन तयार’
घरघरै गएर दलितलाई कुटपिट डोटी सदरमुकाम सिलगढीमा गैरदलित समूहले सोमबार दोस्रो दिन पनि घरघरमै गएर कुटपिट गर्न थालेपछि दलितहरू भागेका छन् । ..... उक्त समूहले सोमबार अबेरसम्मै 'राजा आऊ, देश बचाऊ' नारा लगाउँदै बजार नियन्त्रणमा लिएर दलित र पत्रकारहरूको खोजी गरिरहेको स्थानीय प्रेम नेपालीले बताए । ..... 'हिजो राति १२ बजेसम्म हाम्रो घर नजिकै आएर आक्रमण गर्न खोजे । कति बेला आएर कुटपिट गर्छन् भन्ने त्रासले हामी सबै महिला रातभर एउटै घरमा जम्मा भएर बस्यौं,' स्थानीय तमन्ना वाणचन्दले भनिन्- 'तीन छाकदेखि खाना पनि खाएको छैन । अब भागेर अन्त जानुको विकल्प छैन ।' ...... प्रशासन र राजनीतिक दलले समेत चासो नदेखाएका कारण बालबच्चासहित भाग्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ । ..... नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा, एमाले, डोटी र विभिन्न संघसंस्थाले आक्रमणकारीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् । ...... प्रहरी नायब उपरीक्षक मोतीसिंह धामीका अनुसार दिपायलबाट सुरक्षा बल बोलाएर स्थिति नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको छ । तोडफोड र आक्रमणमा संलग्नलाई पक्रने प्रयास भइरहेको उनले बताए । राजवादीहरू संलग्न उक्त समूहमा केही कर्मचारी र शिक्षकसमेत संलग्न थिए ।
कणर्ाली राजमार्ग पूरा गर्न निर्देशन
हल्लाको भरमा पार्टी एकीकरण हुँदैन ः देउवा
आत्मनिर्णयको अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन
समस्या चर्काउने नागरिकता विधेयक
समस्या चर्काउने नागरिकता विधेयक
सीताराम अग्रवाल
नागरिकता ऐन, ०६३ विधेयकका रूपमा संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ । विधेयकले इमानदारीपूर्वक नागरिकता समस्या समाधान गर्न खोजेको छ त ? यसतर्फ मधेसी समुदाय गम्भीर बन्नुपर्छ ।विधेयक, नागरिकता समस्या समाधानतर्फ उन्मुख छैन । यसले जटिलता निम्त्याउने पक्का छ । संसद्मा विचाराधीन विधेयकले नागरिकता समस्या समाधान गर्न सक्तैन भनी सात दलभित्रकै सद्भावना पार्टी -आनन्दीदेवी) का महासचिव राजेन्द्र महतोले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । विधेयकले सरकारको मधेसप्रतिको मानसिकता नागरिकता सन्दर्भमा नंग्याइदिएको छ ।
अंगीकृत नागरिकता
विधेयकले अंगीकृत, जन्मसिद्ध तथा वंशज गरी तीन किसिमले नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । ०४७ को संविधानले १५ वर्षसम्म नेपालमा बसोवास गरेकालाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । विधेयकले भने विज्ञान, दर्शनशास्त्र, कला, साहित्य, विश्वशान्ति, मानव कल्याण, औद्योगिक, आर्थिक वा सामाजिक उन्नतिमा विशेष योगदान पुर्याएको वा पुर्याउन सक्ने भनी सरकारले ठहर्याएको व्यक्तिले मात्र यस्तो नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । साविकको व्यवस्थाअनुसार आमजनताले अंगीकृत नागरिकता पाउनमा रोक लगाइएको छ । सीमा तोकिनु र सरकारबाट ठहर भएको हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले अंगीकृत नागरिकता सरल तवरबाट पाउन सक्ने देखिँदैन ।
नेपालीलाई नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था भएका मुलुकका नागरिकलाई मात्र अंगीकृत दिने व्यवस्था छ । तोकिदिएको योग्य व्यक्ति अभावमा अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा आउन सक्तैन । यस्तो नागरिकता दिने व्यवस्था साविकभन्दा जटिल भएर आएको छ ।
पतिपत्नीले अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छैन । उसको नजिकको नाता पति, पत्नी र सन्तानलाई अनिवार्यरूपमा नागरिकता दिनुपर्ने हो । पहिलेको सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था भए पनि नागरिकता पाएपश्चात् नेपालकै भूमिमा अंगीकृत नागरिकबाट जन्मेको सन्तानले पाउन नसक्ने गरी विधेयक आएको छ ।
वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । नागरिकता सन्दर्भमा महिला र पुरुषबीच असमान भएको आवाज उठिरहेको छ । विदेशी महिला नभएर पुरुष पनि हुनसक्छ । नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गरे र त्यो श्रीमान् आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्छ भने उसले नेपाली नागरिकता किन नपाउने ?
जन्मसिद्ध नागरिकता
०४६ चैतभन्दा अघि नेपालमा जन्म भई स्थायी बसोवास गरेकाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । त्यसपछि जन्मेकाले नागरिकता नपाउने व्यवस्थालाई ठीक भन्न मिल्दैन । यस किसिमले नागरिकता पाउन दुई विषयको योग्यता पुगेकै हुनुपर्छ ः -क) नेपाल सरहदमै जन्मेको हुनुपर्ने -ख) स्थायीरूपले बसोवास गरेको हुनुपर्ने ।
स्थायी बसोवास गर्ने तर नागरिकता पाउन नसकेका बाबु-आमा विदेशमा रहँदा ०४६ चैतअघि जन्मेका सन्तान नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट बन्चित हुनेछन् । सन्तान नेपालमा जन्मेको रहेछ भने मात्र उसले नागरिकता पाउन सक्छ । विदेशमा जन्म भएकै कारण नागरिकताबाट बन्चित गर्नु अन्याय हो । स्थायी बसोवास प्रमाणको अभावमा पनि ०४६ चैतभन्दा अघि जन्मेकाले नागरिकता पाउन सजिलो छैन ।
वंशज नागरिकता
वंशजको नाताले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गर्दा पुरुष र महिलाबीच असमान व्यवहार गरिएको छ । आमाको नाताले नागरिकता पाउन कठिन व्यवस्था राखिएको छ । जसको बाबुको नागरिकता छैन र आमाको मात्र छ भने उसको नेपालमा स्थायी बसोवास भएकै हुनुपर्ने थप व्यवस्था प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश उल्लेख छ । बाबुको नागरिकताका आधारमा पाउन स्थायी बसोवास भएको अनिवार्य नरहेको र आमाको नागरिकताका आधारमा स्थायी बसोवास अनिवार्यले पनि महिला र पुरुषबीच असमान व्यवहार गरिएको छ ।
सरकारले महिला र पुरुषबीच समान व्यवहार गर्न खोजिरहेको हो त ? विदेशीसँग विवाह गरेर उतै स्थायी तवरले बस्ने नेपाली नेपालमा स्थायी बसोवास अभावले नागरिकता पाउन सक्दैन । ती आमाका सन्तानले नेपालको नागरिक हुन स्थायी बसोवास अनिवार्य कायम गरिएको छ । दुई देशको नागरिकता प्राप्त हुने अवस्था भएमा त्यस्तोले १६ वर्ष उमेर पुगेको दुई वर्षभित्र कुनै एक मुलुकको नागरिकता रोज्नुपर्ने, सो समयभित्र नरोजे नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था छ । यति हुँदाहुँदै महिला र पुरुषबीच असमान व्यवहार देखिने गरी भएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश जरुरी थिएन । नागरिकता रोज्ने सन्दर्भमा हदम्याद तोकिनु गलत हो । पहिले रोजिएको देशको नागरिक हुने व्यवस्था गरे यहाँ गल्ती हुने थिएन ।
बाबुको नागरिकता प्रमाणपत्र नभए पनि यहाँ स्थायी बसोवास रहेका र विदेशी नागरिकता नलिएकालाई नेपालकै नागरिक मान्नुपर्छ । यसमा विधेयकको ध्यान पुगेको छैन । यस्तो अवस्थाका व्यक्तिलाई विदेशी भनी मान्ने किसिमबाट आएको विधेयकले समस्या समाधान गर्न सक्दैन । तिनलाई विदेशी मान्नेले प्रमाण दिनुपर्ने व्यवस्था भए स्वतः नागरिकता समस्या समाधान हुन जान्छ, । नागरिकता सन्दर्भमा कस्तो कठिनाइ छ र त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिने हो त्यो सात दल सम्मिलित सरकारले पनि थाहा पाउन कोसिस गरेको छैन वा बुझेर पनि बुझ पचाएको हुनसक्छ । नेपालमा स्थायी बसोवास रहेको तथा अन्य कुनै देशको नागरिकता नलिएकालाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म नेपाली मान्नुपर्छ । सबै नेपालीले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ । नागरिकता नपाएका नेपालीलाई अरू बढी ठग्ने काम बन्द गरियोस् ।
नेपाल सरहदभित्र फेला परेका नाबालक बाबु-आमा पत्ता नलागुन्जेलसम्म नेपालको नागरिक मानिने व्यवस्था विधेयकमा छ । त्यस्ता नाबालकले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन सक्दैनन् । नागरिक मानिने व्यवस्था नाबालकको हकमा मात्र छ । बालिग भएपश्चात् विदेशी मान्ने व्यवस्था भएकाले यसले सामान्य मानव अधिकार पालनासम्म गर्न नसकेको देखिन्छ । सम्पूर्ण नेपालीको नजिकको नाता बुबा, आमा, दाइ, भाइ, बहिनी, दिदी, सन्तानले स्वतः नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । परिवारको १ जना नागरिक र अरू गैरनागरिकका रूपमा रहने परिस्थिति राखिनु उचित हुँदैन । परिवारको कुनै १ जनालाई नागरिक मान्ने हो र त्यसको पूरा परिवारलाई नागरिकताविहीन गरिराखी छाड्ने हो भने यसले समस्यालाई झन् जटिल बनाउँछ ।
नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भए तोकेको मितिदेखि हाम्रो नागरिक मानिने व्यवस्था विधेयकमा छ । साविकमा गाभिएको क्षेत्र जस्तै बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरको सन्दर्भ उल्लेख छैन । गाभिएकाले त्यस क्षेत्रका अधिकांश व्यक्ति नागरिकता पाउन नसकेर समस्यामा छन् । समस्या समाधान गर्ने उपाय खोजिएन । गाभिएकै मितिमा त्यो क्षेत्रका बासिन्दा गाभिएको देशको नागरिक स्वतः हुनुपर्छ । तोकेको मितिदेखि नागरिक मान्ने व्यवस्थाले त्यसअघिको मितिसम्म गाभिएको क्षेत्रका बासिन्दालाई नागरिकताविहीन बनाउने गरी विधेयक प्रस्तुत भएको छ । नागरिकप्रतिको राज्यको कर्तव्य र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासमेत तोड्ने काम यसबाट हुनेछ ।
दण्डको सन्दर्भमा कठोर सजायको व्यवस्था विधेयकले लिएर आएको छ । कुनै कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य रूपले हुँदै आएकामा साविकदेखि कायम रहेको हदम्याद नराख्ने व्यवस्था यहाँ छ । कारबाही गर्न हदम्याद व्यवस्था गरिनु अनिवार्य छ । कहिलेसम्म नागरिकता पाउनेले आफ्नो प्रमाण सुरक्षितसाथ राखोस् ? जहिलेसुकै कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्थाले दण्ड गर्ने अधिकारी र नागरिकता वितरण गर्ने कर्मचारीको त्रास नागरिकता लिनेको पासमा सुरक्षित राखी राख्नु उचित हुँदैन । झूटो विवरण दिएको नागरिकता रद्द हुने व्यवस्था उल्लेख छ भने अर्कोतर्फ विवरण सच्याउने व्यवस्था । दुवै व्यवस्था परस्पर बाझिएको अवस्था छ । जुन विवरणबाट गैरनागरिकले नागरिकता पाएको कायम हुन सक्दैन, त्यस्तो झूटो विवरणका आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गरी नागरिकताविहीन बनाउने काम लोकतान्त्रिक सरकारको आचरणभित्र पर्न सक्दैन ।
यहाँ नागरिकता प्रमाणपत्रलाई बढी जटिल बनाइएको छ । नागरिकता नभई केही पनि गर्न नपाउनेजस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । अर्कोतर्फ नागरिकलाई नागरिकता दिनबाट रोक लगाउने परम्परा छ । नागरिकता समस्याको वास्तविक समाधान कसैले पनि चाहेको छैन । नागरिकता मधेसीका लागि ठूलो समस्या बनेको छ । विधेयक एउटा धोका हो यसले आंशिक रूपमा पनि नागरिकता समस्या समाधान गर्न सक्दैन । समस्यालाई झन् चर्काउने उद्देश्य लिई आएको विधेयक असंवैधानिक छ । मधेसी र नागरिकताको माग दबाउने मनसाय बोकेर आएको छ यो विधयेक । हिमाल, पहाड र तराई सबैतिर बस्ने नेपालीको साझा अभिभावक बन्नुपर्छ सरकार ।
त्यसैले मधेसविरुद्धको मानसिकता परिवर्तन गराउन सबै अग्रसर हुनैपर्छ ।
-लेखक अधिवक्ता हुन्)
gful/stf / dw]zL
s'g}klg b]zn] cfˆgf] b]zdf /x]sf gful/sx?sf] klxrfgsf] lgldQ lbO{g] k|df0fkqnfO{ g} ;wf/0ftof gful/stf elgG5 . cfh ljZjdf g} /fli6«otf -gful/stf_ Pp6f dfgljo d'2fsf] ;jfn ag]sf] 5 . /fli6«otf kfpg' s'g} klg dfgjsf] df}lns xs xf] . s'g}klg JolStsf] /fli6«o clwsf/ gful/stf k|fKtLaf6 dfq k|fKt x'G5 . g]kfnsf] ;+ljwfg @)$& sf] wf/f ( -!_ df of] ;+ljwfg k|f/De ePkl5 hGd] sf] s'g} JolStsf] afa' lghsf] hGd x'bfF g]kfnsf] gful/s /x]5 eg] To:tf] JolSt j+zhsf] gftfn] g]kfnsf] gful/s x'g]5 . wf/f ( -@_ n] g]kfn clw/fHo leq km]nf k/]sf] lkt[Tjsf] 7]ufgf gePsf] k|To]s gfafns lghsf] afa'sf] kQf gnfu] ;Dd j+zhsf] gftfn] g]kfnsf] gful/s dflgg] 5 . To:t} wf/f ( -%_ cg';f/ g]kfnL gful/s;Fu j}jfxLs ;DjGw ePsL ljb]zL dlxnfn] ljb]zsf] gful/stf TofuL g]kfnsf] gful/stf k|fKt ug{ ;S5 t/ g]kfnL dlxnf;Fu ljjfx u/]sf ljb]zL k'?ifn] ljb]zL gful/stf Tofu] klg wf/f ( -$_ sf] zt{ k'/f gu/L g]kfnsf] gful/stf k|fKt ug{ ;Sb}g cflb Joj:yf ul/Psf] kfO{G5 . @)$& ;fnsf] ;+ljwfgn] %) k|ltzt eGbf al9 hg;+Vof cf]u6g] dlxnfnfO{ a+zhsf] dfGotf glbO{ dlxnfdfyL lae]b u/]sf] kfO{G5 .
cGt{/fli6«o ;GwL ;Demf}tf / gful/stf ;DalGw Joj:yf dfyL ljrf/ ubf{, /fli6«otf jf gful/stf ;DjGwdf n}lËs lje]b ul/g' x'b}g, dlxnfsf] klxrfgnfO{ l:jsf/ ul/g' kb{5 . dfgj clwsf/sf] laZjJofkL 3f]if0ff kq ;g\ !($* sf] wf/f @ / !% n] k|To]s JolStnfO{ gfu/Lstf jf /fli6«otfsf] clwsf/ x'g] 5 eGg] Joj:yf u/]sf] 5 . To:t} l;8f] sf] wf/f ( n] k'?if ;/x dlxnfn] /fli6«otf k|fKt ug]{ ;dfg clwsf/ To; /fi6«sf] x/]s dlxnfnfO{ k|bfg ug'{ kg]{ eg] s'/f pNn]v ul/Psf]5 . / oL ljleGg ;GwLx?df g]kfnn] ;xdlt hgfO{ x:tfIf/ ul/Psf] cj:yf ljBdfg 5 .
hgcfGbf]n @ kl5sf] dxTjk"0f{ 3f]if0ffx? dWo]sf] Ps dxTjk"0f{ 3f]if0ff gful/stf klg xf]. ev{/} dfq gful/stf ljw]os dlGqkl/ifb\åf/f kfl/t ePsf] 5 . o; ljw]osn] gful/stfaf6 alGrt hgtf vf;u/L dw]zLx? v'zL ePsf] 5 . o; clw g]kfn gful/stf P]g, @)@) nfO{ ;+zf]wg ug{ @)%& df k|of; gePsf] xf]Og . t/ Tof] k|of; ;kmn x'g ;s]g . ;+;bn] @)%& ;fndf kf/Lt u/]sf] gful/stf P]g @)@) nfO{ ;+zf]wg ug{ ljw]osdf nfn df]x/sf nflu /fhf ;dIf k|:t't ul/+bf pQm ;+zf]wg ljw]os g]kfn clw/fHosf] ;+ljwfg, @)$& sf] wf/f * / ( cg's"n 5 5}g eg] ljifodf ;jf]{Rrsf] /fo dfFuLPsf] lyof] . ;jf]{Rr cbfntn] ;+ljwfg cGtu{t gful/stf k|fKt ug{ tf]lsPsf] cfwf/ eGbf a9L cfwf/ P]gdf ;[hgf ug{ gldNg] /fo /fhf ;dIf k|:t't u/]sf] lyof] . ;jf]{Rr cbfntsf] oxL /fosf sf/0fn] pQm ;+zf]wg ljw]osdf nfndf]x/ nfUg g;ls sfg"gsf] :j?k wf/0f ug{ g;s]sf] xf] . o; k|sf/sf] ljw]osnfO{ cbfntn] dfGotf glbPsf sf/0f gful/stf ljw]os @)%& cw'/f] /x]sf] pbfx/0f xfd|f] cuf8L x'bfFx'b}, gful/stf ljw]os hf] ls e{v/ dGqL kl/ifbaf6 kfl/t ePsf] 5 . To;sf] s] Uof/]06L 5 sL of] ljw]os ;+ljwfg ;Ddt 5 of 5}g . o; a]nf b]zdf ;+ljwfg g} d/0flzn cj:yfdf 5 s] of] ljrf/0fLo s'/f xf] ls xf]O{g <>
ldltM @)^# .%. @* ut]
