अन्तरिम संविधानलाई राप्रपाको राय
अन्तरिम संविधान निर्माण गरिँदा देहायका बुँदाहरू अनिवार्यरूपमा समावेश गरिनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अवधारणा छ ।

-१) जनताको सर्वाेच्चता, सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाल, मानवअधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य, विधिको शासन, मौलिक हक तथा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति ।

-२) सर्वाेच्च अदालत, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग र महालेखा परीक्षकको प्रभावकारी भूमिका तथा प्रहरी सेवालाई दक्ष्ा र व्यावसायिक बनाउनका निम्ति प्रहरीसेवा आयोग गठन गरिनुपर्छ ।

-३) अन्तरिम शासन कालमा तानाशाही प्रवृत्तिको रोकथामका निमित्त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको सुनिश्चितता । अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि पनि व्यवस्थापिका वा त्यसको विकल्पमा उपयुक्त निकाय गठन गरी व्यवस्थापिकाको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ ।

-४) निर्वाचन प्रणाली- देशको वस्तुगत विशिष्टतालाई दृष्टिगत गरी अब हुने संविधानसभाको निर्वाचन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा गरिएमात्र समावेशी निर्वाचन हुन सक्तछ । समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अन्तर्गतको सूचीप्रथा संविधानसभाको निर्वाचनका निमित्त उपयुक्त हुनेछ । तर मिश्रति निर्वाचन पद्धति पनि सहमतिका आधारमा अपनाउन सकिन्छ ।

-५) निर्वाचन क्ष्ाेत्र- संविधानसभाको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि सिङ्गो मुलुकलाई एक निर्वाचन क्ष्ाेत्र कायम गर्न वाञ्छनीय देखिन्छ । तर मिश्रति निर्वाचन पद्धति लागू गरिएमा निर्वाचन क्ष्ाेत्रलाई अनिवार्य रूपमा पुनः गठन गर्नैपर्ने हुन्छ ।

-६) नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम समावेशी सिद्धान्त अनुरूप अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दा लिंग, जाति, जनजाति, मधेसी, दलित, अल्पसंख्यक एवं धर्म, भाषा, संस्कृति र क्ष्ाेत्रीयतालाई स्पष्टरूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

-७) नागरिकता- नेपाली धर्तीमा जन्मिएका धर्तीपुत्रहरू विशेषगरी मधेसी समुदायहरू नागरिकता समस्याबाट पीडित छन् । संविधानसभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि नागरिकता विहीन नेपालीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमै उल्लेख भएको हुनुपर्छ ।

-८) संघात्मक शासन प्रणाली- यथास्थितिमा मुलुक चल्न सक्तैन । आदिवासी जनजाति, मधेसी, लैङ्गकि विभेद, दलित, भाषिक र सांस्कृतिक तथा भौगोलिक रूपमा उपेक्षित क्षेत्रसमेतका समस्याहरू समाधान गरी राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउँदै समावेशी प्रजातन्त्रको निमित्त वर्तमान राज्य व्यवस्थामा पुनः संरचना गर्नु जरुरी छ । तसर्थ विद्यमान शासन प्रणालीमा परिवर्तन गरी संघीय शासन व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ । संघीय शासन व्यवस्था अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारले देशको अर्थनीति, परराष्ट्र नीति, सुरक्षा, सार्वभौम सत्ता, सञ्चार, वैदेशिक वाणिज्य र राष्ट्रिय महत्त्वका विकास योजनाहरूमा रेखदेख सञ्चालन र नियन्त्रण गर्छ । यी मुद्दाहरूबाहेक अन्य विषयहरूमा क्ष्ाेत्रीय सरकारले आफ्नो क्ष्ाेत्रभित्र पूर्णरूपमा अधिकार सम्पन्न भएर कार्य गर्न पाउने वैधानिक व्यवस्था लागू हुनुपर्छ । के कति संख्यामा क्ष्ाेत्रीय सरकार रहने भन्ने विषयमा विशेषज्ञसमेतको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी संख्या तोकिनु उपयुक्त हुनेछ । क्ष्ाेत्रीय सरकारको मातहतमा जिल्ला परिषद् रहनेछन् । सम्बन्धित क्ष्ाेत्रीय सरकारको मातहतमा के कति संख्यामा जिल्ला परिषद् रहने भन्ने विषय पनि क्ष्ाेत्रीय सरकारको भौगोलिक सीमा निर्धारणका आधारमा विशेषज्ञहरूको प्रतिवेदनसमेतलाई दृष्टिगत गरेर निर्णय गरिनुपर्छ । जिल्लापरिषद्को मातहतमा नगर र गाउँस्तरका परिषद्हरू रहनेछन् ।

-९) भाषा- नेपाली भाषा नेपाल राज्यभर सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ तर क्ष्ाेत्रीय सरकार मातहतका जिल्ला परिषद्ले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । जिल्ला परिषद्ले यस सम्बन्धमा गरेको निर्णयलाई क्ष्ाेत्रीय सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्छ । विवाद परेमा केन्द्रीय सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ ।

-१०) आरक्ष्ाण- यस प्रकारबाट राज्यको पुनःसंरचना गरिएपछि पनि राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा समावेशी हुन नसकेका आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित र अल्पसंख्यकहरूलाई शिक्ष्ाा, स्वास्थ्य, रोजगारी र प्रशासनिक क्ष्ाेत्रमा निश्चित अवधिका लागि आरक्ष्ाणको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ । वैदेशिक छात्रवृत्तिमा पिछडिएका मधेसी समुदायलाई अनिवार्यरूपमा समावेश गरी आदिवासी

जनजाति समुदायभित्र पनि 'फरवार्ड एन्ड ब्याक वार्ड' को बीचमा छुट्टै नीति तय गरेर पछाडि परेका आदिवासी जनजातिले छात्रवृत्ति पाउन सक्ने प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।

-११) शिक्ष्ाा, स्वास्थ्य र रोजगारी- देशका नागरिकहरूका निम्ति राज्यले अनिवार्यरूपमा शिक्ष्ाा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चिता प्रदान गर्नुपर्छ ।

-राप्रपाले सोमबार अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्र)