Monday, April 17, 2006

जनआन्दोलनको कार्यक्रम


जनआन्दोलनको कार्यक्रम

वैशाख ३ गते काठमाडौंमा सम्पन्न संयुक्त जनआन्दोलन केन्द्रीय संयोजन समितिले शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउन निम्न निर्णय गरेको छ ः

१. प्रतिगामी शाही सत्ताले सिर्जना गरेका अनेकौं प्रतिकूलतालाई चिर्दै सात राजनीतिक दलको नेतृत्वमा शान्तिपूर्ण तथा संयुक्त जनआन्दोलन सञ्चालन भइरहेको छ । चैत २४ बाट सुरु भएको आमहडताल र जनप्रदर्शन ऐतिहासिक रूपमा सफलतातर्फ उन्मुख छ । आन्दोलनमा आमजनताको सहभागिता दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । कर्मचारी र पेसाकर्मीहरू सरकारी आदेशको अवज्ञा गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आन्दोलन दबाउन सरकार हिंस्रक र बर्बर ढंगले उत्रिएको छ । यो अत्तालिएको र पराजित मानसिकताको द्योतक हो । अहिलेसम्म ७ योद्धाले शाही सत्ताको गोली प्रहारबाट शहादत वरण गरिसक्नुभएको छ । हजारौं घाइते र हजारौंहजार गिरफ्तार भएका छन् । दर्जनौं आन्दोलनकारीलाई लापत्ता गरिएको छ । लाखौंलाख जनता सडकमा ओर्लिएका छन् । आन्दोलनले वास्तविक अर्थमा जनआन्दोलनको स्वरूप ग्रहण गरेको छ र यो क्रमशः सफलता नजिक पुग्दै छ । तसर्थ आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने सहिदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै आन्दोलनका अहिलेसम्मका कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग समर्थन तथा सहभागिता जनाउनु हुने सबैलाई धन्यवाद दिँदै चालू जनआन्दोलनलाई अझ उचाइमा लैजान र सफलताको विन्दुमा पुर्‍याउन आम जनसमुदायलाई सम्पूर्ण शक्ति र सामथ्र्यका साथ सडकमा उत्रन आह्वान गर्दछौं ।

२. शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनलाई उत्कर्षमा लैजान निम्नानुसारका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न आह्वान गर्दछौं ः

-क) काठमाडौंको चक्रपथमा वैशाख ७ गते सात राजनीतिक दल र निकटका जन, पेसागत, सामुदायिक, नागरिक, मानव अधिकार संगठन, मजदुर, किसान, महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी समुदाय, अपांग, युवा, विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगपति, कानुन व्यवसायी, पत्रकार, कलाकार, साहित्यकर्मीलगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै तह र तप्काका आम जनसमुदायको सहभागितामा 'एकीकृत जनआन्दोलन पदयात्रा र विशाल विरोध प्रदर्शन' आयोजना गरिनेछ । उक्त आन्दोलनमा सहभागी हुन सम्पूर्ण संघ-संस्थाहरू र आम जनसमुदायलाई आह्वान गर्दछौं ।

-ख) ०६२ चैत २४ गतेदेखि आरम्भ भएको आमहडताललाई अझ सशक्त र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन आह्वान गर्दछौं । शिक्षण संस्था, यातायात, बजार, औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय, निजी, संयुक्त लगानी र सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत बैंक एवं वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान तथा अन्य कार्यालय, हवाई यातायातलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा आमहडतालमा उत्रिन आह्वान गर्दछौं ।

-ग) आमहडतालको अवधिमा उपत्यकालगायत सबै जिल्ला सदरमुकामसहित प्रमुख सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा शाही सत्ताको कफ्र्यु आदेश, निषेधाज्ञालगायत सबै प्रकारका अवरोध तोड्दै भइरहेका विशाल जनप्रदर्शनलाई निरन्तर जारी राख्न र अझ बढी सशक्त तुल्याउन आह्वान गर्दछौं ।

३. राष्ट्रव्यापी रूपमा निरंकुश शाही सत्तालाई पूर्ण रूपमा अवज्ञा तथा असहयोग गर्न निम्नानुसारका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न आह्वान गर्दछौं ः

मिजदुर, किसान, महिला, युवा, विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगपति, कानुन व्यवसायी, डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार, इन्जिनियर, पाइलट, साहित्यकार, कलाकार, मानव अधिकारकर्मीलगायत सम्पूर्ण जनसमुदायले आ-आफ्नो काम, पेसा तथा व्यवसाय रोकेर शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनमा उत्रन ।

ििनजामती, निजी, संयुक्त र सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत बैंक एवं वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान एवं निजी क्षेत्रका कर्मचारीले सरकारी आदेशको अवज्ञा गर्दै कामकाज रोक्न र शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनमा उत्रन ।

सिुरक्ष्ााकर्मीहरूले जनआन्दोलन दमन गर्ने सरकारी आदेशलाई अवज्ञा गर्न । सुरक्षाकर्मीका परिवार तथा आफन्तजनलाई सोका निमित्त क्रियाशील रहन ।

सिाना किसान तथा मझौला र घरेलु उद्यमीहरूको बैंक ब्याजलगायत सम्पूर्ण करदाताहरूले कर, भंसार महसुल, भ्याटलगायत कुनै पनि महसुल नबुझाउन र सम्पूर्ण उपभोक्ताले मालपोत, पानी, बिजुली, टेलिफोनलगायत कुनै पनि प्रकारको महसुल नतिर्न । ०६२ चैत २४ पश्चात्का महसुल नबुझाएबापत हुने जरिवानालगायतका सजाय लोकतन्त्र स्थापनापश्चात् माफी मिनाहा गरिनेछ ।

विैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपालीले यो अवधिमा मुलुकभित्र रेमिट्यान्स नपठाउन ।

रिाजा र राजपरिवारको स्वामित्व तथा संलग्नतामा सञ्चालित उद्योग व्यवसायका उत्पादन तथा सेवा बहिष्कार गर्न ।

४. वर्तमान निरंकुश शाही सरकार आमनेपाली जनताको भावनाविपरीत उभिएको छ । सरकार जनताको शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शन गर्न पाउने संवैधानिक एवं लोकतान्त्रिक हकका विरुद्ध अत्यन्त क्रूर एवं बर्बर दमनमा उत्रिएको छ । देशमा अपारदर्शी तानाशाही शासन लादिएको छ । शाही सत्ताले भ्रष्टाचार गरेर ब्रह्मलुट मच्चाएको छ । साथै राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै शाही सत्ताले जनआन्दोलन दबाउन अबौर्ं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । तसर्थ अहिलेको अवस्थामा निरंकुश तथा असंवैधानिक शाही सत्तालाई अनुदान, ऋण तथा अन्य कुनै पनि प्रकारको सहयोग नगर्न नेपालका मित्रराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र वित्तीय संस्थालगायतका दातृसंस्थाहरूलाई आह्वान गर्दछौं । साथै शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनलाई निरन्तर समर्थन गर्न पनि आह्वान गर्दछौं ।

५. पूर्ण लोकतन्त्र, शान्ति, अग्रगमन, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा रही सात राजनीतिक दल र नेकपा -माओवादी) बीच भएको समझदारी -मंसिर ७ र चैत ६ गते) बमोजिम सञ्चालित शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा उल्लेखित कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न नेकपा -माओवादी) लाई आह्वान गर्दछौं । साथै समझदारीको इमान्दारितापूर्ण परिपालनाका लागि ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

६. जनआन्दोलनका घाइतेहरूको उपचारका लागि जनस्तरबाट कोष खडा गर्ने सह्राहनीय कार्य भइरहेको छ । यस्ता कोषहरूलाई विस्तार गर्दै व्यवस्थित ढंगले परिचालित गर्न सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।

७. शाही निरंकुश सत्ताले शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनविरुद्ध राज्य संरक्षित भिजिलान्तेहरूको प्रयोग गर्दै नागरिकको जनधनमा समेत क्षति पुर्‍याउने र राज्य आतंकको सिर्जना गर्ने कार्य गरिरहेको छ । तसर्थ यसतर्फ सचेष्ट रहँदै शान्तिपूर्ण ढंगले क्रियाशील रहन देशव्यापी रूपमा 'नागरिक टोल सुरक्षा समिति' गठन गर्न आह्वान गर्दछौं । शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । तसर्थ आन्दोलनका घोषित कार्यक्रमहरूमा आत्मविश्वास, निष्ठा, समर्पण र लगनशील भएर सहयोग समर्थन तथा सहभागिता जनाउन आम जनसमुदायलाई आह्वान गर्दछौं ।


क्रान्ितलाई नबुझ्नु, बुझ पचाउनु
ये तो क्रान्ित है
यो सडक ितम्र्ो हो
हृदयेश त्रिपाठी: मधेसी समस्या र राज्यको पुनर्संरचना
संघीय गणतन्त्र
कांग्रेसले रोज्नुपर्ने बाटो
अहिंसाका प्रश्न
डा बाबुराम भट्टराईलाई शान्तिको सन्देश
डा बाबुराम भट्टराई: आन्दोलनको उत्कर्ष र त्रस्त सत्ता
मधेशी अधिकारको कुरामा पहाडीहरुको सहभागीता
प्रवासी नेपाली: "नैतिक समर्थन कायम राख्दै भौतिक समर्थन थप्ने।"
भूपि शेरचन, गोपालप्रसाद रिमाल, प्रवर जिसी
मधेशी पहचान
देशव्यापी पम्फलेटिङ
प्रहार गरिहालौं
अइ आन्दोलनमें मधेशी अधिकारके बात
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै किन?
चुनाव बहिष्कार बाहेक विकल्प छैन: सात दल


WILL A BOWL OF CURD AND PRO-DEMOCRACY DEMONSTRATORS END THE NEPALESE MONARCHY

Kathmandu, Nepal
April 17, 2006


In January, only a hand-full of diehard party activists and students pressed for an end to the February-1, 2005 seizure of power by Nepal King Gyanendra.

The 7-Party Alliance (SPA) had met in New Delhi, India in November with the Maoist insurgents and hammered out a draft of a 12-Point Agreement that would, if implemented, have the Maoists end the 10 year People’s War that had claimed over 13,000 and return to electoral politics.

On March 11, 2005 the SPA and the Maoists again met in Delhi, finalized a draft of the
12-Point Agreement and issued a joint statement. On March 19 the Maoists and SPA signed a second statement reiterating their commitment to the agreement. The US State Department condemned the Agreement and warned the SPA against any dealings with the Maoist.

The Royal Government stepped up it’s regressive actions against the SPA and warned of, “Maoist infiltration” in the planned April 6-9, SPA pro-democracy demonstrations and bandh(strike).A Government spokesman warned that,“anyone taking part in the Pro-Democracy actions would be considered a terrorist and be treated accordingly”. All buses and private vehicles were banned from entering Kathmandu and the lakeside city of Pokhara. Protests were banned in the heart of Kathmandu . Party activist were beaten and arrested. A Government curfew was called and a “shoot to kill “order was put into place.

Against this background the Maoist announced a “truce” in Kathmandu Valley and the
Pro-Democracy protests began and spread across the Kingdom.

Nepal’s “Orange Revolution” has met with brutal Security Force attacks against the peaceful demonstrators. Demonstrators were beaten with batons, killed, tear-gassed, arrested and a child being treated by medical workers had his eye gouged out by an out of control Police official. Foreign Doctors that treated injured protestors have been deported from the country.
These unprovoked vicious attacks have only made the demonstrations grow with every sector, from journalists to doctors, students, bankers, civil-servants, hotel and restaurant workers joining in the demand for the restoration of democracy and the establishment of a Republic.
Today marks the 12th. Day in what was to be 4 day strike and there seems no end in sight.

In 1768 Pirthivi Narayan Shah fought a 26 year war to unite the municipal kingdoms into the Kingdom of Nepal and the Shah Dynasty began.

Legend has it that the King offered a bowl of curd to a hermit, who was the deity Gorakhnath in disguise. The hermit vomited the curd and the King drew away in disgust. This displeased the deity and a curse was placed on the Shaw Dynasty that would cause it to come to an end after 12 generations. Crown Prince, the son of the late popular King Bihendra, was declared King after the killing of his father and ruled for 2 days from June 2, 2001 until he was pronounced dead on June 4, 2001. King Diprendra was the 10th. King of the Shah Dynasty and according to the curse the last.

In the Himalayan Hindu Kingdom of Nepal tens of thousands of demonstrators are demanding an end to the Monarchy and the establishment of a Democracy. Legend may soon become fact as King Gyanebdra has little option but to abandon the thrown and go into exile.

D. Michael Van De Veer- Freelance Journalist
Contributor to Pacifica’s Free Speech Radio News,
& UnitedWeBlog Voice of Democratic Nepal.
Member South Asian Journalist Association(SAJA)
Host OUT OF THE BOX-KKCR FM www.kkcr.org
P.O. Box 21218, Thamel, Kathmandu, Nepal
Tel: 4700632

Monarchy's End: A Few Scenarios


There are a few different ways the monarchy could end.

(1) The Mob Options
(a) The Butcher Option : The king could decide to go for a military crackdown. He might order people killed. 20, maybe 50, maybe 100. We might see a much bigger massacre than Gongabu (Gongabu Massacre). Recently when he met up with the ambassadors from India, China and America, I don't think he was trying to get their ideas for peace and democracy. He was trying to see how much he could punch without the three powers totally giving up on him. If the three ambassadors did not make it clear then they should do so now that they are not going to stomach a military crackdown at any cost, that they will use all levers of powers at their disposal to make him pay for it. If the king goes for the butcher option, the mob might react and go for the Ceausescu option. He might see the mob break into the palace and televise his swift end.

(b) The Hitler option. After exhausting all his options and utterly corenered, after having lost every inch of political territory, after having seen all the rats abandon the sinking ship, the king might dress up in his military fatigue and pull the trigger, and think of it is an honorable exit for himself.
(2) The Political Action Options

A revolution is like attaining nirvana. It is a political high. A revolution can be made to be a very political decision, well thought out, well organized, disciplined. So far the crowd has been a few steps ahead of the seven party alliance leaders. That has to change. We are not trying to end Gyanendra Shaha's life, that is not our goal. We are not trying to have as many martyrs to the cause as possible. We are just trying to end the monarchy, the institution.
(a) Constituent Assembly as meeting ground. I guess the king could come around to it, but to be honest, I just don't see this happening. He could come around to it, and he will still be king all the way to the constituent assembly elections. And he might still be king after that as well. But I kind of trust him to keep acting stupid.

(b) Get the police and the army rank and file to come over to our side. There has to be a concerted effort made to this effect. (Get The Police On Our Side) This would be step 1.

(c) Declare a revolutionary parliament and take over power. (Interim Constitution, Revolutionary Parliament) This would be step 2 after step 1. We have to do steps 1 and 2 before April is over. We can not keep whipping up the fervor forever. This is also a challenge to our dedication to non-violence as the most potent political weapon available. This is our chance to prove we can attain our loftiest goals without shedding blood. (क्रान्ितलाई नबुझ्नु, बुझ पचाउनु)
We in the political leadership have got to do the responsible thing. We sure are not in control of every little detail, but our attempt has to be to minimize bloodshed as much as we can. Some of the things that we could do are as follows.
  1. Must conclude the revolution fast. This can not go on forever.
  2. Be realistic. Read the signs. You could wish the king were sensible, or you could face the reality that he clearly is not, and act accordingly.
My recommendation: Revolutionary Parliament, Interim Constitution.
Bringing People To Justice

We have to make it loud and clear now that villains will be brought to justice. Why? That way we minimize deaths and injuries on our side. That is the least we can do for our demonstrators. That message will also ensure rats will start abandoning the ship faster. The state will crumble around the king faster. That is what we want. We want a swift conclusion.

This is also about affirming the fact that democracy and rule of law are extremely powerful. Rule of law can send villains to jail. Non-violence is a potent politial weapon. Non-violence is not helplessness in the face of fascism. Non-violence is enormous power. We have to send out that message.

In The News

Protest banned in Ring Road area NepalNews
SSP Thapa ignores NHRC summons
Over 100 protestors injured; demonstrations continue across the country on Sunday
Two-digit inflation likely if political crisis continues
King grants audience to three foreign envoys
King grants audience to cabinet vice-chairmen duo; Home Minister holds security meeting
SPA calls on all to join protest; ‘Don’t pay tax to govt’
Thousands of people including civil servants participate in Chitwan demonstration
Constituent assembly is the goal of present movement: Leaders
Among the deceivers CK Lal
Back to the square one: Does SPA have governance strategy?

Demonstrations continue nationwide, thousands take to streets Kantipur Publications
Govt will hold talks with parties based on king’s message: Home Minister
Govt employees lock offices in Chitwan, join SPA's protest demo
Police intervene in journos', tourism entrepreneurs’ rallies; over 30 arrested
‘Rs 23m to crush movement’ ..... Rs 500,000 is being spent daily on spies and informers. ..... 1,500 injured in one week ..... the royal government busted the heads, arms and eyes of 1,500 people during ruthless crackdowns a week ago on the pro-democracy movement. Of these, over two dozen are in critical condition...... Dinesh Sherpa lost one eye when police fired at his eyes. Rajan Rai, another demonstrator, had his intestines forced out during police action...... savagely shooting unarmed protesters in their heads and eyes....... protesters recovering from their injuries at various hospitals have vowed to return to the streets......
Security forces’ kin stage demonstrations
Thousands take to streets in capital; dozens including ex-minister injured in police action
Police beat journalists; 14 injured, 4 arrested
Devyani getting married?
Press the king: Leahy to RNA
फौजको गोलीले १० घाइते
गम्भीर घाइते बनाउन निर्देशन
मन्त्रालय ठप्प पार्न आह्वान
मुलुकभर प्रदर्शन व्यापक
शासन फिर्ता गर'
संकलित रकम मोडल कोषलाई
सद्भावना स्थापना दिवस जेलमा
आयोगविरुद्ध मन्त्री
जनआन्दोलनको कार्यक्रम
गणतान्त्रिक पथमा राजकीय यात्रा
कुर्सीका लागि होइन जनआन्दोलन
अश्रुग्यास र टाउकोमा गोली प्रहार

सद्भावना स्थापना दिवस जेलमा

कास

काठमाडौं, वैशाख ३ - नेपाल सद्भावना पार्टी -आ)को १६औं स्थापना दिवस २ नं. गण महाराजगन्जमा सम्पन्न भएको छ ।

पार्टीका नेताहरू हृदयश त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो थुनामा रहेका हुँदा जनआन्दोलनका क्रममा थुनामा रहेका अन्य पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता समेतको सहभागितामा स्थापना दिवस मनाइएको थियो ।

कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवा कृष्ण पहाडी, श्याम श्रेष्ठ, कांग्रेसका सुनील भण्डारी, एमालेका रामचन्द्र झा, महेन्द्र यादव, प्रजातान्त्रिक कांग्रेसका नरेशबहादुर सिंह, गायक नन्दकृष्ण जोशी, बुद्धिजीवी विजयकान्त कर्ण र अमरेशकुमार सिंहलगायतले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।



Visitors

1 April 2006, Saturday173

2 April 2006, Sunday180

3 April 2006, Monday158

4 April 2006, Tuesday118

5 April 2006, Wednesday152

6 April 2006, Thursday190

7 April 2006, Friday204

8 April 2006, Saturday293

9 April 2006, Sunday307

10 April 2006, Monday467

11 April 2006, Tuesday584

12 April 2006, Wednesday389

13 April 2006, Thursday410

14 April 2006, Friday366

15 April 2006, Saturday507

16 April 2006, Sunday577
16 April21:55University of Missouri, Columbia, United States
16 April22:02Harvard University, Cambridge, United States
16 April22:03Singapore Telecommunications Limited, Singapore


16 April22:03Grinnell College, Grinnell, United States
16 April22:05Nepal (wlink.com.np)
16 April22:17Harvard University, Cambridge, United States
16 April22:31Hong Kong S.A.R. (infolink.hk)
16 April22:32Nepal (wlink.com.np)
16 April22:35International Finance Corporation, United States
16 April22:36Nepal (wlink.com.np)
16 April22:37Nepal (wlink.com.np)
16 April22:41Nepal (wlink.com.np)
16 April22:53Nepal (wlink.com.np
Busiest day so far11 April 2006

Page views584

गम्भीर घाइते बनाउन निर्देशन

कास

काठमाडौं, वैशाख ३ - आन्दोलनकारीलाई पुनः सहभागी हुन नसक्ने गरी घाइते बनाउन उच्च प्रहरी अधिकृतहरूले निर्देशन दिने गरेका छन् ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार परिचालन कक्षबाट निर्देशन दिने अधिकृतमा जनपदका एआईजी कृष्ण बस्नेत र सशस्त्रका डीआईजी दिलीप श्रेष्ठ

छन् । उनीहरूले उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट खटिएका प्रहरीलाई त्यस्तो आदेश दिने गर्छन् ।

आन्दोलन दबाउन खटिएका एक डीएसपीले भने- 'स्थितिबारे जाहेर गरेलगत्तै सञ्चार सेेटमै सबैले सुन्ने गरी निर्देशन हुन्छ । अनि कार्यान्वयन गर्न हामी बाध्य हुन्छौं ।' खटिने जनपदलाई अश्रुग्यास र रबरका गोलीसहित बन्दुक दिइएको छ भने सशस्त्रलाई लाठीमात्रै उपलब्ध छ ।

पछिल्लो पटक कीर्तिपुर र बल्खुमा दलहरूको र गौशालामा पत्रकारको जुलुसमा निर्मम पिटिएको थियो ।

कीर्तिपुरमा केही दिनअघि आन्दोलनकारीलाई धर्ना दिन अनुमति दिएका कारण एक एसपीलाई तिनै अधिकारीहरूले 'काम नलाग्ने' भनी प्रधान कार्यालय फिर्ता लगेका थिए