Democracy For Nepal

नेपालमा झन्डै अढाई सय वर्षदेखिको सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरेर पुँजीवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने युगीन क्रान्तिकारी आन्दोलन यतिबेला आफ्नो उत्कर्षतिर पुग्दैछ । गत मङ्सिरमा सात संसद्वादी दल र माओवादीबीचमा कायम भएको ऐतिहासिक १२ बुँदे समझदारीपश्चात् देशमा अग्रगामी लोकतन्त्रवादी शक्ति र पश्चगामी राजतन्त्रवादी शक्तिबीच प्रत्यक्ष युद्धमोर्चा निर्माण भएको छ र गत दुई महिनामा आन्दोलनले गुणात्मक अग्रगति हासिल गरेको छ । यसबाट आत्तिएको निरङ्कुश शाहीसत्ताले साम, दाम, दण्ड, भेदका सबै हतकन्डा एकसाथ प्रयोग गर्दै फौजी शक्तिको बलमा एकातिर संसद्वादी दलहरूद्वारा नेतृत्व गरिएको सहरकेन्दि्रत जनआन्दोलनमाथि नाङ्गो दमन गर्ने धृष्टता गरेको छ । अर्कोतिर माओवादी घूसपैठ, हिंसा र रणनीतिक सत्ता-कब्जाको हौवा खडा गर्दै संसद्वादी-माओवादी निकटतालाई तोड्ने र मध्यमार्गी तत्त्वहरूलाई आफूतिर तान्ने कुचेष्टा गरिरहेको छ ।

माओवादी-संसद्वादी सम्बन्ध

लामो समयदेखि त्रिपक्षीय द्वन्द्वमा रुमलिँदै आएको नेपाली राजनीति माओवादी-संसद्वादी १२ बुँदे समझदारीपछि द्विपक्षीय द्वन्द्वमा रूपान्तरित भएको छ । त्यसले निरङ्कुश राजतन्त्रविरोधी लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई गुणात्मक रूपले नयाँ उचाइमा विकसित गरेको कुरा त्यसपश्चात्् विभिन्न पार्टीहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा र सात पार्टीहरूले संयुक्त रूपमा पुस २८ गते जनकपुरमा आयोजना गरेको र्‍याली र सभामा अभूतपूर्व जनसागर उर्लिएबाट पुष्टि हुन्छ । यसको सोझो अर्थ के हो भने नेपालमा लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनको मुख्य बाधक तत्त्व राजतन्त्र हो र राजतन्त्रसँगको सम्पूर्ण देश र जनताको अन्तरविरोधको तुलनामा संसद्वादी शक्तिहरू र माओवादीबीचको अन्तरविरोध गौण र सहायक हो भन्ने कुरा आमजनसमुदायसम्मले राम्ररी बुझेको छ । युगीन हिसाबले हेर्ने हो भने पनि सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध तथा पारभौतिक दर्शन र संस्कृतिमा आधारित वंशानुगत राजतन्त्रभन्दा पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध तथा भौतिकवादी दर्शन र संस्कृतिलाई स्वीकार्ने संसद्वादी शक्ति र समाजवादी उत्पादन प्रणाली तथा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शन र संस्कृतिलाई अङ्गीकार गर्ने माओवादी शक्ति स्वाभाविक रूपले आपसमा निकट हुनैपर्छ ।

उन्नाइसौँ शताब्दीको युरोपदेखि यताको एकैसाथ सामन्तवादी, पुँजीवादी र समाजवादी शक्ति गरी त्रिकोणीय ढङ्गले विभाजित सबै समाज र देशको इतिहासलाई राम्ररी केलाएर हेर्ने हो भने जहाँजहाँ अग्रगामी पुँजीवादी र समाजवादी शक्ति, मिलेर पश्चगामी सामन्तवादी शक्तिका विरुद्ध निणर्ायक क्रान्ति गरेका छन्, त्यहाँ समाजको तीव्र गतिमा विकास भएको छ । जहाँजहाँ लामो समयसम्म त्रिपक्षीय द्वन्द्व रहेको छ अथवा पुँजीवादले सामन्तवादसँग गठबन्धन गरेको छ, त्यहाँ समाजको विकास अवरुद्ध, कुण्ठित र धिमा हुने गरेको छ । युरोप, अमेरिका र जापानको तीव्र विकास हुनुको मुख्य ऐतिहासिक कारण त्यही हो भने तेस्रो विश्वका प्रायः सबै देशहरू आजसम्म पनि अल्पविकासको अवस्थामा रहनुको मुख्य कारण पुँजीवादले सामन्तवादसँग सम्झौता गरेर लामो समयसम्म पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिले पूर्णता प्राप्त गर्न नसक्नु हो ।

यहीँनेर कतिपय साम्राज्यवादी विचार निर्माणकर्ताहरू -जस्तै ः थोमस ए मार्कस, रबर्ट डी काप्लान आदि) र साम्राज्यवादपरस्त व्यक्तिहरू -जस्तै ः प्रकाशचन्द्र लोहनी, आदि) ले माओवादी रणनीतिक लक्ष्यको हौवा खडा गरेर माओवादी-संसद्वादी सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको कुरालाई राम्ररी प्रतिवाद गर्न जरुरी छ । निश्चित रूपमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूको आफ्नो वैचारिक मान्यता र रणनीतिक लक्ष्य हुन्छ र माओवादी पनि त्यसको अपवाद छैन । १२ बुँदे समझदारीमा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणालीलाई स्वीकार्ने भनेकै फरकफरक विचार र रणनीतिक लक्ष्यबीच निश्चित संवैधानिक घेराभित्र रहेर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको हो ।

विगतमा माक्र्स, एङ्गेल्स, लेनिनजस्ता वैज्ञानिक समाजवादका संस्थापकहरूले सामाजिक वर्गीय अधिनायकत्वको मात्र कुरा गरेको तर कहीँ पनि एकदलीय शासनप्रणालीको पुर्पक्ष नगरेको सन्दर्भमा कालान्तरमा समाजवाद भनेकै कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय अधिनायकत्व हो भन्ने यान्त्रिक र रूढ चिन्तन विकास हुन पुग्यो । त्यसलाई एक्काइसौँ शताब्दीका क्रान्तिकारीहरूले सच्याउनुपर्छ भन्ने नेकपा माओवादीको घोषित मान्यता हो । फेरि तत्काल मुलुकमा सामन्ती राजतन्त्रात्मक फौजी अधिनायकवादको साटो गणतन्त्रात्मक पुँजीवादी लोकतन्त्रको स्थापनाउन्मुख स्थितिमा माओवादीले पुँजीवादको एक हदसम्म विकास भएर समाजवादी रूपान्तरणको आधार तयार नभएसम्म पुँजीवादी लोकतन्त्रात्मक प्रणालीलाई नस्वीकार्ने प्रश्नै उठ्दैन । बरु संसद्वादी शक्तिहरूलाई सामन्तवादी राजतन्त्रसँग पुनः आत्मसमर्पण गर्न उक्साउने ती साम्राज्यवादका प्रवक्ता महानुभावहरूलाई हामी के प्रश्न गर्न चाहन्छौँ भने सामन्तवादलाई राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सबै प्रकारले समूल नष्ट नगरी इतिहासमा पुँजीवादको विकास कहाँ भएको छ र ?

निश्चित रूपमा भोलि पुँजीवादको गर्भबाट समाजवाद जन्मन्छ तर त्यसभन्दा पहिले सामन्तवादको चिहानबाट पुँजीवाद जन्मनु र हुकर्नुपर्छ । यो कसैको इच्छा र नियतभन्दा बाहिरको इतिहासको अपरिहार्य नियम हो । त्यसैले मुख्य कुरा के हो भने तत्काल सामन्तवाद र उसको राजनीतिक प्रतिनिधिको चिहान खन्नु पुँजीवाद र समाजवाद दुवैको साझा हितमा छ । १२ बुँदे समझदारीको सारतत्त्व एवम् औचित्य नै त्यही हो । यसलाई नबुझेर वा बुझपचाएर यदि कसैले भोलि माओवादीबाट हुने सम्भावित खतराको डर देखाएर अहिले संसद्वादीहरूलाई राजतन्त्रसमक्ष आत्मसमर्पण गर्ने उपदेश दिन्छ भने उसले विश्वइतिहासबाट र नेपालकै गत ५५ वर्षको इतिहासबाट केही पनि नसिकेको ठहर्छ । अझ दार्शनिक भाषामा यसरी पनि भन्न सकिन्छ, संसद्वादी र माओवादी शक्तिबीच सङ्घर्षसहित एकताको सम्बन्ध छ भने राजतन्त्रसँग चाहिँ तत्कालै दुवैको सङ्घर्ष र निषेधको सम्बन्ध छ । त्यसैले अहिले राजतन्त्रलाई निषेध गर्न एकताबद्ध हुने र भोलि प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले सङ्घर्ष गर्दै अघि बढ्न प्रतिबद्ध हुने संसद्वादी र माओवादीबीचको १२ बुँदे समझदारी कमल थापा र सच्चितशमशेरहरूले भनेजस्तो अप्राकृतिक र अपवित्र गठबन्धन नभएर बिलकुल स्वाभाविक, सिद्धान्तनिष्ठ र ऐतिहासिक रूपले आवश्यक राजनीतिक सम्बन्ध हो ।

हिंसा र अहिंसाको प्रश्न

शाही फौजी सत्ताका विरुद्ध संसद्वादी शक्तिहरूले अपनाइरहेको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बाटो र माओवादीले अङ्गीकार गरिरहेको सशस्त्र जनयुद्धको बाटोबीचमा कुनै मिलनविन्दु हुन सक्दैन भन्ने पनि कतिपयले तर्क गरिरहेछन् । कथित माओवादी घूसपैठ र हिंसाको हौवा खडा गरेर माघ ७ गतेको काठमाडाँैको जनप्रदर्शनलाई बिथोल्न शाहीसत्ताले गरेका हर्कतहरूमा पनि त्यही हिंसा र अहिंसाबीच अभेद्य चिनियाँ पर्खाल खडा गर्ने चिन्तनले काम गरेको देखिन्छ । विडम्बनाको कुरा, स्वयम् सैनिक ब्यारेकभित्र बस्ने र कम्ब्याट ड्रेस लगाएर शाही सेनाको पहरासँगै मात्रै विचरण गर्ने राजा र उनका भक्तहरू पीतवस्त्रधारी आजीवन शान्तिवादी कृष्ण पहाडीहरूलाई जेलमा कोचेर अहिंसाको उपदेश दिइरहेछन् ।

सर्वप्रथम, यहाँ स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने सङ्घर्षको रूप सशस्त्र वा निःशस्त्र भन्ने कुरा कसैको इच्छा वा लडाइँमा निर्भर नभएर आन्दोलनको लक्ष्य र सत्ताधारीहरूको चरित्रमा भर गर्छ । यदि आन्दोलनको लक्ष्य कुनै युगीन वा संरचनात्मक परिवर्तन नभएर सामान्य सरकारको हेरफेर वा सुधारात्मक परिवर्तन मात्र हुन्छ भने र सत्ताधारीहरूको चरित्र निरङ्कुश र फासिस्ट नभएर लोकतान्त्रिक वा उदार हुन्छ भने त्यहाँ सङ्घर्षको स्वरूप पनि निःशस्त्र वा शान्तिपूर्ण हुनसक्छ । तर, आन्दोलनको लक्ष्य युगीन प्रकृतिको संरचनात्मक परिवर्तनकारी छ र सत्ताको चरित्र निरङ्कुश एवम् दमनकारी छ भने सङ्घर्षको स्वरूप पनि प्रतिरोधात्मक र सशस्त्र हुनु अनिवार्य हुन्छ । इतिहासका सबै युगान्तकारी आन्दोलनहरू यसका साक्षी छन् । फेरि हिंसात्मक र अहिंसात्मक वा फौजी र राजनीतिक सङ्घर्षबीच कुनै चिनियाँ पर्खाल हुँदैन र अक्सर ती एक अर्काका पूरक हुन्छन् ।

प्रसिद्ध प्रसियन युद्धशास्त्री कार्ल वन् क्लाजविट्जको शब्दमा भन्ने हो भने, "युद्ध भिन्न प्रकृतिको -अर्थात् हिंसात्मक) राजनीति हो ।" निश्चित रूपमा शान्ति सबैको अभीष्ट हो र सम्भव भएसम्म सबैले शान्तिपूर्ण बाटोलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर, शान्ति र शान्तिवाद एउटै कुरा होइनन् । शान्तिवादले साध्यलाई भन्दा साधनलाई प्रधानता दिन्छ र निरपेक्ष रूपले शान्तिपूर्ण बाटोको वकालत गर्छ । फौजी बलमा टिकेको र दमनकारी तथा निरङ्कुश चरित्रको सत्ताका अगाडि परिवर्तनकामी जनसमुदायलाई निरपेक्ष रूपले शान्तिको मन्त्र जप्न लगाउनु अन्ततः निरङ्कुश सत्ताधारीहरूको सेवा गर्नु नै हुन्छ ।

वर्तमान नेपाली आन्दोलन सामान्य सरकार परिवर्तन वा सुधारका निम्ति मात्र नभएर सामन्ती निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने एक हदसम्मको युगीन चरित्रको हुनाले यसले कुनै विन्दुमा पुगेर हिंसात्मक चरित्र ग्रहण गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यदि त्यो कथम्कदाचित पूरै शान्तिपूर्ण रह्यो भने त्यसबाट कुनै संरचनात्मक परिवर्तन हुने छैन भन्ने ठोकुवा गरे हुन्छ । किनभने, त्यो इतिहासका अनुभवविपरीत र राज्यसत्तासम्बन्धी वैज्ञानिक मान्यताविपरीत हुनेछ । यो जतिसुकै अपि्रय भए पनि वैज्ञानिक सत्य हो । शाहीसत्ताले माघ ७ को शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनमाथि प्रतिबन्ध लगाएर र त्यसविरुद्ध सशस्त्र हस्तक्षेप गरेर यसको पूर्वाभास दिइसकेको छ । त्यसैले सहरकेन्दि्रत शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनविरुद्ध शाहीसत्ताले बल प्रयोग गर्दा त्यसको प्रतिरोध कसरी गर्ने र आन्दोलनलाई निश्चित गन्तव्यसम्म कसरी पुर्‍याउने भन्नेबारे आन्दोलनकारी नेतृत्वपङ्क्तिले बेलैमा विचार पुर्‍याउनैपर्छ । माओवादी-संसद्वादी समझदारी र सहकार्यको दीर्घकालीन महत्त्व र आन्दोलनको वास्तविक गाँठो यहीँनेर छ ।

दोस्रो कुरा, नेपालमा राजतन्त्र र शाही सेनाको जन्मजात नाभी गाँसिएको विशिष्ठ ऐतिहासिक तथ्य र शाही सेनाको उपल्लो नेतृत्वको सामन्ती अभिजातवर्गीय चरित्रलाई ठीकसँग बुझ्न नसकेसम्म लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सङ्घर्षको स्वरूपबारे सधैँ अस्पष्टता र भ्रम रहिरहनेछ । राजतन्त्र र सेनाको इतिहास र वर्गचरित्र फरकफरक रहेको स्थितिमा राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनमा सेना तटस्थ बस्ने वा उसले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई साथ दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विश्वइतिहासमा त्यस्ता उदाहरणहरू पनि छन् । तर, नेपालको शाही सेनाको नेतृत्वमा सामन्ती अभिजातवर्गीय राणा, शाह र गोर्खाली भारदार परिवारको निरन्तर वर्चस्व रहेको मात्र होइन, त्यसको चरित्र पहिले राणातन्त्र र पछि शाहतन्त्रको निजी पारिवारिक सेनाको जस्तो रहेको कुरा ०४६ पछिको बहुदलीयकालमा समेत पुष्टि भइसकेको छ ।

निश्चित रूपमा पछिल्लो चरणमा शाही सेनामा लोकतान्त्रिक चेतना भएकाहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय मात्रामा छ । यदि तिनीहरूले बेलैमा निर्णय गरेर लोकतन्त्रवादीहरूलाई साथ दिएमा शान्तिपूर्ण परिवर्तनको झिनो सम्भावना रहनेछ । अन्यथा शाही सेनाको संरचना र चरित्र यही सामन्ती अभिजातवर्गीय रहिरहेसम्म वा एउटा तप्काले साथ नदिएसम्म शान्तिपूर्ण ढङ्गले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अपेक्षा गर्नु मृगमरीचिका मात्र हुनेछ । अमेरिकी सिनेटर प्याटि्रक लेहीको केही समयपहिलेको यससम्बन्धी विश्लेषण यतिबेला विशेष स्मरणीय छ ।

आगामी परिदृश्य

०५८ सालदेखि 'असोज १८' र 'माघ १९' हुँदै अहिलेसम्म आइपुग्दा राजाको निरङ्कुशतावादी 'रोडम्याप' बिलकुल प्रस्ट छ । माघ ७ को जनप्रदर्शनविरुद्धका दमनकारी हर्कत र पार्टीका नेताहरूको धरपकडलाई हेर्दा राजा सो रोडम्यापबाट टसमस हुने पटक्कै सम्भावना छैन । यस स्थितिमा कतिपय दलका नेताहरूले अझै पनि 'सेरेमोनियल मोनार्की' को कुरा गर्नु र विशेषतः अमेरिकी लबीको आडमा राजासँग सुलह-सम्झौताको सपना देख्नु सरासर हास्यास्पद र लज्जास्पद छ । आमपार्टी कार्यकर्ता, नागरिक समाज र जनसमुदाय अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा तलको कुनै पनि सर्तमा सम्झौता गर्ने र उर्लिंदो आन्दोलनको वेगलाई रोक्ने पक्षमा पटक्कै छैन । नेपाली इतिहासमा सम्भवतः पहिलोपटक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूसमेत राजतन्त्ररहित नेपालको परिकल्पना गर्ने स्थितिमा क्रमशः पुगिरहेछन् ।

त्यसैले आन्दोलनकारी नेतृत्वले अब आन्दोलनलाई राजामाथि सम्झौतानिम्ति दबाब दिने ढङ्गले होइन कि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरेर संविधानसभामार्फत राज्य र सेनाको पुनर्संरचना गर्ने, जनस्तरमा स्थापित भइसकेको मागलाई स्वयम् कार्यान्वयन गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्ने बेला आइसकेको छ । एक युगमा एक दिन एकचोटि आउँछ ... भन्ने कवि गोपालप्रसाद रिमालको त्यो एक दिन सायद धेरै टाढा छैन ।

(कान्तिपुरबाट)