Wednesday, December 13, 2017

प्रचंड प्रधानमंत्री बन्नु पर्छ

प्रत्यक्क्षमा ५०% भन्दा कम सीट जितेको एमाले ले, समानुपातिक मां उसले ५०% बढ़ी सीट जित्दैन। एमाले बाहेक का पार्टी सबै एक ठाउं आए प्रचंड पांच वर्ष का लागि प्रधानमंत्री बन्न सक्छन। सही निर्णय पनि त्यही नै हुनेछ। एमाले पार्टी अध्यक्ष मा अब सुवास नेम्वां को पालो आइसक्यो।


सीके राउत ले चुनावी नतिजा को आदर गर्नु पर्छ

सीके राउत ले चुनाव लडेका हुन्। चुनाव लडेका हुन हारेका हुन्। दुई दुई पटक। भोट माग्दै हिडेका हुन् त। मत बदर अभियान भनेको के? भोट मागेको हो त्यो। ५०% बढ़ी मतको लक्ष्य थियो ५% मुनि पाए। त्यो बाटो अब सदा का लागि बन्द भएको मान्नु पर्छ। मत बदर अभियान सफल हुने मापदंड सीके आफै ले निर्धारण गरेका हुन्। ५०% मत बदर भए मधेस अलग देश ले जनादेश पाउनेछ भनेर सीके आफै ले भनेका हुन्। ३-४% अशिक्षा का कारन ले मत बदर हुने गरेको ठाउं हरू मा ९-१०% मत बदर भएको देखियो। भने पछि सीके ले ४-५% मत २ नम्बर प्रदेश मा बटुलेको देखियो। पार्टी खोलेर लडेका भए ३ नम्बर मा विवेकशील र २ नम्बर मा सीके को पार्टी उस्तै उस्तै हुने रहेछ। त्यस्तो देखियो। जनादेश त्यस प्रकार को देखियो। त्यस जनादेश को सीके ले आदर गर्नु पर्छ। यो म्यान्डेट भनेको अहिले का लागि मधेस अलग देश को एजेंडा लाई बैकबर्नर मां राखेर फोरम र राजपा एकीकरण भएर बन्ने राष्ट्रीय समाजवादी फोरम ज्वाइन गरेर संघीयता/समावेशिता को बाटो मधेस को सशक्तिकरन (empowerment) र विकास (development) मा योगदान पुर्याउ भन्ने हो।


Saturday, December 09, 2017

फोरम राजपा दोस्रो शक्ति बन्ने बाटो





(तस्वीर: यो लेख लेख्दा को चुनावी परिणाम)

अंतिम नतिजा आउँदा सम्म प्रचंड नै पाँच वर्ष प्रधानमंत्री बन्ने संभावना भएको अंकगणित उजागर हुन सक्छ। उमेर पनि छिप्पिँदै छ। यो प्रचंड को अंतिम अवसर नै हो। तर एमाले एक्लै ले बहुमत ल्याए प्रचंड एकीकृत पार्टी को पार्टी अध्यक्ष बन्न शायद बढ़ी रुचाउलान। प्रत्यक्षमा नंबर तीन पार्टी बने पनि समानुपातिक को नतिजा आउँदा सम्म काँग्रेस नंबर दुई पार्टी बन्छ होला। एमाले माओवादी एकीकरण गरेर अत्यन्तै ठुलो पार्टी अनि त्यसको तुलनामा एक तिहाई आकारको सानो नाम मात्रको नंबर दुई पार्टी काँग्रेस। एमाले माओवादीले एकीकरण गरे जस्तै फोरम राजपा ले एकीकरण गर्ने पक्का पक्की छ। प्रदेश नंबर दुई मधेस प्रदेशमा सजिलै दुई तिहाई पुगेको पार्टीले त्यस पछि राष्ट्रिय स्तर मैं काँग्रेस लाई उछिनदै नंबर दुई पार्टी बन्ने कदम हरु चाल्न थाल्नुपर्छ। नेपालको काँग्रेस अब भारतको काँग्रेस जस्तो भयो। गणतंत्र भारतमा राजा रजौटा हरुको हविगत जस्तो।

एमाले एक्लै ले बहुमत अथवा झन्डै झन्डै बहुमत ल्याउने, एमाले माओवादी मिलेर झन्डै झन्डै दुई तिहाई ल्याउने र सात मध्ये छ प्रदेशमा सरकार बनाउने अवस्था आएमा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीले फोरम राजपा लाई सरकार मा डाक्दैन। फोरम राजपा सँग प्रदेश २ मा प्रदेश सरकार रहन्छ। त्यहाँ बाट आफ्नो पदछाप (footprint) बढाउन फोरम राजपा ले के गर्ने? कम्युनिस्ट ले लगातार ५० वर्ष त शासन गर्दैन (हिटलर ले १,००० वर्ष भनेथ्यो) तर 5 वर्ष शासन गर्ने गारंटी भइसक्यो। त्यो 5 वर्ष पछि केन्द्रमा फोरम राजपा को सरकार बनाउने बाटो के?

पहिलो कदम: पार्टी एकीकरण 

फोरम र राजपा ले तुरन्ता तुरुन्तै पार्टी एकीकरण गर्नु पर्यो। एमाले माओवादीले गरेभन्दा पहिला गर्नुपर्यो। एकीकृत पार्टी को नाम के हुने? राष्ट्रिय समाजवादी फोरम? चुनाव चिन्ह छाता वा मशाल? शायद मशाल। महंथ ठाकुर, उपेंद्र यादव र राजेंद्र महतो लाई समायोजन कसरी गर्ने? महंथ ठाकुर सर्वोच्च नेता, उपेंद्र यादव अध्यक्ष, राजेंद्र महतो वरिष्ट नेता? शायद।  अशोक राई पनि वरिष्ठ नेता। ११ सदस्यीय पोलिटब्युरो मा सरिता गिरी महिला नेत्री। लेखी लाई पनि पोलिटब्युरो मा ल्याउनुपर्छ।

दोस्रो कदम: संगठन सुदृढ़ीकरण

केंद्रीय समिति ३१ जनाको हुन्छ। एउटा कोठामा बसेर छलफल गर्न मिल्ने किसिमको हुनुपर्छ। काठमाण्डु मा वडा समिति मा बस्नुपर्ने मानिस हरुलाई पार्टी को केंद्रीय समिति मा राख्ने परिपाटी ले पार्टी लाई कमजोर बनाउँछ। दुई पार्टी को एकीकरण पछि वडा देखि केंद्र सम्म एकीकृत समिति हरु बनाउँदै जानुपर्ने भो।

तेस्रो कदम: Shopping: हृदयेश त्रिपाठी 

हृदयेश त्रिपाठी ले एमाले प्रवेश गरेको होइन, मधेसवाद छोडेको होइन। सुर्य चिन्ह मा जितेको स्वतंत्र सांसद हो। एमाले ले संविधान संसोधन गर्दैन भने त्रिपाठी ले मंत्री खान पनि मिल्दैन। मंत्री खायो कि त्यसपछि राजनीति समाप्त भयो। विजय गच्छेदार जस्तो। त्रिपाठी लाई फेरि पार्टी मा ल्याउनुपर्छ। वरिष्ठ नेता बनाउनुपर्छ। अर्को पटक उसको क्षेत्र मा कांग्रेस ले उम्मेदवारी दिँदैन। फेरि जित्छ उ। त्रिपाठी बिना पस्चिम तराई मा पार्टी लाई बलियो बनाउनु गार्हो काम हो। र पश्चिम तराई मा बलियो नबनेसम्म पहाड़ छिर्न सकिँदैन।

चौथो कदम: Shopping: बाबुराम भट्टराई + सीके राउत 

बाबुराम भट्टराई लाई पार्टी अध्यक्ष अथवा संसदीय दलको नेता चाहिएको होइन। वरिष्ठ नेता भए पुग्यो। दमजम ले पाउनु पर्ने अझै पाइनसकेको भन्ने गहिरो आभाष छ। तर बाबुरामको प्रमुख महत्व चाहिं कहाँ छ भने नेपालको आर्थिक क्रांति का लागि जुन किसिमको राजनीतिक स्पष्टता बाबुरामको दिमागमा छ त्यति स्पष्ट सँग अरु कसैको दिमागमा छैन नेपालको समसामयिक राजनीति मा। मोदीले तेली तेली भन्दै माथि पुगेका होइनन। विकास विकास भन्दै पुगेका हुन। राष्ट्रिय समाजवादी फोरम ले कम्युनिस्ट लाई उछिन्ने बाटो आर्थिक क्रांति मात्र हो। मधेसी मधेसी जनजाति जनजाति भन्दै उछिन्ने ठाउँ छैन। त्यस अर्थमा समस्त फोरम राजपा जमात बाबुराम बाट infect हुनु जरुरी छ। एकीकरण भए राष्ट्रिय पार्टी वाला बखेड़ा पनि समाप्त। बाबुरामले त्यो चाहेको हो।

सीके राउत लाई integrate गर्न जुन किसिमको गृहकार्य गर्नुपर्ने हो त्यो प्रयास गरेको देखिएन। मत बदर अभियान ले मधेस अलग देश त बन्दैन तर सीके राउत लाई irrelevant चाहिं पक्कै बनाउँछ।

पाँचौ कदम: महाधिवेशन

देशव्यापी व्यापक सदस्यता वितरण गरे पछि पार्टी महाधिवेशन गर्नु पर्छ। अशोक राई एक्लै ले गर्न नसकेको अशोक राई र बाबुराम भट्टराई मिले भने गर्छन कि! पहाडका जनजाति ले कहिले हो पत्याउने?

अर्को स्थानीय चुनाव 

पुर्वी तराई मा पकड़ कायम राख्दै पश्चिम तराई मा नंबर एक बन्नु पर्छ। पहाड़मा विभिन्न ठाउँ मा खाता खोल्नुपर्छ। नंबर दुई पार्टी बन्नुपर्छ। १० लाख बढ़ी वोट ल्याउनु पर्छ।

काँग्रेस: जुनियर पार्टनर

अर्को संसदीय चुनावमा त्यति बेलाको तेस्रो ठुलो पार्टी काँग्रेस लाई जुनियर पार्टनर बनाएर चुनावमा होम्मिनुपर्छ र सत्ता कब्ज़ा गर्नुपर्छ।



Friday, December 08, 2017

वाम गठबंधन र मधेसी गठबंधन को संयुक्त सरकार बन्नुपर्छ



(तस्वीर: यो लेख लेख्दा को चुनावी परिणाम)

"Keep strong, if possible. In any case, keep cool. Have unlimited patience. Never corner an opponent, and always assist him to save face. Put yourself in his shoes - so as to see things through his eyes. Avoid self-righteousness like the devil - nothing is so self-blinding."

कुरा अंकगणित को मात्र होइन। भूराजनीतिले नेपाल ले न चीन लाई जिस्क्याउ न भारत लाई जिस्क्याउ भन्छ। विदेशी पुँजी (FDI: Foreign Direct Investment) दुनिया भरि बाट र चीन बाट पनि भारत भित्र्याउने दौडमा मोदी केही वर्ष देखि कूदेको कुदै छन। चिनिया पुँजी नेपालमा आउनु भारतको टाउको दुखाइ हुन सक्दैन। तर नेपाल कालागि भारतको ठाउँ कुनै मुलुकले लिन सक्दैन। भुगोल बदल्न सकिँदैन, बदल्न जरुरी पनि छैन। नेपालको तीव्र आर्थिक प्रगतिमा चीनको पनि, भारतको पनि सकेसम्म सहभागिता खोज्नु जरुरी छ। त्यस संतुलन का लागि पनि काठमाण्डु मा वाम गठबंधन र मधेसी गठबंधन को संयुक्त सरकार बन्नुपर्छ।

यस चुनावको विजेता यी दुई गठबंधन हुन। सच्चा गठबंधन बनाउने दुबै विजयी भए। सच्चा गठबंधन पार्टी एकीकरण सम्म पुग्छ।

तर संविधान संसोधन को मुद्दा लाई बिर्सेर मधेसी गठबंधन ले कसैसँग हातेमालो गर्ने अवस्था छैन। प्रचंड ले पनि मधेसी लाई चट्टई बिर्सन नैतिकता ले दिँदैन। तर ठ्याक्कै मधेसी दल हरुले भने जस्तै हुनु पर्दैन। वार्ता शुरू गर्नुपर्छ। हल्का थपघट हुन सक्छ। लेनदेन का लागि ठाउँ छ। नागरिकता को सवाल मा कुरा दिल्ली सम्म पुर्याउन सकिन्छ। भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिक विवाह गर्दा र नेपाली नागरिकले भारतीय नागरिक विवाह गर्दा दुबै देशमा एकै किसिमको कानुन हुनुपर्ने अडाण नाजायज हुने छैन।

संविधान संसोधन को मुद्दा लाई टुङ्गो लगाउनु को फाइदा हो देशले आर्थिक प्रगति मा लेजर फोकस (laser focus) गर्न पायो। र देशले चाँडै नै १०% आर्थिक वृद्धि दर उच्छिन्न सक्ने देखिन्छ।

पहाडमा वाम को प्रतिद्वंदी काँग्रेस, तराई मा मधेसी को प्रतिद्वंदी काँग्रेस। वाम गठबंधन र मधेसी गठबंधन एक ठाउँ मा आउनु अत्यंत सहज र प्राकृतिक (natural) कुरा हो। सन १९५० मा राजनीतिक यात्रा शुरू गरेको नेपाली काँग्रेस ले। सन २०१७ मा आएर त्यो सकिएको छ। अब पाँच वर्ष पछि पालो विवेकशील साझा को हो शायद। काँग्रेस ले घुँडा टेक्यो। अब फेरि उभिँदैन।

तर विवेकशील को उकालो यात्रा भने शुरू हुन सकेन। विवेकशीलका सामुन्ने अब केजरीवाल वाला बाटो उपलब्ध छ। पहिला काठमांडु मा सरकार बनाएर देखाउ अनि बल्ल राष्ट्रिय राजनीति को कुरा गर। वैचारिक दृष्टिकोण ले एमाले र माओवादी एक भए जस्तै, फोरम र राजपा एक भए जस्तै, विवेकशील साझा र नया शक्ति एक हो तर विवेकशील साझा ले बाबुरामको माओवादी हिंसाको इतिहास माफ़ गर्ने र उमेरको फरक काट्न सकने क्षमता देखाएको अवस्था छैन। होइन भने एक सीट बाबुरामको र तीन प्रतिशत दुबै को जोडेर मत, अनि भएन त राष्ट्रिय पार्टी? तीन लाख मतले कमसेकम छ समानुपातिक सीट त ल्याउँथ्यो। नया विवेकशील साझा।

गगनले पार्टी भित्र ढाल्नुपर्ने स्तम्भ हरु जनताले नै ढालिदिएको अवस्थामा गगनले हिम्मत गरेर संसदीय दलको नेतृत्व खोस्न सके काँग्रेस ले पीढ़ी हस्तांतरण गरेर भविष्यमा प्रतिस्पर्धामा आउने संभावना हुन्थ्यो कि! होइन भने बाटो अगाडि ओरालो ओरालो मात्र देखिन्छ काँग्रेस का लागि।

तीन राष्ट्रिय पार्टी: कम्युनिस्ट, कांग्रेस, मधेसी। कुहिरो हट्यो। आकाश साफा भयो।

















































Sunday, December 03, 2017

ओली को मधेसी दल ले चाहेको संविधान संसोधन कुनै हालत मा हुन नदिने भाषा शुभ संकेत होइन

ओली आफ्नो गठबंधन ले बहुमत ल्याउने मा ढुक्क देखिन्छन। मधेसी दल ले चाहेको संविधान संसोधन कुनै हालत मा हुन नदिने भाषा शुभ संकेत होइन।







संविधान संशोधन हुँदैन, कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिँदैन: केपी ओली 'सानो आकारको सरकार बन्छ, गैरकम्युनिष्ट पनि अटाउँछन्'
कुराकानीका क्रममा केपी ओलीबाट हामी यी राजनीतिक प्रश्नहरुको जवाफ सुन्न चाहन्थ्यौं कि उनको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने मधेसी, माओवादी र कांग्रेसले समेत उठाउँदै आएको ‘संविधान संशोधन’ को मुद्दा के होला ? ....... पहिलो हो- राष्ट्रियताको सवाल । सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको सम्वर्द्धन गर्न सकियोस् । नेपालका निम्ति यसले विशेष महत्व राख्छ । कुनै राष्ट्रको सम्बन्धमा त्यस देशका बासिन्दाहरुले त्यसको अस्थित्वको गौरव बुझ्दैनन् भने त्यो राष्ट्र कसरी हुन्छ ? त्यसमा पनि हाम्रोजस्तो देश ठूला-ठूला देशहरु उपनिवेश हुँदा बन्दूकसँग खुकुरी लिएर लडेर भए पनि स्वाधीनता बचाएको देश हो । यस्तो गौरवमा त हामीले साँच्चै गौरवान्वित हुनुपर्छ । त्यसैले यस्तो गौरवको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने आजको आवश्यकता हो । ....... अधिकार भनेको वाक, प्रकाशन अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको मात्रै होइन । उम्मेदवार उठ्ने, पार्टी खोल्न पाउने, भोट हाल्नेमात्रै होइन, अधिकार भनेको आधारभूत मौलिक हक सहितको हो । भोकै मर्न भएन । भोकै पर्न भएन । बस्ने आवास नभएको स्थिति हुनुभएन । मौसम अनुसारको कपडा लगाउन पाउने अवसर पाइएन भन्ने अवस्था हुनुभएन । छोराछोरी पढाउन सकिनँ, पाइनँ भन्ने अवस्था हुनुभएन । विरामी हुँदा औषधि उपचार पनि पाइँन भन्ने अवस्था हुनुभएन । यी आधारभूत कुराहरुसहितको लोकतान्त्रिक अधिकार जनताले पाउनुपर्‍यो । राज्यबाट प्राप्त गर्ने सहुलियत, सुरक्षासहितका हक अधिकारहरु जनताले पाउनुपर्‍यो । मौलिक हक, नागरिक हक, मानवअधिकार, यी सबै प्राप्त हुनुपर्‍यो । ......... तेस्रो- समानतामा आधारित राष्ट्रिय एकता । हामी विविधतायुक्त देशमा छौं । हिमाल-पहाड-तराई-मधेस हाम्रो भूगोल छ । पूर्वपञ्चिममा उहिले खोलानालाले उत्तर दक्षिण काटेको हुनाले खोला वारि र पारि मानिसहरुको आवागमन नहुने र एउटै समुदायका पनि फरक-फरक भाषाहरु भए । यसले लामो समयसम्म हामीलाई पीडा त दियो, तर एउटा राम्रो काम के भयो भने भाषिक, सांस्कृतिक मौलिकता विकास भयो । यहाँ विविधताहरु जन्मे । ...... यी विविधतालाई अस्त्र बनाएर, विविधतामा भेदको विषय बनाएर, भेदलाई भिन्नतामा परिणत गरेर, त्यसलाई घृणाको विषय बनाएर वैमनश्यता, परस्परमा विद्धेषको खेती गराउने काम गरियो । दुनियाँमा विद्धेषको खेती हुने गरेको छ, कहीँ भिन्नता देखियो भने धाँजो अझ चर्काउने र भिन्नताको खेती गर्ने काम हुने गरेको छ । यता बस्नेले होसियार हुनुपर्छ, उता बस्नेले तपाईलाई टेढा आँखाले हेरिराखेको छ भनेर द्वन्द्वको खेती हुने गरेको छ । विशाल द्वन्द्व गराउने र द्वन्द्व भएपछि द्वन्द्व व्यवस्थापनको अर्को खेती गर्ने दुनियाँमा मृत्युका व्यापारीहरुको एउटा तरिका छ । त्यो नेपालमा अभ्यास गर्न खोजिएको थियो, त्यसलाई हामीले असफल बनायौं । हामीले यस्तो ड्राइभ गर्‍यौं कि यो विविधतामा एकता, सामाजिक सदभावसहित एकजुट भएर राष्ट्र निर्माणमा जानुपर्छ भनेर यसलाई हामीले जितेर लग्यौं । अब यो धेरै ठूलो समस्याको रुपमा छैन । ...... पहिलो हामी विभेद अन्त्य गर्छौं, त्यसपछि असमानता अन्त्य गर्न सकिन्छ । विभेद अन्त्य गर्नजस्तै सजिलो असमानता अन्त्य गर्न हुँदैन । असमानता अन्त्य गर्नलाई धेरै मिहेनत गर्नुपर्छ । भेदभावको अन्त्यचाहिँ छिटै गर्न सकिन्छ । ......... हामीकहाँ जातीय विविधता छ । भाषिक विविधता छ । आस्थागत, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधताहरु छन् । यसमा परस्परमा एक अर्काको विश्वास, एकअर्काको आस्थाप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने अनि सहअस्थित्व, सहकार्य कायम राख्दै पारस्परिक सदभाव, सहयोग र सदभावका साथ हामी अगाडि बढ्छौं । र, मजबुद राष्ट्रिय एकता बनाउँछौं । ....... राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सदभाव यसकारण जरुरी भयो कि हाम्रो देश विविधतायुक्त छ । यहाँ फेरि मत्युका व्यापारीहरुले हतियारको व्यापार गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्, त्यसमा होसियार हुनुपर्नेछ । ...... विगतमा संविधान संशोधनका दुईवटा प्रयास भए । त्यो देश हितविरुद्ध, अरु नै उद्देश्यका साथ आएको आपराधिक योजना हो, जसलाई कुनै पनि हालतमा सफल हुन नदिने मात्र होइन, अगाडि बढ्न दिइँदैन । ....... संविधान अपरिर्वतनीय दस्तावेज हुँदै होइन । परिर्वतनीय दस्तावेज हो । त्यसमा समायानुकुल परिर्वतन/परिर्माजन हुन सक्छ, देशका लागि जनताका लागि । ..... नीति निर्माणदेखि राज्य सञ्चालन सबै तहमा जनताको बढी भन्दा बढी सहभागिता र राज्यबाट प्राप्त गर्नु पर्ने सेवा सुविधा, हकअधिकार, सुरक्षा, मान सम्मान, न्याय पाइन्छ भन्ने प्रत्याभूतिमा कुनै कमी देखियो भने वा संवैधानिक व्यवस्थामा रहेको कमीले गर्दा जनताले कुनै हक अधिकार प्रगतिको अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्‍यो भने वा कहीँ कतै भेदभाव देखिने भयो भने संविधान संशोधन गर्नैपर्छ । ..... नेपाली जनताका लागि संविधान बेस्स्री संशोधन हुन सक्छ, अरु कसैका लागि हुँदैन । नेपालको हित विपरीत संविधान संशोधन हुँदैन । नेपाललाई टुक्राउन, हिमाल, पहाड र तराईलाई छुट्याउनका लागि संशोधन … यस्ताहरुसँग के बहस गर्नु ! ...... अहिले संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो । व्यवहारका क्रममा आवश्यकता अनुसार परिर्माजन हुनसक्छ, प्रणालीहरु परिर्माजित हुन्छन् । त्यसैले यसमा धेरै आत्तिन जरुरी छैन ।

Monday, November 27, 2017

ओली को तानाशाही बोली

बाहुन बाहुन एक भए: ओली  र प्रचंड। क्षेत्री एक ठाम: देउबा, कमल थापा, पशुपति राणा। मधेसी जनजाति एक: उपेंद्र यादव, अशोक राई, महंथ ठाकुर। ओली र प्रचंड ले पार्टी एकीकरण गर्लान। देउबा र रामचंद्र पौडेल ले पनि पार्टी एकीकरण गर्लान। फोरम राजपा एउटै पार्टी बन्छ। तीन पार्टी: कम्निष्ट, काँग्रेस, राजपा। त्यो त पछिको कुरा। 

अहिले लाई स्थानीय चुनाव को नतिजा लाई प्रक्षेपण गर्दा ओली ले बहुमत ल्याएर प्रधान मंत्री बन्ने देखिन्छ। ओली लाई त्यस्तो लागेको हुनुपर्छ। बोली बड़ो तानाशाही भएको छ। डाक्टर गोविन्द केसी लाई "कर्मचारी" भनेको अपमान गर्ने उद्देश्य ले नै होला। को प्रधान मंत्री बन्दैछ नेपाल प्रहरी ले हेक्का राखे हुन्छ भन्ने खालको बोली लोकतान्त्रिक संस्कार होइन। विधि को शासन (rule of law) मा प्रहरी प्रधान मंत्री को तबेला को घोड़ा होइन। हुँदैन। ओली को उन्माद चरम भएको छ। यो टैमनी हॉल राजनीति हो। सिंडिकेटराज। लुटतंत्र। 

विवेकशील साझा ले कम्तीमा चार सीट मजाले ल्याउँछ। तर चार ले नपुग्ने भइसक्यो। विवेकशील साझा ले ३४ सीट ल्याउनु पर्ने भो। ओली लाई रोक्ने अर्को उपाय के? 


Saturday, November 25, 2017

१०० एमाले + ३० माओवादी + ३० फोरम-राजपा = सरकार + सम्विधान संसोधन

१०० एमाले + ३० माओवादी + ३० फोरम-राजपा = सरकार + सम्विधान संसोधन

Thursday, November 16, 2017

चुनावी नतिजा को प्रक्षेपण: पाँच राष्ट्रिय पार्टी




समानुपातिकको सिट बढीमा ६ दलले मात्र पाउने, यस्तो छ हिसाब किताब
स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल १ करोड ४१ लाख मतमध्ये ९१ लाख २६ हजार ७०४ मत खसेको थियो। यसको ३ प्रतिशत मत २ लाख ७३ हजार ८०१ हो। निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम र राप्रपाले मात्रै ३ प्रतिशत मत कटाएका छन्। राप्रपाले २ लाख ९० हजार मत पाएको थियो। त्यस्तै, राजपाले २ लाख ५१ हजार मत ल्याएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनको भन्दा अहिले मतदाताको संख्या पनि बढेर १ करोड ५४ लाख पुगेको छ। ......... गत भदौमा राप्रपा विभाजित भएर कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र पशुपतिशमशेर राणाको नेतृत्वमा राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) बनेपछि राप्रपाको मत पनि विभाजित हुनेछ। ....... चर्चामा रहेका दुई नयाँ दल विवेकशील साझा पार्टी र नयाँ शक्तिले पनि ३ प्रतिशत मत पाउन गाह्रो छ। स्थानीय निर्वाचनमा विवेकशील साझा पार्टीले करिब ४५ हजार मत ल्याएको थियो भने नयाँ शक्तिले करिब ६३ हजार मत पाएको छ। ......... यदि ७५ हजार न्यूनतम मत आधार बन्ने अवस्था आए स्थानीय तहमा एमालेले पाएको मत नै आउँदो निर्वाचनमा प्राप्त गरेमा एमालेले समानुपातिकमा ४१ सिट पाउनेछ। सोही आधारमा कांग्रेसले ४० सिट र माओवादी केन्द्रले २१ सिट पाउनेछन्। संघीय समाजवादी फोरमले भने ५ सिट पाउनेछ। ......... ०७० को संविधानसभाको निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने कांग्रेसले ३९, एमालेले ३७ र माओवादीले २४ सिट पाउनेछ। ...... स्थानीय निर्वाचनमा कुल एक करोड ४१ लाख मतदातामध्ये ९१ लाख २६ हजार ७०४ मत खस्यो। यसको ३% अर्थात् दुई लाख ७३ हजार ८०१ मत पाँच दलले मात्रै कटाउन सके। ...... एमालेले ३० लाख ६४ हजार अर्थात् ३४ प्रतिशत, कांग्रेसले २९ लाख ८२ हजार अर्थात् ३३ प्रतिशत, माओवादीले १६ लाख दुई हजार अर्थात् १७ प्रतिशत, संघीय समाजवादीले तीन लाख ८६ हजार अर्थात् ४ प्रतिशत र राप्रपाले दुई लाख ९० हजार अर्थात् ३ प्रतिशत मत ल्याएका छन्। प्रतिनिधिसभामा पनि यही मत अनुपात रहेमा समानुपातिकका एक सय १० सिट यी पाँच दलबीच मात्र बाँडफाँड हुनेछ। ...... १ करोड ५४ लाख मतदातामध्ये करिब १ करोड १० लाख मत खस्यो र करिब १ करोड मत सदर भयो भने १ करोड मतको ३ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख मत प्राप्त गर्ने दलले मात्रै सांसद पाउँछ।


  • यो चुनाव वाम गठबंधन ले जितिसक्यो। पहिलो चरण को चुनावमा त स्वीप नै दिन्छ। ओली लाई कम आंकनु हुँदैन। उसले रिस्क लिएकै हो। ३०% दिनुपर्ने माओवादी लाई ४०% दिने निर्णय ले बाजी मार्यो। काँग्रेस ले न त स्थानीय चुनावमा माओवादी सँग राम्रो तालमेल गर्न सक्यो, न त वाम गठबंधन नामको भुईँचालो आए पछि राप्रपा अथवा फोरम-राजपा सँग गर्न सक्यो। काँग्रेस ले चुनाव अगाडि नै हार मानेको हो। वाम गठबंधन ले बहुमत नै ल्याउने संभावना ठुलो छ। ५०% मत ल्यायो भने ५०% सीट ल्याउने भन्ने हुँदैन। ५०% मत ल्यायो भने ६०% सीट ल्याउने संभावना हुन्छ। 
  • स्थानीय चुनाव मा एमाले ले उछिने पनि, दुई नंबर प्रदेश मा मधेस गठबंधन ले उछिने पनि काँग्रेस लाई अझ दम्भ छ। हामी नै सबैभन्दा ठुलो पार्टी भन्ने। 
  • वाम गठबंधन ले ६०% सीट जितेर पार्टी एकता नै गर्छ भने मधेसी गठबंधन को संविधान संसोधन को एजेंडा लाई ठुलो धक्का लाग्ने देखिन्छ। प्रचंड ले ठुलो धोका दिए मधेस लाई। 
  • फोरम र राजपा दुबै ले तीन लाख मत कटाउँछन र राष्ट्रिय पार्टी बन्छन। कम्निष्ट, काँग्रेस पछि तेस्रो मा त्यो मधेस गठबंधन रहने देखिन्छ। तर फोरम राजपा पार्टी एकीकरण नगरी सुख छैन। 
  • राप्रपा सकियो। फुट्यो र सकियो। पंचायत को उर्जा ले कहाँ सम्म धान्ने? 
  • बाबुराम को नया शक्ति लाई गार्हो छ। प्रत्यक्ष मा एक सीट ल्याउन पनि गार्हो छ, तीन लाख वोट कटौन पनि गार्हो छ। 
  • विवेकशील ले भने ल्याउँछ। प्रत्यक्ष मा कमसेकम एक सीट र तीन लाख बढ़ी वोट कटाउँछ। राष्ट्रिय पार्टी त बन्छ तर त्यस पछि को चुनावमा बहुमत ल्याउने कुरा टाढा को कुरा हो। अहिले नै भन्न सकिँदैन। उसको क्रियाकलाप ले देखाउला। 
  • भने पछि कम्युनिस्ट, काँग्रेस, फोरम-राजपा र विवेकशील। चुनाव पछि फोरम-राजपा को एकीकरण हुन्छ भने देशमा चार राष्ट्रिय पार्टी रहने भए। फोरम-राजपा को एकीकरण हुँदैन भने पाँच। 
  • एमाले र माओवादी एकीकरण भएर बनेको कम्युनिस्ट पार्टी ले केही समय देश हाँक्ने जस्तो देखियो। 
  • ओली प्रधान मंत्री बन्ने देखिन्छ। 
  • दुई नंबर प्रदेश मा भने फोरम राजपा ले प्रदेश सरकार बनाउँछ। 
  • काँग्रेस व्यापक चुक्यो। उसले ६०-४० गर्ने इच्छा नै देखाएन। बुढो पार्टी। थाक्यो। 
  • काँग्रेस को न त केंद्र मा सरकार हुने न कुनै प्रदेश मा सरकार हुने संभावना छ। विवेकशील ले राष्ट्रव्यापी त होइन तर काठमाण्डु मा अर्को पटक स्थानीय सरकार बनाउला कि केजरीवाल ले जस्तो। 
  • उपेंद्र यादव को नेतृत्व मा फोरम-राजपा एकीकरण गरेर अगाडि बढे विस्तारै आकार बढ्छ कि पहिचान वादी को। 
  • तर अहिले लाई ओली ले जितेको नै मान्नु पर्छ। 
  • १० वर्ष भित्र उपेंद्र यादव ले देशका जनजाति लाई आफु वरिपरि गोलबद्ध गर्ने संभावना कति को छ? 
  • ओली पछि उपेंद्र हो कि विवेकशील? प्रचंड ले त ओली पछि प्रचंड भनळान। 










Friday, November 10, 2017

मत बदर अभियान: सीके राउत को रणनीतिक दिशाहीनता




मत बदर अभियान लाई सीके राउत ले आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रम को केन्द्रविन्दु बनाएका छन। स्थानीय चुनावमा कोठली बाहर मतदान भन्दै थिए। तर त्यसरी कोठली बाहर मतदान गर्ने को संख्या अत्यंत न्युन देखियो होला त्यसैले यस पटक कोठली बाहर पनि  चार पाँच अलग चुनाव चिन्हमा पनि मतदान गर भन्दैछन। उसै पनि सदर मत खसाल्ने सीप नभएको निरक्षर, अशिक्षित जनता। सीके को आह्वान मा कोठली बाहर ठप्पा हान्ने को संख्या नपुगेर खसेको प्रत्येक बदर मत आफ्नो भनेर क्लेम गर्ने आईडिया जस्तो पो देखियो यो नया अभियान।  मधेस अलग देश अभियान ले यस पटक पहाड़ र हिमालमा पनि टन्न भोट पाउने जस्तो देखियो।

यस रणनीतिक दिशाहीनता लाई सीके ले बाई बाई गर्नुपर्छ र पार्टी दर्ता गरेर चुनाव लड्ने निर्णय गर्नुपर्छ।


मधेसी ले समानता पाउने बाटो: संघीयता/समावेशिता कि अलग देश?
सीके राउत का तर्क हरु मा प्वालै प्वाल
सीके राउत र मधेस
बुढ़ानीलकंठ स्कुल र दमजम
मधेस स्वराज आंदोलन सँग अहिले कुनै रोडमैप छैन
मधेस स्वराज आंदोलन भित्र लोकतान्त्रिक संवाद को जरुरत
सीके को मधेस अलग देश का तीन चरण
मधेस अलग देश विरुद्ध का तर्क हरु
सीके राउत ले कोर्स करेक्शन गर्नु जरुरी छ


Tuesday, November 07, 2017

नेपालमा आर्थिक क्रांति को फार्मूला: लैंडलाइन उछिनेर एकै पटक मोबाइल फ़ोन



धनी देशका नाम चलेका कॉलेज विश्वविद्यालय बाट डिग्री प्राप्त नेपाल बनाउँछु भनेर तम्सिएका थुप्रै व्यक्तित्व हरु ले बुझ्नुपर्छ त्यस्ता डिग्री हरु २०१७ साल देखि नै प्रशस्त थिए नेपालमा। विदेशी डिग्री को बेफाइदा: नेपाल जस्तो देशले जे कुरामा पनि पश्चिम देशको अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने भेड़ा सोंच। क्रिटिकल थिंकिंग चाहिन्छ, आउट ऑफ़ the बॉक्स थिंकिंग चाहिन्छ। रिजल्ट दिने execution चाहिन्छ। पश्चिम ले हिडेको बाटो ले ग्लोबल वार्मिंग दियो। वायुमंडल ततायो अमेरिका युरोप ले, बरफ पगलियो नेपालको हिमालमा। यो पृथ्वी ले एउटा ग्लोबल वार्मिंग धान्न सक्दैन, अर्को पनि ग्लोबल वार्मिंग को कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।

Knowledge र टेक्नोलॉजी हो। निकट भविष्य मा यस्ता प्रविधि हरु सामुन्ने आउँदैछन त्यसको तुलना मा इंटरनेट नै पनि सानो देखिनेछ। अहिलेसम्म को इंटरनेट। साइंस फिक्शन मा स्पेस ट्रेवल मा शार्ट कट को नाम हो वर्महोल (wormhole) । देश विकासमा त्यस्ता विभिन्न वर्महोल हरु देखिन्छन। चाडै धेरै विकास गर्ने तरिका हरु।

भारतीय सँग फ़ोन थिएन। तर उसले बेलायती/अमेरिकी ले जस्तो पहिला लैंडलाइन लिएन। एकै चोटि मोबाइल फ़ोन समायो। त्यो विकासको प्रयासमा एउटा वर्महोल नै हो। ड्रोन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन मा अहिले रवांडा नंबर एक देश देखिएको छ। बाटो पुल बन्ने कहिले कहिले ड्रोन देशको कुना कुना मा पुगिसक्यो। टॉप quality शिक्षक ट्रेन गर्न समय लाग्छ। तर भएका टॉप क्वालिटी शिक्षक लाई प्रत्येक गाउँ सम्म डिजिटल टेक्नोलॉजी मार्फ़त पुर्याउन सकिन्छ। स्वास्थ्य सेवामा पनि क्रांतिकारी हो डिजिटल टेक्नोलॉजी। डाक्टर ले नाड़ी छामेर, कम्पाउंडर ले रगत सैंपल लिएर गर्ने परिक्षण हरु अब मोबाइल एप्लीकेशन ले गर्ने भइसके। औषधि चाहि ड्रोन ले पुर्याउ।

राजनीतिक क्षेत्र मा सरसफाई गर्न सके विकासले गति लिने देखिन्छ। The stars are aligning.


मधेसी ले समानता पाउने बाटो: संघीयता/समावेशिता कि अलग देश?



फोरम-राजपा ले खोजेको संविधान संसोधन हुन्छ भने मधेसी ले करीब करीब राजनीतिक समानता पायो। तर त्यो संविधान संसोधन हुन नदिनु नै काठमांडु को स्थायी सत्ता, पहाड़ी जनसमुदाय र तीन पहाड़ी पार्टी को प्रमुख लक्ष्य हो भन्ने सीके राउत को दाबी हो। संघीयता/समावेशिता मधेसी ले खोजेको बाटो होला तर त्यो संघीयता/समावेशिता पाएको हो त मधेसी ले चार चार पटक क्रांति गरेर? सीके को प्रश्न हो त्यो। संघीयता/समावेशिता को बाटो समानता पाउन सकिँदैन भन्ने सीके को तर्क होइन। काठमांडु को उपनिवेशी स्थायी सत्ता ले संघीयता/समावेशिता लागु नै हुन दिँदैन भन्ने तर्क हो सीके को।

भन्नु को अर्थ फोरम-राजपा ले प्रयास नै नगर भन्ने कथन होइन। तिम्रो अहिले सम्म को प्रयास विफल रह्यो भन्ने स्पष्टोक्ति हो। कथन त सही हो। मेरो कथन फोरम-राजपा को प्रयास सही र जायज छ र दुबै ले अझै पनि हरसंभव प्रयास गर्नुपर्छ। संविधान संसोधन का लागि जति सुकै ठुलो चुनावी जित का लागि लागि पर।

मधेसी को नागरिकता समस्या बड़ो विकराल छ। तर त्यसको समाधान आधुनिक प्राविधि ले सामुन्ने ल्याइसकेको छ र त्यो छिमेकी देशले व्यवहारमा ल्याइसकेको कुरा हो। प्रत्येक भारतीय को बायोमेट्रिक आईडी बनेको छ। र त्यो डेटाबेस बंगलोर मा सुरक्षित छ। भारत सँग सहयोग मागेर त्यसै गरी प्रत्येक नेपाली को बायोमेट्रिक आईडी बनाउनुपर्छ अनि दुबै डेटाबेस ले एक ले अर्को सँग कुरा गर्ने बनाउनु पर्छ। त्यसपछि एउटै व्यक्ति ले दुई देशको नागरिकता लिने समस्या पनि जीरो र राज्यले कसैलाई नागरिकता पत्र बाट वंचित गर्ने समस्या पनि जीरो। यस व्यवस्था ले नागरिकता समस्या मात्र समाधान गर्दैन, law and order मा पनि ठुलो सघाउ पुर्याउँछ, र भारत को देखासिखि नेपाल ले पनि गरीबी रेखा मुनि रहेका हरु का लागि विशेष कार्यक्रम हरु गर्न पायो। मोदी से सिखो।

नागरिकता समस्या समाधान, प्रत्येक मधेसी ले मतदान। बस। अनि लोकतंत्र ले गति लिन्छ। बायोमेट्रिक आईडी बने पछि नेपाल भित्र का ३ करोड़ र नेपाल बाहिर का ३ करोड़ नेपाली सबै ले ऑनलाइन वोटिंग गर्ने व्यवस्था गरे पछि लोकतंत्र दौड़िन थाल्छ। अनि आर्थिक वृद्धि दर ले १०% नाघछ।




सीके राउत का तर्क हरु मा प्वालै प्वाल




मधेसी अधिकार को दशकौं लामो आन्दोलनमा नेपाल भित्र मधेसी लाई समानता छैन भन्ने कुरा लिखित रूप मैं सबैभन्दा बलियो सँग स्थापित गरेका व्यक्ति शायद सीके राउत हुन। मधेसी विरुद्ध विभेद छ। अवश्य हो। मधेसी लाई दोस्रो दर्जा को नागरिक बनाएर राखिएको छ। अवश्य हो।

नया संविधान मा त्यो नहोला भन्ने आशा थियो। तर नया संविधानले मधेसी ले अंतरिम संविधानमा पाएको अधिकार पनि खोसेको छ। त्यस अर्थमा यो संविधान मधेसी का लागि एउटा प्रतिक्रान्तिकारी (counter revolutionary) संविधान नै हो। २००६ अप्रैल क्रांति, मधेसी क्रांति १, मधेसी क्रांति २ , मधेसी क्रांति ३ , र मधेसी क्रांति ४ विरुद्ध को एउटा प्रतिक्रान्तिकारी संविधान। यसलाई मधेसमाथि लादन व्हिप जारी गर्नै नमिल्ने संविधान सभामा काँग्रेस र माओवादी ले व्हिप जारी गरेको। तर संविधान संसोधनको मतदान मा व्हिप जारी गर्न मिल्ने संसदमा काँग्रेस र माओवादी ले व्हिप जारी नगरेको। अहिले ती दुबैले आफ्नो घोषणापत्र मा मधेसले खोजेको संविधान संसोधन बारे चुइँक्क बोलेका छैनन। एमाले त एमाले भइहाल्यो। २२ जिल्ला को मधेस लाई ८ जिल्ला मा खुम्च्याउने प्रयासलाई मलजल गर्दै अगाडि बढ्दैछन।

मधेसी ले संघीयता र समावेशिता का लागि सड़क आंदोलन गरेर केही पाएन भन्ने सीके राउत को तर्क सत्य साबित भएको हो। लक्ष्य पुर्ण समानता हो भने केही पाएन। तर केही पनि पाएन भन्ने कुरा सही होइन। पहाड़ी राजाको ठाउँ मा मधेसी राष्ट्रपति पायो। एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र पाइसकेको छैन तर झन्डै झन्डै एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र पायो। Core मधेसमा अब काँग्रेस नंबर एक पार्टी रहेन। त्यस किसिमको जनचेतना पायो। मधेसले समानता पाइसकेको छैन तर त्यो समानता पाउन सक्ने आधार भने पाएको छ।

सीके राउत जनमत संग्रहको रट लगाएर बसेका छन। त्यो पनि आन्दोलनको बाटो जनमत संग्रह को ऐलान। केटलोनिआ केटलोनिआ, कुर्दिस्तान कुर्दिस्तान भन्दैछन। आम मधेसी जनताले संघीयता र समावेशिता का लागि चार चार पटक क्रांति गरेको र त्यस अगाडि देशकै प्रत्येक लोकतान्त्रिक क्रांतिमा अग्रगामी र नेतृत्वकारी भुमिका खेलेको राजनीतिक चेतना नभएर होइन। केटलोनिआ केटलोनिआ भन्ने सीके राउत ले फ्रांस फ्रांस, जर्मनी जर्मनी किन भन्दैनन? फ्रांस र जर्मनी जस्ता फरक फरक भाषा र संस्कृति भएका ठुला जनसंख्या र अर्थतंत्र भएका देशले राजनीतिक एकीकरणको लक्ष्य राख्नु को कारण के हो? किनभने राजनीतिक एकीकरण का थुप्रै राजनीतिक र आर्थिक फाइदा हरु छन। नपत्याए अमेरिका लाई सोध, भारत लाई सोध, चीन लाई सोध। युरोप एक देश बन्छ भने विश्व शक्ति बन्छ। होइन भने अमेरिका को पुच्छर विश्व राजनीति मा। भने पछि अहिले मधेस लाई अलग देश बनाउने र पछि त्यसै नेपाल सँग राजनीतिक एकीकरण गर्ने? लक्ष्य त दक्षिण एशिया को पहिले आर्थिक एकीकरण र पछि राजनीतिक एकीकरण हुनुपर्छ। उचित र सही र अग्रगामी राजनीतिक रोडमैप त त्यो हो।

मधेस अलग देश नै सही औषधि हो भने त्यहाँसम्म पुग्ने रोडमैप के? सीके सँग अहिले रोडमैप छैन। आन्दोलनको बाटो जनमत संग्रह र जनमत संग्रह को बाटो अलग देश भन्दैछन। पहिलो कुरा आंदोलन को संभावना छैन। मधेसी जनता ले समानता चाहेको छ तर अलग देश नै चाहेको छैन। साबिक मधेस भुमिमा ४०% त आज गैर मधेसी छ। त्यस समुह लाई नजरअंदाज गर्न मिल्दैन। मधेस एउटा मिश्रित जनसंख्या हो।

केही गरी आंदोलन भयो अ रे। अनि आंदोलन को जवाफमा जनमत संग्रह हुन्छ त? कि त नेपालको अहिलेको संविधान खारेज हुनुपर्यो कि त जनमत संग्रह गराउन पाउने भनेर संसोधन हुनुपर्यो। काठमांडु मा रहेको स्थायी सत्ता ले जनमत संग्रह गराईदिने प्रावधान संविधानमा अहिले छैन। उल्टै यदि प्रदेश सरकार ले जनमत संग्रह गराए त्यो प्रदेश सरकार  र प्रदेश सभा विघटन गरिदेउ भन्ने प्रावधान छ संविधानमा। त्यो त टकराव को प्रावधान हो। कुर्दिस्तानमा इराकी सेना पस्ने परिस्थिति हो त्यो। केटलोनिआ को प्रदेश सरकार र सभा विघटन हुने परिस्थिति हो त्यो।

मधेसको परिप्रेक्ष्यमा जनमत संग्रह पछि के हुन्छ त्यो प्रश्न नै उठ्दैन। मधेसको परिप्रेक्ष्यमा त्यो एउटा नितांत hypothetical प्रश्न हो। चासो राख्ने ले केटलोनिआ र कुर्दिस्तान को अध्ययन गर्नुपर्छ।

तर काम गार्हो हो त्यसैले गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो तर्क होइन। गार्हो त २००६ अप्रैल क्रांति थियो, मधेसी क्रांति १, मधेसी क्रांति २, मधेसी क्रांति ३ , र मधेसी क्रांति ४ थियो। त्यसको तुलना मा त केटलोनिआ ले गरेको जनमत संग्रह सजिलो हो। एक जना पनि शहीद भएन।

तर core मधेस बाट काँग्रेस लाई विस्थापित गर्नु मा सीके राउत को ठुलो योगदान छ। २०४६ साल पछि होच्याएर मधेसी विरुद्ध विभेद छ र भनेर भन्ने काम हुन्थ्यो। मधेसी विरुद्ध भेदभाव छ मात्र होइन यति सार्हो छ कि मधेस अलग देश एक मात्र समाधान भन्ने सीके को तारंतार रटान ले फोरम र राजपा का लागि राजनीतिक स्पेस बनाउने काम गरेको छ।

तर सीके को लक्ष्य त्यो होइन। सीके को लक्ष्य सक्रिय र प्रत्यक्ष राजनीतिक नेतृत्व हो। त्यसकालागि देश, प्रदेश र चुनाव चाहियो। मैले भन्न खोजेको त्यो अहिले छ। केटलोनिआ र कुर्दिस्तान नै उदाहरण हुन भने पनि त्यो दुबै ठाउँ मा सीके जस्ता ले पार्टी खोलेर, चुनाव लडेर, चुनाव जितेर प्रदेश सरकार बनाएको पहिला अनि बल्ल जनमत संग्रह गरेको। सीके ले पनि पार्टी खोल्नुपर्छ र चुनाव लड्नुपर्छ। अब चुनाव लड्ने भनेको अर्को पटक को स्थानीय चुनाव हो। अर्को पटक को प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा को चुनाव हो। त्यसका लागि पार्टी दर्ता गर्नुपर्यो, संगठन विस्तार गर्नुपर्यो।

सीके वास्तवमा मधेसको विवेकशील साझा हो। विवेकशील साझा भन्दा जेठो हो र ठुलो हो। तर चुनाव बाट टाढा बस्ने रणनीतिक गलती गरे सीके ओझल मा पर्ने डर छ। चुनाव बाट टाढा हुनु भनेको जनता बाट टाढा हुनु हो। जुन जनता को अधिकार का लागि लड़ने हो त्यस जनता बाट टाढा किन हुने?