चीन र भारत लाई जुधाउन सक्ने, खेलाउन सक्ने शक्ति नेपाल होइन। काठमाण्डु ले आफ्नो self-importance त्याग्नुपर्छ र humility देखाउनुपर्छ। चीनसँग पनि, भारत सँग पनि सिक्नुपर्छ। चीनको पनि, भारतको पनि सहयोग लिनुपर्छ। चीनको पनि पुँजी, भारतको पनि पुँजी तान्ने प्रयास गर्नुपर्छ। सकिन्छ भने चीन र भारत लाई जोड्ने पुल बन्नुपर्छ। चीन हिजो को भारत हो। भारत भोलि को चीन हो। दुबै विश्व शक्ति हुन। दुबै नेपाल लाई समृद्ध देख्न चाहेका शक्ति हुन।
लोकतंत्र र मानव अधिकार मा compromise हुँदैन। त्यसका अलावा समाजवाद भनेको के? कम्युनिस्ट, काँग्रेस, फोरम सबैले समाजवाद नै भन्छन। शिक्षा, स्वास्थ मा व्यापक लगानी गर। गरीब जनतासम्म रोजगारी, विकास, पूर्वाधार पुर्याउ। काम गर्न नसक्ने हरुको हेरचाह गर। कसले शिकायत गर्छ?
कुरा कुरामा भारत र चीन लाई दोष दिने, भारत र चीन लाई गाली गर्ने कुरा आफ्नो आंग को भैंसी नदेख्ने कुरा हो। Deal त गर्नुपर्छ दुबै छिमेकी सँग। कुनै पनि देशको आफ्नो self-interest हुन्छ नै। नेपालको छ। भारतको छ। चीनको छ। Deal गर्दा पर्याप्त गृहकार्य गरेर deal गर्ने, आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्ने। अधिकांश त win win संभावना हरु नै बढ़ी छन।
समस्या चीन होइन। समस्या भारत होइन। समस्या प्रमुख रूपले आतंरिक हो। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, गरीबी, उच्चतम राजनीतिक संस्कृति को अभाव। तर विस्तारै विस्तारै देश ट्रैक मा आउँदैछ। त्यति निराशाजनक अवस्था भने छैन। एउटा नया पीढ़ि तम्तयार देखिन्छ।
दुनिया को पहिलो र तेस्रो ठुलो अर्थतंत्र को बीचमा रहेको भौगोलिक स्थिति --- यो त नेपाल लाई चिट्ठा परेको हो।
सीके राउत ले प्रतिपादित गरेको लाइन जनमत संग्रह द्वारा मधेस अलग देश को सामुन्ने दुई ताजा उदहारण आएका छन: कुर्दिस्तान र केटलोनिआ। एउटा इराक मा अर्को स्पेन मा।
मधेसी ले समानता पाउने सबैभन्दा राम्रो बाटो अलग देश हो होइन त्यो वादविवाद आफ्नो ठाउँ मा छ। मधेसी विरुद्ध विभेद छ। तर त्यसको समाधान संघीयता/समावेशिता कि अलग देश। त्यो प्रश्न नै उल्टो भो। समाधान दुबै हो। दुबै प्रयास गर्नुपर्छ।
तर अलग देश को वकालत गर्ने हरु ले त्यही कुर्दिस्तान र केटलोनिआ लाई हेरुन। दुबै ठाउँ मा संघीयता तहत प्रांतीय सरकार चलाएर बसेका क्षेत्रीय पार्टी हरु। सीके राउत ले जनमत संग्रह नै खोजेको हो भने पनि पहिलो कदम त पार्टी खोलेर, चुनाव जितेर प्रांतीय सरकार बनाउनु हो।
मत बदर को अभियान ले जनता लाई गुमराह मात्र पार्छ। दुनिया ले मत बदर बाट त्यस्तो के देख्छ जुन मधेसी क्रांति १, मधेसी क्रांति २, मधेसी क्रांति ३, र मधेसी क्रांति ४ मार्फ़त देखेन? बरु पार्टी खोलेर, फोरम-राजपा गठबंधन मा सामेल भएर वोट मागेको राम्रो।
कुर्दिस्तान र केटलोनिआ ले जनमत संग्रह गरे। अलग देश बन्यो त? इराक ले सेना पठायो, तेल सब कब्ज़ा गर्यो। केटलोनिआ को सदन डिसमिस गरियो, स्पेन ले प्रत्यक्ष शासन लादेको छ। कहाँ अलग देश बन्यो? पहिला जनमत संग्रह गर्न पाउने संवैधानिक प्रावधान का लागि त संघर्ष गर।
बिभेद त छ त। मेक्सिको का मानिस काम गर्न अमेरिका पसे जस्तै गरी मधेसका मानिस काठमांडु आउने रहेछन। सबैभन्दा कम ज्याला का काम मधेसी ले गर्नु पर्ने। यो औपनिवेशिक अवस्था नै हो।
25 years ago, I went to #Budhanilkantha school with an amazing bunch of girls. The exclusive boys school turned co-ed for a reason. My story https://t.co/9NXYcliUDJ
बुढ़ानीलकंठ स्कुल मधेसी का हकमा पनि नेपाल सेना जस्तो संस्था हो, बिलकुल समानुपातिक समावेशी छैन। जस्तो ratio २० वर्ष अगाडि थियो अहिले पनि त्यस्तै छ। समावेशी छ, समानुपातिक समावेशी छैन। कुनै क्लास मा एउटा दुइटा मधेसी हुनु टोकन मधेसी (token Madhesi) लाई मात्र ठाउँ बनाउनु हो। २० वर्ष मा जीरो प्रोग्रेस। Such token Madhesis end up paying a heavy emotional price.
लोकतान्त्रिक गठबंधन नाम मात्र को रह्यो। काँग्रेस थाकिसकेको पार्टी हो। उर्जा बाँकी छैन। कति देश हाँक्नु! न राप्रपा राणा सँग एक पद एक उम्मेदवार गर्यो न त फोरम-राजपा सँग। बरु एमाले-माओवादी जस्तै फोरम-राजपा एक पद एक उम्मेदवार मा गएका छन। एउटा वाम गठबंधन, एउटा संघीय गठबंधन। अर्को कुनै गठबंधन छैन मैदान मा। रामचंद्र पौडेल को नाम एक पटक फेरि प्रस्तावित हुनु थियो प्रम पद का लागि र भयो पनि। तर त्यस प्रस्तावको कुनै अर्थ छैन। एक किसिमले फोरम-राजपा लाई व्यापक फाइदा भयो। अब दुई नंबर प्रदेश स्वीप गर्ने मौका पाए। फोरम-राजपा गठबंधन नभई नहुने गठबंधन थियो। तर फोरम-राजपा को काँग्रेस सँग गठबंधन हुनु खासै जरुरी थिएन। प्रतिस्प्रधा नै काँग्रेस सँग छ। अनि के को गठबंधन? एमाले-माओवादी एउटै पार्टी बन्ने संभावना छ। त्यसरी नै फोरम-राजपा पनि। ती दुबै ले अंततः काँग्रेस लाई साइज मा उछिन्न सक्छन।
काँग्रेस ले छोड़ेको vacuum भर्न विवेकशील लागिपर्नु पर्छ। सबैभन्दा उत्तम कैंडिडेट विवेकशील हो।
अबको आशा विवेकशील साझा। यस पटक राष्ट्रिय पार्टी अर्को पटक देशको नेतृत्व। यी आकर्षक नारा हरु हुन। विवेकशील राष्ट्रिय राजनीति मा एउटा फैक्टर बनिसकेको अवस्था छ। कमसेकम काठमाण्डु उपत्यका मा यसले यसै पटक surprise दिने ठुलो संभावना छ। तर यसले जति सफा इमेज देखाए पनि, जति शिक्षित र कुशल उम्मेदवार हरु अगाडि सारे पनि, आर्थिक प्रगति को सशक्त vision अगाडि सारे पनि अंततः यसले विदयूतीय गतिमा संगठन विस्तार गर्छ गर्दैन त्यस मैं यसको राजनीतिक उत्थान जोडिएको छ। काँग्रेस एमाले ले जस्तो १० वर्ष अथवा ५० वर्ष लगाएर संगठन विस्तार गर्न पाउने luxury विवेकशील लाई छैन। हुन त २०४६ साल पछि काँग्रेस र एमाले को संगठन रातारात नै जंगल को आगो जस्तै नै विस्तार भएको हो। मुख्य कुरा राजनीतिक सन्देश हो, पैसा र टेक्नोलॉजी होइन। त्यहीं देखियो।
(१) फेसबुक
देशमा २५% penetration, काठमाण्डु उपत्यका मा ५०% माथि penetration र प्रवासमा शायद ८०% माथि penetration छ। जनता सम्म पुग्ने सबैभन्दा सस्तो बाटो फेसबुक हो। उही हो हजारौं हजार पोस्टर र वीडियो हरु बनाउनुपर्ने हुन्छ।
(२) प्रवास
नेपाली नागरिक दुनिया मा जहाँ भए पनि बायोमेट्रिक ID का आधारमा ऑनलाइन वोटिंग गर्न पाउने मुद्दा विवेकशील ले समात्नु एउटा मास्टर स्ट्रोक हो। तत्काल नोट दिन्छ, पछि वोट दिन्छ। नेपाल एउटा रेमिटेंस अर्थतंत्र हो। जगज़ाहेर कुरा हो। पहिला पहिला फॉरेन ऐड मा चलेको देश भन्थे। ती जमाना गए। प्रवासी नेपाली ले देशको अर्थतंत्र चलाएको छ। विवेकशील ग्लोबल fundraising मा नंबर एक बन्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि एउटा विश्वव्यापी संगठन बनाउन सक्नुपर्छ। दक्षिण एशिया बाहिर मात्र प्रवासी नेपाली ६० लाख होलान। तर दक्षिण एशिया पनि गिन्ती हुन्छ। नेपाल भित्र भन्दा नेपाल बाहिर बढ़ी नेपाली छ। नेपाल त प्रवास मा पो रहेछ।
(३) Missed Call
भाजपा का अमित शाह ले त्यही मिस्ड कॉल को आधारमा भाजपा लाई विश्वको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक पार्टी बनाए। बड़ा अचुक अस्त्र हो त्यो। तर त्यसको सबैभन्दा असरदार कुरा मोबाइल फोन होइन। नया सदस्य को घर सम्म कार्यकर्ता /स्वयंसेवक पुग्ने कुरा हो।
(४) बुथ कमिटी
यो पनि अमित शाह को आईडिया हो। प्रत्येक बुथ मा कमसेकम १० जना को एउटा बुथ कमिटी बनाउ चुनाव अगाडि।
(५) घर दैलो कार्यक्रम
Dean २००४ ले यसैलाई अमेरिका मा हाउस मीटिंग भन्ने गरेको। नेपाल जस्तो low टेक्नोलॉजी देशमा मिस्ड कॉल र फेसबुक भन्दा बढ़ी effective कुरा हो त्यो। स्वयंसेवक/कार्यकर्ता ले आफ्नो घरमा १०-१२ जना को सानो मीटिंग गर्ने।
(६) वड़ा समिति
विवेकशील राजनीतिक पार्टी हो र संगठनको atom भनेको वड़ा समिति नै हो। देशको प्रत्येक वड़ा मा वड़ा समिति बनाउन नसक्ने पार्टी ले देशको नेतृत्व को आकांक्षा गर्नु हुँदैन।
(७) महाधिवेशन
वड़ा समिति हुँदै गाउँ/नगर, जिल्ला समिति, प्रदेश समिति, र केंद्रीय समिति को निर्माण मा उच्चतम आतंरिक लोकतंत्र र आर्थिक पारदर्शिता प्रदर्शन गर्नुपर्छ। नभए कुहिएका स्याउ को कमी छ र बजारमा?
(८) आर्थिक क्रांति को विज़न
विवेकशील ले दुनिया भरि थिंक टैंक हरुको संजाल निर्माण गर्नुपर्छ र त्यो ब्रेन ट्रस्ट लाई यूट्यूब मा नै बहस हरु सार्वजनिक किसिमले राख्ने किसिम ले विज़न निर्माण गर्ने टास्क दिनुपर्छ। मान्छे बोलेको मात्र होइन प्रेजेंटेशन स्टाइल स्लाइड हरु पनि वीडियो हरुमा समाहित गर्न सकिन्छ।
(९) No Body Drain, No Brain Drain
सन १९८० पछि र अझ विशेष गरी १९९० पछि चीनले आर्थिक फड्को मार्नु मा प्रवासी चिनिया ले निर्णायक भुमिका खेलेको हो। प्रवासी चिनिया छैन भने चीन मा आर्थिक क्रांति नहुने। प्रवासी नेपाली homesick भएर झन बढ़ी contribute गर्न लालायित हुन्छ। Investment Opportunity हरु खोज्दै बसेको हुन्छ।
(१०) चुनाव
चुनाव त जित्न नै पर्छ। जनता सम्म पुग्यो पुगेन भनेर नाप्ने measuring stick अर्को के? देश भरि आम सभा हरु गर्नुपर्ने हुन्छ। घघड़ान orator हरु तैयार गर्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी सबै गृहकार्य गरे पछि देश भरिमा २० दिनमा २० वटा आमसभा गर्यो देश कब्ज़ा भयो। र त्यस्तो प्रत्येक आम सभा को प्रत्येक पक्ष को र क्षण क्षण को सोशल मीडिया saturation कवरेज हुनुपर्छ। Old Media आफसे आफ लूरुलुरु पछि पछि आइपुग्छ।
Core मधेस मा काँग्रेस लाई फोरम-राजपा ले उछिनि सक्यो। नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासको सबैभन्दा ठुलो पार्टी काँग्रेस आफ्नो गढ़मा नंबर एक रहेन अब। संगठन र पैसाको बलमा र उत्तरी छिमेकी को puppetry को तरंग को आधारमा काँग्रेस लाई एमाले ले उछिन्ने संभावना छ, तर बहुमत को रेखा क्रॉस गर्न जुन भिजन चाहिन्छ त्यो एमाले सँग छैन। एमाले भनेको नेकपा (माफ़ियावादी) हो। Where there is no vision, the people shall perish भनिन्छ। एमाले देशको भविष्य ठग्न चाहेको संगठन हो।
विवेकशील साझा को भविष्य उज्जवल छ। विवेकशील र नया शक्ति दुबै लाई कम आँकन मिल्दैन। यी दुईले काठमाण्डु उपत्यका बाट शुरू गर्दै विशेष गरी पहाडमा विस्तारै एमाले र काँग्रेस लाई cannibalize गर्दै जाने देखिन्छ। यस चुनावमा होइन भने अर्को चुनाव सम्म मा काँग्रेस र एमाले दुबै मिले पनि बहुमत सम्म पुग्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। विवेकशील ले missed call को रफ्तारमा संगठन विस्तार गर्छ गर्दैन त्यो हेर्नुपर्ने छ।
मधेसमा काँग्रेस एमाले को बेस cannibalize गर्दै जाने भनेको फोरम-राजपा ले हो। विवेशकशील साझा को मधेसी mirror image तर सीके राउत हो। सीके राउत लाई wild card भन्नुपर्ने हुन्छ। सीके, उपेंद्र यादव र महंथ ठाकुर लाई एउटै मंचमा राखेर televised debate गराउनु मीडिया ले। सीके राउत, रबिन्द्र मिश्र, उज्जवल थापा र बाबुराम भट्टराई लाई एउटै मंचमा राखेर televised debate गराउनु। खोइ त मीडिया ले आफ्नो काम गरेको?
अहिले लाई नया संसदमा एमाले-माओवादीको बहुमत नपुग्नु, काँग्रेस-राप्रपा एमाले-माओवादी को ठ्याक्कै पछाडि नंबर दुई मा आउनु, र पुर्वी र पश्चिमी तराई दुबैमा फोरम-राजपा नंबर एक भएर आउनु तथा विवेकशील साझा र नया शक्ति दुबै राष्ट्रिय पार्टी बन्नु -- देशको हितमा हुनेछ यस प्रकारको अंक गणित। यस अंक गणित ले मधेसले चाहेको संविधान संसोधन गराउँछ र विवेकशील साझा र नया शक्ति दुबै लाई launch pad दिन्छ। संविधान संसोधन पछि देशले आर्थिक प्रगतिमा laser focus गर्न पायो।
महेंद्र पथ भनेको चीनको एक भाषा, एक भेष, एक देश (unitary state) र तैं चुप मैं चुप (no free speech) नै होइन र?
राजा महेंद्र ले चीन र भारत लाई एक अर्का विरुद्ध प्रयोग गरेका होइनन कि चीन लाई अँगालेका हुन। वाक स्वतंत्रता को समाप्ति, संगठनको स्वतंत्रता को समाप्ति, एक भाषा, एक भेष, एक देश ---- त्यो सब चिनिया मोडल हो। अझ माओ पनि राजा जस्तै थिएनन र? आजीवन शासन गरे। अहिले ओली महेंद्र पथमा हिडेको भन्नु पुर्ण सत्य भएन। अब ideology export गर्नु चीनको घोषित नीति नै भइसकेको अवस्था मा नेपाली जनता ओलीसँग सतर्क हुनुपर्छ। नेपाल चीन का लागि आकर्षक छ। भारत र अमेरिका दुबै लाई एकै पटक नीचा देखाउन मिल्ने ठाउँ।
दुई तिहाई ल्याएर संविधान संसोधन गर्छु भनेको के ओली ले? बहुदल, वाक स्वतंत्रता आदि लाई तत्काल लाई मान्नुपरे मानने पछि फाल्ने भनेको हो कि?
भन्दैमा भारत कै राजनीतिक सिस्टम राम्रो, अमेरिका को फोटोकॉपी गर्नु पर्छ भन्ने होइन। लोकतंत्र जुन जुन देशमा छ त्यस्तो प्रत्येक देशमा आफ्नै विशिस्ट किसिमको छ। उत्तरी युरोप मा रहेको लोकतंत्र लाई त औपचारिक रूप मा नै समाजवाद नै भन्ने गरिन्छ। तर त्यस्तो प्रत्येक ठाउँ मा मानव अधिकार को पुर्ण गारंटी छ। वाक स्वतंत्रता छ कि छैन भन्नेमा दुईमत छैन। विभिन्न राजनीतिक पार्टी को meaningful अस्तित्व छ।
तर चीन ले भनेको समाजवाद उत्तरी युरोप को जस्तो होइन। ओली ले भनेको समाजवाद त चीन को जस्तो पनि होइन। ओली को आइडियोलॉजी त नाङ्गो माफ़ियातंत्र र सिंडिकेट राज हो, लुटतंत्र हो, Tammany Hall हो।
बीपी कोइराला लाई लेखक, विचारक भन्न मिल्छ, तर कुशल राजनीतिज्ञ भन्न मिल्दैन। महेंद्र ले कु गर्ने कुरा महिनौं सम्म थाहा पाएर पनि sitting duck भएर बसे। नेहरू को मा कूदेर जानु पर्ने थियो। माओ र नेहरू बीच को फरक बुझ्न सक्नुपर्थ्यो। नेपालमा राजनीति गर्न त्यति geopolitics त बुझ्न सक्नुपर्छ।
अहिलेको अवैध संविधानले देशलाई दशकौं पछाडि धकेलेको छ। अवैध यस मानेमा कि यो व्हिप जारी गर्न नमिल्ने संविधान सभाले बनाएको संविधान हुँदै होइन। यो संविधान सभा बाहिर बालुवाटार मा बनेको अवैध संविधान हो। यो बहस बिना बनेको अवैध संविधान हो। यस संविधानले क्रांति द्वारा प्रतिपादित अंतरिम संविधान लाई मटियामेट गरेको छ। त्यसैले यो एउटा प्रतिक्रान्तिकारी (reactionary) संविधान हो।
यस संविधानको अवसान हुनु भनेको अंतरिम संविधान ब्युंतनु (resurrect) हो। अंतरिम संविधानको संघीयता को नक्शा बाहेक सबै कुरा मिलिसकेको। अंतरिम संविधान ब्युंतनु भनेको क्रांतिको पुनर्विजय हो। २००६ अप्रैल क्रांतिले अंतरिम संविधान दियो जसमा लोकतंत्र थियो, गणतंत्र थियो, मानव अधिकार थियो तर संघीयता र समावेशिता थिएन। संघीयता र समावेशिता मधेसी क्रांतिले थप्यो त्यस अंतरिम संविधानमा। यस अवैध संविधानले लोकतंत्र, गणतंत्र त कायम राख्यो तर संघीयता र समावेशिता को सिद्धांत लाई मटियामेट पारेको छ। त्यस अर्थमा यो २००६ अप्रैल क्रांति को प्रतिक्रांतिकारी संविधान होइन। यो मधेसी क्रांतिको प्रतिक्रांतिकारी संविधान हो जसले मधेस अलग देशको बीउ रोपेको छ। यो देश तोड्ने संविधान हो। यस संविधानको अवसानले देशलाई टुट्न बाट बचाउन सक्छ।
राजतन्त्र फर्किने संभावना २% पनि छैन। राजतन्त्रको भुत नदेखाउ। ज्ञानेंद्र को अनुहार देखेर तर्सिने? पारसको अनुहार देखेर तर्सिने?
पहाडमा दिपावली तर मधेसमा शव यात्रा र देशको इतिहासको अहिलेसम्म कै सबैभन्दा लामो क्रांति, ६ महिना लामो मधेस क्रांति ४ को कारक तत्व यो अवैध संविधान। देशको इतिहासको सबैभन्दा लामो क्रांति लाई नजरअंदाज गर्ने दुष्प्रयास गरेको यो एउटा फ़ासिस्ट संविधान हो जसले एक जना फ़ासिस्ट चरित्र को व्यक्ति लाई प्रधान मंत्री बनाउँछ, देशका लागि केही गर्दैन।
लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशिता। पांचै थोक चाहिन्छ। अनि बल्ल देश आर्थिक प्रगति को बाटो मा अग्रसर हुन्छ। त्यस अर्थमा यो नेपाल लाई गरीब बनाइराख्ने संविधान हो।
यो धर्म निरपेक्षता बिना को संविधान हो। धर्म निरपेक्षता भनेको नास्तिक विचार होइन। पाँच अंधोले हात्ती छामे जस्तै संसारका प्रमुख धर्म हरुले परमेश्वर लाई बुझ्ने प्रयास गरेका छन। तिम्रो ब्रम्हा कै मानव अवतार येशु हो। बाहुन लाई बाहुन बनाएकै येशु, अर्थात ब्रम्हा ले हो। धर्म निरपेक्षता भनेको पाँच अंधोले एक अर्का सँग कुरा गर भन्ने हो। ब्रम्हा विष्णु को नाभी बाट उत्पन्न भएका, Son Of God, "begotten, not made."
संघीयता भनेको २५% बाहुन क्षेत्री ले काठमाण्डु को स्थायी सत्ता को ९०% ओगट्यो, त्यसैले बाहुन क्षेत्री बाहेक का लाई पनि स्थायी सत्तामा ल्याउने किसिमले प्रदेशहरुको सीमांकन गर भन्ने हो। समावेशिता भनेको बाहुन क्षेत्री बाहेक को सहभागिता बढाउन अरुलाई आरक्षण देउ भनेको हो। तर अवैध फ़ासिस्ट संविधान ले गर्यो ठीक उल्टो। संघीयता को नक्शा बाहुन क्षेत्री लाई फाइदा हुने किसिमले कोर्यो। सबैभन्दा बढ़ी आरक्षण दियो उल्टै बाहुन क्षेत्री लाई। यो त गणतंत्रको नाममा ज्ञानेंद्र लाई अथवा पारस लाई आजीवन राष्ट्रपति बनाइदिने काम जस्तो भयो।
यो परिमार्जन गर्न नमिल्ने संविधान हो। यो संसोधन गर्ने नमिल्ने किसिमले लेखिएको संविधान हो। यसको अवसानले नै देशलाई हित गर्छ।
प्रदेश सभा र केंद्रीय प्रतिनिधि सभाको बैलट छुट्टाछुट्टै हुनुपर्छ त। यो त सर्वोच्च ले भन्नुपर्ने कुरा नै होइन। यो त कॉमन सेंस को कुरा हो।
यो एउटा अवैध फ़ासिस्ट संविधानको गर्भ मैं मृत्यु हुन लागेको हो। यसको अवसान हुन्छ। अनि मधेसले दिपावली मनाउँछ। यो १५० ठाउँ मा मानव अधिकार हनन गरेको संविधान: जेनेवा मा प्रमाणित भइसकेको कुरा। यो नस्लवादी संविधान। मधेसी लाई दोस्रो दर्जा को नागरिक बनाउने दुष्प्रयास गरेको संविधान। महिला लाई दोस्रो दर्जा को नागरिक बनाउने दुष्प्रयास गरेको संविधान। दलित लाई चौथो दर्जा को नागरिक बनाउने दुष्प्रयास गरेको संविधान। आरक्षण पाउनुपर्ने कर्णाली सभ्यता को खस समुदाय लाई अवैज्ञानिक किसिमले आफ्नै क्लस्टर मा मिसाएर उसको नाम मा आफुले आरक्षण पाउने बाहुन क्षेत्री (पहाड़ी आर्य) को महाषड्यन्त्र को वाहक यो fraud संविधान। यसको अवसान हुनैपर्छ।
देश मा तेस्रो संविधान सभा का लागि चुनाव गराउ। अंतरिम संबिधान ब्युंताउ।
भारतवर्ष को बाहुन भनेको यहुदी जस्तै chosen people हो। परमेश्वर ले समस्त मानव जाति लाई एकै पटक संपर्क गर्न चाहेका हुन। तर त्यो संभव नदेखेर नै chosen people खड़ा गर्नु परेको हो। तर यहुदी ले, बाहुन ले परमेश्वर लाई नै रिजेक्ट गर भन्ने होइन, यहुदी ले, बाहुन ले आफु बाहेक का अरु मानव समुह हरु लाई दुर्व्यवहार गर, थिचोमिचो गर भन्ने होइन। बाहुन पनि मानिस नै हो। कुकर्म गर्छ भने नर्क जान्छ। तर नेपालको बाहुन कस्तो अचम्म को बाहुन हो भने त्यही मधेसको बाहुन लाई मान्छे गन्दैन, बिहार र उत्तर प्रदेश को बाहुन लाई मान्छे गन्दैन। यो एउटा भुगोल विशेष मा बाँधिएको बाहुन जस्तो देखियो।
एउटा परमेश्वर ले भारतवर्ष सृष्टि गरेको र अर्कै परमेश्वर ले इजराइल, बेलायत, अमेरिका सृष्टि गरेको भन्ने होइन होला। परमेश्वर एक छन र सारा पृथ्वी मात्र होइन, समस्त मानव जाति मात्र होइन, सम्पुर्ण ब्रम्हांड (universe) का सृष्टिकर्ता हुन। येशु त्यसै ब्रम्हा का मानव अवतार हुन जसले यहुदी लाई यहुदी र बाहुन लाई बाहुन बनाए। येशु Eternal Priest . तिनै ब्रम्हा जसले बाहुन लाई वेद दिए। त्यति बेला जति बेला कि बाहुन सँग धान खेती सम्म को ज्ञान थिएन। वेद अलौकिक हो भन्ने कुराको प्रमाण हो त्यो। वेद बाहुन ले उपहारमा पाएको। येशु को नाम Jewish Bible, अर्थात Old Testament मा Wisdom हो, अर्थात Sofia, अर्थात शाब्दिक अर्थमा ब्रम्हा।
A post shared by Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) on
तेस्रो संविधान सभा मा मधेसी, जनजाति, दलित ले प्रचंड र बाबुराम लाई विश्वास गर्नु हुन्न। पहिलो संविधान सभामा विश्वासघात गरेको प्रचण्डले। दुई तिहाई बहुमत भएर पनि मतदान मा नगएको, एमाले र काँग्रेस का बाहुन हरुको चित्त नदुखोस भनेर। दोस्रो संविधान सभा मा विश्वासघात गरेको बाबुराम ले। फ़ासिस्ट ओली को कलमदास भएर काम गरेको मुंशी।
दोस्रो संविधान सभा को चुनावमा जस्तो धाँधली हुनु दिनु हुँदैन। वोटको बक्सा कुनै पनि चरणमा नेपाल सेना लाई दिनुहुन्न। यो पाकिस्तान होइन।
जन्मले कोही जनजाति हुँदैन। थरले जनजाति हुँदैन। सुबाष नेमबांग सँग जनजाति कहलिन लायक को राजनीतिक चेतना छैन। त्यो नोकरचाकर माइंडसेट को मान्छे हो। बाहुन को टहलटिकोरा गर्ने मान्छे। ओली र माधव नेपाल ले उठ भन्दा उठ बस भन्दा बस गर्ने मान्छे हो। संविधान सभा र संसद मा फरक के हो भने संसद मा व्हिप जारी हुन्छ, संविधान सभा मा व्हिप जारी हुँदैन। नेमबांग ले संविधान सभा मा व्हिप जारी हुन दियो र यो संविधान जन्मदै अवैध भएर जन्मियो। ओली को आदेश मा। संविधानको प्रत्येक धारा, प्रत्येक उपधारा र प्रत्येक संसोधन प्रस्तावमा खुल्लम खुल्ला बहस हुनुपर्थ्यो र प्रत्येकमा पुर्ण बहस पछि मतदान हुनुपर्थ्यो। त्यो सबै शार्ट सर्किट गरिदियो सुभाष नेमबांग ले फ़ासिस्ट बाहुन ओली को आदेश मा।
कमल थापा को कुनै जरुरत छैन। महेंद्र पथ का सबैभन्दा ठुला अनुयायी ओली र वामदेव छँदै छन। एमाले बहुदलीय जनवाद होइन माफ़ियातंत्र, सिंडिकेटेराज, लुटतंत्र, भ्रष्टाचार र नस्लवाद को बाटो state capture गर्न चाहेको संगठन हो जहाँ स्थायी सत्ता मा, पुलिस प्रशासनमा, निजी क्षेत्र मा सर्वत्र जागीर खान एमाले संगठन सँग आबद्ध भएको मान्छे नै हुनुपर्ने। १५० वर्ष अगाडि न्यु यॉर्क शहरमा त्यस्तै थियो Tammany Hall भन्ने। एमाले ले समस्त देश लाई त्यस्तै Tammany Hall बनाउन खोजेको छ। न त्यो लोकतंत्र हो, न त्यो समाजवाद हो। त्यो एकाधिकारवाद हो। Power at any cost विचारधारा हो।
त्यसलाई नाकाम पार्न देश तेस्रो संविधान सभामा जानुपर्छ। निष्पक्ष चुनाव गराउ। र विधि पुर्याएर संविधान बनाउ। व्हिप जारी हुँदैन। प्रत्येक धारा, उपधारा र संसोधन मा बहस र मतदान हुन्छ। २००६ अप्रैल क्रांति, मधेसी क्रांति १, मधेसी क्रांति २, मधेसी क्रांति ३, मधेसी क्रांति ४ ले दिएको आदेश हो त्यो। आदेश पालन गर। नेता त आउँछन जान्छन। जनता रहिरहन्छ।
संसद विगठन भएको हो स्थगन भएको होइन। अब कुनै पुर्व न्यायधीश को अध्यक्षता मा चुनावी सरकार बन्ने हो। संसद ब्यूंतिंदैन। अब संविधान सभा को चुनाव हुन्छ अंतरिम संविधान को आधारमा।
Throughout his speech, Mr. Xi described China as a “great power” or a “strong power” 26 times, a clear departure from the days when leaders in Beijing depicted their country as a poor, modest player abroad. ......... Mr. Xi also held out China as a model for the new era, saying his country had developed its economy without imitating Western values. “It offers a new option for other countries and nations who want to speed up their development while preserving their independence,” he said.
नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सकियोस् भन्ने कुरामा चीनको समर्थन रहँदै आएको छ भन्ने गरिन्छ । चीनले नेपालमा सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्यायो भने बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू भारत, अमेरिका, युरोपेली युनियनले पनि बाँकी डेमोक्रेटिक जनतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन कोशिश गर्नेछन् । त्यसैले यी सम्भावनाहरूलाई पनि नकार्न भने सकिँदैन । र यो कुरा सम्भव पनि छ । तर मात्र यही कारणले ध्रुवीकरण सम्भव भएको हो, बाहिरको कारणले मात्रै यति कुराहरू भइरहेको छ भनेर सोच्नु पनि सही हुने छैन । ...... पूरै दक्षिण एसियामा नै भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । खास गरी यस्ता किसिमको ठूलो राजनीतिक समीकरणहरूमा त प्रतिस्पर्धा प्रस्ट रूपले देखिन्छ । त्यो चाहे श्रीलंकामा हेर्नुस्, बंगलादेश, माल्दिभ्स जहाँ पनि हेर्नुस्, प्रतिस्पर्धा तपाईंले हेर्न सक्नुहुन्छ । ..... सन् १९६२ मा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधामन्त्री बीपी कोइरालालाई हटाएका बेलामा पनि चीनले राजतन्त्रलाई नै समर्थन गरेको थियो भने भारतले लोकतान्त्रिक शक्तिलाई । यस्तो किसिमको ध्रुवीकरणमा बाहिरका मानिसहरूलाई खास रुचि रहने गर्छ । त्यसमा पनि खास गरेर नेपाल जस्तो सामरिक महत्त्व बोकेको देशमा त रुचि रहन्छ नै । ...... नेपालमा जस्तोसुकै ध्रुवीकरण नै किन नहोस्, नेपालमा जुनसुकै सरकार पनि बनोस्, त्यो सरकारले न त चीनलाई र न त भारतलाई नै बेवास्ता गर्न सक्छ । ...... चीनलाई आफ्नो अनुकूल अवसर आउँदा माओवादीको विरुद्धमा राजतन्त्रलाई सहयोग गरेको छ अनि त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसको विरुद्धमा एमालेलाई समर्थन गरेको छ । माओवादीको विरुद्ध एमालेलाई सहयोग गरेको पनि छ । जब उसलाई आफ्नो आवश्यकताका लागि माओवादीको आवश्यकता प–यो, माओवादीलाई पनि उसले सहयोग गरेको छ । तर भारतको कुरा गर्नुहुन्छ भने जनतासँग निहित रहेका शक्तिहरूलाई मात्र समर्थन गर्ने गरेको छ । ..... वामपन्थीहरूको भोलि सरकार बनेन र डेमोक्रेटिकहरूकै फेरि पनि सरकार बन्यो भने चीन फेरि डेमोक्रेटिककै पक्षमा उभिन्छ । चीनलाई दक्षिण एसियामै आफ्नो प्रभावलाई बढाउनुछ । त्यसैले नेपालमा जुनसुकै सत्ता रहोस्, त्यसै समीकरणका पछाडि चीन आउने गर्छ । .... अहिले जे समीकरण बनेको छ, त्यो माथिबाट मात्र सामरिक दृष्टिकोणले समीकरण बनेको छ तर तलसम्म आउनमा अहिले पनि धेरै नै समय लाग्नेछ । ..... एकआपसमा विरोधाभास राजनीतिक स्वार्थ भएका दलहरू एकाएक रातोरात एकताबद्ध भइहाल्छन् र धेरै ठूलो शक्ति भएर अगाडि आइहाल्छन् भन्ने कुरामा मलाई पटक्कै विश्वास छैन । .... मेरो विचारमा कुनै पनि ध्रुवीकरणतर्फ ठूलो बहुमत आइरहेको छैन । ..... भारत अहिले पनि नेपाललाई त्यस्तो संविधान बनाउनुस् जसमा सबैलाई साथ लिएर हिँड्न सकियोस् भन्छ । अहिले पनि मधेसी, जनजाति र दलित समुदायका जे माग छन् त्यो पूरा भएको छैन । तिनीहरूले अहिले पनि त्यो माग उठाइरहेका छन् । संविधान संशोधनका मुद्दा अहिले पनि संसद्समक्ष रहेकै छ । अहिले जुनसुकै समीकरण बनेपनि प्रश्न त हल भइसकेको छैन नि ! ..... भारतले नेपाल शान्त रहोस्, प्रगति गरोस् र सामरिक दृष्टिकोणले यस्तो कुनै काम नगरोस् जसले भारतको सुरक्षामा खतरा होस् भन्ने चाहन्छ । ..... चीनको स्वार्थ मात्र नेपालमा छैन, पूरै दक्षिण एसियामा छ । त्यसको लागि फेरि अर्को दिन कुरा गरौंला । नेपालभन्दा दशौैं गुणा बढ़ी उसको पाकिस्तानमा रुचि छ । अफगानिस्तानमा छ । तपाईं त्यसको इन्ट्रेस्ट नेपालमा मात्रै छ भनेर सोच्नु हुन्छ भने त्यो गलत हुनेछ । ऊ पूरा दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहन्छ । दक्षिण एसियामै ऊ आफ्नो आर्थिक र सामरिक जरा गाड्न चाहन्छ ।
अशोक राई गायब सरह भएका छन। संघीयता र समावेशिता को मुद्दा मा यस संविधानमा कसरी बेइमानी भएको छ र हुनुपर्ने के हो त्यस बारे फोरम ले पहाडका जनजाति लाई सम्बोधन गर्ने प्रयास सम्म गरेको देखिएन। रणभुमि विपक्षी लाई छोड़ि दिए जस्तो देखियो।
गच्छेदार काँग्रेस पसे तर लोकतान्त्रिक फोरम ले पहिचान छोड्न मानेन र फोरम नेपाल तर्फ लम्केको छ। पहिचान छोडेको गच्छेदार ले मात्र होइन प्रचंड ले पनि हो। माओवादी लाई समर्थन गर्दै आएका पहाडका जनजाति ले अब प्रचंड लाई छोडेर अशोक राई लाई समात्नु पर्यो। तर त्यसो हुन का लागि नेताले हात अगाडि बढाउनु पर्छ।
दुई ध्रुव को सट्टा तीन ध्रुव मा जान लागेको हो कि देशको राजनीति? एमाले-माओवादी एक ठाउँ, काँग्रेस-राप्रपा हरु अर्को, अनि फोरम-राजपा-जनजाति।
तर संघीयता र समावेशिता को कुरा गर्ने ले पनि त्यसलाई दोस्रो दर्जा को मुद्दा बनाउनुपर्छ। प्रथम मुद्दा आर्थिक मुद्दा नै हो। मोदी ले त्यसलाई विकास भन्छन। बाबुराम ले त्यसैलाई समाजवाद भन्छन।
भने पछि एमाले-माओवादी एक ठाउँ, काँग्रेस-राप्रपा अर्को र फोरम-राजपा-नया शक्ति तेस्रो ध्रुव -- हुनुपर्ने त्यसो हो मुद्दा का हिसाबले। विवेकशील साझा त पीढ़ी नै अर्को।
फोरम ले जनजाति लाई स्पष्ट सँग भन्न सकेको छैन। संविधानमा हुनुपर्ने के हो र त्यहाँ सम्म पुग्ने रोडमैप के हो? स्पष्ट भन्न सकेको छैन। नारा र बुदा को तह मा ल्याउनु पर्छ डिस्टिल गरेर।
फोरम, राजपा र गच्छेदार बिनाको लोकतान्त्रिक फोरम ले मिलेर पश्चिम तराई मा पनि पुर्वी तराई जस्तै नतिजा देखाउन सक्छ। सक्यो भने बल्ल तेस्रो कदम पहाडका जनजाति हुन। पहाडका जनजाति पर्खेर बसेका छन। पहिला तिमी हरु मधेसमा गरेर त देखाउ भन्ने छ। बरु फोरम र लोकतान्त्रिक फोरम ले अहिले को अहिले पार्टी एकीकरण गरिहाल्ने पो हो कि? २ नंबर प्रदेशमा त भइ पनि सक्यो। लोकतान्त्रिक फोरम का जिल्ला अध्यक्ष हरु धमाधम फोरम मा प्रवेश गर्दैछन।
एमाले-माओवादी गठबंधन ले बहुमत ल्याउन भएन। त्यो मुख्य कुरा हो। बहुमत आएन भने ती दुई को एकीकरण पनि हुँदैन र गठबंधन पनि भत्किनछ। फोरम-राजपा गठबंधन ले लोकतान्त्रिक गठबंधन को सदस्यता लिनु जरुरी छैन। सीट तालमेल मात्र गरे भो। तर एक पद एक उम्मेदवार गर्नु पर्छ। होइन भने एमाले-माओवादी गठबंधन ले बहुमत ल्याउने संभावना बढेर जान्छ। ओली प्रधान मंत्री हुनु भनेको ५ वर्ष का लागि संविधान संसोधन नहुनु हो।
फोरम-राजपा ले संविधान संसोधन लाई प्रमुख मुद्दा मान्नु पर्ने शर्त मा लोकतान्त्रिक गठबंधन को सदस्यता लिनु नै शायद उचित बाटो हो। लोकतान्त्रिक गठबंधन ले सरकार बनाउने किसिमको बहुमत ल्याउने र त्यस गठबंधन मा माओवादी लाई जोड्दा संविधान संसोधन का लागि चाहिने दुई तिहाई पुग्नु पर्यो। भने पछि एमाले लाई एक तिहाई मुनि धकेलन सक्नु पर्यो।
विवेकशील साझा ले काठमाण्डु उपत्यका, पोखरा, झापा, चितवन आदि शहरी क्षेत्र मा एमाले लाई राम्रो धक्का दिन सक्नु पर्यो। अनि खुम्चिन्छ एमाले।
माओवादी मधेसमा सखाप भयो नै। अब पहाडमा पनि जनजाति फोरम तर्फ आकर्षित हुने देखिन्छ। प्रचंड ले पहिचान छोड्यो भन्ने छ। यस पटक फोरम ले पहाडमा खाता खोल्छ।
बाबुराम ले १५ सीट मागेका छन, ५-१० सीट मा मानलान। त्यो डील गर्न सके काँग्रेस को पलड़ा भारी हुन्छ। एमाले सँग गएर माओवादी ले मधेसमा आफ्नो आधार गुमाइसक्यो। ओली कम्युनिस्ट होइन, कमाउनिष्ट हो। उपेंद्र यादवको शब्द। बाबुराम सँग एमाले को सिद्धांत मिल्दैन। भन्दैमा काँग्रेस सफा छ भन्ने पनि होइन। तर अहिले बाबुराम लाई ठुलो पार्टी बन्नु नै छैन। विवेकशील साझा जस्तै नया शक्ति लाई यस पटक राष्ट्रिय पार्टी मात्र बन्नु छ।
फोरम-राजपा ले hard bargaining त गर्नु पर्छ तर गठबंधन नै नबन्ने किसिमको hard bargaining गर्नु हुँदैन। फोरम ले बिगतमा तीन चुनावमा तत्कालीन तमलोपा र सद्भावना सँग त्यस्तै गठबंधन नै नगर्ने किसिमको hard bargaining गर्थ्यो। त्यो गलती दोहोर्याउनु हुँदैन। अहिले त एमाले लाई धुल चटाउनु छ।
फोरम-राजपा ले २ नंबर मा ६०%, झापा मा शुन्य, मोरंग सुनसरी मा ३०%, उता कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी मा ३०%, बाँकी थरुहट मा २०% र पहाडमा १०% को अपेक्षा राख्न शायद जायज होला।
बिजय गच्छेदार लाई पार्टी बाट निकाले पछि फोरम लोकतान्त्रिक अब स्वच्छ बनेको छ। फोरम-राजपा ले अब फोरम लोकतान्त्रिक लाई आफ्नो गठबंधन मा ल्याउनु पर्छ र कंचनपुर देखि दांग सम्म २०-३०% सीट दिनुपर्छ। पछि एकीकरण गर्नुपर्छ।
माओवादी ले सबक सिक्छ र चुनाव पछि एमाले लाई या त छोड्छ या त एमाले ले नै डंप गर्छ। माओवादी ले एमाले ले जितेको २०% पनि जितेन र दुबै ले सरकार बनाउने किसिमको सीट नल्याए ओली ले प्रचंड लाई पार्टी अध्यक्ष दिने संभावना कतिको छ? आउनुस केंद्रीय समिति मा सम्म भन्न सक्छ।
