राजेश हमाल को नौटंकी

डोमलाई इनार छुन नदिन जब पुरै गाउँ उल्टियो

नेपाली सिने जगतका महानायक भनेर चिनिने राजेश हमालको साथ लागेर जब २१ वर्षका दीपक मलिक (डोम) बाल्टी बोकेर खानेपानी भर्न इनार तिर लागे गाउँभरीका पुरै महिलाहरुले मानव ढालको रूपमा इनारलाई घेरा हालेर वरीपरीबाट घेरे। बलिया पाखुरा भएका पुरूषहरू ती महिलाहरूका अगाडि आए र गाउँका अलि ठालु भनिनेहरु विवाद गर्न अग्रमोर्चामा उभिए। राजेश हमाल र दिपक मलिकले आवाक् भएर त्यो भीडलाई हेरीरहे। दीपक मलिकको लागि त्यो दृष्य नौलो थिएन। तर, हमालले भने जीवनमै पहिलो पटक यस्तो दृष्य देख्दै थिए। सिनेमामा यस्ता समाज विरोधी दर्जनौं खलनायकहरुलाई राम धुलाई गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउने क्रान्तिकारी योद्धाको अभिनय गर्ने हमाल भावहिन मुद्रामा त्यो भीडलाई नियालीरहेका थिए।

नेपाली हुनुमा ‘लज्जा’ महसुस गर्दै राजेश हमाल
जीवनमा पहिलो पटक नेपाली हुनुमा लज्जास्पद महसुस भयोः राजेश हमाल
डिआईजी जोशी भन्छन्, ‘हुँदै नभएको घटनामा म कसरी बोलुँ?’

इनारबाट पानी ल्याउन नपाउँदा दीपकको परिवार आइतबार राति भोकै बस्यो। बालबालिका पनि भोकै बसे। पानी थाप्न जान खोजेको निहुँमा दीपककी आमा प्रमिला मलिकमाथि आइतबार हातपात र आक्रमण भयो। आफूमाथि आक्रमणको प्रयास भएको बताए। थप आक्रमण हुनसक्ने बुझेर दीपक घरबाहिरै बसे। .... दीपक मलिकको घरछेऊ क्षेत्री र जनजाति समुदाय छन्। उनीहरूले वर्षौंदेखि डोमहरूमाथि पानीको निहुँमा दुर्व्यवहार गर्दै आएका छन्। गत १६ गते महानायक राजेश हमाल पुग्दा गैरदलित खनिएका थिए, त्यतिबेला पनि प्रहरीले चासो दिएको थिएन।

Open Letter To Rajesh Hamal

मधेस मा, समस्त नेपालमा, भारत मा, हिन्दु समाज मा दलित को दयनीय स्थिति अमानवीय छ। नायक राजेश हमाल ले जे गर्नु भो, त्यो सानो gesture एउटा सराहनीय र साहसिक कदम हो। समसामयिक हो।

तर यसको एउटा अर्को पक्ष पनि छ।

राजेश हमाल ले जस्ता मानिस को घरमा खाजा खानु भो त्यस्ता मधेसमा ४३ लाख मधेसी छन जसलाई नागरिकता पत्र बाट वंचित गरिएको छ, जो भूमिहीन छन, जसलाई केही वर्ष अगाडि घोक्रे ठयाक लगाएर मतदाता नामावली बाट फालियो।

त्यस गाउँ मा रहेको छुआछुत को चलन गलत हो, तर त्यो micro reality हो। Macro reality त्यो हो जसले ४३ लाख मधेसी लाई stateless बनाएको छ।

शोषित समाज भित्र आतंरिक कलह बढ़ी हुन्छ। भाइ भाइ बीच झगड़ा हुन्छ। शोषित समाज भित्र domestic violence झन बढ़ी हुन्छ।

भूमिहीन, नागरिकता पत्र बाट वञ्चित, मताधिकार नभएको व्यक्ति र परिवार लाई मलेशिया कतार जाने बाटो पनि हुँदैन। अघोषित कमैया भएर जिंदगी गुजार्नु पर्ने हुन्छ।

मधेस को बुहारी लाई आजीवन दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर राख्ने काठमाण्डु को शासक ले अनि तिम्रो समाज मा त महिला लाई राम्रो व्यवहार भएन भनेर लेक्चर गर्ने त्यही शासक वर्ग ले।

समाजमा विकृति देख्दा हामीले त्यसको स्रोत पनि खोतल्दै जानुपर्छ र विकृति को जरा नै उखेल्ने साहस गर्नु पर्दछ।

नेपाल सरकारले विगत ५० वर्ष मा मधेस मा पहाड़ बाट मान्छे ल्याउँदै ५० लाख लाई जग्गा दिने काम गर्यो होला। तर त्यस मा राजेश हमाल ले घर मा खाजा खाएको मान्छे  एउटा पनि परेन। अब दोस्रो कदम राजेश हमाल ले यी दलित लाई भूमिहीन, नागरिकता पत्र बाट वञ्चित, मताधिकार नभएको व्यक्ति बनाई राख्ने शासक हरु को घरमा पनि खाजा खानु पर्ने भो।

राजेश हमाल जी ले जे गर्नु भो त्यसको म सराहना गर्दछु। मैले भन्न खोजेको त्यो तर पहिलो कदम मात्र हो। कृपया दोस्रो कदम पनि चाल्नुस् भनेको। संविधान सभा भित्र ४० दलित एक ठाउँ मा आएका छन। तिनी सँग ऐक्यबद्धता देखाउनुस्। ४३ लाख मधेसी लाई नागरिकता पत्र वितरण को कुरामा एक लवज बोल्नुस्। त्यति मात्र भनेको।

काँग्रेस एमाले का १० जना बाहुन, Firing Squad, र संघीयता र आर्थिक क्रांति

म राजनीतिक हिंसा मा विश्वास गर्ने मान्छे होइन। कहिले गरेको पनि छैन, कहिले गर्ने पनि छैन। उही हो, सर्वौमसत्ता जनता को हात मा रहेको लोकतान्त्रिक देशमा कानुन को अधीन मा रहेको प्रहरी र सेना ले सीमित हिंसा को प्रयोग कहिले काहीं आवश्यक पर्न जान्छ। गांधी ले स्वतंत्र भारत मा प्रहरी र सेना नराख भनेर भनेनन्।

म राजनीतिक हिंसा मा विश्वास गर्ने मान्छे होइन। त्यसैले मैले भन्न लागेको कुरा लाई literally नलिनु। मैले यो rhetorical किसिमले बोलेको। एउटा तर्क पेश गरेको।

नेपाल लाई सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था दिन खोजिरहेका काँग्रेस र एमाले का १० जना बाहुन हरु लाई firing squad का अगाडि सुपुर्द गरेर देश मा संघीयता को दोस्रो तल्ला को निर्माण गरेर त्यस पछि को एक मात्र एजेंडा आर्थिक क्रांति भन्ने स्पष्टता दिन सक्नुपर्ने। त्यति सारहो डिस्टर्ब गरि राखेका छन यी बाहुन हरुले। नागरिकता समस्या समाधान गर्ने अहिले हो। गरिएन भने आर्थिक क्रांति हुँदैन।

लोकतन्त्र मा Firing Squad भनेको काँग्रेस महाधिवेशन मा सुशील को राजनीतिक करियर समाप्त गर्दिने, केपी ओली लाई कुनै हालत मा प्रधान मंत्री बन्न नदिने, काँग्रेस र एमाले लाई १८० बाट १८ मा पुर्याइदिने र सुशील-केपी-बामे लाई विजय गद्दार को साइज को बनाई दिने।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था गरेर नेपाल ले bold काम हरु गर्नु पर्ने छ। जस्तै कि व्यापक वृक्षारोपण।

थारु जागे

बहुसंख्यक नेपालीको हितलाई सोचेर “सोह्रबुँदे षड्यन्त्र” गरिएको होइन : सीके लालसँग विस्तृत कुराकानी 

आजसम्मको छाँटकाँट हेर्दा दशैंअगाडि एक थान संविधान आउँछ जस्तो छ । ..... भुइँचालो पनि गएको, माओवादी अत्यन्तै कमजोर रहेको, मधेशवादीहरुले शक्ति सञ्चय गर्न नसकेको र जनजातिहरु छिन्नभिन्न भएको विशिष्ट अवस्थामा जस्तो भए पनि नेपालमा स्थायित्व भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सोचेका कारण वर्चस्वशाली समूहले आफूले खोजेको संविधान ल्याउन हतार गरेको हो । ........ २०४७ मा माओवादी जहाँबाट सुरु भएको हो, फर्केर त्यहीँ आइपुगेको हो । .... एउटा, ४७ सालको संविधानका राजा अब रहेनन् । अर्को, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका केही अंश राखिएको छ । यी दुईटा बाहेक अरु फरक केही पनि हुनेवाला छैन । ..... सुगौली सन्धिपछि चाहे थापा–पाँडेको अन्तरद्वन्द्व होस्, चाहे थापा–राणाबीचको होस्, अथवा जंगबहादुर राणा र शमशेर खलकको बीचमा होस्, शमशेर दाजुभाइमै होस्, सुगौली सन्धिपछि यी जम्मैमा काठमाडौंमा मूलतः दुई वटा शक्ति केन्द्र भए– एउटा, सेनाको मुख्यालय र अर्को, रेजिडेन्टको कार्यालय । त्यसले अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ । सेना र रेजिडेन्टलाई लडाइएको बेला राजा बलियो हुन्थे । यी दुईटा मिलेको बेला राजा कमजोर हुन्थे । यी दुईटै विरोधी भएकाले राजतन्त्र सकियो । ...... राजा रहँदासम्म नेपालको सेनालाई राजाले चलाउँथे, राजा गएपछि दिल्लीले चलाउँछ .... धर्म, संघीयता र समावेशिकताजस्ता मुद्दामा बढी छोडिदिएकोजस्तो सेनालाई लागिरहेको छ । त्यसैले यी मुद्दामा नेपाली सेना पछाडि फर्किन खोजिरहेको छ । ..... पहिले नेपाल दुई वटा मात्रै छिमेकी हुनेगर्दथ्यो – तिब्बत र भारत । अहिले त आकाशे छिमेकी, दुनियाँभरको छिमेकी । अमेरिकाको पनि आफ्नै रुचि होला । ..... जनजातिहरु धर्मनिरपेक्षता चाहन्छन् तर यसको निर्णायक शक्ति अमेरिका र युरोप हुन् । त्यसैले धार्मिक स्वतन्त्रता लेखिएको संविधानको मस्यौदामा अमेरिका र युरोपको दबाबका कारण रातारात धर्मनिरपेक्षता थपियो । ...... उनीहरुको रुचि भनेको अर्थराजनीतिक हो । संविधानमा समाजवादको ‘स’ उच्चारण गर्नु हुँदैन । साम्यवादको त झन् नामै लिनुहुँदैन । ...... नेपालको मात्रै होइन, दुनियाँभरको सम्प्रभुता अहिले वासिङ्टन डिसीमा छ । भारतकै सम्प्रभुता वासिङ्टन डिसीमा छ । ...... माले मण्डले राष्ट्रवाद .. यो राष्ट्रवादलाई हतियार बनाएर तिनले जनतालाई काट्न पाएका छन् । यसलाई हतियार बनाएर मधेशीलाई ठाउँमा बस भनेका छन् । ‘पिँढीमा नउक्ल, दिएको थाप’ भन्या हो नि । ...... हाम्रो जुन आन्तरिक राजनीति छ, यसमा यति धेरै बाह्य हस्तक्षेप किन भएको हो ? बाह्य हस्तक्षेप त्यसबेला हुन्छ, जब हामी हाम्रो हितमा सहमति कायम गर्न सक्दैनौं । ..... भनिन्छ, १६ बुँदेप्रति दिल्ली सन्तुष्ट छैन । .... यसमा पञ्चायकालको उदाहरण उपयोगी हुन्छ । त्यसबेला नेपालमा टेलिभिजन पनि बन्थ्यो । तर हुन्थ्यो के भने त्यसको पार्टपूर्जा, स्क्रु विदेशबाट आउँथ्यो । स्क्रु ड्राइभर पनि विदेशबाटै आउँथ्यो । र त्यो कस्ने कामदार पनि विदेशबाटै आउँथ्यो । बेच्ने दुईचार जना साहुजी नेपाली हुन्थे । तिनले नाफा खान्थे । हामीजस्ता बेकुफ नेपाली किन्ने हुन्थे । त्यो दुई नम्बरी सामान एक नम्बरी पैसा तिरेर हामी नेपाली बेकुफ बन्थ्यौं । त्यस्तै, यो सोह्रबुँदे षड्यन्त्र नेपालकै कोठामा बसेर नेपालीले नै गरेको भए पनि तिनले कसका लागि सोचिरहेका थिए, त्यो नै महत्वपूर्ण हुन्छ । यस मामिलामा बहुसंख्यक नेपालीको हितलाई सोचेर १६ बुँदे षड्यन्त्र गरिएको होइन । .....

भारतमा अहिले के अनुभूति भइरहेको छ भने नेपालमा लगानी गरेको तुलनामा हामीले केही पाएनौं ।

..... खुला सिमाना भन्यौं, तर खुला सिमानामा डेढ दुई लाख सशस्त्र सीमा बल राख्नुपरेको छ । .... नेपालले सीमाको सुरक्षा गरिदिन्छ भनिया, त्यो पनि भएन । हिन्दु राष्ट्र भएर बस्छ, मुसलमानलाई छिर्न दिँदैन भनेको त त्यहाँ पाकिस्तानीहरुले अखडा बनाएर राखेका छन् । चीनलाई हिमालपारि राख्ला भनेको त चिनियाँ गतिविधि पनि बढ्दो छ । पश्चिमाहरुलाई पस्न नदेला भनेको त पश्चिमाहरुका लागि यो एसियाकै सबभन्दा सुरक्षित अखडा बनेको छ । लगानी हामीले यत्रो गर्‍यौं, फाइदा यसले हामीबाट यत्रो लियो । तर गर्न त यसले केही पनि गरेन । भनेपछि यसको स्क्रु अब टाइट गर्ने बेला भयो भनेरै टनकपुर सन्धिलाई असफल बनाइयो । ........ ‘हाम्रो लागि गोर्खालीले रगत बगाए, कारगिलमा लड्ने तिनै हुन्, श्रीलंकामा लड्ने तिनै थिए । उत्तरपूर्वीय राज्य र कास्मिरमा हामी तिनैको बलमा अडिरहेका छौं ।’ भन्दै अलिकति कृतज्ञता भाव छ पुरानो पुस्तामा । ...... तर दिल्लीमा नयाँ पुस्ताका राजनीतिकर्मी, नोकरशाहहरुमा के छ भने भारतले कति दिनसम्म बांग्लादेश, श्रीलंका र नेपालजस्ता सानातिना देशसँग अल्झिराख्ने ? यत्तिमै अल्झिएर बस्दा संसारमा हाम्रो उपस्थिति नै कमजोर भयो । हामीले काम गर्नुपर्ने हो ब्राजिलसँग । हामीले काम गर्नुपर्ने हो दक्षिण अफ्रिकासँग । हामीले काम गर्नुपर्ने हो चीनसँग । हामीले काम गर्नुपर्ने हो रुससँग । हामीले काम गर्नुपर्ने जापानसँग, मलेसियासँग । सानैको कुरा गर्ने हो भने चेन्नईबाट काठमाडौंभन्दा त सिंगापुर नजिक छ । कलकत्ताबाट काठमाडौंभन्दा त रंगुन नजिक छ । दिल्लीबाट काठमाडौंभन्दा इस्लामावाद नजिक छ । किन नेपालसँग अल्झिराख्ने ? ........ युवा भारतीयहरुले के भन्ने गरेका छन् भने आफ्नै रिसको आगोमा नेपालीहरुलाई पोलिन देऊ न यार ! किन धेरै टाउको दुखाइराख्ने ?

खुला बजार अर्थतन्त्रलाई स‍ंविधानमा लिपिबद्ध गर्छाैं: अध्यक्ष दाहाल

निजी क्षेत्रका तीनवटा सङ्गठनले प्रतिस्पर्धामा आधारित अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएको र मुलुकले खुल्ला अर्थतन्त्रलाई अङ्गीकार गरी विश्व अर्थतन्त्रमा आबद्ध भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा उदार र खुला अर्थतन्त्रलाई संविधानमा नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संविधानबाट श्रम हकको विषय हटाई श्रम ऐनबाट व्यवस्था गरिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा र श्रम लचकताको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरी उदार एवम् बजारमुखी अर्थतन्त्रको मान्यतालाई समावेश गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

स्वायत्त थरुहट माग्दै आन्दोलन घोषणा

थारुको स्वायत्त र संरक्षित प्रदेश माग गर्दै थारु सभासदले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। राजधानीमा शनिबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले संविधानसभा बैठकमा रोस्ट्रम घेराउ, नाराबाजी, बहिष्कार र थरुहट क्षेत्रमा सडक आन्दोलनसम्मका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। ....... 'प्रदेशको सीमांकन गर्दा

कञ्चनपुर, कैलालीदेखि सुर्खेत, दाङ देउखुरी, नवलपरासी नवलपुर, चितवन उपत्यका, उदयपुर उपत्यका हुँदै झापासम्म चुरेसहितको दक्षिणी भूभागलाई समेटेर

पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारमा स्वायत्त प्रदेश निर्माण हुनुपर्छ,' उनीहरुको मागपत्रमा उल्लेख छ, 'प्रदेशभित्र जातीय वा भाषिक अल्पसंख्यकको सघन क्षेत्रमा अधिकारसम्पन्न स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र बनाउनुपर्छ।' ....

संघीय व्यवस्थापिका संसदको दुवै सदन र प्रदेशसभामा सदस्य संख्या र निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्ने

.....

थरुहट भूभागलाई पहाडमा मिसाएर थारुलाई पुनः कमैया बनाउने खेलमा लागेको

..... 'तराईलाई पहाडसँग मिलाएर प्रदेश बनाइए थारुको राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक अधिकारसमेत कटौती हुन्छ' ..... 'संविधानसभा र थरुहट क्षेत्रमा एकसाथ संघर्ष सुरु हुन्छ' ..... आन्दोलनका लागि सबै जिल्लाका थारुहरु तयारी अवस्थामा रहेको

BP Koirala

चार विज्ञको नाम एक वर्षमा पनि दिन सकेन नेपालले

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमण हुनु केही साताअघि भएको भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमणमा त्यस्तो सहमति भएको हो । तर, नेपालमा राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा संयन्त्र बन्न नसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । समिति नबन्नुमा परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक अर्कालाई दोष दिँदै आएका छन् । ...... संयुक्त आयोगको बैठकमा दुवै देश सन् १९५० को सन्धिलगायत दुई देशबीच विभिन्न समयमा भएका सन्धि सम्झौता अध्ययन, समीक्षा एवं पुनरावलोकन गरी आवश्यक संशोधन गर्न राजी भएका थिए । .... अध्ययनका लागि दुवै देशले एक-एक लाख अमेरिकी डलर राखेर कोष स्थापना गर्नेछन् । ...... नेपालकै पहलमा यो संयन्त्रमा बन्ने भएको हो । तर, अहिले भारतीय देख्नेबित्तिकै भाग्ने अवस्था रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, 'भेट्नेबित्तिकै हाम्रो सूची तयार छ, तपाइर्ंहरूको के भयो भनेर सोध्छन् ।' प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले विद्वतालाई भागबन्डा गर्न खोज्दा समस्या भएको बताए । उनले भने, 'यहाँ बसेर विज्ञ हुने होइन विज्ञ भएकालाई यहाँ ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । अब होला कि ?'

नेपाल-भारत सीमावर्ती सम्पर्क सडक ६ लेनको बनाइने

भारत-नेपालका ६ प्रमुख राजमार्गलाई दुबै देशको सीमावर्ती बिन्दूसम्मै छ लेनको बनाइने .... दुबै देशको सीमावर्ती बिन्दूसम्मका राजमार्ग बिस्तारका क्रममा ओभरहेड ब्रिज अथवा डाइभर्सनको सुविधा समेत जोडिने ..... बनबासा–महेन्द्रनगर, गोरखपुर–भैरवहा, मुजफ्फपुर–बीरगंज, पुर्णिया–बिराटनगर, बहराइच–नेपालगंज र सिलिगुढी –काँकडभिट्टा जस्ता मुख्य सम्पर्क सडकलाई छ लेनमा बिस्तार गर्ने ........

मन्त्री गड्करीले भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने भनिएको हुलाकी सडकमा देखिएको व्यवधान हटाउन र तत्काल सडक निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन पनि भारत सरकार तत्पर रहेको बताएका थिए ।

महाधिवेशन पछि सार्न कांग्रेसमा कसरत

संविधान निर्माणको विशेष परिस्थितिका कारण अधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गरिएको ..... अहिले गाउँ/नगर, क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन सार्न खोज्नुले कोइराला पक्षले केन्द्रीय महाधिवेशन पछि धकेल्न खोजेको आशंका ..... जवाफमा सभापति कोइराला र महामन्त्री सिटौलाले साउन मसान्तभित्र संविधान जारी नभए पार्टीले एक/डेढ महिना संविधानसभाबाट ब्रेक लिएर भए पनि महाधिवेशन सक्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै देउवा पक्षलाई आश्वस्त पारेका थिए । संस्थापन पक्षका एक सदस्यका अनुसार कोइरालाले महाधिवेशन सार्न खोजे पनि देउवा पक्ष तोकिएको समयमै गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।

पार्टी नेतृत्वलाई एमाओवादी मधेसी नेताको ज्ञापनपत्र

संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा अध्यक्ष पुष्पमकमल दाहाल, बरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटी उनीहरुले संघीयतामा सीमांकन, नामांकन टुंग्याउनुपर्ने लगायतका विषयमा ज्ञापनपत्र दिएका हुन् । ...... एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य रामचन्द्र झाका अनुसार संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिसमेत रहेका भट्टराईमार्फत संविधानका सुझाव समेट्न गठित चार प्रमुख दलका अध्यक्षसम्मिलित विशेष समितिलाई पनि ज्ञापनपत्र दिईएको छ । ज्ञापनपत्रमा समावेशीका साथै समानुपातिक पनि थप्नुपर्ने, नागरिकता प्राप्तीको प्रावधान अन्तरिम संविधानअनुरुप नै हुनुपर्नेलगायतका बुँदा समेटिएका छन् । ..... संविधानसभामा रहेका प्रमुख राजनीतिक दललगायतका थारु सभासदहरुले पनि शनिबारै जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने, आदिवासी थारु आयोगको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रथाजनित कानुन र अभ्यास गर्ने संस्थालाई वैद्यानिकता दिनुपर्नेजस्ता माग राखी संवाद समिति र चार दलका अध्यक्षसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

यसरी लेखियो ‘सान्दाजुको महाभारत’

मैले उनको जीवन र कर्म महाभारतजत्तिकै फराकिलो र काव्यिक राजनीतिक कर्मको दोभानका रूपमा देखें । अनि नाटक लेख्ने अठोट गरें । ..... कोइरालाले १७ वैशाखदेखि ४ जेठ २०३४ भित्र अदालतमा दिएको बयान एउटा महान् पाठ हो । ..... त्यो नाटक चिनियाँ पात्रोजस्तो खुल्दै गयो । कोइरालाको क्रान्ति, विचार, नारीहरूप्रतिको अनुरागको आयाम, दर्शन, मुक्ति र अस्तित्वजनिन चेतनाका पाटा खुल्दै गए । ..... दुर्गानन्द झालाई बीस सालमा फाँसी दिएको खबरले मर्माहत भएका कोइरालाले जेलमै ‘त्यो रात’ कथा लेखेपछि साहित्य र राजनीति अलग राख्ने उनले कार्यकर्तालाई दिने गरेको तुरूप भत्किएको देखें । ..... शरीर पनि लहर हो जो समयको प्रवाहमा चाहना, उमङ्ग र क्रीडाका अवस्थाहरू हुँदै जान्छ । .... ‘नरेन्द्र दाइ’ मा यौन शोषणमा परेकी मुनरिया त्यही जलधारमा मानौं जलप्राणीजस्तो रूपकको रूपमा निस्केर बोल्छे । सुम्निमाकी छोरी याबा र सोमदत्तका छोराको प्रेम त्यही कोसी जलधारमा तरङ्गित हुन्छ । ..... नाटक नै महाभारत युद्धका शंखघोष र आधुनिक युद्धका ‘चपर’ उडेका मिश्रित आवाजहरूमा सुरु भएको छ । ..... कोइरालाका यिनै पक्षहरूमाथि बोल्न नोभेम्बरमा अक्सफोर्डमा एउटा निम्तो छ । ...... ती कोइराला आफू र गणेशमान सिंहलगायतका नेतालाई आठ वर्ष सुन्दरीजल जेलमा थुनेर एकतन्त्री शासन गर्ने राजा महेन्द्र र जेलमुक्त गर्ने अनि फेरि पक्रने राजा वीरेन्द्र अनि मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने पञ्चहरूको तालसुर नमिलेका सिम्फोनीको बीचमा एउटा शक्ति भएर यो देशको इतिहासको पृष्ठभूमि र ‘साइकी’ मा विद्यमान भइरहे । ..... गान्धी, माओ, होचिमिन, नेहरू, चे ग्वेभारादेखि लिएर अरूका कविता र डायरी अनि नितान्त निजी क्षणहरूमा ती नेताहरूका भित्री विरह र आक्रोश अनि अठोटका द्वन्द्वका क्षणहरूबारे पढेका छौं । यी दाहाल विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई राखेको सुन्दरीजल कारागारमा कामको र आफ्नै दलका साथीहरूसँगको द्वन्द्वको क्षणमा गएर बसेको र चिन्तन गरेको, अनि आफ्ना खुला भाषणहरूमा यिनले विश्वेश्वरप्रसादको उदाहरण दिएर प्रशंसा गरेको बोध भएपछि मलाई अरू कुरामा चाख नभए पनि लाग्यो, ए विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको अनुशीलन यिनको दलनिरपेक्ष रहेकाले पनि गर्ने रहेछन् त ! ....... प्रधानमन्त्री हुँदा सोह्र सालमा यी धनकुटा गए । यिनलाई देखें । यिनको अनुहारबाट शाश्वत र स्मित हास्य कहिल्यै ओर्लेको देखिनँ । जीवन्त देखें यिनलाई । यिनलाई भेट्न मलाई सजिलो थिएन । यी सधैं दलका मानिसले घेरिएर बस्थे । काङ्ग्रेसका मेरा दाजु मोरङका स्व.दयानन्दले एकपटक चाबहिलमा लगे र भेटाइदिए । अर्कोपटक चुनावमा भाग लिने कि नलिने भन्ने जनमत बुझ्न विराटनगर जाने सिलसिलामा यी एयरपोर्टमा पर्खिएको बेला मैले दाजुकै मद्दतले यिनीसँग कुरा गर्ने मौका पाएँ । मैले ट्राटस्की, हर्मन हेस्से, मोदिआइन, सुम्निमाका कुरा गर्न थोरै भए पनि भ्याएँ । किसुनजीले ‘ए, यो केटाले धेरै समय लिइदियो’ भनेर मलाई हटाएपछि म हाँस्तै निस्केको थिएँ । कोइरालासँग मेरो अन्तिम भेटघाट त्यही थियो ।

योग्यता भए राजनीति कसले गर्छ?

शैक्षिक योगता को कुरा कहाँ बाट आयो?
जन प्रतिनिधि को शैक्षिक योग्यता तोक्न मिल्दैन

In The News (1)

देश टुक्रिन नदिन आत्मनिर्णयको अधिकार

कानुन बनाउँदैमा पूरा हुँदैन । सन् १९९० को संविधानमा राजतन्त्र कहिल्यै हटाउन नसक्कने प्रावधान थियो । छुवाछुत बन्देज गरिएको थियो तर लागू भएकोछैन । ...... आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको लोकतन्त्रको आधारभूत तत्व हो । ...... जसले आत्मनिर्णयको अधिकारप्रति शङ्का गर्छ, उसले लोकतन्त्रलाई पूर्णरूपले समर्थन नगरेको बुझिन्छ । ...... लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुसार एउटा व्यक्ति आफ्नो बारे निर्णय गर्न आफै सक्षम हुन्छ । वा उसको आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ । यदि व्यक्तिहरू मिलेर बनेको समुदायहरूले हामी के चाहन्छांै भनेर माग गर्छन् भने त्योे अर्को चरण हो । उनीहरूले हाम्रो भाषालाई प्रोत्साहन गर्न चहान्छौं, यो मूल्य र मान्यतालाई अँगाल्न चाहन्छौं भनेर एउटा पहिचान समाउँछन् भने त्यो उनीहरूको अधिकार हो । मुख्य कुरा त लोकतन्त्रमा सबै समुदायको आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न पाउने अधिकार हुन्छ । -....... यदि कुनैपनि समुदाय आफ्नो बारेमा अफै निर्णय गर्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई लैजाने हो भने त्यसको सम्भावना, त्यो समुदाय हामी यो देशमा बस्न चाहन्नौं भनेर समेत निर्णय गर्न सक्छन् । त्यसरी संसारका धेरै देशहरू छुट्टिएर नयाँ देशहरू बनेका पनि धेरै उदाहरणहरू छन् । ...... राउटेहरूलाई त जङ्गलमा नबस भन्न पाइँदैन । त्यो उनीहरूको हक अधिकारको कुरा हो । उनीहरू जङ्गलमा बस्न चाहन्छन् भने त्यो उनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार हो । त्यो उनीहरूको स्वयत्तता हो । कारण स्वयत्त हुन पाउने अधिकार पनि आत्मनिणर्यको अधिकारभित्रको अधिकार हो । ...... सम्बन्धित समुदायहरूलाई स्वायत्तता दिनु भनेको अरुको त्रास, डर (थ्रेट) रडोमिनेशनबाट जोगाउनलाई दिइने हो । यदि नेपालमा एउटा समुदायले युगौंदेखि दबाइरहेका छन् भने सो डोमिनेसबाट अरुलाई जोगाउन दिइने अधिकार हो, स्वायत्तता । ...... नेपालको सन्र्दभमा, ३१ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्ने क्षत्री बाहुनहरूले चुनौती खडा गरेका छन् । कारण भोलि लोकतन्त्रमा भोटको आधारमा गरिने राजनीतिमा उनीहरूको हाली मुहाली भोलि पनि देखिन्छ । आदिवासी जनजाति ३७ प्रतिशत छन् तर लिम्बु ३ प्रतिशत, राई ४ प्रतिशत आदि भनेर विभाजित छन् । जातीय राजनीतिमा ठूलो जनसङ्ख्यामा नभए पनि भोटको आधारमा हुने राजनीतिमा राष्ट्रिय हिसाबमा उनीहरूकै हाली मुहाली हुन्छ । ....... त्यसैले पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा प्रत्येक समुदायहरूलाई प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ । नत्र साना समुदायहरूको केही लाग्दैन । केन्द्रमा २ प्रतिशत लिम्बुहरूले केही गर्न नसक्ने भएकोले उनीहरूलाई आफने समुदाय वा आपूm बसेको क्षेत्रमा आत्मनिर्णयको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरू आफ्नो समुदायको हित हुने सरोकारका विषयमा आफंै निर्णय गरेर अघि बढ्छन् । जुन सम्बन्धित समुदाय र देशका लागि लाभदायी हुन्छ । ......... तर, ८९ वटा समुदायको नाममा राज्य तोकिए पनि अरु धेरै ससाना समुदायहरू छन् । भाषाभाषीका, मुस्लिम, दलितबाहेक ७०८० आदिवासी समुदाय छन् । उनीहरूलाई राज्यको ठूलो समुदायको डोमिनेसनबाट जोगाउन एउटा हदसम्म क्षेत्रीय तहसम्म स्वयत्तता दिइनुपर्छ । क्षेत्रीय तहमा डोमिनेशन रहेका समुदायबाट जोगाउन क्षेत्रीय तहसम्म नै ससाना स्वयत्तताहरू दिइनुपर्छ । त्यसैले १४ मात्र होइन बढीभन्दा बढी समुदायहरूलाई स्पेशल प्रोभिजनमा ल्याउनुपर्छ । तर, जुन समुदाय देशैभरि छरिएर रहेका छन् र निश्चित ठाउँमा बाहुल्या पनि छैन भने उनीहरूका लागि गैरभौगोलिक सङ्घीयता दिइनुपर्छ । उदाहरणका लागि,

मुस्लिमले मुस्लिम कानुन मान्न सक्छन् । त्यसैगरी दलितहरूले आफ्नो धर्म मान्न तथा विकास गर्ने अधिकार उनीहरूलाई नै दिइनुपर्छ ।

........ गैरभौगोलिक सङ्घीयता ... काठमाडौ नेवाः प्रदेश रहने हो भने अन्य समुदायहरूले नेवाःप्रदेशमा आफ्नो भाषामा स्कुल खोल्न, चाडपर्व मनाउन चहन्छन भने त्यो अधिकार दिइनुपर्छ । ....... लिम्बुवानमा रहेका तामाङ्ग, बाहुन, क्षेत्री, सबैलाई यो अधिकार दिइयो भने नेपालमा उठेका विभिन्न शङ्का उपशङ्काहरू मेटाउन र सबै समुदायहरू मिलेर बस्न सहयोग गर्दछ । यसर्थ लिम्बुवानका लिम्बुहरू, थारुहटका थारुहरूले दुई कार्यकाल मुख्यमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भन्ने माग उचित हुँदैन । किनभने एउटा स्वायत्त क्षेत्रमा दुईवटा राजनीतिक अग्रधिकार दिन उचित हुँदैन । यदि जातीय जागरण भयो भने, लिम्बुवानमा लिम्बुहरू आफ्सेआफ मुख्यमन्त्री बन्छन् । ........ नेपाल जस्तो वहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजाति भएको देशमा बढीभन्दा बढी समुदायहरूलाई स्वयत्तता दिनु प्रजातन्त्रको सामान्य मापदण्ड पनि हो । जसले व्यक्ति र समुदायलाई समानता प्रदान गर्छ । न्याय प्रदान गर्छ ।

मस्यौदाभन्दा फरक संविधान आउने

मस्यौदाप्रति समर्थन जनाउनेभन्दा असहमति प्रकट गर्ने बेसी थिए ।

......... हामीले जे जस्ता संविधानका मस्यौदा ल्यायौ त्योभन्दा फरक संविधान आउने छ । ...... संविधान सभामा ल्याइएका सुझावहरूमा छलफल हुनेछ । त्यहाँ सहमति हुन नसकेका बिषयहरू संवाद समितिमा फिर्ता जानेछ र त्यसपछि मस्यौदा समितिमा जानेछ । मस्यौदा समिति हुदै ती सुझाव संविधान सभामा नै आँउछ ।

बाहुनवाद को इतिहास

बाहुन बलियो हुनाका कारण 

बाहुन अर्थात नेपाली सत्ताको हर्ताकर्ता । २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिदेखि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा देखिएको यो समुदाय २०४६ सालपछि खुलेर मैदानमा उत्रिएको देखिन्छ आक्रमकताका साथ । अरु सबै जातजातिलाई किनारा पार्दे राज्यसत्ताको केन्द्रमा कसरी पुग्न सफल भयो यो जात ? ........ दुई दशक अघि सम्म समावेशीता र जातीय विभेद सम्बन्धमा प्रश्न उठाएर तर्क गर्नेहरुले बिखन्डनकारी र साम्प्रदायिकताको बिल्ला भिर्नु पर्थ्यो । बिखन्डनकारी र साम्प्रदायिक भन्ने बित्तिकै संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको राष्ट्रिय अक्षुग्ण, सार्वभौमसत्ता, जातजातिबीच बिद्धेष फैलाउन नपाईने, साम्प्रदायिक सदभाव कायम राख्ने प्रावधान बमोजिम कार्वाही गर्न पाईन्थ्यो । मूल कुरा त्यो प्रावधान देखाई राज्य रौब कायम गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैले नेपाली समाजमा भैरहेका असमानता देखिरहेकाहरुले मात्र हैन पीडित भनिएकाहरु समेत जातीय, भाषिक, लैगिंक, धार्मिक मुद्दामा आँखा उठाएर बोल्न सक्ने हैसियतमा थिएनन् । ....... हुन त शंकराचार्यले चलाएको धार्मिक संहार र जयस्थिति मल्लले दक्षिण भारतीय बाहुनहरु ल्याई नेवार समाजमा वर्णाश्रम ब्यवस्था प्रारम्भ गरिएको बेलै देखि नेपालमा जातीय आधारमा राज्यसत्ता संचालन थालिएको दावी गरिन्छ । ....... नेपालको पहिलो कानुन मानिएको जंगबहादुर राणाको पालामा लागु गरिएको मुलुकी ऐन १९१० र २०५८ सालको जनगणना ........ यो मुलुकी ऐनको श्रोत हिन्दु शास्त्र मनुस्मृति रहेकोले यसले नेपाली समाजको विकासक्रमलाई उथलपुथल पारेको विश्वास गरिन्छ । पौष १९१० ( २२ डिसेम्बर १८५४) का दिन २१२ जना पार्षदहरुले हस्ताक्षर गरि १४०० पेजको यो कानुन पारित गरेकाथिए । यसमा हस्ताक्षर गर्नेमा १६६ (९५.१ प्रतिशत) जना बाहुन क्षेत्री थिए । ३२ जना नेवार थिए । मधेसी मूलका बाहुन २ जना थिए । त्यसैगरि जनजाति ६ र जात नखुलेकाहरुको संख्या ६ जना थियो । यो कानुनले मनुस्मृतिले ब्यवस्था गरेको चार बर्ण ( ब्राम्हाण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र ) अनुसार जातको आधारमा दण्ड सजाय र राज्यमा अवसरको ब्यवस्था गरेकोथियो । ....... हाम्रो प्राचीन न्याय प्रणाली शास्त्रीय परम्परामा नै आधारित थियो। ब्रह्माजीले लोकको सृष्टि गर्दा ब्रह्माको मुखबाट ब्राह्मण, बलबाहुबाट क्षेत्री, जाँघबाट बैश्य तथा पाइतालाबाट शुद्रको उत्पत्ति भएको भन्ने हिन्दू शास्त्रमा उल्लेख छ। ब्रह्माको मुखबाट उत्पत्ति भएकोले ब्राह्मणको बोलीलाई देववाणी मानिन्थ्यो। राजालाई नै त्यस बखत सवोर्च्च न्यायदाताको रूपमा मानिन्थ्यो। न्याय सम्पादन गर्नका लागि राजालाई सहयोग गर्नका लागी धर्मशास्त्रीहरू रहन्थे। शुक्राचार्यले राजाले रिस वा लोभ नलिईकन न्यायाधीश, बुद्धिको कुरा पर्दा सल्लाह दिने मन्त्री, ब्राह्मण पुरोहितलाई साथमा राखी सावधानीपूर्वक धर्मशास्त्र अनुसार मुद्दा हेर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेबाट पनि त्यस बखतको न्याय सम्पादन वेद, उपनिषद्, धर्मसूत्र, मिमांस, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर, नारद स्मृति, कौटिल्यको अर्थशास्त्र आदिको आधारमा गरिने गरिएको बुझिन्छ। ....... यो कानुनले शिक्षामा समेत मनुस्मृतिमा शुद्रले वेद सुने कानमा तातो झीरले घोंचिदिने लेखिएको नियमको आधारमा कसले पढ्न पाउने कसले पढ्न नपाउने ब्यवस्था गरेकोथियो । यसले स्वाभाविक रुपमा कमजोर जातीय समूहहरु शिक्षामा पछाडि पर्दे गए ।

शिक्षाले सचेत हुन्छन् भनि कहाँ सम्म गरिएकोथियो भने भारतीय सेनामा लामो समयसम्म गोर्खाली सेनाहरुलाई अग्रेंजी नपढाएर रोमन पढाईन्थ्यो । त्यो नेपाली शासकको विशेष अनुरोधमा गरिएको हुनसक्ने विश्वास गरिन्छ ।

....... मनुस्मृति एउटा जातिलाई संरक्षण गर्न बनाईएको धार्मिक आवरणको राजनीतिक ग्रन्थ हो भन्नेमा धेरै सहमत छन् । ....... ब्राम्हाणं दशबर्षतु शतबर्षतु तु भूमिपम्पि - ता पुत्रौ विजानियाद् ब्रम्हणस्तुयो पिताः ।। .. अर्थः बाहुन उमेरले १० बर्षको भएपनि १०० बर्षको क्षेत्रीका निम्ति ऊ बुवा सरह हुन्छ । ....... राजकाज संचालन गर्ने क्षेत्रीको समेत बाहुनको अगाडि हैसियत नरहने धार्मिक कम राजनीतिक ग्रन्थलाई राज्य संचालन गर्ने कानुन बनाईएपछि अन्य जातजातिका हालत र हैसियत के भए होलान् स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ । ........ नेपालको सन्दर्भमा भने यो ऐन (१९१०) मा ५ बर्णको ब्यवस्था गरिएकोछ ।
१ तागाधारी ( पर्वते झर्रा जात ( बाहुन क्षेत्री) , नेवार बाहुन, तराई बाहुन, श्रेष्ठ नेवार (शिवमार्गी) )
२ नमासिन्या मतवाली ( मगर, गुरुङ, सुनुवार, बौद्ध नेवार )
३ मासिन्या मतवाली ( भोटे, चेपाङ, कुमाल, हायु, थारु, घर्ती )
४ पानी नचलन्या, छोईछिटो हाल्न नपन्र्या (तल्लो जातका नेवार, मुसलमान, म्लेच्छ )
५ पानी नचलन्या, छोइछिटो हाल्नु पन्र्या ( पर्वते दलित, नेवार ( भा जु पि ) गरि वर्गीकरण गरिएकोथियो । र, क्रमशः त्यहि बमोजिम राज्य संचालन र सुविधामा पहुँच सुनिश्चित गरिएकोथियो ।
यो ब्यवस्थामा मनुस्मृतिले निर्दिस्ट गरेको तागाधारी मध्ये क्षेत्रीले देखिनेगरि राज्य संचालन गर्ने र बाहुन त्यो संस्थाको मास्टर माईन्ड ( सल्लाहकार ) हुने ब्यवस्था गरिएको देखिन्छ । किनकी बाहिर क्षेत्री देखिएपनि राज्य संचालनको बागडोर त्यतिबेला सम्म बाहुनकै हातमा आईसकेको थियो । धेरैले यो यथार्थमा ध्यान दिएका छैनन् । तर कुनै जाति लामो समय सम्म पूर्व तयारी र मेहनतबिना कसरी एक्कासी शासनसत्तामा टुप्लुक्क प्रकट हुन आईपुग्छ ? नेपाली समाज र राजनीतिमा बाहुन समाजको उदय एक्कासी भएको झैं लाग्दछ । ....... बाहुनको परम्परागत पेशा जजमानी गरेर र मन्दिरमा घन्टी बजाएर मात्र त्यो समाज यहाँ सम्म आाईपुगेकोहैन । त्यस पछाडी उसको राज्य र समाजलाई बौद्धिक नेतृत्व दिने धार्मिक वर्चश्व जुन धार्मिक कम राजनीतिक बढी छ, त्यसको स्कुलिङ् नै प्रमुख कारण देखिन्छ । ....... यदि हिन्दु धर्म र मनुस्मृति आधारित राज्यब्यवस्था नेपालमा लागु गर्न ति अक्षम भएकोभए के चाहिं पक्का हो भने बाहुन समाजको उन्नति र प्रगति यो स्तर सम्म आईपुग्ने थिएन । यो यथार्थज्ञान भएकैले हिंजोदेखि आजसम्म नेतृत्व राजनैतिक परिवर्तन सहन तम्तयार रहेपनि पहिचान बदल्न सहज रुपले तयार छैन । ...... शाह, राणा र राजाको शासन सम्म पर्दापछाडीबाट राजकाज गरिरहेको प्रमुख जाति २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिपछि भने खुलेर सत्ताको सीटमा देखिन आईपुग्यो । २०४६ सालको प्रजातन्त्रले त्यो पर्दा अझ राम्ररी हटाईदिएकोछ । जबकि शासनसत्तामा हर्ताकर्ता देखिने क्षेत्री नंवर एक स्थानमा देखिनु पर्ने तर ति छैनन् । राजसंस्था गएपछि त रहेसहेको अधिकारबाट समेत च्यूत भएकोछ, क्षेत्री । अचम्म के छ भने राणा र पँचायतकाल राज्यप्रशासनमा अब्बल नेवार समुदाय २०४६ साल सम्म आईपुग्दा दोश्रोमा खस्किसकेकोथियो । त्यहाँ पनि बाहुनको वर्चश्व भैसकेकोथियो । विपि कोईरालाले आत्मबृतान्तमा आफुले गृहमन्त्रालय सम्हालेपछि राणा प्रशासनतन्त्रको हरिविजोग लेखेकाछन् । उनले भारतबाट मान्छे बोलाई प्रशासनतन्त्रमा सुधार शुरु गरेकाछन् । मलाई लाग्छ, त्यतिबेला देखि प्रशासनमा नेवारको अधोगति र बाहुनको श्रीबृद्धि शुरु भएको हुनुपर्दछ । किनकी नेपाली राजनीतिमा कोईराला परिवारले बाहुनलाई खुल्ला राजनीतिमा तान्न शुरु गरेको यतिबेलै हो । अर्थात पर्दा बाहिर तानेका । राज्यतन्त्र चलाउन प्रशासनमा पकड रहनु अत्यावश्यक छ भन्ने विपिले नबुझ्नै कुरै भएन । अन्यथा त्यसअघि सम्म नेपाली बाहुनले चाणक्य शैलीमै राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दथे, बाहिर देखिदैनथे । ........ नेवार स्वंयमा जातीय समूह होईन । त्यसभित्र बाहुन देखि शुद्र सम्मको बर्णब्यवस्था छ । त्यसैले गैरहिन्दु भएकाले बौद्ध नेवारलाई तल्लो स्तरमा झारिएकोथियो । मगर र गुरुङ चाहि नेपाल विस्तारमा गोर्खाली फौजमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेकोले नमासिन्या जातिमा राखिएकोथियो । ..... तामाङले सैन्य विद्रोह गरेकोले राज्यले यो जातिलाई दास बनाउन पाउनेगरि राखेको तामाङ ईतिहासकारहरुले लेखेकाछन् । ...... अछुतलाई पनि दुई वर्गमा विभाजन गरिएकोथियो । तल्लो जातका नेवार, मुसलमान र

म्लेच्छ ( क्रिश्चियन )

को पानी नचलेपनि यी संग छोइदा भीमसेनपाती र सुनपानीले चोख्याउनु पर्थेन । तर पहाडे दलित र नेवार दलितका पानी नचल्ने मात्र हैन छोइदा चोख्याउन समेत पर्दथ्यो । सुन्दा आश्चर्य लाग्छ, धेरै जातिलाई यो कानुनले चिन्दैनथ्यो । गोर्खाली सेनासंग अन्तिममा हारेका पूर्वका राई लिम्बु जसले हिन्दु धर्म स्विकारेनन् तिनलाई यो वर्णाश्रमभित्र समेटिएन । तराईका थारु बाहेकका जनजाति र हिन्दु धेरै जातजातिहरुलाई पनि यसभित्र पारिएन । ....... पूरै ११० बर्ष सम्म यो कानुनको आधारमा राज्य चलेकोछ । तथापि २०२० मा परिमार्जित गरिएपनि नयाँ ऐन पनि पुरानो दर्शनबाटै निर्देशित र ति ऐनका कतिपय प्रावधान अद्यापि सक्रिय छ । ........ तेतिबेलाको कानुनले बन्देज गरेको हिन्दु धर्मको आराध्य गाई ( राष्ट्रिय जनावर) को वध गरिएको भन्दै त्यहि ऐन बमोजिम अहिलेपनि ( धर्मनिपेक्ष राज्य) देशभरबाट मान्छेहरु समात्दै जेलमा हालिदैछ । यो ऐनलाई २०४७ को प्रजातान्त्रिक र २०६३ को गणतान्त्रिक अन्तरिम संविधानले समेत लछारपाटो लगाउन सकेकोछैन । सत्तामा एउटै धर्म र जातिको निरन्तरताको कारण यो क्रमबद्धता नटुटेको देखिन्छ । डा. हर्क गुरुङले बाहुन बलियो हुदैं आईरहेको यस राजनीतिको पछाडि एउटा कारण देखाएकाछन । बहिष्करणदेखि समावेशीकरणसम्म लेखमा उनी लेख्छन् १८औं शताब्दिको मध्यतिर नेपाललाई एकाधिकार सत्ता बनाउनुको पछाडि भारतीय मुगलहरुबाट हिन्दुहरुलाई बचाउनु र नेपाललाई आश्रयस्थल (त्यहाँबाट भागेर आएका हिन्दु बाहुनहरुलाई) को रुपमा बिकसित गर्नु थियो । मुगलपछि बेलायतबाट क्रिश्चियन आएपछि तेसबाट बचाउन कट्टर ब्राम्हाणवादलाई उचाईमा पुर्याईयो । ....... राज्यले नंवर एक बनाएको जातिको नेतृत्वमा रहेको नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका कामरेड नेतृत्वहरुले जिवनभर भाडाको सिपाही ( भारतीय र बेलायती सेना) को हैसियतले कमाएका २३ तले घर देखाउँदै वर्गशत्रुको रुपमा चित्रित गरि तिनकै भाईभतिजलाई आक्रमण गर्न लगाउँथे ।

सिपी मैनाली( जमिन्दार)हरुले झापामा चलाएको कथित सशस्त्र वर्गसंघर्षमा जीवन मगरको नेतृत्वमा त्यहि विश्लेषणका आधारमा थारु जनजातिहरुको हत्या गराईएकाथिए ।

आजपर्यन्त यी कामरेडहरु त्यहि ब्याज खाईरहेकाछन् । २०० बर्षअघि यिनकै पुर्खाको नेतृत्वमा चलेको राज्यले मगर, गुरुङ, राई, लिम्बुलाई गोर्खेलौरो लगाई इस्ट इण्डिया कम्पनीमा बेचेर त्यसवापत बार्षिक रोयल्टि थाप्थे । कालान्तरमा वर्गशत्रुका नाममा त्यहि दासकै खुनपसिनामाथि आँखा लगाईन थालियो । ........... प्रचण्ड बारम्बार आफ्ना बालसखा तथा सहपाठी रामबहादुर थापा (बादल) लाई देखाउँदै भन्थे, म त पक्का किसानको छोरा हुँ । तर बादलजी लाहुरेको छोरा उहाँ चाहिं बरु ब्रुर्जुवा परिवारबाट आउनुभएको हो । जुन कम्युनिष्ट पार्टीले गोर्खा भर्ती बेचबिखन हो भन्दै बन्द गर्न माग राखी आन्दोलन गथ्र्याे त्यहि दलका नेता कामरेडहरुको सोंचाई त्यस्तो थियो । यो किन थियो भने तिनका दिमागमा साम्प्रदायिकता सामाजिक संस्कारले नै भरिदिएकोथियो । त्यो कुनै न कुनै रुपबाट अब्यक्त भै हाल्थ्यो, भैरहेकोछ । जबकि उनकै गुरु मोहनबिक्रम सींह घर्ती, मोहन बैद्य ( पोखरेल ) हरु सामतं परिवारबाटै आएकाहुन् । उहिलेका शिक्षक छविलाल दाहाल (प्रचण्ड) स्वंय सामाजिक, धार्मिक, साँस्कृतिक रुपमा राज्यको हैसियत प्राप्त जातीय समुदायका हुन् । थापा बरु सर्वहारा समाजका हुन् । ........ नेपालमा को धनी को गरिब भन्ने रेकर्ड हेर्ने हो भने २ सय बर्ष देखि विश्व चहार्न थालेका र अहिलेपनि धेरै बाहिर कमाईरहेका थापाका बुवा जस्ता निश्चित जनजातिहरुको आर्थिक उन्नति निकै माथि पुग्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो केहि छैन । ति जनजाति शैक्षिक, राजनीति, राज्य, दल, प्रशासनमा त छैनन् नै तिनको आर्थिक हैसियत समेत बाहुन, क्षेत्री, नेवार, मारवाडीको भन्दा धेरै तल देखिन्छ । ....... अनि, प्रचण्ड जस्ता नेपालका माक्र्सवादीहरु

( सबै कम्युनिष्ट पार्टीका नेता बाहुन नै हुनुपर्ने अदृश्य साँठगाँठ छ नेपालमा )

का वर्गविश्लेषण यहिनेर आएर बल्ड्याङ् खाईदिन्छ । यस्तो देखेपछि शिक्षित हुदैं गैरहेका जनजाति पढैयाहरुले राज्यले त मास्यो मास्यो विभिन्न दल र सिद्धान्तका नाममा समेत जनजातिकै दुर्नियतपूर्वक वध किन गरिएको नी ? भनि प्रश्न गर्ने नै भए । पहाडे जनजातिकै यो बिजोग छ । मधेसी जनजाति, शुद्र ( दलित ), महिला, मधेसीहरुको हालतको हरिविजोग तपाई स्वंय कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ । यो विजोगको वर्तमान कारण खोज्नुभो भने त्यहाँ सहि जवाफ पाईंदैंन । तर ईतिहासमाथि आलोचनात्मक दृष्टि दौडाउनुभो भने यसको चित्र छर्लङ्ग देखिन्छ । ......... नेपालका ९७ जातजातिहरुको बृहत अध्ययन गर्दा खासखास जातिहरु नै मोटाएको देखिन्छ । ... यी जातजातिका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, लैंगिक अवस्था देखाउने ३९ वटा सुचाङ्कहरु समेटेर अध्ययन गरिदा मधेसका कायस्थ ( कर्ण,लाल, मल्लिक, निधि, श्रीवास्तव ) नंवर एकमा रहेको र बाहुन दोश्रोनंवरमा देखाएकोछ । .....

नेपालको सन्दर्भमा गरिब भएर दलित जनजाति, मधेसी नभएर दलित जनजाति, मधेसी भएकै कारण गरिब भएको तथ्याँक र प्रवृति छ ।

...... यहि सामाजिक र जातिीय जटिलताका कारण होला घोकन्ते माक्र्सवाद, लेलिनवाद, माओवादले कुनै काम गरेन हाम्रो सन्दर्भमा । ....... तिनको प्रमुख अन्र्तविरोध राजतन्त्र गैसकेपछि देश भुमरीबाट किनारा लाग्नुपर्ने हो । तर देश झन ठुलो अन्र्तविरोधमा रुमल्लिएको जस्तो भैरहेकोछ । ........ यी कमजोर समुदायकाको पहुँचमा न मीडिया छ न त मूलधारका मीडियामा काम गर्ने संचारकर्मीहरुको उल्लेख्य संख्या । त्यसैले सहि मुद्दा बाहिर आउन नसकिरहेको हुनसक्छ। .......

तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले केहि सीट जितेको मधेसी दल सदभावना पार्टी र त्यतिबेला करिब एक लाख मत लिएको जनजाति दल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चालाई देखाउँदै पहिचानका कुरा गर्नेहरुलाई जनताले नै पत्याएका छैनन् त्यसैले समस्या यो हैन वर्गीय नै हो भनि यस्तो गम्भीर मुद्दालाई हल्का किसिमले पन्छाए जस्तो अवस्था अहिले छैन ।

....... मूलधारका दल दवावमा छन् । पहिचानवादीहरु मतदानमा कमजोर देखिएपनि तिनका मुद्दाको दवाव कसिलो बन्दै गएकोछ । पहिचानवादीहरु प्रमुख दललाई आफ्नो मुद्दामा वार्गेनिङ गर्न र तिनलाई आफ्नो मुद्दामा उपयोग गर्न सक्ने भैसकेकाछन्, जुन कुरा धेरै विश्लेषकहरुले ठम्याउन नसकिरहेको देखिन्छ । यो ठूलो परिवर्तन हो । ....... देश संघीयतामा जानेबित्तिकै कमजोरहरुको प्रतिनीधित्व ह्वात्तै बढेर जानेछ । त्यसपछि राज्यको विभेदकारी नीतिले कुजिंएको बहुसंख्यक जनसंख्या सक्रिय भै राज्यको अर्थतन्त्रमा बराबरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछन् । यसले नेपाली समाजको संरचना र राज्यको परम्परागत सत्ताको मुहारमा ठूलो उथलपुथल ल्याईदिनेछ । त्यसपछि देश समृद्ध हुने निश्चित छ । तर

एउटा डर चाहिं के हो भने परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्ने र समयलाई पछाडि फर्काउन दुस्साहस गर्नेहरुले समस्या ल्याईदिन सक्छन् । त्यस्तो बिचार हावी भयो भने देश डरलाग्दो जातीय द्धन्द्धमा फँस्ने डर

जब दुई वर्ष मा नया संविधान जारी हुन्छ, त्यति बेला यस संविधान सँग बाझ्ने पुराना कानुन स्वतः खारेज भएको घोषणा मात्र गर्ने होइन कि एउटा आयोग बनाई खोजी खोजी सक्रिय रुपले ६ महिना भित्र खारेज गर्नु पर्छ। जंग बहादुर राणा र महेन्द्र शाह लाई बाई बाई गर्ने बेला आयो।

सीमांकन नामांकन: अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई

जिल्ला पनि राख्ने हो भने केन्द्र मा ४०%, ८ राज्य मा जनसँख्या समानुपातिक ३०%, ७५ जिल्ला मा जनसँख्या समानुपातिक १०%, अनि गाउँ/नगर/महानगर मा जनसँख्या समानुपातिक २०% ------- यसरी अहिलेको केंद्र को बजट लाई बाँड्ने हो भने सीमांकन नामांकन जुन सुकै भए पनि के फरक पर्छ र? नामांकन त प्रदेश सभा आफै ले दुई तिहाई ले गर्ने भन्ने छ। सीमांकन मा ८ अथवा १८ प्रदेशमा जाने खासै फरक पर्दैन।

सर्वोच्च ले संघीय आयोग न बनाउ भनेको छैन। प्रदेश सभा को चुनाव नगर भनेको छैन। नामांकन प्रदेश सभा लाई गर्न नदेउ भनेको छैन। यति मात्र भनेको छ सीमांकन नामांकन दुबै को टुंगो नलागे सम्म संविधान सभा कायम रहन्छ, त्यति मात्र भनेको छ।

तर सीमांकन नामांकन मात्र बाँकी भएको अरु सबै कुरा को निर्क्यौल भइसकेको जस्तो लागेको, टिपेर हात मा बोकेको कागज जति मस्यौदा समिति को हावा ले घर आँगन भरि यत्र तत्र छरिदिएको छ।




कैलाली–कञ्चनपुरलाई थरुहटमै राख्न थारू सभासद्को दवाव

फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद् योगेन्द्र चौधरीको संयोजनमा भेला भएका पश्चिमा थारू सभासदहरू कैलालीकञ्चनपुर कुनै पनि हालतमा थरुहटमै हुनुपर्ने जोड दिए । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव तथा सभासद रामजनम चौधरीले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरे । उनले भने

थरुहटको माग ब्यापक रुपमा उठे पनि संसदका कर्मचारी अखण्ड सुदूरपश्चिमको मागको सुझाव मात्रै राखेर प्रतिवेदन बुझाएको ऐन मौकामा थाहा पाएपछि आफूले हकारेर थरुहटको माग थप्न लगाएको

बताए । महासचिव चौधरीले अहिले थरुहट प्रदेश नपाए आगामी २ सय बर्ष भन्दा बढी कुर्नुपर्ने बिचार पनि राखे । ..... एमाओवादीका सभासद् सन्तकुमार थारूले भने जनयुद्धले थारूवानथरुहट प्रदेशको खाका स्थापना गरेको हो । हामीले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत कैलालीकन्चनपुरलाई कुनै हालतमा अखण्ड सुदूरपश्चिम नगाभ्न खबरदारी गरेका छौ । यसका निम्ति सदनदेखि सडकसम्म उत्रिनलाई म तयार छुँ ।नेपाली कांग्रेसका सभासद प्यारेलाल राना थारूले भने राना थारूहरूलाई अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षधर भएको कतिपय थारू सभासदले नै आरोप लगाइरहेका छन् । यो बिल्कुल गलत आरोप हो । यसले डंगौरा तथा राना थारू बीचको दुरी बढाउने काम गरिरहेकोले सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । ...... थरुहट तराई पार्टी नेपालका सभासद् गोपाल दहितले अधिकारका लागि लड्ने उचित समय यही भएको बताउँदै अहिले नगरे अधिकार कहिले नपाइने बताए । ...... थारू सभासदहरू तराईका जिल्लालाई सीमांकन गर्दा उत्तरदक्षिण नभइ पूर्वपश्चिम गर्नु पर्नेमा पनि एकमत छन् । बैठकमा एमाओवादीका सभासद् गौरीशंकर चौधरी, नेपाली कांग्रेसका सभासद बुद्धिसागर चौधरी, फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद जनकराज चौधरी र थरुहट तराई पार्टीका सभासद गंगा थारू सत्गौंवा, थारू एराउन्ड दी वल्र्ड अमेरीकाका अध्यक्ष

महावीर चौधरी

लगायत उपस्थित थिए । .....

बैठकमा एमाले सभासद्लाई बोलाइए पनि कोही उपस्थित थिएनन्

। यसैबीच थारूहरूको एजेण्डा सेट गर्न नेपाली कांग्रेसका थारू सभासदहरूको छुट्टै भेला साउन १५ गते काठमाडौमा बसेको समाचार छ ।

३० दलको मोर्चाले ल्यायो १० प्रदेशको साझा प्रस्ताव

१० प्रदेशरुमा लिम्बुवान, किराँतखम्बुवान, शेर्पा प्रदेश, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, थरुहटथारुवान, कर्णालीखसान र मधेस प्रदेश रहेका छन् । ति प्रदेशरु भित्र ऐतिहासिक थाकथलो कायम भएका, सघन बसोबास भएका जाति तथा समुदायको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र आवश्यता परेमा विषेश क्षेत्रहरुको ब्यवस्था गरिने गरि ३० दलले साझा धारणा बनाएका छन् ।

मस्यौदाभन्दा फरक संविधान आउने
आदिबासी दलका सभासदः दलका भरिया नबन

बीपीलाई आदर्श मान्ने, लोकतान्त्रिक समाजबादलाई आफ्नो सिद्धान्त मान्ने काँग्रेस होस् वा समाजवाद र साम्यवादलाई आफ्नो गन्तव्य मान्ने एमाले, एमाओवादी होस्, सबै आफ्नो सिद्धान्त र दायित्वबाट बिमुख छन् । ....... १२ बुँदे समझदारी, बिस्तृत शान्ति सम्झौता कुन अवस्थामा भयो ? देश अब संघीयतामा जान्छ भनी अन्तरिम संबिधानमा लेख्ने काम कुन अवस्थामा भयो ? अन्तरिम संविधानमा राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने कुरा किन लेखियो ? आज हामी सबै बिर्सन पुग्यौं । सिद्धान्त, नैतिक मूल्य र मान्यता पनि हाम्रो अगाडि निरीह हुन पुग्यो । नाघ्नेमा हामी सबै पर्छौं ।

तर देशमा शासन संचालन गर्ने ब्राह्मण।क्षेत्री यस मामिलामा प्रथम स्थान हासिल गरेका छन् । .......... यतिबेला के काँग्रेस, के एमाले, के माओवादी तीनै दलका शीर्षस्थ नेताहरू ब्राम्हणवादको रक्षार्थ एकै मञ्चमा उभिए ।

केही झारनझुरुन आफ्नो पोल्टामा पनि परिहालोस्, सानै भए पनि आफूले भनेको कुरा पूरा होस् भनी मधेशीजनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) पनि त्यो मञ्चमा उभिन पुग्यो । श्री ४ ले गरेका १६ बुँदे सम्झौताले अहिले संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदा टाठाबाठाहरूको हातमा सम्म पुगेको छ । सुझाव लिने नाटक बडो राम्रोसँग साउनको पहिलो सातामा मञ्चन भैसकेको छ । तर मस्यौदाले उत्पीडितहरूको कल्याण गर्छ, देशको हित गर्छ भन्ने कुरामा प्रायःको बिश्वास छैन । ......... जसको लागि संघीय शासन आवश्यक छ, जो ठूलो ठूलो स्वरमा संघीयताको लागि आवाज उठाए, संघीयताकै लागि जीवन बलिदानी गरे, तिनै जाति, समुदाय आज निराश बनेका छन् । ........ संविधानको प्रस्तावनामा एक ठाउँमा समानुपातिक समावेशीको कुरा गरिएको छ । तर जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीको कुरालाई कुनै धारामा उल्लेख भएको छैन । राष्ट्रिय मानव अधकिार आयोग लगायत दलित, महिला, समावेशी आयोगको कुरा गरेको छ, तर यत्रो जनसंख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूको आयोगप्रति मौन छ । आयोगको कुरा त गरेको छ, तर संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने ब्यबस्था गरेर अधिकारबिहिन बनाएको छ । निवारक नजरबन्द बिरुद्धको हकमा हामी जस्ता अधिकारको वकालत गर्नेहरूको मुखमा ताला लगाउने बन्दोबस्त मिलाएको छ । ....... थारू कल्याणकारिणी सभा कैलाली लगायतका थारू सम्बद्ध संघ संस्था, थारू नागरिक समाज, थारू बुद्धिजीविहरू संस्थागत रूपमा कैलाली, कञ्चनपुर थरुहटमै हुनुपर्ने सुझावलगायत नाटकका पात्रहरूलाई लामै सुझाव दिएका छन् । ....... हाम्रो देशमा ईमान्दार र त्यागी नेताहरूको अभाव छ । ऋषिमन भएका नेताहरूको अभाव छ । ......

उनीहरूमा घोर सामन्तवाद हावी छ । उत्पीडित जातिहरूबाट गएका सभासदहरू दास मनोबृत्तिका छन् । राम्रो र नराम्रो थाहा भए पनि नेता र पार्टीले भनेको कुरा उनीहरूको लागि लक्ष्मण रेखा भएको छ ।

....... ४ दलमा रहेका तपाई आदिबासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम सभासदहरू न्यायको पक्षमा उभिनु भएन, अधिकारको पक्षमा उभिनु भएन, आपूmले प्रयोग गर्ने अधिकार र दायित्वलाई बिर्सनु भो भने अब जनबिरोधी संबिधानलाई कसैले रोक्न सक्तैन । यदि तपाईहरू अन्यायको बिपक्षमा, न्यायको पक्षमा, उत्पीडित जाति, समुदाय, धर्मावलम्बीहरूको पक्षमा दरो गरी उभिनु भयो भने दुई तिहाई बहुमत कुनै हालतमा पुग्दैन । जनता अन्यायबाट जोगिनेछन्, देशले सही निकास पाउनेछ । के यस्तो सम्भव छ तपाईहरूबाट ? ........ देशमा फेरी पनि आन्तरिक उपनिवेश कायम राखिरहने, उत्पीडित जातिहरूमाथि अन्याय र अन्याचार थोपरिरहने धारा, उपधाराले संबिधान भरिभराउ छ ।

हात ले भकुण्डो खेल्न चाहने का लागि राजनीतिक उपाय के?

अमरेश लाई काँग्रेस ले कारवाही गर्न मिल्दैन
मधेसी मोर्चा जाग्यो
दलित पछि अब थारु पनि जागे

मस्यौदा समिति का टाउके हरुले आफ्नो समिति को सीमा बाहिर गएर पुराना सबै सहमति उल्टाउनु, अंतरिम संविधान को उल्लंघन गर्नु, पार्टी अध्यक्ष हरु ले सर्वोच्च अदालत मान्दिन भन्नु ---- यी लोकतंत्र भएको देशमा हुने कुरा होइन। 

भने पछि यसको उपाय के त? यो भकुण्डो हात ले खेल्छु भनेर लिंडे ढिपी गर्ने रोगको निदान के त? भहाखे-आच्छु-itis को औषधि के त? औषधि संविधान सभा भित्रै छ, व्हिप नलाग्ने संविधान सभा भित्र छ, संविधान पास गर्दा एक एक बुंदा एक एक धारा पास गर्नुपर्ने प्रक्रिया मा औषधि छ। औषधि सर्वोच्च मा छ, शीतल निवास मा छ। 

तर यहाँ मैले संविधान सभा, सर्वोच्च र शीतल निवास को कुरा गरेको होइन। त्यो मैले पहिले नै पटक पटक गरिसकेको छु। यहाँ मैले राजनीतिक औषधि को कुरा गर्न खोजेको। 

भकुण्डो हात ले खेल्छु किनभने हाम्रो राज्य (state) मथिको एकाधिकार समाप्त हुन लागेको पीड़ा छ, देशमा समानता आउन लागेको पीड़ा छ भन्ने हरु लाई १८० बाट १८ मा झारेर देखाइदिने प्रशस्त राजनीतिक उपाय हरु छन। भकुण्डो हात ले खेल्नु राजनीतिक बेफ़ाइदा को कुरा हो ---- राजनीतिक बेफ़ाइदा को कुरा बनाई दिन सकिन्छ। 

व्हिप लाग्ने संसद भित्र पार्टी हरु तोड़फोड़ गर्न सकिन्छ भने यो त व्हिप नलाग्ने संविधान सभा हो। Polarization को प्रक्रिया शुरू भै सक्यो। तपाई को समुदाय लाई अर्को १०० वर्ष ठग्न चाहेका हरु सँग तपाइँ किन बसिरहने भनेर fishing expedition मा जाने बेला यही हो। 

हात ले भकुण्डो खेल्न चाहने का लागि राजनीतिक उपाय के? अहिले को संविधान सभा भित्र बाट नै काँग्रेस एमाले भन्दा ठुलो नया पार्टी बनाउन मिल्ने छ।

दुई तिहाइ पुग्न नदिएर मस्यौदा समिति लाई निस्तेज पार्न सकिन्छ। आफुले दुई तिहाई पुर्याएर अंतरिम संविधान र अहिले सम्म का सहमति बटुल्ने गर्न सकिन्छ। साधारण बहुमत ले निष्पक्ष निर्वाचन गारंटी गर्ने कानुन पास गर्न सकिन्छ। साधारण बहुमत ले नेपाल लाई multi party democracy of state funded parties बनाई दिन सकिन्छ। त्यसै लाई दुइ तिहाई ले संविधान मा नै राखिदिन सकिन्छ।

बाहुन हरुको समस्या के भन्दा उनी हरु लाई मधेसी-जनजाति-महिला कै वोट बटुलेर मधेसी-जनजाति-महिला लाई समानता नदिने संविधान कानुन ल्याउनु परेको अवस्था छ। अर्थात मधेसी-जनजाति-महिला को अनुमति बिना तिन लाई १०० वर्ष अंधकार मा राख्न नपाउने अवस्था छ। अनुमति दिने कि नदिने? 

विशेष क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र, स्वशासित क्षेत्र, सुरक्षित क्षेत्र

संघीय नेपालमा एउटा थरुहट प्रदेश बन्यो भनौं। त्यस प्रदेश को प्रदेश सभा ले अनि चेपांग का लागि विज्ञ हरु को एउटा आयोग बनाएर, अध्ययन सर्वेक्षण गरेर विशेष क्षेत्र, अथवा आरक्षित क्षेत्र अथवा ठुलो क्षेत्रफल र तुलनात्मक सानो जनसंख्या भएको स्वशासित क्षेत्र बनायो भने त्यो क्षेत्र नेपाल देश बाहिर जाने, नेपालको कानुन नलाग्ने भन्ने हुँदैन, सारा नेपाल मा लोकतंत्र भएको तर त्यस क्षेत्र भित्र लोकतंत्र नहुने भन्ने हुँदैन, त्यहाँ एउटा चेपांग परिवार ले ल अब हामी यहाँ का राजा भनेर घोषणा गर्ने कुरा आउँदैन, अरु ठाउँमा जस्तै त्यहाँ पनि स्थानीय चुनाव हुन्छ, त्यस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व पनि प्रदेश सभा र केंद्र को संसदमा हुन्छ, त्यस क्षेत्र भित्र चेपांग बाहेक कोही छिर्न नपाउने भन्ने हुँदैन, आधुनिक राज्य (स्टेट) को सिद्दांत के हो भन्दा खेरी त्यस देश भित्र को मान्छे त्यस देश भित्र जहाँ सुकै जान पाऊँछ, बस्न पाऊँछ, घरजम गर्न पाऊँछ, गएर जागीर खान पाऊँछ। उही हो नेपालमा केही जाती यस्ता छन कि उनीहरुको जीवन शैली का लागि ठुलो जंगली भूभाग चाहिने हुन्छ। भने पछि दिने। संस्कृति संरक्षण गर्ने। त्यो भनेको अमेज़न जंगल को जैविक विविधता को संरक्षण गरे जस्तो हो। कैंसर को औषधि कहीं छ भने शायद त्यो अमेज़न जंगल मा छ। अमेज़न जंगल मानिस ले नष्ट गर्नु भनेको आफ्नो भविष्य नष्ट गर्नु नै हो, quite literally. ------ त्यस्तै Climate Change र Global Warming ले पूरै विश्व आत्तिएको अवस्थामा जंगल मा जंगल को क्षति नगरी बस्न सकने हरु असभ्य र primitive कि हामी असभ्य र primitive? सोँच्नु पर्ने कुरा हो। कहिले काहीं क्लास को सबैभन्दा जानने बिद्यार्थी चुपचाप बसेको हुन्छ। अनि त्यो चुपचाप बसेको बिद्यार्थीलाई नजान्ने भन्दिने? होहल्ला गर्ने लाई तेज बिद्यार्थी भन्दिने? स्पेशल केस मा यस्तो पनि गर्न सकिन्छ कि यो समुदाय लाई यति हेक्टर जंगल यिन लाई मात्र  भनेर छोडदिम्। अरु जान नपाउने। बिज्ञ हरु ले के सुझाव दिन्छन् त्यसको आधारमा। अनि त्यहाँ पर्यटक जान चाहे डोल्पा मुस्तांग छिर्न टन्न पैसा तिरे जस्तो ठुलो रकम तिर्नुपर्ने गर्दिने, त्यो पैसा अधिकांश स्थानीय तहमा रहने, केही प्रदेश र केन्द्रमा जाने गर्न सकिन्छ। आफ्नो संस्कृति को जगेर्ना गरेकै आधारमा आफ्नो जीविका चलाउन सक्ने हुन सक्छन थुप्रै लोप हुन लागेका समुदाय। अनि तिन लाई पहिचान को कुरा नगर भन्ने?

अहिलेको ७५ जिल्ला सबै लाई एउटै साइज को जामा जस्तो छ, आकार पनि सबको उस्तै उस्तै। बड़ो अबैज्ञानिक।

नेपाली राजनीतिमा ब्राह्मणवाद हावी : अमरेशकुमार

कार्यक्रममा कांग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंहले नेपाली राजनीतिमा ब्राह्मणवाद हावी भएको भन्दै उनले सम्पूर्ण मधेसी समुदायहरुलाई आफ्ना हक–हीतका लागि एकजुट हुन आग्रह गरे ।

शीर्ष नेताले मागे थप समय, जनताको सुझाव समेट्ने प्रक्रियामै विमति (भिडियोसहित)


सुनसरी काँगेसका विरुद्ध मधेशी मोर्चाको विज्ञप्ति (भिडियो पनि छ है)