केपी ओली को हिन्दी र कुर्ता, धरहरा र देश

केपी ओली ले हिन्दी बोल्न थालेको छ। केपी ओली ले कुर्ता लाउन लागेको छ।

यो त खतरनाक मान्छे पो त। उ धरहरा चढ़यो भने धरहरा ढलने। उ देश चढ़यो भने देश ढलने कुराको संकेत हो त्यो।

केपी ओली ले कुर्ता लाउनु शुभ संकेत हुन सक्दैन।

कुनै पनि देशप्रेमी नेपाली ले केपी ओली लाई देश चढाउने काम गर्न मिल्दैन। गाउँ का जनता सचेत छन, काठमाण्डु का नेता खै कुन्नि।

मधेसी क्रान्ति को जीनियस

मैले नेपाल का लागि जुन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्दैछु (अरुले पनि गरेका छन) त्यो न भारतमा छ, न बेलायतमा छ, न अमेरिका मा छ, यो नौलो कुरा हो। २१ औं शताब्दी मा लेखिन लागेको संविधान ले त अरु ठाउँमा नभएको नया नया कुरा दिनुपर्ने हो नि त! यो सुनौलो मौका हो। आज भन्दा १००, २०० वर्ष अगाडि लेखिएका संविधान को फोटोकॉपी गर्ने प्रयास होइन यो।

त्यस्तै हो समावेशीता को सिद्धांत। राज्य (state) मा देशको प्रत्येक समुदायको हाराहारी समानुपातिक सहभागिता हुने राज्य (state) को औपचारिक लक्ष्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि नौलो हो। अमेरिका को संविधान मा छैन, बेलायत मा त संविधान नै छैन, बिना संविधान चलेको देश, कुन बेला एक्सीडेंट हुन्छ कुनै ठेगान छैन।

दलित लाई आकासे राज्य दिने कुरा पनि छलफल मा आएको हो। निश्चित भूभाग नहुने तर राज्य हुने। गंगा छ, जमुना छ तर सरस्वती परिकल्पना मा मात्र छ। महिला लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। दलित लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र।

मधेसी क्रान्ति का दौरान शहीद लाई गोली ठोकने हरु अहिले समावेशीता लाई समाप्त पार्न, संघीयता लाई नाम मात्र को बनाउन दिन रात एक गरेर लागेका छन। रात रहे अग्राख पलाए भने जस्तो एकाएक हतार भएर आएको छ। सात वर्ष सम्म हतार थिएन। अहिले भुकम्पले कमजोर भएको जनता विरोध गर्ने अवस्थामा छैनन् भन्दै ताक परे तिवारी यिनीहरु एउटा प्रतिक्रांतिकारी कागजको खोस्टो २०४७ भन्दा पनि चुतिया संविधान जारी गर्ने हतार मा छन।

मधेसी क्रान्ति (नेपालको इतिहास मा दुई वटा मात्र क्रान्ति भएको ) को जीनियस संघीयता र समावेशीता। मधेसी शहीद को अपमान हुन नदिन पनि त्यस क्रान्ति मा होम्मिएका हरुले जिउज्यानले संघीयता र समावेशीता को रक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ। मधेसी क्रान्ति ले संघीयता र समावेशीता सिर्फ मधेसी समुदाय का लागि आर्जन गरेको होइन। मधेसी क्रान्ति भयो तर महिला क्रान्ति भएन, दलित क्रान्ति भएन, जनजाति क्रान्ति भएन, आन्दोलन हरु भए तर क्रान्ति भएन, तर मधेसी क्रान्ति ले आर्जन गरेको संघीयता र समावेशीता दलित का लागि पनि हो, महिला र जनजाति का लागि पनि हो।

त्यो सबै उपलब्धि (१) अंतरिम संविधान (२) पहिलो संविधान सभा का सहमति हरु र (३) दोस्रो संविधान सभा का सहमति हरु मा आइसकेको ले यो जितिसकेको लड़ाई हो। यसलाई हार मा बदलने कुनै पनि गैर कानुनी, गैर संवैधानिक कुचेष्टा सफल हुने छैन।

मधेसी क्रान्ति को जीनियस जुन छ समावेशीता ------ त्यो पनि संसार मा कतै भए जस्तो मलाई लाग्दैन। मधेसी क्रान्ति ले कल्पना गरेको  समावेशीता एउटा boldness छ जुन कि अतुलनीय छ।

अर्को एउटा कुरा छ जुन कि नेपालमा छलफलमा ल्याउन सकिएको छैन। नेपाल लाई multi party democracy of state funded parties मा बदलने कुरा। त्यसमा अरु त अरु माओवादी सुद्धा तात्तिएका छैनन्। They must have too much money.

बामे अंग्रेजी नबुझ्ने, झाले हिन्दी नबुझ्ने: "ऋषि मन" को व्याख्या

बामे अंग्रेजी नबुझ्ने, झाले हिन्दी नबुझ्ने परे। "ऋषि मन" भनेको के भनेर व्याख्या गर्नु पर्ने भो।

नेपालमा हाई स्कुल मैं हिंदी को पठनपाठन हुनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार त्यसै भनेको होइन। म गर्छु आगरा को कुरा,  झलनाथ गर्छ गाग्रा को कुरो जस्तो भै राख्या छ।

मोदी ले आफ्नो नेपाल भ्रमण ताका संसद मा भनेको, "ऋषि मन" से संविधान लिखिए भनेको। के भनेको? मैले अनुवाद गर्दिम?

मोदी को एउटा १९९९ ताका को अन्तरवार्ता छ, मैले झुक्किएर यूट्यूब मा हेर्न पुगेको केही हप्ता अगाडि, अमेरिका भ्रमण मा आएका रहेछन् , बीजेपी  महामंत्री रहेछन्। एउटा इंडियन टीवी चैनल ले अन्तरवार्ता लिएको रहेछ। त्यसमा मोदी ले भनेको एउटा कुरा बड़ो घत लाग्यो मलाई।

"धर्म" भन्ने शब्द को अंग्रेजी मा शब्द नै छैन भनेर भने मोदी ले। म एक छिन सोँच्न बाध्य भएँ। के भनेको? Religion? टीवी पत्रकार ले त्यही भनिन्। त्यो होइन। भनिन्छ "राज धर्म" अथवा बेटा को बाप प्रति को धर्म। त्यस शब्द को वास्तव मा अँग्रेजी मा शब्द छैन।

त्यस्तै "ऋषि मन" भनेको के? झाले ले बुझेन।

जस्तो "धर्म" भनेको duty होइन तर अंग्रेजी मा धर्म को नजिक को शब्द त्यही हो। शायद।

त्यस्तै "ऋषि मन" भनेको अँग्रेजी मा ठ्याक्कै शब्द मैले चाहिँ भेटिन तर त्यसको नजिक नजिक पुग्ने शब्द हो statesmanship --- शायद। "धर्म" अनुवाद duty नभए जस्तै "ऋषि मन" को अनुवाद statesmanship होइन, but I am trying my best.

तर मैले यो के गरेको यो? हिन्दी नबुझ्ने, अँग्रेजी त्योभन्दा पनि कम बुझ्ने एमाले का नेता हरु लाई मैले अँग्रेजी मा अनुवाद गर्न खोजेर के गरेको? अंग्रेजी मा छैन, तर नेपाली मा त छ। नेपाली भाषा मा "धर्म" पनि छ र "ऋषि मन" पनि छ। भने पछि झाले ले नेपाली बुझ्न छोडेको हो?

बामे र झाले ले बुझेको "नेपाली राष्ट्रियता" र "राष्ट्रवाद" यस्तो व्हिस्की हो जसले यी दुई लाई नेपाली भाषा पनि नबुझ्ने बनाई दिन्छ।

बुद्ध धर्म मा नेपालको exclusive claim छैन। बुद्ध ले ज्ञान प्राप्ति गरेको भारत मा। बुद्ध नेपालको exclusive होइन। तिब्बती शरणार्थी लाई सताउने नेपाल, तिब्बती शरणार्थी लाई ठुलो संख्यामा शरण दिएको भारत ले। भारत को नेपालको भन्दा ठुलो हक़ छ बुद्ध माथि।

Statesmanship देखाउ, यो partisanship देखाउने बेला होइन भनेका मोदीले। सहमति को संविधान बने मात्र टिकाउ हुन्छ। काठमाण्डु मा संविधान लेख्ने अनि जिल्ला जिल्ला मा त्यो संविधान जलने भए त्यसले द्वन्द ल्याउने संभावना हुन्छ। मोदी ले सुझाव दिएको, as a good friend.

भारत को नेपाल का नेता हरु सँग को शिकायत यस्तो छ ------- मनमोहन सिंह नेपाल भ्रमण मा न आउँदा पनि शिकायत गर्ने, मोदी एक वर्षमा दुई पटक आउँदा पनि शिकायत गर्ने। भने पछि नेपाल ले चाहेको के? बिलियन डॉलर नादिंदा शिकायत, दिंदा शिकायत।

"ऋषि मन" देखाउनु पर्ने हरु divide and rule को खेल मा व्यस्त छन। "ऋषि मन" देखाउनु पर्ने हरु भकुण्डो हात ले समाएर कूदे को अवस्था छ।

र जहाँ सम्म अनुवाद को सवाल छ sexy भनेको कामुक होइन।  भाषा समस्या भएका एमाले नेता मात्र होइन एमाले समर्थित पत्रकार हरु पनि रहेछन्।

प्रचण्ड, देउवा र झलनाथको दिल्ली दौडाहाः यस्तो छ दिल्लीको सन्देश

१५ दिनको अवधीमा नेपालका ३ जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले भारतको राजनीतिक तीर्थयात्रा गरिसकेका छन् । ..... हरेक निर्णयमा भारतको प्रमुखता हाम्रो राजनीतिक विरासत नै हो । चाहे त्यो माओवादी विद्रोह अन्त्यका लागि भएको १२ बुँदे सहमति होस् वा पछिल्लो पटक संविधान जारी गर्नका लागि गरिएको १६ बुँदे सहमति होस् । भारतीय हस्तक्षेपलाई अनुकुल पर्दा सहयोग र प्रतिकुल हुँदा हस्तक्षेप भनेर विरोध र स्वागत गर्ने नेताहरुलाई भारत दाहिना भएन भने सत्तामा जान सकिन्न भन्ने राम्रै ज्ञान भने छ । देश ऐतिहासिक मोडमा रहेको समयमा नेताहरुले गरिररहेको भारत भ्रमण

भारतबाट चाहेर भन्दा पनि नेताहरुले गरेको आग्रहमा भैरहेको

भारतस्थित नेपाली दुताबासले केही समय अघि गरेको थियो । ...... भलै प्रधानमन्त्री हुँदा समेत भारतबाट निम्तो नपाएका एमाले नेता झलनाथ खनालालाई त्यस्तो अवसर प्राप्त नहुन पनि सक्ला । यद्यपी मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारतले नेपालमा पछिल्लो पटक चाहेका ३ कुरा यो भेटमा नेताहरुलाई राम्रैसँग बुझाइएको छ । ..... पहिलो कुराः नेपाली संविधानमा धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेर हिन्दु राज्यको मान्यतालाई कमजोर नबनाइयोस् र दोश्रो कुरा भारतसँग बढी आस्था राख्ने मधेशीहरुलाई चढ्याएर संविधान जारी गर्न नखोजियोस् । तेश्रो कुरा अमुर्त नै भएपनि भारतले नेपालमा स्थायी खालको सरकार होस् भन्ने चाहेका कारण संविधान जारी गर्न ढिला नहोस् ...... आफू सरहकै अरु नेता राजनीतिक हैसियतमा दिल्लीमा घुमिरहँदा केवल स्वास्थ्य परीक्षणका लागि त्यहाँ पुगेको भनिएका खनालले नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दुतावासमा बोल्दै भने- शान्ति प्रक्रिय र संविधान निर्माणमा भारतको सदभाव त आवश्यक छ तर सहयोगको आवश्यकता छैन । नेपालमा संविधान नेपालीले निर्माण गर्ने हो, भारतले होईन । .......

मधेसीहरुलाई पनि बाइपास नगर्न सुझाएकी छिन्

...... भारतमा खासै भाउ नपाउने इतिहास रहेका एमाले बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल ..... मोदीसँगको उनको असन्तुष्टी सतहमा आउन नसकेपनि उनले मोदीले भनेको जस्तो ऋषि मनले नभएर नेपालमा जन्मेका भएपनि सँधै भारतमा जन्मेका भनेर प्रचार गरिने बुद्धको जस्तो मनबाट संविधान बनाउनु पर्नेमा जोड दिएर भारतमै पनि मोदीको शब्दावली खण्डित गर्ने कुण्ठित कोशिस गरेका छन् । ......

भारतमा निम्तो नपाउने झलनाथले भनेः भारत आएर संविधान निर्माणमा सहयोग माग्नुको औचित्य छैन । उनले सीमांकनसहितको संविधान जारी हुनु राम्रो भए पनि अहिलेसीमांकनसहितको संविधान जारी गर्न समस्या पर्ने भएकोले सीमांकन बाहेककै संविधान जारी गर्नु पर्ने बताए

। खनालले सीमांकनको विषयमा छलफल गर्दै पछि सीमांकन गर्ने गरी संविधान जारी गर्नु पर्ने भन्दै सीमांकनमा अल्झिएर अहिले संविधान जारी गर्न ढिलाई कुनै पनि हालतमा गर्न नहुने तर्क गरे । ..... आफूलाई भारतबाट निम्तो नआएपनि हाल आफू भन्दा पनि तल्लो बरियतामा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई भने दिल्लीले निम्तो प्राप्त भैसकेको छ । उनी केही दिनमै भारत जाँदैछन् । सायद यही झोंकले पनि हुन सक्छ झलनाथले भारतले चाहेका २ प्रमुख कुरालाई खण्डित गर्ने कोशिस दिल्लीबाटै गरे । उनले संघीयताका नाममा अल्झिन नहुने भनेर भन्नुको तात्पर्य मधेशीको मागलाई निशेधित गर्न कोशिष गर्नु भन्दा बढी पालैपालो भारत गएर भारतीय भनाइ सुनिरहेका नेताहरुप्रति लक्षित देखिन्छ । ....... मोदीले त्यतिबेला संविधान निर्माणमा भैरहेको विवादमाथि ठाडै हस्तक्षेप गर्दै बहुमतीय संविधान बनाए नेपाल संकटमा फस्ने कठोर र दीर्घकालीन महत्वको टिप्पणी गरेका थिए जुन कालान्तरमा राजनीतिक दलबीच सहमतिको कारण नै बन्न पुग्यो । ......

मोदीले त्यतिबेला माओवादी र मधेशीलाई बाइपास गरेर संविधान नबनाउन चेतावनी दिएका थिए जस मध्ये माओवादी त समेटिएको छ तर मधेशीहरु भने अहिले पनि असन्तुष्ट छन् ।

....... भारतमा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आए देखि नै नेपालप्रति विशेष ब्यवहार देखाउँदै आएका छन् । वर्षौं सम्म भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाल नटेकेको पृष्ठभूमि बदल्दै उनले नेपालको भ्रमण गरे त्यो पनि १ वर्ष भित्र २ पटक । ..... उनले नेपालको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको अन्त्य गरेर विश्वासिलो राजनीतिक शक्ति वा सरकारसँग आफ्नो देश अनुकुलका विभिन्न सम्झौता र सन्धी समेत गर्ने चाहाना राख्छन् । .... अव भारत जाने रोलनम्बरमा माधव नेपाल र विजय कुमार गच्छदारको भारत भ्रमणले

कंस सिटौला को मस्यौदा गोर्बाचेव विरुद्ध को कु जस्तो

कु असफल भयो। तर लगत्तै सोवियत यूनियन बिखण्डन हुने प्रक्रिया शुरू भयो।

१६ बुँदे सम्झौता: बाहुनवादको अन्तिम हुइँया?

आमा र बाबु र आमा वा बाबु वाला वादविवाद को बिडम्बना

आमा र बाबु भने पनि अथवा आमा वा बाबु भने पनि, जो सन्तान को आमा र बाबु अथवा आमा वा बाबु सँग नागरिकता पत्र नै छैन, जिन लाई नागरिकता पत्र प्रदान गर्ने कुनै एक्शन प्लान छैन, कसै लाई चासो छैन, कसै लाई हतार छैन, जसबारे कुनै वाद विवाद भएको छैन, त्यस्ता का लागि आमा र बाबु भने पनि अथवा आमा वा बाबु भने पनि, के फरक पर्छ? तातो न सारहो।

४३ लाख भूमिहीन, नागरिकता पत्र विहीन जुन stateless मधेसी छन, तिनलाई बटुलेर पनि एउटा देश बनाउन सकिन्छ।

कोचिला बारे सीके राउत

कोचिला बारे
**************

(१) झापा, मोरंग र सुन्सरी जिल्लामा पहाडी आप्रवासी र मधेशीको जनसंख्या प्रतिशत निन्नानुसार रहेको छ।
............Pahadi Madheshi
------------------------------
Jhapa 70.06 29.04
Morang 50.36 48.89
Sunsari 43.59 55.57
-----------------------------
Total 54.63 44.6

झापामा ७०% पहाडी र २९% मात्रै मधेशी रहेका छन् (बांकी सानो प्रतिशत समूह खुल्न न सकेका हुन्) भने तीनवटै जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि पहाडी ५५% र मधेशी ४५% हुन आउँछ। अर्थात् यी तीन जिल्लामा पहाडी आप्रवासीहरूको जनसंख्या मधेशीहरूभन्दा बढी हुन आउँछ। यसले कोचका मूलवासीको हितको लागि निम्न निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ:

(क) झापा, मोरंग र सुन्सरीलाई अरू मधेशी जिल्लासंगै जोडनै पर्ने बाध्यता हुन आउँछ, किनकि न जोडिएको खण्डमा जहिले पनि पहाडी आप्रवासीहरू जनसंख्याको आधारले पनि सदैव अगाडी हुनआउँछ र तिनीहरू हरेक कुरामा आफ्नो अग्रता कायम राखिरहनेछन् भने मधेशी आदिवासीहरू अल्पसंख्यकका रूपमा शोषित भइराख्नेछन्।

(ख) झापा, मोरंग र सुन्सरीमा कहिले पनि पहाडी क्षेत्र मिसिन दिनु हुँदैन। त्यसै यी तीन जिल्लामा मूलवासीहरू अल्पसंख्यक बन्न पुगेका छन्, झन् पहाडी क्षेत्र मिसिन दियो भने यी तीन जिल्लाका मूलवासीहरूको हालत के हुने हो ?

यसमा सबैले अडान लिनु आवश्यक छ।

(२) कोचिला छुट्टै प्रदेश ?

कोचको आफ्नै छुट्टै पहिचान भएको प्रदेश नै चाहिएको खण्डमा पनि त्यो छुट्टै कोचिला प्रदेश नेपालले कहिले पनि दिन मान्नेछैन, जहिले पनि पहाडी क्षेत्रलाई त्यसमा गाभ्न खोज्ने नै छ। त्यसका धेरै कारणहरू मध्ये एउटा प्रमुख कारण के हो भन्ने ती जिल्लाहरूमा माथिका पहाडी जिल्लाबाट झरेर आएका पहाडी आप्रवासीहरू पहाड जिल्लाको आफ्नो साबिक घर र कोच मधेशमा अहिलेको घर एउटै प्रदेशमा राख्न चाहन्छन्। त्यसैले संघीयता दिनै परे तिनीहरू पहाडी जिल्ला र कोच मधेशलाई गाभेर एउटा प्रदेश बनाउन चाहन्छन्। झापा, मोरंग र सुन्सरी मिलाएर कोचिला प्रदेशको निर्माण मधेश स्वतन्त्र भएपछि मात्रै सम्भव छ, किनकि मधेश स्वतन्त्र भएपछि त्यसमा पहाडी जिल्लाहरू त हुने नै छैनन्।

(३) 'फूट गराएर राज गर्ने' नीति अनुरूप मधेशको नामबारे अनेकौं भ्रमहरू फैलाउने काम नेपाली शासकबाट भइराखेका छन्। त्यसबारेमा 'मधेश का इतिहास' किताबको 'तराई या मधेश' च्याप्टर एकचोटि हेर्नु राम्रो। नेपाली शासकले भ्रम त फैलाउँछन् तर आफ्नै पूर्खाका दस्तावेज लुकाउँछन् - पृथ्वी नारायण शाहले भगवन्त नाथलाई लेखेको पत्रमा सीमालाई ‘मधेश‘ मा कन्काई नदी सम्म र पहाडमा हर्षवर्धन-खोला र तमोर नदी सम्म पुर्‌याइको कुरा उल्लेख छ । (सम्बन्धित तस्वीर यहीं छ) प्राचीन कालदेखि नै कोच क्षेत्र मधेश (मध्यदेश) को अभिन्न हिस्सा रहँदै आएको छ। एउटा संक्षिप्त लेख: https://madhesi.wordpress.com/2008/07/03/sampurn-tera/

(४) गोरखालीहरूको आक्रमणपूर्व कोच क्षेत्रमा मोरंग राज्य थियो जहाँ सेनवंशीय राजा कामदत्तसेनको शासन थियो। मोरंग राज्यको आन्तरिक सैनिक विद्रोहमा कामदत्तसेन मारिए पछि चौदण्डी (सप्तरी, सिरहा, उदयपुर) का राजा कर्णसेनले नै मोरंगको राजगद्दी पनि संभाले। गोरखाली संग यिनै कर्णसेनको युद्ध भएको थियो, तर यिनको प्राकृतिक रुपमा नै ई. १७७४ मा अन्यत्र स्वर्गवास भएपछि कर्णसेनका ५ वर्षका नाबालक छोरा राजगद्दीमा बसे। त्यस नाबालकलाई पृथ्वीनारायण शाहले पठाएको दुई जना व्राह्मणले 'खोप' दिने नाममा बिष दिएर षड्यन्त्र पूर्वक मारे र गद्दीको उत्तराधिकारी कोही नभए पछि पृथ्वीनारायण शाहले सेन राजाले बुझाए जतिकै कर बुझाउने शर्तमा अंग्रेजबाट *मोरंगको जमीन्दारी* (याद रहोस् जमीन्दारी) प्राप्त गरे (कहीं कतै जितेका हैनन्)।

(५) गोरखालीहरूको शासन मोरंगमा कायम भएपछि उनीहरूको उग्रदमन कोचहरूमाथि हुन थाल्यो, जसले गर्दा व्यापक रूपमा कोचका मूलवासीहरू विस्थापित भए। यसको विवरण लगभग त्यही समयतिर लेखिएका अंग्रेजी कर्णेल कर्कपैट्रिक र हेमिल्टनका किताबहरूमा देख्न सकिन्छ। गोरखालीहरूद्वारा भएको यही दमनको कारणले नै सन् १८१४-१६ को एंग्लो-गोरखा युद्धमा मधेशीहरूले अंग्रेजको पक्षमा लडेर गोरखालीहरूलाई मधेशबाट खेदेका थिए र अन्तत: सुगौली संधी भएको थियो जस अनुसार नेपालको मधेशमा रहेको सम्पूर्ण जमीन्दारी समेत खोसिएको थियो। पछि १८१६ को दिसम्बरमा पुन: अंग्रेजले २ लाख रूपैयाको साटो पूर्वी मधेश नेपालका राजालाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

(६) स्थानीय मूलवासी कोचहरू अवगत नै छन्, ६० वर्ष अगाडी सम्म पनि कोचिला क्षेत्रमा पहाडीको संख्या नगन्य थियो। तर विगत ६० वर्षमा मात्रै पहाडबाट बसाईं सरेर पहाडीहरू आएदेखि तिनीहरूले मूलबासीलाई नै अल्पसंख्यक बनाइदिए। लाखौं आदिवासीहरूको भूमि एक माथि अर्को षड्यन्त्र गर्दै खोसियो, लाखौं आदिवासीहरू विस्थापित भएर आसाम र झारखण्ड सम्म गए। बचेका राजवंशी, संथाल, थारू लगायतका आदिवासीहरूको स्थिति कोचिला क्षेत्रमा निकै नै दयनीय छ। तिनीहरूको अन्तिम अस्तित्व नै मेटिने खतरा बनेको छ।

(७) यी सबै कुराहरूलाई विचार गर्दा कोचहरू अब अरूको लागि हैन, आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि अन्तिम संघर्ष गर्नै पर्ने हुन्छ र अब पर्खेर पनि बस्न सकिन्न। किनकि पर्खेर बस्दा नेपाली शासकहरुले एक माथि अर्को षडयन्त्र गर्दै कोचहरूको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने छन्।

त्यसैले भनौं-

आजादी से एक भी इंच कम नहीं, सर कट जाए तो गम नहीं !
नेपाली उपनिवेश अंत हो, कोच मधेश देश स्वतन्त्र हो !

नेपालको इतिहास मा दुई वटा मात्र क्रान्ति भएको छ

1. २००६ अप्रिल क्रान्ति 
2. मधेसी क्रान्ति 

यी दुई बाहेक अरु कुनै क्रान्ति/आन्दोलन लाई संविधान को प्रस्तावना मा लेख्न पाइँदैन। 

१० वर्षे गृह युद्ध रोग थियो। २००६ अप्रिल क्रान्ति त्यस रोगको उपचार थियो। गणतन्त्र ल्याएको २००६ अप्रिल क्रान्ति ले हो, १० वर्षे गृह युद्ध ले होइन। लोकतन्त्र, मानव अधिकार, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता स्थापित गरेको २००६ अप्रिल क्रान्ति ले। संघीयता र समावेशीता स्थापित गरेको मधेसी क्रान्ति ले। 

देश को पहिलो राष्ट्रपति स्थापित गरेको दुबै ले। २००६ अप्रिल क्रान्ति नभएको भए देशमा राजा हुने, राष्ट्रपति होइन। मधेसी क्रान्ति नभएको भए देशको पहिलो राष्ट्रपति मधेसी नहुने। 

नेपालको इतिहास मा क्रान्ति भएको यो दुई वटा मात्र हो। अरु जे जति लाई क्रान्ति भन्ने गरिन्छ ती सब आंदोलन हुन। कति त आन्दोलन पनि होइनन्। 

यो संविधान सभा २००६ अप्रिल क्रान्ति र मधेसी क्रान्ति को लेखनदास हो। त्योभन्दा बढ़ी केही होइन। लेखनदास ले अर्हाएको काम गर्यो गरेन भन्ने कुरा हेर्ने सर्वोच्च र शीतल ले। 

दलित सक्रियता सराहनीय छ

दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
७० लाख भुमिहीन



कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता हाम्रो हो: देउवा 

देउवाले यतिखेर चर्चामा रहेको लिपुलेकसहित कालापानी र सुस्ता नेपालको भूभाग रहेको दावी गरेका छन् । उनले यसबारे 'भारतले गर्ने दावी आफ्नै प्रकारको हुन सक्ने' धारणा राखेका छन् । .....

"नेपाल-भारत बीच रहीआएको सुमधुर र सहज सम्बन्ध अन्यत्र कहींकतै पनि छैन"

, देउवाले भने-"आपसमा यदि केही समस्या र विवाद छन् भने द्धैपक्षीय वार्ता र कुटनीतिक समझदारीबाट सहजै हल गर्न सकिने अवस्था हामीबीच छ ।" ...... साउन महिनाभित्रमा संविधान लेखनको काम पुरा गर्न राजनीतिक दलहरुबीच सक्दो संवाद जारी रहेको ..... आठ प्रदेशमा बन्न लागेको संघीयताको खाकामा मधेशीसहितका सबै राजनीतिक दलहरु सहमत भैसकेको बताउादै पछिल्लो चरणमा सिमांकनसहितको संविधान ल्याउन दलहरुबीच संवाद र परामर्श जारी रहेको बताए । ....... "अहिले पनि बिरुप बनेका र चर्किएका धेरै भवन तथा संरचनालाई भत्काउने प्रविधि नेपालसाग छैन, यसका लागि पनि भारतको सहयोग अपेक्षित छ",उनले भने । देउवाले भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शासनपछि सुरु भएको द्धैदेशीय उर्जा, ब्यापार र अन्य क्षेत्रका सम्झौताहरुले धेरै उपलब्धीपूर्ण परिणाम देखाउन सक्ने भन्दै आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सुरु भएको पञ्चेश्वर बहुपक्षीय परियोजना कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेकोमा प्रसन्नता व्यक्त गरे । ..... नेपालका लागि पुर्व राजदूत केभी राजनले पुर्व प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनौती लिन सक्ने नेता भन्दै देउवाकै अग्रसरताका कारण पञ्चेश्वर परियोजनामा सम्झौता हुन सकेको बताए । कार्यक्रममा आइडीएसएका उपनिर्देशक रुमेल दहिया, नेपाल मामला जानकार एसडी मुनि, अशोक मेहतालगायतको उपस्थिती थियो ।

संविधानमा सबैको सरोकार सम्बोधन होस्: स्वराज
जनताको सुझाव पनि समेट्छौं : देउवा

"संविधानमा उठेका मुद्धामा जतिसक्दो संवोधन गर्ने प्रयास हुनु राम्रो हुनेछ" ..... पुष्पकमल दाहाललाई पनि विदेश मन्त्री स्वराजले 'संविधानमा अधिकतम सहमती समेट्न' सुझाएकी थिइन् । ..... भेटवार्तामा सहभागी सभासद एवं देउवा पत्नी डा.आरजु राणाका अनुसार विदेश मन्त्री स्वराजले नेपालका प्रमुख दलहरुबीच संविधान लेखनका दिशामा भएको समझदारी र सहमतीको सहृाअना गरेकी थिइन् । ...... "जनताबाट आएको राय सुझाव पनि संविधानमा समेट्न अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौं",देउवाले भने "सबै राजनीतिक दलको सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै सिमांकनसहितको संघीय खाका राखेर संविधान जारी गर्ने सहमतीमा पुगेका छौं ।" ..... पछिल्लो सहमतीअनुसार साउन मसान्तभित्र संविधानको अन्तिम स्वरुप तयार भैसक्ने जानकारी गराउदै शान्ती प्रकृयाको यो निणर्ायक बिन्दूमा भारतको थप साथ/सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए । उनले आफूले निकै प्राथमिकतामा राखेको पंचेश्वर बहुउद्धेश्यीय परियोजनाको निर्माण प्रकृया अघि बढेकोमा भारत सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए । ..... उनी शनिबार उत्तराखण्डस्थित तेहरी बाँध र बाँधका कारण स्थपितको नया वसोवास पद्धतीको निरिक्षण गर्नेछन् ।

सिटौलालाई दलित नेताका प्रश्नैप्रश्न

पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिबाट पारित दलित हक मस्यौदामा काटेको आरोप लागिरहेका मस्यौदा समिति सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले बिहीबार दलित नेताहरूका आक्रामक प्रश्नहरू झेल्नुपर्‍यो। उनलाई तारो बनाउनेमा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा र एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य विश्वभक्त दुलाल आहुतिमात्रै थिएनन्, आफ्नै दल कांग्रेसका सभासद मीन विश्वकर्मासमेत थिए। कांग्रेस सभासद विश्वकर्माले सोधे,

‘तपाईं संविधान बनाउनमात्रै सक्ने व्यक्ति होइन, बिगार्न सक्ने व्यक्ति पनि हो। हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा दलितविरोधी संविधान बनाउने?’

...... एमाले नेता छविलाल विश्वकर्माले थपे, ‘मस्यौदामा बरु खसआर्यको परिभाषा छापियो तर दलितलाई काटियो। तपाईंले शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान निर्माणमा लाग्दा हिजोसम्म हामी तपाईंकै साथमा थियौं। अब साथ दिने कि नदिने?’ ...... एमाओवादी नेता आहुतिले सोधे,

‘दलितका आधारभूत अधिकार मस्यौदामा नष्ट भएका छन्। हामी ३ हजार वर्षदेखिको विभेद अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छौं, तपाईंहरू के यो विभेद संविधानमार्फत नवीकरण गर्न चाहनुहुन्छ?’

..... सिटौलाले ... छोटो भनाई राखेर हिँडिहाले। ‘आज उठेका विचार सान्दर्भिक र सम्बोधन गर्न सकिने किसिमका छन्, तर संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएकाले सबैका सबै कुरा पर्दैनन्,’ सिटौलाले भने, ‘यो संविधानले लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ग्यारेन्टी गर्नेछ भन्ने विश्वासचाहिँ म दिलाउन चाहन्छु।’ ........ बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले दलितसम्बन्धी मुद्दा पारित गरेर आफूनेतृत्वको मस्यौदा समितिलाई बुझाए संविधानमा पर्ने, नत्र नपर्ने सिटौलाको भनाइ थियो, जबकि सर्वसम्मति नभएका विषयमात्रै भट्टराई नेतृत्वको समितिले छलफल गर्ने नियमवालीमा उल्लेख छ। सहमति भएका बुँदा जबर्जस्ती काटेर सिटौलाले संवाद समितिलाई पन्छाउनु बदनीयत भएको भन्दै दलित नेताहरूले आक्रोश पोखेका छन्। ‘विवाद भएको भए पो संवाद समितिलाई पन्छाउनु, सर्वसम्मतिले पारित भएका दलित हकसम्बन्धी धारा काट्ने आदेश उहाँको समितिलाई कसले दियो?’ ती नेताहरूले एकै स्वरमा प्रश्न गरे। आफ्ना प्रश्नहरूमाथि जवाफ दिनुको साटो सिटौलाले गौण विषयहरूमा जवाफ दिएर पन्छिने काम गरेको उनीहरूले बताए। ...... पञ्चायती संविधान र २०४७ को संविधानभन्दा पछाडि फर्कने षड्यन्त्र भएको उनीहरूको आरोप छ। कांग्रेस सभासद विश्वकर्माले भने, ‘प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख लेखिए पनि मस्यौदाका धारा, उपधारामा जातिवादी संविधान लेख्न खोजियो। शासकहरूमा विवेक हुनुपर्छ। नत्र सबैले उत्कृष्ट भनेर ताली बजाएको २०४७ को संविधानको नियति यो मस्यौदाले बेहोर्नेछ।’

७० लाख भुमिहीन

मानों देशमा ५० लाख भुमिहीन छन। (सही तथ्यांक के हो?)    

तिन मध्ये धेरै नागरिकता पत्र नभएका छन। पहिलो कुरा त तिनले नागरिकता पत्र पाउनु पर्यो। ४३ लाख त मधेसी नै छन भने देशमा भूमिहीन ७० लाख नै हुन सक्छ।

नागरिकता पत्र र मतदाता नामावली मा नाम। कसैको humanity deny गर्ने राज्य (state) लाई अस्तित्व को अधिकार छैन। ती ४३ लाख मधेसी का लागि भए पनि देश तोड्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा १०० अथवा २०० डॉलर ले सान्तिनो बिजनेस व्यापार शुरू गर्न सकिन्छ। शायद।

६०,००,००० गुणे २०० डॉलर बराबर १,२००,०००,००० डॉलर ----- अथवा एक बिलियन डॉलर। मोदी ले ३% मा दिएको एक बिलियन डॉलर ५% मा यसरी ५०-६० लाख नेपालका भूमिहीन लाई सान्तिनो बिजनेस व्यापार गर्न माइक्रो लोन दिने कुरा भन्दा बढ़ी क्रांतिकारी के हुन सक्छ? देश को विकास का लागि यो भन्दा बढ़ी जरुरी फ़ास्ट ट्रैक अर्को कुनै छ?

अझ १०-१० जना को समुह मा आउनुपर्ने भन्दिने, के बिजनेस गर्ने भन्ने भन्न सक्नुपर्ने। १० जना मध्ये एक जना ले बिजनेस डुबाएर पैसा नतिर्ने हुन्छ भने त्यो एक व्यक्ति को पैसा बाँकी ९ जनाको टाउको मा जाने। र ब्याज दर पनि ६% पुग्ने गर्दिने। अनि एकले अर्काको हेर्छन्।

सुशील किंकर्तव्यविमूढ़ मान्छे
आर्थिक क्रान्ति
नेपाल ले बांग्लादेश ले जस्तो किन गर्न नसकेको?

महन्थ ठाकुर: "अन्तरिम संविद्यान र विगतको सम्झौता भन्दा एक इन्च तल झर्ने छैनौ"

That's the spirit!

गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि अंक गणित
वार्ता गर्न खोजेको हुँदै होइन प्रचण्ड लाई कतै ब्लैकमेल त गरिएको छैन?
संविधान जलेको आगो आतिशबाजी र दियो हो भने
Dipendra Jha To Subhash Nembang
विजय गद्दार ले मधेस डुबायो, अब मौका पाए देश डुबाउँछ
शाह वंश गयो तर गणतंत्र आएन
डकैती
नया संविधान को लडाइ
Rudra Pandey Would Be An Excellent Directly Elected Prime Minister
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ
मधेसी दलदल हरु
Modi In Solidarity With Madhesi
मुजफ्फरपुर मा मधेसी आंदोलन लाई समर्थन
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो

महन्थ ठाकुर भन्छन - अन्तरिम संविद्यान र विगतको सम्झौता भन्दा एक इन्च तल झर्ने छैनौ ।

महन्थ ठाकुरले आफुले प्रधानमन्त्री र प्रमुख चार दलका शिर्ष नेतालाई वर्तमान मस्यौदाको आधारमा बन्ने संविद्यान स्विकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै अन्तरिम संविद्यानमा टेकेर विगतको सम्झौतालाई सम्बोधन हुने गरी अघि वढन सुझाएको बताएका छन । ..... उहाहरुले वारम्वार फोन गरेर भेटन बोलाए पछि मैलै वालुवाटार गएर प्रधानमन्त्रीसंग भेट गरे । उहाहरुले खासगरी प्रधानमन्त्रीले तीन चार दिन देखि बोलाई राख्नु भएको थियो, मैलै हाम्रो मोर्चाका सवै साथीहरु आए पछि मात्रै जान्छू भनेर भनेका पनि थियौ, तर हिजो उहाहरुले नै अरु अध्यक्षहरु संग हामी पनि सम्पर्कमा छौ, उहाहरु काठमाठौ आई सक्नु भएको छैनै, त्यसैले तपाई एक्लै पनि आई दिनु पर्यो, कुराकानी गर्नु छ भनेर वोलाए पछि म वालुवाटार गएको हू, ठाकुरले भने । ...... ठाकुरले हालै मधेशी जनताले मस्यौदाको प्रतिकारमा देखाएको भावनालाइ र विगतमा भएको मधेश आन्दोलनको क्रममा भएको सम्झौतासंग आफु कुनै पनि शर्तमा धोका नदिने समेत बताए । म हिजो प्रधानमन्त्री र चारै दलका शिर्ष नेताहरु प्रष्ट रुपमा भनेका छौ, यदी तपाईहरु वहुमतको आधारमा नयां संविद्यान जारी गरी हाल्छौ भन्ने सोच्नु भएको छ भने, त्यसको पछि अवस्था के हुन्छ, त्यसको वारेमा हामी केही भन्न सक्दैनौ । ....... ठाकुरले वाहिर चर्चामा आए जस्तो मधेशी मार्चा भित्र त्यस्तो कुनै मनमुटाव नरहेको समेत दाबी गरे । उनले भने, हिजो ३ बजे सम्म म वालुवाटार जाने सोच मै थिईन । तर प्रधानमन्त्री त्यस पछि एक्लै भए पनि वार्तामा आई दिनु पर्यो भने पछि, मैलै त्याहा गएर कुरा गदैृमा के नै हुन्छ भनेर सोचका साथ गएको बताए । ठाकुरले भने, म वालुवाटार जादा प्रधानमन्त्रीले माओवादी नेता वैद्य संग छलफलमा हुनुहुन्थो । म बैठक कक्षमै बसीरहदा त्याहा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड संगै चार दलका अध्यक्षहरु आउनु भयो । केही वेरमा प्रधानमन्त्री निस्के पछि मैलै उहालाई चारदलको बैठकको बेला मलाई किन बोलाउनु भयो प्रतिप्रश्न पनि गरे । त्यतीकै प्रचण्ड उठेर मलाई एक छिन बसेर कुराकानी गर्नु पर्यौ भनेर जिकिर गर्न थाल्नु भयो । कुराकानीको सुरुवात केपी आलीले गरे । ओलीले मेरो यती प्रसंशा गर्न थाले कि म उहालाई विचैमै रोकेर के हो यो भनेर प्रतिप्रश्न गरे ? त्यस पछि प्रधानमन्त्रीले एक छिन कुरा गर्नु पर्यो भनेर मलाई लिएर भित्र जानु भयो उहाले मलाई हामीहरु मधेशी मोर्चाको कन्सर्नलाई सम्बोधन गर्न तयार भन्दै तपाइहरु आफनो कुरा भन्नु पर्यो भनेर भन्नु भयो । म उहालाई प्रष्ट रुपमा भने कि यो मस्यौदाको आधारमा नयां संविद्यान बन्न सक्दैन । किनकी

यो मस्यौदा ०४७ भन्दा पनि संकिर्ण छ

। म अर्को कुरा उहालाई के भने भने अन्तरिम संविद्यानमा टेकेर विगतको सम्झौता सम्बोधन हुनु गरी मस्यौदा बनाउनुस, त्यस पछि हामी सोच्न सक्छौ । त्यसले पछि उहाले हामीले यसलाई परिमार्जन गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । उहालाई अर्कौ कुरा, नागरिकता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र संघियताको वारेमा समेत प्रष्ट पार्न भने भने । मैलै उहाहरुलाई विगतको राज्य पुर्नसंरचना समितीको सिफरिस भन्द्या तल गएर मधेशले संघियता स्विकार नगर्ने समेत भनेका छौ । उहाहरुले सवै कुरामा छलफल गर्न र कसरी सम्बोधन गर्ने वारेमा फेरी बस्ने भन्नु भयो । म पनि आफनो मोर्चामा सबै साथीहरु संग छलफल गर्छु भनेर त्याहा वाट निस्के ।

जबरजस्ती संविधान ल्याए विद्रोहः यादव

अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जबरजस्ती संविधान ल्याए देशभर बिद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ..... यादबले पहिलो संविधानसभाबाट स्वामित्व ग्रहण गरिएका विषयहरु समेतलाई पन्छाएर पक्षगमनतर्फ लाने खालको संविधान जारी गर्नेतर्फ सत्तारुढ दलहरु केन्द्रित भएको आरोप लगाए । ..... प्रारम्भिक मस्यौदाका कतिपय धाराहरु पञ्चातको भन्दा पनि पुरानो ढङ्गबाट ल्याईको भन्दै उनले यहि आधारमा आउने संविधान स्वीकार गर्न नसकिने दोहो¥याए । नेता यादवले नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीले जनतासंग गरेको बाचा तोडेकाले त्यसको हिसाव गर्न बा“की रहेको भन्दै घुमाउरो ढङ्गबाट चेतावनी समेत दिए । ...... चार ठुला दलका प्रमुख नेताहरुको स्वार्थमा संविधानसभालाई अवमुल्यन गरी असंवैद्यानिक तरिकाबाट संविधान ल्याउन खोजिएको भन्दै उनले संविधान लागु गरेर देखाउन चुनौती समेत दिए । ........ यादबले जनतालाई मस्यौदा नै उपलब्ध नगराई रायसुझाव संकलन गर्ने, फास्टट्रयाकको नामा संविधानसभालाई नै वेवास्ता गरेर संविधान नै जारी गर्न खोजेर सत्ता रहेका दलहरुले अलोकतान्त्रिक गतिविधि अगाडि बढाइरहेको दाबी गरे । ..... लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, प्रेसस्वतन्त्रता, महिला र जनजातिको कुनै पनि क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा अधिकार नदिइएको भन्दै उनले आफुसंग भएको गणितिय आधारमा मात्र तीन÷चारजना व्यक्तिको स्वार्थका लागि मस्यौदा जनतामाथि लगेका कारण जनताले अस्विकार गरेको बताए । देशभर मस्यौदामाथि सुझाव संकलनमा जनताले असहयोग गरेबाटै प्रष्ट भएकोले जनताले नै संविधानको बिषयमा विद्रोह गर्ने निश्चित भएको धारणा राखे । ..... बिगत्का सहमतिहरु उल्ट्याएर संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याएकोले त्यसलाई आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, दलित, अल्पसंंख्यकलगायत उत्पिडित जाती क्षेत्रले मान्नैपर्ने बाध्यता नरहेको धारणा राखे ।

In The News (28)

संविधानमा के के विषय राख्ने? टुंगो लगाउने जिम्मा ५ नेतालाई

त्यसका लागि समितिको म्याद साउन १६ गते दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि तोकिएको छ। .... संवाद समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि शुद्धाशुद्धी र भाषागत त्रुटी हेर्ने काम मात्र मस्यौदा समितिले गर्नेछ। तर संवाद समितिले सभासदहरुबीच ब्यापक छलफल गराउनुभन्दा शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी दिने छोटो र सहज बाटो अपनाएको हो।

म मधेस विरोधी होइन : गच्छदार
'सीमांकनसहितको संविधान आउँछ'

मेरो शरीरमा मधेस र मधेसीको रगत रगरगमा भरिएको छ । गच्छदार न कहिले मधेसी विरोधी थियो न रहने छ ।’ ..... उत्तर दक्षिणमात्र नभई जिल्लाहरु टुक्राएर भएपनि प्रदेशको निर्माण गरिने ........ आफूले सत्तामा जान नभई संविधान, स्थायीत्व र विकासको लागि १६ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् ।

प्रादेशिक लोकसेवा आयोग पहिलो गाँसमै ढुङ्गा नहोस् : मैनाली

>नयाँ संविधानको प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन बन्नेछ । अख्तियार, निर्वाचन आयोगसहितका अन्य संवैधानिक आयोग केन्द्रीत मात्र हुने भएपछि लोकसेवाको हकमा प्रादेशिक पनि बनाउने प्रस्तावित मस्यौमा उल्लेछ । ...... -‘यस्तो आयोगको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार प्रादेशिक कानून अनुसार हुनेछ ।’ ..... भारतमा पनि प्रादेशिक लोकसेवा आयोग रहेको भन्दै लोकसेवा अध्यक्ष मैनालीले प्रदेशहरुमा बन्ने लोकसेवा आयोग स्वायक्त हुनु पर्ने बताए । प्रादेशिक लोकसभामा नियुक्ति लागि केन्द्रमा बन्ने संवैधानिक परिषद् जस्तै प्रदेशमा बनाउन सकिने र महाअभियोग लगाएरुर मात्र हटाउन सकिने व्यवस्था गर्न संविधानमा नै राख्न सुझाव दिएका छन् ।

अस्थायी शिविरमा आफन्तबाटै यौन हिंसा
वर्षेनी १२ हजार नेपाली चेली बेचिन्छन्
सुनिता भन्छिन्-बेचबिखनको शैली फेरिदा समस्या जटिल

संयुक्त राष्ट्रसंघको एक तथ्यांकले विश्वमा करिब ७९ प्रतिशत बेचबिखन यौन शोषणको प्रयोजनका लागि हुनेगरेको देखाएको छ ।