गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि अंक गणित

गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिने कारण
वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ
निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी अध्यक्ष
मधेस सरकारको अंतरिम संविधान
जन प्रतिनिधि को शैक्षिक योग्यता तोक्न मिल्दैन
माओवादी द्वारा दक्षिण एशिया स्तर मा "State Capture"
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
जुन कुरा राजनीतिक स्थिरता नै होइन
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ
वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने?
विवेकशील नेपाली: Racist पहाड़ी का Tiger Cubs?
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन

गगन थापा ले फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का पक्ष मा आफुलाई उभ्याएका छन। तर यो posturing र वक्तव्यबाजी मा सीमित हुन भएन। यस लाई अंक गणित मा लानुपर्यो। संविधान सभा ले संविधान पास गर्दा एक एक बुंदा पास गर्ने हो, एकै चोटि एकै वोट ले १११ पाना पास गर्ने होइन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को धारा मा बहस र मतदान हुँदा गगन ले त्यहाँ दुई तिहाई देखाउन सक्नुपर्यो। र त्यो अभ्यास अहिले शुरू गर्नु पर्यो, publicly ----- माओवादी को ८०, एमाले को १८०, काँग्रेस को १०० र अन्य को ५० गरेर मसँग मेरो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को प्रस्ताव का लागि २/३ छ भनेर ऐलान गर्न सक्नु पर्यो। होइन भने यो posturing र वक्तव्यबाजी ले के गर्न खोजेको? कसलाई impress गर्न खोजेको? व्हिप नलाग्ने संविधान सभा मा यस कारण पार्टी भित्र अनुशासनिक कारवाही पनि चलाउन पाइँदैन। पार्टी भन्दा संविधान सभा माथि हो।

अहिले देश का सामु नंबर एक मुद्दा यही हो। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ४-५% रहने कि १०% पुग्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने यसै ले हो। नेपालमा नंबर एक बिभेद गरीबी हो। अरु बिभेद हरु नंबर टु नंबर थ्री नंबर फोर हो।

देश अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मा रहने भए गारंटी प्रधान मंत्री नबन्ने, देश प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मा गए पनि गारंटी प्रधान मंत्री नबन्ने राम चन्द्र पौडेल जस्ता केही दायाँ बायाँ नबुझ्ने लाल बुझक्कड़ हरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को प्रस्ताव को विरोध का लागि विरोध गरिरहेका छन। यस लाई माओवादी हरुले दुई धारे संघर्ष त्यस्तै के भन्छन। पार्टी भित्र संघर्ष नभए पार्टी को वैचारिक विकास कसरी हुन्छ? राम चन्द्र पौडेल त अझै संवैधानिक राजतन्त्र को कुरा गर्छ। पार्टी को वैचारिक विकास गर्दा एक दुई व्यक्ति छुटफुट भए फरक खाँदैन।

काठमाडौं : शक्ति र साधनको केन्द्रीयता 

अहिले पनि केही शीर्ष नेतृत्व पंक्तिले आफूमा त्यही एकात्मक शासन प्रणालीको सोच राखेको पाइन्छ र त्यसैको परिणति हो कि आफू राज्यको साधनस्रोतमा विर्ता वा मौजा बाँड्ने अभ्यासरत छन् । उनीहरू बिर्सिरहेका छन्, नेपालको भौगोलिक परिवार भनेको मधेस, पहाड र हिमाल हो । यो राष्ट्रको सौन्दर्य भनेको विविधता हो । नेपाल भनेको पहाडी र मधेसीको संगम भूमि हो । ...... वर्तमान मस्यौदा हेर्दा साविककै सोचको अलंकरण गरिएको पाइन्छ । ..... मधेसकै कोणबाट विभेद–पीडा सुनाउनेहरूले अन्य पहाडी भूगोलभन्दा काठमाडौंमा बढी ‘फिलिङ’ भएको पोख्छन् । ...... त्यसैले यो सहरप्रति इमानदार सम्मान गर्ने र नेपाल भूमिप्रति गौरव गर्नेले

पटक–पटक राजधानी सार्ने

कुरो चलाउँदै रह्यो । ....... काठमाडौ उपत्यकाको भौगोलिक अवस्थिति, त्यहाँको पर्यावरणीय संकट र सघन जनसांख्यिक दबाबले गर्दा राजधानी त्यहीं राखिराख्नु भनेको कालान्तरमा उपत्यकाको सांस्कृतिक गौरवलाई बर्बाद गर्ने अतिवाद हो । ...... सरकार राजधानीमै हराउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न राज्य पुनर्संरचना खोजिएको हो । राजधानीसँंगको दोहोरो दुर्गमतालाई दूर गर्न सङ्घीयताको पक्षमा जनस्वर उठेको हो । तसर्थ अबको नेपालमा राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौ बाहिर हुनुपथ्र्यो । तर आश्चर्यलाग्दो कुरो के छ भने यसका पक्षमा लामो समयदेखि बहस चलाइराखेका जमात पनि यतिखेर मौन छन् । यसले पनि भावी संविधानको यात्रा अनिश्चय बन्ने देखाउँछ । ....... काठमाडौं अब एउटा बूढो सहर भयो । ....... अहिले नै काठमाडौ बाहिर मस्यौदालाई लिएर जसरी बल प्रयोग गरियो, त्यसलाई काठमाडौंले उत्साहको माहोलमा सुझाव संकलन भएको अर्थ लगायो । काठमाडौसँगको असन्तुष्टिको कारण पनि त्यही हो । ........

फेरि पनि काठमाडौलाई राजधानीकै रूपमा निरन्तरता दिइराख्नुको सोझो अर्थ राज्यको बनोटमा व्यापक फेरबदल गर्न नचाहनु हो ।

........ मधेसका देहातमा पञ्चायती कुनै सम्पन्न मान्छेको दरबाजामा हुँदा र गाउँको कुनै साझा चौतारीमा हुँदाको फैसला फरक–फरक हुने गरेको तीतो अनुभव छ । पञ्चहरू उही हुन्छन्, तर ठाउँ विशेषको स्थानान्तरणले निर्णय फरक भइहाल्छ । पहिलोमा जहाँ ‘आदेश’ हुन्छ, त्यहीं दोस्रो ठाउँमा ‘न्याय’ गरिन्छ । ...... भूकम्पले पनि चेतावनी दियो, अब यसले थेग्न सक्दैन । जसरी अञ्चल पञ्चायतजस्तो प्रदेशहरूको अधिकारको परिकल्पना गरिएको छ, त्यसले पनि देखाउँछ, काठमाडौंको केन्द्रीयता जारी नै रहनेछ । ......... पर्यावरणीय र भौगोलिक जोखिम, सेवाको अपुगपन, साधनस्रोतको एकलौटीपन, राष्ट्रलाई जोड्ने जटिलताका बाबजुद पनि राष्ट्रिय राजधानी सहरका रूपमा काठमाडौलाई नै स्वीकार गरिएको छ । यसपटक काठमाडौबाट राजधानी स्थानान्तरण हुनसकेन भने यो चालु शताब्दीभरि पनि यथास्थितिमा रहिरहन्छ । ........ राजधानी सार्नैपर्छ । राष्ट्रिय राजधानीका लागि सम्भावित ठाउँको छनोट र पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । त्यो नहुन्जेलसम्म एक दशकका लागि हाल काठमाडौंलाई नै कायम राख्न सकिन्छ । अहिले पनि आफ्नो संसद भवन छैन, सांसद आवास छैन, केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबार भूकम्प पीडित छ, अन्य केन्द्रीय संरचनाका आधारहरू पनि निर्माण गर्नु पर्नेछ । यस्तो हो भने किन उपत्यका बाहिर नलग्ने ? ......... काठमाडौलाई छोड्न नचाहने पछाडिको कारण भनेको स्थायी सत्ताका सबै पक्षहरूको स्थायी बसोबास यहीं हुनु हो । सुरक्षा निकाय, न्यायसेवा, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिजीवी वर्ग, गैससगण, नागरिक समाजवृन्द सबैको खुट्टा त्यहीं अडिएको छ । यिनीहरूले आर्जन गरेको महलहरू यहीं ठडिएका छन् । नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेशमा सर्नुपर्दा यिनीहरूलाई कम झन्झटिलो छैन । मस्यौदा लेखनमा संलग्न राजनीतिक शक्तिहरूको पृष्ठभूमिले संविधानको स्वरुप निर्धारण गर्न लागेको जस्तै राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौमै कायम गरेर उनीहरूले परिवर्तनको गतिलाई परिभाषित गरेका छन् । त्यो भनेको शक्ति र साधनको केन्द्रीयता नै हो ।

क्रिश्चियन प्रतिनिधीलाई प्रधानमन्त्रीले भने जवर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउन पाइँदैन

समयमै संविधान जारी गर्न नसकिए मुलुक ठूलो दुर्घटनामा पर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधानको प्रक्रिया र संविधानसभा बाहिर रहेका दललाई पनि सहमतिमा ल्याउन आफूले प्रयास गरिरहेको जानकारी गराए । ..... सो अवसरमा ख्रीष्टियन महासङ्घले धर्मनिरपेक्षबाट मुलुक पछाडि फर्कन नहुने तथा विगतमा सरकार र महासङ्घबीच भएका लिखित सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको थियो ।

गगन थापाको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भाग २

गगन थापाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि ४ वर्ष र संबैधानिक राष्ट्रपतिका लागि ६ वर्षको कार्यकाल तोकेका छन् । यसले गर्दा शक्ति केन्द्रका लागि भिडन्त नहुने उनको तर्क छ । उनका अनुसार एकै व्यक्ति अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र प्रधानमन्त्री हुन योग्य हुनेछ भने एकै व्यक्ति एक कार्यकाल मात्र राष्ट्रपति हुन योग्य हुनेछ। ........

जनमत संकलनपछि एमाओवादी र एमालेले यसको विषयमा छलफल चलाउन चाहेपनि कांग्रेसले भने ठाडै अस्वीकार गरिदिएको छ । तर नेपाली काँग्रेसकै युवा नेता एवं सभाषद गगन थापा भने पार्टीभित्र विद्रोह गर्दै निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् ।

Gagan Thapa: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय
सीमांकनसहितको संविधान ल्याउन माग
कांग्रेस महाधिवेशन अन्योलमा

कांग्रेस सभासदहरूले नामांकन र सीमांकनसहितको पूर्ण संविधान ल्याउन शीर्ष नेतालाई सुझाव दिएका छन् । ..... अर्जुननरसिंह केसीले संघीयताको सीमांकनबिनाको संविधान ल्याउनु गलत हुने बताए । मस्यौदामा प्रस्तावनादेखि अन्त्यसम्म धेरै त्रुटि रहेको उल्लेख गर्दै केसीले भने,

‘सिंगै मधेसलाई चिढ्याएर पार्टीलाई फाइदा हुँदैन ।’

.... करिब एक सय सभासद उपस्थित कार्यक्रममा मधेसका सभासदहरू सीताराम भण्डारी (महोत्तरी), सकलदेव सुतिहार (सप्तरी) डा.चन्द्रमोहन यादव (धनुषा), रामअयोध्या यादव (बारा) रञ्जित कर्ण र सीतादेवी यादव (सिरहा) ले सीमांकन र नामांकनबिना फास्ट–ट्रयाक भन्दै हतारमा संविधान जारी गरिएका ठूलो दुर्घटना हुने बताए । सभासद रामअध्योध्या यादवले भने,

‘कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्न हतार भयो भन्दैमा संविधानका सबै काम पूरा नगरीकन जारी गर्नु गलत छ ।’

....... सभासद भण्डारीले नामांकन र सीमांकन नगरी संविधान जारी गरिए मधेसकेन्द्रित दलले अर्को कार्ड फ्याँक्ने मौका पाउने बताए ।

सभासद सुतिहारले सीमांकन र नामांकन बिनाको संविधान जारी गरिए आफूहरू तराईमा जान नसक्ने बताए ।

कांग्रेसले कसैको लहैलहैमा लागेर निर्णय गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । ...... उपसभापति पौडेल .. सीमांकन र नामांकनबिना संविधान जारी गर्दा संघीयता टार्न खोजिएको भनेर लाग्ने गरिएको आरोप सत्य नभएको बताए । ‘सीमांकन सहज भएको भए ८ वर्ष किन लाग्थ्यो ?’ उनले भने । ...... उनले एकातिर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र अर्कोतर्फ समावेशी शासन प्रणाली सम्भव नहुने बताए । उनले भने, ‘यी दुवै परस्पर विरोधी कुरा हुन्, संसद्मा महिला, दलित, मुसलमान, जनजातिलगायत सबैलाई समेट्न सकिन्छ तर प्रत्यक्षमा त्यो सम्भव छैन, समावेशी व्यवस्था भनेको संसदीय व्यवस्थामात्र हो ।’ ...... आफ्नो सभापतिको उम्मेदवारीको विषयमा भने उनले छलफल गरेर केही दिनमै पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिने बताए । ..... संविधानसभाबाट साउन मसान्तमा संविधान जारी गर्ने भनिएको र भदौ १ बाट महाधिवेशनको गाउँ कार्यसमितिको निर्वाचन हुने भनिएकोमा त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई नेतृत्व तहले ख्याल नगरेको उनीहरूको भनाइ थियो । ..... चितवनका सभासद रामकृष्ण घिमिरेले पार्टी महाधिवेशन दुई महिना पछि धकेल्न सुझाव दिए । स्याङ्जाका नेता मोहन पाण्डेले पार्टी सरकारमा सफल भए पनि पार्टीको रूपमा कमजोर भएको बताए । सभासद रामअयोध्या यादवले पहिले पार्टीको महाधिवेशन गरेर त्यसपछि सीमांकनसहितको संविधान ल्याउनु उचित हुने बताए । ...... कार्यक्रममा सभासद राजन केसीले पार्टीकै एक सदस्यले देश टुक्रयाउने अभिव्यक्ति खुलेआम दिँदासमेत कारबाही नभएको भन्दै गुनासो गरे । सभासद अमरेशकुमार सिंहलाई लक्षित गर्दै उनले भने,

‘हाम्रा एउटा यस्ता सदस्य छन्, जो संविधान सभा हलको रोस्ट्रममा जाँदासमेत हामीलाई चिन्ता हुन्छ । किनकि उनले त्यहाँ के बोल्छन् थाहा नै हुँदैन । उनले बोलेपछि हामी चुप लाग्नुपर्छ र विपक्षीहरू ताली ठोक्छन् ।’

नेपाल अमेरिका होइन: नागरिकता को सवाल

नागरिकतामा मधेसको ठूलो चित्त दुखाइ छैन 

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देव विगतमा नागरिकता अध्ययनसम्बन्धी कार्यदलका अध्यक्षसमेत भइसकेका अनुभवी सभासद हुन् । संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानबारे मधेसमा विरोधका आवाजहरु आइरहेका बेला देवचाँहि त्यति असन्तुष्ट देखिएनन् । ......

मस्यौदामा उल्लेखित ‘आमा र बाबु’बारे उनले टिप्पणी गर्दै यसमा महिलावादीहरुको चासो बढी रहेको बताए

। सीडीओ कार्यालय जाँदा बुबाको मात्रै नागरिकता बोक्दा हुनेमा अब आमाको पनि बोकेर जानुपर्ने उनले बताए । ...... जहाँबाट पनि आएर नागरिकता लिन्छ भने हामी आदिवासी रैथाने मधेसीहरुलाई असर गर्छ । हाम्रो अवसर खोसिन्छ, राजनीतिक पावर सेयर हुन्छ । चाहे त्यो पहाडबाट आओस् कि युपी बिहारबाट । ...... सन्तुलित हुनुपर्छ । कठोरका नाममा राजा महेन्द्रवादी चिन्तनले नेपाललाई दुर्घटनामा लैजान्छ । नरम र फ्लेग्जिबल भन्ने नाममा हाम्रो देशको संवेदनशीलतालाई पनि नबुझेको अवस्थामा जटिलता ल्याउँछ । ......

पूर्वी नेपाल, उत्तरी नेपाल र सुदूर पश्चिम नेपालमा पनि नागरिकताको समस्या छ । सेती महाकालीका मान्छेहरुले हरेक दिन धार्चुला, कुमाऊ, गढवालका मान्छेहरुसँग विवाह गर्छन् । एउटै भाषा हो, भूगोल हो, विहाबारी हुन्छ । उत्तरी नेपालको भोट क्षेत्रमा तिब्बतीहरुसँग त्यस्तै सम्वन्ध छ ।

.....

हाम्रै नेपालमा आर्मी, पुलिसमा दार्जीलिङ सिक्किमका मान्छे छन् । ठूलो पदमा पुगेका छन् ।

...... खुला सीमा छ । रोटी र बेटीको सम्वन्ध पनि छ । यो कन्टेक्स्टमा हामीले दुबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । साह्रै कठोर भएर अन्य मुलुकको नक्कलतिर गयौं भने पनि समस्याको समाधान हुँदैन । साह्रै नरम भइयो भने पनि विदेशीहरुले सजिलै नागरिकता लिन पाउने अवस्था आयो भने नेपाललाई गाह्रो हुन्छ । ...... म एमालेमा छँदा मनकुमार गौतमले केन्द्रीय समितिमा राखेको कुरा म अहिले सम्झिरहेको छु । उहाँले भन्नु भो कि कमरेड, सुन्नुस्, म पहाडिया बाहुनको छोरा म एउटा मधेसीलाई नागरिकता लिन सीडीओ कहाँ जाँदा मेरो कुरा तुरुन्तै सुनिन्छ । मनकुमारले झुटो कुरा गर्दैन भनेर विश्वास गर्छ ।

तर, धोती लगाएको एउटा राजवंशीले लिएर गयो भने सुनिँदैन ।

....... त्यो मनोविज्ञान नेपालमा छ ।

उत्तर, पश्चिम र पूर्वमा लिने र दिने दुबै पहाडी समुदायको हुन्छ र कुनै समस्या छैन । यता लिन चाहने र सिफारिस गर्ने मधेसी तर, दिन पहाडी भएकाले केही मनोवैज्ञानिक कारणले जटिलता छ । यो ठूलो फ्याक्टर छ ।

भ्रष्टाचार पनि छ । कानूनी व्यवस्था बहुअर्थी प्रावधानले सीडीओहरुलाई मनखुसी गर्न सजिलो भयो । .....

नागरिकतासम्वन्धी अन्तरिम संविधानको व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्छ र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ

..... अन्तरिम संविधानअनुसार वंशजका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको आमा वा बुबा मध्ये एक कोही नेपालको नागरिक रहेछ भने उसले वंशजको नागरिकता पाउँछ । अहिले प्रस्तावित मस्यौदामा जन्मिँदाको बखत बुबा र आमा दुबै नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ । ..... कडा कुरा गर्ने हो भने अन्तरिम संविधानभन्दा पछाडि फर्कियो । पश्चगामी भयो । जबकि अन्तरिम संविधानको त्यो व्यस्वथाले राष्ट्रलाई कुनै क्षति पुर्‍याएको थिएन । ...... नेपाली नागरिकहरुले सरल ढंगले नागरिकता पाउने व्यवस्था हुन्छ । अहिले सही नाराका आधारमा गलत मान्छेहरुले राजनीति गर्न खोजेका छन् त्यो पनि समाप्त हुन्छ । ...... अहिले सीडीओ कार्यालयहरुले जुन दिन उसले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएको छ, त्योभन्दा पछि जन्मिएकाहरुलाई मात्रै नागरिकता दिएको छ । त्यसअघि जन्मिएकालाई दिएको छैन र अंगीकृतको धाराबाट आउनुस् भनेको छ । ...... उसलाई नागरिकता नदिने हो भने न भारतको हुने भयो न नेपालको । त्यसलाई हामीले मानवताको दृष्टिकोणबाट हेरेको थियौं । तर, नेपाली राजनीतिज्ञ र ब्युरोक्रेसीको सकारात्मक दृष्टिकोण नभएकाले मधेसले त्यो नारालाई छोडिदियो । ...... चित्त दुखाइ ठूलो छैन हाम्रो । कुरा के छ भने बुबाको नागरिकता मात्र लिएर सीडीओ अफिस आउँदा हुनेमा अब आमाको पनि लैजानुपर्ने भयो । तर, अर्को जटिलता के छ भन्दा मुस्लिम समुदायमा एउटा पुरुषले दुई-तीनवटासम्म श्रीमती ल्याएको हुन्छ । कान्छीसँग बसेपछि जेठीको सन्तानका लागि नागरिकता दिन सकारात्मक भइदिँदैन । बाबुले सहयोग नगरेसम्म आमाको मात्र नगरिकताका आधारमा नागरिकता नपाउने भयो । ......

बालुवाटार बैठकमा मैले के भनेको छु भने मजस्तो रैथाने मधेसीलाई नागरिकताको कुनै समस्या छैन । कन्फ्युजन परेको छ, त्यसलाई हटाऔं । महिलावादीहरुको कुरा तपाईहरु सम्बोधन गर्नुस् ।

........ अर्को, महिलावादीले जुन कुरा उठाएका छन् । उनीहरुले महिला नेपालको नागरिक भएको हकमा अंगीकृत नागरिकता दिने मस्यौदामा प्रस्ताव छ । उहाँहरुको माग नेपाली वंशजको चेली भएका हुनाले बुबा विदेशी भए पनि छोराछोरीले वंशजकै नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने छ । ...... बाबु पनि नेपाली नागरिक हो भने वंशजको पाउँछ । आमाकै नामबाट पनि नागरिकता लिन सकिन्छ । तर, बाबु विदेशी भएको हकमा छोराछोरी स्थायी बसोबास गरेको हो भने अंगीकृत नागरिकता पाउँछ । ....... खाली कन्सर्न के छ भने बाबु वंजशको नागरिक र आमा वैवाहिक अंगीकृतको सन्तानले वंशज पाउने कि नपाउने भन्ने हो । अहिले पाउँदै आएका छन् तर, नयाँ व्यवस्था गर्दा अंगीकृत मात्रै पाउने भए भन्ने कुरा मधेसमा उठाइएको छ ...... बुबा वंशज छ र आमा वैवाहिक अंगीकृत छ भने तीनका सन्तानले के नागरिकता पाउने भन्ने मात्र हो । यसले वंशजको व्यवस्था गरेको छ । तर, हामीले बुझाउन सकेनौं । ....... मधेसका जनतालाई के परेको छ भने एकजना अंगीकृत छ भने सन्तान पनि अंगीकृत हुन्छ । ......

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा वंशज भनिएको छ । करिव करिव यो ठीकै छ ।

नागरिकता एक किसिमको मात्र हुन सक्छ
अंगीकृत नागरिकता भनेको के?
४३ लाख नागरिकता पत्र वंचित मधेसी
नागरिकता बारे हुनु पर्ने
द्वैध नागरिकता को सवाल
नागरिकता मस्यौदा ल्याउने माधरचोद हरु
NRN लाई दोस्रो दर्जाको नागरिकता
नागरिकता बारे संविधान मा होइन कानुन मा लेख्ने हो
राम सीता को विवाह र नेपालमा नागरिकता को सवाल
राजनीतिक अधिकार बिनाको नागरिकता
नागरिकता र जातीयता: बर्मा, असम र मधेस
को हुन ती ४३ लाख नागरिकता पत्र बिनाका मधेसी?
दोहोरो नागरिकता
म भारतीय होइन भने के हो?
2006: Rajendra Mahto: नागरिकता विधेयक खोतल्दा

मेक्सिको बाट अमेरिका मेक्सिकन हरु छिर्न खोजे जस्तै भारतीय हरु नेपाल छिर्न खोजे भन्ने अचम्म को माइंडसेट। बरु मेक्सिको बाट मेक्सिकन मात्र होइन नेपाली पनि छिरी रहेका छन, अमेरिका लाई आत्थु आत्थु छ।

मधेसी ले बोर्डर क्रॉस गरेर बिहे गरेको होइन। बिहेबारी भैरहेको ठाउँ मा ब्रिटिश र राणा ले मिलेर अप्राकृतिक बॉर्डर राखेको हो। त्यो बिहेबारी लाई जमाइका को मान्छे अमेरिका गएर बिहे गरेको केटेगरी मा राख्न मिल्दैन। फेरि त्यो बिहेबारी ले गर्दा जनसंख्या बढ्ने होइन। बुहारी आउँछ भने छोरी पनि त जान्छे। Number neutral कुरा हो। छोरी उता जाँदा भारत मा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन।

Economic migration इतिहास भरि भएको कुरा। दुनिया को नंबर एक कंगाल देश। पानी तराई बाट हिमाल जान्छ कि हिमाल बाट तराई? कंगाल देश बाट धनी देश जान्छन् मानिस, गएका पनि छन। सबभन्दा बढ़ी भारत गएका छन। भारत बाट अलि अलि जुन काम का सिलसिला मा आउँछन्, नागरिकता को सवाल मा तिनी हरु त गौण हुन। तिनी हरु किन आफ्नो भारतीय नागरिकता त्यागने मुर्खता गर्ने?

राणा जाए भाँड में। ब्रिटिश जाए भाँड में। बाहुन जाए भाँड में। नेपालका immigrant community खस हरुले अहिलेसम्म २-३ सय वर्ष देखि रहिआएको आफ्नो एकल जातीय राज्य (state) खाँटी स्थानीय वासिन्दा मधेसी र जनजाति माथि त्यत्रो क्रांति भइ सकेर पनि चोर ढोका बाट लादन खोजेको हो। २००६ अप्रिल क्रान्ति भयो लोकतन्त्र र मानव अधिकार स्थापित भयो। मधेसी क्रांति १ र २ ले संघीयता र समावेशीता स्थापित गर्यो। मधेसी ले समानता पाउँदैन भने मधेसी क्रांति ३ हुन्छ, मधेस अलग देश स्थापित हुन्छ। अब फेरि लोकतंत्र र संघीयता का लागि क्रान्ति हुँदैन।

तथाकथित राष्ट्रियता को सवाल मा पनि महेंद्र को पुजा गर्ने, नागरिकता को सवाल मा महेंद्र ले २०१९ मा कोरेको रेखा नै मानने भए कमल थापा को पार्टी ज्वाइन गर्ने भीम रावल ले। मधेस को बुहारी आजीवन दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्ने मधेस लाई मान्य छैन। चेतना भया। आमा र बाबु कि आमा वा बाबु वाला नौटंकी ले मधेसी लाई झुक्याउने प्रयास मुसहर व्यवहार हो।

कुरा सत्य र समानता को अझै होइन। आमा वा बाबु मा सहमति भै सकेको अवस्थामा गैर कानुनी र आपराधिक किसिम ले त्यस लाई उल्टाउने काम गरेका हरु जेल जाने कि नजाने? कुरा त्यहाँ अड्किएको छ।

वंशज र अंगीकृत वाला नौटंकी २०१९ मा महेंद्र ले शुरू गरेको। त्यसै लाई आधार मानने हो भने संविधान मा नेपालको माटो सुहाउँदो पंचायती प्रजातंत्र लाई पनि फिर्ता ल्याऊं। पहिलो र दोस्रो दर्जा को नागरिक भन्ने हुँदैन। लोकतन्त्रमा हुँदैन।

नेपाल अमेरिका होइन।

सबै भन्दा पहिला त नागरिकता वितरण गर्नु पर्यो। जो पीढ़ी दर पीढ़ी नेपालमा बसेको छ तर जग्गा जमीन नभएकोले नागरिकता पत्र पाएको छैन भने तिनले नागरिकता पत्र नपाउने, तिनका सन्तानले नागरिकता नपाउने अनि तिनले पीढ़ी दर पीढ़ी नागरिकता पत्र विहीन, भुमि विहीन भयेर अधोषित कमैया जीवन बिताउनु पर्ने अवस्था छ। तिब्बत भुटान बाट "नेपाली मुल" काले कमसेकम शरणार्थी उपाधि पाएका हुन्छन् --- यी विभेदमा परेका भूमिहीन मधेसी लाई त्यति पनि छैन।

नागरिकता समस्या सदा का लागि समाधान हुने संविधान मात्र मधेसी लाई मान्य छ। नागरिकता का लागि फेरि फेरि संघर्ष गरिरहनुपर्ने व्यवस्था मधेस लाई स्वीकार्य छैन।

यसको उपाय हो यो नया संविधान जारी हुँदा का बखत नेपाल मा स्थायी रुपले बसोवास गरिरहेका सबै लाई संविधान जारी भएको ६ महिना भित्र घर घर टोली पठाई नागरिकता पत्र प्रदान गरिनेछ भन्ने वाक्यांश राख्नु।

अहिले त गोजी मा एक सुका पैसा नभएको भोको मान्छे लाई, किन कराएको, भोक लागेको छ भने होटल मा गएर खाना खाऊ भने जस्तो हो। होटल मा गएर खान पैसा हुनुपर्यो। आफ्नो संतान लाई आमा वा बाबु का माध्यम ले नागरिकता दिलाउन पहिला त्यो आमा र बाबु सँग नागरिकता पत्र हुनुपर्यो।

सपना र अरुणाजीको पत्र–लेख पढेपछि

नागरिकताजस्तो संवेदनशील र देशको दीर्घकालीन अस्तित्व तथा स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषयमा पर्याप्त छलफल हुनैपर्छ । नागरिकता नेपालीले सहजै प्राप्त गर्न सकुन् । तर त्यो विदेशीको स्वार्थपूर्तिको हतियार नबनोस् ....... मस्यौदा संविधानको धारा १२ (१) मा वंशजको नागरिकता प्राप्तिका अवस्थामध्ये बाबु र आमा नेपाली नागरिक भएमा ...... धारा ८ (७) मा ‘विदेशी नागरिकसंँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमै स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले प्रचलित कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । ...... ‘जन्मको आधारमा नेपालमा नागरिकता नदिने तर विदेशीसँग विवाह हुँदा अंगीकृत नागरिकताको लागि पनि सन्तानको जन्म नेपालमा हुनुपर्ने । अनि फेरि अंगीकृत र वंशजमा विभेद किन ?’ .......

अंगीकृत र वंशजको नागरिकबीच विभेद पनि अहिलेको मस्यौदा संविधानले गरेको होइन । यस्तो व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा पनि छ र त्यस अघिका संविधानमा पनि थियो ।

...... नेपाली महिलाहरूको अधिकार र प्रतिष्ठाको कुरामा लेखिकाद्वयको वास्तविक चिन्ता भए छिमेकी देशमा ठूलो संख्यामा विवाह गर्ने नेपाली महिलाले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्ष पर्खनुपर्ने अवस्थाबारे कुरा उठाउनुपर्ने होइन र ? ......... नेपाली महिलाहरूको नागरिकतासम्बन्धी अधिकारबारे केही नबोल्ने तर ज्वाइँहरूले नेपाली नागरिकता तुरुन्त पाउनुपर्ने र भान्जाभान्जीले वंशजको आधार नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने कुरामा मात्र अधिक जोड दिनुको रहस्य के होला ? ..... नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले इज्जत–आमदअनुसार पति र सासु–ससुराले खानलाउन दिएनन् वा सम्पत्ति दिएनन् भने नेपालको कानुुन र सामाजिक परिवेशमा नेपालको अदालतमा मुद्दा दिन सक्छिन् । तर ज्वाइँले पत्नी वा सासु–ससुराले खानलाउन वा सम्पत्ति दिएनन् भनी कतै मुद्दा लाग्दैन भन्ने कुरा कानुनकी ज्ञाता सपनाजीलाई थाहा छैन भनी म कसरी प्रश्न गरौं ? ज्वाइँले मात्र होइन, भान्जाभान्जीले समेत यसरी मुद्दा दिन सक्दैनन् । यस्तो मुद्दा लाग्नसक्ने अभियान पनि सञ्चालन गर्ने कि ? त्यस्तै छिमेकी देशको संसदमा आजसम्म नेपालबाट बिहा गरेर गएकी कुनै चेलीको उपस्थिति किन भएन भनी लेखिकाद्वयले कहिल्यै सोच्ने कष्टसम्म गर्नुभएको छ ? के विदेशी महिलासँग विवाह गर्ने नेपालीका सन्तानले त्यहाँ वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने गरेका छन् ? वा छिमेकी देशको ज्वाइँ पर्ने नेपालीले त्यहाँ नागरिकता प्राप्त गर्ने गरेका छन् ? के यस सन्दर्भमा ‘जननी, मातृभूमि र सृष्टिकर्ता’को अधिकारको कुरा उठ्न सक्दैन ? महिला र देशको आँखाबाट स्पष्ट देखिने यस्ता कुरा हेर्न लेखिकाद्वयलाई केले छेक्छ ? ....... त्यसो भए संसारका भारत, चीन, अमेरिका, जापान, जर्मनीजस्ता शक्तिशाली देशहरूले नागरिकतामा कडाइ गरिरहेको पनि विदेशीहरूसँग डराएरै हो त ? नेपालमा अवसरै छैन, यहाँ आप्रवासनको चिन्ता किन गर्ने भन्ने आशयले पनि उहाँहरूले प्रश्न उठाउनुभएको छ । भुटानी शरणार्थी, तिब्बती शरणार्थी र भारतबाट व्यापार, व्यवसाय र श्रमिकको रूपमा नेपालमा आएका तथा आउने हजारौं मानिसहरूबारे लेखिकाद्वयलाई साँच्चै जानकारी नभएकै हो ? ...... यस पंक्तिकारले शीर्ष नेताहरूको बैठकमा कतिपय शक्तिसम्पन्न देशहरूले समेत तुरुन्तै अंगीकृत नागरिकता नदिएर निश्चित समयसम्म स्थायी बसोबासको सर्त राख्ने गरेको हुँदा नेपालले पनि महिला र पुरुष दुबैका लागि सात वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । तर त्यसलाई पछि उल्ट्याइयो । नागरिकता प्राप्त नहुँदासम्म परिचयपत्रको व्यवस्था गरी राजनीतिकबाहेक अरु सबै अधिकारको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । यस्तो धारणा राख्नेलाई उल्टै ‘महिला मधेसी र महिलाबीच विभाजनको राजनीति’ गर्न खोज्ने भन्नु नागरिकतामाथि गर्न खोजिएको राजनीतिमा पर्दा हाल्ने प्रयत्नमात्र हो । ......... नागरिकतामा महिला र पुरुषका लागि समान व्यवस्था हुनुपर्छ भनी कोठे बैठकमा विचार व्यक्त गर्नेहरूले सार्वजनिक रूपमा त्यस्तो विचारको पक्षमा उभिनु नचाहनुका पछाडि के कारण होला ? मानवअधिकारको रक्षा गर्दा नेपाली स्वाधीनता ढल्दैन, तर मानवअधिकारको बहानामा विदेशीलाई नेपालमा रजाइँ गर्न ढोका खोल्ने काम गर्ने हो भने त्यसले अवश्य पनि नेपाली जनताको हितमा आघात पर्छ । यसले नेपालको दीर्घकालीन हितरक्षाबारे सोच्ने जोकोहीलाई पनि चिन्तित तुल्याउनु स्वाभाविक हो । ....... मस्यौदा संविधानमा नेपाली नागरिकले विदेशीसँग विवाह गरी विदेशमै जन्मेकोले पनि अंगीकृत नागरिकता पाउन कुनै रोक छैन । ...... खाडीमा जन्मेका वा विदेशमा श्रमिकको रूपमा गएका नेपालीले त्यहाँ सन्तान जन्माए के गर्ने भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले उठाउनुभएको रहेछ । विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीबाट जन्मेका सन्तानले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न कुनै बाधा छैन । विदेश गएका नेपालीले विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्दा जन्मेका सन्तानले पनि नागरिकता पाउन सक्छन् । सन्तानले बालिग भई (१६ वर्ष पुगेपछि) नागरिकता लिंदाका बखत विदेशी आमा वा बाबुले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिइसकेको भए विदेशी आमा वा बाबुबाट जन्मेको सन्तानले समेत आमा वा बाबुका नाममा वंशजको नागरिकता पाउने अन्तरिम संविधानको भन्दा मस्यौदा संविधानको लचिलो व्यवस्था ......... जहाँसम्म नेकपा एमालेको नीति र अडानको कुरा छ, यो पार्टी नेपाली आमा वा बाबुका नामबाट सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने कुरामा स्पष्ट छ । विदेशी नागरिकसँगको विवाहबाट जन्मेका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता सहजै पाउने र केही थप व्यवस्था बमोजिम वंशजको नागरिकतासमेत पाउने कुरा माथि नै उल्लेख भइसक्यो । ....... के मस्यौदा संविधानको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपालीले यदि नेपालमा बस्ने चाहना राख्दा बस्नै नपाउने भनेको छ र ? छैन । ......

नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशीले र निजको सन्तानले नेपालमा चाहेको नागरिकता तुरुन्तै प्राप्त गर्ने व्यवस्थाले नेपालको स्वाधीनता सुदृढ वा स्थापित हुने होइन ।

....... यद्यपि नेपालमा विदेशीसँग विवाह गर्ने व्यक्तिका सन्तानले नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा वंशजको नागरिकता दिने वा अंगीकृत भन्ने लामो बहस र विवादलाई ध्यानमा राखेर यस पंक्तिकारले विवाह दर्ताका बखत कुन देशमा बसोबास गर्ने वा नागरिकता ग्रहण गर्ने भन्ने कुराको खुलासा गर्दा समस्याको समाधान हुनसक्छ कि भनेर प्रस्ताव गरेको हो ।

नेताहरूबाट उक्त प्रस्ताव स्वीकार पनि भएको थियो । पछि के भएर हो, त्यसअनुरुप भएन ।

....... यदि विवाहपश्चात् विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपालीले कुन देशमा बस्ने भन्ने कुरा उल्लेख गर्ने व्यवस्थालाई दमनकारी मान्ने हो भने विवाह र जन्मदर्ता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, प्रवेशाज्ञा तथा विश्वका शक्तिशाली देशहरूले सुरक्षाका लागि विदेशीहरूको प्रवेशका बखत सिमानामा गर्ने सुरक्षाजाँच तथा त्यसका सन्दर्भमा माग गर्ने विवरण सबैलाई दमनकारी नै भन्नुपर्‍यो । ........ मैले मेरो लेखमा विदेशी नागरिकबाट जन्मेका सन्तानको लागि सोझै वंशजको नागरिकतामा मात्र जोड दिनुको साटो निजको विदेशी बाबु वा आमा साँच्चै नेपालमा बस्ने मनसाय राख्छन् भने निजले समेत अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने र त्यसरी नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि निजको सन्तानले सहजै आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई किन बेवास्ता गर्ने भन्नेतर्फ सबैको ध्यानाकर्षित गराएको हुँ । ...... नेपालको माया गरेर आफ्ना सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गरुन् भनी चाहने व्यक्ति नेपालमा स्थायी बसोबास गर्दै नागरिकता प्राप्त गर्नेतर्फ अग्रसर होलान् भनी ठान्नु के अनुचित हुन्छ ? विदेशी पति भएकी नेपाली महिलाबाट जन्मेको सन्तानलाई समेत वंशज र अंगीकृत दुबै नागरिकता दिने व्यवस्था मस्यौदा संविधानले गरेको छ । लेखिकाद्वयले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाबाट जन्मेका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था भएकोमा ‘विदेशी पत्नीबाट जन्माए पनि स्वदेशी हुने’ भनी

साँच्चै चित्त दु:खाउनुभएको हो भने खुलेर विकल्प प्रस्ताव राख्न सक्नुपर्छ ।

....... के नेपालमा जन्मेका विदेशी मूलका नेपालीले यहाँको नागरिकता लिएर संसद लगायत राज्यका माथिल्ला पदमा पुग्ने अवसर पाएका छैनन् ?

बरु त्यस्ता ठूला देशहरूमा उच्च राजनीतिक र सुरक्षा निकायका पदमा नेपाली मूलका मानिस पुगेको संख्या लेखिकाद्वयले देखाउनु सक्नुहुन्छ ?

..... नेपाली नागरिकता पाउनयोग्य कुनै पनि व्यक्तिले आमा वा बाबुको नामबाट सहजै नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्नेमा मलाई कुनै द्विविधा छैन ।

वार्ता गर्न खोजेको हुँदै होइन

एक्ला एक्लै महन्थ ठाकुर लाई पुरानो व्यक्तिगत सम्बन्ध को आधारमा अनौपचारिक रुपले भेट्ने अनि त्यसलाई लुकेर बसेका केपी ओली, प्रचंड र विजय गद्दार लाई एकाएक प्रकट गराएर "वार्ता भो" भन्ने newsflash गर्ने --- यो त अस्वस्थामा मर्यो, हात्ती भने जस्तो भएन र भन्या? सुशील विकास को काम मा मात्र किंकर्तव्यविमूढ़ हो, ethnic prejudice को राजनीति मा त बहुत तीक्ष्ण मान्छे हो। यो divide and rule को प्रयास हो। उपेन्द्र यादव लाई एक्लो पार्ने प्रयास हो। पहिला महन्थ ठाकुर लाई एक्लै भेट्ने। अनि राजेंद्र महतो लाई एक्लै भेट्ने प्रयास गर्ने। वार्ता को औपचारिक चिठ्ठी नभेजने। मोदी ले मधेसी दल लाई पनि मिलाएर लग भनेको बेला मा नाटक मंचन गरेको। हामीले त गफ गर्न खोजेको हो, उनी हरु वार्ता मा आउन नै चाहँदैनन् अनि हामी के गर्ने? त्यति भन्न का लागि नाटक गरेको। सुशील नौटंकी।

सुझाव मिलाउने जिम्मा शीर्ष नेताहरूलाई

संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित सहमति निर्माण विशेष समितिमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिकका नेता विजयकुमार गच्छदार सदस्य छन् ।

....... विवाद मिलाउन शीर्ष नेताहरू नभई नहुने तर उनीहरूले गरेको निर्णयलाई 'अँध्यारो कोठामा भएका सहमति'का रूपमा चित्रित गरिने अभ्यासविपरीत यसपटक नेताहरूले संविधानसभाको औपचारिक संयन्त्रभित्रै आफूलाई राखेका हुन् । ..... विशेष समितिको प्रस्तावअनुसार समितिको पूर्ण बैठकले तयार गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा संविधानसभाले संविधान मस्यौदा समितिलाई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा परिमार्जनको निर्देशन दिनेछ । ..... अधिकांश सुझाव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, तराई, पहाड र हिमालको अन्योन्याश्रति सम्बन्ध स्थापित गर्ने संघीयता, धार्मिक स्वतन्त्रता, समानता र समावेशीका पक्षमा छन् । शीर्ष नेताहरूले यी सुझावलाई ग्रहण गरे प्रारम्भिक मस्यौदामा पुरै पुनर्लेखन गर्नुपर्छ । ...... नेताहरूले सर्वोच्च अदालतसहितका संवैधानिक निकायहरूले दिएका मुख्य सुझावहरूलाई भने ग्रहण गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ । '१६ बुँदे राजनीतिक सहमतिविपरीतका सुझाव ग्रहण गर्दा साउन मसान्तमा संविधान जारी गर्ने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन,' गृहकार्यमा सहभागी एक नेताले भने, 'यसको मुख्य मर्ममा प्रतिकूल असर नपर्ने विषयमा मात्रै जनताको सुझाव ग्रहण हुने सम्भावना बढी छ ।' ...... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सुझाव कांग्रेसले अस्वीकार गर्ने र धर्मनिरपेक्षतालाई एमाओवादीले अडानको विषय बनाउने विश्लेषण गर्दै उनले वडाध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था राख्ने, प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थालाई फराकिलो पार्नेलगायतका सुझाव सम्बोधन हुने बताए । जनताले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका लागि न्यूनतम मत प्रतिशतको सीमा (थ्रेसहोल्ड), जनप्रतिनिधिका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, कार्यकाल र अधिकतम उमेरको हद तोक्न सुझाव दिएका छन् । ...... प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच मस्यौदा परिमार्जनको प्रक्रियाभन्दा पछि जुट्ने सहमतिलाई संयुक्त संशोधनमार्फत संविधान विधेयकमा समावेश गर्न सकिन्छ । संविधान विधेयमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि सभासदहरूले संशोधनका लागि समय पाउनेछन् ।

सार्थक वार्ताको खाँचो

वार्ताका लागि मौखिक नभई औपचारिक रूपमा आह्वान गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएर असन्तुष्ट मधेसी दलहरूले बैठकमा आउन असमर्थता जनाएका हुन् । असहमतिबाट ‘आन्दोलन’ कै दिशातर्फ होमिइसकेका दलहरू अनौपचारिक बोलावटमै कुराकानी गर्न आइहाल्छन् भन्ने ठानिएको थियो भने सायद त्यो वस्तुवादी निचोड थिएन । ...... या प्रस्तावित वार्तालाई देखावटी विषयमात्र बनाउन खोजिएको थियो भने त त्यो सरासर गलत भइहाल्यो । सार्थक वार्ता गर्ने हो भने संस्थापन पक्षले संविधान निर्माणको प्रक्रिया बाहिर रहेका दलहरूलाई लिखित रूपमै पत्र पठाएर अधिकतम लचकताका साथ आग्रह गर्नुपर्छ र त्यसअनुरूप वातावरण पनि बनाउनुपर्छ । ...... चार दलले चाहने हो भने संविधानसभाभित्रको प्रचण्ड बहुमतका बलमा राजनीतिक र कानुनी रूपमा संविधान जारी गर्न कुनै अवरोध छैन । तर जनसाधारणबाट आएका सुझावका आधारमा मस्यौदा संविधानका कतिपय बुँदाहरू संशोधन गर्ने तयारी चलिरहेको अवस्थामा क्षेत्रीय आकांक्षाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूको भिन्न मतलाई पनि यथोचित सम्मान गर्ने हो भने उपयुक्त बेला यही हो । त्यसकारण पनि तत्काल सघन संवादको खाँचो देखिएको हो । ...... चार दलले मधेसका एकथरी दलहरूलाई बाहिर राखेर संविधान जारी गर्दा समुदायविशेषमा रोष कायमै रहने र मधेसी दलहरू पनि संविधानसभाको प्रक्रियाबाट झन्झन् बाहिर हुत्तिँदै अतिवादतर्फ जाने विषम परिस्थिति निम्त्याउनुभन्दा परिणाममुखी वार्तामा बस्नु दुवै पक्षको हितमा छ । तर, प्रस्तावित वार्ता केका लागि भन्ने मूल मुद्दामा स्पष्टता हुनुपर्छ । मधेसी दलहरूले १६ बुँदे सहमतिमाथि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र त्यसका आधारमा संविधानको मस्यौदा संशोधन भएमात्रै वार्तामा बस्ने अडान राख्दै आएका छन् । यसलाई अस्वाभाविक पूर्वसर्त या पूरा गर्नै नसकिने मागका रूपमा लिन आवश्यक छैन । राज्यका सबैजसो प्रमुख अंगहरू, समाजका विभिन्न तह–तप्का र आम नागरिकहरूबाट मस्यौदा संविधान परिमार्जन गर्ने गरी राय–सल्लाह मागिएको अवस्थामा संविधानसभामै प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूको आवाजचाहिँ नसुन्ने या सुन्न नसकिने भन्ने हुँदैन । प्रमुख चार दलले त्यसरी संकीर्ण ढंगले सोच्नु पनि हुन्न । असहमत पक्षलाई मूलधारको प्रक्रियामा सामेल गर्न माथि भनिएझैं अधिकतम लचकता अपनाएर यथाशीघ्र वार्ताको ढोका खोल्नुपर्छ । ...... असन्तुष्ट मधेसी दलहरूको आपत्तिको मुख्य विषयका रूपमा देखापरेको संघीय सीमांकनको विषयमा अहिले कुरै गर्न नसकिने जड्ता प्रमुख दलहरूले देखाउनु हुन्न । यसबारे दिमाग खुला राखेर बिनाआग्रह–पूर्वाग्रह छलफल गर्न तयार हुनुपर्छ ।

सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था कि संघीयता

सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था कि संघीयता ---- त्यो बेतुक प्रश्न हो। तर अहिले देशमा एकात्मक व्यवस्था का सबै संरचना कायम राखी त्यस माथि केही संघीयता जस्तो लाग्ने आलंकारिक संरचना (जस्तो कि हाड दाँत केही नभएको जुन सुकै बेला भंग गर्न मिल्ने प्रदेश सभा हरु, नक्शा तोड़मरोड़ गरेर बनाइएका प्रदेश हरु) थपेर जनता लाई बेबकुफ़ बनाउने प्रयास भै राखेको छ।

त्यति बेला Partyless Democracy भन्ने थियो, अहिले को प्रस्ताव Stateless Federalism को छ। १६ बुँदे त्यही होइन?

मन्त्री निधीको भट्टराईलाई जवाफ- संसदीय प्रणालीमा बाहिर बोल्ने होइन
द्रुतमार्ग बनाउन करिव १ सय ११ अर्ब ३ करोड लाग्ने

विकास समितिका सभासदहरूले भारतलाई द्रुतमार्ग दिदा हुलाकी लोकमार्गको जस्तो समस्या हुन सक्ने बताएका थिए । उनीहरूले छिटोभन्दा छिटो द्रुतमार्ग बन्नु पर्नेमा पनि जोड दिए । मन्त्री निधीले जवाफमा हुलाकी लोकमार्गमा नेपालको राजनीतिक निर्णयमा कमजोरी भएर पनि यस्तो नतिजा आएको बताए । ....... काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आयोजनाका आयोजना प्रमुख सतेन्द्र शाक्यले निर्माणमा भ्याटसहित करिब १ सय ११ अर्ब र भ्याट बाहेक ९८ अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने बताए । ..... समितिले द्रुतमार्ग तथा राष्ट्रिय प्रथामिकता प्राप्त योजना कार्यान्वयन गर्दा प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्मका चरणहरुमा पारदर्शिता कायम गर्न र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखि देशको अधिकतम हित हुने गरि द्रुतगतिमा परिणाममुखि कार्यसम्पादन गर्न सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ,‘जनस्तरमा देखिएका चासोहरुलाई जवाफदेहिताका साथ सम्वोधन गर्न, राष्ट्रिय प्रथामिकता प्राप्त योजनाहरु कार्यान्वयनमा लगानी लगायतका विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण राखी कार्यसम्पादन गर्न समिति निर्देशन गर्दछ ।’

प्रचण्डले भने-संविधान जारी हुँदा देशभर दिपावली हुन्छ कि हुन्न?

शैक्षिक योगता को कुरा कहाँ बाट आयो?

सुझाव संकलन को सन्दर्भ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मात्र होइन शैक्षिक योगता को कुरा जनता को तर्फ बाट व्यापक रुपले आयो। त्यो के भनेको जनताले? शैक्षिक योगता को कुरा कहाँ बाट आयो?

जनता आत्तिएको अवस्था छ। एसएलसी मा बैक लागेको मान्छे केपी ओली, यो मान्छे प्रधान मंत्री भयो भने देश डुबाउँछ भन्ने त्रास सर्वत्र व्याप्त छ। एसएलसी मा बैक लागेका मान्छे गाउँ गाउँ मा छन। त्यस्ता मान्छे कस्ता हुन्छन् सबैलाई थाहा छ। अनि जनता आत्तिएका छन।

म त शैक्षित योग्यता को कुरा मा liberal मान्छे तर लोकतंत्र मा जनता को कुरा पनि सुन्नु पर्छ।

प्रचण्ड लाई कतै ब्लैकमेल त गरिएको छैन?

English: Pushpa Kumar Dahal (also known as Prachanda), prime minister of Nepal, during av visit to Norway in March 2009 ‪Norsk (bokmål)‬: Pushpa Kumar Dahal (også kjent som Prachanda), Nepals statsminister, under et besøk i Norge i mars 2009 (Photo credit: Wikipedia)

संविधान जलेको आगो आतिशबाजी र दियो हो भने
Dipendra Jha To Subhash Nembang
डकैती
विजय गद्दार ले मधेस डुबायो, अब मौका पाए देश डुबाउँछ
काँग्रेस र संविधान सभा
नया संविधान को लडाइ
शाह वंश गयो तर गणतंत्र आएन
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ
माओवादी द्वारा दक्षिण एशिया स्तर मा "State Capture"
संघीयता बारे अबुझ हरुको अनावश्यक गंथन
राज्य (state) को आफ्नो धर्म हुँदैन भनेको
माओवादी मा व्यापक अन्यौल
जानै परे तेस्रो संविधान सभा सम्म जान तयार
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
मधेसी विरोधी माओवादी पनि हो
In Support Of Secularism
धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार
फ़ासिस्ट गृह मंत्री

राजनीतिक रुपले सबै भन्दा सही बाटो त्यो थियो जहाँ (१) सेना समायोजन (२) प्रगतिशील संविधान र (३) Truth And Reconciliation Commission को गठन पैकेज मा हुन्थ्यो र संविधान सभा निर्वाचन को पहिलो दुई वर्ष मा हुन्थ्यो।

त्यहाँ माओवादी हरु ले tactical गल्ती गरे। नेपाल सेना को बन्दुक सँग रत्ति भर नडराउने प्रचण्ड काँग्रेस/एमाले का बाहुन का शब्दजाल का अगाडि निस्तेज भए। शक्ति गोली होइन तर्क वितर्क मा छ भन्ने कुराको प्रमाण।

सेना समायोजन गर अनि मात्र प्रगतिशील संविधान लेउ भने। प्रचंड ले माने। सेना समायोजन भयो तर के को प्रगतिशील संविधान? अब तीनै मुख हरुले प्रचण्ड लाई भन्दैछन् --- कागजको खोस्टो संविधान स्वीकार गर अनि Truth And Reconciliation Commission त्यस पछि लगेर जाउ।

प्रचण्ड ले चेत्नु पर्ने। ठग्ने काम हुँदैछ भन्ने बुझ्नु पर्ने। विजय गद्दार खटाइएको मान्छे हो। काँग्रेसी हरुले विजय गद्दार लाई फोरम का विरुद्ध सफलता पुर्वक प्रयोग गरे अब त्यसै हतियार लाई माओवादी का विरुद्ध प्रयोग गर्दैछन्। त्यो एउटा चरित्रहीन सिद्धांतहीन mercenary मान्छे हो। राजनीति गर्ने ले चरित्र ठम्याउन सक्नुपर्छ।

Truth And Reconciliation Commission त माओवादी हरुको अधिकार हो। र Truth And Reconciliation Commission भनेको मानव अधिकार जस्तो, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कुरो। मानव अधिकार लाई नेपलीकरण गर्न मिल्दैन। त्यस्तै Truth And Reconciliation Commission को पनि नेपाल विशेष प्रयोग भन्ने हुँदैन। Truth And Reconciliation Commission गठन नै भएको छैन अनि गृह युद्द ताका का घटना हरु बारे मुद्दा हरुमा अदालत पसन पाउँदैन। त्यो शांति प्रक्रिया को सिद्धांत सँग मिल्ने कुरा होइन।

शांति प्रक्रिया मा आएर माओवादी ले ठुलो साहस को काम गर्यो। भारत को प्रधान मंत्री देखि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव देखि अमेरिका का भुतपूर्व राष्ट्रपति देखि लिएर बिभिन्न वरिष्ठ मानिस हरु नेपाल का माओवादी को फैन नै भएका छन। शांति प्रक्रिया मा आएकोले। Cold War पछि को नंबर एक ultra left समुह (एक समयमा नेपालको  ८०% भूभाग मा आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न सफल)  अहिले संसद मा कलम र कागज बोकेर बसेको छ। त्यो छलांग मारेको हो।

सेना समायोजन गरे पनि प्रगतिशील संविधान मा आयनन। अब कागजको खोस्टो संविधान स्वीकार गरे पनि Truth And Reconciliation Commission बनाउँदैनन्। जालझेल भएको छ। संसदमा ५०% बाट २०% मा पुगेको माओवादी लाई ८० बाट ८ पुर्याउने अनि अझ पेल्ने खेल हरु भै राखेका छन।

समाधान के त? लोकतंत्र मा समाधान भनेको जनता हो। अहिले पनि संविधान सभा मा प्रगतिशील संविधान कै पक्षमा अंक गणित छ। त्यो अंक गणित को हेक्का नगर्ने अनि दुई चार जना टाउके बाहुन ले "हामी मान्दैनौं" भन्दिन्दा त्यसलाई वीटो पावर मानने? त्यो त सामन्ती सोंच हो। जनता जाओस भाँड में। दुई चार जनाको मात्र कुरा सुनौं भन्ने सोंच त सामन्ती सोंच हो।

प्रचण्ड लाई कतै ब्लैकमेल त गरिएको छैन?

Related articles

• 'Secularism' to go from Nepal constitution
• India reaffirms commitment to reconstruction efforts in Nepal
• Pushpa Kamal Dahal 'Prachanda', former Prime Minister of Nepal and Chairman, UCPN (M) called on Prime Minister Shri Narendra Modi
• Dozens injured in Nepal charter protests
• NEPAL - Beijing and Delhi agree to trade through Nepal, without informing Kathmandu
• Nepal's Constitution: Will Its Political Parties Deliver? - Analysis

संविधान जलेको आगो आतिशबाजी र दियो हो भने

संविधान जलेको आगो आतिशबाजी र दियो हो भने देशमा दिपावली हुन्छ। तर पहिला जारी भन्ने शब्द मा विचार गरौं। संविधान सभा ले संविधान पास गर्ने हो। जारी गर्ने (अथवा नगर्ने) राष्ट्रपति ले हो। कटुवाल प्रकरण मा गरेको गल्ती प्रचण्ड ले दोहोर्याउन खोजेको? राष्ट्रपति फेरि बाईपास गर्न खोजेको?

प्रचण्डले भने-संविधान जारी हुँदा देशभर दिपावली हुन्छ कि हुन्न?

नयाँ संविधानले शान्ति ल्याउँछ कि नयाँ द्वन्द्व जन्माउँछ भन्नेबारे गम्भीर हुनु पर्ने बताए । ..... तर, बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साउन मसान्तभित्रै संविधान ल्याउनु पर्ने बताए । संविधानको मस्यौदा जनताले अस्वीकार गरेको नभइ सुझाव दिएको भन्दै उनले सबैमा सहमति सम्भव नभएको बताए । ...... नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले लक्ष्मणलाल कर्ण नेतृत्वको पुरानै कार्यदललाई सहमति खोज्ने जिम्मा दिन सुझाव दिएका छन् ।

Heaven, Hell And Secularism

Dipendra Jha To Subhash Nembang

आज सम्माननीय सभामुख ज्युसँग भएको छलफलमा मैले उठाएका बुँदाहरु 
प्रस्तावना, परिभाषा, नागरिकता र मौलिक हक
१. संविधानको नाउँ “नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक संविधान २०७२” हुनुपर्दछ ।
२. प्रस्तावनामा मधेश आन्दोलन वा मधेश विद्रोह शब्दावली राख्नुपर्छ ।
३. राज्यको परिभाषामा संघीयता शब्दावली उल्लेख हुनुपर्यो र धर्मनिरपेक्षता यथावत राख्नु पर्छ । 
४. नागरिकताको प्रावधानमा आमा र बुवाको ठाउँमा आमा वा बुवा हुनुपर्छ । नेपालमा जन्म हुँदाको बखत शब्दावली भएको मस्यौदाको धारा १२(१ख) हटाउनुपर्छ । 
५. मस्यौदाको धारा १३(३) मा भएको प्रावधान बुवा वा आमा कोही एकजना विदेशी भएकाको सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान हटाउनुपर्छ । 
६. नागरिकता सम्बन्धी हदम्यादको प्रावधान हटाउनुपर्छ र अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री, सुरक्षा निकाय प्रमुख हुन नदिन व्यवस्था गरिएको धारा २८२ पुर्ण रुपेण हटाउनुपर्यो । 
७. मस्यौदाको धारा १९ मा उल्लेख भएको शब्दावली “नेपाली मुल” लाई हटाउनुपर्छ । 
८. मस्यौदाको धारा ४७ मा समानुपातिक समावेशी सामाजिक न्यायको हकमा अन्तरिम संविधानको धारा २१ लाई यथावत राख्नुपर्दछ । (त्यसमा खसआर्य, युवा, मजदुर, किसान जस्ता शब्दावली हटाउनुपर्दछ ।)
९. मस्यौदाको धारा ४३ को महिला सम्बन्धी हकमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम महिलाहरुको समानुपातिक समावेशी सुनिश्चितता सहितको प्रावधान हुनुपर्दछ । 
१०. मस्यौदाको धारा ४५ मा दलितको हकमा दलित समुदायभित्र पनि मधेशी दलित, दलित महिला र नेवार दलितको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ र यस धारा भित्र प्रयोग भएका कानुन बमोजिमका शब्दावली हटाउनुपर्दछ । 
निर्वाचन प्रणाली र शासकिय स्वरुप 
११. प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको प्रतिशत अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३)(ख) मा उल्लेख भए बमोजिम कै हुनु पर्छ । (मस्यौदाको धारा ८८(१)(ख)) 
१२. प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फ रहेका १६५ सिटको लागि निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण जनसंख्याको आधारमा मात्रै हुनुपर्छ । मधेशमा ५० प्रतिशत जनसंख्या रहेकोले कम्तिमा ८२ सिट मधेशमा छुट्टाउनु पर्छ । (मस्यौदाको धारा ८८) (कणार्ली, मनाङ जस्ता भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रको लागि विशेष प्रावधान राख्न सकिन्छ ।)
१३. प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फ अन्तरिम संविधान (धारा ६३(४)) मा व्यवस्था भए बमोजिमको पाँच वटा समुहमा मात्रै विभाजन गर्नु पर्दछ । खासगरी मधेशी, दलित, महिला, मुस्लिम, जनजाती र थारुको हकमा विशेष व्यवस्था गरिनु पर्छ । (धारा ८८(२)) 
१४. राज्यसभाको ४५ जना सदस्य मध्ये ४० सदस्यको निर्वाचन प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना अनिवार्य हुने गरी बाँकी जनसंख्याको आधारमा गर्नु पर्छ । त्यो प्रदेशसभाका सदस्य मात्रै रहेको निर्वाचक मण्डलद्धारा एकल संक्रमणीय मत विधिबाट निर्वाचन हुनु पर्छ । (धारा ९०) 
१५. राज्य सभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा समेत जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्नको लागि पुर्नलेखन गर्नुपर्छ ।
१६. स्थानीय निकायको निर्वाचन संघ र प्रदेश जस्तै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचन हुनुपर्छ । 
१७. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको हरेक १० बर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्छ, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रश्न संवैधानिक अदालतमा उठाउन सकिने प्रावधान राख्नु पर्छ । (मस्यौदाको धारा २८०(८)(१३))
१८. संघीय मन्त्रिपरिषद तथा प्रदेशको मन्त्रिषदमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तको अनुरुप प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनु पर्छ ।
१९. शासकिय स्वरुप संसदीय प्रणाली नै हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राख्दा सिमान्तकृत समुदायको व्यक्ति निर्वाचित हुने सम्भावना हुदैन । यदि प्रत्यक्ष नै राख्ने हो भने चक्रिय प्रणाली (Rotation) मा हुनु पर्छ । 
२०. प्रदेशको शासकिय स्वरुप संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राख्दा सिमान्तकृत समुदायको व्यक्ति निर्वाचित हुने सम्भावना हुदैन । यदि प्रत्यक्ष नै राख्ने हो भने चक्रिय प्रणाली (Rotation) मा हुनुपर्छ । 
न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग र विविध
२१. सवै तहको अदालतमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तको अनुरुप गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । (भाग ११) 
२२. कर्मचारीहरु(न्याय सेवा)बाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने, किनकि त्यस्तो कर्मचारीमा एक जात र एक लिङ्गको व्यक्ति मात्रै छन् । (भाग ११) 
२३. संवैधानिक अदालत स्वतन्त्र र स्थायी प्रकृतिको अदालतको रुपमा स्थापना गर्नु पर्छ र संवैधानिक अदालतको अध्यक्ष र सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश अलग अलग व्यक्ति हुनुपर्छ । (धारा १४१) 
२४. संवैधानिक अदालतको क्षेत्राधिकार बृहत गरिनु पर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विवाद, संघीय संसद र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवादमा मात्रै सिमित गरिनु हुदैन । (धारा १४१(३))। 
२५. उच्च अदालतलाई प्रादेशिक उच्च अदालत नाम राख्नु पर्ने, प्रादेशिक अदालतलाई प्रदेशको अभिलेख अदालतको रुपमा राख्नुपर्छ । (धारा १४३)। 
२६. उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रअधिकारमा जन्मकैद बाहेको मुद्दाहरुमा पुनरावलोकन सुन्ने र मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईको अधिकार समेत थप गर्नुपर्छ । (धारा १४८)
२७. प्रादेशिक कानुनु बमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक न्याय परिषदको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ । 
२८. जिल्ला अदालतको सट्टामा स्थानीय अदालत राख्नु पर्ने र स्थानीय अदालतको संख्या र न्यायाधीशको संख्या, न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा, बढुवाको प्रावधान प्रादेशिक कानुन बमोजिम राख्नु पर्छ । 
२९. स्थानीय निकायको संरचनाको निर्धारण, स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था, क्षेत्राधिकार लगायतको प्रावधान प्रदेशको हुनुपर्छ र प्रादेशिक कानुनले निर्धारण गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । 
३०. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरु पनि सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । (धारा २६१) 
३१. नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ, साथै मधेसी र महिलाहरुलाई सामुहिक प्रवेशलाई लागि उक्त कानुनमा थप व्यवस्था गर्नु पर्छ । (धारा २६२) । 
३२. प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्त राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गर्नु पर्ने व्यवस्था राख्नु पर्छ । (धारा २६२(४)) 
३३. मस्यौदाको धारा २३१ को उपधारा हरु (३), (४) र (५) हटाउनु पर्ने ।
३४. राष्ट्रिय मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोगलाई समेत संवैधानिक आयोगको रुपमा स्थापना गर्नुपर्छ ।
३५. लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरु प्रादेशिक स्तरमा समेत राखिनु पर्छ ।
३६. प्रत्येक संवैधानिक आयोगहरुको पदाधिकारीहरु, राजदुत र विशेष प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अनुरुप गर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । 
३७. नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी पहिलाको सहमतिको आधारमा नै राख्नु पर्छ । 
३८. मस्यौदाको धारा १०४ को उपधारा (४) प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धीमा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाउनु पर्छ ।
३९. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले सरकारी कामकाजको भाषामा वा चाहेमा आफ्नो मातृभाषा वा आफुले रोजेको राष्ट्र भाषामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन पाउनु पर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । (धारा ७४) 
४०. राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा उपराष्ट्रपति पदेन रहने व्यवस्था गर्नु पर्छ । 
४१. कुनै प्रदेशमा कुनै संकट परेको बखत संकटकाल घोषणा भएकोमा त्यसको अनुमोदन प्रदेशसभाले गर्नु पर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । (धारा २६८) 
४२. सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश बमोजिम सिंमांकन र नामांकन सहितको संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुपर्छ । पहिलो संविधान सभाले दिएको आधार र राज्यपुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई आधारमा मानी सिमांकन र नामांकन गर्नु पर्छ । 
४३. संविधानको बुँदाहरुमा जनतालाई छलफलको लागि पर्याप्त समय दिनु पर्दछ । संविधानसभा नियमावली संशोधन गर्नु हुदैन । अभिलेख तथा निक्र्यौल समिति तथा राजनीतिक, संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिले सहमति गरी पठाएका संविधानका विषयलाई जस्ताको त्यस्तै राखिनु पर्दछ ।

मेरो प्रमुख विमति प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री बारे मा छ।

गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिने कारण
वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ
निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी अध्यक्ष
मधेस सरकारको अंतरिम संविधान
जन प्रतिनिधि को शैक्षिक योग्यता तोक्न मिल्दैन
माओवादी द्वारा दक्षिण एशिया स्तर मा "State Capture"
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
जुन कुरा राजनीतिक स्थिरता नै होइन
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ
वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने?
विवेकशील नेपाली: Racist पहाड़ी का Tiger Cubs?
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन

डकैती

'संविधानको मस्यौदा रातारात फेरियो'

मस्यौदा समितिबाट पारित भएको संविधानको मस्यौदा प्रतिवेदन बनाएर संविधानसभामा पारित गर्ने रात त्यसका थुप्रै बुँदा परिवर्तन गरिएको एमाओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले बताएका छन् । ...... पहिलो संविधानसभा, संवाद समिति, विवाद समाधान उपसमितिमा सहमति जुटेका कतिपय विषय संविधानसभा मस्यौदा समितिले हटाएको भट्टराईले बताए । ...... उनले भने, ‘सहमति गर्ने मूल थलो संवैधानिक —राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति नै रहेकाले निर्धोले न्याय पाउने गरी संविधान निर्माण गराउन पहल गर्नु मेरो कर्तव्य हो ।’ संविधानको मस्यौदा रहस्यमयमात्र नभएर मजाकसमेत भएको आक्रोश भट्टराईको थियो । ..... ‘विधि र प्रक्रियाविपरीत केही मानिसले अघिका सबै सहमतिलाई मिच्दै संविधानको मस्यौदा ल्याए,’ उनले भने, ‘पहिलो मस्यौदाले विगतका सबैजसो सहमतिलाई एकएक गरेर झिक्ने कार्य भयो ।' ..... उनले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भन्ने वाक्यांशबाट ‘पूर्ण’ पनि त्यसैगरी हटाइएको बताए । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको खम्बा भएको उल्लेख गर्दै डा.भट्टराईले संवैधानिक अंगको नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक आधारमा हुने भन्ने प्रावधान पनि मस्यौदाबाट हटेको बताए । ‘यस्तो कार्य गम्भीर गल्ती नभएर अपराध हो,’ उनले भने ।

In The News (27)

मस्यौदा संविधान विनासंशोधन पारित भए नयाँ द्वन्द्व सुरु हुने १६ कारण यी हुन् !
संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि गम्भीर संकट आएको छ : सीके लाल

संघीयताको सन्दर्भमा चीन खुलै रुपमा संघीयताको विपक्षमा रहेको र भारतले पनि नेपाली सेना तथा स्थायी राज्यसत्ता चिढिन्छन् भनेर संघीयताको पक्षमा बोल्न नचाहेको बताए । ..... नेपाली सेना नेपालको सबभन्दा प्रमुख र अहिलेसम्मकै स्थायी शक्ति रहेको जिकिर गर्दै उनले सेना अग्रगामी एजेण्डामा अनुदार देखिएकोले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीजस्ता मुद्दामाथि संकट देखापरेको बताए । ...... ‘मधेशी र जनजातिले जति रोईकराई गरे पनि नेपालका शासक सुमदाय र सेनासहित राज्यसत्ताका अंगहरु संघीयताको पक्षमा छैनन् । संघीयताप्रति चीन र भारतको पनि कुनै रुचि छैन । त्यसैले संघीयताको भविष्य अन्यौलमै छ,’ लालले थपे । ..... मधेशी जनताले स्वस्फूर्त रुपमा आन्दोलन गरे पनि मधेश आन्दोलन र समग्र मधेश एक प्रदेशको नारालाई उहिले माओवादीको विस्तारलाई रोक्न उपयोग गरेको भन्दै लालले दिल्लीलाई समेत संघीयता भालुको कन्पट भएको बताए । ....... संघीयताको निस्तेजीकरणभन्दा संविधान निर्माणको सन्दर्भमा चीनको अर्को कुनै चासो नरहेको दाबी गर्दै लालले भारतीय संस्थापनका लागि हिन्दु धर्म सबभन्दा ठूलो एजेण्डा रहेको बताए । ..... भारत र नेपालका पुँजीपति पनि धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भारतको आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि हिन्दु राष्ट्र नै उसको ‘सेफ हेभेन’ हुने बताए । ..... १६ बुँदे सहमति हैन षड्यन्त्र हो भन्दै लालले प्रचण्ड र बाबुरामको माओवादीलाई रत्नपार्कमा नानाथरी औषधि बेच्ने चटकेसँग तुलना गरे । ......... नेपाली सेना नेपालको सबभन्दा प्रमुख र अहिलेसम्मकै स्थायी शक्ति रहेको जिकिर गर्दै उनले सेना अग्रगामी एजेण्डामा अनुदार देखिएकोले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीजस्ता मुद्दामाथि संकट देखापरेको बताए । ..... २००७ सालको क्रान्तिदेखि मधेश विद्रोहसम्मका आन्दोलन नेपाली जनताले नै गर्ने गरेको, तर ती सबै आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर विदेशी शक्तिले ती आन्दोलनलाई आफ्नो स्वार्थका लागि उपयोग गरेको लालको भनाइ थियो । .....

जनयुद्धका बेला वर्गीय र जातीय मुक्ति, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, स्वायत्तता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मनिर्णयको अधिकारजस्ता अति आमूल परिवर्तनकारी मुद्दा उठाउने माओवादीले किन सबै मुद्दा छाडेर कांग्रेस र एमालेसँग १६ बुँदे सहमति गर्न गए भन्ने जिज्ञासामा १६ बुँदे सहमति हैन षड्यन्त्र हो भन्दै उनले प्रचण्ड र बाबुरामको माओवादीलाई रत्नपार्कमा नानाथरी औषधि बेच्ने चटकेसँग तुलना गरे ।

.... ‘चटकेहरु काठमाडौंको रत्नपार्कमा नानाथरीका औषधि बेच्न बसेका हुन्छन् । उनीहरुले क्यान्सरसम्म रोग निको गर्ने भनेर गफ दिन्छन् । औषधि बेचेर थैलो भरिएपछि जसरी उनीहरु भाग्छन्, त्यसरी नै एमाओवादीका नेताहरु पनि मैदान छाडेर भागेका छन्,’ लालको विश्लेषण छ ।