लडाइ त्यो थियो जो २००६ अप्रिल मा भयो। देशमा मानव अधिकार र लोकतंत्र स्थापित भयो। लडाइ त्यो थियो जो मधेसी क्रान्ति का दौरान भयो। देशमा संघीयता र समावेशीता स्थापित गर्यो। ती क्रान्ति का उपलब्धि बजाप्ते अंतरिम संविधान मा स्थापित भइ सकेका छन। त्यो अंतरिम संविधान को रक्षा का लागि सर्वोच्च अदालत छ, शीतल निवास छ। अंतरिम संविधान को रक्षा यस राष्ट्रपति को एक मात्र जिम्मेवारी हो। त्यस अंतरिम संविधान ले पैदा गरेको संविधान सभा, त्यस संविधान सभा लाई आदेश छ, पाइसकेका उपलब्धि लाई संस्थागत गर्न देश का लागि एउटा स्थायी संविधान लेख भनेर। अंतरिम संविधान मा थप्न पाइन्छ, घटाउन पाइँदैन।
लोकतंत्र हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन। गणतन्त्र हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन। मानव अधिकार हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन। संघीयता हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन। समावेशीता हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन।
संविधान सभा ले संसद को काम गर्छ तर यो अरु बेलाको जस्तो संसद होइन। संसद मा व्हिप जारी गर्ने भन्ने हुन्छ। संविधान सभा मा व्हिप जारी हुँदैन। भनेको प्रत्येक सभासद ले आफ्नो विवेक ले देखेको बोल्ने, र आफ्नो विवेक ले देखे अनुसार मत खसाल्ने नखसाल्ने भन्ने हुन्छ।
अंतरिम संविधान छ। पहिलो संविधान सभा का उपलब्धि र सहमति छन। दोस्रो संविधान सभा का उपलब्धि र सहमति छन। संघीयता को सीमांकन र नामांकन बाहेक बाँकी काम भइसकेको थियो।
ती सबै लाई नजरअंदाज गर्दै संविधान को पहिलो मस्यौदा गैर कानुनी रुपले लयाइयो र अरबौं को खर्च मा देश भरि बाँडे जस्तो गरियो। सुझाव संकलन को नाटक भयो। संघीयता को सीमांकन र नामांकन बाहेक बाँकी काम भइसकेको अवस्था थियो, तर अब को नया अवस्था पुराना उपलब्धि पनि छताछुल्ल भएको अवस्था छ। सीमांकन बिनाको संविधान ल्याउने धम्की र पुराना उपलब्धि डकैती गर्ने प्रयास नया राजनीतिक यथार्थ हो।
मस्यौदा को प्रस्तावना मा किटेरै भन्नु पर्ने २००६ अप्रिल क्रान्ति र मधेसी क्रांति, तर दुबै लाई छुटाइएको छ। देशमा गणतन्त्र स्थापित गरेको १० वर्षे गृहयुद्ध ले होइन, २००६ अप्रिल क्रांति ले हो। सबै पार्टी ले मिलेर १९९६ अप्रिल मा त्यस्तो क्रांति गरेको भए पनि देश गणतंत्र मा जान्थ्यो।
संविधान लेख्छु वोट देउ भनेर माओवादी ले वोट मागेको, चुनाव पनि जितेको। पहिलो संविधान सभा प्रचण्ड को असक्षमता ले गर्दा तुहियो। अनावश्यक कोटवाल सँग निहुँ खोजेर, आफसेआफ पदमुक्त हुने र लगत्तै भएको पनि कोटवाल। सेना प्रमुख पद मुक्त गर्ने तरिका थियो, आफ्नो कैबिनेट बाट पहिला पास गराउने अनि पास भएको निर्णय शीतल निवास पुर्याउने। सेना प्रमुख पद मुक्त गर्नु पर्ने कुनै कारण थिएन। बेकारमा देश विदेश मा माओवादी को इमेज मात्र ख़राब भयो। मुख्य कुरा देश ले संविधान पायेन।
अहिले को लडाइ तीन कदम को छ। पहिलो कदम संविधान सभा भित्र को अंक गणित को लडाइ हो। दलित मधेसी जनजाति महिला एक ढिक्का हुने बेला हो यो।
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिने, त्यति सजिलो काम। गार्हो काम त्यो थियो जुन शहीद हरुले गरेर गए।
अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान यदि संविधान सभा ले पास गरे त्यस लाई सर्वोच्च अदालत मा जो सुकै ले गएर चुनौति दिन पाऊँछ, र जित्छ पनि। अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान यदि संविधान सभा ले पास गरे पनि त्यो लागु गर्ने भनेको राष्ट्रपतिले हो, र राष्ट्रपति लाई अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान लागु गर्ने कुनै अधिकार छैन। यो त अंतरिम संविधान सँग बाझ्यो, कृपया सच्याएर पठाउनुस् भनेर फिर्ता पठाउनु पर्ने हुन्छ।
नया काम केही गर्नु नपर्ने, पाइसकेका उपलब्धि जगेर्ना गर्ने, र सर्वोच्च अदालत र शीतल निवास आफ्नो पक्ष मा, सत्य को पक्षमा भएको बेला व्हिप जारी नहुने संविधान सभा मा संविधान सभा भित्र का विभिन्न पार्टी का दलित मधेसी जनजाति महिला एक ढिक्का भएर देश मा गलत संविधान आउन नदिने र सही संविधान ल्याउने बेला हो यो।
अंतरिम संविधान मा थप्न मिल्छ, घटाउन मिल्दैन। नथपि नहुने कुरा एउटा छ: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री, मेयर र वडा अध्यक्ष। संविधान ले
आर्थिक क्रांति गर्दैन। संविधान ले संघीयता दिने होइन। संविधान ले संघीयता का लागि जग्गा दिने हो। संघीयता को घर बनाउने काम त अझ बाँकी नै हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बिना नेपालमा आर्थिक क्रांति भनेको आकाश को फल आँखा तरी मर।
