मुजफ्फरपुर मा मधेसी आंदोलन लाई समर्थन

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा लैङ्गिक सन्तुलन हुनुपर्नेमा जोड
‘१६ बुँदेबाट दायाँबायाँ लागे संविधान जारी नहुने खतरा’

जनमत संकलनमा आएका सुझावहरुलाई दलीय सहमति भएको अवस्थामा मात्र समेटेर अघि बढ्न सकिने ओलीले उल्लेख गरे । ...... अधिकांश सदस्यहरुले जनताका सुझाव अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी छोड्न नहुने धारणा राखेका थिए । एमाले चुनावमा बेलामा नै राख्दै आएको उक्त धारणा परिवर्तन गरिएको भन्दै सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका थिए । ...... ओलीले बैठकमा भने, ‘ढिलोमा साउन अन्तिम सम्ममा संविधान जारी गर्नैपर्छ ।’ ..... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डा छोड्दा एमालेको आफ्नो पहिचान नै बिग्रेको टिप्पणी गरेका थिए । ..... प्रदेशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउनुपर्ने, केन्द्रीय संसदको प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्षमात्र बनाउनुपर्नेमा अझै पहल गर्न उनीहरुले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ...... केन्द्रि सदस्य झाँक्री लगायतले नागरिकतामा आमा र वाबुको सट्टा आमा वा बाबु नै शब्द राख्नुपर्ने धारणा पेश गरेका थिए ।

तर, अध्यक्ष ओलीले नेपाली नागरिक सबैले नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्दै ज्वाइँ र बुहारीलाई एउटै प्रावधान लागू नहुने भन्दै जवाफ दिए । ..... बैठकमा वडाअध्यक्ष प्रत्यक्ष चुन्न पाउनुपर्ने धारणा सदस्यहरुले राखेका थिए । त्यसमा ओलीले प्रत्यक्ष नै चयन हुने मस्यौदामा प्रिन्ट गर्दा गल्ती भएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका थिए । त्यसपछि सदस्यहरुले गम्भीर बिषयमा गल्ती गर्ने व्यक्तिहरुलाई किन जिम्मेवारी दिएको भन्दै मस्यौदाको कामा संलग्न रहेका नेताहरुप्रति अपत्ति जनाएका थिए ।

अब मधेसीको मुद्दा भारतीय संसदमा उठाइने चेतावनी

नेपालमा निर्माण हुन लागेको संविधानविरुद्धमा भारतीय सांसदले भारतको राज्य सभा तथा लोकसभामा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ....... नेपालको सिमाक्षेत्रसंग जोडिएको भारतीय क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका सांसदहरुले मधेशीमाथि भइरहेको विभेदको विषयमा आवाज उठानुको साथै निर्माण हुन लागेको विभेदकारी संविधानलाई लोकतान्त्रिक सविधान निर्माणमा परिर्वतन गर्न पहलका लागि भारत सरकारलाई आह्वान गर्ने सांसदहरुले बताएका छन् । ........

विजेपी नेता एवम् मुजफ्फरपुरबाट निर्वाचित सांसद अजय निसादले नेपाल सरकारले निर्माण गर्न लगेको संविधानले नेपाल भारतको सम्बनधलाई ठुलो असर पार्ने भएकाले सताप्दीऔ पुरानो सम्बन्धलाई जोगाउन भारत सरकारले पहल गरोस भन्दै संसदमा कुरा उठाउने जानकारी दिए ।

..... उनले चाइनाको इसारामा नेपाल सरकारले निर्माण गर्न लागेको संविधानले नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई दीर्घकालिन नकारात्मक असर पर्ने र दुवै देशका जनता समेत प्रभावित हुने भएकाले जनाविरेधी र मधेश विरोधी संविधान निर्माणलाई रोक्नका लागि सदनसंग अनुरोध गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद निसाधले नेपाल सरकारको विभेदकारी संविधानको विरोधमा मधेशीले गर्दै आएको संघर्षमा सिमाक्षेत्रमा रहेका भारतीय नागरिकले तनमन धनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ...... कार्यक्रममा मुजफ्फरपुरबाट निर्वाचित भएका राज्सय सभासदस्य डा अनिल सहनीले सरकारले मधेशी जनतामाथि विभेदकारी संविधानमार्फत महाभुकम्प ल्याएको बताउँदै उनले मधेशीले विभेदमा पारी ल्याउन लागेको संविधानको विरोधमा आफुहरु लाग्ने बताए । राज्यसभामार्फत मधेशीको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै नेपालका समतामुलक समाज निर्माणकालागि भारत सरकारले पहल गर्न अनुरोग गर्ने राजइ सभासदस्य सहनीले बताए । ..... कार्यक्रममा फोरम नेपालका उपाध्यक्ष एवम् सभासद लालबाबुराउत गद्दी, पर्सा जिल्ला अध्यक्ष प्रदिप यादवले नेपलमा भई रहेको विभेद र अलोकतान्त्रिक संविधान निर्माण वारे जानकारी गराएका थिए । ...... कार्यक्रममा विधायक सुरेश चन्चल, पूर्व विधायक गणेश भारती, पूर्व उप मेयर विवेक कुमार, राजदका विहार प्रान्त प्रवक्ता एकबाल महम्द समी, भाजयुमोका प्रदेश अध्यक्ष राजेश बर्मा,भाजपा नेता वेवि कुमारी, वाड पारषद केपि पपु, भाकपा माले न्यु डेमाक्रेसि का सचिव रुदल राम, लोजपा जिल्ला अध्यक्ष रामेश्वर महतो पपु, अधिवक्ता सुधिर ओझा, जदुयु नेता इरफान दिलकस, समाजीक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह, सशिरन्जत, संचाकर्मी सितेश कुमार लगायतका विभिन्न राजनीतक दलका नेता, कार्यकर्ता समाज सेवी लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

जानै परे तेस्रो संविधान सभा सम्म जान तयार

• अंतरिम संविधान मा भएको एउटा अर्ध विराम पनि गुमदैन। 
• दोस्रो संविधान सभा को कार्यकाल सकिन्छ, तर संविधान आउँदैन भने देश तेस्रो संविधान सभामा पुग्छ। अंतरिम संविधानले गरेको व्यवस्था त्यही हो। 
• पहिलो संविधान सभा का काम को स्वामित्व दोस्रो संविधान सभा ले लिनै पर्छ।   
• रोडमैप बरु यो हुन सक्छ।  डकैत समात।  

संविधान जारी हुन ढिलो भए संविधानसभा खारेज हुन्छ : महरा

दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो

The logo of the Republican Liberty Caucus (Photo credit: Wikipedia)

मधेसी को यस्तो कॉकस (caucus) बनेको मलाई थाहा छैन। संविधान सभा मा एउटा मधेसी कॉकस (caucus) चाहियो। सबै पार्टीका मधेसी एक ठाउँमा आउनुपर्यो।

• पुरा झापा, पुरा चितवन, पुरा कंचनपुर समेट्दै एक मधेस दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने छ, मधेसका प्रदेशहरुको टैक्स बेस कमजोर पार्ने प्रयास हरु भैराखेका छन। 
• मधेसको बुहारी लाई दोस्रो दर्जा को नागरिक बनाउने महेंद्र को २०१९ को षड्यंत्र कायम देखियो, त्यसलाई चुनौती दिनुपर्ने छ। नागरिकता एक किसिमको मात्र हुन सक्दछ। 
• संविधान जारी भएको ६ महिना भित्र घर घर टोली पठाइ ४३ लाख नागरिकता पत्र विहीन मधेसी लाई नागरिकता पत्र वितरण। 
• प्रदेश सभा कसैले भंग गर्न नपाउने। राजनीतिक स्थायित्व भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मात्र होइन। जनताको अभिमत लाई कसै ले सेकंड गेसिंग गर्न पाउँदैन। 
• अंतरिम संबिधान मा लेखिएको "स्वायत्त मधेस प्रदेश" को रक्षा गर्ने। स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार नै हो। त्यसको अर्को अर्थ लाग्दैन। 
• प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा दुबै मा राज्यहरुको जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व। 
• केन्द्र को बजट अब ४०% केन्द्र, ३०% राज्य हरुलाई जनसंख्या समानुपातिक, १०% जिल्ला हरुलाई जनसंख्या समानुपातिक, २०% गाउँ/नगर/महानगर हरुलाई जनसंख्या समानुपातिक। 
• प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्य मंत्री, प्रत्यक्ष निर्वाचित मेयर, प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष। 
• ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण का आधारमा ५ वर्ष भित्र समावेशी राज्य (state) को निर्माण। 

दलित समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाऊ

पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिले निर्णय भएको दलित हकसम्बन्धी विषय संविधान मस्यौदामा नपरेपछि

दलित समुदाय असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो । ....... यो समुदायलाई असन्तुष्ट मात्र होइन, आक्रोशित नै बनाएको छ । ..... आक्रोश व्यक्त गर्नेमा प्रमुख दलका केन्द्रीय स्तरका दलित नेताहरू नै रहेका छन् । ..... संविधानसभामा ४० जना दलित समुदायका सभासद छन् जो दलितसम्बन्धी ‘असमानतापूर्ण’ धाराहरूप्रति असन्तुष्ट छन् । ...... कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्मा संयोजक रहेको दलित सभासद समन्वय मञ्चले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङलाई भेटी आफ्ना मुद्दाहरू संविधानमा समावेश गर्न दबाब दिएको छ । .... उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्तिस्वरूप थप संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । सबै तहका कार्यपालिकामा दलित समुदायको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संवैधानिक निकाय तथा निजामती, सेना, प्रहरीलगायतका सरकारी निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक उपस्थितिको व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् । संविधान मस्यौदाको दलित समुदायको हकसम्बन्धी धारा ४५ को उपधारामा रहेका ‘कानुन बनाई’ भन्ने वाक्यांश हटाई संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेश र मनोनयनबाट कम्तीमा १/१ दलित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ । ....... राज्यले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने, आवासविहीन दलितका लागि राज्यले बसोबासको व्यवस्था गर्ने, दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती, सेना, प्रहरीलगायत राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुने, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नेलगायतको निर्णय पहिलो संविधानसभाको क्रममा सर्वसम्मतिले भएको थियो । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसंख्याका आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था ३ र ५ प्रतिशत थप गरिने, मधेसमा ४४ प्रतिशत र पहाडमा २३ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने निर्णय पनि भएको थियो जसलाई दोस्रो संविधानसभाले सर्वसम्मतिले स्वामित्व ग्रहण गरेको हो । ...... यो व्यवस्थालाई दोस्रो संविधानसभाअन्तर्गतको निक्र्योल समितिले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरी

संविधानसभाले सर्वसम्मतले निर्णय गर्दै पठाएको विषय मस्यौदा समितिले निकालेको हो

। यसरी संविधासभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरी मस्यौदा समितिलाई लिपिबद्ध बनाउन पठाइएको विषय हट्दा दलित समुदाय आक्रोशित हुनु स्वाभाविक नै हो । यसले राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको परम्परावादी मानसिकतासमेत झल्किएको छ ।

संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन

संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन। बरु नियमित निर्वाचन गर्ने र निर्वाचन को मिति तोक्ने जिम्मा निर्वाचन आयोग लाई दिनुपर्छ। राजनीतिक स्थिरता का लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मात्र ले पुग्दैन। केन्द्र र प्रदेश को संसद भंग गर्नै नपाउने व्यवस्था चाहिन्छ।



नागरिक समाजको संविधानमा २४ बुँदे सुझाव

नागरिक अगुवाहरु डा. सुन्दरमणी दिक्षित, डा. केदारनरसिंह केसी, अधिकारकर्मी चरण प्रसाई, दिनेश त्रिपाठी, विरेन्द्र थपलिया लगायतका नागरिक अगुवा,कविन्द्र राज शर्मा, मधेसी नागरिक समाजका संयोजक गणेश मण्डल ....... सार्वजनिक सुझावमा प्रस्तावमा सशस्त्र संघर्षलाई सस्थागत गर्न खोजेकोले त्यसलाई हटाउनु पर्ने, समाजबाद राजनीतिक विचार भएकोले यसको आधार निर्माण गर्ने प्रतिवद्धताले भोली संकट ल्याउन सक्ने भएकोले त्यसलाई स्पष्ट पार्नु पर्ने, नागरिक समाजको योगदानलाई प्रस्तावनमा स्मरण गर्नु पर्ने, नागरिकतामा आमा वा बुबा भन्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने, विचार र अभिब्यक्तिको एवम प्रेस स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने ब्यवस्था हटाउनुपर्ने र

सबैलाई आरक्ष गर्नु नहुने

कुरा उल्लेख छ । ...... त्यसैगरी समाजिक हकलाई कानूनको मातहत राख्न नहुने, धारा ५२ (ग)को अनिवार्य सेवाको ब्यवस्था हटाउनु पर्ने, धारा ७० (१)को माफी सम्बन्धी प्रावधान हटाउनु पर्ने, न्यायधिसहरुको संसदीय सुनवाई हटाउनु पर्ने, न्यापरिषदमा न्याधिसहरुको बहुमत राख्नु पर्ने, महाअभियोग विना न्यायधिस हटाउन सकिने ब्यवस्था हटाउनुपर्ने, कानूनको संबैधानिक परिक्षण गर्ने अधिकार संबैधानिक अदालतलाई हनुपर्ने, अदालत र संबैधानिक निकायका पदाधिधारीहरुको पुर्ननियूक्ति गर्नु पर्ने लगायतका छन । ......... दिनेश त्रिपाठीले फाष्ट ट्रयाकको नाममा जनताको अभिमत मार्न नपाईने बताए । उनले जनताको सुझावलाई समेटनु पर्ने भन्दै

यो मस्यौदा लोकतन्त्र र शक्ति पृथकीकरणमा आधारित नभएको

दावी गरे । उनले

बन्दुको छायामाथि संविधान लेख्न खोजिएको

दावी गर्दै शसस्त्र शब्दले संघर्षलाई बढावा दिने आशंका ब्यक्त गरे । ...... नसच्याई ल्याए त्यसले मुलुकमा द्धन्द ल्याउने ..... डा. सुन्दरमणी दिक्षीतले मस्यौदा संविधानको १० प्रतिसत पनि नभएको भन्दै यसको आधारमा संविधान बनाउछु भन्नु गलत भएको दावी गरे । उनले यही रुपमा जनताले संविधान नस्विकार्ने भन्दै सबैको भावना समेटेर संविधान जारी गर्नु पर्ने धारणा राखे । नभए मुलुक विखण्डन तिर जाने चेतावनी दिए ।

Nepal's marginalised group protest crackdown

Despite constituting one-third of Nepal’s population, many Madhesis remain stateless ....... protests seeking repairs to crumbling infrastructure have been met with a forceful response by Nepali police and paramilitaries. ..... Despite constituting one-third of Nepal's population, many Madhesis remain stateless and are also under-represented in the bureaucracy, judiciary, and police. Official statistics show Madhesis comprise a mere 1.5 percent of Nepal's army ....... The Postal Road traverses the length of the country from east to west as it runs through the villages of the area known as Madhes ...... But travellers using this road - Nepal's oldest highway - cannot fail to spot its neglected condition and the closer one gets to the Indian border, the more decrepit the infrastructure becomes. ........ To the north, however, another road built in the 1960s and also stretching from east to west along the foothills where the great Indo-Gangetic plain ends and the mountain range bordering China begins, offers a stark contrast.......... Built with Indian support, this road avoids Madhesi population centres, and the towns that have sprung along it are mostly inhabited by the settlers from the hills who speak the country's official language, Nepali. ...... "Just look at Pahadi places like Nijgadh, all the roads are paved there down to every person's front yard," Kushwaha said. "The government isn't interested in developing border areas because only Madhesis live there." ...... "The hill people are furious with CK Raut's agenda but do not care about his welfare," said Tula Narayan Shah, who runs a research organisation focused on Madhes. ...... "On the other hand, the Madhesis care about CK Raut's welfare, but are nonchalant about his agenda." ...... Raut's appeal derives in part from his impressive academic record as a engineering scholar who gained a PhD at Cambridge University and then worked in Boston. ........ Since returning to Nepal three years ago, he has travelled extensively in the country, published an autobiography detailing discrimination against Madhesis, and compiled a history of the region........ Many local people say Raut has made sacrifices - unlike the current crop of Madhesi politicians - and his imprisonment has further endeared him to those with grievances against Kathmandu......... "We only support CK Raut and Matrika Yadav," said Kushwaha, referring to a former minister in the Maoist government who leads a fringe party and is reputed to be a "clean" politician. ...... A few days after the Simraungadh shooting, the Maoist leader Prachanda told a rally that Madhesis are the "true defenders of the border, unlike the rich politicians in Kathmandu with family ties to the Indian elites". ...... Kathmandu has always considered Madhesis outsiders, ever since it annexed the region 200 years ago.

Related articles

• Nepal arrests 60 over constitution protest
• In The News (13)

In The News (22)

बाबुरामलाई प्रचण्डको कटाक्ष
कुरा एकातिर, काम अर्कैतिर
असन्तुष्ट दल र समूहसँग वार्ता गर्ने चार दलको निर्णय

'जनताबाट धेरै राम्रा सुझावहरु आएका छन् । संघीयतामा सीमांकन टुंग्याउने होस वा धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने विषय । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी होस् वा नागरिकताका विषय । ती सुझावहरुलाई अधिकतम रुपमा समेट्दै साउन मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ,' फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले भने, 'मस्यौदामा अन्य कतिपय विषय छुटेका छन्, तिनलाई समेट्ने र भएका त्रुटीहरुलाई सच्चाएर परिस्कृत दस्ताबेजका रुपमा संविधान जारी गर्ने कुरा भएको छ ।' ...... नेता गच्छदारका अनुसार संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्ट, मस्यौदाको विरोध गरिरहेका दल तथा समूहसंग पनि छलफल गरी अधिकतम सहमतिको प्रयास गर्ने चार दलीय निश्कर्ष छ ।

संविधान “साउन २५ मा” चार दलको समझदारी

प्रमुख चार राजनीतिक दल साउन २५ गते संविधान जारी गर्न सहमत भएका छन् । ....... यससम्बन्धी कार्यतालिका औपचारिक रूपमै घोषणा हुने भएको छ । ...... ‘साउन २५ भन्दापछि कांग्रेसको महाधिवेशनका कारणले सम्भव छैन ।’ ..... कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन असोज २ देखि ५ सम्म राजधानीमा हुँदैछ । .... स्थानीय तहको अधिवेशन भदौ १ देखि नै सुरु हुँदैछ । ....... एमालेले २० गतेभित्रै संविधान जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले यसअघि साउन १५ भित्रै संविधान जारी गर्ने भद्रसहमति भएको बताउँदै ढिलोमा २० गतेभित्र जारी हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए । ..... तर, कस्ता–कस्ता सुझाव ग्रहण गर्ने भन्ने विषयबारे छलफल केन्द्रित नभएको पौडेलको भनाइ छ ।

दिल्ली क्यान्टको कोठा नम्बर ३३८: जहाँ यसरी बुनिन्छ नेपालविरुद्ध षड्यन्त्र

प्रायःजसो शान्त रहने त्यहाँ रक्षा मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय हुँदै भारत सरकारको नीतिलाई दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा कसरी लागु गराउने भन्ने अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने गरिन्छ र दिर्घकालीन रणनीति तय गर्ने गरिन्छ । ...... ‘मेरो नाम– निहार आर नायक’ । उनको संस्थाको नाम– इस्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एण्ड एनालाइसीस (अाइडिएसए) । यो भारतीय रक्षामन्त्रालय अन्तगर्तको थिंक ट्याङ्क हो, जसले भारतको सुरक्षा निकाय तथा विदेश विभागमा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने गर्छ । ...... नायकले काम गर्ने संस्थाले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन ‘रअ’लाई पनि बुझाउने गर्छ । ...... ‘हामीलाई नेपालको भूमिबाट सुरक्षा थ्रेट हुन्छ । नेपाल सरकार आफैमा यति सक्षम नै छैन कि उसले हाम्रो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न सकोस् । अनि हामीले विभिन्न विषयमा बारम्बार भन्नु पर्ने हुन्छ– यसलाई रोक्नुस् । तर भनिएको काम नभएपछि हामीले स्वतः सेना, प्रहरीका अधिकारीहरुलाई हाम्रो अनुसार (अनुकुलतामा) चलाउनु पर्ने हुन्छ । यसलाई तपाईंले हस्तक्षेप पनि भन्न सक्नु हुन्छ र यसलाई तपाईले मित्रता र सहयोगको बलियो आधार पनि मान्न सक्नु हुन्छ ।’ ....... उनले नेपालमा पाकिस्तानीहरु बांगलादेशको बाटो भएर नेपाल आउने र नेपालको नागरिकता बनाएर भारतमा आतंकवादी गतिविधि गर्ने गरेको आरोप लगाए । ....... ‘मैले जनवरीदेखि अहिलेसम्म झण्डै आधा दर्जन पटक नेपाल भ्रमण गरी सकेँ । सबै भन्दा धेरै संविधानसभा चुनाव ताका गएको थिए । मैले नेपालको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कमजोर पाएँ । मेरो झन्डै २०–२५ दिनको लगातारको भ्रमणका क्रममा मैले मेरो ब्यागको भित्री खल्तीमा डिटोलको सिसी राखेर विभिन्न विमानस्थल गएँ–आँए तर त्यसलाई कतै पनि डिटेक्ट गरिएन । यो एउटा उदाहरण हो । जहाँ हामीहरु खुलेआम घुम्छौं त्यहाँ अरु आतंकवादीहरु पनि खुलेआम घुम्न सक्छन् ।’ (हतियार डिटेक्ट गर्ने मेसिनले डिटोललाई पनि डिटेक्ट गर्ने गर्छ तर नेपालका विमानस्थलमा त्यो मेसिन खराब भएका कारण कतै पनि डिटेक्ट गर्दैन भन्ने उनको कुरा थियो ।) ........ उनले भनेको कुरामा आंशिक सत्यता छ । नेपालको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर, घस्रेर हिँड्ने र विकाउ प्रवृत्तिको छ । त्यस विकाउ प्रवृतिको सानो झल्को नेपालको उच्च सुरक्षा निकायमा रहेकाहरुको भारतमा सम्पत्ति राख्ने प्रवृति पनि हो । नेपालमा मजबुत सुरक्षा व्यवस्थाको कुरा गर्ने तर आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाको खोजीमा नाता गाँस्दै भारतमा सम्पत्ति थुपार्नेहरुले कसरी भारतसँग आत्मसम्मानका साथ कुनै विषयमा अडान लिन सक्लान् ? ( यहाँ सवाल मात्र भारतको होइन अधिकांश सुरक्षा निकायका उच्च तहका अधिकारीहरुका परिवार र स्वंयम पनि विदेशमा गएर बस्ने चाहना राख्छन्) भारतीयहरु प्रति आफ्नो बफादारिता झल्काउने कुराको नाङ्गो रुप हामीले कटुवाल प्रकरणमा हेरिसकेका छौं कि कसरी एउटा राष्ट्रको प्रधानसेनापतिले प्रधानमन्त्रीद्वारा अवकास दिइँदा मेरा विदेशी मित्रलाई पहिलो फोन गरेँं भनेर भारतका अगाडि आफूलाई टिकाई दिन बिन्ती गर्छ र नेपालमा बडो गर्वका साथ त्यो कुरालाई सार्वजनिक गर्छ । यो हाम्रो मुलुकको विडम्बना नै हो । ......... उनले नेपालको कुनै अमुक ब्रोडसिट पत्रिकाका सम्पादकले कसरी ‘चाइनिज लविङ’ गरि रहेका छन्, चिनियाँ रेल नेपाल अउँछ कि आउँदैन तथा भारतीय स्वार्थका विषयमा कुरा राखे । स्वभाविक हो भारतीय स्वार्थको कुरा आउँदा भारतीय ‘फेक करेन्सी’को कुराले पनि स्थान पाउँछ । उनले कुराकानीका क्रममा भारतीय राज्यको चरित्रको कुरा गर्न पनि भ्याए र उनले भने– ‘भारतको काम गर्ने शैली आफ्नै किसिमको छ, यसलाई बदल्नु निक्कै अप्ठेरो छ यदि यो बदलिन्थ्यो भने नक्सलाइट मुभमेन्ट नै हुने थिएन ।’ ........ उनले नेपालमा चिनियाँ स्वार्थ के–कस्ता हुन सक्छन् भन्नेबारे समेत कुराकानीका क्रममा आफ्नो बुझाइ राखे र चीनले भारतबाट तिब्बत समस्यामा भारतले केही नबोलिदिओस भन्ने चाहेको समेत खुलाए । सायद यहीँ चीनियाँ र भारतीयहरुको स्वार्थ मिल्छ होला तिब्बतमा भारत नबोल्ने कश्मिरमा चीन नबोल्ने तर अरुणाञ्चल प्रदेशको विवाद र श्रीलङकामा बढेको चीनियाँ प्रभावलाई कसरी कम गर्ने ? मलाई लाग्छ समस्या यति मात्र छैन जति हामीले कुराकानीमा गर्छौं । समस्या त्यो भन्दा धेरै गहिरो छ ।

के एमाओवादी फेरी फुट्दै छ ?

बेला–बेला जनविद्रोहको कार्यनीतिप्रति प्रचण्डको अभिव्यक्ति आईरहनु, शान्ति र संविधानको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएका भट्टराईलाई प्रचण्ड– मुखमा शान्ति र मनमा क्रान्तिको माला जप्ने नेताका रुपमा बुझ्न काफी थियो । ..... एमाओवादी पार्टीको अहिलेको अनेकौं समस्यामध्ये एक समस्या भनेको संगठनमा पकड भएको नेताको स्पष्ट राजनीतिक लाइन नहुनु र स्पष्ट राजनीतिक लाइन भएको नेताको संगठन नहुनु नै हो । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक लाईन स्पष्ट छैन र भट्टराईको संगठनमा पकड छैन । ....... ‘बाबुराम जीले धेरै अघिदेखि नै भनि आएको कुरा हो शान्ति र संविधान भनेको मेरो लाइन हो, प्रचण्डको लाइन भनेको त किरणजीसँग मिलेर जनविद्रोह गर्ने हो । अहिले पार्टी घुमिफिरी शान्ति र संविधानको लाइनमा आएको त छ तर नेतृत्व प्रचण्डले गरी राख्नु भएको छ । त्यसैले जसको राजनीतिक लाइन हुन्छ त्यसैको नेतृत्व हुनपर्छ ।’

यस्तो रह्यो भ्रमण– ‘लिपुलेकको विषय उठाउँदा मोदीले उत्तर दिएनन्’

मोदीको चहाना छ । उहाँले सुझाव भनेर, सकेसम्म सबैको सहमतिबाट संविधान बनोस् । किन भने , सानो विऊ पनि भोलीलाई अस्थिरता आउनेखालको नरहोस् भन्ने, आफ्नो सुझाव पनि उहाँले राख्नुभएको थियो । ...... भेटघाट सकिएपछि म दुई दिनको लागि गुँजरातको भूज भन्ने ठाउँमा जहाँ झण्डै १३ हजार मानिस १४ वर्षअघि गएको भूकम्पका कारण ज्यान गुमाएका थिए । थुप्रै घरहरु क्षेत विक्षत भएको थियो । करिब हाम्रो जस्तै स्थिति त्यहाँ थियो । एक करोड मान्छे, त्यो भूकम्पबाट प्रभावित भएका थिए । त्यो ठाउँमा म गएँ । हाम्रो टिमले त्यहाँ भारत सरकारले निकै राम्रो गरेको पायो । समग्रमा त्यहाँ क्षति कसरी भयो ? तत्काल उद्धार राहत कसरी चल्यो ? र पुनर्निर्माणका काम कसरी गरियो भन्ने विषयमा सरकारबाट र विभिन्न संघ सस्थाको तर्फबाट व्यवस्थित रुपले प्रस्तुत गरिएको थियो । ....... हाम्रो स्वागतमा यति धेरै उत्साह देखिन्थ्यो । मोदीजी यहाँ आउँदा बानेश्वरतिर जस्तो स्वागत भएको जस्तो मैले महशुस गरेँ । त्यहाँ पनि स्वतस्फूर्त रुपमा जनता यति धेरै सडकमा आएका थिए । त्यहाँ नेपालीहरुको दुःख प्रति महिला बुढाबुढी सबैको सहानुभूति यति धेरै रहेछ । युवा विद्यार्थी बुद्धिजीवि सबैले सद्भाव राखे । किन भने हामीले जस्तै दुःख उनीहरुले पनि भोगेका हुनाले त्यस्तो भएको थियो । त्यो पिडाबाट पार पाएर अगाडी बढेको हुनाले त्याहाँबाट यस्तो सद्भाव आएको थियो । त्यहाँ सबै दूर्गम गाउँमा पनि सबै सुविधा थियो । भूजबाट झण्डै ६० किलोमिटर भित्र गाउँमा पनि खानेपानी स्कुल सबै थियो । सहरमा हुने सबै सुविधा गाउँमा पुगेको नमुना गाउँ थियो । त्यहाँको जनतासँग पनि हामीले कुराकानी गर्यौं । उनीहरु हरप्रकारले नेपालको आपतको बेलामा सहयोग गर्न चहान्छौं भन्ने मन छ । ......... उहाँले सिधै लिपुलेकै विषयमा भनेर कुरा गर्नुभएन । जसरी विदेश मन्त्रीसँग भएको थियो । सबै समस्या एकै चोटी समाधान गर्नुपर्छ भनेर सामान्य उत्तर दिनु भयो ।

कांग्रेसको नियतमाथि एमालेलाई शंकैशंका

फेरि पनि सत्तालाई लम्ब्याउन प्रधानमन्त्रीले बहाना खोज्ने हो की भन्ने भयबाट एमाले नेतृत्व सशंकित छ ।

..... एमाओवादीको बलमा सरकार फेर्नका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कम्मर कसेपछि यी सत्तासहयोगी अहिलेको सरकारमा बाध्याताले मात्र सँगै रहेको जस्तो देखिन्छ । ...... सत्ता सहयोगी दल भए पनि एकलौटी रुपमा कांग्रेसले बजेट ल्याएको भन्दै ओलीले नै बजेट पास हुन नदिने कडा टिप्पणी गरेपछि यी दुई दलबीचको असन्तुटी पुनः छताछुल्ल भएको हो । ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई सुशील कोइरालालाई भेटेरै बजेट नसच्चाए पारित नै हुन नदिने कडा चेतावनी दिए । सोही चेतावनीपछि बजेटमा मदन भण्डारीको नाममा स्टेडियम बनाउनेसहितका केही प्रावधान थपिएका थिए । ...... यस्तो हुनुका पछाडि

एमालेले कांग्रेसको नियतमाथि शंका गरेको छ । संविधान निर्माणको बहानामा सुशील कोइरालाले पद लम्ब्याउने र १३ औं महाधिवेशनसम्म आफू नै प्रधानमन्त्री हुने

। कांग्रेसको महाधिवेशन २ असोजदेखि ५ सोजसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ । ....... तर, एमालेलाई शंका भएको नै यो कुरामा हो की फेरि पनि संविधानका विवादलाई देखाउँदै महाधिवेशनसम्म सरकार नछोड्ने र निरन्तर ररिरहने ।

प्रचण्डले पटकपटक कुरा उठाएपछि लिपुलेकबारे बोल्न बाध्य भए मोदी
लिपुलेक बारे द्धिपक्षिय छलफलद्धारा सामाधान खोज्ने मोदी प्रतिवद्धता

मोदीले सकेसम्म संविधान निर्माणमा सबैको सहमतिबाटै अघि बढ्न सुझाएका थिए ।

How ‘Hindu’ is ‘new’ Nepal?
A badly mismanaged transition phase in Nepal’s politics is coming to an end. But there is no clear exit from the disorder yet प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको ६ करोड चोरी

१३ औं महाधिवेशनमा नेता शेरबहादुर देउवालाई जुनसुकै शक्ति प्रयोग गरेर जसरी भए पनि पराजित गर्ने सुरमा छन् ..... प्रधानमन्त्री भएपछि सुशील कोइरालाले सम्पत्ति विवरणमा तीनवटा मोबाइनल फोनसेटमात्रै भएको उल्लेख गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालाको आफ्नै नाममा बैंक खातासमेत छैन । तर, १२ लाख हराएको अहिले ६ करोड उनलाई कहाँबाट प्राप्त भयो भन्ने कुराले मानिसहरुमा उत्सुकता थपेको छ ।

'उपेन्द्रले मधेशमा नैतिक आधार गुमाए'

San Andreas

The Really Big One
An earthquake will destroy a sizable portion of the coastal Northwest. The question is when.

When the next very big earthquake hits, the northwest edge of the continent, from California to Canada and the continental shelf to the Cascades, will drop by as much as six feet and rebound thirty to a hundred feet to the west—losing, within minutes, all the elevation and compression it has gained over centuries. Some of that shift will take place beneath the ocean, displacing a colossal quantity of seawater. ....... The water will surge upward into a huge hill, then promptly collapse. One side will rush west, toward Japan. The other side will rush east, in a seven-hundred-mile liquid wall that will reach the Northwest coast, on average, fifteen minutes after the earthquake begins. By the time the shaking has ceased and the tsunami has receded, the region will be unrecognizable. ...... “Our operating assumption is that everything west of Interstate 5 will be toast.” ...... In the Pacific Northwest, the area of impact will cover* some hundred and forty thousand square miles, including Seattle, Tacoma, Portland, Eugene, Salem (the capital city of Oregon), Olympia (the capital of Washington), and some seven million people. When the next full-margin rupture happens, that region will suffer

the worst natural disaster in the history of North America

Related articles

• The Earthquake That Will Devastate Seattle - The New Yorker
• The Crater That Was the Pacific Northwest
• The Imminent, Massive Earthquake That Will Soon Devastate The Pacific Northwest
• Long Read: "The Really Big One"
• The Earthquake which will destroy Seattle and Portland
• West Coast LARGE Earthquake Warning - USGS quote "any day now" - 7/23/2015 - (Video)
• When the Big One hits the U.S.
• When 'The Really Big One' Hits The Pacific Northwest
• Feds Predicts APOCALYPTIC Earthquake to Completely Wipe Out Major Cities in Pacific Northwest
• The Five Scariest Takeaways From the New Yorker Article About the Earthquake That Will "Devastate" Seattle

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, राजतन्त्र, आर्थिक विकास

राष्ट्रियता भनेको के? 

समग्रमा बीपी ले लोकतन्त्र बिना राष्ट्रियता संभव छैन भन्ने सम्म त पुगे तर गणतंत्र बिना लोकतंत्र संभव छैन भन्ने सम्म पुगेनन। संघीयता त परको कुरा। आर्थिक क्रान्ति त शब्दकोश मा नै थिएन।

राष्ट्रियताः नेपालको सन्दर्भमा ¨ विपी कोइराला

गोरखा राज्यको विस्तार राष्ट्रिय एकताको अभियान थिएन, न त्यस समयका शासकहरू नेपाली राष्ट्रिय भावनाले प्रेरित नै थिए, न त गोरखा राज्य विस्तारको यन्त्र, गोरखा पल्टनका सिपाही या अफिसरहरू नै राष्ट्रवादी थिए । गोरखाली राजाहरूले विजय अभियान प्रारम्भ गरेका थिए र तिनीहरूको चरित्र विजेताको थियो, राष्ट्रिय नेताको होइन, जसले गर्दा विजित देशहरूका राजा र प्रजाहरूसँग कोमल व्यवहार गरिएन । काठमाण्डूका नेवार प्रजाहरूलाई अद्यावधि त्यसको गुनासो छ । ....... राष्ट्र भनेको के हो ? नेपाल भनेको के हो ? देश भनेको के हो ? जनता होइन र ? यदि जनताको अधिकार खोसिन्छ भने देशको हित कसरी त्यसले रक्षा गर्यो ? ....... देश भन्नोस् चाहे राष्ट्र भन्नोस्; त्यो भूगोल होइन, त्यो माटो होइन । त्यो यथार्थमा जनता हो । ...... यदि नेपाल भूगोलबाट एक करोड नेपाली जनताको आबादी लोप भयो भने मेरो अर्थमा नेपाल लोप हुन्छ, यद्यपि भूगोल आफ्नो ठाउँमा जस्ताको तस्तै स्थायी भइरहनेछ । ....... राष्ट्रियताको विवेचनामा सर्वप्रथम तत्व र अन्तिम तत्व पनि जनता हो । ..... राष्ट्रियता भन्नाले लक्षित गर्ने तत्वहरू – १) जनता, २) तिनका अगाडि उपस्थित भएको समस्या ३) त्यस समस्याको सबैले मिलेर समाधान गर्ने दिशापट्टिको सामूहिक प्रयत्न र ४) त्यस प्रयत्नमा अनुभव गरेको एकताको भावना । यसरी राष्ट्रियताको विचार गर्दा भूगोलको भूमिका गौण भएर जान्छ । ...... हामीले २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको दमनको सिलसिलामा राष्ट्रियताको नारालाई प्रचार गरेर राणा शासकले आफ्नो हुकुमी राज्य कायम राख्न गरेको प्रयत्नलाई बिर्सनु हुन्न । यहाँसम्म कि वर्तमान राजा र उनका पितासम्मलाई पनि अराष्ट्रिय तत्व घोषित गरी उनीहरू सबैलाई राज्यचुत् गर्ने काम राणा शासकले गरेको थियो । अहिलेका राजाबाट चालिएको राष्ट्रियताको प्रचार पनि राणाहरूबाट चालिएको प्रचारको हूबहू अनुरूप हो, भाषामा भन्नुहोस, चाहे प्रचार–प्रणालीमा । ...... १८औं शदीमा हिन्दुस्तानका भूभागमा अनेकौं राजा–महाराजा जागीरदार तथा साहसी सरदारहरू मुगल साम्राज्यको अन्त्यपछि उत्पन्न अशान्ति र अस्थिरताको स्थितिको लाभ उठाउँदै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको विस्तार र नयाँ नयाँ राज्यहरूको गठनमा तँछाड कि मछाड भन्दै विजयको होडमा लागेका थिए । त्यस्तै एउटा राजा पृथ्वीनारायण शाह हुन् । आफ्ना छिमेकका राजा–रजवाडाहरूभन्दा उनी बढ्ता साहसी तथा उनका सेना सञ्चालकहरू शत्रुपक्षभन्दा अधिक दक्ष र रणकौशलयुक्त थिए । पृथ्वीनारायण शाह तथा उनका तुरन्तैका उत्तराधिकारीको

उद्देश्य गोरखा राज्यको विस्तारभन्दा बढी अरु केही थिएन । त्यो राष्ट्रिय एकताको अभियान थियो भनेर त्यसलाई एउटा ऐतिहासिक महत्व दिन खोज्नु गलत हुनेछ ।

........... कमसेकम त्यस समयमा नेपाली राष्ट्रियता भन्ने भावना या कल्पनासम्म पनि थिएन । त्यो त पछि उदय भएको ..... ब्रिटिस साम्राज्यको स्थापनाको प्रक्रियामा अंग्रेजहरूले आफ्नो बृहत्तर स्वार्थको हितलाई ध्यानमा राखेर हिन्दुस्तानका अधिकांश आर्थिक दृष्टिले लोभनीय भागलाई त आफ्नो सोझो कब्जामा गरे, बाँकी रहेको भागमा स्थानीय शासकहरूसँग विभिन्न प्रकारको सन्धि गरे । नेपालसँग पनि सन् १८१६ मा सुगौलीको सन्धि भएको थियो । ती सन्धिहरू यस अर्थमा पनि असमान थिए कि ती सन्धिद्वारा देशी शासकहरूलाई धेरथोर अधिकार प्राप्त थिए अनि

तद्नुरूप उनीहरूको सम्मान र प्रशस्ति र तोपको सलामीको संख्या निर्धारित गरिएको थियो

। ब्रिटिसहरूले यस श्रेणीबद्ध ढंगले भारतीय भूगोलमा परेका देशी राज्यहरूसँग एकएक गरेर युद्ध गर्दै भिन्न–भिन्न प्रकारको सम्बन्धको एउटा जाल बुनेर राखेका थिए । त्यस व्यवस्थामा उनीहरूले नेपाललाई सबभन्दा ठूलो र सम्मानित स्थान दिएका थिए अनि क्रमशः निजाम, कश्मीर, बडौदाआदिको स्थान आउँथ्यो । सुगौली सन्धिले गोरखा राज्य विस्तारको अधियान समाप्त पार्यो । ............ सुगौली सन्धिले नेपाल देशको भूगोल निर्धारित ग¥यो, राष्ट्रको निर्माण त्यसले गरेन । हो, त्यस दिनदेखि भविष्यको बृहत्तर नेपाली समाजको एउटा आफ्नो निश्चित थलो भयो । एउटा देशको गठन भयो, यस निर्धारित र निश्चित भूभागमा बस्ने यावत् जातिहरूको, विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको, अनेक भाषाभाषीहरूको, एउटा देश नेपालको उदय भयो । गोरखा शासक तथा तिनका अनुयायीहरूको विजय–अभियानको परिणामस्वरूप र साथै ब्रिटिस विदेशी विजेताहरूको त्यस्तै अभियानसँग जुध्न पुगेर बन्नगएको नेपाल देशको इतिहास सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट प्रारम्भ हुन्छ । .......... देशभर व्याप्त शासन व्यवस्थाको सञ्चालनको भाषा माध्यम नेपाली भाषा भयो । .......

तिनीहरूले विजित नेपाली भूभागमा आफ्नो प्रशासन कायम गरे तर विजेताको आफ्नो लक्षण र गुण–दोषलाई कायम नै राखे । २ सय वर्षपछि पनि, आजसम्म पनि नेपालका राजाले विजेताको आफ्नो स्वरूप छाड्न सकेका छैनन्

........ कतिपय दरबारियाहरू जनतालाई दमन गर्ने अभियानमा पल्टनको प्रयोगलाई राजाको साहसी कदम र राजमुकुटलाई दाउमा राखेको कुरा झेंपेर पनि गर्नसक्छन्, मानौं देश नेपालीहरूको नभएर राजाको पैतृक सम्पत्ति हो, मानौं राजमुकुट राष्ट्रिय प्रतीक नभएर राजाको व्यक्तिगत शीरशोभा हो, जसलाई बहुमूल्य भएकोले हारजीतको दाउमा राख्ने अधिकार उनलाई प्राप्त छ । .........

नेपालको राष्ट्रियताको इतिहासमा सन् १८१६ पछिको काललाई नेपाली भाषाको विकासलाई छाडेर मरुभूमि युग भने पनि हुन्छ, जबकि शासक वर्गको विजयको बाढी रोकिएपछि उनीहरूको शासन र राजनीति केबल दरबारी षड्यन्त्रको दोस्रो नाम हुनपुग्छ ।

....... प्रशासक जमिनदारी खालको केवल तिरो उठाउने व्यवस्थामात्र बनेर रह्यो .....

सेना एउटा त्यस्तो तत्व हो, जसको माध्यमद्वारा विभिन्न जाति तथा भाषाभाषीहरूलाई एउटै संगठनमा आबद्ध गरेर राष्ट्रियताको चेतना दिनसकिन्छ, त्यो भएन । सिविल सर्विस पनि राष्ट्रिय हुनसकेन, किनभने योग्यताको आधारमा, अरु कुनै निश्चित आधारमा त्यसको गठन भएन । शासकको खुशीमा सर्विसवालाहरूको योग्यता निर्भर रहने हुनाले तिनीहरूमा चाकरी मनोवृत्तिले प्रोत्साहन पायो । झन् वार्षिक पजनीको प्रणालीले गर्दा यो मनोवृत्तिले चरम सीमा प्राप्त ग¥यो ।

...... राष्ट्रिय शक्तिको उदय आफ्नो निहित स्वार्थका लागि घातक सम्झेर त्यसको विकासको सारा बाटो थुनेर राखे । हजारौंको संख्यामा नेपाली जनतालाई विदेशी पल्टनमा जागीर खाएर उदरपूर्ति गर्न कर लाउने तत्वले राष्ट्रियताको ढिँढोरा पिटेको सुहाउँदैन । ......

सन् १८१६ पछि नेपाल देश बन्यो, नेपाल राष्ट्र बनाउने प्रयत्न भएन, शरीरको ढाँचा खडा भयो, त्यसमा आत्मा आउन सकेन; फ्रेम बनाइयो तर तस्बीर राखिएन; भाँडो कुँदियो, तर त्यसभित्र राखिने तत्व राखिएन ।

...... जहिले जहिले पनि नेपालको एकतन्त्री शासन व्यवस्थाविरुद्ध आवाज उठ्यो, त्यो राष्ट्रियताको आवाज थियो । शासनयन्त्रमा प्रजाको समावेश प्रजातन्त्रको मूलभूत सिद्धान्त हो र नेपालको राष्ट्रियताको जग पनि यही एउटा मूलभूत सिद्धान्तमा टिक्छ । साथै राष्ट्रिय भावनाबाट प्रेरित नेपाली जनताले गरिबीको चुनौतीको सामूहिक रूपबाट मुकाबिला गर्नसक्छ । प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता नेपालको वर्तमान स्थितिमा पर्यायवाची शब्दजस्तो हुन पुगेका छन् । ........ २००७ सालको क्रान्तिको महत्व अत्यन्त ठूलो छ । नेपालको इतिहासमा शायद पहिलो पटक जनता तत्वबाट एउटा सामूहिक प्रयास गरियो । मेचीदेखि महाकालीसम्म तराई, पहाड र उपत्यकाका अनेक जाति, वर्ण, धर्मावलम्बीहरूले सम्मिलित आवाज उठाए । एउटा सशक्त देशव्यापी भावना जागृत भयो, राष्ट्रियताको उदय भयो । यो भन्नसकिन्छ कि राष्ट्रियताको विकासमा २००७ सालको क्रान्ति एउटा बलियो पाइलाको प्रथम चाल थियो । के त्यसभन्दा पहिले देशव्यापी आधारमा नेपाली जनताले एउटा भावनामा बाँधिएर कुनै कार्य सम्पादित ग¥यो ? २००७ सालको क्रान्तिको यस महत्वलाई बिर्सनुहुन्न । त्यसले शासन–व्यवस्थामा मात्र परिवर्तन ल्याएन, राष्ट्रियताको भावनाको पनि उदय गरायो । शासन–व्यवस्था त कोतपर्वले पनि परिवर्तन गरेको थियो । २००७ सालपछि राष्ट्रियतालाई विकसित हुने मौका प्राप्त भयो, जनतालाई प्रारम्भिक प्रजातान्त्रिक अधिकार प्राप्त भएकोले । देशभरिमा राजनीतिक–सामाजिक पार्टीहरू स्थापित भए, जसमा धेरैजसो देशव्यापी भए । प्रत्येक पार्टीले आफ्नो आफ्नो मञ्चबाट देशका कुन कुनामा आफ्नो देशव्यापी प्रोग्रामको घोषणा गरे, सामाजिक हुन्, चाहे आर्थिक, चाहे राजनीतिक । देशका जनताको आवाज बुलन्द हुनथाल्यो । .......... २०१५ सालको आमचुनावले राष्ट्रियताको अभिवृद्धिमा मद्दत गर्यो । संसद् एउटा राष्ट्रियसभा थियो । २०१७ सालमा राजाले राष्ट्रियताको बढ्दो गतिलाई सैनिक बल–प्रयोगद्वारा एक्कैचोटि रोके । उनी १० साल (२००७–२०१७)को राष्ट्रियताको प्राप्तिलाई समाप्त गरेर आफू पुनः विजेताको रूपमा प्रकट भए । २००७ सालमा मुकुट एउटा राष्ट्रिय प्रतीकजस्तो भएको थियो, मुकुटधारीको जेसुकै आन्तरिक इरादा भएता पनि । २०१७ सालमा त्यो मुकुट राष्ट्रिय प्रतीक नभएर एउटा विजेताको शीरशोभा हुनपुगेको छ । ..... २०१७ पौष १ गतेको काण्ड यस दृष्टिबाट न केवल घोर अप्रजातान्त्रिक हो, त्यो घोर अराष्ट्रिय पनि हो । जनताको मौलिक अधिकारको हननलाई कुनै पनि अर्थमा राष्ट्रियताको कदम भन्न सकिन्न ।

माओवादी ले बुझ्नु पर्ने: संविधान र मेनिफेस्टो बीच फरक

मस्यौदा मा थुप्रै यस्ता कुरा छन जुन कि एउटा कम्युनिष्ट पार्टी ले चाहेको हुन्छ। बहुदल को परिवेशमा कम्युनिष्ट विचारधारा अगाडि सारन पाइन्छ। तर संविधान वाद निरपेक्ष राख्नुपर्ने हुन्छ।

आफुले लागु गर्न खोजेको पार्टी मेनिफेस्टो मा राखेर जनता को मा जाने, बहुमत बटुल्ने, सत्तामा जाने, कानुन संसदमा पास गर्ने अनि कार्यक्रम बनाएर लागु गर्ने। ती कुरा संविधान मा राख्न मिल्दैन।

माओवादी ले बुझ्नु पर्ने: संविधान र मेनिफेस्टो बीच फरक।

राख्दा पनि खिंचड़ी पारा ले राखिएको छ। अधकल्चो किसिमले।

एउटा कुरा त अति गलत छ। त्यो कायम रहन्छ भने देशमा औद्योगीकरण का बाटा सब बंद हुने। भूमि मा विदेशी पूँजी नलाग्ने ह रे? मोदी ले भारत मा लैंड बिल मा खोजेको भन्दा ठयाक्क उल्टो।

भुमि सुधर पनि मेनिफेस्टो र कानुन को बाटो मा अम्मल गर्ने हो।

मधेसी विरोधी माओवादी पनि हो

English: Map showing location of Nalanda district in Bihar in India हिन्दी: भारत के बिहार राज्य के नक़्शे पर नालंदा ज़िले की स्थिति (Photo credit: Wikipedia)

माओवादी लाई अहिले राज्य सभा बारे यति मात्र भन्नु परेको छ:

राष्ट्रिय सभा : राष्ट्रिय सभा पुर्ण समानुपातिक वनाउने सहमतिलाई स्पस्ट पार्ने गरी त्यस अनुसार व्यवस्था गरिनु पर्दछ । दलितको प्रतिनिधित्व प्रत्येक प्रदेशसभावाट न्युनतम १ जना हुने गरी सुनिश्चत गरिनु पर्दछ ।

अर्थात भारत मा जस्तो प्रत्येक राज्य को राज्य सभामा जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने जायज, लोकतान्त्रिक कुरा माओवादी लाई पनि चाहिएको छैन। प्रत्येक राज्य ले ५-५ सीट पाउने अनि तराईमा ३ पहाड़मा ५ राज्य बनाउने हो भने मधेस माथि अहिले कायम रहेको उपनिवेश सदा का लागि कायम रहने भो।

जसलाई भनिन्छ wet dreams. 

प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा दुबै मा प्रत्येक राजयको जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ किनभने लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत हो।

पहाड़ को मान्छे पुरा मान्छे तर मधेस को मान्छे दुई तिहाई मात्र मनुष्य? 

कंस सिटौला को डकैती

एमाओवादीले किन बुझायो नयाँ सुझाव? के के नयाँ छन् सुझावमा?

‘मस्यौदा समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा मस्यौदा लेखनको निम्ति संविधानसभाले दिएको निर्देशन, विधि,आधार र मान्यतालाई कैयौं सन्दर्भमा उल्लंघन गरेको छ,’ संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाइएको सुझावमा भनिएको छ, ‘मस्यौदा निर्माण गर्दादेखि नै विधि मिच्ने, आफ्नो अधिकार क्षेत्रको उल्लंघन गर्ने र स्वेछाचारिता प्रदर्शन गर्ने कार्यबाट लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन ।’ ....... एमाओवादीले मस्यौदा समितिको यस्तो कार्य मस्यौदा निर्माणको विधि, मान्यता र आधारको विपरीत मात्र होइन, समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नयाँ संविधान निर्माणको मूल मर्म एवं भावनाको समेत विपरीत पनि भएको बताएको छ । सुझावपत्रमा भनिएको छ– ‘प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा कतिपय विषयहरुमा गम्भीर प्रकृतिका गल्ती गरिएकोले त्यसलाई सच्याउन आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य भएको छ । .......... मस्यौदा समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा

मस्यौदा लेखनको निम्ति संविधानसभाले दिएको निर्देशन, बिधि ,आधार र मान्यतालाई कैयौं सन्दर्भमा उंल्लघन गरेको छ

। नेपाली जनता संविधानसभा मार्फत लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चाहन्छन् । लोकतन्त्रको एउटा महत्वपुर्ण पक्ष विधिको शाषन पनि हो । तर मस्यौदा निर्माण गर्दा देखि नै विधि मिच्ने, आफ्नो अधिकार क्षेत्रको उल्लघन गर्ने र स्वेछाचारिता प्रर्दशन गर्ने कार्यबाट लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । ......... जव यस्तो विधि र अधिकार क्षेत्रको उल्लघन द्धारा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, र समुदायको मुलभुत अधिकारको नै अपहरण गरिन्छ र पछिल्लो परिरर्वतनले ल्याएको उपलब्धिको महत्वपुर्ण पक्षलाई निषेध गर्ने प्रयत्न गरिन्छ , त्यो ज्यादै गंम्भीर र आपत्तिजनक वन्न जान्छ । ........ त्यसै कारणले मस्यौदा समितिमा रहनुभएका हाम्रो पार्टीका माननीय सभासद्हरुले यसप्रति मस्यौदा समितिमा नै गंभीर असहमति एवं मतभेद राख्दै यसलाई सच्याउने माग लिखित रुपमा नै दर्ज गराएका थिए । मस्यौदासँगै उक्त असहमति र मतभेदहरुलाई संविधानसभामा पठाईएको थियो । हामीले अपेक्षा गरेका थियौं, कम्तिमा पनि यस प्रकृतिका गल्तीहरु सच्याएर मात्र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जनता समक्ष पठाइने छ । तर पहिला प्रारम्भिक मस्यौदा जनतामा छिटो पठाईहालौं भन्ने आशयले होस् वा अरु जुनसुकै कारणले होस्, त्यसलाई सच्याउने काम भएन । अब जनतासँगको छलफल पछि मस्यौदामा सुधार एवं परिमार्जनको प्रक्रिया अघि वढ्ने सन्दर्भमा सवभन्दा पहिले उपरोक्त प्रकृतिका गल्तीहरुलाई सच्याइनु पर्दछ । ............ संविधानसभाको निर्देशनको अवज्ञा भएको र महिला, दलित, जनजाती, मुस्लिम, मधेशी, सिमान्तकृत तथा अन्य उत्पीडित समुदायको हक अधिकारको अपहरण भएको मुकर्दशक भएर बस्नु हुने छैन भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ संविधानसभाले मस्यौदामा राख्न भनी निर्देशन दिएका विषयहरुको सम्वन्धमा तद्अनुरुप हुनेगरी मस्यौदालाई सच्याउने पहल गर्न माग गर्दछौं । ........

“संविधान मस्यौदा समिति” संविधान निर्माण आयोग होईन । यसलाई आफ्नै इच्छा वा विवेकमा संविधान लेख्ने वा मस्यौदा वनाउने अधिकार छैन ।

संविधासभा नियमावली र संविधानसभाले (संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समिति र संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनका आधारमा) मस्यौदा समितिलाई मस्यौदा निर्माणका लागि निश्चित मार्गनिर्देशन, आधार र मान्यता प्रदान गरेको छ । ......... पहिलो संविधानसभाको सहमतिलाई स्वामित्व लिदै वर्तमान संविधानसभाले निर्देशन सहित मस्यौदा समितिमा पठाएको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले निक्र्योल गरेको सहमति । .... वर्तमान संविधानसभाले बाँकी मतभेदमा विषयहरुलाई सहमतिका लागि संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाएकोमा सो समितिले सहमति गरी संविधानसभा मार्फत मस्यौदा समितिमा पठाएको सहमति ।.......... उपरोक्त सवै सहमति र निश्कर्षहरुको सारतत्वलाई परिवर्तन नगरी यथावत राख्दै क्रम, व्याकरण र संवैधानिक भाषाको प्रयोगको सन्दर्भमा मस्यौदा समितिले गरेको परिमार्जन ।

परिमार्जन भनेको संविधानसभाले संविधानको मस्यौेदामा राख्न भनी दिएको सहमति वा निश्कर्षलाई हटाउने, वदल्ने वा विलकुल नयाँ कुरा राख्ने होईन । र, हुनै सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ ।

...... पहिले भएको सहमति वा निश्कर्ष कहिल्यै परिर्वतन गर्न सकिदैन भन्ने होईन ।अग्रगामी परिबर्तनको मुल मर्मको बिरुद्द हुने गरी गलत देखिएमा त्यसो गर्नु पर्ने हुन सक्छ । तर त्यसका लागि एक, पुन अर्को सहमति हुनुपर्दछ र दुइर्, परिर्वतन गर्ने उपयुक्त विधि पनि अवलम्वन गरिनु पर्दछ । ........ मस्यौदा समितिले संविधानसभाले निर्दिष्ट गरेको उपरोक्त आधार र मान्यतालाई कतिपय बिषयमा उल्लघन गरी यो मस्यौदा तयार गरेको छ । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ती, विरोध र असहमति रहेको छ । ...... प्रस्तावनामा ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत, एकात्मक र पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सवैखाले विभेद र उत्पीडनलाई अन्त गर्दै;’ उल्लेख गर्ने सहमति भएको थियो । तर प्रस्तुत मस्यौदामा सहमति र सभाको निर्देशन विपरीत

पितृसत्तात्मक शब्द त्यहाँबाट झिकिएको छ

। ......... त्यस्तै ‘जनताको प्रतिष्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक समानुपातिक समावेशी शासन प्रणाली’ वाट

‘समानुपातिक समावेशी’

हटाईयो । ....... सम्वाद समितिको सहमतिको सारः वावु वा आमा मध्ये कुनै एक नेपाली छ भने नीजको सन्तानले बंशजको नागकिता प्राप्त गर्नेछ भन्ने हो । तर प्रस्तुत मस्यौदामा त्यसको मुल भावनाको बिपरित त्यसलाई अंगीकृत नागरिकता मा राखिएको छ । सहमतिलाई पुरै उल्ट्याईदिएको छ । ......... तर मस्यौदा समितिले हर ठाँउमा (महिलाको हकको एउटा अपवाद छाडेर) समानुपातिक समावेशीको स्थानमा समानुपातिक हटाएर समावेशी मात्र राखेको छ । ..... पछि कसले जालसाजीपूर्ण ढंगले यो हाटायो ? यसलाई कदापी स्वीकार्न सकिदैन । ...... सामाजिक न्यायको हकको दोश्रो उपधारामा भनिएको थियो : उपधारा(१) बमोजिमको हकको उपभोग गर्दा आर्थिक रुपले बिपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता पाउने हक हुनेछ ।तर यसलाई पनि मस्यौदा समितिले हटाईदिएको छ । ....... “संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनाका जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय र प्रादेशिक संरचनामा क्रमशः ३ र ५ प्रतिशत थप प्रातिनिधित्वको लागि कानूनद्वारा आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ” भन्ने उपधारालाई पनि हटाईएको छ । .......

महिलाको हक : “महिलाविरुद्ध कुनै किसिमको लैंगिक भेदभाव गरिनेछैन” भन्ने उपधारालाई नै हटाईएकोछ ।

.... परिवार सम्बन्धी हक “१. “प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनको अधीनमा रही विवाह गर्न पाउने तथा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुनेछ ” २. ”विवाह गर्ने पक्षको इच्छा विपरीत वा पूर्ण र स्वतन्त्र सहमतिबिना विवाह गराउन पाइनेछैन“ ३. ”सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ “ । ४. उपधारा १ र उपधारा २ विपरीतको कार्य कानुद्धारा दण्डनीय हुनेछ ”। ...... श्रमको हक : मजदुर हरुले ट्रेड युनियन, सौदाबाजीका साथै हड्ताल गर्नपाउने हक हुनेछ भनिएको मा मस्यौदामा हड्ताल गर्ने हक हटाइएको छ । ....... जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्ङयक,पिछडिएको क्षेत्रको जनसमुदायको सन्दर्भमा : “आदिवासी जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचानसहित भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्ने तथा सशक्तीकरण र विकासका लागि प्राथमिकताका साथ विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” लाई हटाइएको छ । “अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको लागि विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।”,“मधेशी समुदायलाई आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा सो समुदाय भित्रका विपन्न र पिछडा वर्गको संरक्षण,उत्थान,ससक्तिकरण र विकासका लागि विशेष अवसर र लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” । “उत्पिडीत तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण,उत्थान,ससक्तिकरण,विकास र आधारभुत आवश्यकता परिपुर्तिको लागि विशेष अवसर र लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ” समेत हटाईएको छ । ....... आम संचारको हक : मस्यौदामा यस सम्वन्धी धाराको उपधारा २ मा सञ्चार माध्यममा कुनै सामाग्री मुद्रण, प्रकाशन, प्रसारण गरे जफत वा दर्ता खारेजी गरिने छैन भनिएको छ । यसको ठिक तलको अर्को वाक्य त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भन्नेलाई हटाईएको छ । त्यसको उल्टो निम्न वाक्य थपिएको छ ः तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन,अनलाईन वा अन्य कुनै डिजिटल वा बिधुतिय उपकरण, छापाखाना, वा अन्य कुनै संञ्चार माध्यमको नियमन गर्न कानुन बनाउन बन्देज लगाईएको मानिने छैन ।

यहाँ हटाईएको र थपिएको अंशले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नेछ । तसर्थ हटाईएकोलाई कायम राख्नुपर्दछ र थपिएकोलाई हटाईनु पर्दछ ।

........ समानुपातिक समावेशीकरण जस्तो सबै उत्पीडीत समुदायको महत्वपुर्ण अधिकार सहित महिला , दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, मजदुर लगायतको मौलिक हक मस्यौदा समितिले अपहरण गरेको छ । जुन स्विकार्य हुन सक्दैन । यस बिषयमा संबिधानसभाले मस्यौदामा राख्न दिएको पहिलेको सहमति लाई कायम राख्नुको कुनै बिकल्प छैन । ....... श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिमा “दलीत समुदायलाई सबै अद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा समानुपातिक ढंगले रोजगारी उपलब्ध गराउने नीति अबलम्बन गर्ने ।” ........ विशेष संरचना : संघीय संरचनामा स्वायत्त प्रदेशहरुका अतिरिक्त विशेष संरचनाहरु महत्वपूर्ण अंगहरु हुन । यस सम्बन्धमा विशेष संरचनाअन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्रहरुको किटान गरेर अहिले नै त्यसको सूचि संविधानमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने मात्र विवाद रहेको थियो । तर विशेष संरचनाहरु – स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरु – को आवश्यकता र सैद्धान्तिक अवधारणाका वारेमा सहमति भएर नै निक्र्यौल समितिको प्रतिवेदनसहित संविधानसभाले मस्यौदा समितिमा पठाएको हो । तर यति महत्वको विषयलाई अनधीकृत रुपमा मस्यौदाबाट हटाउनु नितान्त गलत काम हो । अहिले विशेष संरचना भनेर मस्यौदामा जसरी एक वाक्य पारिएको छ त्यसले विशेष संरचनाको सारतत्व र मर्मलाई पक्रेको छैन । तसर्थ, पहिलेको निम्न सहमतिलाई नै अनिवार्य रुपमा कायम गरिनुपर्दछ । ............ संघ, प्रदेश, र स्थानिय तहको मूल संरचनाको अतिरिक्त कुनै प्रदेश भित्र एक जाति÷सुमदाय वा भाषिक समुदायको वाहुल्य भएको वा सघन उपस्थिति रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ । .....

मुल संरचनाको अतिरिक्त अति अल्पसंख्यक रुपमा रहेका जाति÷समुदाय, सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सिमान्तकृत जातिहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ

। माथिका क्षेत्रले नसमेटेका सम्वन्धित प्रदेश भित्र पिछडिएका तथा आर्थिक र सामाजिक अवस्थाबाट पछाडि पारिएको क्षेत्र वा विषयगत क्षेत्रको विकास गर्न कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ । स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रादेशिक कानुनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ । ..............

अहिलेको मस्यौदाले सहमति अनुसारको एकीकृत न्यायपालिका होईन पुर्णत एकात्मक न्यायपालिका प्रस्तावित गरेको छ ।

..... संविधानसभाले स्थानीय सरकारको सम्वन्धमा गरेको सहमति र दिएको निर्देशन स्पस्ट रुपमा यही हो । तर मस्यौदामा जिल्लासभालाई पनि स्थानिय तहका रुपमा ल्याईएको छ । स्थानिय तहको एउटा राजनैतिक इकाइको रुपमा जिल्लालाई राख्ने र वर्तमान जिल्लाहरुलाई यथावत राख्ने आशय मस्यौदामा रहेको छ । संविधानसभाको निर्देशन विरुद्ध मस्यौदामा थपएिको यो प्रावधान स्थानिय तहलाई शक्ति सम्पन्न र सशक्त बनाउने उदेश्यका विरुद्ध छ । त्यसैले स्थानीय तहमा यस रुपमा जिल्लालाई समावेश गर्ने कुरालाई हटाईनु पर्दछ । ....... स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाको निर्वाचन वहुसदस्यीय प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणलीवाट ७० प्रतिशत र सुची समानुपातिक प्रणालीवाट ३० प्रतिशत गर्ने यस अघिको सहमति विपरित मस्यौदामा समानुपातिक प्रणलीलाई हटाईएको छ । जवकि तल्लो तहमा अझ वढी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने हुन्छ । मस्यौदामा वडा अध्यक्षलाई पनि जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता प्रावधानहरुलाई सच्याउनु पर्दछ । .......

संविधानसभाले सरकारी कामकाजको भाषाको सम्वन्धमा मस्यौदा समितिलाई निम्न अनुसार निर्देशन दिएको थियो । १) राज्यमा सरकारी कामकाजको भाषा बहुभाषिक नीति अनुरुप हुनेछ ।

...... २) उपधारा (१) मा उल्लेखित मान्यताको आधारमा केन्द्रीय सरकारको कामकाजको भाषा देवनागरि लिपिमा नेपाली भाषा हुनेछ र संविधानको भाषा आयोगले सुचिकृत गरेका अन्य नेपाली भाषाहरुले पनि सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता पाउने छन् । ३) उपधारा २ मा उल्लेखित भाषाका अतिरिक्त प्रान्तीय विधायिकाले कानूनद्वारा निर्धारण गरे बमोजिमको अन्य भाषा स्थानीय निकायको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । ४) उपधारा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न आफ्नो मातृभाषाको प्रयोगमा कसैलाई बाधा पुर्‍याइएको मानिने छैन । .......... वालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी हैसियतमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख हुनेछन् । ....... ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै नयाँ संविधान घोषणा भएपछि राज्यको एउटा अंग न्यायपालिका मात्र यथावत रहिरहनु उपयुक्त हुँदैन । त्यसले एकातिर न्यायपालिकामा कार्यरत पदाधिकारीलाई नै असहज एवं गतिहीन बनाउन सक्दछ भने, अर्कोतिर परिवर्तनको प्रक्रियालाई पनि कमजोर बनाउनेछ । त्यसैले नयाँ संविधानको घोषणापछि सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरुको पनि पुनर्नियुक्ति हुनुपर्दछ । त्यसका साथै सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पनि पुनर्नियुक्ति आवश्यक छ । ....... नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि राखिएको अवधि ज्यादै असमान भएकाले यसलाई कम गर्ने गरी पुर्नविचार गर्नु आवश्यक छ । ......

समानुपातिक तर्फको अतिरिक्त प्रत्यक्ष निर्वाचन अन्र्तगत महिलाहरुको लागि केही (३५सिट ?) निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै दलित र मुस्लिम समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व को लागि पनि सोही प्रकारले संविधानमा निश्चित व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । महिलाहरुको स्थानीय व्यवस्थापिकामा ५० प्रतिशत र प्रदेश सभामा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्न आबश्यक छ ।

....... राष्ट्रिय सभा पुर्ण समानुपातिक वनाउने सहमतिलाई स्पस्ट पार्ने गरी त्यस अनुसार व्यवस्था गरिनु पर्दछ । दलितको प्रतिनिधित्व प्रत्येक प्रदेशसभावाट न्युनतम १ जना हुने गरी सुनिश्चत गरिनु पर्दछ । ........ राज्यले किसानलाई जीविकोपार्जनको लागि पर्याप्त जमिनमा पँहुच वा स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने छ । जीविकोपार्जनको लागि जमिनको उपयुक्त आकारको निर्धारण गरिने छ । कृषि कर्म गर्न चाहने सो भन्दा कम आकारको जमिन स्वामित्व भएका किसान वा कृषि मजदुरलाई निर्धारित आकारको जमिनमा पँहुच हुने व्यवस्था गरिने छ । साथै सो आकार भन्दा कम जमिनको स्वामित्व भएका कृषि कर्म गर्न नचाहने किसान तथा कृषि मजदुरलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरिनेछ । ......

राज्यको नीतिमा भुमिमा बैदेशिक लगानीमा रोक लगाउने व्यवस्था स्पस्ट गरिनु पर्दछ ।

....... भुमिमा दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य : राज्यको नीतिमा भुमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने भनिएकोमा वास्तविक मोही किसानको हक स्थापित गर्दै दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने भनी स्पस्ट पारिनु पर्दछ । ....... गुठी जग्गा : धार्मिक स्वतन्त्रताको हक अन्र्तगत गुठी संचालन र संरक्षणका सन्दर्भमा मोही किसानहरुले जोत भोग गर्दै आएको गुठी जग्गामा किसानका हक स्थापित गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था थप गरिनु पर्दछ । ....... मौलिक हकअन्र्तगत दलितहरुलाई एक पटकलाई जमीन उपलब्ध गराउने भनिएकोमा एक परिवारलाई जीवन धान्न पुग्ने गरी जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था स्पस्ट गर्नुपर्दछ । ....... निर्वाचन प्रणाली को सन्र्दभमा सहमतिमा संविधान निर्माण गर्ने अहिलेको आबश्यकता ले गर्दा मिश्रित समानान्तर निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गर्ने सम्झौता गरिएको छ । तर चुनाव प्रणाली बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक वा मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक (एम.एम.पि.आर ) प्रणाली अवलम्वन गर्न उपयुक्त हुने हाम्रो पार्टीको धारणा रहेको छ ।

जन प्रतिनिधि को शैक्षिक योग्यता तोक्न मिल्दैन

जन प्रतिनिधि को शैक्षिक योग्यता तोक्न मिल्दैन। तर जनता लाई चुनाव मा पढ़े लेखेका मानिस लाई छानी छानी वोट दिने पुर्ण अधिकार छ। उमेर पुगेको नागरिक जोसुकै ले चुनाव लड़न पाऊँछ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेपालका लागि संजिवनी सरह हो

त्यही पार्टीभित्र हामीले गणेशमान सिंहको मात्र हैन, सन्त नेता किशनुजीको हविगत र दुर्दशा पनि देख्यौं

। ३६ से र ७४ रे बाट शुरुवात् भएको कांग्रेसभित्रको ध्रुविकरण अन्ततः बहुमतप्राप्त संसदको विघठन, मध्यावधि निर्वाचन, अल्पमत सरकारहुँदै सांसदको किनबेच र सुरासुन्दरीको प्रयोगसम्म पुग्यो। साँच्चै भन्ने हो भने राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाही उदय हुनुमा पनि उनका व्यक्तिगत इच्छा मात्र हैन, त्यस प्रणालीका विकृतिहरु पनि जिम्मेवार थिए। ......... भावी प्रधानमन्त्रीसँगै उसका भावी एजेण्डा पनि सार्वजनिक हुन्छन्। मतदाताले भावी प्रधानमन्त्रीको छवि र एजेण्डालाई हेरेर पनि मतदानको निर्णय गर्न पाउँछन्। ...... हामी कहाँ २०५६ को आमनिर्वाचनमा किशुनजीलाई भावी प्रधमानमन्त्री घोषणा गरेर बहुमत हासिल गरेको कांग्रेसको स्थिति के रह्यो? हामीले आफ्नै आँखाले देख्यौं। सरकार गठन भएको १० महिना नपुग्दै किशुनजीलाई अपमानजनक ढंगले पद छोड्न बाध्य पारियो, त्यो पनि आफ्नै पार्टीभित्रबाट। ...... बेलायतमा निर्वाचनमा पारजित भएमा भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तावित नेताले पदबाट राजिनामा दिन्छन्। अर्को निर्वाचनसम्म प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारी पर्खेर बस्दैनन्, बरु नयाँ नेतालाई उदित हुने अवसर दिइन्छ। गत निर्वाचनमा लेवर दलको पराजयपछि इद मिलिवाण्डले विपक्षी दलको नेता वा पार्टी प्रमुख हुने कुनै इच्छा राखेनन्। उनले तुरुन्तै राजिनामा गरे। जबकी उनी अत्यन्तै प्रतिभाशाली युवा नेता मानिन्छन्। नेपालमा भए उनीले अझैं ५ वटा चुनाव प्रधानमन्त्री हुन्छु कि भनेर पर्खेर बस्न सक्थे। हाम्रो संसदीय प्रणालीले विल्कुलै त्यो दिशा समातेको छैन। ....... संसदीय प्रणालीमा वयस्क नागरिकले आफ्नो शासक आफंै छान्न नपाएवापत उनीहरुको सार्वभौमसत्ता संकुचन त हुन्छ नै साथै शक्ति पृथकीकरण पनि राम्ररी कार्यान्यवन हुँदैन। किनकि संसदीय प्रणालीमा सरकार संसदकै प्रतिछाया मात्र हो, सांसदहरुको इच्छा र रुचिमा सरकार बन्ने र बिग्रने गर्छ, नागरिकका इच्छा र रुचिमा होइन। त्यसरी छानिएको शासक जनताप्रति खासै उत्तरदायी हुँदैन। ऊ संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ। संसदीय प्रणालीमा यसरी शासक र शासितबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध खण्डित हुन्छ। सांसद नामको पद शासक र शासितको बीचमा बिचौलिया (पावर ब्रोकर) का रुपमा देखापर्छ। ....... शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विधायकी अधिकार शुद्ध रुपमा विधायकी हुनुपर्छ। जब त्यसलाई कार्यकारी अधिकारसँग जोडिन्छ, विधायक विधायक मात्र रहँदैनन्, ती सत्ता र शक्तिका दलालमा परिणत भइसकेका हुन्छन्। संसदीय प्रणालीमा मेरिटोक्रेसीमा आधारित सरकार बन्दैन। तसर्थ सरकारमा कार्यक्षमताको जहिल्यै अभाव हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले जनताप्रति उत्तरदायी रहेर आफ्नो सरकार गठन गर्न सक्छ। ...... संसदीय प्रणालीमा हरेक सांसद प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको दाबेदार हुन्छ। मन्त्री हुने, धन कमाउने, शक्तिशाली हुने, अर्को चुनाव खर्चको तयारी आजैदेखि गर्ने रहर र बाध्यतामा उनीहरुले गर्न हुने नहुने धेरै कृत्य गर्छन्। देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद भए पनि उनीहरु कुनै खास निर्वाचन क्षेत्रमा लागि देशको बजेट उपयोग गर्न पछि पर्दैनन्। फलतः शक्तिशाली र शक्तिहीन सांसद भएको निर्वाचन क्षेत्रको विकास दर नै फरक भई क्षेत्रीय असन्तुलन देखापर्छ। ....... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा विधायकको सुविधा र मर्यादाक्रम मन्त्रीको भन्दा माथि हुन्छ। मन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सहयोगी मात्र हुन्छ। तसर्थ विधायकहरु मन्त्री हुन मरिहत्ते गर्दैनन्। कार्यकारी र विधायकी अधिकारको पृथकीकरण सघन भएर जान्छ। ..... नेपालको विशिष्ठतामा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै बढी उपयोगी हुन्छ। ..... श्रृंगारिक राष्ट्रपति भएमा समावेशीकरणको भावना बढी मूर्त हुन्छ। राष्ट्रपतिलाई नै प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाएमा राष्ट्रप्रमुख पद समावेशी सिद्धान्तअनुरुप रोटेसन गर्न नसकिने बन्न पुग्छ। ..... संसदीय प्रणालीमा पनि आजसम्म खस आर्यभन्दा बाहिरको समुदायबाट कोही प्रधानमन्त्री भएको छैन। ...... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जसले ५० प्रशिशतभन्दा बढी मत ल्याएर जित्नु पर्ने हुन्छ, त्यसका लागि उसलाई देशका सबै समुदायको समर्थन चाहिन्छ। नेपालजस्तो देशमा कुनै एक समुदायको समर्थनबाट ५० प्रतिशत मत पाउँन संभव छैन। तसर्थ उसले आफ्नो मन्त्रीमण्डलामा योग्यता, क्षमता र समावेशीकरणको सन्तुलन मिलाउनै पर्छ। झन बढी सार्थक समावेशीकरण हुन सक्छ। अहिले जस्तो उसले देखाउनका लागि नाम मात्रको समावेशीकरण गर्नु पर्दैन। यति कुरा हुँदाहुँदै पनि कसैले समावेशीकरण नगरि मन्त्रीमण्डल बनाउँछ भने अर्को चुनावमा उसको र उसको पार्टीको राजनीतिक भविष्य नै समाप्त हुन सक्छ। ....... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी निक्कै लोकप्रिय पार्टीबाट मात्र आउँन सक्छ। व्यक्तिगत रुपमा पनि ऊ उत्तिकै लोकप्रिय हुनु पर्छ। तसर्थ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पार्टी संसदमा अल्पमतमा नै हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। औसत त्यस्तो हुँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी कै पार्टी संसदमा पनि बहुमतमा हुन सक्छ। बहुमतमा नभए पहिलो, दोस्रो पार्टीका रुपमा अवश्य हुन्छ। ५० प्रतिशतभन्दा बढी लोकप्रिय मत पु¥याउन प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचनमा जुन साना दलहरुले उसलाई समर्थन गरेका हुन्छन, ती सहयोगी दलहरु संसदमा पनि हुन सक्छन्। उनीहरुको सहयोगमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले आफ्नो बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सक्छ। .......... मानौं कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पार्टी संसदमा अल्पमतमा छ र उनीहरु कार्यकारीलाई सहयोग गर्ने मनस्थितिमा छैनन्। त्यहाँ एजेण्डा आकर्षित हुन्छ। लोकप्रिय एजेण्डामा विपक्षीहरुले पनि विरोध गर्न सक्दैनन्। त्यसो गरे अर्को निर्वाचनमा जनमत घट्ने विपक्षी पार्टीहरुलाई डर हुन्छ। विपक्षी दलहरुलाई यो प्रष्ट थाहा हुन्छ कि उनीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकलाई हटाउँन सक्दैनन्। तसर्थ कुनै न कुनै विन्दूमा सम्झौता गर्ने दृष्टिकोण उनीहरुले बनाउँनै पर्छ। पहिलो चरणमा नै बजेट, निती तथा कार्यक्रम पारित नभए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी विपक्षी दलहरुसंग लचिलो भएर प्रस्तुत हुन र उनीहरुका पनि केही सरोकारहरु सम्बोधन गरेर जान सक्छ। ......... अमेरिकाको सिनेटसँग नेपालको राष्ट्रियसभालाई तुलना गर्न बान्छनीय छैन। अमेरिकाको सिनेटको जस्तो अधिकार बिरलै देशका माथिल्ला सदनले पाएका हुन्छन्। नेपालमा मुख्य प्रश्न प्रतिनिधिसभासँगको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सम्बन्ध नै हो। ....... ऐन कानुन संसदले बनाउँछ। त्यस प्रक्रियामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पार्टीको पनि समर्थन चाहिन्छ। तसर्थ संसदमा बहुमत भएको पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीप्रति पूर्ण रुपमा बायस भएर जान सक्दैन। ...... २०४८ को आमनिर्वाचनपछि बहुमतप्राप्त नेपाली कांग्रेसको राजिनामा माग्दै एमालेले लामालामा सडक संघर्ष गर्यो, त्यो त संसदीय प्रणालीमा नै पनि त भयो। यदि लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कारको कुरा गर्ने हो भने त्यस्ता सडक संघर्ष अनावश्यक थिए। ........ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जित्न नसके पनि संसद र स्थानीय निकायको निर्वाचनमा साना दलले जित्न सक्छन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी कै निर्वाचनमा पनि साना दलले उम्मेद्वार दिन सक्छन। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा दुई ठूला मध्ये कुनै एक उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्न सक्छन। ........ ठूला राष्ट्रिय विवादहरु जनमत संग्रहबाट हल गर्ने प्रचलन स्थापित भइसकेपछि अनावश्यक सडक संघर्ष चर्काइहरनु पर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन। ........... लोकतन्त्र अलिकति झंझटिलो व्यवस्था नै हो। ..... स्थीरता स्थीरताका लागि चाहिएको पनि हैन, सुशासन, विकास र संमृद्धिका लागि चाहिएको हो। ...... विगत २० वर्षदेखि हामी केन्द्रिय संसदको जुन हविगत देख्दैछौं, त्यही हविगत प्रत्येक प्रदेशमा पनि दोहरिने हो भने हाम्रो सुशासन, विकास र संमृद्धिको अपेक्षा तुहिने निश्चित छ। .... पार्टी संगठनको आन्तरिक निर्वाचनमा सामेल नभइकन ऊ पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार नै हुन सक्दैन। संस्थागत उम्मेद्वार बदनाम भए मात्र स्वतन्त्र उम्मेद्वारतिर मतदाताको ध्यान जान्छ। तसर्थ हरेक पार्टीलाई लोकप्रिय व्यक्तित्वहरु पार्टीमा जन्माइरहनु पर्ने बाध्यता बन्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिने एमाले संकेत

नेताहरुले कम्तिमा तीन प्रतिशत थ्रेस होल्ड, जनप्रतिनिधिको शैक्षिक योग्यता, संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरुको पुनर्नियुक्ति, वडाध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचनलगायतका जनताको मतमा पनि अडान लिन नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् । बैठकमा संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेख्नैपर्ने सबै नेताहरुले धारणा राखेको ज्वालाले बताए । ..... एमालेले संविधान निर्माण भएको ६ महिनाभित्र अन्तरिम स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । ...... एमालेले असन्तुष्ट दलको मागअनुसार संविधान घोषणा नलम्बिने गरि नामांकन/सिमांकन गर्न पहल

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित भए नयाँ पुस्ताले प्रधानमन्त्री हुन ८० वर्ष कुर्नु पर्दैन’

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणालीले विकासका योजनाहरुको शीघ्र कार्यान्वयनलगायतका कुरामा उल्लेख्य परिणाम ल्याउने भट्टराईको दाबी छ । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले बिना राजनीतिक किचलो विकासलाई गति दिन सक्ने उल्लेख गरे । ...... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली कुनै ‘माओवादी’ वा ‘कम्युनिष्ट’ एजेण्डा नभएको उल्लेख गर्दै उनले

कुनै पनि ‘कम्युनिष्ट’ मुलुकमा यो प्रणाली प्रयोगमा नभएको

दृष्टान्त राखे । ..... ‘चन्द्रमामा (अब त प्लुटोमा !) पुग्ने लक्ष्य राख्ने हो भने बयलगाडा होइन अन्तरिक्षयान नै प्रयोग गरौं !!’ ..... ‘प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली अन्तरगतकै शासकीय प्रणाली हुनाले उम्मेदवार पार्टीभित्रैबाट पार्टीले नै छनौट गर्दछ,’ उनले भने, ‘पार्टीको संगठनात्मक शक्तिकै बलमा उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छ ।’ ..... यो प्रणालीले पार्टीहरुको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण, ‘पार्टी नेता’ मात्र होइन वास्तविक ‘राजनेता’ जन्माउने

हिन्दुको पक्षमा बढी सुझाव अाएकाे हाेइन : एमाओवादी सभासद

एमाओवादी सभासद मोहम्मद जाकिर हुसैन ..... ४ र ५ गतेको सुझाव संकलनका क्रममा सबैभन्दा बढी धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा सुझाव आएको .... ‘तर बाहिर हिन्दुको पक्षमा बढी सुझाव आयो भनेर मिथ्या सूचना सार्वजनिक गरियो, यसमा षड्यन्त्रको गन्ध छ ।’ ..... उनले आफ्नो गृह जिल्ला सुनसरीको ३ र ५ नं. क्षेत्रमा बोलेका मध्ये ७५ प्रतिशतले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा बोलेको दाबी गरेका छन् ।

तर, कर्मचारीले प्रतिवेदन तयार गर्दा हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा केही व्यक्तिहरुले मात्रै बोलेका कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको उनको आरोप छ

। उनले क्षेत्र नं. ५ मा पनि ६० जना जति जनताले बोलेकोमा ७–८ जनाले मात्र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बोलेका थिए भने ५० जना जतिले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा बोलेको उल्लेख गरेका छन् । .... ‘कर्मचारीले बुदा नं. १ मा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने लेलेका रहेछन् । मैले १६ वटै बुंदै पढ्दै जाँदा धर्मनिरपेक्षता शब्द गायब थियो । मधेशी र मुस्लिम समुदायका जनताले उठाएको नागरिकता, समानुपातिक समावेशिता सम्बन्धी मुद्दाको नामोनिशान थिएन’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘मुसलमान समुदायले उठाएका २० वटा जति मुद्दामध्ये मुस्लिम आयोग गठन गरिनुपर्छ भन्ने मात्र लेखिएको पाइयो ।’ ...... सुझाव संकलनमा सबैभन्दा बढी सुझाव संघीयताको पक्षमा अर्थात् सीमांकनको विषय टुंग्याएर मात्र संविधान जारी गर्ने विषयमा आएको ....... अंगीकृत नागरिकतालाई सहज बनाउनुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली, राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा एक सिंगे गैंडा राख्नुपर्ने, वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने, जनप्रतिनिधहरको शैक्षेक्षताकै पक्षमा उभिए ।’......अध्यक्ष केपी ओलीले धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा प्रशिक्षण दिएपनि बामपन्थी स्कुलिङका एमाले कार्यकर्ता र समर्थकहरुले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा वकालत गरेको उनको दाबी छ । ‘कांग्रेसका जनजाति, मधेशी, दलित र मुसलमान कार्यकर्ता तथा समर्थक जनताले धर्मनिरपेक्षताकै पक्षमा बोलेको पाइयो’ उनले भनेका छन्, ‘एमाओवादी कार्यकर्ता र समर्थकले धर्मनिरपेक्षताकै पक्षमा वकालत गरे । फोरम लोकतान्त्रिक पक्षधर जनता कार्यकर्ता पनि धर्मनिरपेक्षताकै पक्षमा उभिए ।’