१६ बुँदे बाट एक कदम अगाडि बढ़ेर

१६ बुँदे बाट एक कदम अगाडि बढ़ेर एउटा १७ बुँदे पनि गर्दि हाल्ने कि?

फ़ासिस्ट गृह मंत्री

बामदेव गौतम एउटा सोंच हो, एउटा प्रवृति हो, एउटा व्यक्ति पनि हो। लोकतंत्र मा प्रहरी कानुन द्वारा निर्देशित हुन्छ, "मथिको आदेश" द्वारा होइन। माथिकाले गैर कानुनी आदेश जारी गरे त्यस आदेश को अवहेलना गर्नु पर्ने हुन्छ। गैर कानुनी आदेश जारी गर्ने गृह मंत्री लाई पदमा कायम राख्ने प्रधान मंत्री सँग कुनै कानुनी धरातल छैन। नेपाल प्रहरी लाई कुनै failed state को प्राइवेट आर्मी मान्दै आएको छ यो बामे नामको जन्तुले। यो मान्छे होइन, चितवन जंगल मा लगेर छोड़दिनु पर्ने एउटा जन्तु हो। केपी ओली देशको प्रधान मंत्री बन्न लायक छैन भन्ने कुरा को प्रमाण केपी ओली पनि हो, बामदेव गौतम पनि हो। ह्रितिक रोशन रायट को मास्टरमाइंड बामदेव गौतम। जेल मा हुनुपर्ने मान्छे गृह मंत्रालय मा किन छ?

संघीयता मा जनकपुरमा पहाड़ी पुलिस हुँदैन, पहाड़ी CDO/DSP/SP केही हुँदैन।

देशको सड़क हरुमा एक करोड़ नेपाली जम्मा भए पछि सीमित ठाउँ हरुमा कमल थापा ले २००६ अप्रिल मा शूट ऐट साइट आर्डर जारी गरेको। त्यो आर्डर बामे ले केही हप्ता पहिले नै सशस्त्र लाई जारी गर्न भ्याइसकेको। गृह युद्ध को तयारी?

कुरा बढेर मधेसी क्रांति ३ सम्म पुग्छ भने मधेस को गाउँ गाउँ बाट लाठी जुलुस निस्कन्छ र मधेस को प्रत्येक प्रहरी चौकी गौर बन्छ भन्ने कुरा नेपाल प्रहरी लाई थाहा छ। त्यसै कारणले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र बीच turf war र infighting भएको। बामे हेग पुग्छ। कहिले फर्केर आउँदैन।

बामदेव पागल भएको हो?
बामे को सशस्त्र ले गोली ठोकने कसलाई?
ज्ञानेन्द्र र बामे बीच फरक
बामेले देशमा युद्ध को ऐलान गरेको हो?

प्रहरी कुटपिटबाट बेहोस बनेका बालकको अझै होस् खुलेन

बन्दका क्रममा जनकपुरको जानकी चोंकमा प्रहरीको कुटपिटबाट बेहोस बनेका एक बालकको अझै होस खुल्न सकेको छैन । ...... ५ साउनमा आह्वान गरिएको बन्दका क्रममा प्रहरीले जनकपुर–४, धनुषाका १४ बर्षीय बालक दिनेशकुमार साहलाई निर्धात कुटपिट गरेका थिए । कुटपिटपछि बेहोस् बालकको अझै होस् खुल्न नसकेको उनका बाबु श्रवणले बताए । ...... बजारबाट घर फर्कने क्रममा बालकलाई प्रहरीले कुटपिट गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरु बताउँछन् । ...... प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले घटना अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको बताए । उनले भने, “घटना हुँदा एसपी गणेश थापासँगै थिएँ, जानकी प्रहरी चौकी आक्रमणको सूचना आएपछि एसपी थापा त्यता गएका थिए । केही समयपछि बालकको टाउँको फुटेको समाचार आयो ।” ..... साहको टाउँको फुटेलगत्तै स्थानीय स्वास्थ्य चौकीले उपचार संभव नहुँने जनाएपछि विराटनगर लगिएको थियो ।

कसले कोसँग बिहे गर्ने भन्ने कुरा

२१ औं शताब्दी मा लेख्न लागिएको संविधान एउटा आधुनिक राज्य को अवधारणा हुनु अनिवार्य छ। गल्फ देश को जस्तो धर्म राज्य बनाउने कुरा आउँदैन। कसले कोसँग बिहे गर्ने भन्ने कुरा नितान्त व्यक्तिगत निर्णय हो। त्यसमा राज्य को करचाप हुन सक्दैन। आफ्नो इच्छा लागेको व्यक्ति सँग बिहे गर्ने हो। कसले कोसँग बिहे गरेको आधारमा भेदभाव हुन सक्दैन। पुरुष लाई एक किसिम को कानुन, महिला लाई अर्को किसिम को कानुन बनाउन मिल्दैन। हाम्रो धर्म नै यही भन्ने ले आफ्नो धर्म फाल्ने। हाम्रो संस्कृति नै यस्तै भन्ने ले आफ्नो संस्कृति बागमती मा लगेर बगाउने। फ़ालन नसक्ने ले आफ्नो विचार आफ्नो निजी जीवन सम्म सीमित राख्ने। आफ्नो घर भित्र, आफ्नो घर को कंपाउंड भित्र सीमित राख्ने। संविधान लेख्ने ठाउँ बाट पर बस्ने। आफ्नो संकुचित बिचार सारा देश माथि लादन नखोज्ने।

बाहुन ले नेवार सँग बिहे गरे प्रधान मंत्री बन्न नपाउने भन्ने पनि लेख्दिम। अनि बाबुराम नाम को जुन समस्या छ त्यो समस्या नै समाप्त हुन्छ। न रहेगा बाँस न बजेगा बांसुरी।

मधेस का मधेसी र दार्चुला का खस र इलाम का लिम्बु को मात्र कुरा छैन। बोर्डर वारिपारि बिहेबारी भएको होइन कि त्यो हजारौं लाखों साल देखि हुँदै आएको बिहेबारी भइ राखेको ठाउँमा केही सय वर्ष अगाडि बोर्डर कोरिएको हो अप्राकृतिक रुपले। त्यो "बोर्डर वारिपारि" को बिहेबारी अप्राकृतिक र शंकास्पद होइन, त्यो बोर्डर अप्राकृतिक हो। त्यो त भयो इतिहास को कुरा, ग्राउंड रियलिटी को कुरा।

तर व्यक्तिगत अधिकार को कुरा आउँछ। आफ्नो जात मा बिहे गर्नुपर्ने, आफ्नो धर्म मा बिहे गर्नुपर्ने, आफ्नै गाउँ शहरमा बिहे गर्नुपर्ने, आफ्नै देशको नागरिक सँग बिहे गर्नुपर्ने सोंच २१ औं शताब्दी को सोंच होइन। यद्यपि आफ्नो जात, आफ्नो धर्म, आफ्नै देश मा बिहे गर्नु पनि कसै को अधिकार नै हो। तर देशको मुल कानुन नै कसले कोसँग बिहे गर्ने निर्देशन दिने किसिमको हुन सक्दैन। जसरी राज्य को आफ्नो धर्म हुँदैन त्यसरी नै कुन नागरिक ले कोसँग बिहे गर्छ त्यो राज्य को सरोकार को विषय होइन। Marriage based discrimination संविधान मा लेख्न पाइयेन।

दुनिया को नंबर एक कंगाल देश, तीन करोड़ नेपाली नेपालमा, एक करोड़ नेपाल बाहिर बसेको देश, remittance नआए collapse हुने देश ------ त्यस देशले आफु अमेरिका अनि सारा दुनिया मेक्सिको भा जस्तो स्वांग पारेर संविधान न लेख्ने।

१९५० को असमान सन्धि --- खारेज गर!

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश आदि कतिपय महत्त्वपूर्ण पदहरूमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको नागरिक हुनुपर्ने र अन्य संवैधानिक नियुक्तिको पदको हकमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको कम्तीमा १० वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था

भारत को बुहारी अथवा जवाईं नभएको एउटा मधेसी परिवार छैन। नेपाल र भारत बीचको बोर्डर ब्रिटिश हरुले खड़ा गरेको अप्राकृतिक बोर्डर हो। बोर्डर वारीपारी हुने बिहेबारी का कारणले विभेद खड़ा गर्ने कार्य कुनै हदमा स्वीकार्य हुँदैन। देश टुट्छ। वंशज र अंगीकृत भनेको पहिलो श्रेणी को नागरिक, दोस्रो श्रेणी को नागरिक नै हो। त्यो स्वीकार्य हुँदैन। लोकतन्त्रमा, राजा सुद्धा लाई नागरिक बनाउने, बनाईसकेको व्यवस्थामा सबै नागरिक बराबर हुन्छन्। भुटान मन पर्ने हरु भुटान जाने, नेपाल नबस्ने।

भारत को मान्छे ले नेपाल को मान्छे सँग बिहे गरेर स्थायी रुपमा नेपाल बसे पनि नेपालमा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नुपर्ने, तर नेपाल को मान्छे बॉर्डर क्रस गरेर भारत छिर्ना साथ भारतमा भारतीय नागरिक सरह अधिकार पाउने?

१९५० को असमान सन्धि --- खारेज गर!

कति सकारात्मक, कति विवादास्पद?

यो कम महत्त्वपूर्ण कुरा होइन कि अहिलेको मस्यौदा संविधानमा जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको छाया परेको छैन। ..... नेपाल बहुराष्ट्रिय देश हो भन्नेजस्तो अवधारणालाई अस्वीकार गरेको छ र नेपाल बहुजाति, बहुभाषा, बहुधर्म, बहुसंस्कृति र भौगोलिक विविधता मिलेर बनेको एउटा राष्ट्र हो भन्ने सोचाइलाई अपनाएको छ। ...... धर्मनिरपेक्ष बताउनुको अर्थ यो हुन्छ कि राज्यको कुनै धर्म हुँदैन ....... नेपालमा ‘र’ र ‘वा’का बीचमा तीव्र विवाद चलिरहेको अवस्थामा ‘वा’को सट्टा ‘र’ राखिनु सकारात्मक कुरा हो। त्यस्तो नागरिकता प्रदान गर्दा नेपाली पुरुषसित विवाह गरेर आउने विदेशी महिला (बुहारी) र नेपाली महिलाले विवाह गर्ने विदेशी पुरुष (ज्वाइँ) का बीचमा जुन अन्तर गरिएको छ, त्यो पनि सकारात्मक छ ....... राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश आदि कतिपय महत्त्वपूर्ण पदहरूमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको नागरिक हुनुपर्ने र अन्य संवैधानिक नियुक्तिको पदको हकमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको कम्तीमा १० वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि सही छ। ....... तर संघीयताको अवधारणाले नेपालमा प्रवेश गरेदेखि नै देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विघटनको अवस्थाको सिर्जना गर्दै आएको, त्यही कारणले पहिलो संविधानसभा संविधानको निर्माण गर्न असफल भएको वास्तविकतामाथि विचार गर्दा देश र जनताको हित तथा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता समेतमा त्यसबाट गम्भीर खतरा पुग्ने देखिन्छ। त्यसकारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका ठाउँमा खालि ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक’ शासन व्यवस्थालाई मात्र कायम गरेर संघीयतालाई हटाउनु सही हुनेछ। ..... नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था, तीनतिरबाट भारतसितको खुला सिमाना समेतमाथि विचार गर्दा हाम्रो देशको नागरिकता सम्बन्धी नीति एकदम कडा हुनुपर्ने आवश्यकता छ। ...... कुनै व्यक्ति देशको नागरिक हुनका लागि बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक हुनुमात्र पर्याप्त हुन्न, दुवै वंशजको नागरिक हुनुपर्छ। दुवैजना वंशजको नागरिक नभएमा बाबु वंशज नागरिक हुनु अनिवार्य छ। तर बाबु विदेशी नागरिक छ भने आमा नेपालको वंशजको नागरिक भए पनि उनीहरूबाट जन्मेको सन्तानलाई यस्तो व्यवस्था गर्नुहुन्न। देशको राष्ट्रिय स्थितिअनुसार त्यस प्रकारको विभेद गर्नु आवश्यक हुन्छ। ....... नेपाली पुरुषसित विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई तुरुन्त नागरिकता नदिएर ७ वर्ष बसेपछि र विदेशी नागरिकता परित्याग गरेपछि नै अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरिनुपर्छ। नेपाली महिलासित विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई विवाहका आधारमा कुनै नागरिकता प्रदान गरिनुहुन्न र उसले अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी सबै सर्तहरू पुरा गरेपछि नै अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरिनुपर्छ। ...... नेपाली मूलका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा गरिएको छ। उनीहरूलाई राजनीतिक अधिकारसमेत प्रदान गर्दा दोहोरो नागरिकताको स्थिति उत्पन्न हुनेछ, जो नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुने छैन। तर नेपाली मूलका गैरआवासीय नेपालीहरू अन्य देशका नागरिक भए पनि नेपालप्रति उनीहरूमा देशभक्तिको भावना पाइन्छ। त्यसकारण उनीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक नागरिकता प्रदान गर्नु उचित हुन्छ । ........ प्रत्यक्षतर्फ महिला र दलित दुवैका लागि केही सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ, जसमा खालि महिला वा दलित उम्मेदवारहरू आफ्ना–आफ्ना क्षेत्रमा उम्मेदवार बन्न सकुन्। ....... प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकार र बेग्लाबेग्लै देशहरूमा उनीहरूको बसोबासका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको विभाजन गरेर संसदमा चुनिने व्यवस्था गरिनुपर्छ। ..... पहिलो, जातीय आधारमा कुनै प्रदेशको गठन गरिनुहुन्न। ..... विद्यमान अञ्चल, जिल्ला वा गाउँहरूलाई विभाजित गरेर कुनै प्रदेशको निर्माण गरिनुहुन्न।

प्रेसलाई जिम्मेवारी विनाको स्वतन्त्रता दिइन्न : सञ्चारमन्त्री

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले नयाँ संविधानमा प्रेसलाई जिम्मेवारी विनाको स्वतन्त्रता नदिइने बताएका छन् । विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रिजालले वाक तथा प्रेस स्वतान्त्रतामा कुनै सम्झौता नभए पनि जिम्मेवारी बिनाको स्वतन्त्रता प्रेसलाई नदिने बताएका हुन् । ..... ‘व्यक्तिको चरित्र हत्या लगायतका विषयवस्तु समाचारका रुपमा प्रकाशन र प्रकाशन गर्ने छुट कसैलाई छैन’, मन्त्री रिजालले भने,‘प्रकाशन र प्रसारण भएको समाचारको जिम्मेवारी पत्रकार स्वयमले लिनुपर्छ ।’ .... उनले कुनै पनि समाचार सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारको अधिकार कण्ठित गर्ने संविधान नआउने बताए । ‘अनलाइन मिडियाको स्वतन्त्रता हरण कुनै पनि हालतमा हुन्न’, उनले भने । ....... मन्त्री रिजालले सरकारी नीति र अनुशासनको परिधिभित्र नबस्ने अनलाइन वा ब्लगबारे सञ्चार मन्त्रालय जवाफदेही नहुने बताए ।

अनलाइनका कारण पत्रकारिता अव्यवस्थित : सञ्चारमन्त्री

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले अनलाइन मिडियाका कारण सञ्चार क्षेत्र अव्यवस्थित भएको बताएका छन् ।

धर्म निरपेक्षताबारे सोध्दा हिमानी मुस्कुराइन् मात्र
संविधान मस्यौदाको त्रुटी सच्याउन आग्रह

हिमानी ट्रस्टका गतिविधीबारे पत्रकारसँग सल्लाह लिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा पत्रकारले संविधानसँग सम्वन्धित प्रश्नको वर्षा गरेका थिए । ..... हिमानीेले राजनीतिक विषयका प्रश्नहरुलाई सुरुमा हाँसेर टारेकी थिइन् । ‘हामी पोलिटिक्समा संलग्न छैनौं’ हिमानीले भनिन्-‘कृपया हिमानी ट्रस्टको विषयमा मात्रै कुरा गरौं न ल ।’

स्थानीय स्तरमा आरक्षण

कुनै पनि गाउँ, नगर, महानगर मा प्रत्येक स्थानीय चुनावमा आधा वड़ा हरु लाई महिला मात्र लडन पाउने वड़ा को रुपमा खड़ा गर्ने, र त्यस पछिको अर्को चुनावमा स्विच गर्ने, यानि कि यस पटक को आरक्षित क्षेत्र अर्को पटक को खुला प्रतिस्प्रधा क्षेत्र।

प्रत्येक वड़ा अध्यक्ष ले मासिक तलब खाने। प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने।

जिल्ला सभामा ६०% खुला प्रतिस्प्रधा, ४०% आरक्षित। त्यो ४०% आरक्षित मा त्यस जिल्ला को demographics हेरेर आरक्षण को फोर्मुला निर्धारित गर्ने।

BRICS, नमो, मधेसी मोर्चा (ममो), वृक्ष र Axis Of Evil

स्थानीय प्रशासन प्रदेश सरकारको हुन्छ

स्थानीय प्रशासन प्रदेश सरकारको हुन्छ। भने पछि स्थानीय प्रशासन मंत्रालय जुन छ काठमाण्डु मा त्यो गायब हुने भो। त्यो बन्द (shutdown) गरे पछि पैसा बचने भो। एकात्मक व्यवस्था भन्दा संघीयता सस्तो --- त्यसको अर्को उदाहरण।

स्थानीय प्रशासन प्रदेश सरकारको हुन्छ। प्रहरी मुख्य रुपले प्रदेश सरकारको हुन्छ। प्रदेश सरकारको सर्वोच्च अदालत हुन्छ।

दवावपछि नेताहरुमा छटपटी

संविधान निर्माणका लागि १६ बुँदे सहमति गरेर अगाडी बढेका प्रमुख दलका नेताहरुमाथि जनस्तरबाट ठुलै दवाव पैदा भएको छ । ठुलो रस्साकस्सीकावीच मस्यौदा बनाएर जनमत बुझन् गएका नेताहरुलाई जनताले १६ बुँदे करेक्सन गर्न म्यान्डेड दिएका छन् । १६ बुँदे सहमतिमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था गरिएपनि जनस्तरबाट त्यसलाई उल्टाइदिएको छ । जनताबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित हुनपर्ने सुझाव आएको छ । ....... काग्रेस–एमाले–माओवादी वा राप्रपा केही पनि नभनि जनता आफैले चुनेको नेताबाट देश चलेको देख्न चाहेका छन् । संसदीय व्यवस्थाले राज्य प्रशासन कमजोर भएको जनताको निश्कर्ष छ । त्यसैले उनीहरुले कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा जनमत दिएका छन् । ....... जनस्तरबाट आएका यस्ता सुझावले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु तनावमा छन् । उनीहरु न जनताको म्यान्डेड खारेज गर्न सक्ने अबस्थामा छन् न १६ बुँदे करेक्सन गर्न सक्ने अबस्थामा । ....... त्यसो त काग्रेसभित्र पनि गगन थापा लगायतका केही नेताहरुले कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा आफ्नो मत राख्दै आएका छन् । उता एमालेभित्र पनि जनाबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुनुपर्ने मत फेरि बलियोसँग उठेको छ । ...... एमालेमा योगेश भट्टराई, शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरुले अहिले १६ बुँदे करेक्सनको पक्षमा उभिन थालेका छन् । उता जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मुद्धा छाडेर सहमति गरेपछि आलोचना भागेको एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि जनमत पछि उर्जा मिलेको छ ।

यसपाली मधेसी दलबिना मधेसमा आन्दोलन भयो : भरत बिमल यादव

देशका प्रमुख चार दलले मधेसीसँग फेरि एकपटक बेइमानी गरेका हुन् । र, त्यो बेइमानीको विरुद्धमा जनता सडकमा आएका हुन् । यहाँ शान्तिपूर्ण ढंगबाट कहिले पनि राज्यले सुनेको छैन । ..... मधेसमा जुन आन्दोलन भएको छ, त्यो राज्यका लागि इसारा मात्रै हो । बुझ्नेलाई इसारा काफी भन्छन् नि त्यही इसारा गरेको हो । मस्यौदामा मधेसी र जनजातिको कुरा नसमेटिँदा यस्तो भएको छ भने भोलि सविधान नै त्यस्तै आइदियो भने के अवस्था हुन्छ, त्यसको संकेत गरेको हो । सायद राज्यले पनि यो कुरा बुझिसकेको होला । यदि इसारा बुझेर राज्यले मस्यौदालाई संशोधन गरेन भने ‘हिस्ट्री एगेन’ हुन सक्छ । ०६२/०६३ जनआन्दोलन, ०६३/०६४ मधेस आन्दोलनको अवस्था दोहोरिन सक्छ । ..... मधेसी जनता आफ्नो अधिकारका लागि जे पनि गर्न सकिने भनी ट्रेलर देखाएका छन् । आन्दोलनको स्वरूप नै हेर्नुस् न । कहीँ–कतै दलगत कुरा पाउनुहुन्न । त्यसमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेसी युवा विद्यार्थीहरू पनि सहभागी छन् । जिल्ला–जिल्लामा मस्यौदालाई विरोध गर्नका लागि समिति गठन गरेका छन् । र, त्यसबाट आन्दोनल सुरु गरेका छन् । ...... पहिलो सविधानसभाको चुनाव भएको केही पछिदेखि मधेसी जनताले मधेसी दलमाथि विश्वास गर्न छाडिसकेका थिए । त्यसको प्रमाण दोस्रो सविधानसभाको चुनावमा देखिएको छ । ...... ०६३/६४ मा भएको मधेस आन्दोलनमा पनि कुनै मधेसी नेताको नेतृत्व थिएन । त्यो कसरी एउटा दल (तत्कालीन फोरम नेपाल) को पोल्टोमा गयो, त्यो सबैलाई जगजाहेर भएकै कुरा हो । तपाईं त्यो बेलाको पनि दृश्य हेर्नुभयो भने कुनै दलको ब्यानर कतै पाउनु हुन्न । त्यो बेला कांग्रेस, एमाले, माओवादी, सशस्त्र समूहका युवाहरू पनि सडकमा थिए । स्वतन्त्र व्यक्तिहरू जस्तै ः प्राध्यापक, डाक्टर, वकिल, विद्यार्थी, कलाकार पनि आन्दोलनमा सहभागी थिए । कुनै दल विशेषको हातमा आन्दोलन थिएन । अन्त्यमा गएर कसैले चलाखीपूर्वक आफ्नो हातमा लिए, त्यो बेग्लै कुरा हो । कुनै पनि नेतृत्वको जन्म आन्दोलनबाट नै हुन्छ । निश्चित रूपमा मधेसमा जुन अवस्था देखिएको छ, आन्दोलनले जुन रूप लिँदै छ, त्यसले त नयाँ ढंगको धु्रवीकरण गराउँछन् नै । अब तथाकथित यी मधेसी नेताको पछि लाग्नेवाला छैनन् मधेसी जनता । ...... यो कुरा स्पष्ट छ, अब यी दलका नेताभन्दा फरक ढंगको नेतृत्व मधेसबाट जन्मन्छन्, यसमा ढुक्क हुनुस् । ...... नयाँ अनुहारको हुन्छ । ..... भारतले नेपालको राजनीतिमा जहिले पनि सकारात्मक सुझाव दिएको मैले पाएको छु । चाहे त्यो ०६२÷६३ को जनआन्दोलन होस् वा ०६३/६४ को मधेस आन्दोलन । सबैमा भारतको सकारात्मक सहयोग रहेको छ । ...... अहिलेको संविधान खस कम्युनिटीका लागि बनिरहेको छ । त्यसबाट जनजाति कम्युनिटी र मधेस कम्युनिटी असन्तुष्ट छन् । यो दुइटा कम्युनिटी विद्रोहमा गयो भने शान्ति कसरी स्थापना हुन्छ भने कुरा भारतले बुझेर नै सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएको छ । भारतले भनेको अनुसार ठूला दलका नेतामा पक्कै पनि असर परेका होला । भारतको सुझावलाई इग्नोर गरेर जाने साहस ठूला दलले गर्नै सक्दैनन् । यदि भारतको सुझावलाई नेताले सकारात्मक रूपमा लिएन भने देशमा विवाद हुन्छ । .....

राष्ट्रसभामा प्रतिनिधित्व गराउने सवालमा भयंकर षड्यन्त्र भएको छ ।

....... प्रत्येक प्रदेशमा समान रूपमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य मनोनित हुने भनिएको छ । त्यो कदापि हुन सक्दैन । त्यसमा पनि जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्छ । ..... नागरिकता पहिचान र अस्मितासँग जोडिएको छ । देशमा जन्मिनेबित्तिकै राज्यविहीनको अवस्था हुनुहुँदैन । अहिले त अन्तरिम संविधानले दिइसकेको अधिकार पनि यो मस्यौदाले खोसेको छ । आमाबाबुमध्ये कोही नेपाली नागरिक छ भने त्यसको सन्तान वंशजनको आधारमा नागरिकता पाउँछ । तर, आमा र बुवा दुवै नेपाली हुनुपर्छ भनी जुन कुरा भनेका छन्, त्यो गलत हो । त्यसलाई सच्याएर अन्तरिम संविधानमा जस्तै राख्नुपर्छ ।

सौर्य पम्प

सौर्य पम्पले बढायो तरकारी खेती

एक हजार २६० वाट क्षमताको सौर्य पम्पबाट सो समूहमा आबद्ध ३२ परिवारको १२० रोपनी जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएपछि अब उनीहरु वर्षैभरि विभिन्न तरकारी लगाउन सक्ने भएका छन्। ....... गाउँ तलको जुगेपानीखोला किनारमा इन्टेक बनाएर सौर्य पम्पबाट झन्डै ७० मिटरमाथि पानी तानेर सामूहिक रुपमा सिँचाइको प्रबन्ध मिलाइएको छ। सुरुमा त उनीहरुलाई यति तलबाट पानी तानेर माथि पाखोबारीमा सिँचाइ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नै विश्वास थिएन। प्राविधिकको सल्लाह र कार्यक्रमले पनि केही सहयोग गरेपछि नपुग रकम सदस्यबाट उठाएर उनीहरुले सो पम्प जडान गरेका हुन्। पहिले सुक्खा डाँडामा अहिले गोलभेँडा, बन्दा, काउली, बोडी, सिमीलगायतका तरकारी लटरम्म फलेको देख्दा गाउँलेहरु आश्चर्यचकित बनेका छन्। ..... त्यतिकै मिल्किएको जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेपछि अहिले किसानले विभिन्न जातका तरकारी खेती गरी राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन्। राजमार्ग नजिक भएकाले बजारको कुनै समस्या नभएको मतिसरा मसाङ्गी बताउँछन्। “सामूहिक रुपमा उत्पादन गरिएको तरकारी किन्न गाउँमै व्यापारी आउने हुँदा बजारसम्म लैजानुपर्ने समस्या पनि छैन” उनले भने। ..... पहिले एक याममा लगाएको तरकारी खेतीबाट कतिपयले एक लाख रुपैयाँ सम्म आम्दानी गर्ने गरेकामा अब वर्षैभरि मौसमी र बेमौसमी तरकारी लगाएर त्यसको तेब्बर आम्दानी गर्न सकिनेमा उनीहरु ढुक्क देखिन्छन्।

“सिँचाइ सुविधा पुगेपछि गाउँमै तरकारी खेती गरेरै वर्षमा दुई÷तीन लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिने भएपछि किन विदेश जानुपर्‍याे,” स्थानीय सुजनकुमार राना भन्छन्– “किसानका लागि सिँचाइभन्दा ठूलो केही हुँदैन।”

सुक्खा जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउन सकिएमा उत्पादन वृद्धि भई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै रोजगारी सिर्जना भई जीवनस्तरमा सुधार आउनेछ। ....... “अन्नबालीबाट भन्दा तरकारीजस्तो नगदेबालीबाट बढी आम्दानी हुने भएकाले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने हाम्रो चाहनालाई सौर्य पम्पबाट सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएपछि पूरा भएको छ”, स्थानीय कृषक देव गुरुङ बताउँछन्। ..... यसैगरी कपिलवस्तु धरमपानीयाका इन्द्रबहादुर कुर्मीले पनि ४१० वाटबराबरको सौर्य पम्पबाट जडान गरी आफ्नो पाँच बिगाहा जमिनमा सिँचाइ सुरु गरेका छन्। उनले गत मङ्सिरमा स्थापना गरेको पम्पबाट २६ मिटर गहिरो बोरिङबाट पानी तानेर सिधै खेतबारीमा सिञ्चित गरेका छन्। उनी भन्छन् “पहिले पानीको अभावमा बाँझै रहेको खेतबारीमा अहिले बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेपछि विभिन्न अन्नबाली तथा तरकारी खेती गर्न सकेको छु।” ...... तराई भेगका प्रायः ठाउँमा विद्युत विस्तार भए पनि केन्द्रीय लाइनको विद्युत् भरपर्दो नभएकाले डिजेल पम्पको प्रयोग हुने गर्दा कृषि उत्पादनको लागत महँगो पर्ने भएकाले विनरक इन्टरनेसनलले सौर्य पम्प प्रणाली जडान गरी किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ सौर्य पम्प परियोजना सुरु गरेको संस्थाका निर्देशक विनोद श्रेष्ठको भनाइ छ।

एकीकृत योजना बनाउँदै मधेसी मोर्चा
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबारे मतभेद

विगतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको नेकपा एमालेले उक्त मुद्दालाई मस्यौदामा समेट्न पहल थाल्ने बताएको छ। ..... तर एमालेसहित प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिले संसदमा प्रधानमन्त्री चुन्ने सहमति जनाएको १६ बुँदे सम्झौताको आधारमा संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताउँदै कांग्रेस, पछि नहट्ने मनस्थितिमा देखिन्छ। ..... एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने, “प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको पक्षमा करिब ८० प्रतिशत जनमत आएको हुनाले अब यो विषयमा संविधानसभामा साथसाथै मस्यौदा समितिमा यसमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ।” .... प्रचण्डले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुधबार भेटेर शासकीय स्वरुपसहित सीमांकन र नागरिकताको विषयमा सुझाव संकलनमा देखिएको मतकै आधारमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको ....

यसरी १६ बुँदे सम्झौताका सहयात्री दुई दलले पुनर्विचारको मनस्थिति बनाएपनि कांग्रेस भने पछाडि फर्कन नहुने पक्षमा देखिन्छ।

...... कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडु भन्छन्, “संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित अर्को संस्था रहन्छन् भने त्यसले मुलुकमा द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने संभावना हुनाले नै लामो बहसपछि हामी शासकीय स्वरुपबारे एक ठाउँमा पुगेका हौँ।” तथापि कांग्रेसभित्रै एउटा तप्का भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा देखिन्छ।

ससुरापथमा हिमानी (तस्बिरमा हिमानीका ९ पोज)

भाषा

नेपालको संविधान, २०७२को मस्यौदामाथि केहि भाषा सम्बन्धी सुझावहरू

(ख) राष्ट्रिय भाषानीति सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार

मातृभाषाहरूलाई विकसित, विकासोन्मुख, लेख्य परम्परा नभएका र लोपोन्मुख कोटिमा वर्गीकृत गरी तिनलाई नामसहित संविधानको अनुसूचीमा राख्ने।

....... भाषा आयोगको सिफारीसको आधारमा निश्चित मापदण्ड पुगेको कुनै भाषालाई केन्द्रीय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिने। ..... जनगणना २०६८ अनुसार नेपाली भाषा ४४.६% मातृभाषा र ३२.७७% दोस्रो भाषाको रूपमा जम्मा ७७.३७% अर्थात् बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताले बुझ्ने भएको र आफ्नो सम्प्रेषणमा व्यवहार गरेकोले यो भाषा व्यापक सञ्चारको भाषा (language of wider communication or LWC) हो। तसर्थ, यसलाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्नु धेरै हदसम्म समुचित देखिन्छ। ...... तर नेपाली भाषामात्रलाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्नु न्यायसङ्गत हुँदैन किनभने नेपाली नजान्ने २२.६३% नेपाली जनता भाषाले गर्दा वहिष्कृत भएर केन्द्रीय सरकारले प्रदान गर्ने राष्ट्रिय अवसर र फाइदासम्म पहुँच नहुन सक्छ। दोस्रो कारण, नेपाली भाषा बुझ्ने जनताको वितरण सामान्यत: समग्र नेपालमा भएपनि समान रूपमा पाइएको छैन। जनगणना २०६८को तथ्याङ्कको आधारमा नेपाली भाषीहरूको बसोबास सबैभन्दा बढी पहाडमा तर हिमाली र तराई क्षेत्रमा न्यून पाईएका छन्। हिमाली र तराई क्षेत्रमा नेपाली भाषी न्यून भएकोले अन्य भाषाहरू व्यापक सञ्चारका माध्यमको रूपमा भएको पाईन्छ, जस्तो

हिमालमा सामान्यत: शेर्पा र तराईमा हिन्दी

वा अन्य विकल्पहरू। ...... (१) केही अल्पसङ्ख्यक राष्ट्रभाषाहरू स्थानीय तहसम्ममात्र सीमित रहेकोले तिनलाई पनि समेटने गरी समावैशी सिद्धान्तको आधारमा स्थानीय प्रशासनको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने। ...... (२) नेपाल सरकारका केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय प्रशासनमा विभिन्न राष्ट्रभाषाहरू सरकारी कामकाजका भाषाको रूपमा प्रयोग भएको हुँदा अन्तरभाषिक सम्प्रेषणका निमित्त कुनै एक भाषालाई स्रोत भाषा मानी अन्य भाषाहरूमा अनुवादको सन्यन्त्रको व्यवस्था गर्ने। ..... रेडियो, एफएम, टीभी जस्ता श्रव्य-दृश्य माध्यम र पाठ्य माध्यमहरूमा लेख्य परम्परा भएका भाषाहरूको प्रयोग गर्ने। ...... (स्पष्टीकरण: विश्वका बहुभाषिक मुलुकमा आधारभूत शिक्षामा मातृभाषा सिकाईको माध्यमको रूपमा प्रयोग भएको पाईएको छ।) .......... विद्यालयको भाषिक नक्शाङ्नअनुसार आधारभूत शिक्षा तहमा मातृभाषामा आधारित संक्रमणीय वहुभाषिक शिक्षा (transitional multilingual education) लागू गर्ने। .......... लोकसेवा आयोगले सरकारी जागीरका लागि लिइने परीक्षाका माध्यम भाषा नेपाली इतर अन्य विकसित राष्ट्रभाषाहरू पनि हुनुपर्ने। .... (स्पष्टीकरण: यो प्रावधानले समवेशी र समतामूलक समाज निर्माणमा सहयोग मिल्ने छ।) ......... प्रारम्भिक बाल शिक्षा र विकास (ECED) कक्षामा सहज सिकाइका लागि माध्यम भाषा बाल-बालिकाको मातृभाषा हुनुपर्ने। (स्पष्टीकरण: यो उमेरमा तिनीहरू सामान्यत: मातृभाषामात्र जानेका हुन्छन्।) ...... भारत, चीनलगायत विश्वका धेरै बहुभाषिक मुलुकजस्तै भाषासम्बन्धी मुद्दाहरूको नियमनका लागि एउटा स्थायी राष्ट्रिय भाषा संस्थानको स्थापना हुनुपर्ने। ..... (स्पष्टीकरण: मानव सभ्यताको इतिहासमा सर्वोत्कृष्ट उपलब्धिको रूपमा स्थापित भाषाको विकास र नेपालमा विद्यमान बहुभाषिकता सांस्कृतिक पहिचान र प्राज्ञिक चिन्तनका विभिन्न प्रकारको संरक्षण र उन्नयनकालागि यस्तो संस्थाको अहम् भूमिका हुन्छ।) ....... प्रदेशको सीमाङ्कन गरेर मात्रै संविधान लागू गर्नुपर्ने मेरो सुझाव छ।

पार्टी अध्यक्ष चुनाव जितेर पनि केपी ओली लाई कहिले जिते जस्तो लागेन

कुनै पार्टी को आतंरिक चुनाव त्यस पार्टी को आतंरिक मामिला हो। तर त्यहाँ लोकतान्त्रिक चरित्र र उदारता देखिएन भने त्यसले देशको लोकतंत्र लाई नै असर गर्ने हुँदा त्यति बेला बाहिर का ले पनि चासो लिनुपर्छ। त्यो अवस्था एमाले को छ। केपी ओली कमसल उम्मेदवार हुँदा हुँदै माफियावादी असर र पैसा ले गर्दा झिनो मतले पार्टी अध्यक्ष को चुनाव जिते पनि उसलाई माधव नेपालको सामुने आफुलाई सधैं होचो भए जस्तो लागेको छ। होचो हो पनि -- राजनीतिक कद उसको सानो नै छ। पार्टी भित्र गुटगत राजनीति केपी ओली को समय खर्चिने नंबर एक एजेंडा आइटम हो। पार्टी अध्यक्ष चुनाव जितेर पनि केपी ओली लाई कहिले जिते जस्तो लागेन। माधव नेपाल पक्ष का लाई पेल्ने काम केपी ओलीले निरन्तर गर्दै आएको छ।

माधव नेपाल पक्षका अध्यक्ष राउतमाथि जाइलाग्यो केपी ओली समूह

एमाले उदयपुरमा भाँडभैलो मच्चिँदै

पार्टी केन्द्रमै बेला–बेलामा दुई चिरादेखि तीन चिरा पर्दै आएको नेकपा एमाले उदयपुरमा पनि दुई चिरा फेरी परेको छ । बेला–बेला चिरा–चिरा पर्ने एमालेको केन्द्रको रोग जिल्लामा पनि बेला–बेलामा लागिरहन्छ । ...... विरोध स्वरुप पार्टी उपाध्यक्ष बिमल कार्कीलगायतका जिल्ला कमिटीका ठूलो समूहले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अध्यक्ष इश्वरमणि राउतको स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । माथिल्लो कमिटीको प्रष्ट गुट तल्लो तहसम्म आईपुग्दा विवाद चुलिएको सामान्य कार्यकर्ताको बुझाई छ । पार्टी जिल्ला अध्यक्ष एमाले नेता माधव नेपाल पक्ष र उपाध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मानिन्छन् । ..... जिल्ला कमिटीका जिम्मेवार व्यक्ति नै अध्यक्षको विरोधमा उत्रिएपछि पार्टीभित्र तिव्र विवाद र गुट–उपगुट सुरु भएको बाहिर आएको छ । ..... असार ३ गते एक समूहको वहिस्कारका बाबजुद अर्को समूहले जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको नेताहरुको एमाले उदयपुरका कार्यकर्ताको भनाई छ । ..... आफुहरु बैठक छोडेर बाहिरिएको मौकापारी अध्यक्ष राउतको समूहले केही पार्टी कार्यालयमै र केही होटलमा बसेर जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेपछि विवाद चुलिएको उपाध्यक्ष कार्कीको आरोप छ । ...... उनले चैत १६ देखि १८ गतेसम्म भएको सातौँ जिल्ला अधिवेशन कै झल्कोलाई पुनः सम्झाउने गरी एकपक्षिय, स्वेच्छाचारी र फरकमत राख्नेलाई सिध्याउनुपर्छ भन्ने रणनीति अपनाएको आरोप लगाए । .....

‘पार्टीको आन्तरिक चुनावमा हारजितलाई स्वभाविक मानिन्छ,’ नेता थापाले भने, ‘तर त्यसैलाई प्रतिशोध मानेर जिम्मेवारी नदिनु, नसमेटिनु यहाँभन्दा गैरजिम्मेवारी, गुटगत धारणा र संकुचित सोच केही हुन सक्दैन ।’

..... त्यसैगरी

भूकम्प पीडितका नाममा संकलन गरिएको राहत वितरण गर्नुको साटो पार्टी सम्र्पक कार्यालयमा थन्क्याउनुले सिङ्गो पार्टीको बदनाम भएको बताइएको छ

। ...... जिल्ला कमिटी सदस्य कालुमान लामाले पार्टी संगठन र जिम्मेवारीलाई व्यक्ति विशेषको गोजी बनाएकोप्रति आक्रोश पोखे । उनले अध्यक्षलगायतका केही गुटगत समूहले पार्टीमा आफ्ना भाईभारदार र नातावाद कृपावादलाई अघि सारेर नियुक्ती गर्ने प्रचलनले सिङ्गो कार्यकर्ता मर्माहत भएको बताए । .......

नेता लामाले भने, ‘अब एमालेभित्र बिउँ उमार्ने कि उम्रन नपाउँदै बिष हालेर मार्ने त्यसको हिसाबकिताब गर्न जरुर छ ।’

बीपी कोइराला ले गरेको सबैभन्दा ठुलो गलती

बीपी कोइराला को अर्को पक्ष

सिक्किमका मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीजस्तै बीपीलाई नेपालमा स्थापना गराउने कुरो तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीबाट आएको र भारतमै बसेर नेपालको प्रजातन्त्र स्थापनाको लडाइँ लडिरहेका बीपी त्यसपछि भारतको नियतबाट झस्केको अनुमान पनि गरिन्छ।

सिक्किम भारत को उपनिवेश होइन। भारत लोकतन्त्र हो। सिक्किम त्यस लोकतंत्र को एक हिस्सा हो। सिक्किम को सांसद यदि त्यति नै सक्षम छ भने भोलि त्यो सारा भारतको प्रधान मंत्री सम्म बन्न सक्ने हुन्छ। त्यसो भएको खण्डमा सिक्किमले सारा भारत माथि शासन गर्यो भन्ने अर्थ लाग्दैन। त्यस व्यक्तिले सिक्किम लाई मात्र होइन सारा भारत लाई हेर्नु पर्ने हुन्छ। सारा भारत का लागि राम्रो गर्नु पर्ने हुन्छ।

नेपालमा लोकतंत्र फर्काउने बाटो सबैभन्दा राम्रो त्यही थियो जुन इंदिरा गांधी ले देखाइन। नेपालमा त्यति बेला नै राजतन्त्र समाप्त हुन्थ्यो। तर बीपी लाई कम्निष्ट हरुले अर्ध सामन्ती भनेर त्यसै भनेका होइनन्। राजा सामन्ती, बीपी अर्ध सामन्ती। राजसँग मेरो घाँटी जोडिएको छ भन्नु अर्ध सामन्ती ले बोल्ने भाषा हो।

नेपाल भारतको एउटा राज्य हुन्थ्यो। नेपाल ले दिल्ली मा १३ वटा सांसद पठाउँथ्यो। बीपी कोइराला ले जय प्रकाश नारायण जस्ता सँग क्रियाशील राजनीतिक सहकार्य गर्न पाउने थिए। आखिर प्रवासमा बनारसमा बीपीले गर्ने गरेको त्यही होइन?

नेपाली काँग्रेस भित्र का बीपी का फैन हरु ले बीपी लाई विश्व नेता को रुपमा जुन आकास्ने गर्छन --- त्यस कुरामा दम छ अथवा थियो भने बीपी कोइराला नेपालका मुख्य मंत्री होइन सारा भारत कै प्रधान मंत्री हुन सकथे --- क्षमता को कुरो। लोकतन्त्रमा क्षमता को कुरो हुन्छ।

बीपी कोइराला ले गणतंत्र बिनाको लोकतंत्र को कुरा गरे। त्यो लोकतंत्र नबुझेको कुराको प्रमाण हो। बीपीले लोकतंत्र नबुझेको कुराको अर्को प्रमाण के भन्दा नेपाल लाई सिक्किम बनाउने कुरा नमान्नु। त्यो चीनले तिब्बत खाए जस्तो हुने थिएन, र अहिले पनि हुँदैन।

अहिले पनि नेपाल लाई भारतको राज्य बनाउनु नै नेपालको आर्थिक विकास का लागि सबै भन्दा राम्रो हो।  होइन भने भारत अमेरिका बन्छ, नेपाल छेउ मा भएर पनि अझै दुई चार पुस्ता हेटी भएर बस्छ। 

बीपी कोइराला, प्रचण्ड र नेपालको राष्ट्रियता
राष्ट्रियता भनेको के?
बीपी को संवैधानिक राजतन्त्र प्रतिको रटान गलत थियो
लोकतंत्र, बीपी, संघीयता, गजेन्द्र नारायण सिंह
गिरिजा लोकतंत्र प्रति गद्दार मान्छे
लोकतंत्र र संघीयता: Atom र Molecule
नेपाली काँग्रेस मा राणा शासन
नेपाली काँग्रेस र मधेसी समुदाय
मधेसी किल्ला र मधेसका २२ जिल्ला र अमरेश
मधेसी क्रान्ति ३ कति बेला र केका लागि?