In The News (19)

जनकपुरका स्कुले बालबालिकाहरुमाथि आक्रमण गर्ने यो राज्य कसको हो?

नेपालको हरेक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जनकपुरको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको छ । पंचायतविरुद्धको आन्दोलनमा वीर दुर्गानन्द झाले राजा महेन्द्रमाथि बम प्रहार गरेर विद्रोहको विगुल फुकेका थिए । २०२६ सालताका नयाँ शिक्षा प्रणालीको विरोधमा भएको आन्दोलनमा धनुषाका कामेश्वर-कुशेश्वर शहिद भएका थिए । २०४६ को आन्दोलनमा यदुकुहाका ६ जना साहसी महिलाहरुले एकसाथ सहादत प्राप्त गरेका थिए । ..... यसपटक फेरि जनकपुरले आफनो क्रान्तिकारीता प्रदर्शन गरेको हो । युवाहरुको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीले बर्बर दमन गरेको छ । साना साना स्कुले बालबालिकामाथि क्रूरतापूर्वक लाठी प्रहार गरिएको छ । गत सोमबार (साउन ४) र मंगलबार (साउन ५) जनकपुर नगरक्षेत्रमा ५०० भन्दा बढी नागरिकहरुमाथि लाठी प्रहार भएको थियो । २५० बढी घाइते भएका थिए । लगभग ८० जना अस्पताल भर्ना हुनुपरेको थियो । दर्जनौंलाई हिरासतमा लिइएको थियो ।

प्रहरीहरुले आन्दोलनकारीहरुलाई जथाभावी साम्प्रदायिक शब्द प्रयोग गरेर गालीगलौज गरेका थिए

। ..... जनकपुरमा मानवअधिकारको घोर उल्लंघन भएको छ ।

काठमाडौंका कुनै मानवअधिकारवादीहरु यसबारेमा बोलेका छैनन्

, अपवादबाहेक । प्रहरी दमनबारे आज हामी तीन जना

विजयकान्त कर्ण, दीपेन्द्र झा

र म जनकपुरका सिडियोलाई भेटेर विरोध गरेका छौं । जनकपुर घटनाको न्यायिक छानविनको माग गर्दछौं ।

छुटटै राष्ट्रका लागि मधेसमा मोर्चाको आन्दोलन

विहीबार वीरगन्जमा मोर्चाले गरिएको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको विरोधसभामा मधेशी मोर्चामा आबद्ध चारवटै मधेसी दलका शीर्ष नेताहरुले १६ बुँदे सहमति गरेका चार दलले मधेसविरोधी संविधान बनाउने षड्यन्त्र गरेकाले अबको आन्दोलन अलग राष्ट्रका लागि हुने चेतावनी दिएका हुन् । .... 'अब मधेसी जनताको दिमागमा मधेलार्इ छुटटै देश बनाउनु पर्छ भन्ने सोच पलाउन थालिसकेको छ', उनले भने, 'यदि अहिलेकै मस्यौदाका आधारमा संविधान जारी भए मधेसवादी दलहरुले पनि यही विकल्प रोज्न बाध्य हुने छन् ।' ..... '१६ बुदे सम्झौता मधेसीका लागि धोका हो' उनले भने, 'यो अपवित्र र प्रतिगमनकारी सम्झौता हो ।' ...... कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र तिनका पछि लागेका केही मधेसी दलका नेताहरुलाई मधेसबाट जनताले लखेटनुपर्ने बेला आइसकेको उनको भनाइ थियो । ........ 'सर्वोच्चको फैसला गर्ने न्यायधीश गिरिशचन्द्र लाल, मधेसी भएकै कारण तीन दलका पहाडीया नेताहरुले मान्दैनौ भनेका हुन्', १६ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला मान्दैनौ भनेर ठूला तीन दलका नेताले दिएको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै सहअध्यक्ष कर्णले भने, 'यदि उनीहरुले फैसला मानेनन् भने भोलिका दिनमा पहाडीया न्यायाधीशले गरेको फैसला मधेशी जनताले पनि मान्दैनन् ।' ....... 'जुन दिन न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल माथि महाअभियोग लाग्छ', उनले भने, 'त्यही दिनदेखि हामीले मधेसमा पहाडीया नेता छिर्न दिन्नौं ।' ...... संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रिय उपाध्यक्ष एवम् सभासद लालबाबु राउत गद्धीले नयाँ संविधानले मधेसीप्रतिको विभेद अन्त्य नगरे भारतबाट पाकिस्तान अलग भएजस्तै नेपालको पनि हालत त्यस्तै हुने चेतावनी दिए । ....... 'चार दलबीचको १६ बुँदे सहमति केवल सत्ता साझेदारीका लागि मात्र हो', उनले भने, 'त्यसैले उनीहरुले फास्ट ट्रयाकको नाममा हतार हतारमा मधेसविरोधी संविधान बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् ।' ....... तराईमधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका सह-महामन्त्री जितेन्द्र सोनलले पनि विगतमा मधेसी दलसँग गरिएको ८ बुँदे सम्झौता अबको संविधानमा समेटिएन भने मधेसले काठमाण्डौसँगको सम्बन्ध तोड्ने चेतावनी दिए । ....... चार दलका नेतालार्इ चेतावनी दिदै नेता सोनलले भने, ‘यदि तिमीहरुले आमाको दूध खाएका छौ भने अहिलेकै मस्यौदाको आधारमा संविधान बनाएर देखाउ ।' .....

'पहाडी दलका नेताहरुले मधेसप्रतिको रवैया नसुधारे मधेसका हरेक जिल्लामा गौरकाण्ड दोहोरिन सक्छ'

, उनले थपे । यदि अहिलेकै मस्यौदाका आधारमा संविधान बने मधेसीहरु खस शासकहरुको दास नबन्ने उनको भनाइ थियो ।

बीपी कोइराला को अर्को पक्ष

बीपी कोइराला को अर्को पक्ष

• २००७ साल देखि नै संविधान सभा भनेको पार्टी ले बगैर संविधान सभा को चुनाव का मार्फ़त सत्तामा पुग्ने बाटो किन अख्तियार गर्यो? 
• ५०० सशस्त्र मानिस छन भने महेन्द्र को कु रोकिने। प्रधान मंत्री ले ५०० सशस्त्र मानिस राख्न सक्छ त। बीपी को त्यो एक गल्ती ले देशले ३० वर्ष गुमायो। अझ ५० वर्ष भने पनि हुन्छ। 
• गणतंत्र बिनाको लोकतंत्र को कल्पना गर्ने प्रमुख काँग्रेसी बीपी कोइराला, जसले गर्दा देशले ५० वर्ष गुमायो। त्यस अर्थमा बीपी ले लोकतंत्र आधा मात्र बुझेको। बीपी ले बुझेको भनेको लोकतंत्र -- त्यो पनि आधा मात्र। 
• बीपी को काँग्रेस मा कहिले पनि संघीयता का लागि ठाउँ रहेन, अहिले पनि छैन। जुन मधेसी जनता को बुइ चढेर काँग्रेस ले आफ्नो प्रत्येक आंदोलन गर्यो, त्यस मधेसी जनताको प्रमुख माग संघीयता का विरुद्ध मा त्यति सारहो कठोर! 
• बीपी समाजवादी सिद्धांत का बिद्यार्थी। उच्च कोटि का साहित्यकार। राम्रा लेखक। बिचारक। तर बीपी सँग संघीयता को मात्र होइन आर्थिक क्रांतिको पनि विज़न थिएन। अमेरिका बेलायत त बल्ल बल्ल ४% गर्छन भने हामीले २-३% बढ़ी गर्न सक्दैनौं भन्ने त्यस जमाना को सोंच बाट बीपी उन्मुक्त थिएनन्। 
• संसारका साना देश हरु का लागि मार्गदर्शक भनेर बीपी लाई भन्नु हुन्न। आफ्नो लोकतंत्र त जोगाउन नसकेको मान्छे। 

नेहरू ले बीपी को ईर्ष्या गरेर महेन्द्र लाई बीपी विरुद्ध कु गर्न नेहरू ले उक्साएको भन्ने अंगराज जी को वक्तव्य ले नेपालको राजनीति ८०% बुझ्न मदत गर्छ। आफ्नो असक्षमता को दोष आफु लाई होइन दिल्ली लाई दिने रोग बरु बीपी को प्रमुख योगदान हो कि? नेहरू को भारत भित्र र विश्व मन्च मा रहेको ऊंचाई भारत को ठुलो आकार ले गर्दा मात्र होइन --- किनभने त्यो उचाई मा त्यस पछि भारतकै अर्को कुनै प्रधान मंत्री पुग्न सकेको छैन ---- त्यस तुलनामा बीपी फ़ासफ़ुस भनेको नेपाल सानो देश भन्ने मात्र होइन। बीपी सानो पोखरी को ठुलो माछा। सानो पोखरी नेपाल होइन नेपाली काँग्रेस भनेको। 

बहुआयामिक बीपी by डा. अंगराज तिमिल्सिना

बीपीको बहुआयामिक व्यक्तित्वलाई अक्सर राजनीति र साहित्यसँग जोडेर धेरै चर्चा गरिएको छ भने दुई ठूला देशहरू चीन र भारतबीच तरुलझैं च्यापिएको नेपाल र नेपालजस्तै विश्वका अरु साना देशहरूले कूटनीति र विदेशनीतिका सहाराले आफ्नो अस्तित्व, पहिचान र प्रभुत्व कसरी बढाउन सक्छन् भन्ने बीपीको योगदानबारे बिरलै चर्चा गरिन्छ। यद्यपि नेपालको अहिलेको विदेशनीति बीपीले सन् १९६० मा प्रतिपादन गरेको नीतिमै चलिरहेको देखिन्छ। ..... बीपी नेपालमा प्रधानमन्त्री रहिरहँदा असंलग्न आन्दोलनमा एकछत्र छाएको नेहरूको व्यक्तित्व विस्तारै गिर्दै जाने भयले नेहरूकै उक्साहटमा राजा महेन्द्रले बीपीको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्ने साहस गरेका हुन् भन्ने गरिन्छ। ..... पाकिस्तानका मोहम्मद अली जिन्ना नेहरूको व्यक्तित्वदेखि डराउँथे। ..... पाकिस्तानका जिन्नाले आरिस गरेर भन्ने गर्थे, नेहरूले विश्वका सबै देशको भारी आफ्नो काँधमा बोक्ने कोसिस गरेका छन्, केवल आफ्नो देशको जिम्मेवारीबाहेक। ...... बीपी बाहेकका नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू हरेक वर्ष आयोजना हुने राष्ट्रसंघको साधारण सभामा तीर्थाटन गरेझैं न्युयोर्क जाने र भाषण गरेर नेपाल फर्किने कर्मकाण्डी जस्तो भएको छ भने बीपीले यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट छिमेकी र शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सहयोग चाहिएको तर हस्तक्षेपचाहिँं निन्दनीय हुने कडा सन्देश दिएका थिए। बीपीकै शब्दमा 'यद्यपि हामी भारतीय, अमेरिकी, चिनियाँ, सोभियत संघ र बेलायतजस्ता मित्र सरकार र अरु संस्थाहरू -जस्तो कि राष्ट्रसंघ) को सहयोगको स्वागत गर्छौं र यो सहयोगप्रति कृतज्ञ पनि छौं। तर हामी कुनै देशले नेपालले के सोच्नुपर्छ वा नेपालले आफ्नो आन्तरिक क्रियाकलाप कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भनेको सुन्न वा हेर्न चाहँदैनांै।' राष्ट्रसंघ जस्तो ठूलो मञ्चको भरपुर उपयोग गरी दिइएको यो हुंकारबाट विश्व राजनीतिमा दक्षण्िा एसियाका तर्फबाट आफू निर्विवाद एकल नेता भएको ठान्ने भारतका नेहरूलाई चस्का परेको सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ। ....... बीपीकै शब्दमा 'नेपालजस्ता साना देशहरूका लागि असंलग्न आन्दोलन भनेको अमेरिका वा रूसका आआफ्ना शक्तिशाली गठबन्धनमध्ये कतैतिर नलाग्ने वा तटस्थ बस्ने भन्ने होइन। हामी असंलग्न किन छौं भने हामी आँखा चिम्लेर कसैको समर्थन गर्न जाँदैनौं। हामी असंलग्न हुनुको अर्थ हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दालाई स्वछन्द र निष्पक्ष भएर केलाउने र त्यसपछि मात्र आफ्नो धारणा बनाउनका लागि हो। हामीले सत्य ठानेको कुनै मुद्दामा प्रस्टसँग हाम्रो धारणा राख्न हामी कहिल्यै हिच्किचाएका छैनांै। तर हामी हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई गम्भीर र वस्तुगत भएर हेर्छौं। किनभने हामीलाई थाहा छ, धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू सेतो वा कालोमात्र हुँदैन।' ........

भारतसँग गण्डक सम्झौता सुवण्र्ा शमशेरका पालामा गरिएको भए पनि २०१५ सालको चुनावपछि प्रधानमन्त्रीको बागडोर आफूले समातेपछि बीपीले 'नेपालले यो सम्झौता नगरेको भए भारतले गण्डक परियोजना एक्लैले निर्माण गथ्र्यो र नेपालले यति पाएको सुविधा पनि पाउँदैनथ्यो' भनेका थिए।

त्यसरी बचाउ गरेका कारण बीपीलाई भारतपरस्त भएको आरोप पनि लाग्छ, तर वास्तवमा प्रधानमन्त्री भएपछि उनले भारत र चीनसँग कस्तो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अहिले पनि सान्दर्भिक छ। ........ खुला सिमाना, रहनसहन, धर्म, भाषा, रीतिरिवाज र पारिवारिक सम्बन्ध आदिका कारण भारतसँग राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले चीनभन्दा नजिकको सम्बन्ध राख्ने तर यसो गर्दा सानो देश नेपाल वैदेशिक नीति र कूटनीतिका हिसाबले पुरै भारतका भरमा छ भन्न देखिन नहुनेमा उनको जोड थियो। यही भएर होला, सन् १९६० मार्चमा भारतसँग 'आर्थिक र सीमा सम्झौता' गरेका बीपीले चीनका प्रधानमन्त्री चाउएनलाईलाई नेपाल बोलाएर चीनसँग त्यही वर्ष अपि्रलमा 'शान्ति र मैत्री सन्धि' गरे, जसले नेपाल पूण्र्ारूपमा भारतसँग निर्भर छैन भन्ने देखायो। तर भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण बीपीले समयअनुसार बदल्दै गएको देखिन्छ। ........ नेपाली र हिन्दी भाषा दुबैमा पोख्त युवा बीपी आफ्नो आत्मकथामा लेख्छन्, 'हिन्दी र नेपाली र दुई देश भारत र नेपाललाई मैले समान रूपले अंगीकार गर्नुपरेकोले ममा अन्तर्राष्ट्रिय भावनाको तीव्रता छ। यसो विचार गरेर ल्याउँदा म बडो आश्चर्यजनक परिणाममा पुग्छु, आफ्नो सम्बन्धमा। माक्र्स भनँु, लेनिन वा गान्धी भनँु, केवल बुद्धबाहेक मेरो आदर्श पुरुष एउटा पनि नेपालको इतिहासमा पाइँदैन।' तरुण बीपीका लागी नेपाल-भारत बीचको सम्बन्ध 'वसुधैव कुटुम्बकम्'द्वारा प्रेरित अन्तर्राष्ट्रिय भावनाले डोर्‍याए जस्तो लाग्थ्यो। ...... तर बीपी जब राजनीतिमा हाम्फाल्छन्, त्यसपछि उनलाई भारतको नेपालको राजनीतिमा हुने हस्तक्षेपको फाइदा र बेफाइदा थाहा हँुदै जान्छ। शंकर घोषले नेहरूको आत्मवृत्तान्तमा लेखेका छन् कि २००७ सालको नेपालको क्रान्ति र राजा त्रिभुवनले भारतमा शरण लिएका बेला नेपालको समस्या कसरी सुल्झाउने भन्नेबारे नेहरू र नेता जयप्रकाश नारायणबीच ठूलो खटपट परेको थियो। यसको कारण थियो, राणाहरूलाई तह लगाउन भारतले सेना पठाउनुपर्छ भन्ने माग लिएर दिल्ली आएका बीपीलाई नेहरूले भेटसम्म दिएनन् भने बीपीका मित्र जयप्रकाशलाई नेहरूको यो कदम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका विरोधमा छ भन्ने लाग्यो।' ......... २००७ सालपछि बनेको सरकारका गृहमन्त्री बीपीले तत्कालीन भारतीय राजदूत सीपी सिन्हासँग खटपट भएर राजीनामा दिएका थिए भन्ने गरिन्छ भने अर्कोथरीले बीपी यस घटनापछि केही वर्ष भारतले प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छ भन्ने आशामा थिए पनि भनिन्छ। सायद भारतका कारण प्रधानमन्त्री बन्न नसकेका तर निर्वाचनद्वारा संसदमा दुई तिहाइ मत ल्याएर सरकार बनाएका बीपीले भनेका छन्,

'मभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरू भारतीय राजदूतहरूकहाँ जान्थे, मैले भारतीय राजदूतलाई सिंहदरबार बोलाएँ।'

यसो भन्नुको अर्थ बीपीले नेपाल एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने सन्देश दिनु थियो।....... सिक्किमका मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीजस्तै बीपीलाई नेपालमा स्थापना गराउने कुरो तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीबाट आएको र भारतमै बसेर नेपालको प्रजातन्त्र स्थापनाको लडाइँ लडिरहेका बीपी त्यसपछि भारतको नियतबाट झस्केको अनुमान पनि गरिन्छ। भारतबाट खासै सहयोग नपाएको बरु इन्दिरा गान्धीबाट अपमान मिलेका कारण परम्परागत शक्ति राजतन्त्रसँग हात मिलाएर राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापलाई बलियो बनाउन बरु राजासँगै सम्झौता गरेर प्रजातन्त्रतिर अगाडि बढ्ने निण्र्ाय बीपीले गरेका हुन् भन्ने गरिन्छ। यी घटनाक्रमले बीपीलाई तरुण बेलाको 'वसुधैव कुटुम्बकम्'बाट 'राष्ट्रियताका हकमा भारतसँग सतर्कता'को नीतितिर पुर्‍याएको देखिन्छ। ....... बीपीका धेरै किताबहरू सम्पादन गर्ने गणेशराज शर्माले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई एकपटक सिधा प्रश्न गरेका थिए, 'अहिलेका राजनीतिज्ञहरूलाई १५ वर्षपछि नेपालीहरूले किन सम्झिएलान् त?' सरलजस्तो देखिने यो प्रश्नको जवाफ त्यति सहज छैन। नेपालमा दीर्घकालीन छाप छोड्ने नेताहरू औंलामा गनिन्छन्, तर बीपी आफू जन्मेको सय वर्षपछि पनि नेपालको साहित्य, राजनीति र कूटनीतिमा अजम्बरी भएर बाँचिरहेको महसुस हुन्छ।

खस हरुको Hypocrisy

दुई तीन सय वर्ष देखि चरम जातीय एकाधिकार चरित्र रहेको राज्य (state) लाई समावेशी बनाऊँ मधेसी र जनजाति पनि समेटौ भन्दा तिनी हरु उल्टै जातीय कुरा गर्नु हुन्न भन्छन। जातीय कुरा बाहेक कुरै नगर्ने ले जातीय कुरा गर्नु हुन्न भन्छन। खस हरुको Hypocrisy.

स्थिरताका लागि ‘थ्रेसहोल्ड’

‘हेर्नाेस्, अब झन् भद्रगोल–गन्जागोल हुन्छ’, मस्यौदा निर्माणमा सक्रिय सचिवालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘मस्यौदामा ‘थ्रेसहोल्ड’ किटानीको प्रयत्न नभएको होइन, तर साना दलहरू अरिङ्गालको गोलोझैं खनिएपछि ठूला दलहरूले साहस प्रदर्शन गर्न सकेनन् ।’ ..... जबकि २०४७ को हाम्रै संविधानमा समेत तीन प्रतिशत मत प्राप्त सक्ने दलहरू मात्रै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्तिको सूचीमा चढ्ने व्यवस्था थियो । ..... संविधानसभामा एक सिट मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने १० दल छन् । ती दलबाट बढी मात्रामा पुरुष मात्रैको प्रतिनिधित्व छ र पार्टीका प्रमुखहरू सभासद बनेका छन् । प्रत्यक्ष उठेका दुई अध्यक्षले श्रीमतीलाई सभासद बनाएका छन् भने एक अध्यक्ष भएकै कारण सभासद बनेकी छन् । कम्तीमा त्यो मत ठूला दलमा पुगेको भए तिनले १० सिटमा आधा महिला र अन्य पिछडिएका वर्गका प्रतिनिधित्व हुने थियो । साना दलमा कुन वर्गको प्रतिनिधित्व भयो भन्ने सवाललाई महत्त्व दिइएन । यस अर्थमा धेरै दल हुँदा समावेशी चरित्र निर्माण गर्छ भन्ने ‘प्रयोग असफल’ भएको छ । ...... हामीकहाँ ‘भिजिटिङ कार्ड’ का निम्ति दल खोल्ने चलन बढेको छ– अध्यक्ष, महासचिव र केन्द्रीय सदस्यको उचाइसहित । अझ समानुपातिक पद्धतिका कारण कतै चिठ्ठा पर्ने अपेक्षामा च्याँखे थाप्न पनि दल खोलिन्छन् । कसैलाई धम्क्याउन र तर्साउन दल खोल्ने चलन बढेको छ । गएकै संविधानसभा निर्वाचनमा १ सय २२ दल चुनावी मैदानमा थिए । तिनलाई मतपत्रमा अटाउन कठिन भएको थियो । निर्वाचन आयोग पनि ‘थ्रेसहोल्ड’ नराख्ने नीतिबाट असन्तुष्ट बनेको छ । उसले

‘कुनै पनि दलले केन्द्रीय वा प्रादेशिकसभामा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कम्तीमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने’

प्रावधान राख्न सुझाएको छ । धेरै दल हुँदा निर्वाचन गर्न सजिलो हुन्न । ......... इजरायलले सन् १९८८ मा एक प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ राखेको थियो । त्यसले नभएपछि तीनपटक विस्तार गरी ३.२५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । विश्वमै सबभन्दा बढी मत सीमा राख्ने टर्की पर्छ, उनीहरूकहाँ १० प्रतिशत छ । यद्यपि उसले राखेको यस्तो प्रावधान अत्यधिक भएको र दलीय पद्धतिमै अंकुश लगाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । अदालतले पनि तल झार्न आदेश दिएको छ । रूस ५, स्विडेन ४, जर्मनीले ५ प्रतिशतको सीमारेखा कोरेको छ । ........ दुईवटा संविधानसभा निर्वाचनको चरित्र हेर्दा ४ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ राखेको भए दुवैपटक चार दल मात्र हुन्थे । पहिलोमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका अतिरिक्त मधेसी जनाधिकार फोरम थपिन्थ्यो भने दोस्रोमा फोरम बाहिरिँदै राप्रपा नेपाल थपिन्थ्यो । अनि ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कायम गरेको भए दुवैपटक पाँच दल संविधानसभामा पुग्थे भने २ प्रतिशत भएको खण्डमा सात दलले प्रतिनिधित्व पाउने थिए ।

‘अबको संविधानमा दुई प्रतिशत सीमारेखा किट्नु उपयुक्त हुन्छ’, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, ‘यसले न्यूनतम सात दलको हाराहारीमा सीमित गर्छ । यसले मत खेर जान नदिन साना दलहरू कित एकीकरण हुन्छन् या गठबन्धनमा जान प्रोत्साहित गर्छ । अनि उनीहरू बलिया हुन सक्छन् ।’

....... दलको संख्या कम गराउँछ र सँगै अस्थिरता न्युनीकरण हुन्छ । दोस्रो, दल विभाजन रोक्न अचुक औषधि हुन सक्छ । .... सीमा नभएकै कारण अघिल्लो संविधानसभामा २५ दल प्रवेश गरेका र पछि विभाजित हुँदै ३६ पुगेका थिए । ..... उता अनौठो चुनाव पद्धति गाउँ र नगर तहमा स्थापित गर्न खोजिँंदैछ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, ‘गाउँ र नगरमा पाँच सदस्य निर्वाचन गर्ने र तिनीहरूबाट वडाध्यक्ष चयन गर्ने प्रस्ताव छ । वडाध्यक्ष अप्रत्यक्ष खोज्नु अनौठोमात्र होइन कि दलीय पद्धतिलाई जरैसम्म छियाछिया पार्न चाहेको देखाउँछ । वडाध्यक्ष बन्न संसदमा देखापरेको मत खरिद–बिक्री र बिचौलिया पद्धति गाउँ र नगरमा पनि देखा पर्नेछ । ..... पञ्चायतकाल, जतिखेर ‘गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान’ को जगजगी थियो, त्यतिखेर प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्च यसरी नै अप्रत्यक्ष चयन हुन्थे । त्यो बखतमा त पाच्य नभएपछि २०३८ सालपछि गाउँसम्मै प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति बसाइयो । पञ्चायतकालमा समेत ‘अनुदार’ मानिएको पद्धतिको पक्षमा यतिखेर उभिनु भनेको ‘बदनियति’को पराकाष्ठा हो । .... केही नेताहरू अति लोकप्रिय भएको ‘आत्मकेन्द्रित’ सोचबाट ग्रस्त छन् र केहीलाई सीमित बिचौलिया र दलाली वृत्तले लोकप्रिय रहेको भानमा पारेका छन् ।

यूएईका अधिकांश नेपालीको सुझाव हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा
जनजातिले गरे बहिष्कार

जनजातिहरुले संविधान नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भन्दै बहिष्कार गरेका छन् । हिन्दुराष्टका लागि हिन्दूजागरण अभियानले दूताबासमा ज्ञापनपत्र बुझएको छ भने नेपाल मगर संघ, यूएईका अध्यक्ष भरत राना मगरले बुद्ध जन्मेको भूमिलाई बुद्धको देश भनिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ...... विप्लव माओवादीका पृथीछक बुढामगरले लामो संघर्षपछि संविधानसभाबाट लेखिने संविधान पनि २०४७ कै छायाँ संविधान बन्नेमा चिन्ता ब्यक्त गरे । ....... संविधानसभाबाटै राज्यको सिमांकन र नामांकन गर्न र हरेक जाति तथा समुदायबाट अति विपन्न वर्गको पहुँच हुने ग्यारेन्टीसहितको किटान गर्न सुझाव दिए । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, यूएईका अध्यक्ष डेरराज गुरुङले ४ दलको ४ नेताहरु अँध्यारो कोठामा बसेर तयार गरेको पश्चगामी र नेपाली जनताको चाहाना विपरीत आएको संविधानको मस्यौदामा आफ्नो कुनै सुझाव छैन भन्दै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरे ।

राष्ट्रपति र असन्तुष्ट मधेसवादी नेतासँग प्रचण्डको भेट

दिनभर असन्तुष्ट मधेस केन्द्रीत दलका नेताहरुसँग छलफल गरेका प्रचण्ड साँझ राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए । ...... भेटमा प्रचण्डले भारत भ्रमणबारे जानकारी गराउनका साथै संविधान निर्माणबारे छलफल गरेका छन् । ...... प्रचण्ड तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावनाका राजेन्द्र महतो, अनिल झासँग छुट्टा छुट्टै भेट गरेका थिए । तमसपाका अध्यक्ष महेन्द्र यादवसँग भने फोनमा वार्ता भएको थियो । ...... महतो भने-‘मैले तपाईले सबै बिगार्नु भो र कसरी बन्छ भन्ने पनि तपाईलाई थाहै छ भनेको छु ।’ ...... ३० दलले उठाएको एजेण्डामा कायमै रहेको भन्दै महतोले सीमांकन विनाको प्रदेश र नागरिकता लगायतका विषयमा अन्तरिम संविधानभन्दा पछाडि फर्किएको मस्यौदा मान्य नहुने बताएको बताएका छन् । .....

जवाफमा प्रचण्डले आफूले संविधान बनोस् भनेर सहमति गरेको तर, विगतमा भएको सहमति र अन्तरिम संविधानबाट पछि हट्न नसक्ने बताएका छन्

। उनले जनताले समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छ भनेकाले अब त्यही अनुसार अघि बढ्न चार दलमा प्रस्ताव राख्ने बताएको महताले जानकारी दिए ।

साउन भित्रै नयाँ संविधान : सिटौला
'गाई नै राष्ट्रिय जनावर'

झापा क्षेत्र नम्बर १, धुलाबारीमा कांग्रेसको नवनिर्मित क्षेत्रिय भवनको उद्धघाटन कार्यक्रममा बोल्दै .... ‘संविधान घोषणा लगत्तै स्थिानिय निकायको निर्वाचन हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको लगत्तै प्रदेश सभाको पनि निर्वाचन गर्छौं ।’

'सुझावको कदर हुन्छ'

'कतिलाई ओली र पुष्पकमल दाहाल मिल्लान भन्ने लागेको थिएन । तर, हामीले सहमति गरेर देखायौं ।' उनले एमाओवादीको गलत विचारको बिरोध गरेपनि दाहालसँग बोलचाल बन्द नभएको उनको कथन थियो । माओवादीमा आएको परिवर्तनले सहमति सम्भव भएको उनले बताए ।

‘नेपाल सरकारले हामीलाई बेच्यो, बेलायतले किन्यो’

गोरखा भूतपुर्व सैनिक संघ (गेसो) सभापति पदमबहादुर गुरुङले

बेलायती सेनामा गएका सैनिकलाई नेपाल सरकारले बेचेको

बताएका छन् । ‘नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिक बेचेको हो, बेलायतले किनेको हो,’ उनले बुधबार पोखरामा संचारकर्मीहरुसँग भने । उनले यसैलाई मुद्दा बनाएर राष्ट्रिय आन्दोलन अघि बढाउनु पर्ने पनि बताए । ..... ‘हामीलै आन्दोलन थाल्दा सिपाहीको मासिक तलब १५ सय थियो अहिले ३६ हजार पुग्यो, अफिसरको ५ हजारबाट १ लाख रुपैयाँ पुग्यो,’ उनले भने । उनले बेलायतमा कार्यरत नेपालीबाट अर्बौंको रेमिटान्स नेपाल भित्रिने गरेको पनि बताए । ..... ‘अंग्रेजले नेपालीलाई स्वार्थको लागि भर्ति गराएर नै नेपाल गरीब भएको हो,’ गुरुङले भने । उनले

६० हजार गोरखा कहाँ र कसरी मारिए

तिनको हिसाब खोज्न ८ अर्ब रुपैयाँको लागतमा स्याङजाको फेदीखोलामा स्मारक संग्रहालय निर्माण गरिएको पनि जानकारी दिए ।

काँग्रेस नेता प्रदीप गिरी भन्छन्, ‘केपी ओली विखण्डनकारी’

संविधानमाथिको सुझाव संकलन कार्य सकिएको दुईदिनसम्म पनि गिरी काठमाडौं फकिएका छैनन् । यही मौकामा उनीसँग भएको छलफलमा उनले मुलुक विभाजनकारी नीतिले नचल्ने बताए । उनको मुख्य आक्रोश एमाले अध्यक्ष केपी ओलीतर्फ लक्षित थियो । ...... ‘यस देशमा जाति, जनजाति, समुदाय, भाषा र संस्कृतिलाई समन्वय गरेर हिड्नु पर्छ । यी सबैलाई एउटै सुत्रमा बाध्नु पर्छ । बाँध्न सक्ने मानिस मात्र नेता बन्न सक्छ ।’ ....... ‘वीपी कोइरालाले लामो सयमसम्म राजालाई बम हान्नका निम्ति उक्साउने समेत गरेको भनिन्छ । सशस्त्र क्रान्ति गर्छु, राजालाई बन्दुकका बलमा तह लगाएर, संविधानसभा बोलाउछु भन्नुभएको थियो । त्यो उहाँले त्यति वेला भन्नु ठिक वा बेठिक हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । पछि गएर उहाँले आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नुभो । उहाँले होइन, राष्ट्र निर्माणमा राजा पनि चाहिन्छ भन्न थाल्नुभयो । उहाँले राजा चाहिन्छ भन्नु वा नभन्नु ठिक वा बेठिक के थियो ? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ,’ उनी भन्छन् । ...... लामो समयसम्म नेपालमा काँग्रेस कम्युनिष्टबीच राम्रो सम्बन्ध नरहेको प्रसंग .....

सबै शक्तिलाई समेट्न सक्ने व्यक्ति नै राजनेता बन्ने उनको भनाई थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीप्रति निकै आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भएका उनले नेतृत्वको असक्षमताकै कारण मुलुक विभाजनको मनस्थितिमा पुगेको बताए ।

....... ‘केपी ओलीले आज मुलुकमा मल्हम लगाउनु पर्ने हो । मल्हम लगाउनु पर्ने ठाउँमा त्यस विभाजनलाई झन फराकिलो बनाउँदै हुनुहुन्छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । कुनै पनि समाजलाई टुक्राउन गाह्रो छ । झगडा गराउन सजिलो छ । तर कुनै पनि ठुलो नेताले समाजमा झगडा चर्काएर होइन् । झगडा सिध्याएर अगाडि बढनु पर्छ । मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्छ,’ उनले भने । ....... गिरी भन्छन्, ‘झगडा चर्काउदा चुनाव जित्न सजिलो पर्ला । भावना उकास्दा राजनीति गर्न सजिलो होला । तर कठोर सत्य के हो भन्ने यस देशमा मधेशी र पहाडीलाई मिलाएर बस्नु पर्छ । हिन्दु र मुस्लिमलाई एक ठाउँमा राख्नुपर्छ । दलित र गैरदलितका बिचमा सहयोग र सामान्जस्यता कायम गर्नुपर्छ ।’ ...... ‘उहाँले यो अडान जति चाँडै छोडनु हुन्छ । त्यति जनता र देशले उहाँलाई आदर गर्छ । अहिले मैले सुने अनुसार उहाले निजी कुराकानीमा होइन् म पनि यस कुरामा समन्वयवादी दृष्टिकोण लिन्छु भनेर कतिपय देशी, विदेशी मित्रहरुलाई भन्दै हुनुहुन्छ । तर उहाँले निजी कुराकानीमा गरेको यो अभिव्यक्ति व्यवहारमा कहिले उतार्नु हुन्छ । हेर्न बाँकी नै छ ।’ ..... स्मरणीय छ, प्रदिप गिरीले सिरहामा सुझाव संकलनमा जानु भन्दा अघिल्लो दिन विद्यालय (सिरहाको मिर्चैया स्थित प्रचण्डले कार्यक्रम गरेको विद्यालय) को त्यसै कम्पाउण्डमा अध्यक्ष प्रचण्ड सुझाव लिन आएका थिए । ..... त्यहाँ संघीय समाजवादी फोरमका कार्यकर्ताहरु बडो उग्रताका साथ पेश भए । आक्रमणका बिच ढुंगा प्रहारका बिच प्रचण्ड प्रहरीको सहयोगमा हेलिकप्टर चढेर काठमाडौं आएका थिए ।

मधेशी माओवादीद्वारा जनकपुरधाममा प्रर्दशन

मधेश मुक्तिका लागि एउटै मञ्चमा उभेका धनुषाका चार वटा माओवादीहरुले संघीयताको पक्षमा प्रर्दशन गरेका छन् । विहीबार जनकपुरधाममा प्रहरीको दमनका विरुद्ध तथा संघीयताका लागि माओवादीहरुले विरोध प्रर्दशन गरको हो । ...... प्रर्दशन पछि विरोध सभामा बोल्दै मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीका पोलिटव्यूरो सदस्य तथा मिथिला ईन्चार्ज कृष्णदेव सिंह दनुवार कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले सुझाव संकलनको बाहानामा संघीयता, पहिचान र अधिकार विरोधी संविधान जारी गर्न खोजेको बताए । ....... दनुवारले कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकार जनविरोधी रहेको र देशलाई पश्चगामी तथा दक्षिणपन्थी भासमा लैजानका लागि तल्लो स्तरको जुनसुकै कार्य गर्न सक्ने भएकाले यी दलहरुमाथि जनताले समेत विश्वास गर्न छोडिसकेको बताए । उनले अहिलेको सरकारले मधेशवादी दलहरुलाई पेलेर भएपनि विदेशीको ईशारामा र आफ्नो कुस्वार्थ पुरा गर्नका लागि संघीयता, सिमांकन र अधिकारसहितका मुद्दाहरु कथित संविधानमा उल्लेख गर्न नचाहेको बताए । ..... विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष रोशन जनकपुरीले दोश्रो संविधानसभा जनमतको नभएकाले संविधानसभा नौटंकी गर्ने आखाडा मात्रै रहेको बताए । ...... उनले जनताको नाममा अत्यन्त छोटो समय दिई राय सुझाव संकलनको नाटक मंचन गरिएको बताउँदै प्रक्रिया पुुरा गर्न जनतालाई बोलाएर लाठी प्रहार गरी उल्लु बनाउने कार्य भएको बताए । ...... उनले संविधानसभा भित्र रहेका मधेशवादी दललाई समेत कांग्रेस–एमालेले विरोधीको रुपमा लिईरहँदासमेत उनीहरु टुलुटुलु हेर्नु बाहेक कुनै कार्य गर्न नसकेको बताए । उनले प्रस्ट पादैँ भने जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघमा आयोजित सुझाव संकलन कार्यक्रममा मधेशवादी दलका सभासद डा.विजय सिंह र माधवी रानी साहलाई समेत सो कार्यक्रममा सामेल हुन नदिएकोमा समेत दुःख प्रकट गरे । ..... उनले मधेशवादी दलहरुतर्फ ईंगित गर्दै संघीयताकै लागि मधेश आन्दोलन भयो तर अब कांग्रेस एमालेले ल्याउन लागेको संधिवानमा संघीयता, पहिचान र अधिकारसमेत कुण्ठित हुने भयो । ...... तसर्थ संविधानसभा परित्याग गरी पुनः सडक आन्दोलनमा आउन आह्वान गरे । उनले कांग्रेस–एमालेको सरकारलाई फासिस्ट शैलीका सरकारको संज्ञासमेत दिए । ..... त्यस्तै एमाओवादीका नेता श्रवण यादव जिवनले मधेशी मुक्ति नभएसम्म मधेशमाथि विभेद, अन्याय र अत्याचार खसवादी सरकारले जारी हुनाले पुनः विद्रोहको आवश्यकता रहेको बताए । उनले अब मधेशीलाई नागरिकता, अवसर, रोजगार र देशबाट समेत बञ्चित गर्ने षड्यन्त्रमा यो सरकार लागि परेकाले समयमै सचेतता पूर्वक आन्दोलनमा जुट्न आह्वान गरे ।..... यस आयोजित विरोध सभामा नेकपा–माओवादीका केन्द्रिय सदस्य महादेव यादवले मधेशको अधिकार प्राप्त नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । त्यस्तै मातृका यादव नेतृत्वको माओवादीका धनुषा ईन्चार्ज नवीन यादवले मधेश स्वायत्त प्रदेश नमिलेसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । ......विरोधसभा हुनपूर्व जनकपुरको गोपाल धर्मशालाबाट सुरु भएको विरोध जुलुस विभिन्न चोक नगर परिक्रमा गरी राम चोक, सोनारपट्टी, जानकी चौक, शिव चौक, भानु चौक, कदम चोक हुदैँ जनक चोकमा पुगी विरोधसभामा परिणत भएको थियो ।...... यता विप्लब नेतृत्वको माओवादीले बन्दको पूर्वसन्ध्यामा मसाल जुलुस निकाली जनकपुर नगरको विभिन्न चोकको परिक्रमा गरेका छन् ।

मधेशका २७ सहित ७१ उच्च माविको अनुमति खारेज हुँदै

मोरगंका ६ धनुषाको दुई, सिरहा र सर्लाहीका एक–एक

बहुआयामिक बीपी by डा. अंगराज तिमिल्सिना

विवेकशील नेपाली: Racist पहाड़ी का Tiger Cubs?

Simón Dhungana

आम नेपाली जनताको संविधानको मस्यौदा सुझाब संकलन गर्दा निचोड चार साझा कुराहरुमा रहेछ |
१. कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्छ चाहे प्रधानमन्त्री वा रास्ट्रपति, तर पार्टीले छान्ने होइन |
२. वडा देखि राष्ट्र सम्म प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुनु पर्छ |
३. यदि संघियता भए उत्तर दक्षिण छुने गरेर प्रदेश बन्नु पर्छ र त्यो संबिधान बन्नु अगाडी टुंगो लाग्नु पर्छ, नत्र संघियता चाहिदैन |
४. नेपाल हिन्दु राज्यमा पुनर्स्थापित हुनु पर्छ, जनतालै धर्म निरपेक्षता चाहिदैन |
तर यी सबै कुरा रद्दीको टोकरी मा जाने सम्भावना छ | त्यसो भए अनिष्ट हुन जान सक्छ |

- बिबेकशील नेपालीको आधिकारिक भनाइ ३/४ मिल्छ |

पहिलो प्रश्न उठ्छ "आम नेपाली" को परिभाषा के? त्यसमा देशको ५०% जनता नपरेको स्वतः छ। चेकोस्लोवाकिया पनि यसरी नै mutual understanding मा नै दुई फ्याक् भएको हो। यी चार बुंदा मा नागरिकता बारे चुइँक्क नभएकोले प्रमाणित हुन्छ "आम नेपाली" भनेको पहाड़ी भनिएको हो। कि मधेसी ले समानता लिन्छ कि देश टुट्छ।

यो सर्वेक्षण को आवाज केपी ओली को वोटर बेस को आवाज हो। केपी ओली vacuum मा बोल्ने गरेको मलाई कहिले पनि लागेको थिएन। उसको एउटा audience छ जसले ताली पिट्छ। केपी ओली hate speech बोल्छ अनि एउटा रेसिस्ट पहाड़ी भीड़ छ जसले ताली पिट्छ।

अंग्रेजो को अपना खुन बेचने वालो -- अब भी होसमें आ जाओ।

प्रहसनले कति नै थेग्छ र?

संविधान मस्यौदाप्रतिको आम प्रतिक्रिया बुझ्ने क्रममा पर्सादेखि मोरङसम्म ४ र ५ गते जिल्ला दौडाहामा थिएँ । मैले जवाफ फर्काएँ, ‘भुइँतहमा नियाल्दा आम मधेसी जन–जनको असन्तुष्टिको सगोल प्रतिक्रियाको उपज हो यो स्थिति ।’ आम मानिसहरूसँग सोध्दा उनीहरूले आफ्नो अनुहार संविधानको मस्यौदामा हेर्न नसकेको बताउँछन् । ...... ‘संविधानको मस्यौदा आएको छ, तर मधेसको कोणबाट त्यो रित्तो छ ।’ ...... मधेसले खोजेको र रोजेको ती अधिकारहरू पनि कुण्ठित गर्ने जालझेल त भएको छैन भन्ने आशंका देखिन्छ । त्यसैले मस्यौदाप्रति भरोसा हुनसकेको छैन । ........ संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा सुझाव संकलन समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव लिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा खासगरी तराईका विभिन्न भागमा देखापरेको अलमल, असन्तुष्टि र आक्रोश यस्तै स्थितिको उपज हो । ....... सुझाव संकलनलाई सस्तो प्रहसन सिद्ध हुन नदिन गर्नुपर्ने गम्भीर प्रयत्नहरू गरिएन । खासगरी १६ बुँदे सम्झौताकारी ती चार दलहरू जसले तराईबाट पछिल्लो चुनावमा प्राय: मतादेश पनि पाएका छन्, तिनीहरूले प्रस्तावित मस्यौदाभित्र परिमार्जनको स्पेस छ, मधेसलाई यसले बेवास्ता गर्दैन, यसले ‘इन्गेज’ गर्छ भन्ने विश्वासिलो तर्क दिन सकेन । मधेसका आम जिज्ञासालाई यसले कतै पनि सम्बोधन गर्न सकेन । स्वभावत: यसप्रतिको असन्तुष्टि आक्रोश भएर पोखियो । यसले के पनि देखायो भने पछिल्ला चुनावी परिणाममा जुन—जुन दलको प्रतिनिधित्व देखिए पनि ती दल र नेताको जनतासँग दूरी बढेको छ । ........

आफूलाई मतादेशमार्फत प्रतिनिधित्व गर्न पुगेको दाबी गर्नेहरूले आम असन्तुष्टिको स्वरसामु आफूलाई निरीह पाए ।

....... सदनको गणित जुन पक्षको अनुकूल छ, ती पक्षले सडकमा उर्लिएको आवाजसँंग आफूलाई अलगथलग राखेका छन् । .....

नागरिकता र नागरिकको चिनारी, प्रदेशको प्रत्याभूति, जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, समानुपातिक समावेशी राज्य संयत्रको बनावट र सबल प्रदेशहरूको प्रावधान मधेसले खोजेको छ ।

..... मस्यौदाकारी दलहरूले कतै पनि जिल्लास्तरीय कार्यक्रम गरेको, जनतामा प्रस्टता दिने प्रयत्न गरेको देखिंदैन । बरु मजबुत सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर बन्दकक्षभित्र संविधानको मस्यौदामाथि आम अन्तरक्रिया गर्ने प्रहसन गरेका छन् । .......... वैचारिक दृष्टिबाट वीपीले तीन प्रकारका समस्या अर्थात् राष्ट्रियताको विकास, आर्थिक विकास र समाजको आधुनिकीकरण गर्नु हो भनी व्याख्या गर्नुभएको छ । .... तर डाडुपन्यु हातमा लिएर बसेका कांग्रेसीहरू आत्मरतिमा छन् । ..... अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसभित्र नेता विमलेन्द्र निधि, प्रदीप गिरी, डा. शेखर कोइराला लगायतबाट मधेसका सवालहरूलाई उठाउने प्रयत्न भइरहेको छ, तर ती उज्यालो आकांक्षालाई धुमिल पार्न खोजिँदैछ । यो परिस्थिति भनेको

नेपाली कांग्रेसको मधेससँग अलगावको आहट हो

। ...... नेपाली कांग्रेसका लागि मधेस जहिले पनि उर्वर क्षेत्र रहिआएको छ । २००७ सालदेखि स्वतन्त्रता र समानताका पक्षमा भएका प्रत्येक अभ्यासमा मधेसले नेपाली कांग्रेसलाई साथ सहयोग दिएको छ । तर नेपाली कांग्रेसभित्र मधेस कहाँ छ ? रामनारायण मिश्र, दुर्गानन्द झा, महेन्द्रनारायण निधि लगायतका लामो परम्परा जो दलभित्र अटुट निष्ठा प्रदर्शन गर्दै रगत र पसिना बगाउने कार्य भयो, तर नेपाली कांग्रेसभित्र तिनको विरासतलाई दीयो बालेर खोज्नु परिरहेको छ, यतिखेर । ......

यस दलमाथि मधेसको ठूलो लगानी छ, तर अहिले यो दल मधेसको सवालमा आफ्नैभित्रका सानो तर शक्तिशाली अनुदार समूह र एमालेको ओली वृत्तको भड्काउमा गएको देखिन्छ ।

..... सिरहामा प्रचण्ड लखेटिनु वा रौतहटमा माधव नेपाल थुनिनुपरेको समाचार पक्कै सुखद छैन । यी मधेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफू टेकेको धत्र्तीको स्पन्दन बुझ्न नसकेको यथार्थ पनि त्यतिकै हो । ..... स्थान विशेषहरूमा स्वस्फुर्त रूपमा सड्डठित युवा समूहहरू देखिएका छन् । यिनीहरूले बासी नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न चाहिरहेका छैनन् । यसले के देखाउँछ भने मधेसमा आन्दोलन बढ्यो भने त्यसको स्वामित्व र निर्णायकत्व कुन पक्षको हुने भन्न कठिन छ । ...... सदन बाहिरका जयप्रकाश गुप्ता हुन् वा मातृका यादव वा भित्रका अनिल झा आ–आफ्नै तरिकाले अन्तरवस्तुमा असहमति राख्न सडकको प्रयोग गर्न खोज्दैछन् । यसले मधेसमा सगोलमै असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति देखिए पनि त्यसलाई बिसाउन त्यति सजिलो छैन । यस्तो अवस्थामा संविधानको स्वीकार्यतालाई कहिलेसम्म सुरक्षा संयन्त्रको बलबुतामा थेग्न सकिन्छ ?

अंग्रेजो की बदमाशी

अंग्रेजो की बदमाशी 

कैलाली र कंचनपुर सहित को थरुहट चाहिने हो

कैलाली र कंचनपुर सहित को थरुहट चाहिने हो।

पश्चिम तराईका थारू के चाहन्छन्?

आफूलाई मधेसी नठान्ने पश्चिम तराईका पाँच जिल्लाका थारू समुदाय के चाहन्छन्? थरुहट प्रदेश कि अधिकार? संविधानको मस्यौदा सुझाव संकलन भइरहेका बेला पश्चिम नेपालको थारू बस्तीमा यो प्रश्नमा तीव्र बहस भएको छ। ...... सशस्त्र युद्धका बेला माओवादीले ‘थारूवान’ घोषणा गरेपछि सुरु भएको बहस संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दासम्म कायम छ। थारू समुदायको उल्लेख्य बसोबास भएको मध्य र सुदूर पश्चिमका पाँच जिल्ला

बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरमा थरुहटबारे बहस भएको हो। ...... संविधान मस्यौदाको सुझाव दिने क्रममा थारू समुदायको बसोबास भएको क्षेत्रमा थरुहट प्रदेश हुनुपर्ने अत्यधिक मत छ।

...... आफ्नो पहिचानबिनाको प्रदेश भए थारू समुदायको अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ? यो समुदायको मुख्य चिन्ताको विषय देखिन्छ। चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिमा पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा संघीय प्रदेश बनाउने उल्लेख भएकाले थारू समुदायका अगुवा त्यसमै टेकेर प्रदेशको नामांकन र सीमांकन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। ..... ‘यस क्षेत्रका थारू समुदायलाई राजनीतिक र राज्यका अन्य क्षेत्रमा केही समयका लागि नयाँ संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था गरे समस्या समाधान हुन्छ।’ ..... ‘अखण्ड शब्दले नै विखण्डन ल्याउन सक्छ। कैलाली र कञ्चनपुरको अवस्था पनि त्यही हो।’ ...... आफ्नो अधिकारको कुरा गरेकाले अर्को पक्ष आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको बताए। ....

दाङमा कुल जनसंख्याको करिब ४०, बाँकेमा १७, बर्दियामा ५०, कैलालीमा ४० र कञ्चनपुमा २५ प्रतिशत थारू समुदायको बसोबास छ।

..... अझै पनि थारू समुदाय प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा नपुगेकाले सबै क्षेत्रमा आरक्षणको खाँचो हुने बताए। ....... विगतमा माओवादीले थारूवान राज्य भन्दै चर्का कुरा गरेर हाल तिनकै कतिपय नेताले त्यसलाई बेवास्ता गरेको गुनासो उनीहरूको छ। एमाओवादी नेता लेखराज भट्टले अखण्ड सुदूरको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन्। ..... थरुहट तराई पार्टीका सभासद गोपाल दहित पश्चिम तराईका थारूलाई ‘राज्य र अधिकार’ दुवै चाहिएको बताउँछन्। त्यसका लागि थरुहट प्रदेशको माग उठेको उनले उल्लेख गरे। एमाओवादी बर्दिया ३ का निर्वाचित सभासद सन्तकुमार थारूले अधिकारका लागि पहिचान आवश्यक परेकाले माग उठेको बताए। ‘थारू समुदायले पहिचानसहितको संघीयता चाहेका छन्,’ उनले भने, ‘पहिचानबिना अधिकार पाइन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन।’ .....

यी जिल्लाका कांग्रेस–एमाले सभासद खुलेर थरुहटको पक्षमा आउन सक्दैनन्। त्यसो गर्दा पार्टी लाइनविपरीत हुने भएकाले उनीहरू गोप्य बैठकमा भने थरुहट पक्षधरको बैठकमा पुग्छन्। ‘थारू समुदाय वास्तवमा पछि परेका छन्, कसरी अधिकार सुरक्षित गर्ने विषयमा हामीले पार्टीभित्र कुरा राखिरहेका छौं,’ कांग्रेसका एक सभासदले भने।

..... ‘आरक्षणको स्पष्ट अधिकार दिए मात्र उनीहरूको आक्रोश मत्थर गर्न सकिएला।’ ..... ‘हैन भने मुलुक दोस्रो तहको द्वन्द्वमा प्रवेश गर्छ।’

चार सहर केन्द्रित हुँदै मधेसी मोर्चा

सुनसरीदेखि पश्चिम र नारायणी नदीपूर्वको मधेस पछिल्ला दुई दिन बढ्तै गर्मियो । .... सोह्रबुदे सहमति हुदै संविधान मस्यौदासग असन्तुष्ट चार मधेसी दलसम्बद्ध संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले जनमत संकलन कार्यक्रममा सक्दो अवरोध गरे । तोडफोड गरे, आक्रमण गरे । प्रहरीको कडा प्रतिक्रिया पनि बेहोरे । त्यसको प्रतिकारस्वरूप मंगलबार मधेस बन्द आयोजना गरे । कदाचित् ‘अभूतपूर्व’ बन्द भएको भए निरन्तर हड्ताल गर्ने उनीहरुको रणनीति थियो । ......

असन्तुष्ट चार दलले मस्यौदामा यत्तिको प्रतिरोध होला भन्ने कल्पनै गरेका थिएनन् । किनकि जनमत संकलन अवरोध असफल पार्न लाग्नेमा ती दलका कार्यकर्ताभन्दा बढी संख्या राजनीतिक दलमा संलग्न हुदै नभएका युवाको देखियो । ‘सीमांकनबिनाको संविधान र नागरिकतामा मधेसी प्रतिकुल हुने गरी अस्पष्ट खालका व्यवस्था,’ विश्लेषक तुलानारायण साहले जनकपुरबाट कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै भने, ‘यी दुइटा कुराले उनीहरुलाई धेरै आक्रोशित बनाएको देखियो ।’

......

जनकपुरको नगरक्षेत्रमा जनमत संकलन हुन सकेन

। महोत्तरीका सदरमुकामलगायत अधिकांश क्षेत्रमा अवरोध भयो । सिरहाको क्षेत्र नं १ मा होहल्ला नै भयो । सप्तरीमा पनि १ र ५ मा मात्रै मत संकलन भयो । अरु चार क्षेत्र तनावपूर्ण रहे । पर्सा, बारादेखि सुनसरीसम्म त्यस्तै भयो । नारायणीपश्चिममा पनि कपिलवस्तु र रुपन्देही तनावपूर्ण रहे । झापा र मोरङमा लिम्बुवान कार्यकर्ताले अवरोध गरे । ....... १६ बुदे सहमतिको हस्ताक्षरकर्ता मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको वर्चस्व रहेका कैलाली र कञ्चनपुरजस्ता जिल्लामा, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीको वर्चस्व रहेका जिल्लामा जनमत संकलन सौहार्द वातावरणमा आयोजना भए । ती जिल्लालाई छाड्ने हो भने मधेसले मस्यौदालाई सहज ढंगले ग्रहण गर्न नसकेको १६ बुदे सहमतिको समर्थक दल रामसपाका प्रवक्ता केशव झाले कान्तिपुरसग स्वीकारे । ‘संविधानमा मधेस आन्दोलनको शब्दै नराखेको, सीमांकन नभएको, नागरिकतामा मधेसीलाई सहज नहुनेगरी प्रावधान राखेकोमा मधेसीहरुको असन्तुष्टि व्यापक रुपमा पोखियो,’ झाले भने, ‘अवरोध गर्नेले मात्रै होइन, जनमत संकलनमा भाग लिनेले समेत यिनै कुरा उठाएका छन् ।’ ........

मधेसी मोर्चाले बिहीबार वीरगञ्ज हुदै अरु चार सहरमा विरोध प्रदर्शन र सभा आयोजना गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसअनुसार शुक्रबार भैरहवा, आइतबार जनकपुर, ११ गते विराटनगरमा उनीहरुले प्रदर्शन आयोजना गर्नेछन् । ती सबै प्रदर्शन र सभाको नेतृत्व संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र तराई मधेस सद्भावना पार्टी वरिष्ठ नेता रामनरेश राय यादवले गर्ने

...... मस्यौदाको प्रतिरोध मधेसमा हुन्छ कि हुदैन भन्ने उनीहरुको संशयलाई दुई दिनका अवरोध र एक दिनको बन्दले हटाइदिएको चार दलका नेताहरुको ठहर छ । समाजवादी फोरम अध्यक्ष यादवले कान्तिपुरलाई भने, ‘बन्द र अवरोधमा

हामीले चिताएभन्दा बढी जनता आए । मधेसले संविधानको मस्यौदा पूर्णतया: अस्वीकार गरिसक्यो ।’

यसरी अवरोध गर्नेमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका मधेसी कार्यकर्तासमेत सक्रिय रहेको यादवको दाबी छ । सद्भावना अध्यक्ष महतोले संविधान जबर्जस्ती जारी गर्ने आकलन गरे पनि कार्यान्वयन हुने सम्भावना नरहेको भन्दै त्यसैका लागि थप संघर्षको रणनीति बनाइरहेको बताए । ‘संविधान त बन्ला, त्यो बन्नु महत्वपूर्ण होइन । बनेको सविधान जनताले लागू हुन दिन्छन् कि हुदैनन्, त्यो महत्वपूर्ण हो,’ महतोले कान्तिपुरसग भने, ‘विगतका आन्दोलनका उपलब्धि इन्कार गरेर, अधिकार कटौती गरेर मस्यौदा आएकाले संविधान बने पनि कुनै अर्थ छैन ।’ ..... काठमाडौंमा सानातिना प्रदर्शनमा सीमित मधेसवादी दलहरु यसपल्टको मधेसकेन्द्रित अवरोधपछि एकीकृत योजना बनाउन कस्सिएका हुन् । झापा र मोरङमा लिम्बुवान कार्यकर्ताको विरोधबीच, केही पहाडी जिल्लामा जनजातीय पार्टी र संगठनको अवरोधसमेतले उनीहरुलाई उत्साहित बनाएको देखिन्छ । ..... ‘सीमांकनविनाको संविधान मान्य नहुने आवाज सबैतिर उठ्यो, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने चुनौती प्रमुख हो,’ कैलालीबाट फर्केर कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै चौधरीले भने ..... मोर्चाबाहिरै रहेको रामसपाले सीमांकन नटुंग्याए अनपेक्षित परिणाम आउनसक्ने संकेत देखिएको भन्दै कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकलाई झक्झक्याउन थालिसकेको छ । ‘सीमांकनविना संविधान जारी गरे भयावह अवस्था आउछ भन्ने संकेत मधेसको अवरोधले देखाइसक्यो,’ रामसपा प्रवक्ता झाले भने, ‘यी मुद्दालाई सम्बोधन गरेर मात्रै शान्ति र स्थिरता आउन सक्छ भनेर जोड गरिरहेका छौं ।’ ....... जनमतसंकलनपछि संविधानको प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नै लाग्दा आन्दोलन चर्काउने रणनीतिमा लागेका मधेसी नेताहरु यसका लागि ‘साइत कुरिरहेको’ बताइरहेका छन् । फोरम अध्यक्ष यादवले त्यसैका लागि तयारी भइरहेको जानकारी दिए । सद्भावना अध्यक्ष महतो र फोरम अध्यक्ष यादवले ‘लाइकमाइन्डेड’ बीच मोर्चाबन्दीको तयारी भइरहेको खुलाएका छन् ।

अर्को चुनाव जब हुन्छ

अर्को चुनाव हुन्छ, गारंटी छ। यदि देश प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मा गयो भने --- जुन कुरा को संभावना अब निकै बढेर गैसक्यो ---- देशमा bipolarization हुन्छ। देशका पार्टी जति दुई कित्तामा बाडिन्छन। साझा उम्मेदवार जुन चाहिने हुन्छ। हुन त तीन उम्मेदवार भए पनि हुन्छ। काँग्रेस को एउटा, एमाले को अर्को, माओवादी को, अनि मधेसी मोर्चा को। चार उम्मेदवार। ५०% मत कसैले नल्याए दोस्रो राउंड मा जान्छ। तर शुरुमैं नभए पनि अंततः bipolarization हुन्छ। संघीयता र नागरिकता जस्ता मुद्दामा अहिले यति उदार बनेर अगाडि हिड्नु पर्छ कि ती त्यस पछि राजनीतिक मुद्दा नै नबनुन।

संविधान जारी भए पछि आर्थिक क्रांति एक मात्र मुद्दा बाँकी रहनुपर्छ। अनि त्यहाँ bipolarization भएको राम्रो हो। काँग्रेस एमाले एकातिर, माओवादी-मधेसी अर्को तिर हो कि? एमाले-माओवादी एक तिर, काँग्रेस-मधेसी अर्को तिर हो?

Common candidate मात्र होइन Common manifesto मा जानुपर्छ त्यति बेला।

नेताहरु धमाधम पार्टी छोड्दै, प्रचण्ड बाबुराम गुटमा नाच्दै

प्रचण्ड बाबुराम, नारायणकाजी र महराले पार्टी ध्वस्त बनाएको भन्दै धामधम राजिनामा ..... शान्ति प्रक्रियाको आएको पाँच बर्षपछि एमाअ‍ोवादी पाँच टुक्रामा विवाभित भयो । ....... प्रचण्ड र बाबुराम एक अर्कोका परिपूरक ठान्छन तर सधै मिलेर बस्न सक्दैन । सानो सानो स्वार्थमा विभाजित भएर पार्टी नै फुटाउने अवस्थासम्म पुग्छन र मिल्ने गरेका छन् । ..... सर्वहारा पार्टीको रुपमा स्थापित माओवादी शहर छिडे लगत्तै धनाड्य पार्टीको रुपान्तरण भयो भनेर अन्य दलले होइन पार्टीका कार्यकर्ताले भन्ने गरेका छन् । नेताहरुले पनि स्वीकार गरेका छन् । तर त्यसलाई सच्याउने आँट प्रचण्ड, बाबुरामले गर्न सकेका छैनन् । ..... नेतृत्व सुविधाभोगी, शहरभुखि भएको र पार्टी कार्यकर्ता काम विहीन भएर पार्टी बिग्रेको भन्दै नेताहरुले असन्तुष्टि जनाउदै राजिनामा बुझाउंदै हिडने गरेका छन् । पार्टीमा अन्तर विरोध, अन्तर संघर्ष, गुटबन्दी हावी भएकाले पार्टी बिग्रेको निष्कर्ष राजिनामा दिने नेताहरुले निकालेका छन् । ..... एक बर्षदेखि लेखराज भट्ट कैलालिको अत्तरियामा भैसी पाल्दै आएका छन् । राजिनामा दिनेहरुले प्रचण्ड, भट्टराई, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव कृष्णबहादुर महराको कारण पार्टी सांगठनिक रुपमा काम नलाग्ने अवस्थामा पु¥याएको निष्कर्ष निकालेका छन् । .....

प्रचण्ड र बाबुरामको किचलो भन्दा खेतीपाती ठिक भएको बताए ।

..... पार्टी नबधनाढ्यहरुको भएपछि बस्नुको औचित्य नदेखेर राजिनामा दिएको ..... ‘प्रचण्डलाई प्रभावकर, बर्षमान वैचारिक रुपमा सिध्याए’ ओलीले भने, ‘प्रचण्ड र बाबुरामको बीचमा देखिएको विवाद नाटक मात्र हो ।’ पार्टीमा ल्यारक्याल लामा र रविन्द्र प्रताप साहरुले ठाउँ पाएपनि आफूहरुको औचित्य नभएको बताउंदै उनले पार्टी विसर्जित भएकाले बस्तुको अर्थ नभएको बताए । ओलीले भने, विप्लवजीसँग छलफल भएको छ तर वैचारिक रुपमा कुरा मिल्यो भने एउटै हुन्छ । जसले क्रान्तिकारी गर्छ त्यतारिरै लाग्ने हो ।’ ........ नेता लेखराज भट्ट विगत एक बर्षदेखि कैलालीको अत्तरियामा गाई भैसी पालन र कृषि पेसामा गर्दै आएका छन् । पार्टीले भट्टलाई श्रम यातायात तथा वैदेशिक विभागको जिम्मेवारी दिएको छ । उनले पार्टीले दिए अनुसारको जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएको बताउदै भने,‘पार्टीमा त्याग तपस्याको मुल्याङकन भन्दा पनि पैसा दिनको मुल्याङन हुन थाल्यो ।’ ‘संघीयताको विषयमा मैले पार्टीभित्र फरक मत राखेको छु, नेताहरु पनि रिसाउनु भएको छ, उनले भने । ‘बाबुराम र अध्यक्षको वरिपरि घुम्नेहरुले पार्टीलाई ध्वस्त बनाए’,भट्टले भने,‘शान्ति प्रक्रियामा पार्टीको विधि पद्दती सबै भत्कियो,पार्टीमा वैचारिका विचालन आयो ।’

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मान्न कांग्रेसलाई दबाब

प्रचण्डले शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने, संघीय प्रदेशहरूको सीमांकन टुंग्याउनुपर्नेलगायतका जनताको सुझाबअनुसार मस्यौदा परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ...... ‘सुझाब संकलनका क्रममा जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख हुनुपर्छ, संघीयताको सीमांकन अहिल्यै टुंग्याउनुपर्छ, नागरिकता आमा वा बुबाको नामबाट लिन पाउनुपर्छ भन्ने मत राखेका छन्’ .... जनताको राय मान्नुपर्ने प्रचण्डको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले धर्मबारे जनताले सुझाब दिएको विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । ‘तपाईंले राख्नुभएको कुरामा छलफल गरौँला ठीक छ,’ भेटमा कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तर जनताले त धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा धार्मिक स्वतन्त्रताका कुरा पनि उठाएका छन् । त्यसबारेमा पनि कुरा गरौँ ।’ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सुझाब लिन प्रधानमन्त्री कोइराला बाँके र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सिरहा पुगेका थिए ।

प्रहसनले कति नै थेग्छ र?

संविधान मस्यौदाप्रतिको आम प्रतिक्रिया बुझ्ने क्रममा पर्सादेखि मोरङसम्म ४ र ५ गते जिल्ला दौडाहामा थिएँ । मैले जवाफ फर्काएँ, ‘भुइँतहमा नियाल्दा आम मधेसी जन–जनको असन्तुष्टिको सगोल प्रतिक्रियाको उपज हो यो स्थिति ।’ आम मानिसहरूसँग सोध्दा उनीहरूले आफ्नो अनुहार संविधानको मस्यौदामा हेर्न नसकेको बताउँछन् । ...... ‘संविधानको मस्यौदा आएको छ, तर मधेसको कोणबाट त्यो रित्तो छ ।’ ...... मधेसले खोजेको र रोजेको ती अधिकारहरू पनि कुण्ठित गर्ने जालझेल त भएको छैन भन्ने आशंका देखिन्छ । त्यसैले मस्यौदाप्रति भरोसा हुनसकेको छैन । ........ संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा सुझाव संकलन समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव लिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा खासगरी तराईका विभिन्न भागमा देखापरेको अलमल, असन्तुष्टि र आक्रोश यस्तै स्थितिको उपज हो । ....... सुझाव संकलनलाई सस्तो प्रहसन सिद्ध हुन नदिन गर्नुपर्ने गम्भीर प्रयत्नहरू गरिएन । खासगरी १६ बुँदे सम्झौताकारी ती चार दलहरू जसले तराईबाट पछिल्लो चुनावमा प्राय: मतादेश पनि पाएका छन्, तिनीहरूले प्रस्तावित मस्यौदाभित्र परिमार्जनको स्पेस छ, मधेसलाई यसले बेवास्ता गर्दैन, यसले ‘इन्गेज’ गर्छ भन्ने विश्वासिलो तर्क दिन सकेन । मधेसका आम जिज्ञासालाई यसले कतै पनि सम्बोधन गर्न सकेन । स्वभावत: यसप्रतिको असन्तुष्टि आक्रोश भएर पोखियो । यसले के पनि देखायो भने पछिल्ला चुनावी परिणाममा जुन—जुन दलको प्रतिनिधित्व देखिए पनि ती दल र नेताको जनतासँग दूरी बढेको छ । ........

आफूलाई मतादेशमार्फत प्रतिनिधित्व गर्न पुगेको दाबी गर्नेहरूले आम असन्तुष्टिको स्वरसामु आफूलाई निरीह पाए ।

....... सदनको गणित जुन पक्षको अनुकूल छ, ती पक्षले सडकमा उर्लिएको आवाजसँंग आफूलाई अलगथलग राखेका छन् । .....

नागरिकता र नागरिकको चिनारी, प्रदेशको प्रत्याभूति, जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, समानुपातिक समावेशी राज्य संयत्रको बनावट र सबल प्रदेशहरूको प्रावधान मधेसले खोजेको छ ।

..... मस्यौदाकारी दलहरूले कतै पनि जिल्लास्तरीय कार्यक्रम गरेको, जनतामा प्रस्टता दिने प्रयत्न गरेको देखिंदैन । बरु मजबुत सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर बन्दकक्षभित्र संविधानको मस्यौदामाथि आम अन्तरक्रिया गर्ने प्रहसन गरेका छन् । .......... वैचारिक दृष्टिबाट वीपीले तीन प्रकारका समस्या अर्थात् राष्ट्रियताको विकास, आर्थिक विकास र समाजको आधुनिकीकरण गर्नु हो भनी व्याख्या गर्नुभएको छ । .... तर डाडुपन्यु हातमा लिएर बसेका कांग्रेसीहरू आत्मरतिमा छन् । ..... अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसभित्र नेता विमलेन्द्र निधि, प्रदीप गिरी, डा. शेखर कोइराला लगायतबाट मधेसका सवालहरूलाई उठाउने प्रयत्न भइरहेको छ, तर ती उज्यालो आकांक्षालाई धुमिल पार्न खोजिँदैछ । यो परिस्थिति भनेको

नेपाली कांग्रेसको मधेससँग अलगावको आहट हो

। ...... नेपाली कांग्रेसका लागि मधेस जहिले पनि उर्वर क्षेत्र रहिआएको छ । २००७ सालदेखि स्वतन्त्रता र समानताका पक्षमा भएका प्रत्येक अभ्यासमा मधेसले नेपाली कांग्रेसलाई साथ सहयोग दिएको छ । तर नेपाली कांग्रेसभित्र मधेस कहाँ छ ? रामनारायण मिश्र, दुर्गानन्द झा, महेन्द्रनारायण निधि लगायतका लामो परम्परा जो दलभित्र अटुट निष्ठा प्रदर्शन गर्दै रगत र पसिना बगाउने कार्य भयो, तर नेपाली कांग्रेसभित्र तिनको विरासतलाई दीयो बालेर खोज्नु परिरहेको छ, यतिखेर । ......

यस दलमाथि मधेसको ठूलो लगानी छ, तर अहिले यो दल मधेसको सवालमा आफ्नैभित्रका सानो तर शक्तिशाली अनुदार समूह र एमालेको ओली वृत्तको भड्काउमा गएको देखिन्छ ।

..... सिरहामा प्रचण्ड लखेटिनु वा रौतहटमा माधव नेपाल थुनिनुपरेको समाचार पक्कै सुखद छैन । यी मधेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफू टेकेको धत्र्तीको स्पन्दन बुझ्न नसकेको यथार्थ पनि त्यतिकै हो । ..... स्थान विशेषहरूमा स्वस्फुर्त रूपमा सड्डठित युवा समूहहरू देखिएका छन् । यिनीहरूले बासी नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न चाहिरहेका छैनन् । यसले के देखाउँछ भने मधेसमा आन्दोलन बढ्यो भने त्यसको स्वामित्व र निर्णायकत्व कुन पक्षको हुने भन्न कठिन छ । ...... सदन बाहिरका जयप्रकाश गुप्ता हुन् वा मातृका यादव वा भित्रका अनिल झा आ–आफ्नै तरिकाले अन्तरवस्तुमा असहमति राख्न सडकको प्रयोग गर्न खोज्दैछन् । यसले मधेसमा सगोलमै असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति देखिए पनि त्यसलाई बिसाउन त्यति सजिलो छैन । यस्तो अवस्थामा संविधानको स्वीकार्यतालाई कहिलेसम्म सुरक्षा संयन्त्रको बलबुतामा थेग्न सकिन्छ ?

जनताका सबै सुझाव अभिलेखमा राखिने
शासकीय स्वरूप, संघीयता, धर्म र नागरिकतामा सबभन्दा बढी सुझाव
ढिला नगरी संविधान जारी गर्ने जनादेश : नेम्वाङ

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा देशभरबाट सर्वसाधारणले दिएका सबै सुझाव जस्ताको तस्तै अभिलेखमा राखिने भएको छ । संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले जनताबाट प्राप्त सुझावलाई विषयवस्तुका आधारमा वर्गिकरण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र प्राप्त सबै लिखित तथा मौखिक सुझावलाई जस्ताको तस्तै सुरक्षित राख्ने तयारी गरेको छ । ...... जिल्ला खटिएको टोलीले जनताबाट प्राप्त सुझावलाई सहमतिका विषय, असहमतिका विषय र अन्य विषय गरी तीन वर्गमा बाँडेर संक्षिप्त प्रतिवेदन तयार गरिरहेका छन् । सुझावलाई विषयवस्तुका आधारमा वर्गिकरण गरिएकाले कुनै विषयमा कतिजनाले सुझाव दिए भन्ने गणना गरिएको छैन । ‘सुझाव संकलन जनमतसंग्रह होइन । यसमा कुनै सुझाव कति जनाले दिएका हुन भन्ने संख्याको होइन कस्ता विषयमा सुझाव प्राप्त भएका छन् भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ,’ सुझाव विश्लेषणमा सहभागि एक अधिकारीले भने– ‘जनमतसंग्रह नभए पनि जनताले दिएका सुझावको राजनीतिक महत्व हुने भएकाले नै प्राप्त रायका आधारमा मस्यौदा परिमार्जनको काम हुन्छ ।’ प्रस्तावित मस्यौदामा के कस्तो सुधार गर्ने भन्ने निर्णय भने संवाद समितिले गर्नेछ । ....... ‘सुझावको ठेली जति धेरै भए पनि विषयवस्तु उस्तै छन्,’ सुझाव विश्लेषण र वर्गिकरणमा संलग्न एक अधिकारीले भने– ‘मस्यौदामा उल्लिखित प्रावधान अनुरुप आएका सुझावलाई सहमतिका रुपमा, त्यस विपरितका सुझावलाई असहमतिका रुपमा र नयाँ प्रस्तावलाई अन्य विषयका रुपमा छुट्याउने कार्य भइरहेको छ ।’ ..... कानुन मन्त्रालयबाट काजमा खटिएको विज्ञ टोलीले संविधानसभा सचिवालयमा सोझै र विद्युतिय माध्यमबाट प्राप्त सुझवहरुको वर्गिकरण र विश्लेषणको काम गरिरहेको छ । उसले तयार गरेको खाकामा जिल्लाबाट प्राप्त सुझाव समायोजन गरी एकिकृत प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरिने ती अधिकारीले बताए । वेबसाइट, इमेल, फ्याक्स र शुल्क नलाग्ने टेलिफोनबाट मात्रै ३३ हजार भन्दा बढि सुझाव प्राप्त छन् । ..... शासकिय स्वरुप, संघीयता, धर्म र नागरिकताका विषयमा सबभन्दा बढिको सरोकार देखिएको छ ।

सबैजसो क्षेत्रका अधिकांश जनताले वडाध्यक्ष देखि देशको प्रमुख कार्यकारीसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था सुझाव दिएका छन् ।

...... ‘वडाध्यक्ष समेत प्रत्यक्ष चुन्न नपाउने प्रस्तावित ब्यवस्थाप्रति जनताको व्यापक असन्तुष्टी छ । धेरैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग गरेका छन् ।’ उनका अनुसार काठमाडौँका दसवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट धर्मनिरपेक्षता हुनुपर्छ भन्ने सुझाव प्राप्त भएपनि ...... जनप्रतिधिको शैक्षिक योग्यता देखि उमेरको हद तोकिनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि उत्तिकै आएको छ । .......

पहाडी क्षेत्रबाट समेत प्रदेशको सीमा र नाम टुग्याएर संविधान जारी गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएका छन् ।

.... जनप्रतिनिधिको योग्यता, उमेरको हद, प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी जस्ता विषयमा देशभरीबाट सुझाव प्राप्त छन् ।

नयाँ नेपालका नयाँ घरानियाँहरू

यो काठ र धानको नयाँ व्यापारको आम्दानीबाट त्यसबखतका शासकले काठमाडौंमा बेलायती शैलीका दरबार बनाए । दरबार बनाएर बचेको पैसा नेपालमा लगानी गरेनन्, सबैजसो सीमापारि भारत पुर्‍याए । ....... अब नेपालबाट निर्यात गर्न जङ्गलको लकडी छैन । भएको जङ्गल कसरी बचाउने र पर्यावरणको समस्या कसरी सुल्झाउने भन्ने मूल समस्या बनेको छ । त्यस्तै विकासको जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि नेपाल खाद्यान्न (धान—मकै) निर्यात गर्ने देशबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर खाद्यान्न आयात गर्ने देश बनेको छ । धान—चामलदेखि प्याज र आलुसम्म विदेशवाट नआए हाहाकार हुन्छ । नेपालको खाद्यान्न सुरक्षा संकटमा छ । ...... आठ—दस वर्ष अगाडिसम्म राष्ट्रिय आयमा उद्योगको योगदान १० प्रतिशत थियो । अब यसको योगदान घटेर झन्डै ५ प्रतिशत पुग्न थालेको छ । सामान्यतया जुनसुकै देशको पनि दिगो विकासको आधार यसरी उद्योग घटेर सम्भव हुँदैन । उद्योगमा ह्रास आउनुको मतलब रोजगारीको सम्भावना घटेर जानु हो । ....... जङ्गलको लकडी, तराईको धानका साथै औद्योगिक अवसानको यो शृङखलापछि अब निर्यातको लागि तन्नेरीको ज्यानमात्र एउटा आधार भएको छ । अब परम्परागत रूपमा बेलायती र भारतीय सैनिकमा भर्ती हुन खोज्नेबाहेक तिसौं लाख नेपाली युवा मध्यपूर्वको मरुभूमिमा न्युन ज्यालामा पसिना चुहाइरहेछन् । किनभने देशमा काम छैन । अब त नेपालको राष्ट्रिय आयको २८ प्रतिशत यी युवाहरूले घर पठाएको रकममा आधारित छ । यथार्थमा ठूला समाजवादी र प्रगतिशील नाराको बीचमा हामी अति नै गरिब लाहुरेहरूको देशमा रूपान्तरित भइरहेछौं । ......... मूलत: विप्रेषणको रकमबाट हाम्रा बैंकहरू चलेका छन् । बैंकहरूले यसरी प्राप्त रकमबाट दिने ऋणले काठमाडौं लगायत केही सीमित सहरी क्षेत्रको रङ्गिचङ्गी संरचना र जीवनशैली चलेको छ । यही विप्रेषणले दिएको रकमबाट देशले मकै—भटमास र चामलदेखि मोटर र अत्तरसम्मको आयात गर्छ । यही उपभोग केन्द्रित आयातबाट आउने कर रकमबाट राजस्व चलेको छ । यसरी प्राप्त राजस्वमा विकास गर्ने नाममा भ्रष्टाचार र लुटको महाभियान जारी छ । यही महाभियानको सेरोफेरोमा बिभिन्न ठूला र क्षेत्रीय पार्टीसम्बद्ध नवसामन्तवादी ‘नयाँ घराना’को नयाँ नेपालमा सिर्जना भएको छ । ....... जहानियाँ शासनको समयमा यो सामन्ती घराना वर्ग सानो थियो । यसमा तराई–मधेसको खास सहभागिता थिएन । अहिलेको नयाँ घराना वर्ग अलि ठूलो छ । विकासको नाममा कुत बटुल्ने नयाँ नेपालको यो नयाँ घरानामा अब मधेसका नेता र ठालुहरू पनि विस्तारै सहभागी हुन आतुर भएका छन् । नेपालको वर्तमान विकास मोडल अन्तर्गतको लुटमा अब सबै दलको समावेशी र समानुपातिक सहभागिता बढेको छ । ........ किनभने देशमा घुँडा धसेर देश लुट्न जमेको नयाँ घराना वर्गलाई यसबारे वास्ता छैन । ......... आज देशको विकास गर्न धनराशिको अभाव छैन । बैंकहरू तरलता बढी भएर बसेका छन् । एक करोडको नयाँ सेयर बजारमा आयो भने ५० औं करोडको दरखास्त पर्छ । त्यस्तै नेपालका गैरबैंकिङ संस्था (जस्तै बिमा संस्थान, कर्मचारी सञ्चयकोष इत्यादि) अर्बौं रकम लिएर बसेका छन् । विदेशी वित्तीय संस्थाहरू ‘विकासको काम गरेर देखाउनुस्, हामी ऋण दिन तयार छौं’ भनी उद्घोष गरिरहेछन् । छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू अर्बौंको रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरिरहेछन् र योजनाको माग गरिरहेछन् । तर पनि हामी दशकौंदेखिको रोग पालेर बसिरहेछौं । अर्थात् हामी भाषणमा ग्रामीणमुखी समतामूलक अर्थतन्त्रको नारा दिन्छौं, तर व्यवहारमा गाउँमा उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दो छ र रोजगारीको अभावमा युवाहरू गाउँ छोड्न बाध्य छन् । औद्योगिक विस्तार हाम्रो लक्ष्य छ, तर व्यवहारमा नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको राष्ट्रिय आयमा योगदान हरेक वर्ष घट्दो छ र स्वभावत: रोजगारीको ठूलो संकट बढेर गइरहेछ । हामी विद्युत निर्यातको सपना बाँड्छौं, तर व्यवहारमा अर्बौं रुपियांँको बिजुली आयात गरिरहेछौं । विद्युतमा हुने विदेशी लगानीले सबभन्दा पहिले नेपालको उद्योग—कृषि र आम जनताको विद्युत माग पुरा गरेर मात्र निर्यात गर्न पाइने नीति बनाउँछौं, तर व्यवहारमा विदेशी लगानीको बिजुलीको ९० प्रतिशत नेपालीले देख्नै नपाई विदेश जानदिने देशमारा नीति अपनाउँछौं । हामी राष्ट्रिय गौरवका योजना घोषणा गर्छौं, तर कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय गौरवका योजना राष्ट्रिय असफलता हुनखोज्दा पनि लाजै नमानी त्यही पुरानो भाषण फेरि दोहोर्‍याउँछौं । हामी प्रजातन्त्र र कानुनको शासन मान्छौं, तर व्यवहारमा आफैंले बनाएको नियमलाई सरकार पलपलमा उपेक्षा गर्छ । ......... यथार्थमा हाम्रो सरकार र हाम्रो राजनीतिमा जे भनिन्छ, त्यो गरिँदैन र जे गरिन्छ, त्यो भनिँदैन । यो ठगी गर्ने मौका नयाँ नेपालको नयाँ घराना वर्गले पाएको छ । किनभने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्वरुप जतिसुकै आयातमुखी भए पनि विप्रेषणले तुरुन्त आर्थिक संकट आउनबाट जोगाएको छ । केही गरी संकट आइहाल्यो भने पनि नेपालका थुप्रै नयाँ घरानाहरूले डिभी र ग्रिनकार्ड या विदेशी बैंकमा लुटको धन जम्मा गरेर सुरक्षित बसेका छन् । हाम्रा शक्तिशाली विदेशी मित्रराष्ट्रहरूले हाम्रो यो काँतरता र लोभ देखेका छन्, बुझेका छन् र हामीलाई तौलेका छन् । त्यसैले उनीहरूले यहाँ प्रभाव पार्न धेरै मिहेनत गर्नै पर्दैन, हामी नै इसारा पर्खेर बस्ने अवस्थामा पुग्न थालेका छौं । ....... गएको वर्षको नारा पूर्ण विफल भयो भने यो वर्षको नारामा विश्वास गर्ने आधार के ? गएको वर्षको असफलताको जिम्मा सरकारले लिने कि नेपालका गरिब जनताले ? ...... भाषणमा जे भने पनि कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले यो घरानियाँ वर्गले यो घरानियाँको लागि बनाएको बजेट हो ।

१६ बुँदे फेर्ने दलहरूको निष्कर्ष

जनस्तरबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राख्न, धर्म निरपेक्षता हटाउन र संघीयताको सीमांकन गर्न सुझाव आएपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू १६ बुँदे संशोधन गरेर यी मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। ..... जनताको सुझावका क्रममा नागरिकताका विषयमा महिलालाई समान हक दिन उठेको आवाजसमेत सम्बोधन गर्न शीर्ष नेतृत्वलाई दबाब परेको छ।संविधान निर्माण प्रक्रिया जनमतको कदर गर्दै अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरू १६ बुँदे सहमतिलाई संशोधन गरेर कसरी अर्को सहमति निर्माण गर्ने भन्ने टुंगोमा भने पुगिसकेका छैनन्।

मधेसी मोर्चा के लिए फोर्मुला

पार्टी एकीकरण हो जाता तो सबसे अच्छा होता। लेकिन नहीं हो तो कमसेकम एक सशक्त मोर्चा बन जाए।

• नाम चार नहीं दो शब्दों का हो: मधेसी मोर्चा। 
• एक पद एक उम्मेदवार। 

बस। इतना। 

Labor Bill पर एक दो बातें

मान लो आर्थिक मंदी आयी। चीन में तो ३० साल में एक भी नहीं आई। न जाने कैसे वैज्ञानिक लोग हैं चीन में। लेकिन अमरिका बेलायत में तो ७-८ साल में एक बार मंदी आना ही है। मानसून की तरह रेगुलर आती है। तो जब मंदी आती है तो अमरिका में लोगों को नौकरी से हटाने लगते हैं। "You are fired."

जर्मनी में वैसा नहीं होता। मंदी आती है तो लोगों को बाहर फेंकने के बजाय सब को कहते हैं, अब लोग हप्ते मैं पाँच नहीं चार रोज काम करेंगे, और सबके तनख्वाह में थोड़ी थोड़ी कटौती कर दी जाएगी।

दो अलग  हैं। दोनों काम करते हैं। Both of them work.

तो इंडिया इतना बड़ा देश है। Land Bill, Labor Bill ---- जो controversial bills हैं उस पर जम के open, full debates होना चाहिए। नारेबाजी नहीं, full debates. अभी तक मैं देख रहा हुँ नारेबाजी हो रहे हैं। जैसे आप Land Bill के विरोध में हजार लोग हजार बार हजार शहरों में एक ही लाइन बोलेंगे तो वो तो नारेबाजी हुई। ये किसान विरोधी है। अमीरो की सूटबूट सरकार मुर्दाबाद। ठीक है, आप ने अपना अधिकार जताया, नारेबाजी की, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा debate पर भी तो आओ।

• Hold full fledged open, informed debates and discussions. Informed का मतलब बिज्ञ लोगों की भी राय सल्लाह लिजिए। आप चुनाव जित के आ गए तो क्या हुवा? इनसाइक्लोपीडिया का लस्सी पि तो नहीं लिए। 
• Attempt synergies and fusions. 
• Come up with uniquely Indian solutions. 
• Make room for federalism. Make room for diversity in solutions. Different states might legitimately come up with different versions of the land and labor bills. 

अभी तक का समस्या मैं देख रहा हुँ debate नहीं नारेबाजी हो रहा है। 

कृषि भन्दा बढ़ी आम्दानी हुने

एक बिघा/रोपनी जग्गामा धान रोपने हो भने पैसा आउँछ। त्यसै जग्गामा उखु जस्तो cash crop रोप्दा बढ़ी पैसा आउने भन्ने हुन्छ। त्यसै जग्गामा एउटा फैक्ट्री जमाउन सकियो भने झनै कैयौं गुणा बढ़ी कमाई हुन्छ। कम्तीमा १० गुणा बढ़ी। फैक्ट्री कस्तो किसिमको छ। त्यस जग्गा मा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हरु बसेर एउटा सफल डॉट कम कंपनी खोल्ने हो भने धान को खेत भन्दा १०,००० गुणा बढ़ी कमाइ हुन सक्छ।

एउटा गाउँ छ जहाँ खेती मात्र हुन्छ। अब त्यो गाउँ मा मुख्य रुपले टूरिज्म हुन थाल्यो भने कमाइ कहाँ बाट कहाँ पुग्छ? त्यहाँ त गाउँ को पूँजी भनेकै त्यहाँ को सांस्कृतिक विविधता हो, जसलाई अहिले "पहिचान विरोधी" हरुले तगारो को रुपमा प्रस्तुत गर्दैछन्।

कृषि भन्दा बढ़ी आम्दानी हुने फैक्ट्री र टूरिज्म। पर्यटन। नेपालमा संघीयता चाहिएको जलस्रोत जस्तै पर्यटन को संभावना भएको देश भएकोले हो। जातीय पहिचान को पुजा गर्ने। जातीय पहिचान लक्ष्मी हो।

भाषा बारे बैज्ञानिक विचार

भाषा बारे बैज्ञानिक विचार भनेर मैले आफु लाई बैज्ञानिक भनेको होइन। तथ्य मा आधारित तर्क अगाडि सार्ने हो भने कस्तो पिक्चर आउँछ भन्ने सम्म हो।

केन्द्रमा दुई भाषा: नेपाली र हिन्दी। मधेसी पहाड़ी समानता को राजनीतिक कारण पनि छ भने पहाड़ी समुदाय का लागि आर्थिक कारण पनि छ। हाई स्कुल सम्म को पठन पाठन गरेर, हिन्दी मा राम्रो लेखपढ गर्ने भएर अनि कामकाज का लागि भारत पस्ने कि, अझ केही सिप जस्तो सीकर्मी डकर्मी सिकेर भारत पस्ने कि, अहिले जस्तो सम्म भइआएको निरक्षर भएर, हिंदी को ज्ञान न भैकन जाने परिपाटी कायम गर्ने? सबै भन्दा बढ़ी नेपाली प्रवासी भएको देश भारत। विश्व भरि नेपाली भने पछि छु मतलब छ। नेपाली हरु विश्वमा इज्जत र समानता पाउने भनेको आफ्नो दक्षिण एसियाली पहिचान का आधारमा हो। संयुक्त राष्ट्र संघ मा हिन्दी छैठौं भाषा को रुपमा खड़ा भएर हो। गूगल ले सम्पुर्ण इंटरनेट लाई हिन्दी मा अनुवाद गर्न खोजेको छ। म आफै अंग्रेजी पढेको मान्छे, अरु लाई अंग्रेजी नपढ़ भनेर किन भन्छु र? तर एउटा औसत नेपाली का लागि अंग्रेजी भन्दा हिंदी तुलनात्मक धेरै सजिलो। मास मा जान का लागि हिन्दी धेरै राम्रो। तथ्यगत कुरा गरेको।

आठ प्रान्तमा प्रत्येक मा २-३ भाषा: मैथिलि जस्ता भाषा। प्रमुख १५ वटा जति भाषा समेटिने हुन्छ।

स्थानीय स्तरमा: केन्द्र र प्रान्त मा न आए पनि कुनै गाउँ मा बहुसंख्यक ले बोल्ने भाषा हरु छन। त्यहाँ ती भाषा को प्रयोग को बाटो प्रशस्त गर्नु पर्छ।

अमेज़न जंगल को जैविक विविधता जगेर्ना गर्नु र नेपाल जस्तो देशमा भाषा हरुको जगेर्ना गर्नु उस्तै उस्तै हो। तर चुरे का जंगल मास्ने हरुले संविधान लेख्दै छन। एक भाषा एक भेष मनस्थिति का मानिस हरु। बाहुनले च्याउ खाओस न स्वाद पाओस्।