Wednesday, July 22, 2015

नेपाली भाषामा राज्य (State) ले खरबों लगानी गरेको छ

खरबों लगानी गरे जुन सुकै भाषा लाई पनि विकसित भाषा बनाउन सकिने कुराको प्रमाण नेपाली भाषा हो। मैथिलि भाषा मल्ल राजा हरुको दरबारमा प्रयोग हुने भाषा भएको बेला नेपाली भाषा एउटा छेउ न टुप्पो को भाषा थियो। न साहित्य को राम्रो विकास भएको थियो न केही। आदिकवि भनेको पहिलो कवि। नेपाली भाषा को आदिकवि भानुभक्त भर्खर अस्ति जन्मे मरेको होइन?

नेपाली भाषा मा राज्य स्तर बाट नै त्यति चासो लिने नेपालका अरु भाषामा चासो नलिने? कारण के हो? कारण हो नेपालको राज्य व्यवस्था (state) माथि खस हरुले जमाएको एकाधिकार।

नेपाली भाषामा राज्य (State) ले खरबों लगानी गरेको छ। नेपालका अरु भाषा हरुमा पनि राज्य (state) ले त्यसरी नै लगानी गर्नु पर्छ।



In The News (18)

केपी ओलीसंग
‘Sonia Gandhi literally blasted Shashi Tharoor’
मस्यौदाबारेका सुझाव सम्बोधन गर्नुपर्छ: प्रचण्ड
सीमांकन सहितको संघीयता, प्रत्यक्ष निर्वाचित शासन प्रणाली र नागरिकताबारे जनताले दिएका सुझाव सम्बोधन गरिनुपर्ने ..... पछिल्ला दिनमा ती दलहरु भित्र केही समय थप गरेरै भएपनि प्रदेशहरुको सीमांकन टुङ्गो लगाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।
संविधानमा जनताका सुझाव राख्न समय 'थपिने'
सुझाव संकलनका क्रममा मस्यौदाबारेमा जनताले व्यक्त गरेका मतको सुनुवाई हुनेमा चौतर्फी रुपमा आशंका व्यक्त भैरहेका छन्। तर नागरिक सम्वन्ध समितिले सबैका सुझावलाई आफुहरुले समावेश गरेरै प्रतिवेदन बनाउने बताएको छ।
“आदिवासीहरुलाई पहिचानविहीन बनाउन मदन भण्डारीको नाम दुरुपयोग किन ?” (झापाको आदिवासी रंगशाला)
झापाको लखनपुर—१ मा निर्माणाधिन आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति पार्कलाई सत्तारुढ एमाले–कांग्रेसले बजेटमार्फ्त ‘मदन भण्डारी स्टेडियम’ बनाउन सहमति गरेपछि स्थानीय आदिवासी जनजाति आक्रोशित भएका छन् । ...... एमालेको प्रस्तावमा झापा लखनपुर–१ मा निर्माणाधिन आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति पार्कको नाम मदन भण्डारी स्टेडियम र मध्य पहाडी लोकमार्गलाई पुष्पलाल लोकमार्ग नामकरण गर्ने लगायतका सहमति भएको ..... रंगशाला बनेको स्थानमा ३५० भन्दा बढी आदिवासी पुर्खाहरूको कंक्रिट कपुरखान (चिहान) थियो । उक्त कपुरखान सशस्त्र प्रहरीले २०६० सालमा भत्काएर नष्ट गर्न खोजेपछि स्थानीय आदिवासी जनजातिहरूले पुर्खाको कपुरखानको रक्षाको लागि संघर्ष गरेका थिए । ..... रंगशालाको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेर दुई पार्टीले आदिवासी जनजातिको अस्तित्वमाथि प्रहार गर्ने काम भएको बताएका थिए । ..... चिहान भत्काउने कुरा प्रचारमा आएपछि

किरात राई यायोक्खा, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात याक्खा छुम्मा, ताजपुरिया समाज कल्याण परिषद, नेपाल मगर संघ, सुनुवार सेवा समाज, नेपाल तामाङ घेदुङ, तमु छोंज धि, राजवंशी विकास समिति, सन्थाल लगायतका दर्शन बढी आदिवासी सामाजिक संस्थाहरू, मुस्लिम र इसाइ समाजले

आफ्ना पुर्खाहरूको चिहान भत्काउने कुराको विरोध गर्न थाले । ....... सर्वपक्षीय छलफलबाट करिब १२ बिगाहा जग्गालाई पूर्वाञ्चल स्तरीय आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति पार्क बनाउने निर्णय भयो । सोही जग्गामध्ये ३ विगाहा जग्गामा चिहानमा गाडिएका व्यक्तिहरूको नाम उल्लेखसहितको स्मृति स्तम्भ पार्क बनाउने निर्णय भयो । ...... पहिचानसहितको संघीय राज्य स्थापित गर्न संघर्षरत राजनीतिक तथा समाजिक संगठनका नेतादेखि कार्यकर्ताहरूसम्मले कांग्रेस–एमालेलाई पहिचानविरोधीको बिल्ला दिन्छन् । तर, देशको स्वास्थ्य, शिक्षा र मुख्यमुख्य सडकहरूको नाम हेर्दा व्यक्ति र कांग्रेस—एमाले दलगत स्वार्थपूर्ण पहिचानको लुछाचुँडी गरिरहेका देखिन्छन् । ...... सोलुखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरीलाई दुधकुण्ड नगरपालिका, भोजपुरमा षडानन्द नगरपालिका नाम राखिनु यसका पछिल्लो उदाहरण हुन् । विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विपी राज तथा लोकमार्ग, मनमोहन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, पुष्पलाल लोकमार्ग, मदन भण्डारी स्टेडियम नाममा जोड गरिनुले कांग्रेस–एमाले व्यक्ति तथा पार्टीगत स्वार्थपूर्ण पहिचानको पक्षपातीका रुपमा देखिएका छन् ।
गच्छदार भन्छन्- अवरोधले केही फरक पर्दैन
संविधान जारी भएको भोलीपल्ट एमाओवादी फुट्ने
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भारत भ्रमण जान विमानस्थल पुग्दा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँगै थिए । श्रेष्ठ मात्रै होइन अन्य पदाधिकारी पनि विमानस्थल सम्म पुगेका थिए । तर सोही पार्टीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई भने देखिएनन् । ..... प्रचण्ड भारत भ्रमण सकेर विमानस्थल आउँदा पनि बाबुरामले वास्ता गरेनन् । भारत भ्रमणको प्रसंग होइन प्रचण्ड बाबुरामबीच लामो समयदेखि कुराकानी समेत भएको छैन । कारण बाबुराम छुट्टै पार्टीको अवधारणा सहित समानान्तर गतिविधिमा छन् । बाबुराम निकट स्रोतका अनुसार उनी संविधान जारी भएको भोलीपल्टै नयाँ पार्टीको घोषणा गर्ने तयारीमा छन् । ..... देशभरका निर्वाचन क्षेत्रमा समानान्तर समिति बनाएका उनले कार्यकर्तालाई संविधान जारी लगत्तै छुट्टै पार्टी निर्माण तयारीलाई तिब्रता दिन निर्देशन समेत गरेका छन् । केही दिनअघि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बाबुराम र प्रचण्डबीच घोचपेच समेत भएको थियो । विद्यार्थी संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भएको सो भनाभनलाई फूटको अन्तिम संकेतको रुपमा समेत हेरिएको थियो । ...... समानान्तर गतिविधिमा सक्रिय रहेका बाबुराम पक्षका एक उच्च नेताका अनुसार संगठनात्मक संरचना समेत तयार भइसकेको छ ।
सुझाव संख्या लुकाउँदै संविधानसभा, यसरी तयार हुँदैछ सुझाव प्रतिवेदन
संविधानसभा सचिवालयमा मात्रै ३३ हजारभन्दा बढी सुझाव शंकलन भएको छ । ..... ‘यो जनमत संग्रह नभइकन जनमत संकलन मात्रै भएकाले यसमा संख्याभन्दा सुझावमा आएका विषयलाई समेटिने छ’–समितिका सदस्य तथा प्रतिवेदन मस्यौदा उपसमितिका संयोजक प्रेम गिरीले हामीलाई बताए । ...... २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मा भएका सुझावहरु जिल्ला–जिल्लामा एकीकृत पारिन्छ । एकीकृत सुझावलाई एउटै ‘डकुमेन्ट’ बनाएर उतारिन्छ । यसअर्थमा समितिलाई ७५ ओटा डकुमेन्ट प्राप्त हुन्छ । .... प्राप्त सुझावहरुलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरिन्छ । प्रारम्भिक मस्यौदामा सहमति भएका विषयलाई सहमतिका रुपमा, असहमति भएका विषयलाई असहमतिका रुपमा र फरक विषय आएमा अन्यमा राखिनेछ । यसरी तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई संविधानसभामा पेश गरिन्छ ।

अंगीकृत नागरिकता भनेको के?

पहिलो दर्जाको नागरिक, दोस्रो दर्जाको नागरिक भनेको हो? अंगीकृत नागरिकता भनेको के? कोही बोर्डर पारिको महिला ले नेपाली पुरुष बिहे गरेमा उसले अंगीकृत नागरिकता पाउने हो? अनि उ नेपालमा जीवन भरि दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नुपर्ने? एउटा जमाना थियो जब महिला भनेको घरमा चुल्हा चौका गर्ने मात्र हुन्थे अनि त्यहाँ अंगीकृत न संगीकृत। अहिले त घर बाहिर जागीर खान चाहने पनि निकै हुन्छन्। तिनले नेपालमा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नुपर्ने? मधेसी हरुको मात्र होइन, दार्चुला का खस, मेची का जनजाति पनि बोर्डर पारी मनग्ये बिहेबारी गर्छन। त्यो परम्परा नेपाल देश बन्नु भन्दा पुरानो हो। छिमेकी देश सँग को बिहेबारी लाई देश भित्र को बिहे बराबर को मान्यता हुनुपर्छ। मधेसी समुदाय को बोर्डर पारिको रोटीबेटी को सम्बन्ध सँग खेलबाड़ गर्ने प्रयास नगरेस!

नागरिकता एक किसिमको मात्र हुन्छ। होइन भने यो देश लाई जनमत संग्रह मा लानुपर्ने हुन्छ। को यो देशमा बस्ने को नबस्ने  छिनोफानो जनताले गर्छन। यो खस जातीयता मात्र नेपाली राष्ट्रियता भन्ने सोंच ले नसमेट्ने हरु अलग  देश बनाएर बस्छन्।


प्रचण्ड सँग मुसहर व्यवहार कसले गर्यो?

प्रचण्ड सँग मुसहर व्यवहार कसले गर्यो? यति लिने भए लेउ नत्र भने यो पनि गुम्छ भनेर कसले भन्यो? अंतरिम संविधान मा रहेको एउटा अर्ध विराम पनि गुम्दैन। अंतरिम संविधान मा थप्न मिल्छ, घटाउन मिल्दैन। प्रगतिशील शक्ति हरु जानु पर्यो भने तेस्रो संविधान सभा सम्म जान तैयार हुनुपर्छ। देश लाई २-४ अरब बचाउन देशलाई २-४ सय खरब को घाटा लगाउनु हुँदैन।




कंस सिटौला को र मेरो पोस्चरिंग (Posturing)

कंस सिटौला ले मधेसी लाई नागरिक बाट अनागरिक बनाई दिन्छु भन्ने बाट शुरू गर्यो।  त्यो उसको पोस्चरिंग (Posturing) हो। मैले पनि नेपाल लाई सिक्किम बनाई दिन्छु भन्ने धम्की दिएँ।  त्यो मेरो पोस्चरिंग (Posturing) हो। अगाडि उसले पनि कदम चालला, मैले पनि चालौला। हेर्दै जाम। त्यो माथिबाट झापा झरेको रिफ्यूजी मुजी






नेपालका सबै भन्दा गरीब जिल्ला परसा देखि सप्तरी सम्म

नेपालको सबै भन्दा गरीब जिल्ला परसा देखि सप्तरी सम्म का तराई का जिल्ला भन्ने तथ्याङ्क छ। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर झिक्ने भनेको भोलिको मधेस राज्य को टैक्स बेस कमजोर पार्ने षड्यंत्र हो। उपनिवेशवाद ले चुस्ने काम गर्छ। त्यही भएको छ। शेर बहादुर देउवा को पार्टी को महासमिति ले झापा देखि चितवन हुँदै कंचनपुर सम्म एक मधेस तीन प्रदेश भनेर पारित गर्ने अनि श्री ३ देउबा ले त्यो हामी मान्दिनम् भन्ने?


Hello


चार मधेसी दल गोंद को गुड़िया बन्नु पर्छ

एउटा कहानी छ। गोंद को गुड़िया छ। त्यसलाई कुटपिट गर्छु भनेर एउटा तमस्यो। मुक्का हिरकयो। मुक्का गोंद को गुड़िया मा फँस्यो। अर्को मुक्का हिरकायो। त्यो पनि गोंद को गुड़िया मा फँस्यो।

नागरिकता र संघीयता को सवालमा मुक्का हिरकाउने प्रयास भएको छ। चार मधेसी दल गोंद को गुड़िया बन्नु पर्छ। जित सुनिश्चित छ। यी मुक्का हरु लाई संगठन विस्तारमा प्रयोग गर्नु पर्छ। काँग्रेस, एमाले, माओवादी लाई नाँगे झार पार्नुपर्छ। तिनलाई चुनावमा पराजित गर्नुपर्छ। प्रदेश सभाको चुनावमा, स्थानीय चुनावमा, प्रतिनिधि सभाको चुनावमा। 

पार्टी एकीकरण नै गर्न नसके कमसेकम एक पद एक साझा उम्मेदवार सम्म को सहकार्य गर्न सक्नु पर्छ। होइन भने आंदोलन का नाममा जनता लाई बेबकुफ़ बनाए जस्तो मात्र हुनेछ। 

संविधान सभा भित्र अंक गणित को लडाइ गर्ने बेला पनि हो यो। सड़क सदन दुबै ठाउँमा संघर्ष।

जीत सुनिश्चित भएकोले मधेसी दल हरुले त सकेसम्म निहुँ खोज्ने हो, सकेसम्म संगठन विस्तार गर्ने हो। 


निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ

निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ। गाउँ गाउँ मा शिक्षक, स्वास्थ्य सेवक चाहिए जस्तै निर्वाचित नेता हरु पनि चाहिन्छ, महिला पुरुष दुबै। वडा अध्यक्ष देखि शुरू गर्दै सबै निर्वाचित नेता लाई फुल टाइम काम गर्ने किसिमको तलब हुनु पर्छ। जसरी कोही मान्छे शिक्षक बनेर परिवार पालन चाहन्छ त्यस्तै वड़ा अध्यक्ष बनेर परिवार पालन मिल्ने हुनुपर्छ ताकि काबिल मानिस हरु जनताको सेवामा आकर्षित होऊन। हुनखाने मात्र होइन जोसुकै पनि निर्वाचित नेता बन्ने होऊन।

वडा अध्यक्ष देखि ने प्रत्येक निर्वाचित नेता तलब खाने भए पार्टी चलाउन धेरै पैसा चाहिएन। भ्रष्टाचार कम हुँदै जान्छ। निर्वाचित नेतृत्व लाई करियर बनाउने को जमात बन्नु राम्रो हो। स्वस्थ प्रतिस्प्रधा भए सम्म। निर्वाचन धाँधलीरहित निष्पक्ष हुनुपर्यो।

राम्रो काम गर्नेले एउटा पद बाट अर्को ठुलो पदको खुड़कीला चढ्दै जाने भए। राम्रो काम गरेका छन भने जनताले पत्याउने पनि भए। नेता हरु पार्टीमुखी होइन जनता मुखी हुने भए।



माओवादी नेताले एमाले नेता विष्टलाई भने, ‘उहाँलाई प्रधानमन्त्री चुन्न पाइयोस् ’
‘वडा अध्यक्षदेखि राष्ट्र अध्यक्षसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्छ ’
अधिकांशको माग यहि थियोे कि वडा अध्यक्ष सहित प्रधान मन्त्री र राष्ट्रपति प्रत्यक्ष जन निर्वाचित हुनुपर्छ । ...... ‘ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मन्त्री र राष्ट्रपति नभए सम्म स्थीर सरकार नहुने, खाली सरकार बनाउने र ढलाउने खेल मात्रै हुने रहेछ । ’ ...... अहिले सम्म सभासद किन वेचको खेल मात्रै भएकोबाट नेपाली जनता दिक्क भएको बताए । उनिहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मन्त्री र राष्ट्रपतिको कम्तीमा पनि पाँच वर्ष सम्म अवधी हुनु पर्ने ........ अधिकांशले स्थीर सरकार हुनु पर्ने । संघियताको स्पष्ट सिमाङ्कन र नमाङ्कन गरिएर मात्र संविधान जारी गर्नु पर्ने अन्यथा द्धन्द्ध निम्तीन सक्ने सुझाव दिएका छन् ।
जनमत फरक आयो, १६ बुँदे संशोधन गर्न तयार हुनुपर्छः पोख्रेल
‘जनताले दिएको सुझाव समेटनु जनताको भावना समेट्नु हो । यसले अपनत्व बढाउने भएकोले जनताका सुझाव नपरेसम्म संविधान सभा विघठन हुनुहुँदैन ।’ .... उनले भने, ‘नागरिकतामा विवाद छ । जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जोड दिएका छन ।

नेपालमा मार्क्सवाद भनेको देखाउन राखिएको खसि को टाउको

भुमि सुधार। म भुमि सुधार को विरोधी होइन। अहिलेसम्म कहिले पनि म भुमि सुधार को विरोधी रहेको छैन। यद्यपि म कम्निष्ट होइन, समाजवादी होइन। सबैको, गरीबको पनि जीवनस्तर उकास्नु नै राजनीति को प्रमुख उद्देश्य हो भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ। नाराबाजी ले मात्र हुँदैन, यद्यपि नाराबाजी को जरुरत समय समय मा पर्छ। जुलुस मात्र निकालेर हुँदैन, यद्यपि समय समय मा जुलुस निकाल्ने जरुरत पर्छ। वोट बटुलेर मात्र हुँदैन। यद्यपि सत्ता मा पुग्न वोट बटुल्नै पर्छ र सत्तामा गएर नै हो जनता को लागि, गरीब को लागि काम गर्ने।

तर सत्ता बाहिर पनि विरोध नै गर्ने, सत्ता मा पुगेर विरोध नै गर्ने भए काम गर्ने कसले? त्यो त गरीब जनता लाई उल्लु बनाएको हो। गरीबको जीवनस्तर उकास्नु भनेको एउटा नाप्न सकिने कुरा। जनता को, गरीबको जीवनस्तर उकास्न नसक्ने ले सत्तामा नजानु।

भुमि सुधार एउटा तरिका हो। विशेष गरी नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा। तर चीन जस्तो देश जहाँ कम्निस्ट बाहेक अर्को पार्टी नै छैन, जहाँ भुमि सुधार गर्न बाँकी छ भनेर भन्न मिल्दैन, त्यहाँ गाउँ का जनता शहर मा आएर फैक्ट्री मा काम गर्न चाहन्छन्। त्यो इच्छा यति प्रबल छ कि शहर ले धान्न मुश्किल छ भनेर चीन सरकार ले त्यस लाई फुकुवा गरेको छैन।

नेपालमा त गाउँ को मान्छे शहर नजा भनेर कानुन बनाउने कुराको कल्पना गर्न सकिँदैन। तर चीन बाट के सिक्न सकिन्छ भन्दा खेरी, गरीब जनता को जीवन स्तर सकेसम्म चाँडो उकास्ने तरिका हो urbanization and industrialization. त्यस का लागि सही policy framework चाहिने हुन्छ, infrastructure बनाउनु पर्ने हुन्छ। दुबै का लागि FDI चाहिन्छ। र FDI भित्र्याउने सबै भन्दा तगड़ा policy framework हो dual citizenship को जुन पालिसी माधवजी नेपाल जस्ता नेता नाक माथि बस्न खोजेको झिंगा भनठान्छन्। गरीब लाई ठग्ने घुमाउरा तरिका हरु छन।

गरीब लाई ठग्ने। अझ गरीबको शोसन गर्ने। कुनै जमीन्दार ले कल्पना गर्न नसक्ने किसिमको शोसन गर्ने। जस्तै कि भूमिहीन मधेसी लाई मधेसी भएको नाता ले जग्गा उपलब्ध नगराउने। भूमिहीन मधेसी लाई ४३ लाख को संख्या मा मतदाता नामावली बाट फाल्ने (जुन कि माधवजी नेपाल प्रधान मंत्री हुँदा भयो) ---- भूमिहीन मधेसी लाई नागरिकता पत्र बाट वंचित गर्ने। भूमिहीन मधेसी लाई नागरिकता पत्र बाट वंचित गर्ने माधवजी नेपाल जस्ता को नंबर एक आइडियोलॉजी हो।

नेपालमा मार्क्सवाद भनेको खसि को टाउको --- देखाउन राखिएको। बेचने कुकुरको मासु भनेको Anti Madhesi Racism. सबै भन्दा पीड़ित भूमिहीन मधेसी। नेपालका पहाड़ी/बाहुन तथाकथित "कम्निष्ट" बाट नेपालका भूमिहीन मधेसी लाई जोगाउनु प्रत्येक मधेसी को कर्तव्य हो।



कति जग्गा छ, सरकारलाई थाहा छैन : माधव नेपाल
नेपालमा कति जग्गा छन् त्यसको लगत सरकारसँग छैन, उत्पादन हुने जग्गा कति छन्, बाँझो जग्गा कति छन्, घडेरीका लागि उपयुक्त हुने जग्गा कति छन् त्यसको कुने हिसाब किताब राज्यसँग छैन, उनले भने, कृषिमा राज्यको जति ध्यान जानुपर्ने त्यही ध्यान गएको छैन । कृषिमा वैज्ञानिककरण, यान्त्रिककरण, वैज्ञानिक भूमिसुधारलगायतका काममा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो ।’ ...... गाउँघरतिर हजारौ हजार विघा गुठीको जग्गा छ त्यसमा चरम लापरवाही भएको छ, केही मुठीभरका व्यक्तिहरुले त्यसलाई उपयोग गरिरहेका छन्, त्यसलाई पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै जग्गाको अन्तिम स्वामित्व सरकारको हुनुपर्ने उनले बताए ।

2015: This Blog's Most Active Year

2015 has now overtaken 2006 as this blog's most active year as measured by the number of blog posts. 


विचार को स्वतंत्रता र मतको स्वतंत्रता ----- लोकतंत्र मा फरक मत र फरक विचार कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यसैले बोल्नु पनि पर्छ, सुन्नु पनि पर्छ। दुबै जरुरी हुन्छ। 

मेरो यो ब्लॉग पत्रकारिता होइन ----- to suggest so is disrespectful. यो digital activism हो।