Monday, July 20, 2015

In The News (16)

दुई प्रहरीको विवादमा सेनाको चिन्ता
पक्राउ पुर्जीको विषयलाई लिएर सुरु भएको दुई प्रहरी संगठनको विवाद कार्य क्षेत्रमा समेत देखिन थालेको ...... दुुई संगठनबीचको विवाद नेतृत्वदेखि तल्लो तहसम्म पुगिसकेकाले भविष्यमा यसकै कारण भयावह स्थिति निम्तिन सक्ने निष्कर्ष
मस्यौदा संविधानजस्तो भएन : प्रधानसेनापति
प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले

नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा राजनीतिक घोषणापत्रजस्तो भएको

आरोप लगाएका छन् । उनले मस्यौदाका प्रावधान हुबहु पारित भए नेपाली सेनाको अस्तित्वसमेत समाप्त हुने दाबी गरेका छन् । जंगी अड्डामा सोमबार आयोजित पृतनापतिहरूको बैठकमा प्रधानसेनापति राणाले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा दलहरूको राजनीतिक घोषणापत्र भएको आरोप लगाएका हुन् । ....... राष्ट्रिय सुरक्षालगायतका मामिलामा दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र उल्लेख गरेर लम्बेतान बनाएको ...... ‘नयाँ संविधानको मस्यौदा संविधानजस्तो छैन । मस्यौदा राजनीतिक घोषणापत्रभन्दा फरक छैन, प्रतिबद्धतापत्र मात्रै छ । संविधानमै सबै कुरा लेखिसकेपछि कानुन किन चाहियो ...... ‘सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा संविधानको मस्यौदा गम्भीर छैन । सेनालाई खुम्च्याउन खोजिएको छ । म त दुई महिनापछि घर जान्छु, तर अहिलेकै मस्यौदा पास भयो भने नेपाली सेनालाई भविष्यमा काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ ।’ ...... मुलुकमा सुरक्षा चुनौती थपिँदै गएका वेला

सरकारले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबीच मनमुटाव बढाएर अप्ठ्यारो पारेको

.... प्रधानसेनापति राणाले प्रहरी र सशस्त्रको माथिल्लो तहको विवादले तल्लो तहमा शान्तिसुरक्षा कायम हुन अप्ठ्यारो परिरहेको भन्दै यसलाई सेनाको तल्लो निकायले सतर्कतापूर्वक अनुगमन गर्नुपर्ने बताए
तराईका जिल्लामा अवरोध(फोटो)
संविधानको मस्यौदामा सुझाव संकलन
संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सदभावना र तराई मधेस सदभावना पार्टीका कार्यकर्ताले ठाउँ ठाउँमा सुझाव संकलनमा अवरोध पुर्‍याएर बिथोल्ने प्रयास गरेका छन् । .... कतिपय स्थानमा मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द र मातृका यादव नेतृत्वको माओवादी साथै राप्रपा नेपालका कार्यकर्ताले पनि अवरोध गरेका छन् । .... मोरङदेखि पर्सासम्मको १० जिल्लामा सुझाव संकलनको क्रममा झडप भएको छ । .... धनुषा, सप्तरी र रौतहटमा प्रहरीसँगको झडपमा मधेसी दलका कयौं नेता तथा कार्यकर्ताहरु घाइते भएका छन् । कतिपय स्थानमा प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ । पश्चिम तराईको नवलपरासी, कपिलवस्तु, बाँके र कैलालीमा पनि सुझाव संकलनमा अवरोधको प्रयास गरिएको थियो । ..... सुझाव संकलन केन्द्रलाई ब्यारेक बनाएर जनताभन्दा पनि सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता जम्मा पारेर सुझाव संकलनको नाटक मात्र रचिएको मधेसी दलले आरोप लगाएको छ ।
गौरमा गोली चल्यो, डिएसपीसहित १६ प्रहरी घाइतेे
मधेसी दलका समर्थकहरुले छलफलमा सहभागी एमाले नेता माधवकुमार नेपालको गाडी पनि तोडफोड गरेका छन्। उनी चढ्ने बा१३च १४५१ नम्बरको गाडी तोडफोड गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदर्शनकारीले अन्य ६ वटा गाडीसमेत तोडफोड गरेका छन्। ..... माधव नेपाललाई भने नगरपालिको सभा हलमै प्रहरी घेरामा राखिएको छ। बन्द कोठामा कार्यक्रम गरेको र आफूहरुलाई सहभागी नगराएको भन्दै नेपाल सद्‍भावना पार्टीलगायतका नेताहरु विरोधमा उत्रिएका हुन्। ...... नेकपा एमाले नेता माधव कुमार नेपालमाथि कुर्सी प्रहार भएको छ। रौतहट क्षेत्र नम्बर १ गौरस्थित नगरपालिकाको सभा हलमा मस्यौदामाथि छलफल भइरहेकै बेला नेपाल सद्‍भावना पार्टीका समर्थकहरुले नेपालमाथि कुर्सी प्रहार गरेका छन्। ........ पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपालले बन्द कोठाभित्र, सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर, सीमित जनतामाझ मात्र छलफल गराएको भन्दै नेपाल सद्‍भावना पार्टीका कार्यकर्ताहरुले नाराबाजी सुरु गरेका थिए। प्रहरीले नेपाल सद्‍भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झालाई समेत भवनमा प्रवेश रोक लगाएपछि उनका कार्यकर्ताहरुले नेपालमाथि कुर्सी प्रहार गरेका हुन्। नेपाल भने सुरक्षित रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
अमरेशले भने-काठमाडौंसँग जबरजस्ती नाता जोड्न सकिँदैन 'नवगणतन्त्रका नवराजले तयार पारे मस्यौदा'
फेरि पनि मधेस र मधेसी समुदायले हक अधिकार नपाए काठमाडौंसँग मधेसको सम्बन्ध टुट्न सक्ने उनले चेतावनी समेत दिए । ..... ‘नवगणतन्त्रका नवराजले तयार पारेको मस्यौदामा मधेसी, दलित, जनजाती, महिला, पिछडिएका क्षेत्रसहितका नागरिकको अधिकार काठमाडौंले सुरक्षित गर्न सक्दैन भने काठमाडौंसँग जबरजस्ती नाता जोड्न सकिँदैन ।’ ...... अधिकारसहितको संविधान नपाए मधेसमा विद्रोह हुने र त्यसलाई कसैले रोक्न नसक्ने धारणा राखे । ....... प्राध्यापक बिजयकान्तलाल कर्णले बर्षौंदेखिको एकात्मक शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने काम मधेस विद्रोहबाट भए पनि त्यसताका भएको सम्झौता बिपरित संविधानको मस्यौदा आएको बताए ।
Upendra Yadav (Subedi Loknarayan)
संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचन गराउने निर्दलीय प्रपञ्चदेखि २०७२ जेष्ठ २५ गते चार दलका बीच भएको १६बूँदे सहमतिसम्मका बिभिन्न घटनाबलीको मूल्यांकन गर्दै नेपाली जनताले अग्रगामी र उन्नत परिबर्तनका लागि चलाएका ऐतिहासिक महत्वका संयुक्त राष्ट्रिय राष्ट्रिय आन्दोलन तथा सामुदायिक आन्दोलनहरुको दिशा निर्देश, अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना बिपरीत आउने संविधानले देशलाई सामन्ती साम्प्रदायिक निरंकुशता तथा त्यसलाई आडधाप दिने बिदेशी प्रतिकृयावादी र पुनरुत्थानबादी शक्ति र नेपाली समाज बीचको अन्तरबिरोधलाई समाधान गर्न सक्तैन ....... रेग्मी सरकारलाई विस्थापन गरी राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर मात्र निर्वाचनमा जान पालर्टीले गरेको आग्रह अस्वीकृत हुनुको परिणाम निर्वाचनमा यथास्थितिबादीहरुलाई बलियो बन्ने अवसर मिल्यो । ...... चार दलले हस्ताक्षर गरेको १६ बुँदे सहमतिमा उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रका जनताको मागको सम्बोधन नगरेको मात्र होइन उपेक्षासमेत गरेको ......

स्थानीय निर्वाचन हुनु पूर्ब संविधान जारी भएको मितिले ६ महिना भित्र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउनु पर्छ र अर्को ६ महिनामा संघीय संसदको निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ ।

...... संबिधानमा नेपालको नाम 'संघीय गणतन्त्र नेपालक अग्रेजीमा (फेडरल रिपब्लिक नेपाल) को संबिधान २०७२' प्रष्टसँग लेखिनु पर्दछ । ..... मस्यौदामा नेपाल राज्यको व्याख्या यसरी गरिएको छ : "नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्बभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख, गणतन्त्रात्मक राज्य भनिएको यसलाई सङ्क्षेपमा 'संघीय गणतन्त्र नेपाल' भनि लेखिनु पर्दछ । ........ बंशजको नाताले नागरिक प्राप्त गरेका नेपाली आमा वा बाबु जोसुकैको सन्तानले बंशजकै नाताले नागरिकता पाउने कुरा प्रष्ट हुनु पर्दछ । ...... मस्यौदाले शान्ति र मैत्री, सुरक्षा र सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राष्ट्रको सीमाना र प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपभोगको बा“डफा“ड समेत सम्बन्धी सन्धि र सम्झौताहरू दुवै सदनका दुइ-तिहाई वहुमतले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था ....... पैतृक र पतिको सम्पत्तिमा महिलाको समान अधिकार र सम्बन्ध विच्छेद वा पुनर्विवाह सहितका कुनै पनि अवस्थामा त्यो अधिकारबाट वञ्चित नगर्ने सुस्पष्ट प्राबधान राखिनु पर्दछ । ..... भारत तथा विश्वका विभिन्न देशमा रोजगारीका निम्ति गएका प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकार र संसदमा समानुपातिक रूपले चुनिने अधिकार पनि सामेल गरिनु पर्दछ । .....

प्रत्यक्ष चुनावतर्फमहिला र दलितका लागि सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रहरू निश्चित गरिनु पर्दछ ।

....... सञ्चार जगतलाई घुमाउरो तरीकाले नियन्त्रण गर्ने प्रकृतिको प्रावधानहरु राखिएका छन् । तिनलाई सच्याइनु पर्दछ । ..... देशको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, सुरक्षा निकायमा जनशक्तिको संख्या र तिनको लोकतान्त्रिकरणको ब्यवस्था मस्यौदामा छैन । त्यो प्रष्ट पारिनु पर्दछ । ..... यो मस्यौदाका लागि सुझाव दिने समय एकदमै छोटो र औपचारिकता पूरागर्ने खालको मात्र छ र दिइएका सुझावहरु संविधानमा राख्ने कुरा त टाढाको कुरा छ, अभिलेखमा सुरक्षित राखिने कुरामा पनि सन्देह छ । सुझाव दिने समय थप गरिएन र दिइएका अग्रगामी र र्सार्थक राष्ट्रिय महत्वका साझा सुझावहरुलाई संबिधानमा समावेश गरिएन भने त्यो नेपाली जनताको अपनत्व भएको संविधान नहुने कुरा पनि एकदमै प्रष्ट छ ।
मधेश की संतति के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है : श्वेतादिप्ती
सवाल यह है कि जब किसी भी हालत में संविधान बना लेने की जिद सत्ता की है, जो स्वयं सर्वोच्च के फैसले को न मानकर कानूनन गलत कर रहे हैं उनके सामने जनता की सलाह और सुझाव का क्या अस्तित्व ? हालत ये है कि जनता ये जान रही है कि उनकी बात या सलाह सत्ता के गलियारों में कोई मायने नहीं रखती है, फिर भी किसी उम्मीद के सहारे अपनी सुझाव दिए जा रहे हैं । संविधान की धाराओं को आम जनता सहजता से समझ नहीं सकती । आज भी कई दुर्गम प्रदेश देश में हैं जो विकास और शिक्षा से कोसों दूर हैं, ऐसे में वहाँ की भोली और अशिक्षित जनता संविधान की बारीकियों और धाराओं में उलझे शब्दों को कहाँ तक समझ पायेगी ? और ऐसे में वो भला क्या सलाह देंगे ? और रही बात सभासदों की भूमिका की तो, वो भला जनता को कितनी पारदर्शिता के साथ मसौदे के गुण और अवगुण से परिचित करा पाएँगे । उनपर तो यह यकीन किया ही नहीं जा सकता कि वो मसौदे के कमियों से जनता को अवगत कराएँगे । ऐसे में आखिर यह ढकोसला क्यों किया जा रहा है ? जनता तो इतनी नादान है कि वो सुझाव देने की अपेक्षा सभासदों को अपनी समस्या सुना रहे हैं । आखिर वो भी क्या करें इन सभासदों के चेहरे भी तो कभी कभी देखने को मिलते हैं और यही जनता के प्रतिनिधि हैं, ऐसे में समस्या सुनाने के लिए भी सम्भवतः यही उपयुक्त समय है उनके लिए । ........ सरकार को इससे क्या वास्ता वो तो औपचारिकता निर्वाह करने में लगे हुए हैं और इसी बहाने एक बार फिर भत्ता और पैसों का खेल जारी है । उन्हें क्या परवाह कि आज भी त्रिपाल में रह रहे बच्चे मौनसून की इस मार को कैसे झेल रहे हैं ? दोलखा, सिन्धुपाल चौक आदि जगहों से आए भूकम्प पीड़ित कैसे जी रहे हैं ? इन बातों से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता । इनका तो निर्माण की बातों और बजट निर्धारण करने तथा दातृसंगठनों से आए राहत सामग्री में ही दिमाग उलझा हुआ है और जनता को तो इन्होंने संविधान के मसौदे में उलझा दिया है । ...... विरोधों के बावजूद संघीयता के बिना संविधान लाया जा रहा है, नागरिकता के मुद्दे पर मधेश की संतति के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, शक्तिविहीन बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है, जिसकी वजह से मधेश सुलग रहा है अगर सरकार को इसकी परवाह नहीं है तो ऐसे में सुझाव संकलन कर के सरकार क्या दिखाना चाह रही है ? ..... इन सुझावों पर कार्यान्वयन होने की कोई सम्भावना दिखाई नहीं पड़ती । एक मुहावरा है हाथी के दाँत खाने के और, दिखाने के और ।


डा. सीके राउत समर्थकले पनि थाले विरोध कार्यक्रम
हुलाकी न्यूजकर्मीमाथि कुटपिट, दर्जनौ घाइते
सुझाव संकलनको विरुद्धमा जनकपुरमा भईरहेको बन्दसहितको आन्दोलनको रिपोर्टिङ्ग गरिरहेका पत्रकार महतोलाई प्रहरीले लखेटी लखेटी टाउको, खुट्टा, हात, पिठ्यू, पेटसहितको भागमा जनावर जस्तो निर्घात कुटपीट गरेको प्रत्यक्षदर्शी पत्रकार रामएकवाल महराले बताए । -...... जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी निरीक्षक निरञ्जन थापाको कमाण्डमा रहेको प्रहरी टोलीले पत्रकार महतोलाई कुटपीट गरेको हो । ....... जनकपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयको मुल गेटमा दुईतर्फी पत्थरबाजीको फोटो खिचिरहेको बेला आफुलाई गाईवस्तु जस्तो लखेटी–लखेटी कुटेको घाईते पत्रकार महतोले बताए । आफुलाई प्रहरीले लखेटी लखेटी कुट्न थालेपछि भागेर उद्योग वाणिज्य संघमा पुगेपछि डिएसपी कृष्ण प्रसाईँले समेत पिट्न खोजेपछि मानवअधिकारकर्मी बिनोद महराले बचाएको घाईते पत्रकार महतोले बताए । घाईते पत्रकार महतोले भने–‘डिएसपीले समेत कुट्न खोजेपछि मानवअधिकारकर्मी महराले हेर्दा बचाउनुभयो ।’ ....... घटनाको नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाले भत्र्सना गरेको छ । महासंघले विज्ञप्ति जारी गरि घट्नाको भत्र्सना गर्दै एसपी गणेश बहादुर थापा तथा दोषी प्रहरीलाई पहिचान गरि कारवाहि गर्न माग गरेको छ । ..... सुझाव संकलन टोलीलाई अवरोध गर्न सोमबार जनकपुर बन्दको आह्वान गरिएको छ । सोही बन्दको क्रममा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप भएपछि दुई दर्जन भन्दा बढी आन्दोलनकारीहरु घाईते भएका छन् । ....... प्रहरीले लाठी चार्ज गर्दा नेकपा–माओवादीका नेता रोशन जनकपुरी, सुशिल कर्ण, सद्भावना नेता लालकिशोर साह, संजय सिंहलगायत दुई दर्जन बढी घाईते भएका छन् । घाईते सुशिल कर्णको अवस्था गम्भीर रहेको छ । उनलाई थप उपचारको लागि काठमाडौँ रेफर गरिएको छ भने अन्यको जनकपुर अंचल अस्पतालमा उपचार भईरहेको छ ।
असन्तुष्ट भएर संविधानलाई कति रोक्ने?
मस्यौदामा केही असन्तुष्टी र गुनासा भए पनि यसलाई परिमार्जन र संशोधनबाट सच्चाउन सकिने बताएका छन् । ...... 'म पनि सन्तुष्ट छैन। तर असन्तुष्ट भएर संविधानलाई कति रोक्ने ? यसलाई पछि पनि परिमार्जन र संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यसैले प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न संविधान ल्याउनुपर्छ । अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन।' ..... उनले २००७ सालदेखि संघर्ष गर्दै आएका सबै बिषय नसमेटिएकाले नयाँ संविधान बन्द यसरी असन्तुष्टी आएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । जनताले पहिलोपटक नयाँ संविधान बनाउन लाग्दा असन्तुष्टी, विरोध र गुनासा आउनु स्वभाविक हो, उनले भने, ‘म आफै र मेरो पार्टी पनि यो संविधानप्रति सन्तुष्ट छैन’ उनले भने ‘हामीले २००७ सालदेखि बिभिन्न एजेण्डा लिएर लड्यौं। अरु पनि लडे । तर सबैको कुरा यो संबिधानमा समेटिएको छैन ।’...... दलहरुबीच संझौता गरेर बनाइएकाले कसैको पनि सतप्रतिशत एजेण्डा पूरा नभएको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘यो सविधानमा सबैको सबै एजेण्डाहरु पूरा भएका छैनन्’ उनले थपे ‘तर संविधान परिवर्तनीय, लचिलो र संशोधनीय छ । दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याएर आवश्यक बुँदा थपघट गर्न सकिने अवसर छ ।’ ...... ‘पहिलो चोटी सर्बभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली आफैले संबिधान बनाउन पाएका छौं’ उनले भने ‘संबिधान ढुंगामा लेखिएको अक्षर हैन। केही कुरामा चित्त बुझेन भने र चाह्यौ भने फेरि थपघट गर्न सक्र्छौं। त्यसैले अहिले जति उपलब्ध हाँसिल गरेका छौं, त्यत्ति नै संस्थागत गर्नुपर्छ ।’
मधेश ने आन्दोलन का बिगुल फुका, माधव नेपाल भागें, जनकपुर में २ दर्जन घायल
लोकतन्त्र मे मसौदा उपर सुझाव देना सभी नागरिक का अधिकार है । लेकिन वर्तमान सरकार ने सिर्फ पार्टी के पदाधिकारीयों और कर्मचारी कों लेकर सुझाव संकलन सम्पन्न करने का प्रयाश किया है । यह सरकार की बदनियतपूर्ण प्रयास दिख रहा है । सभा हल के अन्दर प्रवेश हो कर सदभावना के नेता अनिल झा ने बाहर सर्वसाधारण को रोके जाने पर आपत्ति जतायी थी । सदभावना नेतृ डिम्पल झा पर भी दुव्र्यवहार किए जाने का आरोप स्थानियवासी ने लगाया है । उस के बाद हल मे रहे पूर्व सभासद् बबन सिंह भी विरोध मे उतरने के बाद तनाव सुरु हुआ । पुलिस ने पूर्व सभासद सिंह को बल प्रयोग कर के सभा हल से बाहर निकाला था । नेपाल सद्भावना पार्टी के केन्द्रीय सदस्य श्री मन नारायण नें अध्यक्ष अनिल झा और नेतृ डिम्पल झा घायल होने की जानकारी दी है । गौर में भी सरकार अपनी विभेद निति के साथ प्रस्तुत होते नजर आ रही हैं । इसीतरह मधेसवादी दल द्वारा एमाले नेता माधव नेपाल पर कुर्सी प्रहार किया गया है । प्रदर्शनकारीयों ने आक्रोस में आकर एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल के बा १३ च १४९१ नम्बर की गाड़ी तथा दर्जन से ज्यादा गाड़ीयों मे तोडफोड किया गया है । एमाले नेता नेपाल उस जगह से भाग कर २ नम्बर क्षेत्र में चले गयें है । नेता नेपाल को पुलिसों ने घेरा डालकर सुरक्षा कर रहा है । .....

धनुषा नगरपालिका के विभिन्न गांव–गांव से आन्दोलनकारी जुट रहें है ।

वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ

वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ। अहिलेको मस्यौदा को विभिन्न मध्ये एउटा ठुलो कमजोरी के भन्दा खेरि यी मध्ये कोही पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित छैनन्। हुँदा हुँदा वडा अध्यक्ष पनि अप्रत्यक्ष निर्वाचित गरिने उपाय खोज्न भ्याइएको छ। त्यहाँ व्यापक राजनीतिक बेइमानी देखियो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने र सबैको मासिक तलब को व्यवस्था गर्ने।


मधेसमा मस्यौदा को व्यापक विरोध



In The News (15)

भारतले संविधान निर्माणमा मधेसी दलको पनि हिस्सा खोजेको छ : प्रचण्ड
प्रचण्डले अब बन्न लागेको संविधानमा भारतले मधेसी दलको हिस्सा खोजेको बताएका छन् ..... भारतले मधेसी दलको चासोलाई सम्बोधन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशय आफूसँग व्यक्त गरेको बताए । ....... प्रचण्डले मधेसलाई समेटेर नजाँदा समस्या आउने भएकाले विवादको बिउ नरोपी संविधान बनाउन भारतीय पक्षले आफूलाई सुझाव दिएको बताए । ..... प्रचण्डले आफूले मधेसी जनता र दलको भावनालाई भुलेर बाहिरबाट केही काम हुनै नसक्ने कुरा भारतीय पक्षलाई सम्झाएको पनि अन्तर्वार्तामा बताएका छन् । संविधानको पहिलो मस्यौदा जनताको हातमा रहेकाले यसमा अधिकतम सहमति तथा सरोकारका विषय समेटिने प्रचण्डको तर्क थियो । प्रचण्डले संघीयतामा सीमांकनसहितको संविधान जारी भएमा सबै पक्ष सन्तुष्ट हुन सक्ने भएकाले सीमांकनसहितको संविधान जारी होस् भन्ने इच्छा भारतीय प्रधानमन्त्री तथा नेताहरुले व्यक्त गरेको बताए । ‘नेताहरुसँगको कुराकानीमा संघीयतामा सीमांकनसहितको संविधान जारी भएमा सबै पक्ष सन्तुष्ट हुन सक्ने आशय मैले पाएको थिएँ’, प्रचण्डले भने,‘यो आशयलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु ।’
जनमत सङ्कलनको कार्य हतारमा गर्न हुन्न : उपसभापति पौडेल
उनले आज र भोलि जनमत सङ्कलन गरेर यही साउन ७ गते नै संविधानसभामा बुझाउने कार्य एकदमै हतारो र अव्यावहारिक हुने बताए । केही समय लगाएर भए पनि जनमतबाट आएका सुझावको अध्ययन गरी संविधानसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ....... “संविधान निर्माणको प्रक्रिया पूरा ग¥र्यौ भन्ने मात्र होइन, यस्तो प्रक्रिया वास्तविक र स्वाभाविक ढङ्गबाट पूरा हुनुपर्छ, ‘फास्ट ट्र्याक’को नाममा देखावटी र अस्वाभाविक रुपमा काम गर्नुहुँदैन” – उपसभापति पौडेलले भने ।
अब जारी हुने संविधान अग्रगामी संविधान बनाउँछौ: सभासद्हरु
सभासद् गिरीले दाङ प्रादेशिक राजधानी बन्ने बताए । ..... कार्यक्रममा बोल्दै सभासद् अनारकली मियाले अब जारी हुने संविधानमा महिला, जनजाति सबैका अधिकार सुनिश्चित हुने बताए ।


माधव नेपाल सहभागी गौरको कार्यक्रममा तनाव अनिल झासहित मधेसवादी दलका केही नेता– कार्यकर्ता घाइते
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल गर्न गौर नगरपालिकाको सभाकक्षमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा तनाव भएको छ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, एमाओवादी सभासद् प्रभु साहलगायत सहभागी कार्यक्रममा मधेसवादी दलका नेताले छलफल सुरु हुनै लाग्दा कुर्सी तोडफोड गरेर अवरोध पुर्याएपछि तनाव भएको हो । ....... मधेसवादी दलका नेता तथा कार्यकर्ताले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको विरोध गर्दै छलफल रोक्न माग गरेर कुर्सी तोडफोड गर्न थालेपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले अवस्था नियन्त्रणमा लिएको थियो । कार्यक्रमस्थलभित्र तनाव सुरु भएपछि कार्यक्रम स्थलबाहिर मधेसवादी दलका कार्यकर्ता र एमालेका कार्यकर्ताबीच पनि झडप भएको ....... झडपमा संघीय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा, पूर्वसभासद् बबन सिंहलगायत मधेसवादी दलका केही नेता तथा कार्यकर्ता सामान्य घाइते भएका छन् । झडपका क्रममा प्रहरी उपरीक्षक भीम ढकाल मधेसी दलका कार्यकर्ताबाट कुटिएका छन् । ....... दुवै प्रहरीले कार्यक्रमस्थल भित्रको अवस्था नियन्त्रणमा लिएर माधव नेपाललगायत नेता तथा सभासद्को सुरक्षा दिइरहेका छन् । कार्यक्रम स्थल बाहिर तनाव भए पनि भित्र मस्यौदामाथि छलफल चलिरहेको छ । प्रहरीले घेरा हालेर कार्यक्रमस्थललाई नियन्त्रणमा लिन खोजे पनि अहिले दुवै पक्ष नाराबाजी गरिरहेका छन् । दुवै पक्षका कार्यकर्ता प्रदर्शन गरिरहेकाले यहाँ कुनै पनि बेला झडप हुन सक्ने अवस्था अवस्था रहेको प्रहरीले जनाएको छ । यसै वीच प्रहरीले मधेसवादी दलका कार्यकर्ता र एमालेका कार्यकर्ताबीच झडप भए पछि एक दर्जन भन्दा बढि अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ ।
भारत भ्रमण सफल भयो, म उत्साहित छु : प्रचण्ड
प्रचण्डले १४ वर्षअघि आएको भूकम्पले ध्वस्त बनाएको गुजरातको विकासबाट आफू प्रभावित भएको बताउँदै गुजराती जनताबाट आफ्नो भव्य स्वागत बताए । ‘गुजरातको भुललगायत ५ एकीकृत बस्तीको मैले अवलोकन गरेँ । त्यहाँ मलाई मोदी नेपाल आउँदा बानेश्वरमा नेपाली जनताले जस्तै हजारौं जनताले स्वागत गरे’ प्रचण्डले भने ।
ओलीलाई रोक्न भित्रभित्रै यस्तो पनि भएछ
एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्न नदिन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु संगठित रुपमै सल्बलाउन थालेका छन् । नेपालमा सबैभन्दा बलियो जनाधार भएको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्दा आफ्ना स्वार्थहरु नमिल्ने ठहर गरेपछि विदेशी शक्तिहरुले चलखेल तीव्र बनाएको टिप्पणी उच्च राजनीतिक, कूटनीतिक क्षेत्रमा हुन थालेको थाहा भएको छ । स्रोत भन्छ – एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा लिएको अडानका कारण देशी–विदेशी शत्तिःहरु ओलीविरुद्द एकजुट हुन थालेका छन् । ........ दलहरुबीच कांग्रेसले राष्ट्रपति, एमालेले प्रधानमन्त्री, एमाओवादीले सभामुख र मधेसी मोर्चाले उपराष्ट्रपति पाउने भद्र सहमति अनुसार नै संविधान मस्यौदाको काम अघि बढेको स्रोतहरु बताउँछन् । ......

कांग्रेस नेता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विमलेन्द्र निधिले केही दिनअघि कांग्रेस कार्यकताहरुको अनौपचारिक जमघटमा कुनै हालतमा एमालेलाई सरकारको नेतृत्व नदिइने बताएका थिए । उनको भनाइ थियो – कांग्रेसलाई अब कुनै पार्टीबाट चुनौती छ भने त्यो एमाले हो, गाउँ –गाउँमा एमालेले कब्जा गरिसक्यो, नयाँदिल्लीवाला पनि एमालेलार्य कुनै पनि हालतमा सरकारको नेतृत्व दिनुहुँदैन भन्दैछन् । अब स्थानीय चुनावको बेला एमालेले नेतृत्व पायो भने त कांग्रेस काशी पसे हुन्छ ।’

कांग्रेसका केही नेताले १६ बुँदे सहमति गर्ने र अर्काथरी नेताहरुले त्यसको बिरोधमा मधेसवादी र केही जनजातिहरुलाई उकास्ने काम गरिरहेका छन् ।
नागरिकतामा ज्वाइँ र बुहारीलाई एउटै व्यवस्था असम्भव 'बच्चा आकाशबाट आउँदैन, बाबुको पहिचान हुन्छ'
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय ०४७ सालको संविधान निर्माण मस्यौदा समितिका सचिवसमेत हुन् । नयाँ संविधान ०७२ को मस्यौदामा रहेको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमाथि महिला अधिकारकर्मी र मधेसवादी दलहरुले आलोचना गरिरहेका बेला उपाध्यायले चाँहि महिला र मधेसवादीको तर्कलाई गलत बताएका छन् । ..... नागरिकताको प्रावधानमा ‘आमा वा बाबु’ को साटो ‘आमा र बाबु’ नै राख्नु उपयुक्त हुने उपाध्यायको जिकिर छ । त्यस्तै बाबु ठेगान नभएको भन्ने प्रावधानमा पनि उनी असहमत छन् । बच्चा आकाशबाट झर्दैन भन्दै उपाध्याय भन्छन्- ‘बच्चाको बाबु को हो भन्ने पहिचान हुन्छ ।’ ....... अमेरिकाको राष्ट्रपति हुन त्यहीँ जन्मेको हुनुपर्छ भनेर किन लेखिएको ? समानता त भएन ।

भूटानमा बाबु र आमा लेखिएको छ

। समानता त भएन । त्यसैले मैले सुरुमा नै भनें समानता भनेको के ? यो निरपेक्ष हुँदैन । नागरिता भनेको कागजको खोस्टो त होइन । केही सर्तहरु छन्, जुन हाम्रो देशको आवश्यकता अनुसार राखिएको हो । ........ बाबुको पहिचान भयो कि भएन भन्ने प्रमाण त पुर्‍याउनु पर्‍यो नि । बच्चा त आकाशबाट आउँदैन । बाबु त होला । बाबु को हो भनेर भन्नै नपर्ने भनेको के ? बाबुको पहिचान भएन भनेर स्थापित गर्नुपर्दैन ? आमाले भन्दैमा हुन्छ ? पहिचान नहुनका लागि के हुनुपर्‍यो भने अँध्यारो रातमा कसले बलात्कार गर्‍यो थाहा भएन, बेहोस भएका बेला कसले के गर्‍यो थाहा भएन भन्नु पर्‍यो । नत्र किन पहिचान हुँदैन ? ........ हाम्रो जस्तो देश, जहाँ सानो जमीनमा धेरै जनसंख्या भइसक्यौं र जनसंख्या वृद्धिलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौं । हाम्रो संस्कार कस्तो छ भने जतिसुकै समानता भनेपनि बच्चाले बुबाकै थर लिएर आएको हुन्छ । हामी बराबर हौं, कुनै शंका छैन । तर, बुबाको थर लिएर किन आउँछौं त ? आमाको लिएर आए पनि हुन्थ्यो । तर, हामी मातृसत्तात्मक पनि होइनौं । हामीले आफ्नो संस्कृति, परिवेश केही नहेरी दुइवटा मान्छे आकाशबाट झरेको छ र उनीहरु समान हुन भन्न मिल्दैन । निरपेक्षरुपले नहेर्दा के हुन्छ भने विवाहपछि केटी केटाकोमा जान्छ । थर पनि परिर्वतन हुन्छ । जुन केटीको संस्कार नै फरक हुन्छ र श्रीमानको परिवारको संस्कार लिन्छ । यसलाई पनि विदेशी पुरुषलाई सरह १५ वर्ष स्थायी बसोबास गरेपछि बसेपछि दिने भन्ने हो भने हाम्रो संस्कार चल्दैन । व्यवहार चल्दैन । ........ केटाको हकमा भन्दा यहाँ हाम्रो समाजमा धेरैजसो बिहावारी पारि(भारत)का सँग हुन्छ । पारिको मान्छेको यहाँ आउने जाने कुनै रेकर्ड छैन । न भिसा हुन्छ । कहिले आयो, कहिले गयो, कहाँ बस्यो हामीलाई केही थाहा हुँदैन । .... नेपाली केटीसँग विवाह गरेर नेपाल आएर बस्ने थोरै होला भन्ने अनुमान छ । बसेछन् भने पनि विशेष व्यवस्था किन गर्नुपर्‍यो भने उसको परिवार नयाँ रुपमा सिर्जना हुन्छ । सम्पत्ति, परिवार उतातिर पनि रहन्छ । त्यसैले उसले आफूलाई म यहाँको हुँ भनेर प्रमाणित पनि गर्नुपर्छ । ..... होइन, विदेशी ज्वाइँलाई सरह बुहारी व्यवस्थालाई गरौं भन्यो भने कसैले मान्दैनन् र व्यवहारिक पनि हुँदैन । ........ यो स्थानीय बसोबास भनेको के हो ? कतै व्याख्या छैन । यो देश, जहाँविना कुनै रेकर्ड विदेशी आएर बस्छ । जति दिन बसे पनि पाउँछ, जान पनि पाउँछ । अनि स्थायी बसोबासको रेकर्ड के रहन्छ ? परिणाम यहाँ विवाह गर्छ, उतै बस्छ । आतेजाते त होला । तर, उताको नागरिकता छाड्दैन । दुबै लिएर बस्छ । तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ ? ...... अर्को, नागरिकता त्यागेको प्रक्रिया चलाएमा भनिएको छ । प्रक्रिया चलाए भनेको के ? अचम्म त के छ भने पहिला नेपाली भएको तर, अहिले अर्को देशको नागरिकता लिएको छ भने उसले पुनःप्राप्तिका लागि त्यागेमा भनिएको छ । अनि विदेशीका लागि कारबाही चलाएमा भनिएको छ । ..... भारतसँगको सन् १९५० को हाम्रो सन्धीले सीमा व्यवस्थित नगर भन्दैन । तर, गर्न भारत चाहँदैन । नेपाली पनि चाहँदैन । .......... त्यसो भन्नेले रेगुलेट गरौं न त भन्दा किन नमानेको त ? खुला सीमा, हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ भनेर राख्नुपर्छ भनिरहेको छ । उसलाई फाइदा छ । उसका हजारौं मान्छे यहाँ काम गरिरहेका छन् । ........... हाम्रो नेतृत्वमा हिम्मत छैन । यो मुद्दालाई उठायो कि भारतले हामीलाई कस्छ भन्ने डर छ । के अचम्म लाग्छ भने खुला सीमाले फाइदा कसलाई हुन्छ ? ........ के भन्या, त्यो रोटी बेटीको सम्वन्ध ? ठीक छ, छोराछोरीको विवाह हुन्छ, हाम्रा मान्छेले पनि भारतमा गएर काम गर्छन् । उनीहरु पनि आउँछन् । काम त हाम्रा नेपालीहरुले कतार, मलेसियामा गएर पनि गरेका छन् । ....... अर्को कुरा, हाम्रा मानिसहरु भारतमा जति वर्ष काम गरे पनि उसले नागरिकता त दिँदैन । हामीले १५ वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरे दिने भनेका छौं । यसले मधेसका मानिसहरुकै, उहाँहरुकै भाग खोसिएको छ । ...... अर्को अचम्म के छ भने हवाइजहाजबाट नेपाल आउँदा भारतीय नागरिक भए पनि हामी आइडेन्टिटी (परिचय खुल्ने कागज) खोज्छौं । तर, जमिनबाट आउँदा खोज्दैनौं । के व्यवस्था हो ? परिणाम के हुन्छ त बंगलादेशी पनि उस्तै छ, पाकिस्तानी पनि उस्तै देखिन्छ । यसले कसलाई फाइदा गर्छ ? ....... अर्को कुरा, सीमा रेगुलेट गर्ने भनेको आउजाउ नै बन्द गर्ने भनेको कहाँ हो र ?

कतिवटा नाका चाहियो ५० वटा, १०० वटा, २०० वटा ? नाका राखौं । अन्त तारबार लगाऔं ।

कम्तिमा चोरी तथा तस्करी रोकिन्छ । सीमा मिचिएको भनेर हुने विवाद पनि रहँदैन । त्यसैले हाम्रो नागरिकताको सम्वन्ध भारतसँग जोडिएको छ । ............ महिला अधिकारवादीले कहिल्यै यो कुरा उठाएका छन् ? छैनन् । यो वास्तविकताप्रति ती नागरिकतावादीहरु कहिल्यै संवेदनशील छन् ?

दुई-चारजनाले टाइप गरेर ल्याएका कुरा माइतीघर मण्डलामा देखाउँदैमा त्यो सत्य हुँदैन ।

........ सभासद पनि हुन पाइन्छ, एनजीओको अभियन्ता पनि हुन पाइन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीको श्रीमती र २/४ लाखको विज्ञापन दिने गरी विदेशी संस्थाका लागि माग गर्न पनि पाइन्छ । व्यक्तिहरु म नाम लिन चाहन्न तर, ती सबै ‘लबिष्ट’ हुन् । त्यो लबीका लागि फण्डिङ बाहिरबाट भइरहेको छ र देशका लागि यो घातक छ । ..... एकछिन सोच्नुस् त, हामी कसका लागि काम गरिरहेका छौं ? एउटा व्यक्तिले आफू लबिष्ट भएको संस्थाका लागि काम गर्छ कि उसलाई छानेर पठाउने हाम्रा लागि ? ...... हामीले अहिले सहिरहेका छौं । यो अब प्रष्ट हुनुपर्छ । प्रश्न के हो भन्दा देशको सम्प्रभुताको हो । हाम्रो इन्टिग्रिटीको हो । संस्कारको कुरा हो र प्रश्न केही व्यक्तिको आफ्नो धन्दा चलाउन गरिएको कुरा हो । ......

तर, मधेसका नेताहरुले विरोध गर्छन् नि ? -त्यसैले त यी राष्ट्रवादी होइनन् भन्दैछु म । अरुका लागि काम गरिरहेका छन् । जसको परिणाम चुनावमा हारे । जुन दिन नेपालका सच्चा मधेसीहरुले यो कुरा बुझ्छन् कि उनीहरु हाम्रा लागि काम गरिरहेका छैनन्, अझ हार्छन् । ..... तर, मैले यो भनेको छैन कि नेपालका कुनै पनि नागरिकले नागरिकता पाउनुहुँदैन ।

........ तर, नागरिकताको विषय त सँधै उठ्छ किन ? -नेपालमा लामो समयदेखि लाखौं लाख नागरिकताविहीन छन् भनेर राजनीति गरिरहेका छन् । संविधानमा कयौं विषय छ, तर नागरिकतालाई मात्र उठाइएको छ । यतिसम्म भयो, दोस्रो जनआन्दोलनपछि संविधान पर्खिएनन्, पहिला नागरिकता ऐन संशोधन गरे । .... जनआन्दोलन त्यसका लागि भएको रहेछ, त्यही बुझ्नुपर्‍यो हामीले । होइन त ? यसले हाम्रो देशलाई समाप्त पार्छ । यसमा कुनै शंका छैन । ........... यो कुरा किन नेताहरुले बुझेनन् ? -बुझ्दैछन् । युवा नेताहरुले विस्तार बोल्दैछन् । र, यो मधेसकै पक्षमा हो ।

म वीरगञ्जको मान्छे हुँ, मेरो घर त्यहाँ छ

। म अहिले लगेर देखाउन सक्छु कति विदेशीले घर बनाए ? कति विदेशीले नागरिकता लिए भनेर । ........... तर, भारतीय वा कुनै मुलुकका नागरिकले हाम्रो नागरिकता किन लिन्छन् त ? -

यहाँ अवसर छ । बजार छ । भारतमा प्रतिस्पर्धा छ । अवसर कम छ र प्रतिस्पर्धा कडा छ । अरु त केही छैन ।

......... देश नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्र हो । .... यो संविधानमा नयाँ व्यवस्था भनेको केही पदका लागि वंशजको नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई मात्र योग्य बनाइएको छ । तर, मधेस केन्द्रित सभासदहरुले विरोध गरे । -किन विरोध गरे भने उताका मानिसहरु छिटो आएर नागरिक हुन पाउन् भनेर । अर्काका लागि भनेका हुन् उनीहरुले । उनका सन्तान त वंशजकै नागरिक भइहाल्छन् । किन कुन स्वार्थले भनिरहेका छन्, उनीहरु नै जानुुुस् । भनेपछि नागरिकता नेपालमा सारै सस्तो चिज जस्तो भएछ कि क्या हो ? -कुन्नि त । सबै हावादारी किसिमले बनाएपछि हावादारी कुरो हुन्छ । हा… हा…हा … । ०४७ सालको संविधान बनाउँदा म सचिव थिएँ । संविधान भनेको कुरा भाषण होइन । देशको गम्भीर कुरा हो । दुर्भाग्यको कुुरा यो संविधानमा विदेशीको हितहरु लक्षित भएको हो कि भन्ने देखिन्छ । एक दुईवटा कुरा हाम्रो हितमा त छँदै छैन । ... बोर्डरको समस्या समाधान नगरेसम्म नागरिकताको समस्या समाधान हुँदैन .. म केमा छक्क पर्छु भने हाम्रा मान्छेहरु जुन चुरो कुरो जहाँ छ, त्यहाँ नजाने । अनि, सबैलाई रोजगारी दिन्छु भन्छ, भात खुवाउँछु भन्छ, सरकारले कहीँ रोजगारी दिन्छ ? बेरोजगार भत्ता पनि दिने रे । १०० रुपैयाँ दिने ? त्यही बोक्नुस् । हा हा हा … पान खान पनि पुग्दैन । .............

वंशजको नागरिकता प्राप्तका लागि आबा वा बाबु नेपाली नागरिक हुनु पर्ने होइन । आमा र बाबु नै राख्नुपर्छ ।

...... अंगीकृतको हकमा विदेशी पुरुषले अर्को देशको नागरिकता त्याग्ने ‘कारबाही चलाएमा’ भन्ने हटाएर त्यागेमा लेख्नुपर्छ । अर्को स्थायी बसोबास भन्ने छ, त्यसका लागि राष्ट्रय हितसम्वन्धी धारा ५ मा सीमाको सुरक्षासँगै व्यवस्थापन भन्ने थप्नुपर्छ । अनिमात्र को आए, को गए भन्ने रेकर्ड राख्न सकिन्छ । यो देशले के गर्‍यो हेर्नुस्, प्रत्येक नेपालीलाई कार्ड दिने भनेको छ । यसको के अर्थ छ ? उस (नेपालमा बस्ने भारतीय नागरिक)लाई नदिएसम्म यसको कुनै अर्थ छ ? प्रत्येक नेपाली नागरिकसँगै यहाँ आउने विदेशीको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने भनौं । अनि कुरो ठीक हुन्छ । भारतीयहरुले पनि परिचय पत्र पाउँछन् र बस्छन् । तर, बोर्डरको समस्या समाधान नगरेसम्म नागरिकताको समस्या समाधान हुँदैन । ....... रहिरहन्छ । देश समाप्त भएपछि मात्र समाप्त हुन्छ ।
प्रचण्ड सुझाव संकलन कार्यक्रममा ढुंगामुढा
संविधानको नयाँ मस्यौदामा जनमत संकलन गर्न आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र

सिरहा

पुगेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यक्रममा ढुंगामुढा भएको छ । ...... सुझाव संकलन गर्न प्रचण्ड आउने थाहा पाएपछि

संघीय समाजवादी फोरमले सभासद वीरेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा

कमिटी नै गठन गरेको थियो । ..... झडपका क्रमममा डीएसपी माधव बुढाथोकीसहित सात प्रहरी पनि घाइते भएका छन् ।
कसका लागि बन्दै छ संविधान ?
यो मुलुकमा संविधान नभएर संविधान बनाउन लागिएको होइन । पहिले पनि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न संविधान बनाइएकै हुन् । २०४७ सालको संविधानलाई त्यसका निर्माताले ‘दुनियाँकै सर्वोत्कृष्ट संविधान’ भनेकै हुन् । त्यो संविधानको पूर्णविराम र अल्पविराम पनि फेर्नु हुँदैन भनिएकै हो । नेपाली जनतालाई त्यो संविधानबाट पुगेन । परिवर्तनको चाहना बोकेका जनताले विभिन्न आन्दोलन र संघर्ष गरे । त्यही क्रममा पछिल्लो ऐतिहासिक जनआन्दोलनको एजेन्डा थियो– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बनाउने । ........... विडम्बना, २०६३ माघ १ गते ‘मुलुकका सबै पार्टीको सहमति रहेको’ अहंकारमा संघीयताबिनै अन्तरिम संविधान जारी गरियो । आखिर माघ २ गते सबै दलको सहमतिमा बनाइएको भनिएको त्यो संविधानमा आगो लाग्यो र त्यो आगो पुरै मधेसमा फैलियो । त्यसको राप र ताप यति उच्च थियो कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकचोटीको सम्बोधनले त्यो आगो निभाउन सकेन । २०६३ माघ २४ गते राति सवा ११ बजे प्रधानमन्त्रीले दोस्रोपटक सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । त्यसमा ‘मधेसको जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण’ र ‘संघीय लोकतान्त्रिक राज्यप्रणाली निर्माण गरी शासन प्रणाली र राज्य संरचनाका सबै अंगहरूमा मधेसी, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागिता’को प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । ....... सरकार र मधेसी मोर्चाबीच २०६४ फागुन १६ गते भएको आठबुँदे सम्झौतामा ‘मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहना लगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने’ र ‘सरकारले सुरक्षा अंग लगायत राज्यका सबै निकायहरूमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएका क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुनेगरी नियुक्ति, बढुवा र मनोनयन अनिवार्य रूपले गर्ने’ स्पष्ट उल्लेख छ । अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (१) (क) मा यी सबै प्रतिबद्धतालाई लिपिबद्ध गरिएको छ । .........

कुनै बेला सद्भावना पार्टीले नारा लगाउने गथ्र्यो, ‘हर मर्जका एक ही दबा, जल्द करो संविधानसभा’ ।

...... संविधानसभाका ६०१ जनाले संविधान बनाएको पटक्कै देखिँदैन । किनभने

हस्ताक्षरकारी चार दलकै सभासदहरूले मस्यौदाका विरुद्धमा संविधानसभाको ‘रोष्ट्रम’बाटै आवाज उठाइरहेका छन्

। ....... नेपाल तीनवटा मुख्य समुदायबाट बनेको छ । जहाँ

खसवादी एक तिहाइ, मधेसी एक तिहाइ र जनजाति एक तिहाइ

छन् । यसभित्रै दलित मुस्लिम पर्छन् । यी तीन समुदायको जनसंख्या लगभग बराबर छ । यी तीन समुदायको लागि संविधान बनाउनुपर्नेमा खसवादी मानसिकता बोकेकाहरूले आज आफ्नोलागि मात्र बनाउन लागेका छन् ।

कोइराला, ओली र दाहाल

मिलेर बनाउन लागेको संविधान खसवादी मानसिकताबाटै प्रेरित भएको देखिन्छ । मस्यौदाले मधेसी, दलित, जनजातिको भावनालाई सम्बोधन गर्नसकेको छैन । ........ मधेसमा भौगोलिक एकरूपता र पहिचानको आधारमा संघीयताको खाका कोर्नुपर्छ । तर यसैबीच संघीयताको नाममा मधेसमा बस्ने समुदायलाई विभाजन गर्ने काम हुनथालेको छ । चाहे पहाडी होस्, चाहे मधसी, मेचीदेखि महाकालीसम्म सँगसँगै बसेका समुदायलाई समुदायकै नाममा मधेसबाट अलग गर्न खोजिएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवनका थरुहट इलाका, कैलाली र कञ्चनपुरलाई मधेसबाट काट्ने कुराहरू आइरहेका छन् । .......... राज्यसत्तामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र भनेर विगतकै सम्झौताहरूमा स्वीकृत गरिएको सिद्धान्त हो । २०५८ सालको जनगणना अनुसार मधेसका २० जिल्लाको जनसंख्या ४८ दशमलव ४ प्रतिशत थियो । त्यही आधारमा संविधानसभाको प्रत्यक्षतर्फको २४० सिट मध्येबाट मधेसले ११६ सिट पाएको थियो । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पाउनु मधेसको अधिकार हो । हालै जारी गरिएको संविधानको मस्यौदामा त्यसलाई इन्कार गरिएको छ ।

प्रदेशको जनसख्ंया एक लाख भए पनि पचास लाख भए पनि प्रत्येक प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा पाँच सिट भनिएको छ । यो कुन लोकतान्त्रिक मूल्य—मान्यता हो ?

....... मस्यौदाले नागरिकताको सवाललाई झन् जटिल बनाइदिएको छ । नेपाल र भारतबीच बेटी–रोटीको सम्बन्ध छ । भारतबाट विवाह गरेर ल्याएपछि ती महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने कानुन आजसम्म छ । तिनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने कानुन पहिलेदेखि नै छ । नयाँ मस्यौदाअनुसार भारतबाट विवाह गरेर ल्याइएकी महिला र उनबाट जन्मिने सन्तानले अब अंगीकृत नागरिकतामात्र पाउँछन् । यो के गर्न खोजेको ?

भारत र नेपाल बीचको सामाजिक, पारिवारिक र प्राकृतिक सम्बन्धलाई किन तोडन खोजिँदैछ ?

......... मस्यौदामा ‘एक भाषा, एक भेष’को पुरानै विभेदकारी व्यवस्था राखिएको छ । बहुभाषिक नीति राख्नुपर्नेमा सरकारी कामकाजका लागि एउटा निश्चित भाषा किटान गरिएको छ । अर्कोतिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायत राज्यका उच्च संवैधानिक पदहरूमा वंशज र जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त वा अंगीकृत नागरिकता पाएको दस वर्षसम्म नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको व्यक्तिले मात्र नियुक्त वा निर्वाचित हुन पाउने अधिकार अहिले पनि छ । नयाँ संविधानको मस्यौदाले त्यो अधिकार खोस्यो । मस्यौदाको धारा २८२ मा वंशजको नागरिकले मात्र ती उच्चपद पाउनसक्ने भनिएको छ । यस्तो प्रतिगमनकारी व्यवस्था किन ल्याइयो ? ....... वर्षौंदेखिको नेपालीको सपना पुरा गराउने र विगतका आन्दोलनका उपलव्धि समेट्नेगरी मस्यौदा बनाइनुपर्छ । अनिमात्र यो मुलुकको राजनीतिक ‘सेटलमेन्ट’ हुन्छ । मुलुक आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्न सक्छ ।

पहिचान, अधिकार, सम्मान र शासनका लागि कसैले पनि फेरि संघर्ष गर्नु नपरोस् भन्ने सुनिश्चितता यो संविधानले दिनुपर्छ

। यसैमा सबैको कल्याण छ । ....... आज नब्बे प्रतिशत गणितको अहंकार देखाउने कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको अहंकार पनि तोडिन सक्छ । स्मरण दिलाउन चाहन्छु,

यिनै शक्तिमान दलहरूले मिलेर बनाएको अन्तरिम संविधानलाई ठाडै इन्कार गर्दै मधेसमा आन्दोलन भएको थियो

। यदि गणितकै अहंकारमा फेरि जनताका अधिकार खोस्न खोजिन्छ भने त्यसभन्दा पनि घनघोर प्रतिवादका लागि जनता तयार छन् । त्यसो हुनु अगावै सबैका लागि संविधान बनाउने सद्बुद्धि नेताहरूमा समयमै आओस् ।

मधेस, क्रान्ति र आन्दोलन

अहिलेको मस्यौदा नै देशको अर्को संविधान हो भने मधेसमा क्रान्ति हुन्छ, देश टुट्छ। विरोध गर्ने आन्दोलन त शुरू भैसक्यो। २०४६ मा गणेशमानले गरेको लेवल को आन्दोलन त भइराखेको छ। तर क्रान्ति को बेला अझै आइसकेको छैन। लोकतन्त्रमा भनिन्छ, युद्ध पहिलो होइन अन्तिम अस्त्र हो। त्यसैले पहिला अरु सम्पुर्ण अस्त्र को प्रयोग गर्नुपर्छ। अहिले त कुरुक्षेत्र संविधान सभा नै हो। व्हिप जारी नहुने संविधान सभामा, एमाले का जनजाति जागिरहेको बेला, अमरेशको नेतृत्वमा ६० जना मधेसका काँग्रेसी जागिरहेको बेला, मधेसी-जनजातिका मुद्दा छोडेर हिड्ने माओवादी सँग नैतिक आधार न भएको बेला, अहिले सड़क मा आन्दोलन र संविधान सभामा अंक गणित को आन्दोलन गर्ने बेला हो। संविधान सभा छोड्ने होइन, संविधान सभामा डटेर लड्ने बेला हो।

मधेसी क्रान्ति ३ हुनु भनेको देश टुट्नु हो। पाकिस्तान-बंग्लादेश हुनु हो। तर त्यो अन्तिम अस्त्र हो। संविधान सभा, सर्वोच्च अदालत र शीतल निवास ले खेल्नुपर्ने रोल खेल्न दिनैपर्छ। किनभने मधेसी क्रान्ति ३ भएछ भने पनि त्यो लोकतन्त्र विरुद्ध को आन्दोलन हुने छैन। त्यसैले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को अहिले भरपुर प्रयोग हुनुपर्छ।

संविधान सभा को अंक गणित को लडाइ सही तरिका ले खेल्ने हो भने ठुला तीन पार्टी तोड़फोड़ गर्न सकिन्छ। उनी हरु लाई हाफ साइज मा पुर्याइदिन सकिन्छ। अहिले त्यसको संभावना खोज्ने बेला हो।

कनीकुथी दुई तिहाई पुर्याए छन भने पनि, आफ्नै पार्टी का मधेसी जनजाति लाई छलेर, धम्क्याएर वोट बटुले छन भने पनि, संविधान जारी गर्ने संविधान सभाले होइन, त्यहाँ बाट पास सम्म गर्लान। जारी गर्ने औपचारिक रुपमा त शीतल निवास ले हो। अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने प्रतिक्रांतिकारी संविधान जारी गर्ने अधिकार राष्ट्रपति लाई छैन। त्यो कुराको हेक्का राख्नु सर्वोच्च को पनि काम हो।

दाहालको भारत भ्रमण कूटनीतिक मर्यादा विपरीत : परराष्ट्रमन्त्री
दाहालको भारत भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको मन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो । ..... उनले साउन महिनाभित्र नयाँ संविधान जारी हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे । .... “अग्रगामी परिवर्तन तथा १६ बुँदे सहमति भाँड्न खोज्ने र देशलाई बन्धक बनाएर अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोज्नेहरुले संविधानको मस्यौदा जलाउँदैमा संविधान निर्माणको कार्य रोकिँदैन,” मन्त्री पाण्डेले भने – “अब प्रक्रियाबाटै एक महिनामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान आउँछ ।”
सङ्क्रमणकालको अन्त्य हुँदैछ : अध्यक्ष ओली
सुझाव सङ्कलनमा अवरोध पु¥याउने पक्राउ
उनले नयाँ संविधान जारी हुनुअगावै आफूहरुले सीमाङ्कनको मुद्दा टुङ्ग्याउन चाहेको भए पनि तत्काल दलीय सहमति सम्भव नदेखिएका कारण थाती राख्नुपरेको पनि जिकिर गरे । ...... आज रेडक्रस सभाहलमा झापा–७ का सभासद् तथा एमाले अध्यक्ष ओली बोलिरहँदा लिम्बुवानका कार्यकर्ताले हल बाहिर चर्को नाराबाजी र माइक तोडफोड गरेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन ती दुई प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका सन्तोष तुम्बापो र ध्रुव लावती रहेका छन् ।
साउनभित्रै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुने: डा भट्टराई



यसकारण मस्यौदामा हाम्रो विरोध: उपेन्द्र यादव
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८ (१) मा “वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढा“चाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीसहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिनेछ”, भनिएको छ । ....... त्यसैगरी धारा १३८ (१क) मा ‘मधेशी जनतालगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रको जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ’ उल्लेख गरिएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशका सूचीको पूर्णविवरण, साधन–स्रोत र अधिकारको बा“डफा“ट संविधानसभाबाट निर्धारित गरिने छ”, भनि लेखिएको छ । ....... तर, उक्त मस्यौदाको धारा ६० (३) मा लेखिएको छ,“प्रदेशको सीमाङकनसम्बन्धी सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्नेछ । यस्तो आयोगको कार्यकाल ६ महिनाको हुनेछ ” तर, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८२ मा “संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको काम समाप्त हुनेछ, भनी उल्लेख गरिएको छ ।” यसरी उक्त मस्यौदाले जातीय÷ राष्ट्रिय पहिचान, प्रादेशिक स्वायत्तता तथा स्वशासनयुक्त संघीय प्रणालीलाई समाप्त गर्न षड्यन्त्रमूलक ढंगले अन्तरिम संविधानको उल्लंघन गरी यसको मर्म र भावना विपरीत रहेको छ । सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाको क्षेत्राधिकारमाथि नै हस्तक्षेप गरी संविधानसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह् खडा गरेको छ । संविधानसभा नियमावली २०७० लाई निलम्बन गरी ‘फाष्ट ट्रयाक’ बाट संविधान निर्माण गर्ने बहानामा सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनता र सार्वभौम संविधानसभा सदस्यहरुको अधिकारलाई समेत हनन् गरिएको असंवैधानिक, गैर–लोकतान्त्रिक एवं स्वेच्छाचारी प्रक्रिया र कार्यलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनांै । यसका अतिरिक्त उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन, विगतको संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बा“डफा“ट समितिको सहमति, ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोहको बेला २०६४/०५/१३ गते मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल र नेपाल सरकारबीच भएको २२ बू“दे तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा (मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल, सद्भावना पार्टी र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी) बीच २०६४ साल फाल्गुण १६ गते सम्पन्न भएको ८ बू“दे सम्झौताका साथै विभिन्न आन्दोलनका समयमा आदिवासी जनजाति लगायत नेपाल सरकारस“ग भएका सम्झौता, सहमति र समझदारीको समेत उल्लंघन गर्ने कार्य गरेको छ । उक्त मस्यौदा समानुपातिक समावेशीकरण, समावेशी लोकतन्त्र, स्वशासन र स्वायत्तता, पहिचानसहितको संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको समेत विपरीत रहेको छ ।

यसले मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, शिल्पी समुदाय (दलित), पिछडावर्ग, महिला, मुस्लिम, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत आदि समुदायहरुमाथि शताब्दियांैदेखि कायम रहेको भेदभाव, असमानता, विभेद, शोषण तथा उत्पीडनको अन्त्य गरी उनीहरुको पहिचानको मान्यता एवं समान अधिकार, अवसरमा समानता र सामाजिक न्यायको प्राप्तिलाई नै निषेध गर्ने कार्य गरेको छ ।

...... चार दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादी, मजफो–लो) का केही नेताहरुको सहमतिले जातीय÷राष्ट्रिय पहिचान, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गर्नुको सट्टा पहिचानविहीन र संघीयताविहीन संविधान निर्माण गर्नका लागि नै सरकारले गठन गर्ने भनिएको संघीय आयोगको प्रस्ताव ल्याइएको छ । ......... लैङ्गिक असमानता र विभेदः महिलालाई पुरुष सरह अंश र बंशको अधिकारबाट बञ्चित पारी लैङ्गिक असमानता र विभेदपूर्ण मस्यौदा ल्याइएको छ । बंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न बाबु वा आमा नेपाली नागरिक राख्नुको सट्टा आमा र बाबु नागरिक राखिएको छ । यसबाट नेपालमा जन्म हुनेहरुलाई बंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ । नागरिकता प्राप्त गर्नबाट नेपाली आमाको सन्तानहरुलाई समेत रोक लगाउन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गरिएको छ । ........ नागरिकतासम्वन्धी विभेदकारी व्यवस्थाः बंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्था मस्यौदाको धारा १२ (क) मा “कुनै व्यक्ति जन्म ह“ुदाको बखत निजको आमा र बाबु नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति”, धारा १३ (१) अनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले १५ वर्ष स्थायी बसोवास गरि विदेशी नागरिकता त्याग गरेमा नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भने १३ (२) अनुसार “नेपाली नागरिकसँग विदेशी महिलाले विवाह गरी नागरिकता लिन चाहेमा विदेशी नागरिकता परित्याग गर्ने कार्यबाही चलाएपछि नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ”, भनिएको छ । त्यसैगरि धारा १३ (३) मा “ विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वयं घोषणा गर्ने व्यक्तिले कानूनबमोजिम नेपाली अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने छ”, भनि उल्लेख गरिएको छ । ....... नागरिकतासम्बन्धी उपरोक्त प्रावधानहरुले नेपाली नागरिकका सन्तान नेपालमै जन्मिएर पनि अङ्गीकृत नागरिकता पाउने र तिनका सन्तान अङ्गीकृत नै रहने विभेदकारी नीति रहेको छ । नेपालमा जन्म हुनेहरुलाई बंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ । महिला र पुरुषबीच लैङ्गिक समानताका अधिकारलाई समाप्त पारी पुरुष र महिलाबीच विभेद गरिएको छ ।

नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था निरंकुश राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली र निर्दलीय व्यवस्थामाभन्दा पनि जटिल र कठोर बनाइएको छ

। यसबाट मधेशी समुदाय लगायत लाखौँ नेपाली नागरिकहरु नागरिकताविहीन र राष्ट्रियताविहीनको अवस्थामा बा“च्न बिवश हुनेछन् । आमा वा बाबु नेपाली नागरिक रहेछ भने तिनको सन्तानले बंशजको आधारमा नागरिकता पाउनु पर्दछ । त्यसैगरि जन्मसिद्ध वा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकका सन्तानले बंशजका आधारमा नागरिकता पाउनु पर्दछ । यसका साथै वैवाहिक अंङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई समेत निरन्तरता दिइनु पर्दछ । .......... नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२५ मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको लागि जन्म वा बंशजको नाताले नागरिक भएको र अंङ्गीकृत नागरिकका हकमा नागरिकता प्राप्त गरेको कम्तिमा १० वर्ष व्यतित भएको हुनुपर्ने प्रावधान थियो । त्यसैगरि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५५ (२) मा “यस संविधानबमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरुमा बंशज वा जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तिमा १० वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिको लागि योग्य मानिने छ’’ भनिएको छ । तर, नया“ बन्ने संविधानको मस्यौदाको धारा २८२ (१) अनुसार “राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ’ । (२) उपधारा (१) मा उल्लेखित पद बाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधानबमोजिम नियुक्तिको लागि योग्य हुन अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको कम्तिमा १० वर्ष, जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको, धारा १३ को उपधारा (२) बमोजिमको अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको वा नागरिकता त्याग गरी पुनः बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकले कम्तिमा ५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनु पर्ने छ” भनी गरिएको व्यवस्थाले

नेपालमा राणा शासन, निरङ्कुश राजतन्त्र, निर्दलीय पञ्चायतमा समेत नभएको नागरिक–नागरिकबीचको यस्तो विभेद मस्यौदाको यो प्रावधानले खडा गरेको

छ । नेपाली नागरिकप्रति राज्यको यस्तो द्वैध नीति “सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्” भन्ने विधिशास्त्रको मान्यता विपरीत हुनुका साथै विभेदकारी पनि भएकाले उक्त प्रावधानलाई सुधार गरिनु पर्दछ । ..... नश्लवादी चिन्तन र विभेद ः मस्यौदाको धारा १९ मा “नेपाली मूलको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैर–आवाशीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ” भन्ने प्रावधानले नेपाली नागरिकलाई नेपालीमूल र गैर–नेपालीमूलको रुपमा छुट्याई मधेशीमूलका व्यक्तिहरुलाई गैर–नेपालीमूलका रुपमा परिभाषित गर्न शासक जाति र वर्गको नश्लवादी चिन्तन एंव विभेदकारी नीति रहेको छ । यस्तो चिन्तनले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतामा खललपारी मुलुकलाई दुर्घटनामा पार्ने छ । त्यसैले नेपालीमूलको सट्टा नेपाली नागरिक राख्नु पर्दछ । ....... विभेदकारी भाषिक नीतिः मस्यौदाको धारा ७ मा “देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ” भनि लेखिएको छ । उक्त प्रावधानले निरङ्कुश पञ्चायतकालीन नारा “एउटै भाषा, एउटै भेष” कै नीतिको अनुसरण गरी अन्य भाषाहरुप्रति भाषिक विभेदको नीति कायम नै राखेको छ । नेपाल जस्तो बहुभाषिक मुलुकमा समान भाषिक अधिकारलाई प्रत्याभूति गराउन भाषाहरुलाई अनुसूचीमा सूचीकृत गरी सरकारी कामकाजको भाषाको लागि बहुभाषिक नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ । ......... सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपहेलना ः

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७१ साल फागुन २५ गते नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५४ बमोजिम मधेशी आयोग गठन गर्न जारी गरेको परमादेश र मिति २०७२ साल आषाढ ४ गते मा ४ दलीय १६ बूँदे सहमतिप्रति संविधानको धारा १३८ र ८२ को व्यवस्था विपरीत कुनै कार्य नहोस् भनी दिएको अन्तरिम आदेशको समेत ठाडो उल्लंघन गर्ने कार्य गरेको छ

। ........ विभेदकारी प्रस्तावना ः “राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह, त्याग र वलिदान” लाई समावेश गरिएको भएता पनि ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोह, आदिवासी जनजाति लगायतका आन्दोलनहरुलाई सम्बोधन नगरी प्रस्तावनामा नै जातीय विभेदकारी नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । ........ संविधान संशोधन ः मस्यौदाको धारा २६९ (१) मा “नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन” भनि उल्लेख गरिएको छ । जनताले लामो संघर्ष र बलिदानवाट प्राप्त गरेको ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीकरण, लोकतन्त्र आदिलाई समावेश नगरी त्यसलाई धरापमा पार्ने षड्यन्त्र गरेको छ । ....... सामाजिक न्यायको हक र गैर–समावेशी चरित्र ः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३को धारा २१ “आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडितवर्ग, गरिब किसान र मजदूरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ” भनि लेखिएको छ तर, नया“ संविधानको मस्यौदाको धारा ४७ मा “समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुने छ” भनि लेखिएको छ । यसरी उक्त मस्यौदाले विगतमा प्राप्त समानुपातिक समावेशीकरणको हक, अधिकारलाई समेत खोसी समावेशी लोकतन्त्रको मूलमर्म र भावनालाई नै समाप्त पार्ने कार्य गरी यथास्थितिवादी, परिवर्तन विरोधी र प्रतिगमनकारी चरित्रलाई नै आत्मसात् गरेको छ । ....... संसदीय व्यवस्थापिका र निर्वाचन प्रणाली ः मस्यौदाको धारा ८८ (क) ले

प्रतिनिधिसभाको लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा न्यून प्रतिनिधित्व ह“ुदै आएको महिला, शिल्पी समुदाय (दलित) लगायतका समुदायहरुको बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी “आरक्षित क्षेत्र वा कोटा” नछुट्याई असमावेशी र विभेदकारी बनाएको छ

। मस्यौदाको धारा ८८ (२) मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था नगरिएको हु“दा सोको व्यवस्था पनि गरिनु पर्दछ । त्यसैगरि, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा शिल्पी समुदाय (दलित) को सबै क्षेत्रमा पर्ने गरी समानुपातिक समावेशीकरण अर्थात् प्रतिनिधित्व वा सहभागिताको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । त्यसैगरि, उक्त मस्यौदाको धारा ९० (२क) ले प्रत्येक प्रदेशवाट समानरुपले ५ जनाको दरले निर्वाचित हुने व्यवस्थाले समान जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुन पाउने अधिकारलाई अपहरण गरी मात्र भौगोलिक आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने कार्य गैर–लोकतान्त्रिक रहेको छ । त्यसैगरि, अन्तरिम संविधानमा प्रत्यक्षबाट ४२ प्रतिशत र समानुपातिक तर्फबाट ५८ प्रतिशत रहेकोमा हाल समानुपातिक तर्फको सीट संख्या घटाई ४० प्रतिशत मात्र गरी मधेशी, आदिवासी जनजाति, शिल्पी समुदाय (दलित), महिला आदिको प्रतिनिधित्वलाई कम गरिएको छ । मस्यौदाको धारा ९० (ख) मा “नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तिमा २ जना महिला सहित ५ जना” हुने प्रावधान राखिएको छ । यसरी जनताद्वारा निर्वाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने पदमा सरकारले मनोनित गर्ने कुराको कुनै औचित्य नै छैन । जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति हुनु गैर–लोकतान्त्रिक प्रावधान हो । ........... एकल जातीय र एकात्मक न्याय प्रणाली ः मस्यौदाको धारा १३०, १३२ (५) र १३३ ले न्यायपालिकालाई संघीय सर्वोच्च अदालतको सट्टा सर्वोच्च अदालत, प्रादेशिक उच्चअदालतको सट्टा उच्चअदालत र स्थानीय अदालतको सट्टा जिल्ला अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । न्यायाधीशहरुको नियुक्ति प्रक्रियामा न्यायपालिकाको संरचनालाई एकात्मक तथा केन्द्रीकृत न्यायप्रणालीसँगै असमावेशी हुने गरी एकल जातीय प्रभुत्वलाई नै निरन्तरता दिने कार्य गरेको छ ।

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भइसकेको ह“ुदा न्यायप्रणालीको ढाँचा पनि संघीय नै हुनु पर्दछ

। ............. विगतको संविधानसभामा न्यायप्रणालीसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन

२०६६ मा संक्रमणकालीन व्यवस्थामा सहमति भएको अनुसार यो संविधान प्रारम्भ हु“दा बखत कायम रहेका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरु यो संविधान प्रारम्भ भएपछि ३ महिनाभित्र पुनःनियुक्त भएकोमा बाहेक आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन । त्यसैगरि, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरु राज्य÷प्रदेश तहका संयन्त्रहरु गठन भएको मितिले ३ महिनाभित्र पुनःनियुक्त भएमा बाहेक आफ्नो पदमा बहाल रहने छैनन्

। तर, नया“ संविधानको मस्यौदाले न्यायाधीशहरुको पुनःनियुक्तिको सम्बन्धमा सहमति भइसकेको प्रस्तावलाई समेत समावेश गरिएको छैन । यो संविधान प्रारम्भ भएपछि न्यायाधीशहरुको पुनःनियुक्ति हुने व्यवस्था राखिनु पर्दछ । ............ पहिचानको संकट ः मस्यौदाको धारा ८८ (२) मा “खस आर्य” को मात्र पहिचानलाई सूचीकृत एवं परिभाषित गरी अन्य जात–जाति, भाषा भाषी एवं सांस्कृतिक समुदायहरु खासगरी मधेशी, आदिवासी जनजाति, शिल्पी समुदाय (दलित), मुस्लिम, अल्पसंख्यक समुदाय आदिको जातीय÷राष्ट्रिय पहिचानलाई परिभाषित नगरी उनीहरुको पहिचानलाई नै संकटमा पार्ने कार्य गरी विभेद गरिएको छ । मस्यौदामा उल्लेख गरिएका खस आर्यको परिभाषा पनि गलत तथा विवादास्पद रहेको छ । ........ संघीयताको खोलभित्र एकात्मकताको प्रयोग ः संघीय प्रणालीमा केन्द्रका सरोकारका विषयहरु केन्द्रीय सरकारका मातहत जस्तै मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, रक्षा र सेना केन्द्रीय सञ्चार आदि प्रादेशिक सरोकारका विषयहरु प्रदेशका मातहत रहन्छन् र अवशिष्ट अधिकारहरु प्रदेशकै मातहत रहन्छन् । यस अवस्थामा मात्र प्रादेशिक स्वयत्ततासहितको संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली हुन्छ । तर,

मस्यौदाको धारा ६१, ६२, ६३ र ६४ ले प्रदेशलाई शक्ति र साधन–स्रोतको आधारमा अत्यन्त कमजोर र केन्द्रलाई अत्यन्त शक्तिशाली बनाएर संघीयताको खोलभित्र पुरानै एकात्मक, एकल जातीय आधिपत्यलाई निरन्तर कायम राख्ने प्रयास गरिएको छ । जोकि संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको सिद्धान्त विपरीत रहेका छन् ।

............ मस्यौदाको धारा २१७ मा “स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसद्ले बनाएको कानून बमोजिम हुने छ” भनिएको छ । त्यसैगरि, धारा २१८ मा जिल्ला सभाको व्यवस्था गरिएको छ । यी दुवै प्रावधानले प्रदेशहरुको स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारमाथि केन्द्रको हस्तक्षेपकारी भूमिका रहने छ । प्रदेश अधिकारविहीन भई कमजोर हुनेछ । नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा जिल्ला सभाको कुनै औचित्य नै छैन । तसर्थ, मस्यौदाको धारा २१७ लाई हटाई सोको क्षेत्राधिकार प्रदेशसभालाई नै दिई धारा २१८ लाई हटाउनु पर्दछ । ............ सुरक्षा निकायको असमावेशी तथा विभेदकारी संरचनाः मस्यौदाको धारा २६२ र २६३ ले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, अद्र्धसैनिक बल र गुप्तचर संगठनको संरचनामा मधेशी, आदिवासी जनजाति, शिल्पी समुदाय (दलित), महिला, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकको प्रवेशलाई समानुपातिक समावेशीकरणका आधारमा नगरी यसलाई परम्परागत रुपमा असमावेशी र एकल जातीय स्वरुपको संरचनालाई नै निरन्तरता दिइएको छ । यसलाई लोकतान्त्रिकरण र समानुपातिक समावेशीकरण गरी राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गरिनु पर्दछ । ............. प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश ः लोकतन्त्रको मूलआधार र मापदण्ड भनेको नागरिक स्वतन्त्रताको हक र पूर्णप्रेस स्वतन्त्रता नै हो । पूर्णप्रेस स्वतन्त्रता बिना लोकतान्त्रिक प्रणाली सफल हुन सक्दैन । तर, उक्त मस्यौदाको धारा २४ को प्रावधानले अप्रत्यक्ष रुपमा पूर्णप्रेस स्वतन्त्रतामाथि अनेक बहानामा अंकुश लगाउने र नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्थाले पूर्णप्रेस स्वतन्त्रतामाथि राज्यलाई हस्तक्षेप गर्न सक्ने आधार प्रदान गरिएको छ । मस्यौदाको यस्तो प्रवधानले पूर्णपे्रस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कटौती गर्ने प्रयास गरेको छ । ......... अधिकारविहीन संवैधानिक अदालतः संवैधानिक अदालतलाई संविधानको व्याख्या तथा संवैधानिक मामिला, संवैधानिक निकायहरु बीचको मुद्दा, कुनै कानूनको संवैधानिकताको प्रश्न निहीत मुद्दा, संविधानमा भएको कुनै संशोधन संविधान अनुकूल भए नभएको मुद्दा, मानव अधिकार हनन् सम्बन्धी मुद्दा, राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरु, केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेशबीच, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच विवादित मुद्दा, राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित मुद्दा आदि मामिलाहरु छिनोफानो गर्नका लागी नै संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संवैधानिक अदालत भनेको अभिलेख अदालत पनि हो । तर, मस्यौदाको धारा १४१ (२, ३ र ५) को व्यवस्थाले संवैधानिक अदालतलाई अत्यन्त कमजोर, अधिकारविहीन र अल्पकालीन संवैधानिक अदालतको रुपमा गठन गरेको छ । .......... अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, अभिसन्धि र प्रतिज्ञापत्र सम्बन्धमा ः नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका विभिन्न महासन्धि, अभिसन्धि र प्रतिज्ञापत्रहरुमा अनुमोदन÷सम्मिलन गरिसके तापनि संविधानको अन्तरवस्तुमा ती महासन्धि, अभिसन्धि र प्रतिज्ञापत्रहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी संविधानको मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छैन । यसका विपरीत प्रावधानहरुरु नै राखिएका छन् । संवैधानिक व्यवस्था नरहेको अवस्थामा नेपाल पक्ष भई अनुमोदन गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरु, अभिसन्धिहरु र प्रतिज्ञापत्रहरु कार्यान्वयन हुन सक्दैन । तसर्थ, नेपाल पक्ष भएका महासन्धि, अभिसन्धि र प्रतिज्ञापत्रहरुलाई कार्यान्वयन गर्न संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरिनु पर्दछ । .........

संविधानकोे प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन २०७२ ले अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेका महत्वपूर्ण अधिकारहरुको कटौती गरेको छ । यसले केन्द्रीकृत र नियन्त्रित अर्थात् नाम मात्रको संघीयता प्रस्ताव गरेको छ । समावेशी लोकतन्त्रलाई कुण्ठित गरिएको छ । संघीयता र पहिचानलाई धरापमा पारेको छ । अन्तरिम संविधानमा प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुने व्यवस्था गरिएको थियो तर, नया“ संविधानको मस्यौदामा प्रदेशहरुलाई अधिकारविहीन बनाएको छ । नया“ मस्यौदामा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायलाई भूमि र प्राकृतिक सम्पदामाथिको अग्राधिकार नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचित निकायहरुमा समानुपातिक समावेशितालाई असम्भव बनाएको छ । मधेशी, शिल्पी समुदाय (दलित), मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधित्वलाई अनिश्चित तथा पहिलाभन्दा पनि न्यून पारिएको छ । राज्य पुनर्संरचना आयोग र राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिले शिल्पी समुदाय (दलित) लाई जनसख्याको अनुपातको आधारमा प्रतिनिधित्वसहित थप सीटमै आरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, मस्यौदामा यो व्यवस्था हटाइएको छ । राज्य पुनर्संरचना गर्दा पहिचानका ५ आधारहरु र सामथ्र्यका ४ आधारहरुको आधारमा अधिकारसम्पन्न स्वायत्त प्रदेशहरुको संरचना गरिनु पर्दछ । राज्य पुनर्संरचना गर्दा उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनको अनुसार गरिनु पर्दछ । शताब्दियांैदेखि कायम रहेको जातीय, वर्गीय एवं लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय विभेद, असमानता, शोषण, उत्पीडनको अन्त्य नहुने, समानुपातिक समावेशी तथा पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान प्राप्त नहुने, बहिष्करणमा पारिएका वा परेका आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, शिल्पी समुदाय (दलित), मुस्लिम, थारु, सीमान्तकृत, अपसंख्यक समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जात–जाति, किसान र श्रमजीविवर्गप्रति गरिँदै आएको भेदभाव, असमानता एवं उत्पीडनलाई कायमै राखी मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने अधूरो एवं अपूर्ण रहेको प्रतिगमनकारी मस्यौदालाई कदापि स्वीकार नगरी यसलाई जोडदार रुपमा विरोध गरौं । विभेद विरुद्धको यो संघर्षलाई जारी राखौं ।


Sunday, July 19, 2015

In The News (14)

सिरहामा प्रचण्डलाई कालो झण्डा देखाउने तयारी सुझाव संकलन बहिस्कार गरिने
‘राजेन्द्र, महन्थ र महेन्द्र जी, तपाईहरुबाट मधेसी समुदायले के पाए ?’
सीमाङ्कन र नामाङ्कनको जुन कुरा छ । त्यो पहिला नै हुनुपर्छ भन्नेमा मैले पनि संशोधन हालेको छु । यसमा सवैको सहमति छ । तर कसरी सीमाङ्कन र नामाङकन गर्ने भन्नेमा सहमति जुट्न सकेको छैन । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जनताले अहिले खोक्रो आश्वासन भन्दा पनि विकास निर्माण र रोजगारी चाहेका छन । जसले यी विषय संबोधन गर्छ, जनताले उसैलाई भोट हाल्छन । संविधान सभाको चुनावमा पनि त्यही देखियो । ..... जनतामा सेन्टिमेन्ट चाहिँ छ । नागरिकताको विभेद, विकासमा विभेद छ । स्वास्थ्य सेवा अझै पाउन सकेका छैनन । मधेसी जनताको त्यही सेन्टिमेन्टमा ठालु शासकहरुले खेलिरहेका छन । तर अहिलेको बजेटले त्यो सेन्टिमेन्टलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । मधेसी जनताले सेन्टिमेन्ट होइन, विकास चाहेका छन ।
मोदीले सीमाङ्कन र नामाङ्कन पहिल्यै टुङ्गो लगाउन भनेपछि प्रचण्ड निराश
काठमाडौंमा भाषण ठोक्दैमा मधेशमा हुँदैन आन्दोलन
कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले साउन २० गतेभित्र संघीयताबिनाको संविधान जारी गर्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । त्यही लक्ष्यअनुरुप ती पार्टीका नेता तथा सभासद् सुरक्षा संयन्त्रका साथै आफ्ना दलबलका साथ मधेशका गाउँगाउँ पस्न थालिसकेका छन्, संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि जनताको सुझाव संकलन गर्ने भनेर । तर मधेशी जनताको भावनाविपरीतको संविधान निर्माणको विरोधमा आन्दोलन घोषणा गरेका मधेशी पार्टीका अध्यक्ष तथा ठूला नेताहरु काठमाडौं छाड्न तयार छैनन् । ..... उनीहरुले कार्ल मार्क्सदेखि तमिल टाइगरसम्मका प्रसंग झिके । तर पहिचान र अधिकारबिनाको संविधान निर्माणलाई कसरी रोक्ने भन्ने सन्दर्भमा कुनै ठोस योजना राख्न सकेनन् । काठमाडौं छाडेर आन्दोलनमा सहभागी हुन सबै मधेशी मधेश जाऔं समेत भन्न सकेनन् । ..... यस्तो लाग्दै थियो, पार्टी अध्यक्षहरु घोषित आन्दोलनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने विषयमा आफै स्पष्ट छैनन् । यस्तो लाग्दै थियो, या त उनीहरु आन्दोलन\सान्दोलनबाट थाकिसके या मधेशी राजनीतिबाटै अघाइसके । ..... त्यसैले नै होला, उनीहरु एक\दुई दिनमा नभई अधिकार प्राप्तिको लडाइँ लामो चल्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदैथिए । ..... विजय गच्छदारहरु संविधान बनाउन भनेर ठूला दलतिर लागेपछि

भन्नलाई त संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा चार दल छन् । तर ती दलबीच पनि कुनै तालमेल र सामञ्जस्य देखिन्न । नेताहरुबीच “मनमिलान” पटक्कै छैन । तँभन्दा म के कम भन्ने अहंकारी मानसिकताबाट चारै जना अध्यक्ष ग्रसित छन् ।

मोर्चाभित्रको बेमेल बुझ्न मोर्चाका दलहरुले प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको जनमत संकलनमा सहभागी नहुन आमजनतालाई आह्वान गर्दै हालै निकालेको छुट्टाछुट्टै अपिलबारे थाहा पाए काफी हुन्छ । ......... मधेशी मोर्चाका नेताहरुको बेमेल र आलस्यको असर गत असार २९ गते काठमाडौंमा गरेको विरोध र्‍यालीमा समेत परेको थियो । चार पार्टीको भनिएको र्‍यालीमा ५ सय जना पनि सहभागी थिएनन् । नयाँ बानेश्वरमा भएको विरोधसभामा कसले सम्बोधन गर्ने विषयमा देखिएको अलमल र तानातानले पनि मोर्चाभित्रको नैराश्य र गडबड सजिलै देख्न सकिन्थ्यो । ...... ठूला चार पार्टीले १६ बुँदे सहमति गरेपछि काठमाडौंको मधेशी वृत्तमा चहलपहल बढेको छ । फलतः काठमाडौंका होटल, रेष्टुरेन्ट र सभाकक्षमा दिनहुँजसो संविधान निर्माण र मधेशका मुद्दासँग जोडिएका कार्यक्रम र सेमिनार हुने गरेका छन् । तर कार्यक्रमका विषयवस्तु, सहभागी, अतिथि र वक्ताहरुमा कुनै फरक र नयाँपन पाइन्न । ....... जुन कार्यक्रममा जानुस्, उही विषयवस्तु, उनै वक्ता र उही निष्कर्ष– बन्न लागेको संविधानले मधेशको चाहना र भावना सम्बोधन गर्न सक्दैन । पाँच हप्तादेखि काठमाडौंमा एउटै नाटक मञ्चन हुँदैछ । एउटै विषयवस्तु, एकैखालका पात्र र एउटै निष्कर्ष अथवा अन्त्य । यो कहिलेसम्म चल्ने हो ? ...... काठमाडौंमा मधेशका केही नेता, युवा नेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार, वकिल, प्राध्यापक, एनजीओकर्मी, नागरिक अगुवा, इन्जिनियर, डाक्टर, लेखकको एउटा जमात छ, ५०\६० जनाको । जुन कार्यक्रममा जानुस् उनीहरुकै अनुहार दोहोरिन्छ । उनीहरुकै भाषण सुन्न पाइन्छ । उनीहरु “सौखिया” वक्ताजस्तो लाग्दछन् । उनीहरु दिनहुँ छलफल र गोष्ठीको खोजीमा हुन्छन् जहाँ गएर ठूल्ठूला भाषण ठोक्न पाइयोस् र आफ्नो बौद्धिक विलास गर्न सकियोस् । .... कार्यक्रममा भाषण ठोक्ने अम्मल लागेका ती कथित विद्वान नेता, बुद्धिजीवी, एनजीओकर्मी, मानवअधिकारवादी, वकिल, लेखक, पत्रकार, इन्जिनियर, डाक्टर, नागरिक अगुवाहरुले एउटै कुरा दोहोर्‍याइरहेका छन्– यो संविधानले मधेशको हित गर्दैन । त्यसैले आन्दोलनको विकल्प छैन ।




नेपाल टुक्राएर अर्को नयाँ देश बनाइदिने अमरेश सिंहको चेतावनी
कांंग्रेसका नेता एवम् सभासद् अमरेशकुमार सिंहले चार दलले अहिले ल्याएकै मस्यौदाले संविधान बने देश टुक्रिने चेतावनी दिएका छन् । ...... ‘यही मस्यौदाका आधारमा संविधान बन्यो भने निश्चितरुपमा देश टुक्रिन्छ’, उनले भने, ‘नेपालबाट छुटटै नयाँ राष्ट्रको जन्म हुन्छ ।’ ...... मधेशका नेताले भने देश टुक्रेको हेर्न नचाहेको उनको जिकिर थियो । ‘यस्तो कदापि चाहेका छैनौ’, उनले थपे, ‘राज्यसत्तामा रहेका शासक वर्गले नै मुलुकलाई विखण्डनको खाडलमा धकेलिरहेका छन् ।’ ...... उनले अब मधेशका नेताहरुले काठमाडौं र मधेशबीचको सम्बन्ध तोड्ने बेला आइसकेको बताए । ‘शासकहरुले सधै मधेशीलाइ विखण्डनवादीको आरोप लगाउछन्’, उनले भने, ‘यस्तै रवैया रहिरहने हो भने मधेशमा १० सिके राउत जन्मिछन् ।’ ...... भुटानबाट नेपालीभाषी लखेटिएजस्तै मधेसबाट मधेसीहरु लखेटिने खतरा बढेको दाबी गरे । ‘जसरी भुटानबाट सबै नेपाली भाषी लखेटिनु प¥यो, त्यसैगरी मधेसीहरु पनि मधेस छाडेर भाग्नुपर्ने दिन आउदैछ’, उनले भने, ‘त्यसैले अहिलेको मस्यौदाको विरोधमा सबै मधेसी सडकमा आउनु जरुरी छ ।’ ...... ‘मधेसविरोधी १६ बुँदे सहमतिको आधारमा ल्याइएको मस्यौदा पनि मधेसी, संघीयता, समावेशीता र अन्तरिम संविधान विरोधी छ’, उनले भने, ‘अहिलेको मस्यौदा चार दलका नेतालाई राजा बनाउने नियतले ल्याइएको छ ।’ ...... ‘चार दलका चार नेताले सार्वभौम संविधानसभालाई रबर स्टाम्प बनाए’, उनले भने, ‘यदि चार नेताले मात्रै संविधान बनाउने हो भने अर्बौको खर्च गरेर दुई पटक संविधानसभाको चुनाव किन गरियो त ?’
‘अहिलेकै मस्यौदाको संविधानले देश टुक्रन्छ’
सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले मस्यौदाले नेपाल भारतबीचको सदियौँदेखिको रोटीबेटीको सम्बन्धमा पर्खाल लगाउने काम गरेको बताए । ..... चार नेताले आफुलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख बनाउने योजनाअनुसार हतार हतारमा मधेसविरोधी संविधान जारी गर्ने षडयन्त्र गरिरहेको उनको आरोप थियो । ....... मस्यौदामाथि संकलन गर्न लागिएको नागरिकको रायसुझाव नौटंकी मात्र भएको उनको भनाइ थियो । ‘जनताको राय सुझाव बोरामा पोको पारेर यिनीहरुले मिल्काउँछन्’, उनले भने, ‘चार जना नेताको स्वार्थपुर्तिका लागि तीन करोड नेपाली जनताको भविष्यसँग खेलबाड गर्न पाइँदैन ।’


Jay Prakash Gupta
उपेन्द्र यादवको तत्कालिन फोरम नेपाल, तमलोपा, बिजय जीको फोरम लोकतान्त्रिक र राजेन्द्र जीको सदभावनाका बीच मधेसमा कतिवटा र कस्तो सीमांकनको प्रदेश बन्ने वारेमा कहिलेपनि सहमति भएन । ....... उपेन्द्र यादव, तमलोपा र राजेन्द्र जीका बीच मधेसमा कतिवटा र कस्तो सीमांकनको प्रदेश बन्ने वारेमा कुनै सहमति भएको वा एक धारणा बनेको कसैलार्इ थाहा छैन । यस वारे संवैधानिक संवाद समितिमा पनि यी तीनवटैले भिन्नाभिन्नै र भिन्नभिन्न प्रकृतिका सुझाव दिए ।

अहिलेपनि यिनीहरू यति मात्र भनिरहेका छन् कि सीमांकन बिनाको प्रदेश मान्दैनौ । ठिक छ, तर कस्तो सीमांकन बिनाको प्रदेश मान्दैनौ–यो कुरो खै त? यो स्पष्टता किन आउदैन?

Helicopter

संघीयता मा प्रहरी मुख्य रुपले प्रदेश को हुन्छ

संघीयता मा प्रहरी मुख्य रुपले प्रदेश को हुन्छ, मुख्य मंत्री को कमाण्ड मा हुन्छ।

गृह युद्द सकियो। माओवादी को सेना छैन। सशस्त्र प्रहरी अब dissolve गर्ने। सशस्त्र प्रहरी छ, यसको कहीं न कहीं सदुपयोग त गर्नु पर्यो भन्दै देशमा नया गृह युद्ध थाल्ने वचन व्यवहार नगर्ने।



नेपाल प्रहरीले भन्यो– सशस्त्रको ‘प्रहरी’ शब्द हटाइदेउ
नेपाल प्रहरीद्वारा संविधानको मस्यौदामा सुझाव
केन्द्र र प्रादेशिक प्रहरीलाई नअलग्याउन प्रहरीको मस्यौदामा सझुाब
नेपाल प्रहरीले अर्धसैन्य बल सशस्त्र प्रहरी बलको ‘प्रहरी’ शब्द हटाउन आग्रह गरेको हो । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसहितका ८ प्रहरी अत्तिरिक्त महानिरीक्षकहरुले शनिबार संवैधानिक, राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितीका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर लिखित रुपमा नै सशस्त्रको ‘प्रहरी’ शब्द हटाउन सुझाब दिएका हुन् । ...... केहि समयअघि सरकारले नियमावली संशोधन गरी सशस्त्र प्रहरी बललाई ब्यक्ति पक्राउको अधिकार दिएपछि गृह मातहतका यी दुई संगठनबिचको सम्बन्ध चिसिएको छ । अर्धसैनिक बलको स्वरुपमा रहेको सशस्त्रलाई ‘प्रहरी’ नाम राख्दा बिबाद सिर्जना भएको भन्दै नेपाल प्रहरीले शब्द नै हटाउन प्रस्ताब गरेको हो । प्रहरीको महाराजगञ्ज स्थित प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारीसहितको समुहले मातहतका अधिकृतहरूसित छलफल गरेर सुझाब तयार पारेको थियो । नेपाल प्रहरीले सशस्त्र प्रहरी बलको नाम हटाउनेलगायत अरु बिषयमा दिएको सुझाब गोप्य राख्न खोजेको थियो । सशस्त्र प्रहरीले अर्को चाल चल्ने भन्दै उक्त सुझाबका बिषयमा गोप्यता राख्ने प्रयास गरेको हो । तर समितिका सभापति भट्टराईको आधिकारीक फेसबुक पेजमा आईजिपी र एआईजिपीहरुलाई भेटेको तस्विर सार्वजानिक भएको थियो । त्यसको लगभग एक घण्टापछि नै उक्त तस्बिर हटाइएको छ । ...... सानेपा स्थित भट्टराई निवासमा अर्याल सहित अत्तिरिक्त महानिरीक्षकहरुले भेटेर संविधानमा केन्द्र र प्रदेश प्रहरीको समन्वय रहने गरी संरचना निर्माण गर्नसमेत सुझाब दिएका हुन् । प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा २६३ मा नेपाल प्रहरी, अर्धसैनिक बल र गुप्तचर संगठनसम्बन्धी ब्यवस्था राखिएको छ । ...... नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नेपाल प्रहरीसहित अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) को अलग्गै संगठन रहने ब्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी संगठन रहने ब्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुको परिचालनलगायतको अन्य कानुनी ब्यवस्था संघिय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ । ..... कतिपय गम्भीर प्रकृतीका अपराध अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको नियन्त्रणमा केन्द्रीय र प्रदेश प्रहरी बिच समन्वय आवश्यक हुने सुझाब नेपाल प्रहरीले दिएको छ । ‘माथीबाट निर्देशन मात्र होइन, तल्लो तहमा भएका अपराधीक घटनाको अनुसन्धानका लागि समेत केन्द्रिय प्रहरीको मदत चाहिन्छ’ मुख्यालयका एक प्रहरी अधिकृतले भने ‘प्राविधिकलगायतका सहयोग प्रादेशिक प्रहरीले केन्द्रबाट नै लिनु पर्छ ।’ ..... केन्द्रमा अपराध अनुसन्धान गर्ने केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने बिशेष ब्युरो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीसंग सम्न्वय गर्ने इन्टरपोल र केन्द्रिय विधि बिज्ञान प्रयोगशााला केन्द्रमा नै रहेका कारण केन्द्र र प्रादेशिक प्रहरी बिच अन्तरसम्बन्ध आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । उसले प्रहरी निरीक्षक भन्दा माथिल्लो दर्जाको भर्ना, सरुवा र बढुवा जस्ता गतिविधीमा समेत केन्द्रिय प्रहरीको भुमिका महत्वपुर्ण हुने सुझाएको छ । .... तर नेपाली सेनाको भने एउटा मात्र संगठन रहने ब्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाको धारा २६२ मा सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा बर्गका नागरिकको प्रवेस सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । सेनालाई केन्द्रिय सरकारले बिकास निर्माण, र बिपद् ब्यवस्थापन लगायतका काममा परिचालन गर्नसक्ने ब्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । बिपद ब्यवस्थापनमा बाहेक नेपाली सेना राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिस बमोजिम परिचालन हुने उल्लेख छ । तर केन्द्रीय सरकारबाट निर्णय भएको एक महिना भित्र प्रादेशिक संसदको बिशेष सुरक्षा समितिमा प्रस्तुत गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
भत्किएका प्रहरी संरचना निर्माण गर्न १५० बर्ष लाग्छ : महानिरीक्षक
प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले अहिलेकै गतिमा पुन:निर्माण गर्दा भत्किएका प्रहरीका भवनहरु निर्माण गर्न १५० बर्ष लाग्ने बताएका छन् । माओवादी द्वन्द्वका बेला ध्वस्त भएका सात सय प्रहरी भवनहरु मध्ये दुई सय मात्र बनाउन सकिएको भन्दै अर्यालले यस्तो अनुमान गरेका हुन् । ..... द्वन्द्वमा ध्वस्त भएका संरचना पुर्ननिर्माण नहुँदै बैशाख १२ गतेको भूकम्पले मुलुकभरका १ सय ९४ भवन भत्किएको जानकारी दिए ।

मधेसी किल्ला र मधेसका २२ जिल्ला र अमरेश



मैले २०४६ साल देखि नै सोध्दै आएको प्रश्न --- यदि मधेसका बलमा काँग्रेस देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्छ, मधेसको बलमा देशमाथि शासन गर्छ भने फेरि मधेसी ले आफ्नो हक़ हित आधारभूत अधिकार का लागि लड्नु किन परेको? जसको सत्तामा पहुँच हुँदैन उसले पो लड्ने हो। जसको सरकार नै आफ्नो छ उसले किन लड्नु परेको? जरूर दालमें कुछ काला है।

दाल में काला भनेको काँग्रेस पार्टी भित्र आतंरिक लोकतंत्र नहुनु, दालमें काला भनेको काँग्रेस को घोषित सिद्धांत लोकतन्त्र भए पनि समाजवाद भए पनि अघोषित र बढ़ी प्रभावकारी सिद्धांत बाहुनवाद, पहाड़ीवाद हुनु। काँग्रेस महासमिति लाई पार्टी सभापति ले उल्लंघन गर्नु। जुन कि पार्टी विधानले गर्न दिँदैन, तर उसले गरिदिएको छ। शेर बहादुर देउबा लाई कैलाली कंचनपुर लानु नै छ भने आफ्नो पार्टी को महासमिति र महाधिवेशन मा हो त्यो प्रस्ताव लाने। त्यहाँ पहिला पास गराउने।

मधेस को नोट र वोट ले चलेको पार्टी काँग्रेस। नेपालको शांति प्रक्रियामा गिरिजा को भन्दा ठुलो रोल अमरेश को छ। गिरिजा नेपाल को शांति प्रक्रिया को संवैधानिक आलंकारिक ऑक्सीजन मास्क राजा, अमरेश त्यस प्रक्रिया को कार्यकारी। मधेसी क्रांति को सॉफ्ट लैंडिंग मा पनि निर्णायक रोल खेलेको। नेपाल लाई गरीब देश बनाएको Indophobia ले अमरेश त्यस रोग बाट ग्रस्त छैन। त्यस कारण उसको खाँचो मधेसी लाई मात्र होइन पहाड़ी लाई पनि छ।

२००५ मा सात पार्टी र माओवादी एक ठाउँ मा न आएसम्म राजा फाल्न सकिँदैन भन्ने बल्ब दिमाग मा पिलिक पिलिक गरेको अंतिम व्यक्ति गिरिजा। अनि त्यो गिरिजा शांति प्रक्रिया को शाहज्यादा भयो?

गिरिजा एसएलसी बैक लागेको मान्छे, अमरेश पीएचडी मान्छे। पीएचडी गरेको मान्छे अमेरिका बेलायत मा त राजनीति मा पुगेको हुँदैन भने नेपाल जस्तो हेटी देशमा अमरेश राजनीति मा हुनु मधेस का लागि मात्र होइन देश का लागि नै पॉजिटिव कुरा हो। अधिकार मानव को हुन्छ, कुनै जाति को हुँदैन। मधेसी को अधिकार का लागि लड़ने ले पहाड़ी को अधिकार का लागि पनि लड्छ। मधेसी को अधिकार खोस्न चाहनेले पहाड़ी को अधिकार पनि खोस्छ।

अमरेश को उमेर नपुगेको हो कि? शिक्षादीक्षा नपुगेको हो कि? जनाधार नपुगेको हो कि? नेपालमा आधा जनसंख्या ३५ वर्ष मुनि को छ। अमरेश बुढो हो। दिल नौजवान होला तर मान्छे उमेर ले त ओरालो लागिसक्यो। पढेलेखेको मान्छे। मधेसी मात्र होइन मधेसका पहाड़ी सांसद हरु पनि कमाण्ड गर्ने मान्छे। २०४६ को आन्दोलन मा सबैभन्दा पहिला र सबैभन्दा बढ़ी शहीद भएकै जनकपुर बाट। नेपालमा लोकतंत्र कोइराला परिवार को होइन मधेसी समुदाय को उपहार हो।
अमरेश पार्टी अध्यक्ष का लागि अहिले न लड़े कहिले लड्ने? जित्छ त। नोट छ, वोट छ, जनाधार छ, उमेर छ, बौद्धिक मान्छे पनि हो, जनाधार भएको मान्छे पनि हो। मधेसी को अधिकार को कुरामा No Compromise attitude छ।

दिल्ली लाई गाली गर्ने होइन दिल्ली सँग घनीभूत सहकार्य गर्ने नेता चाहिएको छ नेपाल लाई। मोदी ले दिन्छ बिलियन डॉलर, सुशील ले त्यहाँ पनि जातपात मान्छ, त्यो पैसा छोएको पनि छैन। अनि हुन्छ त देशमा विकास?



मधेसी किल्ला र मधेसका २२ जिल्ला

किन सुझाव संकलनमा गएनन् अमरेश?
भन्छन्, ‘कम्युनिष्ट मोडलको मस्यौदा’

उनले मधेसका २२ जिल्ला पुग्ने योजना सुनाए

। ..... कार्यक्रम स्थल नजिकै चिया खाएर उनले १ घण्टा विताए । ‘अहिलेको मस्यौदा प्रजातान्त्रिक छैन,’ उनले भने, ‘मस्यौदा पुरै कम्युनिष्ट मोडलको छ । प्रजातन्त्रका लागि लड्दै आएको कांग्रेसले यस्तो संविधान स्वीकार्नु हुंदैन् ।’ सोही कारणले उनले मस्यौदाको विरोधमा रहेको वताए । ..... कांग्रेसको जनाधार मधेस भएकाले त्यसलाई कमजोर पार्ने संबिधानले पार्टीलाई घाटा पुग्ने उनको तर्क छ । प्रस्तावित मस्यौदा शक्ति सन्तुलनको अबधारणा खल्बल्याउने किसीमले तयार पारिएको उनले वताए । ‘प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘संबैधानिक अंगलाई संसदिय समिति अन्तर्गत राख्ने जस्ता प्रावधान छन् । यस्तो प्रावधान कम्युनिष्ट मोडलमा मात्र हुन्छ । प्रजातन्त्रमा शक्ति सन्तुलनका सबै अंगलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिइएको हुन्छ ।’ प्रस्तावनामा ‘सशस्त्र संघर्ष’ जस्ता शब्द राखिएकोमा उनले आपत्ति जनाए । ....... संवैधानिक राजनीतिक संवाद सहमति समिति सदस्यसमेत रहेका सभासद सिंह अहिले मधेस दौडाहामा छन् । अहिले मस्यौदा सहमति समितिमा फरक मत राखेर दौडाहामा निस्केका हुन् । .......

मधेसीको हकअधिकार गौण गरिएको भन्दै विरोधमा वीरगंजदेखि सप्तरीसम्म दौडाहा गर्ने योजना सुनाए ।

...... ‘संविधानमा नागरिकबीच असमानता ल्याउन खोजिदैँछ,’ उनले भने,‘ समावेशी र आरक्षणको व्यवस्था हटाइएको छ, नियतवश संघीयता नदिने षड्यन्त्र अन्तर्गत संघीयता बिनाको संविधान ल्याइदैँछ ।’ विभेद गरेर संविधान ल्याएमा काठमाडौं र मधेसको सम्बन्ध टुटने उनले बताए । ‘अहिले नै जागरुक हुनु जरुरी छ, नभए आफू पनि तपाईंहरु झैं बाध्य भएर हकअधिकार बिना बस्नुपर्छ । मस्यौदा च्यात्नुु र जलाउनु भन्दा आन्दोलन गरेर अधिकार लिनु बुद्धिमानी हो,’ उनले भने, ‘मधेसको सभासद भएकाले कर्तब्य पुरा गर्न संविधानमा भएका विभेदबारे जागर फैलाउन आएको छु ।’

गाउँ स्तरमा एक दलीय सरकार?

काँग्रेस को अहिले को वड़ा अध्यक्ष वाला प्रस्तावमा जाने हो भने गाउँ स्तरमा एक दलीय सरकार हरु बन्ने भए। देशमा एक दलीय व्यवस्था लाद्ने भित्री इच्छा भएको माओवादी भनेको त काँग्रेसी पो रै छ।

वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने?



तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राख्न निर्वाचन आयोगको सुझाव
निर्वाचन आयोगले कुनै पनि दलले केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सभामा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कम्तीमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने थ्रेसहोल्ड संविधानमा राख्न संविधानसभालाई सुझाव दिएको छ । ........ प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दलले तत्काल अगाडि सम्पन्न निर्वाचनमा खसेको कुल सदर मतको न्यूनतम तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने गरी न्यूनतम सीमान्त विन्दु कायम हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो । ...... आयोगले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा निर्वाचन आयोग गठन गर्दा समावेशी र व्यावसायिक दक्षताको आधारमा पदाधिकारी रहने गरीे व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त हुन कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ..... नेपाल सरकारसँग परामर्श गरी स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई हुने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएको छ । ...... आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने मिति संविधानमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने वा नेपाल सरकारसँगको परामर्शमा निर्वाचन आयोगले मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक उम्मेदवारले एकैपटक एकभन्दा बढी स्थानमा उम्मेदवार दिन नपाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने,

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले उम्मेदवार चयन गर्दा महिला, जनजाति, दलित, मधेसी तथा सीमान्तकृत समूहको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने

आवश्यकता औंल्याएको छ । ..... स्थानीय निकायमा रहने वडाध्यक्षको निर्वाचन पहिलो हुने निवार्चित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट हुनुपर्ने
नेपाल प्रहरीले भन्यो– सशस्त्रको ‘प्रहरी’ शब्द हटाइदेउ
नेपाल प्रहरीद्वारा संविधानको मस्यौदामा सुझाव
केन्द्र र प्रादेशिक प्रहरीलाई नअलग्याउन प्रहरीको मस्यौदामा सझुाब

देशको नाम महाभारत राखौं

नेपाल भन्ने शब्द एउटा जात खस को भाषा नेपाली सँग ठ्याक्क मिल्ने छ, यसले मधेसी र जनजाति र दलित लाई समेट्दैन। एउटा न्यूट्रल किसिमको भौगोलिक नाम राखौं।

देशको नाम सगरमाथा राखौं

देशको नाम महाभारत राखौं। चुरिया को उत्तर मा रहेको देशको मध्य भागको महाभारत पर्वत श्रृंखला।

फाइदा हरु:

  • भौगोलिक नाम। 
  • देश को मध्य भाग मा रहेको पर्वत, मधेसी र पहाड़ी बीचको मध्य दुरीमा रहेको। 
  • चुरिया नाम राख्दा मधेसी लाई मिल्ने नाम भएछ भनेर समस्या हुने। 
  • वरिपरि रहेको भयावह देश भारत को भन्दा पनि सुन्दा विराट नाम महाभारत, देशमा व्याप्त inferiority complex लाई केही हदसम्म थेग पुग्ने। 
  • पछि जनमत संग्रह का आधारमा इंडियन यूनियन को सदस्यता लिने बेलामा सजिलो हुने, मार्ग प्रशस्त हुने। 
  • देशको नाम महाभारत राखे पछि झण्डा पनि कदाफी को जस्तो एक नास ले हरियो रँगको राखिदिए भो। Blue peace को समय गयो, अब green peace.