लोकतंत्र र संघीयता: Atom र Molecule

लोकतंत्र र संघीयता बीचको सम्बन्ध Atom र Molecule बीचको सम्बन्ध जस्तो हो। लोकतन्त्र भनेको एक व्यक्ति एक मत, मानव अधिकार, बहुदल, आवधिक निर्वाचन। लोकतंत्र भनेको अणु। Atom .

संघीयता भनेको त्यसै अणु र त्यस्ता अणु हरु को sophisticated रूप हो। संघीयता भनेको वास्तवमा लोकतन्त्र नै हो। बीपी कोइराला ले लोकतन्त्र बुझे, संघीयता सम्म उसको दिमाग ले भ्यायेन। होइन भने गजेन्द्र नारायण सिंह नेपाली काँग्रेस मै थिए। सप्तरी जिल्ला का काँग्रेस सभापति थिए। तर काँग्रेस भित्र वैचारिक विकास अवरुद्ध भएको देखे। लोकतंत्र बाट संघीयता तर्फ काँग्रेस ले फड्को मार्ने देखेनन्। अनि सदभावना परिषद शुरू गरे।

लोकतन्त्र किताबको पहिलो अध्याय हो भने त्यसै किताबको दोस्रो अध्याय संघीयता हो। तेस्रो अध्याय आर्थिक क्रान्ति हो। मलाई तीन अध्याय मध्ये सबै भन्दा घत लागेको तेस्रो हो। आर्थिक क्रान्ति। तीन अध्याय मध्ये सबै भन्दा intellectually stimulating आर्थिक क्रान्ति हो। जनता को जनजीवन मा प्रत्यक्ष, concrete असर पारेको देख्न सकिने हुन्छ त्यहाँ।

तर समस्या के छ भन्दा पहिलो र दोस्रो अध्याय स्किप गरेर एकै चोटि तेस्रो अध्याय पढ्न नपाउने भन्ने छ। अहिले देश दोस्रो अध्याय मा नै अड्केर बसेको छ। बीपी कोइराला ले संघीयता बुझेनन्, बीपी कोइराला का शिष्य हरु ले पनि बुझिरहेका छैनन्।

आर्थिक क्रांति भनेको आर्थिक वृद्धि दर लगातार ३० वर्ष १०% वा सोभन्दा बढ़ी कायम रहनु। अहिले जुन संविधान मस्यौदा आएको छ त्यसले देशलाई ३-४% मा अड्काएर राख्छ। किनभने यस मस्यौदा ले संघीयता लाई आत्मसात गर्ने होइन, संघीयता माथि प्रहार गर्ने प्रयासमा लोकतंत्र माथि नै प्रहार गर्न पुगेको छ। नागरिक लाई अनागरिक बनाउने प्रयास पंचायती सोंच हो।

बीपी कोइराला ले लोकतन्त्र पनि आधा मात्र बुझेको। गणतंत्र बिनाको लोकतंत्र को कल्पना गर्ने प्रयास मैं उसको जिन्दगी बित्यो। बीपी कोइराला ले आर्थिक क्रांति त पटक्कै नबुझेको। किसानको हलो के भन्ने उसको जुन भनाइ छ जुन काँग्रेसी हरु गायत्री मन्त्र मानेर जपछन --- त्यसै भनाइ ले उजागर गर्छ। बीपी कोइराला ले आर्थिक क्रांति पटक्कै नबुझेको कुरा।

बीपी कोइराला का चेला हरुले जसरी संघीयता नबुझेको प्रमाण दिराखेका छन ---- आर्थिक क्रांति को सवालमा पनि morning shows the day नै हो भने सुशील कोइराला लाई देशको अन्तिम काँग्रेसी प्रधान मंत्री बनाउनु पर्ने हुन्छ।

नरेन्द्र मोदीले आर्थिक क्रान्ति बुझेको छ।

लोकतंत्र Atom हो, संघीयता Molecule हो भने आर्थिक क्रांति Compound?

शीतल निवासबाट सपहीको बाटो

नयाँ संविधानले राष्ट्रपतिको कार्यकालको टुंगो लगाउनेछ । समय अवधि जतिसुकै लामो भए तापनि यो कार्यकाल राष्ट्रपतिका निम्ति पहिलो नै मानिन्छ । ...... मधेस विद्रोहताका सामुदायिक सन्तुलन कायम गर्ने सवालमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीको हैसियतले डा. यादवले आफ्ना कुरा प्रस्टतापूर्वक राख्दा आन्दोलनकारी शक्तिहरूले उनलाई ‘प्रवाह विपरीतको अडानकर्ता’का रूपमा चिनाउँथे । त्यसले गर्दा मधेसको एउटा फराकिलो वृत्त उनीसँग असन्तुष्ट देखिन्थ्यो । राजधानी काठमाडौं र मुलुकको अन्य भागमा ‘वाहवाही’ गरिन्थ्यो । रामनारायण मिश्र, महेन्द्रनारायण निधिकै परम्पराको एक राष्ट्रिय चिनारी भएको नेता बन्नसक्ने खुबीका रूपमा उनको तारिफ गरिन्थ्यो । यसको अर्को पनि कारण थियो, त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसका अग्ला एवं प्रभावशाली नेता महन्थ ठाकुर मधेसी राजनीतितिर डोरिन पुगेका थिए । त्यसैले मधेस विद्रोहलाई पचाउन नसक्ने वा त्यसपछि उत्पन्न हुने सामाजिक असन्तुलनबाट त्रसित जमातले डा. यादवमा सम्भावना देखिराखेका थिए । ....... जहिले पनि क्षेत्रीय मुद्दाभन्दा लोकतन्त्रको फराकिलो ढाँचाभित्र मधेसको मुद्दा समाधान हुने डा. यादवको बुझाइ रह्यो, रहेको छ । उनी भन्ने गर्थे, ‘मधेसका सवाललाई कुनै दलले भन्दा लोकतन्त्रले प्रतिनिधित्व गर्ने हो र पद्धतिले नै यस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै जाने हो । तसर्थ लोकतन्त्रलाई भुइँतहसम्म पुर्‍याउनु नै अहिलेको मुख्य कार्यभार हो ।’ उनका अनुसार नेपालमा लोकतन्त्रले स्थायित्व पाउन नसक्दाले नै मुलुकका विभिन्न भाग राज्यबाट आफू बञ्चितीमा परेको गहिरो बुझाइ छ । मर्कामा परेकाहरूले पहिला लोकतन्त्रलाई संरचनागत रूपमा खडा गर्न सघाउ पुर्‍याउनसके भने त्यही छहारीदार रुखको ओतमा सबै रमाउन सक्छन् । ......... राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसद्वारा डा. यादवको उम्मेदवारी छनोट र उनको विजयका बारेमा इतिहासले खुला समीक्षा गर्नेछ । त्यतिखेर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले उनकै पक्षमा मतदान गरेको थियो । यतिखेर यतिमात्र भन्नु मनासिब हुन्छ, नेपाली कांग्रेसकै तर्फबाट अरु कोही उम्मेदवार भएको भए सायद त्यो इतिहासको निर्माण हुँदैनथ्यो । तर राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि नेपालका विभिन्न भूगोलका वासिन्दाहरूमाझ सन्तुलन निर्माण गर्ने र संक्रमणकालको राष्ट्रिय धरोहर भएर उभिने साहस जुन उनले प्रस्तुत गरे, त्यसको लेखाजोखा आगतले गर्ने भए तापनि मधेसको सुदूर देहातबाट राज्यको शीर्ष तहमा उनी पुगेर जसरी राष्ट्रिय अपेक्षालाई पूरा गरे, त्यसको स्वीकार्यता फराकिलो हुँदै गएको छ । त्यही कारण हो कि जोडघटाउमा रम्ने नेतृत्व पंक्ति यदाकदा उनको अग्लिँदो व्यक्तित्वबाट तर्सिने पनि गर्छन् । ........ टाकुरामा पुगिसकेको व्यक्तिले आफूलाई असहज भएको महसुस गर्नु र उनमा फेरि ‘मधेसी’ भन्ने चिनारी प्रबल भएर देखापर्नु भनेको उनले आत्मसात गरेको यात्राको असफलता हो । यो परिस्थिति निर्माण गर्ने मुख्य दलका नेतृत्व पंक्ति र पात्रले इतिहासलाई यसको जवाफ दिनुपर्छ । ....... जतिखेर राष्ट्र सामुदायिक पराकम्पबाट गुज्रिराखेको थियो, त्यतिखेर शान्तिपूर्ण परिवर्तनको धरातलमा बलियोसँंग उभिएर काँधमा गम्छा र टाउकोमा टोपी पहिरिएर प्रस्तुत हुने जुन सोच र शैली उनले आत्मसात गरे, त्यो पहिलो राष्ट्रपतिसँंग रिक्तता पूर्तिका निम्ति गरिएको राष्ट्रिय अपेक्षा पनि थियो । त्यसले उनलाई जनताका राष्ट्रपतिका रूपमा चिनाउन मद्दत गर्छ । ....... राष्ट्रपतिको दोस्रो निर्वाचन हुने भयो भने त्यसमा उनको उम्मेदवारी हुनका लागि स्वयं उनको रुचि, दलहरूको अनुकूलता, उनी विगतमा आबद्ध रहेको दलको रुचि, साझा उम्मेदवारका रूपमा उनको छनोटको सम्भावना, भूराजनीतिक संकेतजस्ता पक्षहरू निर्णायक हुन आउँछन् । भारतमा पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा चुनिनुभएका डा. राजेन्द्र प्रसादलाई दोस्रो कार्यकालको अवसरसमेत दिइएको थियो, जबकि त्यतिखेर संसदमा प्रचुर बहुमत भएका तथा लोकप्रिय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसंँग उनको कतिपय सन्दर्भमा विमतिहरू सार्वजनिक रूपमै उजागर भएका थिए ।

रञ्जित कर्ण

नेवि संघ अध्यक्ष रञ्जित कर्णले रूँदै भने- कालोमोसो र जुत्ताको माला मलाई मात्र किन ??? - सुडान घोटलाको नाइके # कृष्ण प्रसाद सिटौला - प्लेन अपहरण गरी राष्ट्र बैँकको 40 लाख लुट्ने # सुशिल कोइराला - मेलम्ची भ्रष्टाचार काण्डको नाइके, काठमाण्डौँमा डेढ अर्बको महल ठड्याउने # शेरबहादुर देउवा - महाकाली बेच्ने # गिरिजा प्रसाद कोइराला - गण्डक नहर बेच्ने # विपि कोइराला - कोशी बेच्ने # मातृका प्रसाद कोइराला - भ्रष्टाचारका नाइके पुर्व गृहमन्त्रीहरू # खुम बहादुर खड्का, # गोविन्दराज जोशी, # चिरञ्जीवी वाग्ले - गुण्डा पालेर टेण्डर कब्जा गर्ने, लुटपाट र आतंक मच्चाउने ‪#‎प्रकाशमान‬ सिँह - राहतको जस्तापात बेच्ने र खर्बौँको अकुत सम्पत्ती कमाउने # रामशरण महत - काठमाण्डौँमा चार ओटा महल ठड्याउने # दिलेन्द्र बडु --- कांग्रेसमा सबै तस्कर, भ्रष्टाचारी र दलाल मात्र छन तर कालो मोसो र जुत्ताको माला मलाई मात्र किन ?? 

Video

In The News (13)

Nepalese village where almost everyone sold their kidneys to 'organ traffickers' to buy a house... only for them to be destroyed by devastating earthquake

Hokse in Nepal in known as 'Kidney Valley' because almost everyone living there has sold a kidney...... So-called 'organ brokers' visit the villages around Kathmandu to persuade people to sell body parts ..... Some of the villagers say they feel tricked into selling when they were told by the traffickers their kidney would grow back ..... Geeta, 37, and her husband travelled to a hospital in India and were paid £1,300 to have their kidneys removed ....... They bought a plot of land and built a house for their family - but it was reduced to rubble in April's earthquake ......Now they live in a makeshift tent with a corrugated iron roof and look out at the pile of rubble that was once their home ....... Hokse – 12 miles east of Kathmandu ..... My sister-in-law talked me into selling my kidney and said that my body only needed one. My sister stole my kidney and the earthquake stole my house ...... southern India, where organ trading is big business...... They use a number of tricks and tactics to coerce victims into parting with vital organs. One of them is to play on their naivety - and tell them that the body part will grow back. ..... The operation took just half an hour, but she remained in hospital for three weeks...... 'When I woke up after the operation I felt like nothing had happen and I was surprised that it was already done,' she said. ...... 'I was then paid 200,000 Nepalese rupees (£1,300) for my kidney and went home to my village to buy my own house and some land,' she went on, describing many Nepalese people's dream of owning their own home. ...... The booming trade has turned the country into a 'kidney bank', which medical experts predict the number of people in the country doing it is likely to double in the coming years....... Organ trafficking operates in various ways. Victims can be kidnapped and forced to give up an organ; some, out of financial desperation, agree to sell an organ; or they are duped into believing they need an operation and the organ is removed without their knowledge. ........ Some victims are murdered to order if a large sum has been paid in advance....... In May 2013 eight-year-old British schoolgirl Gurkiren Kaur Loyal died at a clinic in India, and her family say they suspect she was 'murdered' by medics intent on harvesting her organs. ..... Once 'harvested' at hospitals in southern India, the organs are then sold on to wealthy recipients for six times what the donor receives....... Some kidney donors are reportedly being paid as little as £160 by brokers, who then charge the recipient £6,500...... In 2007, the Nepalese government passed a law banning the sale of kidneys.

Celebrated Political Theorist Hannah Arendt on How Bureaucracy Fuels Violence

“The rule by Nobody is not no-rule, and where all are equally powerless we have a tyranny without a tyrant.” ...... In a fully developed bureaucracy there is nobody left with whom one could argue, to whom one could present grievances, on whom the pressures of power could be exerted. Bureaucracy is the form of government in which everybody is deprived of political freedom, of the power to act; for the rule by Nobody is not no-rule, and where all are equally powerless we have a tyranny without a tyrant.

एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीको अभिव्यक्ति विवादमा

अध्यक्ष सावित्री थापाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भण्डारीको भनाइले आफूहरू स्तब्ध भएको जानकारी दिएकी छन् ।

मधेस नेपालबाट छुट्टिएर अलग देश बन्छ :-राजेन्द्र महतो

लेखेर राख्नुस् अहिल्यै संविधानमा लेखिएन भने नेपालमा कहिल्यै संघीयता आउँदैन । ..... धाँधली र षड्यन्त्र गरेर चुनाव जितेकाहरु मधेसी जनताका असली प्रतिनिधि हुन सक्दैनन् । काँग्रेस–एमालेले मधेसको ९० प्रतिशत जनमत आफ्नो दाबी गरेका छन् । हेर्दै जानुस् उनीहरुको गणित छिट्टै फेल खानेवाला छ । मधेसीको ९० प्रतिशत समर्थन संविधानसभामा रहन्छ । तर ९० प्रतिशत मत दिने जनता सडकमा आउँछ । हेर्दै जानुहोला । .... मधेसको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आधार कमजोर छ । उत्पीडिन र शोषणमा परेकाहरु सानोतिनो लोभलालच र प्रलोभनमा पनि फस्छन् । हाम्रोमा मात्र होइन । संसारमै शोषण– उत्पीडिनमा परेका जनता र राजनीतिक दल कमजोर हुन्छन्। । त्यही कमजोरीको फाइदा अरुले उठाए । मधेसीहरु अधिकारका लागि लड्नेबेलामा बलिया देखिन्छन् । जब स्वार्थको वा सरकारको कुरा आउँछ त्यतिबेला कमजोर हुने गरेका छन् । मधेस आन्दोलनका बेला मधेसमा तीनवटा मात्र पार्टी थिए । सदभावना, फोरम र तमलोपा । तीनबाट अहिले १३ पार्टी भएका छन् । मधेसको हितका लागि होइन मन्त्रीका लागि पार्टी फुटे÷फुटाउने काम गरियो । त्यसले मधेसको एजेण्डा कमजोर भएको सत्य हो । हामीबाट विगतमा कमीकमजोरी भए । तर मधेसी पार्टीले पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा पाएको मतमा कुनै घटबढ छैन । मधेस केन्द्रित दलको मत घटेको होइन । तीन ठाउँमा जानुपर्ने मत १३ ठाउँमा छरिएकाले जनमत घटेजस्तो देखिएको मात्र हो । यसैलाई आधार बनाएर हाम्रो जनमत घटेको दाबी गरिन्छ भने मान्न तयार छैनौं । साम, दाम, दण्ड भेद र जातपात आदिका आधारमा मतदान भयो । धाँधली र पैसाको आडमा आएको नक्कली जनमत देखाएर जनताको आकांक्षा लत्याउन खोजियो भने दुर्भाग्य हुन्छ । ........ गच्छदारजीले काँग्रेसको प्यादाका रुपमा मधेसी जनताको अधिकारविरुद्ध सक्रिय हुनुभएको रहेछ । परिवर्तनका जुनसुकै कालखण्डमा उहाँले नकारात्मक भूमिका खेल्दै आउनुभएको छ । तथापि हामीले विश्वास गरेर मधेसी मोर्चाको संयोजक बनायौं । उहाँ मधेसी जनताको अधिकारविरुद्ध प्रयोग हुनुभएको छ भन्ने थापा पाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । गच्छदारजीले जे गर्नुभयो हामीलाई आश्चर्य लागेको छैन । ढिलै भए पनि मधेसी जनताले उहाँको असली रुप देख्न पाए । ....... हामीले देखाएको मधेस प्रदेशको बाटोमा सम्झौता भइसकेको हो । यदि संघीयताको बाटो अवरोध गरियो भने जनताको सोच अन्यत्रै ‘डाइभर्ट’ हुन्छ । प्रदेश बनाउने बाटो थुनियो भने अर्को बाटोमा जान सक्छ । जसरी पानीको मुहान थुनियो भने अर्को बाटोबाट बग्न थाल्छ । प्रान्तको माध्यमबाट वा देशको माध्यमबाट अधिकार चाहिन्छ भन्दा नदिने हो भने जनता भड्किन सक्छन् । भड्किएका जनता हामीले रोकेर रोकिँदैनन् । अधिकार दिलाउन सकेनौं र हामीले लगाएको नारा फेल भयो भने त्यतिबेला जनता हाम्रो पछि लाग्दैनन् । सिके राउतको नारामा जान सक्छन् । मधेसी जनताको अधिकार र पहिचानको ग्यारेन्टी भएन भने मुलुक बिखण्डनतर्फ जान सक्छ । यदि मुलुक बिखण्डनतर्फ गयो भने त्यसको जिम्मा मधेसका मुद्धालाई हल्का रुपमा लिने कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले लिनुपर्छ । ....... अहिलेको संविधानले भारतीय र नेपालीबीच वर्षौंदेखि चल्दै आएको वैवाहिक सम्बन्ध खारेज गरेको छ । किन भने नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेर जन्मिएको सन्तानले वंशजको होइन अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था अहिलेको मस्यौदामा गरिएको छ । अंगीकृत नागरिकता पाउनेले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशसहित कुनै पनि कार्यकारी पदमा जान नपाउने भनिएको छ । त्यो भनेको मधेसीको छोराले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँदैन भनेको हो । यस्तो भिवेदकारी संवैधानिक व्यवस्था गरेपछि मधेसीका लागि यो नेपाल भयो त रु यो देश विभाजन गर्न खोजेको होइन रु जब मधेसीले सरकारी पदमा बस्न नपाउने संविधान बन्छ त्यसपछि अर्को देश खोज्न थाल्छ । मधेस र मधेसी यो मुलुकका लागि बोझ भएको छ । मेधसलाई जबर्जस्ती नेपालबाट हटाउने खेल भइरहेको छ । हामीले राजदूतलाई यही कुरा भन्यौं । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धिमै प्रतिबन्ध लगाए भइहाल्यो नि रु नेपालीले भारतीय विवाह गर्न नपाउने गरी संविधान बनिरहेको छ । तपाईं के हेरेर बस्नुभएको छ भन्यौं । ........

राजदूतसँग कांग्रेस र एमालेले ९० प्रतिशत जनमत हामीसँग छ । मधेसी दललाई जनताले पत्याउन छाडेका छन् । हामी संविधान बनाउँछौं र होल्ड गर्छौं ढुक्क हुनुस् भनेका रहेछन् ।

राजदूतले स्पष्ट शब्दमा १६ बुँदे सहमतिबाट भारत खुसी नभएको बताउनुभयो । हामीले उठाएका विषयमा समर्थन जनाउनुभयो । विगतमा स्वायत्त मधेस प्रदेश दिने सहमति भएकै हो । सहमति पालना गराउन प्रयास गर्छु भन्नुभयो । हामीले उठाएका विषय आधिकारिक रुपमा भारत सरकार समक्ष पुयाउने र यहाँ पनि दलका नेतालाई बोलाएर सम्झाउने आश्वासन राजदूतबाट पाइएको छ ।

सकारात्मक माहोल बनाउन भारत आएको हुँ : दाहाल

१६ बुँदे समझदारीमा भारतीय साथ र समर्थन छिट्टै पाइनेमा म आशावादी छु । भारतले समर्थन गरे/नगरेको भन्ने जिज्ञासाको अन्तिम जवाफ यहाँ एक/दुइ दिन भित्रमा राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेपछि मात्रै म दिन सक्छु । ...... जिम्मेवार राजनीतिक दल र तिनका नेताले आपसमा सहमति जुटाएर तयार भएको संविधानको मस्यौदा जनतामाझ गइकेको अवस्थामा छिमेकीहरुको विश्वास जित्नका लागि पनि भारतको भ्रमण ‘अनिवार्य र महत्वपूर्ण छ । फेरि भारत आएर यहाँ सकारात्मक वातावरण बनाउने काम जसले पनि हतपत गर्न सक्ने स्थिति रहन्न । म यही कारण सकारात्मक माहोल बनाउनका लागि भारत आएको हुँ । .... संविधानको मस्यौदा लिए जनतामाझ जुन र जो नेता पनि जान सक्छ । तर भारत आएर सकारात्मक माहोल बनाउने भनेको अलिक भिन्न कुरा हो, मुस्किलको कुरा हो । अथवा, चीन गएर कुरा गर्न जो–जसले पनि सक्ने कुरा हो र ? यही कारण माहोल बनाउन म आएको हुँ । .... प्रारम्भिक संकेत भने सकारात्मक छ ।

जनताले चाहे जस्तो संविधान नबन्ने : महरा

‘हिजो गोलीद्वारा मद्दाको फैसला गरिन्थ्यो, आज बोलिले मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने स्थिती छ ।’

मस्यौदामा पूर्वन्यायाधीशका सात संशोधन

प्रस्तावनादेखि नै सुधार गर्नुपर्ने देख्छु। ...... संविधानको मस्यौदा हेर्दा देखिन्छ, प्रस्तावना नै राजनीतिक पार्टीको ‘नारा’ जस्तो भयो। प्रस्तावनामा नाराबाजी अनावश्यक छ। ..... अमेरिकी संविधान हेरौँ। त्यो बेला बेलायती उपनिवेशबाट छुटेर गए, १३ वटा राज्यहरू थिए। पहिचानको संकट थियो। उनीहरुले मिलेर बनाएको संविधानको प्रस्तावनामा ३ लाइन मात्र लेखेका छन्-हामी समानताको लागि मिलेर लडेको भन्ने मात्रै देखाएका छन्। अहिलेसम्म त्यसैले काम गरेको छ। ...... राजनीतिक नाराबाजी र पहिचानकै संकट भएजस्तो देखिने कुराहरु हटाउनुपर्छ। मलाई लाग्छ, प्रस्तावनामा, असमानता थियो केन्द्रीकृत राज्य थियो अब हामीले शक्तिको विकेन्द्रिकरण गर्न संघीयतामा गएर कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्छौँ भनेर लेखे पुग्छ। ....... नेपाल अमेरिका जस्तो स्रोतसाधन सम्पन्न देश होइन। धेरै आप्रवासीहरु हाम्रो देशले धान्न सक्दैन। त्यो म मान्छु, तर त्यसको नाममा लैंगिक विभेद हुने प्रावधान भने राख्न हुँदैन। नागरिकताको व्यवस्थामा पहिलेको संविधानको एउटा कपि गरिएको छ, स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने ‘प्राइम कन्डिसन’। एउटा नेपाली जोगी फिरन्ते हुन्छ, जसको काहिँ स्थायी बसोबास छैन त्यस्तोलाई नागरिकता नदिने? ........ नेपालमा धेरै मानिस भूमिहिन छन् भन्ने तथ्याङ्क छ। यस्ता मानिस नागरिकता लिन जाने हो भने सिडिओले यही व्यवस्थाको ‘शाब्दिक’ व्याख्या गरेर लालपूर्जा मागिदिन्छ। ‘दुई आनाकै भएपनि घरजग्गा देखाऊ’ भन्यो भने उनीहरु कहाँबाट ल्याउने? नागरिकता दिने त सिडिओले हो। ..... जन्मिदाँ आमा वा बावु एक नेपाली नागरिक भए पुग्ने तर बच्चा हुर्केर नागरिकता लिने बेला उसको दुवै बावु आमा नागरिक हुनपर्ने ब्यवस्था छ। एउटा हातले दिने र अर्को हातले लिने भएन र यो? ......

म सर्वोच्च अदालतमा हुँदा सविना दमाईको मुद्दामा फैसला गरेर आमाको नामबाट नागरिकता दिन नेपालभरका सिडिओको नाममा आदेश गरेको थिएँ। तर दिएनन्। यस्तो ठाउँ छ,अदालतकै फैसलाको पनि अर्थ हुँदैन।

त्यसैले अब स्वास्नी मान्छेलाई धेरै दुःख दिने प्रावधान राख्नु हुन्न। ...... जसरी अहिले नागरिकता दिँदा बाउ नागरिक भएपछि आमा खोजिदैन, त्यस्तै आमाको नागरिकता भएपछि बाउको नागरिकता नचाहिने व्यवस्था हुनुपर्छ। ..... पासपोर्ट बनाउन वाबु या लोग्नेको सहमति चाहिने भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट आएको थियो। बावुले पासपोर्ट बनाउन सहमति नै दिएन भने कसैले पढ्न जानै नपाउने? घुमघाम गर्ने अधिकार पनि नहुने? भनेर मैले त्यो प्रावधान नै बदर गरिदिएको थिएँ। ...... हाम्रो समाज कस्तो छ भने, महिला दोस्रो दर्जाको मानिन्छ। यहाँ बरू दुध दिने गाई प्यारो हुन्छ, छोरी प्यारी हुन्न। बुहारीभन्दा दाइजो प्यारो हुन्छ। ...... महत्वकांक्षी मौलिक अधिकार बनाएर पछि पूरा गर्न सकेन भने राज्य असफल हुन्छ। धेरै धारामा ‘कानुन बनाएर हक दिने’ भनेको छ। यो त दिएको अधिकार अर्को हातले खोस्ने तरिका भयो। झुक्याएको भयो। कि दिन सकिने अधिकार मात्रै ल्याउन पर्‍यो। मौलिकहकबाट कानुन बनाएर दिने कानुनअनुसार हुने भन्ने जहाँजहाँ छ त्यो सबै हटाउनुपर्छ। ....... रोजगारको अधिकार मौलिक अधिकारमा राखेपछि राज्यले दिनैपर्छ। कोही मानिस रोजगारी मेरो अधिकार हो भन्दै अदालत गयो र अदालतले यसलाई जागिर देउ भनेर आदेश गर्‍यो भने? सरकार उसलाई जागिर दिलाइदिन बाध्य हुन्छ। राज्यले लागू गर्न सक्ने अधिकार मात्रै मौलिक अधिकारमा राखिनु पर्छ। ........ दिनै नसकिने अधिकार किन मौलिक हकमा राख्ने? ...... सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न पाउने भन्ने छ मस्यौदामा। यसमा राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने हो भने तुरुन्तै मुआब्जा दिनुपर्‍यो। किनभने व्यक्तिले अर्को ठाउँमा जानुपर्दा गाह्रो हुन्छ नि। बच्चाको स्कुल, आफ्नो जन्म ठाउँ, परिवार नाता गोता हुन्छ नयाँ ठाउँ कहाँ जाने उसले। ........ सार्वजनिक हितको लागि मात्रै राज्यले उसको जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्छ। तर बस्ती विकास जहाँ अपार्टमेन्ट र व्यवसायीक कुराहरु पनि जोडिन्छन्, त्यसमा राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न पाउँदैन। उसले व्यक्तिगत सम्झौता गरेर जग्गाधनीसँग बजार मूल्यमा किन्नुपर्छ। ...... सम्पत्तिको अधिकारमा यसपाली एउटा प्रगतिशील व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा छोराछोरी र सवै सन्तानले पैतृक सम्पत्तिमा समान हक हुने छ भन्ने छ। संयुक्त परिवारमा बसेकाहरुलाई सन्तान भन्ने वित्तिकै दाजुभाईको छोरा छोरी पनि भनेर अर्थ गर्न मिल्छ। त्यसैले छोरा, छोरी र अर्को ‘जेण्डर’का सन्तानलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान हक भनेर स्पष्ट लेख्दिनुपर्छ। नत्र अनावश्यक झगडा हुने अवस्था आउँछ। ......... हाम्रोमा जस्तो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई संवैधानिक मान्यता संसारमा कुनै राष्ट्रले दिएको छैन। ...... अहिले हामीकहाँ एउटा जिल्लामा एउटा अदालत छ। सबै मुद्दा त्यहीँ जान्छ। कुटपीट,महिला हिंसादेखि रिटसम्म जिल्ला अदालतले हेर्ने भैसकेको छ। यो पञ्चायतकालमा पनि थियो। २०४७ सालको संविधानले विशेष प्रकृतिका अदालतहरु खोल्न सकिने मात्रै भनेको थियो अहिलेसम्म त्यस्तो अदालत बनेको त छैन। तर हामीकहाँ पारिवारिक अदालत आवश्यक भैसक्यो। लोग्नेले स्वास्नीलाई घरबाट कुटेर निकालेको, डिभोर्स गर्ने अनेक कारणहरु हुन सक्छन्,महिला हिंसा, बलात्कारका मुद्दाहरु यी सबै कुरा खुला अदालतमा गर्नुहुँदैन क्यामेरा ट्रायल गर्नुपर्छ। फेरि हामीकहाँ यस्ता घटनाहरु घट्नुको सट्टा बढीरहेका छन्,त्यसैले पनि पारिवारिक अदालत आवश्यक भैसक्यो।यो अदालत फास्टट्र्याक हुनुपर्छ। तर नयाँ संविधानको मस्यौदा भने यस्तो विषयमा मौन छ। २०४७ सालकै व्यवस्था कपि गरिएर राखिएको मात्रै छ ....... उपभोक्ता अदालत पनि हामीकहाँ आवश्यक भइसक्यो। जस्तो मेडिकलमा गएर विरामीले दुःख पायो। गलत उपचार पायो भने त्यो मुद्दा अहिले सिडिओले हेर्छ। त्यति गम्भीर मुद्दा पनि सिडिओलाई दिन हुन्छ? विशेष किसिमको अदालत नै चाहिन्छ। ...... अहिले नै २२ हजार मुद्दा सर्वोच्चमा छन् ....... नेपालको उच्च अदालतलाई पनि मर्यादिन बनाउनुपर्छ जस्तो भारतको उच्च अदालत छ त्यस्तै। अहिले के छ भने न्यायपरिषद काम लगाउने र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू काम गर्ने जस्तो गरि व्यवस्था गरिएको छ। भारतमा सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्ने एउटै विधि छ। त्यहाँ उनीहरुलाई हटाउन महाअभियोग लाग्नुपर्छ। हामीकहाँ अहिले संविधान लेख्नुपर्ने बेला छ, त्यसैले उनीहरुलाई पनि सम्मान दिउँ रिट हेर्ने अधिकार दिएका छौँ।

नियुक्ती संसदीय सुनुवाई बाट र हटाउन पनि महाअभियोग चाहिने व्यवस्था गरौँ।

न्यायाधीशलाई काममा सर्वोच्च अदालतमा काममा लगाउन सकिने भन्ने व्यवस्था छ। त्यो हटाउनुपर्छ काममा लगाउने भन्ने शब्दमा कुनै सम्मान भएन, सुधार हुनुपर्छ। ....... संसद विघटन गरेको घोषणासँगै अर्को चुनाव भएर नआएसम्म यहि संसदले काम गर्ने बनाउनुपर्छ। ..... अख्तियारको त दाँत नै झिकेको छ। अहिलेको मस्यौदाले त अख्तियारलाई पुलिसको काम मात्रै दियो। अनुसन्धान अभियोजन गर्ने मात्रै अधिकार उसलाई दिएर हुँदैन। संवैधानिक आयोगहरुमा महिलाहरुलाई लैजानुपर्छ। त्यहाँ यति प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भनेर संविधानमै लेखिदिए हुन्छ। अहिलेका व्यवस्था यस्तो हुनुपर्छ हामीले अर्को १० वर्षपछि संविधान बनाउन नपरोस्। नयाँ पुस्ताले धेरै दुःख पाउनु हुँदैन अब।

जनताको विरुद्धमा सरकारको युद्धको घोषणा: राष्ट्रिय आन्दोलन (आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनको बृहत घोषणासभाका ४ आह्वान)

‘हामी समानान्तर सरकार घोषणा गर्न सक्छौं, प्रादेशिक सरकार घोषणा गर्न सक्छौं, श्री ४ को सरकारले युद्धको घोषणा गरेको छ, हामी पनि यसको लागि तयार हौं ।’ ....... बृहत विरोधसभाको घोषणापत्र पनि सरकारको विरुद्धमा युद्धको घोषणापत्र हो । समानान्तर सरकारको घोषणा हुनुपर्ने । गद्धार आदिवासी जनजातिहरुलाई मर्मत गर्ने बेला आयो । ‘खस आर्य मात्रै संवैधानिक समुदाय’ । ........ आदिवासी जनजाति तथा मधेशी नेताहरुले सत्ता पक्षले जनताको विरुद्धमा युद्धको घोषणा गरेको बताएका छन् । चार दलको १६ बुँदे समझदारी र त्यसको आधारमा ल्याइएको प्रारम्भिक मस्यौदाको विरुद्धमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपालले काठमाडौंमा आज असार ३० गते बृहत विरोधसभाको आयोजना गरेको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादीमा हजारौंको सहभागितामा सम्पन्न यस विरोधसभा ...... सभापति पद्मरत्न तुलाधरले भने, ‘मलाई देशविदेशबाट फोन आइरहेको छ । हामीलाई भन्नुहोस् कस्तो किसिमको सहयोग गरौं, हामीलाई आदेश दिनुपर्‍यो । जस्तो किसिमको लडाइँ लड्न पनि तयार छौं ।’ ...... “जतिपटक पढ्छु यो मस्यौदा त्यतिकै रिस उठेर आउँछ, यसले हामीलाई यो देशमा अनागरिक बनाउन खोजेको छ । आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला तथा उत्पीडित जातिलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व छैन । खस आर्यलाई समावेशी रे । हामीलाई चाहीँ कानुन बमोजिम हुने रे । कानुन बमोजिम हुने भए किन संविधान चाहियो ।” उनले पर्सि १ गतेदेखि मधेशका गाउँगाउँमा पुगेर यो मस्यौदाको विरोध गर्दै जनचेतना जगाउने बताए । विश्वविद्यालय र कलेजहरु बन्द गरेर सबैलाई यो आन्दोलनमा होमिन कर्णले आव्हान समेत गरे । ...... बादलले भने, ‘हामी समानान्तर सरकार घोषणा गर्न सक्छौं, प्रादेशिक सरकार घोषणा गर्न सक्छौं, श्री ४ को सरकारले युद्धको घोषणा गरेको छ, हामी पनि यसको लागि तयार हौं ।’ कतिपय आदिवासी जनजातिहरु गद्धार भएको आरोप छ बादलको । ...... सिंहदरबार अहिले दुईचारजना श्रीपेचबिनाका राजाहरुले कब्जा गरे पनि सडक र गल्ली उत्पीडित जनताको कब्जामा रहेको बताए । ........ लिम्बूले यो मस्यौदा हिटलरको नाजीवादले उठाएको आर्य रक्त शुद्धताको सिद्धान्तसँग मेल खाने बताए । यदि यही शब्दावली संविधानमा राख्ने हो भने उत्पीडित समुदायका लागि भयङ्कर अपराध हुने लिम्बूले बताए । उनले धर्मनिरपेक्ष, संघीयता, समानुपतिक समावेशी, गणतन्त्रलाई अपरिवर्तनीय बनाउनुपर्ने पनि बताए ।

यी हुन् पहाडे पुरोहित पुरुषले कोरेको मस्यौदाका सैद्धान्तिक आधार

झण्डैझण्डै दुई दर्जन ठाउँमा राष्ट्रिय अखण्डता, सम्प्रभुता र राष्ट्रिय एकताजस्ता शब्दावलीको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । उनीहरूलाई यो देश टुक्रिन थालेको हो कि भन्ने ठूलो भ्रम र त्रास छ । ..... सबै मधेशी सिके राउत हुन् कि, उनीहरूले देशलाई विभाजन गर्ने हुन् कि भन्ने आतंकका साथ यस्ता अमूर्त शब्दावलीको प्रयोग भएको देखिन्छ । खासगरी नागरिकताको धारा हेर्दाखेरी त विहार र उत्तर प्रदेशका मान्छेहरू आएर यिनीहरूको सन्दुक र सुन्दर नगरी भत्काइदिने, सत्ताशक्ति खोसिदिने डर उनीहरूको मनमा देखिन्छ । अर्कोतिर शासक समुदायका खसआर्यलाई हाम्रो सत्तामाथि ठूलो खतरा उत्पन्न भएको छ, यही संविधानमार्फत सबै खतरालाई निस्तेज पार्नुपर्दछ भन्ने मानसिक त्रासले मस्यौदाकारहरू ग्रसित देखिन्छन् । ......... अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिनेगरी मूलधारमा ल्याउने सकारात्मक सिद्धान्तलाई लत्याई अंशबण्डाको सिद्धान्त बोकेर समावेशितालाई ‘डाइल्युट’ गर्न खोजिएको छ । ..... खसआर्यको वर्चस्वलाई कसरी निरन्तरता दिनेगरी झण्डै–झण्डै ५० प्रतिशत व्यवस्थापिका संसदमा खसआर्यको उपस्थिति कसरी गराउन सकिनेगरी सम्पूर्ण भाषा र गणितीय हिसाब गरिएको देखिन्छ । ......

यो देशको मालिक हामी हौं । मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिमलगायतका समुदाय माग्ने हुन् । हामी ले उनीहरूलाई दिने हो । यही महान् भम्रबाट संविधानका धारा लेखिएका छन् ।

....... एकातिर धर्मनिरपेक्ष भनेर राज्यको परिभाषामा राखिएको छ, अर्कोतिर एक धर्मको प्रतीक झल्किनेगरी राष्ट्रिय जनावरमा गाईलाई राखिएको छ । ....... पहाडे पुरोहित पुरुष (पीपीपी) .....

यो संविधानको मस्यौदा पुर्णरुपले पहाडे पुरोहित पुरुषको सत्ता र शक्तिलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले लेखिएको देखिन्छ । मस्यौदा धाराका हरेक शब्दमा पीपीपीको गन्ध आउने र उनीहरूकै वर्चस्व स्थापित हुने खालले तोरमरोड गरिएको छ । मस्यौदा गर्ने पहाडे पुरोहित पुरुषहरू आफ्नै दिदीबहिनी, छोरीहरूलाई अनागरिक बनाउन पनि पछि परेका छैनन् ।

...... यो मस्यौदाले नेपाल राज्य न संघीय हुने, नत पहिलेजस्तो एकात्मकै हुनेगरी मिसमास गरेको छ, जसलाई अव्यवस्थित व्यवस्था भन्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई संघीय ढाँचामा ढालिएको छ, तर न्यायपालिकालाई पुर्णरुपले एकात्मक ढाँचामा राखिएको छ । भन्दाखेरी अब राज्यका तीन अंगमध्ये दुईटा संघीय र एउटाचाहिँ एकात्मक हुने भयो । ....... मस्यौदाका हरेक धाराहरू हामीसँग नब्बे प्रतिशत संविधानसभामा बँधुवा मजदुरहरू छन्, तिनलाई जे भने पनि मान्छन् र मस्यौदा सहजै पारित गर्न सकिन्छ भन्ने नियतले कोरिएको देखिन्छ । यस्तो नियत सभासद नामका बँधुवा मजदुरलाई पार्टीको अघोषित व्हिप लगाउने, उनीहरूले बढी बोले भने पार्टीबाट निकाल्ने धम्की दिने उनीहरूको नियत पटक पटक प्रकट भइसकेको छ । ...... यो मस्यौदा मूलतः २५० वर्षदेखि चल्दै आएको दिने र लिनेबीचको मनोविज्ञानबाट आएको हो । ‘यो देश हाम्रो हो, अरुले खोस्ने भए, उनीहरूलाई किन दिने ? जातीयताको नारा दिएर एकल जातीय राज्य खाने भए । त्यसकारण बहिस्करणमा परेकालाई केही पनि दिनु हुँदैन । उनीहरूलाई संविधानको शब्दजालमा फसाउनुपर्दछ । उनीहरूले माग्दैमा हामीले सबै दिने हो र ? हामी दिने हौँ, उनीहरू माग्ने हुन् । मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिमलगायतका समुदाय लिने हुन् । यो देशको मालिक हामी पो हौं त । हामी ले उनीहरूलाई दिने हो । यही महान् भम्रबाट संविधानका धारा लेखिएका छन् ।

Rudra Pandey: लाल बाबुको संकुचित विचारधारा

Rudra Pandey: लाल बाबुको संकुचित विचारधारा

नरेन्द्र मोदीले निती आयोगको ऊपाध्यछ्यमा Columbia University का Professor Arvind Panagarya लाई छानेर (https://en.wikipedia.org/wiki/Arvind_Panagariya) एउटा अमेरिकन Green Card वालालाई तेत्रो ठुलो पद दिए। त्यो हो उदारता र समबेसिकरणको उदाहरण भनेको। हाम्रा मन्त्रि लाल बाबु पण्डितले भने बिचरा निजामती कर्मचारीहरुको खेदो खन्न बाहेक केहि गर्न सकेका छैनन्। DV पर्दैमा नेपालीले नेपालको माया गर्दैनन् भन्ने सोचाई गलत हो। यो समय संसार भरका नेपालीहरुलाई समेटेर एक जुट भइ देशको बिकाशमा साथ दिने बेला हो। बिदेशमा भएका नेपालीहरुलाई झन् सरकारी निकायमा भित्राएर उनीहरुको शिप र ज्ञानको उपयोग गर्नु पर्नेमा लाल बाबुको छोटो बिचारले त नेपालीहरुलाई अझै निरुत्साहित बनाएको छ। भगवान यो देशका संकुचित विचार भएका नेताहरुको बुद्धि सुधारी देउ। यिनीहरुको आफु भन्दा शिपालु र पढे लेखेका संग डराउने बानी हटोस्।

सदभावना का विरोध

Source

तमलोपा का विरोध

Source: Brikhesh Chandra Lal

In The News (12)

संविधानमै सम्बोधन हुनुपर्ने विषय

हालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनमा आगामी ५ वर्षपछि नेपाल आर्थिकरूपमा दक्षिण एसिया (सार्क)मा सबैभन्दा गरिब राष्ट्रमा परिणत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपालको त्यतिखेरको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमात्र रहने र त्यो सार्क राष्ट्रहरूको औसत ६.१ भन्दा धेरै कम हुने पनि प्रक्षेपण गरिएको छ । ....... संविधानको प्रस्तावित मसौदाको भाग–३१ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिने दलको अस्तित्वका लागि निर्वाचनमा खसेको मतको न्यूनतम मत प्रतिशत (थ्रेसहोल्ड) प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ निर्धारण गरिएको छैन। निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि ...थ्रेसहोल्ड' राख्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ। विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक देशले आआफ्ना निर्वाचन प्रणालीमा ४ देखि १५ प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेका छन्। नर्वे, स्वेडेन, अस्ट्रियाले ४ प्रतिशत, जर्मनी र न्युजिल्यान्डले ५ प्रतिशतदेखि हगेंरीले १५ प्रतिशतसम्म तोकेका छन्। थ्रेसहोल्डका कारणबाट यी देशमा साना दलहरूको अवाञ्छित गतिविधि अन्त्य भएर सासाना दल आपसमा मिलेरमात्रै अगाडि बढ्न सक्ने प्रमाणित भएको छ। त्यसैले मसौदामा न्यूनतम थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिन्छ। ....... त्यसैगरी राजनीतिक दलहरूको पारदर्शिता सम्बन्धमा मसौदा पूर्णतः मौन छ। राजनीतिक दलले आफ्नो खर्च कहाँबाट जुटाइरहेको छ? त्यो जायज वा नाजायज कुन स्रोतको हो? भन्नेजस्ता विषयको नियमनको व्यवस्था मसौदामा कहीँ कतै उल्लेखसमेत छैन। थ्रेसहोल्ड पार गरेका राष्ट्रिय दललाई राज्यले नै वार्षिक खर्च दिने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख हुनुपर्छ। जनताले तिरेको करबाट जनताले पत्याएको (थ्रेसहोल्ड पार गरेका) दलले वार्षिक खर्च प्राप्त गरेपछि तिनले निर्धारित समयमा आयव्यय विवरण सार्वजनिक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता कार्यबाट राजनीतिक दलको क्षमता र विश्वसनीयतासमेत वृद्धि हुन्छ। ...... प्रदेश सभाको निर्वाचनभन्दा पहिले गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन गर्ने हो भने यसले प्रदेश सभाको औचित्यलाई ओझेलमा पार्ने संभावना रहन्छ। ....... सभासद्हरूले संविधान सभामा प्रदेशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग स्वतन्त्ररूपमा सम्पर्क राख्न पाउने अधिकार हुनुपर्ने माग गरेका खबर सञ्चार माध्यममा आएका थिए। परराष्ट्र, सुरक्षा, मौद्रिकजस्ता अधिकार केन्द्रमा राखेर बाँकी सबै अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग पनि उठेको छ। ...... नागरिकताका विषयमा मसौदामा समावेश केही व्यवस्था चालु अन्तरिम संविधानभन्दा पनि अनुदार देखिएको छ।

रञ्जित कर्णलाई कालोमोसोः कृष्ण सिटौलाले भनेको थिए,‘दले फरक पर्दैैन’
CBI clean chit for Amit Shah in Ishrat Jahan encounter case
Amit Shah headed extortion gang, CBI tells SC Mar 09, 2011
No invention, earth-shaking idea from India in 60 years: Narayana Murthy

There has not been a single invention from India in the last 60 years that became a household name globally, nor any idea that led to "earth shaking" invention to "delight global citizens" ...... Listing out 10 major inventions that Massachusets Institute of Technology has created in the last 50 years that includes Global Positioning System, Bionic Prostheses and Microchip, Murthy said these happened because students and faculty at MIT

"walked the untrodden path, asked the unasked questions and used their intellectual prowess to take huge leaps"

. ......... He said almost all inventions such as cars, electric bulb, radio, television, computers, internet, Wi-Fi, MRI, laser, robots and many other gadgets and technology happened, "thanks to the research by Western Universities". ........ "Is there one invention from India that has become a household name in the globe? Is there one technology that has transformed the productivity of global corporations? Is there one idea that has lead to an earth shaking invention to delight global citizens?" ....... "Folks, the reality is that there is no such contribution from India in the last 60 years. The only two ideas that have transformed the productivity of global corporations -- The Global Delivery Model and the 24-hours workday -- came from the company called Infosys."

Lawrence Summers to Join Board of ‘Hyperdata’ Start-Up

An app called Premise is used to take pictures of food around the world, or to note the price of local goods....... Those seemingly mundane tasks, however, have given rise to a business that claims to spot price inflation in Brazil far faster than official sources can. Now the three-year-old start-up has drawn a prominent new backer. ...... one of those in the vanguard of the so-called hyperdata movement that collects scores of data points by harnessing new technology like smartphones and sophisticated analytics software....... Premise powers its services with roughly 16,000 users who employ its Android app to collect any number of data points and upload them for the company to analyze. ....... “What we see is that there’s a vast appetite for what the signals are on the ground” ... “Intensely smart people have been working with radically insufficient data.” ..... Premise can compile a monthly food consumer price index for Brazil up to 25 days before the official government data can be tallied ..... the company’s data showed a rise in inflation not captured by official records for several months........ “Better, faster data can change the world”

बाबुराम सँग मेरो आइडियोलॉजी मिल्दैन

बाबुराम कम्निस्ट, म कम्निस्ट होइन। उसको घोषित लक्ष्य समाजवाद, त्यो शब्द मैले देखे बुझेको red tapism, मलाई त्यो शब्द ले त्यति सारहो छुँदैन। उसलाई utopia जस्तो लाग्छ। शायद त्यो शब्द को जे अर्थ उसलाई लाग्छ मलाई लाग्दैन कि? कम्निस्ट सिद्धांत बिज्ञान हो भने त्यो जीवन्त हुनुपर्ने। कम्निस्ट उन्मुक्ति को सिद्धांत हो भने व्यवहार मा कहिले पनि तानाशाही को हतियार नहुनु पर्ने। मानव अधिकार एउटा अंतर्राष्ट्रीय मापदण्ड हो। मानव अधिकार को रक्षा हुनुपर्छ। नहुनु तानाशाही हो। र त्यो तानाशाही अस्वीकार्य छ। मानव अधिकार सँग कुनै सम्झौता हुँदैन। आवधिक निर्वाचन सँग कुनै सम्झौता हुँदैन। बहुदलीयता सँग कुनै सम्झौता हुँदैन। तर गरीब को जीवन उत्थान उ पनि चाहन्छ। त्यो म पनि चाहन्छु। कुनै देशको GDP नाप्न सकिने कुरा, measurable, प्रति व्यक्ति आय नाप्न सकिने कुरा, आर्थिक वृद्धि दर नाप्न सकिने कुरा। आइडियोलॉजी जे सुकै होस, ती नाप्न सकिने कुरा को आधारमा या त कसैले प्रगति देखाउँछ या देखाउँदैन। आवधिक निर्वाचन भएको बहुदलीय परिवेश मा एउटै पार्टी ले राम्रो काम गरेर पटक पटक चुनाव जितीरहन्छ भने त्यो समस्या हुने छैन। निष्पक्ष निर्वाचन हुनुपर्यो। Power flows through the ballot box अंतिम विचार हुनुपर्यो। अहिले power flows through the ballot box अनि पछि फेरि power flows through the barrel of a gun भन्ने द्विविधा हुनु भएन। अनावश्यक शंका किन खड़ा गर्ने? अनावश्यक शंका खड़ा गरेर फाइदा हुन्छ के? गरीब को हित गर्न खोजेको हो भने जुन सुकै देशमा धनी भन्दा गरीब बढ़ी छन। गरीब को वोट बटुल्न नसक्ने ले गरीब को नेतृत्व गर्ने अधिकार कहाँ बाट पाउँछ?

बरु एउटा कुरा हुन सक्छ। बहुदलीय लोकतन्त्रमा पनि धनी वर्ग को हित बढ़ी हेर्छु भन्ने वाचा का साथ कुनै पार्टी ले त्यस वर्ग बाट बढ़ी पैसा उठाएको आधारमा चुनाव जित्ने, सत्ता हातमा लिने गर्न सक्छ। धनी को पैसा खर्च गरेर गरीब जनता लाई झुक्याउने तरिका छन। अनि त्यहाँ केही distortion पैदा हुन सक्छ। तर त्यस परिवेशमा पनि entrepreneur class लाई रिझाउन business friendly policy framework को कुरा गर्नु पर्ने हुन्छ जुन कि गरीब को हितमा नै हुन्छ।

बहुदलीय व्यवस्थामा money advantage सबै लाई उस्तै उस्तै गरिदिन सकिन्छ।

बाबुराम सँग मेरो आइडियोलॉजी मिल्दैन तर उ अझै पनि एक जना promising मान्छे हो नेपालको राजनीतिमा भन्ने मेरो मान्यता रहि आएको छ।

बाबुरामले खोजेको नया धार
बाबुराम भट्टराई र माओवादी पार्टी नेतृत्वको कुरा
प्रचण्ड का लागि सबैभन्दा सम्मानजनक बाटो
देश तीन पार्टी सिस्टम मा गए राम्रो हुन्थ्यो

मध्य पहाड़ी राजमार्ग का लागि चाहिने रु. ४० अर्ब

बजेटको आलोचना र समर्थनमा बाबुरामका १४ टिप्पणी

...... अहिले भूकम्प–प्रभावित क्षेत्रको लाइफलाइन मध्य–पहाडी लोकमार्ग (‘पुष्पलाल लोकमार्ग’ भन्न अर्थमन्त्री किन लजाउनुभएको होला ?) को निर्माण पूरा हुन रु. ४० अर्ब लाग्छ, तर बजेट रु. २ अर्ब भन्दा कम छुट्याइएको छ। के हामी यसनिम्ति अर्को बीस वर्ष पर्खन सक्छौं ? कोशी, गण्डकी र कर्णालीका उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग पूरा गर्न करिव रु ४५ अर्ब चाहिन्छ, तर बजेट विनियोजन करिव रु. ८८ करोड गरिएको छ। के यसनिम्ति हामी अर्को ५० वर्ष पर्खन सक्छौं ? बेनीघाटबाट लार्के हुँदै तिब्बत जोड्ने ९५ किमी सडक पूरा गर्न रु. ५ अर्ब लाग्छ, तर बजेटमा रु. ५ करोड जति राखिएको छ। के हामी यसनिम्ति अर्को १०० वर्ष पर्खन सक्छौं ?

दुई-तीन बड़ा राम्रा उपाय छन

• सकेसम्म चाडो एउटा इमानदार संविधान ल्याएर राजनीतिक संक्रमण समाप्त गरी, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था गरी, राजनीतिक स्थिरता को वातावरण बनाएर, basic law and order बलियो बनाएर एउटा FDI friendly policy framework तयार पार्ने र भकाभक १००% विदेशी लगानी हुने कमसेकम १०,००० मेगावाट को एउटा परियोजना को काम शुरू गरिहाल्ने। तीन वर्ष मा पुरा होला। चौथो वर्षमा नेपाल सरकार ले पाउने पैसा ले यो मध्य पहाड़ी राजमार्ग बनाउन चाहिने पैसा (भन्दा निकै बढ़ी) पहिलो वर्ष मा नै प्राप्त हुन्छ। 
• BOOT: Build Own Operate Transfer.  यो पनि राजनीतिक स्थिरता बिना संभव हुँदैन। तर यो बाटो गए toll road बन्छ। विदेशी पुंजी ले सड़क बन्छ। 
• Foreign Aid. छ कोही भनेर हात पसारे भो। त्यस का लागि पनि राजनीतिक संक्रमण वाला देश भनेर बिच्किने हुन्छन्। 

संघीय नेपालमा बजेट बाँडफाँड को फोर्मुला: एक प्रस्ताव

• केन्द्र सरकार सँग ४०%
• प्रदेश सरकार सँग जनसंख्या समानुपातिक ३०%
• जिल्ला सरकार सँग जनसंख्या समानुपातिक १०%
• स्थानीय सरकार (गाउँ/नगर/महानगर) सँग जनसंख्या समानुपातिक २०% 

गाउँ लाई ५ लाख या ५० लाख भन्नु भन्दा प्रतिशत तोक्ने। जनसंख्या समानुपातिक हुनु त लोकतन्त्र को दस्तुर हो। 

यो फोर्मुला मा जाने र हाइड्रो सेक्टर मा विदेशी लगानी का लागि पारदर्शी र द्रुत गतिको policy framework तयार पार्ने अनि भकाभक FDI भित्राउन थाल्ने। १० वर्ष मा देश कहाँ बाट कहाँ पुग्छ। २० वर्ष मा कतार बन्छ। रोटी सेक्ने। भएको एउटा रोटी का लागि झगड़ा गर्न सबै समय न खर्चिने। 

Poverty In The Terai

In a new initiative, the government has announced a special programme for socio-economic infrastructure development and income generation in 114 VDCs and four municipalities in

Parsa, Bara, Rautahat, Sarlahi, Mahottari, Dhanusha, Siraha and Saptari

districts where the poverty level is relatively higher. Rs160 million has been earmarked for the programme........ The focus on the eight central Tarai districts is based on

the findings of Nepal Human Development Report-2014 that human development is at its lowest there

. The report had stressed the need for more investments in central Tarai as well as mid-western and far-western hills where the development indicators are low.