पहाड़मा गरीबी भएको कारणले मधेसी को राजनीतिक अधिकार खोस्ने कुरा आउँदैन

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नै पहाड़मा भन्दा तराई मा गरीबी बढ़ी छ। तर तराई का मधेसी को राजनीतिक अधिकार खोसेर पहाड़ का जनता सम्पन्न हुन्छन् भने मैले भन्ने थिएँ ल मधेस का जनता ले त्याग गर्दिनु पर्यो। तर त्यो बड़ो उटपटयांग तर्क हो। पहाड़मा गरीबी भएको कारणले मधेसी को राजनीतिक अधिकार खोस्ने कुरा आउँदैन।

पहिलो कुरा त अधिकार को छ। यो अर्थतंत्र भन्दा फरक कुरा हो। मान्छे ले जन्मँदै आफु सँग लिएर आएको अधिकार खोस्ने कुरा आउँदैन। दोस्रो कुरा यथार्थ को छ। पहाड़मा भन्दा तराई मा गरीबी बढ़ी भएको ले बरु पहाड़ का जनता को अधिकार खोस्नु पर्ने भो।

तर अर्थतंत्र को नै कुरा गर्ने हो भने सबै नेपाली जनताले आफ्नो अधिकार पाए सबै फुल स्पीड मा कुद्ने थिए, देश समृद्धि को बाटोमा लाग्ने थियो र पहाड़ का र मधेस का जनता दुबै लाई फाइदा हुने थियो।

प्रधानमन्त्रीले पनि भने, 'सीमांकन टुङ्ग्याएरै संविधान'
मस्यौदा मधेस विरोधी भन्दै कालोझण्डा

जनकपुरमा राम युवा कमिटीद्वारा निर्मित श्रीराम टावरको उद्घाटन गर्दै बुधबार कोइरालाले भने, ‘तपाईंहरु ढुक्क हुनोस्, संविधानसभाबाटै संविधान आउँछ, सीमांकन टुङ्ग्याएरै संविधान जारी हुन्छ ।’ अब बन्ने संविधानमा मुलुक भित्रका सम्पूर्ण जात-जाति, धर्म, क्षेत्र तथा सम्प्रदायको हक अधिकार सुरक्षित हुने दावी गर्दै उनले भने ‘कसैको हक अधिकारसँग खेलवाड हुँदैन । कसैको भाषा, संस्कृति, भेष–भुषा र पहिचान खोसिन्नँ । म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

बजेटमा बर्सेनि घोषणा मात्रै

अर्थमन्त्री रामशरण महतले मंगलबार बजेट भाषणका क्रममा भने, ‘हुम्ला र डोल्पालाई दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु ।’ ...... गत वर्षको बजेट भाषणमा पनि महतले दुई वर्षभित्र ती जिल्लामा मोटरबाटो पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए । तर, बजेट भने पर्याप्त नछुटयाउँदा सडक निर्माणले गति लिन सकेन । कर्णाली करिडोरको कालीकोट खुलालु–सिमिकोट सडकका लागि गत वर्ष छुटयाइएको आठ करोडमध्ये २ करोड मात्र निकासा भयो । ७५ प्रतिशत बजेट कटौतीपछि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेको सेनाको सडक निर्माण कार्यदल प्रमुख कर्णेल इन्दिवर गुरुङले बताए । ...... प्रत्येक वर्षको बजेटमा सरकारले मोटरबाटोले नछोएका कर्णालीका यी दुई जिल्ला सदरमुकामलाई जोड्ने घोषणा गर्दै आएको छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षताको चुनावी सरकारले ०७० को बजेटमा वर्षभित्रै मोटरबाटो पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो । .... पर्याप्त बजेट अभावले जाजरकोट–डोल्पा–दुनै सडक निर्माणले गति लिन नसकेको निर्माणमा संलग्न सैनिक अधिकारी बताउँछन् । ‘दुई वर्षभित्र सडक पुर्‍याउन सकिन्छ । तर, त्यहीअनुसार बजेट र जनशक्ति थप्नुपर्छ,’ सडक निर्माण कार्यदल प्रमुख सेनानी विश्वबन्धु पहाडीले भने, ‘अघिल्ला वर्षहरूमा अपेक्षाकृत बजेट नआउँदा चाहेको प्रगति गर्न सकिएन ।’ जाजरकोट–दुनै एक सय १६ किलोमिटर मोटर बाटोको दुईतिहाइ भाग ट्रयाक खुलिसकेको छ । .... गत वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएका बृहत् नेपालगन्ज चक्रपथ र विमानस्थल स्तरोन्नतिको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भनिएको छ । तर, बजेट भने तोकिएको छैन । ‘गत वर्षझैं नाम आउने, पैसा नहुने आशंका बढेको छ,’ नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले भने । ....... प्रधानमन्त्री कोइरालाका बुबा बोधप्रसाद र आमा कुमुदिनीको नामबाट गत वर्ष ‘बोध–कुमुद’ चक्रपथ घोषणा गरिएकोमा यस वर्ष नाम फेरेर बृहत् चक्रपथ भनिएको छ । ........ ‘पाँच वर्षमा सकिने योजनालाई १५ वर्ष लाग्छ । अहिले पनि ५ वर्षअघि सकिनुपर्ने मेलाम्चीका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ’ ...... लुम्बिनीलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा अघि बढाउने नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेको छ । ..... लुम्बिनी र बुद्धसँग सम्बन्धित कपिलवस्तु, रामग्राम र देवदहलाई जोड्ने गरी बुद्ध सर्किटको अवधारणालाई निरन्तरता दिएको छ । ..... पहिले पनि सरकारले उद्योग स्थलसम्म सडक र विद्युत् पुर्‍याउने बताए पनि कार्यान्वयन भएन । ...... वीरगन्ज– बजेट भाषण सार्वजनिक हुने दिन वीरगन्ज भन्सारको कारोबार मंगलबार दिनभर ठप्प रह्यो । सार्वजनिक भएलगत्तै भन्सार करको नयाँ दररेट लागू हुने भएकाले कारोबार बन्द गरिएको हो । ...... सर्वाधिक क्षति भएको जिल्लामा बजेटले उत्साह ल्याएन सिन्धुपाल्चोक– भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित सिन्धुपाल्चोकवासीले बजेट अपेक्षकृत रूपमा परम्परागत भएको बताएका छन् । क्षतिग्रस्त विद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण, चीनसँग जोड्ने अरनिको राजमार्ग तथा पर्यटकीय स्थलहरूलाई पूर्व अवस्थामा लैजाने मूर्त कार्ययोजना र बजेट नभएको जिल्लावासीले गुनासो गरेका छन् । अर्थमन्त्री महतले सबैभन्दा प्रभावित जिल्लालाई विशेष कार्यक्रम नल्याएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ । जिल्लाका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र, ग्रामीण सडक, खानेपानी योजना, होटेल व्यवसाय, विद्यालय तथा सरकारी भवनहरू ९० प्रतिशत ध्वस्त भएको जिल्लालाई सामान्य अवस्थामा हेरेको तर्क उनीहरूको छ । ‘क्षतिग्रस्त विद्युत् गृहको पुन: निर्माणमा सहुलियत ब्याज र ऋणको बजेटमा आएन,’ निर्माणाधीन २२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु जलविद्युत् आयोजनाका कार्यकारी अध्यक्ष उमेश कसजूले भने, ‘धेरै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन । धेरै कुरा परम्परा धान्ने खालको छ, यसको कार्यान्वयन हेर्नुपर्छ ।’ नीतिगत रूपमा ऊर्जामा बढी जोड दिन खोजिए पनि मूर्त योजना नदेखिएको कसजूको भनाइ छ । नेपाल–चीन व्यापारको मुख्य नाका तातोपानीको अवस्था अस्तव्यस्त छ, नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष विष्णुबहादुर खत्री भन्छन्, ‘समग्रमा ठीक छ । अरनिको राजमार्गको पुनर्निर्माणका लागि जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो देखिएन । भूकम्पले ध्वस्त नाकाको पुनर्निर्माणका लागि सोचेजस्तो सम्बोधन बजेटमा भएन ।’ पर्यटन व्यवसायी रामकाजी पौडेलले कार्यान्वयन पक्ष हेर्नुपर्ने बताए । ‘पर्यटन क्षेत्रको पुनर्निर्माणका कुरा त बजेटमा उठेका छन्,’ पौडेलले भने, ‘मूर्त रूपमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ । सहुलियत ऋण र ब्याजको कुरा आएन, यसले थप ऋणको भार बोकेर कसरी लगानी गर्ने ?’ ‘मुलुकलाई बर्सेनि ६ अर्ब राजस्व दिइरहेको तातोपानी नाकाको कुरै भएन,’ सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कमलकुमार श्रेष्ठले भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबारे बजेट मौन छ । सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लाका लागि बजेटले खुसी ल्याएन । कृषिमा गर्न खोजिएको लगानी र आधुनिकीकरणलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’ .......... दोलखा– भूकम्पले बढी क्षति भएकोमध्ये उत्तरी क्षेत्रको बाबरे गाविसस्थित डिल्लीराम खतिवडा बजेट भाषण सुन्न यसपालि बढी नै उत्साहित देखिए । बजेट भाषणमा सरकारले आवासको व्यवस्थाबारे केही भन्ला कि भन्ने उनलाई लागेको थियो । पक्की घर बनाउने राम्रै पैसा दिनेमा उनी ढुक्क थिए । सरकारले यसअघि नै घोषणा गरेको पीडित परिवारलाई घर बनाउन २ लाख दिने कुरा थप ग्यारेन्टी गरेपछि उनको मनमा केही उत्साह बढाएको छ । विदेशबाट आएको सहयोगका आधारमा पीडितको घर बनाउन २ लाखभन्दा बढी दिन सकिने तर सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको उनले बताए । ..... ‘पूर्ण रूपमा घर क्षति हुनेलाई कम्तीमा पनि १० लाख दिने हल्ला थियो, त्यो नभएकाले ठूलो खुसी भने आउन सकेन,’ उनले भने । ..... एमाले दोलखा अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेल भने बजेट कार्यान्वयन हुनै नसक्ने बताए । उनले यसअघिका बजेट भाषणमा आएका कतिपय योजना भाषणमै सीमित भएकाले भूकम्पपीडितका लागि ल्याइएको प्याकेज कार्यान्वयन नहुने दाबी गरे ।

The most efficient government in the world has been announced... and it's Qatar
मस्यौदा : खस आर्यकरणको नयाँ अभियान

मस्यौदाले यो वा त्यो अधिकार वा कतिपय स्थानमा शब्दावली मात्रै बाँडेर भए पनि सबैको चित्त बुझाउने मनसाय राखेको देखिन्छ । र अन्ततः खस आर्यलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकालगायत राज्यका सम्पूर्ण साधन, स्रोत र अवसरको उपभोग र वितरण गर्ने डाडुपन्यु सुम्पिएको छ । ...... राजनीतिक रुपमा यो परम्परागत शासक वर्ग तथा जातहरुको अति अनुदारवादी हिस्सा आक्रामक र पूर्णरुपमा हाबी भएको तथा विगतमा त्यसको प्रतिरोध गर्दै आएको तत्कालीन परिर्वनकारी दल तथा समूह अत्यन्तै कमजोर भई आत्मसमर्पण गरेको अवस्थाको परिणाम हो । ...... १६ बुँदेको सहयात्री दलहरुमा आबद्ध दलितलगायत उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका कतिपय नेता, अगुवा र सभासद प्रारम्भिक मस्यौदाको स्वरुप र अन्तर्वस्तुलाई हेरेर दिक्क भएको वा छक्क परेको अभिनय गर्छन् । “पहिला त निकै सुन्दर थियो, एकाएक कसरी यति कुरुप भएर आयो” भन्दै आश्चर्य प्रकट गर्छन् । यो उनीहरुको बुझाइको समस्या वा बुझेर पनि बुझपचाइएको अभिनय हुनसक्छ । अथवा, समुदायले आफूलाई प्रश्न गर्नुभन्दा पहिल्यै विषयवस्तुलाई अन्तै मोडेर आफू आलोचनाबाट बच्ने उपाय खोजेको पनि हुनसक्छ । वा, आफ्नो दलसँग पनि ठिक्क र आफू सम्बन्धित समुदायसँग पनि ठिक्क पार्ने दुईजिब्रे प्रवृत्ति पनि हुनसक्छ । वा, कतिपयका सन्दर्भमा “नयाँ जोगीले बढी खरानी घस्ने” प्रवृत्तिको भद्दा प्रस्तुति पनि हुनसक्छ । ........ उनीहरुले भनेझैं यो मस्यौदा कसैले अचानक “एसिड छ्यापेकाले” एकाएक कुरुप भएको होइन, बरु यसको कुरुपताको अभ्यास पहिलो संविधानसभाको विघटनदेखि नै सुरु भएको र त्यसलाई थप कुरुप गराउने कार्य कांग्रेस एमालेको नौबुँदे अवधारणा, संविधानसभाको प्रस्ताव समितिको प्रतिवेदन र सोह्रबुँदे सहमतिले गरेका हुन् । ...... शताब्दीयौंदेखिको एकल जातीय, एकल भाषिक, एकल धार्मिक र केन्द्रिकृत राज्यको स्थानमा अग्रगामी पुनर्संरचनाको आशामा तुषारापात गरेको छ । जनताले अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूतिका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ । ..... परम्परागत रुपमा नेपालमा शासन गर्दै आएको खस आर्य समुदायको एउटा नितान्तै अनुदारवादी हिस्साको संकीर्णता, स्वार्थ र सत्तालिप्साका कारण मस्यौदाले किन नेपालमा जनयुद्ध भयो, किन मधेश विद्रोह भयो, किन विभिन्न समुदायका आन्दोलन भए र यसको दीर्घकालीन समाधान के हो भन्ने प्रश्नको सम्बोधन गर्न चुकेको छ । नेपाली समाजका आधारभूत अन्तर्विरोधहरु र तिनको हल गर्ने बाटो देखाउन चुकेको छ । ...... रैथाने किरातहरुलाई पराजित गरेपछि लिच्छविहरुले तत्कालीन नेपालभूमिमा आर्यकरणको विजारोपण गरेका थिए, शासन सञ्चालन तथा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक क्रियाकलापको मूल सैद्धान्तिक आधार हिन्दु धर्मशास्त्र र संस्कारलाई मानेर । पछि राम शाह र जयस्थिति मल्लले निरन्तरता दिएको खस आर्यकरण प्रक्रियालाई पृथ्वीनारायण शाहले बढी व्यवस्थित र विस्तृतीकरण गरेका थिए । अब मुख खोलेर भन्नैपर्छ, प्रारम्भिक मस्यौदाले त्यसैलाई थप निरन्तरता दिएको छ आधुनिक शैली र रुपमा । ...... धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त विपरीत गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मान्नु, महिलालाई अंश र वंशको पूर्णअधिकार नदिनु, पितृसत्तालाई आँच आउन नदिनु, न्यायपालिकामा सम्पूर्ण उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि ढोका बन्दको नीति लिनु, राज्यका सम्पूर्ण निकाय, अंग, क्षेत्र र तहमा दलितको उपस्थितिको सुनिश्चितता नगर्नु .......... संविधानको सम्पूर्ण अन्तर्वस्तु र प्रक्रियाको तालाचाबी चार दलका केही सीमित नेतामा केन्द्रित गरिनु जनताको लोकप्रिय सार्वभौमसत्ता र संविधानसभाको आधारभूत मान्यताको ठाडो उल्लंघन हो । यसले एकातिर दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति र पिडछिएको समुदायको अधिकारलाई सीमित गरेको भने अर्कोतिर समावेशिता, पारदर्शिता र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको उपहास गरेको छ । कसैलाई सत्तामा चाँडो पुग्नुपर्ने र कसैलाई सत्ताबाट चाँडै ओराल्नुपर्ने दाउपेचमा फास्ट ट्रय्राकको नाउँमा जनताको अभिमत लिने र सभासदले संविधानसभाभित्र छलफल गर्न पाउने अधिकार कटौती गरिनु निन्दनीय र अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । यसले दलितलगायत उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका हकलाई केही दाताहरुले अँध्यारो कोठामा बसेर दानमा दिने अधिकारको रुपमा सीमित गरेको छ । ....... यसले अन्तरिम संविधानले प्रत्याभूत गरेका सकारात्मक उपाय र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त र पहिलो संविधानसभाले स्थापित गरेको क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तलाई पूर्ण रुपमा खारेज गरेको छ । अझ, खस आर्य समुदायलाई सकारात्मक उपायको लाभदायी समूहमा सूचिकृत गरेर “सबैभन्दा पछाडि परेकालाई पहिलो प्राथमिकता दिने” सकारात्मक उपायको प्राथमिकीकरण र उपचारात्मक विधिको खिल्ली उडाएको छ । यसले आरक्षणको मान्यतालाई समेत अवलम्बन गरेको छैन । ...... यसले विगतका सारा सहमति र सम्झौताको समेत उल्लंघन गरेको छ । पहिलो सार्वभौम संविधानले सर्वसम्मतले पारित गरी मस्यौदाका लागि पठाइएका र दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरी संविधान मस्यौदा अध्ययन तथा निक्र्योल समितिमार्फत पुनः सर्वसम्मत गरी मस्यौदाका लागि पठाइएका दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र क्षतिपूर्तिको अधिकारलाई कटौती गरी दुवै संविधानसभाको सार्वभौमिकताको उल्लंघन गरिएको छ । यसले विगतको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन तथा विभिन्न जात, जाति, समुदाय, लिंग, वर्ग, धर्म र क्षेत्रका जनताले गरेका आन्दोलनको भावना र तिनीहरुसँग राज्यले गरेका सहमति र सम्झौताको समेत उल्लंघन गरेको छ । बरु यसको बदलामा

सम्पूर्ण उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि चौतर्फी ढोकाबन्दवाद र खस आर्य समुदायका लागि सर्वत्र ढोकाखुलावादको नयाँ मान्यता स्थापित गरेको छ

।

दाहालको दिल्ली दौडाहा

कार्यकर्तामाझ ‘प्रभुको इच्छा’ भन्दै भारतविरोधी चर्को उपमा भजाएर एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल उनकै शब्दावलीमा ‘प्रभुको दर्शन’मा यतिखेर दिल्ली आएका छन्। देशभित्र संविधान निर्माणको अन्तिम संवाद चलिरहेका बेला दाहाल दिल्ली उत्रिएको बिषय अहिले उत्तिकै बहसमा छ। कुनै खुफिया एजेन्सीको गोप्य–पात्रझैं राज्य संयन्त्रमा थाहा नदिई र परराष्ट्रदेखि कूटनीतिक नियोगसम्मको ‘कार्यसूची’बाट बाहिर बसेर भ्रमणमा आउन खोजेको सन्दर्भ झनै शंकाको घेरामा परेको छ। एमाओवादी पार्टीभित्र प्रबुद्ध मानिएका र विगतमा परराष्ट्रमन्त्री भैसकेका नारायणकाजी श्रेष्ठ समेतले आफ्ना पार्टी अध्यक्षको दिल्ली भ्रमणको २४ घन्टा अघिसम्म ‘सम्पूर्ण विवरण पाइनसकेको’ स्थिति खुल्नमा आएको छ। परराष्ट्रमन्त्री छँदा ‘कोड अफ कन्डक्ट’ र प्रोटोकल पद्धतिको चर्को कुरा गर्ने श्रेष्ठका निम्ति आफ्नै पार्टीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्रीका निम्ति भने यो आचार–विचारको अर्थ रहेन कि? ........ ‘अरु दलका नेताहरू दिल्ली उत्रँदा केही नभन्ने तर अहिले हाम्रो कमरेड यहाँ आउँदा प्रभुको दर्शनमा दौडाहा थालेको भन्ने?’ मंगलबार अपरान्ह विमानस्थलमा आफ्ना अध्यक्षको स्वागतमा पुगेका एक माओवादी विचारकले खुलेरै तातो प्रतिक्रिया जनाउँदै भने, ‘अब देउवा, नेपाल सहितका नेताहरूको दिल्ली भ्रमणलाई कसको दर्शनमा गरिएको दौडाहा भन्नुहुन्छ?’ ...... भाषणमा चर्किएझैं लिपुलेक विवाद (सच्याउने), विराटनगरको भारतीय फिल्ड–अफिस (हटाउने) र दलहरू बीचको १६ बुँदे सम्झौता (समर्थन खोज्ने) कुरामा अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले केही ठोस कुरा गर्न सकेछन् भने उनको भिन्न मूल्यांकन रहन सक्ला। ..... सिधै साउथ–ब्लक (दिल्ली) र लैनचौर दूतावास (काठमाडौं) को भ्रमण तालिका तथा तयारीमा बहकिएर हिँड्नु यसपटक एमाओवादी अध्यक्षको गम्भीर लापरवाही स्पष्ट भैसकेको छ। ..... पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालपछि दिल्ली भ्रमणको सूचीमा राखिएका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा वा माधवकुमार नेपाल ..... दाहालले भ्रमण क्रममा विगतमा भूकम्पले क्षतिग्रस्त अवस्थामा पुगेर पनि पुनर्निर्माणमा उदाहरण देखाउनसकेको गुजरातको भुज जाने इच्छा जनाएका रहेछन्।

बजेट नसच्याए पारितै गर्न नदिने एमालेको चेतावनी
एमाले मन्त्रीको पनि कमजोरी मूल्यांकन

आफ्ना सुुझावलाई बेवास्ता गर्दै कांग्रेसको एकलौटी सरकार जस्तो ढंगले बजेट पेस भएको पार्टीको निष्कर्ष छ । यसलाई नसच्याए पारितै गर्न नदिने पनि एमाले नेताहरूले बताएका छन् ।.... उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले एक तृतीयांश बजेट मात्रै पारित गर्ने र अर्को सरकारले बाँकी बजेट पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेकी छन् । एमालेका शीर्ष नेताहरूलाई अपमान गर्ने गरी आएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । ....... कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालको नाममा नामकरण गरिएको ‘मध्यपहाडी लोकमार्ग’ बाट पुष्पलालको नाम हटाएको, एमालेका तत्कालीन महासचिव स्व. मदन भण्डारी र स्व. सभासद हरि खडकालाई उस्तै तुलना गरी उनीहरूको नाममा ट्रमा सेन्टर बनाउने घोषणा गरिएकोमा एमालेको आपत्ति छ । बजेटमा भरतपुरमा भण्डारीको नाममा र बागलुङमा खडकाको नामा ट्रमा सेन्टर बनाउने उल्लेख छ । यही प्रसंगलाई पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले संसदमा छलफलको क्रममा समेत आपत्ति जनाए । उनले भण्डारी र खडकाको योगदान एकै खालको देखिने गरी तुलना गर्नु गलत भएको बताए । ..... ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पाँच सय रुपैयाँ भत्ता बढाउनु सकारात्मक भए पनि ‘मनमोहन ज्येष्ठ नागरिक भत्ता’ नामकरण नगरेकामा पनि एमालेको आपत्ति छ । ‘कांग्रेसी कार्यकर्ता भर्तीका लागि मात्र सञ्चालित गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने तर पुष्पलालको नाम चाहिँ हटाउने, मनमोहनले सुरु गरेको वृद्धभत्ताको नामकरण गर्न कन्जुस्याइँ गर्ने ?’ पाण्डेले प्रश्न गरे । ........ ‘मुलुक चलाउनका लागि पनि पेस्की विधेयक त हामीले पारित गर्नैपर्छ तर यथास्थितिमा पूर्ण बजेट पारित गर्न सकिँदैन’ सांसद तथा सुशासन समितिका सभापति शेरधन राईले भने । .... एमालेले बजेट निर्माण क्रममा आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरूको कमजोरी रहेको मूल्यांकनसमेत गरेको छ । मन्त्रीहरूले दह्रो अडान लिएर प्रस्तुत भएको भए अहिले जस्तो एकलौटी हुन नसक्ने नेताहरूको बुझाइ छ । संसदीय दलको बैठकमा मन्त्रीहरूले भने प्रतिक्रिया दिएनन् ।

भारतमा एकल हिन्दी भाषा लादिएको भए गृहयुद्ध रोक्न सम्भव हुन्थ्यो?

पहिचानसहितको संघीयताको एउटा उदाहरण हो भारत । भारतमा दक्षिण भारतको भाषा-संस्कृतिले समान पहिचान पाएको छ । .... दक्षिण भारतमा धेरैलाई हिन्दी बोल्न नि आउँदैन । प्रायः सबै दक्षिण भारतकै मातृभाषा कन्नड, तमिल, तेलेगु, मलयालम नै बोल्छन् र भारतमा धेरै पढेलेखेका र प्रगतिशील र शान्त दक्षिण भारत नै छ । ..... भारतमा पनि एकल हिन्दी भाषा र संस्कृतिको पहिचान भाको भए आज भारत पनि गृहयुद्धमै अल्झिरहेको हुन्यो । भारतको अहिलेको प्रगति सम्भव हुने थिएन । ...... नेपालमा पनि नेपाली चलचित्रझैँ नेवारी, किराती, मैथिली, थारु, भोजपुरी, अवधी, डोटेली, मगर, तामाङ इत्यादि भाषिक चलचित्र हेर्न पाइन्छ कि ? ..... सबैको मातृभाषा-संस्कृतिले समान पहिचान र हकअधिकार पाउनुपर्छ भन्ने मेरो कामना छ ।

Jay Prakash Gupta: मधेसी समुदायका चारजना बिशिष्ट राजभक्तहरूको अहिले राज्यबाट नै मानमर्दन भैरहेको छ

Jay Prakash Gupta

राष्ट्रपतीय मर्यादा, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अक्षुण्णता अाज किन मर्यादाका बुचरका सामुन्ने विनीत भएका छन् ?

************



मधेसी समुदायका चारजना बिशिष्ट राजभक्तहरूको अहिले राज्यबाट नै मानमर्दन भैरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिश श्री गिरिशचन्द्र लाल आदर्श न्याय प्रणालीका एक ज्ञाता नै हुनुहुन्छ । उद्भट स्वतन्त्रतावादी गिरिशचन्द्र जीको न्याय सम्पादन सम्बन्धि सहयोगबाट यस अघिका केही प्रधान न्यायाधिशहरूले अदालतको साख जोगाउन सक्नु भयो । अहिले गिरिशचन्द्र जी शब्दबाट भन्न नसकिनेगरी मानमर्दनको शिकार हुनुभएको छ । न्यायमूर्तिको आसनबाट उहांले दिनु भएको आदेशलार्इ कागजको खोस्टा बनाइएको छ ।

अपमान र अवसादको दौडमा दुर्भाग्यले हालका उपराष्ट्रपति परमानन्द झालार्इ राकें भूतले भन्दापनि बढी गतिबाट लखेटेको छ । शपथग्रहणको भाषा सम्बन्धि सवालमा स्वयं सर्वोच्च अदालतले उहांको जुन मानमर्दन गर्यो, त्यो अझै बिस्मृतिको बिषय भैसकेको छैन । भर्खरै, उहांले एक समारोहमा उपराष्ट्रपति पदको उपादेयताका वारेमा निजी अनुभवको साथ केही प्रश्न उठाउनु भएर फेरी बिवादमा पारिनु भएको छ । नयां संविधानको निर्माण भैरहेको समयमा उहांको उक्त विचार एक सुझाव हुन सक्दथ्यो, तर यसलार्इ देशवासीकै सामुन्ने एक सनकी तथा लोभी व्यक्तिको गनगनको रूपमा पस्कियो ।

सर्वोच्च अदालतका निवर्तमान प्रधान न्यायाधिश रामकुमार साहको हुर्मत सर्वाधिक उल्लेखनीय रहनेछ । उहांलार्इ जान्नेबुझ्नेले खिसी गर्दै भन्ने गर्दथे– साह जी त लवेदा शुरूवाल तथा भादगांउले टोपी भिरेर नै सुत्ने गर्नु हुन्छ । मुलुकको सम्माननीय प्रधान न्यायाधिशको पदमा साहजीको पदपदार्पण पछि समानताको हक खोज्ने मधेसीहरूका सम्मुख प्रश्न उभ्यार्इयो–न्याय खोज्छस्, लु अब त उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पछि प्रधान न्यायाधिशपनि तिम्रै मधेसी भए । हुदांहुदां अमेरिक राजदूतपनि छक्क परेका थिए, यी मधेसी कत्रो असन्तोषी जात हुन्, यति हुदांहुदै पनि कसरी भन्न सकेका होलान् कि मुलुक समावेशी भएन भनेर । न्याय व्यवस्थामा समावेशी प्रतीकका रूपमा उदाउनु भएका रामकुमार साह अहिले भारतीय दलाल, ग्राण्ड डिजायनका पात्र, नयां संविधान विरोधी, सर्वोच्चमा जातपातका मधेसीलार्इ न्यायाधिश बनाउन चाहेको, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको छोरीलार्इ सम्पति फिर्ता गर्ने दरवारका नवपोषक, हुदांहुदां अभियुक्त संजय साहलार्इ पनि उन्मुक्ति दिने तथा सर्वोच्च अदालतमा कम्प्यूटर र पाल खरिदमा पनि कमिशन खोज्ने रूपमा प्रचारित भर्इ अवकाश पाउनु भयो । विधीको विधान हेरौं, नयां प्रधान न्यायाधिशको शपथ हुनुभन्दा केहीघंटा अघिमात्र उनै साह जीको नेतृत्वमा फूलकोर्टबाट नयां संविधानमा यथास्थितिको पृष्ठपोषणका लागि संविधानसभालार्इ सुझाव दिन लगाइयो । खासगरी, नयां संविधानको मस्यौदा लेखन कार्यलार्इ अगाडी नबढाउनु भनेर स्वयं सर्वोच्चका अर्को सहकारी न्यायाधिशको निर्णयको तेजोबध हुनेगरी दिइएको यो सुझाव कानूनको रोहमा विवादास्पद समेत छ । राज्यले यो कर्तूत पनि उहांबाट गरायो ।

राष्ट्रपतिको रूपमा श्री रामबरण यादव जीलार्इ उम्मेदवार बनाएर कांग्रेस–एमालेले राज्यको रूपान्तरण चाहनेहरूलार्इ पहिलो झापड दिएका थिए । रामराजा प्रसाद सिंहको पराजयमा मधेसी दलहरू पात्र बनें । यसरी उदाउन लगाइएका सौम्य र शिष्ट राष्ट्रपति श्री रामबरण यादव जीको हालपर्यन्तको कार्यकाल राष्ट्रिय एकता (खासगरी पहाड मधेसको) प्रदर्शनको रिहर्सल मै बितेको छ । उहांले, अलिक ढिलो भएपनि प्रकृया नमिच, सर्वोच्च अदालतको अवहेलना नगर, असंतुष्टलार्इ पनि मिलाउ जस्ता नरम निवेदन गरिरहदां अहिले सभामुख, एमाले अध्यक्ष, प्रधानमंत्री लगायत राज्यपोषित सबै छौवा–पौवाबाट मानमर्दनको शिकार हुन पुग्नु भएको छ । मुलुकको पहिलो नागरिक, राष्ट्रप्रमुख, संविधानका संरक्षक, अति तेजस्वी सेनाका परमाधिपति, धर्मरक्षक, एकताका प्रतीक–यी सबै बिशेषणले सोभित मुलुकका राष्ट्रपति जस्तो मानिस प्रम सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र बिजय गच्छदार जस्ता क्षणभंगुर परजीवि पात्रहरूका सामुन्ने अति विनयशील हुदैं बरू सादा कागजमा हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको तर, आफुलार्इ पदलोलुप नदेख्न विन्ती अनुरोध गरेको उदाहरण संसारमा कतै पार्इन्न् । नेपाली गणतन्त्रका पहिलो राष्ट्राध्यक्षको यत्रो अवमानना र निरीहताले के जनाउंछ ? प्रधान सेनापति रूकमांगत कटुवाल प्रसंगमा राष्ट्रभक्ति देखाएका राष्ट्रपति एक समय यिनका लागि अनुकरणीय व्यक्तित्व थियो । राष्ट्रका एकताका लागि मधेसी नेताहरूलार्इ हकारपकार गरेको कुराको प्रशंसा गरेर नथाक्नेहरूलार्इ अहिले राष्ट्रपति श्री रामबरण यादवको मानमर्दनका लागि घटिया शब्दको अभाव भएको छ । गएको एक महिना नबित्दै यी चार व्यक्तित्वसंग किन यस्तो निर्दयी व्यवहार भयो । राष्ट्रपतीय संस्थाको मर्यादा, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अक्षुण्णताका लागि अजीवन लडेका नेताहरू किन मर्यादाका बुचर बन्न पुगेका छन् ?

मित्रहरू, किन यस्तो भयो ? किन भैरहेको छ ? यो कस्तो नियति हो ? लौ न, सभ्य र शिष्ट भाषाशैलीमा छलफल गरौं ।

सरकारका अधिकांश मन्त्रीकै नाममा पिआर र ग्रिनकार्ड, को-को छन् सूचीमा?
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई चुनौती

सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामति सेवा ऐन चौथौ संशोधन गराइछाडेका छन् । उनको यो कामले संसारभरका नेपालीले वाह मन्त्रीज्यू भनेका छन् । अब लगत्तै दुई महिनाभित्र कम्तीमा पनि दश हजार निजामती, सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी वा स्वास्थ्य, कानून, न्याय र प्राविधिक सेवाका कर्मचारीले राजीनामा दिनेछन् । यो राजीनामामा स्वास्थ्य वा घरायसी कारण देखाइने छ । उनीहरू कसैले पनि मेरो विदेशी बसोबासको प्रमाणपत्र भएकाले जागिर छाड्यौँ भन्ने छैनन् । तर, १० देखि १२ हजार कर्मचारीको राजीनामा आइरहँदा ग्रिनकार्ड र पिआर होल्डर यी मन्त्रीले लाजै पचाएर बस्लान् या राजीनामा देलान् ? ....... डा. रामशरण महत, मिनेन्द्र रिजाल, डा. नारायण खड्का, एनपी सावद, सुनिलबहादुर थापासँग पनि विदेशी स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र छ । ........ अमेरिकाको ग्रिनकार्ड भएका ...... ०४६ सालको आन्दोलनका उपलब्धिलाई लिपिबद्ध गर्ने संविधान निर्माता पूर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसँग अमेरिकामा स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र थियो । उनले प्रधान न्यायाधीश हुँदा नै अवकाशपछि अमेरिका गएर बसिन्छ भनी घोषणा गरेका थिए । यसैगरी पूर्व मुख्यसचिव माधव घिमिरेसँग पनि अष्टेलियाको स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र थियो । उनले मुख्यसचिव बन्नुअघि नै यो लिएका थिए । अरुभन्दा अघि बढेर राष्ट्रवादको कुरा गर्ने भनी समकक्षी वकिलका सामु परिचित वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी अमेरिकाको ग्रिनकार्ड लिई बसेका छन् ।

मधेसीहरु बजेट सुनेर खुशी हुनुपर्छ : रामचन्द्र पौडेल जग्गा दर्ता गर्ने अड्डा खारेज गर्न माग

‘हुलाकी राजमार्ग सरकारले आफैं बनाउने घोषणा गरेको छ, सरकारले मधेसको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ,’ व्यवस्थापिका संसदमा बजेटबारे बोल्दै नेता पौडेलले भने,’ बजेट सुनेर मधेसवादी साथीहरु खुशी हुनुभएको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु ।’ ....... देशभित्र रहेका जग्गा व्यक्तिको नभई राज्यको भएको बताएका छन् । पौडेलले भने -व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने अड्डा नै खारेज गर्नुपर्छ । राज्यले चाहेका बेला जुनसुकै जमिन उपयोग गर्न पाउनुपर्छ ।’ ..... तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता बृजेशकुमार गुप्ताले नयाँ बजेट तराईको हितमा नभएको बताएका छन् । ..... अहिलेको बजेटले सपना देखाउने काम गरेको उनले आरोप लगाए ।

जनकपुरमा प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा

प्रधानमन्त्री कोइरालालाई मधेस अधिकार संघर्ष समितिले कालो झण्डा देखाएको हो ।

In The News (11)

एक थान संविधान

संविधानको प्रस्तावनामा निर्छलो र निगुढ शब्दहरूको हास्यास्पद प्रयोग गरेर सबै दलका नेताले देखेका सपना अनुसारको खिचडी पकाउनु लरतरो विषय थिएन। लेखन्दास पृष्ठभूमिबाट आएका मस्यौदा समितिका सांसदहरूले खिचडी पकाएरै छाडे। नयाँ नेपालका नेताहरूले, परम्परागत शैली कायम राख्दै, नयाँ नेपालका लागि नयाँ संविधानको मस्यौदा सरकारी स्वामित्वमा रहेको सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक गर्ने अवसर दिए। मस्यौदाको प्रकाशनदेखि नै प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वतन्त्र प्रेसको स्थान के रहनेछ? यसैबाट स्पष्ट भयो। मस्यौदाले दलनिष्ठ बुद्धिजीवीको एउटा सानो वृत्तमा अलिकति कम्पन ल्याए पनि सामान्य जनता निरपेक्ष रहे। ....... २०६४ चैत २८ बाट सुरु भएको संविधान निर्माणको प्रक्रिया २०७२ वैशाख १७ सम्म आइपुग्दा संविधानप्रति जनताको उत्साह शिथिल भैसकेको छ। भुइँचालोको पीडाले जनताको नराम्रोसँग मनोबल गिरेको छ भने आन्तरिक र बाह्य घात–प्रतिघातले राजनीतिक दलका नेताहरू नै थिलथिलो भैसकेका छन्। बहस र छलफलका लागि वातावरण अनुकूल छैन। नत संविधानको मस्यौदाले लोकतान्त्रिक बहस नै चाहेको छ। ...... जनताको मनोबल खस्किएको अवस्थामा संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक हुनुलाई उपलव्धि नै मान्नुपर्छ। ...... मस्यौदाले नयाँ नेपालको भावी चित्र कोर्न त के क्यानभाससम्म तयार पार्नसकेको छैन। ....... राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नै स्वार्थका लागि हतार—हतार तयार पारेको दस्तावेज हो, यो। यसलाई राजनीतिक दलहरूबीच विकसित भएको समझदारीको दस्तावेज भन्नुभन्दा पनि थरीथरीका एजेन्डा बोकेका मिसनहरूको संयुक्त घोषणापत्रका रूपमा हेर्नु बढी समिचिन हुनेछ। ...... संविधानको मस्यौदाबाट सुविधाजनक हिसाबले धर्मनिरपेक्ष शब्द बढारिएको छ। त्यसका ठाउँमा धार्मिक अधिकार शब्दको प्रयोग भएको छ। राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता त्यहीं टुंगिएको छ। ....... संविधानको मस्यौदाले सबैभन्दा कम महत्त्वका साथ प्रस्तुत गरेको बँुदा प्रेस स्वतन्त्रता हो। ...... संविधानका विवादास्पद र जनताका लागि अप्रिय लाग्ने बुँदाहरूमा पत्रकारहरू पस्नै चाहेनन्। निश्चित संरचनाबाट बाहिर गएर देशका पक्षमा विचार तयार पार्ने जाँगर पनि चलाएनन्। विवादमा पस्नै नचाहने खालको निरपेक्षता देखियो सञ्चारकर्मीहरूमा। ..... देशका ३२ जिल्ला भुइँचालोको चपेटामा परेर इन्तु न चिन्तु भएका अवस्थामा पन्ध्र दिनभित्र नयाँ संविधानबारे जनताको सुझाव बटुल्न सरकारी टोली खटिने थिएनन्। असार, साउनको गर्मी र खेतीपातीका हिसाबले अत्यधिक व्यस्त समयमा तातो जस्ताको चम्किलो ओडारमा जसोतसो ज्यान धानिरहेका जनताले संविधानको मस्यौदामा के सुझाव देलान्? ...... यसले पुरानो नेपाललाई निरन्तरता दिएर सरकार चलाउन सक्ला। सुन्दर, समावेशी नयाँ नेपाल बनाउन सक्दैन।

सुरुङ र तराई–मधेस मार्गमा जोड
सडकमा ४४ अर्ब

तराई–मधेस पूर्वाधार विकासमा विशेष महत्त्व दिँदै हुलाकी मार्ग निर्माणका लागि ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । भारत सरकारले निर्माण गर्दै आएको हुलाकी सडक यस वर्षदेखि सरकारले आफंै निर्माण गर्ने उनले बताए । ‘सुरु गरेको तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, ढिलाइ हुने भएकाले आफंै निर्माण गर्न लागेका हौं,’ं सिटौलाले भने, ‘बजेट अभाव भएमा सहयोग माग्छौं ।’ ..... भिट्टामोड–जनकपुर सडकको स्तरोन्नति निम्ति २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गर्दै ४ लेनको बनाइनेछ । .... मिथिला क्षेत्रको सडक सुधार गर्न ३१ करोड रुपैयाँ र बर्दिबास–सिमरा खण्डको रेलवे ट्रयाक निर्माण गर्न १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । तराई क्षेत्रका १० सहरको सम्भाव्यता अध्ययन गरी ६ लेनको सडक निर्माण गरी व्यापारिक मागका रूपमा विस्तार गरिनेछ । बर्दिबास–जलेश्वर–गण्डक नहर, चनौटा–कुष्णनगर–वसन्तपुर–कटहरिया र कवाहीगोठ–पिपराडी–पदमरोडलाई सहरी सडकका रूपमा निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । ...... पुरै नेपालगन्जमा सहर फैलिने गरी चक्रपथ निर्माण गरिनेछ । राजधानी–तराई–मधेस दु्रतमार्ग निर्माणका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पहाडी जिल्लामा बाह्रै महिना सवारी साधन चल्ने सडक निर्माणलाई बजेटले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण गर्न १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । पूर्वको ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिमको बैतडीको झुलाघाटसम्म मध्यपहाडी लोकमार्ग फैलिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा प्रस्ताव गरिएका १० सहरको विकासका लागि विस्तृत अध्ययन गर्न ४४ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । काठमाडौंबाट तराई–मधेस जोड्ने द्रुत मार्ग निर्माण गर्न १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ...... उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, कोसी–कर्णाली करिडोर र भेरी–राप्ती करिडोर निर्माण कार्य पनि यसै वर्षदेखि सुचारु गरिनेछ । राँके–भेडेटार, सल्ने–रामेछाप–साँघुटार, चरिकोट–जिरी, गैंडाकोट–रामपुर–राम्दी, लम्ही–घोराही–तुलसीपुर–कपुरकोट र भालुवाङ–बागदला–भीमगिट्टे सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ । उक्त मार्गलाई ‘ग्रेट हिमालयन ट्रेकिङ ट्रेल’ रूपमा विकास गरिनेछ । ........ कर्णाली–सुदूरपश्चिमका स्थानीय तथा रणनीतिक सडकलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । हुम्ला र डोल्पा सदरमुकाममा दुई वर्षभित्र यातायात पुर्‍याइने प्रतिबद्धता छ ।

भोलि राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालको वृहत विरोध सभा हुने

‘आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकार मेटाउन पाइदैन, नामांकन र सीमांकनबिनाको ८ प्रदेशको संघीयता चाहिदैन ।’ ...... राष्ट्रिय आन्दोलनका अध्यक्ष पद्मरत्न तुलाधर, प्रा. डा. ओम गुरुङ, संघीय समाजवादी फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राई, एनेकपा माओवादीका नेता वर्षमान पुन, नेकपा–माओवादीका नेता रामबहादुर थापा ‘बालद’, पर्शुराम तामाङ, प्रो. कृष्ण हाछेथू, प्रो. विजयकान्त कर्ण तथा अधिवक्ता शंकर लिम्बू

दाहाल-विदेशमन्त्री स्वराज भेट
प्रधानमन्त्री कोइराला जनकपुर आउँदै, कालो झण्डा देखाउने तयारी
को हुन् खस ?

बेबिलोनको कस्साइटबाट पूर्व हिँडेका कस्साइट्सहरु अफगानिस्तानबाट दक्षिण नलागेर पहाडैपहाड अझ पूर्व उक्लेका थिए । कस्साइटबाट आएकाले कसबाट अपभ्रंश भएर खस हुन पुगे । काश्मिर (खस/कसमिर, खस/कसहरुको मिर, अग्लो स्थान), कुमाउँ, गढवालबाट अझ पूर्व लाग्दै कर्णाली प्रदेशमा आएर बाह्रौं शताब्दीमा राज्य सञ्चालन गरेको देखिन्छ, जसको पूर्वी साँध गण्डकीसम्म थियो । ..... खसहरु आर्य भए पनि वैदिक आर्य भने होइनन् । न त यिनीहरू वैदिक आर्यले जस्तो वेदअनुसार वेदी (होम गर्ने स्थान) बनाएर या लिङ्गपुजक नै थिए । लिङ्ग पूजा पनि वैदिक आर्यहरुको होइन, असुर द्रविडहरुले गर्ने लिङ्ग पूजा पछि आत्मसात् गरेका थिए । ...... खसहरु सबै मष्ट र प्रकृतिपूजक नै थिए । मष्ट पूजा गर्न या मृतक आत्मा जगाउन धामी भएता पनि हिन्दुधर्ममा झैं कुनै जातीय विभाजन थिएन । महामानव बुद्धको सन्देश प्रचारसँगै चल्ल र पछि मल्ल भएकाहरुले बौद्धधर्मलाई अपनाउन थाले । .... वि.सं. १३६० मा अल्लउदिन खिल्जिले चितोर लिएको अर्को वर्ष त्यहाँका रायठौरलाई (अहिलेका राठौर) अल्लाउदिन खिल्जिले उठिबास पारेपछि भारतका हरुवा राजारजौटाहरुको नेपाल प्रवेश देखिन्छ । यिनलाई महाराज जसु शाहीले आफ्नो छोरी हारमता दिएर समाचवर भन्ने स्थान दाइजोमा दिए । हारमताकी छोरो देवचन्द्ररले वि.सं. १४८४ मा काठमाडौं लुटेर फकिर्एपछि बाजे जसु शाहीले अछाम बुढी चर्पुकोट राज्य दिएका थिए । ..... भारतका रजौटाहरुसँग सम्पर्क बढेपछि खस राजाहरु उनीहरूसँग विवाहसम्बन्धका लागि उत्सुक हुन थाले । तर वैदिक हिन्दु तागाधारी (जनै लगाउने) राजाहरु अहिन्दु र तागा नलगाउने खसहरुसँग विवाहसम्बन्ध गाँस्न तयार भएनन् । यहींबाट उताको ठाकुर, राजपुत जस्तै खस राजाहरु र नातेदारहरुले आफूलाई “ठकुरी“ भन्न थाले र हिन्दुधर्म अपनाएर जनै लगाउन थाले । तर केही खसहरुले भने हिन्दू धर्म र जनै अस्वीकार गरिरहे र आज तिनै खसहरु पावइ खसका रूपमा चिनिन्छन् । हिन्दु धर्म अपनाउनाले जातपातको सूत्रपात स्वतः हुन गयो । यस कार्यमा कन्नौजबाट नेपालभित्र आएका अत्री ऋषिका चारभाइ सन्ततीहरुले अझ सहयोग गरे । तीमध्ये जेठा भाष्कर भट्ट षत्याडा बसे । यिनैका सन्तान पछि षत्याडा (खतिवडा) भएका हुन् । ....... तर ढाँटेको कुरा काटे पनि मिल्दैन भनेझैं खसहरुले पुर्खादेखि गरिआएको कतिपय परम्परागत प्रचलनहरु त्याग्न सकेनन् र अझसम्म त्याग्न सकिएको छैन । जमरा, अक्षता, पर सरेको बार्ने, देवाली, मष्टपुजा, छोरीलाई ढोग्ने, भान्जालाई आदर गर्ने आदि कार्यहरू आज पनि नेपालका जनसुकै जातले गरिआएका छन् । ती चाहे हिन्दू मतावलम्बी हुन् या बौद्ध मतावलम्बी, सबै खस हुन् । पश्चिमबाट आएर काठमाडौं जिती राज्य गर्न सुरु गरेका मल्लहरुले आफ्नो साथमा ल्याएका जोशी, राजोपाध्याय जस्ता पुरोहितहरु पनि छ डोरे जनै नै लगाउँछन् र तर खसका प्रचलन भने अझै त्याग्न सकेका छैनन् । ...... शाहहरु इस्लाम धर्म मान्नेका सन्तान नभएर मगरहरुका थकाली या राजा हुन् । यिनीहरू पनि खस नै हुन् र पछि मात्र हिन्दुमतावलम्बी भएका हुन् । हिन्दु मतावलम्बी भए पनि शाहहरुले जमरा, अक्षता, पर सरेको बार्ने, देवाली, मष्टपुजा, छोरीलाई ढोग्ने, भान्जालाई आदर गर्ने आदि परम्परागत प्रचलनहरु अझसम्म त्याग्न सकेका छैनन् । ....... पृथ्वीनारायण शाहका मावली मगर थिए भने ससुराली मकवानपुरका सेन पनि मगर नै हुन् । रणबहादुर शाहले बालबिधवा ब्राम्हणीसँग विवाह गरेका थिए । यिनैका छोरा गिर्वाणयुद्धबिक्रम हुन् । कुँवरहरु पनि तीन डोरे जनै लगाउने खस नै हुन् । राजा सुरेन्द्रले जंगबहादुरलाई हपार्दै ‘तँ खस भएर हाम्रो युवराज्ञी ताक्ने’ भनेर हपारेका थिए तर त्यतिबेलाका बलशाली जंगबहादुरले राजपरिवारसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेरै छाडे । ........... राजा त्रिभुवनले पञ्जावका राजकुमारीसँग विवाह गरेका थिए । धीरशमशेरले १८५७ मा लखनउबाट मुगल कन्या जौहर बानो (जुहार बेगम) लाई ल्याएका थिए । उनै मुगलकन्या जौहर बानोबाट जुद्धशमशेर जन्मिए भने जुद्धशमशेरबाट केन्द्रशमशेर । केन्द्रशमशेर राजा वीरेन्द्रका ससुरा तथा रानी ऐश्वर्यका बुबा हुन् । ....... खसहरुमा धर्मको आधारमा नभएर कर्म, पद र स्थानको आधारमा बोलाइने चलन थियो, पछि यही नै जात हुनगयो । ..... क) कार्यका आधारमा बनेका जातहरु भट्ट – राजपुरोहित वा धर्माधिकारी अधिकारी – दराको हाकिम कार्की – राजस्व अधिकृत भण्डारी – राजकीय कोषको प्रमुख लेखक – लेखक महत – ग्राम प्रमुख रोकाया – महतको सहयोगी ख) दर्जा, पदका आधारमा बनेका जातहरु थापा – सैनिक दर्जा खड्का – सैनिक दर्जा राना – सैनिक दर्जा बुढा – सैनिक दर्जा ग) स्थानका आधारमा बनेका जातहरु धिता – धिताल पाण्डुसेरा – पाण्डे सिञ्जा – सिंजापति चैडिलागाउँ – चौलागाई प्याकुरी – प्याकुरेल सिम्खाडा – सिम्खडा तिमिल्सैन – तिमिल्सिना वा तिम्सिना घमिरगाउँ – घिमिरे ब्राम्हणहरु आफै उपाध्याय जैशी, कुमाइ आदिमा विभाजित छन् । यिनीहरुमा उच्च कुल र नीच कुल भन्ने सोच कायम छ र एकआपसमा बिहावारी चल्दैन । कसैको मृत्यु भएमा हिन्दुस्तानका हिन्दुहरु नुन बार्दैनन् तर अशौचमा नुन बार्ने कार्य खसहरुले गर्थे, जो अहिले पनि कायम छ । ....... गान्धीले भारतमा तल्ला जातिका सबैलाई एकमुष्ठ गरेर हरिजन नामकरण गरे तर त्यसको कुनै उपादेयता भने निस्किएन । उल्टो, नेताहरूको लागि यो राजनीति र भोट सङ्कलन गर्ने अचुक अश्त्र बन्न गयो, जुन नेपालमा पनि देख्न सकिन्छ । ...... २००७ सालपछि नाटककार बालकृष्ण शमशेरले सम लेख्न थाले । भारतका प्रख्यात कवि तथा महान् अभिनेता अमिताभ बच्चनका पिता हरिवंश राय बच्चन श्रीवास्तव हुन् र जातले कायस्थ हुन् । आज हरिवंशका छोराहरु बच्चन भएका छन् र नाति-पनातीहरु पनि बच्चन नै लेख्नेछन् । कालान्तरमा उनीहरू सरनेम बच्चन नै हुनेछ । ...... नेपालभित्र हामी जहाँ जाऔं, पहिले अनुहार हेरिन्छ, जात खुट्याउन नसके नाक हेरिन्छ र त्यसपछि पनि केही नलागेपछि जात सोधिन्छ । र जब जात उजागर हुन्छ तब हाम्रो घृणित जातपात र छुवाछूतको मानसिकता सक्रिय हुन्छ । आज विश्व एकीकरण भइरहेको बेलामा हाम्रो मानसिकता भने अझै जातमै अड्किएको छ । त्यसैले जातपात र छुवाछुतलाई फाल्ने नै हो भने मेरो विचारमा सबैभन्दा पहिले जात फाल्नुपर्छ । जब जात नै नभएपछि कसले सोध्छ जात ?

​बजेटको आलोचना र समर्थनमा बाबुरामका १४ टिप्पणी

डा. भट्टराईले ‘कविता लेखेर र गीत गाएर देशका आवश्यकता पूरा नहुने भन्दै ‘अर्थमन्त्रीले आँट देखाउन नसकेको’ ...... ‘मेरै जीवनमा वेरोजगारी र भोकमरीबाट मुक्त नेपाल देख्नुपर्छ र यो सम्भव छ भन्ने मान्यतामा म अडिग छु। ...... उच्च आर्थिक वृद्धिको आधारशिला तयार गर्ने, युवालाई स्वदेशमै उद्यम गर्न र रोजगारी सिर्जनामा उत्प्रेरित गर्ने जस्ता कुरामा उहाँले खुलेर बोल्न र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन। ...... अल्पविकसितबाट बिकासशील स्तरमा मुलुकलाई पुर्‍याउउन आवश्यक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न अपनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण नीतिगत कदमको पहिचान गर्न समेत सरकार र यो बजेट पूर्णरुपले चुकेको छ। ........ भूकम्प–पश्चातको नेपाली जनताको नवनिर्माणको आकांक्षालाई यो बजेटले तुषारापात गरेको छ। दाता एजेन्सी समेतको सहयोगमा सयौं विज्ञहरुको संलग्नता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार तयार पारिएको दावी गरिएको पिडिएनए प्रतिवेदनले हाम्रो आवश्यकताको सही ऑकलन गर्न सकेको छैन भन्ने हाम्रो आशंका बजेटले पुन: पुष्टि गरेको छ। ...... उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संकल्प र जनताको चुलिँदो आकांक्षाका बाबजुद सरकारले नवनिर्माणको योजनाको गृहकार्य शुरु नै गरेको छैन। पुननिर्माणका लागि जे जति बजेट छुट्याईएको छ, पूर्ण हचुवाको भरमा छ। अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठनको कुनै सुरसार छैन, बरु बजेटले पुन:निर्माणको योजनाको काम समेत क्षेत्रगत निकायलाई नै सुम्पेको छ। चालु विकास आयोजनाहरुमा विनियोजित बजेट नै खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका क्षेत्रगत निकायहरुबाट पुन:निर्माणको काम समेतको अपेक्षाराख्नु भनेको बजेटको ‘झाराटार्ने’ प्रवृत्तिको द्योतक हो। अब हुने संघीय राज्यको स्वरुपलाई ध्यानमा राखि राष्ट्रिय स्तरको भू–विकास योजना (spatial development plan) र क्षेत्रीय विकासको योजनाको तर्जुमाबाट नवनिर्माणको कामको थालनी गर्नु पर्दछ। यस्तो योजनाबद्ध खाकाको अधीनमा रही आधुनिक भौतिक पूर्वाधार बिकासको राष्ट्रिय र क्षेत्रीय गुरुयोजना, व्यबस्थित बस्ती बिकास, विपद–प्रतिरोधी संरचनाको निर्माण जस्ता दिगो र आधुनिक भौतिक–सामाजिक विकासका अवयवहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। ....... तीब्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायबीचको समुचित सन्तुलन ....... वैज्ञानिक भूमिसुधार पहिलो महत्वपूर्ण पाइला हुनुपर्छ, तर त्यसको कुनै संकेत बजेटमा छैन। .... कृषि, सिँचाइ, भूमिव्यवस्था सबै जोड्दा ६ प्रतिशत आसपास पुग्छ। यसले कृषि क्रान्ति हुन्न र कृषि क्रान्ति विना नेपालमा आर्थिक क्रान्ति हुन्न। ....... भौतिक पूर्वाधार र उर्जा क्षेत्रको तीब्र विकास र विस्तार विना औद्योगिक क्रान्ति सम्भवै छैन। ...... अहिले भूकम्प–प्रभावित क्षेत्रको लाइफलाइन मध्य–पहाडी लोकमार्ग (‘पुष्पलाल लोकमार्ग’ भन्न अर्थमन्त्री किन लजाउनुभएको होला ?) को निर्माण पूरा हुन रु. ४० अर्ब लाग्छ, तर बजेट रु. २ अर्ब भन्दा कम छुट्याइएको छ। के हामी यसनिम्ति अर्को बीस वर्ष पर्खन सक्छौं ? कोशी, गण्डकी र कर्णालीका उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग पूरा गर्न करिव रु ४५ अर्ब चाहिन्छ, तर बजेट विनियोजन करिव रु. ८८ करोड गरिएको छ। के यसनिम्ति हामी अर्को ५० वर्ष पर्खन सक्छौं ? बेनीघाटबाट लार्के हुँदै तिब्बत जोड्ने ९५ किमी सडक पूरा गर्न रु. ५ अर्ब लाग्छ, तर बजेटमा रु. ५ करोड जति राखिएको छ। के हामी यसनिम्ति अर्को १०० वर्ष पर्खन सक्छौं ? त्यस्तै उर्जा क्षेत्रको प्राथमिकता पटक्कै मिलेको छैन। अन्य प्रोजेक्ट अतिरिक्त राष्ट्रिय गौरवको योजना भनिएको बुढीगण्डकी परियोजनालाई रु. अढाई खर्ब लाग्ने अनुमान छ, तर बजेट विनियोजन रु. ३ अर्ब ३७ करोड मात्रै छ। ......... शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी र तीब्र विकास विना नेपालमा दीगो आर्थिक विकास सम्भवै छैन। ...... शिक्षा क्षेत्रमा बजेट २० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनु पर्नेमा १२.५ प्रतिशतमा झरेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रको १० प्रतिशतसम्म हुनु पर्नेमा ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ। ....... मुलुकलाई औद्योगीकरण नगरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन। औद्योगीकरणका लागि जलविद्युतको विकास अपरिहार्य छ। ...... आज देशमा प्रतिवर्ष ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जनाको आवश्यकता छ, तर वजेटले ५० हजार युवालाई मात्र नवनिर्माणनिम्ति तालिम दिने कुरा गरेको छ, जुन नितान्त अपर्याप्त छ। मेरो अर्थमन्त्रीकालमा विशिष्ठ सोंच र उद्देश्य सहित ल्याएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम/कोष प्रति अहिलेका अर्थमन्त्रीको धारणा कहिल्यै सकारात्मक रहेन, अहिले त उहाँले त्यसलाई पूरै तुहाउने कुरा गर्नु भएछ। ....... तराई–मधेशको विकासका लागि लक्षित कार्यक्रम आदि सकारात्मक छन्। ....... समग्रमा, अहिले देश नयाँ युगमा प्रवेश गर्न उद्यत भएको राजनीतिक अवस्था र भूकम्पपश्चातको तीब्र नवनिर्माणको आवश्यकतालाई पूरा गर्न तीब्र आर्थिक छलाङ मार्नुपर्ने ढंगले बजेट आउन सकेन। पुरानै कछुवाको गतिमा हिँडेर त हामी कहाँ पुगौंला र ?

हिन्दी भाषा मधेसी अस्मिता के केन्द्र में है

हिन्दी भाषा को नेपाली भाषा के समकक्ष जगह नहीं मिलता तो मधेसी को नेपाल में समानता नहीं मिलेगी। मधेसी को नेपाल में समानता न मिलने का प्रमाण है वो। वंशज/अंगीकृत वाला नौटंकी खत्म नहीं होता तो मधेसी को नेपाल में समानता नहीं मिलेगी। मधेसी को नेपाल में समानता न मिलने का प्रमाण है वो। पहले महेन्द्र ने कु किया, देश पर पंचायत व्यवस्था लादा, और उसके बाद एक जात का राज्य बनाने के प्रयास में ये वंशज/अंगीकृत वाला नौटंकी लाया। उससे पहले नहीं था। उस नौटंकी को ये लोग कायम रखना चाहते हैं।

हिन्दी भाषा मधेसी अस्मिता के केन्द्र में है। मधेसी पहचान के अंतर्गत बहुत किस्म के लोग हैं। उन सबको एक सुत्र में बांधने का काम हिंदी भाषा करती है। हिन्दी नहीं तो मधेसी पहचान नहीं, हिन्दी नहीं तो मधेसी अस्मिता नहीं। हिन्दी भाषा ही तो है जो हमें मधेसी बनाती है। ये भाषा से ज्यादा है, ये तो हमारा धर्म जैसा है।

हिन्दी भाषा को नेपाली भाषा के समकक्ष जगह नहीं मिलती तो वो इस देशमें मधेसी को समानता न मिलने का सबुत है। जिस देशमें मधेसी को समानता न मिले उस देशमें मधेसी को रहना नहीं।

हिन्दी भाषाको स्थान के हुने?
हिन्दी भाषा को पहाड़ी हरु लाई महत्त्व
हिन्दी भाषा र नेपाल
वीपी कोइराला र नेपालमा हिन्दी भाषा
राज्यका भाषाहरु
प्राथमिक भाषा र हिंदी भाषा
दुई गाउँ को कथा

सच्याउन नमिल्ने संविधान मस्यौदा

पढ़दिन भनेको संविधान मस्यौदा मैले पढ़े पनि र सच्याउने प्रयास पनि गरें, तर सच्याउँदा लागिरह्यो यो एउटा सच्याउन नमिल्ने संविधान मस्यौदा हो भनेर। यो च्यातेर फालेर नया लेख्नुपर्ने कागजात हो। यो जलाएर फाल्नु पर्ने कागजात हो। यस संविधान मस्यौदा ले संघीयता, समावेशीता, लोकतंत्र र मानव अधिकार को अपमान गरेको छ। त्यस अर्थमा यसले मधेसी क्रांति र २००६ अप्रिल क्रांतिको अपमान गरेको छ। गणतंत्र को अपमान गरेको छैन भनेर पनि कसरी भन्नु? शाह वंश त समाप्त भयो गयो फर्केर आउँदैन। तर त्यस को ठाउँमा गणतंत्र स्थापना गर्नु पर्ने ठाउँ मा एउटा नया political class लाई पहिला शाह वंश ले ओगटेर राखेको ठाउँमा स्थापित गर्न खोजेको छ। अर्को १०० वर्ष काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी का बाहुन हरुको हातमा देश सुम्पने षड्यंत्र हो यो संविधान मस्यौदा। राणा हरुले १०४ वर्ष खाए। बाहुन हरु १०० वर्ष खान चाहन्छन्। त्यस अर्थमा यस संविधान मस्यौदा ले मधेसी क्रांति र २००६ अप्रिल क्रांति मात्र होइन २००७ साल को क्रांति सुद्धा लाई उल्टाउने दुस्साहस गरेको छ। देशलाई फेरि अंधकार मा लाने प्रयास हो यो। तर यो प्रयास असफल हुनेछ। मधेसी क्रांति र २००६ अप्रिल क्रांति को रक्षा का लागि संविधान सभा छ, त्यसै संविधान सभा मा यस संविधान मस्यौदा ले दुई तिहाई पुर्याउन सक्दैन। केही गरी त्यहाँ बाट उम्किन भ्याएछ भने सर्वोच्च अदालत छ। अंतरिम संविधान सँग जुध्यो भनेर यस कागजको खोस्टा लाई जस कसैले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिन सक्छ। संविधान सभा ले पास गरे पनि जारी गर्ने नगर्ने राष्ट्रपति ले हो। राष्ट्रपति को सही बिना अर्को संविधान जारी हुन सक्दैन। र मधेसी क्रांति र २००६ अप्रिल क्रांति ले शीतल निवास मा राखेको यो राष्ट्रपति लाई अंतरिम संविधान को रक्षा को लागि हो। अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान जारी गर्ने अधिकार यो राष्ट्रपति लाई छैन। यो राष्ट्रपति शीतल निवास सजाउन राखिएको फर्निचर होइन। विगत ६५ साल को इतिहास ले देखाउँछ यो मुलुक मा लोकतंत्र जनकपुर नगरी को देन हो उपहार हो भनेर। त्यस लोकतंत्र को रक्षा का लागि जनकपुर नगरी ले जनकपुर को एक जना सपुत लाई शीतल निवासमा राखेको। बरु तेस्रो संविधान सभा मा जनुपर्यो भने जाने तर यो संविधान मस्यौदा कुनै हालत मा स्वीकार नगर्ने। तेस्रो संविधान सभा को चुनाव नगरेर ५-१० अरब बचाएर देश लाई १०० खरब को घाटा छ। यो एउटा hopeless संविधान मस्यौदा हो। यो संविधान मस्यौदा बाहुन हरुले कलम को बलमा गर्न चाहेको कु नै हो। लोकतंत्र, मानव अधिकार, संघीयता, समावेशीता र गणतंत्र अपहरण गर्ने प्रयास नै हो। यो संविधान मस्यौदा प्रतिक्रांति को प्रयास हो। कलम को स्याही को बलमा प्रतिक्रांति को प्रयास गरिएको छ। कति संविधान मा नलेखि नहुने कुरा छुटाएका छन भने कति पार्टी मेनिफेस्टो मा हुनुपर्ने कुरा, अथवा देशको कानुन मा हुनुपर्ने कुरा संविधान भित्र कोच्ने प्रयास गरेका छन। राणा शासन, शाह शासन पछि बाहुन शासन लाद्ने यो प्रयास: बाहुन हरुको wet dreams.

संविधान मस्यौदा सच्याउने मेरो प्रयास
कंस सिटौला को संविधान मस्यौदा
नेपालको संविधान र ज्यामिति
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
४३ लाख नागरिकता पत्र वंचित मधेसी
साईकल चढेर चन्द्रमा पुग्न सकिँदैन
खस हरुको पहिचान को शब्द ले सारा देश को नाम
प्रदेश को आत्म निर्णय को अधिकार के हो त्यसले राष्ट्रिय एकता कसरी सबल बनाउँछ?
राजनीतिक पार्टी ले पार्टी चलाउन सरकार बाट पैसा पाउने
नेपाल भारत बीचको बोर्डर अप्राकृतिक हो
आरजु राणा देउवा र संविधान मस्यौदा र महिला अधिकार
काँग्रेसले वोट माग्दा यसरी मागेको
वंशज/अंगीकृत वाला फर्स्ट क्लास सिटीजन, सेकंड क्लास सिटीजन वाला सिस्टम
एक तिहाई महिला लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र
मधेसी किल्ला
भारत देश होइन महादेश हो
बामदेव पागल भएको हो?
यी चार पार्टी एकीकरण गर्ने हो
जनता लाई १५ दिन मात्र दिनु को के अर्थ?
जनजाति प्रधान सेनापति
नेपाली काँग्रेस मा राणा शासन
पहिलो संविधान सभा तुहाएको प्रचण्डले हो
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
नागरिकता बारे हुनु पर्ने
मस्यौदा मा सबै भन्दा उटपट्याङ्ग कुरो
मधेसी र चुरिया

In The News (10)

साउनभित्र संविधान ल्याउन नसके ०६९ जेठ २ को नियति: नेम्वाङ
बजेटमा तराई मधेस

१० नयाँ सहरको निर्माण, सडकहरुको स्तरोन्नति, विमानस्थलको विस्तार, खानेपानी, सिंँचाइ ...... – ५ वर्ष भित्र हुलाकी सडकको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब १९ हरोड – भिट्टामोड–जनकपुर सडकका लागि २५ करोड – तराईका रणनीतिक महत्वका ४७ सडक बनाइने – ४८ वटा डीप बोरिङ जडान – चुरे संरक्षणका लागि १ अर्ब ९६ करोड – भारतीय सीमासँग जोडिएका जटही–जनकपुर– बर्दिबास, बीरगंज–पथलहिया, भैरहवा–बुटवलका सडक ६ लेन बनाइने । – काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको काम आगामी वर्षबाट थाल्न १ अर्ब बजेट – भैरहवा विमानस्थल २ वर्ष भित्र निर्माण सक्ने गरी २ अर्ब ५० करोड – लुम्बिनीमा बुद्ध सर्किटको विकास – जनकपुरको वृहत विकास योजनामा बजेट – पर्सा देखि सप्तरी सम्मका जिल्लाका १ सय १४ गाविस र ४ वटा नगरपालिकामा आर्य आर्जन र सचेतनाका कार्यक्रम – नेपालगञ्जमा चक्रपथ निर्माण – दलित विद्यार्थीका लागि रामनारायण मिश्र छात्रवृतिको निरन्तरता

तराईमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न १० शहर निर्माण गरिने
काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्गको निर्माण थालिने

सरकारले विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा आवश्यक सहरी पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने जनाएको छ । अहिले यी सहरहरुलाई लक्षित गरी ६ लेनको व्यापारिक मार्ग निर्माण भइरहेको छ । ...... सरकारले तराई मधेसलाई राजधानीसँग जोड्ने काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्गको निर्माण आगामी वर्ष सुरु गर्ने बताएको छ । यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । ....... तराई मधेसको पूर्वाधारमा विशेष महत्व राख्ने हुलाकी राजमार्गलाई ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ३ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नती गरी ४ लेनको बनाउने काम शुरु गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । ...... मिथिला क्षेत्र सडक सुधारका लागि ३१ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, बर्दिवास-सिमरा खण्डको रेल्वे ट्रयाक निर्माण र जग्गा खरिदका लागि १ अर्ब ८६ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । ...... तराई-मधेशका १२ जिल्लाहरुमा धान उत्पादनको पकेट क्षेत्र विकास गरिने भएको छ । यहाँको सबै कृषियोग्य भूमिमा पाँच वर्षभित्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरेको छ । ...... आगामी वर्ष तराई-मधेशमा ४८ वटा डी ट्युबेलहरु जडान गरिने छ । निर्माणाधीन सिक्टा, रानी-जमरा कुलरिया र बबई सिँचाइ योजना निर्माणका लागि ३ अर्ब ७६ करोड छुट्टाइएको छ । वृहत सिँचाई आयोजनाहरु पुनस्र्थापनाका लागि ५२ करोड छुट्टाइएको छ । ..... चुरे विनाश रोक्नका लागि १ अर्ब ९६ करोड बजेटमा विनियोजन गरिएको छ । तराई-मधेसलाई राजधानीसँग जोड्ने काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्गको निर्माण आगामी वर्ष शुरु गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । ...... भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण आगमी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनहरुको निर्माणलाई तीब्रता दिइने भएको छ । ....... लुम्बिनी र जनकपुरको विकासका लागि पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको बताएको छ । लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना अनुरुपका कार्यहरु शीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी बुद्धिष्ट सर्किटको प्रारम्भिक कार्य शुरु गर्ने बताइएको छ । ......

तराईका पिछडिएका दलित र सीमान्तकृत वर्गका कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत ८० हजार छात्राहरुका लागि रामनारायण मिश्र विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गरिने भएको छ ।

प्रचण्डको भारत भ्रमण किन ?

गुजरातको अवलोकन । विनाशकारी भूकम्पपछि गुजरातले चामत्कारिक विकास गर्यो । देशमा भर्खरै विपत आइलाग्यो । यो विपत व्यवस्थापनका लागि गुजरात उदाहरण हुन सक्छ । गुजरातमा गरिएको पुनर्निर्माण हाम्रा लागि मोडल बन्न सक्छ । ....... प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले भारतीय अंग्रेजविरुद्ध पन्जाबका राजा रणजित सिंहलाई संयुक्त मोर्चाको देशभक्तिपूर्ण आह्वान गरेका थिए । तर, सुगौलीसन्धि उप्रान्त भीमसेन थापालाई आत्महत्या गराउनेसम्मका घातक षड्यन्त्रहरू भए । जंगबहादुर राणा अंग्रेजको पक्षमा उभिएर उपहारस्वरूप देशीय स्वतन्त्रता कायम राख्ने नीतिमा लागे । फलस्वरुप बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर फिर्ता ल्याए । राणा शासनविरोधी सशस्त्र आन्दोलन कम्युनिस्ट बाटोमा जान नदिने योजनाका साथ दिल्ली सम्झौता गराइयो । कतिपयका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको नियन्त्रणमा तयार गरिएको सम्झौतापत्रमा राजा, राणा र कांग्रेसलाई जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने काम भएको थियो । त्यस सम्झौताको स्वामित्व लिँदै अघि बढेका बिपी कोइरालाले पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध परिभाषित गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । अन्त्यमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको समर्थन नेपालको राजालाई भइरहेको स्थितिका विरुद्ध राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर बिपी स्वदेश फर्केका थिए । सन् १९९० मा संयुक्त जनआन्दोलनपछि मदन भण्डारीले राष्ट्रिय स्वाभिमानको अडान लिएको बताइन्छ । तर, कतिपय कूटनीतिक प्रश्नमा व्यावहारिक कौशलता प्रदर्शन गर्न नसक्दा दासढुंगाकाण्ड घटाइएको आशंका गरिन्छ । लामो समय यथास्थितिवादी क्रियाकलापमा रहे पनि माओवादी जनयुद्ध विकास क्रममा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि स्वतन्त्र पहल रहेको मान्नुपर्छ । ...... पशुपति मन्दिरबाट भारतीय पुजारी हटाउने र सोलुखुम्बुमा राकेश सुदलाई जुत्ता प्रहार ...... इतिहासको ब्याजस्वरुप भारतीय शासकवर्ग एवं बुद्धिजीवीहरू नेपाल र नेपालीलाई हेप्ने गर्छन् । ...... नेपाली शासकवर्ग तथा अधिकांश बुद्धिजीवीहरू भारतसँगको व्यवहारमा राष्ट्रिय हित बिर्सन्छन् र भारतलाई तथाकथित ठूलो दाजुको व्यवहार गर्न पुग्छन् । परिणाममा ती शासक तथा बुद्धिजीवीहरू राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी दलालमा परिणत हुन्छन् । ...... महामहिम जयन्तप्रसादलाई हामीले यो पनि स्मरण गराएका थियौं कि नेपाल र नेपाली मात्र होइन, पाकिस्तानसँग भारतको सम्बध के छ ? बंगलादेश, भुटान र माल्दिभ्ससँगको सम्बन्ध कस्तो छ ? श्रीलंकासँगको गलत सम्बन्धले त प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको ज्यान नै लिएको इतिहास साक्षी छैन र ? पाकिस्तानप्रति भारतको गलत नीतिले त्यहाँ डा. आजाद खान जन्मायो, जसले पाकिस्तानलाई आणविक शक्तिसम्पन्न मुलुक तुल्याएका थिए भने नेपाल र नेपाली जनता मात्र भारतप्रति आक्रोशित बनेको ठान्नु स्वाभाविक रूपमा गलत हुन्छ । ....... हिमालय दक्षिण सबै भारत बनाउने नेहरु डक्ट्रिनलाई मोदी सरकारले खारेज गर्न सक्नुमा विश्वनेताको योग्यता अन्तर्र्निहित सम्झनुपर्छ । ....... अध्यक्ष प्रचण्ड .. उनी प्रधानमन्त्री हुँदा भारत भ्रमणका बखत त्यहाँ मजदुरी गर्ने लाखौं नेपालीको उत्साह उत्कर्षमा थियो । त्यसको सम्बोधन निम्ति संघीय गणतन्त्र नेपालको उचाइमा प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहसित संयुक्त वक्तव्य दिने तयारी गरियो । तर, वक्तव्यमा उल्लिखित एजेन्डा यथास्थितिवादी तहमा कुण्ठित गराउन त्यहाँका प्रशासनिक अधिकारी, विशेषतः ‘रअ’ जोरजुलुमसाथ लागिपरेको एवं त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्साहित जनताको सम्बोधन गर्न एकल वक्तव्य दिने तयारी गर्नुपरेको तीतो अनुभव एकीकृत माओवादीसँग छ । ....... जसलाई लुम्बिनीमा बुद्धको जन्मपछिको नेपालमा ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा बुझ्नुपर्छ । ......... ‘छिमेकी साट्न मिल्दैन ।’ .... सोह्रबुँदे सहमति आधारित मस्यौदा संविधान प्रस्तुत भइसकेको छ । संविधान निर्माण कार्यप्रति उग्र दक्षिण र वाम प्रवृत्तिहरू एउटै स्वरमा विरोध गर्दै छन् । यस्तो बेला छिमेकी भारतको सहयोग जुटाउनु व्यावहारिक दृष्टिले गम्भीर महत्व राख्छ । यो पक्षलाई नजरअन्दाज गर्नु असल छिमेकीको परिपक्वता हुन सक्दैन । ....... माओत्सेतुङले कायम गरेको गरिमा लिपुलेकको प्रश्नमा सि–जिङ पिङबाट उल्लंघन भयो । जसले नेपालीहरू गम्भीर सशंकित बन्नुपरेको छ । ...... विगत दातृ सम्मेलनमा आएकी भारतीय विदेशमन्त्रीले जुलाईमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई भ्रमणको निम्तो दिएकी थिइन् । ...... नेपालको राष्ट्रिय हित बिर्सेर अन्यथा गर्ने काम प्रचण्डबाट सोच्नसम्म सकिँदैन ।

के प्रचण्ड राष्ट्रपति बन्दैछन् ?

दिल्ली जान लागेका प्रचण्डलाई एयरपोर्टमा उत्तेजित कार्यकर्ताले ‘राष्ट्रपति कमरेड प्रचण्ड’ को संज्ञा दिँदै नारावाजी गरे । ...... जानकारहरुका अनुसार प्रचण्ड कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपती हुनेगरी कांग्रेस र एमालेलाई बाध्य पार्न चाहन्छन् । सोही रणनिती अन्तर्गत दिल्लीलाई खुसी बनाएर कार्यकारी प्रमुख सहितको शासकिय स्वरुपमा कांग्रेस एमालेलाई सहमत गराएमा प्रचण्डको राष्ट्रपति सपना टाढा छैन । तर , कार्यकर्ताको नारा, दिल्ली भ्रमण र राष्ट्रपतीको हल्ला संयोग हो या बास्तवीकता त्यो भने भविष्यको गर्भमा छ ।

जनमुक्ती र समाजवादी पार्टीवीच एकीकरण हुने
संविधानको मस्यौदा विरुद्ध आन्दोलन आब्हान
छी ! यस्तो पनि मस्यौदा ?

संविधान मस्यौदा सच्याउने मेरो प्रयास

प्रस्तावना

‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक—पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं सहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै, सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत, एकात्मक र राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्ने, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गरी आर्थिक क्रांति को आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभामार्फत यो संविधान जारी भएको घोषणा गर्दछौं।

भाग–१

प्रारम्भिक

१. संविधान मूल कानुन : (१) यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो। यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ। (२) यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।

२. सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता : नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

३. राष्ट्र : बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो।

४. नेपाल राज्य : (१) नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, संघीय, समावेशी लोकतन्त्रात्मक, सम्पन्नता उन्मुख, गणतन्त्रात्मक, बहुजातीय राज्य हो, जसलाई संक्षेपमा नेपाल भनिनेछ। (२) नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ :– (क) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र, र २ (ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र।

५. राष्ट्रिय हित : (१) सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, एकता, नेपालीको हक एवं स्वाभिमानको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरू हुनेछन्। (२) राष्ट्र हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ।

६. राष्ट्रभाषा : नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्।

७. सरकारी कामकाजको भाषा : (१) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा र हिन्दी भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ। (२) नेपाली भाषा र हिन्दी भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बोलिने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ। त्यस प्रयोजन का लागि विकासशील भाषा लाई विकसित भाषा बनाउने अभिप्राय ले बजेट छुट्याउन सक्नेछ। कुनै भाषा लाई स्थानीय स्तर को सरकारी कामकाजको भाषा घोषित गर्न सक्नेछ। 

८. राष्ट्रिय झन्डा : (१) सिम्रिक रंगको भुइँ र गाढा नीलो रंगको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकति जोरिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा सोह्रमा आठ कोण देखिने सेतो आकार र तल्लो भागमा बाह्र कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अंकित भएको झन्डा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा हो। (२) नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बनाउने तरिका र तत्सम्बन्धी अन्य विवरण अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। (३) नीलो रंग ले शान्ति, रातो रंगले समृद्धि, र चन्द्र र सुर्य ले २४ घण्टा देखाउनेछ। 

९. राष्ट्रिय गान इत्यादि : (१) नेपालको राष्ट्रिय गान अनुसूची–२ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। (२) नेपालको निशान छाप अनुसूची–३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

१०. आत्म निर्णयको अधिकार: प्रत्येक राज्य लाई आत्म निर्णयको अधिकार हुनेछ। त्यस राज्य को प्रदेश सभा ले बहुमतका आधारमा त्यस राज्य मा जनमत संग्रह गर्न सक्नेछ। जनमत संग्रहमा बहुमत का आधारमा त्यो राज्य अलग देश बन्न सक्नेछ। 

भाग– २

नागरिकता

१०. नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने : (१) कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन। (२) नेपालमा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ।

११. नेपालको नागरिक ठहर्ने : नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहायबमोजिमको व्यक्ति यस संविधानबमोजिम नेपालको नागरिक ठहर्नेछ :– (क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, (ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्ति, (ग) धारा १२ बमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति, (घ) यो संविधान जारी हुँदा नेपालमा स्थायी रुपले बसोबास गरेको व्यक्ति, (ङ) यो संविधान जारी गरिएको ६ महिना भित्र घर घर टोली पठाइ नागरिकता पत्र प्रदान गरिनेछ।

१२. नागरिकता एक किसिमको मात्र हुनेछ। सबै नागरिक कानुन का नजरमा बराबर हुनेछन्। (क) छिमेकी मुलुक सँग हुने नेपाली नागरिकको बिहेबारी लाई नागरिकता को सवालमा देश भित्र हुने बिहेबारी जस्तो मानिनेछ। (ख) आमा र/वा बाबुको नागरिकता जेसुकै भए पनि नेपालमा जन्मेको प्रत्येक बच्चा लाई नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ। (ग) आमा वा बाबु नेपाली नागरिक भएको संसारमा जहाँ सुकै जन्मेको बच्चा लाई नेपाली नागरिकताको हक़ हुनेछ। (घ) छिमेकी मुलुक बाहेक का व्यक्ति ले नेपाली नागरिक बिहे गरेको खण्ड मा निजलाई तुरुन्त ग्रीन कार्ड प्रदान गरिनेछ, जसलाई नेपालमा दुई वर्ष स्थायी बसोबास पछि नागरिकता बनाउन सकिनेछ। त्यस्ता व्यक्ति ले भने राष्ट्राध्यक्ष अथवा देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न पाउने छैन। ग्रीन कार्ड हुनेसँग मताधिकार बाहेक नागरिकको प्रत्येक अधिकार हुनेछ। (ङ) नेपालमा कम्तीमा १ करोड़ लगानी गर्ने जो कोहीले नेपालको ग्रीन कार्ड तत्काल पाउन सक्ने छ। त्यस पछि को नेपालमा दुई वर्ष स्थायी बसोबास पछि नागरिकता बनाउन सकिनेछ। त्यस्ता व्यक्ति ले भने राष्ट्राध्यक्ष अथवा देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न पाउने छैन। ग्रीन कार्ड होल्डर को नेपालमा स्थायी बसोबास छैन भने तिनले नेपालमा कर तिर्नु पर्ने छैन। (च) एक पटक को नेपाली सधैंको नेपाली मानिनेछ। नेपाली नागरिक देश बाहिर स्थायी बसोबास गरेको ६ महिना पछि प्रवासी नेपाली मानिनेछ। तिनलाई प्रवासी नेपाली परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ। तिनलाई ऑनलाइन वोटिंग को व्यवस्था गरिनेछ। तिनले अरु कुनै अथवा जुन सुकै देशको नागरिकता लिए पनि तिनको नेपाली नागरिकता खारेज हुने छैन। तिनले त्यो दोस्रो नागरिकता भएको देशमा बुझाउने कर फारम देखाएर नेपाल सरकारलाई पनि बढिमा ३% कर बुझाउनु पर्ने छ। (छ) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपालको आर्थिक वा सामाजिक उन्नतिमा विशेष योगदान पुर्‍याएको विदेशीलाई अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका सर्त र अवस्था पूरा गरेको आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ :– (क) नेपालको कुनै राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जानेको, (ख) नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको, (ग) कम्तीमा चार वर्षसम्म नेपालमा कानुनी रूपमा बसोबास गरेको, र (घ) असल चालचलन भएको।

१३. क्षेत्र गाभिँदाको नागरिकता : नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा सो क्षेत्रभित्र बसोबास भएको व्यक्ति कानुनको अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुनेछ।

१४. वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता : प्रत्येक नागरिकलाई निजको आमा वा बाबुको वंशको आधारमा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ।

१५. नागरिकताको पुन: प्राप्ति : नेपाली नागरिकता त्याग गरी विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको व्यक्तिले पुन: नेपालमा आई दुई वर्ष बसोबास गरी विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेमा पहिले जुन किसिमको नेपालको नागरिकता प्रदान गरिएको थियो निजलाई सोही किसिमको नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ।

१६. सम्मानार्थ नागरिकता : नेपाल सरकारले नेपालप्रति सद्भाव राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त व्यक्तिलाई नेपालको सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ।

१७. नागरिकता समाप्त हुने : (१) देहायका अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिको नेपाली नागरिकता समाप्त हुनेछ :– (क) स्वेच्छाले नेपालको नागरिकता परित्याग गरेमा।

भाग–३

मौलिक हक र कर्तव्य

२१. सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक : (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ। (२) कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन।

२२. स्वतन्त्रताको हक : (१) कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन र मानव अधिकार सँग बाझ्ने कुनै कानुन बनाइने छैन। (२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ :– (क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, (ख) विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, (ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, (घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, (ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, (च) कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यापार र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता।

२३. समानताको हक : (१) सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षण र लाभबाट वञ्चित गरिने छैन। (२) सामान्य कानुनको प्रयोगमा धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन। (३) राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन। तर आर्थिक रूपले विपन्न, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस, मधेसी, थारू, किसान, मजदुर, उत्पीडित वर्ग, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, लोपोन्मुख समुदाय, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय र पिछडिएको क्षेत्रको नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन।

स्पष्टीकरण : यस भाग र भाग ४ को प्रयोजनका लागि ‘आर्थिक रूपले विपन्न’ भन्नाले गरिबीको रेखाभन्दा मुनि रहेका नागरिक सम्झनुपर्छ। (४) समान कामका लागि लंैगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन। (५) पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभावविना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ।

२४. आमसञ्चारको हक : (१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइने छैन।

२५. न्याय सम्बन्धी हक : (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन। (२) पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ। त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ। तर निवारक नजरबन्दमा राखिएको व्यक्ति र शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन। स्पष्टीकरण : यस उपधाराको प्रयोजनको लागि ‘कानुन व्यवसायी’ भन्नाले कुनै अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न कानुनले अधिकार दिएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ। (३) पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएका व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन। तर निवारक नजरबन्दमा राखिएको व्यक्ति र शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन। (४) तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन। (५) कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन। (६) कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन। (७) कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नोविरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन। (८) प्रत्येक व्यक्तिलाई निजविरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ। (९) प्रत्येक व्यक्तिलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ। (१०) असमर्थ पक्षलाई कानुन बमोजिम नि:शुल्क कानुनी सहायता पाउने हक हुनेछ।

२६. अपराध पीडितको हक : (१) अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ। (२) अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

२७. यातना विरुद्धको हक : (१) थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन। (२) उपधारा (१) बमोजिमको कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहारबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

२८. निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक : (१) नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन। (२) उपधारा (१) बमोजिम निवारक नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिको स्थितिको बारेमा निजको परिवारका सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई कानुन बमोजिम तत्काल जानकारी दिनुपर्नेछ। तर शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन। (३) निवारक नजरबन्दमा राख्ने अधिकारीले कानुन विपरीत वा बदनियतपूर्वक कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

२९. छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक : (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, उत्पत्ति, समुदाय, पेसा वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन र आफ्नो आस्थाको पुजा स्थल प्रवेश गर्न बाट वंचित गर्न पाइने छैन। (२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन। (३) कुनै जात, जाति, उत्पत्ति वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतका आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन। (४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन। (५) यस धारा प्रतिकूल हुने गरी सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

३०. सम्पत्तिको हक : (१) प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ। (२) प्रगतिशील करको मान्यता अनुरूप राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा आवश्यकता अनुसार कर लगाउन सक्नेछ। (३) सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन। तर कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानुनी रूपले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन। (४) उपधारा (३) बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको जग्गाको अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली कानुन बमोजिम हुनेछ। (५) उपधारा (३) र (४) को व्यवस्थाले भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा सहरी विकास गर्ने प्रयोजनको लागि राज्यले कानुन बमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन।

३१. धार्मिक स्वतन्त्रताको हक : (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने तथा कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ। (२) प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ। (३) यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा जबरजस्ती कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ।

३२. सूचनाको हक : प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। तर यस धाराको व्यवस्थाले कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन।

३३. गोपनीयताको हक : कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ।

३४. शोषण विरुद्धको हक : (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ। (२) धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन। (३) मानिसलाई बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन र त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ। (४) कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन। (५) उपधारा (३) र (४) विपरीतको कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई पीडकबाट कानुन बमोजिम मनासिब क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

३५. स्वच्छ वातावरणको हक : (१) प्रत्येक नागरिकलाई स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ। (२) वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। (३) राष्ट्रको विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।

३६. शिक्षा सम्बन्धी हक : (१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ। (२) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ। (३) अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम नि:शुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। (४) दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम नि:शुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ। (५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्न र कानुन बमोजिम विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ।

३७. भाषा तथा संस्कृतिको हक : (१) प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ। (२) प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ। (३) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने हक हुनेछ।

३८. रोजगारीको हक : (१) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ। रोजगारीका सर्त र अवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ। तर यस उपधारा बमोजिम रोजगारी उपलब्ध नहुँदासम्म बेरोजगार नागरिकलाई कानुन बमोजिम बेरोजगार भत्ता पाउने हक हुनेछ। (२) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हक हुनेछ।

३९. श्रमको हक : (१) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ। (२) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ। (३) प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ।

४०. स्वास्थ्य सम्बन्धी हक : (१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन। (२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ। (३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ। (४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ।

४१. खाद्य सम्बन्धी हक : (१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ। (२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ। (३) प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ।

४२. आवासको हक : (१) प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ। (२) कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन।

४३. महिलाको हक : (१) प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुनेछ। (२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन सम्बन्धी हक हुनेछ र लैंगिक पहिचानको आधारमा भ्रुणहत्या गर्ने कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ। (३) महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन। त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। (४) राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ। (५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। (६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ।

भाग—६

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति

६५. राष्ट्रपति : (१) नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ। (२) राष्ट्रपति मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ। निजले यस संविधान र कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ। (३) राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुनेछ। (४) राष्ट्रपति नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा रहनेछ। (५) संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ।

६६. राष्ट्रपतिको निर्वाचन : (१) राष्ट्रपतिको निर्वाचन को प्रयोजन का लागि देशको प्रत्येक निर्वाचित पदाधिकारी रहेको एउटा निर्वाचक मंडल हुनेछ। ७५ जिल्ला लाई जनसंख्या समानुपातिक १,०००, प्रदेश सभा हरु लाई जनसंख्या समानुपातिक ५०० र केंद्रीय संसद को २०० गरी १७०० संख्या को एउटा Electoral College को व्यवस्था गरिनेछ।  कुनै जिल्ला, प्रदेश सभा अथवा केन्द्र को चैम्बर मा बहुमत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार लाई त्यस अंतर्गत को सबै Electoral College मत प्राप्त हुनेछ। (२)  निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ। (३) कुनै उम्मेदवारले उपधारा (२) बमोजिम बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारहरूबीच दोस्रो चरणको मतदान हुनेछ। (४) उपधारा (३) बमोजिम दोस्रो चरणको मतदानमा कुल सदर मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको मानिनेछ। तर त्यस्तो निर्वाचनमा दुई उम्मेदवारहरूबीच मत बराबर भएमा गोला प्रथाद्वारा निर्णय गरिनेछ। (६) निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनैतिक पदमा बहाल रहेको व्यक्ति यस धाराबमोजिम राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित भएमा निजको उक्त पद स्वत: रिक्त हुनेछ। (७) राष्ट्रपतिको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुनबमोजिम हुनेछ।

६७. राष्ट्रपतिको पदावधि : (१) राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ। (२) उपधारा (१) बमोजिमको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले नयाँ निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म यस संविधानबमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नेछ।

६८. राष्ट्रपतिको योग्यता : (१) देहायबमोजिमको योग्यता पूरा गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति हुनको लागि योग्य हुनेछ :– (क) संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको, (ख) कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको, र (ग) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको। (२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दुई पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति त्यसपछि हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैन।

६९. राष्ट्रपति पदमुक्त हुने अवस्था : देहायको अवस्थामा राष्ट्रपति आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ :– (क) उपराष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोपमा संघीय संसदका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले निजको विरुद्ध राखेको महाभियोगको प्रस्ताव संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकबाट दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा, (ग) पदावधि समाप्त भएमा, वा (घ) मृत्यु भएमा।

७०. राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकार : (१) राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :— (क) संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने, (ख) संघीय संसदले पारित गरेका विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने, (ग) संविधान तथा कानुनबमोजिम विभिन्न पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने, (घ) विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिबाट ओहदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने, (ङ) नेपालको तर्फबाट पुरस्कार, मानपदवी, अलंकार र पदक प्रदान गर्ने, (च) न्यायिक, अर्धन्यायिक तथा प्रशासनिक निकाय वा पदाधिकारीबाट कानुनबमोजिम भएको सजाय माफी, मुल्तवी र कम गर्ने। (२) राष्ट्रपतिबाट यो संविधान र कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने सबै कार्य मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मतिबाट हुनेछ। त्यस्तो सल्लाह र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ। (३) उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कानुनबमोजिम हुनेछ।

७१. उपराष्ट्रपति : (१) नेपालमा एक उपराष्ट्रपति रहनेछ। (२) राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा वा पदावधि समाप्त भएकोमा बाहेक अन्य तरिकाबाट राष्ट्रपति पदमुक्त भएमा अर्को राष्ट्रपति निर्वाचित भई कार्यभार नसम्हालेसम्मका लागि राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिनेछ। (३) निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनैतिक पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्ति उपराष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित भएमा निजको उक्त पद स्वत: रिक्त हुनेछ। (४) राष्ट्रपति पुरुष भएको खण्डमा उपराष्ट्रपति अनिवार्य रुपले महिला हुनेछ। राष्ट्रपति खस भएको खण्डमा उपराष्ट्रपति अनिवार्य रुपले दमजम हुनेछ। 

७२. उपराष्ट्रपति पदमुक्त हुने अवस्था : देहायको अवस्थामा उपराष्ट्रपति आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ :– (क) निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) निजले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोपमा संघीय संसदका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्यले निजविरुद्ध राखेको महाभियोगको प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकबाट दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा, (ग) निजको पदावधि समाप्त भएमा, वा (घ) निजको मृत्यु भएमा।

७३. उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था : उपराष्ट्रपतिको योग्यता, निर्वाचन प्रक्रिया, पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रपतिको सरह हुनेछ।

७४. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको शपथ : राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि कानुनबमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ।

७५. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा : राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा ऐनबमोजिम हुनेछ र त्यस्तो ऐन नबनेसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ।

७६. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय : (१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन छुट्टाछुट्टै कार्यालय रहनेछ। (२) उपधारा (१) बमोजिमको कार्यालयको काम कारबाही सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य कुराहरू नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नेछ।

भाग–७

संघीय कार्यपालिका

७७. शासकीय स्वरूप : देशको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ।

७८. कार्यकारिणी अधिकार : (१) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम प्रत्यक्ष निर्वाचित  प्रधान मंत्री र सो को अंतर्गत मा रहेको मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ। (२) यो संविधान र कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुनेछ। (३) नेपालको संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ। (४) उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कानुन बमोजिम हुनेछ।

७९. मन्त्रिपरिषद्को गठन : (१) राष्ट्रपतिले  प्रधान मंत्री को निर्वाचन मा प्रत्यक्ष निर्वाचित  प्रधान मंत्री लाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ। (२) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ। स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनका लागि ‘मन्त्री’ भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनुपर्छ। (३) प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन्।

८०. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पदमुक्त हुने अवस्था : (१) देहायका अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ :– (क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) धारा १०४ बमोजिम निजको विरुद्ध दुइ तिहाई ले अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा (ग) निजको मृत्यु भएमा। (२) देहायका अवस्थामा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ :– (क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) प्रधानमन्त्रीले निजलाई पद मुक्त गरेमा, (ग) उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा, वा (घ) निजको मृत्यु भएमा। (३) उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए तापनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ। तर प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मको लागि वरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ।

८२. प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा : प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा ऐन बमोजिम हुनेछ। त्यस्तो ऐनद्वारा निर्धारण नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।

८३. शपथ : प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष कानुन बमोजिम आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ।

८४. राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिने : प्रधानमन्त्रीले देहायका विषयहरूमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनेछ :– (क) मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, (ख) संघीय संसद्मा पेस गरिने विधेयक, (ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रपतिले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विषय, र (घ) देशको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषय।

८५. नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन : (१) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ। (२) उपधारा (१) अन्तर्गतको नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन।

भाग–८

संघीय व्यवस्थापिका

८६. व्यवस्थापिकाको गठन : प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ। दुबै सदनमा प्रत्येक राज्यको जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहनेछ। 

८७. संघीय संसदको व्यवस्थापकीय अधिकार : संघीय संसदको व्यवस्थापकीय अधिकार अनुसूची—४ बमोजिमको संघीय सूची र अनुसूची—६ बमोजिमको साझा सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

८८. प्रतिनिधिसभाको गठन : (१) प्रतिनिधिसभामा देहाय बमोजिमका दुई सय पचहत्तर सदस्य रहनेछन्:– (क) नेपाललाई भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा एक सय पैंसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य, त्यस मध्ये ४९% आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हुने छन।  २०% मधेसी, २०% जनजाति, ९% दलित र प्रत्येक मा आधा सो समुदाय को महिला। बाँकी ५१% निर्वाचन क्षेत्र मध्येको १०% महिला आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन्। महिला आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र भनेको त्यस क्षेत्र मा कुनै पनि पार्टी ले महिला उम्मेदवार मात्र खड़ा गर्न पाउने भन्ने बुझिनेछ, त्यो स्वतंत्र उम्मेदवार को हकमा पनि लागु हुनेछ।  (ख) सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दस सदस्य। (२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ। त्यो निर्वाचन अगाडि नै सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ र पछि फेरबदल गर्न पाइने छैन।  त्यो लिस्ट मा कुन समुदाय र कुन लिंग कुन अनुपात र क्रम मा हुने कुरा संघीय समावेशी आयोग ले निर्धारण गर्नेछ। (३) उपधारा (१) बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन कानुन बमोजिम गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ। (४) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुन बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ। (५) प्रतिनिधिसभाका सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न अधिकार पाएको धारा ९१ बमोजिम योग्यता पुगेको नेपाली नागरिक कानुनको अधीनमा रही कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउनेछ। (६) प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा उक्त स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको हो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ। (७) यस धारामा लेखिएका कुराहरूको अधीनमा रही प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य विषय कानुन बमोजिम हुनेछ। (८) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ। त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) र धारा ९० को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित नभएमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्नेछ।

८९. प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल : (१) अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ। तर देशमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा लागू रहेको अवस्थामा एक वर्षमा नबढ्ने गरी कानुन बमोजिम प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बढाउन सकिनेछ। (२) उपधारा (२) बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा खारेज भएको मितिले छ महिना पुगेपछि स्वत: समाप्त हुनेछ।

९०. राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि : (१) राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ। यस सदनका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ। (२) राष्ट्रिय सभामा देहाय बमोजिमका पैंतालीस सदस्य रहनेछन्:– (क) प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक तिहाई महिला हुने गरी जनसंख्या समानुपातिक सदस्य संख्या दरले निर्वाचित जम्मा चालीस सदस्य, (ख) नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा दुई जना महिला सहित पाँच जना। (३) राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुनेछ।

भाग–११

न्यायपालिका (मैले यो राम्रो सँग नबुझ्ने हुनाले यो भाग ११ मैले skip गर्दैछु)

१२९. न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने: (१) नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ। (२) मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ।

१३०. अदालतहरू : (१) नेपालमा देहाय बमोजिमका अदालतहरू रहनेछन्:– (क) सर्वोच्च अदालत, (ख) प्रदेश अदालत र (ग) जिल्ला अदालत। (२) उपधारा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक कानुनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीयस्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिनेछ।

१३१. विशिष्टीकृत अदालत : (१) धारा १३० मा लेखिएदेखि बाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न कानुनबमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ। तर कुनै खास मुद्दाका लागि विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गरिनेछैन। (२) छ महीनाभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकायबाहेक अन्य निकायको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछैन।

१३२. सर्वोच्च अदालत : (१) नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत हुनेछ। (२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ। यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन्। संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदालतको हुनेछ। (३) सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा निरीक्षण, सुपरीवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ। तर, न्याय निरूपणको विषयमा त्यस्तो निर्देशन दिनेछैन। (४) मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्न‘पर्नेछ। सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ। (५) सर्वाेच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा चौध जना न्यायाधीश रहनेछन्। सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्न गएमा केही समयको लागि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वाेच्च अदालतमा काममा लगाउन सकिनेछ।

भाग–१२

प्रादेशिक कार्यपालिका

१६०. प्रादेशिक कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग : (१) संविधान र कानुनको अधीनमा रही प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहनेछ। तर संकटकाल वा संघीय शासन लागू भई प्रादेशिक कार्यकारिणी कायम नरहेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्नेछ। (२) यो संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्मा रहनेछ। (३) प्रदेशको कार्यकारिणी कार्यहरू प्रादेशिक सरकारका नाममा हुनेछन्। (४) प्रादेशिक कार्यकारिणी अधिकार यस संविधानको अधीनमा रही अनुसूची–५ बमोजिमको प्रदेशको अधिकारको सूची र अनुसूची–६ बमोजिमको संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ। तर साझा सूचीमा उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दा नेपाल सरकारसँग समन्वयमा गर्नुपर्नेछ। (५) उपधारा (३) बमोजिम प्रादेशिक सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण प्रादेशिक कानुनबमोजिम हुनेछ।

१६१. प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रत्येक प्रदेशमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहनेछ। (२) राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशको लागि प्रधान मंत्री को सिफारिशमा एक प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्नेछ। (३) राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै प्रधान मंत्री को सिफारिशमा निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ। (४) एउटै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन सक्ने छैन।

१६२. प्रदेश प्रमुखको योग्यता : देहायको योग्यता पूरा गरेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख हुनको लागि योग्य हुनेछ :– (क) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, (ख) संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य, र (ग) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको।

१६३. प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था : (१) देहायको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुनेछ :– (क) राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएमा, (ख) पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा, वा (ग) मृत्यु भएमा। (२) कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मको लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ।

१६४. प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :– (क) प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने, (ख) प्रदेश सभाले पारित गरेका विधेयकमा प्रमाणीकरण गर्ने, (ग) संविधान तथा कानुनबमोजिम नियुक्ति गर्नुपर्ने सम्बन्धित प्रदेशका विभिन्न पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने, (घ) प्रादेशिक तहको पुरस्कार, मानपदवी, अलंकार र पदकहरू प्रदान गर्ने, (ङ) प्रादेशिक कानुनबमोजिम सम्बन्धित उच्च अदालत र मातहतका अदालतबाट भएको सजायलाई माफी, मुल्तबी वा कम गर्ने। (२) प्रदेश प्रमुखले यो संविधान र कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गर्ने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन गरिने सबै कार्य प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मतिबाट हुनेछ। त्यस्तो सल्लाह र सम्मति मुख्यमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ।

१६५. प्रदेश प्रमुखको शपथ : प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपतिसमक्ष कानुनबमोजिम आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेछ।

१६६. प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदको गठन : (१) प्रदेश प्रमुखले प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ। (२) प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरीे प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ। स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री सम्झनुपर्छ। (१०) मुख्यमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन्।

१६७. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री पदमुक्त हुने अवस्था : (१) देहायका अवस्थामा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ :– (क) प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) धारा १८७ बमोजिम निजको विरुद्ध दुई तिहाई ले अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, वा (ग) निजको मृत्यु भएमा। (२) देहायको अवस्थामा मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ :– (क) मुख्यमन्त्रीसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) मुख्यमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा, (ग) उपधारा (१) बमोजिम मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा, वा (घ) निजको मृत्यु भएमा। (३) उपधारा (१) बमोजिम मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए तापनि अर्को प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ। तर मुख्यमन्त्रीको मृत्यु भएमा नयाा मुख्यमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मको लागि वरिष्ठतम मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ।

१६९. मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा : मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा ऐनबमोजिम हुनेछ। त्यस्तो ऐनद्वारा निर्धारण नभएसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ।

१७०. शपथ : मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीसमक्ष कानुनबमोजिम आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ।

१७१. प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिने : मुख्यमन्त्रीले देहायका विषयहरूमा प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराउनेछ :– (क) प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदका निर्णय, (ख) प्रदेश सभामा पेस गरिने विधेयक, (ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेश प्रमुखले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विषय, र (घ) प्रदेशको समसामयिक परिस्थिति।

१७२. प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालन : (१) प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ। (२) उपधारा (१) अन्तर्गतको नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन।

भाग–१३

प्रादेशिक व्यवस्थापिका

१७३. प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार : यस संविधानको अधीनमा रही प्रदेशको व्यवस्थापिकीय अधिकार प्रदेश सभामा निहित रहनेछ। प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची—५ बमोजिमको प्रदेश सूची र अनुसूची–६ बमोजिमको साझा सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

१७४. प्रदेश व्यवस्थापिका : प्रदेशको व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुनेछ, जसलाई प्रदेश सभा भनिनेछ।

१७५. प्रदेश सभाको गठन : (१) प्रत्येक प्रदेश सभामा देहाय बमोजिमको संख्यामा सदस्य रहने छन्:— (क) सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य जस मध्ये ४९% आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बाट आउने छन, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कुन समुदाय अथवा लिंग लाई जाने कुराको निर्णय कानुन बमोजिम संघीय समावेशी आयोगले गर्नेछ।  (ख) खण्ड (क) बमोजिम कायम हुने सदस्य संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतले हुन आउने सदस्य संख्यामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य। (२) उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको सदस्य निर्वाचनको लागि भूगोल र जनसंख्याको आधारमा कानुनबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनेछ। (३) प्रदेश सभाका साठी प्रतिशत सदस्यहरू पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार र चालीस प्रतिशत सदस्यहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार कानुनबमोजिम बालिग मताधिकारको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचित हुनेछन्। (४) समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुनबमोजिम हुनेछ। लिस्ट चुनाव अगाडि नै सार्वजनिक गर्नु पर्ने छ र पछि फेरबदल गर्न पाइने छैन।  (५) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ। त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाई सदस्य महिला निर्वाचित नभएमा त्यस्तो राजनीतिक दलले सोही उपधाराको खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट प्रदेश सभमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्नेछ। (६) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रदेशको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ। (७) प्रदेश सभाको सदस्यको लागि निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार पाएको कुनै पनि व्यक्ति कानुनको अधीनमा रही प्रदेशको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउनेछ। (८) प्रदेश सभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा उक्त रिक्त स्थानको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा गरिनेछ। (९) प्रदेश सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ।

१७६. प्रदेश सभाको कार्यकाल : यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुनेछ। तर संकटकालीन अवस्थाको घोषणा लागू भएको अवस्थामा एक वर्षमा नबढ्ने गरी प्रादेशिक ऐनद्वारा प्रदेश सभाको कार्यकाल बढाउन सकिनेछ। त्यसरी थप गरिएको प्रदेश सभाको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा खारेज भएको मितिले छ महिना पुगेपछि स्वत: समाप्त हुनेछ।

१७७. प्रदेश सभाको सदस्यका लागि योग्यता : देहायबमोजिमको योग्यता पूरा गरेको व्यक्ति प्रदेश सभाको सदस्य हुन योग्य हुनेछ :– (क) नेपाली नागरिक, (ख) सम्बन्धित प्रदेशको मतदाता रहेको, (ग) पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको, (घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, (ङ) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको, र (च) कुनै लाभको पद धारण नगरेको। स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि “लाभको पद” भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनुपर्छ।

१७८. प्रदेश सभाका सदस्यको शपथ : प्रदेश सभाका सदस्यहरूले सभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलोपटक भाग लिनुअघि कानुनबमोजिम शपथ लिनुपर्नेछ।

१७९. प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने : देहायको अवस्थामा प्रदेश सभाका सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछ :— (क) प्रदेश सभाको सभामुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) धारा १७७ बमोजिम योग्यता नभएमा वा नरहेमा, (ग) प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा वा विघटन भएमा, (घ) प्रदेश सभालाई सूचना नदिई लगातार दस वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा, (ङ) जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो सो दलले प्रादेशिक कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा, वा (च) मृत्यु भएमा।

१८०. प्रदेश सभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी निर्णय : प्रदेश सभाको कुनै सदस्य धारा १७७ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ।

भाग–१९

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध

२३०. संघ र प्रदेशबीचको व्यवस्थापिकीय अन्तरसम्बन्ध : (१) संघीय कानुन नेपालभर वा आवश्यकताअनुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिनेछ। प्रादेशिक कानुन प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्र लागू हुने गरी बनाउन सक्नेछ। (२) दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले अनुसूची–५ मा उल्लिखित प्रदेशको अधिकारको सूचीको कुनै विषयमा कानुन बनाउन संघीय संसदसमक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउन सक्नेछ। त्यस्तो कानुन सम्बन्धित प्रदेशको हकमा लागू हुनेछ।

२३१. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यकारी सम्बन्ध : (१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ। (२) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा र प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा सबै प्रदेशहरूका लागि संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित प्रदेशको कर्तव्य हुनेछ। (३) नेपाल सरकारले प्रादेशिक सरकारमार्फत गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका सञ्चालन सम्बन्धमा संविधान र संघीय कानुनबमोजिम अवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ।

२३२. प्रदेश–प्रदेशबीचको कार्यकारी सम्बन्ध : (१) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्नेछ। (२) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो र हितको विषयमा सूचना आदानप्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछन्। (३) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानुनबमोजिम समान सुरक्षा र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

२३३. अन्तर प्रादेशिक परिषद् : (१) संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवादको समाधान गर्न देहायबमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक अन्तर प्रादेशिक परिषद् रहनेछ :— (क) प्रधानमन्त्री — अध्यक्ष (ख) नेपाल सरकारका गृहमन्त्री — सदस्य (ग) नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री — सदस्य (घ) सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू — सदस्य (२) अन्तर प्रादेशिक परिषद्ले आवश्यकताअनुसार परिषदको बैठकमा विवादको विषयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको मन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

२३४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय : (१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउनेछ। (२) प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्नेछ। (३) उपधारा (२) बमोजिम विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि प्रादेशिक कानुनबमोजिम हुनेछ।

२३५. अन्तर प्रादेशिक व्यापार : एउटा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तु वा सेवाको आयात—निर्यात र कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्र भई नेपालका अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने कुनै वस्तु वा सेवाको ओसारपसारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्ने वा कर लगाउने वा भेदभाव गर्ने कार्य गरिने छैन।

भाग–३१

राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था

२६४. राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन : (१) समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा २२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानुनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नको लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनको लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन्। (२) उपधारा (१) बमोजिम गठन भएका राजनीतिक दलले कानुन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनु पर्नेछ। (३) उपधारा (२) बमोजिम दल दर्ता गराउने प्रयोजनको लागि निवेदन पेस गर्दा सम्बन्धित राजनीतिक दलको विधान र वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका अतिरिक्त कानुन बमोजिमका अन्य कागजात पेस गर्नुपर्नेछ। (४) उपधारा (२) बमोजिम दल दर्ताको लागि निवेदन दिँदा राजनीतिक दलले देहायका सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ :– (क) राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, (ख) राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा ५ वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ, (ग) दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी समावेशी सहभागिताको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ,। (५) कुनै राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न वा झन्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुने छैन। (६) प्रदेशमा समेत कानुन बमोजिम राजनीतिक दल स्थापना, दर्ता र सञ्चालन हुन सक्नेछ। (७) निर्वाचन मा कम्तीमा १% मत ल्याउने दल लाई केन्द्र अथवा प्रदेश संसदमा मान्यता प्राप्त हुनेछ। त्यस्तो प्रत्येक दलले राज्य बाट पार्टी सञ्चालन का लागि आफुले पाएको मत को समानुपातिक रकम पाउनेछन्। त्यस बाहेक पार्टी को अर्को कुनै आय स्रोत हुनेछैन। 

२६५. राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज : (१) धारा २६४ बमोजिम राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नको लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वत: अमान्य हुनेछ। (२) कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वत: अमान्य हुनेछ।

२६६. राजनीतिक दलको रूपमा निर्वाचनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनुपर्ने : (१) निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने धारा २६४ बमोजिम दर्ता भएको प्रत्येक राजनीतिक दलले कानुन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु पर्नेछ। (२) उपधारा (१) बमोजिम दर्ताको लागि निवेदन दिँदा राजनीतिक दलले धारा २६४ को उपधारा (३) मा उल्लिखित विवरण खुलाउनुको साथै सोही धाराको उपधारा (४) मा उल्लिखित सर्तसमेत पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।