नेपाल भारत बीचको बोर्डर अप्राकृतिक हो

भारत देश होइन महादेश हो

मधेसी परिवारको बोर्डर पारि बिहेबारी हुनु अप्राकृतिक होइन। नेपाल भारत बीचको बोर्डर अप्राकृतिक हो। नागरिकता दुई तीन किसिमको हुँदैन। नागरिकता एक किसिमको मात्र हुन्छ। छिमेकी देशसँग को बिहे देश भित्र को बिहे भन्दा केही फरक नमान्ने हुनुपर्छ नागरिकता कानुन मा। होइन भने यो देश टुट्छ। १० वर्ष पछि होइन अहिले टुट्छ। परिवार भन्दा ठुलो देश होइन, मधेस उपनिवेश भएर बस्दैन। कि मधेसीले समानता पाउँछ कि देश टुट्छ। वार की पार भन्ने बेला आउन लागेको छ। मधेसी अस्मिता सँग खेलबाड़ गर्ने सँग हिसाबकिताब हुन्छ।

वंशज/अंगीकृत वाला फर्स्ट क्लास सिटीजन, सेकंड क्लास सिटीजन वाला सिस्टम
नागरिकता बारे संविधान मा होइन कानुन मा लेख्ने हो
नागरिकता एक किसिमको मात्र हुन सक्छ
The Nuclear Option
१६ बुँदे उर्दुमा पढ्दा ९०% हो, वास्तवमा त्यों ०.०९% हो
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
एमाले फुट्नु देश को लागि राम्रो
प्रत्येक राज्य को जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो
नागरिकता बारे हुनु पर्ने
भारतको बुहारी अथवा जवाईं नभएको एउटा मधेसी परिवार छैन

In The News (7)

अझैंपनि संविधान बन्न नदिने षड्यन्त्र भइरहेको छः ओली

उनले अब साना पार्टीहरुको भविष्य नरहेको दाबी गर्दै सांगठीनक हिसावले देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टीमा आउन आग्रह समेत गरे ।

मधेसी दलले आन्दोलन गर्न आवश्यक छैनः गच्छदार

संविधान जारी गर्ने विषय निर्धारित कार्यतालिकाअनुरुप नै हुने उल्लेख गर्दै उनले कुनै कारणवश ढिलो भएमा बढीमा आगामी साउन २५ गतेभित्रै मुलुकले नयाँ संविधान पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

सशस्त्रलाई पक्राउ गर्ने अधिकार दिनु आपत्तिजनकः भण्डारी

उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम मधेश विरोधी रहेको भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

महिला र मधेसीलाई फाइदा

पहिले बुबाको ठेगान नभएकाले नागरिकता नै पाउँदैनथे, कम्तीमा अब त नेपाली आमा वंशजको नागरिकता लिएकी छन् भने सन्तानले नागरिकता पाउँछन्। यो ठूलो विशेषता हो।

सैनिक भर्ना र नियुक्तिमा लोकसेवाको नियन्त्रण

सेनामा भर्ना तथा बढुवासम्बन्धी लोकसेवा आयोगको नियन्त्रण, निर्देशन तथा अवकाशप्राप्त सैनिक कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार रहने व्यवस्था राखिएपछि उच्च सैनिक अधिकारी असन्तुष्ट बनेका हुन् । ..... भाग ३७ र अनुसूची ७ मा विभाजन गरिएको प्रस्तावित संविधानको भाग २२ मा संघीय लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार लोकसेवा आयोगको कामकर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “निजामती सेवाका अतिरिक्त सैनिक, संघीय प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीको भर्ना तथा बढुवा सम्वन्धि अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने व्यवस्था गरिने छ ।” ....... भाग २० मा अख्तियारलाई समेटेर उसको कामकर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “खराब आचरणका आधारमा महाअभियाग प्रस्ताव पारित भई पदमक्त हुन सवधानिक निकायका पदाधिकारी, न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुनेव्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ ।” यसअघि सेना र अदालतका कुनैपनि कामकारबाहीमाथी अख्तियारको क्षेत्राधिकार थिएन । ..... प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणा सेनासँग सम्वन्धित मस्यौदाप्रतिअसन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला समक्ष लिखित धारणा दिने तयारीमा जुटेका छन् । ...... सैनिक मूख्यालयले पाँच विकास क्षेत्र अन्तर्गतका भूपू सैनिकहरु मार्फत पनि यस विषयमा सभासदहरुको ध्यानाकर्षण गराउन लागि परेको स्रोतले बतायो । ...... एक उपरथीले सैनिक अधिकारीको हरेक बढुवामा लोकसेवाको क्षेत्राधिकारभित्र राखिनु अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र विधि विपरित भएको टिप्पणी गरे ।

आदेश उल्ट्याउन आवेदन दिने कि अन्तरिम संविधान फेर्ने : चार दल र सरकार दोधारमा प्रधानमन्त्री ५० निकायका प्रमुख तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नै थाहा छैन

मन्त्रालय, परिषद्, कोष , प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय र विभिन्न समिति गरी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा ५० सरकारी निकाय छन् । तर, जिम्मेवारी सम्हालेको १८ महिना बित्दासमेत प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला त्यसबारे बेखबर छन् । आफूले नेतृत्व गरेका अधिकांश निकायका कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीले पाइलासमेत टेकेका छैनन् । .... ‘प्रधानमन्त्रीको मातहतमा कति निकाय छ भन्ने अपडेट हुँदै छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका चार सचिवमध्येका एक नारायणकुमार मलेगोले भने ।

मस्यौदा पछाडि फर्क्यो

प्रस्तावित संविधान मस्यौदा समानताको मुख्य सिद्धान्त उल्लंघन गरेर तयार पारिएको छ। अन्तरिम संविधान र पहिलो संविधानसभा ताकाको प्रस्तावनामा पितृसत्तात्मक संरचना अन्त्य गर्दै भनेर लेखिएको थियो। त्यो अहिले हटाइयो। प्रस्तावना भनेको संविधानको मुटु हो। नागरिकतामा तीन प्रकारका व्यवस्था गरिएको छ : वंशज, मानार्थ र अंगीकृत। मानार्थमा पुरुष र महिला केही उल्लेख गरिएको त छैन तर अंगीकृत र वंशजको नागरिकतामा भने धेरै विभेद गरेको देखियो। कतिपयलाई लाग्ला, यसले महिला मात्रै अप्ठेरोमा पर्छन्। वास्तवमा मस्यौदाबमोजिम नै संविधान जारी भए यसले पुरुष पनि उत्तिकै अप्ठेरोमा पर्छन्। ...... कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तोले मात्रै वंशजको नागरिकता पाउने उल्लेख छ। उसो भए पुरुषकै सवालमा पनि विदेशी केटी बिहे गरी ल्याउँदा एक वर्षभित्रै बच्चा जन्मियो भने आमाको कारण अब ऊ वंशजको नागरिक नहुने भयो। अझ विदेशी केटासँग बिहे गरे नेपाली छोरीको सन्तान वंशज नहुने नै भयो। त्यसका लागि ज्वाइँले १५ वर्ष कुर्नुपर्ने भनिएको छ। ....... महिलालाई सम्पत्तिको अधिकार त मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ। तर कोसँग बिहे गर्ने भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा मस्यौदाले भन्न खोजेको छ। विदेशीसँग बिहे गरेपछि महिलाले नागरिकतासँगै सम्पत्तिको अधिकार गुमाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। एकातिर हामी महिलालाई आफ्नो इच्छाबमोजिम बिहे गर्ने अधिकार दिइरहेका छौं अर्कातिर उसको सम्पत्तिको अधिकार पनि खोसिरहेका छौं। अनि विदेशी ज्वाइँलाई १५ वर्ष बसेपछि सामाजिक र आर्थिक अधिकार दिन्छौं भनेर उनीहरूको वैवाहिक जीवन पनि अप्ठेरो पार्नेगरी आफैं लेखिरहेका छौं। छोरी भनेको बिहे गरेपछि बाहिर जानुपर्छ भन्ने परम्परागत चलन छ। तर संविधानमै लेख्ने भइसकेपछि नियम एकतर्फी ढंगले बन्नु हँ‘दैन। झन्डै तीन करोड जनसंख्यामा एक लाख नै संख्या भए पनि छोरीहरू बाहिर गए राज्यको नियम तिनका लागि बोझ बन्न जान्छ। ........ विश्वका ठूला लोकतन्त्रहरू अमेरिका र भारत दुवैमा तीनदेखि सात वर्षसम्म बसे व्यक्तिले सामाजिक, आर्थिकसँगै क्रमश: राजनीतिक अधिकारसमेत पाउँदै जान्छ। नेपालमा एकातिर अरू देशभन्दा आधुनिक र उदार हुँदै तेस्रोलिंगीलाई पनि अधिकार दिइसकियो जुन राम्रो पनि हो। अर्कातिर आफ्नै चेलीहरूलाई पहिलेभन्दा झन् कसिलो कानुन लगाउनु राम्रो भएन। ........ प्रजनन स्वास्थ्यबारे पनि यो मस्यौदा अनुदार देखिन्छ। अन्तरिम संविधानमै प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार हुनेछ भनी लेखियो। एघारौं संशोधन हुँदासम्म पनि यो अधिकार सुरक्षित थियो। तर, अहिले यो प्रावधान हटाएर महिलालाई बच्चा पाउने मेसिनका रूपमा मात्रै बुझ्न खोजियो। यसरी नौ वर्षअघि जारी अन्तरिम संविधानभन्दा अहिले पछाडि फर्कने काम भएको छ। ........ यो देशमा पहुँच हुनेले जसरी भए पनि नागरिकता निकालिरहेको छ। कमजोर नागरिकले भने प्रक्रिया पुर्‍याउनै गाह्रो पर्ने देखिन्छ। यस्तोमा वञ्चित नागरिकलाई राज्यले संरक्षण दिनुपर्छ। राज्य भनेको सबै नागरिकहरूको अभिभावक हो, अझ कमजोरहरूको। नेपालका छोरीहरूलाई अप्ठेरो परेको बेलामा राज्यले जोगाउनुपर्छ। नागरिकता भनेको केवल भूराजनीतिको प्रश्न होइन। यो भारतसँग मात्रै जोडेर शंकाको भरमा आफ्नै नागरिकमाथि कठोर हुनुपर्ने मुद्दा होइन। अवश्य पनि गैरनागरिकले नागरिकता नपाओस् भन्नेमा हामी सचेत हुनैपर्छ। त्यसको नियम बनाउने, अनुगमन गर्ने दायित्व राज्यकै हो। तर, भूराजनीतिक संवेदनशीलता छ भनेर त्यसको दण्ड हाम्रा छोरीहरूलाई दिने होइन। उसै त बंगलादेशी र लेवनानीहरू अहिले पनि नेपाली पासपोर्ट बोकेर हिंडिरहेछन्। त्यसलाई कडाइ गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो। ...... नागरिकता र महिलाको विषयमा निर्णय गर्ने ठाउँमा महिला नहुनु दुर्भाग्यको कुरा हो। समितिको नेतृत्व तहमा पुरुषहरू नै हुनुहुन्थ्यो। महिलाको संवेदनशीलता महिलाले बुझ्छिन्। प्रतिनिधित्वको सवाल त्यहींनेर छ। अझ प्रतिनिधित्व भएर मात्रै पुग्दैन, उल्लेख्य प्रतिनिधित्व चाहिन्छ। म यति पढेलेखेकी महिलालाई त बोल्न बल्लबल्ल अलि सहज हुन थालेको छ। अरू महिला साथीहरूका लागि झन् कस्तो होला? अरू देश किन विकसित भएका हुन्? किनकि त्यहाँ महिलाको अवस्था माथि छ। अहिलेको मस्यौदाले महिलाको अवस्था झन् तल पार्ने काम गरेको छ।

सशस्त्रलाई दिएको अधिकार खारेज गर्न थर्ड एलायन्सको माग

सशस्त्र प्रहरी बललाई गोली चलाउन दिइएको अधिकार खारेज गर्न तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड एलायन्स)ले माग गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ नियमावलीले सशस्त्र प्रहरीलाई कार्यक्षेत्रमा आवश्यक परे आफैले निर्णय गरी गोली हान्ने अधिकार सरकारले दिएको हो । सरकारको यस्तो निर्णयप्रति थर्ड एलायन्सले आपत्ति जनाएको छ ।

मस्यौदाको कुनै तुक नै छैन – सीके लाल, विश्लेषक

पहिलो अनुभूति त मलाई के भयो भने, यती राम्रो अवसर हुँदा हँुदै पनि केही भएन, त्यसैले अवसादको । दोस्रो अनुभुती चाही के भयो भने कि द्धन्द फेरि रहि रहने भयो, त्यसैले भय भयो । तेस्रो अनुभुती के भयो भने कि हामी कहिले पनि नसुध्रिने भयौ । एउटा साधारण सवैले मान्ने संविद्याँन हामी बनाउन सकेनौ । फेरी यसलाई च्यातेर फाल्नु पर्छ र अर्को संविद्यान बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्यो । २००४ सालको संविद्यानलाई च्यातेर फाले मोहन शमशेर, त्यस पछि काग्रेसको अन्तिरम संविद्यानलाई च्यातेर फाले टंक प्रसाद आचार्य । त्यस पछिको संविद्याँनलाई फेरी काग्रेसले च्याते, २०१५ को लाई राजा महेन्द्रले, राजा महेन्द्रको संविद्याँनलाई उनकै छारा विरेन्द्रले फाले । उनको संविद्याँनको सटा ०४७ आयो जसलाई च्याते माओवादीहरू, त्यस पछि आयो अन्तरिम संविद्याँन त्यसलाई पनि च्यातीयो र आज अन्तरिम संविद्यानको सटामा आउन लागेको लाई सवैले त्यातेर फालीरहेको छ । यसले वडो नरमाईलो लागीरहेको छ कि हामी यही समस्यामा सधै अल्झीरहने भयौ । किनकी अहिले ल्याइएको मस्यौलामा सुधार गर्ने ठाउ भए आशा पनि हुन्थ्यो । तर यो यसरी ल्याइएको छ, त्यसमा केही सुधार गर्ने ठाउ नै छैन । ........ समस्या काहा निर छ भने, जव सम्म वर्चच्वशाली समुदायले यो देशमा अरूको अस्तीत्व स्विकार गर्दैन, तव सम्म यो समस्या रहि रहन्छ । तपाईले यो मस्यौदालाई हेर्न भयो भन्ने प्रष्ट हुन्छ कि यसमा दलीत, जनजाती र नेपालको सवै भन्द्या ठुलो वहिष्कृत समुदाय मधेशीहरूलाई कहि सम्बोधन गर्ने प्रयास छैन । त्यसैले जव सम्म बर्चच्वशाली समुदायले यसलाई सम्बोधन गर्दैन , तव सम्म समस्या रहिरहन्छ । यो पुर्ण रूपमा एकल जातीय सोचले ग्रस्त भएर ल्याएको त्यतीकै बुझिन्छ । ........ ०३६ साल पछि गणेशमानजीलाई केही मानिसहरूले भन्ने गथ्र्यो कि वालिक मताधिकार पनि अव भयो, यसो भयो, उसो भयो तर गणेशमानजीले एउटै कुरा भन्नु भयो कि महिला आधा गर्भवती हुन सक्दैन । कि त पुरा हुन्छ कि त हुदैन । आधा गर्भवतीले बच्चा जन्माउन सक्दैन । त्यसैलै अहिले कसैले मधेशीहरू लाई यो भयो वा त्यो भयो भन्नु मलाई आधा गर्भवतीले पनि बच्चा दिन लाग्यो भने जस्तै हो । त्यसैले यसले केही दिदैन । यो पुरै छलछाम हो । .......... ०४६ साल पछि काग्रेसको औचित्य कम हुदै गए पछि एमाले आयो । एमालेको पनि औचित्य कम हुदै गए पछि माओवादीहरू आयो । जसरी पहाडी पार्टीहरू नया पार्टीहरू अगाडी आउदै गए त्यसरी नै मधेशी पार्टीहरू मा पनि आउछन आउछन । सदभावना ले गर्न नसके पछि उपेन्द्र यादव आयो, उपेन्द्र यादवको पनि औचित्य कम भए पछि महन्थ ठाकुर को तमलोपा आयो । आज यीनीहरू केही गर्न सकिरहेको छैन भनेर म धेरै चिन्तित छैनौ । किनकी जव सम्म राजनितीक कार्यसुचि जिवीत रहन्छ तव सम्म त्यसलाई पुर्ती गर्न कोई न कोई आई हाल्छ । भोली सिके राउत आउन सक्छ , भोली गोईतजी आउन सक्छ, इत्यादी इत्यादी, वा अरू नै कोई नाया आउन सक्छ । यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन । ........ हेर्नुस, मलाई इमान्द्यारी पुर्वक भन्नु हुन्छ भन्ने, म सिके राउतको पक्षमा मधेशमा आन्द्योलन उठछ जस्तो देखि रहेका छैनौ । मधेशीहरू उनको पक्षमा खुलेर लाग्नै सक्दैन । किनकी हिडन पनि नसक्ने बच्चालाई दौडनु पर्छ भनरे आन्द्योलनमा आव्हान गरे जस्तै लाग्छ । उनको आफनो विचार छ । त्यसको एउटा लामो कालखण्डमा कुनै प्रभावै नपर्ला त म भन्न सक्दिन । तर यदी उनी एक स्टेप पछाडी भएर आयो भने उसको पक्षमा मधेशको जनमत जान पनि सक्छ । ....... हेर्नुस, हामीले सवैले प्रजातन्त्र जनताका लागी जनता द्धारा भन्ने सिद्धान्त सुनेका त छौ । तर याहा त मधेशीहरू नेपालका जनता नै भएका छैन । त्यसैले नयां संीवद्यानले त पहिला मधेशीहरूलाई जनता बनाउने काम गर्नु पथ्र्यो । अनि त्यस पछि उनीहरूको राष्टियताको सवाल, संघियता, समानुपातिक समावेशी , राज्यको हरेक निकायमा मधेशीको समुचित प्रतिनिधित्व । यी सबै कुराको रोडम्याप कम से कम नयां संविद्यानले दिनु पथ्र्यौ । तर याहा मस्यौदामै गोलमटोल कुरा गरे पछि, त्यसको आधारमा बन्ने संविद्यान झनै गोलमटोल हुन्छ । त्यस पछि अझ वढी गोल मटोल हुन्छ । त्यसैले यसको कुनै तुक नै छैन ।

शहरी विकास मन्त्रीले कार्यकर्तालाई १५ करोड बाँडेको खुलासा

मन्त्री खड्काले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत रहेको विशेष भौतिक पूर्वाधार तथा पूर्वधार क्षेत्र विकास आयोजनामार्फत् १ हजार ५ सय ५० वटा योजनामार्फत पैसा बाँडेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । अझ रोचक त के छ भने ती सबै योजनाका लागि प्रत्येकलाई १–१ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्की र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शम्भु केसीको मिलेमतोमा मन्त्री खड्काले राज्यकोषको रकम कार्यकर्तालाई बाँडेको स्रोतको दाबी छ

नेताहरू पालैपालो भारततिर

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आउँदो मंगलबार र कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा साउन १३ मा जाँदै छन्। दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई भारत सरकारको भ्रमण निम्तो छ। ..... एमाले वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पनि दिल्ली जाने सूचीमा छन्। उनीहरूको भ्रमण साउनभित्रै हुने स्रोतले बतायो। मधेस केन्द्रित दलका केही नेता पनि दिल्लीतर्फ जान लागेका छन्। भ्रमणको व्यवस्थापन काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमार्फत भइरहेको छ। ...... केही साताअघि कांग्रेस नेता तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधि पनि दिल्ली गएका थिए, जुन भ्रमण आफ्नै मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा मात्र केन्द्रित रहेको उनले बताए। ‘हुलाकी मार्गलगायत सडक विकासबारे मात्रै कुराकानी भएको हो। राजनीतिक कुराकानी भएन। अहिले हुन लागेको भ्रमणसँग मेरो भ्रमणको कुनै सम्बन्ध छैन,’ निधिले कान्तिपुरसित भने। ...... ‘प्रमुख चार दलले जेठ २५ गते गरेको १६ बुँदे सम्झौताप्रति भारत सन्तुष्ट नरहेको बुझाइ छ,’ परराष्ट्र मामिलाका जानकार एक नेताले आशंका व्यक्त गरे, ‘यही बेला नेताहरूलाई भ्रमणको निम्तो दिएर भारतले नयाँ संविधानमा आफ्नो स्वामित्व लिन खोजेको त होइन?’ ...... पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ नेताहरूले छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्दा समय र परिस्थितिलाई ख्याल गर्नु आवश्यक रहेको बताए। उनले संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका बेला भारत सरकारले नेपालका राजनीतिज्ञलाई भ्रमण निम्तो दिनु आफंैमा विचारणीय रहेको टिप्पणी गरे। ....... ‘निमन्त्रणा पाउँदैमा वा निम्तो मागेर भारत दौडिहाल्नु राम्रो होइन। भारत गएपछि सबथोक हुन्छ भन्दै कुद्ने मानसिकताको अन्त्य हुन जरुरी छ। यस्तो समयमा कसैको कुरा सुनेर, बहकिएर संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्न चुक्नु हुँदैन,’ उनले आफ्नै दलका अध्यक्षले समेत गर्न लागेको भारत भ्रमणप्रति असन्तुष्टि जनाए। ........ ‘मुलक गणतन्त्रमा गइसकेको छ तर नेताहरू दिल्लीलाई नारायणहिटीको स्थान दिन खोज्दैछन्’ ...... स्रोतका अनुसार भारत सरकारले संघीयतालाई मुख्य चासो बनाउँदै आएको छ। सीमांकन पछि गर्ने गरी आठ प्रदेशसहितको संघीय संरचना बनाउने सहमतिसहित १६ बुँदे सम्झौता चार दलले गरेका थिए। भारतले त्यसविपरीत सीमांकनसहितको संविधान जारी हुनुपर्ने पक्षमा नेताहरूलाई निरन्तर सन्देश दिइरहेको उक्त स्रोतले उल्लेख गर्‍यो।

Nepal media wary of press curbs under new Constitution

Nepal’s constitution-making process has entered a “super-fast-track” mode and the country could have a new statute by next month. But certain provisions in the final draft, already endorsed by the constituent assembly, have given rise to fears about curtailment of press freedom........ There is a provision that the freedom of press could be suspended during emergencies. And the phrase “full press freedom” in Nepal’s interim constitution has been replaced by “press freedom” in the draft.......... “Clearly, the main drafters of the new constitution are afraid that free and independent media will put up needless obstacles as they work for the benefit of vested interests,” said an editorial in Republica daily earlier this week....... There is also apprehension on another clause which says the government can formulate laws to regulate media. “This seems to imply that in case the government deems fit, media houses can be shut down or their registrations cancelled,” said The Kathmandu Post in a recent editorial...... Fears on restriction of media freedom were amplified after President Ram Baran Yadav delivered a speech in parliament on Wednesday about the government’s policies for the next fiscal. He announced the government would formulate a mass media policy and amend the code of conduct for media to make it “reliable and dignified”. There was also mention of legal provisions to “regularise” online media.

आरजु राणा देउवा र संविधान मस्यौदा र महिला अधिकार

आरजु राणा देउवा -- सांसद  ---- शायद सबै भन्दा पढेलेखेको सांसद हरु मध्येको एक ---- तीन तीन पटक प्रधान मंत्री भएका व्यक्ति शेर बहादुर देउबा की श्रीमती ------- सुशील सँग उसको कैबिनेट मा आधा हिस्सा पाएका मानिस शेर बहादुर देउबा ---- त्यस आरजु राणा सँग संविधान मस्यौदा मा पहुँच छैन भने यो त ताण्डव नृत्य नै हो। यो देश मा लोकतंत्र नभएको कि नेपाली काँग्रेस भित्र लोकतंत्र नभएको कि देउबा household भित्र लोकतंत्र नभएको कि के हो यो? आम जनता कहाँ जाने? सत्तामा गए पनि नहुने रैछ। नेपालमा कलयुग आएको? हामी कहीं कंस शासनमा त फँसेका छैनौं। नेपालमा कृष्णावतार को खाँचो देखियो।

मस्यौदा पछाडि फर्क्यो

प्रस्तावित संविधान मस्यौदा समानताको मुख्य सिद्धान्त उल्लंघन गरेर तयार पारिएको छ। अन्तरिम संविधान र पहिलो संविधानसभा ताकाको प्रस्तावनामा पितृसत्तात्मक संरचना अन्त्य गर्दै भनेर लेखिएको थियो। त्यो अहिले हटाइयो। प्रस्तावना भनेको संविधानको मुटु हो। नागरिकतामा तीन प्रकारका व्यवस्था गरिएको छ : वंशज, मानार्थ र अंगीकृत। मानार्थमा पुरुष र महिला केही उल्लेख गरिएको त छैन तर अंगीकृत र वंशजको नागरिकतामा भने धेरै विभेद गरेको देखियो। कतिपयलाई लाग्ला, यसले महिला मात्रै अप्ठेरोमा पर्छन्। वास्तवमा मस्यौदाबमोजिम नै संविधान जारी भए यसले पुरुष पनि उत्तिकै अप्ठेरोमा पर्छन्। ...... कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तोले मात्रै वंशजको नागरिकता पाउने उल्लेख छ। उसो भए पुरुषकै सवालमा पनि विदेशी केटी बिहे गरी ल्याउँदा एक वर्षभित्रै बच्चा जन्मियो भने आमाको कारण अब ऊ वंशजको नागरिक नहुने भयो। अझ विदेशी केटासँग बिहे गरे नेपाली छोरीको सन्तान वंशज नहुने नै भयो। त्यसका लागि ज्वाइँले १५ वर्ष कुर्नुपर्ने भनिएको छ। ....... महिलालाई सम्पत्तिको अधिकार त मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ। तर कोसँग बिहे गर्ने भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा मस्यौदाले भन्न खोजेको छ। विदेशीसँग बिहे गरेपछि महिलाले नागरिकतासँगै सम्पत्तिको अधिकार गुमाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। एकातिर हामी महिलालाई आफ्नो इच्छाबमोजिम बिहे गर्ने अधिकार दिइरहेका छौं अर्कातिर उसको सम्पत्तिको अधिकार पनि खोसिरहेका छौं। अनि विदेशी ज्वाइँलाई १५ वर्ष बसेपछि सामाजिक र आर्थिक अधिकार दिन्छौं भनेर उनीहरूको वैवाहिक जीवन पनि अप्ठेरो पार्नेगरी आफैं लेखिरहेका छौं। छोरी भनेको बिहे गरेपछि बाहिर जानुपर्छ भन्ने परम्परागत चलन छ। तर संविधानमै लेख्ने भइसकेपछि नियम एकतर्फी ढंगले बन्नु हँ‘दैन। झन्डै तीन करोड जनसंख्यामा एक लाख नै संख्या भए पनि छोरीहरू बाहिर गए राज्यको नियम तिनका लागि बोझ बन्न जान्छ। ........ विश्वका ठूला लोकतन्त्रहरू अमेरिका र भारत दुवैमा तीनदेखि सात वर्षसम्म बसे व्यक्तिले सामाजिक, आर्थिकसँगै क्रमश: राजनीतिक अधिकारसमेत पाउँदै जान्छ। नेपालमा एकातिर अरू देशभन्दा आधुनिक र उदार हुँदै तेस्रोलिंगीलाई पनि अधिकार दिइसकियो जुन राम्रो पनि हो। अर्कातिर आफ्नै चेलीहरूलाई पहिलेभन्दा झन् कसिलो कानुन लगाउनु राम्रो भएन। ........ प्रजनन स्वास्थ्यबारे पनि यो मस्यौदा अनुदार देखिन्छ। अन्तरिम संविधानमै प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार हुनेछ भनी लेखियो। एघारौं संशोधन हुँदासम्म पनि यो अधिकार सुरक्षित थियो। तर, अहिले यो प्रावधान हटाएर महिलालाई बच्चा पाउने मेसिनका रूपमा मात्रै बुझ्न खोजियो। यसरी नौ वर्षअघि जारी अन्तरिम संविधानभन्दा अहिले पछाडि फर्कने काम भएको छ। ........ यो देशमा पहुँच हुनेले जसरी भए पनि नागरिकता निकालिरहेको छ। कमजोर नागरिकले भने प्रक्रिया पुर्‍याउनै गाह्रो पर्ने देखिन्छ। यस्तोमा वञ्चित नागरिकलाई राज्यले संरक्षण दिनुपर्छ। राज्य भनेको सबै नागरिकहरूको अभिभावक हो, अझ कमजोरहरूको। नेपालका छोरीहरूलाई अप्ठेरो परेको बेलामा राज्यले जोगाउनुपर्छ। नागरिकता भनेको केवल भूराजनीतिको प्रश्न होइन। यो भारतसँग मात्रै जोडेर शंकाको भरमा आफ्नै नागरिकमाथि कठोर हुनुपर्ने मुद्दा होइन। अवश्य पनि गैरनागरिकले नागरिकता नपाओस् भन्नेमा हामी सचेत हुनैपर्छ। त्यसको नियम बनाउने, अनुगमन गर्ने दायित्व राज्यकै हो। तर, भूराजनीतिक संवेदनशीलता छ भनेर त्यसको दण्ड हाम्रा छोरीहरूलाई दिने होइन। उसै त बंगलादेशी र लेवनानीहरू अहिले पनि नेपाली पासपोर्ट बोकेर हिंडिरहेछन्। त्यसलाई कडाइ गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो। ...... नागरिकता र महिलाको विषयमा निर्णय गर्ने ठाउँमा महिला नहुनु दुर्भाग्यको कुरा हो। समितिको नेतृत्व तहमा पुरुषहरू नै हुनुहुन्थ्यो। महिलाको संवेदनशीलता महिलाले बुझ्छिन्। प्रतिनिधित्वको सवाल त्यहींनेर छ। अझ प्रतिनिधित्व भएर मात्रै पुग्दैन, उल्लेख्य प्रतिनिधित्व चाहिन्छ। म यति पढेलेखेकी महिलालाई त बोल्न बल्लबल्ल अलि सहज हुन थालेको छ। अरू महिला साथीहरूका लागि झन् कस्तो होला? अरू देश किन विकसित भएका हुन्? किनकि त्यहाँ महिलाको अवस्था माथि छ। अहिलेको मस्यौदाले महिलाको अवस्था झन् तल पार्ने काम गरेको छ।

काँग्रेसले वोट माग्दा यसरी मागेको

प्रेमप्रकाश थापामगर र महेन्द्रनारायण निधि : व्यक्ति दुई पीड़ा एक

वंशज/अंगीकृत वाला फर्स्ट क्लास सिटीजन, सेकंड क्लास सिटीजन वाला सिस्टम

महेन्द्र को अंचल, वीरेन्द्र को विनास क्षेत्र, महेन्द्र को पंचायती व्यवस्था गायब भएर गैसक्यो ---- तर महेन्द्र को वंशज/अंगीकृत वाला फर्स्ट क्लास सिटीजन, सेकंड क्लास सिटीजन वाला सिस्टम कायम राख्छु भन्ने सोंच को दुस्साहस!

मधेस का जनता द्वारा पहाड़ का जनता लाई एक बिलियन डॉलर
Terrorism, Climate Change And Genuine World Government.
मधेसी जस्तै महिला पनि अदालत जाने हो
नागरिकता बारे संविधान मा होइन कानुन मा लेख्ने हो
नेपाली महिला नागरिक को त ठेगान हुँदैन
कमिला र मौरी: उज्जवल थापा र म
भोक लाग्यो भन्दैमा Fertilizer खाने?
नागरिकता एक किसिमको मात्र हुन सक्छ
मधेसी किल्ला
मधेसले केही मागेकै छैन
भारत देश होइन महादेश हो
बामदेव पागल भएको हो?
बामे को सशस्त्र ले गोली ठोकने कसलाई?
यी चार पार्टी एकीकरण गर्ने हो
सीके राउत लाई मध्यनजर राखेर लेखिएको संविधान मस्यौदा
एमाले को अन्तिम प्रधान मंत्री झलनाथ खनाल
प्रेमप्रकाश थापामगर र महेन्द्रनारायण निधि : व्यक्ति दुई पीड़ा एक
बिमलेन्द्र निधि को कड़ा चेताबनी
ज्ञानेन्द्र र बामे बीच फरक
बामेले देशमा युद्ध को ऐलान गरेको हो?
Dipendra Jha On Citizenship
केपी ओली यो जुनीमा प्रधान मंत्री बन्ने मान्छे होइन
The Nuclear Option
१६ बुँदे उर्दुमा पढ्दा ९०% हो, वास्तवमा त्यों ०.०९% हो
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
एमाले फुट्नु देश को लागि राम्रो
प्रत्येक राज्य को जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो
नागरिकता बारे हुनु पर्ने

मधेस का जनता द्वारा पहाड़ का जनता लाई एक बिलियन डॉलर

विदेशी ले ४ बिलियन डॉलर दिने भनेका छन --- त्यस मध्ये आधा ग्रांट आधा लोन। भने पछि १ बिलियन डॉलर लोन को भार त मधेसी जनताले बोकेको हो। अहिले ब्याज पछि साऊँ तिर्नु पर्ने हुन्छ। 

भुकम्प पीड़ित पहाडका जनता का लागि आफ्नो टाउको माथि एक बिलियन डॉलर को ऋण बोकेको मधेसी जनता को राष्ट्रियता माथि प्रश्न उठाउने दुस्साहस जुन गरेका छन नागरिकता मस्यौदा लेख्ने हरु ले त्यसको हिसाबकिताब हुन्छ। 

Terrorism, Climate Change And Genuine World Government.

Terror, climate change biggest problems for world: PM Narendra Modi

Noting that yoga helps humans to live in sync with nature, Modi said that it was not a physical exercise but a synchronisation of body, mind, soul and intellect. ..... "Yoga also helps humans to live with nature. Yoga is not a physical programme. How much the body bends or legs bend, this is not the objective of yoga.

And a genuine world government is the only solution to both.

मधेसी जस्तै महिला पनि अदालत जाने हो

जुन बाहुन ले गलत कुरा लेख्यो मस्यौदा मा उसै लाई लॉबिंग गर्न जानु किन? उसले त जे भन्नु भनिसक्यो। उसकोमा अनुनय विनय गर्न जानु गल्ती हो। महिला को अधिकार को रक्षा त्यो बाहुन ले गर्ने भए गरिसक्थ्यो। त्यो बाहुन ले महिला को अधिकार खोस्ने हो पाए सम्म। उसको मा अनुनय विनय गर्नु उसलाई ताकत दिनु जस्तो हो। ताकत दिने होइन खोस्ने हो।

संसदमा बहुमत चाहिन्छ, सयकरौं सांसदको साथ चाहिन्छ। अदालतमा एउटा वकील भए पुग्छ। यदि आफु सही हो भने एक जना वकील भए पुग्यो।

महिला ले पाउनु पर्ने समानता अंतरिम संविधान मा आइसकेको कुरा। त्यो सँग बाझ्ने मस्यौदा ल्याएछन् भने अदालत को ढोका ढकढकयाउने हो। मधेसी जस्तै महिला पनि अदालत जाने हो।

अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने गरी नया संविधान ल्याउन पाइँदैन। त्यो कुराको गारंटी सर्वोच्च ले र राष्ट्रपतिले लिन्छ र लिनुपर्छ। कमती दुक्खः गरेर गरेको क्रांति थिएन त्यो।

नागरिकता बारे संविधान मा होइन कानुन मा लेख्ने हो

वाणिज्य नीति, नागरिकता नीति --- यस्ता कुरा संविधान मा लेख्ने नै होइन। नागरिकता बारे संविधान मा होइन कानुन मा लेख्ने हो। त्यस बारे कानुन बनाउने हो। बहुमत ले पास हुने बहुमतले पछि सच्याउन मिल्ने।

मस्यौदा मा सबै भन्दा उटपट्याङ्ग कुरो

नेपाली महिला नागरिक को त ठेगान हुँदैन

नेपाली नागरिक पुरुष ले विदेशी महिला बिहे गरेको अवस्थामा त्यो विदेशी महिला ले आजको भोली नेपाली नागरिकता पाउने भन्ने छ। किनभने नेपाली पुरुष भरपर्दा हुन्छन्। देशको सुरक्षा सँग खेलबाड़ गर्ने किसिमले उसले बिहेबारी किन गर्दो हो?

तर नेपाली महिला नागरिक को त ठेगान हुँदैन। उसले अल कायदा को बेकायदा को मान्छे बिहे गर्छ कि ISIS को मान्छे बिहे गर्छ कि LTTE को मान्छे बिहे गर्छ, उसले लव जिहाद पनि गर्न सक्छ। फेरि Al Qaeda देखि ISIS देखि LTTE देखि अमेरिका को KKK सबैले टारगेट गरेको देश पर्यो नेपाल। You can never be too careful.

नेपाली महिलाले बिदेशी पुरुष बिहे गरेको खण्डमा त्यो पुरुष लाई २० वर्ष पहिला quarantine मा राख्ने --- कोही मान्छे Al Qaeda/ISIS/LTTE होइन भन्ने कुरा ठम्याउन २० वर्ष चाहिं प्रयाप्त समय हो, १५ अलि कम भयो कि?

होइन यो कस्तो नबुझेको? महिला र पुरुष कानुन को नजरमा बराबर भन्ने कुरा अंतरिम संविधान ले भनिसकेको कुरा। त्यो सँग बाझ्ने गरी नया संविधान लेख्न पाइयेन।पुरुष लाई एक किसिमको महिला लाई अर्को किसिमको कानुन नलेखौँ भन्ने सुझाव होइन कि लेख्नै पाइँदैन भन्ने बाध्यता हो। 

एक तिहाई महिला लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र

यो आईडिया को बारे गफ भएको हो, केही वर्ष अगाडि, पटक पटक --- तर मस्यौदा मा कतै छैन। एक तिहाई महिला लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र।

पार्टी सभापति लाई कम ताकतवर बनाउनु पर्ने ठाउँ मा उल्टो हुँदैछ। समानुपातिक निर्वाचन ले दमजम लाई ताकतवर बनाउने काम कम, पार्टी अध्यक्ष हरुलाई ताकतवर बनाउने काम बढ़ी गरेको छ।

बरु निर्वाचन क्षेत्र नै छुट्याउने। महिला लाई छुट्याइएको निर्वाचन क्षेत्रमा जुन सुकै पार्टी को पनि उम्मेदवार महिला मात्र हुन पाउने। अनि त्यसरी निर्वाचित महिला को आत्म विश्वास अर्कै लेवल को हुन्छ। अहिले त समानुपातिक मा परेर आएका हरु पार्टी अध्यक्ष को इशारा कुर्दै बस्ने चलन छ। त्यो कस्तो सशक्तिकरण?

यसमा पनि ५१-४९ नै गरे कसो होला? ५१% खुला प्रतिस्प्रधा अनि ४९% आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। यो ४९% मध्ये दलित, मधेसी, जनजाति लाई छुट्याउने ---- अनि प्रत्येक को आधा महिला लाई। २०% मधेसी, २०% जनजाति, १०% दलित, अनि त्यस मध्ये प्रत्येक मा आधा महिला।

अनि खुला प्रतिस्प्रधा को कोटा बाट अर्को १०% महिला लाई ---- जुन सुकै पृष्ठभूमि को होस्। त्यसरी महिला लाई एक तिहाई मा पुर्याउने।