प्रमुख चार दलले संघीयताबिनाको संविधान निर्माण गर्न जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति गरे । त्यही सहमतिअनुसार उनीहरुले संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाए । मधेशका केही अधिकारकर्मीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे र सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम संविधानको प्रावधानअनुरुपै संघीयतासहितको संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन अन्तरिम आदेश दियो । ......... तर चार दल, ती दलसम्बद्ध बुद्धिजीवी र कानुन व्यवसायी तथा मिडियाको ठूलो हिस्साले त्यस आदेशको खुलेरै प्रतिवाद गरे । यही बलमा १६ बुँदे सहमतिकै आधारमा संविधानसभामा संविधान निर्माण प्रक्रिया जारी राखियो । कानुनी राज्य र संविधानवादको खिल्ली उडाउँदै ठूला दलले संघीयताबिनाको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई निर्वाध रुपमा अगाडि बढाए । केही मधेशी र जनजाति दलका विरोधका बाबजुद संविधानको पहिलो मस्यौदा संविधानसभाबाट पारित गरेर जनमत संकलनका लागि पठाइएको छ । ...........
ठूला दलले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई नटेरेकोजस्तो बाहिरी रुपमा देखिए पनि भित्री रुपमा त्यस्तो अवस्था भने छैन । सर्वोच्चको आदेशले कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र लोकतान्त्रिक फोरमजस्ता निर्णायक दलमाथि ठूलो नैतिक दबाब परेको छ । ती दलका मधेशी, जनजाति र दलित सभासद्हरु मस्यौदाबारे आलोचनात्मक हुन थाल्नुलाई त्यही आदेशको प्रभाव भन्नुपर्दछ । त्यति मात्रै होइन, वचस्र्वशाली खस आर्य समुदायका नेता तथा सभासद्हरुले पनि नामाङ्कन तथा सीमाङ्कन टुङ्ग्याएर नै नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने सम्बन्धमा पार्टी नेतृत्वलाई दबाब तथा ध्यानाकर्षण गराइरहेको दृश्यले पनि उनीहरुमाथिको दबाबलाई संकेत गरेको छ ।
...... हुन त सहमति गर्ने राजनीतिक पार्टीहरु मात्र होइनन्, अन्तरिम आदेशको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने विषयमा वर्तमान कोइराला सरकारमा पनि ठूलो दबाब छ । दबाब थेग्न नसकेरै सिंहदरबारस्थित कानुन मन्त्रालयमा बिहीबार दिनभरिजसो अन्तरिम आदेशको सन्दर्भमा कस्तो कानुनी उपचार खोज्ने भन्ने गम्भीर छलफल भएको थियो । छलफलमा कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यका साथै मन्त्रालयका उच्चस्तरीय पदाधिकारी तथा कांग्रेस र एमालेनिकट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु पनि सहभागी थिए । ....... बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार संविधान संशोधन गरेर संघीयताबिनाको संविधान जारी गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने कि अन्तरिम आदेश सच्याउनका लागि सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गर्ने भन्ने विषयमा सरकार तथा राजनीतिक पार्टीहरु द्विविधामा छन् । स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले दिएको आदेश उल्टाइदिने संकेत सर्वोच्चबाट पाइएमा मात्रै सरकार तथा ठूला राजनीतिक पार्टीहरु त्यस अन्तरिम आदेश उल्टाउनका लागि सर्वोच्चमा आवेदन दिने मनस्थितिमा छन् । ......
यसैबीच नवनियुक्त प्रधानन्यायाशीश कल्याण श्रेष्ठले आफ्ना भनाइ तथा अन्तर्वार्तामार्फत् सार्वजनिक रुपमै अन्तरिम संविधानअनुसार अन्तरिम फैसला दिइएकोले त्यसविरुद्ध जान नसकिने जनाउ दिएपछि सरकार र सरकारमा आबद्ध दलहरुले संविधानको धारा संशोधन नै गरेर जाने हो भन्ने कि भन्ने दिशातर्फ समेत सोच्न थालेका छन् ।
...... अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो संविधान संशोधन गरेर संघीयताबिनाको संविधान जारी जारी गर्दा अझ धेरै विरोधको सामना गर्नुपर्ने भएकोले त्यस दिशातर्फ जान प्रमुख दलहरुलाई त्यति सहज नहुने तर्क गर्छन् । संघीयताबिनाको संविधान जारी भइसकेपछि पनि संघीयताबारे छिनोफानो गर्नका लागि केही महिना संविधानसभा जीवितै राख्ने उद्देश्यले प्रमुख दल तथा सरकार अन्तरिम संविधानको धारा १८२ संशोधन गर्नेतर्फ उद्यत हुन सक्ने आँकलन अधिवक्ता महतोको छ ।
धारा १८२ मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण भएर घोषणा भएलगत्तै संविधानसभा स्वतः विघटन हुने उल्लेख छ ।
केन्द्र र प्रदेशमा गरी ८ सय ७० जना सांसद हुने भए, धान्न नसकिने आकारको संसद बन्ने भयो। यो निर्वाचन प्रणालीबाट राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा असाध्यै पछाडि परेको दलित र सिमान्तकृत समूहले अपेक्षा गरे अनुसारको न्याय नपाउने देखियो। ...... समानुपातिकबाट प्रतिनिधिसभामा १ सय १० जना पुग्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। समानुपातिक सूचीमा को–को पर्ने भनेर १० वटा समूह छुट्याइएको छ। बन्दसूची हुन्छ भनिएको छ। संविधानसभा–१ र २ को निर्वाचनमा ५ वटा समूह थिए। समानुपातिक सिटको संख्या ३ सय ३५ थियो। त्यसैले प्राविधिक हिसाबमा रूपान्तरण गर्न सहज भएको थियो। तर अब १ सय १० सिट विभिन्न १० वटा समूहलाई बन्दसूची भित्रबाट समूह मिलाएर भाग लगाउन गणितीय हिसाब सम्भव छैन। यो प्रावधान भोलि कार्यान्वयन नै हुँदैन। ...... हिजो समानुपातिकतर्फ ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने थियो । मस्यौदामा, अहिले त्यो प्रावधान आएको छैन। ....... संविधानमा ‘थ्रेसहोल्ड’बारे केही कुरा राख्नुपर्छ। ..... जो बलियो र प्रभावशाली नेता छ, उसकै क्षेत्र र जिल्लामा समानुपातिक सिट पनि गएको अनुभव छ। हिजो समानुपातिकबाट न्याय दिन चुकेका थियौं। त्यसैले अब प्रदेशहरूको सूची बनाउने र त्यहाँ आएको मतकै आधारमा त्यही सूचीबाट सिट दिँदा न्यायोचित हुन्छ। ...... १ सय १४ धारामा विधेयक पारित गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासको संयुक्त बैठक बस्ने प्रावधान पनि छ। यदि प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दल र विपक्षीबीच थोरै अन्तर छ र राष्ट्रियसभामा विपक्षीको बहुमत छ भने त्यस्तो अवस्थामा संयुक्त बैठक बस्दा माथिल्लो सभाको बलमा विपक्षीले विधेयक पारित गर्ने अवस्था हुन्छ। ...... प्रदेशमा सदस्य संख्या बढी भयो। ३ सय ३० जना प्रत्यक्षबाट आउने कुरा ठूलो हो। ...... स्थानीय निकायमा पनि असाध्यै ठूलो संख्या भयो। १७ जनाको कार्यसमिति घटाउनुपर्छ।
वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने कुरा ठीक भएन। यसलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित नै बनाउनुपर्छ।
..... राष्ट्रपति र गाविस अध्यक्षमा दुई कार्यकालभन्दा बढी उठ्न नपाउने कुरा सकारात्मक छ। संसदमा पनि एउटा चुनावमा एक ठाउँभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट उठ्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। संघ र प्रदेशमा हुने ४ सय ९५ निर्वाचित सिटमध्ये एउटै व्यक्ति दुई, तीन ठाउँबाट उठ्ने हो भने मुलुकको काम निर्वाचनमात्रै गराउने हुन्छ। अत्यन्त खर्चिलो भएर धान्न पनि गार्हो हुन्छ। त्यसैले प्रदेश र संघ दुबैमा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट उठ्न नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्छ। ..... व्यक्तिको लहड र स्वार्थका कारण संसद विघटन गर्दा मुलुक ध्वस्त भयो। यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ। अब
निर्वाचित निकाय विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा गर्नुपर्छ
। यसले अस्थिरता कम गर्छ। अमेरिकामा जस्तो निर्वाचन हुने मिति पहिले नै तोकिनुपर्छ। संघ र प्रदेशको सभामुख, उपसभामुखमध्ये महिला र पुरुष हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। यो राम्रो हो। तर स्थानीय निकायमा प्रमुख, उपप्रमुख पनि फरक लिंग र सम्भव भएसम्म फरक समुदायबाट ल्याउने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। यो गर्न सक्दा तल्लो तहबाटै नेतृत्व विकास हुनसक्छ। ......... सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनिएको छ। यो न हाँसको चाल भयो, न कुखुराको। कि पूर्ण राष्ट्रपतीय या संसदीय प्रणालीमा जानुपर्ने थियो। दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था छ। यदि कुनै दल फुट्यो र गठबन्धन टुट्यो भने यस्ता समस्यालाई यसले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भनेको संसदीय व्यवस्थाको मान्यता विपरीत हो। यसले तानाशाह बनाउन पनि सक्छ। .... संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था राख्ने हो भने राम्रो हुन्छ। .... संसदीय प्रणालीलाई स्थिरता दिन यो प्रावधान ल्याउनु ‘गणेश’ बनाउन खोज्दा ‘उँट’ बनेजस्तो भयो। यसको हामीले छिट्टै नकारात्मक परिणाम भोग्न सक्छौं।
एउटा विश्वविद्यालय बनाउन वा अस्पताल बनाउन पनि संघहरुले केन्द्रको अगाडि हात जोड्नु पर्यो भने जस्तोसुकै अधिकार र नियम संविधानमा उल्लेख गरे पनि यथार्थमा तुहिन्छ । ...... एकचोटि सोच्नुहोस् त बाटो, पानी तथा हाम्रो बसाइँ सराइँ जहिले पनि उत्तर-दक्षिण नै भैराखेको छ । फेरि विश्वकै ठूला बजारहरु भारत र चीनलाई पनि यस्तै आकारका प्रदेशले छुनेछ । हाम्रा विशषेज्ञहरुले अनुसन्धान गरेर प्रस्ताव गरेका प्रदेशले कम्तीमा राष्ट्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २ खरबभन्दा बढीको योगदान गरिरहेका छन् भने यो अाफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छ । अनि आउँने दिनहरुमा ती प्रदेश र अन्तर्गतका अञ्चलहरु पनि अत्यन्त सबल बन्ने सुनिश्चित छ जसले गर्दा केन्द्रमा भर पर्नुपर्दैन। त्यसैले मुलुकमा उत्तर र दक्षिण छुने ३ “सक्षम” प्रदेशहरु बनाउँदा कसो होला ? ...... सन २०११ को जनगणना तथ्यांक अनुसार नेपालमा १२५ विभिन्न जात जाति तथा १२३ विभिन्न मातृभाषा छन् । यदि सबै जात जातिलाई अा-अाफ्नो जातीय पहिचान स्थापित गर्ने भनेर प्रदेश खडा गर्ने हो भने त हामीलाई १०० वटा राज्य-प्रदेशले पनि पुग्दैन रहेछ । त्यसैले के यस्तो सम्भव छ? ....... अहिले काठमाडौं राजधानी देशका बाँकी भूभागको तुलनामा असाध्यै बलियो छ । त्यसैले हामीले प्रस्ताव गरेका छौं कि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लालाई छुट्टै संघीय राजधानी क्षेत्र घोषित गरी अरु प्रदेशलाई अाफ्नै राजधानी बनाउन मिल्ने प्रावधान राखे सबै ठाउँका नेपालीहरु पनि काठमाडौंतिर अोइरिनुपर्ने बाध्यता धेरै हदसम्म कम हुने थियो । नेपाल काठमाडौंमा निर्भर हुनुपर्दैन थियो । साथै काठमाडौंबासी पनि आफ्नै किसिमले दीगो रणनीतिका साथ विश्वकै सुन्दर शहर बनाउने सपनामा लाग्न पाउने थिए । ........ हामीले प्रस्ताव गरेको संविधानमा जनताले प्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्री चुन्नेछन् र प्रधानमन्त्रीले नै तोकेको मन्त्रीपरिषद हुनेछ जसले देशलाई द्रूत विकासतिर लम्काउन सकून् । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको चयनको पनि यही प्रकिया हुनेछ । ........ पहुँचवालालाई होइन, साँच्चिकै पिछडिएका विपन्नलाई समावेश गरिएको छ यो संविधानमा। जातमा होइन, आर्थिक वर्गमा आधारित समावेशिता हुनेछ।
उनले संघियता ,धर्मनिरपेक्षता ,शासकीय स्वरुप र न्यायप्रणली जस्ता बिषयमा गम्भीर नभई स्वार्थपुर्ण रुपमा मस्यौदा तयार गरिएको आरोप लगाए । ..... एमाले कांग्रेसले अहिले भुकम्पपछि जनतालाई भ्रम गर्न खोजेको दाबी गर्दै संघियता र पहिचानलाई पछाडि छाडि नाम मात्रको संघिय लोकतान्त्रीक संबिधानको नाटक मञ्चन गरीरहेको उनको आरोप थियो । ...... नेपाल भारत सिमाका जनताले भोगेको समस्या राज्य सञ्चालन गरीरहेकाहरुले बुझ्न नसक्दा त्यहाका जनता नागरिकता बिहिन भईरहेको भन्दै अबको संबिधानले पनि ती जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्ने बताए । ..... दानबहादुर बिश्वकर्माले अहिलेको मस्यौदामा दलित शब्द राखेर सिधै अपमान गरेको भन्दै त्यसको सट्टा सिल्पी समुदाय भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
हालै सम्पन्न संविधानसभाको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने गरी राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्न प्रधानमन्त्रीलगायत १६ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता नेताहरूसँग आग्रह गरेका छन्। .... राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शुक्रबार चार प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग भेटी सीधै मस्यौदा पारित गर्न बोलाइएको संविधानसभाको वैधानिकताबारे प्रश्न नउठाए पनि सर्वोच्च अदालतलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेर उनले संविधानसभाको सञ्चालनप्रति आफ्नो अप्रसन्नता व्यक्त गरे। ...... राजनीतिक रूपमा मधेस केन्द्रित दलहरू, मन्त्री विमलेन्द्र निधिलगायत कांग्रेस सांसद सुरेन्द्र चौधरी, प्रदीप गिरी, अमरेशकुमार सिंहलगायत राजनीतिक धारसँग राष्ट्रपतिले आफूलाई जोडेका छन्। ..... राष्ट्रपतिद्वारा बोलाइएको नास्तामा प्रधानमन्त्री कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिकका नेता विजय गच्छदार सामेल थिए। ........ राष्ट्रपतिका विविध अभिव्यक्तिलाई सकारात्मक रूपमा लिएको सन्देशका साथ नास्ता बैठक समाप्त भए पनि राष्ट्रपति यादव एकातिर र कार्यकारी–विधायिकाका बीच गहिरो मतभेदको खाडल भने स्पष्ट देखिएको छ। ...... संविधानलाई असहमतिको दस्तावेज नबनाउन तथा संघीयताको पूर्ण खाकाबिना संविधान जारी नगर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको सम्मान गर्न उनले नेताहरूसँग आग्रह गरेका थिए। ....... राष्ट्रपति डा. यादवले नेताहरूसँग भने, ‘अदालतको फैसलाप्रति असहमति भए विधि र प्रक्रियाबाट सच्याऔं। अदालतको फैसला इन्कार गर्न मिल्दैन।' ...... तपाईंहरूले भन्नुहुन्छ भने अहिल्यै पद छोड्न तयार छु। तपाईंहरूलाई शंका लाग्छ भने सादा पानामा लेखेर ल्याउनुहोस्, म सही गर्न तयार छु। ..... 'उनले प्रेस स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्रको अक्सिजन भएको उल्लेख गर्दै संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्नसमेत शीर्ष नेताहरूसँग आग्रह गरे। ....... मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा—माओवादीलाई समाहित गर्न र यसका लागि जनताले देख्ने गरी प्रयास गर्न शीर्ष नेताहरूलाई उनको सुझाव थियो। ....... 'संविधानको मस्यौदा सहमतिको दस्ताबेज हुनुपर्नेमा असहमतिहरूको दस्ताबेजजस्तो छ भन्ने विज्ञको आलोचना छ', उनले भने, 'राजनीतिक नेतृत्वको दूरदर्शिता तथा स्टेट्सम्यानसिप देखाउनुपर्यो।' ....... कसैलाई समय पाइनँ भन्ने गुनासो संविधानप्रति आउन नदिन चार दलका शीर्ष नेतासँग राष्ट्रपतिले आग्रह गरेका थिए। ... उनले भने, ‘कसैले समय पाइनँ भन्ने गुनासो नआओस्। केही दिनको ढिलोचाँडोले असन्तुष्टि नदेखियोस्।' ...
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले असार ४ गते अन्तरिम संविधानको धारा १३८ अनुसार सीमा, संख्या, नाम, संरचनालगायत राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना नगरी संविधान जारी नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो। तर सोही साँझ चार प्रमुख दलले १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्चको आदेश सार्वभौम संविधानसभाको विशेषाधिकारविपरीत भएको भन्दै अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेका थिए।
...... राष्ट्रपतिले ५ गते आफूसँग भेट गर्न आएका प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीका अध्यक्ष दाहालसँग प्रमुख तीन अंगबीचको विवाद लोकतन्त्रका लागि अभिशाप हुने बताएका थिए। ..... राष्ट्रपतिले मधेसवादी चार दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्षसँगको भेटमा सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्न र मधेस आन्दोलनका समयमा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रमुख चार दलसँग वार्ता गर्ने जानकारी दिएका थिए। ...... नयाँ संविधानले जनताको सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र कानुनको शासन बलियो होस् भन्ने आग्रह गर्दै राष्ट्रपतिले त्यसका लागि लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता असंशोधनीय प्रावधानका रूपमा रहोस् भन्ने सुझाव चार दलका नेताहरूसँग शुक्रबार बिहानको भेटमा दिए। ..... उनले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको आठबुँदे सहमतिको कार्यान्वयन यसै संविधानसभाबाट गर्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि नेताहरूलाई दिए। ...... 'भरसक आम सहमति जुटाउनु राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव राष्ट्रपतिबाट आयो', उनले भने। प्रदेशको नामांकन र सीमांकनसहितको पूर्ण संविधान जारी गर्न राष्ट्रपतिले आफूहरूसँग आग्रह गरेको जानकारीसमेत गच्छदारले दिए।
यो फ़ास्ट ट्रैक मा ल्याउन खोजिएको संविधान ------ सात वर्ष पर्ख्यौं अब अति भो भनेर हतार हतार मा ल्याउन खोजेको? यति ख़राब छ यो मस्यौदा ----- यो त भुकम्प पीड़ित को उपहास हो ---- यो त पृथ्वी नारायण शाह ले इंद्र जात्रा को मौका छोपेर काठमाण्डु माथि आक्रमण गरे जस्तो हो। भुकम्प पीड़ित भएका बेला जनताले विरोध गर्दैनन् यही हो मौका भनेर ल्याएको ड्राफ्ट जस्तो छ यो।
प्रचण्ड ले भारत को इशारामा, भारत को भुमि बाट नेपालमा गृह युद्ध गर्यो भन्ने आक्षेप लगाउने पर्याप्त नेपाली छन। ती मध्ये धेरै काँग्रेसी छन। त्यो प्रश्न को जवाफ के हो? प्रचण्ड ले भारत को इशारामा, भारत को भुमि बाट नेपालमा गृह युद्ध गरेका हुन त? प्रचण्ड को जवाफ के हो?
र त्यो प्रश्न गर्ने काँग्रेसी हरु लाई म सोध्न चाहन्छु, बीपी कोइराला ले पहिला राणा हरुका विरुद्ध र पछि शाह राजा का विरुद्ध भारत को भुमि बाट राजनीतिक क्रियाकलाप गरे त्यो कसको इशारामा गरे? भारतको इशरामा गरे?
१२ बुँदे सम्झौता जुन भयो माओवादी र सात पार्टी का बीच --- त्यो भारतले गराई दिएको हो त? त्यो १२ बुँदे जसका बिना २००६ को अप्रिल क्रांति संभव नै थिएन।
राष्ट्रियता र Racism एउटै कुरा हो भने त्यस राष्ट्रियता को कुनै बैधता बाँकी रहँदैन। अहिले नागरिकता र संघीयता को सवालमा जुन Racism देखाईंदैछ, त्यो नै यिनी हरुको "राष्ट्रियता" हो त?
वंशज र अंगीकृत भनेको के? A Class Citizenship, B Class Citizenship? जो नागरिक हो त्यो नागरिक हो --- कुरा सकियो। दुई तहको नागरिकता मानव अधिकार सँग बाझ्ने कुरा हो र २००६ को अप्रिल क्रान्ति को अपमान हो। पंचायती विनास क्षेत्र र अंचल गायब भए जस्तै अब यो वंशज र अंगीकृत वाला नौटंकी पनि पुर्ण रुपले गायव गर्नु पर्छ। कि मधेसीले समानता पाउँछ कि देश टुट्छ .
त्यो त भयो कानुनी कुरा ---- अब ground reality को कुरा गरौं। जुन देश संसार कै सबै भन्दा कंगाल देश हो ----- जुन देश बाट दैनिक २,००० मानिस विदेश उड्छन काम का लागि ---- जुन देश को जनसंख्या तीन करोड़ मध्ये एक करोड़ मान्छे भारतमा गएर बसेको छ जीविकोपार्जन का लागि ---- जुन देश फॉरेन ऐड मा चलेको देश ---- भारत माथि २००% निर्भर देश ------- त्यस देशले लौ न लौ मेक्सिको बाट अमेरिका छिरे जस्तै भारत बाट मानिस नेपाल छिर्न लागे भन्ने सोंच का साथ नागरिकता कानुन लेख्न चाहनु कहाँ सम्म तार्किक कुरा हो?
नेपाल र भारत बीचको खुला सीमाना को इतिहास के हो? के हो भन्दा खेरी, we are one people on both sides of the border ------ मधेस मा मात्र होइन दार्चुला/धारचुला मा पनि त्यही हो, इलाम मा पनि त्यही हो। त्यो धरातलीय यथार्थ बाट सोंच विचार थाल्ने। होइन भने देश टुट्छ, १० वर्ष पछि होइन अहिले टुट्छ।
वास्तविक नेपालीले सजिलै नेपालको नागरिकता पाउनुपर्छ र विदेशीले सहजै नागरिकता पाउनुहुन्न भन्ने धारणा कुनै पनि देशभक्त नेपालीमा हुनु स्वाभाविक हो। ...... नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी कानुन ६० वर्षअघि मात्र सुरु भएको हो। ....... नेपालले वंशज, जन्म र अंगीकरण तीनै आधारमा नागरिकता दिने नीति लिएको छ। तर सबै देशमा यस्तो व्यवस्था छैन। कतिपय देशले वंशज वा रगतको नाता र कतिपय देशले जन्म वा भूमिको अधिकारको आधारमा नागरिकता दिने गरेका छन्। बाबुबाट मात्र नागरिकता दिने र बाबु–आमा दुवै नागरिक नभएसम्म बालबालिकाले नागरिकता नै नपाउने व्यवस्था भएको देश (भुटान) पनि देखिन्छ। ........ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने सिद्धान्त अमेरिकी महादेशमा छ। ..... आफ्नो देशका पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने व्यवस्था संसारका झन्डै चार दर्जन देशमा छ। दुई दर्जनभन्दा बढी देशले आफ्नो देशकी महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यस्तो व्यवस्था गर्ने देशले त्यस्ता विदेशी पुरुषले दुईदेखि पाँच वर्ष देशमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने सर्त पनि राखेको पाइन्छ। छिमेकी चीनको कुरा गर्दा विदेशी पति/पत्नी नियमित वासिन्दा हुुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। दक्षिण एसियाका श्रीलंकाले १ वर्ष, बंगलादेशले दुई वर्ष, भारतले ७ वर्ष बसोबासको मापदण्ड निर्धारित गरेको छ। अमेरिका र क्यानाडाजस्ता देशहरूले पनि ३ वर्ष बसोबासको अवधि निर्धारण गरेका छन्। सिंगापुरले २ वर्ष र लिथुआनियाले ७ वर्ष निर्धारण गरेका छन्। ....... नेपालमा हालसम्म विदेशी महिलाले विवाह गरेर आउनासाथ नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। माथि उल्लेख गरिएका आर्थिक रूपले समृद्ध, राजनीतिक रूपले सुदृढ तथा सामरिक रूपले सुरक्षित देशहरूले समेत वैवाहिक आधारमा नागरिकता दिनुपर्दा समयावधि तोकेका छन् भने नेपालजस्तो आर्थिक रूपमा कमजोर, सामाजिक रूपमा समस्याग्रस्त र सामरिक रूपमा दुर्बल देशले कुनै सर्तबिना विदेशीलाई नागरिकता बाँड्नुपर्छ भन्ने मान्यता कसरी औचित्यपूर्ण हुनसक्छ? ...... नेपाल कुनै पनि व्यक्ति राज्यविहीन हुनुहुँदैन भन्ने मान्यतामा उभिएको छ। ..... कतिपय देशले दोहोरो नागरिकता मानेका पनि छन्। तर दक्षिण एसियामा नेपाल तथा यसका दुबै छिमेकी भारत र चीनले दोहोरो नागरिकताको प्रणालीलाई स्वीकार गरेका छैनन्। ..... अहिलेसम्म उठाइने गरिएका विषयहरू हुन्– नागरिकता आमा वा बाबु दुबैको नामबाट पाउने वा नपाउने, मातृत्व र पितृत्वको ठेगान नभएको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने वा नपाउने, बाबुको ठेगान नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने कि नपाउने, विदेशी नागरिकसंँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने कि नपाउने र कस्तो नागरिकता पाउने। ......... नेपाली नागरिकसंँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिक (महिला र पुरुष दुबैका लागि) का लागि समान व्यवस्था गर्न सबै दल वा सम्बन्धित समुदाय तयार हुने कि नहुने? नेपाली नागरिकसँंग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकले तोकिएको समयमा विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेस गर्न तयार हुने कि नहुने? विदेशी नागरिकसँंग विवाह गर्ने नेपाली नागरिकले विवाह गर्दाका बखत कुन देशमा बसोबास गर्ने हो वा कुन देशको नागरिकता लिने हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न तयार हुने कि नहुने? राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था अन्तर्गत विदेशीहरूले समेत अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र लिने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने? संवैधनिक अंगका पदमा जान वंशको आधारमा तथा सबै राजनीतिक रूपमा निर्वाचित हुनुपर्ने निकाय, संवैधानिक अंग र सुरक्षा निकायमा निश्चित समयावधि पुरा नगरी उम्मेदवार हुन वा नियुक्ति हुन नपाइने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने? विदेशीहरूले नेपालमा काम गर्नुपर्दा श्रम अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि तयार हुने कि नहुने? ............ अंगिकृत नागरिकताका सम्बन्धमा धारा १३ को (१) मा नेपाली महिलासँंग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले नेपाली नागकिता लिन चाहेमा १५ वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ र उपधारा (२) मा नेपाली नागरिकसंँग विवाह गर्ने महिलाले विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएपछि नेपालको अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। उपधारा (३) मा विदेशी नागरिकसंँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको व्यक्तिले विदेशी नागरिकता नलिएको स्वयं घोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले समेत नेपाली नागरिकता पाउने लचिलो व्यवस्था छ। उपधारा (४) मा नेपालको आर्थिक र सामाजिक उन्नतिमा योगदान पुर्याउने विदेशीलाई केही सर्तको आधारमा नेपालको अंगिकृत नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था छ। धारा १५ मा आमा वा बाबुको वंशको आधारमा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता दिने व्यवस्था छ। धारा १९ मा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। यसरी मस्यौदा संविधानले नेपालको अन्तरिम संविधानको भन्दा नागरिकतासम्बन्धी अझ विस्तृत र लचिलो व्यवस्था गरेको छ। ....... नेपाली नागरिकका सन्तानले आमा वा बाबुका नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेमा कुनै द्विविधा छैन। बाबु वा आमामध्ये कुनै एक विदेशी रहेछ भने सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने वा अंगिकृत पाउने भन्ने कुरामात्र हो। अंगिकृत पाउनेमा कुनै विवाद रहेन। सन्तान जन्मदा र त्यसपछिको अवस्थामा आमाबाबु नेपालमै स्थायी बसोबास गरिरहेको भए निजका सन्तान बालिग भई नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेरमा पुग्दा विदेशी नागरिक रहेको बाबु वा आमाले नेपालको अंगिकृत नागरिकता पाइसक्ने स्थिति हुन्छ। यसरी नागरिकता पाइसकेको विदेशी आमा वा बाबु भएको सन्तानले समेत वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था मस्यौदा संविधानमा गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै आमा वा बाबुका नामबाट सन्तानले नागरिकता नपाउने भए भनी हल्ला मच्चाउनुको तात्पर्य के होला? विदेशी नागरिकसँंग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक विवाह भएको विदेशी नागरिककै देशमा बस्ने र त्यही जन्मिएको सन्तानलाई नेपालमा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कोणबाट कसैले तर्क गरेको हो भने त्यो कुरा कुनै पनि दृष्टिबाट उचित हुनसक्दैन। ........ नेपाली नागरिकसंँग विवाह गर्ने विदेशी महिला र पुरुष दुबैले समानताको आाधारमा अंगिकृत नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने नेपालीसंँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले पनि तुरुन्त नागरिकता नपाउने र निश्चित समयावधि (उदाहरणका लागि ७ वर्ष) पर्खिनुपर्ने कुरा मान्नुपर्यो। समानताको तर्क गर्नेहरू त्यसो गर्न तयार छन्? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनका कुरा गरेर वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता विदेशीका लागि खुला राखिनुपर्छ भन्नेहरूले के नेपालको सिमाना र आप्रवासनसम्बन्धी व्यवस्था पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनअनुसार हुनुपर्छ भन्ने कुराको समर्थनमा तर्क गर्ने नैतिक साहस देखाउन सक्छन्? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलन एउटा कुरामा लागू हुने अर्को कुरामा लागू नहुने हुनसक्छ र? भारत र अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली देशहरूले समेत आफ्नो देशभित्र नजन्मेको व्यक्तिले राज्यका सर्वोच्च तहको पदमा जान नसक्ने कुरा गर्छन् भने नेपालले त्यस्तो पद र देशको राजनीति विदेशीहरूका लागि खुला राख्नुपर्छ भन्ने तर्क के उचित हुन्छ? नेपालको राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप हुने गरेको भन्ने आमचर्चाका बीचमा नागरिकताजस्तो देशको दीर्घकालीन हित र अस्तित्वको विषयलाई नेपालको हित कसरी हुन्छ भन्ने आधारमा छलफलमा ल्याउनुभन्दा विदेशीलाई छिटो, त्यो पनि वंशजको आधारमा, नागरिकता कसरी दिन सकिन्छ भन्ने चिन्ताका साथ कतिपयले बहस चलाउनु खोज्नु विडम्बना नै हो। ....... संविधान देशको स्वाभिमान, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, एकता, समृद्धि, हित तथा जनताका अधिकारको सुनिश्चितता र सुरक्षाका लागि हो। यस्ता कुराहरू नै खतरामा पर्ने कुनै पनि प्रावधान संविधानमा राख्न मिल्दैन, राखिनु हुन्न। ....... नेपालको भारतसँंग तीनतिर सिमाना खुला रहेको, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू नरहेको, भारतका विभिन्न भागहरूमा नेपालीभाषीहरूको समेत उल्लेखनीय जनसंख्या रहेको, भारत बाहेकका दक्षिण एसियाली देशहरूबाट समेत मानिसहरू अनधिकृत रूपमा नेपाल आउने गरेका, भुटानबाट ठूलो संख्यामा शरणार्थीहरूसमेत आएका, चीनको तिब्बतबाट निरन्तर अनधिकृत रूपमा मानिसहरू नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका र केही समययता अफ्रिकी देशहरूबाट समेत मानिसहरू नेपाल प्रवेश गर्न थालेको कुराले नेपालको जनसांख्यिक अवस्थालाई झनै संवेदनशील बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा वास्तविक नेपालीहरूको रोजगारी लगायत सुरक्षाको विषयमा संवेदनशील नहुने हो भने देशभक्ति भन्ने कुरा केवल खोक्रो गन्थन बन्न जान्छ।
तपाईंले बुबा वा आमामध्ये एक जना विदेशी भए पनि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने भनी मस्यौदाले व्यवस्था गरेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ । तर त्यसका लागि मस्यौदाको धारा १२(१ख) एक पटक पल्टाएर अनि जुधाएर पढ्न नभुल्नु होला । त्यसमा यहाँहरुले राख्नुभएको प्रावधान हो, त्यस अधिकार प्राप्तिका लागि बच्चा नेपालमै जन्मेको हुनुपर्ने अंकुश छ । यहाँहरुले यस्तो अंकुशे प्रावधान राख्दा मधेशमा सिमावारिपारिको गहिरो सम्बन्धलाई किन भुल्नुभयो ? ......... रगतको आधारमा बच्चा जहाँ जन्मे पनि र जहाँसुकै अस्थायी बसोवास गरेको भए पनि वंशजको नागरिकता दिइने अहिलेसम्मको प्रचलनलाई तपाईंहरुले हटाउने अधिकार कहाँबाट पाउनुभयो ? ....... मधेशमा खास गरेर माइतीमै पहिलो बच्चा जन्माउने चलन छ, यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्छ ? फेरि कोही त भारतलगायत विदेशमा काम गरिरहेको अवस्थामा पनि बच्चा जन्मिन सक्छ, होइन र ? भनेपछि अब छिमेकी देशका मामाघर वा देशबाहिर जहासुकै जन्म हुँदा पनि ऊचाहिँ अंगीकृत नागरिक हुने भयो, हैन त संविधान निर्माताज्यू ? .......
रगतलाई वा माटोलाई एउटा आधार मानिसकेपछि रगतमा माटो मिसाउनुको कारण के हो ? यसको पछाडि रहेको तर्क के हो ?
......... यसरी नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरु एक आपसमा बाझिने र भोलि व्याख्या गर्न नसकिनेगरी किन लेख्नुभयो ? ....... सिडियो साहेबहरुलाई नागरिकता नबेच्न भन्नुस्, तर आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाउने बर्लिनको पर्खाल नठड्याउनुस । आफ्नो मानसिक डरकै कारण आफ्नै देशका नागरिकलाई दण्डित गर्ने र राज्यविहीन बनाउने नागरिकताका प्रावधानहरु नलेख्नुस्, जसले मधेशी समुदायको सीमापारिसँग रहेको रोटीबेटीको सम्बन्ध समाप्त गरुन् । ....... आजको २१ औँ शताब्दीमा पनि नेपाली राष्ट्रियताको सङ्कुचित परिभाषा गर्न मिल्छ ? त्यस्तै सङ्कुचित परिभाषाका आधारमा महिलाहरुका अधिकार कुण्ठित गर्न पाइन्छ ? अब पनि आफ्नै छोरीहरूलाई विदेशीसँग विवाह नगर, विवाह गरे पनि बच्चा जन्माउने (डेलिभरी) काम नेपालमै गर, नत्र तिम्रा सन्तानहरू अंगीकृत नागरिक हुन्छन्, कुनै ठूला पदमा जान पाउँदैनन् भन्नु युग सुहाउँदो कुरा हो र रावलजी ? ........ हात्तीलाई कुट्ने निहुँमा सारा जङ्गलका जनावरलाई दण्डित गरेझैं सिमापारि विवाह गर्ने सबै मधेशीलाई दण्डित गर्न खोज्नु कत्तिको जायज हो ? ....... भारतमा विवाह गर्ने समुदायमा मधेशीहरूको सङ्ख्या बढी होला, तर यहाँका शाह, राणासँगै बाहुन क्षेत्रीहरूको पनि विवाह भारतमा हुने गरेको छ, जसले ती समुदायका र उनीहरुले बिहेबारी गर्ने महिलाहरुको नागरिक हैसियतलाई खसाउँछ । अब त युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने पहाडी समुदायका युवतीहरूबाट जन्मिएका आफ्ना सन्तानहरु पनि नेपालमा तेस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । ........ धारा १९ ले नेपाली मूलको गैरआवासीय नागरिकलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न नपाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । यो नेपाली मूल भनेको के हो, खस नेपाली भाषाभाषी नेपाली हुन् कि पहाडमा बस्ने नेपाली मूलका हुन्, यसको परिभाषा गरिदिनुस् न रावलजी ? भारतकै दार्जिलिङ, सिक्किम र आसाममा बस्ने गोरखालीलाई नेपाली मूल भन्न खोजेको हो कि ? हामी मधेशीहरु यो नेपाली मूलमा पर्छन् कि पर्दैनन्, त्यो पनि बताइदिनुस् त आदरणीय नेता भीम रावलजी ? ......
आफूलाई नेपालका शासक ठानेर लेख्ने क्रममा मस्यौदाका नागरिकतासम्बन्धी धाराहरु नागरिकता दिनेभन्दा पनि नदिने मानसिकताबाट बढी प्रेरित छन् ।
...... धारा २८२ मा “उपधारा (१) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्ने प्रावधान कत्तिको जायज छ ? .......
अब त पुरानै पितृसतात्मक राज्य र समाजको दुर्गन्ध आउने र पहाडी राष्ट्रवाद झल्किने नागरिकताका प्रावधानहरु नबनाउनुस् ।
..... नागरिकतासम्बन्धी यहाँका विचार र यहाँहरुले कोर्नुभएको मस्यौदा पढ्दा यसबारे सार्वजनिक बहसको जरुरत देखिएको छ । त्यसैले म तपाईंसँग यो विषयमा खुला बहस गर्न चाहन्छु । मेरो आग्रह छ, बहसमा सँगै बसौं, तपाईंका कुरा पनि राख्नुस् र हाम्रा कुरा पनि सुन्नुस् । यसले नागरिकता सम्बन्धमा संविधानका धारालाई परिमार्जन गर्न र देशलाई भावनात्मक रुपमा जोड्न सजिलो बनाउँछ कि ?
सांसद बिकास कोषको रकमबाट रावलको घरसम्म मोटरबाटो पुराइएको हो । प्राविधिकहरुले मीनबहादुरको खेतबारी बचाएर लैजान नक्सा बनाएका थिए । सांसद बिकास कोषको ७ लाख र स्थानीय १ लाख ९७ हजार रकम मोटरबाटो निर्माणमा प्रयोग गरिएको छ । आफू एमाले कार्यकर्ता भएकाले भाइ मीनबहादुरको आरोप खप्न नसकेको नोटमा लेखेका छन । मीनबहादुरले दाजु जोगिसिंहलाई तैले मेरो खेतबारी खत्तम पारिदिइस भनेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाममा रहेको कडाराको सुसाइटनोटमा ‘‘जनताको बहुदलिय जनवाद जिन्दावाद, नेकपा एमाले जिन्दावाद । अछामका चोर नेतालाई पार्टीले कारबाही गर । ’’ समेत लेखिएको छ ।
छोटाछरिता संविधानहरू लेख्ने अमेरिका (७ धारा) ...... दलित, जनजाति, महिला, मधेसी वा अन्य उत्पीडित समुदायका हितका लागि संविधान लामो हुनगएको तर्क गर्ने हो भने पनि यो मस्यौदाबाट कुनै पनि समुदाय खुसी भएको देखिँदैन। ...... प्रस्तावित सबै मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। यो प्रावधानले समग्र मौलिक हकको अवस्थालाई नै कमजोर बनाएको छ। तत्काल प्रदत्त अधिकारमात्र मौलिक अधिकार मानिने सामान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल तीनवर्षे कार्यान्वयन योजनाले मौलिक हकको सबै अवधारणालाई समाप्त गरेको छ। ..... २०४७ सालको संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध निकै ठूलो छलाङ, अग्रगमन आदिको उत्पात चर्चा गरिएको भए पनि २०४७ सालकै संविधानले अवलम्बन गरेको शासकीय स्वरुपको हुबहु ढाँचा संघीय कार्यपालिकाको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ। जस अनुसार मन्त्रिपरिषदको गठन गर्दा पहिलो विकल्पको रूपमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने, प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने, संयुक्त दलको सरकार गठन हुन नसकेमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। संसदीय शासन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिन आवश्यक भए त्यसमा थुप्रै सुधारका गुञ्जायस थिए। बेलायती पद्धतिको विकल्पमा वेस्टर्न युरोपले अवलम्बन गरेको पद्धति पनि अनुकरणीय हुनसक्थ्यो। सरकार र संसदलाई नितान्त पृथकीकरण गरी संसद सदस्यहरूलाई सरकारमा लान नसक्ने व्यवस्थाबाट पनि राजनीतिक स्थायित्व प्रत्याभूत गर्न सकिन्थ्यो। ....... निश्चय नै फरक पृष्ठभूमिका राजनीतिक दल, स्वार्थ समूहहरू, आम सरोकारवालाहरू, संविधानका विज्ञ, बाह्य शक्तिहरू सबैलाई सन्तुष्टि पार्ने संविधानको मस्यौदा सम्भव छैन। तर यसको अर्थ कोही पनि खुसी र सन्तुष्ट हुन नसक्ने संविधान पनि संविधानसभाबाट अपेक्षा गरिएको होइन।
‘तराई र पहाड नङ–मासु हुन् । यिनलाई अलग बनाइयो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने विद्रोहलाई थेग्न कठिन हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो गरियो भने प्राकृतिक स्रोत, साधनको उपयोगमा समेत विवाद हुन्छ । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड अधिकार केन्द्रसँग रहनुपर्छ ।’ ..... सीमांकन संविधानसभाले नै गर्नुपर्छ । ‘शासकीय स्वरूपबारे तल्लो तहसम्म छलफलसमेत हुन सकेको छैन्,’ उनले भने ‘यो धेरै ठूलो कुरा हो । हामीले केन्द्रको अधिकार संघीय राज्यलाई दिन खोजेका पटक्कै होइनौं । अधिकार जनताको घरसम्म पुग्नुपर्छ ।’ ..... मोरङ बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विनयराज पन्त संविधानको मस्यौदामाथि १५ दिनभित्रै जनताबीच छलफल गर्न कठिन हुने बताउँछन् । ‘मस्यौदा जनतामाझ ल्याएर गहन छलफल गराई जनमतका आधारमा दलहरू अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ, उनले भने । संघहरूको सीमांकन गर्दा उत्तर–दक्षिण गर्यो भने मात्र प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँडमा समस्या नहुने पन्तको बुझाइ छ । .... नामांकन र सीमांकनसहितको संविधानसभाबाट संविधान घोषणा हुनुपर्ने महिला अधिकारकर्मी नीरा भगत बताउँछिन् । ‘संविधान आउनासाथ एकथरीले जलाउने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सहमतिका लागि अझै प्रयास गर्नपर्छ ।’ संविधानका धेरै कुरा द्वीअर्थी छन् । यसले कार्यान्वयनमा अर्को समस्या ल्याउन सक्छ । प्राकृतिक सम्पदाको वाँडफाँड भोलि संघहरूबीच कलहको बीउ हुन सक्ने भएकाले सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई शुक्रबार शीतल निवास बोलाएर राष्ट्रपति यादवले संविधानसभाबाट नै सबै समस्या समाधान खोज्न सुझाएका हुन। ..... ‘अदालतको फैसला इन्कार गर्न मिल्दैन,’ राष्ट्रपतिले ..... विधि विधान र कानुन भन्दा बाहिर गएर तत्कालीन सेनापति रुकमाङ्गत कटवाललाई हटाउँदाको प्रसंग समेत उनले नेताहरुलाई स्मरण गराएका थिए। ....... ‘संविधानभित्र र बाहिरी रहेका असन्तुष्टहरुलाई समेत सकेसम्म समेट्ने प्रयास हुँदा राम्रो हुने थियो। र प्रयास जनताले देखिने गरी हुनुपर्योा,’ उनले भने ....... संविधानको मस्यौदा माथि राम्रो छलफल गर्न सुझाउँदै राष्ट्रपति भने,’छलफल राम्रै हुन पाओस्, कसैले ‘समय’ पाइन भन्ने गुनासो नआओस्, केही दिनको ढिलो चाँडोले असन्तुष्टि नदेखियोस्।’ ...... एकीकृत माओवादी अध्यक्ष दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष गच्छदारले बाँकी समयलाई अधिकताम उपयोग गरेर सिमांकनको काम पनि टुंग्याएर जानु पर्ने तर्क गरेका थिए। ‘अझै हामीसँग १५/२० दिनको समय छ,’ दुबै नेताले राष्ट्रपतिसँगको भेटमा भने, ‘यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा छौ।’ ........ तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले सिमांकनको टुंगो लगाएर तत्काल संविधान जारी गर्न सम्भव नरहेको बताउँदै रुपान्तरीत संसदले नै सिमांकनलाई टुंगो लगाउने धारणा राखेका थिए। सिमांकनको कुराले समय लिने भन्दै ओलीले भने, ‘अब ढिला गर्नु हुन्न सिमांकन थाती राखेर नै संविधान जारी गर्नु पर्छ।’ ....... अदालतले संविधानसभाको क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप ओलीले लगाएका थिए। तर,अन्य नेताहरुले कुनैपनि संस्थाको मानर्मदन गर्ने दलहरुको नियत नभएको स्पष्ट परेका थिए। संबैधानीक व्यवस्थालाई समेत ख्याल गरेर संविधान जारी गर्ने राष्ट्रपतिलाई आश्वासन दिएका थिए। ‘भूकम्पले देशलाई त्राहिमाम बनाएको छ, त्योभन्दा बढि संविधान नबन्दा देश अस्थीर बनेको छ,’ राष्ट्रपतिसँगको भेटमा फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष गच्छदारले भनेका थिए, ‘देशको माटो र जनताको भविष्य सम्झेर अहिलेको निर्णयमा पुगेका हौ।’ ....... संविधान जारीगरेपछि पनि संविधानसभालाई निरन्तरता दिने विषय उठेपनि आफुहरु त्यसको पक्षमा नरहेको ओली र दाहालले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए। कांग्रेस सभापति कोइरालाले मधेस केन्द्रीत केही दलहरु नागरिकताको विषयलाई लिएर असन्तुष्टी जनाएको बताउँदै सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको बताए।
संयुक्त राज्य अमेरिका बेलायतको उपनिवेश भए पनि त्यस देशका नेताहरूले बेलायती मोडलको व्यवस्था अँगालेनन् । स्वतन्त्र भारत भने आफ्नै सन्दर्भ सुहाउँदो संसदीय पद्धति अपनाई आज लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिन सफल भएको छ । ...... अब पहिचानको राजनीतिलाई सम्हाल्न सकिएन भने हामीले चाहेको राजनीति त असम्भवै हुन्छ । यसले लोकतन्त्र र देश दुवै धराशयी हुने खतरा बढी हुन्छ । नेपालमा राजनीतिक दल छन्, तर दलीय राजनीतिको अभ्यास भने हुन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसका एक सभासद्ले हालसालै के भनेका छन् भने पार्टी बनिसकेको रहेनछ । पहिले व्यक्ति, परिवार, पैसा र गुटपछि मात्र पाँचौं स्थानमा पार्टी पर्दोरहेछ ....... नेपालको सन् १९९० का दशकको संसदीय अभ्यास र आज पनि सरकार चलाइने शैली र निरीहताले के प्रस्ट पारेको छ भने आजको रूपको संसदीय व्यवस्थाले राजनीतिक जटिलता मात्र बढाउने र देश सधैं बन्धक हुने वातावरण मात्र बनाउने छ । ....... अरू देशमा संविधानसभाको सम्पूर्ण शक्ति संविधान बनाउन खर्च हुन्छ, तर नेपालमा भने संविधानसभालाई नै पुरानैखाले पौडी खेल्ने धमिलो आहाल बनाइएको छ । ...... संक्षेपमा के भन्न सकिन्छ भने अबको नेपालमा परम्परावादी संसदीय व्यवस्था सम्भव छैन, किनभने यसले त स्थायित्व दिनसक्छ, नत सरकारी प्रभावकारिता नै । आज सरकार बनेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन । देशको आवश्यकताभन्दा पनि सरकारमा बस्ने दलका आआफ्ना स्वार्थ र प्राथमिकतामा नियमित रूपमा गरिने यस्ता काम पनि रोकिएका छन् । भारतका प्रधानमन्त्रीले दुईपल्ट नेपाल भ्रमण गरिसक्दा पनि भारतजस्तो अति नजिक र महत्व राख्ने देशमा तीन–चार वर्षदेखि राजदूत नियुक्त हुन सकेको छैन । दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क)को नेतृत्व नेपालले लिँदासम्म पनि सरकारमा बस्ने दलहरूलाई यस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयभन्दा दलीय भागबण्डा नमिल्दा अल्झिन मन लाग्छ । के अब यस्ता रबैयाले मुलुक चल्नसक्छ ? के जनताले सधैं यस्तै रमिता हेरिरहन सक्छन् ? ........ राष्ट्रपति सोझै जनताले छान्ने र ऊ व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी नहुने परिपाटी छ । स्थायित्व र प्रभावकारिताका लागि राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख दुवै हुन्छ । ....... अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणालीमा राष्ट्रपतिले आफैले मन्त्रिपरिषद् बनाउँछ । सबै मन्त्री व्यवस्थापिकाबाहिरबाट नियुक्त हुन्छन् । तर व्यवस्थापिकाको माथिल्लो सदन (सिनेट)ले सबै महत्वपूर्ण नियुक्तिको अनुमोदन गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्ति अनुमोदित हुन असफल भए ऊ सो पदमा नियुक्त हुनसक्दैन । अमेरिकामा शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका चल्दछन् । राष्ट्रपति अलग्गै भए पनि कंग्रेसका दुवै सदनबाट उसका महत्वपूर्ण नीति र विधेयक पारित हुनैपर्छ । यसका लागि राष्ट्रपति सधैं सक्रिय र चनाखो हुनुपर्छ । भनसुन अर्थात् ‘लबिङ’ नगरी, प्रत्येक सदस्यलाई विश्वास नदिइ महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुन असम्भव हुन्छ । ....... राजा महेन्द्रले सेना लगाएर सत्ता आफ्ना हातमा लिँदा नेपाली कांग्रेसको दुईतिहाइ बहुमत थियो । त्यस्तै ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिँदा पनि संसदीय व्यवस्था नै थियो ।
मधेसले कमाउनु पर्ने जति कमाइ सकेको छ, तिजोरी (अंतरिम संविधान) मा आफ्नो कमाइ हालिसकेको छ। त्यस तिजोरी को रक्षा को लागि राष्ट्रपति तैनात छ, सर्वोच्च तैनात छ, प्रत्येक पार्टीमा सभासद तैनात छन, भारत तैनात छ, विश्व तैनात छ। गाउँ गाउँ मा लाठी लाई तेल पिलाउँदै मधेसी तैनात छन।
मधेसले केही मागेकै छैन। माग्नु पर्ने धर्तीमा को छ र? राजनीतिक अधिकार का मुद्दा जति सब उहिले तय भैसके। त्यसलाई अक्षर मा ढालने मात्र हो, त्यो पनि लगभग सबै अंतरिम ले गरिसकेको कुरा।
