Friday, July 10, 2015

विष्णु व्यक्ति को प्रश्न



यो विष्णु व्यक्ति को प्रश्न को जवाफ मधेसी नेता हरुले दिनु जरुरी छ। र यो मैले cynical भएर भनेको होइन। एउटा यो हो कि? (Draft Constitution Amendments By Dipendra Jha)

संविधानको मस्यौदामा मनोज गजुरेलको सुझाव
कुन मन्त्री बन्न कस्तो योग्यता ?
कृषि तथा वनमन्त्री
वनविज्ञानमा मास्टर्स तथा एग्रो इन्जिनियरिङमा पिएचडी गरेको, हलो जोत्ने अनुभव भएको, ट्रयाक्टर चलाउने लाइसेन्सप्राप्त, काठ व्यापारमा असंलग्न, धानमिलवाला आफन्त नभएको, स्वदेशी उत्पादनमात्र प्रयोग गर्ने, मोही पार्न जान्ने, घिउ बनाउने ज्ञान भएको, दिउँसै नमात्ने, महिला नसमात्नेजस्ता योग्यता भएको मानिसमात्र कृषि तथा वनमन्त्री हुन पाउनेछ । संयक व्यवहारसम्बन्धी नैतिक शिक्षाको कक्षा अनिवार्य लिएको हुनुपर्नेछ ।
सांसद्को योग्यता
कम्तीमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेकाले पहिलो प्राथमिकत पाउनेछन् तर, पढाइमा पास अनि जीवनमा फेल भएकाले सभासद् हुन पाउनेछैनन् । घरकी नछोडेको, अर्की नजोडेको, चोरीको बात नलागेको, ऋण तिरेको, बाँकी नखाएको, डिभी नभरेको, पीआर नलिएको, पासपोर्ट नबेचेको, पत्नी कुटपिटको केस नभएको, पति चिथोरेको मुद्दा नचलेको, बाहिरभन्दा घरकाको, आफूभन्दा अर्काको काम गर्ने मानिस संसद्को सदस्य हुन पाउनेछ । माथिका योग्यताहरू सही छन् भन्ने कम्तीमा ५ हजार जनाको हस्ताक्षर निर्वाचन अधिकृतलाई प्रमाणस्वरूप पेश गरेपछि मात्र नोमिनेसन गर्न पाइने छ ।
नागरिकता हरण
सार्वजानिक स्थलमा होहल्ला गरे, गुण्डागर्दीमा संलग्न भए, झूटो बोले, अनैतिक कार्य गरे जो–कसैको पनि नागरिकता निलम्बन हुनेछ । निलम्बितको मोबाइल खोसी ६ महिनादेखि ५ वर्षसम्म दुर्गमको सुधारकेन्द्रमा पठाइनेछ । सुध्रिएकाको नागरिकता पुनर्वहाली गरिनेछ भने नसुध्रनेको हकमा अरबको गर्मीमा काममा पठाइनेछ र तलब सोझै नेपालको राष्ट्रिय कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिनेछ । हत्या, बलात्कार, अपहरण, भ्रष्टाचार, राष्ट्रघात एवं शत्रुसँग साँठगाँठ प्रमाणित भए नागरिकता र पासपोर्ट खोसी देश निकाला गरिनेछ र अर्को देशमा पनि पस्न पाउनेछैनन् ।
कसरी चलेको होला एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको गुजारा ?
आठ वर्षको हुँदासम्म जन्मगाउँमै निकै गरिबीमा मेरा दिन बिते । यतिन्जेलसम्म म स्कुल भर्ना भएको थिइनँ । कहिलेकाहीँ मामाहरूले मलाई स्कुल लैजानुहुन्थ्यो । हिँड्न, दौडन सक्ने भएपछि मैले घरमै काम गरेँ । बाख्रा चराउन जान्थेँ । जंगलमा गएर साना–साना बिटा दाउराका झिँजा ल्याउँथे । पछिल्लो सात र आठ वर्ष मैले खासगरी भैँसी चराएँ । फेरि पनि यो बीचमा मामाहरूले मलाई अक्षर चिनाउनुभयो । मेरो बुवा भारतको आसाम गुहाटीमा चौकिदारको नोकरी गर्नुहुन्थ्यो । बुवा घरमा कहिलेकाहीँ, अति नै छोटो समयका लागि घरमा आउनुहुन्थ्यो । सानोमा बुवालाई मैले राम्रोसँग चिनेको पनि थिइनँ । एक–दुई दिन सँगै रह्यो फेरि छुटेर वर्ष दिनपछि भेट्दा बिर्सी पनि हाल्थेँ । ........ बुवाको कमाइले कास्कीमा हाम्रो गुजारा चल्ने स्थिति भएन । त्यसैले बसाइँ सरेर हामी चितवन झर्यौँ । बसाइँ सर्दा म आठ वर्षको थिएँ । चितवनमा गएर पनि तुरुन्तै स्कुल भर्ना भएर पढ्ने वातावरण बनेन । बाआमाले त्यतिबेला भनेको मलाई राम्रोसँग याद छ, कास्कीबाट २०१९ सालमा चितवन सर्दा हाम्रो कुल सम्पत्ति जम्मा बाह्र सय रुपैयाँ थियो । मात्र बाह्र सय रुपैयाँ लिएर हाम्रो परिवार नौ दिन हिँडेर चितवन पुगेको थियो । हामीले भैँसीलाई लिएर गएका थियौँ । आठ वर्षको छँदा म नौ दिनसम्म हिँडेको हुँ । चितवन गएर सुरुमा एकजना काकाको घरमा बस्यौँ । एक–डेढ महिना काकाकै घरमा बस्यौँ । त्यतिबेला चितवनमा एक हजार रुपैयाँमा एक बिघा जग्गा पाइन्थ्यो । हामीसँग बाह्र सय रुपैयाँ थियो । एक बिघा जग्गा किन्न सकिने थियो । नारायण दाहाल हुनुहुन्थ्यो, मेरो ठूल्बुवाको छोरा । ठुल्बुवाले एक हजार ऋण दिएर हामीले चितवनको शिवनगरमा दुई बिघा जग्गा किन्यौँ । ...... त्यहाँ गएर पनि म दुई वर्षसम्म भैँसी चराउने नै भएँ । स्कुल भर्ना हुन पाइनँ । १० वर्षको उमेरमा मात्रै म एकैचोटि तीन कक्षामा भर्ना भएँ । मैले अक्षर घरमै सिकेको थिएँ । सानैदेखि अलिकति आफ्नो दिमाग रहेछ भन्ठान्छु म अहिले । किनभने, दश वर्षको उमेरमा घरमै अक्षर चिनेको थिएँ । नेपाली फररर पाठ गर्न सक्थेँ । ........ त्यतिबेला जेठमा अर्धवार्षिक परीक्षा हुन्थ्यो । तर, म फेल भएँ । किनभने, म भर्खर फागुनमा भर्ना भएको थिएँ, जेठमा जाँच भइहाल्यो । परीक्षा दिने भन्ने त मलाई केही मेसै आएन । प्रश्न पनि राम्रोसँग बुझिनँ । एक दिन त मैले उत्तरपुस्तिका शिक्षकलाई नबुझाएर घर लगेँछु । ....... मेरो बा त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो । शिक्षकले मेरो नाम लिएर ‘फेल’ भनेँ । बा फिस्स हाँस्नुभयो । त्यसपछि मेरो टाउको दुख्न थाल्यो, रुँदैरुँदै घर फर्कें । घरमा आएर म त फेल भएँ भनेर आमालाई सुनाएँ । ....... फेल भएपछि ममा ईख जाग्यो । राम्रोसँग पढ्ने अटोठ गरेँ । त्यसपछि मंसिरमा वार्षिक परीक्षा भयो, पास भएँ राम्रै नम्बर ल्याएर । पढ्ने मेसो पाएँ । चार कक्षाको अर्धवार्षिक परीक्षामा तेस्रो भएँ । पाँचमा जाँदा दोस्रो भएँ । त्यसपछि म पाँचबाट सात कक्षामा भर्ना भएँ । १, २, ६, कक्षा मैले पढिनँ । दशमा गएपछि प्रथम भएँ । ....... दशसम्म पढ्दा मैले बिहान–बेलुका भैँसी हेर्थें, घाँस काट्थेँ, दाउरा चिर्थें । खेतमा काम गर्थें । एउटा गरिब किसानको छोराले जे गर्नुपर्छ, त्यो सब मैले गरेको छु । अहिले सुन्दा मानिसहरूलाई अनौठो पनि लाग्न सक्छ, मैले सानोमा साह्रै दुःख–मेहनत गरेँ । घरको काम गरेरै मैले एसएलसी पास गरेको हुँ । ......... म आउँदा अमृत साइन्सलगायत धेरै कलेजमा भर्ना म्याद सकिएको थियो । साथीहरूले पाटन कलेजमा पढ्ने सल्लाह दिए । पढाइका क्रममा पैसाको समस्या निकै हुन्थ्यो । चामल, दाल, तेल घरैबाट ल्याउँथेँ । ........ मेरो विवाह सानैमा भएको हो, १० कक्षामा पढ्दापढ्दै । मलाई पढाउन श्रीमतीबाट ठूलो सहयोग भएको छ । उनले कहिले गहना बेच्ने, कहिले माइतबाट केही रुपैयाँ ल्याउने गर्थिन् । श्रीमतीबाट त्यतिको सहयोग नभएको भए मैले आइस्सीबीचैमा रोकेर हिँड्नुपर्ने पनि हुन सक्थ्यो । आर्थिक रुपले नितान्त अभावमा पढेको हुँ मैले । योबीचमा धेरथोर पैसाका लागि कहिलेकाहीँ ट्युसन पढाएँ । ....... आइएस्सी पास गरेपछि चितवन रामपुरबाट बिएस्सी गरेँ । त्यसपछि म पढाउने जागिर खोज्दै गोर्खाको आरुघाटमा पुगेँ । त्यतिबेला २२ वर्षको थिएँ । त्यहाँ मैले साढे दुई वर्ष पढाएँ । एक वर्ष पढाएपछि जिल्लाको उत्कृष्ट शिक्षक भनेर पुरस्कार पनि पाएँ ।

जुन स्कुलमा मैले पढाउँथे, म जानुभन्दा अघिको वर्ष त्यो स्कुल एसएलसीमा निल परेको रहेछ । म गएको वर्ष आठजना फस्र्ट डिभिजनमा पास भए । त्यसपछि त म गोर्खाभरि पपुलर भइहालेँ ।

........ त्यहाँ साँझ–बिहान मैले प्रौढ शिक्षा पनि पढाउँथेँ । स्कुलको तलब र यताउता गर्दा मेरो तलब झन्डै हेडमास्टरकै जति थियो । त्यस्तै, महिनाको आठ सय जति हुन्थ्यो होला । खानबस्न सय रुपैयाँजतिले पुग्थ्यो । बचेको पैसा सबै लगेर बालाई दिन्थेँ । मैले पढाउँदापढाउँदै अर्को एक बिघा जमिन थप्यौँ । त्यसपछि मेरो परिवार गरिब किसान परिवारबाट निम्नमध्यम वर्गतिर उकालो लाग्यो । ........ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्दा र पछि जनयुद्धमा होमिँदा भएका सम्पत्ति पनि घट्दै गयो । अहिले एक कट्ठा घडेरी छ भरतपुरमा । त्यसबाहेक हाम्रो परिवारको व्यक्तिगत सम्पत्तिको रुपमा कहीँ केही पनि छैन । दुनियाँले कहीँ खोजे पनि हाम्रो नाममा कुनै चल–अचल सम्पत्ति भेटाउन सक्दैनन् । ...... अहिले पनि हामीलाई पार्टीले जसरी बन्दोबस्त गरेको छ, त्यसरी नै गुजारा चलेको छ । मेरो व्यक्तिगत सम्पत्ति केही छैन । ....... भर्खरै १० कक्षामा पुग्दा मैले ‘चीन सचित्र’ भन्ने पत्रिकामा माओत्सेतुङको ठूलो तस्बिर देख्न पाएको थिएँ । माओ गरिब र उत्पीडित जनताको मुक्तिका लागि लडेको सुन्न पाएको थिएँ । ....... पाटन क्याम्पस पढ्दादेखि म वामपन्थी विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागी हुन थालेँ । यसरी नै ममा गरिब नेपालीको पक्षमा लड्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ भन्ने विचार–भावना विकसित हुन थाल्यो । ०२८ सालमा पुष्पलाल समूहको कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएँ । सुरुमा त मलाई गरिबलाई मुक्ति दिलाउने कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको भन्ने मात्रै थाहा थियो । त्यतिबेला नै थुप्रै कम्युनिस्ट पार्टी खुलिसकेको मैले पछि थाहा पाएँ । ...... त्यसपछि रामपुर क्याम्पस पढ्न थालेदेखि नै विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रियतापूर्वक लागेँ । संगठन बनाएँ । ...... बिएस्सी गरेर आरुघाट पढाउन जाँदासम्म क्रान्ति, परिवर्तन, जनताको सेवा, जनताप्रति समर्पित हुने भन्ने आदर्शद्वारा म ओतप्रोत भइसकेको थिएँ । दिउँसो त विद्यार्थीलाई तनमनले पढाउँथे । पढाउनमै मेरो ध्यान हुन्थ्यो । राम्रो पढाउने शिक्षकको रुपमा म स्थापित पनि भएँ । तर, बिहान र बेलुका किसानहरूसँग, अन्य साथीहरूसँग छलफल हुन्थ्यो । चर्पी बनाउने, प्रौढ शिक्षा पढाउने अभियान पनि थाल्यौँ । मैले त्यहाँ पार्टी संगठन, किसान संगठन बनाउन सुरु गरेँ । शुक्रबार स्कुल बिदा भइसकेपछि कहिलेकाहीँ वरपरसम्म संगठन बनाउन जान्थेँ । रातभर मिटिङ गरेर भोलिपल्ट समयमै स्कुल पढाउन पुग्थेँ । ....... आरुघाट छाडेपछि म पूर्णकालीन पार्टी सदस्य भएँ । यसपछि नेपालका मजदुर, किसान, महिला, दलित, जनजाति सबै उत्पीडितहरूको पक्षमा लड्ने, क्रान्ति नै गर्ने मेरो विचार बिस्तारै परिपक्व हुँदै गयो । म संगठन बनाउन सक्रिय भएर लागेँ । अहिले ६० वर्ष काट्दा पनि राजनीतिमा सक्रिय नै छु भने २४–२५ वर्षको उमेरमा त बेग्लै जोश–जाँगर थियो । रातभरजसो पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन्थेँ । एक–दुई घन्टा सुत्थेँ । दिनभर साइकल चलाएर अर्को गाउँमा जाने, रातभर छलफल गर्ने गर्थें । यस्तो लगातार तीन दिन तीन रातसम्म पनि गरेको छु । ...... त्यसैले छिटै नै पार्टी केन्द्रमा आइहालेँ । ०३६ सालको आन्दोलनमा पार्टीको पूर्णकालीन सदस्य भइसकेको थिएँ । ०४१ सालमा केन्द्रीय समितिको सदस्य भएँ । यतिन्जेलसम्म लडाइँ नलडीकन गरिब, उत्पीडित जनताले अधिकार पाउँदैनन्, अभाव–गरिबीबाट मुक्ति पाउँदैनन्, जनताको गुजारा सहज हुँदैन भन्ने लागिसकेको थियो । लडेरै सामन्ती व्यवस्था भत्काएर मात्रै जनतालाई मुक्ति दिन सकिन्छ भन्ने मेरो दिमागमा गहिरोसँग परिसकेको थियो । योबीचमा माक्र्सवाद, दर्शनसम्बन्धी गम्भीर अध्ययन गरेँ । सतही ढंगले होइन, गहिराईमै पुगेर बुझ्नतिर लागेँ । ....... त्यतिबेला मोहन वैद्य नेकपा मशालको महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । म पोलिटब्युरो सदस्य थिएँ । हामी गम्भीर अध्ययनमा जुट्थ्यौँ । नेपालको इतिहासको अध्ययन पनि गरेँ । ...... त्यसपछि सशस्त्र संघर्षको अध्ययन गर्नतिर मेरो ध्यान गयो । ०४२ देखि ०४६ सम्मका मेरा लेख, किताब हेर्नुभयो भने सशस्त्र संघर्ष र माक्र्सवाद सम्बन्धमै केन्द्रित छन् । ........ पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल निर्माण गर्दा कसरी युद्ध गरे ? उनको फौजी नीति र कार्यनीति कस्तो थियो ? माक्र्सवादी फौजी नीति र कार्यनीति के थियो ? वर्तमान अवस्थामा नेपालमा कस्तो फौजी नीति अख्तियार गर्नुुपर्छ ? आदिबारे गम्भीर अध्ययन गरेँ । ....... ०४६ सालको आन्दोलनसम्म आइपुग्दा ममा सशस्त्र संघर्षको धारणा बनिसकेको थियो । अब देशमा यसरी लडाइँ लड्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त भइसकेको थिएँ । ....... ०४६ को आन्दोलनअघि नै हामी सशस्त्र संघर्षको तयारीमा लागिसकेका थियौँ । तालिम लिने, हतियार, विस्फोटक पदार्थ जम्मा गर्ने काम सुरु गरिसकेका थियौँ । विस्फोट पदार्थसम्बन्धी तालिम म आफैँले दिन्थेँ । पेस्तोलहरूको तालिम आफैँले दिन्थेँ । बन्दुक, थ्री नट थ्री राइफलहरू जम्मा गर्नतिर आफैँ लागेँ । ...... रातभर हिँडेर मनाङ जान्थ्यौँ । निगालाको घारीभित्र गएर बन्दुक हेर्ने, किन्ने गर्यौँ । त्यतिबेला हाम्रो आधार इलाका गोरखा थियो । मनाङबाट गोरखासम्म हतियार ल्याउन सजिलो थिएन । यसरी नै जनयुद्ध सुरु गरियो ....... हामीले जे सपना देखेका थियौँ, अहिले त्योअनुसारको स्थिति बनेको बिल्कुल छैन । शान्तिप्रक्रियामा आएर म आफैँ प्रधानमन्त्री पनि भएँ । तर, जनताको स्थितिमा कुनै तात्त्विक फरक परेको छैन । जनताको दैनिकी उही गरिबी, उही अभाव, उही अपमानमै चलेको देखिन्छ । ....... हामीले युद्धका बेला गाउँघरमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मजदुर, किसानहरूमा अलिकति स्वाभिमान, अलिकति आत्मसम्मान जन्माएका थियौँ । त्यो पनि अहिले अलिकति धुमिल–धुमिल भएको छ । ....... संविधान बनेर आर्थिक समृद्धितिर जाँदा पनि उही मुठीभरका जनता धनी हुने स्थिति बन्यो भने बुझ्नुपर्छ कि पक्कै पनि जनतालाई विद्रोह गर्ने अधिकार जहिले पनि हुन्छ । समान अवसर पाउने, समृद्धिको अनुभूत गर्न पाउने वातावरण नबन्दासम्म त जनता आन्दोलित भई नै राख्छन् । यस अर्थमा गर्व गर्छु कि देशलाई गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक बनाउन मैले नेतृत्व गरेँ । मेरै नेतृत्वमा दशवर्षे जनयुद्ध, मेरै नेतृत्वमा शान्ति सम्झौता, मेरै नेतृत्वमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकार, अहिले मेरै नेतृत्वमा संविधानसभाबाट संविधान बन्ने स्थिति बनेको छ ।
मोदी आगामी वर्ष पाकिस्तान जाने
मधेशी मोर्चाको आन्दोलन घोषणा २९ गते काठमाडौंमा विरोध जुलुस
साउन ५, ६, ७ र ८ गते क्रमश: विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज र भैरहवामा विरोधसभा गर्ने
साना मधेसी दलको सक्रियता बढ्यो
भिन्नै मधेसी मोर्चा गठनका लागि फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले पहल थालेसँगै अरु मधेसी दलहरूले भेटघाटको शृंखला तीव्र बनाएका छन् । आइतबार बिहान गच्छदारसँग सानेपास्थित निवासमा भेटेका नेपाल सद्भावना पार्टी अध्यक्ष अनिलकुमार झाले मंगलबार समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, मधेसी मोर्चा संयोजक रहेका सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीलाई भेटेका हुन् । मधेसी मोर्चाभित्र कारबाही, निष्कासनको लहर चल्दै गर्दा झाले दुवै पक्षका नेताहरूसँग दोहोरो कुराकानी थालेका हुन् । बुधबार नयाँदिल्ली जान लागेका झाको यो दौडाहालाई मोर्चाका नेताहरूले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन् । ...... गच्छदारले नयाँ मोर्चाको प्रस्ताव गरेको सन्दर्भमा साना मधेसी दलहरूले दुवै कित्तामा आफ्नो भूमिका बढाउन कोसिस गरिरहेका छन् । ..... सूत्रका अनुसार रामसपा अध्यक्ष भण्डारी, फोरम गणतान्त्रिक अध्यक्ष राजकिशोर यादवले समेत आ–आफ्नै प्रयासमा ठूला मधेसी दलहरूसँग कुराकानी थालेका छन् । मोर्चामा उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सोह्रबुँदेको विरुद्धमा छन् । उनीहरू असन्तुष्ट पक्षको प्रतिनिधित्व गर्छन् भने अर्को ठूलो दल फोरम लोकतान्त्रिक, रामसपालगायत दलहरू सहमतिबाट संविधान जारी गराई राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । ...... संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका आठमध्ये पाँच दलका नेताको हस्ताक्षरसहित आफूलाई निष्कासन गरेको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएपछि गच्छदार आक्रोशित छन् । बिहीबार साँझ फोरम गणतान्त्रिक अध्यक्ष राजकिशोर यादव र रामसपा अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारीसँग गोप्य बैठक राखेर नयाँ मोर्चा निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका उनले भेटलाई निरन्तरता दिँदै आइतबार बिहान फेरि बैठक राखे । ....... मोर्चाभित्र दुई धार देखिएपछि साना मधेसी दलले त्यसको फाइदा उठाउन खोजेका छन् । मंगलबार तीन ठूला मधेसी दलका नेतासँग झाको भेटघाटलाई सद्भावना पार्टीका एक नेताले त्यसैको निरन्तरताका रुपमा अथ्र्याए । बुधबार नयाँदिल्ली जान लागेका सद्भावना अध्यक्ष झाले आफ्नो भ्रमण व्यक्तिगत र राजनीतिक दुवै हुने बताए पनि थप खुलाएनन् । गत फागुनमा सरिता गिरी पक्षसँग पार्टी एकता गरेपछि झाको सक्रियता बढेको छ ।

राष्ट्रपति को मानसिक दासता

राष्ट्रपतिको एक मात्र काम अंतरिम संविधान को रक्षा।  त्यो जिम्मेवारी मैले बहन गर्दिन भन्ने ऐलानी पछि उपेन्द्र यादव ले बिजय गच्छेदार को मात्र होइन राम वरण को पनि जिम्मेवारी लिने समय आएको छ। मधेसी क्रांति ले दिएको एकीकृत फोरम को मैंडेट लाई खर्च गर्दै बनाएको यादव राष्ट्रपति ले पनि गद्दारी गर्ने ऐलान गरे पछि अब उपाय के के बाँकी छन?

राम वरण को पनि र सुभास नेमबांग को पनि मानसिक दासता को कुनै ओर अन्त छैन। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का नाममा इ कलंक हुन दुबै। House Slave हरु। पार्टीका कार्यकर्ता थिए दुबै पद सम्हाल्नु अगाडि। पद सम्हाले पनि पार्टी कार्यकर्ता बन्न छोडेनन।

अब संविधान सभा को दुइ तिहाई (अमरेश आदि) र सर्वोच्च माथि प्रेशर बढ्यो। राष्ट्रपतिको डेस्क मा जुन सुकै संविधान पुगे पनि सही गर्दिने ऐलानी बड़ो अचम्म को छ। आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दिन भनेर कति स्पष्ट भन्न सकेको!

अंतरिम संविधान को रक्षा राष्ट्रपति को एक मात्र काम हो। त्यो काम नगर्ने भए राष्ट्रपतिले।



सादा पानामा हस्ताक्षर गर्न तयार छु : राष्ट्रपति
चार दलका नेतालाई भने– अहिल्यै पद छोड्न तयार छु
‘प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर भएको सुन्दैछु’
‘मेरो लागि संविधान जारी हुने दिनजत्तिको खुशीको दिन अरु कुनै हुने छैन’ ...... राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार सूर्य ढुंगेलका अनुसार बैठकमा राष्ट्रपतिले चार दलको सहमतिको आफूले स्वागत गरेको तर बाहिर गलत ढंगले कुरा आएको पनि बताएका थिए । ...... चार दलका नेताहरुलाई ‘स्वीकार्ने वा नस्विकार्ने तपाईंको काम’ भन्दै संविधानका ७ वटा विषयमा सुझाव दिएका थिए । .... उनले ‘प्रेस स्वतन्त्रता विगतभन्दा कमजोर छ भन्ने सुनेको छु । राम्रो भएन, उत्तरदायी बनाउने नाममा नियन्त्रण हुनु भएन । मेरो बारेमा पनि कहिले काहि गलत सूचना सम्प्रेषण गरेको पाउँछु तर प्रेस स्वतन्त्रतालाई कतै कम्प्रमाइज नगर्नुहोला । उत्तरदायीको नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण नगरौं । प्रेसको स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्रको अक्सिजन हो’ भनेका थिए । ....... उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको उचित सम्मान गर्न पनि नेताहरुलाई सल्लाह दिएका थिए । यसका साथै सबै असन्तुष्टलाई समेट्न पनि उनले आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रपतिले ‘संविधानको मस्यौदा सहमतिको दस्तावेज हुनुपर्नेमा असहमतिको दस्तावेज जस्तो छ भन्ने विज्ञको आलोचना छ’ भन्दै राजनीतिक नेतृत्वलाई दूरदर्शिता र स्टेट्सम्यानसिप देखाउन पनि आग्रह गरेका थिए ।
यादव–नेम्वाङ चर्काचर्की
संयम हुन अदालतलाई भन्नुहोस् : सभामुख
तीनै अंग संयम हुनुहोस्: राष्ट्रपति
राष्ट्रपति यादव र सभाध्यक्ष नेम्वाङबीच सोमबार विहान शितलनिवासमा भएको नियमित भेटमा सर्वोच्च अदालतले १६ बुँदे राजनीतिक सहमति विरुद्ध गरेको अन्तरिम आदेश र त्यसका विरुद्धमा दलहरुले ब्यक्त गरेको कडा प्रतिक्रियाबारे तातो–पिरो संवाद भएको हो । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति यादवले राज्यका तीन अंगबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक संयमता अपनाउन सुझाव दिएका थिए । ...... जवाफमा नेम्वाङले तीन अंगले एकअर्काको अधिकारक्षेत्रको सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिबाट संयमताको सुझाव सर्वोच्च अदालतलाई दिनु उपयुक्त हुने बताएका हुन् । ‘सबै अंगले आफ्नो सीमा हेक्का राख्नुपर्छ,’ नेम्वाङको भनाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो– ‘महामहिमले संयमताको कुरा हामीलाई होइन अदालतलाई भन्नु पर्ने हो ।’ उनले विपक्षीलाई प्रष्टिकरणको मौका समेत नदिई अदालतले गरेको ‘एकांकी’ निर्णयले संविधान निर्माणको काम एक सेकेन्ड पनि नरोक्ने जनाउ दिएका हुन् । ...... १६ बुँदे राजनीतिक सहमति कार्यान्वन नगर्न सर्वोच्चका न्ययाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलाशले दिएको अन्तरिम आदेश पछि कार्यपालिका र ब्यवस्थापिकासंग न्यायपालिका सम्बन्ध तिक्त छ । रिटमा विपक्षी बनाइएका संविधानसभा र सरकारको भनाई समेत नसुनी अदालतबाट राजनीतिक विषयमा अन्तरिम आदेश भएको विश्लेषण सहित प्रमुख राजनीतिक दलहरुले संविधान निर्माणको प्रक्रिया नरोक्ने निर्णय गरेका छन् । अदालतको कुनैपनि आदेशलाई ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र प्रमुख राजनीति दलहरुले एकैपटक अस्वीकार गरेको संभवत यो पहिलो घटना हो । संविधान निर्माणमा अवरोध हुन नदिने र स्वतन्त्र न्यापालिकाप्रति सम्मान पनि राख्ने रणनीति अख्तियार गरेका कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम (लोकतान्त्रिक)को निर्णय अनुसार सरकारले अन्तरिम आदेश बदरका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिने तयारी गरेको छ । ....... स्रोतका अनुसार नयाँ संविधान जारी गरेलगत्तै राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन गर्ने प्रस्तावित संक्रमणकालिन ब्यवस्थाप्रति राष्ट्रपति रुष्ट छन् । यसअघि पहिलो संविधानसभाबाट निर्वाचित राष्टपतिलाई दोस्रो संविधानसभाले अनुमोदन गर्ने राजनीतिक सहमति प्रति पनि यादवले असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वका संयुक्त सरकार गठन हुनुअघि कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधानसभाबाट राष्ट्रपतिको अनुमोदन गर्ने उल्लेख थियो । राष्ट्रपति यादवको तिब्र असन्तुष्टि र ‘लविङ’कै कारण संविधानसभामा त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउने प्रक्रिया सुरु नभएको स्रोतको दावी छ । ..... यादवलाई उद्घृतगर्दै दाहालले भने– ‘संविधान निर्माणको मुल्य–मान्यतामा सम्झौता नगरी सबैको स्वामित्व हुने संविधान बनाउनु पर्छ । संविधान बन्ने कुरामा सबैको भावना समेट्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।’

जनताको नोटले सांसद को वोट किन्ने तैयारी?

प्रत्येक सांसद लाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र का लागि १ करोड़ को साटो ५ करोड़ ---- जनताको पैसा दिने। त्यसमा व्यापक अनियमितता देखिने गरेको छ। अधिकांश ले आफ्नो कार्यकर्ता लाई प्रोजेक्ट हरु दिने गरेका छन। त्यहाँ पैसाको चलखेल हुने गरेको छ।

अनि प्रत्येक लाई जनता को मत बुझ्ने निहुँ मा हेलिकॉप्टर को शयर गराउने।

अब पैसा पनि दियौं, शयर पनि गरायौं --- अब त यो कागजको खोस्टो लाई वोट देउ भनेर देशको इतिहास कै प्रतिक्रांतिकारी संविधानमा वोट हाल्न लगाउने? के छ विचार? कुशासन को चरम उदाहरण।

जनताको नोटले सांसद को वोट किन्ने तैयारी?

अशोक राई फोरम संसदीय दल नेता
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ५ करोड दिने तयारी
वितरणमुखी बजेट नियन्त्रण गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाबका बीच सरकारले सभासदलाई चित्त बुझाउन हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई ५ करोड रुपैयाँ छुट्याउने गृहकार्य थालेको छ । अर्थविद्हरूले भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एकमुष्ट रकम खर्च गर्ने अवधारणाले विकास असन्तुलित हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ..... सभासदको ‘तजबिजी अधिकार’ अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिएको १ करोडको कार्यक्रमलाई नै ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन माग गरिरहेका छन् । यो अभियानमा सत्तारूढ दल र साना पार्टीका ३ सय २५ सभासदले हस्ताक्षर गरी बुधबार अर्थमन्त्री रामशरण महतसमक्ष माग पेस गरेका थिए । समानुपातिक सभासदहरूले सांसद विकास कोषअन्तर्गत दिइने प्रत्येक सभासदले पाउने १५ लाख रुपैयाँलाई १ करोड पुर्‍याउन छुट्टै अभियान चलाएका छन् । यो रकम पनि सभासदले आफ्नो तजबिजमा बाँड्न पाउँछन् । ..... ‘तर भविष्यको राजनीतिक लाभबाट वञ्चित हुने डरले यसको विरोध गरेर कार्यक्रम रोक्न आयोग र अर्थमन्त्रीले आँट गर्दैनन्,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यक्रम प्रभावित हुनेछ भने विकासमा असन्तुलन ल्याउँछ ।’ ..... सभासदहरूले सरकारले बजेटमा विनियोजित विकास बजेट खर्च गर्न नसकेका कारण निर्वाचन क्षेत्रमा विकास गर्नका लागि एकमुष्ठ ५ करोड रुपैयाँ मागेको बताएका छन् । ‘सरकारी निकायले जम्मा बजेटमध्ये वार्षिक ३६ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सक्दैनन् । १ करोडले गाउँमा केही आसलाग्दा कामको सुरुवात भएको छ,’ ती सभासदले भने, ‘यो रकम कम भयो भनेर ५ करोड पुर्‍याउन सरकारसमक्ष माग गरेका हौं । सबै शीर्ष नेताहरूको यसमा सहमति छ ।’
‘थ्रेसहोल्ड’ नहुँदा राजनीतिक अस्थिरताकै सम्भावना
अघिल्लो संविधान सभामा ३५ दल थिए भने अहिले ३२ छन् । ...... उदाहरणको रुपमा २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि बनेका चारवटा सरकारलाई लिन सकिन्छ । त्यसबेला शुरुमा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा एमाओवादी-एमाले-मधेसी, माधव नेपालको नेतृत्वमा एमाले-कांग्रेस-मधेसी, झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमाले-एमाओवादी- मधेसी र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा एमाओवादी(मधेसी गठबन्धनका सरकार बनेका थिए । एउटासंग कुरा नमिल्ने वित्तिकै अरु पार्टीसंग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल भएकमा । जुनसुकै गठबन्धनमा साना पार्टीहरु निर्णायक भूमिकामा हुन्थे । यस्तै रोग फेरी पनि दोहोरिने संभावना रहन्छ । ...... यस्तो अवस्थालाई रोक्न कम्तिमा डेढ देखि दुई प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुने संविधानविद् अधिकारीको सुझाव छ । ‘संसदमा पार्टीको संख्या कम हुन्छ, जसका कारण थोरै पार्टी मिलेर पनि गठबन्धन बन्छ र चलाउन सजिलो हुन्छ’ उनको तर्क छ ।
लोडसेडिङ ८ घण्टामा झार्ने
Foodstuffs for quake-hit start ‘rotting’ in Gorkha
डेढ अर्ब : मस्यौदा गाउँ पुर्‍याउन मात्रै
सभासदहरुले मस्यौदा निर्वाचन क्षेत्रमा लैजान हेलिकप्टरमार्फत जानुपर्ने र अन्तर्क्रियामा सहभागी हुने जनतालाई खाजानास्ता दिनुपर्ने भन्दै बजेट माग गरिएको हो। ..... ‘मुलुकले संविधानका लागि आर्थिक पक्षबाट ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘८ वर्षसम्म संविधानका लागि राज्यले धेरै रकम लगानी गरिसक्यो। अझै पनि माग्ने काम रोकिएको छैन।’ ...... उनले संविधान नबन्दाको राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक विकासमा पारेको हिसाव त हुनै नसकेको बताए। दुईपटकको संविधानसभा निर्वाचनमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। दुवै संविधानसभाका सभासदको तलबभत्ता एवं मस्यौदा गाउँ पुर्यामउन मागिएको डेढ अर्बसमेत गरी

अहिलेसम्मको खर्च साढे २८ अर्बभन्दा बढी पुग्ने

उनले बताए।
मेलम्चीको सुरुङ खन्ने काम सुचारु दैनिक २० मिटर सुरुङ खन्न सुरु भयो : आयोजना
सरकारले २०७३ वैशाख १ गते उपत्यकामा पानी झार्ने घोषणा गरिसकेको छ । तर, हालसम्म १२ किलोमिटर मात्र सुरुङ खनिएको छ भने, अझै १५ किमि मुख्य सुरुङ खन्न बाँकी छ । प्रमुख भट्टराईले चट्टानले गर्दा सिन्धु अडिटबाट मुख्य सुरुङ खन्ने काममा ढिलाइ भएको बताए । 'केही प्रगतिचाहिँ भएकै हो, तर सोचेजस्तो गर्न सकिएको छैन,' उनले भने, 'भनेको समयमै नभए पनि केही ढिलाइ होला, पानी उपत्यकामा आउँछ ।' ...... रातदिन काम गरेर भए पनि दैनिक ४० मिटरभन्दा बढी सुरुङ खन्ने उनको दाबी छ । तीव्र गतिमा काम अघि बढे १० महिनाभित्र राजधानीवासीले मेलम्चीको पानी पिउने उनले दाबी गरे । केही मेसिन ल्याउन बाँकी रहेको पनि उनले बताए । करिब डेढ वर्षअघि इटालियन कम्पनी सीएमसीले नयाँ ठेक्का पाएको हो । तर, दक्ष कामदार, उपकरणलगायत अभाव देखाउँदै ठेकेदारले काममा ढिलासुस्ती गरेको छ । ...... राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सरकारले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । ..... आयोजनाको लागत ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ हो । जम्मा २७ किमिमध्ये मुख्य र अडिट सुरुङ गरी करिब साढे ७ किमि सुरुङ खन्ने काम यसअघि चिनियाँ ठेकेदार चाइना फिप्टिन रेल्वे ब्युरोले गरेको थियो । सन् २०१३ को सुरुमै सुरुङ सक्ने गरी सन् २००९ मा ठेक्का पाएको चिनियाँ ठेकेदारको अत्यन्त सुस्त कार्यप्रगतिका कारण सरकारले ऊसँग सम्झौता रद्द गरेको थियो । ..... एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण हुने सुरुङबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याउने योजना छ । ...... दैनिक साढे ८ करोड लिटर पानी प्रशोधन गर्न सुन्दरीजलमा संरचना निर्माण सुरु भइसकेको छ । निर्माणको ठेक्का ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ प्रस्तावमा अस्टे्रलियाको भीए टेक डब्लूएबीएजी लिमिटेड र भारतको प्रतिभा लिमिटेडको ज्वाइन्ट भेन्चरले पाएको छ ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच करोड दिने तयारी



‘पहिचान नदिदा एकै रातमा १३ हजारको ज्यान जानसक्छ’
दलित, मधेशी र जनजाति सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयत्न भईरहेको छ । ..... पद्यरत्न तुलाधरजी र आदिवासी जनजाति महासंघको दुई तिर फर्केको आन्दोलन भन्दा स्वतन्त्र रुपमै काम गर्नु ठिक हो जस्तो पनि लाग्छ । खैर ! शासकहरुले ‘फुटाऊ र शासन गर’ भन्ने नीति लिईरहेका बेला यस्तो हुनु स्वाभाविक पनि हो । ..... जनजाति महासंघ सबै जातिहरूको प्रतिनिधिमुलक संस्था हो । त्यसको अर्थ त्यहाँ भित्र सबै अटाउनुपर्छ भन्ने नै हो । तर त्यसो भन्दाभन्दै महासंघ पनि जनस्तरसम्म पुगिसकेको छैन । जिल्लामा र केन्द्रमा केही साथीहरू मात्रै सक्रिय भएको अवस्था हो । ..... तर जब महासंघ र सरकारबीच सन् २००७ मा ३० बुँदे सहमति भयो । त्यसपछि राजनीतिक दलहरूले महासंघमा कब्जा जमाउने हतकण्डा प्रयोग गरे । कब्जा गर्नु मुख्य कारण आफूले भनेको मानेकालाई चुनाव जिताएर आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई मत्थर बनाउनकै लागि हो । जनजातिहरूलाई संगठित हुन नदिने र आन्दोलन छिन्नभिन्न पार्नकै लागि हो । पछिल्लो पटक त्यो उत्कर्षमा पुगेको छ । ......... महासंघको अध्यक्ष काँग्रेस र महासचिव एमालेका छन् । अरु पनि अरु–अरु पार्टी निकट होलान् । यसो भएपछि आ–आफ्नो दलको स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भए । निर्वाचन ऐन २०६४, संविधानसभा नियमावली २०६४ लाई आईएलओ १६९, युएनड्रिप लगायतका नेपाल पक्ष भएका सन्धिहरूको आधारमा संशोधन गर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले भन्यो । नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकारसम्बन्धी वकील समूह(लाहुर्निप), आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय महिला महासंघ लगायतका १९ वटा संघसंस्थाले रिट हालेपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशको पालना भएको छैन । ...... अदालतको आदेश पालना नगर्नेहरुलाई लोकतन्त्र, विधिको शासनको कुरा गर्न सुहाउँछ ? अदालतको आदेश पालना नगरी निर्वाचन अगाडि बढ्नु भनेको लोकतन्त्र र विधिको शासनको उपहास हो । आदिवासी जनजातिको मानवअधिकारको उल्लंघन हो । यस्तो अवस्थामा जनजाति महासंघ दह्रो रुपमा अगाडि बढ्नु पर्ने हो । महासंघमा काँग्रेस, एमाले, एमाओवादीका मान्छे भएकैले अन्तिम घडीमा निर्वाचन आयोगमा गएर खाली विरोध गरेको जस्तो मात्रै देखियो । तर त्यसका लागि आन्दोलन उठाउने काम भएन । किनभने पार्टीहरुले महासंघका आफ्ना सदस्य पठाएकै आन्दोलन सुताउनका लागि हो । ........ महासंघको नेतृत्व नै जातीय पहिचान मेटाउनकै लागि उत्तर–दक्षिण काटेर प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्दै आएका काँग्रेस र एमालेको हातमा छ । आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई ‘विखण्डनवादी’ भन्नेको हातमा छ । महासंघको नेतृत्वलाई सभासद बनाएर जनजाति आन्दोलन कमजोर बनाउने कुरामा काँग्रेस र एमाले सफल भएका हुन । ......... आदिवासी जनजाति, मधेशी र एमाओवादी लगायतका पहिचानका पक्षधर दलहरु एक ठाउँमा आउने काम भएको छ । तर दलित आन्दोलन समग्रमा आउन बाँकी नै छ । राजनीतिक रुपमा विभाजित भएकाले उहाँहरु आन्दोलनमा आउन सकिरहनु भएको छैन । ..... थारु सभासदसभा ककस बनी सकेको छ । उहाँहरुले हामी पार्टीको होइन थारुको सभासद हौं भनीसकेका छन् । मगर, राई लगायतका जातीहरुको पनि ककस बन्दैछ । ...... पहिलो संविधानसभामा पहिचानवादीको दुई तिहाई थियो अहिले काँग्रेस र एमाले बलियो देखियोको छ । तेस्रो संविधानसभा गरौं न कसको अवस्था के हुने रहेछ । पहिलो र दोस्रोमात दुबै पक्षले एक–एक पटक जितेको देखियो । ...... पहिलो संविधानसभाको अनुभवको आधारमा कांग्रेस–एमालेले आदिवासी जनजातिको अधिकार, मधेशीको अधिकार, दलित, मुस्लिम, महिलाको अधिकार खोज्नेलाई टिकट नै दिएनन् । समानुपातिकमा पारेनन् । कांग्रेस–एमालेबाट संविधानमा पुगेका आदिवासी जनजाति, मधेशी सभासदले अधिकारको कुरा गर्दिन भनेर हस्ताक्षर नै गरेको कुरा मिडियामा नै आएको हो । ...... उनीहरुलाई अहिले विवेकले काम गर्न नसक्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण भएको छ । उनीहरुलाई नूनको सोझो गर्नुपर्ने अवस्था छ । उनीहरुलाई विवेकले काम गर्न दिइयो भने अवस्था अर्कै अवस्था आउन सक्छ । ....... बाहुनवादी, पितृसत्तावादीहरु मधेशी, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिमको अधिकार स्थापित नहोस् भन्ने पक्षमा छन् । ....... तर, महिला, मधेशी, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिले अधिकारविहीन संविधानभन्दा संविधान नआएकै वेश भन्ने पक्षमा छन् । बरु वार कि पारको आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् । ........

यदि कांग्रेस–एमालेकै प्रस्ताव ७ प्रदेशकै संविधान आएको भए उनीहरु सिध्दिने अवस्था आउँथ्यो ।

..... अहिले नाम र संख्यामा मात्र छलफल भइरहेको छ । तर मुख्य कुरा चाँहि अधिकारको हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकारिसकेका अधिकारहरु छन् । ती अधिकार संविधानमा सुनिश्चित भएन भने लिम्बुवान, मगरात नाम राखेर मात्र केही हुन्न । ...... आदिवासी जनजाति आन्दोलन अझै पनि तल्लो तहसम्म पुग्न सकेको छैन । त्यसैले भारी बोक्ने, निरक्षर आदिवासी जनजाति, दलितले किन हामीले भारी बोक्नु परेको छ ? अपमान सहनुपरेको छ ? भनेर बुझ्न सकेका छैनन् । उनीहरुले भोगिरहेको समस्यालाई प्रधान ठान्छन् । तर, आफूले भोगेको समस्याको कारक सत्ता हो भन्ने बुझेपछि अवस्था यस्तो रहन्न । ....... संविधानसभा बैठकले बकाईदा अघिल्लो संविधानसभाले गरेका सहमतिहरुको स्वामित्व ग्रहण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । पहिलो संविधानसभाले १४ या १० प्रदेशमा जाने भनेको थियो । १४ वा १० प्रदेशमा जाने भनेर त कांग्रेस–एमाले लगायतका सबै दलले स्वीकारेको प्रस्ताव हो नि । तर, त्यो अनुसार पनि कांग्रेस–एमाले जान तयार छैनन् । यसको सिधा अर्थ उनीहरुले अधिकार दिनै चाहेका छैनन् भन्ने हो ।

यदि अधिकारसहितको संघीयतामा नजाने हो भने मुलुकमा ठूलो द्वन्द्व निम्तिन्छ । माओवादीको जनयुद्धमा १० वर्षमा झन्डै १३ हजार मानिस मरे । तर, पहाड र मधेश, जनजाति र गैर जनजातिबीच द्वन्द्व भएमा एकै रातमा १३ हजारको मृत्यु हुन सक्छ ।

Thursday, July 09, 2015

भारत देश होइन महादेश हो



भारत देश होइन महादेश हो। यूरोपियन यूनियन, इंडियन यूनियन। भारतले चाहिं आर्थिक एकीकरण र राजनीतिक एकीकरण पनि गर्न भ्याएको। युरोप मा पहिला मुद्रा एकीकरण गरे। त्यो अधकल्चो भयो। त्यस पछि आर्थिक एकीकरण गरे कनीकुथी। बड़ो गार्हो काम। कति भयो, कति बाँकी छ। कति भएको पनि उल्टिंदैंछ। गार्हो काम। तर आर्थिक एकीकरण गर्ने अनि राजनीतिक एकीकरण नगर्ने हो भने ग्रीस जस्ता समस्या आइ पर्छन।

भारत भनेको अमेरिका, युरोप र अफ्रिका एक ठाउँमा ल्याए जस्तो हो। त्यति विशाल छ भारत को जनसंख्या। भारत ले मौद्रिक, आर्थिक, राजनीतिक एकीकरण सब थोक गर्न भ्याएको। गुजरात भनेको फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जस्तो। बिहार भनेको पोलैंड जस्तो।

संसारका सफल र प्रभावशाली अर्थतंत्र सबै ठुला ठुला देशमा नै छन। अमेरिका, चीन, भारत। ठुलो बाजार मा बढ़ी आर्थिक गतिबिधि हुन्छ। त्यस कारणले।

धनी पश्चिमी जर्मनी र गरीब पुर्वी जर्मनी बीच जब एकीकरण भयो धनी पश्चिमी जर्मनी लाई निकै घाटा लाग्यो।

पुर्वी युरोप का देश हरु यूरोपियन यूनियन को सदस्य्ता लिन तछाड़मछाड़ गर्छन। हाई स्कुल मात्र पढेकाले कॉलेज पढ्न खोजे जस्तो गरेर। तर नेपाल लाई इंडियन यूनियन को सदस्यता लिन कुनै हतार छैन। बरु उल्टै भारत प्रति विद्वेष को भाषा बोल्ने नेपालको राजनीति मा माथि पुग्छ। त्यो एउटा गरीब देशको राजनीतिक संस्कृति हो। गरीब छौं गरीब नै भएर बस्छौं भनिएको हो।

संस्कृति कै कुरा गर्ने हो भने खस हरुको संख्या नेपालमा भन्दा भारतमा बढ़ी छ।

नेपालमा भारतले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने गरिन्छ। दुईटा को राजनीतिक एकीकरण हुन्छ भने नेपालको कुनै सांसदले पुरा भारत माथि शासन गर्न सक्छ। एउटा राजाले अर्को राज्य हड़पे जस्तो होइन। लोकतान्त्रिक एकीकरण मा त्यस्तो हुन्छ।

सिक्किम + दार्जिलिंग + उत्तराखंड = Greater Nepal
Geopolitics भन्ने शब्द
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
नागरिकता बारे हुनु पर्ने
मधेसी र चुरिया
लोकतंत्र भनेकै एक व्यक्ति एक मत हो
द्वैध नागरिकता को सवाल
तराईका मधेसी, दार्चुलाका खस र नागरिकताको सवाल
नागरिकता मस्यौदा ल्याउने माधरचोद हरु
विचार र शक्ति
भारतको बुहारी अथवा जवाईं नभएको एउटा मधेसी परिवार छैन
कि मधेसीले समानता पाउँछ कि देश टुट्छ
Nepal GDP $20 Billion, Bihar GDP $60 Billion
नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भने
हिन्दी भाषा को पहाड़ी हरु लाई महत्त्व
मधेसी पार्टी हरु एक नहुनु को कारण
हिपत महानगर: परिमार्जित आईडिया


रोडमैप ऐसा हो सकता है
  • चुंकि नेपालमे सार्वभौमसत्ता जनता के हात में है इसी लिए भारत के साथ आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण के मुद्दे पर अन्तिम फैसला नेपालकी जनता ही कर सकती है। 
  • इस बात को मुद्दा बना के पार्टियाँ जनता में जाएंगे। इस मुद्दे को संसद में बहुमत मिल जाती है तो देश जनमत संग्रह में जाएगी। जनमत संग्रह में बहुमत मिल जाती है तो प्रक्रिया शुरू। ये जरुरी नहीं की भारत मान जाए। और सिर्फ भारत के प्रधान मंत्री के मानने से नहीं होना है। मेरे को गारंटी है राज ठाकरे इस बात का विरोध करेगा। कहेगा कंगाल देश है हमें भी कंगाल कर देगा, दुर ही रखो, बिहार से निपट नहीं पाए हैं अब शर पर नेपाल भी रखेंगे? दिमाग ख़राब है क्या हमारा? भारत सरकार अगर मान भी जाती है तो भारत के संसद को बहुमत से अनुमोदन करना होगा। 
  • उसके बाद एकीकरण की प्रक्रिया शुरू। 
  • १० करोड़ के आधार पर बिहार के पास ४० लोक सभा सदस्य हैं तो नेपाल को ३ करोड़ के आधार पर १३ मिले, राज्य सभा में बिहार को १६ है तो नेपाल को ५ मिल जाए। नेपाल के ७५ जिले कायम रह जायें। 
नेपाली जनता के living standard को उपर ले जाने का इससे बेहतर आईडिया कोई है ही नहीं। नहीं तो हेटी अमरिका के कितना पास है और कितना गरीब है? 

बामदेव पागल भएको हो?

लेखामा बामदेवले भने, ‘बन्दुक भिर्नेले गोली नहाने कसले हान्छ ?’ जनताले जोखिमपूर्ण बस्ती छाड्न मानेनन्
गृहमन्त्री बामदेव गौतमले

राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन विपरीत सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ अधिकार दिएको

स्विकार गरेका छन् । ...... सोही प्रसंगमा गृहमन्त्री गौतमले बन्दुक भिरेकाहरुले गोली हान्दा कोकोहोलो मच्चाउनु नपर्ने बताए । उनले भने, ‘बन्दुक भिर्नेले गोली हान्छ, तर कमाण्डरको आदेश विना जथाभावी हान्दैन । बरु अपराधी भाग्न खोज्यो भने घुँडामुनि हान्छ । त्यो अधिकार सेना, पुलिस सशस्त्र सबैलाइ छ ।’ ....... मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनभित्र जोखिमपुर्ण बस्तीहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न निर्देशन दिएको भएपनि स्थानीयहरुले त्यस्ता बस्ती छाड्न नमानेको गृहमन्त्री गौतमले बताए । समितिका सभासद्हरुलाई प्रश्न गर्दै उनले भने,

‘मान्छेले सर्न नमानेपछि जबर्जस्ती गर्न मिल्दैन ।’

अहिले अस्थायी रुपमा सार्न खोज्दा नै स्थानीयले मुआब्जा खोजेको भन्दै गृहमन्त्री गौतमले स्थायी रुपमा सार्दा मात्रै मुआब्जा दिन सकिने उल्लेख गरे ।
यदि संसदले नदे भन्दा भन्दै सशस्त्र लाई बामे ले पक्राउ गर्ने अधिकार दिएको भए सशस्त्र लाई आफु ख़ुशी गोली हान्ने अधिकार पनि उ एक्लै ले दिएको होला ---------- यो त Disbelief Zone मा पर्यो। कम्निष्ट मान्छे हो भने गरीब परिवार बाट नै आएको होला। तर यो सोंच त महासामन्ती भन्दा पनि महासामन्ती सोंच हो। उसले कानुन नबुझेर उसलाई कानुन नलाग्ने जस्तो गर्न मिल्दैन। यो मान्छे ले प्रधान मंत्री लाई आफ्नो बॉस मान्दैन। तिमीले गर्दा म गृह मंत्री बनेको हो र भन्ने छ उसलाई। नेपाल प्रहरी लाई उसले आफ्नो नोकर चाकर भनठान्छ --- उसले जे अर्हायो त्यो गर्नु पर्ने।

लोकतंत्र मा त उ गृह मंत्री नै भए पनि उसले सशस्त्र प्रहरी लाई अधिकार थप्न मिल्दैन। यो उसको कुनै failed state मा रहेको कुनै प्राइवेट आर्मी होइन। उसले कुनै गैर कानुनी आदेश जारी गर्न मिल्दैन। गरेछ भने त्यो आदेश प्रहरी ले पालन गर्न पाउँदैन।  त्यो लोकतंत्र को दस्तुर हो।

हुँदा हुँदा त यो मुजीले बन्दुक को त्रास देखाएर अरु त अरु भुकम्प पीड़ित लाई जबरजस्ती धपाउने कुरा गर्न थाल्यो। विदेशी ले दिन्छु भनिसकेको चार बिलियन यस्तै हो भने न आउने भो। कमता टैलेंटेड मान्छे होइन -----  झ्वाट्टै चार बिलियन मा रोक लगाई दिने। मलाई त्यो चार बिलियन मा कमिशन देउ होइन भने म त्यो न आउने बनाई दिन्छु भनेको हो कि उसले। किनभने आज सम्म उ जति पटक मंत्री बन्यो उसको शैली त्यस्तै रहि आएको छ।

नुवाकोटका बस्ती सार्न सेना परिचालन ८८ गाउँका २५ सय घरपरिवार ३ दिनभित्रै सारिने
भएमा सम्वन्धित गाविसको सार्वजनिक जग्गा, नभए सर्वसाधारणको सुरक्षित जग्गा भाडामा लिएर भएपनि जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गरिने भएका छन् ।

In The News (4)

ध्रुव, खड्गप्रसाद हुँदै केपी ओली '४ महिनाको हुँदा ओलीलाई कालो सर्पले बेरेको थियो'
गाउँमा कान्छो छोरा जेपी ओलीसँग खेतीकिसानीको अलावा ज्योतिष काम गरिरहेका मोहनप्रसाद ..... ‘पोहोर साल चाहिँ यसको ग्रह दशा अलि बिग्रिएको थियो,’ केपीतिर लक्षित गर्दै मोहनले भने, ‘यसपाली ग्रह दशा सबैतिरबाट राम्रो छ । पक्का पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ ।’ ..... छोरो देशको ठूलो मान्छे हुने कुरा उसको बाल्यकालले संकेत गरेको मोहन सम्झन्छन् । २००८ साल फागुनमा तेह्रथुमको छातेढुंगामा जन्मिएका ओलीलाई चार महिनाको हुँदा कालो सर्पले बेरेको थियो । पानी लिएर आउँदै गरेकी आमाले छोरो मरिसकेको सम्झेर गाउँले गुहारिन् ।‘ बिस्तारै सर्प भाग्यो । ध्रुब चलमलाउन थाल्यो,’ मोहनले अतित सम्झे, ‘सानामा यसलाई ध्रुब भनेर बोलाउथ्यौं । स्कूलमा नाम लेखाउने बेलामा खड्ग प्रसाद लेखाइयो । राजनीतिमा चढ्दै गएपछि केपी भयो ।’ छिमेकीहरुले सर्पले छोडेपछि भनेका थिए रे, ‘यो मान्छे देशको उच्च ओहोदामा पुग्छ ।’ ....... ‘सारै दु:खले हुर्कियो । १६/१७ वर्ष जेल बसेर झन् दुख पायो ।’ ...... भाइ जेपीका अनुसार उनीहरु १५ कठ्ठा जग्गा खनजोत गरेर जीवन गुजारा गरिरहेका छन् । ...... केपीले अक्सर घरमा फोन गरिरहन्छन् । .... गाडीमा चढिसकेका मोहनलाई गाउँले भने, ‘ठुल्दाइको फोन उठ्दैन । अब तपाइलाई फोन गरेर यहाँका समस्या भन्छौं । ठुल्दाइलाई भनेर विकास पठाइदिनु बडाऊ ।’
नेपाल प्रहरी र सशस्त्रबीच विवाद चर्कियो सशस्त्रका सुराकीलाई नेपाल प्रहरीले समात्यो आफ्नै सुराकीको हतियार अर्काको भन्दै पक्राउ
सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई व्यक्ति पक्राउ पुर्जीको अधिकार दिएलगत्तै सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीबीच विवाद चर्किएको छ । .... समितिलाई गोंगबुबाट कटुवा पेस्तोलसहित पक्राउ परेका व्यक्ति र सीतापाइलामा सशस्त्र प्रहरी बलको गाडीले मोटरसाइकल चालकलाई ठक्कर दिँदा ज्यान गएको घटना अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । ...... गत जेठ १५ मा सशस्त्र प्रहरी बलको ना१ख ६५५ नम्बरको ट्रकले सीतापाइलामा ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक सरोज बसेलको मृत्यु भएको थियो । दुर्घटनापछि चालकलाई कारबाही गर्नुको साटो उक्त ट्रक मुख्यालयमा लुकाएर राखेको र अर्कै भाडामा चल्ने बसको नम्बर दिएर सशस्त्र प्रहरी बलले अपराधको ढाकछोप गरेको नेपाल प्रहरीको भनाइ छ । स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले सशस्त्रकै गाडीले दुर्घटना गराएको कागज गरिदिएपछि मात्र सशस्त्रले दुर्घटना गराउने सवारीका चालक अयोध्याप्रसाद चौधरीलाई नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो । ...... महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जले गुरुङलाई म्याद थप गरेर अनुसन्धान गर्दा पक्राउको कहानी अर्कै निस्कियो । त्यो हतियार गुरुङको नभई सशस्त्र प्रहरी बलका लागि सुराकीको काम गर्ने पूर्वमाओवादी कमान्डर विनोद कटवालको निस्कियो । पेस्तोलमा ‘सीपीयूएन’ लेखिएको थियो । ...... भट्टराईका अनुसार कटवालले आफू पूर्वमाओवादी लडाकु भएकाले हतियार राख्दा फरक नपर्ने भन्दै गुरुङलाई राख्न दिएका थिए । ...... दसवर्षे द्वन्द्वपछि कुनै पनि अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई आँखा छोप्ने या हात बाँध्ने किसिमको कार्य सुरक्षा निकायले गर्दैनन् । तर सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीले गरेको यो कार्यले मुलुक अझै सैनिक शासन वा द्वन्द्वमा रहेको झल्को दिने प्रहरी अधिकारीको टिप्पणी । कानुनत: पक्राउ पर्नेबित्तिकै नजिकैको प्रहरीलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर सशस्त्रले आरोपीलाई ७ घण्टा नियन्त्रणमा राखेको छ ।
अब प्रधानमन्त्री हुने पालो ओलीकोः खनाल

‘मलाई प्रस्ताव आए नाइँ भन्दिन’


खनालले आफू प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको र मस्यौदाले बाहिर आए जस्तो स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित नगर्ने
मधेश अधिकार संघर्ष समितिद्वारा आन्दोलन घोषणा (आन्दोलनका कार्यक्रमसहित)
जनकपुरधाम, २३ असार । मधेश अधिकार संघर्ष समितिले विरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । समितिले मंगलबार शंखनाथ गरेको थियो ।

बामे को सशस्त्र ले गोली ठोकने कसलाई?

देशमा इमरजेंसी लागु भएन। भुकम्प गयो तर इमरजेंसी लागु भएन। बामे ले प्रक्रिया पुर्याउनु जरुरी ठानेन। प्रचण्ड ले कटुवाल फालन खोज्दा प्रक्रिया नपुर्याए जस्तो। मधेसी राष्ट्रपति लाई मधेसी भएकोले गन्दिन भनेको दुबैले। एउटा छ अंगराज यहाँ न्यु यॉर्क मा ---- बामे ले राष्ट्रपति बाईपास गरेको ठीकै हो भन्दियो, काँग्रेसी हो तर काँग्रेसी पछि पहिला बाहुन हो।

गोली चलाउन पहिला इमरजेंसी लागु गर्नु पर्ने भो। त्यस पछि पनि जति बेला मन लाग्छ त्यति बेला जसलाई मन लाग्छ त्यसलाई गोली चलाउ भन्ने हुँदैन। लोकतंत्र त के त्यस्तो तानाशाही मा पनि हुँदैन। पुलिस त के त्यस्तो आर्मी मा पनि हुँदैन।

गोली चलाउने चेन ऑफ़ कमांड हुन्छ। त्यो माथि सम्मै पुग्छ। राष्ट्राध्यक्ष सम्म नै पुग्छ।

भुकम्प का कारणले इमरजेंसी लागु गर्नु परेको हो भने गोली हान्ने भनेको कसलाई? एउटा भुकम्प पीड़ित लाई गोली हान, विदेश बाट आउने भनेको चार बिलियन डॉलर एउटा फुटी कौड़ी आउँदैन। भुकम्प पीड़ित लाई गोली होइन राहत दिने हो। हुन त भुकम्प अगाडि को सज्जन मान्छे पनि भुकम्प पछि क्रांतिकारी बन्न सक्छ। सबै गुमाएको हुन्छ, घर परिवार गुमाएको हुन्छ। राहत पाएको हुँदैन। उसको नाममा भ्रष्टाचार भएको देख्छ। अनि उ क्रांतिकारी बन्छ।

बामे को सशस्त्र ले गोली ठोकने कसलाई?


यी चार पार्टी एकीकरण गर्ने हो


और विरोध सभा के भाषण का वीडियो यूट्यूब पे डालिए --- हम लोग भी देखें जरा।

पार्टी एकीकरण करो। देश में तख्तापलट करो।

कता जाँदैछन् मधेशी दल ? यसरी हुँदैछ मधेशमा आन्दोलनको तयारी
१६ बुँदे सम्झौतालाई टेकेर संविधानको मस्यौदा आएपछि मधेश आन्दोलित हुँदै गएको छ । मस्यौदाको विरुद्धमा मधेशी दलहरुले विभिन्न कार्यक्रम गर्नुको साथै त्यसको तयारीमा समेत लागेका छन् । मधेशका दल तथा युवाहरु जुन रुपले तयारीमा लागेका छन् मानौं ठूलै युद्धको तयारी भइरहेको भान भइरहेको छ ...... असार २२ गते जनकपुरमा युवाहरुको एउटा संगठनले शंख बजाएर आन्दोलनको घोषणा पनि गरिसकेका छन् भने यता काठमाडौमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी जनमत तयार गर्ने काम भइरहेको छ । सविधानसभामा रहेको चार मधेशवादी दलले विगत पाँच दिनदेखि मस्यौदा आएको विरोधमा सविधानसभा बहिष्कार गरिरहेका छन् भने मधेशसँग विभिन्न संघ संगठनले दिन दिनै कुनै नकुनै कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् । कसैले खुल्ला कार्यक्रम गरिरहेका छन् भने कसैले बन्द कोठामा पनि कार्यक्रम गरिरहेका छन् । ........ २ र ३ गते मधेशका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा जुलुस प्रर्दशन ...... साउन ५ गते विराटनगरमा जनसभाको कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ र त्यहाँको सम्पूर्ण जिम्मेवारी संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई तोकिएको छ । ६ गते जनकपुरमा हुने जनसभाको तयारीका लागि तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ भने ७ गते वीरगंजमा हुने जनसभाको तयारीका लागि तराई मधेश सद्भावना पार्टीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । त्यस्तै आठ गते भैरहवामा हुने जनसभाको तयारीको लागि सद्भावना पार्टीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । ....... अहिले तत्काल बृहत मोर्चा गठन नगर्ने भनिए पछि मातृका र जयप्रकाश गुप्तालाई मोर्चामा ल्याउन अन्योल देखिएको हो । ....... १६ बुँदे सम्झौता आएपछि मधेशका विभिन्न संघ संगठन तथा दलहरुले नियमित विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरिरहेका छन् । कार्यक्रम हुन थालेपछि अहिले मधेशका बुद्धिजिवि, पत्रकार, कानुन व्यवसायी तथा नेताहरुलाई भ्याई नभ्याई छ । ....... ओम गुरुगं, बुद्ध छिरिगं, सुरेन्द्र महतो, विजयकान्त कर्ण, डा. शिवजी यादव, डा.रामकेवल साह ....... असार २० गते यही मस्यौदाको विषयमा विभिन्न मधेशवादी दलका युवा तथा विद्यार्थी तथा केही स्वतन्त्र युवाहरुले अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रममा पत्रकारहरुलाई बोलाइएको थिएन र जसलाई युवा नेताहरुले गोप्य राख्ने प्रयास गरेको थियो । ........ महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा बाहेक आफ्नो छुट्टै संघर्षका कार्यक्रम तय गरेको छ। मधेशका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीको तर्फबाट अपिल बाँड्ने छ । जुन १६ बुँदे सम्झौतादेखि लिएर मस्यौदा आउँदासम्मको अवस्था बारेमा वर्णन हुने बताइएको छ । ........ सविधानको मस्यौदा आएपछि असार १८ गते भारतीय दूतावास गएर एक चर्चामा आएका मधेशवादी दल दिल्ली जाने तयारी पनि गरिरहेका छन् । असार २९ गते भारत भ्रमणको तयारीमा रहेका प्रचण्डकै साथमा पनि यी मधेशवादी दलका नेताहरु जान सक्छन् वा त्यसअघि पनि जानसक्छन् । तर यसबीचमा मधेशका प्रमुख चार दलका नेता उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर र महेन्द्र यादवको दिल्ली जाने कार्यक्रमको तयारी तीब्र रुपमा भइरहेको दूतावास स्रोतले जनाएको छ । त्यसको तयारीका लागि तमलोपाका केन्दीय सदस्य बीपी यादव एक हप्तादेखि दिल्लीमा बसिरहेका छन् । यसैबीच संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले भेटघाट गरेका थिए ।

खस-आर्य होइन मात्र खस

गगनले आफ्नो लेखमा "खस-आर्य" भनेका छन -- as in, खस-आर्य, मधेसी र जनजाति। खस-आर्य होइन मात्र खस। किनभने मधेसी पनि आर्य हो।


गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान

गगन थापा को गणतन्त्र को पक्षको अडान त एउटा मिशाल नै थियो ----- अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान पनि त्यसै लेवल को कुरा हो। तर गगन अहिले सड़कमा छैन, संसदमा छ। र त्यति मात्र होइन, उसको पार्टीको सरकार छ। सड़क को मान्छे ले पनि विरोध नै गर्ने, संसद को मान्छे ले पनि विरोध र वक्तव्यबाजी नै गर्ने, अनि आफ्नो पार्टी ले सरकार बनाएको मान्छे ले पनि विरोध र वक्तव्यबाजी नै गर्ने भए काम चाहिं गर्ने कसले?

गणतन्त्र बिना को लोकतन्त्र को कल्पना गर्ने प्रयास काँग्रेस ले गर्यो, देशले ठ्याक्कै ५० वर्ष गुमायो। अब त्यसै पार्टी ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति बिनाको आर्थिक क्रान्ति को कल्पना गर्न खोज्दै छ। देश ले अर्को ५० वर्ष गुमाउँछ। राजनीतिक स्थिरता बिना आर्थिक क्रान्ति ठ्याक्कै असंभव। देश Hindu Rate Of Growth मा कायम रहने भो।

हात खुट्टा बलियो भयो भने जीउ नै रहँदैन, संघीयता आयो भने देश नै रहँदैन भन्ने सोंच र तर्क काँग्रेस र एमाले का उच्च पदस्थ बाहुन हरुले सार्दा सार्दा अहिले सात वर्ष पछि संविधान को मस्यौदा नै सार्न भ्याएका छन। राष्ट्रिय एकता त्यति नै महत्वपुर्ण कुरा हो भने (म व्यक्तिगत वसुधैव कुटुम्बकम) प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति भन्दा ज्वलंत/जीवन्त राष्ट्रिय एकता अर्को हुनै सक्दैन। श्रीपेंच मुर्दा/मुर्छा राष्ट्रिय एकता। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति ज्वलंत/जीवन्त राष्ट्रिय एकता।

आर्थिक क्रान्ति नै राष्ट्रियता को मेरो परिभाषा हो। बामे ले राष्ट्रियता नबुझेको, मैले राष्ट्रियता बुझेको। नारायण काजी श्रेष्ठ ले राष्ट्रियता नबुझेको, मैले राष्ट्रियता बुझेको। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति बिना आर्थिक क्रान्ति को कल्पना गर्न सकिँदैन भने मेरो परिभाषामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को विपक्ष मा उभिएका सबै अराष्ट्रिय तत्व हुन। (पंचायती भाषा मा भन्नु पर्दा)

दुनिया को नंबर एक गरीब देश। आर्थिक क्रान्ति को सवाल छ। नया नया लोकतंत्र। राष्ट्रियता को सवाल छ। तर लोकतंत्र को पनि त सवाल छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्ष मा एमाले र माओवादी ले त वोट नै मागेको। र गगन थापा ले काँग्रेस भित्र पर्याप्त वोट बटुल्न सक्छ। भने पछि लोकतंत्र को अंक गणित मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को मुद्दा सँग दुई तिहाइ बढ़ी मत हुँदा हुँदै देश यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति मा जाँदैन भने त्यो देश मा लोकतंत्र नभएको प्रमाण होइन?

त्यसरी निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को समानान्तर संसद हुन्छ, समानान्तर न्यायपालिका हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को कैबिनेट मा पस्न सांसद हुनु पर्दैन। त्यो राम्रो कुरा हो। कानको डाक्टर लाई नाक किन देखाउने? Lawmaking भनेको एउटा skill हो। मंत्रालय चलाउनु फरक skill हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति ले बजट को पहिलो ड्राफ्ट तैयार पारे पनि संसद ले अनुमोदन न गरेसम्म त्यो बजट बन्दैन। अनि त्यहाँ give and take हुन्छ (सुशीलको भाषामा) --- तानाशाही को फोर्मुला होइन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति भनेको।

अहिले जनता तल राजनीतिक पार्टी माथि, संसद तल राजनीतिक पार्टी अध्यक्ष माथि को जुन बड़ो गलत राजनीतिक संस्कार छ देश मा त्यसको औषधि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति अमेरिका को नक्कल होइन। अमेरिका मा छैन त्यो, हुनु पर्ने तर अहिले छैन।

पहिला गोरा ले गरे पछि बल्ल त्यसको नक्कल नेपाल भारत मा गर्ने मानसिक दासता बाट मुक्त हुने।



प्रत्यक्ष कार्यकारी नै उचित
हामीले अभ्यास गरेको संसदीय प्रणालीले मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व दिन नसकेको र आफूविरुद्ध निरन्तर भएको आक्रमणबाट पनि यसले आफूलाई जोगाउन नसकेको यथार्थलाई मनन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धतिले सहमति गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो। .... प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा दुई सदनात्मक संसद हुने र कार्यकारी प्रधानमन्त्री संसदको बहुमतबाट चुनिने पुरानै शासकीय स्वरूप राखिएको छ। त्यस्तै प्रदेशमा एक सदन हुने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि संसदीय प्रणालीबाटै हुने प्रावधान छ। .... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विरुद्ध सबैभन्दा जबर्जस्त रूपमा प्रयोग गरिएको तर्क प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने अधिनायक जन्मन्छ भन्ने थियो। यो तर्कको पछाडि तथ्यांक पनि पेस गरियो कि राष्ट्रपतीय प्रणाली हुँदा यति धेरै मुलुकमा अधिनायक जन्मिए, तर संसदीय प्रणाली हुँदा भने यति कम मुलुकमा मात्र लोकतन्त्र असफल भयो। तर अमेरिकी राजनीतिशास्त्रीहरू मेनवारिङ र शुगार्टले सन् १९९७ मा गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ– संसदीय प्रणाली सफल भएको भनिएका अधिकांश मुलुक यात औद्योगिकीकरण भइसकेपछि वा हुँदै गर्दा विस्तारै लोकतान्त्रीकरण भएका मुलुक हुन्, जस्तो कि जापान, जर्मनी र इटाली। ..... तेस्रो विश्वमा संसदीय प्रणाली अपनाउने अधिकांश मुलुक बेलायतका पूर्वउपनिवेश थिए। ..... अर्कोतर्फ हामीले नेपालमै पनि संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै दुईपटक अधिनायकवाद जन्मिएको देख्यौं। भारतमा इन्दिरा गान्धीको आपत्काल पनि देख्यौं, अनि मलेसिया र सिंगापुरका संसदीय प्रणालीमार्फत नै तानाशाही चलाइएका ‘उदार’ तानाशाह पनि देख्यौं। अझै पनि संसदीयले अधिनायकवाद रोक्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचितले भने अधिनायक जन्माउँछ भन्नुजस्तो असंगत कुरा के होला? अधिनायक जन्मिने भनेको लोकतन्त्रबाट जनताले आफूले चाहेको नतिजा नपाएपछि हो। ...... राजनीतिक स्थायित्व अहिलेको अवस्थामा नेपालको आर्थिक विकासलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउने आवश्यक प्रमुख आधार हो। नतिजामुखी र जनमुखी लोकतन्त्र भएपछि यसै पनि अधिनायकवाद जन्मिने सम्भावना कमजोर भएर जान्छ र लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा बढेर जान्छ। ...... ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीले पार्टी संगठनलाई जनमुखी बनाउँछ र राजनीतिको सम्पूर्ण स्वरूप नै परिवर्तन गर्छ।’ एकातर्फ राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा बलियो दाबेदारी प्रस्तुत गर्न नसक्ने पार्टीको राजनीतिक औचित्य अत्यन्त सीमित हुने हुनाले पार्टीहरूलाई लोकप्रिय उम्मेदवार उठाउनैपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यस्ता उम्मेदवारले पार्टीका कार्यकर्ताको स्वार्थभन्दा माथि उठेर आम मतदाताको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने गर्छन्। त्यतिमात्र होइन, पुन:निर्वाचित हुने हो भने एकपटक बहुमत मतदाताको चित्त बुझाएर निर्वाचित व्यक्तिले फेरि एउटा सानो वर्ग वा समूहको मात्र स्वार्थपूर्ति हुने किसिमले काम गर्नै सक्दैन। ....... अर्कोतर्फ दलका नेता–कार्यकर्तालाई रिझाएरभन्दा पनि लोकप्रियता आर्जन गरेर वा कार्यक्षमता देखाएर मात्र मन्त्री वा राष्ट्रपति हुनपाइने भएपछि सांसदहरूलाई पनि सीमित समूहको वा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्ने ‘इन्सेन्टिभ’ हुन्छ। यसो हुँदा सांसदहरूको व्यक्तिगत कार्यक्षमता र सम्पूर्ण संसदको नै प्रभावकारिता पनि माथि उठ्छ। एकातर्फ महत्त्वपूर्ण मुद्दामा भिन्न दलका सांसदहरू बीचको सहकार्य सम्भव हुन्छ भने अर्कोतर्फ कार्यपालिकालाई संसदले प्रभावकारी र निष्पक्ष ढंगले नियमन गर्न सक्छ। ...... अहिलेसम्मको संसदीय प्रणालीको रेकर्ड हेर्दा ३० देखि ३७ प्रतिशत मत पाएका पार्टीले बहुमत ल्याएका छन्। निकै न्युन मत पाएका पार्टीहरूबाट पनि प्रधानमन्त्री भएका छन्। के त्यस्ता प्रधानमन्त्रीले बहुमत जनताको इच्छा र स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्? नेपाल अल्पसंख्यकहरूको देश हो। खस–आर्य, जनजाति र मधेसी समुदाय लगभग एक–एक तिहाईको संख्यामा उपस्थित छन्। यस्तो संरचनामा के कुनै व्यक्तिले कुनै एक समुदायलाई मात्र चित्त बुझाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्न सक्छ? ........ वाइड कन्स्टिचुएन्सीबाट निर्वाचित हुनुपर्ने कार्यकारीले न्यारो कन्स्टिचुएन्सीलाई मात्र सम्बोधन गरेर शासन गर्नै सक्दैन। हाम्रोजस्तो बहुल समाजमा सबै समुदायको स्वार्थलाई समायोजन गर्न सक्नेले मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्छ। समाज जोड्ने कार्यकारी बन्छ, समाज तोड्ने नत कार्यकारी बन्न सक्छ, न किङमेकर नै बन्न सक्छ। ....... प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले लोकतन्त्रलाई नतिजामुखी त बनाउनेछन् नै, राज्यलाई पनि अझ बढी समावेशी र प्रभावकारी बनाउनेछन्।
आधा गर्भवतीले पनि बच्चा जन्माउन सक्छ र ? यो मस्यौदाको कुनै तुक नै छैन - सि के लाल
२००४ सालको संविद्यानलाई च्यातेर फाले मोहन शमशेर, त्यस पछि काग्रेसको अन्तिरम संविद्यानलाई च्यातेर फाले टंक प्रसाद आचार्य । त्यस पछिको संविद्याँनलाई फेरी काग्रेसले च्याते, २०१५ को लाई राजा महेन्द्रले, राजा महेन्द्रको संविद्याँनलाई उनकै छारा विरेन्द्रले फाले । उनको संविद्याँनको सटा ०४७ आयो जसलाई च्याते माओवादीहरु, त्यस पछि आयो अन्तरिम संविद्याँन त्यसलाई पनि च्यातीयो र आज अन्तरिम संविद्यानको सटामा आउन लागेको लाई सवैले त्यातेर फालीरहेको छ । यसले वडो नरमाईलो लागीरहेको छ कि हामी यही समस्यामा सधै अल्झीरहने भयौ । किनकी अहिले ल्याइएको मस्यौलामा सुधार गर्ने ठाउ भए आशा पनि हुन्थ्यो । तर यो यसरी ल्याइएको छ, त्यसमा केही सुधार गर्ने ठाउ नै छैन । ..... तपाईले यो मस्यौदालाई हेर्न भयो भन्ने प्रष्ट हुन्छ कि यसमा दलीत, जनजाती र नेपालको सवै भन्द्या ठुलो वहिष्कृत समुदाय मधेशीहरुलाई कहि सम्बोधन गर्ने प्रयास छैन । ..... ०३६ साल पछि गणेशमानजीलाई केही मानिसहरुले भन्ने गथ्र्यो कि वालिक मताधिकार पनि अव भयो, यसो भयो, उसो भयो तर गणेशमानजीले एउटै कुरा भन्नु भयो कि महिला आधा गर्भवती हुन सक्दैन । कि त पुरा हुन्छ कि त हुदैन । ...... ०४६ साल पछि काग्रेसको औचित्य कम हुदै गए पछि एमाले आयो । एमालेको पनि औचित्य कम हुदै गए पछि माओवादीहरु आयो । जसरी पहाडी पार्टीहरु नया पार्टीहरु अगाडी आउदै गए त्यसरी नै मधेशी पार्टीहरु मा पनि आउछन आउछन । सदभावना ले गर्न नसके पछि उपेन्द्र यादव आयो, उपेन्द्र यादवको पनि औचित्य कम भए पछि महन्थ ठाकुर को तमलोपा आयो । आज यीनीहरु केही गर्न सकिरहेको छैन भनेर म धेरै चिन्तित छैनौ । किनकी जव सम्म राजनितीक कार्यसुचि जिवीत रहन्छ तव सम्म त्यसलाई पुर्ती गर्न कोई न कोई आई हाल्छ । भोली सिके राउत आउन सक्छ , भोली गोईतजी आउन सक्छ ...... मलाई इमान्द्यारी पुर्वक भन्नु हुन्छ भन्ने, म सिके राउतको पक्षमा मधेशमा आन्द्योलन उठछ जस्तो देखि रहेका छैनौ । मधेशीहरु उनको पक्षमा खुलेर लाग्नै सक्दैन । किनकी हिडन पनि नसक्ने बच्चालाई दौडनु पर्छ भनरे आन्द्योलनमा आव्हान गरे जस्तै लाग्छ । उनको आफनो विचार छ । त्यसको एउटा लामो कालखण्डमा कुनै प्रभावै नपर्ला त म भन्न सक्दिन । तर यदी उनी एक स्टेप पछाडी भएर आयो भने उसको पक्षमा मधेशको जनमत जान पनि सक्छ । ...... याहा त मधेशीहरु नेपालका जनता नै भएका छैन । त्यसैले नयां संीवद्यानले त पहिला मधेशीहरुलाई जनता बनाउने काम गर्नु पथ्र्यो । अनि त्यस पछि उनीहरुको राष्टियताको सवाल, संघियता, समानुपातिक समावेशी , राज्यको हरेक निकायमा मधेशीको समुचित प्रतिनिधित्व ।

काँग्रेस एमाले का बाहुनले आफ्ना नङ्ग्रा देखाइसके

काँग्रेस एमाले का बाहुनले आफ्ना नङ्ग्रा देखाइसके --- त्यो भनेको बाहिर आएको संविधानको मस्यौदा हो। त्यही नै देशको अर्को संविधान हो भने यो देश पिटिक्क भाँचिने देश हो --- ठयाक्क दुई फ्याक् हुन्छ।

देश एक राख्ने कि नराख्ने ----- त्यो निर्णय गर्ने संविधान सभा ले, सर्वोच्च अदालत ले र देशको राष्ट्रपति ले