बामेले देशमा युद्ध को ऐलान गरेको हो?

नेपाल प्रहरी ले तल देखि माथि विरोध गर्दा गर्दै बामे ले सशस्त्र प्रहरी लाई मान्छे समात्ने र आफ्नो इच्छा लागेको बेला गोली ठोकने अधिकार दिएको समाचार बाहिर आएको छ। यो त युद्धको ऐलान हो। युद्ध कसका विरुद्ध घोषणा गरिएको हो? मधेसी जनता ले गृह युद्ध न थालेकोले बामे लाई आपत्ति हो? यो पटमुर्ख मुजी।

माओवादीको पहाड़मा भा जस्तो हुँदैन। युद्ध भयो भने। भारत बंग्लादेश पसेथ्यो --- याद गरेस।

यो वास्तवमा महाको उल्लु हो। छेउ टुप्पोको ठेगान छैन यो चुतिया लाई। राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि राम्रो राजाले सकेसम्म हिंसा र युद्ध को बाटो लिन नपर्ने तरकीब हरु सोंचछ। किनभने एक चोटि युद्ध शुरू भए पछि त्यसका अनेक अप्रत्याशित उदेकलाग्दा पक्ष हुन्छन्। Wars are always ugly.

मधेसी ले समानता लिन्छ, त्यो भन्दा घटी एक इंच मान्दैन। भने पछि त्यो समानता को राजनीतिक प्रयास गर्ने हो। It is almost within reach. अहिले जुन मस्यौदा आएको छ त्यो नै नेपालको अर्को संविधान हो भने मधेश अलग देश पनि कम भयो भन्छु म त --- पुरा देश नै हामी ले कब्ज़ा गरौं भन्छु मैले।

तर लोकतन्त्रको करामत। अंतरिम संविधान को रक्षा का लागि न्यायपालिका छ, राष्ट्रपति छ। र मधेसी समानता अंतरिम संविधान मा आइसकेको कुरो।

गृह युद्द भयो भने बामे हेलीकॉप्टर चढ्छ --- मर्ने भनेको नेपाल प्रहरी का जवान हरु हो। यो बामे मुजीको warlordism सोंच। उसलाई सोमालिया को जस्तो warlord बन्न मन लागेको। नेपाल गरीब state भएर पुगेको छैन उसलाई, उसलाई चाहिएको failed state.

अनि यो युद्ध ऐलान बारे सुशील को के छ? कि the left hand does not know what the right hand is doing भन्ने अवस्था छ। युद्ध शुरू भए पछि थाहा पाउने हो सुशील ले? युद्ध त शुरू भैसक्यो। गोली चलाउने अधिकार भनेको के? युद्ध को ऐलान बाहेक अर्को के अर्थ लाग्छ त्यसको?

बामे ले यसमा कुनै विदेशी बन्दुक हात हतियार कम्पनी सँग पैसा खाएको हुन सक्ने ठुलो संभावना छ। उनी हरुलाई हतियार बेच्नु पर्ने हुन्छ --- रोजीरोटी को कुरा उनका लागि। अनि युद्ध चाहिरहेको हुन्छ। युद्ध शुरू गर्ने अनि दुबै पक्ष लाई हतियार बेचने।

बामे गन्हाउन थालेको अहिले देखि होइन --- तर यो त अति भो।

यत्रो ठुलो कदम यो त संसदले बहस र वोट गर्नु पर्ने कुरा हो। एउटा पागल कुत्ता को अधिकार बाहिर को कुरा यो। प्रहरी ज्यादती (police brutality) ले उसे पनि आक्रांत र तरंगित रहेको छ मधेश। यो चाहिँ मधेश मा गृह युद्ध नभए आफ्नो दाना पानी नचल्ने हरुको कदम हो।

नेपालको प्रत्येक क्रांति को शुरुवात मधेश बाट भएको छ।

मधेशमा गृह युद्ध हुनु भनेको नेपाल failed state को बाटोमा जानु हो।  हाहाकार हुन्छ काठमाण्डु मा। जानु पर्ने आर्थिक क्रांतिको बाटो बामे ले लान लागेको छ failed state को बाटो।

गृह मंत्री एक्लैले गृह युद्ध को ऐलान गर्न पाउने कानुन सम्मत र संविधान सम्मत हुनै सक्दैन। Out of question. भने पछि यो निर्णय लागु कसरी भयो?

सिमाकंन टुंग्याउने प्रयासमा छौं: भट्टराई

शीर्ष तहबीच सिमाकंन टुंग्याएरै जाने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको र त्यसमा सबै सकारात्मक रहेको जनाए । ..... प्रदेशको सिमाकंन बिनाको संविधान स्विकार्य नहुने भन्दै मधेसी दलबाट त्यसको बिरोध भइरहेको र सर्वोच्चले पनि त्यो अन्तरिम संविधान विपरीत हुने आदेश दिएका बेला प्रमुख दल सिमाकंनलाई टुंग्याएर जाने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ । .... विवादका विषय आयोगलाई जिम्मा दिने गरी कांग्रेस-एमालेले ल्याएको ७ प्रदेशको खाकामै केही हेरफेर गरेर ८ प्रदेशको सीमा निर्धारण गर्न सकिने भट्टराईको कथन छ । ..... '१६ बुँदे गर्दाका बेला अन्तिम बेलासम्म सिमाकंन सहितकै सहमतिमा हाम्रो जोड थियो,' उनले भने-'तर, परिस्थितिबस सम्झौता गर्नुपर्यो । अहिले त्यसलाई सच्याउने प्रयासमा छौं ।' उनले कुनै कारणबश अहिले सिमाकंन हुन नसकेपनि संघीयता कसैले खोस्न नसक्ने दावी गरे । 'धर्म निरपेक्ष, गणतन्त्र, सघीयता,समावेशिता, अब कसैले खोस्न सक्दैन,' उनले भने । .... उनले २००७ सालदेखिको लडाईँलाई अब संस्थागत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको भन्दै मुलुक सधैं राजनीतिक एजेन्डाकै आन्दोलनमा अल्झिरहन नहुने उल्लेख गरे । 'अब नयाँ युग, नयाँ एजेन्डामा प्रवेश गर्नुपर्छ,' उनले भने 'मुलकुलाई आर्थिक क्रान्तिको दिशामा लैजान ढिला गर्नुहुन्न ।'

आउँदै गरेको संविधान नमान्ने चन्दको घोषणा

‘हामी संविधानविरोधी होइनौँ, पराजित र असफल नीति–नियम लाद्ने हो भने आँधीबेहरीसहितको क्रान्तिले संविधान लेख्छ,’ उनले भने, ‘जनताले शान्ति र समृद्धि नपाए क्रान्ति आवश्यक हुन्छ, क्रान्तिलाई कानुनको बारले छेक्दैन।’ ..... चन्दले आफूहरूले कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईबाट धोका पाएको दाबी गरे।

सशस्त्रलाई दिएको अधिकार फिर्ता लेऊः तमलोपा

सशस्त्रलाई पक्राउ गर्ने लगायतका अधिकार दिएकोमा नेपाल प्रहरीले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

In The News (2)

जनतामा मस्यौदा लाने प्रस्ताव स्वीकृत, नागरिक समितिलाई १५ दिनको समय परिवर्तनलाई उल्टाउनेतर्फ कोही पनि जान सक्दैनः सिटौला

त्यसपछि सभापति सिटौलाले प्रस्तुत गरेको मस्यौदा विधेयकको पहिलो मस्यौदाको प्रचारप्रसार गर्न, सुझाव सङ्कलन गर्न र सोबारे प्रतिवेदनसमेत बुझाउन १५ दिनको समय तोकी नागरिक सम्बन्ध तथा सुझाव समितिलाई जिम्मा दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव पनि स्वीकृत भयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले जनतामा जाने समय पूर्वकार्ययोजनाअनुसार एक महिना हुनुपर्नेमा १५ दिन मात्र कायम गरिएकामा नियमापत्ति गरेका थिए । ...... छलफलमा प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गरेर मस्यौदालाई परिमार्जन गरी उत्कृष्ट संविधान बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । ..... उनले राज्यको संरचना, शासकीय स्वरुप र प्रदेशका सवालमा पछि पनि परिमार्जन गर्दै जान सकिने भए पनि नागरिकता जस्ता संवेदनशील विषयमा गृहकार्य नगरी अघि बढ्न नहुने बताए । ...... सभापति सिटौलाले प्रदेशको संरचना गर्दा भूगोल र जनसङ्ख्या दुवैको अनुपात मिलाइएको जनाउँदै मस्यौदामा जिल्ला र गाउँस्तरका स्थानीय निकायबीचको समन्वयको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट गर्दै न्यूनतम चार महिला गाउँ सभा वडा मा हुने र अल्पसङ्ख्यकमध्येबाट पनि निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरिएको जनाए ।

हामी आफ्नै ढङ्गले संविधान निर्माण गर्छाैँः ओली
विप्लवको चेतावनी : ‘संविधानका नाममा असफलता लाद्न खोजे बारहरु भत्कन्छन्, कानुनका सीमा तोडिन्छन्’ 'माओवादीको चार अरबको भ्रष्टाचारको मुद्दा हाम्रो लागी चुनौति'

‘जनताको संविधान कि एकथान संविधान’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै विप्लवले जारले लेनिनलाई तह लगाउन ल्याएको जस्तो संविधान आफुहरुले नखोजेको भन्दै जनयुद्धको राप र चापमा भएको सहमती भुलेर जथाभावी नगर्न मुख्य चार दलका नेतालाई आग्रह गरे । ..... प्रचण्डले पार्टीलाई सम्पति बुझाउनुपर्छ भन्दा आफुहरुले घरमा झगडा गरेर सम्पति दिएको स्मरण गर्दै उनले भने–‘अहिले माओवादीका नाममा चार अरबको भ्रष्टाचारको मुद्दा पेन्डिङ भएको छ, यो उहाँहरुको हैन हाम्रो लागी चुनौतिको विषय हो ।’

संविधानको मस्यौदा अन्तिम होइनः मन्त्री रिजाल

मीनेन्द्र रिजालले सङ्घीयताको सीमाङ्कन र नामाङ्कनसहितको संविधान पनि जारी गर्न सकिने बताएका छन् । ...... “संविधानसभामा प्रस्तुत भई छलफल भइराखेको संविधानको मस्यौदा अन्तिम होइन, यसमा थप गर्न, सच्याउन सकिन्छ ।” ...... प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ८८ मा महिलाको नेतृत्व विकास गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रत्येक राजनीतिक दलले एकतिहाइ महिला उम्मेदवार खडा गर्नुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था भएको मन्त्री डा रिजालले बताए। “यस्तो प्रावधान नराख्दा महिलाको नेतृत्व विकास होइन, अझ आश्रित बनाउने काम हुन्छ” ...... म आफ्ना कुरा संविधासभामा राख्न बैठक बहिष्कार गर्ने दलहरुलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु भने ।

मधेशी दलले तत्कालै सविधानसभा नछाड्ने संघर्षका कार्यक्रम तय गर्न चार सदस्यीय कार्यदल गठन

अहिलेको अवस्थामा सविधानसभा छाडियो भने सविधान जारी गर्न सत्तापक्षलाई झन सजिलो हुने भएका कारण दोस्रो मस्यौदा ल्याइदा पनि त्यसमा कुनै सुधार नभएको अवस्थामा राजिनामा दिने ..... ‘सविधानसभा भइरहेको संघर्षलाई पनि जनताले सकारात्मक रुपमा लिइरहेका छन् । कमसे कम हामीले आफ्नो असहमतिको कुरा त्यहाँ त राख्न पाएका छौ’, उनले भने, ‘भोली छाडेर हिडि हाल्यौ भने आफ्ना कुरा राख्ने ठाउँ पनि हुँदैन । मस्यौदामा छलफल जारी छ । छलफलपछि संशोधन भएर आयो भने आन्दोलनको आवश्यकता पर्दैन नभए दोस्रो चरणको मस्यौदा आएपछि त्यसपछि सविधान सभा छाड्ने कुरामा चारै दलका नेताहरु सहमत देखिएका छन् ।’

संविधानसभा बहिष्कार नगर्न मधेशवादी दललाई आग्रह

संविधानसभाबाट छलफल भई अब सो मस्यौदा जनतामा जानेछ र त्यहाँबाट छलफल भएर आएपछि त्यसमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिने भएकाले अहिले नै त्यसको विरोध गर्नु आवश्यक नरहेको उनले बताए । ....... जनताबाट आएको कुरालाई संविधानमा समावेश गर्न सकिन्छ ।’ ..... उनले धर्म परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने प्रावधान संविधानमै राख्नु गलत कुरा हो, धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको धर्मनिरपेक्षता राख्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको एउटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने पनि सुझाव दिए भने अपाङ्गको हक पनि सुरक्षित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए । ...... मधेशका चार दलमा उपेन्द्र यादवको अध्यक्ष रहेको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतो अध्यक्ष रहेको सद्भावना पार्टी र महेन्द्र राय यादव अध्यक्ष रहेको तराई मधेश सद्भावना पार्टी ......

यी चार दलका ३४ जना सभासद् रहेका छन् ।

सशस्त्रलाई गोली चलाउने अधिकार दिन लागिएकोमा आपत्ती

सशस्त्र प्रहरी बललाई पक्राउ गर्ने र गोली चलाउने अधिकार दिइएकोप्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ

प्रदीप गिरी उवाच

कसैलाई प्रधानमन्त्री चाहिया छ, कसैलाई राष्ट्रपति त्यसैले फगत एकथान संविधान बन्दैछ : गिरी प्रचण्डले धरातल छाडे, सुशिलले बोलेको बुझ्दिन–उपेन्द्र यादव

‘कसैलाई पिएम चाहिएको छ,कसैलाई राष्ट्रपति,कोही महाधिवेशन अगाडीनै केही गरेर देखाउन चाहन्छन् त्यसैले फगत एक थान संविधान मात्र बन्दैछ ।’ ...... आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने नेपाली कांग्रेसले पनि धार १३८ अनुसार अदालतले नामांकन र सिमांकन संविधानसभावाटै घोषणा गर्न आदेश गर्दा नमानेर गल्ती गरेको उनले बताए । कथित फास्ट ट्रयाक बाट बन्ने संविधान थारो मात्रै नभएर थुन नभएको गाईजस्तो हुने उल्लेख गर्दै उनले भने–‘प्रारम्भिक मस्यौदाको विरुद्ध जनमत बनाउनुस्, अन्यथा आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत हुनै सक्दैन ।’ ........ ‘एउटा गिभ एण्ड टेक भनेको बुझ्छु अर्को विन–विन भनेको बुझ्छु । मैले एक दिन उँहालाई ति दुवैको ब्याख्या गर्न लागाएँ त्यसपछी उ हुन्छ उ हुन्छ भन्नुभो कुरै बुझिँन ।’ ...... ‘त्यति माथि पुगेको प्रचण्ड नालिमा पुग्ने कल्पना पनि गरेको थिइँन ।’

“बाबु मलाई गगन थापाको फोटो ल्याइदिनु”

कान्छी मगर्नीको अर्को एउटा ठुलो इच्छा छ, भन्छिन,“म मर्न भन्दा पहिला गगन थापालाई भेट्न चाहन्छु“। कान्छीले आफ्नो चोलिको छेउमा रहेको गोजीभित्र एकदमै जतनका साथ राखेको एउटा सानो कागजको टुक्रा निकालेर देखाइन । त्यहा गगन थापा सभासद ज्यु भनेर लेखिएको छ । ...... “बाबु मलाई गगन थापाको फोटो ल्याइदिनु“। उनले अहिलेसम्म गगन थापा कस्ता देखिन्छन् भन्ने थाहा पाएकी छैनन्। उनले फोटो पाएमा चिनेर आफ्नो समस्या राख्ने योजना रहेको पनि सुनाईन्।

सशस्त्रलाई आफैं गोली हान्ने अधिकार

सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ नियमावलीले सशस्त्र कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा आवश्यक परे आफैंले निर्णय गरी गोली हान्न सक्ने अधिकार दिएको छ । ..... सशस्त्र प्रहरी नियमावली–२०७२ मा कर्तव्यपालनाका क्रममा कहीँबाट बाधाअवरोध भए अन्तिम बल अर्थात् गोली चलाउन कसैलाई सोध्नुपर्नेछैन । ..... नेपाल प्रहरीलाई गोली हान्ने अधिकार रहे पनि जिल्ला सुरक्षा प्रमुख हैसियतको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सुरक्षा संगठनमध्ये नेपाली सेनालाई परिचालित अवस्थामा मात्र गोली हान्न कसैको अनुमति लिनु नपर्ने अधिकार दिइएको छ । नियमावलीले सशस्त्रलाई प्रहरीलाई झैं शान्ति सुरक्षामा परिचालन हुने र पक्राउपत्रका रुपमा पुर्जी जारी गर्नसक्ने तोके पनि नेपाली सेनाकै झैं अन्तिम बल प्रयोगमा स्वविवेकीय अधिकार दिएको हो ।

मस्यौदा नै प्यान्डोराज बक्स बन्न सक्छ: प्रदीप गिरी 

सबै दलका नेताहरुलाई यो संविधान सभाको साँघुरो सुरुंगबाट निष्किने बहाना चाहिएको रहेछ । सबै लागेर फटाफट सर्टकट बाटोबाट संविधान ल्याउने जमर्को गरे । ...... सर्वोच्च अदालतलाई स्वीकार नगर्ने हो भने, विश्वमा कहिं पनि प्रजातन्त्र रहँदैन भन्ने मान्यता छ । ..... सत्ता कस्तो कुरा हो भने, सत्ता प्राप्त गरेपछि झन् सत्ता प्राप्त गर्ने लालसा बढेर जान्छ । त्यसैले राज्य एकाधिकारवादी र सर्वसत्तावादी हुने खतरालाई जहिल्यै पनि न्यायलयले रोकेको हुन्छ । ..... पञ्चायती संविधानको प्रस्तावनामा दल खोल्न नपाउने बाहेक सबै आजादी थियो । त्यसैगरी स्टालिनको संविधानमा दल खोल्ने अधिकार थियो तर रुसमा त मानिसले नागरिक स्वतन्त्रता पाएनन् । नेपालको पञ्चायती संविधान र सोभियत रुसको संविधानमा अधिकारको दफामार्फत सुनिश्चित गरिएको अधिकारकै रक्षा गर्ने निकाय थिएन । तपाईंको अधिकार हनन भएका बेला तपाईंले उजुर गरेर आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्ने ठाउँ हुनुपर्छ । राज्यलाई मनलाग्दि गर्न नदिनका लागि सर्वोच्च अदालत चाहिन्छ । ...... एकातिर सर्वोच्च अदालतले सिमांकन र नामांकन नगरी संविधान घोषणा नगर्नु भन्यो । सिमांकन र नामांकन गर्ने भन्ने त अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा प्रष्ट लेखिएको छ । ...... यसबीच कांग्रेस र एमालेका नेताले सुवास नेम्बांगलाई अरुलाई बोल्न दिए पनि कांग्रेस र एमालेका सभासदलाई बोल्न दिनु हुन्न भनेर मनाएछन् । बरु कमल थापालाई वा विसेन्द्र पासवानलाई बोल्न दिए हुन्छ, कांग्रेस र एमालेकाले बोले भने अनुशासनहीनता हुन्छ भनेर नेम्बांगको चीत्त बुझाएछन् । त्यसदिन हामी केही साथीहरुले सर्वोच्चकै कुरा उठाउने थियौं, हामीलाई बोल्न दिइएन । कम्तिमा त्यहाँ कुरा उठेको भए, सभामुख वा मस्यौदाकार वा प्रधानमन्त्री कसैले त स्पष्टिकरण दिन्थ्यो । त्यसरी बोल्ने समेत मौका नदिएपछि असन्तोष बढ्दै गइरहेको छ । त्यसै घडि संविधानको मस्यौदा पनि च्यातियो । ....... सबैतिरबाट असन्तोष आइरहेको छ । कांग्रेस र एमालेभित्र नै असन्तोष छ ....... संविधानको मस्यौदा आउँदा आउँदै मुलुकका कुना कुनाबाट असन्तोषका आवाजहरु बुलन्द भएका छन् ...... सभामुखज्यू नियमका आधारमा बोल्न नदिएको भन्नुहुन्छ । अब नियमको परिभाषा त्यस्ता विद्वान र सम्माननीयलाई मैले सिकाउनु पर्ने होइन । ........ नियम मानिसलाई दुःख दिन बनाइदैन । मानिसको वाक स्वतन्त्रता हरण गर्न नियम बनाइदैन । नियम मान्छेको अधिकार कुल्चन बनाइदैन । बरु अधिकार कुल्चेला कि भनेर नियम बनाइन्छ । वाक स्वतन्त्रता हरण होला कि भनेर नियम बन्छ । मान्छेले दुःख पाउलान् कि भनेर नियम बन्छ । यति नबुझ्दा संविधानसभाभित्र नै रहनुपर्ने असन्तोषको आवाज सडकमा छताछुल्ल हुन थालेको छ । यो निश्चय नै राम्रो संकेत होइन । .......

दलका महाबली नेताहरु असंवैधानिक बाटोबाट संविधान घोषणा गर्ने सुरमा छन् । अन्तरिम संविधानलाई नै मिचेर संविधान बनाउने कुरा गरिंदैछ ।

..... अहिले मलाई सर्वाधिक आपत्तीजनक लागेको कुरा के भने सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलामा सामान्य स्पष्टिकरण पनि नदिइकन संविधान सभाको प्रक्रिया त्यसरी अघि बढाउनु हुँदैन थियो । ....... अहिले उहाँहरुलाई कसरी आत्मविश्वास पलाएको छ, मलाई थाहा छैन । आत्मविश्वास गलत कारणले पनि बढ्ने गर्छ । ....... पदप्रति मान्छे मोहग्रस्त हुन्छ । पदको सम्मोहन नसा भन्दा पनि कडा हुन्छ । त्यही पदमोहले दलका नेताहरुका आँखा धमिल्याएकोले होला, उहाँहरुले यो अत्यन्त प्रारम्भिक कुरा बुझ्न चाहानुभएको छैन । यो मनस्थिति नफेरिने हो भने परस्थिति झन् विकट भएर जान्छ । अहिले परस्थिति काबुभन्दा बाहिर गइसकेको छैन । ......

कांग्रेस र एमालेकै मधेशी र जनजाती सांसदहरुले हस्ताक्षर अभियान थाल्न लागेका छन् ।

....... सोह्र बुँदे जस्ता बुँदेहरु धेरैपटक बनिसकेका छन् । नौ बुँदे, आठ बुँदे, सात बुँदे अनेक छन् । उतीबेला दिल्लीमा बाह्र बुँदे थियो । अब बुँदा गनेर बस्नुको तुक छैन । ....... अलि अघि पनि फलानै मितिमा संविधान ल्याउँछु भन्थे, सबै खेर गयो । अहिले पनि सोह्र बुँदेको आधारमा असार मसान्तमै संविधान ल्याउने भन्दैथिए अस्ति । अब श्रावण पन्ध्र भन्न थाले । ...... राजनीतिक प्रक्रिया प्रशासनिक प्रक्रिया भन्दा फरक हुन्छ । प्रशासनले कसैले गुण्डागर्दी गर्यो भनेर च्याप्प समाएर थुन्दिन सक्छ । तर, राजनीतिले त्यो गुण्डागर्दी कसरी भयो, किन भयो, र त्यो गुण्डालाई सुधार्न के गर्न सकिन्छ भनेर पनि गहिरो सोच्ने गर्छ । त्यसैले राजनीति भनेको वार्ता विमर्श पनि हो । हाम्रो नेतृत्वले अहिले पनि वार्ता विमर्श गर्दै असन्तुष्ट आवाजलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । संविधानसभा भित्र बाटै सिमांकन र नामांकन पनि सुल्झाएर अघि बढुन् भन्ने मेरो शुभकामना छ । ..... अरु काम सबै सकेर सिमांकन नामांकनका लागि आयोग बनाएर उसलाई जिम्मा दिने । उसले केही समय लगाएर तय गरेर दिएको सिमांकन नामांकन सहितको संघीयतालाई अंगिकार नगरुञ्जेल संविधानसभा जीवित रहने एउटा सहमती गर्न सकिन्छ । ....... धैर्य गर्नु पनि राजनीति नै हो । शास्त्रमा के भन्छन् भने ऋण राख्नु हुँदैन ब्याज बढको बढ्यै गर्छ, शत्रु राख्नु हुँदैन मौका खोजेर बस्छ, आगो राख्नु भो भने कहिले डढाउँछ थाहा हुँदैन । कलहको बिऊ राख्नु हुँदैन भन्ने छ । नेताहरुले कलहको बिऊ राखे, ६ महिना उठेन भने पनि पछि उठ्छ ।

वामपन्थीहरूबीच एकता गर्न बाबुरामको प्रस्ताव

Dipendra Jha On Citizenship

त्रिपुरेश्वर-नागढुंगा सडक : अब यस्तो हुनेछ !

जति चाँडो सडक किनाराका घरहरु भत्काइन्छ त्यति नै चाँडो यो १२ किलोमिटर लामो सडक निर्माणको क्रम शुरु हुने काठमाडौं उपत्यका सडक बिस्तार आयोजनाका प्रमुख प्रभातकुमार झा बताउँछन् । .... यो सडक सूर्य विनायकदेखि तीनकुनै हुँदै माइतघरसम्मको सडक जस्तो फराकिलो नभए पनि हालको भन्दा दोब्बर फराकिलो हुनेछ । जसले गर्दा काठमाडौंको सवारी जाम आधा कम हुनेछ । ..... ‘वि.सं. ०२१ सालमै पारित भएको मापदण्डअनुसार त ५० मिटर फराकिलो बनाउन सकिने हो, तर अहिलेलाई २२ मिटर फराकिलो बन्नेछ’ झाले भने ‘राज्यले चाहेमा जुनसुकै बेला थप फराकिलो बनाउन सक्नेछ’ । ....... सडक किनाराका घरहरु भत्काउँदा घरधनीले नियम बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाए पनि जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउने छैनन् । किनकि उनीहरुले मापदण्ड विपरीत सडक मिचेर घर बनाएका छन् । ......... कुनै अवरोध नआएमा तीन वर्षभित्र राजधानीको मुहार फेरिनेछ ।

पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दर्जाका नागरिक बनाउने प्रावधान

नयाँ संविधानका लागि पहिलो मस्यौदाको भाग २ मा रहेका नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान २०१९ सालको संविधानभन्दा पनि पछाडि फर्किएको देखिन्छ । मस्यौदाको धारा १२(१)(क) मा “र” (बुबा र आमा)को प्रावधानलाई निरन्तरता दिइएको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८(२) मा भने “वा” प्रावधान रहेको छ । यसको अर्थ अब “वा” बाट “र”तर्फ फर्किएको छ । यसरी यो मस्यौदा अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा पश्चगामी छ । ...... त्यस्तै मस्यौदाको धारा १३(३) मा भनिएको छ, “उपधारा (३) विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र आमा वा बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिले कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने छ ।” ..... यो प्रारम्भिक संविधान मस्यौदा गरिएको अँध्यारो कोठामा एक जना सहसचिव, एक उपसचिव, तीन नेता र अन्य केही कर्मचारी कार्यरत थिए, जो सबैजसो ‘उच्च’ जातिका पहाडी पुरुष हुन् । तिनीहरुले पितृसत्तात्मक र पहाडी राष्ट्रवाद झल्किने नागरिकताका प्रावधान बनाउनु अस्वाभाविक होइन । ..... मधेशी समुदायको सीमापारिसँग रहेका रोटीबेटीको सम्बन्ध समाप्त हुने धारा १३ उपधारा (३) विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र आमा वा बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिले कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । यस्ता अंगीकृत नागरिकले राज्यको प्रमुख पदहरुमा नियुक्ति वा निर्वाचित हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ । ....... हैन यो नेपाली मूल भन्ने विषय पहिलो पटक राजा महेन्द्रले २०१९ को संविधानमा छिराए । अन्तरिम संविधानले यो शब्दबाट हामीलाई मुक्ति दिएको थियो । फेरि यो नेपाली मूल भन्ने शब्दावली कसले कहाँबाट छिरायो, बुझी नसक्नु भयो । ........ मस्यौदाको धारा २८२ मा भनिएको छ, “उपधारा (१) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेकमो हुनु पर्नेछ ।” ...... त्यस्तै, उपधारा (२)मा भनिएको छ, “उपधारा (१) मा उल्लिखित पद बाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि योग्य हुन जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको पाँच वर्ष, अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको कम्तीमा दस वर्ष र नेपालको नागरिकता त्याग गरी पुनः वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनु पर्नेछ ।” यसमा बठ्याइँ गरिएको छ, धारा २८२ को नागरिकताको प्रावधानलाई चोरबाटोबाट विविधमा लगेर । ....... नेपाली बेलायतमा सांसद हुँदा नाक फुलाएर हिँड्ने तर नेपालमा भने अंगीकृत नागरिकलाई कुनै ठाँउमा छिर्न नदिने काम पाखण्डबाहेक केही हुन सक्दैन । आफ्नो योग्यतामा विश्वास नभएका डरछेरुवाहरुले मात्रै नागरिकतामा समेत बन्देजको राजनीति गर्छन् । ....... धारा २८२ ले मधेशी समाजको सीमापारिसँग सदीयौंदेखि रहेको पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धमा गम्भीर प्रहार गरेको छ । ..... नागरिकतामा राजनीति गर्ने क्रममा पहिलो दर्जाको, दोश्रो दर्जाको र तेश्रो दर्जाको नागरिक बनाइने काम समानता र मानवअधिकारको समेत हनन हो । आफ्नो देशका राजनीतिक पदहरुमा त्यस्तो नियुक्त गर्न बन्देज लगाउने कस्तो भयग्रस्त राष्ट्रवाद हो ? हामीकहाँ अर्काले भूभाग र भाग खोस्छ भनेर डर छाएको देखिन्छ । बिहार र युपीको आर्थिक उन्नतिको हेर्दा यस्तो अनुमान सही देखिँदैन । यस्तो प्रावधान न २०४७ सालको संविधानमा थियो, नत अन्तरिम संविधानमा । अब कमसे कम अन्तरिमभन्दा पनि पछाडि नफर्नु लाजमर्दो कुरा हो । ........ यो नेपाली मूल भनेको के हो ? यसको परिभाषा कसले गर्ने ? यो के भन्न खोजेको हो ? भारत, आसामको पहाडे मूलको नेपाली मूल भन्न खोजेको हो कि ? हाम्रा नातागोता र सन्तति नेपाली मूलको पर्ने हो कि होइन ? ..... नयाँ संविधानमा नागरिकताको भागलाई पुनःलेखन गरिएन भने अधिकांश मधेशी समुदायका व्यक्तिले यो देश नागरिकता नपाउने अवस्था हुन्छ । जसरी भूटानबाट नेपाली मूलका भूटानी नेपालीहरु लखेटिएर नेपालमा शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य भए, त्यसरी नै मधेशीहरु पनि लखेटिएर भारतको युपी र बिहारमा शरणार्थी बन्न विवश हुनेछन् । ...... मस्यौदाका नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान नागरिकता दिनेभन्दा पनि नदिने मानसिकताबाट बढी प्रेरित छन् । ..... यी पाँचजना पहाडे पुरोहित पुरुषहरु निकै तर्सिएको देखिन्छ । .... यिनीहरुको सुनको लंकामा बिहार र युपीका मानिस आउलान् भन्ने डरले अनेक निषेधकारी प्रावधान राख्दा स्वदेशकै नागरिकको नागरिकताको हक खोसिने कुरामा उनीहरुको कुनै चिन्ता र चासो देखिएन । स्वदेशकै नागरिक र उनीहरुका नातागोतालाई कुनै न कुनै रुपमा अनागरिक बनाइयो भने यिनीहरुको भूस्वर्गमा शान्ति सुव्यवस्था कायम होला भन्ने अनुमान होला सायद !

Dipendra Jha: Brilliant Analysis On When To Sunset The Constituent Assembly
नागरिकता बारे हुनु पर्ने

काठमाण्डु का मलाई सबै भन्दा मनपर्ने दुई कुरा: मम र मह

MaHa: National Treasure

मधेशी बुद्धिजीवीका तीन सुझाव : रोस्ट्रम घेर, मस्यौदा जलाऊ, भएन भने संविधानसभा छोड

चार पार्टीको १६ बुँदे सहमतिको आधारमा संघीयताविनाको संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । संघीयतालाई थाती राखेकोबाहेक प्रदेशलाई दिइएको अधिकार र नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलगायत संविधानका दर्जनौं विषयमा मधेशवादी पार्टीहरुको गम्भीर असहमति हुँदाहँदै पनि ती पार्टी ‘नोट अफ् डिसेन्ट’ दर्ज गर्दै संविधान निर्माणमा सहभागी हुन चाहेको देखिन्छ । ....... तर मधेशका बुद्धिजीविहरु भने मधेशी पार्टीहरुको यस्तो भूमिकादेखि सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुले संविधानसभामा रोस्ट्रम घेराउदेखि संविधानसभाभित्रै संविधानको मस्यौदा जलाउने र संविधानसभा परित्याग गर्नेसम्मको सल्लाह दिन्छन् । ........ ‘संविधानसभा परित्याग अन्तिम हतियार हो । मधेशी जनताको हकअधिकारविनाको संविधान पास हुँदैछ भन्ने निश्चित नभएसम्म मधेशी पार्टीका सभासद्हरुले शान्तिपूर्ण र तर्कपूर्ण दबाब दिनुपर्दछ । त्यसका लागि उनीहरुले संविधानसभाभित्र आफ्नो स्पेसलाई भरपूर सदुपयोग गर्नुपर्दछ’ ...... चन्द्रकिशोरले काठमाडौंमा संविधान निर्माणका क्रममा भइरहेको छल, कपट र बेइमानीबारे मधेशी पार्टीहरुले मधेशका जनतालाई समेत जानकारी गराउनुपर्ने र त्यसका लागि अभियान नै चलाउनुपर्ने बताए । ...... पूर्वराजदूत तथा नागरिक अभियन्ता विजयकान्त कर्ण भने मधेशीको हकअधिकारविनाको संविधान निर्माण हुने स्पष्ट भइसकेकोले मधेशी नेताहरुले संविधानसभालाई तत्काल बाइबाइ गर्नुपर्ने बताउँछन् । ... ‘संविधानसभाभित्र मधेशी सभासद्को कुनै काम छैन । उनीहरुले झोला झिँगटी बोकेर मधेश झरे हुन्छ । मधेशी नेतृत्वले काठमाडौं परित्याग गर्ने जोखिम तत्काल मोल्नुपर्दछ,’ कर्णले भने । ...... ‘कांग्रेसकै विमलेन्द्र नीधि, अमरेश सिंह र गगन थापाजस्ता नेताहरुले संविधानसभाबाटै संघीयतासहितको संविधान बन्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसले पनि सकारात्मक परिणाम ल्याउने संकेत गर्दछ । मधेशी पार्टीका सभासद्हरुले पनि तत्काल दबाबबाटै संघीयतासहितको संविधान ल्याउने पक्षमा हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्दछ,’ अध्येता साहले भने । ...... संविधानको अन्तिम छिनोफानो हुने बेलासम्म चौतर्फी दबाबका बाबजुद संघीयतासहितको संविधान आउने सम्भावना नदेखिए संविधानसभा परित्याग गरेर मधेशमा जानुको विकल्प नरहने साहको भनाइ छ ।

‘जब बडामहारानी मज्जाले हाँसिदिनुभो, मेरो तलव सय रुपैयाँ थपियो’

हरिवंश आचार्यले सुरुमा आफ्नो बाल्यकाल सुनाए । उनका अनुसार बा-आमाले उनलाई ठूलो पुरेत बनाउने आकांक्षा राखेका थिए । ...... तर, उनी भने बा-आमाको सपनालाई पन्छाउदै म संस्कृत विद्यालय विद्यालयबाट भागेर सिनेमा हल जान्थे । उनले अघि भने-सिनेमा घरलाई नै मैले आफ्नो विद्यालय बनाएँ । जयनेपाल चित्रघरलाई जयनेपाल माध्यमिक विद्यालयका रुपमा लिएँ । रञ्जना हल मेरो लागि रञ्जना उच्चमावि बनिदियो । विश्वज्योति हललाई विश्वज्योति विश्वविद्यालय मानेँ । ..... ती विद्यालय र विश्वविद्यालयमा मैले धेरै पढेँ । साह्रै ध्यान दिएर, मन लगाएर पढेँ । त्यहाँ मेरा गुरुहरु हुनुहुन्थ्यो जितेन्द्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन । गुरुआमाहरु हुनुहुन्थ्यो, हेमामालिनी, सायरा बानु । ....... सैद्धान्तिक कक्षा जयनेपाल माविमा लिन्थेँ, अनि प्राक्टिकल पद्मोदयमा गर्थेँ । प्राक्टिकल पनि सित्तैमा गर्दिनथेँ । एक सिफ्टको एक रुपैयाँ लिन्थे । मेरो प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गर्ने स्थान पद्मोदयको चौर थियो । ....... म अरु विद्यार्थीलाई आफूले हेरेका सिनेमाका कथा सुनाउँथे । विथ एक्सन, विथ डायलग, विथ फाइट, विथ डान्स । एकै जनाले यति धेरै विधा सम्हाल्नु गाह्रो काम थियो । तर, आखिर काम हो गाह्रो मानेर भएन । कहिलेकाहीँ दिनमा ३-४ सिफ्टसम्मको ओभरटाइइम पनि गर्थे । ....... एसएलसीमा पाएको असफलता ..... तीन वर्ष लगातार एसएलसीको झापड खाएँ । एसएलसी गुल्टिएपछि मैले जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्ने भयो । ...... म एकदम दुब्लो-पातलो थिएँ । स्वर पनि नछिप्पिएको मरञ्च्यासेँ थियो । मलाई नोकरको छोटो रोल प्राप्त भयो । ....... पछि त नोकरको रोलमा राम्रैसित स्थापित भएँ । जितेन्द्र दाईले त मलाई नोकरको रोल नराखी नाटक नै लेख्न छोडन्नुभो । उनले अघि भने-‘उहाँले नै पछि मलाई राष्ट्रिय नाचघरमा लिएर जानुभो । त्यहाँ पहिलोचोटी अमरसिंह भन्ने नाटकमा सानो भूमिका पाएँ । त्यो बेला राजारानीलाई नाटकहरु देखाउने चलन थियो । ........ राजाका सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठज्यूले मलाई औंल्याएर यो भाई एकदम राम्रो छ है भनेर त्यतिबेलाका राष्ट्रिय नाचघरका महाप्रवन्धक नगेन्द्रप्रसाद काफ्लेलाई भनिदिनुभो । उहाँले त्यति शब्द भन्दिनाले मैले करार सेवाबाट अस्थाई सेवामा जागिर खान पाएँ । ...... पछि जितेन्द्र दाईले लेख्नुभएको ‘हाम्रो पनि कथा छ’ भन्ने नाटकमा अलि लामो र सभ्य रोल पाएँ । त्यो हेरेर बडामहारानी धेरै नै हाँस्नुभएछ । उहाँ कृपापूर्वक त्यसरी हाँसिदिनाले मेरो तलव महिनाको एक सय रुपैयाँ बढ्यो । ५-६ महिनापछि रानी फेरि नाटक हेर्न आउनुभो । फेरि कृपापूर्वक मज्जाले हाँसिदिनुभो । र, फेरि मेरो तलव एक सय रुपैयाँ थपियो । यसरी मेरो कस्तुरीको रेट मासिक चार सय रुपैयाँ पुग्यो । ....... मदन कृष्ण श्रेष्ठसँगको भेटलाई ठूलो कस्तुरी भएको मन्छे भेट्टाएको बताए । ...... ‘प्रज्ञाभवन गाइजात्रा महोत्सवमा चार वर्ष आफ्नो प्रस्तुति गरेँ । गाइजात्रा गर्ने क्रममा नै मैले अझ ठूलो कस्तुरी भएको मान्छे भेट्टाएँ । उहाँको नाम हो मदनकृष्ण श्रेष्ठ । (तालीको गड्गडाहट) मदनकृष्ण दाई र मेरो कस्तुरी मिलाएर दुई पोको कस्तुरी हुन पुग्यौं । त्यसपछि पछाडी फर्केर हेर्नुपरेको छैन ।’ .......... संसार एसएलसीमा डिस्टिसन ल्याउने र फस्र्ट डिभिजन ल्याउनेको मात्रै होइन । जस्ट पास र फेल हुनेको पनि हो । पास हुनेको मात्रै होइन फेल हुनेको पनि धेरै ठूलो आवश्यकता छ यो संसारमा । व्यवसायीक शिक्षामा हामी रुची लिदैनौं, घोकन्ते शिक्षामा मात्रै ध्यान दिन्छौं । हामीलाई खरदार-सुब्बाको जागिर चाहिएको छ । तर, एउटा डकर्मी र सिकर्मीले दिनमा १५ सयदेखि २ हजार कमाउछ । जबकी खरदार-सुब्बाको तलब घुसबाहेक १५-१६ हजार मात्रै हुन्छ । ........... धेरै पढेको मान्छेले मात्रै संसार जित्ने भए बिल गेट्स विश्वकै धनी मान्छे हुँदैनथे होलान् ।

हामी नपढेकाहरु विल गेट्सको नाममा गौरव गरौं ।

..... हामीले बनाएको अभिनन्दन सिरियलमा पुलिसले चोरलाई सम्मान गर्छ । तपाईंहरुकै कारणले हाम्रो रोजीरोटी चलेको छ भनेर ढोग्छ । चोरले लामो भाषण दिन्छ । उसले भन्छ : हामी चोरले गर्दा आज देशमा पुलिसले जागिर खान पाएका छन् । जहान, छोराछोरी पाल्न सकेका छन् । .... चोर नभएका भए झ्यालमा गि्रल नै लगाउनु पर्दैनथ्यो । हामीले गर्दा नै देशमा यति धेरै ग्रील उद्योगहरु खुलेका छन् । वेल्डिङ गर्दा कति मान्छेका आँखा चट् हुन्छन् । त्यसले गर्दा कति आँखाका डाक्टरले काम पाएका छन् । कति चश्मा पसलहरु खुलेका छन् । आँखाका डाक्टरलाई घर भाडामा दिँदा कति घरबेटीहरुले भात खान पाएका छन् । ...... हामी नभएका भए घरमा पातला-पातला गाह्रो लगाउने थिए । ठूलो-ठूलो गाह्रो लगाउनुपर्दैनथ्यो । ठूलो गाह्रो लगाउनाले कति धेरै इंट्टा उद्योगहरु खुलेका छन् । सिमेन्ट उद्योगहरु चलेका छन् । रोडा, बालुवाहरुका लागि क्रसर उद्योग स्थापना भएका छन् । रोडा-बालुवा ढुवानीका लागि गाडीहरु चलेका छन् । गाडीहरु चल्नाले पेट्रोलपम्म खुलेका छन् । पञ्चट टाल्ने वर्कसपहरु खुलेका छन् । ....... विजुली खपत नभए विद्युत प्राधिकरण बन्द हुन्छ । विद्युत प्राधिकरण बन्द भए वल्र्ड बैंक, एशियन डिभलपमेन्ट बैंकले लगानी कहाँ गर्छन् ? यिनीहरुको लगानी भित्रिएन भने डिपार्टमेन्ट स्टोरहरु कसले किन्ने ? गाडीहरु कसले चढ्ने ?

चोरहरुले गर्दा नै बैंकहरु खो ल्नुपरेको हो । नत्र मान्छेले घरमै पैसा राख्थे । बैंक नभएको भए उद्योगमा कसले लगानी गर्थ्यो ?

..... नेपालमा अहिलेसम्म जिउँदो मान्छेलाई पात्र बनाएर कसैले लेखेको छैन । मलाई पनि किताब आउने अघिल्लो दिन सुइकिन्छु कि भन्ने डर लागेको थियो । धन्न बाँचेको छु । ...... म पनि लेखक भइटोपलेको मान्छे । मेरो किताब त कस्तो भयो भने अलि साहित्य बुझेका एकजनाले पनि राम्रो छ भनेनन् । तर, कहिल्यै किताब नपढ्ने र साहित्य नबुझेकाहरुले दोहोर्‍याई तेहेर्‍याइ पढ्नुभएको पाएँ । फाइन पि्रन्ट खुशी छ । नत्र फाइनपि्रन्टका साथीहरु मलाई भेट्दा उज्याले मुख लाउनुहुन्नथ्यो होला । म पनि खुशी छु लेखक हुन पाएर । ........ कतिले त चिना हराएको मान्छे मैले लेखेको होइन अमर गिरीले लेखेको हो पनि भने । उहाँले सम्पादन गर्नुभएको हो । अब उहाँ आफैंले लेखेको किताब पढ्नुस् । यो किताब आˆनो नाइटोमा रहेको कस्तूरी नचिनेका करोडौं मान्छेहरुको कथा हो । ..... यसमा रहेको एउटा असफल पात्र, जसको अनुहार र व्यवहार मसँग मिल्छ र नाम पनि हरिवंश नै छ, उसलाई भेट्न पाए एउटा प्रहशनमा भूमिका दिन चाहन्थेँ । मदन दाइसँग कुरा गरेर ‘मह’ मा अर्को ह मिसाएर अर्को ‘महह’ बनाउन सकिन्थ्यो ।

त्रिपुरेश्वर-नागढुंगा सडक : अब यस्तो हुनेछ !

जनजाति प्रधान सेनापति

जनजाति प्रधान सेनापति हुन लागेको जबरा ले रोकेको हो? यो त गिरिजा ले महेन्द्र नारायण निधि लाई प्रधान मंत्री बन्न नदिए जस्तो भएन? यो राज्य (state) नै बेइमान छ भनेर सीके राउत ले त्यसै भनेको होइन।

बीर गोर्खाली वाला जुन इमेज छ -- त्यो शाह राणा बाहुन क्षेत्री ले बनाएको होइन त! त्यो त जनजाति ले बनाएको इमेज हो। अनि यस्तो बेइमानी किन? नेपाल सेना को लोकतांत्रिकरण को काम धेरै बाँकी छ।


प्रधानसेनापति–रक्षासचिव ‘शीतयुद्ध’

प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरा र रक्षासचिव ईश्वरीप्रसाद पौड्यालबीच ‘शीतयुद्ध’ चर्किएको छ । सैनिक मुख्यालयले पठाएका बढुवा, सरुवा र खरिदसम्बन्धी कतिपय प्रस्ताव कानुनसम्मत बनाएर ल्याउन भनेर फर्काइदिएपछि सेनापति जबराले रक्षाको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर पौड्यालप्रति असन्तुष्टि जनाएको स्रोतले बतायो । ....... २०७१ फागुन २७ मा रक्षासचिव भएर आएलगत्तै पौड्याल र सेनाबीच खटपट सुरु भएको हो । सेनाको विकास निर्माण तथा स्थपति महानिर्देशक उपरथी योगेन्द्र खाँड भए पनि पूर्वमहानिर्देशक नरेश बस्नेतलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको थाहा पाउनासाथ पौड्याल सशंकित बने । उनले नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्नेलाई जिम्मेवारी मुक्त भएकाबाट ७ दिनभित्र कार्यभार सुम्पन लगाउन सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डालाई पत्राचार गरे । यो निर्णय सेनालाई पाच्य भएन । ...... बस्नेत तिनै हुन्, जसलाई गत पुसमा जबराले सैनिक ऐनविपरीत रथीको विशेष पद सिर्जना गरेर पदोन्नति गर्न चाहेका थिए । बस्नेतको ५ वर्षको पदावधि २०६९ पुस १४ मै सकिएको हो । तर, त्यसबेला पनि उपरथीकै ‘विशेष पद’ सिर्जना गरी २ वर्षका लागि थमौती गरियो । ऐन–नियममा व्यवस्था नभए पनि संविधानसभा विघटनसँगै कामचलाउ बनेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सेनाको सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गरिदिएका थिए । ...... तर, ऐनविपरीतको त्यो कार्य गर्न तत्कालीन कायममुकायम सचिव देवेन्द्र सिटौलाले मानेनन् । यसका साथै सेनाले गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जीटुजी) गरी रुसबाट दुईवटा हेलिकप्टर किन्न लाग्दा पनि सिटौलाले कानुनी प्रश्न उठाएर लामो समय रोकेका थिए । सेनासँगकै चिसिँदो सम्बन्धका कारण सिटौलाले राजीनामा दिए । ..... सेनामै समयावधि थप्ने प्रयास असफल भएपछि जबराले सैनिक कल्याणकारी कोषबाट तलब, भत्ता खानेगरी बस्नेतलाई सल्लाहकार बनाए । ..... सेनापतिले केहीअघि १० जना महासेनानीको ३ वर्ष पदावधि थपका लागि रक्षामा पठाए, तीमध्ये एक थिए सुरेन्द्र सिजापति । पौड्यालले बाँकी ९ को म्याद थप र सिजापतिको नागरिकता नक्कली भएको कारण म्याद थप्ने होइन कारबाही गर्नु भन्दै प्रधानमन्त्रीकहाँ प्रस्ताव लगे । ..... सचिव पौड्यालले सिजापतिको नागरिकता विधि विज्ञान प्रयोगशालामा जाँचका लागि पठाए, जुन नक्कली भेटियो । त्यसपछि सिजापतिलाई झिकाएर सैनिक ऐनअनुरूप कारबाही गर्न जंगी अड्डामा पत्राचार गरे । जंगी अड्डाले उल्टै हाल बेलायतमा रक्षा कोर्स गरिरहेकाले फर्केर नआउन्जेल म्याद थप्न अर्को प्रस्ताव पठायो, जसलाई पौड्यालले अगाडि बढाएनन् । अवकाश पाइसके पनि सेनाले फिर्ता नबोलाउँदा सिजापतिले बेलायतमा सैनिक पोसाक लगाएरै तालिम गरिरहेका छन् । ..... पौड्यालले भने, ‘म मागेर रक्षा मन्त्रालय आएको होइन । सरकारले जुन जिम्मेवारी दिन्छ, इमानदारीसाथ निभाउँछु । प्रधानमन्त्रीका रूपमा हजुरका धेरै जिम्मेवारी छन्, त्यसमाथि यतिबेला राजनीतिक व्यस्तता पनि बढेको छ । मैले आएका प्रस्ताव सैनिक ऐन, नियमावलीअनुरूप छन्/छैनन् राम्ररी नकेलाए कसले हेर्छ ? म कानुनविपरीतका कार्य कदापि गर्दिनँ । भोलि कानुनी प्रश्न उठ्यो भने रक्षाको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकाले हजुरकै पनि बदनामी हुन्छ । मेरो काम चित्त नबुझे जहाँ मन लाग्छ, सरुवा गरिदिनुस् ।’ जंगी अड्डाले उपरथीमा बढुवाका लागि पठाएका अन्य ३ सहायक रथीको प्रस्ताव पनि पौड्यालले रोकिदिएका छन् । ....... जंगी अड्डाले सहायक रथीहरू ज्ञानेन्द्र रायमाझी, प्रह्लाद थापा र भुवन खत्रीलाई उपरथीमा बढुवाका लागि पत्राचार गरेको थियो । तीमध्ये ज्ञानेन्द्र रायमाझीको बिहारको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको र अन्य दुईले बहुविवाह गरेको उजुरीपछि पौड्यालले प्रस्ताव अघि बढाएनन् । थापाको बहुविवाहको मुद्दामा त अदालतले मानाचामल भराउने फैसला नै गरिसकेको भेटियो । पौड्यालले अबदेखि कसैको बढुवा, सरुवाको प्रस्ताव पठाउँदा सैनिक ऐन र नियमावलीअनुरूप शैक्षिक योग्यता, नागरिकता, भर्ना हुँदाको सिटरोलजस्ता कागजपत्र पनि पठाउन पत्राचार गरेपछि

जंगी अड्डा झनै जंगियो ।

...... प्रधानसेनापति जबराले गत वर्ष आफ्नै तजबिजमा ‘रथी र अधिकृतहरूको पदावधि थप गर्ने कार्यविधि २०७१’ तयार पारेकोमा पनि पौड्यालले आपत्ति जनाए । मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने र पारित गर्नुपर्ने कार्यविधि आफूखुसी बनाएर किन लागू गरेको भन्दै पत्राचार नै गरे । त्यो कार्यविधिमा बहुविवाह गरेकाको म्याद नथप्ने उल्लेख भएको देखेपछि पौड्यालले अर्को प्रश्न तेस्र्याए, ‘बहुविवाह गरेकाको म्याद नै नथपिने अवस्थामा बढुवाको प्रस्ताव किन अघि बढाएको ?’ पौड्यालले हालै जंगी अड्डाबाट सहायकरथी र महासेनानी गरी ३० जनाको सरुवाका लागि आएको प्रस्ताव पनि थप कागजपत्र माग्दै रोकी राखेका छन् । एक महिनापछि बिदा बस्नुपर्ने अवस्थाका सेनापतिले ठूलो संख्यामा सरुवा गर्न गरेको प्रस्तावमा गहन अध्ययनको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले रोकेका हुन् । ......... सेनापति जबराले किर्ते गरेको अभियोगमा बर्खास्त गरेका उपरथी प्रेमप्रकाश थापामगरको मुद्दामा पनि पौड्यालले चासो देखाए । तत्कालीन सहायकरथी हेम खत्रीको जन्ममिति एक दिन फरक पारेर पाकिस्तानमा नेसनल डिफेन्स कोर्स (एनडीसी) गर्न सिफारिस गरेको अभियोगमा उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो । पहिलो त खत्रीले बुझाएको नेपाली जन्ममितिलाई अंग्रेजीमा रूपान्तर गर्दा एक दिन फरक परेको थियो । खत्रीले गरेको गल्तीमा मगरलाई कारबाही नहुनुपर्ने, त्यसमाथि खत्री बर्खास्त भइसकेका थिए । दोस्रो, खत्रीलाई एनडीसी गर्न पठाउने निर्णय गर्ने जुन बोर्डमा मगर सदस्यसचिव थिए, त्यसको प्रमुख स्वयं तत्कालीन रथी जबरा थिए । रथी जबराले अध्यक्षता गरेको बोर्डको निर्णय गलत भएकोमा मातहतको आफूलाई कारबाही गरिएकोविरुद्ध मगरले सैनिक अदालतमा उजुरी दिए । ......

प्रधानसेनापतिको लाइनमा रहेका मगर

को उपरथीको ३ वर्षे पदावधि गत चैत २७ गते सकिएको छ । तर, उनको मुद्दाको फैसला अझै भएको छैन । सैनिक ऐनमा उपरथीको ३ वर्षे पदावधि सकिएपछि २ वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था छ । तर, बर्खास्तीमा परेकाले उनको म्याद थपिएन । पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश प्रमुख, रक्षासचिव र सेनाको कानुन विभाग (प्राड) का प्रमुख उपरथी सदस्य रहने सैनिक विशेष अदालतमा मगरको मुद्दा विचाराधीन छ । झन्डै ६ महिना रक्षामा सचिव नियुक्त नगरिएको र निमित्त सचिव अदालतमा बस्न नपाउने व्यवस्थाका कारण पेसी सरिरह्यो ।

जब फागुन २७ मा पौड्याल सचिव भएर आए उनले मगरमाथि अन्याय भएको भन्दै चासो देखाए ।

त्यसपछि जबराले प्राड प्रमुख उपरथी हेमन्त लावतीलाई लामो बिदामा पठाइदिए । एक सदस्य अनुपस्थित भए इजलास नबस्ने भएकाले मुद्दामाथि फैसला नहुँदै मगरले अवकाश पाए । .......... पछिल्लो समय सेनाले बिनाटेन्डर जीटुजीमार्फत इजरायलबाट ३४ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँमा गलिल हतियार किन्न लाग्दा पनि सचिव पौड्यालले चासो देखाए । हतियार किन्न प्रतितपत्र खोल्ने स्वीकृतिका लागि जंगी अड्डाले जेठ ३२ गते रक्षामा पत्र पठाएको थियो । सामरिक सामग्री खरिद तथा आपूर्ति सम्बन्धमा बनेको कार्यविधिको दफा १७ मा जीटुजीबाट किन्दा पनि कम्तीमा नेपालस्थित ३ वटा दूतावाससँग दररेट लिई न्यून मूल्य कबोल गर्नेलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ...... तर, सेनाले सिधै इजरायली दूतावाससँग सम्झौता गरी हतियार किन्न थालेपछि र यसमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि चासो देखाएपछि पौड्यालले कानुनी प्रश्न अध्ययन गर्न भन्दै प्रतितपत्र खोल्ने स्वीकृतिको प्रस्ताव अघि बढाएका छैनन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका अनुसार सोमबारको मन्त्रिपरिषदले सेनाका पुराना हतियार विस्थापित गरी नयाँले सुसज्जित पार्ने सैद्धान्तिक निर्णयसहित गलिल किन्न प्रतितपत्र खोल्ने स्वीकृति दिएको छ । स्रोतका अनुसार पौड्यालले अघि नबढाएपछि ठाडो प्रस्तावका रूपमा प्रतितपत्र खोल्ने स्वीकृति दिइएको हो ।

केपी ओली यो जुनीमा प्रधान मंत्री बन्ने मान्छे होइन

केपी ओली यो जुनीमा प्रधान मंत्री बन्ने मान्छे होइन। केपी ओली भनेको एमाले भित्र को राम चन्द्र पौडेल हो। त्यो बाजे लाई पनि यो जुनीमा नजुरने भो। दुइ टै को नाकको लंबाई पुग्दैन।

केपी ओली प्रधान मंत्री बन्दैन, एक बन्दैन, दुई बन्दैन, तीन बन्दैन -- त्यो गारंटी छ। बरु उ प्रधान मंत्री नबन्ने कुराको दोष चाहिं कसलाई दिने? यस बारे विचार विमर्श गरौं। म चाहिं दोष माधव नेपाल लाई दिने पक्षमा छु।

जस्ले जति छाती पिटे पनि संविधान जारी हुन्छ: ओली

जनताको रायसुझाव लिनका लागि मस्यौदासहित सभासद्का टोली साउनको आगमनसँगै जिल्ला जिल्लामा पुग्ने ...... 'संविधान जारी हुन नदिने, अन्यौलको अवस्था कायम राख्न खोज्नेले छाती पिटे पनि संविधान सम्भवतः साउनको मध्यसम्ममा जारी हुन्छ र त्यसपछि मुलुकमा राष्ट्रिय सरकार गठन हुन्छ ।' ..... नेता ओलीले भने, 'राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नुपर्दछ भनेर एनेकपा (माओवादी), मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) लगायत अन्य दलले सुझाव राखेका तर आफूहरु चुपचाप सुनिरहेका छौं ।' .... ओलीले भने, 'मधेसीको नाममा भ्रम छर्ने कामका साथै जातीय, क्षेत्रीय विद्वेष फैलाउने कार्य भइरहेको छ, तर यो सफल हुँदैन ।'

शीर्ष सात नेताले यसरी बाँडे करोडौं रकम (सूचीसहित)

६ सय १ सभासदलाई बाटो देखाउने र मुलुक हाँक्ने ठूला दलका ठूला नेताहरुले नै राष्ट्रको ढुकुटीलार्इ कनिका छरेझै छरेका छन् । जसको प्रत्यक्ष लाभ नेतानिकटहरूले उठाएका छन् । कनिकासरी बाँडिएको बजेटले देश र जनताले लाभको महशुस गर्ने कुनै काम गरेको छैन । .... प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, एमाले बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, सभामुख सुवास नेम्बाङ, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले नै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विषेश कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट कनिका छरे झै बाँडेको कागजात सम्बन्धित जिल्ला विकास समतिले उपलब्ध गराएका छन् । ..... प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका लागि निर्वाचित सभासदलार्इ १ करोड र सबै सभासदलार्इ निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको १५ लाख रुपैयाँ बाँड्न पाउने व्यवस्था छ । १५ लाख रूपैयाँ सभासदले व्यक्तिगतरूपमा र १ करोड रूपैयाँ भने सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका समानुपातिकतर्फका सभासदहरू समेत सदस्यरहेको कमिटीमार्फत बाँड्न पाउने व्यवस्था छ । ....... मुख्य दलका ठूला नेताहरुको राजनीतिक दर्शन फरक भए पनि पैसा बाँड्ने व्यवहार भने उस्तै भेटियो । यतिसम्म कि १५ लाखको बजेटलाई १४ टुक्रासम्म पारेर वितरण गरेका छन । जुन सभासदले बजेटलाई धेरै टुक्र्याएको छ, त्यो बजेट त्यति नै बढी दुरुपयोग हुने जानकारहरु बताउँछन् । ....... ६ सय १ सभासलाई अर्थ मन्त्रालयले साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट निकासा गरिसकेको छ । कतिपय सभासदहरुले १०/२० हजार समेत वितरण गरेको भेटिएको छ । सभासदहरुले बजेटलाई कनिका जसरी छर्दा साढे तीन अर्ब रुपैयाँले कुनै उपलब्धि हासिल नगरेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए । तर, सभासदहरु भने निर्वाचन क्षेत्र विषेश कार्यक्रमका लागि ५ करोड दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ...... अन्त कतै सभासदले दिएको पैसाले यसो गर्दैछौं भनेर एकजना पनि सर्वसाधारणले भनेको मैले सुनेको छैन ...... ‘पुँजीको एकत्रित गरी ठूला पूर्वाधार बनाउनु पर्ने बेलामा हामीकहाँ भने उपलब्ध भएको पुँजी टुक्र्याएर कनिका जस्तै छर्ने काम भएको छ । यो सैद्दान्तिकरुपमै गलत छ । यसले अर्थतन्त्र र समाजलाई हितभन्दा बेहित बढी गरिरहेको छ’ खनालले भने । ...... सभासदको मुख्य जिम्मेवारी नीति/नियम बनाउने र स्थानीय क्षेत्रको विकास गर्ने जिम्मा जीबीसको भएको खनालले प्रष्ट पारे । ‘जीबीसको काम विधायकले गर्नु कदापि उचित होइन’ उनले भने-‘कसैलाई स्थानीय क्षेत्रको विकास गर्न मन लागेको हुन सक्छ, त्यस्ता व्यक्तिले सभासद होइन जिविस सभापति वा मेयर बन्नुपर्छ ।’ ...... करोड रुपैयाँका एक वा दुई आयोजना निर्माण गर्न छाडेर शलिक, गेट, पार्क बनाउन र स्थानीय क्लब तथा समुहलाई पैसा दिएर नेताहरुले कार्यकर्तालाई बाँडेर खाओ भनेको

अधिकार दिन किन कन्जुस्याइँ?

यही मस्यौदा अनुसार संविधान जारी हुँदा मुलुकमा शान्ति हुन्छ, व्यवस्थित रुपमा मुलुक चल्छ, सबै नेपालीले हातेमालो गरेर अघि बढ्छन्, सबै नेपालीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो संस्कृति र समाजका लागि काम गर्छन्, र मुलुकलाई उन्नतिको मार्गमा लैजानका निम्ति सहभागी हुने मौका पाउँछन् जस्तो मलाइ लाग्दैन। ...... समग्रमा चित्त बुझाउने ठाउँ भएन। .... संविधान निर्माण गर्दा ०६२/६३ को आन्दोलन कुन उद्देश्यका लागि भएको थियो भन्ने कुरामा विचार पुगेन। त्यसपछि मधेसी र जनजाति आन्दोलन भए। महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदाय आन्दोलनमा उत्रिए। यसैका आधारमा अन्तरिम संविधान बन्यो र परिमार्जित भयो। त्यसैले यी विविध पक्षलाई सम्बोधन गर्दै र समेट्दै संविधान निर्माण हुनुपर्थ्यो। तर, त्यस्तो भएन। ...... अन्तरिम संविधानप्रति बफादार हुनुपर्यो। मलाइ मतादेश/जनादेशको राजनीतिक विवादमा पर्नु छैन। तर, अन्तरिम संविधानले स्वीकार गरिसकेका विषय अकाट्य हुन्। अन्तरिम संविधानको आदर्श-भावना र यसले निर्धारण गरेको राज्यको चरित्र, संघीयता, समावेशिता, अल्पसंख्यकका अधिकार, भाषा संस्कृतिका कुराहरु छन्। ....... दोस्रो संविधानसभामा शक्तिसन्तुलन परिवर्तन भयो भन्दैमा अन्तरिम संविधानका कुराहरु अस्वीकार गर्नु हुँदैन। ..... मधेसी र जनजातिबाट मात्र होइन। महिला र सत्तापक्षका नेताबाट समेत अहिलेको मस्यौदाको विरोध भएको छ। ..... यतिसम्म कि ०४७ सालको संविधानदेखि नै रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समेत कुण्ठित भएको छ। ..... दलले अन्तरिम संविधानलाई नजरअन्दाज गरे र भूकम्पपछिको राजनीतिक शक्तिलाई चाहिनेभन्दा बढी उपयोग गर्ने सोच बनाए। ..... हामीले भोगेको राजतन्त्र मात्र होइन, एकात्मक राज्य पनि हो। एक थरिको राज्यमा पहुँच नपुग्ने र अर्को थरिको सधैँ हालीमुहाली भयो। त्यसलाई अन्त्य गर्न संघियता भनेका हो l अहिले यसलाई अन्त्य गर्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ l ....... मूल कुरा भनेको एकात्मक राज्य अन्त्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने नै हो। ...... मेरो आफ्नै जीवन हेरौं। म पहाडको मान्छे। पाण्डे मेरो थर। म काठमाडौंको रैथाने र सुखसुविधामा हुर्केको मानिस। राज्यमा पहुँच छ र आफूले भनेका कतिपय कुरा बिक्छन् पनि । यो सुविधा मैले सधैँ पाउने भएँ। तर जसले क्षेत्रीय, जातीय, लैंगिक वा अन्य कारणलेउपेक्षित भएको महशुस गर्छ उसले राज्यमा पहुँच पाउने कि नपाउने ? सधैँ मेरो मात्र पहुँच भइराख्ने ? यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले मान्नुपर्छ। तर हामीले अझै पनि पूर्ण रुपले यथार्थलाई स्वीकार गरिसकेका छैनौं। मुख्य झगडा यही हो। ...... तर जब अधिकार दिनु पर्ने अवस्था हुन्छ ‘अधिकार किन दिनु पर्यो?’ भनेर प्रश्न तेर्स्याउने सोच हावी भएको छ। ..... हामी गरीब छौं। गरिबी भित्रको असमानताले हामीलाई झन् पोल्छ। यसकारणले हाम्रो समस्या अलि बढी चर्को जस्तो देखिएको हो। ..... मधेसी, जनजाति, थारु, महिला लगायतले किन अधिकार माग्दैछन् भनेर चिन्ताग्रस्त हुनु भएन। चिन्ताग्रस्त संविधान बन्नु भएन। अहिलेको मस्यौदामा यही चिन्ता झल्कन्छ। ....... मेरो घरको डेरामा बस्ने र मलाई समान व्यवहार गर्नु भएन। उसका छोराछोरी र मेरा नातीनातिनाले समान अवसर पाउनु पर्यो। ..... मधेस आन्दोलन अन्तरिम संविधान जारी भएपछि शुरु भएको थियो। मुलतः अन्तरिम संविधानमा संघीयता नराखिएका कारणले आन्दोलन शुरु भएको थियो। तर मधेशमा त्यसको पृष्ठभूमि पहिलेदेखि नै बनिरहेको थियो। माओवादीलाई मधेशमा निस्तेज पार्ने राजनीति शुरु भयो। अरुको त कुरा छोडौं, अमेरिकी राजदुत समेत त्यहाँ पुगे। ...... मधेश आन्दोलन चर्केकै समयमा हामी एक बथान पहाडेहरु त्यस क्षेत्रतर्फ लाग्यौं। किनकि मधेश आन्दोलन पनि जनआन्दोलनकै विस्तारित रुप थियो। फर्किएपछि गिरिजाबाबु, प्रचण्ड लगायतका नेता भेट्यौं।

प्रचण्ड त आगो भएर बसेका रहेछन्।

....... अहिले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण नै गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि छ। नामाकरण गर्दा के बिग्रन्छ ?

कोशी र बागमती भन्दा हुने, ताम्सालिंग भन्न किन नहुने ?

....... हामीले कहिलेदेखि मधेशीलाई ‘नेपाली’ भन्न थालेका हौं ? आज आएर ‘नेपाली मूल’को भन्दा मधेशीले ‘नेपाली मूलभित्र हामी पर्छौं कि पर्दैनौं’ भनेर प्रश्न उठाउने स्थिति कसरी आयो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्छ। मधेशीलाई यस कुराले पोलेको छ l आश्चर्य लाग्छ, हामीलाई यस कुराले किन पोल्दैन? ...... हामीले गर्ने काम भनेको जनजाति, अल्पसंख्यक र विशेषतः मधेशीलाई हेर्ने चस्मा परिवर्तन गर्नुपर्छ। ......

संघीयताको ‘स’ र गणतन्त्रको ‘ग’उच्चारण नगरेका मनिसका हातमा राज्य शक्ति गयो।

...... (ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि सुरुका दिनहरुमा उनले के के न गर्लान् भनेर उफ्रने पनि थिए) ...... वास्तवमा सात दललाई चाहिएको थियो संसदको पुनर्स्थापना मात्र। गणतन्त्र, संविधानसभा, समावेशिता जस्ता कुरा सातदलको आफ्नो अजेण्डा थिएन । माओवादीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण मात्र उक्त कुराहरु आएका थिए। ....... अहिले ०६२-६३ को आन्दोलन देखिको राजनीतिलाई नियाल्दा पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेको भए संघीयताका विषयमा विवाद भए पनि म जस्ता मानिसका लागि तुलनात्मक रुपमा बढी चित्तबुझ्दो संविधान आउँथ्यो होला जस्तो लाग्छ। ...... संविधान निर्माण प्रक्रियालाई रोक्नु पर्छ भनेर म भन्दिनँ। संविधान त चाँडो बन्नुपर्छ। तर यसको मतलब जस्तो संविधान बनाए पनि हुन्छ भन्ने होइन। .... पछिल्लो निर्वाचनले माओवादी शक्तिशाली रहेको म्यान्डेट उल्टायो। तर यसले जनआन्दोलनको म्यान्डेट र अन्तरिम संविधानलाई पनि उल्ट्यायो भन्ने ब्याख्या सहि होइन ...... संघीयताका विषयमा नामांकन नभए पनि कम्तिमा पनि सीमांकनका विषयलाई अहिले नै टुंगो लगाउनु पर्छ। ... अन्तरिम संविधान र अघिल्लो संविधानसभाका कार्यलाई कसैले बिर्सनु भएन। ती त समाजवादी एजेण्डा हुन् जसको स्वामित्व कांग्रेसले लिए पनि हुन्छ, एमालेले लिए पनि हुन्छ। समानता र समानुपातिकका कुरा थिए त्यहाँ। लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेको पनि त्यहीनै हो। त्यसलाई माओवादी एजेण्डा भनेर किन बुझ्ने ? दोस्रो, म फेरि पनि दोहोर्याउँछु, मधेसीसँगको राजनीतिक दुरी कम गर्नुपर्छ। नयाँ संविधानमार्फत् मधेसी, जनजाति, महिला र विभिन्न कारणले पछि परेका समुदाय राज्य शक्तिमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

The Nuclear Option

जनमतसंग्रहलाई एजेन्डा बनाए आन्दोलन हुने

- डा. सी. के. राउत

****************************************************************

"आन्दोलनको शुरुवात् गर्न पहिला नेपालको संविधानसभाबाट केही दिन देखाउनका लागि मात्रै न भएर सधैंका लागि राजीनामा दिई, निर्वाचित मधेशी सभासद्हरू र नागरिक समाजलाई मिलाएर, स्वतन्त्र मधेश देशको संसद्को घोषणा गरिनु पर्दछ। ‘संविधानसभाको भत्ता पनि खाने, सत्ता पनि न छोडने अनि मधेशी जनतालाई पटक-पटक सडकमा मर्न लगाउने’ जुन मधेशी जनताको गुनासो छ, त्यो प्रवृत्तिको पहिला अन्त्य गरेर मधेशी जनताको विश्वास पहिला हातमा लिनु पर्छ। स्वतन्त्र मधेशको संसद्को प्रथम बैठकमा 'डिक्लेरेशन अफ् इन्डिपेन्डेन्स् (स्वतन्त्रताको घोषणा)' पढेर सुनाउँदै विश्वका अन्य देशहरूबाट मधेश देशलाई मान्यता दिन आह्वान गर्नु पर्दछ। जननिर्वाचित सभासद्हरूद्वारा शान्तिपूर्ण रुपमा छुट्टै मधेशको संसद् घोषणा भएपछि विश्वलाई पनि त्यसलाई मान्यता दिन सजिलो हुनेछ। नेपाली साम्राज्यको संरचनालाई चरणबद्धरूपमा मधेशबाट फिर्ता लिन नेपाल सरकारसँग आह्वान गर्नु पर्दछ। मधेशी जनताको स्वतन्त्रताको चाहनामा रुकावट आए त्यसलाई सडक आन्दोलन मार्फत् जनताले सम्बोधन गर्नेछन्। "

---

२०७२ साल जेठ २५ गते भएको १६-बुँदे सहमति बिगत एक दशकको गतिरोध पछि नेपाली शासकवर्गको राजनीतिक उत्कर्षको "अन्तिम कडी" साबित भएको छ भने मधेशी लगायत नेपालका आदिवासी-जनजातिहरूको लागि अन्तिम आशाको अन्त। जनमुखी, समावेशी र न्यायमूलक संविधान लेखनको लागि सबभन्दा बढी आस्था रहेको संविधान सभा समेतबाट सदियौं देखि नेपाली/गोरखाली औपनिवेशिक शासनमा प्रताडित, उपेक्षित र उत्पीडित राष्ट्रहरूले कुनै अधिकार न पाउने, बरु उल्टा गुमाउने नै परिस्थिति आएपछि उनीहरूसँग भएको अन्तिम अस्त्र समेत असफल भएको छ। सय-दुईसय वर्षमा मात्र प्रयोग हुने संविधान सभाको ब्रह्मास्त्र एक दशक मैं दुई पटक नेपालमा प्रयोग गरिए पनि नेपाली शासकको भीमकाय निरकुंशता र निर्लज्जताको अगाडि असफल भए पछि, मधेशी लगायत नेपालका आदिवासी जनजातिहरू हिस्स परेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा पनि तिनीहरूले एउटा प्रेस-विज्ञप्ति निकाल्ने वा दुई पेज कागजको खोस्टा जलाउने औपचारिकता पूरा गर्नु बाहेक अरू उपाय न देख्नुले तिनीहरूको निरीहता देख्न सकिन्छ। मधेशीहरूको दृष्टिकोणबाट यस्तो परिस्थितिको विवेचना र निकासको रुपमा केही बूँदाहरू छलफलका लागि तल दिइएको छ:

* नेपालको संविधानमा लेखाएर केही हुँदैन

पूरा इतिहासले देखाउँछ, संविधान उसको नै हुन्छ, जसको सेना हुन्छ। नेपालमा सार्वभौम भनिएको संविधानसभामै मार्शल लगाएर संविधान लेखनको प्रक्रिया पूरा गरिनु त्यसको जीवन्त प्रमाण हो। बिगत दशकमा नै संविधानमा लेखिएका कुरालाई शासकवर्गका तीन-चार जना नेता मिलेर आफू अनुरुप जहिले पनि अर्थ्याएको, बदलेको र प्रयोग गरेको कुराले यसको प्रामाणिकतालाई प्रस्टाउँछ। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ मा प्रष्ट लेखिएको छ, "मधेशी जनतालगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनेछन्।" तैपनि त्यो किन कार्यान्वयन भएन? मधेशीलाई सेनामा न लिने कुरा वा नागरिकताबाट बंचित गरिने कुरा संविधानमा कुन ठाउँमा लेखिएको छ त? तैपनि किन मधेशीहरू सेनामा प्रवेश गर्नबाट प्रतिबन्धित हुँदै आएको छ? किन दशौं लाख मधेशीहरू नागरिकताबिहीन छ? भनेपछि नेपालको संविधानमा मधेशी नागरिकलाई पनि नागरिकता दिने, समानुपातिक समावेशी गराउने, स्वायत्त प्रदेश दिने भन्ने कुरा लेखिहाले पनि केही फरक पर्दैन, किनकि त्यो संविधान नेपाली शासकवर्गको मुठ्ठीको संविधान हो, नेपाली सेनाको पाइला मुनि कुल्चिएको संविधान हो। नेपाली शासकवर्गका तीन-चार जना नेताले चाहेमा त्यो जतिखेर पनि बदलिन्छ, त्यस्को जस्तो सुकै पनि अर्थ लाग्छ, र त्यो जतिखेर पनि निलम्बित हुन सक्छ। त्यो सम्भावना मात्र हैन, त्यो नै हुँदै आएको छ। जुन संविधानमा केही कुरा लेखाउन मरिहत्ते गरेर बिगत एक दशक खर्चिएको छ, त्यो संविधान एक दशक चल्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी नै छैन, नेपालको संवैधानिक इतिहासले त्यही देखाउँछ। त्यस्तै अहिले नै दुई-तिहाई बहुमतले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतलाई जतिखेर पनि खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा गर्न लागिए पछि ६० वर्षभन्दा बढीको संघर्षपछि ल्याइएको संघीयतालाई केही क्षण मैं मेटाउन सकिनेछ, हजारौं जनताको बलिदानी पछि ल्याइएको गणतन्त्रलाई पल भर मैं नेपाली शासकहरूले मेटाउन सक्नेछन्, भन्ने मधेशीहरूको लागि त्यस्तो संविधानको औचित्य के? यतिका कुरा प्रष्ट भएपछि मधेशीहरू नेपाली शासकको संविधानको मायाजाल भन्दा बाहिर निस्कनै पर्छ, र आफ्नो स्वतन्त्र संविधानको पक्षमा लागिनु पर्दछ।

* संघीयता औपनिवेशिक शासनको समाधान होइन

संघीयता आउँदैमा मधेशमा मधेशबाहिरबाट आएर कब्जा जमाएका सेना र सशस्त्र प्रहरी फर्केर जाँदैनन्, र त्यो न गए सम्म जतिसुकै संविधान बनाए पनि, जुनसुकै राजनैतिक व्यवस्था ल्याए पनि, जस्तो सुकै ऐन-कानून बनाए पनि मधेशको लागि केही हुनेवाला छैन, किनकि कुनै पनि संविधान, राजनैतिक व्यवस्था र ऐेन-कानूनलाई मधेशमा मौजूद औपनिवेशक सेना र सशस्त्र प्रहरी लगाएर जति बेला पनि नेपाली शासकले निलम्बन गर्न सक्छ। दोस्रो, संघीयता आउँदैमा मधेशमा रहेको आप्रवासनको समस्या (पहाडबाट मधेशमा झरेर बस्ने क्रम) को समाधान हुँदैन। त्यो न भए पछि आगामी २५-५० वर्षमा मधेशको हालत के हुने हो? आफ्नै भूमि र घरमा मधेशीहरू नेपाली शासकवर्गका मान्छेहरूको दास मात्रै बन्ने होइन, मधेशबाटै विस्थापित भएर शरणार्थी बन्नु पर्ने हो कि भन्न सकिन्न। बिगतमा पहाडबाट भएको बसाईं-सराईंले मधेशका मूलबासी र आदिवासीहरू कसरी विस्थापित भए, कसरी दास, कमैया र कमलरी बन्न पुगे, र कसरी अहिले आफ्नै भूमिमा आप्रवासी पहाडीहरूको त्रासमा बाँच्न विवश छन् भनेर हेर्न झापा र चितवन जस्ता जिल्लालाई हेर्दा पुग्छ, नेपालगंजको दंगालाई सम्झिंदा हुन्छ। तेस्रो, संघीयता आउँदैमा मधेशीहरूको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण नागरिकता, विदेश र सुरक्षा नीति मधेश प्रदेशको मातहत आउने कुरा हुँदैन, ती कुराहरू केन्द्र मै हुन्छ। त्यसको मतलब संघीयता आइसके पछि पनि नेपाली शासकवर्गले एक-माथि-अर्को षड्यन्त्रकारी नागरिकता, विदेश र सुरक्षा नीति अपनाउँदै मधेशीहरूलाई अनागरिक बनाउँदै शरणार्थी बनाउने अभियानमा लागिरहने छन्, जसरी अहिले नै ल्याउन लागिएको नागरिकताको प्रावधानले छर्लंग पार्छ। चौथो, संघीयता आउँदैमा मधेशको जागिर मधेशबासीलाई नै दिइने ग्यारेन्टी हुँदैन। अरु जागिरको त के कुरा गोरखाको मान्छे मधेशमा उठेर मुख्यमंत्री नै बन्न सक्नेछन्, लमजुंगको मान्छे आएर मधेशमा सिडिओ र एसपी बनिरहनेछन् र तिनीहरूले त्यतिबेला मधेशलाई झन् बढी औपनिवेशिक रुपमा प्रताडना दिनेछन्, शोषण गर्नेछन्। पाँचौं, संघीयता आउँदैमा मधेशको जल, जमीन, जंगल, खानी लगायतका साधन-स्रोतमाथि मधेशका जनताको नै पूर्ण नियन्त्रण हुन सक्दैन, र त्यो न भए पछि नेपाली शासकले कसरी शोषण गर्ने छन् र मधेशको साधन-स्रोतलाई कसरी ध्वस्त पार्ने छन् भनेर हेर्न अहिले नै भूकम्पको नाममा चुरेमा थालिएको विनाश-लीलाबाट देख्न सकिन्छ। त्यस्तै, मधेशीहरूको लागि पहिचान, आय स्रोतको बाँडफाँड, उचित लगानी, सुरक्षा आदिको समस्याहरू पनि यथावत् नै रहनेछन्। र यी सब कुराहरू हुनाको मूल कारण एउटै हो कि मधेशमा औपनिवेशिक शासन छ, मधेश परतंत्र छ। नेपाली औपनिवेशिक शासनले प्रताडित परतंत्र मधेशको कुनै पनि मूलभूत समस्यालाई संघीयताले समाधान गर्नै सक्दैन, त्यसको लागि नेपाली औपनिवेशिक शासनको अन्त भई मधेश स्वतन्त्र हुनै पर्छ।

* विसर्जनवादी प्रवृत्ति

नेपाली शासकवर्ग त मधेशी लगायत नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई अधिकारविहीन बनाउन लागेका नै छन्, उनीहरूको लक्ष्य प्रष्ट नै छ, तर उत्पीडितहरूको मुद्दा उठाउनेहरूमा पनि विसर्जनवादी प्रवृत्ति हाबी हुँदै आएको छ। पहिचानको मुद्दा देखाएर १७००० को ज्यानै जाने गरी भएको माओवादी सशस्त्र आन्दोलन होस् कि मधेश आन्दोलनमा बलिदानी दिएका ५४ भन्दा बढी शहीदको रगत र चित्ताबाट नै जन्म भएको मधेशी जनअधिकार फोरम, तिनीहरूले आ-आफ्नो मुद्दालाई पूरै मेटाई विसर्जन मात्रै गरेनन्, आफू पनि पूरै विलय नै हुने प्रवृत्ति तिनीहरूमा देखिएको छ। कसले परिकल्पना समेत गर्न सक्छ कि मधेशी जनअधिकार फोरम आफ्नो नामबाट 'मधेशी' शब्द नै हटाउँदै जेठ ३२ गते 'खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी' र 'संघीय समाजवादी पार्टी' सँगै विलिन भयो? त्यस्तै पक्कै पनि विश्वास गर्न गार्‍हो हुन्छ, सीमांकन र नामांकन बिनाको संघीयताको लागि प्रचण्डले साइन गर्दै एमाले उपाध्यक्ष तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर एमालेसँग कार्यगत एकताको प्रस्ताव गरे। याद रहोस्, नयाँ गठित 'संघीय समाजवादी फोरम' पार्टीमा पनि वरिष्ठ नेता अशोक राई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ तीन वटै एमालेका पुराना नेता-कार्यकर्ता हुन्। त्यही भएर मुद्दा विसर्जन मात्रै हैन, पहिचानको नामोनिशान मेटाएर विचलन भई विलयन नै हुने प्रवृत्ति प्रगाढ रूपमा देखिएको छ। यसको चर्चा यहाँ गर्नुको आशय, कुनै पनि समाधान खोज्दा राजनैतिक पार्टी वा शक्तिहरूमा विसर्जनवादी प्रवृत्ति हाबी हुन सक्ने भन्ने कुरालाई गणना गरिनु पर्दछ, र आगामी समाधान कुनै नेतृत्व, पार्टी वा मोर्चामा आश्रित न भएर सीधै जनताको हातमा उपलब्धि दिने खालको हुनुपर्छ।

* अलग देश हैन, आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको समग्र मधेश ?

स्वतन्त्र मधेशको माग सशक्त हुन थाले पछि केही समूहहरूले 'छुट्टिन पाउने सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको समग्र मधेश' ले पुग्छ, भनेर जनतालाई दिग्भ्रमित गरिरहेका भेटिन्छन्। तिनीहरूले पहिला संघीयतामा जाने र त्यसपछि मात्रै आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर स्वतन्त्र मधेश देशको स्थापनामा जानु पर्ने विचार राख्छन्। छुट्टिन पाउने सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार आफैंमा कम्ता आकर्षक माग होइन, तर त्यो अधिकार आखिर सुनिश्चित गर्ने कसरी हो? अन्तत: त्यही नेपालको संविधानमा लेखेर। र नेपालको संविधानमा लेखिदैँमा के हुन्छ भनेर अघि नै भनि सकिएको छ। नेपालको संविधानमा लेखिदैँमा त्यो अधिकार जनतालाई प्रयोग गर्न दिइएला, त्यसको कुनै सुनिश्चितता नै छैन, जसरी कि अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा स्वायत्त प्रदेशको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आज संघीयता र स्वायत्तता धरापमा परेको छ। अझ जुनसुकै बेला संसदको दुई-तिहाईले आत्मनिर्णयको अधिकारको धारालाई नै जतिखेर पनि धोती लाइदिन सक्छ। त्यही भएर आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको समग्र मधेश नेपालको संविधानमा सुनिश्चित गर्दैमा पनि कुनै उपलब्धि हुँदैन, त्यो नेपाली शासकवर्गको दुई-चार नेताको ईशारामा जतिखेर पनि सखाप हुनसक्छ, हुनेछ। र त्यही भएर त्यस्तो क्षणिक उपलब्धिका लागि संघर्ष गर्नु र बलिदानी दिनु भन्दा सीधै स्वतन्त्र मधेशका लागि स्पष्ट रुपमा संघर्ष गरेर स्थायी उपलब्धि हासिल गर्नु हरेक तरीकाले उपयुक्त हुन्छ।

* "ऊ खराब, म असल" प्रवृत्तिको बिगबिगी

संविधान-सभामा भाग न लिएका नयाँ पुराना केही राजनैतिक खेलाडीहरूले जनतालाई के भनेर दिग्भ्रित गरिरहेका छन् भने "संविधान सभा वा सत्तामा जानेहरू गद्दार भए, तिनीहरू धोकेबाज भए, हामी गएपछि सबै कुरा ठीक हुन्छ।" तिनीहरूले "अरू खराब, म असल" भन्ने संदेश लिएर जनतामा डुल्दै आएका छन्। दुर्भाग्यले भनौं, त्यसमा ७-७ चोटी मंत्री भएर जनतालाई आफ्नो काम देखाइसकेका पूर्वमंत्रीहरूदेखि खान नपाई दूधबाट झींगा फालिए झैं फालिएकाहरू समेतको झुण्ड छ। भलै जनतालाई तिनीहरूले ढाँटून् तर उनीहरू समेतलाई थाहा भएको तीतो यथार्थ के हो नेपाली राजको संरचना नै त्यस्तो छ कि त्यहाँ कुन पार्टी वा कुन नेता जान्छ भन्ने कुराले मायना नै राख्दैन। त्यहाँ राजा हरिश्चन्त्रलाई बोलाएर पठाए पनि केही हुनेवाला छैन, बढी भए सन्किएर राजीनामा दिएर हो वा लाती खाएर फेरि फर्किने जमीन मै हो। त्यही भएर हामी त राम्रै गर्न गएका हौं, फलानो नेता गद्दार भए, हामीलाई धोका दिए भनेर असंतुष्ट पक्षले भनेर पुग्दैन। न त संविधान सभा बाहिर रहेका शक्तिहरूले हामीले पहिला नै भनेका हौ, संविधान-सभामा भाग लिनेहरू गद्दार हुन् भनेर सराप्दै 'खट्टे अंगुर' भन्ने प्रवृत्ति देखाएर पुग्दैन। त्यो उनीहरू आफैंले अनुभव गरेका कुरा हुन् कि मंत्री भइसके पछि पनि चाहँदा-चाहँदै पनि के-कति गर्न पाए, आफ्नो अधिकारको कति प्रयोग गर्न पाए? ती राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको स्थिति देखेर पनि कसैले सहजै बुझ्ने कुराहरू हुन् कि तिनीहरूले के नै गर्न सक्छन्। त्यहाँ कुनै नेता वा पार्टीको दोष मात्रै हुँदैन, खास कुरा नेपाली सत्ताको संरचना नै त्यस्तै छ कि त्यहाँ कुनै पार्टी, कुनै नेता, कुनै अभियानी गएर केही हुँदै-हुँदैन। त्यही भएर यहाँ व्यक्ति, पार्टी, मोर्चा वा अभियान मात्रै प्रतिस्थापन होईन, "तिमी नराम्रो, म राम्रो" भनेर प्रतिस्थापन गर्ने मानसिकताले पुग्दैन, पूरै प्रक्रिया नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, पूरै 'फ्रेमवर्क' र 'डोमिनियन' नै पुनर्भाषित गर्नुपर्छ।

* पुरानो मागमा आन्दोलन हुन सक्दैन

२०४६ साल पछि निरन्तरको सत्ता राजनीति, माओवादी आन्दोलन, राजतन्त्रदेखि गणतन्त्र, हिन्दूराष्ट्रदेखि धर्मनिरपेक्षता र संविधान लेखनको प्रक्रियालाई नजिकैबाट नियालेका जनताको चेतनाको स्तरलाई कुनै पनि तरीकाले कम गरी आँकलन गर्न मिल्दैन। यति कम समयमा यति धेरै उतारचढाव, संघर्ष र बदलिँदा परिस्थितिहरू शायद बहुतै कम देशमा सम्भव भएका होलान्। यस्तो परिस्थितिमा काठमाडौंमा भागबंडा न मिल्दैमा, नयाँ बन्ने केबिनेटमा आफ्नो स्थान सुरक्षित भएन भन्दैमा आन्दोलनको घोषणा गरे पछि मधेशको सडकमा आन्दोलन होला भनेर सोच्नु व्यर्थ छ। त्यो ३० दलीय गठबन्धनले नै विगतका महिनाहरूमा राम्रो अनुभव बटुलिसकेका छन् कि जिल्लाका कार्यक्रमहरूमा ३० जना मान्छे पुग्न पनि हम्मे-हम्मे पर्छ। भाडामा आन्दोलन हुनेवाला छैन भनेर पनि प्रष्टै छ, नभए विगतका दशकमा लगभग निरन्तर सत्ता साझेदारीमा रहेर आर्थिक रुपमा सबल रहेका यी पार्टीहरूले आन्दोलन गराइसक्थे। र मान्छेहरू ओसारेर जनप्रदर्शन गराइपनि त्यो कति दीगो हुन्छ र त्यसबाट के उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भनेर हेर्न एमाओवादी र मधेशवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले काठमाडौंमा गत फागुन १६ गते लाखौं मान्छे उतारेर गरेको बृहत् आमसभालाई हेर्दा हुन्छ। त्यो दीगो भएर जारी राख्न सकिने भए र त्यसको बलमा सरकार झुकाउन सकिने भए प्रचण्डले मोर्चाका सबै सहयात्रीहरूलाई असन्तुष्ट पार्दै पटक-पटक आन्दोलन रोकिएको घोषणा गर्नु पर्दैनथ्यो र कांग्रेस-एमालेको सरकारसँग नै गएर फेरि वार्ता गर्नु पर्दैनथ्यो। त्यहाँ त सरकार मात्रै झुकाउने कुरो थियो, तर मधेशी र जनजातिहरूको आन्दोलन त पूरै स्थायी, औपनिवेशिक संरचनाको विरुद्धमा हो। त्यस्तो परिस्थितिमा त झन् नेपाली राजबाट सत्ता र भत्ता न छोडने तर जनताबाट आन्दोलनको अपेक्षा गर्नु हास्यास्पद सिवाय केही पनि होइन। माओवादीमा देखिएको स्खलन अरु राजनैतिक शक्तिहरूमा न देखिएको होइन, न देखिएला भन्न सकिन्न। आखिर ३० दलीय गठबन्धनका अन्यले नै पो के विरोध जनाए त? प्रचण्ड नेतृत्वका ३० मध्ये २६ दलहरूले १६-बूँदे सहमतिको आलोचनात्मक समर्थन नै गरे, मधेश केन्द्रित दलहरूमा पनि राजकिशोर यादवको फोरम गणतान्त्रिक, अनिल झाको नेपाल सद्भावना पार्टी, शरत्सिंह भण्डारीको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी लगायतले पनि सहमति कै कितामा आफूलाई उभ्याए, विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक त सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने चार दल मध्य नै परे। तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीले दुई पाना जलाएर एक दिन सांकेतिक विरोध गरे, तर अनेकौं धम्की दिँदा-दिँदा पनि सडकमा ओर्लने हिम्मत गरेनन्, किनकि उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ पुरानो मागमा अब आन्दोलन हुन सक्दैन। आखिर उही माग राखेर बिगत ६५ वर्ष देखि पार्टीहरूले मधेशी जनतालाई भजाइ राखेका छन्, मर्न लगाएका छन्। र घुमीफिरी रुम्जाटार भने झैं जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि, जतिसुकै सम्झौता गरे पनि, जति पटक नेपालको संविधान बने पनि मधेशीहरू पुन: आफूलाई भूमिहीन, नागरिकताविहिन, अधिकारविहिन कै स्थितिमा पाइ नै रहेका छन्। स्वायत्त मधेश र समानुपातिक समावेशी २००८ साल मैं तराई कांग्रेसका प्रमुख मागहरू थिए, र त्यो पनि चानचुने र सांकेतिक रुपमा होइन, सशक्त रूपमा। किनकि त्यतिबेला तराई कांग्रेस ठूलै सदस्यता भएको पार्टी थियो, मधेशको मुद्दा उठाउने लगभग एकल राजनैतिक पार्टी थियो, अहिले जस्तो मधेश केन्द्रित भनिने दर्जनौं खुद्रा पार्टीहरू जस्ता थिएनन्। त्यहीबेला देखि नै मधेशीहरूले संघीयताका लागि बलिदानी दिंदै आएका छन्, संघर्ष गर्दै आएका छन्, र सैकडौं मधेशीहरू शहीद पनि भए। त्यही संघीयताको मागमा झुन्डिदा-झुन्डिदा ६५ वर्ष त यसरी नै बित्यो, र बदलामा संघीयताको सपना पूरा हुनुको साटो लाखौं मधेशी भूमिहीन हुन पुगे, विस्थापित बनेर शरणार्थी भए, नागरिकता विहिन भए। अब अझै त्यही ६५ वर्ष देखि सडेको मागमा झुन्डिएर आन्दोलन गर्नु भनेको आत्महत्या गर्नु बाहेक केही पनि होईन, मधेशी जनताले पनि बुझेका छन्। त्यो मागबाट भजाएर गएका पार्टी र नेताहरूको चर्तीकला पनि मधेशीले हेरैकै छन्। त्यही भएर अब केवल स्वतन्त्र मधेशको मागबाटै आन्दोलन हुनसक्छ, प्रमाणको रुपमा मधेशी जनमानसमा स्वतन्त्र मधेशको पक्षमा स्वस्फूर्त रूपमा बढदै गएको चासो र समर्थन हेर्दा पुग्छ।

* अझ प्रतिक्षा गर्नुले अस्तित्व नै मेटिने खतरा

ठूलो संख्यामा नागरिकहरूलाई नागरिकताबाट बंचित गर्ने प्रावधानहरू ल्याउनु, नागरिकता बिना मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन न पाउनु, जन्मदर्ता देखि लिएर जागिर खाँदा सम्म एक माथि अर्को किचलो झिकेर सास्ती दिनु, सशस्त्रको बेस क्याम्प सघन रूपमा ठाउँठाउँमा राखिनु, हातहतियार खरिद गर्नु, जंगल मासेरै भए पनि ठूलो मात्रामा पहाडबाट आप्रवासीहरू ल्याएर बसाउनु, र मानवअधिकार सम्बन्धी तथा कुटनैतिक संघ-संस्थामाथि दबाब सिर्जना गरेर ‘ब्याक’ हुन लगाउनु मधेशीहरूको लागि आसन्न ठूलो खतराको घंटी हो। झापा र चितवनमा पहाडीको आप्रवासन भएपछि तिनीहरू भूमिहीन, नागरिकताहीन भएर विस्थापित भए, र बचे जति पनि दास भनेर नेपाली शासकको पैतालामुनि बिना कुनै अधिकार किचिएर बस्न बाध्य भएका छन्, त्यही कुराको पुनरावृत्ति बाँकी जिल्लाहरूमा पनि गराइँदैछ र एक-दुई दशकमा मधेशका अन्य जिल्लाहरूको पनि स्थिति त्यस्तै हुन पुग्नेछ। २००८ सालदेखि हामीले अधिकार पाउने नाममा कुरेर बस्दा २०५८ साल सम्ममा नै मधेशमा पहाडीहरू ६% बाट बढेर ३३% हुन पुगे, भन्ने अझ १० वर्ष कुरेर बस्ने हो भने भूकम्पको बहानामा गराई राखिएको आप्रवासनले मधेशीहरू कुन स्थितिमा पुग्नेछन्? एक दशक अगाडि, २०६२ साल तिर कति सशस्त्र प्रहरी मधेशमा थिए ? तर अधिकारको नाममा १० वर्ष कुरे पछि अहिले कसरी मोड-मोडमा बन्दुक लिएर उभेका छन्। यसरी नै कुर्दा-कुर्दै लाखौं मधेशीहरूको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाइयो, लाखौंलाई नागरिकताविहीन बनाएर शरणार्थी बनाइयो, र लाखौं-लाख मधेशी युवाहरूलाई दासको रूपमा विदेशमा निर्यात गरियो। अब अझै पनि यसरी नै प्रतिक्षा गर्ने हो भने, अझ केही दिन नेपाली राज मैं हेरौं भन्ने मानसिकताले बस्ने हो भन्ने, मधेशीहरूको हालत वर्माको रोहिंग्या जस्तै हुन बेर लाग्ने छैन, आफ्नै भूमिमा मधेशीलाई भूमिहीन बनाउँदै, मधेशी आदिवासीलाई नै नागरिकताविहीन बनाउँदे, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी लगाएर मधेशीको अस्तित्वलाई सदाका लागि मेट्न बेर छैन। त्यही भएर अब प्रतिक्षा गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन, कुनै औचित्य छैन। प्रष्ट रूपमा अस्तित्व नै मेटिन लागेको कगारमा मधेशीहरू खडा छन्, अब पनि उनीहरूलाई नेपाली संविधान र सत्ताबाट केही पाउने लोभ-लालच देखाएर दिग्भ्रमित गर्नु ठूलो अपराध हो, उनीहरूलाई सविनाश ('एक्सटिंक्ट') गर्नु नै हो । अब कुनै पनि हालतमा कुनै बिलम्ब नगरी मधेशीहरूले आफ्नो अस्तित्व र स्वतन्त्रताको अन्तिम संघर्ष शुरु गर्नु अपरिहार्य भएको छ, अब प्रतिक्षा हुनै सक्दैन।

* अबको दिशा: स्वतन्त्रताको लागि कम्तीमा सीधा जनमतसंग्रह

कुनै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनता नै सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुन्छ। कुनै पनि कुराको अन्तिम निर्णय लिने अधिकार जनतासँग हुन्छ। नेपालमा २०४७ सालमा “लोकतन्त्र” आएपछि पनि जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर उनीहरू मार्फत् आफ्ना माग प्रस्तुत गरे, चाहे त्यो संविधानसभाको चुनाव नै किन न होस्। वा, जनताले कुनै पार्टी वा आन्दोलनमा विश्वास गरेर त्यसमा लागे। तर आफूले जिताएर पठाएको पार्टी, नेता वा प्रतिनिधिले, वा आफू ज्यानै दिएर होमिएको आन्दोलनको नेतृत्वले जनतासँग विश्वासघात गरे। कोही बिके, कोही बाध्य भए। कुनै एउटा नेता, पार्टी वा मोर्चालाई त्यस्तो जिम्मेबारी दिएमा धोका हुने सम्भावना हुन्छ नै। माओवादीलाई विश्वास गरे, मधेशी जनअधिकार फोरमलाई विश्वास गरे, तर तिनीहरू नै एजेण्डाबाट लुप्त भए। कुनै बेला नेता र पार्टीहरूको भिन्न नियतले नै त्यस्तो भएको हुन्छ भने कतिपय ठाउँमा नेता वा पार्टीले चाहेरै पनि केही गर्न सकेको हुँदैन। त्यसैले, त्यस्तो धोकाबाट बच्न कुनै 'बिचौलिया' न राखेर जनता स्वयंलाई चुन्ने अधिकार दिनु पर्छ। ‘क्रिटिकल’ कुरामा धोकाबाट मुक्त हुन जनताले आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार आफ्नो हातमा प्रत्यक्ष रूपमै लिनु पर्दछ, जसको उपाय नै जनमतसंग्रह हो। कुनै नेतालाई मसीहा मानेर त्यसले मुक्ति दिलाइदेला भनेर विश्वास गर्ने हैन, कुनै पार्टीमाथि आस्था राखेर त्यसले मुक्ति दिलाइदेला भनेर लाग्ने हैन, बरु यो हरेक जनताले म सीधै निर्णय गर्न पाऊँ भनेर सबैजना लाग्ने अवस्था हो। जनतामा सार्वभौमसत्ता निहीत रहेको कुरा गर्ने, अनि जनतालाई चयन गर्न न दिने कुरा हुँदैन। जनमतसंग्रह भएमा कुनै नेतृत्व वा पार्टी वा बुद्धिजीवीले आफ्नो निर्णय अरूमाथि थोपर्ने कुरा पनि हुँदैन। जनताले चाहेका हुन् भन्ने हुन्छ, चाहेका छैनन् भने हुँदैन। अहिले काठमाडौंमा बसेर यस्तो हुनुपर्छ, उस्तो हुनुपर्छ भनेर अनेकौं विशेषज्ञहरू आ-आफ्नो सुझाव दिन लागि परेका छन्। तिनीहरूपछाडि समर्थन गर्ने जनता एउटै न भए पनि आफ्नो राजनीतिक र मिडिया पहुँचको प्रयोग गरी जनताको चाहना विपरीत व्यवस्था थोपर्ने काम गरिरहेका हुन्छन्, जनताको चाहनाको विपरीत कुरालाई प्रचार-प्रसार र लबिइङ गर्न परेका हुन्छन्। "देश टुक्राउन हुन्छ, टुक्राउनु हुन्न" भनेर कुनै पार्टीको अध्यक्ष वा कुनै विशेषज्ञ वा बुद्धिजीवीको आस्था जनतामाथि थोपर्ने होइन कि जनतालाई चयन गर्न दिउँ कि जनता के चाहन्छन्। जनमत-संग्रहको पक्षमा न उभिनु भनेको लोकतन्त्र र जनताको सार्वभौमसत्ता स्वीकार न गर्नु हो।

* आन्दोलनको शुरुवात्

आन्दोलनको शुरुवात् गर्न पहिला नेपालको संविधानसभाबाट केही दिन देखाउनका लागि मात्रै न भएर सधैंका लागि राजीनामा दिई, निर्वाचित सभासद्हरू र नागरिक समाजलाई मिलाएर, स्वतन्त्र मधेश देशको संसद्को घोषणा गरिनु पर्दछ। ‘संविधानसभाको भत्ता पनि खाने, सत्ता पनि न छोडने अनि मधेशी जनतालाई पटक-पटक सडकमा मर्न लगाउने’ जुन जनताको गुनासो छ, त्यो प्रवृत्तिको पहिला अन्त्य गरेर मधेशी जनताको विश्वास पहिला हातमा लिनु पर्छ। स्वतन्त्र मधेशको संसद्को प्रथम बैठकमा 'डिक्लेरेशन अफ् इन्डिपेन्डेन्स् (स्वतन्त्रताको घोषणा)' पढेर सुनाउँदै विश्वका अन्य देशहरूबाट मधेश देशलाई मान्यता दिन आह्वान गर्नु पर्दछ। जननिर्वाचित सभासद्हरूद्वारा शान्तिपूर्ण रुपमा छुट्टै मधेशको संसद् घोषणा भएपछि विश्वलाई पनि त्यसलाई मान्यता दिन सजिलो हुनेछ। नेपाली साम्राज्यको संरचनालाई चरणबद्धरूपमा मधेशबाट फिर्ता लिन नेपाल सरकारसँग आह्वान गर्नु पर्दछ। मधेशी जनताको स्वतन्त्रताको चाहनामा रुकावट आए त्यसलाई सडक आन्दोलन मार्फत् जनताले सम्बोधन गर्नेछन्।

नेपाली काँग्रेस मा राणा शासन

मातृका पछि बीपी आउने, बीपी पछि गिरिजा आउने, गिरिजा पछि सुशील आउने ----- अझ दुई चार जना लाइन मा लागेर बसेका छन।

त्रिभुवन पछि महेन्द्र, महेन्द्र पछि वीरेन्द्र --- त्यो शाह हरुको स्टाइल भयो।

तर काँग्रेस भित्र राणा शासन छ। राणा हरुको हुन्थ्यो। दाई पछि भाइ, त्यस पछि अर्को भाइ आउँथ्यो।

नेपाली काँग्रेस मा राणा शासन थियो र छ ---- रहिरहन्छ कि रहँदैन त्यो काँग्रेसी हरुको आतंरिक कुरा।

प्राधिकरण र भ्यागुतावाद

माधव नेपाल ले पर्दा पछाडि चलखेल गरेर केपी ओली बालुवाटार बाट दुर दुर हुनु पनि भ्यागुतावाद नै हो, तर त्यसले भने देशको हित गर्छ। माधव नेपाल देशप्रेमी?

तर प्रचण्डले प्राधिकरण को सवालमा जुन भ्यागुतावाद देखाए त्यसले देशलाई अति ठुलो हानी भयो। त्यो देशप्रेम होइन।

देश तीन पार्टी सिस्टम मा गए राम्रो हुन्थ्यो
बाबुराम भट्टराई र माओवादी पार्टी नेतृत्वको कुरा
पहिलो संविधान सभा तुहाएको प्रचण्डले हो
पार्टी अध्यक्ष सर्वेसर्वा हुने गलत संस्कृति
बाबुरामको प्राधिकरण को आईडिया
स्वायत्त प्राधिकरण को कुरा: सुशील र रामे ले शर्ट को टांक लगाए

पुनर्निर्माण प्राधिकरण मुद्धाले चर्कायो एमाओवादी भित्र विवाद

हालै पार्टी नेता बाबुराम भट्टराईको पुनर्निर्माण र नवनिर्माण प्राधिकारणमा शक्तिशाली उपाध्यक्ष बन्ने योजनालाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले साथ नदिएका कारण विवाद चर्किएको हो। ..... यसै विवादबीच, भट्टराईले काठमाडौँको थापागाउँस्थित ब्यांकट हलमा शनिबार नै काठमाडौं जिल्ला समितिको नाममा छुट्टै भेला आयोजना गरेका छन्। .... काठमाडौं लगायत केही जिल्लामा प्रचण्ड र भट्टराई पक्षीय गुटका छुट्टाछुट्टै समानान्तर कमिटी छन्। पार्टी संस्थापन पक्षबाट काठमाडौं जिल्ला कमिटीको नेतृत्व हिमाल शर्माले गर्छन् भने भट्टराई पक्षबाट महेन्द्र श्रेष्ठले गर्छन्। ..... भेलामा सहभागी एक कार्यकर्ताका अनुसार भट्टराई निकट टोपबहादुर रायमाझीले भने चर्को भाषण गरेका थिए। उनले पार्टी नेतृत्व एकलौटी ढंगले अघि बढेको र सधैँ एकै व्यक्तिको नेतृत्वमा पार्टी चेलेका कारण पार्टीको पतन भएको बताए। उनले नयाँ पार्टीको निर्माण गरेर अघि बढ्ने धम्कि पनि दिए। रायामाझीलाई उदृत गर्दै एक सहभागीले भने ‘पार्टी नेतृत्व सधैँ एकै व्यक्तिको हातमा हुने हो भने अब छुट्टै ढंगबाट अघि बढ्नुको विकल्प छैन। यसरी पार्टी चल्दैन।’ ..... 'भट्टराईले नयाँ पार्टी बनाउन खोजेको हो?' भन्ने सेतोपाटी प्रश्नमा भट्टराई निकट नेता देवन्द्र पौडेलले भने 'पार्टी त्यही दिशातर्फ उन्मुख भएको हो तर अहिले नै छुट्टै पार्टी खडा गरिहाल्ने योजना भने छैन। अहिले नै हामी नयाँ पार्टी बनाइहाल्छौं भनेर हामीले भनेका छैनौ।' ..... एमाओवादी भित्र दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनपश्चात पार्टी विवाद चुलिएको थियो। पार्टीको सामानान्तर कमिटी गठन गर्दै हिँडेका भट्टराईले निर्वाचनमा बेहोरेको हारको दोष पनि प्रचण्डलाई नै दिएका थिए। उनले ‘नयाँ शक्ति’को निर्माण भन्दै नयाँ पार्टी गठन गर्नतर्फ लागेको प्रचण्ड पक्षीय नेताहरूको आरोप थियो। ..... प्रचण्डले महाधिवेशनपश्चात् भट्टराईलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने आश्वासनपछि गत मसिरदेखि पार्टी विवाद मत्थर भएको थियो। ..... पछिल्लो समयमा प्रचण्ड नेतृत्व हस्तान्तरणतर्फ अघि बढ्नुभन्दा पनि आफ्नो खुट्टा तान्न लागि परेको भट्टराईको बुझाइ छ। भट्टराईको चाहना अनुसार प्रचण्डले संविधानपश्चात राष्ट्रपति बन्न इन्कार गरेका छन्। त्यसपछि पार्टीको वैचारिक९राजनीतिक काममा सीमित हुन पनि कुनै चासो देखाएका छैनन्। .....

अझ पछिल्लो समयमा पुनर्निर्माण प्रधिकरणको शक्तिशाली उपाध्यक्ष बन्ने भट्टराईको चाहना मुख्यतः प्रचण्डकै कारण तुहियो। भट्टराईले आफूलाई प्राधिकरणको शक्तिशाली उपाध्यक्षको पदमा राखेर मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलमार्फत् छुट्टै अध्यादेश प्रस्ताव गरेका थिए। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली उपाध्यक्ष बन्ने भट्टराईको चाहनाबाट कांग्रेस९एमाले झस्किए भने प्रचण्डले उक्त प्रस्ताव पार्टीको तर्फबाट नआएको कांग्रेस९एमालेलाई बताइदिए।

....... भट्टराई ‘नयाँ शक्तिको निर्माण’ र छुट्टै पार्टी बनाउन तर्फ लागेको भन्दै प्रचण्ड सशंकित छन्। यद्यपी पार्टी भित्र र बाहिर प्रचण्डले भट्टराईलाई प्राधिकरण उपाध्यक्ष बन्न आफूले रोकेको भन्ने आरोप गलत भएको भनेर खण्डन गरेका छन्। उक्त विवादका कारण भट्टराई र प्रचण्डबीच दुरी बढेको थियो।