मानव अधिकारसँग बाझ्ने अर्ध विरामकालागि पनि ठाउँ छैन

बरु कमल थापा लाई गणतंत्र बारे लेख्न दिनु, होइन भने कंस सिटौला (५६ शहीदको रगत खाएको मान्छे) ले संघीयता बारे किन लेखेको? नैतिकता को लागि कुनै ठाउँ बाँकी रहेन त्यो देशमा?

Dipendra Jha

लौ नँया संविधानको तानाशाही धारा २३१ (३) कुनै प्रदेशले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनता वा देशको शान्ति ब्यवस्थामा असर पर्ने किसिमको कार्य गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेशलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रादेशीम मन्त्रीपरिषद र प्रदेशसभा निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सकिने छ, यो अर्मुत शव्दाबलीको मनोगत परिभाषाको आधारमा जतिवेला पनि विघटन गर्न सकिने भयो र उपधारा ४ ले यसको अनुमोदन संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको बहुमतले ३५ दिन भित्र अनुमोदन गरे पुग्ने

मधेसी क्रांति ले अंतरिम संविधान मा स्वायत्त मधेस प्रदेश लेखेको छ --- त्यो मधेसको बॉटम लाइन हो। स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार नै हो। २००६ को अप्रैल क्रांति ले मानव अधिकार अंतरिम संविधान मा लेखेको छ। आत्म निर्णयको अधिकार मानव अधिकार अंतर्गत पर्दछ। मानव अधिकार सँग बाझ्ने एउटा अर्ध विराम का लागि पनि ठाउँ छैन नया संविधानमा।

यी उल्लु हरु लाई समावेशी राज्य (state) बनाउने तर्फ कुनै ध्याउन्न नै छैन। बरु राज्य (state) एक जात को बनाएर राख्ने अनि त्यसको विरोध हुन नदिने तर्फ आफ्नो सम्पुर्ण शक्ति लगाई राखेका छन। सानो, गरीब, शक्तिहीन देश ---- ब्रेकिंग पॉइंट चाँडै आउँछ -- पिटिक्क भाँच्छ।

अमरेश सिंह: "अदालतको अवहेलना गर्नेलाई त थुन्नुपर्छ"

शरतसिंह भण्डारी भन्छन्, ‘मधेसी मोर्चाको काम छैन’

‘आयोगको रिपोर्ट आएपछि सीमांकनको टुंगो लगाएर मात्रै संविधानसभा विघटन गर्दा न्यायालयको सम्मान हुने मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेका छौं ।’

एमालेमा अर्को रडाको, मन्त्री हटाए सडकमै उत्रिने नेपालको चेतावनी

एमाले नेता नेपालले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र चार दलका वरिष्ठ नेताहरुको उपस्थितिमै पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई फोन गरी मौखिक आदेशमा पौडेल मन्त्रिपरिषद्बाट हटाइए त्यसको खुला प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएपछि हाललाई पौडेलको थमौती भएको छ । ..... नेपाल प्रधानमन्त्रीलाई समेत चेतावनी दिनबाट चुकेनन् । ‘पार्टी अध्यक्षको मौखिक आदेशमा कुनै पनि मन्त्रीलाई हटाउने काम गर्नुभयो भने त्यसको जिम्मेवारी तपाईंले समेत लिनुपर्नेछ’, नेपालले कोइरालालाई भने ।

ओली सहभागी कार्यक्रममा खनाल र नेपाल अनुपस्थित

एमालेमा दुई गुटबीच पानी बाराबारको अवस्था छ भने जननेता मदन भण्डारीको स्मृतिसभामा समेत झलनाथ खनाल र माधव नेपाल अनुपस्थित भएका छन् ।

संविधानसभाभित्र मस्यौदा च्यात्न मधेशी दलका सभासद्लाई हातहातमा मस्यौदा

‘यत्रो संघर्ष गरियो तर खोदा पहाड निक्ला चुहा जस्तै भयो’

काठमाडौंसँग मधेशको अन्तिम लडाइँ हुँदैछ

यो मस्यौदा अन्तरिम संविधान, २०६२/०६३ को आन्दोलन र मधेश आन्दोलनविरुद्ध छ । यो मस्यौदाप्रति हाम्रो आपत्ति छ । अन्तरिम संविधानको धारा १३८ को उपधारा १ (क) बमोजिम सर्वोच्च अदालतले जुन अन्तरिम आदेश दिएको छ त्यसको पालना हुनुपर्छ । कानुनी राजमा कानुनको शासन हुनुपर्छ ।....... खासमा यो मस्यौदामा मधेशी, जनजाति, महिला र दलितप्रति विभेद गरिएको छ । अन्तरिम संविधानमा भएका कुराहरु पनि हटाइएको छ । हामीलाई यो कुरा स्वीकार्य हुँदैन । मधेशी जनप्रतिनिधि हुनुको नाताले मधेशी जनताको अधिकारको रक्षा गर्नु मेरो कर्तव्य हुनेछ । हामी संविधानसभामा विरोध गर्छौं । आवाज उठाउँछौं । जेजे गर्नुपर्ने हो, ती कदम चाल्छौं । ...... म जनताको अधिकार रक्षा गर्न जे जे गर्नुपर्छ गर्छु । ज्यानको बाजी पनि लगाउन तयार छु । संविधान जलाउने, च्यात्ने कुरा त ठूलो कुरै होइन । त्यो म गर्छु गर्छु । ..... अब मधेशको लागि अन्तिम लडाइँ हुन्छ, वारपारको लडाइँ हुन्छ । वारपारको लडाइँ काठमाडौं बसेर हुँदैन । त्यो मधेशको धर्तीबाट हुन्छ । मधेशी जनताको बीचबाट हुन्छ । त्यस्तो बेलामा मधेशी जनताले तय गर्नेछन् कि मधेशी जनतालाई अधिकार चाहियो कि देश । ...... यो देशको पहाडी नेतृत्वले मधेशी जनतालाई नागरिक नै मान्दैन, गैरनागरिकलाई झैं व्यवहार गर्छ । गैरनागरिकको प्रतिनिधिलाई कसरी वास्ता गर्छ ? मधेशीलाई अधिकार दिनै हुँदैन, दिए पनि हरुवाचरुवालाई झैं दिन चाहन्छन् । उनीहरु मधेशीलाई गुलाम ठान्छन् । गुलामको प्रतिनिधिलाई पनि त उनीहरु गुलामै ठान्छन् नि । तर जुन दिन गुलामहरु, दासहरु आफ्नो मुक्ति र अधिकारका लागि उठ्छन् त्यो धेरै भयावह ढंगले उठेको विश्वको इतिहास छ । ...... किन छाड्ने पार्टी ? पार्टी कुनै प्राइबेट कम्पनी हो । कांग्रेस पार्टीमा मेरो पनि लगानी छ । मैले कसैको निजी कम्पनीमा त काम गरेको होइन । कसैको फ्याक्ट्रीमा त काम गरेको होइन । ...... के मैले बोलेको लाइन कांग्रेसको लाइन होइन ? जब जब कांग्रेस मधेशमा पहिलो पार्टी बनेको छ नेपालको पहिलो पार्टी भएको छ, जब जब कांग्रेस मधेशमा दोस्रो पार्टी भएको छ नेपालमा दोस्रो पार्टी हुन पुगेको छ । हरेक चुनाव परिणाम हेर्नुस् त । ...... एउटै वर्गको मान्छे अढाइ सय वर्षसम्म शासन गर्दा त देशको विकास हुन सकेन । यिनीहरुको कुबुद्धिको कारणले, यिनीहरुको जालझेलको कारणले, यिनीहरुको आफैं राजा बन्ने प्रवृत्तिले देशको विकास हुन सकेन । त्यसकारण समानताको आधारमा अधिकार पाउनुपर्छ, विभेद अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसरी मात्र राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ । देश विकासको बाटोमा जान्छ । ...... २०६२/०६३ सालको आन्दोलनको दुई वटा उपलब्धि हो गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता, २०६३/०६४ को मधेश आन्दोलनको दुई वटा उपलब्धि हो संघीयता र समानुपातिक समावेशिता । मस्यौदामा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता त उल्लेख छ तर संघीयता र समानुपातिक समावेशितालाई सिध्याउन खोजिएको छ । प्रदेशलाई गाविसलाई भन्दा पनि कम अधिकार दिइएको छ । बरु स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा स्थानीय निकायलाई धेरै अधिकार दिइएको छ । गाविसलाई जति पनि अधिकार नदिइकन प्रदेश बनाउन खोजिँदैछ । अनि अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनेर कराइँदैछ । स्थानीय निकायको निर्वाचन राज्य (प्रदेश)ले गर्ने कि केन्द्रले गर्ने ? स्थानीय निकायको निर्वाचन त प्रदेशले गर्ने हो नि । यसमा केन्द्रको टाउको दुखाइ किन ? ....... नेपालमा अराजकता स्थापित हुँदैछ । अदालतको आदेश मानिँदैन भने संविधानसभाले बनाएको संविधान मान्न को किन बाध्य हुन्छ ? मधेशी न्यायाधीशले गरेको फैसला नमान्ने हो भने भोलि पहाडे न्यायाधीशले गरेको फैसला किन मान्ने मधेशी र जनजातिले ? महिलाले किन मान्ने ? ...... महिलाको नाममा नागरिकता नदिने रे । जबकि छोराछोरीको साँँच्चै अभिभावक त आमा मात्र बन्न सक्छ । बाबु त आमाले भनिदिएको हदसम्म न अभिभावक स्वीकार्य हुने हो । देखिने बाबु एउटा हुन सक्छ, वास्तविक बाबु अर्को हुन सक्छ । मस्यौदामा आमा वा बुबाको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । ...... उत्पीडितका पक्षमा फैसला आउँदा चाहिँ नमान्ने हो भने उत्पीडितको विरुद्धमा आएको फैसला मान्न उनीहरु पनि बाध्य हुने छैनन् । यसले देशलाई अराजकतातिर लैजान्छ । लामो समय द्वन्द्व कायम रह्यो भने देश विखण्डनतिर जान्छ । ....... शासकहरु आफूलाई राजा ठान्छन्, हामीलाई गुलाम । उनीहरु आफूलाई नियम, कानुनभन्दा माथि ठान्छन् । उनीहरुलाई लाग्छ, गुलामले गरेको फैसला किन मान्ने ? ....... मलाई खुसी नै लागेको छ कि उहाँहरुले बाटो देखाइरहनुभएको छ– तिमीहरुले पनि सर्वोच्चको फैसला यसरी मान्नु हुँदैन, पहाडी समुदायको पुलिसले मधेशीलाई समात्न हुँदैन । ...... तर शासकहरु हामीलाई ‘होइन होइन तिमीहरु अलग देश बनाएर बस’ भनेझैं व्यवहार गरिरहेका छन् । किन हामीलाई धकेलिँदै छ ? ....... देशको एकता र अखण्डता खतरामा पर्न जान्छ । मिलेर बसेका जनताबीच काटामार हुन्छ । आन्दोलनले स्थापित गरेका उपलब्धिहरु उल्टिएर नयाँ तानाशाह पैदा हुन सक्छ । सैनिक शासन अथवा राष्ट्रपति शासन लागु हुन सक्छ । राष्ट्रसंघ शान्तिसेना लिएर आउन सक्छ । ......... अदालतको अवहेलना गर्नेलाई त थुन्नुपर्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला नमान्ने नेतालाई वारिसबाट होइन सशरीर अदालतमा उपस्थित गराएर अवहेलनामा मुद्दामा जरिवाना गर्नुपर्छ, कैद गर्नुपर्छ । ........ तर उल्टै सर्वोच्च अदालतको फैसला मान भनेर सुझाव दिने राष्ट्रपतिलाई ‘सुइ घोच्ने डाक्टर’ भनेर होच्याइँदै छ । राष्ट्रपति भनेको सम्माननीय संस्था होइन, राष्ट्रप्रमुख होइन राष्ट्रपति ? केपी ओलीले कुन कलेज, कुन युनिभर्सिटी पढेको छ ? एसएलसी पास नगरेको व्यक्तिले राष्ट्रपतिलाई होच्याउने ? फाल्तु डिग्रीको प्रमाणपत्र लिएको मान्छेले गफ गर्न मिल्छ ? ......... म कांग्रेसको असन्तुष्ट नेता होइन । म गलत बाटोमा हिँडेको कांग्रेसलाई सच्याएर सही बाटोमा जाऊँ भनिरहेको व्यक्ति हुँ । ..... यो देश मूलतः तीन सुमदाय मधेशी, जनजाति र खस–आर्य मिलेर बनेको छ । एउटा समुदायको हितलाई मात्र ध्यान दिएर दुई वटा समुदायलाई पाखा लगाइन्छ भने त्यस्तो संविधान चल्छ, टिकाउ हुन्छ भन्ने लाग्दैन । ..... मधेशकेन्द्रित दलहरु मात्रै होइन हाम्रो एजेन्डामा सहमत सबैसँग सहकार्य हुन्छ । ..... सम्पूर्ण मधेशी सभासद् एक हुन्छन् कि हुँदैनन्, मलाई थाहा छैन । तर सम्पूर्ण मधेशी जनता एक हुन्छन् । म सम्पूर्ण मधेशी जनताको एकताको पक्षमा छु । ..... नामांकन र सीमांकनसहितको संघीयता भएन भने धेरै कुरा गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ । नेपाली जनताको शान्ति गुम्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल देशको मानचित्र अहिलेकै जस्तो रहन सक्दैन ।

संबिधानसभाबाट अधिकार नपाए ९० प्रतिशत मधेशी स्वतन्त्र मधेशको पक्षमा

१६ बुँदे मानने कि नमान्ने?

प्रश्नै उठ्दैन। १६ बुँदे मानने कि नमान्ने? कानुन को राज्यमा, कानुन द्वारा चल्ने लोकतन्त्रमा यो प्रश्न उठ्दैन।

मान्दैनौं भनेर वक्तव्यवाजी गरे मानहानी को मुद्दा दर्ता हुन्छ --- दर्ता भइसक्यो।

संविधानको मस्यौदा नबनाउ भन्ने सर्वोच्चको आदेश होइन। तर नामांकन र सीमांकन बिनाको संविधान जारी गर्न बाट सर्वोच्च ले रोकेको छ। भने पछि सर्वोच्च को आदेश मान्दिन भन्ने माई का लाल हरुले नामांकन र सीमांकन बिनाको संविधान जारी गरेर देखाउनु पर्ने भो।

सरकार गठनको कुरा निस्कनेबित्तिकै एमाओवादीबाट मन्त्री बन्न खुट्टो उचाल्ने को– को?
मधेसी दल असहमति राख्दै प्रक्रियामा सहभागी हुने

प्रदेशसभाको अधिकार केन्द्रबाट नियन्त्रित हुने गरी मस्यौदामा प्रस्ताव ल्याइएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्माणमा प्रदेशसभाले भूमिका पाउनुपर्नेलगायत फरक मत पेस गरेका थिए । ..... मधेसी दलका कतिपय फरक मतलाई मुख्य दलहरूले सकारात्मक ढंगले हेरिरहेको सन्दर्भमा तत्काल सभा बहिष्कार र त्याग गर्नु आवश्यक नभएको उनको भनाइ थियो । 'प्रक्रियाभन्दा बाहिर जाँदा अखबारमा एक पटकलाई ठूलो समाचार त छापिएला, तर त्यसपछि हराउँछ,' शुक्लले भने, 'बरु हामी प्रक्रियामै बस्यौं भने आफ्नो असहमति राख्न पाइरहन्छौं । यदि सभा त्याग नै गर्नुपर्‍यो भने अन्तिम र बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै हो ।' ........ संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने असन्तुष्ट मधेसी दलमध्ये समाजवादी फोरमसँग १५ सिट, तमलोपासँग ११ सिट, सद्भावनासँग ६ सिट, तराई मधेस सद्भावना पार्टीसँग ३ सिट गरी जम्मा ३५ सिट छ । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक, शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिकले सोह्रबँुदे सहमतिको फरक मतसहित समर्थन गरेका छन् । उनीहरूसँग १८ सिट छ ।

सदभावना र तमलोपा जिल्ला जाँदै

बारा पर्सामा उपाध्यक्ष हृदयश त्रिपाठी, रूपन्देही कपिलवस्तुमा महामन्त्री सवेन्द्रनाथ शुक्ल, सिरहा सप्तरीमा सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनल, धनुपा महोत्तरीमा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, रौतहटमा केन्द्रीय सदस्य जंगीलाल राय, विराटनगरमा पुष्पा ठाकुर र विराटनगर वृजेश गुप्ता नेपालगन्ज जाँदैछन् ।

१६ बुँदेको आधारमा बन्ने संविधानले न न्याय, न शान्ति स्थापना हुन्छ भन्ने प्रस्ट भइसक्यो

केन्द्रीय सरकारको चाल अति नै दयनीय र ज्यादै गैरजिम्मेवार देखियो । भूकम्प गएको तीन दिनपछि वक्तव्य दिने, छिमेकी मुलुकका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्विट गरेपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले विनाशकारी भूकम्पबारे थाहा पाउने ! भनेपछि कति विजोग रहेछ त सरकारको ? विपतमा कमाउन खोज्ने, भूकम्प गएको दुई चार दिनमा स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्ने जस्ता कारणले सरकारको विश्वसनीयता घटेको छ । ........ नेपाली समाज अति नै उचनीचमय रहेछ । कुनै पनि विपदको मार समाजको तल्लो श्रेणीमा रहेका गरिबलाई सबैभन्दा बढी हुने रहेछ । अर्को कुरा, संघीयता आयो र तल्लो निकायमा अधिकार दिइयो भने जनता र स्थानीय निकायले राम्ररी रेस्पोन्स गर्न सक्ने रहेछ भन्ने यसपटक प्रस्टै देखियो । केन्द्रमा भएको शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने हो भने गरिब जनता, गाउँका जनता, क्षमता भएका जनताले निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने देखियो । यसले संघीयताको अपरिहार्यता औंल्याएको छ । संघीयताविना विकास पनि सम्भव छैन, स्थिरता पनि सम्भव छैन भन्ने कुरामा म यसपटक पूर्ण रुपमा विश्वस्त भएको छु । ....... नेपाली जनतामा आपसी सद्भाव र स्थिरता भएको अवस्थामा, नेपाल र नेपाली साँच्चै बलियो भएर उभिएको अवस्थामा मात्र त्यो सम्भव हुन्छ । तर, ६०–७० प्रतिशत जनता १६ बुँदेप्रति असहमत रहँदा त्यो सम्भव हुँदैन । ...... पहिचानसहितको संघीयताले अस्थिरता बढ्छ भन्ने कुरा सही होइन । अर्को कुरा, १८५४ को मुलुकी ऐनबाट नेपालमा एकल पहिचानको राजनीति ‘लिगलाइज’ भएको हो । विभिन्न आन्दोलनमार्फत् राज्यले थोपरेको यस्तो एकल पहिचान चाहिँदैन भन्ने आवाजहरु व्यक्त भएका छन् । सबै समुदायको पहिचान अट्ने व्यवस्थाको खोजी हो अहिले । त्यसकारण नेपालमा लामो समयदेखि राज्य र जनताले पहिचानको राजनीति गरिरहेका छन् नै । खास कुरा के भने एउटाको मात्रै पहिचान कि सबैको पहिचान भन्ने हो । तर नेपालमा पहिचानलाई नकारात्मक रुपमा लिने गरिएको छ । खासमा नेपालमा लामो समयदेखि हुँदै आएको चाहिँ पहिचानकै राजनीति हो । सबै अटाउने पहिचानको राजनीतिलाई नेपालमा गलत ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ । ........ संघीयताको खाँचो कस्तो मुलुकमा पर्छ भने जहाँ विविधता छ, जहाँ असमान विकास छ, जहाँ विभेद छ । यस आधारमा संघीयता चाहिने भनेकै नेपालमा हो । संघीयताले सम्भावनाको ढोको खोल्छ । भारत आफै पनि संघीय मुलुक हो । भर्खरै पनि पहिचानमा आधारित तेलंगाना राज्य बनेको छ । आफ्नै मुलुकमा यस्ता अभ्यास हुँदाहुँदै भारतले पहिचानसहितको संघीयताको विपक्षमा उभिनुपर्ने कारण छैन । भारत र चीनसँगको आपसी सहकार्य र विकासका लागि हातेमालो गर्ने नेपालको जुन चाहना छ त्यसलाई १६ बुँदे सहमतिले ‘अन्डरमाइन’ गरेको छ ।

हिन्दी भाषाको स्थान के हुने?

नया नेपालमा हिन्दी भाषाको स्थान के हुने?

हामी पनि हिन्दु नै हो, पशुपति पशुपति भन्दै काठमाण्डु का बाहुन ले एकै साथ नेपालका मधेसी लाई पेल्ने र दिल्ली का लाई ठग्न भ्याई राखेका हुन्छन्।

हिन्दी भाषाको मुद्दा लाई चर्काउनु त्यसैले जरुरी छ। नीलो स्याल माथि पानी छ्याप्नु जरुरी छ।

हिन्दी भाषा को नेपाली समकक्ष स्थान हुनुपर्यो। And that is it.

केन्द्र को कुरा गरेको। सरकारी कामकाजको भाषा सबै स्तरमा नेपाली र हिन्दी दुबै हुनुपर्यो। संसद मा दुबै भाषा चल्नुपर्यो। मंत्रालय हरु मा।

मस्यौदामा मैले हिन्दी को ह पनि देखेको छैन

मस्यौदामा मैले हिन्दी को ह पनि देखेको छैन

के हो यो? Missing elephant in the room? मधेसी दलले पनि यस बारे केही बोलेका छैनन्।

हिन्दी भाषा को पहाड़ी हरु लाई महत्त्व
दुई गाउँ को कथा
हिन्दी भाषा र नेपाल
वीपी कोइराला र नेपालमा हिन्दी भाषा
राज्यका भाषाहरु
प्राथमिक भाषा र हिंदी भाषा

खस को दौरा सुरुवाल --- मधेसी को धोती कुर्ता
खस को नेपाली भाषा ---- मधेसी को हिंदी
एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र
स्वायत्त मधेस प्रदेश वाला संघीयता
जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व
प्रत्येक मधेसी लाई नागरिकता र मताधिकार

यो त bottom line हो ----- होइन भने देश टुट्छ।

राम वरण को ढाका टोपी

राम वरण ले बरु शीतल निवास छोड्छ तर ढाका टोपी चाहिं नछोड्ने भो। के छ त्यस्तो त्यो टोपीमा?

ओरिजिनल राम वरण।

समावेशी संघीय नेपालमा धोती कुर्ता लगाएरै मधेसी शीतल निवास छिर्छ। हिन्दीमा शपथ लिन्छ। अहिले संक्रमण काल पर्यो। 

एमाले फुटेको राम्रो

एमाले फुटेको राम्रो। देशको राजनीति मा अलि स्पष्टता आऊँथ्यो। केपी ओली को नेतृत्वमा नेकपा (माफियावादी) अनि माधव नेपाल को नेतृत्वमा नेकपा (मालेहो) गठन गरे हुन्छ। मालेहो भनेको मार्क्सवादी लेनिनवादी हो भनेको।

होइन भने यी नदीका दुई किनारा नै हुन। कहिले मिल्न नसक्ने।

महाधिवेशन मा ओली ले जिते पनि झिनो मतले जितेका हुन। तर माधव पक्ष का लाई डे वन देखि पेल्ने काम भएको छ। संविधान मा प्रावधान नै नभएको Parallel Prime Minister को रोल खेल्न चाहन्छन् केपी ओली। मंत्री जोसुकै होस् मंत्रालय हरुको निर्णय आफैले गर्ने! कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउंमा। यो त संसदीय व्यवस्था नबुझेको मान्छे पर्यो। बहुदलीय जनवाद ले संसदीय व्यवस्था अंगालेको हो। नबुझी सुक्ख?

केपी ओली ले एमाले लाई चोर उचक्का हरु को पार्टी बनाई दिएका छन। माधव नेपाल को २० वर्ष को लगानी को माफियाकरण भएको छ।

एमाले फुट्नु नै देशको हितमा छ। केपी ओली को नेतृत्व भनेको भुमरी जस्तो, दिशाहीन। नेतृत्व का लागि काबिलियत चाहिन्छ।

केपी ओली र माधव नेपाल बीच फरक: माधव नेपाल को २००६ अप्रिल को क्रांति मा निर्णायक भुमिका छ, केपी ओली को कुनै योगदान छैन त्यहाँ।

रामचन्द्र पौडेल र केपी ओलीको नाकको लम्बाई

माधव नेपाल ले विरोध गरेकोले केपी ओली प्रधान मंत्री नबनेको होइन --- प्रधान मंत्री बन्न एउटा हाइट चाहिन्छ, एउटा राजनीतिक ऊँचाई हुनुपर्छ। त्यो केपी मा देखिएन। तर माधव नेपालको २० वर्ष को legacy बागमती मा बगाइदिने व्यवहार ले बालुवाटार को बाटो भने प्रशस्त गर्दैन। त्यो चाहिं पक्कै हो।

माधव नेपाल एशिया लेवल को राजनीतिक कन्वेंशन हरु अटेंड गर्ने मान्छे।  केपी ओलीले उपत्यका बाहिर पाइला टेक्दैन। मधेस जाने हिम्मत गर्दैन। यो मल्ल राजा बन्न चाहेको मान्छे! अझ त्यो पनि होइन। मल्ल हरुको त मधेस सँग प्रगाढ़ सम्बन्ध थियो। केपी बाजे को मधेस सँग कुनै सम्बन्ध नै छैन --- न भूतो न भविष्य।

देश समानुपातिक निर्वाचन मा जान लागेको छ। वोट खेर जाँदैन। पार्टी फुटको बाटोमा अग्रसर भइसक्यो।

माधव नेपाल पक्षले तमासा देखाएको ओलीको आरोप

माधवकुमार नेपालले पौडेललाई हटाए भूकम्प ल्याउँछु भनेकोतर्फ संकेत गर्दै ओलीले भने-‘केही मान्छेले भूइँचालो ल्याउँछु भनेको सुन्छु । छक्क पर्छु ।

ओलीविरुद्ध सूची तयार गर्न सभासदलाई माधवको निर्देशन

अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्ध सडकमा उत्रिने र भूकम्प ल्याइदिने चेतावनी दिएका एमाले नेता माधवकुमार नेपालले सोमबार विहानै आफूनिकटका सभासदहरुको भेला आयोजना गरी ओलीले गरेका मनपरी कामको सूची तयार पार्न निर्देशन दिएका छन् । .... अब अति भयो, यसबीचमा नवौं महाधिवेशनयता भएका एकलौटी निर्णय, नियुक्तिलगायतका सबै कामको फेहरिस्त खोजेर सूची बनाउने र आ-आफ्ना कमिटी बैठकमा दह्रो ढंगले भण्डफोर गर्ने गरी अघि बढौं । ..... ओलीले पार्टी र आन्दोलनलाई नै ध्वंश गर्दै विघटनको दिशामा लगेको आरोप नेपालले आफ्ना पक्षका सभासदको भेलामा लगाए । उनले तत्काल सबैले आ-आफ्ना कमिटीहरुको बैठक बोलाउन दबाब दिने र ओलीका मनपरीको सूची पेश गर्ने गरी अघि बढ्ने बताए । ..... भेलामा करीव ५० जना सभासद सहभागी थिए । .... यसअघि नेपालले आइतवार आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला राखेका थिए । ...... खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव नियुक्ति प्रकरणमा अध्यक्ष ओलीले खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेललाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउन लागेपछि नेपालले ओली विरुद्ध लडाइको घोषणा गरेका हुन् ।

अमरेश को चेतावनी
नेपाली काँग्रेस र मधेसी समुदाय

संविधान को मस्यौदा

संविधान को मस्यौदा कुन चाहिं ले टाइपराइटर चलाउन पाएको बेला लेख्दिहालौं भनेर लेखे जस्तो छ। 

Democratic Socialism And Nepal's Constitution

English: This picture used to represent the Nepali Congress. This Picture based on Nepali Congress.png (Photo credit: Wikipedia)

Democratic Socialism is the guiding principle of one political party, the Nepali Congress. To make that the guiding principle of the country by putting it into the country's constitution's preamble is utterly wrong.

नेपाल अब पुँजीवादी हैन, समाजवादी बाटोमा!

३. आठवटा प्रदेशहरुमा छुट्टै प्रहरी संगठनको व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेशहरुमा लोकसेवा आयोग पनि बेग्लै हुनेछन् ।
४. प्रदेशहरुमा सभामुख, उपसभामुख पनि हुनेछन् । मुख्यमन्त्री र प्रदेशप्रमुखवीच अधिकार बाँडफाँड गरिएको छ ।
५. प्रदेश सरकारमा चुनाव हारेका वा चुनाबै नलडेका मान्छे पनि मन्त्री हुन पाउनेछन् । यो प्रावधान अनुसार प्रदेशहरुमा ठेकदार र ब्यापारीहरु पनि मन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ ।
१०. संविधानको प्रस्तावनासमेत संशोधनीय हुनेछ । नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न…. भन्ने वाक्यांश रहेको धारा १ को उपधारा (२) बाहेक अन्य कुनै पनि धारा परिवर्तनीय हुनेछन् ।

यसरी बन्दैछ गौतमवुद्ध विमानस्थलको धावनमार्ग
एमालेमा के भयो ओलीलाई नै थाहा भएन, भने - 'अखबार हेर्छु छक्क पर्छु'

Related articles

• Nepal: Court Strikes Down 16 Point Agreement - Analysis
• Will Nepal's earthquake bring historic change?
• Nepal constitution: Breakthrough or abdication of responsibility?

NRN सँग व्यापक बेइमानी हुन लागेको छ

पहिलो कुरा त दक्षिण एशिया मा बसेका नेपाली NRN कुन आधारमा भयनन? त्यो त मधेसको नेपाली नेपाली नै होइन भने जस्तै बेतुक को कुरो हो। त्यहीं फ्रांस मा हुन्छ ब्रिटेन को मान्छे अनि Dual Citizenship लिएर बसेको हुन्छ। अझ दक्षिण एशिया का NRN लाई त झन बढ़ी चाहिएको हो द्वैध नागरिकता। क्यानाडा को मान्छे Dual Citizenship लिएर अमेरिका बसेको मान्छे मैले कति भेटे कति, गिन्ती छैन।

गैर आवासीय नेपाली भनेको नेपाल बाहिर बसेको नेपाली। त्यो भारतमा पनि हुन सक्छ। अधिकांश भारत मैं त छन। नेपाल बाट भारत गएर बसेका हरु सकेसम्म भारत को पनि नागरिकता लेउ, तर नेपाल को नागरिकता नछोड़ भनेको हो।

अर्को बड़ो उटपट्याङ्ग कुरो छ ---- नागरिकता दिने तर राजनीतिक अधिकार बिनाको। वोट खसाल्न नपाउने, चुनाव लड़न नपाउने। त्यसो हो भने हामी नेपाल भुमि बिनाको देश बनाऊँ। कुरा उस्तै उस्तै हो। नागरिकता को प्रमुख कुरा नै वोट खसाल्न पाउने भन्ने हो। फेरि अहिले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ऑनलाइन वोटिंग को संभावना को जमानामा!

न्यु यॉर्क मा छन -- एकसे एक माई का लाल हरु। काठमाण्डु मा पानी पर्नु अगाडि यहाँ छाता ओढ़न भ्याउने हरु। यहाँ हेडेक खड़ा गर्नु भन्दा बरु यिनी हरु नेपाल गएर चुनाव लड़दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने। प्रेशर कुकर मा सेफ्टी वाल्व चाहियो एउटा --- नत्र भने यिनी हरु यहीं पड्किन बेर लाउँदैन।

एउटा सीके राउत फर्कियो, देश उथलपुथल भयो। ५-१० वटा सीके राउत फर्कि दिए के होला?

संसारको सब भन्दा कंगाल देश ले मेक्सिको बाट मेक्सिकन हरु अमेरिका छिर्न लागे जस्तो माइंडसेट लिन भएन। NRN लाई Dual Citizenship भनेको नेपालको आर्थिक क्रांति को लागि गर्न सकिने सबैभन्दा राम्रो सबैभन्दा सस्तो उपाय हो। NRN लाई Dual Citizenship दिन्न भनेको FDI हामीलाई चाहिँदैन, हामी त नेपाली भने जस्तो हो। Makes no sense.

NRN लाई Dual Citizenship नदिने अनि नेपाल लाई human exporting country बनाएर राख्ने -- त्यही हो गेमप्लान?

NRN सँग व्यापक बेइमानी हुन लागेको छ। NRN भनेको मधेसी जनजाति जस्तो।

संविधान २०७२ : विदेशको नागरिकता लिइसकेका एनआरएनले पनि नेपाली नागरिकता पाउने

प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा सशर्त दोहोरो नागरिकताको प्रावधान राखिएको छ। यसअघिका संविधानहरुमा वंशज, अंगीकृत र सम्मानार्थ नागरिकताको मात्र व्यवस्था भए पनि यस पटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको मस्यौदाको धारा १९ मा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिले पनि यस्तो नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। तर, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का सात देशभन्दा बाहिरका देशमा बसोबास गरेका नेपाली मूलका व्यक्ति मात्र यस्तो नागरिकताका लागि योग्य हुनेछन्। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता भएकासँग राजनीतिक अधिकार अर्थात् भोट खसाउने, उम्मेदवार बन्ने आदि जस्ता अधिकार हुने छैनन्। यद्यपि उनीहरुलाई सम्पति किनबेच गर्ने, विभिन्न कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने जस्ता कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार हुनेछन्।

संविधानको मस्यौदाः मुख्यमन्त्रीभन्दा माथि प्रदेश प्रमुख हुने 'भारतीय मोडेल' प्रस्ताव

केपी ओली र धर्म निरपेक्षता

२००६ को अप्रिल क्रांति को एउटा पनि उपलब्धि कमल थापा लाई मन परेको छैन। धर्म निरपेक्ष मन पर्या छैन। राजा गयेको मन परेको छैन, जब कि राजा गायब पार्ने मान्छे नै उही हो। लोकतंत्र मन परेको छैन। मण्डले हरु गायब भए। र उ इमान्दार मान्छे --- २००६ अप्रिल का उपलब्धि हरु लाई उसले आफ्नो शक्ति ले भ्याए सम्म विरोध गरेको छ।

यो स्वाभाविक कुरा हो। जुन क्रांति मा उसको योगदान नै छैन, जुन क्रांति को उसले सक्रीय विरोध गर्यो, त्यसको उपलब्धि को विरोध गर्नु एउटा इमान्दार मान्छे को काम हो।

त्यस्तै मधेसी क्रांति को सक्रिय विरोध गरेका काँग्रेस र एमाले वाला हरुले संघीयता को खोइरो खन्ने अथक प्रयास गर्नु एउटा स्वाभाविक कुरो हो।

अनि केपी ओली ले धर्म निरपेक्षता को विरोध किन गरेको बुझ्नु भो?

नयाँ संविधानमा मधेशीले कुनै अधिकार पाउँदैन : सिंह

यो सविधानमा मधेशीको अधिकार हुँदैन त्यसका लागि आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

भिठामोड–जनकपुर चार लेन सडकको सर्वे हुँदै

केहि दिन पहिले सुन्दर अभियानीहरुले सडक बनाउ या फाँसी देउ किस्ताबन्दीमा मृत्यु चाहिदैन भन्दै गरेको आन्दोलन र साथै भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालका भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई भिठामोड–जनकपुर सडक अबिलम्ब बनाउन गरेको आग्रहले बाध्य भएर सरकारले सडकको सर्वे सुरु गरेको हो । गत ५ दिनदेखि सुरु भएको सर्वे पुरा हुन अरु एकहप्ता जति लाग्ने र सर्वे समाप्त हुनासाथ सडकको ठेक्का लाग्ने सर्वे गरिरहेका इन्जिनियर प्रभाष श्रेष्ठले बताए ।