मस्यौदा बेइमान छ

संघीयता मा प्रत्येक संघीय राज्यको आफ्नै सर्वोच्च अदालत हुन्छ। तर मस्यौदा मा पंचायती एकात्मक न्यायपालिका को व्यवस्था छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिका लाई संघीय लाने यो शताब्दीमा, न्यायपालिका लाई संघीय बनाउन अर्को शताब्दी पर्खिने कि? ताल बेताल को कुरा।

नागरिकता को सवाल मा फेरि अमा र बाबु भनेका छन। घोर insensitivity देखियो। यो छलफल र negotiation को starting point हो कंस सिटौला का लागि भने हाम्रो starting point नेपाल लाई सिक्किम बनाउने हो। होइन भने भारत अमेरिका बन्ने अनी नेपाल अझै दुई चार पुस्ता हेटी भएर बस्ने ठुलो संभावना छ।

मस्यौदा बेइमान छ।

मधेसी को स्थिति वास्तवमा बलियो छ

देशको राजनीतिमा तख्तापलट हुन हुन लागेको छ। मधेसी को स्थिति वास्तवमा बलियो छ।

• संविधान सभा हो, संसद होइन। यहाँ व्हिप लागु हुँदैन। 
• सात अंचल को नक्शा को विरोध मा एक मधेस तीन प्रदेश काँग्रेस महासमिति को निर्णय याद दिलाउने हरु नै पर्याप्त छन दुई तिहाई पुग्न नदिन। 
• दुई तिहाई पहिला पुर्याउनु पर्यो संविधान सभा मा। 
• नामांकन र सीमांकन सहित को संविधान पास हुनुपर्यो। बिहे अहिले गर्ने बेहुली पछि खोज्ने भन्ने हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले भनि सक्यो। 
• संविधान सभा ले पास गरेको संविधान मा अंतरिम संविधान को कुरा काट्ने काम कतै भएको छ भने जो कसैले त्यसलाई सर्वोच्च अदालत मा चैलेंज गर्न पाऊँछ। 
• अंतरिम संविधान को रक्षा राष्ट्रपतिको एक मात्र काम हो। त्यो बाहेक अरु काम र जिम्मेवारी छैन। सेरेमोनियल रोल त त्यस्तै हो। नया संविधान राष्ट्रपति ले जारी गर्ने हो। र अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान जारी गर्ने अधिकार राष्ट्रपति लाई छैन। 
• भारत ले पनि हेरिरहेको छ। लिपुलेक त रिहर्सल हो। 
• अन्तिम अस्त्र सीके राउत हो। संविधान सभा, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति र भारत सबै चुकेमा nuclear option मा जानुपर्छ मधेसी जनता। 

यहाँ राजनीतिक समाधान के हो भन्दा खेरी नेपाली काँग्रेस को जे छ मधेसमा छ। मधेस बाहिर काँग्रेस को के छ? मधेसी ले काँग्रेस को नेतृत्व कब्ज़ा गर्न सक्नु पर्यो।


अगर प्रधानमंत्री के.पी.ओली बने तो देश विखण्डन की ओर जा सकता है : अमरेश कुमार सिंह

आज ऐसी विडम्बना हो गई है देश की कि, देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय, न्यायालय, न्याय व्यवस्था और प्रधान न्यायधीश महोदय पर ही सत्तासीन नेतागण आरोप लगा रहे हैं, और यह सर्वथा अनुचित, है इससे देश अराजकता की ओर बढ़ेगी । देश की स्थिति इतनी भयावह है कि अगर देश के प्रधानमंत्री के.पी.ओली बने और उनके हाथों में देश की बागडोर सौंपी गई तो इस देश के विखण्डन की पूरी तैयारी देश के नेता ही कर रहे हैं । .... आज सिर्फ एक समुदाय का वर्चस्व हम देख रहे हैं और यह वर्षों से होता आया है । किन्तु यही चलता रहा तो लोकतंत्र कमजोर होगा और देश टूटेगा । एक समुदाय के वर्चस्व पर जब दूसरा समुदाय सवाल उठाता है तो उसे शक की निगाहों से देखा जाता है, उस पर अविश्वास किया जाता है और यह अविश्वास और शक की स्थिति देश की एकता और अखण्डता को प्रभावित करती है । आज जो मनमानी करने पर ये तुले हुए हैं तो इन्हें यह जिम्मेवारी लेनी होगी कि कल जो इसके फलस्वरूप दुष्परिणाम होनेवाला है वह इन सत्ताधारियों की बदौलत होगा । आज सर्वोच्च के फैसले को मानने से ये इन्कार कर रहे हैं और मधेशी मूल का आरोप लगाया जा रहा है तो मैं यह स्पष्ट कहूँगा कि ये मधेशियों को राह दिखा रहे हैं कि मधेशी भी कल पहाड़ी मूल के आदेश को मानने से इनकार करेगा और यह सत्ता की गलत नीति की वजह से होगा । यह संविधान मधेश को अधिकारों से वंचित करने का संविधान है, देश को मुठभेड़ की दिशा में प्रेरित करने का संविधान है । जिसका खामियाजा इन तथाकथित नेताओं की वजह से देश और जनता आगे के दिनों में भुगतने वाली है |

मधेशीलाई अधिकार नदिए सम्म मुलुकको समस्या समाधान नहुने- सूर्य बहादुर थापा

नेताहरुले जनतालाई हामीले झुक्याएका छौं भन्ने नठान्न आग्रह गर्दै थापाले जनताले सहने र अन्तरराष्ट्रिय समुदायले विश्वास गर्ने कुराको पनि सीमा हुने बताए । ..... संघीयतालाई थाती राखेर संविधान जारी गर्न सम्भव छ कि छैन भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा थापाले भने- ‘टाउको थाती राखेर संविधान बनाऔं भन्नुहुन्छ भने मेरो भन्नु के छ र ।’

एकीकृत मस्यौदा बन्यो

संविधानसभाको निर्देशनअनुरूपका सबै विषयमा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको उल्लेख गर्दै सिटौलाले संविधानसभाबाट संविधान विधेयक पारित नहुँदासम्म परिमार्जन गर्दै जाने ढोका खुला रहेको बताए । ........ मस्यौदाले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाअनुसार संविधान लागू हुँदा साविक संवैधानिक निकायमा बहाल रहेका पदाधिकारीहरूले स्वत: निरन्तरता पाउने छन् । स्रोतका अनुसार ती पदाधिकारीको नियुक्ति नयाँ संविधानअनुसार भएको मानी उनीहरूका काम र विचाराधीन मुद्दाले निरन्तरता पाउने व्यवस्था मस्यौदाको संक्रमणकालीन भागमा गरिएको छ । संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको भने संविधान प्रारम्भ भएको १ महिनाभित्र पुन: निर्वाचन हुनेछ । उनीहरूको चयन अन्तरिम संविधानकै जस्तो प्रावधानअनुसार रूपान्तरित संसद् (साविक संविधानसभाका सदस्यहरू रहने) ले गर्नेछ । ...... नयाँ संविधानअनुसार संघीय प्रदेश र स्थानीय निकायको पुनर्संरचना नहुँदासम्म साविक स्थानीय निकायले निरन्तरता पाउने व्यवस्था भएको छ । संक्रमणकालीन भागमा संविधान लागू भएको ६ महिनाभित्र साविक स्थानीय निकायमा अन्तरिम निर्वाचन गरिने उल्लेख छ । ....... मस्यौदामा प्रदेशअन्तर्गत रहने गरी विभिन्न जातजाति भाषा र संस्कृतिको विकासका लागि आवश्यकताअनुसार विशेष संरचना निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र पछाडि परेका समुदायको उत्थानका लागि यस्तो विशेष संरचना राख्न खोजिएको हो । ..... मस्यौदाको कार्यपालिका भागभित्र ‘बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने’ शब्दावली प्रयोग गरिएको स्रोतले जनाएको छ । ........ सामथ्र्य र पहिचानका ८ प्रदेशको संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्यमा संवैधानिक राष्ट्रपति र संसदको बहुमतले चुन्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनेछन् । ...... मस्यौदाले नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता जस्ता राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयलाई मात्र अपरिवर्तनीय विषयका रूपमा स्वीकार गरेको छ । ...... संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित आधारभूत संरचनासम्बधी धारा संशोधन गर्ने संसदको निर्णय भने जनमतसंग्रहबाट अनुमोदन भएपछि मात्र लागू हुने प्रावधान प्रस्तावित छ । ‘आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेको अवस्थामा जन्मिएका सन्तानले आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न/गर्ने’ व्यवस्था हुने भएको छ । ....... ‘स्थानीय निकायमा जिल्ला तह पनि राख्ने/नराख्ने विवादका बीच गाउँपालिका र नगरपालिकाको समन्वयकारी निकायका रूपमा राख्ने समझदारी भएको छ,’ कार्यदल स्रोतले भन्यो, ‘गाउँपालिका र नगरपालिकाको संरचना साविककै जस्तो हुनेछ ।’ गाउँपालिकामा १७, नगरपालिकामा २१ र जिल्लामा ११ सदस्यीय कार्यकारी निर्वाचित गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । ....... स्थानीय निकायले केही अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने भए पनि न्यायिक निरूपणको सुरु अदालत ‘जिल्ला अदालत’ हुनेछ । राज्य पुनर्संरचना गरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिका संघीय संरचनामा गए पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्वरूप एकीकृत राख्ने गरी मस्यौदा तयार भएको छ । मस्यौदामा कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम स्थानीय अदालत रहने शब्दावली प्रयोग गरेको छ । ......... प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रणाली भने केन्द्रको जस्तै समानान्तर मिश्रित हुने मस्यौदा प्रस्तावित छ । प्रदेशसभामा रहने २१ देखि ४ सय ३५ सदस्यमध्ये ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने ४० प्रतिशत समानुपातिक कोटाबाट आउने छन् । ...... संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि संविधानसभामा हुने सैद्धान्तिक छलफल, सर्वसाधारणबाट प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जन जस्ता प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै संविधानसभामा ‘संविधान विधेयक’ पेस हुन्छ । उक्त विधेयकमाथि समेत सभासदले संशोधन राख्न पाउँछन् । ‘मस्यौदा समितिले संविधानसभामा पेस गर्ने मस्यौदा नै अन्तिम होइन,’ सभापति सिटौलाले भने, ‘संविधानको विधेयक तयार हुँदासम्म त्यसलाई परिमार्जन र समृद्ध पार्ने ठाउँ रहन्छ ।’

अमरेश को चेतावनी

नेपाली काँग्रेस र मधेसी समुदाय

नेपाली काँग्रेसका नेता एवं सविधानसभा सदस्य डा.अमरेशकुमार सिहले नामाङ्कन र सिमाङ्कन विनाको सविधान जारी भयो आफूले काठमाडौसँग सम्बन्ध तोड्ने बताएका छन् । मस्यौदा समितिको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन पढेपछि यस्तो धारणा आएको हो । हिजो साँझ अवेर टेकुमा आयोजित एक कार्यक्रम उपस्थित मधेशी दलका नेता, बुद्धिजिवि समक्ष बोल्दै उनले मस्यौदा समितिको कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा पढ्दा मधेशीले नयाँ सविधानबाट कुनै अधिकार नपाउने प्रष्ट भएको कुरा राखेका थिए । उनले नामाङ्कन र सिमाङ्कन विनाको सविधान जारी भयो भने सविधानसभा भवनमै लाइटर निकालेर सविधानमा आगो लगाई दिने र काठमाडौ छाड्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यो बेलासम्म काठमाडौमा पाइला टेक्दिन जुनबेलासम्म सविधानमा मधेशीको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन, नेता सिहले भने, सविधानमा यस्तो खेल भइरहेको छ त्यसको बारेमा म बाहेक अरु कसैले बोलिरहेका छैन । इभेन मधेशवादी दलका नेताहरुको पनि कुरा प्रष्ट रुपमा आएको छैन । मधेशको अधिकारको बारेमा मधेशवादी दलले मात्र बोलेर हुँदैन । काँग्रे्स, एमाले, माओवादीभित्रका मधेशी, आदिवासी जनजातिले पनि बोल्नुपर्छ ।’ असार १० गते जागृत नेपाल र मधेशी सभासद् क्लवले गरेको कार्यक्रममा पनि नेता सिहले यो सविधानमा मधेशीको अधिकार हुँदैन त्यसका लागि आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

अमरेश को चेतावनी
Amresh Singh: Note Of Dissent
Spectacular Move, Amresh Singh
Phone Marathon: Called Up Delhi

गगन थापा र सर्वोच्च अदालत

गगन थापाको प्रस्ताव- संविधान जारी गर्नुअघि नै प्रदेशको सीमांकन यसरी गराैं

यदि अहिले नै टुङ्गाउन सकिंदैन भने अहिले नै संविधानसभाबाट आयोगको गठन गर्ने प्रकृया अगाडि बढाऔं र संविधानमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई थप प्रष्ट गरौं र भनौं- ‘संविधानसभाद्वारा गठित संघीय आयोगले संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्रमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्वन्धी सिफारिस गर्नेछ । आयोगको सुझावको आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय यस संविधानवमोजिम रुपान्तरित व्यवस्थापिका-संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको २ तिहाइ बहुमतले गर्नेछ।

प्रचण्ड को कटुवाल प्रकरण मा के भयो? कैबिनेट मा छलफल भएर निर्णय लिनुपर्ने प्रधान मंत्री प्रचण्डले। तर कैबिनेट मा थिए मधेसी हरु। मधेसी सँग किन छलफल गर्नुपर्यो र जस्तो लाग्यो प्रचंड लाई। कैबिनेट ले पास गरेको निर्णय राष्ट्रपति को मा लानुपर्ने। उसले लगेन। किनभने राष्ट्रपति मधेसी थियो। मधेसी राष्ट्रपति लाई राष्ट्रपति मान्नु उसको "राष्ट्रियता" ले दिँदैन।

त्यो कटुवाल प्रकरण ले गर्दा हो पहिलो संविधान सभा तुहिएको। कम सानो गल्ती थियो त्यो?

अहिले भुकम्प गयो। प्रधान मंत्री को सिफारिश मा राष्ट्रपतिले लागु गर्ने हो इमरजेंसी। कायममुकायम प्र म बामदेव। यसो हेर्यो राष्ट्रपति छ मधेसी। मधेसी मार्फ़त पनि कोही जान्छ जस्तो लाग्यो बामे लाई। उसले आफै ले इमरजेंसी को घोषणा गर्यो। त्यो इमरजेंसी लागु भएकै छैन। कति काँग्रेसी हरु लाई पनि त्यो सान्तिनो कुरा जस्तो लाग्यो।

अहिले आएर सर्वोच्च अदालत को निर्णय नमान्ने हरु मध्ये एक जना गगन थापा पनि देखिएका छन।

गगन थापाको प्रस्ताव- संविधान जारी गर्नुअघि नै प्रदेशको सीमांकन यसरी गराैं

यदि अहिले नै टुङ्गाउन सकिंदैन भने अहिले नै संविधानसभाबाट आयोगको गठन गर्ने प्रकृया अगाडि बढाऔं र संविधानमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई थप प्रष्ट गरौं र भनौं- ‘संविधानसभाद्वारा गठित संघीय आयोगले संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्रमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्वन्धी सिफारिस गर्नेछ । आयोगको सुझावको आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय यस संविधानवमोजिम रुपान्तरित व्यवस्थापिका-संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको २ तिहाइ बहुमतले गर्नेछ ।

किन? सर्वोच्च को जुन निर्णय आयो, त्यति बेला कुर्सीमा एउटा मधेसी बसेको थियो भनेर? प्रचंड र बामे ले मधेसी राष्ट्रपति नमान्ने अनि गगनले मधेसी न्यायधीश नमान्ने भने पछि प्रचंड, बामे र गगन बीचको फरक के?

देशमा राष्ट्रपति भन्दा ठुलो पद छैन। त्यो पदमा पुगेर पनि मधेसी ले अपमान नै पाऊँछ भने सीके राउत को बाहेक अरु सबै को कुरा बेठीक जस्तो देखिएन? 

आठ राज्यको सीमांकन र नामांकन

गगन थापाको प्रस्ताव- संविधान जारी गर्नुअघि नै प्रदेशको सीमांकन यसरी गराैं ---- संघीयताको सुनिश्चितताका लागि केही प्रस्ताव


मुख्य कुरा प्रत्येक आठ राज्यको राज्य सभा मा पनि र प्रतिनिधि सभामा पनि जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो। नत्र भने भाँडभैलो हुन्छ। तर आठ राज्यको नामांकन र सीमांकन मा यी दुबै सँग म सहमत छु। तल हेर्नुस्।

कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, थरुहट, कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली

अर्को नागरिकता को सवालमा बेइमानी को प्रपञ्च हुँदैछ।  त्यो देश तोड्ने प्रयास गरिएको हो। 

मधेसी लाई अनागरिक बनाउने राजनीतिक षड्यंत्र ले गर्दा देश टुट्छ

मधेसी लाई अनागरिक बनाउने राजनीतिक षड्यंत्र ले गर्दा देश टुट्छ भने देश टुटेको जिम्मेवारी कसको हुन्छ? मधेसी पहाड़ी सँग बस्न नचाहेको भन्दा पनि पहाड़ी मधेसी सँग बस्न नचाहेको अनि देश टुटेको भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि यो षड्यंत्र को रिंग लीडर हरु सुशील र केपी। केपी ओली लाई त ठ्याक्कै मतलब छैन। बरु देश टुटोस, अनि टुटेर बाँकी रहने देशको प्रधान मंत्री म हुन पाऊँ भन्ने छ केपी ओली लाई। देश टुट्यो भने उसलाई प्रधान मंत्री बन्न बाट रोक्ने मधेसी हरु देश भित्रै रहँदैनन् --- अनि क्या मजा भन्ने छ केपी लाई।

देश टुटने मात्र होइन, नाकाबंदी होला त्यहाँ -- चेतना भया।

खुट्टा ले खेल्नु पर्ने बल हात ले खेल्दिये पछि

खुट्टा ले खेल्नु पर्ने बल सुशील र केपी टीम हरुले रग्बी मानेर हात ले खेल्दिये पछि हो देशको राजनीति मा गाँठो परेको। यत्रो महाभूकम्पले पनि एक गर्न नसकेको देश। अचम्म को देश।

क्रान्तिको सफलता, प्रतिक्रान्तिको संभावना, अंतरिम संविधान, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति

बेइमानी को क्रम जारी छ: कृष्ण सिटौला Humpty Dumpty

नयाँ संविधानको मस्यौदामा के के अधिकार कटौती गरियो?
प्राध्यापक कृष्ण हाछेथुको पूरै टिप्पणी

मुर्ख हरु, अंतरिम संविधान नामको भित्तामा टाउको ठोक्काउँदैछन्। कृष्ण सिटौला भनेको Humpty Dumpty हो।

क्रान्तिको सफलता, प्रतिक्रान्तिको संभावना, अंतरिम संविधान, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति

उपेन्द्र महतो, विनोद चौधरी, शेष घले र नेपालमा मधेसी जनजातिको सवाल

उपेन्द्र महतो, विनोद चौधरी मधेसी, शेष घले जनजाति -----  तर यी तीन जनाले मधेसी र जनजाति को राजनीतिक उत्थान को सवाल मा केही गरे जस्तो लाग्दैन। बरु जानी नजानी मधेसी जनजाति लाई थिचेर राखेका शक्ति हरु लाई नै बेला बेलामा बल पुर्याएका छन।

तीन जना self made billionaire हरु।

लोकतन्त्रमा शक्तिका तीन आधार: Money, Message, Organization.

Message र Organization भएका मधेसी जनजाति शक्ति हरु छन ---- यसो Money ले help गर्दिनु टाइम टाइम मा।

होइन भने देश टुट्छ। 

स्वायत्त प्राधिकरण को कुरा: सुशील र रामे ले शर्ट को टांक लगाए

संघीयता नै नभएको नक्शा लाई संघीयता भन्दै आएका हरुले जुन कुरा स्वायत्त प्राधिकरण नै होइन त्यसलाई प्राधिकरण भनेर पास गर्दिये। कसको बाउको के लाग्छ? Whose father what vitamin?

जस्तै कि Election Commissioner स्वायत्त हुन्छ। भन्दैमा Election Commission लाई parallel government को आरोप लाग्दैन त। यहाँ राजनीतिक संस्कारमा त्रुटि देखियो।

डूङ्गा पल्टिन्दा लाइफ जैकेट लगाऊँ भनेको त्यो स्वायत्त प्राधिकरण। सुशील र रामे ले होइन पर्दैन भनेर आ-आफ्नो शर्ट को टांक लगाए। जब कि त्रिशुली मा पानी गहिरो छ।  

भ्यागुतावाद को नमुना। माओवाद, साम्यवाद, समाजवाद ले पार्टी सार्टी भनला। भ्यागुतावाद ले पार्टी सार्टी मान्दैन, भुकम्प पहिरो केही मान्दैन, भोकमरी सोकमरी मान्दैन। बड़ो जबरदस्त वाद हो त्यो। Evergreen, जुन सुकै परिस्थितिमा लागु हुने।

असार अन्तिममा संविधान : बाबुराम

संविधानसभामा मस्यौदा पेश भएपछि जनतामा जाने भएकाले सबैले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने बाटो खुला रहेको उनले बताए । ‘विभिन्न पक्ष सन्तुष्ट हुँदैनन् । हामीले चाहेको जस्तो सबै छैन’ .... अबका १८ दिनमा काम सिध्याएर संविधान जारी हुनेमा ढुक्क हुन पनि उनले आग्रह गरेका थिए ।

भट्टराईको भेलामा प्राधिकरणबारे शंकै-शंका

प्रधानमन्त्रीले नै नेतृत्व गर्ने प्राधिकरण कामकाजी हुन नसक्ने जिकिर गरे । ‘अहिले पनि ४० भन्दा बढी निकायमा प्रधानमन्त्री प्रमुख हुनुहुन्छ,’ उन ले शंका व्यक्त गरे, ‘प्राधिकरणको हविगत पनि त्यस्तै त हुने होइन ।’ ..... राप्रपा नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएर भट्टराई समानान्तर प्रधानमन्त्री बन्ने हुन् कि भन्ने आशंका (वर्तमान प्रधानमन्त्रीमा) भएको हुन सक्ने उल्लेख गरे । ...... राप्रपा नेता लोहनीले सरकार बलियोरुपमा उपस्थित नभए हाइटीको समस्या दोहोरिने बताए । ‘सरकार बलियो भए सिचुवान र गुजरातजस्तै द्रुत निर्माणमा जान सक्छौं,’ उनले भने, ‘नभए उही हाइटीको बाटो लाग्ने हो ।’ .... भट्टराईले प्रोटोकल बिर्सेर प्राधिकरणको नेतृत्वमा बसेर काम गर्ने भनाइलाई राजनीतिक चश्माले हेरेको भन्दै खिन्नता प्रकट गरे । ..... ‘कसैले सोध्दा आर्किटेक्चरल इन्जिनियरीङ तथा क्षेत्रीय विकासको विद्यार्थी भएको नाताले देशको यस्तो संकटको घडीमा प्रोटोकल बिर्सेर आफ्नो विज्ञता र क्षमताले भ्याएसम्म नवनिर्माणको काममा जुनसुकै हैसियतमा योगदान गर्ने दायित्व सम्झेको छु भनेको थिएँ,’ उनको भनाइ थियो, ‘तर यस्तो अभिप्रायलाई ‘बाबुरामले प्राधिकरणको नेतृत्व हत्याएर राजनीतिक लाभ लिन लागेको’ भन्ने आशयको टिप्पणी केही कोणहरुबाट गरिएको देख्दा म दु:खी छु । हरेक चीजलाई दलीय राजनीतिक चस्माले हेरिने नियतिबाट मुलुकले जति छिटो मुक्ति पाउनेछ हाम्रा लागि उति श्रेयस्कर हुनेछ ।’ ...... ‘प्राधिकरणमा मन्त्रिपरिषदको लामो छायाँ भएकोले यो कत्तिको स्वायत्त र प्रभावकारी हुनेछ भन्ने आफ्नो ठाउँमा

कि मधेसीले समानता पाउँछ कि देश टुट्छ

मधेसी हरु लाई अनागरिक बनाउन खोज्ने, मधेसी हरुको मताधिकार खोस्ने, मधेस को बिहार उत्तर प्रदेश सँग को रोटी बेटी को सम्बन्ध बुझ्न नखोज्ने अथवा बुझ पचाउने, मधेसी लाई एक व्यक्ति एक मतको लोकतंत्र दिन्न भन्ने, मधेसी लाई संघीयता दिन्न भन्ने ------- यो देश तोड्न चाहने हरुको बोली र विचार हो। 

देश तोड्न अति सजिलो छ। तोड्नै परे तोड्दिमला। चेतना भया। एक चोटि त्यो निर्णय मा मधेसी जनता पुगे पछि फर्किने संभावना रहँदैन।