प्रचण्डं सँग आर्थिक क्रांति को भिजन छैन

प्रचण्डं सँग आर्थिक क्रांति को भिजन छैन -- प्रचण्डं को म्याद सकियो। आर्थिक क्रांति गर्ने भनेको डेंग स्याउ पिंग प्रवृतिले -- उ पर्यो माओवादी। अबको समयमा आर्थिक क्रांति गर्ने भनेको Narendra Modi School Of Thought ले हो। भारतले चीन लाई उछिनी सक्यो।

मधेशमा तीन प्रदेश?

अहिले बनाउने भनेका ८ प्रदेश पनि यसअघि कांग्रेस-एमालेले प्रस्तुत गरेको ७ प्रदेशकै आधारमा बन्ने हुन्। यसमा विभिन्न विकल्प छन्। ती सात प्रदेशमध्ये कुनै दुई प्रदेशबाट केही भूभाग जोडेर नयाँ प्रदेश बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि छ। मधेशमा तीन प्रदेश बनाउने भन्ने पनि कुरा उठेको छ। मुख्य कुरा प्रदेश बनाउँदा सामर्थ्य र पहिचानको आधारमा गर्ने भन्ने सहमति भएको छ। प्रस्तावित आठ प्रदेशलाई राजनीतिक नजरबाटमात्र नभई विज्ञहरुको आँखाबाट पनि हेरिनुपर्छ भनेर हामीले बिज्ञहरु संलग्न आयोग बनाउने निर्णय गरेका हौँ।

मधेसमा तीन प्रदेश, अनि प्रत्येक प्रदेश ले एक नासले 5 पाँच गरेर राज्य सभामा सीट पाउने। भने पछि मधेस बाट १५ र पहाड़ बाट २५। मधेस माथि को उपनिवेश परमानेंट। अब सीके राउत को विकल्प देखिएन।

यहाँ संघीयता मात्र होइन एक व्यक्ति एक मत वाला लोकतंत्र नै हरण गर्ने खेल शुरू भएको छ।

बाहुन हरुको दिवा स्वप्न --- wet dreams.

राज्य सभा प्रति अर्को आशंका
दुई गाउँ को कथा
१५ दिन लाठी जुलुस निकालो और अपना देश बनाओ
मधेस अलग देश: अब एक मात्र गोल, एक मात्र लक्ष्य
मधेस अलग देश को समय आएको हो?

बिना विभागीय मन्त्री, सीमा रहित प्रदेश, निर्वाचनरहित लोकतन्त्र

Great observation @PokheralSabina "हिजो बिना विभागीय मन्त्री आयो ! आज सीमा रहित प्रदेश आयो!! अब निर्वाचनरहित लोकतान्त्र ल्याउन बेर छैन !!!"

— Paramendra Bhagat (@paramendra) June 13, 2015

राज्य सभा प्रति अर्को आशंका

• पहिलो कुरा त राज्य सभा प्रत्येक प्रदेश ले ८ आठ सीट पाउने भन्या छ। हुनुपर्ने भारतमा जस्तो जनसंख्या समानुपातिक। 
• मैले भर्खर थाहा पाएको: राज्य सभा को लागि वोट दिने प्रदेश सभा का सदस्य मात्र होइन, स्थानीय निकाय का ले पनि। सिद्धांतमा त्यो राम्रो कुरा हो। तर त्यो भन्दा अगाडि राज्य सभामा प्रदेश हरुले पाउने सीट जनसंख्या समानुपातिक हुनु पर्यो। 
• केही गरी हिमाल, पहाड़, तराई मिश्रित कतै राज्य बनेछ भने हिमाल पहाड़ मा त कम जनसंख्या का गाउँ शहर हुन्छन्। प्रत्येक मेयर ले एक एक वोट पाउने हो भने तराई को कोही पनि जित्दैन राज्य सभामा। 
• अझ कानुन दुबै सदनले पास गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ ४५ राज्य सभा का को र २७५ प्रतिनिधि सभा का को उत्तिकै शक्ति। मधेसको total colonization. भारतमा छ, joint session बोलाउन पाउने प्रावधान। २७५ + ४५ सँगै बस्ने अनि वोट गर्ने। तर जॉइंट सेशन सधै बोलाईंदैन। अनि ४५ मध्ये ४५ पहाड़ी भएको राज्य सभा ले नेपालको भुटानीकरण गर्छ। तर कुरा त्यहाँ सम्म पुग्दै पुग्दैन। त्यो भन्दा अगाडि देश टुट्छ। 
• तर राज्य सभा मा जीरो मधेसी हुने फोर्मुला संविधान को होइन मधेसी क्रांति ३ को फोर्मुला हो। 
• राज्य सभा मा प्रत्येक राज्य को सीट जनसंख्या समानुपातिक गर्नु पर्छ। One person one vote is democracy. Anything else is something else. 

75 जिल्ला रहने कि नरहने ---- मैले अझै बुझ्न सक्या छैन। 

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइनेछैन । त्यस्तै एक पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएमा अर्को एक वर्षभित्र राख्न नपाइने व्यवस्था राख्ने पनि सहमति भएको छ । दलमा हुने विभाजन र आफूलाई मत दिने सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा भने प्रधानमन्त्रीेले विश्वासको मत लिनुपर्छ । ...... जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउने अहिलेको रोग पनि नयाँ संविधानले निदान गर्दैछ । अहिलेसम्मको दलीय सहमति अन्तिम सयमसम्म भत्किएन भने अब केन्द्रीय सरकारमा मन्त्रीको संख्या २५ भन्दा बढी हुनेछैन । ..... नयाँ संविधानमा हालको जस्तो केन्द्रीकृत शासन संरचना पूर्णत: बदलिनेछ । संघीय शासन व्यवस्था नेपालका लागि नयाँ हो । हाल केन्द्र र स्थानीय निकाय मात्र छन् । तर, अब केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय गरी तीन तहको संरचना हुनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, मुद्रा र विकास निर्माणका ठूला परियोजना सञ्चालन बाहेकका अधिकांश अधिकार प्रदेश र स्थानीय निकायमा अन्तरनिहित रहनेछन् । ...... प्रदेश निर्माणका आधार पहिलो संविधानसभामै सहमति भएको थियो । तर एमाओवादीले पहिचानलाई बढी जोड दियो भने कांग्रेस–एमालेले सामथ्र्यका आधारलाई । ........ राष्ट्रियसभा ४५ सदस्यीय हुनेछ । राष्ट्रियसभामा कम्तीमा एक तिहाई उम्मेदवार महिला हुने गरी संवैधानिक सुनिश्चितता गरिनेछ । राष्ट्रियसभाका सदस्यको निर्वाचन प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुख सम्मिलित निर्वाचक मण्डलबाट एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीद्वारा हुनेछ । छलफलका क्रममा समावेशीलाई बलियो बनाउन स्थायीन निकायका उपप्रमुखहरू पनि निर्वाचक मण्डलको सदस्य हुन पाउनुपर्ने र प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय निकायका जनप्रतिननिधिको मतको मूल्य समान हुनुपर्ने विषय उठे पनि निर्णय हुन सकेको छैन । ...... उपराष्ट्रपति राष्ट्रियसभाको पदेन अध्यक्ष हुने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावमा दलहरू करिब सहमत छन् । प्रदेशको संसदको रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा रहनेछ । प्रदेशसभाको संख्या जनसंख्याको अनुपातका आधारमा तय हुनेछ । दलहरूबीच ३५ सदस्यभन्दा प्रदेशसभाको संख्या नबढाउने सहमति भएको छ । ....... नयाँ संविधानमा संवैधानिक निकायहरूको संख्या बढ्नेछ । हाल रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महालेखा परीक्षकको व्यवस्था कायमै रहनेछ । अन्य केही नयाँ आयोगहरू संवैधानिक निकायको हैसियतमा बन्ने भएका छन् । प्राकृतिक स्रोत, वित्त, महिला, दलित र समावेशी आयोग संवैधानिक निकायका रूपमा थप गर्ने दलीय सहमति बनेको छ । हाल महिला र दलित आयोग क्रियाशील भए पनि ती संवैधानिक आयोग भने होइनन् । ......... नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी बुहारी वा ज्वाइँलाई अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा पनि समान व्यवस्था हुने भएको छ । प्रस्तावित प्रावधान अनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी विदेशी नागरिकता त्यागेका (विदेशी बुहारी वा ज्वाइँ) ले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि विवाहपछि लगातार सात वर्ष नेपालमै बसोबास गर्नुपर्छ । तर, अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको दस वर्षपछि मात्र उनीहरूलाई सार्वजनिक पदमा निर्वाचित वा नियुक्तिको अधिकार हुनेछ । ........ प्रदेशको सीमा र अधिकारलाई लिएर संशोधन गर्नु परे सम्बन्धित प्रदेशको अनुमतिमा संसदको दुई तिहाई मतले संशोधन गर्न सक्नेछ । तर धेरै प्रदेश वा सबै प्रदेशसँग सम्बन्धित विषय भने बहुमत प्रदेश सहित संसद्को दुई तिहाईले संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा हुनेछ । 

मधेसी भने पछि संघीयता मात्र होइन लोकतंत्र पनि नमान्ने, one person one vote पनि नमान्ने mentality काँग्रेस-एमाले-माओवादी का बाहुन मा देखियो। यो देश तोड्ने mentality हो।

प्रदेश सभामा दुई तिहाई का लागि आवश्यक ध्रुवीकरण

संघीय आयोगले ईमानदारीपूर्वक आफुले पाएको ५+४ वाला मानक सिद्धांत को आदर गर्दै सीमांकन गर्ने हो भने मोटामोटी यस्तो किसिमको नक्शा आउँछ: ८ प्रदेश .

त्यस पछि ८ प्रदेश सभा को चुनाव गर्नु पर्ने भो।

सब भन्दा पहिला त मधेसी र जनजाति पार्टी हरु एक हुनुपर्यो। त्यस पछि त्यो एकीकृत पार्टी ले नामांकन बारे आफ्नो धारणा अगाडि ल्याउनु पर्यो। तराई मा कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, थरुहट हो कि? पहाड़मा कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली हो कि?

प्रदेश चुनाव अगाडि नै सकेसम्म सबै दल एक स्वरले बोल्न सकेको राम्रो। होइन भने कुरा मिल्ने (शायद एमाओवादी) सँग अलायन्स मा चुनावमा जाने। एकीकृत पार्टी ले ५०-५० को अलायन्स खोज्नु पर्छ। त्यत्रो संघीयता ल्याएर पनि अर्को दश वर्ष बाहुन प्रचण्ड कै पछि पछि कुद्नु के मजा भो र? अलायन्स भनेको एक निर्वाचन क्षेत्र एक साझा उम्मेदवार।

हुन त यो कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, थरुहट, कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली वाला नामांकन बारे काँग्रेस एमाले को पनि के पो विमति होला र?

संविधान निर्माण को सबै काम नसकिएसम्म संविधान सभा रहन्छ

संविधान निर्माण को सबै काम नसकिएसम्म संविधान सभा रहन्छ। अर्को उपाय छैन। सीमांकन र नामांकन दुबै हुन्छ। भने पछि प्रदेश सभा हरुको चुनाव गर्नु पर्ने भो। नामांकन का लागि प्रदेश सभा चाहिने हो भने।

राम सीता को विवाह र नेपालमा नागरिकता को सवाल

दुई गाउँ को कथा

नेपाल भारत सीमाना एक डेढ़ सय वर्ष पुरानो, मधेसी ले काठमाण्डु जाँदा भीसा नलिनु पर्ने १०० वर्ष पनि भा छैन। तर मधेसी समुदाय को संस्कृति मा आधारित विवाह को प्रचलन लाखौं वर्ष पुरानो। अयोध्या को राम, जनकपुर को सीता।

म हुर्किदा मेरो गाउँ मा एउटा पनि घर एउटा पनि परिवार यस्तो थिएन जसको कि त एउटा बुहारी अथवा एउटा जवाईं बोर्डर पारिको नहोस्। त्यो बुहारी त्यो जवाईं बोर्डर पारिको होइन कि त्यो हुँदै नभएको बोर्डर कहाँ कहाँ बाट आइपुग्यो त्यहाँ।

मलाई ब्रिटेन माथि शासन गर्न मन लागेको त्यसै होइन।

आमा र बाबु बाट आमा वा बाबु सम्म
Amresh Singh: Note Of Dissent
१५ दिन लाठी जुलुस निकालो और अपना देश बनाओ
मधेस अलग देश: अब एक मात्र गोल, एक मात्र लक्ष्य
मधेस अलग देश को समय आएको हो?

उपेन्द्र यादव फेरि ठगिन लागेको हो?

कुनै पनि संसद लाई कुन पार्टी को अध्यक्ष को? कुन  पार्टी को केन्द्रीय समिति सदस्य को? संसद लाई त्यस्ता कुराको मतलब हुँदैन। संसद लाई सांसद हरु सँग मात्र मतलब हुन्छ। संसदीय दलको नेता ले संसद मा सत्ता समीकरण को कुरामा नेत्तृत्व गर्छ। पार्टी अध्यक्ष संसदीय दलको नेता पनि हो भने पार्टी अध्यक्ष ले गर्छ। पार्टी अध्यक्ष संसदीय दलको नेता होइन भने सत्ता समीकरण को कुरामा पार्टी अध्यक्ष को रोल रहन्न।

मधेसी क्रान्ति पछि विजय गद्दार टुप्लुक्क आइपुगेको मान्छे। मधेसी क्रांति मा उसको न कुनै योगदान छ न कुनै लगाव। उसले कैलकुलेशन गरेको: काँग्रेस मा बसेर उँभो लागिंदैन, फोरम मा गए उप प्रधान मंत्री सम्म पड्काउन पाइन्छ। पार्टी तपाइँ चलाउनुस्, संसदमा म हेर्छु भनेर उपेन्द्र यादव लाई भन्यो। उपेन्द्र दंग।

मधेसी क्रान्ति को मोमेंटम लाई विजय गद्दार ले चकनाचूर पार्यो जुन कि उसको उद्देश्य न हुन पनि सक्छ। उसको उद्देश्य पद कुर्सी द्रव्य मात्र हो।

अब अशोक राई संगठन वोट सांसद सबै कुरामा जुनियर मान्छे लाई संसदीय दलको नेता बनाउँदैछ। बनाए हुन्छ। तर पछि वोट बटुले मैले पदमा पुग्यो यो पहरिया भनेर बुद्रुक बुद्रुक न उफ्रिने।

मुर्ख गोवार।

संसदीय दलको नेता दुई जनाले कानेखुशी गरेर निर्णय गर्ने कुरा होइन। संसदीय दलको बजाप्ते निर्वाचन हुन्छ।

उपेन्द्र यादव फेरि ठगिन लागेको हो?

उपेन्द्र यादव ले भन्छ ---- मधेशवाद भनेको सिद्धांत होइन, समाजवाद, पुंजीवाद, साम्यवाद पो सिद्धांत हो। मधेसी क्रांति उसले गरेकै होइन। सुनामी जस्तो आइ दियो मधेसी क्रांति अनि उसको डूङ्गा तल बाट माथि पुग्यो।

मधेसवाद भनेको सिद्धांत हो। वर्गीय शोसन जस्तै जातीय शोसन पनि शोसन हो र त्यसको समाप्ति हुनुपर्छ भन्ने सिद्धांत मधेसवाद हो।

दमजम मा सबै भन्दा गार्हो पोजीशन मा दलित तर त्यसै दलित को भेलामा मधेसी दलित लाई मान्छे गन्दैन। त्यो परिस्थिति बुझ्न वर्गीय शोसन ले मदत गर्दैन, कास्ट शोसन ले पनि मदत गर्दैन। त्यस परिस्थिति लाई बुझ्न र त्यस को समाधान खोज्न मदत गर्ने  सिद्धांत मधेसवाद हो।

मधेसी जनजाति एकता चाहिन्छ। तर जनजाति को बाहुन सँग गफ गर्दा जनजाति, मधेसी सँग गफ गर्दा पहाड़िया बन्ने बानी बाट भने सतर्क रहनुपर्छ। देश त देश पनि चाहिन्छ। एक देश चाहिन्छ। तर मधेसी लाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर राख्ने देश चाहिँदैन।

उपेन्द्र को मात्र होइन, महंथ को पनि कमी कमजोरी छ। करिश्मा र dynamism देखिँदैन महंथ मा। Inspiring orator होइन उ। प्रोफेसर बन्नु पर्ने मान्छे कहाँ बाट नेता बन्यो जस्तो लाग्छ।

हृदयेश फेरि पार्टी मा नंबर वन बन्न नचाहने तर पार्टी चलाउनु चाहिं पर्ने। बद्री मंडल सुद्धा लाई पार्टी अध्यक्ष बनाउन भ्याएको। पार्टी मा पद लिएर पार्टी चलाउन नचाहने तर पार्टी आफुले भने अनुसार किन चलेन भनेर शिकायत गर्ने। उपेन्द्र उ जस्तै नंबर टु भएर किन बस्न चाहदैन भन्ने कुरा हृदयेश ले कहिले बुझेन। उपेन्द्र नंबर टु बन्न नचाहने। हृदयेश नंबर वन बन्न नचाहने। कुरा मिल्नु पर्ने हो।

अहिले उपेन्द्र लाई अशोक ले ठग्छ, पछि प्रचण्डले फेरि ठग्छ। "उपेंद्रजी, अशोकजी" भन्न थालि सक्यो प्रचण्डले।

१० बढ़ी पार्टी एकीकरण गर
पार्टी एकीकरण किन नगरेको?
विद्या द्वारा मधेसी क्रांतिको अपमान
बीपी को संवैधानिक राजतन्त्र प्रतिको रटान गलत थियो
गिरिजा लोकतंत्र प्रति गद्दार मान्छे
राष्ट्रपतिमा राम वरण कायम गरेको राम्रो
उपेन्द्र यादव ले महन्थ ठाकुर लाई नेता मान्नु पर्छ
२८ दल बीच एकीकरण गर
नेपालमा नअटेका मधेशी
लोकतंत्र, बीपी, संघीयता, गजेन्द्र नारायण सिंह
मधेस उपनिवेश हो: सीके राउत र सीके लाल
उपेन्द्र यादव, अशोक राई

दुई गाउँ को कथा

एक देशमा दुई वटा गाउँ थियो। एउटा गाउँ मा सबै मान्छे ले हाफ पाइंट मात्र लाउने। अरु केही पनि नलाउने। अर्को गाउँ को मान्छे ले पाइंट पनि लगाउने अनि शर्ट पनि लगाउने। त्यसै देशमा एउटा बाजार थियो। दुबै गाउँ का मानिस त्यहाँ किनमेल गर्न पुग्थे महिना मा एक दिन। त्यहाँ मात्र भेटघाट हुन्थ्यो। गफसफ हुन्थ्यो।

पहिलो गाउँ को मान्छे लाई सधैं अचम्म लाग्थ्यो। अर्को गाउँ को मान्छे ले शर्ट किन्थ्यो। त्यो किन किनेको? त्यो के हो? त्यो के को लागि किनेको? भनेर सोध्ने। जवाफ दियो बुझ्दै नबुझ्ने।

नेपाल भनेको त्यो दुई गाउँ को कथा। खस हरुको एउटा भाषा नेपाली। पहिला त मधेसी हरुको मैथिलि भोजपुरी जस्ता भाषा पनि दबाएर राखेको। अहिले आएर त्यसमा ठुलो विवाद त छैन --- तर तिमी हरु लाई हिन्दी फेरि किन चाहियो भनेर भन्छन।

तिमीले शर्ट किन किनेको?

१० बढ़ी पार्टी एकीकरण गर

१% थ्रेसहोल्ड
Threshold Should Be At 1%
पार्टी एकीकरण किन नगरेको?

नेपालमा कमसेकम १० वटा यस्ता पार्टी छन जुन कि फरक फरक पार्टी हुनुपर्ने कुनै कारण नै छैन। मधेसी पार्टी हरु २ बाट फुट्दै फुट्दै २० वटा ३० वटा भइसकेको हुन्छ एक मधेस एक प्रदेश भन्न छोडेको हुँदैन। त्यस्ता पार्टी को सबै को केंद्रीय समिति पनि कस्तो जंबो जंबो। उनी हरुको स्थानीय यूनिट मा पनि पदाधिकारी छन जस्तो लाग्दैन। पार्टी का पदाधिकारी जति सबै केंद्रीय समिति सदस्य। केंद्रीय समिति किन सानो नबनाएको भन्दा, कसलाई हटाउने? कसै लाई हटाए उसले पार्टी नै फोड़दिन्छ, त्यो रिस्क हामी लिन सक्दैनम् भन्ने जवाफ आउँछ। जब कि यथार्थ उल्टो हो। एक जमाना मा माओ ले accidentally पत्ता लगाएको कुरा। पार्टी को केंद्रीय समिति बाट आधा मान्छे फाल्दियो पार्टी त ग्रॉसरूट्स मा दोब्बर भइ जाने। एक दुई वर्ष पर्ख्यो फेरि केंद्रीय समिति बाट आधा मान्छे फाल्दियो। पार्टी दोब्बर भा को, फेरि दोब्बर भइ जाने। It is like getting rid of fat. You lose fat, and you realize you can now run faster. यस्ता जंबो केंद्रीय समिति भएका पार्टी हरु एउटामा पनि आतंरिक लोकतंत्र छैन भने त्यसै थाहा हुन्छ। ३१ जना सम्म म पत्याउँछु। त्यो भन्दा बढ़ी छ भने त्यो केंद्रीय समिति को बैठक नै बस्दैन। मैले यताउती सोधेर भनेको होइन। त्यो स्वतः कुरा हो। 

पहिला निर्णय गर्ने। हामी तीन पार्टी एक हुन चाहन्छौं। हाम्रो प्रत्येक को केंद्रीय समिति मा १०१ जना छन --- ३०३ जना को केंद्रीय समिति बनाउन त भएन। तीन पार्टी एक गर्दा combined १०१ जना को केंद्रीय समिति कसरी बनाउने? वोट गर्ने। निर्णय सुनाउने सबै लाई अनि वोट गर्ने। निर्णय: "केंद्रीय समिति १०१ बाट ३१ पुर्याउनु पर्ने भो, पार्टी एकीकरण का लागि। " तरिका: ती १०१ जना सबै ले ३१ वोट खसाल्न पाउने, ३१ भन्दा कम खसाले हुने बढ़ी खसाले बैलट बदर हुने। नचिनेको लाई वोट दिने कुरा  आउँदैन। अधिकांश ले १०-१२ जना भन्दा बढ़ी चिनेको हुँदैन -- एउटै केंद्रीय समिति मा बसे पनि। सबै भन्दा बढ़ी वोट ल्याउने ३१ जना को नया केंद्रीय समिति बन्छ। अनि तीन पार्टी एक भयो। ५-६ महिना पर्खिने अनि फेरि वोट गरेर १०१ लाई ३१ मा झार्ने र त्यस पछि केंद्रीय समिति को बैठक प्रत्येक तीन महिना मा एक पटक गर्ने। 

यो फोर्मुला मा गए तीन वटा त के ३० वटा पार्टी हरु लाई पनि एक ठाउँ मा ल्याउन सकिन्छ। एक ठाउँ मा ल्याउनु पर्ने ३० वटा पार्टी नै छ फेरि। 

१% थ्रेसहोल्ड

राष्ट्रिय पार्टी बन्न १% वोट ल्याए पुग्ने गरेको राम्रो। कुनै अर्थतंत्र मा नया कम्पनी हरु खोल्न नपाउने भन्दियो भने त्यो अर्थतंत्र ध्वस्त हुन्छ। नया कम्पनी हरु खोल्न गार्हो पार्दिने हो भने अर्थतंत्र कमजोर हुन्छ। त्यस्तै देशको राजनीतिमा नया नया पार्टी खोलिएको राम्रो। थ्रेसहोल्ड नै नभएको पनि नराम्रो हो। देशमा अस्थिरता आउँछ। तर १% भन्दा बढ़ी भयो भने नया नया पार्टी लाई गार्हो भइ दिन्छ।

अहिलेको प्रस्तावित ३% मानने हो भने १६ बुँदे मा हस्ताक्षर गरेका पार्टी हरु मात्र भित्र छिरछन। १% हुँदा ११ पार्टी लाई ठाउँ हुन्छ। मेरो व्यक्तिगत राजनीति का लागि त ३% नै राम्रो। म मधेसी पार्टी हरु एक भएको हेर्न चाहेको मान्छे। ३% ले तिनलाई करै लाग्छ एक हुन। एक होउ वा लोप होउ भने जस्तो।

१% पनि धेरै हो। १% थ्रेसहोल्ड भनेको तपाइँ को पार्टी ले त्यो ल्याउँदैन भने समानुपातिक मा तपाइँको वोट जति सबै खेर गयो। तपाइँ को कोही पनि आउने भएन, तपाइँ को कुनै कैंडिडेट झुक्किएर प्रत्यक्ष निर्वाचन मा जिते उ स्वतंत्र उम्मेदवार हुने भयो --- उसले चुनाव जिते पछि कुनै ठुलो पार्टी को सदस्यता लिन चाहे पाउने।

८ वता राज्य हुने देशमा ८-१० वता पार्टी भएको राम्रै हो।

किन कोल्टे फेर्‍यो एमाओवादीले?

भूकम्पले लामो समयदेखि विद्यमान राजनीतिक गतिरोध भत्काई दियो ..... नेताहरु भन्छन्- काबु बाहिरको परिस्थिति सृजना नभएमा असारको अन्तिम साता देशले नयाँ संविधान प्राप्त गर्नेछ। त्यही अनुरुप संविधान निर्माणको नियमित प्रक्रिया छोट्याउन सभामुखले गृहकार्य थालिसकेका छन्। ..... भट्टराईले ‘सत प्रतिशत सहमति’ सम्भव नरहेको तर्क गरे। ..... तत्कालीन अवस्थामा सत्तापक्ष र विपक्षी मोर्चाकाबीच अविश्वासको खाडल ठूलो थियो। दोश्रो संविधानसभा चुनावको ‘आश्चर्यजनक’ परिणामले तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको अवस्था भत्काइदियो। विपक्षी दल आफ्ना एजेण्डा छोडेर सहमतिमा नआए मतदान प्रक्रियाबाटै संविधान जारी गर्ने धम्कि कांग्रेस-एमालेले दिए। माओवादीले आफूले जन्माएको संविधानसभाबाट आफैं किनारा लाग्नु परेको महशुस गर्यो । यसैकारण प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने कोशिस भए आन्दोलन र ध्वंसको बाटोमा जाने निर्णय लियो। यसैले जन्मायो संविधानसभामा माघ ५ गतेको तोडफोड। ..... एमाओवादीले मोर्चा विघटन गरी सम्झौता गरे पार्टी झन् किनारा लाग्ने भट्टराई र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विचार थियो। तर, एमाओवादी पार्टी भित्र भने अधिकतम लचकता कायम गरी सहमति गर्नु पर्ने दबाब थियो। नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आन्दोलनमा जानु घातक हुने फरक विचार पार्टीका औपचारिक बैठकमा राखेका थिए। माघ ५ गतेअघि उनले कांग्रेसका नेताहरुसँग संघीय प्रदेशको संख्या, नाम र सीमांकनका सवालमा आफ्नो पार्टी लचक भएको बताए। ....... तर, यही कुरा भारतसँग नजिक ठानिएका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र अमरेशकुमार सिंहले एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई सुनाइदिए । जनयुद्धपछि पार्टी प्रवेश गरेका र पार्टीमा ‘बाहिरिया’को रुपमा बुझिने श्रेष्ठको चर्को आलोचना भयो। तत्कालीन अवस्थामा भट्टराई निकट एक नेताले पंिक्तकारसँग भनेका थिए – नारायणकाजी अब पार्टीमा टिक्दैनन्। ........ माघ ५ को घटनापिछ संवादहीनको अवस्थामा पुगेको राजनीति ...... दाहाल निकट मानिने महरा र बस्नेत भने भट्टराई सहमतिभन्दा आन्दोलनतर्फ उन्मुख भएको भनी उनको विरोधमा नै उत्रिए। ...... राजनीतिक खेलमा फ्याकिँने कार्ड सकिँदै गएपछि पार्टी संविधान निर्माणमा लचक हुनु पर्ने आवाज बलियो हुँदै गएको थियो। ...... विपत्तिका कारण हाम्रो देशको अवस्थालाई पनि नांगो रूपमा देखियो। नेपालको भू-राजनीतिक अवस्था पनि प्रष्ट भयो। यसले राष्ट्रिय सरकारको खाँचो देखायो। ...... तेश्रो, भूकम्पले नेताका व्यक्तिगत राजनीतिक आकांक्षा पुरा गर्ने अवसर प्रदान गर्यो। चुनावी पराजयसँगै राजनीतिक बजारमा मूल्य घटेका भट्टराईलाई भूकम्पपश्चात् हुने पुनर्निर्माणका माध्यमबाट राजनीतिमा मूल्य बढाउन चाहे। सरकारमा जानु नै पर्ने भयो। यसका निम्ति प्रधानमन्त्रीका दावेदार एमाले नेता केपी ओली र उनका गुटका नेता बिष्णु पौडेलसँग भट्टराईको हिमचिम बढ्यो। ...... नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशनअघि सरकार छोड्न चाँहदैन् भन्ने भट्टराईको बुझाइ थियो। त्यसैले वर्तमान सरकारबाट एमालेले समर्थन फिर्ता लिई नेतृत्व परवर्तनका लागि कांग्रेसलाई दबाबमा राख्ने योजना बन्यो। संविधान निर्माण गरी ओलीको नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय सरकार’ गठन गर्ने दोस्रो योजना बन्यो। प्रधानमन्त्री हुन हतार भएका ओली ...... गठबन्धन फूटाउने माओवादीको खेल ... राष्ट्रवादका मुद्धामा संशकित दाहाल पनि ओली र भट्टराईसँग सहज महशुस गर्दैनथे। कोइराला कम्तिमापनि भारतसँग कुनै सम्झौता नगरेको र राष्ट्रवादी नेता भएको प्रचण्डको बुझाई छ ..... भूकम्पले एमाओवादीलाई पनि 'फेस-सेभिङ' को मौका दिएको छ। ...... पहिचानको मुद्धाले आफूलाई सिध्याउन लागेको र पार्टी बाहिरका मान्छे ती मुद्धाका कारण नेता बनेको भन्दै पार्टीमा आलोचना हुँदै आएको थियो। हुन पनि पहिचानको मुद्धाले अन्य पार्टीलाई जन्म दियो, माओवादीको आकार मुख्यतः यहि कारणले घट्यो। भूकम्पले 'विपत राष्ट्रवाद'ले जन्मायो। जसले माओवादीलाई पहिचानसहितको संघीयताको मुद्धामा लचक भई सहमतिमा आउन सहयोग गर्यो।

संघीयताविरुद्ध 'नोट अफ डिसेन्ट' -प्रज्ज्वल चापागाईं

अघिल्लो संविधान सभामा भएका ६०१ जना सभासद मध्ये मैले चिनेका, सुनेका र थाहा पाएका झण्डै १४५ सभासदको काठमाडौँमा घर थियो। त्यस बाहेक लगभग थप ३६० सभासदले काठमाडौँ खाल्डोमा घर घडेरी जोडेको हुनुपर्छ। तर यो कुरालाई प्रमाणित गर्न पाइनँ। ...... संघीयता नेपाली जनताको माग हो जस्तो मलाई कहिल्यै लागेन। यो केटाकेटी आए गुलेली खेलाए मट्याग्रांको सत्यनास भने झैं अहिलेसम्म आफूलाई पढे लेखेका र सचेत ठान्ने केही नेपाली कान नछामी कागको पछि कुदेका छन्। ...... विश्वमा २०४ मुलुकहरु मध्ये अहिलेसम्म २८ वटा देशमा मात्र संघीयता छ। संघीय प्रणालीमा गएका यी मुलुकहरु मध्ये १२ वटा मुलुकले मात्र सफलता हासिल गरेका छन्। बाँकी १६ वटा मुलुक आन्तरिक द्वन्द्व, घरेलु युद्ध र जटिल समस्यामा दिन प्रतिदिन फसिरहेका छन्। ..... संघीयतामा जाने निर्णयले हाम्रो देश र नेपालीले भविष्यमा ब्यहोर्न पर्ने सम्भावित बेथिति, द्वन्द्व, विखण्डन र दुःखको कल्पना गर्दा कहाली लाग्छ।...... म अतिवादी कित्तामा उभिएर होइन, नेपालको मिश्रित समाज, साधन स्रोत, जनसंख्या, आकार, नेपाली चेतना स्तर र तीनतिर खुला सीमालाई विश्लेषण गर्दा संघीयता हामी नेपालीको लागि बाँदरको हातमा नरिवल हुने निश्चित छ। ...... नेपालमा विकेन्द्रीकरणलाई जोड दिँदै ल्याइएको स्थानीय निकाय स्वायत्त शासन ऐन-२०५६ ले केन्द्रीय अधिकारलाई जिल्ला र गाविसमा प्रत्यायोजन गर्ने प्रावधान राखेको छ। त्यसलाई साँचिक्कै कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले उठेका धेरै बुँदाहरु समाधान हुन्छन्। ..... अघिल्लो संविधान सभाको संविधान नै तयार नगरी निधन भएपछि काठमाडौँमा त्यतिबेला गजबको माहोल तयार भएको थियो। संविधानका बिभिन्न पक्षमा बहस र पैरवी गर्न र पहिचानको मुद्दामा लगानी गर्ने युएसएआइडी, डिएफआइडी, युएनडिपी, ह्यगो, नोराड, एसएनभी, डेनिस चर्च, कारितास, आइडिया लगायतका संस्था र कैयौं कुटनीतिक नियोगका अधिकारीहरुको ओठमुख सुकेको थियो। त्यत्रो खर्बौं लगानी गर्दा पनि स्थिर र मिश्रित नेपाली समाजको चुरो नहल्लिएपछि ती सबै अधिकारीहरु जिल्ल परेका थिए। ....... नेपालमा संघीयता चाहिँदैन। यो नेपाली माग होइन। नेपालमा कथं संघीयता आइहाले पनि टिक्दैन। कथं टिके पनि चल्दैन। झन धेरै विग्रह र नश्लवादी सोचका कारण नेपाल गृहयुद्धमा पनि फस्न सक्छ। रौतहटका राजनीतिकर्मी राजदेव यादवले २०६६ साल साउनमा भनेको सम्झन्छु,'मधेसमे प्रहरी प्रशासन आ नेता मधेसीया होई त। विकास कथी ढेला होई? यी त सब मिल बाँटके खा ली।' ..... हुन पनि पछिल्ला वर्षहरुमा रौतहटका कैयौं गाउँ र ईलाकामा सकेसम्म मधेसी प्रहरी वा कर्मचारी नपठाउन आएका अनुरोधहरु पनि मननीय छन्। ..... सार्वजनिक मञ्च संविधान सभाको दुई तिहाई बहुमतले नयाँ संविधान ल्याए बिद्रोह हुन्छ र पचासौं वर्ष जनयूद्ध गर्छौं भनेर कुर्लने। अचम्म लाग्छ यस्तो नटवरलाल प्रवृति देख्दा। ...... प्रष्टै छ संघीयताका योजनाकारहरु नेपाललाई बिखण्डन गर्न चाहान्छन। राजनीतिमा रात रहे अग्राख पलाउँछ। संविधान सभाले नयाँ संविधान अघि यो एउटा नेपालीको नोट अफ डिसेन्ट हो। बेलैमा संविधान सभालाई चेतना भया।

सोनामले अध्यक्ष घलेको बदनाम गरेपछि एनआरएन अमेरिकामा हङगामा
What I saw in Nepal

My first few days in Kathmandu sequestered in a friend's apartment while another friend organized walks for me to see the relief efforts, I realized that part of my job was not to ask questions or to find out how we could help more from the US. My work was simply to be. To be a witness.To listen to stories.To tell my own. To remind each person in front of me of their strength in times past, and the tenderness of their own hearts even now. To say nothing most of the time.To watch.To wait. ....... I saw real trauma in my beloveds and real upsets, the kind that made me want to bring everyone home with me for naps and soup and stories and bed. But underneath that, I saw fierce determination. The kind you can only have when you are young and you do not know how hard things can get or how complicated. When I alluded to this, my friends said, "Tomorrow we will take you to Bibeksheel." ....... People all over the world know best how to put their house in order when it falls down. This is a shock to the Western psyche, but everywhere I have been I have found it to be true. People may be weakened, impoverished, discouraged, gutted even, but at the end of the day, everyone knows exactly what to do.......... It took me many years to understand this, after many experiences of never being needed for the thing I thought I was most needed for, and for being needed for something else that seemed hard or problematic to me or so simplistic it seemed my presence was a moot point overall. I learned this after insisting on a particular way (mine) over another (theirs). I learned this after being humored and subverted and defied and defeated, all my good intentions laid bare, revealing all that I ever really had to give, a curious heart, finally all the way open, and hands ripped clean of any and all agenda, except the desire to listen. Really listen. ....... I saw instead something completely separate from me, having nothing to do with me, created without any western input, for the sake of a nation and a future that most in my circle would never witness, never see and never fully understand. ........ I was, by virtue of friendship and friendship alone, the lucky recipient of a front row seat at the evolution of a nation, making in this particular moment a fantastic leap, the way that scientists can document after millennia of perceptible micromovement. At Bibeksheel I saw the future leaders of Nepal moving with elegance and precision that marks only the most organized and devoted youth movements. I saw collaboration without ego, courage without hesitation and the nuts and bolts of a grassroots relief effort led by true peer leadership. Remote villages were served within days of the first quake, the local hospitals were fortified with volunteers within hours of the second. No one needed anything except the cooperation of the whole, and they had it. I stood back, in awe, amazed. I took a few pictures, but mostly my heart took notes. ........ For all my goodwill, I understood Nepal is not my country. For all my compassion, this Earthquake is not my Earthquake. For all my alliances, there are others here thriving, with the push and pull of real machinery, the kind that makes a country truly work, all my western opinions and strategies for inserting myself aside.