नेपाली काँग्रेसको संवैधानिक राजतन्त्र प्रतिको रटान बड़ो अवैज्ञानिक थियो। चाहे राजाले जेसुकै गरुन तर राजतन्त्र नफाल्ने। जति सुकै चरम सीमाको दमन शोसन गरुन तर राजतन्त्र नफाल्ने। बीपी ले लोकतंत्र बुझेको संघीयता नबुझेको, लोकतंत्र पनि आंशिक मात्र बुझेको। बीपी को संवैधानिक राजतन्त्र प्रतिको रटान ले देश लाई दशकों पछाडि धकेलयो। राजा गयो देश छ। यो संभावना बीपी को गिदिमा नछिरेको। बीपी को नारा लोकतंत्र-राष्ट्रियता-समाजवाद भन्ने थियो। लोकतंत्र र समाजवाद चाहिँ उ तर राष्ट्रियता चाहिँ राजा -- त्यो थियो बीपीको सोंच। गलत थियो। यसै अंध विश्वास ले गर्दा he never saw the coup coming --- नत्र ५०० सशस्त्र मान्छे ले रोक्न सक्ने महेन्द्रको कु। प्रधान मंत्री ले ५०० सशस्त्र मान्छे राख्न नसक्ने होइन। तर राख्ने उसलाई जरुरत महसुस भएन। गल्ती गर्यो बीपीले ३० वर्ष गुमायो देशले।
बीपी को संवैधानिक राजतन्त्र प्रतिको रटान गलत थियो --- it was the emotional dependence of the abused upon the abuser.
पहिले कृष्ण प्रसाद भट्टराई को कुरा गरौं। बीपी कोइराला को कुरा अलि पछि गरौं। महेन्द्र नारायण निधि को कुरा गरौं अनि त्यस पछि बीपी को कुरा गरौंला। नेपालमा लोकतंत्र मारेको गोलीले होइन, बीपी र सुगरले हो। बीपी बीपी, सुगर चाहिं गिरिजा।
कृष्ण प्रसाद भट्टराई लाई बहुदल पुनर्बहाली को पहिलो चुनाव मा हरायो गिरिजाले चमक्यो मदन भण्डारी। कति गलत निर्णय! निरक्षर हरुको देशमा गिरिजा SLC Pass नै हो कि चाहिने, लोकतंत्र भनेको त्यही हो कि?
कृष्ण प्रसाद भट्टराई मेरो आइडियोलॉजी मा गलत मान्छे हो तर सानो मान्छे होइन। मेरो आइडियोलॉजी संघीयता हो। कृष्ण प्रसाद (अर्को केपी) आजीवन संघीयता विरोधी मान्छे। बीपी को शिष्य जो ठहरियो। तर राजनीतिक कुशलता भएको मान्छे चाहिं हो। त्यो कृष्ण प्रसाद लाई फिर्ता नल्याए सम्म पार्टी फेरि माथि पुग्दैन भन्ने निर्णयमा पुगे पछि गिरिजाले विष पियेर केपी लाई फिर्ता ल्यायो, कृष्ण कन्हैया फेरि प्रधान मंत्री बने --- तर त्यस पछि के भयो त्यो कुरा बड़ो महत्वपुर्ण छ।
माओबादी को हिंसा शुरू भइसकेको अवस्था थियो। १०-१५ हजार मान्छे मरेर वार्ता गर्नु भन्दा अहिले नै वार्ता गर्नु राम्रो भन्ने निर्णय मा केपी भट्टराई पुगिसकेको। त्यसलाई भनिन्छ राजनीतिक कौशलता। त्यो थियो उसमा। देश शायद दरबार हत्या काण्ड अगाडि नै संविधान सभा मा जान्थ्यो, गृह युद्धमा होइन।
तर दरबारको इशारामा गिरिजाले कृष्ण प्रसाद लाई फेरि फाल्यो। गिरिजाले संवैधानिक राजतन्त्र नबुझेको। संवैधानिक राजतन्त्रमा राजदरबार ले त्यसरी देशको राजनीतिमा चासो लिन पाउँदैन। अंततः १५-१७ हजार मान्छे मरे। आखिर देश संविधान सभा मै गयो। त्यो गिरिजा लाई शांति दुत भन्छन काँग्रेसी हरु।
Girija did not know that he did not know.
त्यो एउटा उदाहरण हो। गृह युद्ध चर्काउने नै गिरिजा हो।
गिरिजा पहिलो पटक प्रधान मंत्री भए पछि १-२ वर्ष मै उसले पार्टी को स्पष्ट बहुमत हुँदा हुँदै संसद मा विश्वास गुमायो। त्यस पछि लोकतान्त्रिक संस्कृति मानने ले के गर्छ भने राजीनामा दिन्छ अनि उसको पार्टीको संसदीय दल ले अर्को नेता चुन्छ, त्यो नेता प्रधान मंत्री बन्छ। मार्गरेट थैचर पछि जॉन मेजर त्यसरी नै आएको।
त्यो अर्को व्यक्ति महेन्द्र नारायण निधि थियो। तर गिरिजा को मधेसी समुदाय प्रतिको racist hatred यति सार्हो तीव्र थियो कि उसले गर्न नहुने कुरा गर्यो। संसद विगठन गर्दियो। पार्टी बरु ध्वस्त होस् तर कुनै मधेसी प्रधान मंत्री नबनोस् --- उसको त्यो चरम गैर लोकतान्त्रिक व्यवहार। गैर लोकतान्त्रिक सोंच नभनौं। उसले सोंचेर गरेको कुरा होइन। It was his knee jerk reaction.
यस घटना पछि नेपाली काँग्रेस र मधेसी समुदाय बीच खड़ा भएको फाटो कहिले पुरिन्न्न।
अब कुरा गरौं बीपी को। बीपी लाई फेरि फर्किन दरबार लाई सघाएको नंबर एक सिविलियन सुर्य बहादुर थापा। बाउ महेंद्र लाई सघायो, छोरा वीरेंद्र लाई सघायो। तर त्यो सुबथा द्वारा सधैं प्रयोग हुन तैयार गिरिजा। The entire fucking time.
सुगर गिरिजा।
बहुदल आए पछि गिरिजाले जुन पटक पटक बदमाशी गर्यो त्यो नगरेको भए नेपाल नया शताब्दीमा आर्थिक क्रांतिको बाटो मा अग्रसर भइ सकेको हुने।
नेपाली काँग्रेस भित्र आज आतंरिक लोकतंत्र को पुर्ण अभाव जुन छ त्यसको नंबर एक कारण नै गिरिजा हो।
१६ बुँदे सम्झौता का विन्दु हरु बारे मैले तर्क वितर्क गरें। मेरो आंशिक सहमति छ। जहाँ बेइमानी को संभावना देखें त्यहाँ बोलें। But this is not just about the head.
This is also about the heart. दस्तावेज को मुनि चार जनाको हस्ताक्षर छ।
सुशील भने पछि मधेसी जनता आजित छन। झापा देखि कंचनपुर सम्म का मधेसी हरु भन्दैछन् --- "यो सुशीलको त ठुवाठेकान छैन, वोट माग्दा एउटा कुरा भन्यो जिते पछि ठयाक्क उल्टो गर्यो।" विशेष गारी झापा र कंचनपुर का मधेसी ले त्यसो भनेका छन।
केपी को जति ख़राब इमेज मधेसी जनताका बीच अरु कसैको छैन अहिलेको अवस्थामा। अलि बिजय गद्दार जस्तो मोटोघाटो भाको भए केपी लाई मधेसमा रावण भन्ने। तर दुब्लो पातलो मान्छे --- शकुनी भन्छन यिन लाई मधेसमा --- always conniving, always conspiring .
विजय गद्दार को चरित्रहीनता को लामो इतिहास छ। उसले १०-१५ वर्ष अगाडि जे गर्थ्यो अहिले केही फरक गर्दैन। He has been consistently disgusting.
शुरू भइसकेको मधेसी क्रांति ३ फिर्ता लिएको मान्छे प्रचण्ड। चितवनका थारु सशंकित छन।
१६ बुँदे सम्झौता का विरुद्ध त्यस्तो strong reaction किन आयो भनेर बुझ्न चाहनेले दस्तावेज मुनि कस कसको हस्ताक्षर छ भनेर हेरे हुन्छ।
‘१६ बुँदे सहमतिले समस्या समाधान गर्न होइन, टार्न खोजेको छ ।’ शान्त शैलीमा कडा कुरा राख्ने ठाकुरले एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाको औचित्य सकिएको ..... एमाओवादीको चरित्र नै जहाँबाट फाइदा हुन्छ, त्यतातिर लाग्ने खालको हो । त्यसैको पुन: पुष्टि भएको मात्रै हो । केही महिनाअघि तीनदिने हडताल आफैंले राखेर आफैं फिर्ता लियो । सत्तापक्षसँग उसको भित्री कमिटमेन्ट भइसकेको थियो । त्यहीअनुसार गर्यो । ..... हामी सडकमा जान्छौं । राज्यले मधेसी र जनजातिप्रति सधैं बेइमानी गर्दै आएको छ । ..... भूकम्पमा कसैले आमहडताल गरेको होइन । हामीसमेत उद्धारमा खटियौं, राहत बाँड्दै हिँड्यौं । अरू मधेसी जनजाति पार्टीले पनि राहत वितरण कार्यमा भाग लिएका छन् । पहाडका लागि पूरै मधेस जुटेको छ । व्यक्तिगत रूपमा पनि ठूलो सहयोग भएको छ । यो प्राकृतिक विपत्तिको कुरा हो । तर यसैलाई देखाएर कुनै समूह हामीलाई दबाउन लाग्छ भने हामी दबिएर बस्दैनौं । ..... जुन समस्या देखापरेको छ, त्यसको समाधान गर्नुको साटो टार्न खोजिएको छ । ..... हिजो सम्झौताको विन्दु खोजिँदा हामी दुई प्रदेशमा गएका हौं । पहाडसँग भूगोल नमिलाउने कुरा हाम्रो मुख्य माग हो ।
जसको अप्रत्यक्ष तर प्रमुख कारण हाइटीमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासन थियो । हाइटीको भूकम्पमा त्यति धेरै मान्छे मारिनुको प्रमुख जड त्यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार नै थियो । ...... हाइटी विश्वमै सबैभन्दा बढी भ्रष्ट्राचार हुने मुलुकहरुको सुचीमा दशौं नम्बरमा (सन् २००८ मा चौथो) थियो भने न्यूजिल्याण्ड सबैभन्दा कम भ्रष्ट्राचार हुने विश्वकै पहिलो मुलुकमा पर्दथ्यो । ...... विश्वभरिकै भ्रष्ट्राचार अवधारणात्मक सूचांक र भूकम्पमा परी ज्यान गुमाएको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने, भन्न सकिन्छ-भ्रष्टाचारले मान्छे मार्छ । ...... हाइटी भूकम्पको एक वर्षपछि सन् २०११ जनवरी १३ को बैज्ञानिक जर्नल नेचरमा प्रकाशित भ्रष्टाचारले मार्छ करप्सन किल्स भन्ने शीर्षकको बैज्ञानिक लेखमा भ्रष्टाचारले मान्छे मार्छ भन्ने दाबी छ । ...... सन् १९८० देखि २०१० सम्म भूकम्पमा परी मर्नेहरुमा ८३ प्रतिशत मानिसहरुको मृत्यु भूकम्पको कम्पनले गर्दा घर भत्किएकाले भएको थियो । र, ती देशहरुमध्ये धेरैजसो मुलुकहरु भ्रष्ट्राचारको सुचीमा उपल्लो स्थानमा थिए । ...... भ्रष्ट मुलुकको सुचीमा अग्रपंक्तिमा आउने हाइटी, इण्डोनेसिया, पाकिस्तान, चीन, भारतमा भूकम्पबाट मर्नेहरुको संख्या अध्यधिक थियो भने कम भ्रष्ट्र मुलुकहरु अमेरिका, चिली न्यूजिल्याण्ड आदिमा भूकम्पहरुबाट मर्नेहरुको संख्या निकै कम । ..... भ्रष्टाचार बढी हुने देशमा एउटा प्राकृतिक प्रकोपमा सरदर २४२ व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ भने भ्रष्टाचार कम हुने देशमा त्यो संख्या २१ मात्रै हुन्छ । अमेरिकाभित्र गरिएको अर्को अनुसन्धानले भ्रष्ट्राचार बढी हुने राज्यमा प्राकृतिक प्रकोपबाट मारिनेको संख्या भ्रष्ट्राचार कम हुने राज्यमा भन्दा बढिरहेको देखाएको थियो । ....... प्रश्न उठ्छ, भ्रष्ट्राचार भनेको पिलर, विम, झ्याल, ढोका हो र थिचेर, किचेर मार्नलाई ? भूकम्पपछि घर, पर्खाल, पुल, बाटो, स्कुल आदि भत्किएर पो मान्छे मर्छ त, भ्रष्टाचारले कसरी मार्छ भनेर तर्क गर्न सकिन्छ । भ्रष्ट्राचारले भौतिक संरचनाले जस्तो प्रत्यक्ष अंगभंग गर्दैन । तर, अप्रत्यक्षरुपमा मान्छे मार्छ । जुन मुलुकमा भ्रष्ट्राचार व्याप्त हुन्छ, त्यहाँ घर, पुल, बाटो, स्कुल, अस्पताल लगायत भौतिक निर्माणहरुले कुनै पनि मापदण्ड पूरा गरेका हुँदैनन्, जसका कारण संरचनाहरु भूकम्पको कम्पन थेग्न नसक्ने कमजोर बनेका हुन्छन् । ....... नेपाल आफैंमा भ्रष्ट्राचार धेरै हुने मुलकमा पर्दछ । .... कतिपय घरहरु ६ तलाको निर्माण अनुमति लिएर १७ तलासम्म बनाइएका थिए । ..... मापदण्ड मान्ने १० प्रतिशत घर मात्रै ..... भ्रष्टाचार वा अनुचित लेनदेनका कारण नेपालमा बनेका अधिकांश घर, अपार्टमेन्ट, स्कुल, अस्पताल लगायतका भौतिक संरचनाहरु मापदण्ड विपरीत निर्माण हुन पुगे । जसले गर्दा ती संरचनाहरु ज्यान लिने घरापमा परिणत भए । भूकम्पको जोखिमयुक्त भूभागमा बसेर त्यस्तो जोखिमयुक्त संरचनाहरु बनाउन आँखा चिम्लेर दिनु नै धेरै मानिसको ज्यान लिने कारण बन्न पुग्यो । ....... विकसित होस् वा अविकसित, सबैजसो देशमा प्राकृतिक विपदले भ्रष्ट्राचार बढाउन सक्ने देखिएको छ । जसको ताजा उदाहरण यतिखेर राहत वितरणमा भएको भ्रष्ट्राचार हो । शक्तिशाली मन्त्रीका पिए भएका मान्छेसमेत राहतमा आएको जस्ता पाता बिक्री गर्न लागेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ । वंगलादेश सरकारले दिएको ५७ हजार पाल सरकारबाट गायव भएकोदेखि सरकारले गुणस्तरहीन त्रिपाल किनेका समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । .......... स्थानीय स्तरमा राहत वितरणमा भएका हिनामिनाका कुराहरु समाचार समेत बन्न छाडेका छन् । त्यसकारण भ्रष्ट्राचारले प्राकृतिक प्रकोपको असरलाई बढाउने मात्रै होइन, त्योसँग जुध्न सक्ने क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ । र, विपत व्यवस्थापनलाई समेत नकारात्मक असर पार्छ ।
मालपोत र नापी कार्यालय खुलेपछि धरानबासी खुसी भएका छन् । एमाले धरानका कार्यबाहक अध्यक्ष तथा मालपोत स्थापना संघर्ष समितिका सचिव नारायण सुवेदीले आफनै पार्टीका सामान्य प्रशासन मन्त्री र भूमिसुधारमन्त्री भएकाले धरानमा मालपोत र नापी स्थापना गर्न सकिएको दाबी गरे।
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै नेपालमा पहिचानवादी राजनीतिको सुरुवात भयो । मधेशका जनताले बीपी कोइराला र सुवर्ण शमशेरहरुले नै भाषिक, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय विविधताको सम्बोधन गरिदेलान् भनेर ठूलो आस गरेका थिए । ...... सपछि तत्कालीन नेपाली कांग्रेसकै वेदानन्द झा र रामजनम तिवारीहरुले नेपाली तराई कांग्रेस भन्ने पार्टी स्थापना गरे । पार्टीका मुख्यतः तीन वटा माग थिए– तराईलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता, भाषिक अधिकार र राज्यका निकायमा मधेशी जनताको समानुपातिक प्रतिनिधित्व । ...... यी तीन वटै मागका साथ तराई कांग्रेस २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनमा सहभागी भयो । ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मत ल्याए पनि तराई कांग्रेसले एक सिट पनि जित्न सकेन । पार्टी अध्यक्ष वेदानन्द झा पनि नराम्ररी पराजित भए । ..... तत्कालीन राजा महेन्द्रले फौजको बलमा शाही कू गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए र निरकुंश पञ्चायती व्यवस्था आरम्भ गरे । वेदानन्द झा आफैले उठाएका मधेशका सबै मुद्दालाई तिलाञ्जली दिएर पञ्चायती व्यवस्थामा समाहित भए । पञ्चायतकालमै उनी राजाबाट मनोनीत गृहमन्त्री र भारतका लागि राजदूत समेत भए । ....... तर तराई कांग्रेसका तत्कालीन महासचिव रामजनम तिवारीले पहिचानका मुद्दालाई मर्न दिएनन् । मधेशी राजनीतिको दियोलाई निभ्न दिएनन् । तराई कांग्रेस स्थापना गरेर बालेको दियो उनले गजेन्द्रनारायण सिंहलाई हस्तान्तरण गरे । नेपाली कांग्रेसमै राजनीति गरिरहेका सिंहले विक्रम सम्वत् ४० को दसकमा नेपाल सद्भावना पार्टी स्थापना गरेर मधेशको आवाजलाई अझ बुलन्द गरे । राजा महेन्द्रकै शैलीमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ सालमा जब सैनिक कु गरे, गजेन्द्रबाबुको निधनपछि पार्टी अध्यक्ष रहेका बद्रीप्रसाद मण्डलले सम्पूर्ण पार्टीलाई दरबारमा बुझाएर शाही कूको समर्थन गरे र ज्ञानेन्द्र शाहकै नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषदमा उपप्रधानमन्त्री भए । ...... २०१७ सालमा तराई कांग्रेसका अध्यक्ष वेदानन्द झाले निरकुंश शाही सत्ताको समर्थन गरेर जसरी त्यस व्यवस्थामा आफूलाई समाहित गरेका थिए, २०६१ सालमा सद्भावना पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष बद्रीप्रसाद मण्डलले पनि ज्ञानेन्द्र शाहको सर्वसत्तावादी कदमलाई समर्थन गरेर आफ्नो राजावादी चरित्रलाई पुनरावृत गरेका थिए । त्यतिमात्रै होइन, उनले मधेशी राजनीतिमा वेदानन्द झा प्रवृत्तिलाई पुनरावृत गरेका थिए । ....... मधेशी राजनीतिमा एक पटक फेरि वेदानन्द झा प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । यस पटक वेदानन्द झाको रुपमा आफूलाई अवतरित गरेका छन्– विजय गच्छदारले । संघीयता र समावेशीजस्ता एजेण्डालाई निस्तेज गर्ने सोह्रबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर मधेशका मुद्दालाई बीचबाटोमै छाडेर गच्छदार पुरानो राज्यसत्ताको मतियार भएका छन् । विगतमा जसरी प्रतिगमनलाई साथ दिएर वेदानन्द झा र बद्रीप्रसाद मण्डल पुरस्कृत भएका थिए, अब बन्ने सरकारमा राम्रै भागबण्डा पाएर गच्छदार पनि पुरस्कृत हुने निश्चित छ । .... पहिले राजनीतिक परिवर्तनलाई पछाडि फर्काउने दुई निरकुंश राजाहरु थिए भने अहिले त्यो भूमिकामा कथित लोकतान्त्रिक र जनताका मतबाट स्थापित कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादी देखिएका छन् । सुशील कोइराला, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोह्रबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर संघीयता, समावेशिता र राज्य पुनर्संरचनाजस्ता परिवर्तनका एजेण्डाविरुद्ध राजनीतिक कू गरेका छन् । दुर्भाग्य, त्यसको मतियार बनेका छन् मधेशी तथा जनजातिका कथित नेता विजय गच्छदार ।
We had a new message from the WhatsApp group being used to coordinate the more than 300 people who acted as poll monitors on Sunday in Bayrampasa, an Istanbul neighborhood where 172,000 people had just voted in parliamentary elections. .... The “Oy ve Otesi” (Votes and More) volunteers had set up in a coffee shop — the Wi-Fi, power outlets and caffeine making it an ideal activist gathering spot ..... Almost everything depended on whether the small, mostly Kurdish, People’s Democratic Party, or H.D.P., passed the threshold of 10 percent of votes to make it into Parliament ...... In 2002, the A.K.P. came to power with an impressive two-thirds of deputies in the Parliament, with about a third of the votes, as key rivals hadn’t met the threshold. ..... how similar it all felt to other movements: spontaneous, digitally connected, disillusioned with traditional politics. Like many protesters I have spoken with around the world, Gezi activists expressed a deep yearning for change, but no faith in the existing institutions — electoral, legal or otherwise — for effecting it. ....... many also concluded that, as corrupt as the political process seemed, sitting it all out only made things worse. As flawed as representative democracy has become, there is also no viable alternative yet, in scale or legitimacy. Street protests are a powerful expression of dissent, but do not, and cannot, carry the same mandate as a vote. ....... how do you change a system designed to swallow up those who try? In Spain and Greece, the street protesters have turned to forming electoral coalitions. In Argentina, a generation of activists are running for office, armed with digital platforms that allow them to remain accountable to their voters via online assemblies. And in Turkey, grass-roots organizations have sprung up, to fulfill functions abandoned by mainstream institutions: reporting news, monitoring elections, investigating corruption........ Later, as the results poured in, the phones buzzed with the news that turnout was very high (85 percent), and that the H.D.P. had comfortably crossed the electoral threshold, denying the A.K.P. not only the votes to make the presidency more powerful, but also a majority in Parliament. Oy ve Otesi volunteers stayed up through the night, though, entering tallies from the ballot boxes around the country into an online platform, crowdsourcing the verification of the results, and closely watching the state agency that announced the official returns, box by box.
एमाओवादी पार्टी एक ढिक्का रहेपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको योजनामा अर्को धोवीघाटको तयारीको सुइँको पाएपछि प्रचण्डले काउन्टर योजना बनाइरहेको लाजिम्पाट स्रोत बताउँछ । ...... संविधान पनि नबन्ने र प्रधानमन्त्री पनि नरहने भएपछि अन्तिम समयमा सहमति गर्न आएका कांग्रेस सभापति एव्म प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला प्रचण्डले भने बमोजिम सहमति गर्न हतारिएका थिए, भने भावी प्रधानमन्त्रीका लागि प्रचण्डको भर परेर बसेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत प्रचण्डको कुरा मान्न राजी भएका थिए । ..... सहमतिको अन्तिम तयारी भैरहँदा कांग्रेसका शीर्ष नेता रामचन्द्र पौडेल र एमालेका शीर्ष नेता माधव कुमार नेपालले असहमतिसमेत जनाएका थिए । स्रोतकाअनुसार प्रमुख शीर्ष नेतालाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र असफल पार्ने योजनामा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसमेत यतिबेला लागेका छन् । स्रोतकाअनुसार अर्को धोवीघाटको तयारी गरेपनि बर्षा र कमजोर आन्दोलनका कारण उनीहरुको योजना सहज सफल नहुने अवस्था छ । ..... स्मरणीय छ, ललितपुरको धोवीघाटमा तत्कालिन एमाओवादी पार्टीका नेता मोहन वैद्य र विप्लवको योजनामा प्रचण्डका विरुद्व २०६८ साल असारमा बैठक भएको थियो । तर, अहिले भने धोवीघाट बैठक पार्टी बाहिरबाट हुन लागेको हो ।
भूकम्प पछि जापान सरकारले नेपाललाई सहयोग जुटाउन दातृ निकायको सम्मेलनको सहआयोजक बन्ने प्रस्ताव राख्यो। त्यस्तो सम्म्मेलन जापानमै आयोजना गर्न सकिने जनायो।
जापानको सो प्रस्ताव लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना मुख्य सचिव निपेन्द्र मिश्रलाई काठमाडौं पठाए। दातृ सम्मेलन भारतले नयाँ दिल्लीमा गरिदिने मोदीको ‘अफर’ सहित मिश्रले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेटे। कोइरालाले मोदीलाई ‘सदभाव’ का लागि धन्यवाद दिँदै दातृ सम्मेलन काठमाडौंमै गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। नेपालको ‘भूराजनीतिक’ संवेदनशीलता बुझिदिन पनि आग्रह गरे। ...... कोइरालाले कुरा नबुझेको र मोदीको ‘सदभाव’ को अपमान गरेको भन्दै भारतीय राजदूत रंजित रे धेरै ठाउँ दौडधुप गरे। ‘एजेन्सी’ का मानिसहरू र लैनचौरसँग नजिकको सम्बन्ध भएकाहरु सुशील कोइरालाले संविधान पनि दिन नसक्ने र पुनर्निर्माणको काम पनि गर्न नसक्ने भन्दै ‘लबिङ’ गर्न सुरू गरे। ..... राष्ट्रिय सरकारको हौवा तथा एमालेका सबै मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने हल्ला चल्न थालेपछि कोइरालाले एमाले र एमाओवादीका नेताहरुलाई संविधान जारि भए लगतै आफू राजीनामा दिन तयार रहेको जानकारी दिए। ..... पहिले एमाओवादीले ८ प्रदेशभन्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त्यसो भए चार प्रदेशमा जाऊ भनेर जवाफ फर्काएका थिए। यसपाली प्रधानमन्त्री कोइरालाले ८ प्रदेशमा जाने प्रस्ताव गर्दा ओलीले समर्थन गरे। ..... कांग्रेस-एमाले जसरि पनि एकअर्कालाई रोक्ने निर्णयमा पुगेभने सरकारको नेतृत्व गर्नेसम्मको अवसर एमाओवादीलाई आउन सक्छ। २०५४/५५ सालमा एमाले-कांग्रेसले पालैपालो लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्य बहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएकै हुन्। ...... यसपाली पनि कांग्रेस एमालेलाई एक अर्कासँग ‘हार्न’ सझिलो छैन। यसपाली प्रधानमन्त्री पदको मात्रै कुरा छैन। संविधान लेखिसकेपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख गरि पाँच पदमा चुनाव हुँदैछ। .... जसले प्रतिपक्षमा बस्नु पर्छ, यी सबै पद गुमाउने छ। त्यसमाथि स्थानीय निकायको निर्वाचन चाढै आउनेछ। स्थानीय चुनावको मनोविज्ञान सत्तामा भएको पार्टी छान्नेतिर हुन्छ। ...... प्रधानमन्त्री हामीलाई चाहिन्छ नभने पनि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पुनर्निर्माणको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने दावी एक साप्ताहिक म्यागेजीनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा गरिसकेका छन्। ....... त्यसैले संविधान निर्माण पछिनै सत्तासमिकरणको 'ड्रामा' मन्चन हुनेछ।
यदि बांकीको संक्रमण काल ईमानदारीपूर्वक पूरा गरिन्छ भने, यदि मधेसी जनजाति लाई पेल्ने मनस्थिति त्यागिन्छ भने ------- एमाओवादी, एमाले र उपेन्द्र-अशोक फेरि एक ठाउँ मा आउन बेर लाउँदैन। महंथ-राजेंद्र शायद एक होलान। काँग्रेस र तिनको अलायन्स बन्ने बाटो खुल्न सक्छ।
तर हामी त्यहाँ भन्दा धेरै टाढा छौं। ईमान्दारी सान्तिनो कुरा होइन। बरु बेइमानी को संभावना बढ़ी छ। मधेस क्रांति अगाडि कै सोंच काँग्रेस र एमाले मा कायम छ।
संघीय दशक को संभावना बरु ठुलो छ। त्यसमा महंथ-राजेन्द्र-उपेन्द्र-अशोक एक हुन सके काँग्रेस एमाले एका तिर अर्को तिर संघीय शक्ति हरु जम्मा हुने हुन्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति को मुद्दा ज्युँ का त्यूँ छ। त्यस का लागि संघीय शक्ति हरु ले दुई तिहाई ल्याउन सक्नु पर्यो। त्यो दुई तिहाई एमाओवादी एक्लै ले ल्याउन सक्दैन। त्यसैले संक्रमण को बाँकी काम मा एमाओवादी ले वाचडॉग रोल खेलेर महंथ-राजेन्द्र-उपेन्द्र-अशोक लाई good humor मा राख्नु जरुरी छ।
नामांकन का लागि पहिचान झल्काउन २/३ चाहियो। त्यस का लागि पनि एमाओवादी र महंथ-राजेन्द्र-उपेन्द्र-अशोक ले एउटै अलायन्स बनाउने आवश्यकता आउने छ।
सेना आफै ४०,००० मा झर्ने कुरा मा छ। बरु ३०,००० मा झर्ने अनि १०,००० मधेसी भर्ना गर्ने। प्रहरी त प्रत्येक राज्यको आफ्नै हुन्छ। त्यो राज्य राज्य ले हेर्छ। प्रशासन निजामती सेवामा ५१% फ्री कम्पीटीशन र ४९% आरक्षण लागु गरेर समावेशी राज्य (state) बनाउनै छ।
संघीय शक्ति हरु एक भएर अगाडि हिड्नु पर्ने प्रशस्त कारण छन ---- तर अहिले बेइमानी को ठुलो गुंजायश देखेर मधेसी दल बिच्किनु नितांत स्वाभाविक हो।
महंथ-राजेन्द्र-उपेन्द्र-अशोक सबै एकै ठाउँमा आएर एउटै एकीकृत पार्टी निर्माण गर्ने हो भने मधेसी र जनजाति नेता हरुको प्रचंड मथिको dependence निकै कम हुने थियो जुन कि राम्रो हुन्थ्यो। तर उपेन्द्र लाई महंथ-राजेन्द्र-उपेन्द्र वाम होइनन् भन्ने छ। हृदयेश लाई त्यो छैन। उ पनि पहिला कम्निष्ट हो।
सुशील लाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा सही होइन। मधेसमा जुन एउटा ट्रस्ट डेफिसिट छ त्यस का लागि मधेसी राष्ट्रपति ले राम्रो सन्देश दिन्छ। प्र म के पी ले पड्काउने भयो। सभामुख कृष्ण महरा ले लिए हुन्छ। बरु कहिले समाचार मा न आउने उप राष्ट्रपति पनि कायम राखे हुन्छ --- मधेसी पार्टी हरु का लागि आलंकारिक महत्त्व को कुरा। कुनै दलित महिला लाई उप राष्ट्रपति बनाउन पाए। महरा के हो? जनजाति हो? जनजाति जस्तो लागेर मात्र भनेको।
तर इ त भए इमान का कुरा। मुद्दामा बेइमानी हुन्छ भने पद र अलंकारको काम छैन।
र मुद्दा हो---
प्रतिनिधि सभा का ५०% सीट तराईमा
राज्य सभाका ५०% सीट तराईमा
८ मध्ये ४ राज्य तराईमा
कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, थरुहट
झापा देखि कंचनपुर सम्म सबै जिल्ला समेटने गरी
हिन्दी भाषा
माधवले मतदाता नामावली बाट फालेका ४३ लाख को घर वापसी
झण्डै झण्डै देश संक्रमण काल बाट पुनर्निर्माण र आर्थिक क्रांति तर्फ हिड्न हिंड्न लागेको अवस्थामा त्यो सबै डिस्टर्ब गर्ने गुंजायश छ, त्यो हो मुद्दागत बेइमानी।
बामदेव गौतम कमिला, मोदी हात्ती। बामे लाई लागेको छ उसको र नरेन्द्र मोदी को पर्सनालिटी क्लैश भए जस्तो जबकि मोदी लाई यस पृथ्वीमा बामदेव गौतम नामको कोही छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। नरेन्द्र मोदी आजका मितिमा संसारको सबै भन्दा पॉपुलर राजनेता। कहिले कुनै अमेरिकी राष्ट्रपति भारतको गणतंत्र दिवस मा न आएको, मोदीले ल्याएर देखाई दियो।
मोदीले सुशील लाई soil test किजिए भनेको। सुशीलले "देखेंगे" भनेर जवाफ दिएको।
हरिलट्ठक हरु दुबै।
सुशील ले कुरा नबुझेर चिनुक फर्कायो। नेपाल लोकतंत्र भएको भए सुशील लाई संसदले त्यस गल्ती का लागि impeach गर्ने। अब चिनुक फर्काउने भन्दा १०० गुना ठुलो गल्ती गर्दैछ।
खुद मोदी संसारको देश देश मा गएको छ FDI मागन। मेरो राष्ट्रीयताको सवाल छ, मेरै देशमा आइज भनेर भनेको छैन। माग्ने मान्छे जानुपर्छ। त्यो त साधारण बुझाई को कुरो हो।
प्रत्येक दाता राष्ट्रको महत्वपूर्ण राजदुत दिल्लीमा बसेको छ। काठमाण्डु मा जूनियर डिप्लोमेट हरु मात्र पठाइनछन। ग्लोबल मीडिया सबै का ठुला प्रतिनिधि हरु दिल्लीमा छन। सम्मेलन ले मीडिया अटेंशन तानेन भने काम हुँदैन फेरि। त्यहाँ गएर फेरि सुशील ले #GoHomeIndianMedia भनेर ट्वीट गर्ने होइन फेरि। बरु #ComeComeIndianMedia भनेर ट्वीट गरे हुन्छ।
मोदी को नेपाल प्रति हेपाहा प्रवृति छैन। उ नया सोंचको मान्छे हो। उसले विकासको कुरामा बिहार अथवा नेपाल बीच फरक देख्दैन। तर इच्छा मात्र को कुरा होइन। नत्र भने विकासको इच्छा नगरेको नेपाली राजा अथवा प्रधान मंत्री आज सम्म छैन। क्षमता को कुरो हो। मोदी मा क्षमता छ।
पुनर्निर्माण को लागि बढ़ी भन्दा बढ़ी पैसा चाहिन्छ भने सम्मेलन दिल्लीमा गर्ने, होइन खासै चाहिँदैन भने चिनुक फर्काएर जनता मारे जस्तै सम्मलेन काठमाण्डु मा गर्ने।
यो सार्क सम्मलेन हुन लागेको हो र? काठमाण्डु मा भयो भने गर्व हुने? सम्मेलन अटेंड गर्नु पर्ने सबै मानिस दिल्लीमा छन। माग्नु पर्ने ले मागन जाने। यसमा बिज़नेस attitude हुनुपर्यो। UN कै भनौं --- एक से एक सीनियर मानिस दिल्लीमा बस्छन्।
Modi is offering his services. He does not have to. He was not elected by Nepali voters. But he is being a friend. He is trying to help. And he is very good at what he does. तर नेपाल मा एक से एक आइंस्टाइन हरु सत्ता सम्हालेर बसेका छन।
एक वर्षभन्दा पहिलादेखि एकीकरणका लागि भएको प्रयास बल्ल सफल हुने भएको छ । हिजो दुई दलको छुट्टा छुट्टै भएको छलफलले जेठ ३२ गते एकीकृत पार्टी घोषणा गर्ने तय भएको हो । ..... मधेश आन्दोलनका सहयात्री तीन दल मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीबीच पटक पटक प्रयासले गर्दा एकीकरण हुन सकेन । १६ बुँदे सम्झौता गरेर विजयकुमार गच्छदार प्रचण्डको पक्षमा लागेपछि अहिले तीन दल एक ठाउँमा उभिएका छन् तर एकीकरणको कुरा अझैं चलेको छैन ।
कोइरालाको राजनीतिक दर्शन र संघीयतामा भएको सहमतिले मेल खाँदैन । उत्तर र दक्षिण मिलाएर थोरै प्रदेश बनाउनु पर्ने अडान उनको थियो । पछिल्लोपटक उनले सात प्रदेश भन्दा बढाउनै हुन्न भन्ने अडान राख्दै आएका थिए । माघ ८ मा संविधान जारी गर्न नसक्नुमा पनि उनको अडान अहं मानिएको थियो । ..... कांग्रेस र एमालेबीच ६ प्रदेश भन्दा बढीमा जानै हुन्न भन्ने साझा धारणा बनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कोइरालाले २५ गते विहान एक कदम अघि बढेर ८ प्रदेशको प्रस्ताव गरे । त्यसलाई एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सहजै मानिदिए र ऐतिहासिक सहमति निर्माण भयो । कोइरालाको प्रस्तावबाट आफ्नै पार्टीका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल समेत आश्चर्यचकित भए । चार दलको बैठकमा आफूले राखेको ८ प्रदेशको प्रस्तावमा सहमति बनेको धारणा सुनाउँदा पौडेल र एमाले नेता माधव नेपालले असन्तुष्टी जनाए । पौडेल त असन्तुष्टी जनाएर बैठकबाटै बाहिरिए । .... ‘सरकारको मुख्य घटक एमालेले कोइरालालाई हटाउन एमाओवादीसँग हिमचिम बढाएदेखि नै उनी संविधानमा तत्काल सहमति खोज्न हतारिएका हुन् ।’ .... ओलीले एमाओवादीको बलमा आफ्नो सरकार हटाउने योजना अघि सारेपछि कोइराला चेपुवामा परे । कोइराला पार्टीको आसन्न महाधिवेशनसम्म सरकारको आयु लम्बाउने सुरमा थिए । चार दलीय बैठकमा सक्रिय कांग्रेसका एक नेताका अनुसार एमालेले च्यापेपछि कोइरालाले बाध्य भएर असार मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने र साउन १ देखि नै राजीनामा दिने प्रस्ताव गरे । त्यसलाई एमाले अध्यक्ष ओली र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले स्वीकारे । ..... ‘असार मसान्तभित्र संविधान जारी हुन नसकेपछि सरकार छाड्नुपर्ने शर्त एमालेले राखेपछि कोइरालाका सामु दुईटा विकल्पमात्रै थियो,’ बैठकमा संलग्न ती नेताले भने, ‘कि त लचक भएर संविधान जारी गर्ने बाटो समात्ने कि त केही नगरी बाहिरिने । उनले पहिलो विकल्प रोजे ।’ ..... आफ्नै नेतृत्वमा संविधान जारी गर्न सके सरकारमा नरहे पनि त्यसको उचाईले आसन्न पार्टी महाधिवेशनमा प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने उनको बुझाई देखिन्छ । .... ६ प्रदेशमा एमाओवादीले सिमांकन र नामको शर्त राखे । ८ प्रदेशमा सिमांकन र नाम छाडे ..... कोइराला मात्रै होइन । संघीयताको मामलामा एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि आश्चर्यनजक रुपमा लचक देखिए । ७ भन्दा माथि प्रदेश बनाउनै नसकिने अडानमा रहेका ओलीले कोइरालाको प्रस्तावलाई सहजै समर्थन जनाउनुको पछाडि सत्ता राजनीतिसँग जोडिएको स्वार्थ नै मुख्य कारणका रुपमा हेरिएको छ । कोइरालाले जति चाँडो सत्ता छाड्छन्, उत्ति नै आफ्नो बाटो सहज हुने भएकाले ओली संघीयताको बिषयमा सहजै लचिलो भएर समर्थन जनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री छोडेपछि उनले राष्ट्रपतितर्फ नजर लगाएका छन् । राष्ट्रपतिका लागि आकांक्षी भनिएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पटक पटक सार्वजनिक रुपमै सेरेमोनियल राष्ट्रपति नबन्ने घोषणा गरेका छन् । दाहाल आफ्नो अडानमा टिकिरहे भने कोइरालाको आकांक्षलाई बल पुग्छ । तर राजनीति सधैं सोझो रेखामा अघि बढ्दैन । परिस्थितिको बाध्यता भन्दै नेताहरुले आफ्ना अडान फेरेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । दाहाल नै त्यो पदको दाबी गर्दै ‘सिन’मा देखिन सक्छन् । .... भावी संभावनालाई आंकलन गरेरै ओलीले पछिल्ला सहमतिमा अधिकतम लचकता प्रदर्शन गरे । ओली यसअघि ४ प्रदेशको कुरा गर्थे । एमालेले आधिकारिक रुपमा ६ प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर बालुवाटारमा ओलीले ८ प्रदेशमा जाने चार पक्षीय सहमतिमा हस्ताक्षर गरे । ..... सहमतिको सरकारका लागि कांग्रेसकै एउटा खेमा वा एमाओवादी समेतले दाबी गरिदिए यो ओली–समीकरण खल्बलिन सक्छ । संविधान जारी भएपछि परिस्थिति बदलिन पनि सक्छ । त्यतिबेला सर्वलदीय सहमतिभन्दा बहुमतीय समीकरण बनाउने प्रयास हुनसक्छ । यस्तोमा अहिलेको आंकलनमा तलमाथि हुनसक्छ । .... राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सँगै बाँकी रहने सभामुख, उपराष्ट्रपति र उपसभामुखमा पनि प्रमुख दलहरुबीच नै बाँडफाँट हुनेछ ।
विनाशकारी भूकम्पले नेताहरूको दिमागको नशा ठीक ठाउँमा ल्याइदिएर हो कि ...... आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि कतिपय कार्यक्रम फिर्ता लिएर पनि सकारात्मक वातावरण बनाएर संविधानसभाबाट संविधान बनाउने ऐतिहासिक आवश्यकतामा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो तर्फबाट भएकै थियो । यो साँचो हो कि भूकम्पले एउटा यस्तो त्रासदिपूर्ण स्थिति सिर्जना गर्यो र भावनात्मक रूपले सम्पूर्ण नेपालीलाई एकताबद्ध हुन बाध्य पार्यो । भावनामा नयाँपन पनि देखापर्यो । वस्तुगत आवश्यकताले पनि अब राष्ट्रिय एकता जरुरी छ भन्ने कुराको बोध गर्ने वातावरण बन्यो । मैले तुरुन्तै बसेको सर्वदलीय बैठक अथवा व्यवस्थापिका संसद्मा अब राष्ट्रिय एकता कायम गरेर ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्न हामी अगाडि जानुपर्छ । एउटा संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनैपर्छ । अर्को, यो प्राकृतिक विपत्तिसँग लड्नका लागि एउटै राष्ट्रिय संकल्प गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ । त्यसकारण यो सहमतिलाई विपत्तिसँग मात्रै जोड्न उचित होइन । तर, त्यसले एउटा वातावरण बनाइदिएको कुरा साँचो हो । ........ बाह्रबुँदे समझदारीबाट सुरु भएको राजनीतिक यात्रा अब सोह्रबुँदे समझदारीमा गएर समापन हुँदै छ । अब नेपालको संक्रमणकालको अन्त्य हुँदै छ । हामी झन्डै–झन्डै गएको सात–आठ वर्षसम्म एक खालको चक्रव्युहमा फसेकोजस्तो, भुमरीमा परेकोजस्तो भएको थियो । यो सोह्रबुँदेले त्यो चक्रव्युह तोडेको छ । भुमरी तोडेको छ र हामी अगाडि बढेका छौँ । ....... यो स्रोहबुँदे हामी ३० गठबन्धनवाला, नेपाली कंग्रेस, एमाले कसैलाई पनि भित्रैबाट आफैँ आयो भन्ने लागेको छैन । सबैलाई चाहिँ के–के मिलेको छैन भन्याजस्तो लागेको छ, केही–केही असहमति पनि छन् । ..... बहुमतीय प्रक्रियाबाट सहमतीय प्रक्रिया भनेरै हिजोबाट संवाद समितिमा आइसकेपछि र पहिचानमा आधारित भएर, सामथ्र्यमा आधारित भएर आठ प्रदेश बनाउने भन्ने भइसकेपछि केही साथीहरूले जो आलोचना गरिराख्नुभएको छ, असन्तुष्टि जाहेर गर्नुभएको छ, त्यहाँसम्म ठीक छ । त्योभन्दा बढी एक्ट्रिममा गएर विरोध गनुभयो भने त्यो उहाँहरूको पनि हितमा हुँदैन । ....... अहिलेको आवश्यकता के हो भने, देशलाई संविधान दिने हो । प्राकृतिक विपत्तिबाट पैदा भएको परिस्थितिमा नवनिर्माण अभियानमा लाग्ने हो । ...... २८ दलमध्ये तीन–चार दलका साथीहरूले अलि कडा प्रतिक्रिया दिनुभएकै हो । तर, आलोचना गर्ने र असहमति जनाउने भावनालाई मैले राम्रोसँग बुझेको छु । उहाँहरू पनि म संवादमै छु । उहाँहरूसँग संवाद गरेर फेरि ३० दलीय गठबन्धन आफ्नो ढंगले अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । ....... पहिले पनि हामीले ११ प्रदेश नाम भएन, के भएन भनेर फुत्काइयो । अघिल्लो संविधानसभामै नामै नभए पनि त्यो ११ प्रदेश बनाउन सकेको भए अहिले देश कहाँ पुगिसक्थ्यो । तर, हुँदैन भनेर केही मधेसका साथीहरू र केही पार्टीहरूले भनेका कारण आज देश विकासको गति पाँच–सात वर्ष ढिलो भयो । अब अहिले पहिचान र संघीयताका आधारमा आठ प्रदेश भन्ने आएको छ, अब पनि विरोध गर्यो भने यसलाई गुमाइन्छ । हेर्दा चाहिँ रुपमा बडो क्रान्तिकारी देखिएर उपलब्धिजति ध्वस्त पार्ने, प्रतिगमनलाई सहयोग पुर्याउने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन । ....... आठ प्रदेश भन्ने संविधानसभाले पास गर्ने हो, प्रदेशसभाले नाम दिए पनि संविधानसभाबाटै पास हुने हो । संविधानसभाले पास नगरेको भन्ने अर्थ लाग्दैन । कतिपय साथीहरूले के भनेका छन् भने, लौ संविधानसभालाई छाडेर अर्कोतिर गए । यो सहमति त संविधानसभाको फुल हाउसले पास गर्ने हो । पास गरेन भने हुँदैन । ....... यो प्रणाली फेल भयो भनेर नै हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति पनि हुनुपर्छ भनेका थियौँ । ...... यो संसदीय प्रणालीको हामी विरोधी हौँ । यसले स्थायी समाधान हुँदैन । फेरि पनि यसरी नै अघि बढ्यौँ भने देश अलमलमा पर्नुपर्छ भन्ने कुरा जनतामा लैजान्छौँ । ...... यो समझदारी बनाउन लागेको ठाउँमा तपाईंले बहुलवाद राख्नुहुन्छ भने साम्यवाद पनि राख्नुपर्यो नि ! बहुलवाद÷साम्यवाद राख्ने हो भने त ठीकै छ । बहुलवाद मात्रै राख्ने हो भने त तपाईंले एउटा मात्रै विश्वदृष्टिकोण राख्नुभयो, अर्को पनि विश्वदृष्टिकोण छ नि दुनियाँमा । त्यसकारण यो गलत हुन्छ भन्दा उहाँ बच्चाले जस्तो गरेर हठ गर्न थाल्नुभयो । सारा कुरा मिलिसकेको छ, पहिले पनि त्यो छलफल भएको विषयमा त्यसो नगर्नुस् भनेर अलि कडा प्रतिवाद गरेपछि उहाँ मान्नुभयो । ....... तपाईं गहिरिएर हेर्नुभयो भने कंग्रेस–एमालेले चार वा पाँचभन्दा बढी प्रदेश बनाउनुपर्छ र सात प्रदेश पनि बढी हुन्छ भनिरहेको अवस्था थियो । कंग्रेसले ६ भन्दा बढी त जानै सकिँदैन भनिरहेको थियो । यो स्थितिमा पहिचानमा आधारित आठ प्रदेशमा जानु भनेको एमाओवादीले छोडेको भन्ने अर्थ लाग्दैन । बरु एमाओवादीले योपटक राम्रैसँग पहलकदमी लियो र देशलाई निकास पनि दियो, आफ्नो राजनीतिक अडान पनि छोडेन भनेर पो बुझ्नुपर्छ । ........ अहिले गिरिजाप्रसाद नभएका बेला मलाई जिम्मेवारी बोध भएको कुरा के हो भने यो प्रक्रिया नै लथालिंग, भताभुंग भएर, त्यत्तिकै हराएर फेरि निरंकुशतातिर जाने हो कि देश ! फेरि अराजकतातिर जाने हो कि, यही चिन्ता मलाई लामो समयदेखि थियो । यो प्रक्रियालाई समापन गर्न मैले कहीँ न कहीँ पहल गर्नैपथ्र्यो, अलिकति साहसिक निर्णय लिनैपथ्र्यो । केही जोखिम फेरि एकचोटि उठाउनैपथ्र्यो । यही जिम्मेवारी बोधबाट नै सोह्रबुँदे सहमति भएको हो । बाह्रबुँदेले पहल गर्यो, सुरुवात थियो त्यो । सोह्रबुँदे यो प्रक्रियाको समापन हो भन्ने मलाई लागेको छ । ........ यो निर्णय अझ अगाडि लिन सकेको भए, सायद देशलाई अझ बढी फाइदा हुन पनि सक्थ्यो । ...... एकातिर संविधानको ऐतिहासिक आवश्यकता त देशलाई छँदै थियो । त्यसमाथि भूकम्पबाट सिर्जित एउटा नयाँ परिस्थिति पनि देशको अगाडि थियो । ....... हाम्रो कार्यदिशालाई रणनीतिक रुपले नै यो सहमतिले पूर्ति गर्यो भन्ने त म भन्दिनँ । ........ पहिचानको आधारमा झनै आठ प्रदेश भनिएको छ, यो ठूलो उपलब्धि हो । हिजो ११ प्रदेश गुमेर हामीले अहिले पछुतो मान्दै छौँ । यस्ता असन्तुष्टिले फेरि पनि यी आठ प्रदेश गुम्न सक्छ, सबै सतर्क हौँ भनेर मैले भनिसकेँ । ....... यो नेपालीहरूको आत्मनिर्णयको प्रयोग गरेर गरिएको निर्णय हो । यसमा कसैको पनि दबाब, हस्तक्षेप या निर्देशन केही पनि छैन । यो नेपालीहरूले आफ्नै खुट्टामा टेकेर आफ्नोबारेमा लिइएको एउटा ऐतिहासिक निर्णय हो । ...... केही जनजाति र मधेसी दलहरूले विरोध गर्नुभएको छ, यसमा मलाई कुनै दुःखेसो छैन । उहाँहरूले पहिचानका चर्का कुरा राख्दा म युद्धकै माओवादी बोलेको देख्छु । विरोधी बोलेजस्तो लाग्दैन । किनभने, आज देशमा संघीयता, पहिचान, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालगायत परिवर्तन माओवादीका १० हजार नेता तथा कार्यकर्ताले बलिदान नगरेको भए आउनेवाला थिएन । अहिले पहिचानमा अलिकति पनि कमी आउनु हुँदैन भनेर अरुले बोल्दा अरु बोलेजस्तो लाग्दै लाग्दैन, माओवादी नै बोलेजस्तो लाग्छ । उपेन्द्र यादव बोल्दा र अशोक राईले पहिचानको कुरा गर्दा मलाई माओवादीबाहेकको मान्छे बोलेजस्तो लाग्दैन । समाजले पहिले नस्विकारेको कुरालाई माओवादीभन्दा बढी भएर उठाउँदा मलाई खुसी नै लाग्छ । सन्तोष मिल्छ । यो अवस्थामा हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, उपलब्धि एकैपटक हात लाग्दैन । बिस्तारै प्राप्त हुन्छ । ...... यो देशको राजनीति ५० को दशकदेखि प्रचण्डकै वरिपरि घुमिरहेको छ । तर, यो देशमा एउटा समुदाय, वर्ग र प्रवृत्ति छ, जो प्रचण्डलाई फिटिक्कै मन पराउँदैन । समाप्त पार्न चाहन्छ । ....... मलाई विश्वास छ, उहाँहरूले पुनर्विचार गर्नुहुनेछ । यदि उहाँहरूले पुनर्विचार नगरेर अघि बढ्नुभयो भने पनि त्यसले देशको दूरगामी राजनीतिक महत्व राख्दैन । ....... बाह्रबुँदे सम्झौता ज्ञानेन्द्रले अप्ठेरो नपारेको भए हुँदैनथ्यो । हामी पनि लडेर पूरै जितिन्छ भन्ने लागेको भए परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो । हामीलाई पनि सम्झौदा चाहियो, संसदीय दललाई पनि चाहियो, त्यही भएर त्यतिबेला सम्झौता भएको हो । अहिलेको अवस्था के भने सुशील कोइरालालाई संविधान दिएर छोड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भयो भने, ओलीजी र एमालेलाई सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने आशा भयो । यही बेला मलाई बढी प्रगतिशील संविधान दिन सकिन्छ कि भन्ने लाग्यो र यस्तो पहल गरेको हो । ....... सुशीलजी, केपीजी र विजय गच्छदारजीलाई राखेर मैले आफू राष्ट्रपति नहुने कुरा स्पष्टसँग राखेपछि नै सम्झौता भएको हो, यदि म राष्ट्रपति हुन चाहन्थे भने अहिलेको यो सम्झौता हुनेवाला थिएन । देशको राजनीतिले यस्तो नयाँ कोर्स पक्रने अवस्था आउने थिएन । ....... मैले रामवरण यादवजीलाई दोहोर्याएर या सुशील कोइराला राष्ट्रपति बनाएर, केपी ओलीलाई सरकारको नेतृत्व दिएर भए पनि देशलाई संविधान दिनूस् भनेपछि नै सम्झौता भएको हो । ..... देशको राजनीतिक पहलकदमी आफूले भनेजस्तै भएपछि मात्र लिन खोजेर नहुने रहेछ । ....... आफूले भनेजस्तो नहुँदानहुँदै पनि सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ, वैद्यजीलगायत साथीहरूलाई यो बुझिदिन आग्रह गर्छु ।
राज्य सभाका ५०% सीट तराई मा हुनुपर्यो ---- त्यस का लागि ८ मध्ये ४ प्रदेश तराई मा राख्नु पर्छ भने राख्नु पर्छ ---- तराईमा ४ प्रदेश बनाउँदा झापा बाट चितवन समेट्दै कंचनपुर सम्म --- कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, थरुहट
मतदाता नामावली बाट माधव नेपालले फाल्दियेका ४३ लाख लाई घर वापसी गर्नु पर्यो (बामे सुपरडॉन, माधव सुपर डुपर डॉन) ----- मतदाता को वोट को लागि आकर्षक कार्यक्रम हरु लगेर प्रतिस्प्रधा गर्ने हो, वोटर लिस्ट बाट तिन लाई फाल्ने होइन
यस बाट deviate गरे देशमा राजनीतिक विस्फोट हुन्छ।
हिन्दी भाषाको कतै केही कुरै भएको छैन। आर्थिक कारणले र विश्व राजनीतिका कारणले देश भरि नै हिंदी लाई नेपाली सरह स्थान दिनु राम्रो। तर पहाड़ का जनता लाई interest छैन भने तराई का मधेसी को त त्यो हक़ हो। तराई का राज्य मा हिंदी नेपाली सरह सरकारी कामकाजको भाषा हुनु पर्यो। नत्र के सोंचिएको छ? कि एउटा अर्को पीढ़ि मधेसी ले फेरि संघर्ष गरोस् भनेर सोंचिएको छ?
तराई का राज्य हरुमा हिन्दी भाषा सरकारी कामकाजको भाषा नहुने कुरा सोँच्न पनि सकिँदैन। यत्रो दुई दुई पटक मधेसी क्रान्ति भएको के को लागि?
कुरा बुझ्दा ७५ जिल्ला कायम रहने जस्तो देखियो। केन्द्र, राज्य, जिल्ला, गाउँ/शहर।
CDO हरु यसरी फेरबदल गर्नु अगाडि पहिला महोत्तरी को सदरमुकाम जलेश्वर बाट बर्दीबांस, धनुषाको सदरमुकाम जनकपुर बाट ढल्केवर, सर्लाहीको सदरमुकाम गर्मी हुने मलंगवा बाट हरिवन वन भित्रै सार्नु उचित होइन? वन भित्र को सदरमुकाम पो सदरमुकाम। हरियो वन नेपालको धन। CDO हरुको फेरबदल अलि पछि गरे पनि हुने हो नि! स्थानीय चुनावको घोषणा त भा छैन।
गौतमले आफ्नो पार्टीको स्वार्थअनुसार काम नगरेका सीडीओहरूलाई भने मन्त्रालय र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा थन्क्याएका छन् । गौतमले आफ्नो पार्टीको सिफारिसमा सीडीओ हेरफेर गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
सेना लाई पनि --- राहतको काम पनि अब सकिगो --- अब सेना पनि एमाले को चुनाव अभियान मा परिचालन गरे भो।
