सत्ता को अंक गणित

काँग्रेस बिनाको दुई तिहाई को सरकार?
नमाङ्कनविनाको र सीमाङ्कनविनाको संघीयता
उपेन्द्र यादव, अशोक राई
5 States
संघीयता को मुद्दामा फेरि बेइमानी
एमाले ले ५ प्रदेश भनेको संघीयता विरोधी चरित्र देखाएको
राष्ट्रिय सरकारको मुद्दामा राजनीतिक बेइमानी

राष्ट्रिय विपद ले ल्याएको अकल्पनीय राष्ट्रिय एकता को भावना को कारण ले संसद का सबै दल एक ढिक्का भएर चाड-चाडो संघीयता को मुद्दा लाई छिनोफानो गर्दै देश पुनर्निर्माण को लागि राष्ट्रिय सरकार बनाउने तर्फ लाग्नु पर्ने मा देशको राजनीति संसद को अंक गणित मा गएर अल्झिएको छ।

सुशील कोइराला एक जना mediocre caliber का नेता हुन। He has not been able to rise up to the occasion.

नामांकन र सीमांकन बिनाको संघीयता भनेको संघीयता बिनाको संविधान नै भनेको हो। भुकम्प आएको बेला आत्म समर्पण गर भनेर मधेसी-जनजाति लाई सन्देश दिन खोजेको। काँग्रेस एमाले ले व्यक्त गरेको त्यो चाहत भुकम्प अगाडि को हो। त्यसमा मधेसी मोर्चा जान मिल्दैन। एमाओवादी पनि कसरी जान मिल्छ?

एमाले र एमाओवादी मिलेर मात्र संख्या पुग्दैन। र संघीयता मा चित्त नबुझे सम्म मधेसी मोर्चा जान मिल्दैन। र यकायक एमाले ले एमाओवादी र मधेसी मोर्चा ले चाहेको नक्शा मा जान एमाले लाई राजनीतिक रुपले गार्हो छ।

फेरि एमाले - एमाओवादी - मधेसी मोर्चा मिलेर सरकार बनाउनु को औचित्य के हुन्छ? काँग्रेस बिना राष्ट्रिय सरकार कसरी हुन्छ अहिलेको अवस्थामा?

बरु एमाले - एमाओवादी मिलेमा काँग्रेस - मधेसी मोर्चा मिल्ने बाटा प्रशस्त हुन पुग्छ। कांग्रेस ले जुन एक मधेस तीन प्रदेश भनेर जनता को मा गयो त्यस मा मधेसी मोर्चा ले मानन सक्ने संभावना रहन्छ।

उही हो, व्यापक उठापटक भयो भने राष्ट्रिय सरकार होइन अंक गणित को सरकार बन्न पुग्छ।

मुख्य कुरा संघीयता को छिनोफानो हो। त्यसमा सबै ले पुरानो कुरा नै दोहोर्याउने हो भने कुरा मिल्दैन, र कुरा मिल्दैन भने खिंचड़ी पकाउने यो उपयुक्त समय होइन। काँग्रेस एमाले एमाओवादी मधेसी मोर्चा सबै ले आ-आफ्ना पुराना अडान हरु त्यागेर नया किसिम ले सोंचे मात्र संघीयता को मुद्दा मा कुरा मिल्छ र राष्ट्रिय सरकारको बाटो प्रशस्त भएर जान्छ।

एमाले - एमाओवादी - मधेसी मोर्चा मिल्ने जस्तो देखेर, आफु प्रधान मंत्री नहुँदा पार्टी सभापति पद पनि गुम्ने देखेर सुशील कोइराला संघीयता को मुद्दामा केही लचिलो हुन्छन् कि?

काँग्रेस एमाले ले सात अंचल को नक्शा त्यागने। एमाओवादी ले १० जातीय राज्य को अवधारणा त्यागने। नया किसिमले सोँच्ने। दुबै पक्षले। मधेसी मोर्चा पनि लचिलो हुने। तराई का सबै जिल्ला समेटने गरी, अझ त्यसमा पहाडका केही जिल्ला थप्ने गरी यदि तीन जातीय नाम नभएका प्रदेश बन्छन् भने के नमजा भयो? काँग्रेस ले सोँच्नु पर्यो --- एक मधेस तीन प्रदेश भनेरै मधेसी जनता सँग वोट मागेको हो। त्यसमा जान के गार्हो पर्यो? ६ प्रदेश मा जाने ठुला तीन पार्टी को निर्णय हो भने ती ६ प्रदेश स्वाभाविक बहुजातीय हुने भए। नितांत बहुजातीय प्रदेश हरुको नाम बहुजातीय होइन कि गैर जातीय राख्नु मेल खान्छ।

भने पछि

• ६ प्रदेश मा जाने 
• ७५ जिल्ला कायम राख्ने 
• ६ प्रदेश को नाम जातीय नहुने 
• तराई का सबै जिल्ला समेटने गरी, अझ त्यसमा पहाडका केही जिल्ला थप्ने गरी ३ प्रदेश 
• पहाड़ मा तीन 

सबै ले सबै कुरा पाउँदैनन्। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा त्यसै हुन्छ।

हुन त सुशील ले गर्न नसकेको कुन चाहिं कुरा केपी ओली ले गर्छ ---- मैले चाहिं पत्याएको छैन। तर अंक गणित को खींचातानी ले गर्दा देशले संघीयता को मुद्दा मा निकास पाऊँछ भने त्यो आफैमा निकास हुनेछ। र संविधान आए पछि स्थानीय चुनाव को बाटो प्रशस्त हुनेछ। स्थानीय सरकार बिना पुनर्निर्माण को कल्पना पनि गर्न सकिन्न।

तर के भन्ने -- पटक पटक disappoint गरेका नेता हरु। Foreign Aid भनेको party building activities का लागि आए जस्तो गर्छन।

सीके राउत को फेसबुक पेज

सीके राउत को फेसबुक पेज 

सीके राउत जेल बाट निस्कँदा सीके को फेसबुक पेज का फॉलोवर ४,००० थिए। केही हप्ता अगाडि मात्र १८,०००। अहिले २०,००० पुगेको छ। 

२०,००० मा पुगेको फेसबुक पेज मा सीके ले केही दफा लेख्नु भनेको एउटा आम सभा सम्बोधन जस्तै हो। सीके को एउटा फेसबुक पेज पोस्ट मा ५०० कमेंट सामान्य मानिन्छ। 

केही महिना मा १ लाख काट्छ भन्ने मेरो अनुमान छ। 

नेपालका नेता हरुले यसरी फेसबुक को उपयोग गरेको अर्को बाबुराम भट्टराई ले हो। उनको फॉलोवर संख्या त ९ लाख छ अझ। केही महिना अगाडि मात्र ६ लाख थियो। तर बबुरामजी प्रधान मंत्री भइ सकेको मान्छे, एउटा राष्ट्रिय पार्टी भएको मान्छे। 

फेसबुक भने पछि हुरुक्क हुने मोदी र केजरीवाल पनि हुन। 

हिपत, काठमाण्डु

• काठमाण्डु हेटौंडा फ़ास्ट ट्रैक रोड लाई द्रुत गतिमा अगाडि लानुपर्ने भो
• काठमाण्डु लाई पर्यटक महानगर को रुपमा हेर्नु पर्ने भो

Hipat Megacity
हिपत, जनकपुर, कोलकाता
वन फंडानी नगरी बनाउनु पर्छ महानगर हिपत
एउटा नया ठुलो महानगर बनाउन सकिन्छ



तर नेपालका नेताजी हरु को चर्तिकला देख्दा I am pessimistic anything like this will come about.

काँग्रेस बिनाको दुई तिहाई को सरकार?

एमाले मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिनसक्ने
नयाँ सरकार र संविधानले नजिकिँदै एमाले र एमाओवादी

संघीयता को मुद्दामा एमाले माओवादी-मधेसी को नजिक आयेमा संभव छ। ६०१ मध्ये ४०४ त गैर काँग्रेसी छन। संघीयता र राष्ट्रिय सरकार र राहत र पुनर्निर्माण को मुद्दामा साझा सहमति मा जाने प्रयास गर्न सकिन्छ। तर यो वर्षात को समय मा जाने पहिरो नामी अर्को भुकम्प को जिम्मेवारी बाट पन्छिने प्रयास मात्र नहोस् एमाले को। फेरि संघीयता को मुद्दामा त्यस्तो के पो फड्को मार्यो एमाले ले? कुरा बाहिर आएको छैन।

काँग्रेस विपक्ष मा बस्ने गणित पनि छ। एमाले विपक्ष मा बस्ने गणित पनि छ। खास त शुरू मै हुनुपर्ने त्यही थियो। दुनिया भरिको लोकतंत्र को मान्यता।

तर यो राष्ट्रिय विपद को बेलामा यस अंक गणित मा अल्झिनुले जनतामा गलत सन्देश जाँदैन?

The sense of resignation among the political class in the face of the sure disaster of the monsoon season is mind blowing.

नमाङ्कनविनाको र सीमाङ्कनविनाको संघीयता

नमाङ्कनविनाको र सीमाङ्कनविनाको संघीयता ---- त्यो त अहिले नै छ, संविधान मा छ। त्यो मधेसी क्रांति ले देश लाई दि सकेको कुरा। भुकम्प पछि काँग्रेस एमाले द्वारा निकम्मापन झन बढाउने, भ्रष्टाचार झन बढाउने, माफियातंत्र झन बढाउने जुन काम भएको छ, त्यसकै अर्को कड़ी हो यो। भुकम्प पछि अब संघीयता सदा सदा का लागि ओझल मा पार्ने मौका प्राप्त भा जस्तो लागि राख्या छ तिन लाई।

काँग्रेस र एमालेको प्रस्तावप्रति मधेशवादी र जनजाती पार्टीको आपत्ति पहिचान, नमाङ्कन र सीमाङ्कनबिनाको संघीयता स्वीकार नहुने

अब ३-४ महिना जुन पहिरो आउँछ त्यस का लागि यो सुशील-बामे सरकार ले तैयारी गर्ने त के बाँझो हाल्ने काम गरेका छन। पहिरो ले यो दुबै पार्टी पुर्न मात्र बांकी छ। The mother of all anti-incumbency waves in being built.

राष्ट्रिय स्पिरिट निर्माण को मौका यो सुशील-बामे सरकार ले गुमाए जस्तो लाग्छ।

मधेस उपनिवेश हो: सीके राउत र सीके लाल

Source: Dr. CK Raut's Facebook Page

मधेशमा 'विकासको राजनीति' चाहनेले अवश्य पढिदिनुहोला

*********************************************************

सार: आफ्नै घरमा, ठूलो सम्पत्तिको साथ बसेको तपाईंलाई कुनै बाहिरबाट आएको चोरले हाथ उल्टो पारेर बाँधिदिएको छ र तपाईंको सबै धन-सम्पति (साधन-स्रोत) माथि कब्जा जमाएको छ, खोसेर लगिदिएको छ भने, कुनै कुरा (विकास) गर्नलाई पहिला तपाईंले आफ्नो हात खोल्नु पर्छ। अनि मात्रै केही सम्भव हुन्छ। त्यो डोरीले बाँधिएको हाथ खोल्नु नै स्वतंत्रता हासिल गर्नु हो, स्वराज हासिल गर्नु हो। र त्यही भएर कुनै पनि विकास, राजनैतिक स्वतंत्रता हासिल गरे पछि मात्रै सम्भव हुन्छ।

--- फेरि एक चोटि मधेशीहरुको मुखमा झुन्डिन थालेको छ - "विकास"। कसरी आयो यो शब्द अहिले मधेशीको मुखमा, जतिबेला सबै साधन-स्रोत, बजेट, राहत, अनुदान पूरै पहाडतिर केन्द्रित छ? उत्तर हो - डिसकोर्स। मधेशीले कसरी "एउटै भाषा, एउटै भेष - प्राण भन्दा प्यारो छ" नारा लगाउँथे ? त्यसरी नै।

. . माथिबाट शासकवर्गले नारा लगाउँथे, लगाउन भन्थे र मधेशीले लगाउथे। दासहरू आफैले सोच्न सक्दैनन्, उसको मानसिकता नै हुन्छ आफू भन्दा "सुपेरियर" ले के गर्छ त्यही गर्ने, के भन्छ त्यही गर्ने। पहाडीले जे ब्रान्डको लुगा लगायो, त्यै राम्रो; जुन भाषा बोल्यो, त्यही मीठो (उसले "हिन्दी धोतीको भाषा न बोल" भन्यो, मधेशीले पनि त्यही भनिरहेको छ), जे नारा दियो, त्यही राम्रो। दासताको मानसिकताले आफ्नो सोच्नै सक्दैन। त्यस्तै अहिले भएको छ। पहाडमा पुनर्निमाण र विकासको चर्चापरिचर्चा चुलिएको छ, एकमाथि अर्को स्वर्णनगरीको डिजायन हुँदैछ, र मधेशीहरू पनि त्यही डिस्कोर्समा बग्‍न पुगेका छन्। मधेशको लागि हो यो 'विध्वंश', तर मधेशीले शासककै शब्द 'पुन:निर्माण' प्रयोग गर्दैछ। मधेशको लागि हो अविकास, बजेटको कटौती, आर्थिक भार, पर्यावरणीय क्षति - तर मधेशीहरूको मुखमा पनि "विकास" भन्ने शब्द नै मुखमा झंडिएको छ। विकासको राजनीति गर्नुपर्यो रे !

तिनीहरूको रिमाइन्डरका लागि मधेश स्वराज किताबको पाठ ८ तल दिइएको छ। त्यो एकचोटी पढिदिनुहोला। त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण: साच्चै तपाईंलाई विकासको राजनीतिबारेमा जान्नु छ भने, कृपया तल सिके लालजी द्वारा लिखित लेख कम्तीमा ३ पटक पढ्नुहोला । त्यो लेख मैले लेखेको होइन, केही अगाडी सिके लालजीले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो (स्वतंत्र रूपमा, उहाँसंग मेरो कुनै सरसल्लाह केही छैन यस विषयमा)। त्यो भन्दा बढी जान्न चाहे, नोबल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेनको Development As Freedom किताब हेर्नुहोला।

तस्वीरमा: मधेशमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले लगाएको "सैनिक शासन" / औपनिवेशिक शासन। आफ्नै बाइकमा १-२ किलोमीटर बजारसम्म मात्रै जानु पर्यो भने पनि कैयन् चोटि रोकेर चेक गर्छन्। भारत-पाकिस्तानको बोर्डरमा पनि जति चेक हुँदैन त्यति आफ्नै नगरपालिकाकै घरबाट निस्केर बजारसम्म पुग्दा नै मधेशीले भोग्नु परेको छ। मधेशीहरूआफ्नै भूमिमा हिडडूल गरिरहेको जस्तो लाग्दै-लाग्दैन, कुनै जेलमा भए झैं निरन्तर पुलिसको निगरानी र नियन्त्रणमा यातना भोग्दै आएका छन्। यस्तोमा विकासको परिकल्पना गर्ने?

(राजेश यादवको 'वाल'बाट)

*****************************************************************

मधेश स्वराज - डा. सी. के. राउत, को केही अंश (पाठ ८)

८. विकास चाहिए, बात नहीं

जिज्ञासु: ठीक है, नौकरी गई खेत में, उपेन्द्र महतो भी नहीं बनना। चलिए, एक एनजीओ खोलते हैं, उससे विकास के कार्यक्रम लाएँगे और मधेश का खूब विकास करेंगे।

डॉ: आप मुझे कोई एक देश दिखा दिजिए जो एनजीओ के माध्यम से विकसित हो गया हो।

जि: मालूम नहीं।

डॉ: किसी देश का एक राज्य ही बता दिजिए।

जि: आप कहना क्या चाहते हैं? क्या ऐसा कोई देश या राज्य नहीं है?

डॉ: अगर एनजीओ के माध्यम से विकसित हुआ कोई देश या राज्य है, तो आप ही बताइए न! और एनजीओ क्या कर सकता है क्या नहीं, वह भी सरकार निर्धारण करती है, सरकार उसे अनुमति देगी तभी वह कोई छोटे-मोटे कामों में हाथ भी बँटा सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं।

जि: यानि कि उसके लिए भी नेपाली राज के अंकुश को ही हटाना पड़ेगा?

डॉ: हाँ, क्योंकि आपको अरबों डॉलर का खजाना भी मिल जाए, तो भी आप बिना नेपाल सरकार की अनुमति से विकास नहीं कर पाएँगे।

जि: हम खुद करें तो?

डॉ: बिना स्वतन्त्रता विकास सम्भव नहीं है, विकास स्वतन्त्रता से आता है। पहले आजादी ही चाहिए, उसके बाद ही विकास हो सकता है। आपने सुना होगा ४-५ महीने पहले की घटना। रूपन्देही में कुछ गाँव वाले स्थानीय नदी से गिट्टी-रोड़ा उठाकर अपना रास्ता खुद ही मरम्मत करने लगे, जिस पर नेपाल पुलिस ने कार्रवाई की और लोगों के घर घूसकर महिलाओं को समेत निर्ममतापूर्वक पीटा। मधेशियों के लिए रोक है, पर वहीं कुछ दिन पहले गिट्टी-रोड़ा को भारत निर्यात करने के लिए सिडिओ ने वैध कर दिया।

नेपाल सरकार तो मधेश में अस्पताल नहीं खोलती, पर यहीं के लोग खोलने लगते हैं, तो उसके लिए परमिशन नहीं देती। नेपाल सरकार तो नहीं खोलती, पर आपको भी गाँव में एक स्कूल खोलने के लिए भी परमिशन नहीं देती।

जि: यानि राजनीति ही है जो सब कुछ नियन्त्रित करती है? और हमें आजादी ही पहले चाहिए, तभी ही विकास हो सकता है?

डॉ: हाँ, यह केवल राजनीति है। आज के दिन में हमारे लिए वह नेपाली राज है जो सर्वव्यापी रूप में हरेक चीज पर नियन्त्रण करता है। उससे आजादी मिले बिना विकास सम्भव नहीं।

एनजीओ खोलकर, सबसे बड़ा धनवान बनकर, दान-पुण्य जैसे समाजसेवा करके या नौकरी करके उतना व्यापक परिवर्तन नहीं आता, जितना राजनीति से लाया जा सकता है। अगर आप सचमुच मधेश में आमूल परिवर्तन चाहते हैं तो आपको राजनीति में आना ही पड़ेगा। अभी सब कुछ राजनीति से बन्द हैं। हाँ, उसके द्वारा मार्ग खुल जाने पर आप दूसरे तरीकों से भी परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे कि कम्प्यूटर या कृषि-विज्ञान या औद्योगिक क्षेत्र में क्रान्ति करके, पर पहले राजनीति से उसे ‘अनलॉक’ करना होगा।

और एक महान दार्शनिक प्लेटो ने भी कहा है कि अगर राजनीति को आप दूसरों के हाथों में छोड़ देंगे तो आपको नीच लोगों के द्वारा शासित होना पड़ेगा।

*****************************************************************

विकासको राजनीतिको चिरफार - सी के लाल

स्रोत:
http://esamata.com/np/2015/विकासको-राजनीतिलाई-चिरफा
http://esamata.com/np/2015/जो-पीडित-छ-उसैलाई-दोष-देऊ-स
http://esamata.com/np/2015/रगतले-साटेको-विकासको-गफ-ग

सप्तरीमा जन्मेको व्यक्तिको लाइफ चान्सेस कास्कीमा जन्मेको मानिसको भन्दा एक दसांश किन छ ?

आजका मूल मुद्दाहरु केके हुन् ? राजनीतिक पार्टीहरुले जस्तै कसैले समृद्धि भन्लान् । कसैले विकास भन्लान् । युएनडिपीले पनि विकासै भन्दै आएको छ । त्यसैले नै उसले मानव विकास सूचकांक निकाल्छ । मूल समस्या अविकास हो र विकास भयो भने सबै समस्या आफै समाधान भइहाल्छ भन्ने एक किसिमको सोचाइ व्यापक छ ।

तर राजनीतिले त्यसो होइन भन्छ । यदि त्यसो हो भने पञ्चायतले ‘विकासका लागि राजनीति’ भनेर ३० वर्ष शासन गर्यो । त्यसपछि पनि प्रजातन्त्र आयो, ‘अब विकासै विकास हुने भयो भन्दाभन्दै पनि माओवादीले बन्दुक उठायो । माओवादीको दस वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वपछि पनि विकासको मुद्दा हुनुपर्ने, तर भएन । मधेशीहरु सडकमा ओर्लिए । मधेश विद्रोह भयो । त्यसपछि पनि भएन । त्यसपछि पनि मधेश विद्रोह दोस्रो भयो । त्यसैले विकासको राजनीतिलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्दछ ।

विकासको राजनीति हेर्नलाई देश के हो भन्ने हेर्नुपर्दछ । यो मानव विकास प्रतिवेदनले देशलाई भौगोलिक आधारमा बाँडिदियो । भन्नलाई त भनिदियो कि कर्णालीको विकास सूचकांक सबभन्दा कम छ । तर सारा कर्णालीको जनसंख्या एउटा धनुषा जिल्लाभन्दा पनि कम छ । देश भूगोल हो कि जनता हो ? सबैभन्दा पहिले त्यो हेर्नुपर्‍यो । अनि मात्रै जनताको स्थिति के हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । विकासलाई अर्थशास्त्रको दृष्टिबाट नभएर अर्थ–राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने देश भनेको त जनता हुनुपर्दछ ।

दोस्रो कुरा, विकासलाई कसरी बुझ्ने ? म त यसलाई उन्नति अथवा प्रगति भन्दछु किनभने विकास एउटो ‘आइडियोलोजी’ बन्न गएको छ । त्यो ‘आइडियोलोजी’को आफ्नै रुढि, परम्परा, पुरेतहरु छन् । बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्नुपर्ने जस्तो तीन वर्ष लगाएर एउटा टेन्डर गर्ने, कामभन्दा बढी त्यो टेन्डर प्रक्रियामा कन्सल्ट्यान्ट र कन्ट्राक्टरलाई पैसा खुवाउनुपर्ने बिरालो बाँध्ने चलन हो ।

त्योभन्दा बरु उन्नतिको दृष्टिले हेर्ने हो भने त्यो उन्नति के हुनुपर्दछ ? त्यो भनेको जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुनुपर्‍यो ।

जीवनस्तरमा सुधार केको मापनका आधारमा हुनुपर्योन भने उनीहरुका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति भइरहेको छ कि छैन ? त्यो भनेको सास लिने हावा, पिउने पानी र त्योसँग जोडिएको सरसफाइका कुरा, त्यसपछि खानेकुरा, विरामी भयो भने अस्पतालसम्म पुग्ने सुविधा, पढाइलेखाइको सुविधा, एकअर्कासँग मिलेर बस्ने वातावरण, सम्मानसाथ टाउको उठाएर बाँच्न सक्ने अवस्था, कसैसामु लम्पसार पर्न नपर्ने र शक्तिसँग डराउन नपर्ने तथा सम्मानपूर्वक जीवन जिउने अवस्था हो । तिनलाई उन्नतिको मापक मान्ने भने ‘लाइफ चान्सेस’को कुरा आउला, ‘स्टान्डर्ड अफ लिभिङ’को कुरा आउला, ‘क्वालिटी अफ लाइफ’को कुरा आउला । र, त्यस्ता कुरा यस्ता प्रतिवेदनभित्र राख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ ।

विकासलाई आइडियोलोजी मान्ने हो भने विकासको आलोचना त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । मार्क्सवादीहरुका अनुसार द्वितीय विश्वयुद्धपछि उपनिवेशबाट भर्खर भर्खर मुक्त भएका गरिब मुलुकमा सोभियत रुसको आकर्षण बलियो थियो । त्यसैले दुनियाँ नै कम्युनिस्ट हुन्छ भन्दै धनी देशहरुले दुनियाँलाई कम्युनिस्ट हुन नदिन सबैलाई सपना देखाउन थाले । ‘आज हामी धनी मुलुकहरु जुन स्थितिमा छौं, भोलि तिमीहरु पनि त्यही स्थितिमा पुग्न सक्छौ, त्यसरी पुग्ने उचित बाटो भनेको पुँजीवाद नै हो’ भन्ने सपना ।

तर पुँजीवादले के भन्छ भने उत्पादनभन्दा ‘सरप्लस’ बढी भयो भने पुँजी निर्माण हुन्छ । पुँजी निर्माण भयो भने लगानी हुन्छ । लगानी भयो भने मान्छेहरुले काम पाउँछन् । अनि आम्दानी बढ्छ र आर्थिक गतिविधि बढ्छ । अनि क्रमिक रुपमा पूर्वाधारमा लगानी हुन्छ, शिक्षामा लगानी हुन्छ, स्वास्थ्यमा लगानी हुन्छ अनि विकास हुन्छ ।

तर विकासशील देशहरुले ‘पैसा छैन’ भन्दा विकसित मुलुकहरुले के भने, ‘चिन्ता नमान, हामीसँग पर्याप्त पैसा छ । सुरुको लगानी हामी गरिदिउँला । अन्य लगानीका लागि अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक छन् । एसियन डेभेलपमेन्ट बैंक र अफ्रिकन डेभलेपमेन्ट बैंंक छन् । पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले गर्दा आर्थिक गतिविधि बढ्छ । त्यही गतिविधिबाट तिमीहरुको विकास हुन्छ ।’

युएनडिपी पनि त्यही प्रक्रियाको एउटा उपज हो । अहिले आएर विश्व बैंकलाई पनि युएन फेमिलीमा राखिएको छ । यो सबै पुँजीवादी अवधारणाअन्तर्गत आएको हो । त्यसैले विकास राजनीतिक विचारधारा हो र यसलाई राजनीतिबाट छुट्टयाएर हेर्न मिल्दैन । यदि हेर्न मिल्दैन भने विकासको राजनीति के भयो नेपालमा ?

त्यसलाई बुझाउन म धेरै सिद्धान्तमा जान्नँ । आधुनिकीकरणको सिद्धान्तले के भन्छ भने विकासको बाटो औद्योगिकीकरण हो । त्यसका लागि कृषि, वन र खानीजन्य गतिविधि र जीवनयापनबाट सुस्तरी औद्योगिकीकरणमा लाग्नुपर्दछ । औद्योगिकीकरणले गर्दा एकै ठाउँमा धेरै जनसंख्याको जमघट बढ्छ । मान्छेको जमघट भएपछि औद्योगिकीकरणबाट मान्छे बैंकिङ, निर्माण व्यवसाय र ‘नलेज इकोनमी’मा लाग्न थाल्छन् ।

तेस्रो कुरा, एकै ठाउँमा जनसंख्याको जमघट बढ्यो भने त्यसले सहरीकरणलाई बढाउँछ । त्यसले अरु सुविधाको माग बढाउँछ । अरु सुविधाको माग बढाउँदै गएपछि शिक्षाको प्रसार हुन्छ, सीप तथा दक्षताको माग बढाउँछ । अर्थशास्त्रअनुसार मागको आपूर्ति पनि हुन्छ । त्यसपछि सहरमा पनि पूर्वाधारमा लगानी हुन्छ र नयाँ नयाँ खालको खोजी हुन थाल्छ । अनि त्यसपछि विकास हुन्छ र जिन्दगी सहज, सरल र सुखसुविधा सम्पन्न हुन्छ ।

यो आधुनिकीकरणको सिद्धान्तबाट हेर्दा तराई–मधेश त धेरै विकसित हुनुपर्ने हो । किनभने अर्थशास्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताअनुसार अन्य भूभागभन्दा मधेशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढी छ । मधेशको भूगोल समथर छ । पूर्वाधार निर्माण गर्न सहज छ । तर त्यति पनि समथर छैन कि पानी जमेर बसोस् । हावापानीको कुरा गर्ने हो भने गर्मीको केही दिन, वर्षाको केही दिन र जाडोको केही दिन झिकिदिने हो भने कम्तीमा २ सय दिन काम गर्ने उपयुक्त वातावरण पनि छ ।

तेस्रो कुरा, त्यहाँ उब्जनी राम्रो हुन्छ । भूमिगत पानीको राम्रो सुविधा छ र कम लगानीमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छ । माटोको उत्पादकत्व दुनियाँमै उच्च स्तरको छ । तेल ल्याउन समुन्द्र किनारा र झारखण्डको कोइलाखानी पनि मधेशबाटै सबभन्दा नजिक पर्छ । अन्य कच्चापदार्थ, कृषिको उत्पादन, वनको उत्पादन, ढुंगा र गिट्टीको उपलब्धता, इँटा बनाउन सजिलो अवस्था छ । मानव संशाधनको कुरा गर्ने हो भने ब्रिटिस शासनकै पालामा सीमावर्ती भारतमा शिक्षाको त्यत्रो प्रचार भएको र २००७ सालदेखि जनताको सक्रियतामा स्कुल खुल्न थालेको र पहाडभन्दा बढी स्कुल खुलेको ठाउँ मधेश नै हो । मुलुकको अन्य भूभागभन्दा जनधनत्व पनि बढी छ । यी जम्मै विशेषता हुँदाहुँदै मधेश किन पछाडि छ ? मधेश त काठमाडौंभन्दा पनि अगाडि हुनुपर्ने नि ? किन छैन ?

सप्तरीमा जन्मेको व्यक्तिको लाइफ चान्सेस कास्कीमा जन्मेको मानिसको भन्दा एक दसांश किन छ ? कहाँको सप्तरी उबेलाको र कहाँको कास्की ! दस दोब्बरको फरक छ । किन भयो यस्तो ? त्यो कुरा त यस्ता रिपोर्ट पढेर केही पनि थाहा हुँदैन ।

मधेशी दलित महिलासँग पहाडी दलितको तुलना गरौं । मधेशी बाहुन महिलालाई पहाडी दलित महिलासँगै तुलना गरौं । मधेशी क्षेत्री महिलालाई पहाडी क्षेत्री महिलासँगै तुलना गरौं । यत्रो फरक किन भयो त ? भन्दाखेरी यो त राजनीतिक प्रश्न हो । यो अर्थशास्त्रको प्रश्नै होइन ।

नाम राष्ट्रिय योजना आयोगको भए पनि यस्तो रिपोर्ट आउने राष्ट्र बैंकबाट हो, जसले मौद्रिक नीति हेर्छ । त्यसले प्राविधिक काम गर्छ । त्यसको काम राजनीति गर्ने होइन । योजना आयोग अर्थ–राजनीति हेर्ने निकाय हो । त्यसैले सरकार जुन बन्छ, त्यसले आफ्नो योजना अनुकूलको योजना आयोग बनाउँछ । युएनडिपीको यो रिपोर्टमा योजना आयोगको छाप हेर्नु भनेको लाजमर्दो हो । किनकी यो रिपोर्टमा अर्थ–राजनीतिको कुरा कहीँ कतै छँदैछैन ।

आखिर किन मधेश पछाडि पर्‍यो ? यसमा एउटा जवाफ तपाईंहरुको हुनसक्छ, त्यहाँ ‘गुड गभर्नेन्स’ भएन । यो एनजीओको भाषा हो– सुशासनको अभाव । यद्यपि सुशासन गुड गभर्नेन्सको शब्दार्थ हुँदै होइन । गभर्नेन्सको नेपाली, हिन्दी, मैथिली, बंगाली, असमिया, तमिल र तेलगुसहित कुनै भाषामा शब्दै छैन । शासन त रुल हो, गभर्नेन्स त होइन ।

एउटा प्रश्न उठ्छ, मधेश पछाडि पर्नुको कारण ‘ल्याक अफ गुड गभर्नेन्स’ हो कि ? दोस्रो प्रश्न उठ्छ, त्यहाँको साधनस्रोतमा मधेशीहरुको नियन्त्रण नभएर हो कि ? त्यो पनि हो । मेचीदेखि महाकालीसम्म १ सय जना ठूला जमिन्दारको सूची बनाउनुस्, त्यसमा २० जना पनि मधेशी जमिन्दार पर्दैनन् । मेचीदेखि महाकालीसम्मको ठूला जमिन्दारमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बेसी त पहाडे समुदायका छन् । पूर्वबाट सुरु गर्नुस् । कार्की, कोइराला, रिजाल, उपाध्याय, लोहनी, पन्त, चालीसे, राणा, अर्को राणा, अर्को पन्त, केही थापाहरु, केही मानन्धर पनि, केही बस्नेत पनि, केही श्रेष्ठ पनि । गन्दै जानुस्, एक/दुई जना सिंह, एक/दुई जना झा र दुई/चार जना चौधरीबाहेक कोही पनि पर्दैनन् ।

जुन मधेशीले आफूलाई जमिनदार भएको दाबी गर्छन्, उनीहरुले वास्तवमा ‘रिभेन्यु कन्ट्रयाक्टर’को काम पाएका थिए राणाकालमा । उनीहरुको काम कर उठाएर मालअड्डामा बुझाइदिने थियो । नभए उनीहरुलाई रुखमा उल्टो झुन्ड्याएर हानिन्थ्यो कोर्राले । उनीहरु रिभेन्यु कन्ट्रयाक्टर अर्थात् कर उठाउने जिम्मा लिएको व्यक्ति मात्रै हुन्, जमिन्दार होइनन् । यसको अर्थ मधेश पछाडि पर्नुको एउटा कारणमा साधनस्रोतमा स्थानीय मधेशी समुदायको पकड नहुनु पनि हो ।

अर्को प्रश्न के उठनसक्छ भने मधेशीहरुमा ‘इन्टरनल कोहेजन’ भएन । तपाईं मधेशीहरुमा त्यत्रो छ जातपातको विभेद, ठूलो जात र सानो जात । भुराबाल, अति पिछडा, पिछडा, दलित । त्यो प्रश्न पनि उचित र जायज हो ।

अर्को प्रश्न उठ्नसक्छ, तपाईं मधेशीहरुले मौका हेरेर काम गर्न जानेकै छैन । पहाडियाहरु मधेशमा आएर बस्ने, खोई मधेशीहरु पहाडमा बसाइँ सरेका । एउटा गाउँमा घर बनाउँछन्, १२ पुस्तादेखि त्यहीँ बसिरहेका छन् । १६औं पुस्तादेखि त्यहीँ बसिरहेका छन् । मधेशकै अर्को गाउँमा पनि जाँदैनन् । धेरै गयो भने नजिकको सहरमा जाला, त्यो पनि अलिकति पैसा कमाएपछि । ‘मोबिलिटी’ नै छैन । चलायमान नै छैन । अनि आर्थिक अवसर कहाँबाट आउँछ ? पहाडियाहरुलाई हेर्नुस्, एक पुस्ताभन्दा बढी एक ठाउँमा मरिगए बस्दैनन् । बाजे एक ठाउँमा पहाडमा थियो होला । त्यसपछि बुवाचाहिँ मधेशमा झर्‍यो । छोरो सहरमा गएको छ । नाति त विदेश पुगिसक्यो । उनीहरु एक ठाउँमा बस्दै बस्दैन ।

अवसर खोज्ने प्रवृति मधेशीमा नभएकाले उनीहरु पछाडि परेको भन्ने एउटा प्रश्न पनि उठनसक्छ । अर्को प्रश्नचाहिँ के उठ्नसक्छ भने तपाईंहरुमा यत्रो सामाजिक भेदभाव छ, दाइजो प्रथा छ, छोरीबुहारीलाई जिउँदै जलाइदिनुहुन्छ । धर्मकर्ममा धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ । त्यत्रो रुढिवाद छ । पानी चल्ने र नचल्ने । यस्तो पनि काहीँ हुन्छ । यस्तो भयो भने मानिस अगाडि बढ्दै बढ्दैन । त्यो पनि हो, पछाडि पर्नुको एउटा कारण । अर्को, तपार्इंहरुले आसै गर्नुभएन । संघर्ष गर्नुपर्छ । अनि पो हुन्छ त मानव विकास ।

यी सबै एक्सप्लानेशन जुन माथि मैले भने, ती सबै प्रश्नका उत्तरसँगै मुख्य कारण के हो भन्ने खोज्दै जाँदा कसैले एउटामा टीक गर्ला, कसैले दोस्रोमा । सातौं प्रश्न के हो भने ‘अल अफ द अबोभ’ । तपाईंहरुमध्ये कतिले सातौंमा लगाउँछन् टिक ? कि मधेशी पछाडि पर्नुका कारणमा माथिका ६ वटामध्ये कुनै एउटा हो कि माथिको ६ वटै हुन् ? सबै हो है ? माथिका सबै हुन् भने जे आजसम्म गरिराखिएको छ, त्यो मात्रै गरेर निकास पाउनेवाला छैन ।

तपाईंहरु धेरैले अल्बर्ट आइन्स्टाइनको कोटेसन सुन्नुभएको होला । उनका अनुसार बहुलठ्ठीपनको परिभाषा के हो भने उही काम गरेर दोहोर्‍याउँदै गएर अन्त्यमा अर्को परिणाम आउँछ भन्ने सोच्नुलाई बहुलठ्ठीपन भनिन्छ । दुई र दुई एक पटक जोड्यो चार, दुई पटक जोड्यो चार, तीन पटक जोड्यो चार, जोड्दै गएपछि कुनै न कुनै बेला दुई र दुई पाँच हुन्छ भन्ने सोच्ने मान्छेलाई अल्बर्ट आइन्स्टाइन बौलाहा भन्छन् ।

नेपालको अर्थराजनीतिको समस्या के भइदियो भने २००७ सालदेखि जे गर्दै आइएको छ, त्यही गर्दै गए भइहाल्छ नि । मधेशको विकास त भइहाल्छ नि । २००७ सालदेखि २०७१ सालसम्म ६४ पटक दुई र दुई जोड्दा ४ मात्रै भयो । अब १० वर्षसम्म दुई जोड्दै गयो भने कसो दुई र दुई २२ नहोला भन्ने आसमा यस्ता रिपोर्ट र योजना बन्दै आएका छन्, अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा ।

यस्तो हो भने एउटा प्रश्नचाहिँ स्वाभाविक छ, यदि मात्रै चाहिँ होइन है । मधेश पछाडि पर्नुमा अरु केही छन् कारण । यो शासक समूहले मधेशमा आन्तरिक उपनिवेशवाद कायम गरेकोले गर्दा माथिका सबै समस्या भएका हुन् । मान्छेमा आस हराएको छ भनेर हामीले भन्यौं । तर किन ? मधेशका मानिस एकदमै अन्धविश्वासी छ भनेर हामीले भन्यौं । तर किन ? हामीले भन्यौं अवसरको अभाव भयो । मोबिलीटी भएन । पहाडमा बस्न भएनन् । किन ? किनको जवाफ खोज्नुपर्‍यो ।

मधेशीमा इन्टरनल कोहेजन भएन, आफूआफूमा लडे । तर किन ? साधनस्रोतमाथि नियन्त्रण भएन । तर किन ? जंगल फडानी भयो । चन्द्र शमशेरदेखि सूर्यबहादुर थापासम्मले जंगल काट्याकाट्यै । काठको ठेकेदार कोही अरु । किन्ने कोही अरु । टान्सपोर्ट गर्ने कोही अरु । काट्ने कोही अरु । मधेशीले के पाए ? यसरी साधनस्रोतमा पनि पहुँच भएन । किन ? ल्याक अफ गुड गभर्नेन्स । शासन राम्रो भएन । किन ? यो सबै किनको जवाफ खोज्ने हो भने अनि बल्ल हामी पुग्छौं एउटा उत्तरमा– यी सबै उपनिवेशवादको लक्षण हुन् । उपनिवेशमा यस्तै हुन्छ, जुन नेपालको तराई मधेशमा भइरहेको छ ।

अब यस्तै अवस्था कायम राखिराख्न शासक समूहले केके गरिराख्न सक्छन् ? यस्तो औपनिवेशिक नियन्त्रकहरुले दुनियाँमा केके गरेका छन् त ? पहिलो उपायका उनीहरुले भन्छन्– विकास त भइरहेको छ । मान्छेले खान पाएकै छन् । कुवेत–कतार गएकै छन् । बक्सामा लास आएकै छन् । त्यो लाससँगै २०/३० लाख रुपैयाँ आउँछन् नै । एउटा पक्की घर बन्छ । उसको बच्चा स्कुल जान थाल्छ । अरुहरुले पनि वर्षको ४०/५० हजार पठाउँछन् । खान पाएका छन् । उपचार पाएका छन् । ठीकै छ नि त । यस्तै हो नि । समाज यसरी नै चल्छ नि । इभोलुसनरी थ्योरी अफ डेभलपमेन्ट । यसरी नै समाज अगाडि बढ्दै जान्छ । सुस्तरी परिवर्तन हुन्छ ।

औपनिवेशिक शासकहरुले नै भन्छन् । भारतमा पनि अंग्रेज शासकहरुले यस्तै भन्ने गर्दथे । विन्स्टन चर्चिलले एक पटक भारतीयहरुलाई के भनेका थिए, ‘हामीले छाडिदियौं भने तिमीहरु आफूआफूमै लडेर मर्छौ । त्यसैले ब्रिटिश शासन यहाँ हुन जरुरी छ ।’ पश्चिमी पाकिस्तानले तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानलाई त्यही भनेको थियो, ‘तुम लोग बाङ्गलादेश बनाओगे तो भीखमङ्गे हो जाओगे । स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौ तिमीहरु, शासन चलाउन सक्छौं ?’ योचाहिँ एउटा शासक वर्गको मनोभाव – प्रिटेन्ड द्याट नथिङ इज रङ ।

शासक वर्गको अर्को तरिकाचाहिँ के हो भने ‘ब्लेम द भिक्टिम ।’ जो शोषित छ उसैलाई दोषारोपण गर । त्यस्ता दोष दिने क्रममा भनिन्छ, मधेशीहरु पढ्दै पढ्दैनन् । टियुमा हेर्न जानुस् न, मास्टर्स लेभलमा । ६ सय विद्यार्थीमा ६ जना मधेशी विद्यार्थी पाउन मुस्किल । जनकपुर कलेजमै जानुस, मधेशी महिला त देखिँदै देखिँदैन । महिला देखिहाल्यो भने ती पहाडी महिला हुन्छन् । यो सब हो बाबा । जस्ट ब्लेम द भिक्टिम । तर अझै पनि त्यस्तो किन हो भन्नेतिर नलाग्ने त ?

तेस्रो तरिका के हो भने शासक समूहले उत्पीडित समुदायका ‘भोकल सेक्सन’लाई किनिदिन्छ । मजस्ता अलि बोल्न जान्नेलाई किनिदिने । उसबेला ब्रिटिस शासनमा अंग्रेजहरुले ‘डिभाइड एण्ड रुल’ भन्थे । मजस्तोलाई अलिकति कहीँ ‘नोमिनेट’ गरेर राखिदियो । एनजिओ चलाइरहेछु भने दुई/चार वटा प्रोजेक्ट दिइदियो । अनि यस्तै खाले रिपोर्ट (युएनडिपीको मानव विकास प्रतिवेदन–२०१४ लाई देखाउँदै) बनायो र बस्यो । तर राज्य र सरकारसँग आधारभूत प्रश्न नगर्ने । उपनिवेश बनाइएको समुदायभित्रका भोकल सेक्सनलाई किनिदिने चलन एकदमै हुन्छ ।

उपनिवेश बनाइएको समुदायभित्रका भोकल सेक्सनलाई किनिदिने चलन एकदमै हुन्छ । ब्रिटिसहरु भारतमा हुँदा कसैलाई रायसाहेब बनाइन्थ्यो, कसैलाई राजासाहेब बनाइन्थ्यो । उनीहरु त्यसैमा मख्ख । राणाहरुले मधेशमा कसैलाई मुखिया बनाइदिए । सक्किगो ।

‘मुखियाजी, आज तो बहुत बडे आदमी हैं । आप के यहाँ हाथी हैं ।’ यसो भनिदिएपछि उत्पीडित समुदायका ती कथित मुखियाजीलाई पुग्यो । अनि पहाडका जनजातिहरुसँग मीत लगाउने । यो सब पुरानो तरिका हो ।

सबभन्दा पहिले खुल्ने के हुन्छ ? मालपोत कार्यालय हुन्छ । अनि प्रहरी कार्यालय हुन्छ । मालपोत कर उठाउनलाई, प्रहरी कर नतिर्नेलाई डण्डा हिर्काउनलाई । राणाकालदेखि चलेको यो चलनभन्दा बढी केही पनि नयाँ भएको छैन । औपनिवेशिक शासकले आफ्नो उपनिवेशमा रहेका जनतामाथि शासन गर्ने यो पनि एउटा तरिका हो । श्रीलंकामा राजापाक्षेले तमिलहरुमाथि त्यही नै गरे । शासितलाई तह लगाउन सकिँदो रहेछ त । भारतले काश्मिरमा त्यही गरिरहेको छ । उत्तरपूर्वीय राज्यहरुमा त्यही नै गरिरहेको छ । आफ्नो औपनिवेशिक शासन कायम राख्ने यो पनि एउटा तरिका हो ।

पाँचौ तरिका हो ‘प्यासिफिकेशन थ्रु डोल आउट ।’ अलि साधनस्रोत धेरै छ भने धेरै लगानी गरिदिने । भारतले सिक्किम लिएपछि के ग¥यो भने त्यहाँ जनसंख्या थोरै थियो । ‘पर क्यापिटा’ धेरै लगानी गरिदियो । भारतले वैदेशिक सहयोग दिनेमध्ये झण्डै ७० प्रतिशत भुटानले पाउँछ । बाँकी ३० प्रतिशतमा सारा दुनियाँ अर्थात् एसिया र अफ्रिकाका गरिब मुलुकले पाउँछन् । जहाँ धेरै कराइरहेका हुन्छन्, त्यहाँ धेरै पैसा हालिदिने । यो प्यासिफिकेशन मोड हो ।

यी पाँच वटा तरिका नेपालका पहाडी शासकहरुले मात्र होइन, संसारभरिकै औपनिवेशिक शासकहरुले आफ्ना उपनिवेशमाथि लागू गर्दै आएका छन् । तर नेपालमा यी पाँच वटा तरिका अब लागू हुन गाह्रो छ । अब किन गाह्रो छ भने दुई वटा मधेश विद्रोह भइसक्यो । जनता सचेत भइसके ।

त्यसैले पहिलो, ‘प्रिटेन्ड द्याट नथिङ इज रङ’ले काम गर्दैन ।

दोस्रो, ‘ब्लेम द भिक्टिम’ले पनि सजिलै काम गर्दैन । यो युएनडिपी त एनजिओ हो, यसले नहेर्ला । तर अन्य अधिकारवादी संगठनहरु छन् नि । रेडक्रस होला, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संगठनहरु होलान् । अर्को देशका प्रतिनिधिहरु होलान् । पत्रकारहरु होलान् । त्यसले त लेख्छन् नि, यो ‘ब्लेम द भिक्टिम’ गलत हो है भनेर । बारामा सडक माग्दा गोली हानियो । सडक माग्नु गलत कि गोली हान्नु गलत भन्ने कुरा सामान्य मानिसले अब बुझ्न थालेका छन् । ‘बाटो माग्न पनि सडकमा ओर्लिने हो र’ भनेर अञ्चलाधीशको जमानाको धाकधम्की अब चल्दैन ।

तेस्रो, ‘बाई आउट द भोकल सेक्सन’ पनि चल्न अब गाह्रो भयो । एउटा सीके लाल हुँदा पो किनिदिन्थ्यो त । अब त यस्ता सीके लाल मधेशमा हजारमा छन्, लाखमा छन् । उनीहरुको साधनस्रोतले नै पुग्दैन । कतिलाई किन्ने ? नेपालमा पनि साउदी अरेबिया र ब्रुनाइमा जस्तो कुँवाबाट तेल निस्किरहेको भए त जम्मै किन्न सकिन्थ्यो । जस्तो कि उनीहरुले त गरिरहेकै पनि छन् । तर यहाँ त्यति धेरै साधनस्रोत छैन । त्यसैले मधेशका सबै भोकल सेक्सनलाई किन्न सकिँदैन ।

चौथो उपायका रुपमा ‘कन्टिन्यु अफ सप्रेशन’ भने केही हदसम्म जाला । केही पछि यो पनि जाँदैन । किनभने आखिर पहाडिया पनि मानिस नै हुन् । त्यो सुरक्षा निकायमा मंगल ग्रहबाट ल्याएका मान्छे राखिने त होइन । त्यहाँ सामान्य पहाडिया जनताले नै काम गर्ने हुन् । तिनका पनि आँखा हुन्छन् । तिनका पनि कान हुन्छन् । तिनले पनि चित्कार सुन्छन् । त्यसैले तिनले मधेशमा निहत्थामाथि सधैं गोली चलाउन सक्दैनन् । रमाएर गोली चलाउन सक्दैनन् । सप्रेसन त्यहाँ गएर रोकिन्छ ।

पाँचौं उपाय भनेको ‘म्यासिभ डोल आउट’ हो । यो पनि अब सधैं लागू हुन गाह्रो छ । किनभने राजनीतिक शक्ति पहाडियाहरुसँग छ । मधेशीलाई सधैं डोल आउट दिने हो भने उनीहरु चुप लागेर बस्न सक्दैनन्, जुन पहाडियाहरुले राजनीतिक शक्ति बनाएर बसेका छन् । कास्की सप्तरीभन्दा दस दोब्बर विकसित छ भन्दैमा सबै पैसा सप्तरीमा दिने हो भने कास्की चुप लागेर बस्दैन । बरु कास्कीले हामीलाई झन् बढी चाहियो भन्छ । लमजुङले हामीलाई झन् बढी चाहियो भन्ला । अर्घाखाँचीले हामीलाई अझ बढी चाहियो भन्ला । भन्दाखेरी म्यासिभ डोल आउटबाट पनि मधेशलाई सधैं उपनिवेश बनाइराख्न सकिँदैन ।

अब यी पाँचै वटा अर्थ–राजनीतिक उपायले काम नगर्ने भएपछि राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्दछ ।

त्यो राजनीतिक समाधान के हुनसक्छ त ?

एउटा उपाय त संघीयता हो । पहिचान र सामर्थ्य आधारित संघीयताले स्वशासन, सहशासन र समावेशिकतालाई सुनिश्चित गर्दछ । त्यसले रातारात राजा वीरेन्द्रले भनेझैं ‘विकासको मूल’ त नफुटाउला । तर कमसेकम जनताले विकास भएन त किन भएन, स्कुल बनेन त किन बनेन, भ्रष्टाचार बढ्यो त किन बढ्यो भन्ने कुरा थाहा पाउँछन् । यसरी विकास र सुशासनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

दोस्रो राजनीतिक उपाय भनेको अटोनोमी अर्थात् स्वशासनको अधिकार दिने हो । स्वशासनको अधिकार दिने भनेको के हो भने ‘फेसिलेटेड सेल्फ रुल ।’ केन्द्रले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिने र लगभग सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित क्षेत्रलाई दिने । अब संघीयतामा जाने कि अटोनोमी (स्वशासन)मा जाने, यो राजनीतिक प्रश्न हो । यो प्रश्नको उत्तर नखोजेसम्म खालि आर्थिक उन्नति वा विकासको कुरा गर्न तीन/चार वर्षपछि अर्को रिपोर्ट निस्किएला । अनि त्यसबेला भनिनेछ, ‘ए, सप्तरीको त बर्बादै थियो । अहिले अलिकति सुध्रिएको छ । किन सुध्रिएछ भने अलि धेरै मान्छे कतारमा मारिए ।’

धेरै मान्छे मारिएपछि त धेरै आउँछ कम्पेन्सेसन । एक जना मान्छे मरेपछि कम्पनी हेरीहेरी २० लाखदेखि २ करोडसम्म पाउँछ । रगतले साटेको विकासको गफ गरेर हामी मख्ख परौंलाः ‘ए सप्तरीको आर्थिक अवस्था सुध्रिएछ । महोत्तरीको सुध्रिएछ ।’

युएनडिपीले जस्तो मानव विकास सूचकांकबारे भूगोलको आधारमा कुरा गर्नु जत्तिको वाहियात केही पनि होइन । मेरो गाउँमा सुदूर पश्चिमका केही जिल्लाभन्दा केही बढी जनसंख्या छ । सुदूर पश्चिमको जीवनस्तर कस्तो छ भनेर मलाई पूरा थाहा छ । उनीहरुको जीवनस्तर पनि राम्रो गर्नुपर्छ । त्यसमा कसले विवाद गर्छ र ! प्रेम भनेको कमजोरलाई आफूसरह ल्याउने मनोभावना हो । यस्तो भावना अपवादबाहेक सबै दुईखुट्टे मान्छेमा हुन्छ ।

यो देश भनेको एउटा राजनीतिक एकाइ । यो एउटा भूगोल पनि हो । यो देश भनेको संस्कृति, इतिहास, बहुलता हो र यस देशका सबै मानिस यही देशका मानिस हुन् भन्ने भावना सबैमा हुनुपर्दछ ।

तर जब हामी विभेदका कुरा गर्छौं, जब हामी संस्थागत विभेदका कुरा गर्छौं, जब हामी राज्यद्वारा उत्प्रेरित शोषणका कुरा गर्छौं भने त्यसलाई राजनीतिक प्रश्नको रुपमा बुझ्नुपर्छ । अर्थ–राजनीतिले पनि भ्याउँदैन । आर्थिकले त भ्याउँदै भ्याउँदैन । किनभने आर्थिक विषय त व्यक्तिको उत्पादकत्वसँग जोडिएको छ ।

माओले एक पटक कता भनेका थिए, तिमीहरु के जनता जनता भन्छौ ? जनता भनेको के हो र ! दुई वटा हात काम गर्नलाई, एउटा खानलाई, एउटा हात पछाडिको भाग सफा गर्नलाई । त्योबाहेक मान्छेको के काम छ र !

शासकहरुको मनोवृत्ति धेरै शक्तिशाली भएपछि त्यसो भन्दारहेछन् । र, अर्थशास्त्रले पनि ‘एभ्री इन्डिभिजुअल इज एन युनिट अफ प्रोडक्सन’ भनेर मात्रै हेर्छ । तर ‘एभ्री इन्डिभिजुअल इज अ लिभिङ बिइन्ङ विथ निड एन्ड आस्पाइरेसन’ भन्ने दृटिकोणबाट हेर्ने हो भने यी तमाम समस्यालाई राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रश्नको रुपमा बुझ्नुपर्दछ । अनि समाधान खोज्नुपर्दछ ।

स्रोत:
http://esamata.com/np/2015/विकासको-राजनीतिलाई-चिरफा
http://esamata.com/np/2015/जो-पीडित-छ-उसैलाई-दोष-देऊ-स
http://esamata.com/np/2015/रगतले-साटेको-विकासको-गफ-ग

(नेपाल मधेश फाउन्डेशनद्वारा आयोजित ‘मधेश मन्थन’ कार्यक्रममा युएनडिपीले तयार पारेको मानव विकास प्रतिवेदन–२०१४ माथि गरिएको टिप्पणीको सम्पादित अंश)
-----

Red Cross Under The Microscope

In Search Of The Red Cross' $500 Million In Haiti Relief

When a devastating earthquake leveled Haiti in 2010, millions of people donated to the American Red Cross. The charity raised almost half a billion dollars. It was one of its most successful fundraising efforts ever. ..... The American Red Cross vowed to help Haitians rebuild, but after five years the Red Cross' legacy in Haiti is not new roads, or schools, or hundreds of new homes. It's difficult to know where all the money went. ..... the number of permanent homes the charity has built is six. ...... the organization spent $69 million on emergency relief, $170 million providing shelter and $49 million on water and sanitation efforts. ........ millions of dollars given for new hospitals, vaccination programs, and disbursement of tents and water tablets. The charity says it has done more than 100 projects in Haiti, repairing 4,000 homes, giving several thousand families temporary shelters and donating $44 million for food. ...... Much of the money never reached people in need. ...... The Red Cross gave much of the money to other groups to do the hands-on work, resulting in additional fees. ..... First the Red Cross took a customary administrative cut, then the charities that received the money took their own fees. And then, according to the Red Cross' records, the charity took out an additional amount to pay for what it calls the "program costs incurred in managing" these third-party projects. ...... In one of the programs reviewed by NPR and ProPublica, these costs ate up a third of the money that was supposed to help Haitians. ....... about three years ago the Red Cross came with glossy booklets saying it was going to build hundreds of new homes, a water and sanitation system and a health clinic. None of that happened. ...... The men say they think it's possible that the Red Cross will still build them homes. ...... When shown a Red Cross promotional brochure about the project, the men are stunned. ...... The original plan was to build 700 new homes with living rooms and bathrooms. The Red Cross says it ran into problems acquiring land rights. ..... McGovern went to a luncheon at the National Press Club in Washington and said that a fifth of the money the charity raised would go to "provide tens of thousands of people with permanent homes ... where we develop brand-new communities ... including water and sanitation." ..... The charity built six permanent homes and, according to their own account, no new communities. ..... The review also found that officials spent some of the money teaching residents to wash their hands with soap and water — and that the residents did not have access to either soap or water. ..... After several emails, the Red Cross acknowledged that the "130,000 Haitians" figure is made up of people who went to a seminar on how to fix their own homes, people who received temporary rental assistance, and thousands of people who received temporary shelters — which start to disintegrate after three to five years....... Archaic land title and government requirements make building in Haiti very difficult and time-consuming, but other charities have built almost 9,000 homes so far ....... He says the project has been successful because the majority of the staff and managers are also Haitian — and are passionate about rebuilding their country..... "All this work that you are looking at now, the calculation was made by Haitian people, Haitian engineers, Haitian architects, Haitian foreman," he says. "We know what to do."..... The Red Cross does not seem to have used that strategy. In one internal memo, the top manager of the Haiti program complains that Haitians were not being hired for top positions — and in some cases were treated disparagingly................ In a 2011 memo, the then-director of the Haiti program, Judith St. Fort, wrote that senior managers had made "very disturbing" remarks disparaging Haitian employees. St. Fort, who is Haitian-American, wrote that the comments included "he is the only hard working one among them" and "the ones that we have hired are not strong, so we probably should not pay close attention to Haitian CVs." ...... "Going to meetings with the community when you don't speak the language is not productive," says Carline Noailles, one of the former staffers. Sometimes, she recalls, Red Cross staffers would skip such meetings entirely........ According to an internal Red Cross budgeting document for the project in Campeche, the project manager — a position reserved for an expatriate – was entitled to allowances for housing, food and other expenses, home leave trips, R&R four times a year, and relocation expenses. In all, including salary, it added up to $140,000.

उपेन्द्र यादव, अशोक राई

तीन पार्टी एक हुँदै, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक राई

यदि यो समाचार सही हो भने धेरै राम्रो हो। सामाजिक न्यायको मुद्दा मात्र होइन, वाम मुद्दा पनि हो। Philosophy मिल्छ। मधेस अधिकार को संघर्षमा मधेसी अध्यक्ष भएको ७५ जिल्लामा संगठन भएको पार्टीको ठुलो महत्व हुनेछ। यस एकीकृत पार्टीको भविष्य राम्रो छ।

अब तमलोपा र सद्भावना पनि एक हुनुपर्यो।

उपेन्द्र र अशोक ले मिलेर एमाले सखाप पार्ने, हृदयेश र राजेंद्र मिलेर काँग्रेस सखाप पार्ने।

यो भुकम्प पछि काँग्रेस एमाले यति धेरै बदनाम भएका छन ---- चरमराएका रुख, अलिकति धक्का दियो भने ढल्छन्। The Mother Of All Anti-Incumbency Waves has been brewing.

दुबै जना पढ़े लेखेका बौद्धिक मानिस। पार्टी सञ्चालन को लामो इतिहास छ दुबै संग। सत्ता को अनुभव।

मधेसी जनजाति एकता जिन्दाबाद। वाम एकता जिन्दाबाद। तराई मा जुन ३३% पर्वते छन, ती मध्ये धेरै जनजाति पनि छन।

दगाबाजी गर्यो विजय ले सजाय पायो उपेन्द्र ले। अशोक मा विजय मा जस्तो चरित्रहीनता छैन।

ओलीसँग साँठगाँठ गर्नु, सत्तास्वार्थ मात्र होः उपेन्द्र यादव

यो भूकम्पभन्दा ठूलो विपत् आउनेवाला छ, यो देशमा । भूकम्पबाट चर्केका घरहरू, चिरा परेका जमिनहरू वर्षात्को समयमा आफैं ढल्छन् । पहिरो जान्छन् र त्यसबाट लाखौं मान्छे हताहती हुन्छन् । पहाडमा पहिरो गएपछि तराई मधेशमा गएर बालुवा थुप्रिन्छ र त्यहाँका जमिनहरू मरुभूमि बन्छन् । त्यतातिर सरकारको ध्यान छैन । को मन्त्री बन्ने, को प्रधानमन्त्री बन्ने, के के बन्ने कुरामा नै नेताहरूको ध्यान गएको छ जो अहिलेको प्राथमिकता होइन । केही दलको आफ्नो स्वार्थ, कुनै समूहको आफ्नो स्वार्थ, कुनै नेताको आफ्नो स्वार्थका कारण देश पुनः सत्ताको खेलतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । ...... राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन भयो भने हुने कामहरू पनि हुँदैन । सबै जनाले खान पाउँछन् तैं चूप मै चूप हुन्छ । प्रतिपक्षको भूमिका दह्रो हुँदैन । ..... अधिकांश नेताहरू त्यस्ता छन् जो कुरा बढी गर्छन् र काम कम गर्छन् । राति एउटा कुरा, बिहान अर्कै कुरा । ...... मैले हिजै (जेठ १८ गते) आफ्नो कुरा राख्दा अध्यक्ष प्रचण्डले म सरकारमा जाने पक्षमा छैन । मलाई पत्रपत्रिकाले बद्नाम गराएको हो । मैले कहिल्यै पनि भनिनँ कि गठबन्धनको पहिलो प्राथमिकता सरकार हो । जहिले पनि संविधान निर्माण, राहत, पुनःनिर्माण पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनी कुरा राखेको हुँ । नेपाली मिडियाले मलाई बद्नाम गराउने काम मात्र गरेको छ, भन्नुभयो । ....... फास्टट्रयाकबाट त कुनै पनि हालतमा संविधान बन्दैन । यो भन्नु नै गलत कुरा हो । अर्को कुरा, संविधान प्रधानमन्त्रीले बनाउने होइन, संविधानसभाले हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता हो, प्रधानमन्त्री होइन । त्यही सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधि हो संविधानसभा । ........ नेपालकै इतिहासमा अहिले जस्तो निकम्मा र कमजोर सरकार कहिल्यै थिएन । कमजोर मात्र होइन, कमिशनखोर र भ्रष्टहरूले चलाएको सरकार हो । र, यो कुरा पहिला पनि थाहा थियो सरकार गठन गर्ने बेलामा । कांग्रेस र एमालेका नेताहरू भ्रष्ट छन् । यो बेला यिनीहरूले राम्रोसँग सरकार चलाउन सकिंदैन भन्ने के एमाओवादीलाई थाहा थिएन । सबै कुरा थाहा पाएर पनि चूपचाप बसे । एमाओवादी प्रतिपक्षी दल हो भन्ने कुरा देखाएन । सत्ताधारी दल कमजोर त भयो नै त्यसमा प्रतिपक्षी दल पनि कमजोर भयो । ...... यहाँ अहिले नेताहरूले पहिला सरकार अनि संविधान भन्दा कुरा बिग्रेको हो । ....... अब राहत (खाद्यान्न) बाँड्ने काम लगभग अन्तिम हो । अब एउटा गुरुयोजना तयार गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन र अल्पकालीन गुरुयोजना तयार गर्नुपर्छ । दीर्घकालीनमा के के गर्न सकिन्छ, त्यसमा कति बजेट लाग्छ, बजेट कहाँ कहाँबाट आउँछ, कुन कुन देशबाट सहयोग लिने, कस्तो कस्तो सहयोग लिने, सहयोग कसरी लिने लगायतका कुरा तय हुनुपर्छ । पुनर्वासका लागि रि–इन्जिनियरिङ गर्नुपर्छ अब परम्परागत पुनःनिर्माण गर्नुहुँदैन । अब देशको वातावरण, विश्वको बदलिंदो वातावरण, भविष्यमा आउने विपत्को सामना गर्न सक्ने लगायतका विषयमा गहन छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ । अल्पकालीन योजनामा, अब मनसुन शुरु हुन लागेको छ । त्यसबाट बचाउनका लागि के के गर्न सकिन्छ । टहरा बनाएर हुन्छ कि सुरक्षित ठाउँमा सारेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ त्यो तत्कालै गर्नुपर्छ । विस्थापित र हराएकाहरूलाई खोज्ने, अपाङ्ग र घरवारविहीनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ लगायतको विषयमा गहन छलफल गर्नु आवश्यक छ । ........ जस्तापाता बेचेर खाने, पाल बेचेर खाने, दालचामल बेचेर खाने, विदेशीले पठाएको पैसा बाँडीचुँडी खानेलाई विदेशीले पत्याउँदैन । ....... अहिले कस्तो षड्यन्त्र भइरहेको छ भने एकथरी समुदायलाई काठमाडौं भ्यालीमा बसाउने र भएका नेवारी जनजातिको बाहुल्यलाई तोडिदिने । तामाङहरूलाई तोडेर तराईमा लाने, अर्थात् जहाँ जसको बहुल्य रहेको छ त्यस बाहुल्यलाई तोडेर अर्को ठाउँमा लैजाने षड्यन्त्र भइरहेको छ । यो धेरै ठूलो षड्यन्त्र हो । यो संघीयतामाथिको प्रहार हो । जहाँ जसको बाहुल्य रहेको छ, त्यसलाई कमजोर गर्ने रणनीति पनि हुनसक्छ, यो पुनर्वासको ।

Hello

5 States

नेपाल राज्यको संविधान 2015

संघीयता को मुद्दामा फेरि बेइमानी

संघीयता को मुद्दामा फेरि बेइमानी देखिन थाल्यो। कति वटा प्रदेश भन्नेमा कुरा मिल्यो अरु कुरामा कुरा मिलेन भन्दै छन। भने पछि त्यो कुरा नमिलेको हो।

आयोग बनाउने भन्ने तर्क पनि उटपट्याङ्ग को कुरो। आयोग लाई निर्देशक सिद्धांत के दिने? कुनै पनि आयोगले निर्देशक सिद्धांत अंतर्गत रहेर काम गर्छ। यो त process नै हाईजैक गर्ने सुरसार हो। यो त हामीले भनेको होइन आयोगले भनेको भन्दै फेरि बैक डोर बाट उही सात अञ्चलको अवधारणा ल्याउन खोजे जस्तो देखियो।

संघीयता को टुंगो नलागि संविधान बन्दैन, संविधान नबने राष्ट्रिय सरकार बनाउनु को काम छैन। भने पछि लथालिंग कायम रहने भो।

एमाले ले ५ प्रदेश भनेको संघीयता विरोधी चरित्र देखाएको

विजय गच्छेदार लाई मधेसी मोर्चाले आफ्नो नेता बनाएको छैन, प्रचंड ले मधेसी मोर्चा को नेता को भनेर निर्णय गर्ने होइन। मंत्री पद पड्काउन का लागि त्यो मान्छे ले जस्तो सुकै नक्शामा OK गर्दिन्छ।

काँग्रेस ले एक मधेस तीन प्रदेश भनेर चुनाव जितेको हो। भने पछि जाऊँ एक मधेस तीन प्रदेश मा। गार्हो के पर्यो?

एमाले ले ५ भन्दै छ। पाँच विनास क्षेत्र को नक्शा सार्न मात्र बाँकी छ।