Tuesday, May 12, 2015

The Gods Must Be Crazy

I was just talking to my brother in Janakpur about this. Sunday evening. He lives in Kathmandu. He was in Kathmandu when the hit happened, the first one. Two days later he took a bus and moved to Janakpur, where he is now. He was planning to go back to Kathmandu in a week. I said, do what you have to do, work needs to be done. But some scientists are saying a bigger earthquake is coming. Not all are saying that. Seismologists don't know. Almost all are saying there will be smaller after shocks for months. But some are saying a bigger one will hit again, bigger than the first one, it could be weeks, it could be months, because there is a feeling all the built up pressure has not been released yet. And after over a fortnight of staring at post earthquake developments day in and day out, I decided to take a break this past weekend. Get back to work. Stop staring. Get sane. Go back to a normal schedule.

And I was on Twitter. I had just put out a blog post. And I was seeking to share it with some angel investors I follow. And I am looking for my Twitter lists, one of them has all those angels in one list. And I end up seeing the Twitter trending list. Nepal is trending. The description said, a second hit had happened. And my heart just sank. I quickly went to the Google News page. And there it is, top of the page. I have still not had the guts to click on any of the links.

This is not a case of government failure. The gods must be crazy.



Monday, May 11, 2015

Facebook To Nepal: $17 Million

Facebook has acted like it is one of the biggest countries in the world.


सात अंचल को नक्शा को पक्ष मा ३७१ जनाले १०-१० मिनट बोल

कहिले प्रधान मंत्री निवास मा जलपान समारोह र वार्ता, कहिले केपी को बालकोट दरबारमा जलपान समारोह र वार्ता, कहिले प्रचंड निवास मा जलपान समारोह र वार्ता --- के नौटंकी हो यो? जलपान चाहिं हुन्छ, वार्ता हुँदो रहेनछ। फोटो हेर्दा ती तीन ठाउँ एकै जस्तो देखिन्छ। केपी को बालकोट दरबार प्रधान मंत्री निवास जस्तै बनाउन भ्याएको छ भने केपी प्रधान मंत्री नै किन बन्नु पर्यो? शक्ति प्रधान मंत्री को भन्दा बढ़ी छ। जिम्मेवारी केही छैन। बामे मंत्री छ र उसलाई संसदमा प्रश्न हरुको सामना गर्नु पर्छ, केपी लाई पर्दैन। कैबिनेट मा नभएको व्यक्ति कठघरा मा किन उभिन्छ?

२०-२५ जना नेताले गफ गरेर हुने रहेछ भने २०-२५ जनाको सानो संसद बनाउनु पर्ने, ६०१ जनाको जंबो संसद किन? अनाहक पैसा खर्च भइ राखेको छ।

संसदमा वाद प्रतिवाद होस्। सात अंचल को नक्शा को पक्ष मा काँग्रेस एमाले का ३७१ जनाले संसदमा पालै पिलो १०-१० मिनट बोल। खुल्लम खुल्ला बहस होस्। YouTube मा आओस।


Sunday, May 10, 2015

भारतीय जातीयता प्रति नेपालका मधेसी को लगाव को कमी

नेपाली भनेको जातीयता हो। पृथ्वी शाह को पाला देखि त्यही हो। समावेशी राज्य बनेको खण्डमा नेपाली राष्ट्रियता बन्न सक्ने हो, तर अहिलेसम्म त्यो भएको पनि छैन, र त्यस मुद्दामा खुट्टा घिसारने काम मात्र भएको छ।

खस जातीयता लाई नेपाली राष्ट्रियता भन्न मिल्दैन -- तर अहिलेसम्म भएको छ त्यही।

आरक्षण को कुरा गर्ने हरु आरक्षण को कुरा गर्छन। नया भरनामा ४९% आरक्षण लागु पनि गरियो तर त्यो कार्यान्वयन भएन। नेपाल सेना ले त ठाडै मिल्काइ दियो। पाकिस्तान सेना ले पाकिस्तान संसद र पाकिस्तान को जन सरकार लाई बाल नदिए जस्तो किसिमले। मधेस का जिल्लाका पहाड़ी CDO हरुले त्यस आरक्षण को फोर्मुला मा पनि खस हरुलाई नै घुसाइदिने गरेको देखिन्छ। यो पनि मधेसमा बसेको मधेसी हो भन्यो अनि पहिला जस्तै राखदियो।

सोच्नु पर्ने कुरा छ --- अहिले देशमा पढ़े लेखेका मधेसी र जनजाति निकै छन --- तर देशको प्रशासनमा बाहुन/खस हरुको एकक्षत्रता मा केही फरक परेको छैन। Free competition बाट आउन सक्ने मधेसी-जनजाति पनि आउन सकेका छैनन्। किन होला?

त्यो किन भने नेपाल मा राज्य यस्तो किसिमले निर्माण गरिएको छ कि राज्य मा खस/बाहुन समुदाय लाई अघोषित positive discrimination रहि आएको छ। Free competition छैन। गिरिजा ले देशमा कतै पिउन को जागीर को लागि भर्ना खुले आफ्नै ऑफिस बाट प्रधान मंत्री कार्यालय बाट फोन गर्थ्यो। त्यो सिस्टम कायम छ। त्यो सिस्टम मा त सत्ता जसको छ त्यसको वर्चस्व कायम रहने भो।

खुला प्रतिस्प्रधा को संस्कृति नहुनु ---- राज्यतंत्र (state apparatus) मा institutionalized corruption हुनु ले एउटा distorted राज्य (state) नै दिन्छ। मंत्री ले आफु अधीनका कर्मचारी सँग घुस खाने, कमिशन लिने जुन culture छ, त्यो त संस्थागत गरिएको खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार हो।

लोकतन्त्रमा पार्टी ले जनताको मा गएर आफ्नो मेनिफेस्टो अगाडि सारेर मैंडेट लिएर त्यस अनुसार काम गर्ने हो। तर नेपालमा त्यो छैन। मधेसमा गएर एक मधेस तीन प्रदेश भनेर वोट मांगेको काँग्रेसले चुनाव पछि त्यो कागज को खोस्टोलाई फाल्दियो। जनताले गर्दा थोड़े सत्तामा पुगेको हो र भन्ने मनस्थिति छ। चुनाव प्रति प्रगाढ़ cynicism नेता पंक्ति मै देखियो।

Permanent state सेना, प्रहरी, प्रशासन, कूटनीतिक सेवा ले जनताको मैंडेट पाएको सरकारको आदेश पालन गर्ने हो, कानुन सम्मत आदेश। तर नेपालमा पुच्छरले कुकुर हल्लाउने व्यवस्था छ। Permanent state सेना, प्रहरी, प्रशासन, कूटनीतिक सेवा ले संघीयता विरोधी शक्ति हरुलाई चुनाव को समयमा मदत गर्ने अनि चुनाव पछि ती शक्ति ले Permanent state सेना, प्रहरी, प्रशासन, कूटनीतिक सेवा को खस/बाहुन character (चरित्र) लाई कायम राख्न inaction मा जाने --- अल्छी मान्छेको सजिलो बाटो। अल्छी निकम्मा हरुको सजिलो बाटो।

एक मधेस एक प्रदेश, अथवा एक मधेस दुई प्रदेश, अथवा एक मधेस तीन प्रदेश भयो भने, संघीयतामा त पुलिस प्रशासन राज्य को हुन्छ, मधेस का जिल्ला मा as a rule पहाड़ी CDO/DSP हुने एकात्मक/उपनिवेशी व्यवस्था ढल्छ --- त्यो देखन नचाहेको खस शासक वर्गले।

भैचालो गा बेला बामेले ब्रेक लिएन, मधेसी राष्ट्रपतिको अपमान गरि छोड़्यो ---- भैचालो गा बेला मैले किन ब्रेक लिने? त्यो पनि ढाका टोपी लगाउने दौरा सुरुवाल लगाउने नेपाली मा शपथ लिने एक जना पनि मधेसी सलाहकार नभएको टोकन मधेसी राष्ट्रपति। सबभन्दा बेइज्जत हुने भनेकै टोकन मधेसी हरु को हो। मजबुरी हुन्छ, अलि अलि दिएको पनि लि हालौं भन्ने हुन्छ। विद्रोही मधेसी बगावत मा ओर्लिएको मधेसी ले त केही पायेकै हुँदैन। उसँग साधन स्रोत कम हुन्छ तर विद्रोह को आत्म सम्मान चाहिं हुन्छ।

नेपाली भनेको खस जातीयता लाई भनेको हो, तर नेपाली भाषा अपनाएका जनजाति ले पनि आफु त्यसै अंतर्गत परेको झुठो अनुभुति गरिरहेको हुन्छ। अमेरिका मैं हुन्छ कति Indian हरु लाई आफु "white" भाको feel भइ राखेको हुन्छ।

नेपालमा राज्य यंत्र (state) को चरित्र यति सारहो खस छ कि त्यसको ठाउँ समावेशी राज्य ले लिनै सक्दैन भन्ने छ। It will break, but it will not stretch भने जस्तो। बरु देश टुटोस तर मधेसी लाई सेना/प्रहरी/प्रशासन मा ठाउँ नदिने भन्ने mindset छ। केपी बाहुनले भनेको पनि हो। देश टुट्छ भने टुट्छ के गर्ने! केपी बाहुनले युपी बिहार भन्दा र राजेन्द्र महतो ले माफी माग भन्दा केही एमाले नेता हरुले भने ----- माफी माग्यो भने हाम्रो पार्टी नै लोप हुन्छ। ठीकै भनेको हो। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी गायब हुँदा एमाले गायब भएन, बहुदलीय जनवाद गायब हुँदा एमाले गायब भएन तर अहिले उसको मधेसी प्रतिको racism को जुन आइडियोलॉजी छ त्यो गायब हुने हो भने वास्तव मैं एमाले गायब हुने हो। केपी बाहुनले जब मधेसी का विरुद्ध विष ओकल्छ त्यो उसको पार्टी बलियो बनाउने अस्त्र हो। उसको वोटर बेस नै त्यस्तै छ। He is talking to his voters. उ एक्लै बर्बराएको पागल मान्छे होइन।

नेपालका खस को दार्जिलिंग का खस सँग, बर्मा का खस सँग जातीयता मिल्छ। त्यो तिनले स्वीकार्छन् पनि। भन्ने बेलामा नेपाली नेपाली भनि राखेको हुन्छ। त्यो आफ्नो भाषा को आधारमा भनेको हो। नेपाली भाषा खस हरुको जातीय भाषा हो। ५०० वर्ष अगाडि नेपाली भाषा को नामोनिशान थिएन। सयौं वर्ष राज्य (state) ले मलजल गरेर, अर्बौं खरबौ रुपया लगानी गरे पछि बल्ल नेपाली भाषा आजको अवस्थामा पुगेको हो। नत्र भने ५०० वर्ष अगाडि मैथिलि मल्ल राजा हरुको दरबारी भाषा। रगत को कुरा गर्ने हो भने शाह वंश नै एउटी मैथिलि ब्राह्मण रानी को कोख बाट आएको वंश हो। रगत को हिसाबले त मधेसी ले काठमाण्डु/नेपाल माथि शासन नगरेको होइन। तर राज्य माथि खस संस्कृति को पकड़ यति कड़ा रहेछ कि त्यस रगतको साइनो को कुनै असर परेको देखिएन।

संविधान सभा भनेको इतिहास दोहोरयौं भनेको होइन। आज नेपालको भुभाग मा रहेका सम्पुर्ण नेपाली लाई हुने किसिमले राज्य को पुनर्निर्माण गरौं भनेको हो, समावेशी राज्य बनाऊँ भनेको हो। तर त्यो एजेंडा माथि आक्रमण भएको छ। Political scientist हरुको कथन हो, या त नेपालमा मधेसी समावेशी राज्य बन्छ या त देश टुट्छ।

ब्रिटिश हरु बाट काठमाण्डु ले मधेस को भूभाग लियो तर त्यसलाई कहिले integrate गर्ने जरुरत ठानेन। संविधान सभा भनेको त्यो integration को मौका हो। तर त्यहाँ सदाशयता र इमान्दारी देखिएको छैन।

नेपालको सत्ता शासन आफ्नो हातमा राखेकाले भण्ठान्छन् हुलाकि राजमार्ग नबनाएर बन्न नदिएर हामीले मधेसी लाई दबाइ राख्न सफल भयौं। कस्तो उल्लु चुतिया हरु। आफुले पनि नबनाउने अरुले बनाई दिन्छु भन्दा त्यो पनि हुन नदिने। Racist घृणा को पराकाष्टा।

हुलाकी राजमार्ग बन्छ भने तराई economic powerhouse बन्छ, पूरै देशको tax base फराकिलो भएर जान्छ। क़तार मलेशिया जाने हरु तराई जान मिल्ने हुन्छ। तर त्यो त भयो non racist thinking ----- त्यो एउटा जातीय राज्य (स्टेट) को thinking हुन सक्दैन।

नेपालमा जातीय राज्य नचाहनेले काठमाण्डु को नेपाल सरकार विगठन गर्ने हो। अहिले को नेपाल सरकार एउटा जातीय सरकार हो।

Racism को अर्को पक्ष हो internalized racism --- सेल्फ hate  ---- त्यो मधेसी हरु मा देख्न सकिन्छ। नेपाली जातीयता नेपाल, भारत, भुटान, बर्मा मा छ। नेपालका खस हरुले त्यस लाई अंगीकार गरेका छन। नेपाल हिन्दु राज्य बाट सेक्युलर बन्यो। तर जातीय निरपेक्षतामा गएको छैन। खस राष्ट्र थियो, अहिले पनि खस राष्ट्र नै छ।

अहिले को भैंचालो का प्रमुख भुक्तभोगी जनजाति छन ---- ७०-८०% जनजाति। तर राहत र पुनर्निर्माण मा तिनले ७०-८०% को ठाउँमा २०-३०% मात्र पाउने संभावना छ। एउटा जातीय राज्यले मरेका लाई झनै मार्छ।

खस हरुको जातीयता जस्तै मधेसी हरुको जातीयता के त? उत्तर सजिलो छ। बेटी-रोटी को जुन सम्बन्ध छ, जोसँग छ -- त्यो जातीयता हो। नेपालका मधेसीको नागरिकता नेपाली, जातीयता भारतीय हो। आफ्नो त्यस जातीयता बाट भाग्नु मा मधेसी को उत्थान छैन। ढाका टोपी लगाए पहाड़िया ले विभेद गर्दैनन् भन्ने सोंच सफल सोंच होइन।

भारतीय जातीयता प्रति नेपालका मधेसी को लगाव को कमी self hate हो। त्यस बारे आत्म समीक्षा हुनु पर्दछ।

हिंदी भाषा लाई नेपाली भाषाको समकक्ष नराखिएको संविधान कुनै हालतमा मान्य हुँदैन। हिंदी भाषा भारतीय जातीयता को केंद्र विन्दु मा रहेको छ।


Saturday, May 09, 2015

Scale The Good Work

This is good work, but it needs to be scaled massively.

यसरी पो बाँढ्नु पर्छ राहत
'केही बस्ती बाहेका यो क्षेत्रका सबै गाविसका टोल–टोल राहत पुर्याोइसकेका छौं,' गाउँ पुगेका सामग्रीको कम्प्यूटर तथ्यांक देखाउँदै जिशिअ पुरीले नागरिकन्युजसँग भने। ...... कसरी छिटो पुग्न सक्यो त राहत ? सुरुदेखि नै योजना बनाएर काम गरेको टोलीले खासगरी तीन विषयमा ध्यान दिएको पाइयो। .......

पहिलो हो, अवरुद्ध सडक खुलाउने, दोस्रोमा राहतलाई एकै ठाउँमा, केन्द्रीकृत गर्ने, व्यक्तिगत सहयोगलाई सहजीकरण गर्ने र तेस्रोमा गाउँमा छुट्टै वितरण संयन्त्र बनाउने ।

...... टोलीले राहत संकलन र वितरणमा अपनाएको पारदर्शिता उत्तिकै लोभ लाग्दो छ। व्यक्ति, समूह, संस्था, व्यवसायिक घरनाले दिएको सामानको विवरण कम्प्यूटरमा राखिएको छ। संकलनलाई आम्दानी र वितरणलाई खर्चमा बाँध्दै दुई खाता सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यो बाहेक गाविसै पिच्छै खडा गरिएको अर्को फाइलमा कुन गाउँमा कति राहत पुगेको भन्ने विवरण राखिएको छ । तथ्यांकले टोलीलाई तत्कालै योजना बनाएर काम गर्न सहज बनायो । ...... बिहान काम सुरु गर्नुअघि टोलीले दिनभर के गर्ने योजना बनाउँछ, साँझ कामको समिक्षा गर्छ। 'काममा ढिला सुस्ति आउनसाथ बैठक डाक्छौं। एकै दिन ६ पल्टसम्म बैठक बसेर कमजोरी सच्चाएका छौं,' पुरी सुनाउँछन्। गुल्ममा खडा गरिएको केन्द्रमा धेरै सामान मौज्दात छ। चाहाना अनुसार दातालाई सिधै गाउँ जना दिइएकाले उनीहरु ओइरिरहेका छन्। यो क्षेत्रमा मात्र डेढ दर्जन एनजिओ, आइएनजिओ, व्यवसायिक घराना र डेढ सय भन्दा बढी व्यक्ति, समूहले सहयोग गरेका छन्। ....... गाउँको सुरक्षा, राहत वितरणमा सहयोग पु¥याउन २४ वटै गाविसमा ११ जनाको प्रहरी टोली परिचालन गरिएको छ । दुबै प्रहरी संगठनको संयूक्त टोली गाउँमा गस्ति गरिरहेको छ। ..... 'दुःखमा राज्यको उपस्थितिको प्रत्याभूति दिलाउन सुरक्षाकर्मी खटाएका हौं,' सशस्त्र प्रहरीका डिएसपी रामकृष्ण महर्जनले भने। गाउँका टोलीको मद्दतका लागि थप प्रहरी माग गरिएको उनले जनाए।
राहतसहित मधेसले पहाडलाई बाँस पनि पठाउँदै

The Nepal Government Should Compete For Funds

Much has been made about the Prime Minister's Relief Fund. There is an easy solution: compete. Nobody stops the government of Nepal from making a strong case and going out there and raising money. It should respond to the criticisms, and it should make a case, and it should go for it.

It is all about ROI, return on investment. It is a business term, but it also applies to governments.

It is being said that the Nepal Government, given the pledged funds by the various governments, will do a much better job, the ROI will be much higher, than if those foreign governments spent the money themselves. Haiti is being cited as an example. Heck, I am one of the people shouting Haiti! Haiti! Haiti!

Well then, make a case. Why is your ROI greater? How? By how much? Let's see some numbers. There are enough well educated people in Nepal, inside the government and outside, inside the country, and in the diaspora, to be able to do that.

Based on that case, lobbying efforts can be organized. If you want the $20 plus million pledged by the US government to go directly into the Prime Minister's Relief Fund, lobbying can be organized in Washington DC. Heck, there is an even better way. Do it online. America is a democracy. If enough Americans get convinced by you, and they act to reach out to their Congressman and Senators, the work will get done. A democracy responds to its citizens.


In The News (11)

Mounting anger over Nepali government's disaster management
Leaders of ruling and opposition parties bat for effective service delivery to quake affected
Nepalese Village, Devastated by Quake, Is Left to Cope as International Attention Shifts
There was an unearthly quiet on Friday in Langtang, where the remains of as many as 300 people are believed to be buried under 20 feet of rock and ice that sheared off a mountain during the earthquake that hit Nepal two weeks ago.......Gone were most of the international search teams that had been working their way through the debris — the drones, the American Special Forces, the Israeli military. Instead, there was early-morning silence ....... “Families think that maybe some people are hiding somewhere in the jungle; they are telling me this type of thing, but I don’t think there is any possibility to find any life here” .....

International news crews have, for the most part, headed home

. ....... Some aid workers said they were worried that donors’ attention had already strayed from Nepal. An initial request to donor nations by the United Nations for $423 million for the first three months of aid has yielded only $22.4 million so far
Leaders of ruling and opposition parties bat for effective service delivery to quake affected
The government is the most reliable institution for relief distribution in an integrated fashion, Oli said. ..... Saying that illusion was created by blaming the government, political parties and leaders as infamous and corrupt, Poudel said that they were ready to face such allegations through coordination and unity; and expressed readiness to for power sharing even in the government for the same.
Indian media in quake-hit Nepal: Grace, empathy thrown to the winds
But within days the mood changed. First, Nepali official corridors rumbled with discontent over New Delhi’s unilateral disaster response. But if such heartburn was so far out of public view, a section of the Indian media’s tendentious narrative soured New Delhi’s efforts in the eyes of many ordinary Nepalis. ...... Our media, especially some influential TV stations, chose to extol their hometown heroes. It ignored the tremendous display of dignity and resilience from millions of grief-stricken Nepalis. It ignored the role of Nepali rescue and relief teams, hijacking a disaster response that saw 33 other nations also contributing. ....... To be fair, sensationalism is the lifeblood of commoditised news. Modern day information consumption follows marketplace dynamics. Hence, in theory, retaining eyeballs is necessary for advertisement revenues that could fund genuine journalism. The worry is even when some of India’s influential mainstream media outlets try to do genuine reporting, the end result remains deeply lacking, both in content and form...... In a way, India’s response to the disaster and its media’s oversized, chest-thumping coverage of that effort seemed aimed at a wider strategic goal: To trump China. Comparisons with the Chinese effort were unsubtle and even jingoistic on some occasions. Ironically, in a country where public suspicion of Big Brother India is deep-seated, such egregious news coverage only worsens discontent...... Worldwide, the media is often accused of following templatised coverage of wars, epidemics, natural disasters, accidents and terrorist attacks. Sometimes that can come replete with cultural insensitivities and at the cost of journalistic empathy, propriety, grace and decorum. Just like a section of our media’s reporting of the earthquake in Nepal.
महाभूकम्पपीडितको राहत र पुनर्स्थापनामा साझा संकल्प, संसदमा २७ बुँदे संकल्प (पूर्णपाठसहित)
केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठित सर्वदलीय संयन्त्रको मातहतमा जिल्ला, नगर र गाऊ स्तरमा पनि सर्वदलिय संयन्त्र गठन गर्ने ..... संसदले संकल्पका रुपमा पारित गर्ने प्रस्तावको महत्व निकै बढी हुन्छ, यसले निर्देश गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नु राज्यका सम्पूर्ण अंगको दायित्य हुनेछ । ...... यो प्रस्तावले जसरी सबै राजनीतिक दल, सिंगो नेपाललाई एक ठाउँमा उभ्याएको छ, यसैगरी संविधान निर्माणका सन्दर्भमा पनि एक ठाउँमा उभ्याउनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु । संविधान निर्माणका विषयमा सहमतिनजिक पुर्‍याउनका लागि अब हामीलाई फेरि अर्को भुकम्पको आवश्यकता पदैन होला । ......

‘अर्को डरलाग्लो राजनीतिक भुकम्प आउँदैछ । हामीलाई यो विपत्तीमा पुर्‍याउने यिनै दल हुन् भन्ने जनतामा परेको छ । त्यो असन्तुष्टि व्यक्त भयो भने अर्को भुकम्प आउँछ’

China’s relief operations to Nepal the biggest ever sent to a foreign soil
China sent 1088 personnel as of Thursday, May 7. The number is apparently a record in the history of the country since the New China was formed in 1949 ..... eight transport planes, three helicopters and 190 pieces of engineering machinery ..... a total of 546 tonnes of relief materials worth 60 million yuan, approximately USD 9.8 million. ..... 1,600 tents, 10,000 blankets and 327 electric generators while the Red Cross Society of China provided 2,000 tents ...... a 62-member Chinese search and rescue team, along with six dogs, arrived in Nepal’s capital Kathmandu the following day ...... the Chinese medical professionals treated 2,387 victims of the earthquake. ..... The Chinese Foreign Ministry has pledged it will continue to communicate with its Indian counterpart as it seeks to help Nepal.
सरकारलाई प्रचण्डका १० प्रश्न
भारतमा विपतको बेला केही घण्टामा संसदको बैठक बसेको थियो । तर, यहाँ १४ दिनपछि बैठक बस्दै छ । त्यो पनि प्रतिपक्षीको आग्रहमा । ढिलै भए पनि बोलाइएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । ...... ५ वटा पाल चाहिने ठाउँमा २० वटा पुगेको पनि देखियो तर कतै अहिलेसम्म पनि पाल पुगेको छैन ।
The price of politicking
At the last minute, however, a Nepali Congress (NC) leader from the area, an elected Constituent Assembly (CA) member, Mohan Basnet, held back the distribution. ..... In the presence of the SEBS team, the all-party mechanism in constituency number 1 had already decided to distribute the aid equally among the seven Village Development Committees (VDCs) in the area, but Basnet was furious that he had not been consulted. He started demanding that his constituency should get all the tarpaulins and the sacks of rice. When the SEBS team refused to do that, he resorted to threats, saying outright that he would block the distribution in the area and would go even further and make sure that the team never crossed the border into Sindhupalchok. ....... Almost half of the nation’s more than 7,800 deaths occurred in Sindhupalchok alone. And 95 percent of over 66,000 houses in the district have been completely or partially destroyed. Those who survived are clamouring for shelter and food and a little bit of decency from their leaders. But it took the politicians in Sindhupalchok’s constituency number 3 more than a week to form an all-party group that would be in charge of aid distribution. And even though they profess to work together and be fair in distribution, one can overhear biases in their discussions. ....... While the local leaders were waiting for the consignment from SEBS to arrive on Tuesday, they discussed how the relief material donated by another organisation the other day had been siphoned off to Sikharpur VDC alone. The man behind this move, a local NC cadre, Ganesh Dahal, tried to justify his act by saying that the package contained not more than a few tarpaulin sheets and a few kilos of worthless beaten rice. ...... What Dahal did, however, was what every politician wanted to do and would do if given the chance—take credit for looking after their party’s vote bank in these tough times. ...... Later, a CPN-UML local politician pulled aside the leader of the SEBS team, Rabindra Maharjan, who was assigned to deliver the goods, and asked him to tell the people that the consignment was possible only because of Sher Bahadur. ..... Politicking continues at the VDC level as well. When a group of local politicians from Dubachaur VDC, along with its VDC secretary, arrived on Wednesday to load a truck with tarps and sacks of rice donated by SEBS, a CPN-UML local leader could be heard telling another that they would distribute the aid only to a select few wards. “Why distribute the aid to wards 6 and 7?” said Dipendra Shrestha. “We will take all the relief material to ward numbers 2 and 3.” ........ Major Prem Hamal, who is in the district, recounted how a truck full of aid had to return to the army base the other day after the relief workers could not deal with the angry mob of locals. The only way to satisfy the victims, it seems, is by facilitating relief work through local politicians. ....... “This is as far as we can get,” said Maharjan, after watching the local-level all-party groups load the relief material.

“We keep reminding the politicians to let go of politics for a while, but it’s up to them to take heed or not. If they work together, people will thank them for it; if not, their heads will roll.”

......... Relief work will soon move on to the rebuilding phase, and unless the politicians work together, rehabilitation will be impossible. Tents and tarps are not permanent solutions.
मच्छिन्द्रनाथको भोटो हरायो
भूकम्पको केन्द्र बारपाकमा खाद्यान्न पुगेनः आयोग
“सदरमुकाममा ट्रकका ट्रक राहत थुप्रिएको हामी सबैले देख्यौं, तर अहिलेसम्म बारपाकबासीले राहत पाएका छैनन् ।” ..... अहिले बारपाकमा ६२ नेपाली सेना, आठ नेपाल प्रहरी, २२ सशस्त्र प्रहरी र ४० जना भारतीय सेनाको टोली राहत तथा उद्धारमा खटिइरहेको र भूकम्पबाट बारपाकका करिब एक हजार ४०० घर ध्वस्त भएको आयोगले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सरकार बनाउन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको जोड --- रेडक्रसले समानान्तर सरकार चलायो : विजुक्छे
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता माधवकुमार नेपालले राज्य संयन्त्र प्रभावकारी नदेखिएको आरोप लगाए । उनले महाविपत्तीको स्थिति सामना गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले सहमतिको सरकारले संबिधान जारी गर्नुपर्ने बताए । ...... प्रधानमन्त्री एवं एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले मुलुक महाविपत्तिमा परेको बेला राजनीतिक दलहरु स्वयमसेवक दलका रुपमा परिणत हुनुपर्ने बताए । ..... पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई .. ‘नया कानुन बनाएर प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा देश, विदेशका विज्ञ राखेर सर्वाधिकारसम्पन्न त्यस्तो संरचना बनाउनुपर्छ’, उनले भने,‘त्यसोभए मात्र ५ वर्षभित्र यो क्षतिको पुर्ति गर्न सक्छौ र १० वर्षभित्र मुलुककै नवनिर्माण गर्न सक्छौ । ऋणपत्र जारी गरेर मुलुकभित्रैबाट ५/६ सय अर्ब उठाउन सक्छौ । बाह्य सहयोगसमेत जुटाएर एक हजार अर्बसम्मको पुर्ननिर्माण कोष स्थापना गर्न सक्छौ ।’ ..... पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा .. ‘मेरैबारेमा पनि शेरबहादुर हराए भनेर समाचार आएछ । जनताले हामीलाई नभनेर कसलाई भन्ने ? हामीलाई जनताले दबाव दिएको हो । यसले प्रजातन्त्र खत्तम होइन, झनै बलियो बनाउछ । ’ ..... तमलोपा संसदीय दलका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले विपत्तीको बेला सरकारमा समन्वयको कमी देखिएको आरोप लगाए । उनले भूकम्पबाट १४ जिल्ला प्रभावित भनिए पनि त्यसले ७५ जिल्ला प्रभावित बनाएको उनको भनाई थियो । ....... ‘कहिल्यै पहाड नदेखेका मधेसीहरुले टेलिभिजनमा यहाको विपत्ति देखेर, दुखको अनुभूति गरेर सहयोग जुटाउन लागि परेका छन्’, उनले भने,‘ अहिले पनि मधेसमा राहत जुटाउने कार्य जारी छ । जुन ऐक्यबद्धता र सहयोगी भावना स्वस्र्फुतरुपमा आएको छ, यसलाई बढावा दिनुपर्छ ।’ ..... ‘ कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रलाई सम्बोधन गरेर खोज, उद्धार, क्षति र राहतबारे जानकारी गराउनुपथ्र्यो ।’ ..... ‘मधेसमा बाढी र पहाडमा पहिरोको घटना हामीले हरेक वर्ष भोगिरहेका छौ’ .... नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले रेडक्रसले राहत वितरणको नाममा समानान्तर सरकार चलाएको आरोप लगाएका छन् । ‘रेडक्रसले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई टेरेको छैन्’, उनले भने,‘ सरकारमा रहेका पार्टीको समन्वयमा मनोमानी राहत बाडिरहेको छ । राहतमा के छ थाहासमेत दिइएको छैन ।’ .... नेताहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएर राहत बाँडेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ....... दलीय दबावकै कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट निश्पक्ष रुपमा राहत वितरण नभएको दाबी गरे । उनले शासक, दलका नेता र आजको राजनीतिप्रति नै जनतामा वितृष्णा पैदा भएको भन्दै यसको जिम्मेवारी स्थानीय निकायको निर्वाचनका विरोधी दलले लिनुपर्ने बताए ।... उनले पुर्ननिर्माण र नवनिर्माणको निम्ति आगामी सातादेखि नै हजारौ हजार युवाहरुलाई सिकर्मी र डकर्मीको तालिम दिनुपर्ने सुझाव दिए ।..... ‘६० लाख युवा विदेशिएका छन्, त्यसैले साधन भए पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनसक्छ’, उनले भने ।
नेपालका ऐतिहासिक भूकम्पहरुः ‘वि.सं २०७२ देखि वि.सं १३१० सम्म फर्किएर हेर्दा’
विदेशी सहायताको तीतो यथार्थ
राष्ट्रसंघीय सुरक्षा मिसनमा पुगेका नेपाली सेनाबाट ‘हैजा’ फैलिएको दुस्प्रचार गरिएपछि असहज अवस्था सिर्जना भएको थियो । .... अझ छिमेकी अमेरिकाले हाइटीमा राम्रै ‘डेरा’ जमायो, ठूलो सहायता राशिसहित । बहुपक्षीय, द्विपक्षीय र व्यक्तिगत तवरमा संकलित विदेशी सहायता धारो लाग्यो । सँगै विदेशीहरूको क्रीडास्थल बन्न पुग्यो । तर त्यतिखेर जसरी ठूलो परिमाणमा विदेशी सहायता प्रवाहित भयो, त्यसले हाइटीको स्वरुप फेरिनेछ भन्ने अपेक्षा हाइटीवासीलाई जगायो । अझ शक्तिसम्पन्न मुलुक अमेरिकाले दीर्घकालीन, सबल र सक्षम मुलुकमा हाइटीलाई स्थापित गर्ने उद्घोष गरेपछि आशा जाग्नु स्वाभाविक थियो । ...... भूकम्प पीडित उद्धारका निम्ति त्यतिखेर १३ अर्ब अमेरिकी डलर हाइटी प्रवेश भएको तथ्यांकहरू सार्वजनिक भए । डलरसँगै अन्तर्राष्ट्रि्य गैरसरकारी संस्था छ्यापछ्याप्ती हुनपुगे । उनीहरूले स्थानीय स्तरमा ‘साझेदारी’ गर्ने नाममा दस हजार राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था जन्माए । विदेशी सहायतासँगै ठूलो संख्यामा ‘डलर तलब बुझ्ने’ विदेशी अनुहारको प्रवेश भयो । विदेशी सहायता र विदेशी अनुहारले हाइटीको ‘काँचुली’ फेर्छ भन्ने ठानियो । ........ दाताले सहायता रकम सरकारी कोष जम्मा गरेर होइन कि आफैंले प्रत्यक्ष खर्च गर्ने होड चलाए । तथ्यांकहरूले ‘एक प्रतिशत’ सहायता राशिमात्रै सरकारी कोषमा पुगेको देखाएको थियो । सहायता रकम अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट रकम खर्चने योजना बन्यो । दाताको डलरसँगै देखापरेका त्यस्ता खाले संस्थाहरू राशि कम हुँदै गएपछि एकाएक हराउन पुगे । अन्तत: रकम खर्चको ‘तथ्यांक’ हाइटीवासीको टाउकोमा थोपरियो । तर न भूकम्प पीडित पुन:स्थापना हुनसक्यो, न दीर्घकालीन योजना नै । ..... धरातलीय पृष्ठभूमि ठीक उल्टो हुनपुग्यो । दृश्यमा हाइटी उँभो होइन, उँधो लाग्न पुग्यो । त्यति ठूलो परिणाममा सहायता प्रवाहित भएको त्यो सानो मुलुकको रूप अझ ‘विरूप’ बन्दै थियो । त्यो सहायता हाइटीकै धरातलमा खर्चिएको भए, वास्तवमै काँचुली फेर्ने थियो । ...... १३ अर्ब ३४ करोड अमेरिकी डलर घोषित भएको जनाएको थियो । तर धनी मुलुकहरूबाट जति घोषित भयो, वास्तविक तहमा त्यो रकम पुरै प्रवाहित भएन । .... भूकम्प गएको तीन वर्षपछि यो पंक्तिकार हाइटी पुगेको थियो, सन् २०१३ को मेमा । तीन वर्षसम्म पनि भूकम्प पीडितका शिविरले राजधानी विरूप थियो । सामुद्रिक किनारमा अवस्थित राजधानी पोर्ट अ प्रिन्समा नीला पाल भरिएका थिए । महाभूकम्पबाट क्षतविक्षत राजधानी पोर्ट अ प्रिन्स पुनर्निर्माणमा कुनै सक्रियता प्रदर्शन भएको देखिँंदैन थियो । भूकम्पबाट ५ लाखभन्दा बढी मानिस घरबारविहीन भएका थिए । तिनलाई १ सय ९१ शिविरमा राखिएको थियो । ......... राजधानी हाइटीलाई सुकुम्वासी बस्तीमा परिणत गरेको थियो । एकीकृत बसोबासका नाममा धेरैलाई एकै ठाउँमा राखियो– कच्ची भवन र पालमुनि । एकै ठाउँमा ठूलो बस्ती भएपछि फोहोर बढ्यो र रोग सल्कने नै भए । विदेशी सहायताबाट राजधानीले समेत रूप फेर्न पाएन भने सहायता गाउँ–ठाउँमा पुग्ने कुनै सम्भावना थिएन । ...... त्यही अव्यवस्थित बस्तीमा हैजाको महामारी सल्किन पुग्यो । भूकम्पपछिको हैजाबाट ५ लाख २४ हजार व्यक्ति प्रभावित हुनपुगे । हैजाले मात्रै ७ हजार १८ जनाको ज्यान लियो । त्यो महामारीमा नेपाली सेना दोषी भएको व्यापक प्रचारबाजीसँगै नेपाली लज्जित हुनुपरेको थियो । त्यसले हाइटीवासीको मनमा ‘नेपाली सेना र हैजा पर्यायवाची’ हुन् भन्ने पारियो । त्यतिखेर मिसनमा गएको नेपाली सेनालाई संकटमा पारिएको थियो । हाइटीका राजनीतिक पार्टीहरूले हैजालाई ‘राजनीतीकरण’ गरे । .......

अझै हाइटीवासी ‘पाल–टेन्टयुक्त सुकुम्वासी बस्ती’बाट मुक्त भएका छैनन् । अधिक बाह्य सहायताको ‘गुलियो चास्नी’मा फँसेपछि परम्परागत शैलीका क्षमता प्रयोगको जाँगर पनि हरायो । दैनिक गुजाराका निम्ति संयुक्त राष्ट्र संघीयदेखि विदेशी हेलिकप्टर र ट्रक ‘कुर्ने’ बानी बसायो । जब कतै संयुक्त राष्ट्रसंघीय गाडी रोकिन्थ्यो, तब तिनलाई पाउरोटी र पानीको आशा जगाउँथ्यो ।

......... विदेशी सहायताबाट कहिल्यै मुलुकको रूप फेरिंँदैन, केवल ‘परनिर्भरता’ मात्र बढाउँछ भन्ने प्रत्यक्ष दृश्य देखियो । अर्थात् सहायताले सबभन्दा खतरा मानिसलाई ‘अल्छी’ बनाउँदो रहेछ । हाइटी प्रकृतिबाट ठगिएको मुलुक होइन, प्रकतिले उसलाई राम्रै वरदान दिएको छ । तिनैतिर नीला आकर्षक समुद्र छन् । यो मुलुकसँग प्रशस्त मात्रामा मलिला मैदान छन् । भूमध्य रेखामा पर्ने क्यारेवियन मुलुकमा बाह्रै महिना खेतीपाती गर्न सकिने मौसम प्रकृति उसका निम्ति वरदान हो । वास्तवमै प्राकृतिक रूपमा हाइटी सुन्दर देश हो । ..........एकै टापुको आधा भाग स्वर्ग र आधा नर्कमा रूपान्तरित हुनुको कारण र कारक खोजी भएको पाइँदैन । .... राजधानी पोर्ट अ प्रिन्सदेखि दोस्रो ठूलो सहर केप हाइसनसम्मको ६ घन्टे गाडी यात्राका बखत देखिएको दृश्यले हाइटीवासीलाई ‘साँच्चै अल्छी’ बनाएको अनुभूत गराउँछ । मलिला खेतमा कतै–कतै मात्र केराघारी भेटिन्छन् भने कतै–कतै आँपघारी देखिन्छन् । दुवैका निम्ति धेरै मिहेनत गर्न नपर्ने हुँदामात्रै यो केरा र आँपखेती भएको देखिन्छ । धेरैजसो भूभागहरू बाँझै छन्, बन्जर हुँदैछन् । प्रकृतिले जतिबेला पनि जस्तोसुकै खेती लगाउन मिल्ने अवसर अर्थहीन बनेको छ । तर न त्यहाँ तरकारी लगाइन्छ, न अन्य खेती नै, अर्थात् प्रकृतिले दिएको ‘फाइदा’समेत उठाउन असफल हुनपुगेको छ, हाइटी । .......

मलिला मैदान खाली हुनुको ‘दुर्भाग्य’ दृश्यको कारक हो– विदेशी सहायता ।

..... त्यहाँका धेरैजसो सम्पन्न वर्गमा दोहोरो नागरिकता लिने लहर चलेको थियो । अर्थात् मुलुकको सम्पत्ति नियन्त्रण गर्नेहरू अमेरिका र क्यानाडामा बस्थे । .... ‘धनीहरू मात्र होइन, आधाजसो मन्त्री र सांसदहरू अमेरिकाको मियामी बस्छन् । बिहान उडानबाट हाइटीमा पुग्छन्, फाइल सदर गर्छन् र बेलुका मियामी बासमा फर्कन्छन् । ...... त्यतिबेला जति पैसा खनियो, त्यो पीडितका हातमा कमै पुग्यो । धेरैजसो पैसा शक्तिशालीहरूकै हातमा पुग्यो, घुमिफिरी अमेरिका र क्यानाडा नै फर्कियो । ...... दाताहरूले हाइटीमा मञ्चन गरेको र यतिखेर नेपालमा मञ्चित गर्न चाहेको कतिपय दृश्यहरूमा समानता देखिन्छ । भूकम्पसँगैको मानवीय पृष्ठभूमिमा दाताहरू नेपाल ओर्लिएका छन्, तर उनीहरू हाइटीमा जसरी आफ्नै हात या आफ्ना एजेन्सीमार्फत खर्च गर्न अडान देखाउँदैछन् । ..... अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट सहायता खर्चने नीति बन्यो भने यसले विदेशी अर्धदक्ष परामर्शदाता दक्ष बन्ने र काठमाडौंका घरानियाँ वर्गका छोराछोरीले जागिर पाउनेमा मात्र सीमित हुुन्छ । .... त्यहाँ १३ अर्ब अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता आएको थियो भने हामीकहाँ जम्माजम्मी ५ अर्ब रुपैयाँमात्र हो, अर्थात् ५ करोड अमेरिकी डलरमात्र । ..... अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ट्विट गरिरहेका छन्, ‘भूकम्प पीडितका संकलित रकममा दुरुपयोग गर्नु अपराध हो, लक्षित समुदायमै रकम पुग्नुपर्छ । पीडितका निम्ति संकलित रकम स्वयंसेवक, प्रशासनिक र सञ्चालन खर्च हुनुहुन्न ।’ ...... अर्थमन्त्री महतको भनाइमा विदेशी सहायतामा दाताहरूबाटै खर्च गरियो भने परामर्शदाता, तिनका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने पारिश्रमिक र प्रशासनिक खर्चमै सकिएर शून्य हुनेछ । ...... हाइटीमा पीडित पुन:स्थापनामा देखापरेको विकृति र विसंगतिका अनगिन्ती प्रतिवेदनहरू छन्, जसले दाताहरूको बद्नियत स्पष्ट पार्छ । त्यसकारण हाइटी प्रकरणमा विदेशी सहायताका तीतो यथार्थबाट नेपाल बच्नैपर्छ ।

The National Government Idea: A Good One



The biggest disaster in the country's history does deserve a national government, like is being proposed by many people. These are not normal times. The country could make use of a national government that might have a one year or even a two year term, after which business would go back to normal. But I fear this national government talk might just lead to political paralysis at this most unfortunate of times and make things worse if it does not materialize rapidly.



So either get it done rapidly, or let the idea pass. If the national government talk is going to reflect the talk on federalism, then it will make a bad situation worse. 

A national unity government can be an all party government. Or it can be a government of technocrats. 

But then this might be like tying the bell round the cat's neck. Why will Sushil or Bame admit failure? And if they will not, who will make them? And if a national government will again be formed in Sushil's leadership, how will that change things? Why will Sushil agree to step aside? He might claim he is duly democratically elected. 

A national government is an excellent idea, but the current government stands in its way, like it has stood in the way of great relief and reconstruction work. It is like when relief supplies were held at the airport for 10 days. 



Nepal Government Responds To Criticism

From the horse’s mouth by Leela Mani Paudyal
command centers at the central level under the secretary of Ministry of Home Affairs and in districts under Chief District Officers were established within two hours of the first earthquake on April 25 ...... trained security personnel were deployed and helicopters sent for search and rescue operations in all the affected districts immediately. ........ Central Disaster Relief Committee meeting followed by the meeting of secretaries took place on the same afternoon and it took more than a dozen important decisions to mobilize resources for search and rescue. On the same day, all agencies dealing with essential services like communication, power, road, water supply and transportation, etc. were asked to run 24/7. Water supply was a bit sluggish, as were transportation and power service. The delay in resuming road maintenance and water supply was due to the unavailability of many skilled operators who were themselves victims of the disaster. On the other hand, the communication sector was among the quick respondents. ........ Many public servants resumed their service, risking their lives, even amidst repeated aftershocks. An electrical worker fell off a pole in Kathmandu while repairing transmission line due to an aftershock. But major road blockades were cleared by Sunday evening, power in many places in Kathmandu Valley had resumed by that time, and communication improved a lot. Around 22,500 public servants, 65,000 army personnel, 45,000 police and 25,000 Armed Police Force were at work by Sunday afternoon. ........ we have rough data from the VDCs about the number of affected households, schools and health posts that collapsed as well as public utilities that were damaged. ..... Recently, we have deployed about 1,800 officers in 14 affected districts, along with an 11-member team including doctors and engineers for each VDC. ....... This team will help control post disaster epidemic, collect data of losses, distribute relief materials and prepare physical plan. ....... Teams led by secretaries at the district level and joint secretaries in each constituency were deputed on the fourth day of the disaster. This is the highest-level deployment ever at the local level. As of today, altogether 56 joint secretaries and 14 secretaries are mobilized for this. ........ Our public servants were involved in search, rescue, treatment and maintenance of public utilities. ........ Transport entrepreneurs' apathy to the trouble of commoners after earthquake was a shocking phenomenon in a civilized society. There was similar response from the suppliers/manufacturers of essential services. People working there could not demonstrate magnanimity in these troubled times. ......... Even after facing this great tragedy some people were engaged in self-serving activities. Essential service providers, almost all, were out of business in Kathmandu after April 25 demanding water, tents, transportation and other essentials services from the government. How a poor government can supply all those services without their help? ........ We have requested every individual and organization to coordinate with CDOs at district level. One can help CDOs to make sure relief materials reach the needy. There have been false media reports about the government trying to control individual efforts, barring private sector's efforts, etc. Same bloggers used derogatory words against the government. ..... The PM's Fund is used in relief and rescue. The major contributor of this fund is the Government itself. A separate window is created to ensure quick release of fund in case of emergency without any hassles under present budgetary system. The record from the past several years proves that a ninety five percent of the contribution is from government's treasury. This goes through three channels and is fully accounted for and audited by Auditor General and is scrutinized by the CIAA in case of discrepancies.......... But we believe that no one can collect donations in the name of disaster from general public without prior government approval. This is the law of the land. ...... If the people of social and political stature derogate, demoralize, haggle with and try to use public officials for petty/personal or institutional benefit, the efficiency of this moderately operating system will be affected. ......... Some of you have lauded foreign workers while underrating national response. ...... Glorifying outsiders or non-governmental sector and belittling national system only strengthens outsiders and weakens the country. ............. Let us make government system strong and capable by joining hands with it, and making it accountable. ....... With the help of civil society, learned people and private sector working together, the government can hope to ensure equitable distribution. Otherwise, the powerful will continue to grab more and more, at the cost of the deprived. ....... With a stronger government, our national capabilities to deal with foreigners will be strengthened.


I get the impression he has attempted to dodge some of the concrete questions that have been raised. There is a vague appeal to work together. And there is no concrete proposal for a new level of transparency.

पुलिस र सेनाको एक महिनाको तलब काट्दिएको हो?
Massive Corruption At The Airport?
Making Nepal Different From Haiti
नेपाल सरकार कि विदेशी सरकार --- प्रश्न नै गलत
हेटी ले सिकाउने: घुस खाने कि तलब खाने?
The Government Under A Cloud
The Nepal Army Has Been Doing Exemplary Work
हो, सरकार अक्षम्य रुपले असफल भएको हो
A Corrupt Elite Rattled By The Earthquake
नेपालमा एउटा अहिंसात्मक कोतपर्व को खाँचो
Outlines Of A 100% Online Transparency Bill

Friday, May 08, 2015

In The News (10)

भूकम्पको पराकम्पन निरन्तर, अाज ५ पटक
महाभूकम्प आएको दुई साता भइसक्दा पनि निरन्तर भूकम्पका झट्का आइरहेको छ । ..... ठूलो भूकम्प पछाडि कति स्थानमा छिट्टै पराकम्पन कम भएको छ भने कतिपय स्थानमा महिनौ अझ वर्षौ सम्म पराकम्पनहरु आएका छन् ।'
उच्चस्तरीय प्रभावशाली संयन्त्रको आवश्यकता छः गच्छदार
विपत्तिले गरेको दिशानिर्देश
चर्किएको मन लिएर महाभूकम्पपछिको विपत्तिको सामना गरिरहेको यो देश पत्याउनै नसकिने गरी उद्धार र सहायतामा जुटेको छ। ..... पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र मधेसदेखि पहाड, हिमालसम्म अहिले जात, धर्म, र राजनीतिक विभेद नभएको नेपाल छ एउटा नेपालमात्र छ। यसले वर्गको सीमा पनि भत्काएको छ के धनी के गरिब? सबैले त्यही पाल/त्रिपालमुनि सडक किनार वा कुनै खुला ठाँउमा ओत लाग्नु न पर्‍यो। ..... मधेसले गरेको खाद्यान्नलगायत अन्य सामग्रीको सहयोगमा औपचारिकता भन्दा धेरै पर गएर गरेको अपनत्व प्रदर्शनको महत्व बुझ्ने सबैले आत्मसात् गरेकै होलान्। छिमेकी देशको सहयोग आशा गरेभन्दा माथि र उच्च छ। भारतीय पधानमन्त्रीले भूकम्प गएको केही घन्टामै टि्वटमार्फत सन्देशमात्र पठाएनन्, वायुसेनाका विपद व्यवस्थापन विज्ञ र सामग्रीसहित दुईवटा विमान नै पठाए। युरोप अमेरिकालगायत पश्चिमी मुलुकको आर्थिक सहयोग मूलतः जनस्तरबाट भएको सहयोग अत्यन्त उच्च मानवीय मूल्यको रह्यो। ....... उद्धार कार्य समाप्त प्रायः भएको छ। आकस्मिक सहायता सामग्री वितरणको पनि पहिलो चरण समाप्त प्रायः भएको छ दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। उद्धारको काम सराहनीय रूपमा भएको देखिए पनि आकस्मिक सहायता वितरणमा गम्भीर व्यवस्थापकीय कमजोरी देखिएका छन्। विपत्तिको यस घडीमा अहिले कसैले केही किलो चामल वा अन्य सामग्री बढी पायो भनेर हल्ला गर्नुभन्दा कसरी सबैलाई तत्काल सहायता सामग्री पुर्या उने भन्नेमा नै केन्द्रित हुन जरुरी छ। उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा अझै आवश्यक मात्रामा सहायता सामग्री यथेष्ट पुर्याशउन सकिएको छैन। धादिङको रीजस्ता गाउँ विकास समितिमा पुग्न धेरै ढिलो भइसकेको छ भने आफैँ घन्टौँ हिँडेर सामान लिन जान नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवार, गर्भवती वा सुत्केरी महिला र बृद्धबृद्धाले सहायता सामग्री पाएका छैनन् वा अत्यन्त न्यून पाएका छन्। दलित बस्तीहरूमा पनि सामान कम पुगेको गुनासो काभ्रेलगायतका जिल्लाबाट आएका छन्। जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति एकातिर जिल्लास्तरीय राजनीतिक नेताको चर्को दबाबमा छन् भने अर्कोतिर केन्द्रको हाकिमी शैली र छिनछिनमा फरकफरक ठाँउबाट आउने अलग अलग सूचना तथा आदेशबाट आजित भएका छन् र अन्योलमा परेका छन। माग्दा न हेलिकप्टर आँउछ र सहायता सामग्री नै पाइन्छ। सुरक्षाकर्मी त घर भत्किँदा पनि परिवारलाई सान्त्वना दिन घर जानसम्म पाएका छैनन्। सहायता सामग्री पुर्यासउने त कुरै छाडौँ। त्यसमाथि सबैको तलब प्रधानमन्त्री सहायता कोषका नाममा काटिएको छ। विपत्ति नभएका जिल्ला र ठूला अधिकारीहरूको तलबबाटमात्र यस्तो रकम काटे हुन्न र? आर्थिक अभाव भएर नै यस्तो गरिएको हो वा परम्परा धानिएको हो वा केन्द्रले काम गरेर देखाएको हो? गत वर्षको बाढीपहिरो पीडितका लागि केन्द्रको कोषमा संकलित रकमको खर्च विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको थाहा पाइएको छैन। ....... आकस्मिक सहायतापछि गरिनुपर्ने पुनर्निमाण र पुनःस्थापनाका लागि योजना तर्जुमा गरिहाल्नुपर्ने बेला भइसक्यो तर तर त्यसतर्फ लाग्ने गम्भीर योजना र प्रयत्न देखिएको छैन। न सरकारले सबैसँग समन्वयको प्रयत्न गरेको नै देखिएको छ। जस लिने होडबाजी र निर्णयको चाङ लगाएर मख्ख पर्ने प्रशासनिक शैली यसपटक पनि दोहोरिएको छ। कार्यान्वयन गर्न नसकिने वा नहुने निर्णण्य गर्नुभन्दा परिचालन संयन्त्र दुरुस्त पार्न सकिए काम बढी प्रभावकारी हुनेछ। नोक्सानी लागत तथा मूल्यांकनका लागि प्रत्येेक गाविसमा अधिकृतसहितको टोली खटाउने जस्ता सरकारले गरेका कतिपय निर्णय सहाहनीय छन्। तर यस्तै काम अन्य द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पनि गर्नेहुँदा नदोहोरिने गरी समन्वय हुनसके खर्च जोगिने र काम छिटो हुने हुन्थ्यो। यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्।
'विदेशीले अन्यथा गर्न मिल्दैन'
सरकारले एकीकृत रूपमा राहत जम्मा गरेर जनता समक्ष पुर्‍याउन खोजेको छ । तर विदेशी निकाय भने आफूखुसी सहयोग गरेर आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन र परामर्शदाता, कर्मचारीका रूपमा आउने आफ्ना नागरिक पोस्ने पक्षमा रहेका छन् । ......

उद्धारपछि राहतमा लाग्ने विषय सामान्य हो । तर त्यसमा विदेशीहरुको आवश्यकता खासै छैन ।

खासगरी औषधि उपचारका सामग्री, अर्थोलोजी, न्युरोलोजीका विशेषज्ञहरुमा हाम्रो जोड हो । कतिपय घाइतेको अपरेसन हुने काम भएको छ । निकै गम्भीर भएकालाई प्राथमिकता दिइयो । अब दोस्रो चरणको काम चलेको छ । ..... विदेशीले आफ्नो पक्षका कुरा राख्न सक्छन् । आफूअनुकूल सहयोग गर्ने प्रयास उनीहरुको हुन्छ नै । तर

नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो । त्यसैले नेपालीहरुकै नेतृत्वमा काम हुने हो । यहाँको पीडा र सुख हामीले नै भोग्ने हो त्यसैले कुनै विदेशीको नेतृत्वमा कुनै काम हुँदैन । यहाँ लडाइँ भएको भए, युद्धको अवस्था भए उनीहरुले हस्तक्षेप गर्न सक्थे । यो प्राकृतिक विपत्ति हो । हाम्रो आन्तरिक विषयमा अतिरिक्त इच्छा गर्नु राम्रो कुरा होइन । विदेशीको सहयोगको प्रशंसा गर्नुपर्छ । तर सरकारी निकायभन्दा बाहिरबाट आउने र आफूखुसी चल्न खोज्नेलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।........ यहाँको सरकारलाई विश्वास नगर्नेलाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्ने छैनन् । सरकार मात्र होइन प्रत्येक नेपालीले हामीलाई दुरुपयोग गर्न खोजेको छ कि भन्ने आशंका गरिरहेका छन् । नेपालभित्र कुनै यस्तो तत्त्व छ भने त्यसले यहाँका जनताको भावना बुझ्न जरुरी छ । नेपालको निर्माण गर्ने नेपालीले हो । विकासको नाममा आउने विनाशलाई हामीले स्वीकार गर्दैनाैं । ..... कसैलाई आफ्नो घरमा ल्याउन सकिन्छ । घरमा सहयोगी बनाउन सकिन्छ । तर घर नै यसरी चलाउँछु भन्न खोज्यो र त्यस्तो नगर्नुभन्दा पनि टेरेन भने हामीले घरबाट नै निकाल्छाैं । सहयोगमा पनि त्यस्तै हो । हामी नेपाली अत्यन्त मिलनसार र सम्मानपूर्ण बाँच्न चाहन्छौं । यसमा आँच पुर्‍याउन खोजेको अवस्थामा हामी आगो ओकाल्न सक्छौं ।

...... हाम्रो मायाले मात्र सहयोग आउने होइन । कतिपय मुलुक दिनुपर्ने बाध्यतामा छन् । ...... अहिलेको विश्वमा प्रतिबद्धता जनाएर भाग्न सक्ने अवस्था छैन । ..... परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत धेरै भवनहरु भत्किएको अवस्था छ । जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने कन्सुलर विभाग, राहदानी विभागको अवस्था पनि त्यस्तै छ । थिंकट्यांकको रूपमा रहेको परराष्ट्र मामिला अध्ययन केन्द्रैको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सार्क सचिवालयको भवन पनि त्यस्तै भएको छ ।
यसकारण वैकल्पिक राष्ट्रिय सरकार
कुनै पनि संकट राष्ट्रमा आए पहिलो आलोचनाको सिकार सरकार र राजनीतिकर्मी हुन्छन्। यो स्वाभाविकै हो, किनभने राजनीति ठीक र बलियो भए आउने—जाने विपत्ति टार्न धेरै सहयोग स्वत: मिल्छ। राजनीति नै भाँडभैलो भई कुनै दिशानिर्देश गर्न नसक्ने भए अन्य सबै निकाय र वातावरण स्वत: अलमलिने हुन्छ। आज नेपालको राजनीति भौंतारिएको धेरै वर्ष भैसक्यो र यसले अब सर्वसाधारण जनमानस थप हतोत्साही हुनपुगेको वातावरण बनेको छ। सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरूले संविधानजस्तो विषयलाई गौण गरी अन्य कतिपय विषयमा अलमल गरी यतिका समय बरबाद गरेकाले र अब झन् विपद आएकाले नेपाली जनताको उज्यालो भविष्यको अनुमान गर्नसम्म नसकिने अवस्था आएको छ। यत्रो राष्ट्रिय संकटका बेला पनि आआफ्ना दलको कुरा निकाली संकुचितता देखाइयो भने त्योभन्दा अन्याय र अनुत्तरदायी अरु के हुनसक्छ? .......

सरकारले आफैले गर्छु भनी भाँजो हाल्ने काम गर्नु हुँदैन।

...... एकातिर आज भूकम्पले हजारांै ज्यान, धन लिएकाले देश र संसारलाई शोकमग्न पारेको छ भने अर्कोतिर देश निर्माणको मौका पनि दिएको छ। तर बितेका ६०/६५ वर्षजस्तै गुजार्ने र अनावश्यक राजनीतिक तानातानमा लाग्ने हो भने नेपालको न विकास हुन्छ, नत लोकतन्त्र नै संस्थागत हुनसक्छ। कुनै पनि कार्यका निम्ति भविष्यको सुझबुझ, नेतृत्वको अठोट, इमानदारिता साथै समन्वयकारी परिस्थिति बन्नैपर्छ। ...... न्यायोचित समाज, आर्थिक समृद्धि र समग्र विकासमा भने पछाडि परेकै छौं।
जनताको छाप्रो छैन, मन्त्रीहरुलाई नयाँ गाडी, पण्डितले फिर्ता गरे गाडी किन्ने पैसा

भूकम्पपीडितको राहत र पुनःस्थापनामा जुट्नु पर्ने चटारोमा मन्त्रीहरुलाई भने अर्थले नयाँ गाडी स्वीकृत गरेर उपहार दिएको छ । विभिन्न मन्त्रालयले मन्त्रीका लागि माग गरेको नयाँ गाडीको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले भटाभट स्वीकृत गरेको ।

..... उर्जाले गाडी खरिद गर्न करिब ९० लाख रुपैया पाएको छ भने सामान्य प्रशासन मन्त्रीका लागि अर्थले ८० लाख रुपैया स्वीकृत गरेको छ । अर्थले नयाँ गाडी माग गर्ने सबैजसो मन्त्रीहरुका लागि हालै बजेट स्वीकृत गरेको हो ।
Earthquake leaves Nepal vulnerable to new disasters
Generation next
One other silver lining in a great black cloud has been the role of Nepal’s young people after the disaster. Thousands of youth, nearly 50,000 by some estimates, have been working in the Kathmandu Valley alone since the disaster struck. Roughly 3,000 young volunteers have also been working in each of the 29 affected districts, according to the Nepal Policy Centre, a youth-based think tank...... Most of the work that these youth have been doing has been in collecting and distributing relief. Young people have been most visible on social networks, appealing for aid and directing it to the needy. Oftentimes they were the first ones to arrive in disaster areas, taking the relief themselves in motorbikes, cars, and trucks to villages while the government was staggered.

Bibeksheel Nepali, a youth-based political party that contested, and lost, four seats in urban pockets in the 2013 polls, has been far more credible in the wake of the quake. Its members have been active in collecting relief materials and coordinating the distribution. The party mobilised its network of youth within hours of the earthquake and dispatched teams to severely-affected areas in Sindhupalchok, Gorkha, and Bhaktapur to assist in search-and-rescue and distribute relief. They have since also mobilised teams of young doctors to visit temporary camps and provide medical aid.

.......... The myriad specialised skills of Nepal’s youth have been put to good use. There are young structural engineers offering to assess homes for free through bhukampa.net; a team of young people at Kathmandu Living Labs has been digitally mapping the earthquake since the day after the quake, plotting missing people, blocked roads, destroyed homes, and relief programmes; one young man has even been making hand sanitizer out of glycerine and ethanol for areas that lack clean water. .....

the youth have put the government to shame

. The state’s bureaucratic foot-dragging has been in stark contrast to the efficiency and energy of the youth. The face of Nepal’s relief effort has been that of a fresh-faced young person offloading trucks and handing over aid, not the ageing wrinkled visage of septuagenarian Prime Minister Sushil Koirala.

पुलिस र सेनाको एक महिनाको तलब काट्दिएको हो?

जनताको छाप्रो छैन, मन्त्रीहरुलाई नयाँ गाडी, पण्डितले फिर्ता गरे गाडी किन्ने पैसा

भूकम्पपीडितको राहत र पुनःस्थापनामा जुट्नु पर्ने चटारोमा मन्त्रीहरुलाई भने अर्थले नयाँ गाडी स्वीकृत गरेर उपहार दिएको छ । विभिन्न मन्त्रालयले मन्त्रीका लागि माग गरेको नयाँ गाडीको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले भटाभट स्वीकृत गरेको ।

..... उर्जाले गाडी खरिद गर्न करिब ९० लाख रुपैया पाएको छ भने सामान्य प्रशासन मन्त्रीका लागि अर्थले ८० लाख रुपैया स्वीकृत गरेको छ । अर्थले नयाँ गाडी माग गर्ने सबैजसो मन्त्रीहरुका लागि हालै बजेट स्वीकृत गरेको हो ।
पुलिस र सेनाको एक महिनाको तलब काट्दिएको हो? यो कस्तो अचम्मको निर्णय! उद्धार मा जो सबै भन्दा अगाडि गए उनी हरुकै तलब काट्दिएको? प्रधान मंत्री राहत कोष मा विदेशी ले पैसा जम्मा नगर्ने देखे पछि त्यसको सजाय सेना र प्रहरी लाई? कस्तो अचम्म! सेना र प्रहरी को मनोबल चाहिने भन्दा बढ़ी उच्च देखियो -- हामी नेता हरु लाई they made us look bad जस्तो लागेको हो? त्यो मनोबल कसरी गिराउने? सोंच विचार भयो होला। लौ त, एक महिना को तलब काटम -- त्यस्तो हो? Or am I missing something? देशको हितमा लिएको कदम लाई म टाढा बसेको मान्छेले अनावश्यक गाली गरे जस्तो देखियो?

Massive Corruption At The Airport?
हो, सरकार अक्षम्य रुपले असफल भएको हो
A Corrupt Elite Rattled By The Earthquake
नेपालमा एउटा अहिंसात्मक कोतपर्व को खाँचो

यो त गलत हो। सुशील, केपी, झाले लाई विदेश उपचार गर्न पठाउँदा कैबिनेट ले निर्णय गरेर पैसा खोज्न सक्ने अहिले चाहिं ५०-६० करोड़ खोज्न गार्हो पर्यो? यी तीन पार्टी हरुले चुनावी खर्च त्योभन्दा कति धेरै उठाउँछन्। त्यसरी अहिले किन नउठाएको? तलब किन काटेको? Frontline मा गएर खट्ने हरुको तलब काट्दिएको? यी त आफ्ना मासिक तलब मा मासिक रुपले नै dependent मानिस हुन। गार्हो पर्ने भो।

कि सेना र प्रहरी को काम को प्रशंसा गर्ने तर हामी नेता लाई गाली गर्ने? यी हेर ती सेना र प्रहरी लाई तलब खुवाएर राखेको कस्ले! त्यो भन्न खोजेको?

तिन लाई (र नेता कर्मचारी लाई) तलब खुवाएर राखेको त जनताले हो।