There are more than 100 different nationalities inside Nepal. All of them share one citizenship. Nationality is cultural. Citizenship is political. Your citizenship is your relationship with the state. The state is composed of people on the taxpayers' payroll: the police, the army, the MPs, the ministers, the Prime Minister, the president, the administrators, the ambassadors. Together they form the state that all citizens can and should be able to lay claim to. The citizens are the boss. Those people who together form the state are on the people's payroll. That state is something concrete. Nationality is more ephemeral. It is composed of things like language, culture, customs, myths, often marital bonds for many people, although mixed marriages are a wonderful thing, and more people should go for it.
When a country is composed of 100 plus nationalities, you want to go for federalism to accommodate as many nationalities as possible. Each such constituent state could become a separate country, but they choose to be part of a federal state. That is federalism. It is a concept of many countries coming together, because it makes political and economic sense to do so. You can not create 100 plus states, but you want to create as many as possible. You can not accommodate all 100 plus nationalities, but you want to accommodate at least the largest ones, maybe the 10 largest ones. And you create a Madhes state, a Tharuhat, a Kirat, a Newa, a Tamasaling, a Magarat, a Tamuwan, a Khasan. Those are eight states honoring the eight largest nationalities inside Nepal. Ideally you would have wanted one for each of the 100 plus nationalities. But you can't. So you create eight for the eight largest ones.
Maithili and Newari are perhaps the two richest cultures in Nepal. It is unimaginable you can have federalism and not have states named after these two cultures. That would be like saying Pashupatinath is too particular a name, let's just call it a religious center.
Then you start at the other end with the smallest groups like the Rautes and Chepangs. They are small in number, but they are distinct nationalities. You want to create specially protected zones for them inside those states.
Then you want to address everyone else who got left out. And a great way to do that is by honoring their languages, because for most nationalities it is their language that is the largest portion of their distinct identity. In each of those eight states, if you welcome the three or four largest languages as legitimately recognized languages of government and primary education, that would go a long way. More nationalities would get accommodated. You do that and you have perhaps accommodated another 50 or so nationalities.
That still leaves about 50 nationalities. For that you make special provisions at the local government level. Nationalities that are not small enough like the Rautes and the Chepangs to get special protection or not large enough like the Madhesis, the Tharus, the Kirats, the Newars, the Tamangs, the Magars, the Gurungs, and the Khas to get a state of their own, you try and accommodate them at the local government level. Nationalities with a sizable presence in any village, town or city should be able to use their language in their local government.
This will not create confusion. Nepali is the lingua franca in the hills and the mountains, and Hindi in the Terai. You should be able to go to any government office anywhere in the country and choose to conduct business in one of those two languages.
This is how you accommodate the 100 plus nationalities in Nepal. If 100 plus nationalities can live together in one country Nepal, why can't 30 nationalities live together in a state called Madhes, or another 20 in a state called Tharuhat, or 10 in a state called Kirat?
Citizens of the country have political equality at every level of the state machinery. Because their equality is ensured by the Universal Declaration Of Human Rights that is a bedrock of Nepal's constitution. Citizens of a country are free to move around, they are free to inter marry. They can go to any part of the country to live, to work, to settle. That is the concept of a modern state.
This kind of inclusive, federal state is not only the best way to take Nepal to rapid economic growth, it is the only way. If the unitary system were an alternative, Nepal and America were at similar stages of socio-economic development when Prithvi Shah was king. Go figure.
नेपाली काँग्रेस महासमितिको मधेसमा बसेको बैठकले एक मधेस तीन प्रदेश को नक्शा पारित गरे पछि त्यो नक्शा को आधारमा काँग्रेस चुनावमा गयो र राम्रै नतिजा ल्यायो। देशको स्थायी सरकार (पुलिस, प्रहरी, प्रशासन) ले उसको पक्षमा धाँधली गर्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ।
एक मधेस भनेको झापा बाट चितवन हुँदै कंचनपुर सम्म हो। काँग्रेसको त्यो आधिकारिक अडान हो। त्यो अडानलाई उल्ट्याउन कि त महासमितिको अर्को बैठक डाक्नुपर्यो कि महाधिवेशन डाक्नु पर्यो। त्यस्तो केही गरिएको छैन। मधेसी जनता को मा जाँदा एक मधेस भन्ने अनि चुनाव जिते पछि सुशीलले त्यस मधेस बाट झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर झिक्ने कुरा गर्ने!?
मधेसी क्रांति पछि मधेसमा निकै कमजोर हुन पुगेको काँग्रेसले एक मौका पायो त्यस पछि पनि। तर अब मधेसमा काँग्रेसको जग बलियो रहेन। जनताको मैंडेट नमान्ने काँग्रेसका सभापति। आफ्नो पार्टीको महासमिति लाई नमान्ने काँग्रेसका सभापति।
Just like human rights have only one international definition, the Truth And Reconciliation Commission has only one international definition. You form a commission, and you let it do its work. That is part and parcel of the peace process in Nepal that has not concluded yet.
Judicial adventurism at the hands of a judiciary that still primarily serves the interests of the Khas elite would be an attack on the peace process. Nepali Congress suffered more than any other organization during the civil war. If the peace were to end and the country thrown back into civil war, the Nepali Congress would suffer more than any other entity in the country. Why would Nepali Congress stalwarts do things to mar the peace process? I don't understand.
South Africa is the best example of a Truth And Reconciliation Commission doing its work to ensure permanent peace in the country. Nepal should learn. Nepal has a very real chance of going back to civil war. That can not be allowed.
The concept of a Truth And Reconciliation Commission is not one of general amnesty. Extreme cases of human rights violations do get persecuted. But they only enter the judicial process after the commission recommends. In Nepal some vested interests are trying to put the cart before the horse. They actually benefit if the country goes back to civil war. But the country suffers.
पर्वतेको मुख्य मंत्री मधेसी हुन सक्दैन भने मधेसीको प्रधान मंत्री पनि पर्वते हुन सक्दैन। देश टुट्छ। जनमत संग्रह सम्म जानै पर्दैन, देश क्रांतिका माध्यमले टुट्छ।
स्वायत्त मधेस प्रदेश Negotiation टेबल मा होइन अंतरिम संविधानमा छ। स्वायत्त मधेस प्रदेश माओवादी-मधेसीको पहुँच बाहिर छ। स्वायत्त मधेस प्रदेश माओवादी-मधेसीले काँग्रेस-एमाले सँग negotiate गरेर मधेसी जनता लाई दिने कुरा हुँदै होइन। स्वायत्त मधेस प्रदेश मधेसी जनताले ५० जना भन्दा बढ़ी शहीद का मार्फत ती मधेसी नेतालाई दिएको कुरा हो। दिइसकेको कुरा।
कि त काँग्रेस-एमाले ले त्यो अंतरिम संविधान जलाउनु पर्यो। अल्हुवा वार्तामा ल्याएको! स्वायत्त मधेस प्रदेश मान्नु छैन भने त्यो अंतरिम संविधान जलाएर देखाउ। पुलिस प्रशासन सेना सबै तिम्रो हातमा छ। छ हिम्मत?
सीके राउत लाई प्रचण्डको मतलब हुने कुरा भएन। सीके राउत लाई जेपी गुप्ताको मतलब हुने कुरा भएन। सीके राउत लाई महन्थ ठाकुर अथवा उपेन्द्र यादव को मतलब हुने कुरा भएन। बामदेव त चोर उचक्का मान्छे --- उसको मतलब हुने कुरा त हुँदै भएन। सीके राउत लाई सुशीलको मतलब छैन। सुशील लाई चाहिँ सीके राउत को मतलब नराखि सुक्ख छैन।
अंतरिम संविधान मा स्पष्ट लेखिएको छ ---- स्वायत्त मधेस प्रदेश। त्यो गिरिजाले विवेकले लेखेको कुरा होइन। म मरेपछि त्यो नमान्नु भनेर सुशीलको कान मा खुसुक्क भनेको हुन सक्छ। तर यो देश कोइराला हरुको बपौती हो र? यो कुनै पारिवारिक जागीर थोड़े हो? शाह को थिएन भने कोइराला हरु कुन डयांग का मुला परे?
सुशील ले, अथवा केपी, कंस सिटौला, शेर देउबा, भीम रावल ले जब "हामी मान्दैनौं" भन्छन अनि मलाई हाँसो उठ्छ। संविधान नमान्ने ले संविधान संसोधन गर्ने सुरसार गर्ने ---- र त्यो संसोधन नभइ सक्दा सम्म भएको संविधान मानने --- त्यो लोकतन्त्रको सिद्धांत हो।
मधेस प्रदेश भनेको झापा बाट चितवन समेट्दै कंचनपुर सम्म हो, त्यस मधेसको उत्तरी सीमाना स्पष्ट छ। अहिलेका तराई का जिल्लाका उत्तरी सीमाना। त्यहाँ तल माथि हुने कुरा छैन।
स्वायत्त भनेको के? संविधानले स्वायत्त मधेस प्रदेश भनेको छ। के हो त्यो भनेको? स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार हो। यो आत्म निर्णयको अधिकार नबुझ्नेले संघीयता नबुझेको मान्नु पर्दछ।
राजतन्त्र मा प्रजा हुन्छ। नागरिक हुँदैन रैती हुन्छ। प्रजाले चुनेर राजा हुने होइन, राजाको छोरा भएको आधारमा राजा हुने हो। लोकतन्त्रमा भने नागरिक को अनुमतिले सरकार बन्ने र कायम रहने हुन्छ। जनताले वोट दिँदैन भने सरकार बनाउन पाइएन। एक चोटि वोट दियो तर अर्को चुनावमा वोट दिएन भने सरकारबाट हट्नु पर्ने हुन्छ। मान्छे उही हो ज्ञानेन्द्र। पहिला राजाको छोरा भएकोले राजा बनेको। अबको नागरिक ज्ञानेन्द्रले जनताको वोट नपाईकन देशको नेतृत्व लिन पाउँदैन। लोकतन्त्रमा सार्वभौमसत्ता जनताको मा हुन्छ। लोकतन्त्रमा कानूनको राज्य हुन्छ।
संविधानको संरक्षण गर्छु भनेर सपथ खाएको प्रधान मन्त्रीले संविधानको उल्लंघन गर्नु भनेको उदेकलाग्दो कुरो हो। राज्य (state) हुँदै नभएको प्रमाण हो। संविधानको संरक्षण गर्छु भनेर सपथ खाएको गृह मन्त्रीले पनि हो। संविधानमा स्पष्ट भनिएको छ: वाक स्वतंत्रता भनेर। तर सीके राउतको वाक स्वतंत्रता हनन गर्न गृह मंत्री ले कुनै कसर बाँकी नराखेको अवस्था छ। लोकतन्त्रमा कानुन तोड्ने लाई अपराधी (criminal) भन्ने गरिन्छ। लोकतन्त्रमा संविधान मिचेको प्रधान मंत्री अथवा राष्ट्रपति लाई impeach गरिन्छ। तर नेपालमा कानुन तोड्ने मान्छे गृह मंत्री छ र संविधान मिच्ने मान्छे प्रधान मंत्रीको कुर्सीमा बसेको छ। अजब देश गजब नगरी।
बामे SLC मा बैक लागेको मान्छे। उसले वाक स्वतंत्रता मिचेको भन्दा पनि वाक स्वतंत्रता वास्तवमा के हो भन्ने कुरा नबुझेको हुन सक्ने संभावना ठुलो छ। तर कसैले मान्छे मार्नु अपराध हो भनेर नबुझेको भरमा उसले मान्छे मार्ने तर सजाय नपाउने भन्ने हुन्छ? लोकतन्त्रमा पदमा बसेको मान्छे ले गैर कानुनी आदेश जारी गर्दा त्यो आदेश नमान्नुपर्ने हुन्छ। गैर कानुनी आदेश मानने मान्छे अदालत पुग्छ। "माथि बाट आएको आदेश" भनेर उम्किने ठाउँ हुँदैन। लोकतन्त्रमा। सीके राउत प्रकरणमा पुलिस फ़ोर्स का थुप्रै मानिस अदालत पुग्नुपर्ने देखियो।
सीके राउत को मानव अधिकार हनन गर्न पाइएन। त्यो मानव अधिकार २००६ को अप्रैल क्रांतिले देशको संविधानमा लेख्न भ्याई सकेको कुरा। राज्य (state) त राज्य, राज्य बाहिरका गैर सरकारी (non governmental) मानव अधिकार संगठन हरु मा पनि खस हालीमुहाली भए जस्तो देखियो सीके राउत प्रकरणमा। मीडिया को पनि त्यही हाल देखियो। प्राइवेट सेक्टर मा पनि त्यस्तै छ। नत्र भने देशमा मानव अधिकार हनन को नंबर एक उदहारण बनेको देश विदेशको मीडिया मा जताततै छताछुल्ल आएको सीके राउतको मानव अधिकार हननको कुरा खस हरुको हालीमुहाली भएको तथाकथित मानव अधिकार संगठन हरुले चुइँक्क विरोध गरेको देखिएन। मानव अधिकार पनि खसको र नखसको भन्ने हुन्छ?
२००६ को अप्रिल क्रांति प्रतिक्रांतिकारी हरुले partially हड़पिसकेको कुरा सीके राउत ले प्रमाणित गरिदिए। यो देशमा मानव अधिकार छैन रहेछ भन्ने कुरा देखाई दिए। त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरो (नेपालको सन्दर्भमा) देशमा देशको संविधान र कानुन नमान्ने प्रधान मंत्री र गृह मंत्री रहेछन् भन्ने कुरा सीके राउत ले देखाई दिए। युवती नाङ्गो हेर्न ठमेल जानु, राज्य (state) नाङ्गो हेर्न जेल जानु भनेर सीके ले भनेको। बुझ्नु जरुरी छ। एह, नेपालमा त मानव अधिकार छैन रहेछ भन्ने कुरा दुनिया भरि थाहा भो। युवती नाङ्गो हुँदा एह, यो केटीको त नाइंटो नै छैन रहेछ भनेर थाहा भा जस्तो। सीके राउत लाई जेल हाल्ने क्रममा राज्य (state) नाङ्गो भयो। नेपालमा मानव अधिकार छैन भन्ने कुरा सारा दुनियाले थाहा पायो। नेपालमा वाक स्वतंत्रता छैन भन्ने कुरा सारा दुनियाले थाहा पायो।
अब लागौं स्वायत्त भन्ने शब्द तिर। स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार हो। अलग देश बन्न पाउने अधिकार नै हो त्यो। त्यो एउटा स्पष्ट शब्द हो। त्यसको अर्को कुनै व्याख्या संभव छैन। लोकतन्त्रमा सार्वभौमसत्ता जनतामा रहने कुरा बुझने लाई यो स्वायत्त भन्ने शब्द बुझ्न केही गार्हो छैन। त्यसैले पहिला सार्वभौमसत्ता भन्ने शब्द बुझ्ने प्रयास गरौं। र सार्वभौमसत्ता भन्ने शब्द नबुझ्नेले लोकतंत्र पनि नबुझेको भन्ने देखिन्छ। सार्वभौमसत्ता जनतामा हुनु भनेको राज्य (state) को validity जनताले दिने भनेको हो। राज्य (state) भनेको पुलिस, प्रशासन, सेना, राजदुत, CDO, DSP, मंत्री, प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति, न्यायधीश सबै पर्यो। ती सबैको बॉस जनता। ती सबै लाई तलब खुवाएर आफ्नो जागीरमा राखेको जनताले।
यो मैनेजर ले राम्रो काम गरेन, अर्कै मैनेजर hire गर्छु भनेर जनताले कुनै प्रधान मंत्रीको हकमा मात्र होइन सारा राज्य (state) को हकमा पनि भन्न सक्छ। राजा वीरेन्द्रले पनि पाँच विनास क्षेत्र खड़ा गरेका थिए। त्यो संघीयता थिएन, वीरेन्द्र खुदले त्यसलाई कहिले पनि संघीयता भनेनन्। तर आज आएर केपी, बामे, सुशील त्यसलाई संघीयता भन्ने दुस्साहस गर्दैछन्। महेन्द्रको जातीयता लाई राष्ट्रियता भन्ने, वीरेंद्रले पनि नभनेको प्रशासनिक devolution लाई संघीयता भन्ने हरु ले संघीयता नबुझेको र ह्रदय देखि नै नचाहेको होइन मात्र कि यिनीहरुले गणतंत्र पनि चाहेका थिएनन्, र आइसकेको गणतंत्र पनि वास्तवमा स्वीकार गरेका छैनन्। बोली र व्यवहारले त्यो कुरा देखाउँछ। नभए मौका पाए कि महेंद्र र वीरेंद्रको पुजा गर्न तम्सिने हरु लाई के भन्ने? तथाकथित राष्ट्रियता को सवाल मा महेंद्र को पुजा गर्ने, तथाकथित संघीयता को सवालमा वीरेंद्रको पुजा गर्ने हरु लाई राजा वादी भन्नु पर्ने हुन्छ।
अनि त्यस पछि बल्ल उनी हरुको साँचो रूप देखा पर्छ। स्यालको नीलो छाला होइन, त्यो त रंग हो। पानी खन्याउनु होस् अनि स्यालको वास्तविक छाला देखिन्छ। स्याल नाङ्गो हुन्छ। स्याल लाई ठमेल लानुस।
स्वायत्तता अथवा आत्म निर्णयको अधिकार नबुझ्नेले वास्तवमा नबुझेको सार्वभौमसत्ता र लोकतंत्र हो। सार्वभौमसत्ता र लोकतंत्र बुझ्न नचाहने ले भन्ने बेलामा जेसुकै भनून, तर ती राजा वादी हुन ---- monarchist ---- कमल थापा ईमानदार monarchist --- केपी बामे सुशील बेइमान monarchist --- तर monarchist चाहीं monarchist . विष्णुको पुजा गर्नेलाई वैष्णव भनिन्छ, महेंद्र र बीरेंद्रको पुजा गर्नेलाई गणतन्त्रवादी होइन राजावादी भन्नुपर्ने हुन्छ।
२००६ को अप्रिल क्रांति प्रतिक्रांतिकारी हरुको चपेटामा परेको अवस्था छ। देशलाई एउटा अंतिम निर्णायक क्रांतिमा लानुपर्ने कारण त्यो हो, मुख्य रुपले त्यो हो। अहिलेको अंतरिम संविधानमा थपेर भविष्यको संविधान बनाउने हो। तर बनिसकेको अंतरिम संविधान नमान्ने सँग पहिला जुझनु पर्ने अवस्था छ। अंतरिम संविधान लाई दिगो रुपले स्थापित गर्ने क्रांतिको आवश्यकता परिसक्यो।
सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको नेपाल जस्तो देशमा देशलाई एक राख्न चाहने र देशलाई दुई फ्याक् पार्ने दुबै जाने भनेको जनताको मा हो। बामे र सुशील ले the state does not exist भन्ने कुरा प्रमाणित गरिरहेको अवस्थामा देश टुक्रा हुने कुरा कहाँ बाट आउँछ? मसँग चिया कप छ भने पो चिया कप फुट्यो भन्न पायो। मसँग चिया कप नै थिएन भने मैले मेरो चिया कप फुट्यो भनेर भन्ने अलापबिलाप गर्ने अवस्था कहाँ आउँछ? राज्य (state) dissolve गर्ने कुरा सीके राउत ले गरेको छैन। त्यो कुरा बामे र सुशील ले गर्दै आएका छन, संविधान र कानुन मिचेर। राज्य (state) छ भने पो टुट्छ --- राज्य (state) छँदै छैन भने त देश हुँदै नभएको ठाउँमा देश स्थापित गर्न लागेको भनेर भन्नु पर्ने हुन्छ। खाली जग्गामा घर बनाउन लागेको।
तर संविधान र कानुन बामे र सुशीलले मिच्दैनन् भने राज्य (state) छ कि जस्तो हुन्छ। संविधान नमिच्नु भनेको संविधान मा रहेको "स्वायत्त मधेस प्रदेश" को आदर गर्ने हो। त्यसमा थप्न मिल्छ, त्यसलाई घटाउन पाइँदैन। सपथ खाए अनुसार बामे र सुशील ले अंतरिम संविधान मानने हो भने "सहमति" ऑफ़सेआफ निर्माण हुन्छ। कानुन भन्दा माथि संविधान --- त्यो संविधान माने पनि हुन्छ नमाने पनि हुन्छ भन्ने सोच्ने कस्ता प्रधान मंत्री र गृह मंत्री!?
बामे र सुशीलले सपथ खाए अनुसार संविधान मानने हो भने स्वायत्त मधेस प्रदेशको आदर हुने भएर देशको राजनीति सहमतिमा पुग्छ। देशमा नया संविधान आउँछ। आवधिक निर्वाचनहरु हुन थाल्छन्। त्यस पछि सीके राउत को के त? मधेस अलग देशको नारा मा हिँडेको अहिले उ एक्लै छ। तर यो नेता होइन जनताको कुरो हो। उसले एउटा राजनीतिक पार्टी launch गर्नुपर्यो। त्यस पार्टीले मधेस राज्यमा बहुमत नल्याएसम्म मधेस अलग देशको मुद्दामा जनमत संग्रह हुँदैन। त्यो जनमत संग्रहमा मधेस अलग देशको मुद्दाले बहुमत नल्याए सम्म मधेस अलग देश स्थापित हुँदैन।
मधेस अलग देश नचाहने मधेसी र खस पार्टी हरु जनताको मा जाने हो --- त्यस बाहेक अर्को उपाय छैन। किनभने सार्वभौमसत्ता जनतामा छ। सीके राउत ले पार्टी खोलिनसकेको अवस्था छ। खोलेछ भने उसलाई बहुमत ल्याउन नदिन जनताको मा गएर वोट माग्ने हो। केही गरी बहुमत ल्याएछ र मधेस लाई जनमत संग्रहमा लगेछ भने त्यस जनमत संग्रहमा जनताको मा गएर गएर वोट मागने हो। मधेस अलग देश नबनाउने मुद्दा लाई वोट दिनुस् भनेर जनतालाई request गर्ने हो।
सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको देशमा अर्को उपाय छैन त।
तर आजको अवस्थामा देशको सबैभन्दा ठुलो बिखण्डनकारी बामे, केपी र सुशील हो। देशको संविधान र कानुन नमानेर यी तीन जनाले राज्य (state) लाई dissolve गर्ने काम गरेका छन ---- राज्य (state) लाई dissolve गर्ने कुरा सीके राउत को एजेंडा मा पनि नभएको कुरा। सुशील र बामे ले गर्न भ्याएका छन।
सुशील, बामे र केपी ले संविधान नमान्दा देश आंदोलनमय भएको छ र क्रांति तर्फ अग्रसर छ। देश क्रांतिमा पुग्छ भने मधेस अलग देश को जायज एजेंडा ले जनमत संग्रह सम्म कुर्नु नपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ। २००६ को अप्रिल क्रांति ले १९ दिन पछि नारायणहिटी नै ताकेको हो। त्यो एउटा नया मोड़ थियो, ज्ञानेन्द्र चौचेस्कु बन्न बन्न लागेको अवस्था थियो। ३० दलको आंदोलन जब क्रांति बन्छ अनि त्यो क्रांति ३० दलको तांगा को घोडा भएर कुद्नु पर्ने आवश्यकता छैन। शान्तिको बेला मात्र होइन क्रांतिको बेला पनि सार्वभौमसत्ता जनतामा नै रहन्छ, राजनीतिक पार्टी या नेतामा होइन।
देश एक राख्न चाहनेले अंतरिम संविधानको पालना गर्ने र स्वायत्त मधेस प्रदेश negotiation टेबल मा भा जस्तो नगर्ने। त्यो निष्कर्षमा पुगिसकेको कुरा। त्यसमा negotiation हुँदैन।
देश एक राख्न चाहनेले नेपाल सेनामा ५०,००० मधेसी भर्ना गर्ने। देश एक राख्न चाहनेले हिंदी भाषालाई नेपाली भाषाको समकक्ष राखेर संविधान लेख्ने। देश एक राख्न चाहनेले अहिलेको पाँच वर्षभित्र मधेसीको पुर्ण समानुपातिक सहभागिता रहेको राज्य (state) निर्माण गर्ने स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत गर्ने।
नत्र हुँदै नभएको चिया कप कसैले तोड्ने भनेको छैन। खाली जग्गामा घर बन्छ। नया मधेस देशको निर्माणको काम शुरू हुन्छ। मधेसीको गरीबी जुन समाप्त पार्नु छ।
यो शिशुपाल भनेको केपी ओली ---- मधेसको अपमान गरेको मान्छे। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मधेस बाट झिक्ने कुरा सोच्ने हरु सब शिशुपाल। १०० पुग्न लाग्यो। उपेन्द्र यादव कृष्ण होइन तर गोपालवंशी चाहिं हो।
आंदोलन बाट रास्ता शुरू गरे पनि जाने भनेको क्रांतिमा हो। क्रांति भनेको देश ठप्प पार्ने हो। स्पष्ट माग का साथ।
यो सरकारको बर्खास्तगी र नया क्रांतिकारी सरकारको स्थापना, शायद पद्म रत्न तुलाधरको नेतृत्वमा ---- त्यस अंतरिम सरकारमा क्रांतिकारी शक्तिहरुको मात्र सहभागिता ---- सन २०२० सम्म मा दमजम को पुर्ण समावेशी राज्य (state) को स्थापना को स्पष्ट रोडमैप
यस संविधान सभाको अवसान
संघीय नक्शा र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति सहितको संशोधित अंतरिम संविधान
एक वर्ष भित्र संविधान सभाको निष्पक्ष निर्वाचन --- बुथ बाट वोट गन्ने ठाउँमा बक्सा लांदा सँगै पार्टी प्रतिनिधि हुनै पर्ने प्रावधान ------ एक वर्ष भित्र संविधान सभा द्वारा संविधान जारी
निर्वाचन अगाडि मतदाता नामावली बाट फालिएका ४३ लाख को मतदाता नामावली मा घर वापसी
१५१ सदस्य भएको संविधान सभा
एउटा हुन्छ सड़क भर्ने क्रान्ति। २००६ अप्रिल मा जस्तो। मधेसी क्रान्ति जस्तो। अर्को हुन्छ सड़क सुनसान हुने क्रांति। आईडिया हो देश ठप्प पार्ने। सड़क भरिए पनि देश ठप्प, सड़क खाली भए नि देश ठप्प। आन्दोलन भनेको warm up हो। जाने भनेको क्रान्तिमा हो। स्पष्ट माग हुनुपर्छ। सपष्ट माग भनेको यो सरकारको बर्खास्तगी र नया क्रांतिकारी सरकारको स्थापना नै हो। माग पुरा नभएसम्म देश ठप्प। ३० दलका कार्यकर्ताले गस्ती गर्ने, to make sure. देश ठप्प रहेको make sure गर्न लाई। एक जना पनि शहीद पैदा हुनु जरुरी छैन। मानव अधिकार स्थापित भएको देशमा शांतिपूर्ण क्रांति हुन लागेको हो।
कनक मणि दिक्षित र कनक मणि दिक्षित मार्का बाहुन हरु भन्छन ------ पहाड़मा जल बिद्युत को संभावना छ, उत्तर दक्षिण राज्य न बनाए मधेस लाई घाटा छ। (अर्को बाहुन केपी ओली भन्छ, उत्तर दक्षिण राज्य नबनाए हामी पहाड़मा के खाएर बस्ने? कोदो खाएर बस्ने?) दुइटै संघीयता नबुझेका बाहुन परे। हुन त म आफै पनि उच्च स्तरको गणित धेरै बुझदिन, भनिन्छ If you are in a glass house, don't throw stones at others, त्यस हिसाबले म यी बाहुन हरुको अज्ञानको खिल्ली उडाउन चाहन्न। तर नबुझ्नेले दिमागको ढोका खोलेर सिक्ने हो।
बिहारमा उब्जेको सब्जी भारतको प्रत्येक राज्य मात्र होइन, प्रत्येक शहर मा पुगेको छ। केपी बाजे लाई चेतना भया। बरु केपी बाजे ले युपी बिहार भनेर उ एक जनाले चाहिँ कोदो नै खान पर्ने भो।
मधेसले Nuclear Power बाट १,००,००० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर देखाइ दिन सक्छ। Solar Power बाट ५०,००० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर देखाइ दिन सक्छ।
संघीय नेपालमा मधेसीले मधेस माथि मात्र होइन सारा देश माथि शासन गर्ने हो, काठमाण्डु माथि शासन गर्ने हो। केंद्र सरकार आफ्नो हातमा लिने हो। पहाड़को हाइड्रो पनि त केंद्र सरकारको निगरानी मा रहन्छ।
झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर को मामिला नै सबै भन्दा पेंचिलो भनेर प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ।
बताइए अनुसार कांग्रेस–एमाओवादीबीच बहुपहिचानका ६ प्रदेश बनाउने विषय मिलेको छ । यसो गर्दा विवादित पूर्वका झापा–मोरङ–सुनसरी र पश्चिमका कैलाली–कंचनपुरका विषयमा आयोग मार्फत टुंग्याउन सकिने उनीहरुको विश्वास छ । त्यहा“को भाषिक बाहुल्यका आधारमा तलमाथि जोड्न सकिने विकल्पमा पनि दुई पार्टीवीच छलफल भएको छ । त्यसबाहेक ती जिल्लाहरुलाई केन्द्र शासित बनाएर जान सकिने विषयमा पनि कुराकानी भएको बुझिएको छ ।
सुशीलको वार्ताको नाटक माओवादी-मधेसीको आन्दोलनलाई जनताको नजरमा discredit गर्ने मनसायले मंचन गरिए जस्तो देखियो। अहिले आएर जुन लचकताको नाटक गरिँदैछ त्यो माओवादी-मधेसी अलायन्स लाई तोड्ने प्रयासको रुपमा लिन सकिन्छ। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर बारे सौदाबाजी गर्ने अधिकार प्रचण्ड लाई कसले दियो? त्यो अधिकार प्रचण्डलाई छैन।
झापा देखि चितवनसम्म मधेस राज्य, उता नवलपरासी देखि कंचनपुरसम्म अर्को राज्य। ती बहुपहिचान का नै हुनेछन्। नेपाल भरिका मानिस बसेका छन ती दुई राज्य मा। त्यस बाहेक पहाड़ र हिमालमा चार अथवा छ राज्य बन्छन् बने बन्छन्।
आयोग को कुरै छैन। टुङ्ग्याउने भनेको अहिले हो, पैकेज मा। अहिलेको मधेसको उत्तरी सीमाना लाई तल दक्षिण सार्ने कुयोजना ले देशमा जातीय दंगा हरुको बीउ रोप्ने छ।
केंद्र शासित भनेको के? अहिले जस्तो? अहिले देशको ७५ जिल्ला मै केन्द्रको शासन छ। बाँकी देशले संघीयता पाउने तर झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर का मधेसी ले संघीयता नपाउने? त्यस्तो पनि हुन्छ कहीं?
झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर को तथाकथित "विवाद" मधेसी समुदाय लाई चुनौती हो।
मधेसी क्रांतिको अपमान।
मधेसी क्रांतिका शहीदको अपमान।
नेपाली काँग्रेस को महासमिति को अपमान।
मधेसी जनताले काँग्रेसको एक मधेस को नक्शाको आधारमा खसालेको मतको अपमान।
राज्य (state) सँग गरिएका सम्झौताको खुला उल्लंघन।
झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मधेस र थरुहट राज्य मा बस्न नहुने कारण के हो? त्यहाँ बसेका पर्वते ले मधेसी लाई मुख्य मंत्री मान्नु पर्छ भनेर हो?
आंदोलन र क्रांति अंतिम अस्त्र हो। सहमति पहिलो लक्ष्य हो। मुख्य कुरा त संविधान हो। संविधानमा सहमति हुन्छ भने चार शक्तिको सरकार बन्न सक्छ। केपी ओली प्रधान मंत्री हुन सक्छन। पहिलो साल काँग्रेसले चलायो। अब दोस्रो वर्ष एमाले ले पाउने। त्यसपछि तेस्रो वर्ष एमाओवादी। चौथो वर्ष मधेसी मोर्चाको प्रधान मंत्री बन्ने। त्यसरी जान सकिन्छ। केपी ओली प्रधान मंत्री बन्नै नहुने त्यस्तो केही छैन। राजनीतिमा छुआछुत हुँदैन।
उही हो ---- संविधान को कुरामा केपी ओलीले फराकिलो दिल ले सोंचि दिनु पर्यो। पुराना सम्झौता हरु मानने मनस्थितिमा आउनु पर्यो। चार शक्ति को सरकार र पालै पिलो चार शक्ति को प्रधान मंत्री ले २००६ को अप्रिल क्रांति को स्पिरिट लाई कायम रहेको देखाउने छ। २००६ को अप्रिल क्रांति अदभुत पो थियो त। न्यु यॉर्क शहर मा फ्रंट पेज न्यूज़ बनेको त्यो क्रांति।
