25 years ago, I went to #Budhanilkantha school with an amazing bunch of girls. The exclusive boys school turned co-ed for a reason. My story https://t.co/9NXYcliUDJ
बुढ़ानीलकंठ स्कुल मधेसी का हकमा पनि नेपाल सेना जस्तो संस्था हो, बिलकुल समानुपातिक समावेशी छैन। जस्तो ratio २० वर्ष अगाडि थियो अहिले पनि त्यस्तै छ। समावेशी छ, समानुपातिक समावेशी छैन। कुनै क्लास मा एउटा दुइटा मधेसी हुनु टोकन मधेसी (token Madhesi) लाई मात्र ठाउँ बनाउनु हो। २० वर्ष मा जीरो प्रोग्रेस। Such token Madhesis end up paying a heavy emotional price.
अहिलेको अवैध संविधानले देशलाई दशकौं पछाडि धकेलेको छ। अवैध यस मानेमा कि यो व्हिप जारी गर्न नमिल्ने संविधान सभाले बनाएको संविधान हुँदै होइन। यो संविधान सभा बाहिर बालुवाटार मा बनेको अवैध संविधान हो। यो बहस बिना बनेको अवैध संविधान हो। यस संविधानले क्रांति द्वारा प्रतिपादित अंतरिम संविधान लाई मटियामेट गरेको छ। त्यसैले यो एउटा प्रतिक्रान्तिकारी (reactionary) संविधान हो।
यस संविधानको अवसान हुनु भनेको अंतरिम संविधान ब्युंतनु (resurrect) हो। अंतरिम संविधानको संघीयता को नक्शा बाहेक सबै कुरा मिलिसकेको। अंतरिम संविधान ब्युंतनु भनेको क्रांतिको पुनर्विजय हो। २००६ अप्रैल क्रांतिले अंतरिम संविधान दियो जसमा लोकतंत्र थियो, गणतंत्र थियो, मानव अधिकार थियो तर संघीयता र समावेशिता थिएन। संघीयता र समावेशिता मधेसी क्रांतिले थप्यो त्यस अंतरिम संविधानमा। यस अवैध संविधानले लोकतंत्र, गणतंत्र त कायम राख्यो तर संघीयता र समावेशिता को सिद्धांत लाई मटियामेट पारेको छ। त्यस अर्थमा यो २००६ अप्रैल क्रांति को प्रतिक्रांतिकारी संविधान होइन। यो मधेसी क्रांतिको प्रतिक्रांतिकारी संविधान हो जसले मधेस अलग देशको बीउ रोपेको छ। यो देश तोड्ने संविधान हो। यस संविधानको अवसानले देशलाई टुट्न बाट बचाउन सक्छ।
राजतन्त्र फर्किने संभावना २% पनि छैन। राजतन्त्रको भुत नदेखाउ। ज्ञानेंद्र को अनुहार देखेर तर्सिने? पारसको अनुहार देखेर तर्सिने?
पहाडमा दिपावली तर मधेसमा शव यात्रा र देशको इतिहासको अहिलेसम्म कै सबैभन्दा लामो क्रांति, ६ महिना लामो मधेस क्रांति ४ को कारक तत्व यो अवैध संविधान। देशको इतिहासको सबैभन्दा लामो क्रांति लाई नजरअंदाज गर्ने दुष्प्रयास गरेको यो एउटा फ़ासिस्ट संविधान हो जसले एक जना फ़ासिस्ट चरित्र को व्यक्ति लाई प्रधान मंत्री बनाउँछ, देशका लागि केही गर्दैन।
लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशिता। पांचै थोक चाहिन्छ। अनि बल्ल देश आर्थिक प्रगति को बाटो मा अग्रसर हुन्छ। त्यस अर्थमा यो नेपाल लाई गरीब बनाइराख्ने संविधान हो।
यो धर्म निरपेक्षता बिना को संविधान हो। धर्म निरपेक्षता भनेको नास्तिक विचार होइन। पाँच अंधोले हात्ती छामे जस्तै संसारका प्रमुख धर्म हरुले परमेश्वर लाई बुझ्ने प्रयास गरेका छन। तिम्रो ब्रम्हा कै मानव अवतार येशु हो। बाहुन लाई बाहुन बनाएकै येशु, अर्थात ब्रम्हा ले हो। धर्म निरपेक्षता भनेको पाँच अंधोले एक अर्का सँग कुरा गर भन्ने हो। ब्रम्हा विष्णु को नाभी बाट उत्पन्न भएका, Son Of God, "begotten, not made."
संघीयता भनेको २५% बाहुन क्षेत्री ले काठमाण्डु को स्थायी सत्ता को ९०% ओगट्यो, त्यसैले बाहुन क्षेत्री बाहेक का लाई पनि स्थायी सत्तामा ल्याउने किसिमले प्रदेशहरुको सीमांकन गर भन्ने हो। समावेशिता भनेको बाहुन क्षेत्री बाहेक को सहभागिता बढाउन अरुलाई आरक्षण देउ भनेको हो। तर अवैध फ़ासिस्ट संविधान ले गर्यो ठीक उल्टो। संघीयता को नक्शा बाहुन क्षेत्री लाई फाइदा हुने किसिमले कोर्यो। सबैभन्दा बढ़ी आरक्षण दियो उल्टै बाहुन क्षेत्री लाई। यो त गणतंत्रको नाममा ज्ञानेंद्र लाई अथवा पारस लाई आजीवन राष्ट्रपति बनाइदिने काम जस्तो भयो।
यो परिमार्जन गर्न नमिल्ने संविधान हो। यो संसोधन गर्ने नमिल्ने किसिमले लेखिएको संविधान हो। यसको अवसानले नै देशलाई हित गर्छ।
प्रदेश सभा र केंद्रीय प्रतिनिधि सभाको बैलट छुट्टाछुट्टै हुनुपर्छ त। यो त सर्वोच्च ले भन्नुपर्ने कुरा नै होइन। यो त कॉमन सेंस को कुरा हो।
यो एउटा अवैध फ़ासिस्ट संविधानको गर्भ मैं मृत्यु हुन लागेको हो। यसको अवसान हुन्छ। अनि मधेसले दिपावली मनाउँछ। यो १५० ठाउँ मा मानव अधिकार हनन गरेको संविधान: जेनेवा मा प्रमाणित भइसकेको कुरा। यो नस्लवादी संविधान। मधेसी लाई दोस्रो दर्जा को नागरिक बनाउने दुष्प्रयास गरेको संविधान। महिला लाई दोस्रो दर्जा को नागरिक बनाउने दुष्प्रयास गरेको संविधान। दलित लाई चौथो दर्जा को नागरिक बनाउने दुष्प्रयास गरेको संविधान। आरक्षण पाउनुपर्ने कर्णाली सभ्यता को खस समुदाय लाई अवैज्ञानिक किसिमले आफ्नै क्लस्टर मा मिसाएर उसको नाम मा आफुले आरक्षण पाउने बाहुन क्षेत्री (पहाड़ी आर्य) को महाषड्यन्त्र को वाहक यो fraud संविधान। यसको अवसान हुनैपर्छ।
देश मा तेस्रो संविधान सभा का लागि चुनाव गराउ। अंतरिम संबिधान ब्युंताउ।
भारतवर्ष को बाहुन भनेको यहुदी जस्तै chosen people हो। परमेश्वर ले समस्त मानव जाति लाई एकै पटक संपर्क गर्न चाहेका हुन। तर त्यो संभव नदेखेर नै chosen people खड़ा गर्नु परेको हो। तर यहुदी ले, बाहुन ले परमेश्वर लाई नै रिजेक्ट गर भन्ने होइन, यहुदी ले, बाहुन ले आफु बाहेक का अरु मानव समुह हरु लाई दुर्व्यवहार गर, थिचोमिचो गर भन्ने होइन। बाहुन पनि मानिस नै हो। कुकर्म गर्छ भने नर्क जान्छ। तर नेपालको बाहुन कस्तो अचम्म को बाहुन हो भने त्यही मधेसको बाहुन लाई मान्छे गन्दैन, बिहार र उत्तर प्रदेश को बाहुन लाई मान्छे गन्दैन। यो एउटा भुगोल विशेष मा बाँधिएको बाहुन जस्तो देखियो।
एउटा परमेश्वर ले भारतवर्ष सृष्टि गरेको र अर्कै परमेश्वर ले इजराइल, बेलायत, अमेरिका सृष्टि गरेको भन्ने होइन होला। परमेश्वर एक छन र सारा पृथ्वी मात्र होइन, समस्त मानव जाति मात्र होइन, सम्पुर्ण ब्रम्हांड (universe) का सृष्टिकर्ता हुन। येशु त्यसै ब्रम्हा का मानव अवतार हुन जसले यहुदी लाई यहुदी र बाहुन लाई बाहुन बनाए। येशु Eternal Priest . तिनै ब्रम्हा जसले बाहुन लाई वेद दिए। त्यति बेला जति बेला कि बाहुन सँग धान खेती सम्म को ज्ञान थिएन। वेद अलौकिक हो भन्ने कुराको प्रमाण हो त्यो। वेद बाहुन ले उपहारमा पाएको। येशु को नाम Jewish Bible, अर्थात Old Testament मा Wisdom हो, अर्थात Sofia, अर्थात शाब्दिक अर्थमा ब्रम्हा।
A post shared by Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) on
तेस्रो संविधान सभा मा मधेसी, जनजाति, दलित ले प्रचंड र बाबुराम लाई विश्वास गर्नु हुन्न। पहिलो संविधान सभामा विश्वासघात गरेको प्रचण्डले। दुई तिहाई बहुमत भएर पनि मतदान मा नगएको, एमाले र काँग्रेस का बाहुन हरुको चित्त नदुखोस भनेर। दोस्रो संविधान सभा मा विश्वासघात गरेको बाबुराम ले। फ़ासिस्ट ओली को कलमदास भएर काम गरेको मुंशी।
दोस्रो संविधान सभा को चुनावमा जस्तो धाँधली हुनु दिनु हुँदैन। वोटको बक्सा कुनै पनि चरणमा नेपाल सेना लाई दिनुहुन्न। यो पाकिस्तान होइन।
जन्मले कोही जनजाति हुँदैन। थरले जनजाति हुँदैन। सुबाष नेमबांग सँग जनजाति कहलिन लायक को राजनीतिक चेतना छैन। त्यो नोकरचाकर माइंडसेट को मान्छे हो। बाहुन को टहलटिकोरा गर्ने मान्छे। ओली र माधव नेपाल ले उठ भन्दा उठ बस भन्दा बस गर्ने मान्छे हो। संविधान सभा र संसद मा फरक के हो भने संसद मा व्हिप जारी हुन्छ, संविधान सभा मा व्हिप जारी हुँदैन। नेमबांग ले संविधान सभा मा व्हिप जारी हुन दियो र यो संविधान जन्मदै अवैध भएर जन्मियो। ओली को आदेश मा। संविधानको प्रत्येक धारा, प्रत्येक उपधारा र प्रत्येक संसोधन प्रस्तावमा खुल्लम खुल्ला बहस हुनुपर्थ्यो र प्रत्येकमा पुर्ण बहस पछि मतदान हुनुपर्थ्यो। त्यो सबै शार्ट सर्किट गरिदियो सुभाष नेमबांग ले फ़ासिस्ट बाहुन ओली को आदेश मा।
कमल थापा को कुनै जरुरत छैन। महेंद्र पथ का सबैभन्दा ठुला अनुयायी ओली र वामदेव छँदै छन। एमाले बहुदलीय जनवाद होइन माफ़ियातंत्र, सिंडिकेटेराज, लुटतंत्र, भ्रष्टाचार र नस्लवाद को बाटो state capture गर्न चाहेको संगठन हो जहाँ स्थायी सत्ता मा, पुलिस प्रशासनमा, निजी क्षेत्र मा सर्वत्र जागीर खान एमाले संगठन सँग आबद्ध भएको मान्छे नै हुनुपर्ने। १५० वर्ष अगाडि न्यु यॉर्क शहरमा त्यस्तै थियो Tammany Hall भन्ने। एमाले ले समस्त देश लाई त्यस्तै Tammany Hall बनाउन खोजेको छ। न त्यो लोकतंत्र हो, न त्यो समाजवाद हो। त्यो एकाधिकारवाद हो। Power at any cost विचारधारा हो।
त्यसलाई नाकाम पार्न देश तेस्रो संविधान सभामा जानुपर्छ। निष्पक्ष चुनाव गराउ। र विधि पुर्याएर संविधान बनाउ। व्हिप जारी हुँदैन। प्रत्येक धारा, उपधारा र संसोधन मा बहस र मतदान हुन्छ। २००६ अप्रैल क्रांति, मधेसी क्रांति १, मधेसी क्रांति २, मधेसी क्रांति ३, मधेसी क्रांति ४ ले दिएको आदेश हो त्यो। आदेश पालन गर। नेता त आउँछन जान्छन। जनता रहिरहन्छ।
संसद विगठन भएको हो स्थगन भएको होइन। अब कुनै पुर्व न्यायधीश को अध्यक्षता मा चुनावी सरकार बन्ने हो। संसद ब्यूंतिंदैन। अब संविधान सभा को चुनाव हुन्छ अंतरिम संविधान को आधारमा।
नागरिकता पत्र लिदा नेपाली पुरुषले आफ्नो कान्छी औंला काटेर CDO लाई बुझाउनु पर्ने, अथवा त्यति बढ़ी भयो भने आफ्नो टुपी काटेर बुझाउनु पर्ने, अथवा आफ्नो शरीर को अर्को कुनै अंग गिरवी राख्नु पर्ने प्रावधान राख्यो भने नेपाली पुरुष समाज को पुरुषत्व लाई त्यसले के गर्ला? हामी त्यस्तो चिताउन सक्दैनौं तर हामीले नेपाली महिला को शरीर लाई नेपाली राष्ट्रियता को vessel बनाएर एउटा भयंकर invasive संविधान बनाइदिएका छौं। यो एक किसिम को बलात्कारी माइंडसेट हो। बलात्कारी ले पनि महिला को शरीर त्यो महिला को हो भनेर सोँच्दैन।
हामी नभनौं। मैले बनाएको होइन। अखंड आतंकवादी र बामे मंडले हरु भनौं।
नेपाली राष्ट्रियता को संवाहक नेपाली आईमाई को शरीर हुन सक्दैन। By lineage नै चाहिएको हो भने पुरुष को DNA Test को व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। कि नेपाली पुरुष हरु लाई आफ्नो संतान माथि को आफ्नो स्वामित्व को विश्वास छैन?
यो एउटा rape culture mindset मा आधारित महिला विरोधी संविधान।
कुनै पनि व्यक्ति ले को सँग बिहे गर्ने त्यो एउटा नितांत व्यक्तिगत निर्णय हो। त्यो राज्य को सरोकार को विषय होइन। तर यस प्रतिगामी संविधान ले त्यस आधुनिक विचार लाई मानेको छैन।
आईमाई को शरीर आईमाई को हो। राज्य (state) को होइन। राज्य (state) को हो भन्नु फ़ासिस्ट विचार हो। लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत हो। तर आईमाई को व्यक्तिपन नै नकारिएको संविधान लोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन।
हामीले खोजेको लोकतान्त्रिक संविधान। यो के आइपुग्यो? Looking Tokyo, Going London.
I don’t know when I realised I wasn’t equal to my brother. My mother was a medical doctor, my father a PhD; there was never any question that my sister and I would have the same educational and professional opportunities as my brother. When we were old enough to understand such things ‒ I may have been nine or ten ‒ my parents explained that when the time came, they’d will their property to us evenly. My sister and I were promised that we were, in all ways, equal. But by that time I already knew that the rule of our family wasn’t the law of the land. I understood that outside the shelter of our exceptionally socially liberal family, in Nepal, my brother was more valued than I. ...... Concepts such as rights come later in life, but the feeling of our lesser worth is inculcated early in Nepali girls. Is it when we’re praised more for our looks than our achievements? Is it when the expectations of us are shaped, violently, to make us fit an impossible ideal? Is it when we’re reminded, over and over, to behave demurely, to be pleasing, to agree, to smile? The messages come from all directions, all the time. We’re taught early in life that we’re just girls. ...... I’m in my forties now, and living, for the moment, in Canada. I’ve successfully eluded the impossible ideal of Nepali womanhood. I haven’t married, I don’t have children, my family life is happily unorthodox. My mother didn’t make my sister and me spend our menarche hidden away, as girls of our caste were expected to do; we’ve never been considered untouchable when menstruating. I don’t defer to my partner; I don’t defer to men in general. From the age of fourteen I’ve identified as a feminist. ...... But by law I’m a Nepali woman, and therefore, by law, lesser than a Nepali man. Though I’ve lived in the US and Canada for half my life, I have, against the advice of well-wishers, and with some abiding, perhaps misguided, loyalty, retained Nepali citizenship......... Nepal’s civil code has been guided by Hindu law, which sees women as the property of either their fathers or husbands. There’s a Nepali adage ‒
“Women have no caste”
‒ which goes to the heart of the Hindu patriarchal devaluation of women. Our identities are defined by men; we have no essence, no identity, of our own. ...... When I first became politically aware ‒ in my early teens ‒ Nepal’s civil code was so hateful it
assigned punishment for rape according to whether the victim was a virgin, married, or a prostitute, because her worth relied on her sexual purity.
Women couldn’t inherit parental property. Abortion was illegal. There were only one or two women in government at any given time; often there were none. There was no concept of affirmative action to correct that. ......... The adage, “Women have no caste,” has been interpreted by constitution after Nepali constitution as, “Women have no nationality.” Our bodies are considered mere vessels for men to pass on their nationality, be that foreign or Nepali. ...... When I turned eighteen I obtained my own citizenship through my father, not my mother. ..... If I’d had children I wouldn’t be able to confer citizenship to them.......
No other country in South Asia discriminates between men and women’s citizenship rights; only 26 countries worldwide do. Nepal long ago ratified the UN’s Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. A young generation of Nepalis is forward-looking, progressive, embracing of social liberalism. So we really believed things would finally change.
...... all of Nepal’s major political parties, be they conservative, liberal, leftist, or radical, have consistently been united on one point: that equal citizenship rights for women threatens Nepali sovereignty. ....... in the mind of the Hindu patriarch ‒ since women have no caste/nationality, their bodies are possibly traitorous, hosts to foreign babies, and ‒ given Nepal’s open border with India ‒ specifically to Indian babies. These traitorous female bodies have to be controlled for the sake of the nation; women must not be able to confer Nepali citizenship independently of men......... In the past few years Nepal’s feminist movement did everything short of taking up arms to change the minds of Hindu patriarchs. They put on demonstrations, rallies, and marches to the point of exhaustion. They sat at meetings with party leaders, with the president, the prime minister, the speaker of the house. They led awareness drives and media campaigns. They even went on hunger strike....... When all other arguments were exhausted, Hindu patriarchs returned to
the same hateful argument: “It isn’t about women, it’s about the open border with India.”
Nationalism beats, as a final refuge, in the hearts of Nepal’s Hindu patriarchs. Incredible as it sounds, they are ruled by
a deep-seated xenophobia, a fear that Indian men will marry Nepali women, and the children ‒ born of Indian seed! ‒ will populate Nepal.
Nepal will then no longer be Nepali; it will be Indian. “We agree with you,” Nepali feminists have been told. “But you have to consider our national identity.” If women are to be loyal to Nepal, we must accept unequal citizenship rights. ....... Not only can women not confer citizenship to their children independently of men, the children of Nepali women and foreign men will be barred from high office. No such restriction applies to the children of Nepali men married to foreign women. And Nepali men can, as ever, confer citizenship to their children independently of women.......
News of this vote felt violent, like a slap, a blow, a punch to the gut. I spent days reeling, in shock, raging and impotent, bewildered and ill, thinking: a country that betrays its women doesn’t deserve women’s loyalty.
....... Unequal citizenship rights will leave more than
four million stateless
in Nepal. This means they’ll have no recourse to government services; the stateless are intensely vulnerable. ..... it feels deeply personal, as though I’ve been dealt a psychic wound that won’t ever heal now. Perhaps my shock is a post-traumatic response to having my worthlessness ‒ just a girl, just a woman ‒ reinforced every day for all of my life. As I’ve grown older, and more confident, I’ve come to feel that
being a Nepali woman is akin to being in an abusive relationship.
The relationship in this case is with a state that holds our paperwork captive, and uses its power to humiliate, demean, and demoralize women, to keep us down. ........ I’m through with being abused by my own country. I can’t accept the constitution’s privileging of the male bloodline over the female, of semen over ova. I can’t accept the empowering of the male body and the negation of the female body, the erasure of women’s agency as full human beings. ...... I read about BR Ambedkar burning the Manusmriti, the text that enshrines caste, and also gender, bigotry in Hinduism. After September 16, I followed the news of others in Nepal who were going to burn the constitution ‒ in the Madhes, in Indigenous communities. I was hoping not to have to do so myself. ....... I’d gone to the banks of Boulder Creek and quietly, without ceremony, burned it. ...... The act felt funereal rather than defiant. I was mournful rather than angry. Something in me ‒ hope, perhaps, for a better future for Nepal ‒ had died. My loyalty had faded. “Mann nai maryo,” were the only words I could speak. The fire flared, blazed briefly, and flickered out. My emotions toward my country burned away.
लडाइ त्यो थियो जो २००६ अप्रिल मा भयो। देशमा मानव अधिकार र लोकतंत्र स्थापित भयो। लडाइ त्यो थियो जो मधेसी क्रान्ति का दौरान भयो। देशमा संघीयता र समावेशीता स्थापित गर्यो। ती क्रान्ति का उपलब्धि बजाप्ते अंतरिम संविधान मा स्थापित भइ सकेका छन। त्यो अंतरिम संविधान को रक्षा का लागि सर्वोच्च अदालत छ, शीतल निवास छ। अंतरिम संविधान को रक्षा यस राष्ट्रपति को एक मात्र जिम्मेवारी हो। त्यस अंतरिम संविधान ले पैदा गरेको संविधान सभा, त्यस संविधान सभा लाई आदेश छ, पाइसकेका उपलब्धि लाई संस्थागत गर्न देश का लागि एउटा स्थायी संविधान लेख भनेर। अंतरिम संविधान मा थप्न पाइन्छ, घटाउन पाइँदैन।
लोकतंत्र हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन। गणतन्त्र हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन। मानव अधिकार हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन। संघीयता हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन। समावेशीता हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन।
संविधान सभा ले संसद को काम गर्छ तर यो अरु बेलाको जस्तो संसद होइन। संसद मा व्हिप जारी गर्ने भन्ने हुन्छ। संविधान सभा मा व्हिप जारी हुँदैन। भनेको प्रत्येक सभासद ले आफ्नो विवेक ले देखेको बोल्ने, र आफ्नो विवेक ले देखे अनुसार मत खसाल्ने नखसाल्ने भन्ने हुन्छ।
अंतरिम संविधान छ। पहिलो संविधान सभा का उपलब्धि र सहमति छन। दोस्रो संविधान सभा का उपलब्धि र सहमति छन। संघीयता को सीमांकन र नामांकन बाहेक बाँकी काम भइसकेको थियो।
ती सबै लाई नजरअंदाज गर्दै संविधान को पहिलो मस्यौदा गैर कानुनी रुपले लयाइयो र अरबौं को खर्च मा देश भरि बाँडे जस्तो गरियो। सुझाव संकलन को नाटक भयो। संघीयता को सीमांकन र नामांकन बाहेक बाँकी काम भइसकेको अवस्था थियो, तर अब को नया अवस्था पुराना उपलब्धि पनि छताछुल्ल भएको अवस्था छ। सीमांकन बिनाको संविधान ल्याउने धम्की र पुराना उपलब्धि डकैती गर्ने प्रयास नया राजनीतिक यथार्थ हो।
मस्यौदा को प्रस्तावना मा किटेरै भन्नु पर्ने २००६ अप्रिल क्रान्ति र मधेसी क्रांति, तर दुबै लाई छुटाइएको छ। देशमा गणतन्त्र स्थापित गरेको १० वर्षे गृहयुद्ध ले होइन, २००६ अप्रिल क्रांति ले हो। सबै पार्टी ले मिलेर १९९६ अप्रिल मा त्यस्तो क्रांति गरेको भए पनि देश गणतंत्र मा जान्थ्यो।
संविधान लेख्छु वोट देउ भनेर माओवादी ले वोट मागेको, चुनाव पनि जितेको। पहिलो संविधान सभा प्रचण्ड को असक्षमता ले गर्दा तुहियो। अनावश्यक कोटवाल सँग निहुँ खोजेर, आफसेआफ पदमुक्त हुने र लगत्तै भएको पनि कोटवाल। सेना प्रमुख पद मुक्त गर्ने तरिका थियो, आफ्नो कैबिनेट बाट पहिला पास गराउने अनि पास भएको निर्णय शीतल निवास पुर्याउने। सेना प्रमुख पद मुक्त गर्नु पर्ने कुनै कारण थिएन। बेकारमा देश विदेश मा माओवादी को इमेज मात्र ख़राब भयो। मुख्य कुरा देश ले संविधान पायेन।
अहिले को लडाइ तीन कदम को छ। पहिलो कदम संविधान सभा भित्र को अंक गणित को लडाइ हो। दलित मधेसी जनजाति महिला एक ढिक्का हुने बेला हो यो। पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिने, त्यति सजिलो काम। गार्हो काम त्यो थियो जुन शहीद हरुले गरेर गए।
अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान यदि संविधान सभा ले पास गरे त्यस लाई सर्वोच्च अदालत मा जो सुकै ले गएर चुनौति दिन पाऊँछ, र जित्छ पनि। अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान यदि संविधान सभा ले पास गरे पनि त्यो लागु गर्ने भनेको राष्ट्रपतिले हो, र राष्ट्रपति लाई अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान लागु गर्ने कुनै अधिकार छैन। यो त अंतरिम संविधान सँग बाझ्यो, कृपया सच्याएर पठाउनुस् भनेर फिर्ता पठाउनु पर्ने हुन्छ।
नया काम केही गर्नु नपर्ने, पाइसकेका उपलब्धि जगेर्ना गर्ने, र सर्वोच्च अदालत र शीतल निवास आफ्नो पक्ष मा, सत्य को पक्षमा भएको बेला व्हिप जारी नहुने संविधान सभा मा संविधान सभा भित्र का विभिन्न पार्टी का दलित मधेसी जनजाति महिला एक ढिक्का भएर देश मा गलत संविधान आउन नदिने र सही संविधान ल्याउने बेला हो यो।
अंतरिम संविधान मा थप्न मिल्छ, घटाउन मिल्दैन। नथपि नहुने कुरा एउटा छ: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री, मेयर र वडा अध्यक्ष। संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्दैन। संविधान ले संघीयता दिने होइन। संविधान ले संघीयता का लागि जग्गा दिने हो। संघीयता को घर बनाउने काम त अझ बाँकी नै हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बिना नेपालमा आर्थिक क्रांति भनेको आकाश को फल आँखा तरी मर।
पहिलो, मधेसकेन्द्रित दलहरूले आरोप लगाएझैं वा सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपतिले सुझाव दिएझैँ संविधानको मुख्य मेरुदण्ड संघीयताको सिमाना र नामांकन यो मस्यौदाले छिनोफानो लगाउनसकेको छैन । ......
प्रदेशको सिमानाबारे मस्यौदा संशोधनले समेट्ने देखिँदैन ।
..... तर यी सुझाव जति मनासिब भए पनि वा बहुसंख्यक जनताले भनेको भएपनि १६ बुँदे सम्झौता गर्ने चार पार्टीले यी मुद्दाहरूमा फेरि बहस खुला गरेर वादविवाद गर्लान् जस्तो देखिँदैन । अर्को अर्थमा के भने चार दल बीचको सम्झौताले तयार पारिएको मस्यौदा भएका कारण माथि उल्लिखित विषयहरूमा
सुझाव संकलन गरेजस्तो मात्र देखाउन खोजिएको कर्मकाण्डी कार्य हो भन्ने धेरैको बुझाइ छ ।
...... दोस्रो, प्रारम्भिक मस्यौदामा देखिएको एउटा मुख्य त्रुटि ‘भाषागत’ हो । मस्यौदाको सुरुदेखि अन्त्यसम्म द्विअर्थ लाग्ने खालको अस्पष्ट भाषा प्रयोग गरिएको छ । ....... तेस्रो, मस्यौदामा कुराहरू लोकतन्त्र, सूचनाको हक, नागरिक स्वतन्त्रता, शक्तिको पृथकीकरण र सन्तुलन, राष्ट्रिय सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण आदि महत्वपूर्ण मूल्य–मान्यतालाई असर पर्ने खालका त्रुटिहरू छन् । यिनलाई नसच्याउने हो भने हामी अन्तरिम संविधानभन्दा पनि एक कदम पछाडि फर्केको देखिनेछ । ....... मस्यौदाको प्रस्तावनामा लेखिएको ‘समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध’ रहँदै भन्ने वाक्यांश विवादास्पदमात्र नभएर यसले प्रतिस्पर्धी राजनीतिजस्तो लोकतान्त्रिक मान्यतालाई घुमाउरो पाराले निषेध गरेको छ । ...... विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले ‘वाद’लाई बिरलै संविधानको लक्ष्यका रूपमा राख्छन्, किनभने कुनै पनि वाद देशको अन्तिम गन्तब्य हुनसक्दैन, विशेषगरी परिवर्तनशील समाजमा । ....... सेना राष्ट्रपतिसँग नजिक हुने तर सेना चलाउने कार्यकारी जिम्माचाहिँ सरकारसँग रहने द्वैध लगामको अवस्था सिर्जना हुनेछ । ..... मस्यौदाले समेट्नुपर्ने अर्को कुरा– नेपाली नागरिक नेपालमा वा नेपालबाहिर जहाँ भए पनि उसले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । अहिले कतारदेखि साउदी अरबसम्मका मध्यपूर्वी देशहरू, मलेसियादेखि दक्षिण कोरिया र अमेरिका, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका, युरोपका विभिन्न मुलुकमा नेपाली युवाले पसिना बगाएर कमाइ गरी पठाएको पैसाले देश चलेको छ । तर विश्वभरि छरिएका करिब ३०–४० लाख नेपाली नेपालको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । कतिसम्म भने नेपालकै दूतावास र अरु कूटनीतिक नियोगमा काम गर्नेहरूसमेत मत खसाल्नबाट बञ्चित हुनुपरेको छ ।
अहिले विश्वमा ११५ भन्दा बढी राष्ट्रमा त्यो देशको नागरिकले देशबाहिर जहाँबाट पनि मत खसाल्ने अधिकार राख्छन् र नयाँ प्रविधिले यसलाई सजिलो पनि बनाइदिएको छ
। सबै नागरिकको हक समान हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्न नागरिक विदेशमा रहे पनि मत खसाल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । ......... अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आमसञ्चारको हक, सूचनाको हक आदिमा प्रयोग भएको भाषा अस्पष्ट, गोलमोटल र सरकारी पक्षले यसको दुरुपयोग गरेर यी हकमाथि अंकुश लगाउन सक्ने अवस्था आउने देखिन्छ । ‘सूचनाको हक’लाई ‘पूर्ण सूचनाको हक’का रूपमा स्थापित गरिएन र जवाफदेही बनाउने नाममा अंकुश लगाउने प्रावधान राख्ने हो भने न्यायालय र अरु उच्च र शक्तिशाली निकायहरूको भ्रष्टाचार, अख्तियार दुरुपयोग आदि बारेको सूचना र आमसञ्चारको हकलाई कुण्ठित पारिनेछ । मस्यौदाको धारा २४ को आमसञ्चारको हक सम्बन्धमा लेखिएको ‘कुनै पनि रेडियो, टेलिभिजन वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्न कानुन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन’ भन्ने उपधारालाई नसच्याउने हो भने नेपालीले पूर्णरूपमा सञ्चारको हक उपयोग गर्ने पाउने छैनन् । स्मरणरहोस्, लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्य होइन, समाजले सञ्चार जगतलाई मर्यादित बनाउँछ । जहाँ–जहाँ राज्यले सञ्चार–जगतलाई मर्यादित र जिम्मेवारीपूर्ण बनाउने प्रयास भएका छन्, त्यहाँ निरंकुशतन्त्र सुरु भएको छ । ........ महिला सशक्तीकरणमा विश्वका अरु देशहरू अगाडि बढिरहेका छन् भने हामी अन्तरिम संविधानबाट पनि पछाडि फर्किएका छौं भन्ने धेरै महिलाहरूको राय छ । द्वन्द्वबाटै शान्तिमा आएको रुवान्डाको संसदमा करिब दुई तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व छ भने हामीले संसद लगायत राज्यका हरेक अंगको महिलाको प्रतिनिधित्व नाममात्रैका लागि समावेशी बनाएको भान हुन्छ । ...... सशक्तीकरणकै दृष्टिले हेर्ने हो भने प्रस्तावनामा अन्तरिम संविधानले लेखेको ‘पितृसत्तात्मक संरचना अन्त्य गर्दै’ भन्ने यो मस्यौदाबाट हटाइएको छ भने अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई पनि हटाउँदा नेपालको आधा आकाशको हक–अधिकार खोसिए जस्तो भएको छ । त्यसरी नै लैंगिक पहिचानका आधारमा भ्रूणहत्या गर्ने कार्य दण्डनीय भन्ने दफाले भ्रूणहत्यासम्बन्धी परिभाषामा विवाद आउने र यसले महिलाको शरीरमा आफ्नो हक भन्ने अधिकारलाई असर पार्ने देखिन्छ । ....... सम्पत्तिमाथि छोरा–छोरीको समान हकको व्यवस्था गरिए पनि विदेशीसँग बिहे गरेपछि महिलाले नागरिकतासँगै सम्पत्तिको अधिकार गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनुले महिलालाई यो मस्यौदाले घुमाउरो पाराले कम अधिकार दिएको छ । नागरिकताको हकमा महिला वा पुरुष जसले विदेशसँग बिहे गरे पनि विदेशी नागरिकले १५ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधानले भूमण्डलीकरणको युगमा नेपालीको बाहिर आवत–जावतलाई निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ । विशेषगरी छोरीहरू पराई घर जाने भएकाले हामीले धेरै महिला कालान्तरमा विदेशिने अवस्था देखिन्छ । देशप्रति लगाव बढाउने तर्क हो भने ५–१० वर्ष बीचको समयमा नागरिकता पाउने र त्यसपूर्व काम गर्ने र कर तिर्ने अधिकार (जस्तो कि ग्रिनकार्ड) आदिको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएको ३३ प्रतिशतको महिला प्रतिनिधित्वको प्रावधान नत मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने बेला सोचियो, न अरु कुनै ठूला संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिका बेला । तसर्थ संविधानमा बाध्यकारी व्यवस्था र यसको पालन नभए कारबाही हुने व्यवस्था नभएसम्म महिलाको वास्तविक रूपले राजनीतिक सशक्तीकरण छिट्टै हुने देखिँदैन । ...... भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गराउनमा समेत यो मस्यौदा पछाडि फर्किएको छ । अख्तियार दुरुपयोग आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनुको साटो यो बलियो भएमा राजनीतिज्ञमाथि नै खनिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले मस्यौदामा अख्तियारको ‘अनुचित कार्य’ हेर्ने अधिकार हटाएर ‘भ्रष्टाचार’ विरुद्धमात्र अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायनिरुपण गर्ने अधिकार दिइएको छ, जसले भ्रष्टाचारको परिभाषालाई साँघुरो बनाएको छ । अख्तियार धेरै शक्तिशाली भए राजनीतीकरण हुने र यसको जवाफदेहिता बढाउनुपर्ने भन्ने बहस जायज छ । तर यसको प्रभावकारिता निम्न मुख्य तीन कुरामा भर पर्छ । पहिलो, निष्पक्षता कायम गर्न आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतीकरण हुनुहुँदैन । दोस्रो, आयोगको कामकारबाहीका लागि चाहिने स्रोत संवैधानिक रूपले तोक्ने र सरकारको निगाहमा भर नपर्ने बनाउनुपर्छ । तेस्रो, आयोगले संसदप्रति उत्तरदायी हुन उसको नीति तथा कार्यक्रममात्र प्रस्तुत गर्ने तर अनुसन्धान लगायतका कार्यहरू निर्वाध रूपले गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । तर आयोगले गरेको गलत क्रियाकलाप प्रमाणित भएमा संसदको दुई तिहाइले कारबाही गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिमा सुनिश्चित हुन जरुरी छ ।
पढ़दिन भनेको संविधान मस्यौदा मैले पढ़े पनि र सच्याउने प्रयास पनि गरें, तर सच्याउँदा लागिरह्यो यो एउटा सच्याउन नमिल्ने संविधान मस्यौदा हो भनेर। यो च्यातेर फालेर नया लेख्नुपर्ने कागजात हो। यो जलाएर फाल्नु पर्ने कागजात हो। यस संविधान मस्यौदा ले संघीयता, समावेशीता, लोकतंत्र र मानव अधिकार को अपमान गरेको छ। त्यस अर्थमा यसले मधेसी क्रांति र २००६ अप्रिल क्रांतिको अपमान गरेको छ। गणतंत्र को अपमान गरेको छैन भनेर पनि कसरी भन्नु? शाह वंश त समाप्त भयो गयो फर्केर आउँदैन। तर त्यस को ठाउँमा गणतंत्र स्थापना गर्नु पर्ने ठाउँ मा एउटा नया political class लाई पहिला शाह वंश ले ओगटेर राखेको ठाउँमा स्थापित गर्न खोजेको छ। अर्को १०० वर्ष काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी का बाहुन हरुको हातमा देश सुम्पने षड्यंत्र हो यो संविधान मस्यौदा। राणा हरुले १०४ वर्ष खाए। बाहुन हरु १०० वर्ष खान चाहन्छन्। त्यस अर्थमा यस संविधान मस्यौदा ले मधेसी क्रांति र २००६ अप्रिल क्रांति मात्र होइन २००७ साल को क्रांति सुद्धा लाई उल्टाउने दुस्साहस गरेको छ। देशलाई फेरि अंधकार मा लाने प्रयास हो यो। तर यो प्रयास असफल हुनेछ। मधेसी क्रांति र २००६ अप्रिल क्रांति को रक्षा का लागि संविधान सभा छ, त्यसै संविधान सभा मा यस संविधान मस्यौदा ले दुई तिहाई पुर्याउन सक्दैन। केही गरी त्यहाँ बाट उम्किन भ्याएछ भने सर्वोच्च अदालत छ। अंतरिम संविधान सँग जुध्यो भनेर यस कागजको खोस्टा लाई जस कसैले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिन सक्छ। संविधान सभा ले पास गरे पनि जारी गर्ने नगर्ने राष्ट्रपति ले हो। राष्ट्रपति को सही बिना अर्को संविधान जारी हुन सक्दैन। र मधेसी क्रांति र २००६ अप्रिल क्रांति ले शीतल निवास मा राखेको यो राष्ट्रपति लाई अंतरिम संविधान को रक्षा को लागि हो। अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान जारी गर्ने अधिकार यो राष्ट्रपति लाई छैन। यो राष्ट्रपति शीतल निवास सजाउन राखिएको फर्निचर होइन। विगत ६५ साल को इतिहास ले देखाउँछ यो मुलुक मा लोकतंत्र जनकपुर नगरी को देन हो उपहार हो भनेर। त्यस लोकतंत्र को रक्षा का लागि जनकपुर नगरी ले जनकपुर को एक जना सपुत लाई शीतल निवासमा राखेको। बरु तेस्रो संविधान सभा मा जनुपर्यो भने जाने तर यो संविधान मस्यौदा कुनै हालत मा स्वीकार नगर्ने। तेस्रो संविधान सभा को चुनाव नगरेर ५-१० अरब बचाएर देश लाई १०० खरब को घाटा छ। यो एउटा hopeless संविधान मस्यौदा हो। यो संविधान मस्यौदा बाहुन हरुले कलम को बलमा गर्न चाहेको कु नै हो। लोकतंत्र, मानव अधिकार, संघीयता, समावेशीता र गणतंत्र अपहरण गर्ने प्रयास नै हो। यो संविधान मस्यौदा प्रतिक्रांति को प्रयास हो। कलम को स्याही को बलमा प्रतिक्रांति को प्रयास गरिएको छ। कति संविधान मा नलेखि नहुने कुरा छुटाएका छन भने कति पार्टी मेनिफेस्टो मा हुनुपर्ने कुरा, अथवा देशको कानुन मा हुनुपर्ने कुरा संविधान भित्र कोच्ने प्रयास गरेका छन। राणा शासन, शाह शासन पछि बाहुन शासन लाद्ने यो प्रयास: बाहुन हरुको wet dreams.
आरजु राणा देउवा -- सांसद ---- शायद सबै भन्दा पढेलेखेको सांसद हरु मध्येको एक ---- तीन तीन पटक प्रधान मंत्री भएका व्यक्ति शेर बहादुर देउबा की श्रीमती ------- सुशील सँग उसको कैबिनेट मा आधा हिस्सा पाएका मानिस शेर बहादुर देउबा ---- त्यस आरजु राणा सँग संविधान मस्यौदा मा पहुँच छैन भने यो त ताण्डव नृत्य नै हो। यो देश मा लोकतंत्र नभएको कि नेपाली काँग्रेस भित्र लोकतंत्र नभएको कि देउबा household भित्र लोकतंत्र नभएको कि के हो यो? आम जनता कहाँ जाने? सत्तामा गए पनि नहुने रैछ। नेपालमा कलयुग आएको? हामी कहीं कंस शासनमा त फँसेका छैनौं। नेपालमा कृष्णावतार को खाँचो देखियो।
प्रस्तावित संविधान मस्यौदा समानताको मुख्य सिद्धान्त उल्लंघन गरेर तयार पारिएको छ। अन्तरिम संविधान र पहिलो संविधानसभा ताकाको प्रस्तावनामा पितृसत्तात्मक संरचना अन्त्य गर्दै भनेर लेखिएको थियो। त्यो अहिले हटाइयो। प्रस्तावना भनेको संविधानको मुटु हो। नागरिकतामा तीन प्रकारका व्यवस्था गरिएको छ : वंशज, मानार्थ र अंगीकृत। मानार्थमा पुरुष र महिला केही उल्लेख गरिएको त छैन तर अंगीकृत र वंशजको नागरिकतामा भने धेरै विभेद गरेको देखियो। कतिपयलाई लाग्ला, यसले महिला मात्रै अप्ठेरोमा पर्छन्। वास्तवमा मस्यौदाबमोजिम नै संविधान जारी भए यसले पुरुष पनि उत्तिकै अप्ठेरोमा पर्छन्। ...... कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तोले मात्रै वंशजको नागरिकता पाउने उल्लेख छ। उसो भए पुरुषकै सवालमा पनि विदेशी केटी बिहे गरी ल्याउँदा एक वर्षभित्रै बच्चा जन्मियो भने आमाको कारण अब ऊ वंशजको नागरिक नहुने भयो। अझ विदेशी केटासँग बिहे गरे नेपाली छोरीको सन्तान वंशज नहुने नै भयो। त्यसका लागि ज्वाइँले १५ वर्ष कुर्नुपर्ने भनिएको छ। ....... महिलालाई सम्पत्तिको अधिकार त मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ। तर कोसँग बिहे गर्ने भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा मस्यौदाले भन्न खोजेको छ। विदेशीसँग बिहे गरेपछि महिलाले नागरिकतासँगै सम्पत्तिको अधिकार गुमाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। एकातिर हामी महिलालाई आफ्नो इच्छाबमोजिम बिहे गर्ने अधिकार दिइरहेका छौं अर्कातिर उसको सम्पत्तिको अधिकार पनि खोसिरहेका छौं। अनि विदेशी ज्वाइँलाई १५ वर्ष बसेपछि सामाजिक र आर्थिक अधिकार दिन्छौं भनेर उनीहरूको वैवाहिक जीवन पनि अप्ठेरो पार्नेगरी आफैं लेखिरहेका छौं। छोरी भनेको बिहे गरेपछि बाहिर जानुपर्छ भन्ने परम्परागत चलन छ। तर संविधानमै लेख्ने भइसकेपछि नियम एकतर्फी ढंगले बन्नु हँ‘दैन। झन्डै तीन करोड जनसंख्यामा एक लाख नै संख्या भए पनि छोरीहरू बाहिर गए राज्यको नियम तिनका लागि बोझ बन्न जान्छ। ........ विश्वका ठूला लोकतन्त्रहरू अमेरिका र भारत दुवैमा तीनदेखि सात वर्षसम्म बसे व्यक्तिले सामाजिक, आर्थिकसँगै क्रमश: राजनीतिक अधिकारसमेत पाउँदै जान्छ। नेपालमा एकातिर अरू देशभन्दा आधुनिक र उदार हुँदै तेस्रोलिंगीलाई पनि अधिकार दिइसकियो जुन राम्रो पनि हो। अर्कातिर आफ्नै चेलीहरूलाई पहिलेभन्दा झन् कसिलो कानुन लगाउनु राम्रो भएन। ........ प्रजनन स्वास्थ्यबारे पनि यो मस्यौदा अनुदार देखिन्छ। अन्तरिम संविधानमै प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार हुनेछ भनी लेखियो। एघारौं संशोधन हुँदासम्म पनि यो अधिकार सुरक्षित थियो। तर, अहिले यो प्रावधान हटाएर महिलालाई बच्चा पाउने मेसिनका रूपमा मात्रै बुझ्न खोजियो। यसरी नौ वर्षअघि जारी अन्तरिम संविधानभन्दा अहिले पछाडि फर्कने काम भएको छ। ........ यो देशमा पहुँच हुनेले जसरी भए पनि नागरिकता निकालिरहेको छ। कमजोर नागरिकले भने प्रक्रिया पुर्याउनै गाह्रो पर्ने देखिन्छ। यस्तोमा वञ्चित नागरिकलाई राज्यले संरक्षण दिनुपर्छ। राज्य भनेको सबै नागरिकहरूको अभिभावक हो, अझ कमजोरहरूको। नेपालका छोरीहरूलाई अप्ठेरो परेको बेलामा राज्यले जोगाउनुपर्छ। नागरिकता भनेको केवल भूराजनीतिको प्रश्न होइन। यो भारतसँग मात्रै जोडेर शंकाको भरमा आफ्नै नागरिकमाथि कठोर हुनुपर्ने मुद्दा होइन। अवश्य पनि गैरनागरिकले नागरिकता नपाओस् भन्नेमा हामी सचेत हुनैपर्छ। त्यसको नियम बनाउने, अनुगमन गर्ने दायित्व राज्यकै हो। तर, भूराजनीतिक संवेदनशीलता छ भनेर त्यसको दण्ड हाम्रा छोरीहरूलाई दिने होइन। उसै त बंगलादेशी र लेवनानीहरू अहिले पनि नेपाली पासपोर्ट बोकेर हिंडिरहेछन्। त्यसलाई कडाइ गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो। ...... नागरिकता र महिलाको विषयमा निर्णय गर्ने ठाउँमा महिला नहुनु दुर्भाग्यको कुरा हो। समितिको नेतृत्व तहमा पुरुषहरू नै हुनुहुन्थ्यो। महिलाको संवेदनशीलता महिलाले बुझ्छिन्। प्रतिनिधित्वको सवाल त्यहींनेर छ। अझ प्रतिनिधित्व भएर मात्रै पुग्दैन, उल्लेख्य प्रतिनिधित्व चाहिन्छ। म यति पढेलेखेकी महिलालाई त बोल्न बल्लबल्ल अलि सहज हुन थालेको छ। अरू महिला साथीहरूका लागि झन् कस्तो होला? अरू देश किन विकसित भएका हुन्? किनकि त्यहाँ महिलाको अवस्था माथि छ। अहिलेको मस्यौदाले महिलाको अवस्था झन् तल पार्ने काम गरेको छ।
जुन बाहुन ले गलत कुरा लेख्यो मस्यौदा मा उसै लाई लॉबिंग गर्न जानु किन? उसले त जे भन्नु भनिसक्यो। उसकोमा अनुनय विनय गर्न जानु गल्ती हो। महिला को अधिकार को रक्षा त्यो बाहुन ले गर्ने भए गरिसक्थ्यो। त्यो बाहुन ले महिला को अधिकार खोस्ने हो पाए सम्म। उसको मा अनुनय विनय गर्नु उसलाई ताकत दिनु जस्तो हो। ताकत दिने होइन खोस्ने हो।
संसदमा बहुमत चाहिन्छ, सयकरौं सांसदको साथ चाहिन्छ। अदालतमा एउटा वकील भए पुग्छ। यदि आफु सही हो भने एक जना वकील भए पुग्यो।
महिला ले पाउनु पर्ने समानता अंतरिम संविधान मा आइसकेको कुरा। त्यो सँग बाझ्ने मस्यौदा ल्याएछन् भने अदालत को ढोका ढकढकयाउने हो। मधेसी जस्तै महिला पनि अदालत जाने हो।
अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने गरी नया संविधान ल्याउन पाइँदैन। त्यो कुराको गारंटी सर्वोच्च ले र राष्ट्रपतिले लिन्छ र लिनुपर्छ। कमती दुक्खः गरेर गरेको क्रांति थिएन त्यो।
वाणिज्य नीति, नागरिकता नीति --- यस्ता कुरा संविधान मा लेख्ने नै होइन। नागरिकता बारे संविधान मा होइन कानुन मा लेख्ने हो। त्यस बारे कानुन बनाउने हो। बहुमत ले पास हुने बहुमतले पछि सच्याउन मिल्ने।
नेपाली नागरिक पुरुष ले विदेशी महिला बिहे गरेको अवस्थामा त्यो विदेशी महिला ले आजको भोली नेपाली नागरिकता पाउने भन्ने छ। किनभने नेपाली पुरुष भरपर्दा हुन्छन्। देशको सुरक्षा सँग खेलबाड़ गर्ने किसिमले उसले बिहेबारी किन गर्दो हो?
तर नेपाली महिला नागरिक को त ठेगान हुँदैन। उसले अल कायदा को बेकायदा को मान्छे बिहे गर्छ कि ISIS को मान्छे बिहे गर्छ कि LTTE को मान्छे बिहे गर्छ, उसले लव जिहाद पनि गर्न सक्छ। फेरि Al Qaeda देखि ISIS देखि LTTE देखि अमेरिका को KKK सबैले टारगेट गरेको देश पर्यो नेपाल। You can never be too careful.
नेपाली महिलाले बिदेशी पुरुष बिहे गरेको खण्डमा त्यो पुरुष लाई २० वर्ष पहिला quarantine मा राख्ने --- कोही मान्छे Al Qaeda/ISIS/LTTE होइन भन्ने कुरा ठम्याउन २० वर्ष चाहिं प्रयाप्त समय हो, १५ अलि कम भयो कि?
होइन यो कस्तो नबुझेको? महिला र पुरुष कानुन को नजरमा बराबर भन्ने कुरा अंतरिम संविधान ले भनिसकेको कुरा। त्यो सँग बाझ्ने गरी नया संविधान लेख्न पाइयेन।पुरुष लाई एक किसिमको महिला लाई अर्को किसिमको कानुन नलेखौँ भन्ने सुझाव होइन कि लेख्नै पाइँदैन भन्ने बाध्यता हो।
यो आईडिया को बारे गफ भएको हो, केही वर्ष अगाडि, पटक पटक --- तर मस्यौदा मा कतै छैन। एक तिहाई महिला लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र।
पार्टी सभापति लाई कम ताकतवर बनाउनु पर्ने ठाउँ मा उल्टो हुँदैछ। समानुपातिक निर्वाचन ले दमजम लाई ताकतवर बनाउने काम कम, पार्टी अध्यक्ष हरुलाई ताकतवर बनाउने काम बढ़ी गरेको छ।
बरु निर्वाचन क्षेत्र नै छुट्याउने। महिला लाई छुट्याइएको निर्वाचन क्षेत्रमा जुन सुकै पार्टी को पनि उम्मेदवार महिला मात्र हुन पाउने। अनि त्यसरी निर्वाचित महिला को आत्म विश्वास अर्कै लेवल को हुन्छ। अहिले त समानुपातिक मा परेर आएका हरु पार्टी अध्यक्ष को इशारा कुर्दै बस्ने चलन छ। त्यो कस्तो सशक्तिकरण?
यसमा पनि ५१-४९ नै गरे कसो होला? ५१% खुला प्रतिस्प्रधा अनि ४९% आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। यो ४९% मध्ये दलित, मधेसी, जनजाति लाई छुट्याउने ---- अनि प्रत्येक को आधा महिला लाई। २०% मधेसी, २०% जनजाति, १०% दलित, अनि त्यस मध्ये प्रत्येक मा आधा महिला।
अनि खुला प्रतिस्प्रधा को कोटा बाट अर्को १०% महिला लाई ---- जुन सुकै पृष्ठभूमि को होस्। त्यसरी महिला लाई एक तिहाई मा पुर्याउने।
Voyager 1 took this photo of the planet Jupiter on January 24, 1979, while still more than 25 million mi (40 million km) away. (Photo credit: Wikipedia)
राजतन्त्र मा एक जना ले मात्र वोट खसाल्छ: राजाले। राजाले जस्तो भन्यो त्यस्तै हुन्छ। लोकतन्त्रमा प्रत्येक व्यक्ति ले वोट खसाल्छ। सबै भन्दा बढ़ी वोट बटुल्ने नाइके बन्छ।
नेपाल अफ्रिका बाहिरको सबैभन्दा गरीब देश। गरीब देशमा धनी देशको जस्तो सड़क खोज्न मिल्दैन। बिहार भारतको सबै भन्दा गरीब राज्य। बिहारमा जस्तो सड़क मधेसमा छैन।
गरीब देशको राजनीति पनि अचम्म को हुने रै छ। प्रधान न्यायधीश लाई प्रधान मंत्री बनाई दियो। सांसद लाई विकास बजट दिने। त्यो पनि हो? विकास त स्थानीय सरकार, जिल्ला सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ले गर्ने हो। संसद ले त कानुन बनाउने हो। कानको डाक्टर लाई आँखा देखाए जस्तो। Separation Of Powers लोकतंत्र को मानक सिद्धांत हो। खिंचड़ी पाक्या छ। Law And Order हेर्ने प्रहरीले। प्रहरीको नाइके गृह मंत्री। नेपालमा गृह मंत्री छ एक जना SuperDon ---- चोर पनि उही पुलिस पनि उही।
संघीयता को बहस बिजोग लाग्दो छ। यदि संघीयता मंगल ग्रह हो भने विगत केही वर्ष नेपालमा चन्द्रमा बारे छलफल भएको छ। अरबों खर्च गरेर संविधान सभा खड़ा गर्यो, तर संघीयता बारे छलफल हुन्छ कहिले केपी ओली को निवासमा, कहिले प्रचण्डं निवासमा, कहिले यो नेताको मा, कहिले त्यो नेताको मा। Open debate and discussion नै भएको छैन। खाली भेला हुने र आ-आफ्ना पुराना घिसीपिटी अडान हरु दोहोर्यायो बस्यो।
सकेसम्म कम संख्या को राज्य मा जाउँ भनेको काँग्रेस-एमाले एक मधेस एक प्रदेश भने पछि दंग पर्नु पर्ने, टाउको दुखाउँछ। जातीय होइन भौगोलिक संघीयता मा जाउँ भनेको काँग्रेस-एमाले एक मधेस एक प्रदेश भने पछि दंग पर्नु पर्ने, टाउको दुखाउँछ।
लोकतंत्र मा जनता को मा जाने। चुनाव जिते पछि मेनिफेस्टो मैंडेट बन्छ। उपेन्द्र यादव ले एक मधेस एक प्रदेश भनेको जनता को मा। अरु मधेसी पार्टी हरुले एक मधेस दुई प्रदेश भनेको। काँग्रेस ले एक मधेस तीन प्रदेश भनेको। तर त्यो एक मधेस तीन प्रदेश को मैंडेट बाट काँग्रेस भागेको भाग्यै छ। सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने अनि आफ्नै मैंडेट बाट भागने! अजब देश गजब नगरी अचम्मको लोकतंत्र।
सेना, प्रहरी, प्रशासन, निजामती सेवा को gravity pull ले गर्दा हो complication आएको। अहिलेसम्म खस पुरुष हरुको राज्य (state) रहिआएको। अब बनाउनु पर्ने खस-मधेसी-जनजाति-दलित-महिला सबै को समावेशी राज्य (state) --- अनि permanent state ले कदम कदम मा obstacle खड़ा गर्ने काम गरेको छ। काँग्रेस ले आफ्नै मैंडेट नमानेको उसलाई जनताको वोट ले जिते जस्तो लागेकै छैन। सेना, प्रहरी, प्रशासन को धाँधली ले गर्दा चुनाव जिते जस्तो लागेको छ। ४३ लाख लाई वोटर लिस्ट बाट फालन त्यति बेलाको प्रम माधव नेपाल लाई Election Commission ले मदत गर्यो। अनि जनताले जिताए जस्तो किन लाग्छ एमाले लाई?
आरक्षण भनेको त free competition ले समेट्न नसकेका लागि हुन्छ। Free competition नै छैन भने आरक्षण मै पनि बेइमानी हुन्छ। मधेसी को कोटा मा खस CDO ले खस लाई राखदिन्छ। सेना, प्रहरी, प्रशासन, निजामती सेवा मा meritocracy नभएर १-२ लाख खस ले जागीर पाउलान तर ३ करोड़ जनता लाई बेफ़ाइदा भइ राखेको हुन्छ, ६०-७० लाख खस हरु लाई नै बेफ़ाइदा भइ राखेको हुन्छ।
गरीब देश। देश एक समस्या अनेक।
नेपालको permanent state सेना, प्रहरी, प्रशासन, निजामती सेवा भनेको planet Jupiter जस्तो। दमजम को समवेशिता को माग लाई planet Jupiter का moon हरु जस्तो बनाई दिया छ।
एक व्यक्ति एक मत कति गार्हो भएको?
तर मधेसी र जनजाति समुदाय एउटा critical mass तिर हिंडेको अवस्था छ। लालु ले बिहारमा तख्तापलट गरे जस्तो एउटा यस्तो विन्दु आउँछ जब नेपालको राजनीति मा तख्तापलट हुन्छ। It is but inevitable.
खस को जातीय पोशाक दौरा सुरुवाल, मधेसीको जातीय पोशाक धोती कुर्ता। खसको जातीय भाषा नेपाली, मधेसीको जातीय भाषा हिन्दी।
लोकतंत्र मा जनता को मैंडेट सेना, प्रहरी, प्रशासन, निजामती सेवा भन्दा माथि हुन्छ। तर नेपालमा त्यो भए जस्तो देखिएन। भने पछि नेपाल लोकतंत्र बन्ने क्रममा रहेको देश तर लोकतंत्र बनिनसकेको देश हो।
२-३ लाख सरकारी तलब खाएर बसेका खस ले ६०-७० लाख खस लाई गरीब बनाएर राखेको अवस्था छ। Democracy is indispensable for development, a meritocracy is indispensable for development. An inclusive federal state is the vehicle Nepal desperately needs to bring forth rapid economic growth. But you can't convince a king to give up power. You throw him out. The Madhesis and the Janajatis will have to earn the power. You can't convince the Bahuns, the Khas, to give up power. There is a need for a tectonic shift.
In the 1990s Jupiter’s gravity tore apart Comet P/Shoemaker-Levy 9 and pulled the broken pieces into the to planet. ..... In 1992, the asteroid entered Jupiter’s Roche limit and was broken apart by the planet’s tidal forces. The asteroid resembled a string of pearls until its fragments impacted the surface July 16-22 of 1994. The fragments were as large as 2 km each and hit the surface at 60 km/s. ...... Jupiter’s gravity may lead to the destruction of Mercury. After running some simulations the group found that Jupiter is perturbing Mercury’s already eccentric orbit. They arrived at four possible end results: Mercury will crash into the Sun, Mercury will be ejected from the solar system altogether, Mercury will crash into Venus, or Mercury will crash into Earth. ..... The gravity of Jupiter affects every planet to one degree or another. It is strong enough to tear asteroids apart and capture 64 moons at least. Some scientist think that Jupiter destroyed many celestial objects in the ancient past as well as prevented other planets from forming.
Jupiter is an enormous planet. More than 1300 Earths would fit within its volume! As a result, Jupiter exerts a tremendous gravitational force. Io, on the other hand, is a tiny moon which orbits very close to the giant planet. Io is therefore very strongly affected by the pull of Jupiter's gravity...... Io's volcanic activity is caused by the powerful force of Jupiter's gravity, coupled with the gravitational pull of Io's neighboring moons--Europa, Callisto, and Ganymede. Jupiter pulls Io inward toward itself, while the gravity of the outer moons pull it in the opposite direction. These opposing forces cause the distance between Io and Jupiter to vary, making Io's orbit slightly elliptical. As a result, Io is subjected to tremendous tidal forces that alternately squeeze and stretch its interior. This causes Io's surface to rise and fall by about 100 meters (300 ft). (The highest ocean tides on Earth only reach about 18 meters (60 ft)). This perpetual friction generates enormous amounts of heat and pressure within Io, causing molten material and gases to rise through fractures in the crust and to erupt onto the surface.
due to their social disadvantages, dalits needed to work much harder to improve their circumstance just as the velocity needed to escape Jupiter's gravitational pull is much higher compared to Earth....... Rahul explained, "Aeronautics mein ek escape velocity ka concept hota hai. Escape velocity matlab agar aap ne dharti se space mein jana hai... agar aap hamari dharti pe hai to 11.2 km per second aap ki velocity honi padegi. (There is a concept of escape velocity if you want to go into space from Earth... your velocity has to be 11.2 km/sec)." ..... Rahul explained, "To Jupiter ki escape velocity kya hoti hai? Agar koi Jupiter pe khada hai aur Jupiter ki kheech se nikalna ho to use 60 km/sec ki acceleration chahiye. (If you are standing on Jupiter you need to go at 60 km/sec)." ...... "Yahan Hindustan mein hamara jaat ka concept hai. Is mein bhi escape velocity hoti hai. Dalit community ko is dharti pe Jupiter ki escape velocity chahiye. (In India we have caste. Dalits need Jupiter's escape velocity on Earth)." ........ Rahul argued that dalits had to work very hard to achieve escape velocity. And while it was unclear if his audience understood what he was getting at, he went on to say, "Yahan aap ko bahut jyada tez dhakka marna padta hai. (You have to push very hard)," he said.
विगत ३०० साल नेपाल जातीयता भएको राष्ट्रियता नभएको मुलुक रहिआएको छ। नेपाली भनेको जातीयता हो अहिलेसम्म, त्यो राष्ट्रियता होइन। भने पछि देशको राष्ट्रियता निर्माण हुने क्रममा छ। पहिला त निर्माण गर्नु पर्यो। जुन कुरा छँदै छैन त्यसलाई जोगाउने कुरा उटपट्याङ्ग कुरो हो। पहिला निर्माण गर्ने ----- जीवन्त राष्ट्रियता निर्माण गर्न सकेको खण्डमा त्यसलाई जोगाउनै पर्दैन। त्यो ऑफ़सेआफ जोगिन्छ।
राष्ट्रियता भनेको खस, मधेसी, जनजाति, दलित, महिला सबैलाई समेटने राज्य (state) को निर्माण हो। र त्यो राष्ट्रियता लाई बनिसके पछि जीवन्त राख्ने आवधिक निर्वाचनले हो। जनताले चुनेको सरकारले क्षेत्रीय र विश्व राजनीतिमा नेपाल लाई आर्थिक क्रांतिको बाटोमा डोर्याउने भनेको राष्ट्रियता हो। शाह र राणाले ७५ लाख नेपाली लाई अरुको लड़ाई मा मारे। त्यो राष्ट्रियता होइन राष्ट्रियताको हनन हो। त्यो भुपि ले भने जस्तै वीर होइन बुद्धु भएको हो। नेपाल आमा होइन वेश्या हो भनेर सीके राउत ले एक सन्दर्भ मा भनेको त्यही भनेको हो। भुपि शेरचन र सीके राउतको भनाइ एउटै हो।
समावेशी राज्य (state) को निर्माण अहिले गरिहाल्ने अनि २० वर्ष लगाएर नेपाल लाई विकसित देश बनाउने ---- त्यो हो राष्ट्रियता निर्माण गर्ने तरिका। समावेशी राज्य (state) को निर्माण बिना देशमा आर्थिक क्रांति सम्भव छैन। आर्थिक क्रांति बिना स्वस्थ राष्ट्रियता सम्भव छैन। चेली बेटी बम्बई कतार जाने, चेला मलेशिया कतार जानै पर्ने ---- त्यो राष्ट्रियता होइन राष्ट्रियता को अभाव हो। कमजोर अर्थतन्त्रले राष्ट्रियता नधानने रै छ।
नेपाल राष्ट्रियता नभएको देश मात्र होइन राज्य (state) पनि नभएको देश हो। त्यो राज्य (state) पनि निर्माण गर्नै बाँकी छ। मधेसी क्रान्तिसँग गिरिजाले गरेको सम्झौता सुशीलले नमान्नु राज्य (state) को existence नरहेको कुराको प्रमाण हो। त्यो सुशीलको दोष होइन। देशमा गणतन्त्र नहुनु ज्ञानेन्द्र को दोष थिएन।
आंदोलनले पुग्दैन --- अब देशलाई क्रान्ति तर्फ लाने बेला आइ सक्यो। देशलाई एउटा अन्तिम निर्णायक क्रांतिको खाँचो छ। अबको क्रांति सम्झौता विहिन हुन्छ। यो सरकार र यो संविधान सभा बढारेर लाने क्रान्ति देशलाई चाहिएको छ। क्रांति भनेको २-३ हप्तामा टुङ्गोमा पुग्ने कुरा हो। एक पटक शुरू गरिसकेपछि। क्रांतिले देशमा क्रांतिकारी अंतरिम सरकारको स्थापना गर्छ। सही संघीयताको स्थापना गर्छ। सही भनेको पहिचानयुक्त संघीयता नै हो। मधेस, थरुहट, किरात, नेवा, तमसालिंग, मगरात, तमुवान, खसान नै हो। क्रांतिले देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति को निर्माण गर्छ।
र एक पटक क्रांति शुरू भए पछि कुनै वार्ता हुँदैन --- फ्रंट चैनल बैक चैनल केही हुँदैन। सुशीलले गद्दी छोड्ने, संविधान सभा बिगठन गर्ने, क्रांतिकारी अंतरिम सरकारको स्थापना गर्ने। त्यो क्रांतिकारी सरकारले संघीयताको घोषणा गर्ने। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति पदको घोषणा गर्ने। अनि एक वर्ष भित्र १५१ सदस्य भएको संविधान सभाको निर्वाचन गराएर त्यस संविधानलाई अनुमोदन गराउने। मधेसी र जनजातिले मिलेर लगातार एक पीढ़ि सम्म देशमाथि शासन गर्ने। त्यसका लागि ३० दलीय मोर्चा लाई बढ़ी मा तीन दलीय बनाउने। प्रगतिशील पार्टी हरु एकीकरणमा जाने। एउटा Progressive Front को निर्माण गर्ने अनि एक क्षेत्र एक साझा उम्मेदवार को सिद्धांत मा लगातार एक पीढ़ि सम्म शासन गर्ने। देशमा राज्य (state) र राष्ट्रियता को निर्माण गर्ने। देशलाई डबल डिजिट growth रेट मा लाने। आर्थिक क्रांतिको परिभाषा त्यही डबल डिजिट growth रेट हो।
२००६ को मार्च सम्म मा ज्ञानेन्द्रले एक कदम पछाडि लिएको भए शायद देशमा राजतन्त्र जोगिन्थ्यो होला ---- अनि त्यो जोगिएको भए राम्रो हुन्थ्यो त? अहिले सुशील र केपी सँग वार्ता गर्न खोज्ने हरुले बुझ्नु पर्ने कुरा हो अहिलेको सुशील र केपी भनेको २००६ को मार्च को ज्ञानेन्द्र हो। देशको हितमा क्रान्ति छ। वार्ताको समय गुज्रि सक्यो। अब यदि सुशील र केपी ले वार्ता वार्ता भन्छन भने त्यो क्रांति कमजोर पार्ने दाऊ बाहेक केही होइन।
अब कुरुक्षेत्रमा जाऊँ --- अब लड़ने बेला आइसक्यो। जीत सत्यको हुन्छ। देशको राजनीतिमा अब तख्तापलट हुन्छ। अहिंसात्मक लड़ाई को बिगुल फुक्ने बेला आइ सक्यो।
देशको सेना हुन्छ, विदेश नीति हुन्छ, राज्यको हुँदैन।
संघीयतामा प्रहरी मुख्य रुपले राज्यको हुन्छ। केंद्र सरकारसँग प्रहरी हुँदै नहुने होइन, तर अलि अलि मात्र हुन्छ।
केन्द्रमा जस्तै राज्यमा पनि संसद हुन्छ। केन्द्रमा दुई सदन होला, राज्यमा एक सदन। केन्द्रको जस्तै राज्यको पनि विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन्छ। राज्यको आफ्नै सर्वोच्च अदालत हुन्छ।
प्रदेशको आफ्नै छुट्टै मंत्रालयहरु, मन्त्रीहरु हुँदैन। प्रदेश प्रमुख हुन्छ तर त्यो व्यक्ति मुख्य मंत्री जस्तो होइन। त्यो व्यक्ति पुरानो व्यवस्थाको जिल्ला सभापति र CDO को mixture हुन्छ। निर्वाचित हुन्छ, यद्यपि निर्वाचन अप्रत्यक्ष हुन सक्छ।
त्यो प्रदेशका वडा अध्यक्ष, मेयर, उप मेयर हरुले शायद चुन्ने होला प्रदेश प्रमुखलाई।
देशको बजटको ५०% शायद केंद्र सरकारले खर्च गर्ला। २५% राज्य सरकारले। १२-१३% प्रदेश सरकारले। र १२-१३% गाउँ/शहर/महानगर स्तरमा खर्च होला। संघीयता आइसकेपछि पनि दमजम (दलित, मधेसी, जनजाति, महिला) ले सबैभन्दा बढ़ी संघर्ष गर्ने भनेको केंद्र स्तरमा नै हो। संघीय नेपालमा पनि सबैभन्दा बढ़ी शक्ति केंद्र सरकारसँग नै हुनेछ।
50% of the central government budget will be directly handed over to the three states in direct proportion to their populations.
50% of the state budget will be handed to its constituent regions accordingly.
50% of the regional government budget will be directly handed over to the constituent village, town and city governments in direct proportion to their populations.
The income and expenditures to the last paisa of each level of government will be posted online for all to see.
प्रदीप गिरी मैले आदर गरेको व्यक्ति हो। र यहाँ मैले उमेरको कुरा गरेको होइन। माओवादी खेमामा बाबुराम र काँग्रेसमा प्रदीप गिरी भनेर मैले जमानामा भनेको थिएँ। नेपालको राजनीतिमा अधिकांश backbencher हरु पुग्ने गरेको देखिन्छ। गगन थापा backbencher होइन, तर उसलाई intellectual पनि भन्न मिल्दैन। प्रदीप गिरी भने intellectual मान्छे। तर नेपालको राजनीतिको विडम्बना, नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक राजनीतिको विडम्बना प्रदीप गिरी नेपाली काँग्रेसभित्र backbencher भएर बस्नुपरेको अचम्मको अवस्था छ।
केही वर्ष अगाडि माधव नेपाल प्रधान मंत्री र सुजाता कोइराला विदेश मंत्री हुँदा दुबै न्यु यर्क आएका थिए। प्रदीपजी पनि त्यसै बेला न्यु यर्क आउन पुगेका थिए। प्रदीपजी आउँदै छन भन्ने हल्ला सुनेर म काँग्रेसीहरुको एउटा आन्तरिक कार्यक्रममा पुगेको थिएँ कार्यक्रमका प्रमुख आयोजककै निमन्त्रणमा। सुजाता कोइरालाकोलागि प्रदीप गिरी पर्खिनु परेको उदेकलाग्दो अवस्था थियो। सुजाता कार्यक्रम शुरू हुने समयभन्दा निकै नै ढिलो आइन। प्रदीपजी हिंडिसक्नु भएको थियो।
म काँग्रेसी होइन। तर प्रम सुशील कोइरालाको न्यु यर्कको दुई महिनाको बसाईको अन्त्यतिर भेट्न जाँदा, जनकपुर घर भन्ने थाहा पाउनु भए पछि, "ए, आनन्द ढुङ्गाना!" भन्न थाल्नु भो। म कसरी भनौं म काँग्रेसी होइन भनेर! आपत पर्यो। उनलाई भेट्न आउने जति सबै पार्टी कार्यकर्ता लाग्दो रैछ!
लोकतन्त्र मान्न सक्ने चरित्र मात्र होइन प्रदीप गिरीसँग लोकतन्त्र परिभाषित गर्न सक्ने दिमाग पनि छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मैले नेपाली काँग्रेसलाई २०४६ देखि नै मधेसको मुद्दामा नपत्याएको। मुख्य बेस नै तराई भएको पार्टी किन यति सारहो गार्हो पार्छ मधेसीलाई भन्ने लाग्ने गरेको। प्रदीपजी न्यु यर्क आउँदा ताका उप राष्ट्रपतिको हिंदी कि नेपालीमा शपथ भन्ने ठुलो विवाद बल्झिए पछिको अवस्था थियो। मेरोलागि त्यो स्पष्ट राजनीतिक मुद्दा थियो। प्रदीपजीले "न्यायाधीशहरुको आन्तरिक झगड़ा" जस्तो भन्दिनु भो, वहाँ र मैले दुबैले बोल्ने कार्यक्रममा। मैले बोल्दा त्यो विषयलाई छोइन।
५०-६० जना सांसद अहिले मधेशवादी पार्टीहरु बाट छन भने त्यति जति मधेसी सांसद त काँग्रेस भित्रै छन। ४० जना पहाड़ी मुलका प्रदीपजी, आनन्द ढुङ्गाना जस्ता तराईका सांसद अझै होलान। नया संविधानमा मधेसीलाई न्याय दिलाउने जिम्मेवारी मधेशवादी दलका सांसदको मात्र हो र भन्ने सोंचेको बेला अमरेश सिंहको Spectacular Move आई हाल्यो।
यदि नेपाली काँग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो भने भोली पर्सी त्यो पार्टीको नेतृत्व अमरेश सिंह जस्ताको हातमा किन पुग्न सक्दैन?
प्रदीपजीको यो लेख एक हप्ता पुरानो हुनुपर्छ। दुई तिहाईको दम्भमा संविधान बनाउनु हुन्न भनेर प्रदीपजीले भन्न खोज्नु भएको ----- अब त छेउ न टुप्पोको उटपट्याङ्ग अबैज्ञानिक ७ प्रदेश वाला नक्शा सँग दुई तिहाई पनि छैन। झापा देखि कन्चनपुर सम्म मधेश नै रहने होइन भने काँग्रेस भित्रकै मधेसीहरुले नमान्ने स्वस्थ अवस्था आइसक्यो।
एमालेभित्र ओलीको मनपरी छ। उ एक्लैले कहिले ४ प्रदेश भन्दिया छ। पार्टीको आतंरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उसलाई मतलब भएन। तर त्यो मनपरीतंत्र काँग्रेसमाथि लादन खोज्ने दुस्साहस! अझ सारा संविधान सभामाथि लादन खोज्ने दुस्साहस!
संवैधानिक प्रक्रियाको मात्र कुरा गर्दा दुई तिहाइ बहुमतबाट समेत संविधान प्राविधिक रूपमा घोषणा हुनसक्छ । तर त्यसरी बहुमतीय आधारमा घोषणा भएको संविधानको ऐतिहासिक भवितव्य के होला त जस्ता प्रश्नहरू अहिले प्रासंगिक भएका छन् । ....... प्रथम जनआन्दोलनपछि भएका सरकारहरूले परिवर्तनको सन्देश दिन कहीं कतै कसर राखेका थिएनन् । तर त्यस सन्देशको कार्यान्वयन भने भएको थिएन । त्यसो हुँदा तीव्र गतिले उकासिएको जनचाहनाले दोस्रो जनआन्दोलनलाई सफल बनाएको हो । यताका वर्षहरूमा पनि परिवर्तनका ती तीव्र चाहना यथावत छन् । बरु झन् चर्किएको छ । ....... अहिले माघ ८ गतेभित्र बहुमतका आधारमा भए पनि संविधान ल्याएरै छोड्ने भन्ने आग्रह दीर्घकालीन दृष्टिले प्रतित्युपादक हुन्छ भन्ने कुरातर्फ धेरैको ध्यान छ जस्तो लाग्दैन । ....... संविधान लेख्न भनेर खडा भएको संविधानसभाको प्रक्रिया सामान्य अवस्थाको संसदको प्रतिरूप हुनसक्दैन । .... संविधानको तर्जुमा हिजोको १२ बुँदे समझदारीको क्रमागत यात्रा हो । तद्नुरूप भन्नैपर्छ, शान्ति प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन । शान्ति प्रक्रियालाई सहमतीय राजनीतिले मात्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छ । त्यसै हुँदा आगामी माघ ८ गते जारी गर्ने भनिएको संविधान निश्चय सहमतिमा आधारित हुनुपर्छ । ....... संविधानसभा साधारण संसद कदापि होइन । संसदमा सत्तापक्ष एवं विपक्षको उपस्थिति स्वाभाविकमात्र नभएर अनिवार्य छ । तर संविधानसभा यस्तो विपक्षको परिकल्पना गरेर गन्तव्यमा पुग्दैन । ....... कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसवादी शक्ति ....... दलित, महिला, जनजाति, मधेस ....... नेपालमा यस समय शान्ति र स्थिरता देखिएको छ । तर यस्तो शान्ति र स्थिरताको दिगो राजनीतिक भौतिक पूर्वाधार अझै बनिसकेको छैन । संविधानको लेखन प्रक्रिया भनेको राजनीतिक पूर्वाधारको तयारीमात्र हो । यो नभइसक्दा नै सिंगो संविधानसभाको अस्तित्व र प्रक्रिया समेतलाई चुनौती दिने शक्ति अहिले समाजमा सक्रिय छन् । ........ तत्कालीन भारतीय नेतृत्व विशेषगरी नेहरू र पटेलले जिन्नाप्रति वाञ्छित सहिष्णुता देखाउन सकेनन् । नेहरू र पटेलले उनीहरूका गुरु महात्मा गान्धीको सल्लाहसमेत मानेनन् । आखिर पाकिस्तानको जन्म भयो । पाकिस्तानको जन्मको दुर्भाग्यले भारतलाई मात्र होइन, सिंगो दक्षिण एसियालाई आज पनि पछ्याइरहेको छ । पाकिस्तान विभाजन भयो । त्यो समेत अन्तिम हो-होइन, अहिले भन्ने स्थिति छैन । ...... आगामी संविधान लेखिँदा बहुमतीय आधारमा नटेकेर सहमतीय विन्दु खोजेर संविधानसभाभित्र र बाहिरका शक्तिसमेत एउटै ठाउँमा उभिनु आवश्यक छ । अहिले कुनै पनि प्रस्तावना विशेषका पक्षमा यो ठीक र त्यो ठीक भन्ने घडी छैन । कांग्रेस र एमालेले एउटा साझा प्रस्ताव संवाद समितिमा अवश्य दर्ता गर्यो । एमाओवादी, मधेसी दल र अन्यमा पनि त्यसको प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक असर पर्नु स्वाभाविक हो । तर त्यसले त्यस्तो विघ्न-विघ्न गरेको छैन । उक्त दस्तावेजले बहसको एउटा आधार दिएको छ भन्ने बुझौं । सबै सरोकारवाला शक्तिले यसलाई प्रस्थानविन्दुका रूपमा मात्र लिऊँ । गन्तव्य भने त्यही हो, जहाँ सहमतिबाट पुग्न सकिएला । आजको यस नाजुक घडीमा सहमतिको कुनै विकल्प छैन ।
