ओलीको नीति उल्ट्याउँदै देउवा : यसरी हुँदैछ ‘कोर्ष करेक्सन’ –संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय सुझाव आयोग गठन गर्ने । –आगामी चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि मतदाता बनाउने । –प्रत्यक्ष चुनावमा महिलालाई ३३ प्रतिशत सिटहरु आरक्षण छुट्याउने ।
विज्ञ हरु को आयोग बनाएर फ़ास्ट ट्रैक मा संविधान संसोधन गर्नुपर्छ। फ़ास्ट ट्रैक मा गरिएको गलती सुल्झाउने भनेको फ़ास्ट ट्रैक मा नै हो। संविधान संसोधन गर्नु को फाइदा हो त्यस पछि मधेसवादी दल पनि आर्थिक विकास मा फोकस गर्न कर लाग्छ। देश दुई अंक को आर्थिक वृद्धि दर तर्फ लाग्छ।
१०० ठाउँ मा सच्याउनुपर्ने छ भनिन्छ। भने पछि १०० ठाउँमा नै सच्याइदिने। फ़ास्ट ट्रैक मा। संघीयता भएको देश मा पहिलो नक्शा नै अंतिम भन्ने हुँदैन। शक्ति को स्रोत जनता। जनता ले चाहेमा नक्शा फेरबदल गर्न सक्ने हो।
जुन देश को दुई करोड़ मान्छे भारत गएर बसेको छ, एक करोड़ दक्षिण एशिया बाहिर गएको छ, त्यो देश ले अरु देश का मानिस हाम्रो देश मा ओइरिये, नागरिकता कानुन कड़ा बनाउनु पर्छ भन्ने स्वांग गर्न सुहाउँदैन। उत्तराखंड को मान्छे प्रधान मंत्री बनेको छ। यो स्थानीय मिथिलावासी र नेवार किरात मगर गुरुंग हरु को उदारता होइन भने के हो? शेर्पा तामांग।
प्रवासी नेपाली ले आफ्नो फोन बाट नै मतदान गर्न पाउनुपर्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन मा महिला लाई ३३% सीट आरक्षित गर्ने कुरा ले मन पुलकित भएको छ। प्रथम पटक यो नया सरकार प्रति मेरो मन मा सकारात्मक भावना आएको छ। यो पो हो तरिका। होइन भने पार्टी अध्यक्ष ले टीका लगाइदिने परिपाटी ले महिला सशक्तिकरण हुँदैन। महिला महिला मात्र लड्ने निर्वाचन क्षेत्र मा प्रतिस्प्रधा हुन्छ। चुनाव जितेर आएको महिला सांसद को शान नै अर्को हुन्छ।
सगरमाथा, बुद्ध पछि यो तेस्रो मिशाल खड़ा हुने भो विश्व सामु। भारत, अमेरिका, बेलायत, चीन ले नेपाल सँग सिक्ने अब।
बल्ल देश ले महिला प्रधान मंत्री पाउने छाँटकाँट देखियो। अधिकांश सीट जनमत पार्टी ले जित्छ। दोस्रो मा माओवादी आउला। अरु पार्टी हरु को संगठन निकै पछाडि छ महिला सशक्तिकरण मा। रविन्द्र मिश्र लाई फालेर रंजु दर्शना पार्टी अध्यक्ष बने विवेकशील को पनि चांस छ। झाँक्री ले बुढ़ा हरु लाई फालेर पार्टी नेतृत्व किन नलिने?
