Showing posts with label vivekshil nepali. Show all posts
Showing posts with label vivekshil nepali. Show all posts

Thursday, July 23, 2015

विवेकशील नेपाली: Racist पहाड़ी का Tiger Cubs?

Simón Dhungana

आम नेपाली जनताको संविधानको मस्यौदा सुझाब संकलन गर्दा निचोड चार साझा कुराहरुमा रहेछ |
१. कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्छ चाहे प्रधानमन्त्री वा रास्ट्रपति, तर पार्टीले छान्ने होइन |
२. वडा देखि राष्ट्र सम्म प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुनु पर्छ |
३. यदि संघियता भए उत्तर दक्षिण छुने गरेर प्रदेश बन्नु पर्छ र त्यो संबिधान बन्नु अगाडी टुंगो लाग्नु पर्छ, नत्र संघियता चाहिदैन |
४. नेपाल हिन्दु राज्यमा पुनर्स्थापित हुनु पर्छ, जनतालै धर्म निरपेक्षता चाहिदैन |
तर यी सबै कुरा रद्दीको टोकरी मा जाने सम्भावना छ | त्यसो भए अनिष्ट हुन जान सक्छ |

- बिबेकशील नेपालीको आधिकारिक भनाइ ३/४ मिल्छ |
पहिलो प्रश्न उठ्छ "आम नेपाली" को परिभाषा के? त्यसमा देशको ५०% जनता नपरेको स्वतः छ। चेकोस्लोवाकिया पनि यसरी नै mutual understanding मा नै दुई फ्याक् भएको हो। यी चार बुंदा मा नागरिकता बारे चुइँक्क नभएकोले प्रमाणित हुन्छ "आम नेपाली" भनेको पहाड़ी भनिएको हो। कि मधेसी ले समानता लिन्छ कि देश टुट्छ

यो सर्वेक्षण को आवाज केपी ओली को वोटर बेस को आवाज हो। केपी ओली vacuum मा बोल्ने गरेको मलाई कहिले पनि लागेको थिएन। उसको एउटा audience छ जसले ताली पिट्छ। केपी ओली hate speech बोल्छ अनि एउटा रेसिस्ट पहाड़ी भीड़ छ जसले ताली पिट्छ।

अंग्रेजो को अपना खुन बेचने वालो -- अब भी होसमें आ जाओ।




प्रहसनले कति नै थेग्छ र?
संविधान मस्यौदाप्रतिको आम प्रतिक्रिया बुझ्ने क्रममा पर्सादेखि मोरङसम्म ४ र ५ गते जिल्ला दौडाहामा थिएँ । मैले जवाफ फर्काएँ, ‘भुइँतहमा नियाल्दा आम मधेसी जन–जनको असन्तुष्टिको सगोल प्रतिक्रियाको उपज हो यो स्थिति ।’ आम मानिसहरूसँग सोध्दा उनीहरूले आफ्नो अनुहार संविधानको मस्यौदामा हेर्न नसकेको बताउँछन् । ...... ‘संविधानको मस्यौदा आएको छ, तर मधेसको कोणबाट त्यो रित्तो छ ।’ ...... मधेसले खोजेको र रोजेको ती अधिकारहरू पनि कुण्ठित गर्ने जालझेल त भएको छैन भन्ने आशंका देखिन्छ । त्यसैले मस्यौदाप्रति भरोसा हुनसकेको छैन । ........ संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा सुझाव संकलन समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव लिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा खासगरी तराईका विभिन्न भागमा देखापरेको अलमल, असन्तुष्टि र आक्रोश यस्तै स्थितिको उपज हो । ....... सुझाव संकलनलाई सस्तो प्रहसन सिद्ध हुन नदिन गर्नुपर्ने गम्भीर प्रयत्नहरू गरिएन । खासगरी १६ बुँदे सम्झौताकारी ती चार दलहरू जसले तराईबाट पछिल्लो चुनावमा प्राय: मतादेश पनि पाएका छन्, तिनीहरूले प्रस्तावित मस्यौदाभित्र परिमार्जनको स्पेस छ, मधेसलाई यसले बेवास्ता गर्दैन, यसले ‘इन्गेज’ गर्छ भन्ने विश्वासिलो तर्क दिन सकेन । मधेसका आम जिज्ञासालाई यसले कतै पनि सम्बोधन गर्न सकेन । स्वभावत: यसप्रतिको असन्तुष्टि आक्रोश भएर पोखियो । यसले के पनि देखायो भने पछिल्ला चुनावी परिणाममा जुन—जुन दलको प्रतिनिधित्व देखिए पनि ती दल र नेताको जनतासँग दूरी बढेको छ । ........

आफूलाई मतादेशमार्फत प्रतिनिधित्व गर्न पुगेको दाबी गर्नेहरूले आम असन्तुष्टिको स्वरसामु आफूलाई निरीह पाए ।

....... सदनको गणित जुन पक्षको अनुकूल छ, ती पक्षले सडकमा उर्लिएको आवाजसँंग आफूलाई अलगथलग राखेका छन् । .....

नागरिकता र नागरिकको चिनारी, प्रदेशको प्रत्याभूति, जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, समानुपातिक समावेशी राज्य संयत्रको बनावट र सबल प्रदेशहरूको प्रावधान मधेसले खोजेको छ ।

..... मस्यौदाकारी दलहरूले कतै पनि जिल्लास्तरीय कार्यक्रम गरेको, जनतामा प्रस्टता दिने प्रयत्न गरेको देखिंदैन । बरु मजबुत सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर बन्दकक्षभित्र संविधानको मस्यौदामाथि आम अन्तरक्रिया गर्ने प्रहसन गरेका छन् । .......... वैचारिक दृष्टिबाट वीपीले तीन प्रकारका समस्या अर्थात् राष्ट्रियताको विकास, आर्थिक विकास र समाजको आधुनिकीकरण गर्नु हो भनी व्याख्या गर्नुभएको छ । .... तर डाडुपन्यु हातमा लिएर बसेका कांग्रेसीहरू आत्मरतिमा छन् । ..... अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसभित्र नेता विमलेन्द्र निधि, प्रदीप गिरी, डा. शेखर कोइराला लगायतबाट मधेसका सवालहरूलाई उठाउने प्रयत्न भइरहेको छ, तर ती उज्यालो आकांक्षालाई धुमिल पार्न खोजिँदैछ । यो परिस्थिति भनेको

नेपाली कांग्रेसको मधेससँग अलगावको आहट हो

। ...... नेपाली कांग्रेसका लागि मधेस जहिले पनि उर्वर क्षेत्र रहिआएको छ । २००७ सालदेखि स्वतन्त्रता र समानताका पक्षमा भएका प्रत्येक अभ्यासमा मधेसले नेपाली कांग्रेसलाई साथ सहयोग दिएको छ । तर नेपाली कांग्रेसभित्र मधेस कहाँ छ ? रामनारायण मिश्र, दुर्गानन्द झा, महेन्द्रनारायण निधि लगायतका लामो परम्परा जो दलभित्र अटुट निष्ठा प्रदर्शन गर्दै रगत र पसिना बगाउने कार्य भयो, तर नेपाली कांग्रेसभित्र तिनको विरासतलाई दीयो बालेर खोज्नु परिरहेको छ, यतिखेर । ......

यस दलमाथि मधेसको ठूलो लगानी छ, तर अहिले यो दल मधेसको सवालमा आफ्नैभित्रका सानो तर शक्तिशाली अनुदार समूह र एमालेको ओली वृत्तको भड्काउमा गएको देखिन्छ ।

..... सिरहामा प्रचण्ड लखेटिनु वा रौतहटमा माधव नेपाल थुनिनुपरेको समाचार पक्कै सुखद छैन । यी मधेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफू टेकेको धत्र्तीको स्पन्दन बुझ्न नसकेको यथार्थ पनि त्यतिकै हो । ..... स्थान विशेषहरूमा स्वस्फुर्त रूपमा सड्डठित युवा समूहहरू देखिएका छन् । यिनीहरूले बासी नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न चाहिरहेका छैनन् । यसले के देखाउँछ भने मधेसमा आन्दोलन बढ्यो भने त्यसको स्वामित्व र निर्णायकत्व कुन पक्षको हुने भन्न कठिन छ । ...... सदन बाहिरका जयप्रकाश गुप्ता हुन् वा मातृका यादव वा भित्रका अनिल झा आ–आफ्नै तरिकाले अन्तरवस्तुमा असहमति राख्न सडकको प्रयोग गर्न खोज्दैछन् । यसले मधेसमा सगोलमै असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति देखिए पनि त्यसलाई बिसाउन त्यति सजिलो छैन । यस्तो अवस्थामा संविधानको स्वीकार्यतालाई कहिलेसम्म सुरक्षा संयन्त्रको बलबुतामा थेग्न सकिन्छ ?

Friday, May 29, 2015

एउटा नया ठुलो महानगर बनाउन सकिन्छ



यो महाभुकम्प मा यदि २० लाख मानिस घरवार विहीन भएका छन भने र त्यस मध्ये १० लाख को घर वापसी को संभावना नै छैन भने नेपाल सरकारले क्रांतिकारी क़दम चाल्नुपर्छ। १० लाख मध्ये इच्छुक मानिस अटाउने एउटा नया महानगर बनाउने।
  • नागरिक ले आफ्नो पुरानो घर, खेत वारी, जग्गा जमीन सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने, सरकारले त्यस ठाउँमा दुई वर्ष भित्र वृक्षारोपण गरेर जंगल बनाउने, घना जंगल ---- र जति जग्गा त्यसरी अधिग्रहण भएको हो त्यसको market rate मा सरकार बाट credit पाउने 
  • ती १० लाख मध्ये इच्छुक ८ लाख होलान ---- कसै लाई उसको इच्छा विरुद्ध घिसारेर लाने कुरा आउँदैन 
  • त्यो महानगर सरकारी जग्गा मैं बन्नु पर्ला ---- निजी जग्गा लुछनु गैर कानुनी हुन्छ --- अधिग्रहण गर्न महँगो पर्छ --- भने पछि शायद अलि कति वन फंडानी गर्न पर्ला ----- तर यो ३६ साल मा निर्दल का शक्तिले वन फंडानी गरे जस्तो हुनु हुँदैन ------ र चाहिने जति मात्र फंडानी गर्नु पर्छ ----- र फंडानी गर्दा कसै लाई एक तल्ले घर या खेत गर्ने कुरा सोँच्नु पनि हुँदैन ----- पहिले नै खुलस्त पार्दिनु पर्छ ---- यो स्कीम मा आउने ले खेतीपाती गर्ने छैनन् 
  • ५ ,००० per square kilometer राख्न सकिन्छ कि? भने पछि १ लाख मानिस लाई २० किमी स्क्वायर चाहियो ---- १० लाख मानिस लाई २०० किमी स्क्वायर चाहियो चाहियो। २० किमी by १० किमी ----- २०० किमी स्क्वायर जंगल सफा गर्ने र त्यसको साटो कमसेकम २,००० किमी स्क्वायर वृक्षारोपण गरेर नया घना जंगल खड़ा गर्ने 
  • यो २० किमी स्क्वायर ग्रिड हुन्छ ---- प्रत्येक १०० मीटर मा  फोर लेन सड़क ----- भने पछि २० किमी लामो १०० सड़क र १० किमी लामो २०० सड़क ----- अहिले पैसा छैन ---- पछि बनाउने भनेर अहिले जग्गा खाली राख्ने ------ भ्रष्टाचार मुक्त भएर पारदर्शी किसिमले काम गर्ने हो भने संसारको प्रत्येक देश लाई ऑफर गर्ने --- यो एउटा सड़क तिमी बनाइ देऊ --- यो सड़क तिम्रो देशको नाम मा हुनेछ ----- अर्थात भारतले बनाएको सड़क को नाम भारत रोड ------ निकारागुआ ले बनाएको सड़क निकारागुआ रोड ----- एउटा देश ले एउटा भन्दा बढ़ी सड़क बनाएको खण्डमा -- पहिलो सड़क त्यस देशको नाम मा --- त्यस पछि त्यस देशका ठुलठुला शहर हरुका नाम टिप्दै जाने ----- जस्तै अमेरिका ले ५ वटा बनायो भने --- एउटा त अमेरिका रोड भयो, दोस्रो न्यू यॉर्क रोड, आदि इत्यादि 
  • यो ३०० सड़क फ़ोकट मा बन्छ --- हारालुछ हुन्छ ---- देश हरु लाइन लाग्छन् --- तँछाड़मछाड़ हुन्छ -- यो सड़क को बीचमा रुख हुन्छ एक लाइन --- हरियो शहर -- green city, garden city 
  • तर राम शरण, बामे, केपी, सुशील, रामचन्द्र, देउबा कोही सँग इमान छैन ---- Morning shows the day भने जस्तो अहिले को गैंग ले भुकम्प न आउँदा देश लुटिरहने बानी, भुकम्प आए पछि झन बृहत रुपमा देश लुट्ने बाहेक दिमाग मा अरु आईडिया आउँदैन। जथाभावी रकम निकासा गर्ने, त्यो निकासा गरिएको रकम आफ्नो कार्यकर्ता लाई भुकम्प पीड़ित भन्दै बाँड्ने, अनि ती कार्यकर्ताले कट दिने मंत्री जी लाई, अनि राम शरण सउदी राजा जस्तो धनाढ्य हुने ---- NC (Nepali Corruption) पार्टी को भ्रष्टाचार को फोर्मुला त्यो हो। अनि के को बन्छ महानगर? 
  • यो २०० किमी स्क्वायर मा प्रत्येक घर एक नासले १० तल्ले हुने छन। Earthquake proof घर हरु। घर को चारै तिर सड़क। घरको बीचमा गार्डेन। जंगल फंडानी गर्दा त्यो गार्डेन मा रहेका बोट बिरुवा रुख जस्ता तस्तै छोड़ दिने। 
  • म आर्किटेक्ट होइन, म बाबुराम होइन ---- तर मानम् घर हरु एक एक ब्लॉक लामा छन ---- ७० मीटर by ७० मीटर। ७० by ७० by १० तल्ला, बीचमा गार्डेन का लागि खाली ठाउँ ---- यी घर/बिल्डिंग नेपाल/भारत/चीन/बांग्लादेश का private real estate company हरुले बनाउनेछन् ---- जग्गा नया शहर को मार्केट रेट मा पाउने, र ग्राउंड फ्लोर सहित अर्को ४ तल्ला दिने गरी, ५ फ्लोर तिनले पाउने ----- प्रत्येक बिल्डिंग को माथि सोलर हीटर हुनै पर्ने छाना भरि, तिनले बिजुली उत्पादन गर्ने 
  • प्रत्येक घरको ग्राउंड फ्लोर बिज़नेस व्यापार का लागि सरकारले आफ्नो स्वमित्वमा राख्ने ---- रेंट बाट आएको पैसा ---- ५०% नया महानगरको नगर सरकारले राजस्व पाउने ---- २५% राज्य सरकार ले --- २५% केंद्र सरकारले पाउने। 
  • नगर सरकारले राजस्व को पैसाले शहर चिटिक्क पारेर राख्ने भो 
  • माथि ९ तल्ला residential ----- औसतमा ३ बेडरूम, एउटा लिविंग रूम, एउटा किचन, एउटा बाथरूम 
  • यो २०० किमी स्क्वायर जग्गा त सरकारी हुन्छ। यो महानगर बन्ने भए पछि यो शहर को यो २०० किमी स्क्वायर जग्गा को भाउ अहिले नारायणघाट को मुख्य बजार को भाउ मा तोक्ने 
  • निजी रियल स्टेट कंपनी हरुले जग्गा किन्न पाउने ---- ग्राउंड फ्लोर सरकारी स्वामित्व मा रहने ----- बांकी ९ फ्लोर मध्ये ४ फ्लोर सरकारले भुकम्प पीड़ित का लागि लिने --- बांकी ५ फ्लोर निजी कंपनी ले अफु ख़ुशी बाल दिन पाउने 
  • मोदी लाई भन्ने, तिम्रो १०० Smart Cities लाई १०१ Smart Cities बनाउनु पर्ने भो ---- यो तिम्रो १०१ औं Smart City हो र यो अब हाम्रो नया राजधानी हो। त्यसरी भन्यो भने मोदीले दिल खोलेर मदत गर्छ। 
  • बरु City Center मा १० ग्रिड खाली राख्ने, पार्क बनाउने ---- पार्क बनाउने भनेको जंगल फंडानी नगर्ने भनेको 
  • त्यस पार्कको वरिपरि को प्रत्येक direction मा ३ ग्रिड Business District बनाउने ---- त्यहाँ का बिल्डिंग हरु २० तल्ले बनने भए ------ 
  • दुई तीन ग्रिड मा केंद्र सरकारका प्रत्येक मंत्रालय अट्ने गरी २० तल्ले घर हरु बनाउने ---- all next to each other
  • Park त एउटाले पुग्दैन --- ठाउँ ठाउँ मा एक एक ग्रिड पार्क का लागि छोड़ दिने ---- जंगल फंडानी नगर्ने 
  • City Center मा एउटा Eiffer Tower जस्तो टावर बनाउने --- अति नै अग्लो ----- Elon Musk लाई बनाई दे भन्ने ---- नाम हुन्छ त्यसको मंगल टावर ----- Elon Musk लाई आफ्नो कंपनी को मार्केटिंग भा जस्तो पनि हुन्छ 
  • त्यो टावर को प्रमुख प्रयोजन Citywide Free WiFi
  • नारायणी को पानी जति खाए पनि भो 
  • बिजली २४/७ हुनुपर्यो 
  • १०,००० प्रति किमी स्क्वायर अट्ने हो भने जनसंख्या २० लाख हुने भो -- एक नास ले कम्तीमा १० तल्ले घर बन्छन् भने २०,००० प्रति किमी स्क्वायर अटन बेर लाग्दैन। ४० लाख मानिस का लागि ठाउँ। १० लाख भुकम्प पीड़ित, बांकी free market ले निर्णय गर्ने। 
  • २०० किमी स्क्वायर लाई ५ वर्ष पछि २,००० किमी स्क्वायर गरेर जनसंख्या २०० लाख अर्थात २ करोड़ बनाउन सकिन्छ ----- नेपालको आधा जनसंख्या यस शहर ले धान्न सक्छ ----- अनि पूरा देश लाई जंगल बनाई दिने 
  • पानी बाट बिजुली, जंगल बाट biotechnology 
  • काठमाण्डु का घर धनी ले घर जग्गा सरकार लाई दिने ----- त्यसको मार्केट रेट हुन्छ --- तिन लाई सरकारले निजी कंपनी लाई बेचने --- ती निजी कंपनी ले ती घर मर्मत गर्दै, होटल लॉज बनाउँदै ----- authentic living for tourists in Kathmandu
  • Kathmandu should be developed as the prime tourist destination in Nepal. The capital should be shifted to Chitwan. 
  • काठमाण्डु का घर धनी ले घर जग्गा सरकार लाई जुन दिएको हुन्छ त्यस बराबरको अपार्टमेंट (हरु) नया शहरमा पाउने ---- पैसा आदान प्रदान गर्नु परेन 
  • घर छ सिंधु पाल्चोक, आफ्नो घर जग्गा को मोल छ २ लाख तर नया शहर को अपार्टमेंट को मोल छ ६ लाख -- के गर्ने? अपार्टमेंट पाउने, २ लाख अपार्टमेंट मा गयो, बाँकी ४ लाख ३० वर्ष लगाएर तिर्ने, वार्षिक १०% ब्याज पनि तिर्ने --- पहिलो दुई वर्ष केही नतिर्ने --- दुई वर्ष पछि तिर्न नसकेको खण्डमा आफ्नो २ लाख वापस पाउने गरी अपार्टमेंट खाली गर्ने 
  • मोटामोटी: २०० किमी स्क्वायर जग्गा किन्न नपर्ने जग्गा, २० किमी लामो १०० सड़क र १० किमी लामो २०० सड़क बन्ने भए पछि त्यो जग्गा को भाउ ह्वात्त बढ्ने भो। सरकार को लागि this is more or less a revenue neutral proposition. सुशील ले, केपी ले यो गर्न सक्दैन, यस का लागि विवेकशील पार्टी नै चाहिन्छ। 
  • यो शहर को नाम भने हिपत --- हिमाल पहाड़ तराई का मानिस एकै ठाउँ मा बसेको शहर। 
  • २० किमी लामो १०० सड़क र १० किमी लामो २०० सड़क मा प्रत्येक मा एउटा एउटा बस चल्ने भो -- जम्मा ३०० बस। At least once every hour, all 24 hours, (नेपालको City That Never Sleeps) and as often as necessary depending on volume. From 6 AM to 8 PM once every 20 minutes. In the city center, one third of the city, once every 15 minutes. Foreign Aid मागदा electric bus दे भन्ने। 
राष्ट्रियता भनेको के?
१० बिलियन मागि रहेको अर्थ मंत्री
Hulaki Rajmarga
The Chinook Mistake Was An Impeachable Offense
Bibekshil Nepali: Matrix Management Structure
Three Chambers
Minendra Rijal's Joke
Shifting The Capital To Chitwan
Kiva And The Nepal Earthquake
A Malfunctioning Government
The Gods Must Be Crazy
Facebook To Nepal: $17 Million
BibekSheel Nepali: Earthquake Response Task Force
हो, सरकार अक्षम्य रुपले असफल भएको हो
Aam Aadmi Party: Message For Vivekshil Nepali
Time For The People To Revolt Against Corruption
नेपालमा एउटा अहिंसात्मक कोतपर्व को खाँचो
Outlines Of A 100% Online Transparency Bill
Shesh Ghale Tells It Like It Is
My Article In Foreign Policy

भुकम्प आउँछ भन्ने थाहा थियो। कहिले आउँछ भन्ने थाहा थिएन। पहिरो हरु आउने कुरा थाहा छ। कहिले आउँछ भन्ने पनि थाहा छ। भुकम्प पछि सरकारले केही नगरेको देखियो। पहिरो अगाडि पछाडि पनि चाल त्यही हो। डाक हे नेपाली जनता, विवेकशील पार्टी डाक। काँग्रेस-एमाले-माओवादी को चाला तिमीले देख्नु देखि सक्यौ।

जमिन चिरिन थालेपछि रित्तिँदै नुवाकोट जिल्लाका बस्ती

नेपालको प्रत्येक गाउँ सम्म पिच रोड पुर्याउन गार्हो छ, वातावरणीय हिसाबले त्यो राम्रो आईडिया पनि होइन। तर आधा नेपाल लाई पिच रोड को छेउ मा यसरी बसाल्न सकिन्छ। Big cities are good for the environment. Big cities also make it easier to provide services to the people.


Thursday, May 07, 2015

Making Nepal Different From Haiti



Nepal's story does not have to be a Haiti repeat. But asking the foreign governments and organizations to put all their pledged money into the Prime Minister's Relief Fund is the worst of all possible outcomes. First, they will not do it. It is their money. They answer to their own governments, not to the Nepal government. You can request them, but you can not make them. They have already made it clear they will not do it.

If the foreign governments and organizations working directly is the best way to reach the affected masses, so be it. But I don't think that is true.

So, what's the way out? Out of the box thinking.

I believe this is the solution: Outlines Of A 100% Online Transparency Bill.

The political leaders in all three parties are in a sorry shape. They could have delivered a constitution within six months of the last elections, and held elections to the state and local governments within six months after that, and we would have been in a much better shape right now. Don't let bygones be bygones, but let's face the reality that that did not happen.

Those same leaders today asking the donors repeatedly over multiple meetings to put all the money into the Prime Minister's Relief Fund is no different from when they had meeting after meeting over months to reach "consensus!"

It is not happening. The pledged money is not showing up in the Prime Minister's Relief Fund. Get over it. And I don't blame them. That would have been a hard proposition in the best of times, but right now the Sushil-Bame-KP government has Jajarkot written all over its face. I just so happen to think myself not putting all that pledged money into the Prime Minister's Relief Fund is an excellent idea. If you put the money there the biggest disaster in the country's history will become the biggest corruption story in the country's history, plain and simple. Look at all the foreign aid that has come into Nepal over the past 60 years, aid and loans. What do you have to show for it?

But then those foreign governments and donors are not bathed in the holy Ganga either. They messed up Haiti royally. They are not great at involving locals. They can have faulty assumptions. They might hire a ton of their own people when locals might have comparable or even better skills, and might be 20 times cheaper. They might blow up a big chunk of the aid money that way. They might spend a major chunk of the aid money buying stuff in their own countries. After all, relief and reconstruction is an industry. There are loads of lobbyists in all major capitals trying to grab a piece of the pie for themselves. Those lobbyists don't feel much domestic pressure to keep Nepal's best interests in mind. There is often no countervailing force.

विशेषज्ञ कुकुर टोलीको खर्च दैनिक २२ करोड
राहत रकम, ३ दलकाे खिचातानी

So, what to do?

I believe this is the solution: Outlines Of A 100% Online Transparency Bill.

You can't make them put all their money into the Prime Minister's Relief Fund, which is such an unrealistic thing to expect. But you can get them to 100% online transparency, as long as you are also subjecting yourself to the same. And you are getting all NGOs and INGOs to do the same. You can do all that with one comprehensive website that has abundant social media sharing buttons.

So there is this ocean of people who are, say, on Facebook: Nepalis in Nepal, Nepalis all over the world, friends of Nepal. And they all have the option to visit the website and to share stuff there onto their own social media streams. It is inevitable that old media, the global media, will lose its interest in Nepal at some point, and long before the reconstruction work has happened. This army of social media enthusiasts will keep Nepal alive in the social media world, and the fundraising will keep happening, because it is not dependent on old media no more.

The website features every government, agency and organization that is involved. And it provides full transparency on the book keeping for each. The website is also where you go to see all the deliberations by all actors. It is so easy to do. Everybody with a smartphone is well equipped to create content for social media. You can show pictures and videos. You can interview people and share on Facebook. You can share book keeping details in a Google Doc. It is pretty much free.

When Nepal's parliament gets together and holds a robust discussion on the Outlines Of A 100% Online Transparency Bill all those debates and discussions should end up on YouTube, fully transcribed in English. The MPs should have the guts to ask all the hard questions to the foreign governments, agencies and NGOs. Ask why the mistakes in Haiti will not see a repeat in Nepal. Representatives from those foreign governments, agencies and NGOs could be invited to those hearings. The MPs should have the guts to face those representatives and answer their questions as well. Most of those questions will be to do with corruption and inefficiency.

The Nepal Army, which is a total failure when it comes to being an inclusive institution (zero Madhesi faces), has done great work in the past weeks. Perhaps they can be given a larger, ongoing role over the coming months. Nepal is not going to be attacked by either India or China. But it gets hit by natural disaster every year without fail. And this was the biggest of them all. I feel like the Nepal Army rose up to the challenge.

Government secretaries and the all party mechanisms in each village are still pretty good. Those can help.

The Outlines Of A 100% Online Transparency Bill will provide a platform where anyone and everyone can participate in the discussions for every step that needs to be taken next. There is relief, reconstruction, and resurgence. The country should bounce back from this and finally end up on a fast track to rapid development. This earthquake has brought forth an unprecedented sense of unity among Nepalis across the world. Maybe it will birth an Aam Aadmi Party in Nepal. I, for one, don't see these three parties doing anything different in the future just because an earthquake hit.

Outlines Of A 100% Online Transparency Bill ---- this is designed to hold everyone accountable, and everyone with internet access anywhere in the world can play the watchdog role. The organizations doing the best work will see enhanced fundraising because that army of social enthusiasts keeps spreading the word far and wide.

Done right this Outlines Of A 100% Online Transparency Bill could go beyond building houses. It could go on to providing small loans to small farmers so they can emerge stronger than ever before. Done right this Outlines Of A 100% Online Transparency Bill could get Nepal more money directly from the American people than from the US government, and from the ordinary citizens of the UK, and India.

But right now I am pessimistic. The current crop of the three party leaders will not do it. This is harder to do than the constitution. And Vivekshil Nepali has not decided to do it yet.

Tuesday, May 05, 2015

Massive Infrastructure, Massive Growth

What needs to be done is fairly simple. Which means Nepal has been paying a huge price for corruption, political incompetence, and the ethnic myopia of its current crop of leaders. One more revolution (this time electoral) has become necessary.

India was richer than China in 1990, measured by per capital income. China happened right before your eyes, and you know it. 20 years would be enough time to turn Nepal into a living, breathing China, economically speaking. All you have to do is clean up the politics, get rid of the entire political class. They had their chance, and they blew it. Get in some new blood.

Those who are saying this is not the time for politics, this is the time for relief work are either dishonest, or ignorant and misguided. This is precisely the time to clean up the politics. If you can bring about 100% online transparency, that would kick start the system.

The work is obvious.

  • Broadband is at the top of the list when it comes to infrastructure talk today. Get broadband to a village before you get a road there, and people could go to college right there, and they could engage in global ecommerce. 
  • Roads and bridges are important. The political elite in Kathmandu has been doing all it can to make sure the Hulaki Rajmarg in the Terai does not get built, they hate Madhesis so much. The truth is, if you build that highway, that makes the Terai vibrant, and less Nepalis will end up abroad. If you are against sex trafficking, build the Hulaki Rajmarga. 
  • Revolutionary education. This is the centerpiece. How fast can you take 100% of the population, young and old, through high school? How fast can you take 50% through college? You do that much, and you are a first world country. You have to use technology. You use the FM radio. Beam out lessons over the air. Adults too proud to attend school will tune in. Use MOOCs (Massively Open Online Courses) for the college part. 
  • Health. Here I admire Mao and Fidel. You train health care workers and teachers on a massive scale. And deploy. 
  • A business friendly policy environment. Modi is not a corporate stooge. He realizes that the government's budget is small. For all that he wants to do, he has no option but to involve the private sector. A small, effective government does the trick. FDI is key. The single, best, easiest thing to do there is to do the dual citizenship thing that the NRNs want. Let the diaspora bring in global money. You could bring in FDI, or you could send cheap labor to Qatar. Take your pick. 
  • Once these basics are put in place, Hydro and Biotech and all the fancy stuff happen on their own. 
But it all starts with clean politics. I say it is Kotparva time