Yogi: Kumao Gadhwal Se

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र ८०% नेपाली जनता

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र ८०% नेपाली जनता

एक डेढ़ वर्ष अगाडि जब लिपुलेक, लिम्पियाधुरा को कुरा नेपाली राजनीति मा चर्कियो त्योभन्दा अगाडि मैले ती दुई ठाउँ को नाम नै सुनेको थिएन। सही कुरो। त्यो जग्गा कसको हो, नेपाल को कि भारत को? भारत र चीन ले भारत को भनेको अवस्था छ। नेपाल को संसद ले दाबी गरेको छ। 

यथार्थ के हो भन्ने थाहा पाउन दुबै पक्ष को कुरा सुन्नु पर्यो। त्यसको न्यायिक जाँच हुनुपर्यो। नेपाली पक्ष बाट नेता हरु का चर्काचर्का भाषण बाहेक आधिकारिक दस्तावेज आदि मैले हेर्ने मौका पाएको छैन। भारत ले स्वतंत्र हुँदा त्यो हाम्रो थियो भने जस्तो लाग्छ। १९५० को सन्धि ले पुराना सबै संधि खारेज गरेको हो। होइन भने १८१६ को संधि ले मधेसी विरुद्ध काठमांडु ले भेदभाव गरे संधि खारेज भएर मधेस स्वतंत्र हुने कुरा गरेको छ। 

एक छिन लाई मानौं त्यो क्लेम गरिएको जग्गा नेपाल को हो। भने पछि त्यो चुच्चे नक्शा वाला जग्गा समस्त नेपाल को १% पनि होला नहोला। अर्थात नेपाल को १% जग्गा नेपाल सँग नहुँदा नेपाल को राष्ट्रियता गुम्ने तर नेपाल मा पृथ्वी नारायण शाह को पालो देखि स्थापित एकलराष्ट्रिय राज्य जहाँ ८०% नेपाली बहिष्करण मा परेका छन त्यो बहिष्करण ले  नेपाल को राष्ट्रियता नगुमने? 

राष्ट्रियता प्रमुख रूपले जनता मा आधारित कुरा हो। पहिला ८०% जनता लाई पनि समेट्ने राष्ट्रियता को निर्माण गरौं। त्यस पछि १% कम जग्गा को पनि चिन्ता गरौंला। 

लिपुलेक र लिम्पियाधुरा को वास्तविकता

लिपुलेक र लिम्पियाधुरा को वास्तविकता

लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लाई आज नेपाल मा राष्ट्रियता को मेरुदंड बनाउने प्रयास भोको मान्छे ले रुख को बोक्रा खाए जस्तो हो। नेपाल मा राष्ट्रियता निर्माण गर्न बाँकी कुरा हो। जसरी पुर्व पश्चिम रेल बनिसकेको छैन त्यसै गरी सबै नेपाली लाई समेट्ने राष्ट्रियता नेपाल मा बनेकै छैन। 

लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाल ले आफ्नो भनेको ब्रिटेन ले फ़ॉकलैंड आइलैंड आफ्नो भने जस्तो हो। पृथ्वी नारायण शाह ले मधेस माथि लादेको आंतरिक उपनिवेश आज सम्म कायम छ। पृथ्वी को छोरा बहादुर शाह ले कुमाव गढ़वाल माथि लादेको उपनिवेश यति सारहो क्रुर थियो कि आज सम्म त्यहाँ किंवदंती छ। भारत माथि शासन गर्ने कुनै पनि बाहिरी शक्ति ले नगरेको ज्यादती नेपाल ले कुमाव गढ़वाल माथि गरेको हो। गोर्खाली असभ्यता को प्रमाण को रुपमा छन ती किंवदंती हरु। 

नेपाल ले माफ़ी माग्नुपर्छ कुमाव गढ़वाल सँग। आज। त्यो यथार्थ हो। 

लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लाई आज नेपाल मा राष्ट्रियता को मेरुदंड बनाउने प्रयास मुर्खता पनि हो। हिजो को कुमाव गढ़वाल आज को उत्तराखंड हो। उत्तराखंड भारत को एक राज्य हो। भारत विश्वशक्ति राष्ट्र हो। उत्तराखंड को एक जना मान्छे आज भारत को सबैभन्दा ठुलो राज्य उत्तर प्रदेश को मुख्य मंत्री हो। 

अमेरिकी गृह युद्ध ताका एक समय अब्राहम लिंकन ले भनेको गोरा हरु ले काला हरु माथि गरेको ज्यादती को मुल्य आज गोरा हरुले रगत मा चुकाउँदैछन। आज उत्तराखंड को एक जना नेपाल को प्रधान मंत्री छ। त्यस लाई ईश्वरीय न्याय को रुपमा लिन सकिन्छ। 

 

फ़ास्ट ट्रैक मा संविधान संसोधन

ओलीको नीति उल्ट्याउँदै देउवा : यसरी हुँदैछ ‘कोर्ष करेक्सन’  –संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय सुझाव आयोग गठन गर्ने । –आगामी चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि मतदाता बनाउने । –प्रत्यक्ष चुनावमा महिलालाई ३३ प्रतिशत सिटहरु आरक्षण छुट्याउने । 

विज्ञ हरु को आयोग बनाएर फ़ास्ट ट्रैक मा संविधान संसोधन गर्नुपर्छ। फ़ास्ट ट्रैक मा गरिएको गलती सुल्झाउने भनेको फ़ास्ट ट्रैक मा नै हो। संविधान संसोधन गर्नु को फाइदा हो त्यस पछि मधेसवादी दल पनि आर्थिक विकास मा फोकस गर्न कर लाग्छ। देश दुई अंक को आर्थिक वृद्धि दर तर्फ लाग्छ। 

१०० ठाउँ मा सच्याउनुपर्ने छ भनिन्छ। भने पछि १०० ठाउँमा नै सच्याइदिने। फ़ास्ट ट्रैक मा। संघीयता भएको देश मा पहिलो नक्शा नै अंतिम भन्ने हुँदैन। शक्ति को स्रोत जनता। जनता ले चाहेमा नक्शा फेरबदल गर्न सक्ने हो। 

जुन देश को दुई करोड़ मान्छे भारत गएर बसेको छ, एक करोड़ दक्षिण एशिया बाहिर गएको छ, त्यो देश ले अरु देश का मानिस हाम्रो देश मा ओइरिये, नागरिकता कानुन कड़ा बनाउनु पर्छ भन्ने स्वांग गर्न सुहाउँदैन। उत्तराखंड को मान्छे प्रधान मंत्री बनेको छ। यो स्थानीय मिथिलावासी र नेवार किरात मगर गुरुंग हरु को उदारता होइन भने के हो? शेर्पा तामांग। 

प्रवासी नेपाली ले आफ्नो फोन बाट नै मतदान गर्न पाउनुपर्छ। 

प्रत्यक्ष निर्वाचन मा महिला लाई ३३% सीट आरक्षित गर्ने कुरा ले मन पुलकित भएको छ। प्रथम पटक यो नया सरकार प्रति मेरो मन मा सकारात्मक भावना आएको छ। यो पो हो तरिका। होइन भने पार्टी अध्यक्ष ले टीका लगाइदिने परिपाटी ले महिला सशक्तिकरण हुँदैन। महिला महिला मात्र लड्ने निर्वाचन क्षेत्र मा प्रतिस्प्रधा हुन्छ। चुनाव जितेर आएको महिला सांसद को शान नै अर्को हुन्छ। 

सगरमाथा, बुद्ध पछि यो तेस्रो मिशाल खड़ा हुने भो विश्व सामु। भारत, अमेरिका, बेलायत, चीन ले नेपाल सँग सिक्ने अब। 

बल्ल देश ले महिला प्रधान मंत्री पाउने छाँटकाँट देखियो। अधिकांश सीट जनमत पार्टी ले जित्छ। दोस्रो मा माओवादी आउला। अरु पार्टी हरु को संगठन निकै पछाडि छ महिला सशक्तिकरण मा। रविन्द्र मिश्र लाई फालेर रंजु दर्शना पार्टी अध्यक्ष बने विवेकशील को पनि चांस छ। झाँक्री ले बुढ़ा हरु लाई फालेर पार्टी नेतृत्व किन नलिने? 

भारत देश होइन महादेश हो

भारत देश होइन महादेश हो। यूरोपियन यूनियन, इंडियन यूनियन। भारतले चाहिं आर्थिक एकीकरण र राजनीतिक एकीकरण पनि गर्न भ्याएको। युरोप मा पहिला मुद्रा एकीकरण गरे। त्यो अधकल्चो भयो। त्यस पछि आर्थिक एकीकरण गरे कनीकुथी। बड़ो गार्हो काम। कति भयो, कति बाँकी छ। कति भएको पनि उल्टिंदैंछ। गार्हो काम। तर आर्थिक एकीकरण गर्ने अनि राजनीतिक एकीकरण नगर्ने हो भने ग्रीस जस्ता समस्या आइ पर्छन।

भारत भनेको अमेरिका, युरोप र अफ्रिका एक ठाउँमा ल्याए जस्तो हो। त्यति विशाल छ भारत को जनसंख्या। भारत ले मौद्रिक, आर्थिक, राजनीतिक एकीकरण सब थोक गर्न भ्याएको। गुजरात भनेको फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जस्तो। बिहार भनेको पोलैंड जस्तो।

संसारका सफल र प्रभावशाली अर्थतंत्र सबै ठुला ठुला देशमा नै छन। अमेरिका, चीन, भारत। ठुलो बाजार मा बढ़ी आर्थिक गतिबिधि हुन्छ। त्यस कारणले।

धनी पश्चिमी जर्मनी र गरीब पुर्वी जर्मनी बीच जब एकीकरण भयो धनी पश्चिमी जर्मनी लाई निकै घाटा लाग्यो।

पुर्वी युरोप का देश हरु यूरोपियन यूनियन को सदस्य्ता लिन तछाड़मछाड़ गर्छन। हाई स्कुल मात्र पढेकाले कॉलेज पढ्न खोजे जस्तो गरेर। तर नेपाल लाई इंडियन यूनियन को सदस्यता लिन कुनै हतार छैन। बरु उल्टै भारत प्रति विद्वेष को भाषा बोल्ने नेपालको राजनीति मा माथि पुग्छ। त्यो एउटा गरीब देशको राजनीतिक संस्कृति हो। गरीब छौं गरीब नै भएर बस्छौं भनिएको हो।

संस्कृति कै कुरा गर्ने हो भने खस हरुको संख्या नेपालमा भन्दा भारतमा बढ़ी छ।

नेपालमा भारतले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने गरिन्छ। दुईटा को राजनीतिक एकीकरण हुन्छ भने नेपालको कुनै सांसदले पुरा भारत माथि शासन गर्न सक्छ। एउटा राजाले अर्को राज्य हड़पे जस्तो होइन। लोकतान्त्रिक एकीकरण मा त्यस्तो हुन्छ।

सिक्किम + दार्जिलिंग + उत्तराखंड = Greater Nepal
Geopolitics भन्ने शब्द
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
नागरिकता बारे हुनु पर्ने
मधेसी र चुरिया
लोकतंत्र भनेकै एक व्यक्ति एक मत हो
द्वैध नागरिकता को सवाल
तराईका मधेसी, दार्चुलाका खस र नागरिकताको सवाल
नागरिकता मस्यौदा ल्याउने माधरचोद हरु
विचार र शक्ति
भारतको बुहारी अथवा जवाईं नभएको एउटा मधेसी परिवार छैन
कि मधेसीले समानता पाउँछ कि देश टुट्छ
Nepal GDP $20 Billion, Bihar GDP $60 Billion
नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भने
हिन्दी भाषा को पहाड़ी हरु लाई महत्त्व
मधेसी पार्टी हरु एक नहुनु को कारण
हिपत महानगर: परिमार्जित आईडिया

रोडमैप ऐसा हो सकता है

• चुंकि नेपालमे सार्वभौमसत्ता जनता के हात में है इसी लिए भारत के साथ आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण के मुद्दे पर अन्तिम फैसला नेपालकी जनता ही कर सकती है। 
• इस बात को मुद्दा बना के पार्टियाँ जनता में जाएंगे। इस मुद्दे को संसद में बहुमत मिल जाती है तो देश जनमत संग्रह में जाएगी। जनमत संग्रह में बहुमत मिल जाती है तो प्रक्रिया शुरू। ये जरुरी नहीं की भारत मान जाए। और सिर्फ भारत के प्रधान मंत्री के मानने से नहीं होना है। मेरे को गारंटी है राज ठाकरे इस बात का विरोध करेगा। कहेगा कंगाल देश है हमें भी कंगाल कर देगा, दुर ही रखो, बिहार से निपट नहीं पाए हैं अब शर पर नेपाल भी रखेंगे? दिमाग ख़राब है क्या हमारा? भारत सरकार अगर मान भी जाती है तो भारत के संसद को बहुमत से अनुमोदन करना होगा। 
• उसके बाद एकीकरण की प्रक्रिया शुरू। 
• १० करोड़ के आधार पर बिहार के पास ४० लोक सभा सदस्य हैं तो नेपाल को ३ करोड़ के आधार पर १३ मिले, राज्य सभा में बिहार को १६ है तो नेपाल को ५ मिल जाए। नेपाल के ७५ जिले कायम रह जायें। 

नेपाली जनता के living standard को उपर ले जाने का इससे बेहतर आईडिया कोई है ही नहीं। नहीं तो हेटी अमरिका के कितना पास है और कितना गरीब है? 

सिक्किम + दार्जिलिंग + उत्तराखंड = Greater Nepal

जिंदगी में पहली बार मैं ग्रेटर नेपाल के सपने देखने लगा हुँ। पहले तो नेपाल के भितर जनमत संग्रह करना होगा। उसके बाद negotiate करना होगा। उत्तराखंड और सिक्किम वालों को भी मानना होगा। दार्जिलिंग तो मान जाएगी ही। ममता बनर्जी भी मान जाएगी। त्रिपाल जो भेजा था ढेर सारा। कुछ तो सहानुभूति है।

सिक्किम का एक MP, दार्जिलिंग का एक, नेपाल का १३, उत्तराखंड का ५ ---- तो जम्मा २० ---- बिहार के आधे साइज पे आ गया।

उसके बाद शायद मिथिला निकल जाए। बिहार और नेपाल दोनों से भुमि ले के।

पृथ्वी नारायण शाह का नाक कान काट्ने वाला जमाना गया। अभी तो लोकतंत्र का जमाना है। कोइ अभी के नेपाल के भूभाग से MP बनके सारे भारत पर राज कर सकता है ----- पृथ्वी ने वो बात सपने में भी नहीं देखी थी।  वो तो हिन्दुस्तान से भाग के आया भगौड़ा था।

पुर्व मा टिष्टा पुगे थ्यौ भन्थे -- फेरि पुग्दिने।

तराईका मधेसी, दार्चुलाका खस र नागरिकताको सवाल

तराईका मधेसी अथवा दार्चुलाका खस ले जब बोर्डर पारी बिहे गर्छन, त्यो विदेशमा बिहे गरेको हुँदै होइन। नेपालको सीमाना त्यो ठाउँमा कोरिनु भन्दा धेरै अगाडि देखि हुँदै आएको बिहेवारी त्यो। नागरिकताको सवालमा त्यस्ता बिहेवारी लाई एउटै देश भित्र को बिहेवारी जस्तो दर्जा दिनुपर्ने हुन्छ। होइन भने यो देश टुट्छ।

छिमेकी देश सँग को बिहेवारी लाई एउटा बिशेस दर्जामा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई देश भित्र को बिहे बराबरको दर्जा दिनुपर्ने हुन्छ।

र नागरिकता पाउने बाटा विभिन्न हुन सक्छन तर प्रत्येक नागरिक बराबर हुन्छ। राणा हरुमा हुन्थ्यो, A क्लास राणा, B क्लास राणा, C क्लास राणा। त्यस्तो A क्लास, B क्लास, C क्लास नागरिकता बनाउने होइन। लोकतन्त्रमा नागरिक सबै बराबर हो।

Multiple Citizenship