वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने?

"वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने कुरा ठीक भएन। यसलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित नै बनाउनुपर्छ।"

यो के हो? वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने भनेको हो के? कसरी लागु हुन्छ त्यस्तो कुरा?

सुधार आवश्यक मस्यौदा–मन्थन : निर्वाचन प्रणाली

केन्द्र र प्रदेशमा गरी ८ सय ७० जना सांसद हुने भए, धान्न नसकिने आकारको संसद बन्ने भयो। यो निर्वाचन प्रणालीबाट राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा असाध्यै पछाडि परेको दलित र सिमान्तकृत समूहले अपेक्षा गरे अनुसारको न्याय नपाउने देखियो। ...... समानुपातिकबाट प्रतिनिधिसभामा १ सय १० जना पुग्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। समानुपातिक सूचीमा को–को पर्ने भनेर १० वटा समूह छुट्याइएको छ। बन्दसूची हुन्छ भनिएको छ। संविधानसभा–१ र २ को निर्वाचनमा ५ वटा समूह थिए। समानुपातिक सिटको संख्या ३ सय ३५ थियो। त्यसैले प्राविधिक हिसाबमा रूपान्तरण गर्न सहज भएको थियो। तर अब १ सय १० सिट विभिन्न १० वटा समूहलाई बन्दसूची भित्रबाट समूह मिलाएर भाग लगाउन गणितीय हिसाब सम्भव छैन। यो प्रावधान भोलि कार्यान्वयन नै हुँदैन। ...... हिजो समानुपातिकतर्फ ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने थियो । मस्यौदामा, अहिले त्यो प्रावधान आएको छैन। ....... संविधानमा ‘थ्रेसहोल्ड’बारे केही कुरा राख्नुपर्छ। ..... जो बलियो र प्रभावशाली नेता छ, उसकै क्षेत्र र जिल्लामा समानुपातिक सिट पनि गएको अनुभव छ। हिजो समानुपातिकबाट न्याय दिन चुकेका थियौं। त्यसैले अब प्रदेशहरूको सूची बनाउने र त्यहाँ आएको मतकै आधारमा त्यही सूचीबाट सिट दिँदा न्यायोचित हुन्छ। ...... १ सय १४ धारामा विधेयक पारित गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासको संयुक्त बैठक बस्ने प्रावधान पनि छ। यदि प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दल र विपक्षीबीच थोरै अन्तर छ र राष्ट्रियसभामा विपक्षीको बहुमत छ भने त्यस्तो अवस्थामा संयुक्त बैठक बस्दा माथिल्लो सभाको बलमा विपक्षीले विधेयक पारित गर्ने अवस्था हुन्छ। ...... प्रदेशमा सदस्य संख्या बढी भयो। ३ सय ३० जना प्रत्यक्षबाट आउने कुरा ठूलो हो। ...... स्थानीय निकायमा पनि असाध्यै ठूलो संख्या भयो। १७ जनाको कार्यसमिति घटाउनुपर्छ।

वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने कुरा ठीक भएन। यसलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित नै बनाउनुपर्छ।

..... राष्ट्रपति र गाविस अध्यक्षमा दुई कार्यकालभन्दा बढी उठ्न नपाउने कुरा सकारात्मक छ। संसदमा पनि एउटा चुनावमा एक ठाउँभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट उठ्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। संघ र प्रदेशमा हुने ४ सय ९५ निर्वाचित सिटमध्ये एउटै व्यक्ति दुई, तीन ठाउँबाट उठ्ने हो भने मुलुकको काम निर्वाचनमात्रै गराउने हुन्छ। अत्यन्त खर्चिलो भएर धान्न पनि गार्‍हो हुन्छ। त्यसैले प्रदेश र संघ दुबैमा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट उठ्न नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्छ। ..... व्यक्तिको लहड र स्वार्थका कारण संसद विघटन गर्दा मुलुक ध्वस्त भयो। यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ। अब

निर्वाचित निकाय विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा गर्नुपर्छ

। यसले अस्थिरता कम गर्छ। अमेरिकामा जस्तो निर्वाचन हुने मिति पहिले नै तोकिनुपर्छ। संघ र प्रदेशको सभामुख, उपसभामुखमध्ये महिला र पुरुष हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। यो राम्रो हो। तर स्थानीय निकायमा प्रमुख, उपप्रमुख पनि फरक लिंग र सम्भव भएसम्म फरक समुदायबाट ल्याउने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। यो गर्न सक्दा तल्लो तहबाटै नेतृत्व विकास हुनसक्छ। ......... सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनिएको छ। यो न हाँसको चाल भयो, न कुखुराको। कि पूर्ण राष्ट्रपतीय या संसदीय प्रणालीमा जानुपर्ने थियो। दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था छ। यदि कुनै दल फुट्यो र गठबन्धन टुट्यो भने यस्ता समस्यालाई यसले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भनेको संसदीय व्यवस्थाको मान्यता विपरीत हो। यसले तानाशाह बनाउन पनि सक्छ। .... संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था राख्ने हो भने राम्रो हुन्छ। .... संसदीय प्रणालीलाई स्थिरता दिन यो प्रावधान ल्याउनु ‘गणेश’ बनाउन खोज्दा ‘उँट’ बनेजस्तो भयो। यसको हामीले छिट्टै नकारात्मक परिणाम भोग्न सक्छौं।