Showing posts with label tikapur. Show all posts
Showing posts with label tikapur. Show all posts

Thursday, September 03, 2015

In The News (11)



Nepal: Conflict Alert
Spiralling protests against a draft constitution have left 23 dead and hundreds injured in Nepal in two weeks. An over-militarised security reaction and inadequate political response from the centre threaten to fuel deep-seated ethnic, caste and regional rivalries less than a decade after the civil war’s end. The major parties should recognise the depth of discontent and the fundamental challenge this poses to the legitimacy of the proposed constitution. A hastily-passed document, weeks after mobilisation of security forces to counter citizens’ protests against it, is unlikely to be the social contract Nepal needs. .......

plains-based Madhesi, Tharu and smaller groups, Dalit caste groups in the hills and plains, hill ethnic Janajati (“indigenous nationality”) groups and women. Many have concluded that the 8 August draft does not adequately deliver on commitments to a federal system and inclusion.

..... The government and its opposition partners in the constitution deal say they are under pressure to end years of uncertainty by passing the draft quickly. They downplay the significance of the protests, arguing that not everyone in a democracy can be satisfied and that the constitution can be amended. The state response to the protests has been security-heavy and in some areas, the army has been mobilised to deal with civic unrest for the first time since the civil war. .......

Since 2007, governments have signed over 40 agreements, often contradictory, with different groups.

...... Madhesi communities, one of the country’s biggest population blocs and the largest group across the Tarai, and Tharu communities, many concentrated in the far-western Tarai, say the current system puts them at a demographic disadvantage politically. ...... Madhesi and Tharu groups believe the major parties want to renege on the letter and spirit of earlier commitments to political empowerment and reform. ..... The NC and UML have forbidden their members from trying to amend the draft; 33 smaller parties have refused to be part of the process, and the oldest Madhesi party, Sadbhavana, resigned from the Constituent Assembly last month. ...... There are protests and agitation in much of the Tarai. Kailali district in the far west, parts of which Tharu groups and the hill-based Undivided Far West Movement want for their respective new states, had the worst violence last week. ...... Tharu groups, considered among the most historically marginalised in Nepal, who said their grievances were ignored as they lacked close ties to Kathmandu power centres. ...... Since the protests began three weeks ago, at least fifteen people have been killed by police in various parts of the country. On 24 August, seven police and a child were killed in an apparent attack by protesters in Kailali’s Tikapur town. Kailali remains under a 24-hour curfew. Given restrictions on movement, it is difficult to verify reports of significant displacement of Tharu families fearing or following retaliatory violence. Birgunj city and areas in the central Tarai are tipping into serious violence, with nine people killed by police this week. The National Human Rights Commission has not officially investigated any of the deaths. The army has reportedly been mobilised at different times in Kailali, Dang, Parsa, Rautahat and Sarlahi districts. ...... An indefinite banda (strike) across the Tarai is in its third week. ....... the mobilisation and leadership comes largely from within local communities. Many of the protests do not involve huge numbers, but rely instead on better organisation and target the shutdown of specific infrastructure, such as government offices and stretches of the national East-West highway. .........

The enormous trust deficit between agitating groups and Kathmandu’s political leadership will worsen if the government and major parties persist with a heavily securitised response to fundamentally political protests, and if they and the media portray the protests as marginal or criminal.

The government should also urgently form an independent commission to investigate the recent killings. ........

Small adjustments to the proposed boundaries of states in the far west and east would significantly lower tensions but are strongly resisted by some leaders.

...... Tenor will matter as much as issues. If there are more deaths and if groups feel negotiations are not respectful or in good faith, this could jeopardise confidence in other contentious compromises on citizenship, the electoral process, the number and distribution of constituencies, the threshold for political parties, representation and inclusion.


मधेश आन्दोलनको पहिलो मुस्लिम सहिद



मधेसी सेना गठन गर्ने चेतावनी
मधेस आजभन्दा वर्षौं पहिले स्वतन्त्र देश नै रहेको र पछि वृटिस शासकहरूले यहाँका शासकहरूलाई दानका रूपमा मधेसको भूमि सुम्पेको इतिहास रहेको बताए।उनले केही नेताका स्वार्थका कारण अखण्डको नाममा संघीयता धरापमा पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोपसमेत लगाए। ...... मधेस नागरिक समाज .. समाजका अध्यक्ष डा. डम्बरनारायण यादव .... मधेसी युथ थिंकका प्रशान्त झा ..... अधिवक्ता रोशनकुमार झाले प्रचलित संविधान विपरीत मधेसमा सेना परिचालन गरेको जिकिर गर्दै यो कार्य अन्तर्राष्ट्रिय नियमकानुनसमेतको विपरीत रहेको बताए।कार्यक्रममा मधेसी युथ फोर्सका संयोजक महेश कलवारले मधेसी युवालाई मधेसी मोर्चाले सडकमा उतारेर वार्ताको पनि तयारी गरिरहेको भन्दै यदि वार्ता गर्यो भने कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। उनले आवश्यक परे मधेसी सेना गठनसमेत गर्ने बताएका छन्। मधेसी पार्टीहरूले संविधानसभाबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनको अडान छ।कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी अनिलकुमार कर्ण, डा. गंगाप्रसाद अकेला, डा. विनय पन्जियार, डा. अशोक महासेठ, हरिबाबु चौधरी, महावीरप्रसाद सिंह, प्रवीण लाभ, अधिवक्ताहरू मनोहर साह, सीताराम अग्रवाल, रत्नेश्वर शर्मा, यमकुमार योन्जनलगायतले आ–आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए।

Sunday, August 30, 2015

The Economist: Federal Express



Troubled Nepal
Federal express
A nasty bout of ethnic violence in an already battered country
MANY Nepalis believed the world was ending in April. A huge earthquake killed nearly 9,000 people and flattened over 600,000 buildings. ..... The politicians moved ahead because Maoists, former soldiers who had handed in their rifles to form a political party,

dropped demands

for special conditions for women, the lowest Hindu caste and indigenous people. ....... the politicians moved unusually fast because they wanted a shot at many plum posts, including a presidency ...... upset the ethnic Tharu, roughly 1.7m people who live in western Nepal and who would be divided between two states. They fear being weakened as a voting bloc. “This is a time for do or die for us,” says a Tharu lawmaker, recalling that many of her people were treated as serfs until only a few years ago. ...... Politicians in Kathmandu ignored the protests until August 24th, when tens of thousands of people massed in Tikapur in the western plains and, in confrontations, killed at least seven policemen. That sparked fears of wider ethnic violence in more towns, and of a crackdown by the police and army, which were deployed to enforce calm. Mobs of non-Tharu men nevertheless burned the homes of dozens of Tharus in the west.

The police, who have an ugly reputation

, reportedly detained and tortured some Tharus. Human-rights groups and others fear outbreaks of violence worse than anything since the civil war that ended in 2006. ........ if ethnic or caste groups as big as the Tharu feel excluded by the federal design, then stability will surely prove elusive.

Thursday, August 27, 2015

अखंड आतंकवादी लाई कर्फ्यू नलाग्ने?

टीकापुर मा के भइराखेको छ त्यो जनकपुर ले बड़ो गौर का साथ हेरिराखेको छ।


Tuesday, August 25, 2015

टीकापुर जे कारणले भयो त्यो कायम छ

जनता मर्दा मात्र दिमाग चल्ने नेता हरु

टीकापुर मा भएको दुर्घटना का बिभिन्न पहलु छन। तर त्यो ट्रेजेडी को प्रमुख कारक तत्व राजनीतिक हो। देश भरिमा १० दिन बढ़ी त्यति उथलपुथल भैसक्यो, तर चरी-घैंटे गठबंधन सरकार ले पर्याप्त मान्छे मरेका छैनन् भन्दै पर्खेर बसे जस्तो देखिन्छ। त्यो पर्खाइ ले गर्दा एउटा टीकापुर भयो, अरु पनि हुन सक्छन। सेना परिचालन गरिएको छ। थप मान्छे मारिएका छन। चरी-घैंटे गठबंधन का मानिस हरुले उत्तेजित कुरा गर्न छोड़ेका छैनन्। देश बन्द छ। देश भरि जनता tenterhooks मा छन। सारा देश सुकेको पराल बनेको अवस्था छ। ट्रेजेडी हो तर टीकापुर एउटा सानो झिल्को हो। सुशील बालुवाटार मा बसेर नैप गरिरहेको छ। न भुकम्प जाँदा उसलाई केही फरक पर्ने न देश यसरी गृह युद्ध को संघार मा आएर उभिंदा उसलाई फरक पर्ने।

टीकापुर जे कारणले भयो त्यो कायम छ। टीकापुर को प्रमुख कारक तत्त्व चरी-घैंटे गठबंधन हो। र त्यस चरी-घैंटे गठबंधन लाई तुरुन्त सत्ताच्युत गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति के हेरेर बसेको? गैर कानुनी र असंवैधानिक किसिमले सेना परिचालन गरिएको छ। यो नेपाल सेना failed state मा रहेको बामे को निजी सेना हो?



इतिहासमा बंगालको विभाजनःअब गर्छन मधेसको विभाजन–संविधान सभा भित्रका मधेसीले जवाफ दिनु पर्नेछ
मधेस नै भावी संविधानको ट्रेन्ड सेटर थियो ।गणतन्त्र, संघीयता, स्वायत्तता सहितका प्रदेशहरु, आत्मनिर्णयको अधिकार, धर्म निरपेक्षता जस्तानयां सोचहरु मधेसकै कारणले आएको हो । .... नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीका बीच अहिले घनिभूत रुपमा चलिरहेकोवार्तामा मधेसी पक्षको कहीं उपस्थिति छैन । .... संविधान सभामा रहेका पांचवटा मधेसीदलहरु माओवादीसंग गठबन्धन गरेका छन् । तर, तीमाओवादीले भने कहींपनि मधेसका सवालहरुलाई उठाएका छैनन् । ..... सबैभन्दा ठूलो अकर्मण्यता त केदेखिन्छ भने न त उपेन्द्र यादवले न त बिजय वा महन्थ ठाकुरले-कसैले पनि संविधानकामुख्य बिषयहरुका वारेमा आफुभित्र कुनै सहमति बनाएका छैनन् । शासकीय स्वरुप, संसदको संरचना, विधान सभाको ढांचा, निर्वाचन प्रणाली र स्वायत्त मधेस प्रदेश जस्ता अति अहम्महत्वका बिषयहरुका वारेमा कुनै स्पष्ट दृटिकोण नै बनाउन सकेका छैनन् । जीवन मरणकोबिषय भनिएको मधेस प्रदेशको वारेमा समेत यिनीहरु आत्म समर्पण गरिसकेका छन् । केहीले त स्पष्ट रुपमै मधेसमा दुर्इ प्रदेश भनि सकेका छन् भने केहीले घुमाउरो रुपमामधेसमा बहु प्रदेश स्वीकारेको अवस्था छ। ...... मधेस भनेर संघर्षबाट स्थापितभूभागमा बहु प्रदेश बनाईनेछ र मधेसमा नेपाली राज्यको आन्तरिक औपनिवेशिकता अझ्लम्बिनेछ । यस सन्दर्भमा भारतमा अंग्रेजले गरेको बंगालको विभाजनको तानाबाना बुझ्नुआवश्यक छ । ..... सन् १८५७ को सिपाही बिद्रोहपछिबल्ल ब्रिटीसहरुको चेत खुलेको थियो । हिन्दुस्थान कहिल्यै आफ्नो हुनेछैन, ब्रिटीसले बुझे । उनिहरुको आंखा खुल्यो । ब्रिटीसले बुझे किभलै हिन्दू हुन वा मुसलमान । तर, यिनीहरु औपनिवेशिकसत्ताको खिलाफमा कुनैपनि वेला मिल्न सक्छन् । ...... सन् १८५७ को सिपाही बिद्रोह पछि । यस बेलासम्महिन्दुस्थानको शासन इष्ट इंडिया कम्पनीको जिम्मामा थियो । यसपछि औपनिवेशिक भारतकोसत्ता ब्रिटीस पार्लियामेन्टको हातमा गयो ।

ब्रिटीसले संसारका सामु तर्क दिए-अबहिन्दुस्थानको शासन जन निर्वाचित र उत्तरदायी संसदको हातमा आयो । यसलाई राम्रोभन्ने धेरै भारतीयहरु पनि थिए ।

....... त्यस बखत हिन्दुस्थानमा बंगालबडो शक्तिशाली थियो । बंगालमा बडो प्रखर बिद्रोही चेतनाको प्रचुरता थियो । ब्रिटीर्ससहरुलेआंकलन गरेका थिए कि बंगालीहरुले औपनिवेशिक सत्तालाई चैनले बस्न दिदैनन् । उनकोनजरमा

शेष भारतीय भन्दा बंगालीहरु भिन्न थिए र बढी बिद्रोही थिए ।

....... सन् १८६४ मा ब्रिटीस पार्लियामेन्टमा पहिलो पटक बंगालको विभाजन गर्नेबिषयमा छलफल भयो । त्यस बेलाका चर्चित अधिकारी स्टेफार्ट नार्तकाटले

यदि ब्रिटीसभारतमा शासन गर्न चाहन्छ भने बंगालको विभाजन गर्नै पर्ने भनेका थिए

।हिन्दुस्थानमा, खासगरी बंगालमा यस प्रस्तावको तिव्रबिरोध भयो । आसन्न खतराबाट ब्रिटीसर्स डराए । केही पहिले मात्र सिपाही बिद्रोहभएको थियो । ........ ब्रिटीस पार्लियामेन्टमा पहिलो पटक बंगालकोविभाजन गर्ने प्रस्ताव आएको १८ बर्षछि फेरी जोडतोडका साथ बंगालको विभाजन गर्नेकुरा उठाइयो । ...... सन् १८९९ मा लर्ड कर्जन भारत आए ।उनले गहिरोगरी अध्ययन गरें । बंगालको विभाजन हुदां बेलायती सरकारलाई हुनेफायदाहरुको उनले ठोस किटान गरे । उनको ठहर थियो ः १) यसबाट भारतीय राष्ट्रियआन्दोलनलाई नेतृत्व दिई रहेका बंगालीहरुको प्रभावलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ । २)हिन्दुस्थानमा बंगालको क्षेत्रिय प्रभाव र महत्व सबभन्दा बढी छ । यसलाई कमजोर गर्नसकिन्छ । ३) कुनैपनि स्थानमा अविच्छिन्न शासन गर्नका लागि शासित समुहका सबभन्दाबलियो समुदायलाई बिभाजित गर्नै पर्छ । ....... उनले बंगालको विभाजन हुनै पर्छ भन्नाका लागि भारतीय समाजलाईविभाजित गरें । अब भारतीयहरुमा पनि बंगालको विभाजन गरिनु पर्ने तर्कहरु उठ्न थाल्यो । ...... त्यस बेला आजको असम, अहिलेको बंगलादेशको राजधानी ढाका र कोलकातासम्म बंगालफैलिएको थियो । यस बृहद् भू-भागलाईदेखाएर बंगाल बिभाजित हुदां लाभमा प्रशासनिक सुगमताको कुरा उठाइयो । हिन्दु बहुल क्षेत्र र मुसलमान बहुलक्षेत्रको कुरा उठाईयो । विकासका तर्कहरु अगाडी सारियो । बंगालको एक्यवद्ध रहेको मानसिकतालाई सर्व प्रथम विभाजित गरियो ।हिन्दुस्थानी राजनीतिक पक्षहरुलाई विभाजित गरियो ।

अन्ततः सन् १९०३ मा बंगालविभाजित भयो ।

........ असमको चटगांव, माइमनसिंह र ढाका गरी पूर्वीबंगाल बनाईयो । यही पूर्वी बंगाल पछि पूर्वी पाकिस्तान भयो र आजको बंगलादेश त्यहीहो । .... विभाजनको विरोध गर्दै महान कविरवीन्द्रनाथ ठैगोरले बंगाली चरित्र झल्काउदै बंगला भाषामा लेख्नु भयो ः "एकसूत्रे बांधियाछि सहस्रटी मन, एक कार्ये संपियाछिसहस्रजीवन । यीटा भंग भेलो ।" अर्थात, हजारौमन एउटै धागोमा गुथिएको छ, हजारौं जीवन एउटैकार्यमा समर्पित छ । यो भने भंग गरियो ।
कैलाली टिकापुरको घटना यिनैले यसरि घटाएका रहेछन
टीकापुरको क्रृर अमानवीय घटनाबाट बालबाल ज्यान जोगाएका सशस्त्र प्रहरीका एसपी लक्ष्मनबहादुर सिंहले थरुहटको आन्दोलनमा पूर्वमाओवादी लडाकुको संलग्नता रहेको बताएका छन् । ‘यति ठुलो अमानवीय घटना थरुहट आन्दोलनकारीबाट मात्र भएको होइन’ एसपी सिंहले भने ‘मेरो सुचनामा पूर्व माओवादीका लडाकुहरुको घुसपैठ थियो ।’ अघिल्लो दिनमात्र आन्दोलन शान्तिपूर्ण गर्ने थरुहट नेता र स्थानीय प्रशासनबीच सम्झौता भएको थियो । ...... हजारौको संख्यामा आएका आन्दोलनकारीकाबीच प्रवेश गरेका पूर्वमाओवादी लडाकुले पहिले सुरक्षाकर्मीका कमाण्डरमाथी आक्रमण गरेका थिए । आन्दोलनकारीलाई सम्झाउन खोजिरहेका बेला पूर्वमाओवादी लडाकुले एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेको हत्या गरेको उनले बताए । ‘एसएसपी सावले भाइहरु नगर भन्दै सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो’ एसपी सिंहले भने ‘त्यहीबेला एक्कासी चारैतिरबाट घेराहाली एसएसपी सावको हत्या गरियो ।’ ..... ‘उनीहरुको आक्रमण कुनै सिधासादा जनताले गरेको जस्तो थिएन’ एसएसपी सिंहले भने ‘पुरै तालिम प्राप्त सेनाबाट गरिएको जस्तो थियो ।’ आक्रमणमा सहभागि भएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले घटना तालिम प्राप्त ब्यक्तिहरुको समुहबाटै भएको निस्कर्ष निकालेका छन् । घटनामा घरेलु हतियार भाला मात्र नभई भरुवा बन्दुक पनि प्रयोग गरिएको थियो । ‘हामी दुई ठाउँबाट निस्कन खोज्यौ तर निस्किने ठाउँ नै थिएन, एसपी सिंहले भने ‘जनताले गरेको आन्दोलन र भिडन्तमा यस्तो हुँदैन ।’ ...... पूर्वमाओवादी लडाकुहरु दुई दिनअघि बाँके, बर्दिया, र दाङबाट आएको एसपी सिंहले बताए । ‘उनीहरु २ दिनअघि कैलाली प्रवेश गरेको हामीलाई जानकारी थियो, तर शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएकाले हामीले कुनै गोली बर्साएनौ’ उनले भने ‘हामीले गोली हानेको भए धरैको ज्यान जान सक्थ्यो ।’
प्रहरीद्धारा थारु महिलाहरु माथि दुव्र्यहार भएपछि प्रतिकार गरेको हो
कैलाली घटना पछि भागेर भारत पुगेका दुई जना युवाहरुले टुडेखबर कर्मीलाई फोन गरी यसरी घटना बारे जानकारी दिएका छन । युवाहरुले आफुहरुलाई प्रहरी प्रशासनले मार्न खोजेको भन्दै ज्यान जोगाएर भारत पुगेको बताएका छन् । सुरक्षाको कारणले नाम उल्लेखित नगर्ने शर्तमा उनीहरुले घटना यसरी सुनाए । तीन दिन अघि देखि पुलिस प्रशासनले थारु बस्तीमा पसेर महिलाहरुमाथि दुव्र्यवहार गरेको छ सर, प्रहरी थारुको वस्तीमा पुगेर घरमा बसेका महिलालाई गाली गर्ने, बाबु, दाजु र श्रीमानको अगाडि दर्जनौं महिलाहरुमाथि दुव्र्यवहार भएपछि थारुहरु आजित भएर प्रतिकारको योजना बनाएका हो सर, प्रहरीले थारु बस्ती प्रवेश गरी थारुहरुलाई कुटपिट गर्ने, गोली ठोक्ने धमकी दिने लगायतका दमन गर्ने कार्य प्रहरीहरुले गरेको हो सर, । त्यस्तै प्रहरीहरुको आडमा पहाडे समुदायका युवाहरुले पनि थारु बस्ती प्रवेश गरी थारुहरु माथि दमन गरेका छन् सर । ....... उनीहरुले हिजोको भिडन्तमा, दुई दर्जन भन्दा बढी थारु युवाहरुलाई गोली हाली मारेको बताए । सर, हाम्रा दुई दर्जन साथीहरुको मृत्यु भएको छ, मृतकहरुको लास प्रशासनले कब्जा गरी लुकाएका छन् । पत्र पत्रिकामा पनि केवल प्रहरी मात्र मरेको खबर आई रहेको छ, त्यहाँको बास्तविकता अर्कै छ सर । त्यहाँ ठुलो दमन भएको छ, यो घटना जसरी अहिले सरकार हल्ला फैलाई रहेका छन्, यसको बास्तविकता अर्कै छन् सर ।
प्रहरीद्धारा कैलाली घटनामा संलग्न आशंकामा पक्राउ
नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित मारिनेगरी भएको घटनामा संलग्न कैलाली मुनुवाका राजकुमार कठरिया, हरिनारायण चौधरी, दिलबहादुर चौधरी, राम कुमार कठरिया र सुन्दरलाल कठरियालाई पक्राउ गरिएको कैलाली प्रहरीले जनाएको छ । ..... पक्राउ परेका पाँचै जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । सोमबार टीकापुरमा भएको दोहोरो भीडन्तमा परी सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ प्रहरी कर्मचारी एक बालकको मृत्यु भएको थियो । झडपमा ५० भन्दा बढी घाइते भएका छन् ।
‘सेना परिचालन’ प्रति राष्ट्रपति असन्तुष्ट
अन्तरिम संविधान अनुसार सेना परिचालन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्छ । तर, संसदमा बोल्दा गृहमन्त्रीले दंगा ग्रस्त क्षेत्र घोषणासँगै सेना परिचालन गरिएको बताएका थिए । ..... गृहमन्त्रीको बक्तव्यप्रति राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण भएको शीतल निवास स्रोतले जनाएको छ । ‘पहिलो कुरा त सेना परिचालन गर्दा सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपतिलाई सोध्नुपर्दथ्यो’ स्रोतले भन्यो-‘अर्कै ऐनको आधारमा सेना खटाइएको भए पनि सेना परिचालन भन्ने शब्द गृहमन्त्रीले बोल्नु हुँदैनथियो ।’
भाग्यले बाँचेका सशस्त्रका एसपी भन्छन्- आन्दोलनकारी छापामार शैलीमा आएका थिए
शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलनमा उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारी मारिएको सम्भवत यो नै पहिलो घटना हो । आखिर त्यहाँ के भएको थियो जसले गर्दा प्रहरीका उच्च अधिकारी नै मारिए ? ..... सोही घटनामा मुस्किलले बाँचेका सशस्त्र प्रहरीका एसपी लक्ष्मण बहादुर सिंहले घटनाबारे यसरी सुनाए- ..... एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने र म एउटै गाडीमा घटनास्थल गएका थियौं । उहाँको गाडी अगाडि नै गइसकेकाले ‘आज भाइकै गाडीमा जाउँ’ भन्नु भयो । हामी चोकमा पुग्दा झडप सुरु भइसकेको थियो । ..... झडपलाई रोक्न सुरक्षाकर्मीले पहिले अश्रुग्यास हानेको थियो । तर, आन्दोलनकारीले एकैचोटी चारैतिरबाट घेरे र हामी बिचमा पर्‍यौं । आन्दोलनकारीको भिड ठूलो थियो । त्यो भिडमा हामी आधाआधा भयौं । एसएसपी साबले भाइहरु केही नगर भनेर सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो । तर, भिडले सुनेन् र दुःख घटना हुनपुग्यो । ......

आन्दोलनकारी छापामार शैलीमा आएका थिए ।

झडपका क्रममा उनीहरुले ढुंगा धेरै हाने । बढी सुरक्षाकर्मी ढुंगा लागेर घाइते भएका छन् । म आफैं पनि दुई पटक ढुंगाले लागेर ढलेँ । सञ्चार सेटमा कुरा गरिरहँदा ढलेपछि अंगरक्षकले तानेर बचाए । तर,

मेरो अंगरक्षक हवल्दार रामबिहारी थारुले ज्यान गुमाए । उनलाई आगो लगाएर मारेका रहेछन् ।

...... चारैतिरबाट ढुंगा हानेपछि घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको उद्धार गर्न खोज्यौं । तर, उनीहरुले चारैतिरबाट घेेरेकाले हामी निस्कन सकेनौं । दुई ठाउँबाट निस्कने प्रयास गरेका थियौं । हामीले त्यसका लागि अश्रुग्यास र हवाइ फायर गरेका थियौं ।

अश्रुग्यास हान्दा हावाले हामीतिर ल्याइदियो, त्यसले झन् गाह्रो भयो ।

...... आन्दोलनकारीले केही दिनअघिदेखि नै गुलेली प्रयोग गर्दै आएका थिए । हिजो भने केहीसँग घरेलु हतियार भाला लगायत पनि थिए । एक दुई ठाउँमा भरुवा बन्दुक प्रयोग भएको भन्ने खबर आएको छ । .....

तर, यो सबै थरुहट पक्षले नै गरेको हुन भन्न सक्ने अवस्था छैन् । यसमा घुसपेठ भएको देखिन्छ । माओवादी पूर्व लडाकूहरु आन्दोलनमा प्रयोग भएका छन् । उनीहरुलाई ल्याइएको भन्ने हामीलाई रिपोर्ट आएको छ । बर्दियादेखिका मानिसहरु आएको पाइएको छ ।

...... भिडमा संयमता अपनाएर ‘ट्याक्टिकल्ली’ हृयाण्डल नगरेको भए ठूलो मानवीय क्षति हुन सक्थ्यो । हाम्रा सहकर्मीहरुले ज्यान गुमाए तर हामीले हामीले भिडमाथि गोली बर्साएनौं । ..... घटनामा दुई वर्षको बालक टेकेन्द्र साउदको मृत्यु भएको छ । उनी सशस्त्र प्रहरीका सहायक हवल्दार नेत्र साउदका छोरा भएको खुलेको छ । अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित पाँच र सशस्त्र प्रहरीका दुई सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ ।
थारु आन्दोलनकारीले टीकापुर हत्याको जिम्मेवारी नलिने
'जनआन्दोलनमा कोही पनि परिचयपत्र भिरेर जाँदैन'
जिम्मेवारी नलिने प्रष्ट पारेको छ । साथै बन्दसहितको आन्दोलन जारी राख्ने समेत बताएको छ । ...... एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहितको हत्याको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताएको हो । संघर्ष समितिका संयोजक धनिराम चौधरीले भने-‘हामी यो घटनाको जिम्मेवारी लिदैनौं । हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हो, घुसपैठ भएकाहरुले यो अकल्पनीय घटना गराए । यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ ।’ ....... कांग्रेस सभासद सुरेन्द्र चौधरीले को-को घुसपैठ भए भन्ने आन्दोलनकारीलाई थाहा नहुने तर्क गरे । चौधरीले भने-‘जनआन्दोलनका बेला परिचपयपत्र बाँडेर सहभागी गराइँदैन । आन्दोलनकारीको परिचयपत्र हुँदैन । यस्तो बेला को-को घुपैठ भए हामीलाई के थाहा ?’ ......

शिवरात्रीको बेला पशुपतिनाथमा साधु सन्तहरु र भक्तजनमात्र होइन, पकेटमार पनि जान्छन् भन्दै चौधरीले थारुको आन्दोलन बद्नाम गराउने षड्यन्त्रबाट हत्याकाण्ड भएको आरोप लगाए ।

..... कैलाली क्षेत्र नम्बर १ का सभासद तथा फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जनक चौधरीले कफ्र्यु लगाएको समयमा अराजक झुण्डले आफ्नो घर लगायत थारु समुदायका पसल आगजनी गरेको बताए । ....

‘वार्ताको वातावरण बनाइयोस्, झूठा मुद्दा खारेज गरियोस्, धरपकड बन्द गरियोस् र क्षति भएको धनजनको क्षतिपूर्ति दिइयोस्’

...... संयुक्त संघर्ष समितिले भदौ १६ गतेसम्मको आम हड्ताल कार्यक्रम यथावत रहेको र

भदौ १२ गते तराईका सम्पूर्ण जिल्ला सदरमुकाम र मुख्य शहरहरुमा बिरोध सभा गर्ने

जनाएको छ ।
माओवादी पूर्वलडाकु भन्छन्-घुसपैठ होइन, ऐक्यवद्धता हो

माओवादी जनमुक्ति सेनाका पूर्वलडाकु नेपबहादुर चौधरी ‘सिंहराज’ले कैलाली आन्दोलनमा आफूहरुको घुसपैठ नभई ऐक्यवद्धता रहेको बताएका छन् । ..... ‘पहिचानका लागि हामीले लामो समयदेखि लड्दै आएका छौं,’ नेकपा-माओवादी कैलाली इन्चार्जसमेत रहेका चौधरीले भने, ‘संविधान बनाउन नचाहनेहरुको घुसपैठ भन्ने गरेका छन्, यो सरासर गलत हो ।’

......... उत्पीडित समूदायमध्येकै थारु समुदायलाई राज्यले उपेक्षा गरेको कारण अधिकारका लागि सडकमा उत्रिएका समुदायलाई राज्यले दमन गर्न खोजेको उनको भनाइ छ । ...... ‘पहिचानको पक्षमा संघर्ष गर्ने पार्टीको घोषित नीति हो,’ माओवादी जनमुक्ति सेनाको कैलालीस्थित सातौं डिभिनजका भाइस कमाण्डर रहिसकेका चौधरीले भने, माओवादी आन्दोलनमा थारु समुदाय पनि छ, त्यसैले उसले अधिकारका लागि संघर्ष गर्नु स्वभाविक हो ।’ ...... कैलालीको टीकापूर घटनाका बारेमा आएका मिडियामा आएका खबरहरु सबै प्रशासनको एकलौटी आवाज भएको चौधरीको दाबी छ ।

कैलालीमा भएको आन्दोलनलाई दबाउन सरकारले निषेधाज्ञा र कफ्र्यू जारी गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न समेत रोक लगाएको माओवादी नेता चौधरीको आरोप छ ।

........ ‘दमन गरेर आन्दोलन रोकिदैन, पहिचानका लागि शुरु भएको आन्दोलन अन्तिम सम्म पनि जारी रहन्छ ।’ ......

कैलाली घटनापछि पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्न नेकपा-माओवादीको स्थायीको बैठक बस्दैछ ।

कैलालीमा भएको पछिल्लो घटना र देशैभरको आन्दोलनको बारेमा छलफल गर्न वैठक बस्न लागे प्रवक्ता पम्फा भुसालले बताइन् । कैलाली घटनापछि विभिन्न जिल्लाहरुलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै सेना परिचालन गरिएको घटनाबारे छलफल गर्न माओवादी वैठक बस्न लागेको माओवादीले जनाएको छ । ..... शान्तिपूर्ण रुपमा भएका जनविरोध र जनप्रदर्शनजस्ता कार्यक्रमबाट समेत उत्तेजित भई कैलाली लगायतका जिल्लाहरूलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित गरी कर्फयु लगाउने र ती ठाउँहरूमा सेना परिचालन गर्ने निर्देशन तानाशाही कदम भएको वैद्यको आरोप छ ।


थारू आन्दोलनको राजनीतिक निकास खोज्ने चार दलको सहमति
बैठकमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरु प्रशासनिक रुपमा समस्या समाधान गर्ने पक्षमा उभिएका थिए । ..... तर, एमाओवादीले हिंसात्मक घटना जे भए पनि आन्दोलनको मूल उद्देश्य राजनीतिक भएको बताएको थियो । बैठकमा सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र शीर्ष नेताहरुले नै राजनीतिक निकासका लागि पहल गर्ने सहमति भएको छ ।
थारु सभासदले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे- कर्फ्यू थारुका लागि मात्र हो कि सबैलाई ?
सभासदहरुले कफ्र्यू लागिरहेको समयमा अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरले थारु सभासद र सर्वसाधारणको घरमा आगो लगाएको आरोप लगाएका छन् । दहितले भने-आज मात्र १८ जनाको घरमा आगो लगाइएको छ ।
सुदूरपश्चिमका सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका डीआईजी हेडक्वाटर तानिए
डा. भट्टराईले भने- अतिले खति गर्छ भन्ने हेक्का ठूला नेतालाई बेलैमा होस्
'थारुलाई मान्य हुने प्रदेश बन्छ भने आपत्ति जनाउनु हुँदैन'

अतिले खति गर्छ

....

‘थारु नेपालको ६.५६ प्रतिशत जनसंख्या भएको सम्भवतः सबैभन्दा उत्पीडित जाति/समूह हो । उसको बसोवासका निश्चित ऐतिहासिक र भौगोलिक थातथलो छन् । तिनलाई मोटामोटी मिलाएर उनीहरुलाई मान्य हुने गरी कुनै संघीय प्रदेश बन्छ भने त्यसमा हामीले आपत्ति गर्नुहुन्न,’

डा. भट्टराईले फेसबुक पेजमा लेखेका छन्, ‘संघीय पुनर्संरचनामा गैसकेपछि हिजोका कुनै पनि प्रशासनिक इकाइ अखण्ड हुँदैनन् । अतिले खति गर्छ भन्ने हेक्का आफूलाई ठूला ठान्ने नेताहरुलाई बेलैमा होओस् ।’ ......

समस्याको समाधान प्रशासनिक वा फौजी ढंगले नभइ राजनीतिक ढंगले नै खोज्नुपर्ने

मा पनि उनले जोड दिएका छन् । ...... ‘कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेसवादी आदि अहिलेका सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु आआˆनो समयमा ठुलो आन्दोलन/संघर्ष गरेरै आएका शक्ति हौं । त्यसैले समस्याको समाधान प्रशासनिक वा फौजी ढंगले हैन राजनीतिक ढंगले नै खोज्नुपर्छ भन्ने हामीले विर्सनु हुँदैन,’ भट्टराईले लेखेका छन् ।


कहाँ लुकेका थिए टीकापुरका सरकारी गुप्तचर ?
यसरी छताछुल्ल भयो सरकारको सुरक्षा कमजोरी
स्थानीय प्रदर्शनमा ५० भन्दा बढी प्रहरी घाइते हुनु र दंगा नियन्त्रणमा खटिएका एसएसपी एवं दुई इन्स्पेक्टरसमेत मारिनु सामान्य घटना होइन । यो घटनाले वामदेव गौतमको नेतृत्वमा रहेको सुरक्षा निकाय शान्ति सुरक्षामा कति निरीह र कमजोर रहेछ भन्ने उजागर भएको छ । ......

अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा भए यस्तो घटनामा गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा तत्कालै राजीनामा दिन्थे त्यसपछि माफी माग्थे । तर, हाम्रो गृह मन्त्रालयचाँहि कैलालीका थारुहरुको प्रदर्शनमा एसएलआर राईफल चलाइएको थियो भन्ने तर्कका पछि लागेर सरकारको कमजोरी ढाकछोप गर्नेतिर लागेको छ ।

........ टीकापुर घटनालगत्तै केपी शर्मा ओलीले बागबजारको हार्दिक होटलमा भने कि थारुहरुले यो घटना गराएको नभई एसएलआर राइफल बोकेर आएकाहरुले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेका हुन् । ....... टीकापुरमा चारैतिरबाट प्रदर्शनकारीहरु घरेलु हतियारसहित आउँदैछन् र उनी १० हजार भन्दा बढीको संख्यामा छन् भन्ने कुरा सरकारी गुप्तचरले बेलैमा प्रहरी प्रशासनलाई खबर गर्न सक्नुपर्ने थियो । ...... सुरक्षा प्रतिरक्षामा सरकारी रणनीति पूर्णरुपमा निरीह देखियो ।

गुप्तचर निकायमा नेताहरुले आफ्ना मानिस भर्ती गर्ने र क्षमताविहीन बनाउने कार्यले गर्दा गुप्तचर निकाय समाजमा हुने सम्भावित हिंसाबारे सूचना संकलन गर्न नसक्ने असक्षम बनाइएको छ । यही असक्षमताका कारण टीकापुरमा सरकारले बेलैमा सूचना संकलन गरेर प्रतिरोधको रणनीति बनाउन सकेन ।

..... दोस्रो कमजोरी के देखिँदैछ भने यो घटनापछि सरकारी अधिकारी र मन्त्रीहरु यसलाई राजनीतिक नभएर विशुद्ध आपराधिक रंग दिने प्रयासमा लागेका छन् । हिंसाको यो घटना निन्दनीय एवं आपराधिक त हो नै, तर यसको कारण खोज्दै जाने हो भने

सत्तारुढ दलहरुले राजनीतिक समस्यालाई सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सिर्जना भएको दुर्घटना पनि हो यो ।

.......... राजनीतिक रंगमा भड्किने हिंसाको समाधान राजनीतिक किसिमले खोज्नुपर्छ ।

प्रेस विज्ञप्ति: सङ्घीय गठबन्धन

मिति २०७२ भाद्र ७ र ८ मा कैलालीको टिकापुरमा शान्तिपूर्ण जन आन्दोलनमाथि सुरक्षाकर्मीबाट भएको हस्तक्षेप तथा आन्दोलनकारीहरुभित्र रहेको घुसपैठियाहरु र सुरक्षाकर्मीबिच भएको भिडन्त तथा देशका यथास्थितिवादी राजनीतिक दल, तिनका नेता र सञ्चार माध्यमहरूले

अप्रमाणित, अतिरञ्जित र एक पक्षीय ढङ्गले सम्प्रेषण गरि रहेको समाचार

प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रतिगामीे संविधानको मस्यौदा विरुद्धमा, अग्रगमन र परिवर्तनलाई संस्थागत गराउन र पहिचान सहितको सङ्घीय संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ थरुहट/थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिद्वारा आयोजित शान्तिपूर्ण कार्यक्रमका लागि जन परिचालन गर्ने क्रममा त्यसलाई रोक्न सत्तापक्ष र अखण्ड पक्षधरहरु अगाडी बढेकाले त्यहाँ झडप ह्न गएको हो । हामी यस घटनामा दिवङ्गत भएकाहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै घट्नाप्रति द्ःख व्यक्त गर्दछौँ । त्यस घट्ना पश्चात राज्य पक्षले सुनियोजित ढङ्गवाट सेना परिचालन गरी देशका विभिन्न स्थानमा आन्दोलनलाई निस्तेज गर्न कफ्र्यू आदेश जारी गर्ने, दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, थरुहट पक्षधर जनताको घर घरमा गई खान्तालासी लिने, धरपकड गर्ने, देख्ने वित्तिकै गोली हान्ने, वारेण्ट विना नै पक्राउ गर्ने जस्ता निरङ्कुश आदेश जारी गरेका छन् ।

नेपाल सरकारद्वारा एकातिर अखण्ड सुदुरपश्चिम, मध्यपश्चिम जस्ता मागहरूलाई सामाजिक असन्तोषको रुपमा सम्वोधन गर्ने र अर्कोतिर बिगतमा भएका सम्पूर्ण सम्झौताहरू तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना विपरीत मधेश, थरुहट, मगरात, किरात, लिम्वुवान, ताम्सालिङ/तामाङ सालिङ, शेर्पा, नेवाः, तमुवान, खसान लगायतका पहिचान सहितको सङ्घीयताको पक्षधर जनताका मागलाई विध्वंशकारी र विखण्डनकारी भन्दै दमन गर्ने दोहरो चरित्रका कारण देश गृहयुद्धतर्फ उन्मुख हुदै गएको छ ।

यस घट्नाले नेपालको अन्तरिम संविधानको भावना र विगतमा महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, खस, मुस्लिम, पिछडा वर्ग लगायतकाहरुसँग भएका सम्झौता र सहमतिलाई संस्थागत गरी नेपाली जनताको चाहना अनुसार पहिचान सहितको सङ्घीय संविधान निर्माण गरेर मात्र नेपालमा दिगो शान्ति र अमन चयन कायम हुन सक्दछ भन्ने कुरा यस घट्नाले देखाएको छ । त्यसरी नै सिरहा, सर्लाही, रौतहट, रूपन्देही, नवल परासी, कपिलवस्तु, वाँके, वर्दिया लगायत देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि राज्य पक्षले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि दमन र हस्तक्षेप गरेको छ । सरकारद्धारा जनताको न्यायपूर्ण सङ्घर्षमाथि भएको भेदभाव, दमन र उत्पीडनका कारण तराई मधेश तथा थरुहट क्षेत्रमा भएको सङ्घर्षले क्रमशः जन विद्रोहको रूप लिन पुगेको छ । त्यसलाई साम्प्रदायिक रूप दिई जनताको ध्यान अन्त मोड्ने र आन्दोलनकारीहरुमाथि दमन गर्ने सरकारको षडयन्त्रको घोर भत्र्सना गर्दै हामी आन्दोलनरत सम्पूर्ण दलहरु नेपाली जनता समक्ष उच्च मनोवल र आत्म सम्मानका साथ शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गर्दछौँ । नेपाल सरकारद्वारा जारी गरेको सेना परिचालनको आदेश तुरुन्त फिर्ता गर्न, संविधान प्रदत्त जनताको हक हनन् नगर्न तथा नागरिक अधिकारको सम्मान गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ । साथै सरकारको कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा पार्ने भेदभावपूर्ण नीति तथा

सरकारको वलमा पहिचान विरोधी अखण्डकारीहरुको तर्फबाट थरुहट क्षेत्रमा भइ रहेको कुटपिट, आगजनी जस्ता जघन्य अपराधको कारण देशमा असामान्य परिस्थिति सृजना भइ रहेको छ । आजै मात्र पनि टिकापुरमा कफ्र्यू आदेश र सेना परिचालन हुँदाहुदै रेशम चौधरी, जनक चौधरी लगायत थरुहट पक्षधरहरुको घर, पसलमा आगजनी हुनुले यो कुरा प्रमाणित गरेको छ ।

त्यसलाई तुरुन्त नसच्याए त्यसबाट उ्रत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवारी सरकार नै हुने कुरा हामी सचेत गराउन चाहन्छौँ ।

हाम्रा सङ्घर्षका कायक्रमहरु यस प्रकार छन् ।
१) २०७२ साल भाद्र ९ गते आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनको कार्यक्रममा ऐक्यवद्धता,
२) २०७२ साल भाद्र १० गते सेना परिचालनको निर्णय विरुद्ध राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन पत्र दिने,
३) २०७२ साल भाद्र ११ गते देशव्यापी रुपमा जिल्ला सदर मुकामहरुमा जन प्रदर्शन र सभा ।

मिति: २०७२।०५।०८
सङ्घीय गठबन्धन, नेपाल

(क्र.स. राजनीतिक दल नाम थर पद हस्ताक्षर

१ सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल अशोक कुमार राई वरिष्ठ नेता
२ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गोविन्द चौधरी महासचिव
३ सदभावना पार्टी उपेन्द्र महतो केन्द्रीय सदस्य
४ तराई मधेस सदभावना पार्टी, नेपाल राम नरेश राय वरिष्ठ नेता
५ थरुहट तराई पार्टी, नेपाल भानुराम चौधरी अध्यक्ष
६ सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी, नेपाल ज्ञान वहादुर गुरुङ उपाध्यक्ष
७ सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल कुमार राई, अध्यक्षमण्डल सदस्य
८ आदिवासी जनजाति पार्टी, नेपाल तामाङ बुद्धराज स्याङ्तान अध्यक्ष)

राष्ट्रपति को सहभागिता बेगर सेना परिचालन कसरी संभव भयो?

यो कटुवाल प्रकरण भाग चार हो। राष्ट्रपति को सहभागिता बेगर बामे ले देशमा जब इमरजेंसी लागु गर्यो, जुन कि इमरजेंसी लागु भएकै होइन, त्यो कटुवाल प्रकरण भाग दुई थियो। १६ बुँदे ले राष्ट्रपति फाल्ने बाहेक अरु केही नगर्ने। त्यो कटुवाल प्रकरण भाग तीन थियो। अहिले मलाई बल्ल थाहा भो, राष्ट्रपति को सहभागिता बेगर सेना परिचालन गरिएको रहेछ। त्यो संभव छैन। मधेसी भएकोले राम वरण लाई राष्ट्रपति नै नमान्ने श्रंखला जस्तो यो त। बामे को "राष्ट्रियता" यही हो। घिनलाग्दो मान्छे त्यो। बामे। ह्रितिक रोशन दंगा को मास्टरमाइंड त्यो। देशमा पटक पटक ह्रितिक रोशन दंगा गराउनु नै उसको जिंदगी को उद्देस्य हो।

राष्ट्रपति को सहभागिता बेगर सेना परिचालन कसरी संभव भयो? तर यो चरी-घैंटे गठबंधन ले कानुन र संविधान कहिले पो मानेको छ र? देश को अदालत को आदेश विपरीत बिना कुनै कानुनी आधार सीके राउत लाई हाउस अरेस्ट मा राखेको राख्यै छ। मातृका यादव मंत्री को पियन ले मातृका लाई मधेसी भएकोले मान्छे नगने भन्दा यो केही पनि फरक होइन। पियन बामे ले राष्ट्रपति यादव लाई मान्छे गनेको छैन।



कैलालीमा सेना परिचालनको राष्ट्रपतिबाटै विरोध

उनले सेना परिचालन गर्दा आफुलाई नसोधीएको र आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको विषयलाई प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रलिे संसदमा प्रस्तुत गरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका हुन् । ..... अन्तरिम संविधानमा सेना परिचालनको अधिकार आफुलाई मात्र भएको भन्दै उनले सरकारको कामको विरोध गरेका हुन् ।



कैलालीमा सेना परिचालन गरी गरिएको पाशविक ज्यादती तत्काल बन्द गर : पद्मरत्न तुलाधर
सरकारले आन्दोलन दबाउने बहानामा सरकारले कैलालीको टिकापुरमा सेना परिचालन गरी मानवअधिकारको न्युनत्तम मापदण्ड विपरीत सर्वसाधारण थारुहरुको घरबास खानतलास गरी आगजनी गर्ने, निजी सम्पत्ति लुट्ने तथा नष्ट गर्ने, थारुहरुमाथि दमन र ज्यादती गर्ने तथा सर्वसाधारण थारुहरुलाई पाशविक यातना दिने जस्ता जघन्य आपराधिक कार्य गरिरहेकोमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनले घोर भर्त्सना गरेको छ । .... कैलालीको दुःखद घटनाको मुख्य कारण चार राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्नो स्वार्थअनुसार बिनाआधार ७ प्रदेशको सीमाकंन गर्नु हो ..... ‘उनीहरुका यस्ता गैरसंवैधानिक र गैरराजनीतिक कार्यले आज देशभरिकै आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित, खस तथा अन्य उत्पीडित, उपेक्षित जाति, समुदाय र क्षेत्र लिङ्ग आन्दोलित छन् ।’




मानवाधिकार कमिॉयों से हादिॅक अपील*************************************टिकापुर, कैलाली मे सदभावना पाटीॅ के केन्द़ीय सचि...
Posted by सदभावना पार्टी on Tuesday, August 25, 2015


जनकपुर आन्दोलनकारीयों के हाथ में । भाद्र ८ गते
Posted by Brikhesh Chandra Lal on Tuesday, August 25, 2015

कैलाली का चार लाख थारु अपराधी होइनन्

दंगा को संभावना लाई मध्यनजर राखेर सुरक्षा कर्मी खटाइनु एउटा कुरा हो। तर त्यो केही दिनमा साम्य भइसक्ने स्थिति हो। सात जनाको मृत्यु को कुरा छ। २०,००० को भीड़ थियो। १७ अथवा २७ भन्दा बढ़ी ले गरेको हुन सक्दैन। ५-७ जनाले मात्र गरेको हुन सक्छ। एउटा सानो समुह को काम हो।

कैलाली का चार लाख थारु अपराधी होइनन्। राजनीतिक समाधान खोजेर तराई बंद को समाधान एक हप्ता अगाडि खोजिसकेको हुनुपर्ने सरकार ले टीकापुर घटना को नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। बामदेव गौतम ले गृह मंत्री भएको ले राजीनामा गर्नु पर्छ। लोकतंत्र को संस्कार त्यसरी निर्माण हुन्छ। भारत मा रेल दुर्घटना हुँदा रेल मंत्री ले राजीनामा गर्छ।

घटना को छानबीन हुनुपर्छ। सकिन्छ भने अपराधी पत्ता लगाएर कारवाही गर्नु पर्छ। तर यसलाई माओबादी गृह युद्ध फर्केको किसिमले लिन मिल्दैन। त्यस गृह युद्ध ताका सुरक्षा कर्मीले ५,००० थारु मारेका थिए। स्वायत्त थरुहट प्रदेश को जायज माग को विरुद्ध सेना परिचालन गर्न मिल्दैन। त्यस बाटोमा गए यस चरीघैंटे गठबंधन सरकारले सारा मधेस मा जवाफ दिनु पर्ने छ।

हामी थारु सँग in solidarity छौं। स्वायत्त थरुहट प्रदेश को जायज माग हामी सबै को माग हो। यो आंदोलन को एक मात्र संभव गंतव्य विजय हो।



घैंटे प्रकरणमा बोले गगन थापा
मेरो कृयाकलाप कहिल्यै पनि कुनै पनि अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण दिनेमा थिएन, छैन र हुदैन । ...... जसरी सामाजिक कुरिति र छुवाछुतमा संलग्नलाइ पार्टी सदस्यता नदिने प्रावधान राखेजस्तै अपराधमा संलग्नलाइ पनि पार्टी सदस्यता दिनुहुदैन भन्ने मान्यता समेत राखेको थिए । ...... चरी र घैटे जन्माउन रहुर्काउनुमा हाम्रो राजनीति र यसमा संलग्नहरूको कुनै न कुनै रुपमा दोष भएकोलेम पनि आफूलाई यसकै हिस्सा ठान्छु र नैतिक रुपमा आफूलाई पनि जिम्मेवार ठान्दछु । ...... आज एउटा घटनावाट मेरो राजनीतिक आस्था, मेरो जीवनशैली, मेरा मुल्य मान्यता र मेरो विश्वास माथि गम्भिर प्रश्नउठाउने प्रयास गरिएको छ। ..... मेरो कुनै पनि अपराधमासंलग्न व्यक्तिसंग कुनै पनि कालखण्डमा अनैतिक र अस्वभाविक सम्बन्ध रहेको, कुनैपनि अपराधमा संलग्नलाइ मैले राजनीतिक संरक्षण दिएको, कुनै खालको गैह्रकानूनी काममा मेरो संलग्नता रहेको छ भन्ने कसैले प्रमाणित गर्छ भने त्यहि क्षण म यो राजनीतिक\सामाजिक जीवन नै छाड्न तयार छु । ...... मेरो कुरा प्रष्ट छ, घैटेहरूजस्तो वाट समाजलाइ मुक्त राख्नुपर्छ । घैटे र चरी बन्न र बनाउने कुरामा संलग्नता हुने,प्रोत्साहन गर्ने जोसुकै होस उ पनिकानूनको कठघरामा उभिनै पर्छ । यदिकुनै राजनीतिज्ञको उसंग संलग्नता छ र कुने गैरकानूनी कानमा संलग्न छ भने त्यो सहित प्रत्येक कुराको छानविनहुनुपर्छ, मेरो पनि हुनुपर्छ । सवै कुरा आम नागरिकको वीचमा आउनुपर्छ । अव यो विषय उठिसकेको छप्रत्येक कुरा टुङ्गोमा पुगोस । ............. त्यहि क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद भिमसेनदास प्रधान र स्थानीय जनतालेजे भनिरहनुभएको छ त्यस्तो हो भने त्यो अत्यन्त गम्भिर विषय हो । हो म त्यहिचासोले सत्य तथ्य बुझ्न अरु कोहिसंग होइन उनै भिमसेनदास प्रधानसंग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग(NHRC) गएको थिए । यो घटनाको पृष्ठभुमिमा आयोग पनि जोडिएको,आयोगमा सुरक्षा मागेर निवेदन दिएको केहि दिनमा घटना घटेको भन्ने कुरासार्वजनिक भएको अवस्थामा न्याय माग्न होइन सत्य तथ्य बुझ्न

आयोग गएको हुं ।

१ बर्ष अगाडि दिनेश अधिकारी ‘चरी’ मारिदा होसवा युद्धको वेलामा दोरम्बामा विद्रोही मारिदा होस, शान्तिप्रकृया पछि शक्तिखोरमा लगेर रामहरी श्रेष्ठको हत्या हुदा होस वा हिरासतमा शिव पौडेलको हत्या हुँदा, डेकेन्द्र थापाको मुद्दामा होस वा नन्दप्रसाद अधिकारी लगायतद्वन्द्व पिडितको न्यायको लडाईमा, कानून विपरित भएका घटनामा प्रत्येक पटक मेरोचासो रहदै आएको छ र सार्वजनिक गर्दै पनि आएको छु । ......... ‘त्योइन्काउन्टर होइन, गैह्रन्यायीक हत्या हो । मृतक कुमार श्रेष्ठले राष्ट्रियमानव अधिकार आयोग(NHRC) मा जीवन रक्षाको लागि निवेदन दिएका थिए ।

NHRC ले प्रहरीलाई सोध्यो’ के तपाईहरू उसलाई खोजिराख्नु भएको छ? श्रावण २७ गतेप्रहरीले उत्तर पठायो ‘कुमार श्रेष्ठलाई हामीले खोजिराखेका छैनौं ।’

........... २७ गतेहामीले खोजेका छैनौ भनेर NHRC लाई जवाफ पठाउने प्रहरीले भाद्र ७ गते प्रहरीले भने; हामीले काठमाडौंको मस्ट वान्टेड सुचिमा रहेको गुण्डा नाइकेलाई इन्काउन्टरमा मार्‍यौं ।’ ....... कतै हामी गैह्रन्यायीक हत्याको डरलाग्दो अराजकतातर्फ त जादैछैनौं? यो कुराको सत्य तथ्य बुझ्ने निकाय NHRC मात्र थियो । NHRC संग सत्यतथ्य नबुझिकन म कुनै धारणा बनाउन चहान्नथिएँ र त्यसकोलागि NHRC को अध्यक्षसंग प्रत्यक्ष भेटेर मात्र बुझ्न सकिन्छ भनेर आयोगले जानकारी गराएपछी भिमसेन सर संग म आफै गएको हुं । ....... हामीसंगको भेटमा NHRC का अध्यक्षले माथिभिमसेन सरले भनेको जस्तै कुरा हामीलाई वताउनुभयो । यसको वास्तविकता जनताले थाहा पाउने कि नपाउने? ..... ’अपराधिक कृयाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई दल र नेताहरूले संरक्षण गर्छन, उनीहरूका कर्तुत ढाकछोप गर्छन र कारवाही गर्न दिदैनन, राजनीतिकसंरक्षणमा उनीहरू छुट्छन र जनतालाई दुःख दिन्छन । त्यसैले कारवाहीमा पुग्नप्रहरी वाध्य हुन्छ ।’ भन्ने नाममा हामी कानून विपरितका कार्य गर्न प्रहरीलाईप्रोत्साहन गर्ने? कि त्यस्ता राजनीतिज्ञ र त्यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न संयन्त्र वनाउने? कानून बनाउने त्यसको प्रयोग गर्ने कि कानून सानुन जे सुकै होस हामीलाई परिणाम चाहियो भन्ने ? मेरो विचारमा हाम्रो यस्तो दोहोरो मापदण्ड सरासर गलत हो । गलत मात्र होइन, एउटा संक्रमणमा रहेको लोकतन्त्रको लागि डरलाग्दो रोग हो । समाजमा घैटे, चरीजस्ता अपराधी छन र यीनको हत्या गर्दा आममान्छे खुशी हुन्छन भन्ने कुरालाई आधार भनाएर नियोजित ढङ्गले हत्या भएको होभने त यो झन डरलाग्दो विषय हो । ........ समाजको यही मनोविज्ञान वुझेर प्रहरी संगठनभित्र लोकप्रियताका लागिगैह्रन्यायीक हत्याको शुरुवात भएको हो भने कुनै पनि सभ्य समाजले यसलाई स्वीकार्न सक्दैन र गर्नु हुँदैन । ...... गैह्रन्यायीक हत्या प्राय अपराधिक चरित्र भएका मानिएका व्यक्तिहरुप्रति लक्षित हुने गर्दछ । हाम्रो जस्तो सामाजिक परिवेश तथा संस्कारमा जहाँ न्यायीक प्रकृया प्रति जनताको विश्वास कम छ र प्रकृया भन्दा परिणामलाई महत्व दिइन्छ त्यहाँ यस्ता कार्यलाई सराहना गरिन्छ । ...... कानूनी प्रकृया विनाको भिजिलान्ते न्यायलाई समर्थन र प्रोत्साहन गर्नुकमजोर समाजिक चेतना मात्र हो । आधुनिक सभ्य समाजमा यस्तो भिजिलान्ते न्यायलेस्थान र प्रोत्साहन पाउनु हुदैन भन्ने म ठान्दछु । अलोकप्रिय हुने डरले यस्ता गैह्रन्यायीक हत्यामा मौन रहनु जनताप्रतिको विश्वासघात हो ।
टीकापुर प्रकरणः खाली भए थारु गाउँहरु
शंकास्पद गतिविधी गरेको देख्नासाथ सेनाले गोली हान्न सक्ने सन्देश हावासरी फैलिएसपछी टिकापुर र त्यस आसपासका थारु गाउँहरु खालि भएका छन् । ..... उमेर भएका हरु घर छाडेर भारतीय सिमानामा गएर बसेका छन् भने, वृद्ध,वृद्धा र वालबालीकाहरु त्रसित मुद्रामा समय विताउन बाध्य भएको ..... प्रशासनले अहिले टिकापुरमा अनिश्चतकालीन कफ्र्यु लगाइएको छ ..... थारुहरुका गाउँ पुरै खाली भएको छ । हिजो आन्दोलन भड्किएको टिकापुरको पशुहाट बजार र दुर्गौलीको दुर्गौली बजारका

अधिकांश घरमा ढोका लागेका छन् ।

उनिहरु कफ्र्यु तोडेर आन्दोलन आन्दोलन गर्ने भन्दा पनी कसरी बाँच्ने भन्नेतिर लागेको बताइएको छ । टिकापुर घटनाको चौतर्फि विरोध भएपछि थरुहट संघर्ष समितीले सो घटना दुःखदायी भएको बताएको छ ।
आन्दोलनको राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने एमाओवादीको निश्कर्ष
वैद्य माअ‍ोवादी सेना परिचालनको विक्षमा
एकीकृत माओवादीले कैलालीको टीकापुरमा लगायतका आन्दोलनको राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ । ..... मंगलवार विहान प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा बसेको वैठकले थारु, मधेशी, मगर लगायतका समुदायको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने निश्कर्ष पनि निकालेको छ । ...... हाल विभिन्न ठाँउमा उठेका आन्दोलनको राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ, सेना परिचालन गर्न हुँदैन, यसले विषयलाई थप उत्तेजित बनाउँन सक्छ ।’ ...... ‘थारु, मधेशी, मगर लगायतका समुदायको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ ...... प्रचण्डले विज्ञप्तीमा जनताको जाय माग सम्बोधन गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । ‘संविधान निर्माणको ऐतिहासिक कार्यभार अन्तिम चरणमा पुगेको बेला कतिपय समुदायका भावनाहरु अझै समेटिएका छैनन् । त्यसका लागि जनतामा चिन्ता र पीडा देखा पर्नु स्वभाविक हो ’ विज्ञप्तीमा छ,

‘जनताका जायज चिन्ता र मागलाई सम्बोधन गरेर नै यस प्रकारका दुःखद् घटनालाई रोक्न सकिन्छ ।

......... ‘शान्तिपूर्ण रुपमा भएका जनविरोध र जनप्रदर्शनजस्ता कार्यक्रमबाट समेत उत्तेजित भई कैलाली लगायतका जिल्लाहरूलाई दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषित गरी कर्फयु लगाउने र ती ठाउँहरूमा सेना परिचालन गर्ने निर्देशन दिइएको छ । यो जनअधिकारलाई कुल्चने तथा जनतामाथि दमन अभियान चलाउने निर्लज्ज तानाशाही कदम हो र हामी यसको तीव्र भण्डाफोर तथा भत्र्सना गर्दछौं । ’ विज्ञप्तीमा छ, ‘यो राजनीतिक समस्या हो । तसर्थ, सेना परिचालन होइन, संविधानसभा–२ मार्फत संविधान बनाउने प्रक्रियालाई तुरुन्त रोकी संविधानसभाभित्र तथा बाहिरका राजनीतिक दल र सम्बन्धित सबै सरोकारवाला आन्दोलनरत शक्तिहरूसित अविलम्ब संवाद थाल्न तथा संवादबाटै समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्नका लागि हाम्रो पार्टी सरकार र सम्बन्धित सबै राजनीतिक दलहरूसित विशेष अनुरोध तथा आह्वान गर्दछ ।’

भीम रावल को आपत्तिजनक अभिव्यक्ति

नाम किटेर नभने पनि भीम रावल ले टीकापुर मा जे भयो त्यो अमरेश सिंह, राजेंद्र महतो र उपेन्द्र यादव ले गरेको जस्तो आक्षेप लगाए जस्तो देखियो। भीम रावल को यो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति खेदपूर्ण छ। अमरेश सिंह, राजेंद्र महतो र उपेन्द्र यादव अहिंसात्मक संसदीय राजनीति गरिरहेका मानिस हुन, भीम रावल को पार्टी जस्तो पहिला पनि हिंसात्मक राजनीति गरेको भविष्य मा पनि साम्यवाद का लागि बन्दुक उठाउन सकने पार्टी का मानिस होइनन् ती।

टीकापुर को ट्रेजेडी लाई यसरी नीच राजनीतिक रंग दिने प्रयास शहादत प्राप्त गरेका सुरक्षाकर्मी को अपमान हो। यस दुखको घड़ीमा संयम अपनाउनु पर्छ। भीम रावल ले भड़काउ भाषा बोल्नु भो।

भीम रावल को कान को तेल अझै कान मैं छ। अझै पनि थरुहट प्रदेश को अवधारणा उनको मिजाज मा प्रवेश गरे जस्तो देखिँदैन।

थारु र मधेसी को गठबंधन बन्यो भने देश हल्लिन्छ, देशको राजनीति मा तख्तापलट हुन्छ। त्यस कुराको डर भीम रावल जस्ता लाई हुनु स्वाभाविक हो। गठबंधन बन्यो भने होइन बनिसक्यो। थारु भनेकै मधेसी हो, यादव जस्तो। थारु पनि मधेस मा आदिमकाल देखि बस्दै आएका। यादव ले त नेपाल देश नै स्थापना गरेका। मधेसी को जिक्र रामायण मा छ।

कैलाली मा भीम रावल पर्यटक हुन। टीकापुर को ट्रेजेडी दुहुने भीम रावल को प्रयास आपत्तिजनक छ। प्रदेश बिभाजन मा भीम रावल को हात छैन भने नागरिकता नौटंकी मा छ कि छैन? मधेसी लाई अनागरिक र दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने इच्छा भएका हरु ले थारु को थरुहट को इच्छा बुझ्न सक्ने कुरा भएन। चरी-घैंटे सरकार राजीनामा दे!

भारत लाई ब्रिटेन मैं राख्नु पर्छ भनेर लंदन मा हड़ताल गरेको भीम रावल ले?

थारु ले कर्णाली मा जस्तो गर्न खोजेको
Tikapur
सरकारले अझ बढ़ी संयम अपनाउनु पर्छ
यो सशस्त्र होइन अहिंसात्मक क्रांति हो



गृहमन्त्रीको भनाइप्रति भारतीय आपत्ति
सम्बन्धमा आँच आउने खालको वक्तव्य नदिन आग्रह
भारतले दक्षिणी सीमा क्षेत्रका केही जिल्लामा भइरहेका आन्दोलनमा भारतिय समुहको घुसपेठ रहेको भनाइमा आफ्नो सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । भारतीय राजदूत रणजित रायले आफ्नो सरकारको ध्यानकर्षण उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई मंगलबार मन्त्रालयमा नै भेटेर ब्यक्त गरेका हुन् । उनले गृहमन्त्री गौतमबाट सोमबार ब्यक्त धारणाले सदियौ देखिको हार्दिक र मित्रबत दुईपक्षीय सम्वन्धमा असझदारी बढाउन सक्ने भन्दै सचेत गराएका थिए । ......

गौर, मलंगवालगायतका ठाउमा दक्षिणतिरबाट ठूलो संख्यामा मानिस प्रवेश गरिरहेको गौतमले बताएको संसदमा रेकर्ड छ ।

उनको सोही भनाईलाई लिएर राजदूत राय नियमित भेटघाट भन्दै गृहमन्त्रालय पुगेका हुन । ..... राजदूत रायले सोमबारको डिनरमा नै परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे, परराष्ट्रका कामु सचिव शंकरदास बैरागीसमक्ष पनि गृहमन्त्रीको भनाइलाई लिएर छलफल गरेका थिए । ..... उनी कूटनीतिक च्यानल प्रयोग नगरि गृह मन्त्रालय गएको र यस विषयमा राजदूतसंग छलफल गरिने परराष्ट्र अधिकारीले बताए । ..... गृहमन्त्री वामदेव गौतमले तराईका जिल्लामा भइरहेको आन्दोलनमा भारतीय सीमा क्षेत्रबाट घुसपैठ नहोस् भन्नेमा राजदूत रायलाई ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी सरकारी संचारमाध्यममा दिइएको छ । तर, राजदूतले गृहमन्त्रीको अघिल्लो दिनको भनाइप्रति दुतावासको ध्यानकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्ती नै जारी गरेको छ । राजदूत रायलाई गृहमन्त्री गौतमले नेपाल र भारतबीच खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै तराईमा अवाञ्छित तत्वले खेल्न नपाओस् भन्नेमा दुवै मुलुक सचेत हुनुपर्ने र यसमा भारतले सहयोग गर्ने बताउदै आफूले संसदमा दक्षिण भनेको उत्तर, दक्षिण, पूर्व र पश्चिम सबै तिरबाट अवान्छित ब्यक्ति भन्न खोजेको हो भनेर सम्झाउन खोजेको स्रोतको दावी छ । ...... करीव एक घण्टासम्म चलेको वार्तामा राजदूतले सोमवार गौतमले संसदमा दिएको बयानप्रति नै भारत सकारको ध्यानाकृष्ठ भएको बताएका थिए । भेटवारे विज्ञप्ती जारी गरेर दूतावासले दुईपक्षीय सम्वन्धमा समेत खलल पुग्ने अभिब्यक्ति जिम्मेवार ब्यक्तिबाट आउनु दखद भनेको छ । कैलाली लगायतका ठाउँमा भारतीय घुसपैठ भएको भन्ने प्रचारबाजी प्रति राजदूतले आपत्ति जनाएका हुन् ।

गौतमले आफूले दक्षिणतिरबाट भन्नुको अर्थ भारत नभनेको भन्दै सम्झाउदै उनले इतिहास देखिको कहानी बताएका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

.......... गृहमन्त्री गौतम पटक पटक को प्रयासमा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई टेलिफोन गरेर संविधान निर्माण र राजनीतिक स्थायीत्वको लागि सहयोग गर्न भारत तयार रहेको बताएका थिए ।
विराटनगरमा भारतीय क्याम्प अगाडि विष्फोट
दुई दिन अगाडि सोही क्याम्पको सय मिटर दक्षिण एमएम प्लाष्टिक उद्योगमा पनि सुतली बम विष्फोट गराइएको थियो ।
प्रदेश विभाजन शीर्ष नेताको निर्णय हो, हाम्रो भूमिका छैन : रावल
‘सुदुरपश्चिम अखण्ड हुनुपर्छ भन्ने माग उचित छ, कसैले पनि कैलाली टुक्राउनुपर्छ भनेको छैन,’ रावलले भने । उनले थारुहरुको अधिकारका लागि बिषेश क्षेत्र बनाउन सकिने बताए । ..... ‘थारु समुदायका दाजुभाई दिदिबहिनीहरुलाई कुनै दलका नेताका अभिव्यक्ति र उनीहरुको भड्कावमा नलाग्न हामी आग्रह गर्छौं,’ उपाध्यक्ष रावलले भने, ‘थारुहरुको राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकारका लागि लड्न हामी तयार छौं तर तपाईहरुसँग कुनै साइनो नै नजोडिएका व्यक्तिहरुको भड्कावमा नलाग्नुहोस् ।’ केही दिनअघि टिकापुरमा मधेसी नेताहरुले दिएको अभिव्यक्तिप्रति संकेत गर्दै रावलले आपत्ति जनाए । .......

‘नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म थारु समूदायको वस्ती भएको भूगागलाई एउटा प्रदेशमा राखिएकै छ, यो नेताहरुले गरेको निर्णय हो’

..... जघन्य अपराधको योजना हुँदासम्म पनि रोकथामको समयमै पहल नगर्ने प्रशासन र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुमाथि पनि छानविन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । .... संयुक्त धारणा दिने एमाले सभासद्हरुमा कर्ण थापा, गरिमा शाह, गणेश ठगुन्ना, प्रेम आले, मोहनसिंह राठौर, गौरी ओली, मानप्रसाद खत्री, दामोदर भण्डारी, भरत साउद, लालबहादुर रावल, अफिलाल ओखेडा, पेम्बा भोटे गुरुङ, बसुन्धरा रोकाया, ज्ञानू गैरे र रबनी चौधरी छन् ।
टीकापुर वरपरका १० गाविसमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय
दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा
आज बसेको जिल्ला शान्ति सुरक्षा समितिको बैठकले टीकापुर आसपासका १० गाविसलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो । .... टीकापुर वरपरका मनोवा, जोशीपुर, दुर्गौली, धनसिंहपुर, नारायणपुर, तथरिया, खैलाड, भजनु, बहौंनियालाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । .... आज विहान नारायणपुर, भजनी र जोशीपुर गाविसमा प्रदर्शनको तयारी गरिरहेका केहीलाई प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरी तितरबितर पारेको छ । .... कैलाली प्रशासनले आज धनगढी र भदिनी नगरपालिका क्षेत्रमा ११ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ ।
‘गृहमन्त्री राजीनामा देऊ’
लोकतान्त्रि मधेसी मोर्चाले कलैयामा आयोजना गरेको विरोध सभामा उनले राजीनामा माग गरेका हुन् । ...... ‘गृहमन्त्रीले नेपाल र शसस्त्र प्रहरीले नियन्त्रण गर्दागर्दै असफल भएकाले कैलाली घटना भएको स्वयंमले भनिरहँदा सुरक्षाका जिम्मेवारी सम्हालेका उनले गृहमन्त्रीबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आन्दोलन सम्हाल्न नसक्ने सुरक्षा निकायको प्रमुख पदमा बस्न मिल्दैन् ।’ ........ गोली चलाउन लगाएर देशैभरि गहमन्त्रीले आतंक फैलाएको उनले आरोप लगाए । यसैबीच कलैयालगायत जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा मंगलवार प्रदर्शन जारी रह्यो । उनीहरुले ठाउँ ठाउँमा कोण सभा गरे ।
प्रदेश रचनामा नअटाएको थारु प्रदेश by निरा भगत थारू
जनताले स्वीकार गरेको तथ्यमा २०७२ सालसम्म आउँदा मेची–महाकालीका थारू समुदायले हाम्रो नामबाट एउटा पहिचान सामूहिक रूपमा पाउँ भनी मागिएको माग नै थारू प्रदेश हो । थारू प्रदेशको मतलब थारूमात्रै सबैथोक हो, अरू केही होइन भन्ने होइन । थारू प्रदेशमा अरू जातिका पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने आधार थारू प्रदेशले दिन सक्नुपर्छ । .... थारू प्रदेश जातीय प्रदेश हो त ? ..... चुरेभावरदेखि दक्षिण भारतको सिमानाबाट उत्तर तराई र खोँचको काछमा रहेको मुख्य जाति थारू हो । यहाँ रहने जातिबाहेक अरू जाति बटुवाको रूपमा मात्र हिँड्ेका हुन्थे र राति बास बसे मरिन्छ भन्ने डरले दिउसै हतार—हतार मधेस/तराई छोडिसक्थे । .... एउटा राम्रो काम गर्ने व्यक्तिको पहिचानका लागि त हुलाक टिकट, सडकको नाम, विश्वविद्यालयको नामकरण आदि गरिन्छ भने पुरै थारूका लागि एउटा प्रदेशको नामकरण किन गर्न नसकिने भन्ने प्रश्न आउँछ । थारूको नामबाट प्रदेशको नाम हुने बित्तिकै अरू जातिको अपमान सम्झनु हुँदैन । ...... थारूको नामबाट राज्यको नामकरण गर्दा अरूले विरोध गर्नु हुँदैन । किनकि थारू सिमानाको रक्षक हो । यो मातृभूमिमा यसले सबैको प्रतिनिधित्व र रक्षकको काम गरेको हो, अझै गर्छ । .... थारू प्रदेशको मतलब पहाडीलाई भगाउने होइन । .....

पाहुना आउनेले घर मालिकको आफन्तलाई गाली गर्ने होइन ।

..... सबैले प्रदेश रचना गर्दा

१ प्रदेश थारूको नामबाट राखौं

, यसले कसैमा कसैले हीनताबोध गर्नु पर्दैन ।
अन्योलमा कांग्रेस महाधिवेशन
यो पटक संविधानसभा असफल भएमा सभासदमात्र होइन, मुलुक असफल हुन्छ । ..... धेरैजसो बहस सीमांकनमा अल्झियो, तल्लो तहसम्म लैजानुपर्ने अधिकारका विषय गौण बन्न पुग्यो । सीमाभन्दा स्रोत विभाजन र अधिकारका विषयमा गहिरो बहस नहुनु दुर्भाग्य हो । अर्कातिर मुलुकमा गाउँ, प्रदेश र क्षेत्र यस्ता छैनन्, जहाँ एकमात्र जातिको बाहुल्य होस् । एउटा मात्रै पार्टीको बाहुल्यता पनि छैन । एकै लिङ्ग र सम्प्रदायको मात्र प्रतिनिधित्व भएको स्थान पनि नेपालमा छैन । कुनै स्थानमा दलित, कुनै स्थानमा मधेस, कुनै स्थानमा जनजाति तथा कुनै स्थानमा पहाडिया क्षत्री, बाहुनको बाहुल्यता देखिन्छ । यी सबैलाई एकैस्थानमा एकीकृत गर्ने क्षमता तत्काल मुलुकसँग देखिन्न । ...... नेतृत्वले गाउँदेखि केन्द्रसम्मको अधिवेशन गर्ने प्रक्रिया पुरानै संविधानअनुसार तोकेकै मितिमा सम्पन्न गर्नुपर्छ । ....

कांग्रेस यतिखेर लथालिङ्ग अवस्थामा छ । संविधानसभामा ठूूुलो पार्टी भएर सरकारको नेतृत्व गरे पनि जनतालाई राहत दिने खालका कार्यक्रम ल्याउनसकेको छैन ।

दैनिक उपभोग्य वस्तु अभाव संघीयताको सीमांकनलाई लिएर

दुई सातादेखि कैलाली र कञ्चनपुर केन्द्रित लगातारको बन्दले सुदूरपश्चिमका ७ पहाडी जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ ।

ती जिल्लामा दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायत निर्माण सामग्रीहरूको अभाव हुन थालेको छ । सुदूरका विकट पहाडी जिल्ला बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, अछाम डोटी, डडेलधुरा र बैतडीमा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु तराईको कैलाली र कञ्चनपुर हुँदै आपूर्ति हुने गर्छ । स्वदेश तथा विदेशमा उत्पादित वस्तु पहाडी जिल्लामा भित्रिने प्रमुख नाका कर्णाली पुलदेखि नै बन्दका कारण यातायात ठप्प भएपछि पहाडको जनजीवन कष्टकर हुन थालेको हो । सुरुमा अखण्ड पक्षधर र हाल थरुहट पक्षको लगातारको बन्दले यातायात सेवा ठप्प हुन पुगेपछि सुदूरवासीले सास्ती बेहोर्नुपरेको हो । ...... दालमा प्रतिकिलोमा ३०/४० रुपैयाँ बढेर आएको छ । ...... आफ्नै सवारीसाधन भएका व्यापारीले धनगढीबाट गुपचुपमा खाद्यान्नलगायत सामग्री भने ल्याउने गरेका छन् । व्यापारीले बन्दको मौका छोपी महँगो मूल्यमा बेचिरहेकाले सर्वसाधरण मर्कामा परेका छन् । नजिकै तीजलगायत चाडबाड आइरहे पनि लत्ताकपडा, शृंगार सामग्री पहाडमा आइपुगेको छैन । सामग्री आइनपुग्दा तीजको रौनक नै नभएको महिलाहरूको गुनासो छ । ‘सामान एउटा पनि आइपुगेको छैन,

यो वर्ष तीज नै खल्लो हुने भयो

,’ तीजका लागि विशेष सामग्री खरिद गर्न धनगढी गएर रित्तै फर्किएकी कृष्णा कस्मेटिककी व्यापारी सुशीला शाहीले भनिन्, ‘सामान लिन गएकी म रित्तै फर्किनुपर्‍यो, पुरानो स्टक रहेका सामग्री मात्र बजारमा छन् ।’ ............ बन्दले गर्दा निर्माण सामग्री सिमेन्ट, छड, पाइप, किलाकाँटा पनि बजारमा पाइन छाडेको छ । काठमाडौं, वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवालगायत सहरबाट ती वस्तु धनगढीसम्म आइपुग्न नसकेको ..... ‘लगातार बन्दले होटल, निर्माण व्यवसाय र सर्वसाधारणसमेत नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।’ तराईबाट आउने चामल, दाल, नुन, तेल र निर्माण सामग्री सबै बन्द भएको .....

१५ दिनदेखि लगातार हुँदै आएका बन्द र हडतालले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको जनजीवन कष्टकर बनेको छ ।

..... ‘तराईबाट लुकिछिपी आउने सामानले मात्र पूर्ति हुन सक्ने स्थिति छैन ।’ ..... ‘धनगढी–डडेलधुरा भीमदत्त राजमार्गबाहेक वैकल्पिक राजमार्ग नै छैन,’ भट्टले भने, ‘कैलाली कञ्चनपुर बन्द हुने बित्तिकै पहाडी जिल्लाको जनजीवन कष्टकर हुन्छ ।’ ..... सदरमुकामलगायत ग्रामीण क्षेत्रका बजारहरूमा

दैनिक उपभोग्य समान रित्तिएको

...... तराईका जिल्ला ठप्प हुँदा पहाडका जिल्लामा स्वत: दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको अभाव हुन्छ । सामग्री अभाव भएपछि मौज्दात राखेको व्यापारीहरूले मनपरी मूल्यमा समान बिक्री गर्ने गरेको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन् । ..... दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभावले नजिकै आउन थालेको

सुदूरपश्चिमेलीको ठूलो पर्व गौरा पनि प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ ।

...... ६ दिनयता धनगढी र महेन्द्रनगरबाट सामान नआएको स्थानीय व्यापारीले बताए । नुन, तेल, दाल चामल, तरकारी फलफूललगायत वस्तुको अभाव देखिन थालेको ..... व्यापारीहरूले काठमाडौंलगायत सहरबाट गौरा पर्व लक्षित गरी मगाएका कपडा बाटोमै अडकिएका छन् । यहाँ गौराका बेला नयाँ लुगा किन्ने चलन छ । ...... विराटनगर – लगातारको बन्दले विराटनगरमा तरकारीको भाउ अकासिएको छ । साताअघि प्रतिकेजी ७० रुपैयाँमा पाइने प्याज अहिले सय पुगेको छ । हरेक तरकारीको मूल्य ४० प्रतिशतसम्म बढेको छ । ..... ‘पाँच सय रुपैयाँको तरकारीले तीन छाक पनि नटर्ने भो,’ कञ्चनबारीका चन्द्र गेलालले भने, ‘लगातारको बन्दले जनजीवन कष्टकर त बन्यो नै कृत्रिम मूल्य वृद्धिले परिवारको गुजारा चलाउन पनि हम्मे पार्‍यो ।’ ...... विराटनगरको गुदरी बजारमा धनकुटाको हिले, सिधुवा र पश्चिमको पालुङबाट तरकारी आउने गथ्र्यो । ‘सातादेखि तराकारी आएको छैन । त्यसैले हरेक तरकारीको मूल्य बढेको हो,’ थोक विक्रेता पवन भगतले भने । मागको ३० प्रतिशत पनि तरकारी उपलब्ध नभएको उनले बताए । .... साताअघि एक मुठा स्कुसको मुन्टा २० रुपैयाँमा किनेको उल्लेख गर्दै उनले सोमबार दोब्बर मूल्यमा किनेको बताए । काउलीको मूल्य किलोको ६० बाट सय पुग्यो । टमाटर किलोको ३० बाट ४५, भिन्डी १५ बाट ३०, घेरा प्रतिकिलो ३ रुपैयाँबाट ३० रुपैयाँ पुगेको छ ।
आज एघाराैंँ दिन पनि जनकपुर बन्द
बन्दले गर्दा तरकारी आयात हुन सकेको छैन भने उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा तरकारी किन्नु परिराखेको छ । ...... त्यस्तै सवारीसाधन ठप्प भएका कारणले सीमावर्ती क्षेत्रबाट नेपाल आउने यात्रुलाई सास्ती भोग्नु परिरहेको छ । यात्रुले भिट्ठामोड नाकाबाट जनकपुरसम्म आउँदा करिब रु दुई हजारसम्म भाडा तिर्नुपरिरहेको छ । ....... वैदेशिक रोजगारका लागि जाने श्रमिकले सवारीसाधन बन्द भएका कारण हवाई मार्गबाट काठमाडौँसम्म यात्रा गर्नुपरेको देखिएको छ ।

Monday, August 24, 2015

थारु ले कर्णाली मा जस्तो गर्न खोजेको

कर्णाली मा पनि कर्फ्यू को अवज्ञा गरियो। CDO कार्यालय को साइनबोर्ड मा स्वायत्त कर्णाली सरकार लेखियो। अनि कर्णाली प्रदेश को घोषणा भयो। थारु ले हामीले पनि कर्फ्यू को अवज्ञा गरे, सरकारी कार्यालय को साइनबोर्ड मा स्वायत्त थरुहट सरकार लेखे थरुहट पाऊँछ भन्ने सोंचे। गरे। दुर्घटना भयो।