Showing posts with label tharu. Show all posts
Showing posts with label tharu. Show all posts

Sunday, May 28, 2023

रेशम चौधरी

गणतन्त्र दिवसमा रेशम चौधरीकाे कैद माफी
रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय स्वीकार्य हुन्न : महेश बर्तौला
राष्ट्रपतिबाट गृहमै फर्कियो प्रस्ताव : मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर पुनः राष्ट्रपतिकहाँ जाने
राष्ट्रपतिद्वारा रेशम चौधरीसहित ५ सय १ जनाको कैद माफी
रेशम चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय स्वीकार्य हुन्न : एमाले सचेतक बर्तौला
रेशम चौधरीको सजाय माफी दिन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस
‘नेतृत्व परिवर्तनका लागि महाधिवेशन पर्खिन सकिन्न’ यतिबेला कांग्रेसले संकटबाट निकाल्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा म पुगिसकें भने बाँकी कुरामा मैले किन चिन्ता गर्ने ? त्यसपछि के-के भंग हुन्छ हुन्छ । हिँड्दै जाऔं, गर्दै जाऔं ।

राष्ट्रपतिद्वारा रेशम चौधरीसहित १९ जनाको कैद सजाय माफी ४८२ जना कैदीको भुक्तान हुन बाँकी सजाय माफ ....... राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशम चौधरीसहित १९ जनाको कैद सजाय माफी गरेका छन् । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को जेठ १२ र १४ गते बैठकको सिफारिस अनुसार पौडेलले सो निर्णय गरेका हुन् । .

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छः रघुजी पन्त सांसद पन्तले सो विधेयक तत्काल संसदमा ल्याएर पारित गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आफ्नो पार्टी तयार रहेको समेत बताए ।



राष्ट्रपतिद्वारा रेशम चौधरीको आममाफी सम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता
जेलबाट रेशम चौधरीको लेख : मलाई मृत्युदण्ड स्वीकार्य छ ! अन्ततः मैले न्याय पाइनँ । कसरी पाउँछु न्याय ? थारूले न्याय पाएको इतिहास नै कहाँ छ र ? अधिकांश थारूहरूलाई हार प्रमाणीकरणको लालमोहर लगाउने नै न्यायालय हो । करिब ४ लाख पटक भन्दा बढी जमिनी मुद्दाको हार बेहोरेका छन् न्यायालयबाट थारूहरूले । सत्य यही हो, सदियौँदेखि जोतभोग गर्दै आइरहेको जमिनको न्यायिक फैसला नभएकै कारण थारूहरू कमैया बन्न पुगे । मुद्दामामिलाका कारण थारूहरूको जमिन मात्रै गुमेन, चाँदीको सिक्कासमेत स्वाहा भयो । विगतदेखि वर्तमानसम्म न्यायालय र प्रशासनको सिकार भएकै छन् थारूहरू । साँच्चै भन्दा नश्लीय शासकको नोकरवाद लाद्ने गधा बनाइएका छन् थारूहरू । ....... टीकापुर घटना राजनीतिक घटना हो । २०७२ भाद्र ७ गते थारूहरूको जुलुस टीकापुर बजारमा ‘थरुहट प्रदेश’ लेख्न गएकै हो । तर टीकापुरमा थरुहट प्रदेश लेख्ने आन्दोलनको आह्वान मेरो निर्देशनमा होइन । जेठानको देहान्त भएकाले भाद्र ४ गतेसम्म त म काठमाडौँमै थिएँ । धनगढीमा हुने सर्वदलीय बैठकमा भाग लिन गइदिनुपर्यो भन्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका नेता भीम रावलको आग्रहमा म धनगढी गएको हुँ । आन्दोलन चलिरहेकाले भाद्र ७ गतेसम्म सुरक्षाकर्मीको सबै बन्दोबस्त मलाई पूर्वगृहमन्त्री भीमबहादुर रावलले नै गरिदिनुभएको हो । भाद्र ६ गते टीकापुर सशस्त्र प्रहरी उग्रतारा गणमा भएको सर्वदलीय बैठकमा सबैलाई मैले भनिदिएकै हुँ– ‘आन्दोलन मेरो नियन्त्रणमा छैन, म यो आन्दोलनको संयोजक पनि होइन ।’ ......... भाद्र ७ गते टीकापुरमा हुने थारू आन्दोलनका बारेमा प्रशासन जानकार थियो । त्यो आन्दोलनलाई रोक्न मैले कति प्रयत्न गरेँ, त्यो तत्कालीन सिडिओ राजकुमार श्रेष्ठलाई थाहा छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख विक्रमबहादुर चन्दलाई थाहा छ, सशस्त्र प्रहरी बलका उपरीक्षक लक्ष्मण सिंहलाई थाहा छ । टीकापुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षलाई थाहा छ, स्थानीय सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई थाहा छ । सर्वदलीय बैठकमै अब रेशमलाई दोष दिनुहुन्न भनेर सबैले स्वीकारेका छन् । ........ अनि म दोषी भएँ कसरी ? भाद्र ७ गते बिहान ९ बजेसम्म मैले के प्रयत्न गरिनँ ? थारू आन्दोलनको भीडमा जाऊँ, कमरेड विकासले मारिदिन्छु भन्याछन्, अखण्ड सुदूरपश्चिमको भीडमा गए मेरो कपाल पनि बच्नेवाला थिएन । सुरक्षाकर्मीसँग सल्लाह गर्न खोज्यो, तँ आन्दोलनकर्मी होस् भन्छन् । कतै केही सिप नलागेपछि म रेडियो हेर्न बर्दियातिर लागेको हुँ । ........ मेरो हकमा न्याय भएन; फैसला मात्रै भयो, पपुलिस्ट फैसला । ....... मिसिलमा उल्लेख गरेजस्तो भाला, बन्चरो कुनै थारू आन्दोलनकर्मीले बोकेका थिएनन् । कसैलाई दोषी करार गर्ने मलाई कुनै हक छैन तर वास्तविक घटना कसले गरायो, त्यो टीकापुरलाई थाहा छ ।

पाकिस्तानका स्वास्थ्यमन्त्रीले इमरान खानको मानसिक अवस्थामाथि उठाए प्रश्न पाकिस्तानी मिडियाका अनुसार मेडिकल रिपोर्टमा डाक्टरहरूले इमरान खानसँग लामो समयसम्म कुरा गर्दा उनको व्यवहार फिट व्यक्तिको जस्तो थिएन भन्ने लेखिएको छ । पटेलले खानको पिसाबको नमूनाको प्रारम्भिक परीक्षणमा रक्सी र कोकिनको प्रमाण भेटिएको पनि आरोप लगाए । मन्त्रीले खानको खुट्टामा भाँचिएको कुनै लक्षण नभएको भन्दै ‘पाँच–छ महिनासम्म किन प्लास्टर गरिएको ?’ भन्दै प्रश्न गरे । ...... यसैबीच इमरान खानको पार्टीले मन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेको बताएको छ ।

प्रचण्डलाई मधेसको एजेन्डा सुझाउन दिल्लीमा सीके राउतको दौडधुप आजै उनले भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभागका प्रमुख डा.विजय चौथाईवालालाई भेटेका छन् । राउतले तीन चार दिनसम्म दिल्लीमै रहने र हरेक तहका व्यक्तिलाई भेटेर मधेसको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब बढाउने बताइएको छ ।
सीके राउतले भने–चौतर्फी घेराबन्दीमा छु, केही समय धैर्य गर्नुहोस्



Ron DeSantis vs. the ‘Woke Mind Virus’ But behind these unforced errors lie deeper failures of political judgment by DeSantis, ones that speak to a blinkered and — for all his cultural populism — elitist worldview. How else do you explain a campaign kickoff with more discussion of crypto regulation than of inflation? .......... First, there’s his inability to see what is obvious to Musk’s critics, which is that Musk, while perhaps a genius in some areas, is also often an arrogant screw-up whose projects break down in public. (See: the Tesla Cybertruck’s supposedly shatterproof windows or the explosion of the SpaceX Starship.) You have to be fairly deep in the right-wing echo chamber to believe Musk’s self-presentation as a swaggering Tony Stark figure who can be counted on to deliver. ......... Last night, after the announcement, his campaign tweeted a bizarre, music-less video that features DeSantis speaking about immigration over a montage of images of him and of Musk, as if they were running for president as a team. ......... DeSantis is betting that anti-wokeness, the belief system that ties him to Musk, is enough to power a presidential race. ......... 55 percent of Republicans said “Fighting woke ideology in our schools and businesses” was more important than protecting Social Security and Medicare. ......... the reactionary agenda he’s enacted in Florida, which includes sweeping limitations on what can be taught in public schools, a six-week abortion ban and the cruelest anti-trans policies in America. ........... anti-wokeness has different flavors. There are the worries about the erosion of what were once called “family values,” and then there are the esoteric concerns of Silicon Valley edgelords. DeSantis emphasized the latter on Wednesday night, discussing niche issues in language that I suspect is unintelligible to ordinary people, even those who might hate the brand of social justice politics derided as wokeness. He spoke, without much explanation, about college “accreditation cartels,” the “E.S.G. movement” — investing that weighs environmental, social and governance factors — and central bank digital currency. A large part of the discussion — far more than about, say, the economy or foreign policy — was about Twitter itself. ........... “The woke mind virus is basically a form of cultural Marxism,” DeSantis said later Wednesday night on Fox News. If you spend time on the right-wing internet, that is a platitude. But my guess is that for a lot of people, it’s gibberish. Now, Trump also repurposes ideas and memes from the far-right internet demimonde, but he does so with a lowest-common-denominator bluntness. “We’re going to defeat the cult of gender ideology and reaffirm that God created two genders, called men and women,” Trump said in South Carolina earlier this year. You don’t have to know exactly what “gender ideology” is to know what he means. ............ He speaks the language not of normal people but of right-wing counter-elites, thinkers and activists who come out of the same rarefied milieus as the progressive intellectuals they despise. ............ the word “elite,” to him, is not about wealth, talent or achievement. Instead, it’s an epithet for progressives, those who share “the ideology and outlook of the ruling class, which one can demonstrate by ‘virtue signaling.’” ........ a standard right-wing rhetorical move to suggest that so-called wealth creators are part of an oppressed class. The problem with DeSantis is that he seems to believe it, so when he’s speaking to plutocrats on Twitter Spaces, he thinks he’s speaking to the people.

at No comments:
Labels: , ,

Wednesday, November 30, 2022

Dr. CK Raut



हामीजस्ता मान्छेहरूको उमंग! राजनीतिमा बालेन शाह एवं रवि लामिछानेको चहकिलो प्रवेशबाट उत्साहित जमातलाई नेपालको ‘पीएलयू’ अर्थात् हामीजस्ता मान्छे (हाजमा) प्रवर्ग भनेर व्याख्या गरे फरक पर्दैन । .... मधेशीहरूलाई होच्याउन सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले सन् २०१५ तिर ‘मानव साङ्लो’ प्रदर्शनलाई ‘माखे साङ्लो’ भनेका थिए । उनका नृजातीय महिमामण्डकहरू भाषाको व्याख्यासहित प्रतिरक्षामा उत्रिए । जनजातिलाई चिढाउन उनले ‘माकाः फुई’ उखान प्रयोग गरे । खस–आर्य एवं केही नेवाः समुदायका तागधारी एवं ‘जनैजाति राष्ट्रवादीहरू’ दुई बित्ता उफ्रेर थपडी बजाए । ....... खस–आर्य अग्राधिकारको नृजातीय एवं संकीर्ण राष्ट्रवाद एमालेले उचाल्छ, ‘बाह्य शक्तिको आडभरोसामा जातीय–क्षेत्रीय अतिवादी नारा तथा सामाजिक विद्वेष र घृणामाथि आधारित’ राजनीति गरेको दोष भने मधेश–आश्रित दलहरूलाई लगाउँछ । ....... निर्वाचन परिणाम घोषित भइनसक्दै उनले रवि लामिछानेले राजनीतिक मोर्चामा गरेको भड्किलो प्रवेशलाई ‘मामुली कुरा’ भन्दै खारेज गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । झापामा पत्रकारहरूलाई उनले भनेका रहेछन्, ‘उदय भनेर जे प्रचार, जे प्रोपोगान्डा गरियो, त्यो वास्तवमा तपाईंहरू (सञ्चारमाध्यम) को कृपा हो’ र थपे, ‘देशलाई गलत बाटोतर्फ लान खोज्दै हुनुहुन्छ नेपालको बौद्धिक जगत्ले । ‘के गन्तव्य हो, के कार्यक्रम हो, के नीति हो केही छैन, हाहाहुहुमा देश त चल्दैन ।’ ...... ‘हाहाहुहुमा देश’ चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई मलजल गर्ने देशको सहरिया ‘सेतो कमिज’ जमातमाथि बडो ठूलो मिहिनेत गरेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले एमालेको एकाधिकार कायम गरेका थिए । यस निर्वाचनमा लामिछानेको राजनीतिक मचानले नेकालाई बढी हानि पुर्‍याएको देखिन्छ । तर रास्वपाले सेँध भने एमालेको राजनीतिक कमाइ थुपारेको गोदाममा पनि बनाएको छ । त्यो कुरा ‘हामीजस्ता मान्छेहरू’ भन्न सकिने प्रभावशाली व्यक्तिहरूको उत्साहमा हेर्न सकिन्छ । ....... त्यस्ता सबै प्रक्रियाहरूको सम्मिलित असरले गर्दा भारतीय महानगरहरूमा ‘पिपल लाइक अस’, छोटकरीमा ‘पीएलयू’, भनिने नव–सांस्कृतिक समूहको उदय भयो जसले बाँकी जति जम्मैलाई ‘पिपल लाइक देम’ अर्थात् ‘पीएलटी’ भनेर खिसी गर्न थाल्यो । ....... सलमान खानको फिल्मले करोडौं कमाए पनि ‘पीएलयू’ रणवीर कपूर मानिन्छन् । ........ एउटा चुनाव हार्दैमा उपेन्द्र यादवले कुनै बेला नेका र माओवादीहरूको वर्चस्वलाई एकसाथ चुनौती दिएको इतिहास मेटिँदैन । ........ देखाउनैका लागि भए पनि सीके राउतले भ्रष्टाचारविरोधी एवं किसानपक्षीय प्रदर्शन पनि गरेका थिए, तर रवि लामिछाने त सोझै घन्टी बजाउँदै चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन् । ........ नेकाको पुरानो स्वरूप सबै खाले प्रजातन्त्रवादी अटाउने चौतारी पार्टीको जस्तो भए पनि अहिले त्यो दल सांस्कृतिक तवरले केही राजावादी र केही हिन्दुत्ववादी, आर्थिक रुझानका हिसाबले छिटफुट पुँजीवादी एवं मनग्गै नवउदारवादी, जातीय संरचनामा पहाडे क्षत्रीहरूको प्रभुत्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अमेरिकीहरूको वर्चस्व स्वीकार गरेको सन् २००३ तिरको ‘शाही कांग्रेस’ भनिने नेका (प्रजातान्त्रिक) संरचनामा फर्किसकेको छ । ......... एमाले सन् १९९० देखि नै कुण्ठित निम्नमध्यमवर्ग (लम्पेन बुर्जुवा), पहाडे पुरोहित जातीय प्रवर्ग, सुख (सुब्बा–खरदार) कर्मचारी एवं साना व्यापारीहरूको मोर्चा रहँदै आएको थियो । सन् १९९० पछि त्यस जमातमा जग्गा दलाल, फाइनान्सका नाउँमा सुदखोरी गर्ने साहु एवं विभिन्न खाले गैसस उद्यमी थपिएका छन् । ....... कुनै बेला माओवादीले शोषित–उत्पीडितको साझा मञ्च बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको थियो, अब भने त्यो एमालेजस्तै तर सफल हुन नसकेका कुण्ठित निम्नमध्यमवर्गको जमातमा सीमित हुन पुगेको छ । ........ उपेन्द्र यादवसँग महात्त्वाकांक्षी मधेशी पेसाकर्मीहरू हुने गर्दथे, अब त्यो यादव–बाहुल्य दल हुन पुगेको छ । महन्थ ठाकुर मधेशका ओरालो लागेका सम्भ्रान्तहरूका नेतामा सीमित हुन पुगेका छन् । ....... रवि लामिछानेको ‘बाहुन–क्षत्री–तागाधारी नेवा’ समूह जनमत एवं व्यक्तिवादी पुस्ताका महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरूको मचानजस्तै लाग्दछ जहाँबाट आ–आफ्नै किसिमको कलाकारिता देखाएर प्रदर्शनकर्ताहरू हाजमाको हूललाई आकर्षित गर्न सफल भएका छन् । ....... बरु घोषित रूपमै विकासवादी विद्वान् सीके राउत नै बेस, कम्तीमा उनले नेकाको भोट त काट्दैनन् । राजनीतिमा नयाँ भएकाले राउतको परिवार एवं मित्रहरूको बाहुल्य रहेको दलसँग लेनदेन पनि अपेक्षाकृत सजिलो हुनेछ । बौद्धिकहरू आफ्नो उल्लास सहजै सार्वजनिक गर्दैनन्, तर प्रजातान्त्रिक पत्रकारहरूमा छचल्किरहेको जोस झन्डैझन्डै सर्वव्यापी छ । ........ एमालेको गढ मानिने काठमाडौं र चितवनबाट घन्टीको आवाज देशभरि गुन्जिएको छ । ....... देशलाई तथाकथित वृद्ध, भ्रष्ट एवं कान्तिहीन नेतृत्वबाट मुक्त गर्न नेपालका सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, विप्रेषणको भरमा बाँचिरहेका वयष्क दम्पती, घरभाडा उठाएर चारधाम गर्न पल्केका रैथाने व्यापारी, गैसस उद्यम वा परामर्श व्यवसायबाट मनग्गे कमाएका पेसाकर्मी एवं श्रम निर्यातले गर्दा चम्केका वित्तीय व्यवसायी जति जम्मैलाई भ्रष्टाचारविरोधी र युवा नेतृत्व चाहिएको छ । .......... कम्तीमा समानुपातिकमा आफ्नो मत घन्टी वा सूर्य चिह्नलाई दिएका हुन सक्छन्, भावी प्रधानमन्त्री भने तिनैलाई गगन थापा चाहिएको छ । ....... अधिकांश हाजमा गन्यमान्यहरूको सम्पन्नताको मूलस्रोत तिनका पुर्खाको संरचनागत शोषणमा सहभागिता, आफ्नै विगतको अनैतिक कारोबार वा आफन्तहरूको भ्रष्टाचार हुन सक्दछ । भ्रष्टाचारबाट मुक्ति सबभन्दा पहिले तिनैलाई चाहिएको छ । .

मधेश र केन्द्रमा पनि सिके राउतलाई तान्ने दाउमा सत्तारुढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विलमेन्द्र निधि र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतबीच भेटघाट भएको छ । हालै सम्पन्न निर्वाचनमा सप्तरीबाट विजयी भएका अध्यक्ष राउत कांग्रेस नेता निधिलाई भेट्न उनको निवास बानेश्वर पुगेका थिए । ..... निधिको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै राउतले संघ र प्रदेश सरकार गठनमा सहभागी हुन आफू पूर्ण रुपमा सकारात्मक भएको जवाफ दिएका निधिको सचिवालयको भनाइ छ ।



पार्टी संसदीय दलको निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदै छु : कांग्रेस महामन्त्री थापा महामन्त्री थापाले सबै राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा पनि ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य उम्मेदवार उठाउनुपर्ने गरी निर्वाचन कानुन संशोधन गर्ने काममा ढिलाई गर्न नहुने दोहोर्‍याए । महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्यका लागि घरघरमै अभियान संचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उपत्यकाका २७ ठाउँमा बस्छन् सुकुम्बासी
at No comments:
Labels: , , , ,

नया सरकार को खाका

गगन थापा। गनगन थापा। अब गर्जन थापा। वर्षमान उपप्रधान। तोशिमा स्वास्थ्य। सीके राउत विज्ञान प्रविधि। जनमत मधेस सरकार मा सहभागी हुने। उन्मुक्ति रेशम लाई उनमुक्त गरेर सुदुर पश्चिम र लुम्बिनी सरकार मा। रेशम मंडेला हो। थारू मंडेला। 





 

at No comments:
Labels: , , , , , , , , , , ,

Saturday, November 26, 2022

पहिचानवादीहरुको भोट ९,४२,२२३



पहिचानवादीहरुको भोट ९,४२,२२३ 

अंक गणित सजिलो। केमिस्ट्री गारहो। पार्टी भित्र आतंरिक लोकतंत्र नमानेको ले भांडभैलो भएको हो। 

एक भए निर्णायक तेस्रो शक्ति बन्ने थिए। 


कांग्रेस, एमालेको गढ धनुषा १ मा जनमत बन्यो पहिलो र बलियो पार्टी जसरी देशमा पत्रकार रविलामिक्षानेको पार्टीको पृथक उदय भएको छ त्यसरिनै डा. सिके राउतको मधेशमा उदय भएको छ । कांग्रेस, एमालेको बर्चश्व रहेको धनुषामा पनि जनमतले उपस्थिती जमाएको छ । ...... हामी नयाँ पार्टी र त्यो क्षेत्रको लागि शुन्य जस्तै थियौं तर परिणामले हौसला बुलन्द भयो जनमतका नेता विपी साहले भने । उनले जनादेशले पार्टी क्षेत्रमा पहिलो पार्टी बनेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् । क्षेत्रको दुवै प्रदेशसभामा पनि जनमत तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ । प्रदेशसभामा प्रथम र दोस्रो गठबन्धनकै उम्मेदवारहरु भएकाले प्रदेशसभा तर्फ समेत जनमत एक्लै सबै भन्दा बढि मत ल्याउने पार्टी बनेको छ ।



समानुपातिकतर्फ ७६ लाख मत गनियो, सबैभन्दा कम मत नेश्नलिष्ट पिपल्स पार्टीले पायो जनमत पार्टीले एक लाख ७८ हजार दुई सय ३२ मत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक लाख ७५ हजार आठ सय ५९ मत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले एक लाख चार हजार तीन सय ४९ मत ....... कूल ६१ प्रतिशत मतदान भएको थियो । सो निर्वाचनमा एक करोड ७९ लाख ८८ हजार पाँच सय ७० मतदातालाई मताधिकार थियो

सरकार बनाउन ‘स्वतन्त्र’ सांसदको तानातान कांग्रेस, एमाले र माओवादी बाहेक यो पटक रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा लगायतका दल सरकार निर्माणका लागि संसद्मा निर्णायक बन्ने देखिएको छ । ...... ५ जना स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएका छन् । मोरङ ५ बाट योगेन्द्र मण्डल, सर्लाही ४ बाट अमरेशकुमार सिंह, रौतहट २ बाट किरण साह, रौतहट ३ बाट प्रभु साह र बर्दिया २ बाट लालवीर चौधरी स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएका छन् । यो अवस्थामा कुनै पनि दल वा गठबन्धनले सरकार बनाउन राप्रपा, रास्वपा तथा स्वतन्त्र सांसदहरूको सहयोग अनिवार्य लिनुपर्ने हुन्छ ।

सरकार बनाउन देउवा र प्रचण्डबीच छलफल बहुमतको लक्ष्यसहित कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले चुनावी तालमेल गरे पनि त्यो असफल हुन पुगेको छ ।

at No comments:
Labels: , , ,

Wednesday, November 23, 2022

23: Janamat + Unmukti = Threshold

दुवै गठबन्धनलाई १३८ को सकस २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार बनाउन बहुमतका लागि १३८ सांसद आवश्यक, तर बुधबारसम्म प्रत्यक्षतर्फको जित र अग्रता तथा समानुपातिकतर्फ पाएको मत प्रतिशत हेर्दा सत्ता र विपक्षी दुवै गठबन्धनलाई बहुमत प्राप्त गर्न कठिन,

संसद्मा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी निर्णायक बन्न सक्ने

....... तीन नयाँ दलको सशक्त उपस्थितिले उनीहरूलाई बहुमत पुर्‍याउन कठिन भएको छ । नयाँ दलहरूका कारण संसद्मा पनि दुवै गठबन्धनमाथि दबाब पर्ने देखिन्छ । ....... सत्तागठबन्धनले प्रत्यक्षमा ९३ क्षेत्रमा जित्ने देखिन्छ .... समानुपातिकतर्फ बुधबार राति १२ बजेसम्मको गणनामा कांग्रेसलाई २४.२१, माओवादीलाई ११.६०, एकीकृत समाजवादीलाई १.६३ प्रतिशत मत परेको छ । सत्तागठबन्धनका अन्य घटकको समानुपातिक मत न्यून छ । यही औसतमा मत पाए समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले २७, माओवादीले १३ सिट हासिल गर्न सक्छ । ....... एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले करिब ५३ क्षेत्र जित्ने देखिन्छ । ....... एमालेलाई २६.३२ प्रतिशत मत परेको छ । यही औसतमा मत पाए समानुपातिकतर्फ २९ सिट हासिल हुन सक्छ । यस्तै राप्रपाले ७.४५ र जसपाले ३.३० प्रतिशत मत पाएका छन् । यही औसतमा मत परे राप्रपाले समानुपातिकमा आठ सिट पाउन सक्छ । जसपाले चार सिट पाउन सक्छ । ...... कांग्रेसको मत माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमोर्चामा अपेक्षाकृत ‘ट्रान्सफर’ नभएका कारण सत्तारुढ गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन सकस भएको छ । विपक्षी गठबन्धनमा पनि एमालेका मत राप्रपालगायत दलमा ट्रान्सफर कम भएको देखिएको छ । ....... नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेको एक स्वतन्त्रसमेत गरी दुई क्षेत्र जितिसकेको छ । अन्य एक क्षेत्रमा उसको अग्रता छ । जनमत पार्टीले एक क्षेत्र जितेको छ भने अन्य एक क्षेत्रमा अग्रता कायम राखेको छ । ........ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकमा १३.८८ प्रतिशत मत ल्याएको छ । यही अनुपातमा मत पाए उसले समानुपातिकमा १५ सिट पाउन सक्छ । ....... समानुपातिकतर्फ १४ लाख ७९ हजार ०१२ मत गणना हुँदा थ्रेसहोल्ड कटाउने दल ६ मात्र छन् । ......... दुई–तीन सिट कम हुँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी वा जनमत पार्टीको सहयोगमा पनि सरकार बनाउन सक्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वा राप्रपाको समर्थन जुटाउन सके थप सहज हुन सक्छ । ........ विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमतका लागि ४४ सिट अपुग हुन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउन सक्ने सम्भावित २४ सिट जोड्दा पनि विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन २० सिट अपुग हुन्छ । ........ एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीसँग सहकार्य गर्दा पनि यो गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउन कठीन देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनले अहिले सत्तागठबन्धनमा रहेको माओवादीसँग सहकार्य गरेर सरकार बनाउन सक्छ ।

बहुमतको टुंगो छैन, कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीका ६ आकांक्षी सत्ता गठबन्धनमा गडबड र नयाँ समीकरण बने ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प खुला हुनेछ । .

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक सूचीको क्लस्टरअनुसार ‘टप थ्री’मा को–को छन् ? देश र विदेशमा रहेका करिब ४० हजार शुभेच्छुकको मतदानबाट ११० जनाको सूची तयार पारेका थियौं । ति ४० हजार नै समानुपातिक मत बढाउनका लागि लागिपरेका थिए । अहिले देखिएको परिणाम यही मिहेनतका कारण हो ।’ ....... ०७४ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ एमालेले ३१ लाख ७३ हजार ४९४ र कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार ३८९ मत ल्याएको थियो ।



पछि परे मधेशका प्रभावशाली नेता महन्थ, राजेन्द्र र उपेन्द्र
इतिहासकै निराशाजनक निर्वाचन निर्वाचनप्रति आमजनतामा कुनै उत्साह थिएन । चुनावमा खटिएका राजनीतिक दल, अझ विशेष गरी सिद्धान्तहीन गठबन्धनका कारण दलका कार्यकर्तामा समेत कुनै उत्साह थिएन । पार्टी अनुशासन र नैतिकताका कारण आफ्नो पार्टीको चुनाव चिह्न नभए पनि पार्टीको कार्यकर्ता हुनुको नाताले मन लागीनलागी निर्वाचनमा सरिक थिए उनीहरू, तर मनैदेखि चुनाव अभियानमा सक्रिय थिएनन् ।

स्वतन्त्र पार्टीसहित केही नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारका पक्षमा खटिनेहरूमा भने चर्को उत्साह देखिन्थ्यो ।

....... यो निर्वाचनले मधेसकेन्द्रित दललाई सबैभन्दा नराम्रो धक्का दिएको छ । ..... यो निर्वाचनका माध्यमबाट आमजनताले कांग्रेससहितका सत्तारूढ दलको सिद्धान्तहीन चुनावी गठबन्धनलाई जोरलात्ती हानेको प्रस्ट देखियो । सत्तारूढ दलका नेताहरूले बारम्बार जनतासँग गठबन्धनमा रहेका दललाई मतदान गर्न आह्वान गरे पनि जनताले त्यसअनुरूप भोट हालेनन् र एकअर्का पार्टीको भोट एकअर्कामा ट्रान्सफर पनि भएन । जनताले गठबन्धनको आदेशलाई अवज्ञा गरेकै कारण राप्रपा, स्वतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई राजनीतिक लाभ भयो, त्यसैको परिणाम स्वतन्त्रसहित नयाँ एवं साना दलहरूको संसद्मा उल्लेख्य उपस्थिति हुने भयो । ....... कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गरेर सानदार ढंगले संसद्मा तेस्रो या चौथो दलका रूपमा उपस्थितिको सपना देखेका माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर पनि चुनावमा धोका पाएको प्रस्ट देखिएको छ । उनीहरू उठेको ठाउँमा कांग्रेसको परम्परागत मत उनीहरूको पक्षमा खसेको देखिएन । ....... राजनीतिक रूपमा भर्खर गठन भई पहिलोपटक चुनावमा डेब्यु गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको सफलतालाई अभूतपूर्व मान्नुपर्छ । मेरो दृष्टिकोणमा यो निर्वाचनमा एमालेले पाएको सफलता पनि कम्ता होइन । निर्वाचनको परिणामले यो पार्टी अरूभन्दा बलियो र संगठित देखियो । ...... निर्वाचनमा मतदाताले मत दिन नजानु, कम मत खस्नु, ठूला दलको विकल्प खोज्नु, यो निर्वाचनका माध्यमबाट नेपाली जनताले गरेको एकप्रकारको सौम्य (सफ्ट) विद्रोह हो । ....... आगामी संसद्ले स्थिर सरकार गठन गरेन, भ्रष्टाचार र बेथितिको नियन्त्रण गरेन, जनतालाई थप निराश बनायो भने सफ्ट विद्रोह मात्र होइन, सडकबाट कडा विद्रोह गर्ने दिन आउन सक्छ ।

at No comments:
Labels: , , , , , , , ,

Tuesday, November 22, 2022

22: Tharu



मधेसमा सीके राउतको उदय मधेसका पुराना दलले सत्तास्वार्थकेन्द्रित राजनीति गरेको गुनासो बढिरहेका बेला जनमत पार्टी वैकल्पिक शक्ति बन्ने सम्भावना ...... मधेस आन्दोलनको जगमा राजनीतिमा उदाएका यादव र पृथकतावादी मुद्दा छाडेर मूलधारको राजनीतिमा होमिएका राउत आमनेसामने हुने भएपछि मधेसमा ‘दो शेर, एक मैदान’ भनेर टिप्पणी हुन थाल्यो । ....... आम चुनावका लागि घरदैलोमा निस्कने जसपाका उम्मेदवार र नेता–कार्यकर्ताले जनमत पार्टीको चुनावचिह्न लाउडस्पिकरलाई ‘पिपही’ भनेर होच्याउँथे । राउतले भने आफ्नो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोजगारीलगायत जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दा मतदातासँग राख्दै आए । ....... गत वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त मतको हिसाब गरेर जनमत पार्टीले सप्तरी–२ नजित्ने अड्कल धेरैले गरेका थिए । तर राउतले आफूप्रति युवा र न्यून आय भएका गरिब तथा दलितमा आकर्षण बढाए । मनोनयनदेखि नै राउतका कार्यकर्ताले गाउँगाउँ पुगेर प्रोजेक्टरमार्फत राउत विभिन्न समयमा पक्राउ गर्दाको भिडियो देखाउँथे । दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने क्षेत्रमा पनि राउतको प्रचार गर्थे । यसबाट टोल, बस्ती र चोकमा वृद्धदेखि बच्चासम्मले राउतले चिन्न पाए । ....... राउत मुलुकभरिमै थोरै जनसंख्या रहेको राजधोब जातिका हुन् । ....... जनमत पार्टी अब मधेसमा वैकल्पिक दल बन्ने विश्लेषण हुन थालिसकेको छ । ....... स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो पटक सहभागी हुँदा उसले १९ वडाध्यक्ष र २ पालिका प्रमुख जितेको थियो । दुवै पालिकाको नेतृत्व जनमत पार्टीले सप्तरीमै जितेको हो । ...... मधेस प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा भएको ‘भ्रष्टाचार’ मामिलालाई राउतको दलले जबर्जस्त ढंगले उठाउँदै आएको थियो । .

देउवा र दाहालको सत्तायात्रा जोखिममा संसद्‌मा अर्का महामन्त्री शर्माको उपस्थिति संसदीय दलको नेता बन्ने थापाको लक्ष्यमा ठूलो बल पुग्ने देखिन्छ ....... निर्वाचनपछि आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा जाने गरी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन सहमत भएका यी दुई नेतालाई सरकारमा पुग्ने यात्रा सहज छैन । ........ पार्टीमा संख्यात्मक हिसाबमा देउवा बलियो हुन सक्ने भए पनि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ पार्टीलाई प्राप्त जनादेश अपेक्षित नभएकाले कांग्रेसभित्र सरकारको नेतृत्व बदल्न सशक्त दबाब बढ्ने संकेत थापाले गरेका छन् । अहिलेकै नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिँदा पार्टीको भविष्य थप संकटमा पुग्ने भन्दै थापाले सरकारको नेतृत्व बदल्ने आफ्नो मुद्दा अझै बढी सान्दर्भिक बनेको बताए । ...... ‘अब ड्राइभिङ सिटबाटै चालक नबदलेसम्म मुलुक बदलिन्न, पार्टी पनि बदलिन्न,’ उनले भने । ....... नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहको कित्तामा भए पनि पौडेल सरकारको नेतृत्व बदल्ने कित्तामा थापा र शर्मासँगै छन् । छैटौं पटक प्रधानमन्त्री हुने देउवाको योजनालाई निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश र दुई महामन्त्रीसहित युवा सांसदहरूको हस्तक्षेपले असहज बनाउने देखिन्छ । ......... बलियो गठबन्धन बनाउँदा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ सोचेअनुसार परिणाम नपाउने देखेपछि देउवा पार्टीमै प्रतिरक्षात्मक पोजिसनमा पुगेका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार देउवाले प्रत्यक्षतर्फ ६५ भन्दा माथि र समानुपातिकमा ४०/४१ सिट आउने अनुमान लगाएका थिए । ...... देउवासँग प्रतिस्पर्धाका लागि तयार थापाले जनादेशको सन्देशलाई अंकगणितको भाषामा बुझ्नु नै गलत हुने बताए । ........ ‘बदल्ने, नबदल्ने कुरै होइन, अब बनाउने हो । ताजा जनादेशको व्याख्या गरेर त्यसले दिएको जनादेशअनुसार अघि बढ्ने हो । जनादेशलाई गणितीय रूपमा मात्रै बुझ्न हुन्न,’ उनले भने । मतदाताले पार्टीलाई रूपान्तरण गर भनेर प्रमुख सन्देश दिएको उनको भनाइ छ । ‘ठूलो र पुरानो पार्टीले यो सन्देशलाई बुझ्नुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘संसदीय दलको पहिलो बैठकमा यस विषयमा छलफल अघि बढ्छ ।’ निर्वाचनअघिदेखि नै उनले सांसद निर्वाचित भए संसदीय दलको नेतामा थापाको प्रस्तावक भएर उभिने बताउँदै आएका छन् । ...... प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा अपेक्षाकृत नतिजा नआउनुमा एउटा नेतृत्व मात्रै नभई पार्टीको सामूहिक भावना जोडिने बताए । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार नहुनु, सामाजिक सञ्जालमा प्रमुख पार्टीविरुद्ध अभियान बढाउनु जस्ता कारण पनि चाहेजस्तो परिणाम नआएको महत बताउँछन् । ....... सुनसरी–३ मा विजयकुमार गच्छदार तेस्रो स्थानमा छन् । .

थरुहट राजनीतिको अनुमोदन प्रतिनिधिसभामा मात्र नभएर सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सशक्त उपस्थिति हुने आकलन ...... उन्मुक्ति पार्टीका पदाधिकारी दाङ–१ र रूपन्देही–१ मा पनि प्रत्यक्षतर्फ आफ्ना उम्मेदवार विजयी हुने तथा समानुपातिकको मतगणना सकिँदासम्म तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पनि पार गर्ने आशामा देखिन्छन् । ....... यो दलले कैलाली र बर्दियाबाट ५ सांसद प्रतिनिधिसभा पठाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ ३३ र समानुपातिकतर्फ ५७ जनाको उम्मेदवारी दिएको थियो । ........ कैलालीका ५ र बर्दियाका २ गरी यी सात क्षेत्रमा यसअघि माओवादीले तीन, एमालेले दुई, कांग्रेसले एक र तत्कालीन राजपाले एक (कैलाली–१ बाट रेशम चौधरी) जितेका थिए । जहाँ अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एक्लैले ५ सिट जित्ने अवस्था देखिएको छ । ....... ‘यो अवस्था कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता दलहरूकै कारण आएको हो । यहाँका थारूले आजसम्मको उत्पीडनका लागि प्रमुख दललाई सजाय दिएका हुन् ।’ ........ ‘टीकापुर घटनामा संलग्न भन्दै मुद्दा चलाइएकाहरू अदालत र कानुनको नजरमा दोषी देखिए । उनीहरूलाई जेल हालियो । तर, यहाँका रैथाने थारूका नजरमा उनीहरू दोषी थिएनन्,’ थारू नागरिक समाज कैलालीका संयोजक चौधरी भन्छन्, ‘माओवादी युद्धमा हजारौं मानिस मार्नेलाई उन्मुक्ति भयो, तर हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनमा लागेकालाई फसाइयो भन्ने भावना यहाँ छ । हामी अब पनि अगाडि नसरेर कतिन्जेल यिनै पार्टीको गुलामी गर्ने भन्ने प्रश्नले सबैलाई जुरुक्कै उठायो ।’ ....... संयोजक चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवारले जनतासँग मत माग्दा ‘हामीलाई यी पार्टीहरूले, सरकार र अदालतले न्याय दिएन, अब अन्तिम न्यायाधीश तपाईंहरू नै हो, तपाईंहरूबाटै न्याय होस्’ भनेर मागेको र त्यसबाट मतदाता प्रभावित भएको बताउँछन् ।........... जिल्लाभर वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यसमेत गरी उन्मुक्ति पार्टीका ९९ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । ........ समानुपातिकतर्फ प्रदेशसभाको थ्रेसहोल्ड प्रतिनिधिसभाको भन्दा आधा अर्थात् १.५ प्रतिशत मात्र छ । जसलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कम्तीमा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पार गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । ......

२०६८ को जनगणनाअनुसार ६.६ प्रतिशत जनसंख्या भएका थारू क्षेत्री (१६.६ प्रतिशत), ब्राह्मण (१२.२ प्रतिशत) र मगर (७.१ प्रतिशत) पछिको चौथो ठूलो जातीय समूह हो ।

.......... ‘थारू मात्रै नभएर समग्र उत्पीडित समुदायको आवाज मुखरित गर्ने जिम्मेवारी आएको छ । उत्पीडनका साझा मुद्दाको अगुवाइका लागि सशक्त रूपमा उभिनेछौं ।’ .

आक्रोशको मतलाई आशामा बदल्ने परीक्षा सीमा र सामथ्र्यसहित स्वतन्त्र पार्टी राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आएको छ, पार्टीको आफ्नै सैद्धान्तिक दृष्टिकोण भने स्पष्ट भइसकेको छैन, सांगठनिक संरचना अपूरै छ ........ स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी हुन्छ या प्रतिपक्षमै बस्छ भन्ने चासो पनि बढेको छ । ....... समानुपातिकतर्फ करिब १४ प्रतिशत मतका साथ तेस्रो स्थानमा छ । ...... मौलाउँदो भ्रष्टाचार, कमजोर पूर्वाधार र दोहोरिँदा उम्मेदवारले तयार पारेको निराशालाई स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी उत्साहमा परिणत गरेको छ । ....... असार पहिलो साता गठन भएको पार्टीले ६४ जिल्लामा संगठन पुर्‍याएको छ, तर सबै समिति पूर्ण छैनन् । केही जिल्लामा नगर र वडा समिति बनाए पनि ती कहाँ–कहाँ छन् भन्ने यकिन विवरण केन्द्रसँग छैन । ....... ललितपुर–३ की प्रत्याशी डा. तोसिमा कार्की चिकित्सक हुन् भने काठमाडौं–२ की सोविता गौतम टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता र कानुन व्यवसायी हुन् । काठमाडौं–६ बाट प्रतिस्पर्धा गरेका शिशिर खनालले शैक्षिक उन्नयनमा लागिपरेको संस्था ‘टिच फर नेपाल’ को नेतृत्वमा रहेर लामो समय काम गरेका थिए । ....... पार्टी गठनलगत्तै ‘आरएसपी’ नाममा एप खोलेर सदस्यता वितरण अभियान सुरु गरिएको थियो । त्यसबाट करिब एक लाखले सदस्यता लिएको ....... विद्रोह, सामाजिक आन्दोलन वा निरन्तर सांगठनिक अभ्यासबाट मात्र दल उदाउने इतिहास रहेका बेला फरक तरिकाले सतहमा आएको स्वतन्त्र पार्टी .

मधेसमै जसपा र लोसपालाई धक्का पाँच वर्ष प्रादेशिक सरकार नेतृत्व गरेको जसपाले मधेस प्रदेशका ३२ मध्ये ६ स्थानमा मात्र अग्रता लिएको छ । लोसपाले एक स्थानमा मात्र अगाडि छ । ....... प्रतिनिधिसभा र मधेस प्रदेशको मंगलबार रातिसम्मको समानुपातिक मतगणनामा जसपाभन्दा जनमत पार्टी अगाडि छ । ...... जनमतबाट सप्तरी २ सीके राउत, सिरहा २ मा विनोदकुमार यादवले अग्रता लिएका छन् । ....... ‘अब उपेन्द्र यादवबाट काम चल्दैन भन्ने सोचेर मधेसी मत सीके राउतको पार्टीतर्फ गएको देखिन्छ’ ....... एमालेसँग गठबन्धन भए पनि एमालेको भोट जसपाले नपाएको जनकपुरीको बुझाइ छ । अन्तिम अवस्थामा सत्ता गठबन्धन छाडेर एमालेसँग तालमेल गर्नु जसपाका लागि घातक भएको ...... मधेसी दलले मधेसमा लगातार ५ वर्ष सरकार चलाए पनि जनतामा खासै परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन नसक्दा मत पाउन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधान भएनन्,’ उनले भने, ‘मधेसी दलको चरित्र देखेर जनता आजित भइसकेका थिए ।’ उनले नागरिकता कानुनका लागि विगतमा आन्दोलन गरेको जसपाले यसपटक निर्वाचनमा नागरिकताको विषयमा केही बोल्दै नबोलेको बताउँछन् । ‘जसपा आफ्नो एजेन्डामा नटिक्दा नाजुक अवस्थामा पुग्यो’

at No comments:
Labels: ,

Tuesday, January 04, 2022

CK PK KP SBD





at No comments:
Labels: , , , , , , ,

तामासालिंग का किसान काठमाण्डु झर्ने बेला यो

किसान आन्दोलन को मेला यो 
यो काठमाण्डु झर्ने बेला हो 

लोकतन्त्र भने लुटतंत्र ल्याए 
आ-आफ्ना लागि महल बनाए 
किसान का छोरा छोरी तर जिल्ल 
तामासालिंग का किसान काठमाण्डु झर्ने बेला यो 

किसान आन्दोलन को मेला यो 
यो काठमाण्डु झर्ने बेला हो

न मल छ न खाद छ, बीउ बिजन केही छैन 
पेट रित्तो, भकारी रित्तो, ढुकुटी त छँदै छैन 
काठमाण्डु का सड़क मा तर गाड़ी छताछुल्ल 
तामासालिंग का किसान काठमाण्डु झर्ने बेला यो

किसान आन्दोलन को मेला यो 
यो काठमाण्डु झर्ने बेला हो

भुमिपुत्र मधेसी, भुमिपुत्री तामांग 
शेतामगुरालि थारू दलित चेपुवा मा परे 
कुमाउ बाट ओली, गढ़वाल बाट देउबा आए शासन गरे 
तामासालिंग का किसान काठमाण्डु झर्ने बेला यो

किसान आन्दोलन को मेला यो 
यो काठमाण्डु झर्ने बेला हो












at No comments:
Labels: , , , , , , ,

Monday, September 06, 2021

बल्ल संघीयता को स्वाद आयो



कुन प्रदेशमा कुन भाषालाई सरकारी कामकाजको बनाउने? यस्तो छ आयोगको सिफारिस प्रतिवदेनमा प्रदेश १ मा मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। प्रदेश १ मा ४३.७ प्रतिशतले नेपाली भाषा बोल्दा ११.११ प्रतिशतले मैथिली र ७.३१ प्रतिशतले लिम्बू भाषा बोल्ने गरेको ......... प्रदेश २ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। प्रदेश २ मा ४५.३० प्रतिशतले मैथिली, १८.५८ प्रतिशतले भोजपुरी र १४.६५ प्रतिशतले बज्जिका भाषा बोल्ने गर्छन्। यहाँ ६.६७ प्रतिशतले मात्रै नेपाली भाषी रहेका छन्। ......... वाग्मती प्रदेशमा ५७.४२ प्रतिशतले नेपाली बोल्ने गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वाग्मतीमा भने तामाङ र नेवार (नेपाल भाषा) लाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। यस प्रदेशमा १८.३२ प्रतिशतले तामाङ र १२.३० प्रतिशतले नेपाल भाषा बोल्ने गर्छन्। ......... गण्डकी प्रदेशमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। यो प्रदेशमा ६७.८८ प्रतिशतले नेपाली भाषा बोल्ने गर्छन्। यहाँ ९.३ प्रतिशत मगर, ७.८५ प्रतिशत गुरुङ र ७.०७ प्रतिशत भोजपुरी भाषी छन्। ........ लुम्बिनी प्रदेशमा १३.१५ प्रतिशत थारु र ११.५२ प्रतिशत वक्ताले अवधी भाषा बोल्ने गर्छन्। आयोगले थारु र अवधी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ। यहाँ ५४.७० प्रतिशतले नेपाली बोल्छन्। ......... कर्णालीमा २.२६ प्रतिशत वक्ता रहेको मगर भाषालाई सरकारी भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। यहाँ ९५.१४ प्रतिशतले नेपाली बोल्छन्। ....... सुदूर पश्चिममा भने सबैभन्दा धेरै डोट्याली भाषा बोल्ने गरिन्छ। यहाँका ३०. ४५ प्रतिशतले डोट्याली भाषा बोल्ने गर्छन्। ३० प्रतिशतले नेपाली बोल्दा १७.१ प्रतिशतले थारु भाषा बोल्ने गर्छन्। आयोगले सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारु भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ। ........ संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेश भित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रभाषा प्रदेशको कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। संविधानमा स्थानीय तहको सरकारी कामकाजी भाषाका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि आयोगले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै स्थानीय तहमा पनि बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ। आयोगले मातृभाषामा शिक्षा सुनिश्चित नभएसम्म उल्लेखित भाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन जग निर्माण नहुने बताएको छ।

at No comments:
Labels: , , , , , , , , , , ,

Saturday, June 05, 2021

जसपा: पार्टी एकता का महत्व

जब नियत में ही खोट हो तो अपने मीडिया वाला सेना के मदद से जनता का ध्यान कैसे भटकाया जाता है यह राजेन्द्र महतो का लेटेस्ट व्यान "नेपाल बहुल राज्य" वाला से सिखा जा सकता है। हम लोग सब जानते हैं कि महन्थ - महतो लोग सरकार में जानें से पहले सिर्फ दो ही बात करते थे। एक रेशम चौधरी का रिहाई और दूसरा नागरिकता विधेयक पास कराना। और इन दोनों मुद्दा को इनके मेडिया बाले शेना ने खुब हाइलाइट किया था।

लेकिन जैसे ही ए लोग सरकार में गए, इन का चेहरा बेनकाब हो गया। सब के सब रेशम चौधरी के रिहाई बाले मुद्दा से मूकर गए तो नागरिकता विधेयक के मुद्दा पर मौन व्रत साध लिए। एक बात तो यह लोग भी जानते हैं कि इन दोनों मुद्दा में से एक भी पास करबाना इन लोगो की बस में नहीं है। इसिलीए इन लोगों ने नेपाल बहुल राज्य बाला मुद्दा से बजार को गर्म कर दिए। और अपने मेडिया वाले सेना की मदद से पब्लिक का ध्यान भटकाने में जोड़ तोड़ से लग गए l इन लोगो का कुटलिता यही पर नही खतम हुआ बल्कि ए लोग एक और स्टेप आगे चले गए और बहुल राज्य की मुद्दा पर आंदोलन तक करने की धमकी दे डाली। नेपाल में बहुल राज्य पद्धति का संरचना, मधेश के हित में ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल इन नेताओ का नियत का है। कई मित्रो का कहना है की यदि नेपाल बहुल राज्य पद्धति में जाएगी तो, रेशम चौधरी जैसे मुद्दा खुद बखुद हलका हो जाएंगे। इन मित्रो बात तो सत्य है लेकिन बात तो यह भी है की ये बहुल राज्य पद्धति लाना महंथ महतो की बस बात नही है। इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन की जरूरत होगी। सारे के सारे मधेशी को एक होना पड़ेगा। और इसमें वर्षो लग सकते है, काम से कम १० वर्ष और। तो क्या आप रेशम को १० वर्ष तक जेल में ही रहने देंगे?? क्या आप, हमारा नागरिकता विधेयक प्रस्ताव को आग लगा देंगे?

बात यहाँ पर रेशम चौधरी की रिहाई की नही है, नागरिकता विधेयक पास होने का नही है, नेपाल को बहुल राज्य पद्धति में ले जाने का नही है। बात तो यहां पर यह है की रेशम चौधरी की रिहाई और नागरिकता विधेयक का दिखावटी ढोंग तो सिर्फ और सिर्फ ओली को तेल लगा कर कुछ पैसा कमाना था। अब जब इन लोगो को रेशम की रिहाई और नागरिकता विधेयक बाला ढोंग भारी पड़ गया और राजनीतिक कैरियर ही दाउ पर है, तो यह लोग नेपाल बहुल राज्य का मुद्दा उठा कर अपना सियासी चमकाने का फिराक में है।

और दुर्भाग्य के बात यह है की फिर से वही मीडिया सेना के लोग इन के बातो को स्पेस दे रहे है। मीडिया को इन गद्दारों को बातो का इतना ज्यादा स्पेस देना मधेश के हित में कतई नहीं है। बल्कि मीडिया को मधेशी जनता के साथ होना चाहिए और इन ढोंगियों से पहले रेशम की रिहाई और नागरिकता विधेयक पास करवाने को कहा जाए फिर बाद में बहुल राज्यों का मुद्दा पर बात करने को कहे।




हम भी आप ही की तरह दर्शक दीर्घा से ही देख रहे हैं। 

रेशम से पहले सीके को तंग किया गया। वो इसलिए कि बड़ी पार्टीयो का मानना है तुम्हे राजनीति करना है तो हमारी पार्टी से करो। खुद का नेता मत बनो, हमारा कार्यकर्ता बनो। सीके निर्दोष था। रेशम निर्दोष है। जिस दिन मधेसी थारू एक हुवे उस दिन खेल ख़तम। वैसा आप को भी लगता है, उन्हें भी लगता है। 

वो लोकतान्त्रिक चरित्र नहीं हुवा। लोकतंत्र में तो होता है कि थारू और मधेसी के भोट के लिए प्रतिस्प्रधा करते। तुमसे ज्यादा हम काम करेंगे थारू के लिए और मत जितेंगे। वो रवैया होता। नहीं है। 

टीकापुर दुर्घटना के बाद जो चरम दमन हुवा उस पर कहीं मुद्दा मुक़दमा नहीं। 

सत्ता में जाना नहीं है तो राजनीति क्यों करना? चुनाव क्यों लड़ना? सत्ता भी अपनेआप में मुद्दा है। ३० सीट वाले पार्टी के पास १० मंत्री, १२० सीट वाले के पास १५ मंत्री। वो तो जित हुइ। 

लेकिन प्रमुख तो मुद्दा है। 

जसपा का प्रमुख मुद्दा तो है सच्चा संघीयता का स्थापना। तो उप प्रधान मंत्री बनते ही उस बात पर देश को गर्माया। उसको राजनीतिक काम के रूप में ही समझा जाना चाहिए। नयी बात तो नहीं कही। लेकिन उप प्र म हो के भी कहा। देश हिल गया। हिम्मत की बात है। बहुत रिस्क ले के कहा। 

दो तिहाई के बल पर भी नेकपा वो सब न कर सकी जिसका वादा किया था। सबसे प्रमुख वादा तो था कि पाँच साल सरकार चलाएंगे। सिर्फ सत्ता में चिपक के रहते वादा पुरा हो जाता। नहीं कर सके। 

साधारण बहुमत से भी कोसो दुर है जसपा। उस हालत में जितना किया है सत्ता में जाने से पहले बहुत किया है। 

क्रांति सिर्फ तीन बार कसके किया। लेकिन क्रांति के बाद अच्छा से डील न कर सके। इस बार न क्रांति किया न चुनाव जिता। संसद की अंक गणित बदल गयी सिर्फ उतने पर इतना अच्छा डील किया। 

सयकड़ो कार्यकर्ता का मुद्दा फिर्ता। जो मुद्दा खेप रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी बात हुवी। रेशम का मुद्दा सर्वोच्च तक पहुँच गया। वहाँ पर वो निर्दोष साबित होंगे क्योंकि वो निर्दोष हैं। उस रोडमैप को शार्ट सर्किट करने का रोडमैप उपलब्ध नहीं है विधि के शासन में। 

अदालत के कठगरे में तो अदालत खड़ी है, रेशम नहीं। एक निर्दोष आदमी को दोषी कैसे घोषित कर दिया?

नागरिकता के बारे में जो बात संविधान में थी और है उसको भी एक संसदीय समिति में लटका के रखे हुवे थे। 

लेकिन इस अध्यादेश को संसद में पास करा के कानुन बनाना होगा। फिर भी नागरिकता समस्या समाधान नहीं हुवा। और भी बाँकी हैं। 

बहुल राज्य तक का रास्ता कठिन है। लेकिन जसपा के फुट्ने से और भी कठिन हो जाता है। नहीं?

नागरिकता, रेशम रिहा, इन सम्पुर्ण बातों पर प्रगति का सबसे अच्छा रास्ता है पार्टी का एक होकर चलना। नहीं?

पार्टी एक रहेगी, एक स्वर में बोलेगी तो फटाफट काम होगा। ज्यादा मिलेगा। 


लथालिंग विपक्ष

राजेन्द्र महतो ले भनेको विविधता 

अहिले देखि चुनाव सम्म को समय 

मोहम्मद इश्तियाक राई

जसपा: मुद्दा राजनीति कि सत्ता राजनीति? 

उपेन्द्र यादव: देर आए, दुरुस्त आए

at No comments:
Labels: , , , , , ,
Subscribe to: Posts (Atom)