दलबाट ओली, नेम्वाङ लगायतलाई हटाएकोबारे दाहाल-नेपाल समूहद्वारा संसद् सचिवालयलाई जानकारी https://t.co/baU254Rnef
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) March 4, 2021
एमालेले काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण धर्नामा उत्रिएका दलित समूदायमाथि भएको प्रहरी दमनको भर्त्सना गरेको छ । उसले घटनाको छानबिन गर्न, घाइतेको उपचार गर्न माग गरेको छ ।दलित संजालको बागलुङ बन्द
केपी ओलीले ३ देखि ६ प्रदेशसम्मको विकल्पमा छलफल भएको जानकारी दिए। ‘५/६ वा ३/४ प्रदेशको कुरा भएको छ,’ ओलीले भने, ‘जनताको सुझावका आधारमा संघीयतासहित सबै विषयमा छलफल भएको हो।’ ..... भारतीय नेताहरूले अधिकतम सहमतिका आधारमा सीमांकन सहितको संविधान जारी गर्न सार्वजनिक रूपमै सुझाइरहेका बेला शीर्ष नेताहरूले प्रदेशको संख्या घटाएर भए पनि सीमा छुट्याउने गृहकार्य थालेका हुन्। तर, नेताहरूले सीमासम्बन्धी छलफल छरछिमेकको परामर्शका आधारमा नभई जनताको रायका आधारमा सुरु भएको जिकिर गरेका छन्। ‘प्रदेशको सीमांकन टुंग्याउने प्रयास जनताको सुझावका आधारमा भएको हो,’ छिमेकीको सरोकारमा बैठक केन्द्रित भएको हो कि भन्ने प्रश्नको जवाफमा ओलीले भने। ..... ‘छलफलमा आशाजनक प्रगति भएकाले बुधबारसम्म सहमति निर्माण हुने सम्भावना छ। संवाद समितिले प्रदेशको सीमा सहितको खाका तयार गरी सबै विषयलाई टुंग्याएर प्रतिवेदन तयार गर्छ।’
‘मेरो लागि संविधान जारी हुने दिनजत्तिको खुशीको दिन अरु कुनै हुने छैन’ ...... राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार सूर्य ढुंगेलका अनुसार बैठकमा राष्ट्रपतिले चार दलको सहमतिको आफूले स्वागत गरेको तर बाहिर गलत ढंगले कुरा आएको पनि बताएका थिए । ...... चार दलका नेताहरुलाई ‘स्वीकार्ने वा नस्विकार्ने तपाईंको काम’ भन्दै संविधानका ७ वटा विषयमा सुझाव दिएका थिए । .... उनले ‘प्रेस स्वतन्त्रता विगतभन्दा कमजोर छ भन्ने सुनेको छु । राम्रो भएन, उत्तरदायी बनाउने नाममा नियन्त्रण हुनु भएन । मेरो बारेमा पनि कहिले काहि गलत सूचना सम्प्रेषण गरेको पाउँछु तर प्रेस स्वतन्त्रतालाई कतै कम्प्रमाइज नगर्नुहोला । उत्तरदायीको नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण नगरौं । प्रेसको स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्रको अक्सिजन हो’ भनेका थिए । ....... उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको उचित सम्मान गर्न पनि नेताहरुलाई सल्लाह दिएका थिए । यसका साथै सबै असन्तुष्टलाई समेट्न पनि उनले आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रपतिले ‘संविधानको मस्यौदा सहमतिको दस्तावेज हुनुपर्नेमा असहमतिको दस्तावेज जस्तो छ भन्ने विज्ञको आलोचना छ’ भन्दै राजनीतिक नेतृत्वलाई दूरदर्शिता र स्टेट्सम्यानसिप देखाउन पनि आग्रह गरेका थिए ।यादव–नेम्वाङ चर्काचर्की
राष्ट्रपति यादव र सभाध्यक्ष नेम्वाङबीच सोमबार विहान शितलनिवासमा भएको नियमित भेटमा सर्वोच्च अदालतले १६ बुँदे राजनीतिक सहमति विरुद्ध गरेको अन्तरिम आदेश र त्यसका विरुद्धमा दलहरुले ब्यक्त गरेको कडा प्रतिक्रियाबारे तातो–पिरो संवाद भएको हो । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति यादवले राज्यका तीन अंगबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक संयमता अपनाउन सुझाव दिएका थिए । ...... जवाफमा नेम्वाङले तीन अंगले एकअर्काको अधिकारक्षेत्रको सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिबाट संयमताको सुझाव सर्वोच्च अदालतलाई दिनु उपयुक्त हुने बताएका हुन् । ‘सबै अंगले आफ्नो सीमा हेक्का राख्नुपर्छ,’ नेम्वाङको भनाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो– ‘महामहिमले संयमताको कुरा हामीलाई होइन अदालतलाई भन्नु पर्ने हो ।’ उनले विपक्षीलाई प्रष्टिकरणको मौका समेत नदिई अदालतले गरेको ‘एकांकी’ निर्णयले संविधान निर्माणको काम एक सेकेन्ड पनि नरोक्ने जनाउ दिएका हुन् । ...... १६ बुँदे राजनीतिक सहमति कार्यान्वन नगर्न सर्वोच्चका न्ययाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलाशले दिएको अन्तरिम आदेश पछि कार्यपालिका र ब्यवस्थापिकासंग न्यायपालिका सम्बन्ध तिक्त छ । रिटमा विपक्षी बनाइएका संविधानसभा र सरकारको भनाई समेत नसुनी अदालतबाट राजनीतिक विषयमा अन्तरिम आदेश भएको विश्लेषण सहित प्रमुख राजनीतिक दलहरुले संविधान निर्माणको प्रक्रिया नरोक्ने निर्णय गरेका छन् । अदालतको कुनैपनि आदेशलाई ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र प्रमुख राजनीति दलहरुले एकैपटक अस्वीकार गरेको संभवत यो पहिलो घटना हो । संविधान निर्माणमा अवरोध हुन नदिने र स्वतन्त्र न्यापालिकाप्रति सम्मान पनि राख्ने रणनीति अख्तियार गरेका कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम (लोकतान्त्रिक)को निर्णय अनुसार सरकारले अन्तरिम आदेश बदरका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिने तयारी गरेको छ । ....... स्रोतका अनुसार नयाँ संविधान जारी गरेलगत्तै राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन गर्ने प्रस्तावित संक्रमणकालिन ब्यवस्थाप्रति राष्ट्रपति रुष्ट छन् । यसअघि पहिलो संविधानसभाबाट निर्वाचित राष्टपतिलाई दोस्रो संविधानसभाले अनुमोदन गर्ने राजनीतिक सहमति प्रति पनि यादवले असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वका संयुक्त सरकार गठन हुनुअघि कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधानसभाबाट राष्ट्रपतिको अनुमोदन गर्ने उल्लेख थियो । राष्ट्रपति यादवको तिब्र असन्तुष्टि र ‘लविङ’कै कारण संविधानसभामा त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउने प्रक्रिया सुरु नभएको स्रोतको दावी छ । ..... यादवलाई उद्घृतगर्दै दाहालले भने– ‘संविधान निर्माणको मुल्य–मान्यतामा सम्झौता नगरी सबैको स्वामित्व हुने संविधान बनाउनु पर्छ । संविधान बन्ने कुरामा सबैको भावना समेट्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।’
एमाओवादी पार्टी एक ढिक्का रहेपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको योजनामा अर्को धोवीघाटको तयारीको सुइँको पाएपछि प्रचण्डले काउन्टर योजना बनाइरहेको लाजिम्पाट स्रोत बताउँछ । ...... संविधान पनि नबन्ने र प्रधानमन्त्री पनि नरहने भएपछि अन्तिम समयमा सहमति गर्न आएका कांग्रेस सभापति एव्म प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला प्रचण्डले भने बमोजिम सहमति गर्न हतारिएका थिए, भने भावी प्रधानमन्त्रीका लागि प्रचण्डको भर परेर बसेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत प्रचण्डको कुरा मान्न राजी भएका थिए । ..... सहमतिको अन्तिम तयारी भैरहँदा कांग्रेसका शीर्ष नेता रामचन्द्र पौडेल र एमालेका शीर्ष नेता माधव कुमार नेपालले असहमतिसमेत जनाएका थिए । स्रोतकाअनुसार प्रमुख शीर्ष नेतालाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र असफल पार्ने योजनामा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसमेत यतिबेला लागेका छन् । स्रोतकाअनुसार अर्को धोवीघाटको तयारी गरेपनि बर्षा र कमजोर आन्दोलनका कारण उनीहरुको योजना सहज सफल नहुने अवस्था छ । ..... स्मरणीय छ, ललितपुरको धोवीघाटमा तत्कालिन एमाओवादी पार्टीका नेता मोहन वैद्य र विप्लवको योजनामा प्रचण्डका विरुद्व २०६८ साल असारमा बैठक भएको थियो । तर, अहिले भने धोवीघाट बैठक पार्टी बाहिरबाट हुन लागेको हो ।एक मिनेटमा सकियो संवाद समिति बैठक
भूकम्प पछि जापान सरकारले नेपाललाई सहयोग जुटाउन दातृ निकायको सम्मेलनको सहआयोजक बन्ने प्रस्ताव राख्यो। त्यस्तो सम्म्मेलन जापानमै आयोजना गर्न सकिने जनायो। जापानको सो प्रस्ताव लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना मुख्य सचिव निपेन्द्र मिश्रलाई काठमाडौं पठाए। दातृ सम्मेलन भारतले नयाँ दिल्लीमा गरिदिने मोदीको ‘अफर’ सहित मिश्रले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेटे। कोइरालाले मोदीलाई ‘सदभाव’ का लागि धन्यवाद दिँदै दातृ सम्मेलन काठमाडौंमै गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। नेपालको ‘भूराजनीतिक’ संवेदनशीलता बुझिदिन पनि आग्रह गरे। ...... कोइरालाले कुरा नबुझेको र मोदीको ‘सदभाव’ को अपमान गरेको भन्दै भारतीय राजदूत रंजित रे धेरै ठाउँ दौडधुप गरे। ‘एजेन्सी’ का मानिसहरू र लैनचौरसँग नजिकको सम्बन्ध भएकाहरु सुशील कोइरालाले संविधान पनि दिन नसक्ने र पुनर्निर्माणको काम पनि गर्न नसक्ने भन्दै ‘लबिङ’ गर्न सुरू गरे। ..... राष्ट्रिय सरकारको हौवा तथा एमालेका सबै मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने हल्ला चल्न थालेपछि कोइरालाले एमाले र एमाओवादीका नेताहरुलाई संविधान जारि भए लगतै आफू राजीनामा दिन तयार रहेको जानकारी दिए। ..... पहिले एमाओवादीले ८ प्रदेशभन्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त्यसो भए चार प्रदेशमा जाऊ भनेर जवाफ फर्काएका थिए। यसपाली प्रधानमन्त्री कोइरालाले ८ प्रदेशमा जाने प्रस्ताव गर्दा ओलीले समर्थन गरे। ..... कांग्रेस-एमाले जसरि पनि एकअर्कालाई रोक्ने निर्णयमा पुगेभने सरकारको नेतृत्व गर्नेसम्मको अवसर एमाओवादीलाई आउन सक्छ। २०५४/५५ सालमा एमाले-कांग्रेसले पालैपालो लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्य बहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएकै हुन्। ...... यसपाली पनि कांग्रेस एमालेलाई एक अर्कासँग ‘हार्न’ सझिलो छैन। यसपाली प्रधानमन्त्री पदको मात्रै कुरा छैन। संविधान लेखिसकेपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख गरि पाँच पदमा चुनाव हुँदैछ। .... जसले प्रतिपक्षमा बस्नु पर्छ, यी सबै पद गुमाउने छ। त्यसमाथि स्थानीय निकायको निर्वाचन चाढै आउनेछ। स्थानीय चुनावको मनोविज्ञान सत्तामा भएको पार्टी छान्नेतिर हुन्छ। ...... प्रधानमन्त्री हामीलाई चाहिन्छ नभने पनि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पुनर्निर्माणको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने दावी एक साप्ताहिक म्यागेजीनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा गरिसकेका छन्। ....... त्यसैले संविधान निर्माण पछिनै सत्तासमिकरणको 'ड्रामा' मन्चन हुनेछ।
