Showing posts with label subash nembang. Show all posts
Showing posts with label subash nembang. Show all posts

Friday, September 03, 2021

देउबा, सुभाष, राजेन्द्र, उपेन्द्र, हृदयेश को सरकार


व्यक्ति प्रधान मंत्री बनेको हो। यस संसद को बाँकी कार्यकाल आफैले राजीनामा नदिये देउबा नै प्रधान मंत्री रहने व्यवस्था छ। यो कुनै गठबंधन को सरकार होइन। अर्थात देउबा लाई सरकार पुनर्गठन गर्ने अधिकार छ। गठन भनौं। 

चार जना उप प्रधान मंत्री। 

यो एमसीसी बहस ले कित्ताकाट गरेको छ। 








Saturday, July 17, 2021

सबैभन्दा बढ़ी उठापटक एमाले भित्र

वार्ता समिति का १० जनाले नै मिलेर अब हाम्रो संसदीय दलको नेता मा उपनेता नेमबांग लाई लगौं भने भने जाबो त्यति का लागि माधव को अनुमति लिनुपर्ने, ओली को अनुमति लिनुपर्ने? पार्टी एकता सम्म पुग्ने अर्को बाटो के? 




Wednesday, July 14, 2021

एमाले दोस्रो पुस्ता ओली र माधव सँग सती किन जाने?

पुस्ता हस्तांतरण को आशा मा बुढेसकाल हो लाग्ने। संसदीय दल को बैठक डाकेर नया नेता छाने भैगो। बात समाप्त। एकीकरण वार्ता ऐन तेन प्रकारेण समय को बर्बादी मात्र। ओली र माधव लाई मिलाउने नै होइन। दुबै सांसद छन। सांसद भएर बसुन। वार्ता टोली का १० जनाले पार्टी भित्र कु गर्ने बेला हो यो। संसदीय दलको बैठक डाकेर नया नेता छानने। उपनेता लाई नेता बनाइदिने। काम तमाम। पार्टी भित्र को गुटबंदी नै समाप्त हुन्छ। दुई चार जना बुढ़ा हरु को एउटा गुट। बाँकी सबै अर्को गुट। 

एमाले ब्युंतिए पछि एकीकरण अगाडि को एमाले नै ब्युंतिने हो। तर ब्युंते पछि नया मान्छे लाई पार्टी भित्र ल्याउन नपाउने त होइन नि। ओली बा होइन, ओली बाई बाई। 






ओली माधव को घम्साघम्सी मा बित्ने ३० दिन
"बहुला कुकुरले टोक्या छ र ?"
यो भांडभैलो संविधान
३० दिन भित्र के के हुन सक्छ?
कति दिन?
सत्ता और जसपा
माधव गठबंधन छोड़ेर हिडे पछि के हुन्छ?
अदालत में बड़ा अन्याय कर दिया
एउटा प्रतिगमन सच्चिन बाँकी छ: संवैधानिक निकाय का असंवैधानिक नियुक्ति हरु
दुर्घटना को बाटो नया संविधान सभा सम्म पुग्ने बाटो राम्रो बाटो होइन
नेपाल का लागि उपयुक्त चार पाँच दलीय शासन
उपधारा (५) बाट फर्केर उपधारा (२) मा जानै मिल्दैन भन्ने छैन
अचम्म को संविधान को अचम्म को व्याख्या



Tuesday, July 13, 2021

सत्ता और जसपा



अभी तो संसद में एक ही मधेसी पार्टी है जसपा। आप कह रहे हैं जनता ने मैंडेट दिया कि जाओ मधेसी और थारू को उनका अधिकार दिलाओ। आप कह रहे हैं  दिलाने का सिर्फ एक तरिका है: सत्ता से बाहर रहो। अजीब तर्क है आप का। पहला मैंडेट तो ये था कि सपा राजपा एक हो जाओ। वो मैंडेट पुरा नहीं करेंगे तो दोनों गायब हो जायेंगे। होना भी चाहिए। जसपा संसद में है। उल्लेखनीय उपस्थिति है। चरम एकता प्रदर्शन कर सके, चरम अनुशासन दिखा सके तो संविधान संसोधन करवा लेने की स्थिति है। आप जो कह रहे हैं फाइट करो वो आप नेता लोगों को नहीं कह रहे हैं। नेता लोग तो एक दुसरे से गले मिल रहे हैं। कोइ देउबा से कोई ओली से। पिक्चर सब आता रहता है। आप को ऐतराज नहीं। जो आप फाइट करो कह रहे हैं वो नेता नहीं जनता को कह रहे हैं। 

अदालत में बड़ा अन्याय कर दिया

नेता लोगों का काम है जो सत्ता समीकरण है उससे खेल कर मधेस की माँग पुरी करबाओ। माँग क्या है? संविधान संसोधन। तो उसके लिए जो दो तिहाइ चाहिए वो सिर्फ कांग्रेस माओ पार्टी से नहीं मिलता। दो तिहाइ तो दुर की बात, साधारण बहुमत भी नहीं है उन दोनों के पास। इसलिए संविधान संसोधन का रट लगाने वालो का ये जिम्मेवारी बनता है कि एमाले को माइनस न करे। 

राजनीति सत्ता और शक्ति का ही तो खेल है। संसदीय अंकगणित का खेल जो चलता है वो सरकार बनाने गिराने के लिए ही। सत्ता खुद अपने आप में मुद्दा है। चुनाव के समय जो वादे किए जाते हैं उसको पुरा करने के लिए सत्ता में जाना अनिवार्य होता है। लेकिन मैं ये मानता हुँ हर समय सत्ता में जाना अच्छा निर्णय नहीं होता। विपक्ष का भी अहं रोल होता है। कभी विपक्ष में बैठना भी सही निर्णय होता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है विपक्ष में वो बैठते हैं जिनके पास संख्या नहीं होता। 

आप अपनी मांग पुरा कराने के लिए सत्ता में नहीं जाइएगा लेकिन दुसरे सत्ताधारी से अधिकार भीख माँगिएगा? अधिकार भीख मांगने से मिलता है? वैसा मिला अधिकार आखिर कैसा अधिकार? अगर खुद सत्ता में जा के काम नहीं कर सकते हैं तो दुसरे सत्ताधारी से अपेक्षा रखना कहाँ तक जायज है?

जसपा एक नहीं है तो नंगरी है, पुच्छर। एक इसका एक उसका नंगरी बन कर घुमते रहेंगे चुनाव तक, उसके बाद दोनों समाप्त हो जाएंगे। अभी तो संविधान संसोधन कोइ एजेंडा भी नहीं है। अभी तो सिर्फ एक एजेंडा है: पार्टी एकता। क्योंकि उसके बगैर संविधान संसोधन संभव नहीं। 

अभी तो कदम कदम पर सर्वसम्मत निर्णय ले ले के चलने का समय है। जनता के बेटा शहीद हो जाए और नेता उतना भी न कर सके? छाती पर गोली खाने से वो एकता प्रदर्शन करना तो आसान काम है। नहीं करिएगा तो मधेस आंदोलन के प्रति गद्दारी करिएगा। जनता समय आने पर जवाव देगी। 

संसद के अंकगणित से खेलना ही तो सांसदों का काम है। उस अंकगणित से खेल कर संविधान संसोधन करबाओ। उससे खेल कर सत्ता लो। सत्ता खुद मुद्दा है। एक के जगह तीन उप प्रम ले सके अच्छा। तीन नहीं तेरह मंत्री बने तो बहुत अच्छा। 

तीन नहीं तेरह मंत्री पद लेने वाली पार्टी संविधान संसोधन भी करबाएगी। तेरह के जगह सिर्फ तीन मंत्री पद ले सकने वाली पार्टी शायद संविधान संसोधन न करवा सके। 

अदालत ने संसद पुनर्स्थापना किया। अच्छा किया। लेकिन उसमें उपेंद्र यादव का क्या योगदान रहा? जीरो। शुन्य। आर्यभट्ट का शुन्य। कुछ भी नहीं। बल्कि नेगेटिव। सड़क पर माइकिंग किए गलत किए। अदालत में विचाराधीन मुद्दा पर जिम्मेवार नेता चुप रहते हैं। जैसे महंथ चुप थे। डर के मारे नहीं। उन्हें अपनी मर्यादा का ज्ञान है। संसदीय अभ्यास का ज्ञान है। अज्ञानी उपेंद्र माइकिंग कर रहे थे। 

ओली ने संसद विगठन किया। उसका जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ ओली का है। कानुनी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ ओली का है। महंथ को जिम्मेवार कहना बेइमानी भी है और कानुनी ज्ञान की कमी भी। ओली ने किया। महंथ से पुछ के नहीं किया। पुछते तो महंथ कहते नहीं करो। 

संसद कब्र से वापस आ गया। शुक्रगुजार है।   

अब तो संसदीय अंकगणित का खेल खेलने का समय है। जसपा के लिए प्रमुख बात सत्ता नहीं संविधान संसोधन है। लेकिन उसके लिए जो दो तिहाइ चाहिए वहां तक पहुँचने का मुझे सिर्फ एक रास्ता दिखाइ दे रहा है। एमाले जसपा गठबंधन। 

देश को एक जनजाति प्रधान मंत्री अगर मिल जाता है तो एक मेन्टल बैरियर ब्रेक होगा। कल कोइ मधेसी भी बन सकता है। 

जसपा पहाड़ में जाएगी, पहाड़ के जनजाति जसपा में आएंगे, जितेंगे, और जनजाति भी मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री होंगे, वो जसपा का सोंच हो सकता है। लेकिन पहाड़ के जनजाति तो एमाले ही कब्ज़ा करने पर लगे हुवे हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी कब्ज़ा करिएगा कि जसपा का सदस्यता लिजिएगा? आप उस जगह होते तो क्या करते? पहाड़ के जनजाति उपेंद्र यादव को कहते हैं, पहले आप खुद का अधिकार ले लियो फिर मुझे अधिकार दिलाने की सोंचना। सही कहते हैं। उपेंद्र यादव कतार जा के बोलेंगे हम आप को मुसलमान प्रधान मंत्री बना देंगे। वैसी बात हो गयी। मुलायम लालु वाला यादव मुसलमान समाजवाद। 



माधव गठबंधन छोड़ेर हिडे पछि के हुन्छ?



माधव गठबंधन छोड़ेर हिडे पछि के हुन्छ? 




संसद विगठन प्रतिगमन थियो। त्यो सच्याउनु थियो। सच्चियो। तर अब त माधव एमाले को नेता हो। दलीय धरातल को कुरा आउँछ। माधव देउबा लाई देश सुम्पिन लागेका होइनन। कुनै पनि जिम्मेवार नेता ले त्यो गर्न मिल्दैन। (अदालत में बड़ा अन्याय कर दिया)

माधव गठबंधन बाट बाहिरिनु भनेको देउबा सरकार लाई ३० दिन भित्र विश्वास को मत प्राप्त नहुनु हो। तर देउबा लाई विश्वास को मत नदिनु पनि र नया सरकार को समीकरण तैयार नगर्नु पनि ले देश देउबा लाई छ महिना का लागि दिन्छ, देश मा कोरोना को तेस्रो लहर आएको बेला चुनाव गराउने प्रयास हुन्छ। चुनाव त हुँदैन, प्रयास हुन्छ। जन धन को क्षति। 

देउबा लाई विश्वास को मत नदिने र एमाले-जसपा को नया उपधारा (२) को सरकार बनाउने काम एक साथ हुँदैन भने देश जाने भनेको दुर्घटना मा हो। त्यो समीकरण ओली ले संसदीय दल को नेतृत्व उपनेता नेमबांग लाई हस्तांतरण नगरे सम्म संभव छैन। 

ओली को नाम मा त्यो नया समीकरण संभव छैन। लगे हाथ पुस्ता हस्तांतरण गर्दिहाल्ने। 


 





सिंहदरबार छाड्नुअघि ओलीको सम्बोधन : अदालत र माधव नेपालमाथि आक्रोश, देउवाप्रति आशंका ओलीले २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनलाई अदालतले मान्यता नदिँदा राजनीति ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको भन्दै अहिले पनि राजनीतिलाई जनप्रतिनिधिबाट निरुपण हुन नदिएर अन्त लगिएको दावी गरे । ...... ‘जनताको जनादेश त मेरो पक्षमा थियो । परमादेश शेरबहादुरजीको पक्षमा भयो । सर्वोच्चको परमादेशका कारण सरकारको जिम्मेवारीबाट विदा लिँदैछु’ ....... ‘मेरो शुभकामना छ, बाँकी अवधि संसद चलोस्, समयमा निर्वाचन होस् । तर

मलाइ शंका छ, जे जस्ता घटना विकास हुँदैछ, यसले संसद पनि सही सलामत अगाडि जाला, अब बन्न सरकार सही सलामत ढंगले अगाडि बढ्ला शंकै छ’

...... सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि पनि देशमा संकटकाल लगाउँछ, सेना पारिचालन गर्छ जस्ता हल्ला चलाइएको भन्दै ओलीले अराजनीति हत्कण्डा प्रयोग नगर्ने बताए । ‘अराजनीतिक हत्कण्डा जनता र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाहेक अन्यत्रबाट कुनै अस्वस्थ गतिविधि अस्वस्थ तरिकाबाट जान मलाई मन्जुर छैन’ उनले भने । ...... सर्वोच्चबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने फैसला हुनुमा नेकपा एमालेका २६ सांसदको भूमिका देखिएको भन्दै ओलीले पार्टीभित्र अराजकता र अनुशासनहीनता देखिएको बताए । ...... ‘आफ्नो खुट्टामा पास दिनुपर्ने खेलाडीले विरोधीका खुट्टामा पास दिन्छ । गोलरक्षक हुनुपर्ने ठाउँमा पोष्ट खाली गरिदिन्छ । पोष्टमा कोही बस्यो भने त्यसलाई लखेट्न खोज्छ । यो खालको स्थिति हामीले देख्यौं’ ....... ‘तर प्रतिपक्षमा बस्ने म्याद पनि बेस्सरी नै भएदेखि डेढ वर्ष न होला । त्योभन्दा अगाडि त कसैले रोक्ने ठाउँ छैन । फेरि जनताको बीचमा जानुपर्ने होला ।’ ........ ‘एकछिन बादल लागेको छ । फेरि सूर्य बादल हटाएर उदाउनेछ’




Monday, July 12, 2021

एउटा प्रतिगमन सच्चिन बाँकी छ: संवैधानिक निकाय का असंवैधानिक नियुक्ति हरु

एउटा प्रतिगमन सच्चिन बाँकी छ: संवैधानिक निकाय का असंवैधानिक नियुक्ति हरु 

संसद विगठन गर्दा ओली ले अध्यादेश को बाटो संविधान संसोधन गरेको होइन। तर संवैधानिक निकाय का असंवैधानिक नियुक्ति हरु धारा १३७ लाई अध्यादेश को बाटो संसोधन गरेर गरिएको छ। त्यस कारण त्यो संसद विगठन भन्दा पनि ठुलो प्रतिगमन हो। त्यो सच्याउने कहिले? कसले? मलाई लाग्छ त्यो खुद ओली ले पनि फिर्ता लिन सक्दैनन। अथवा केही दिन पछि प्रम बन्ने देउबा ले बदर गर्न मिल्ने निर्णय होइन। त्यो अदालत ले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। 

त्यति गरे पछि प्रतिगमन त सच्चियो। त्यस पछि माधव र उपेंद्र ले देउबा लाई विश्वास को मत दिने नदिने प्रतिगमन को मुद्दा मा होइन। त्यस पछि जानुपर्ने भनेको संसदीय अभ्यास मा नै हो। फेरि एक पटक विश्वास को मत दिए देउबा ढुक्क हुने हो अर्को १७ महिना का लागि। अर्थात उपेंद्र यादव लाई परराष्ट्र मंत्रालय बाट घोक्रेठयाक लगाए पनि उपेन्द्रजी कतै जाने ठाउँ बाँकी रहँदैन। 

विश्वास को मत दिँदा माधव कामरेड पार्टी बाट निकालिने होइन। तर त्यस पछि त व्हिप लाग्छ। देउबा लाई विश्वास को मत दिने र त्यस पछि प्रत्येक पटक देउबा सरकार विरुद्ध मतदान गर्न कर लाग्छ। 

अहिले उपेंद्र र माधव को हस्ताक्षर को ताकत मा संसद पुनर्स्थापना भएको छ। लक्ष्य पुरा भयो। अब आंदोलन को टोपी उतारेर संसदीय अंकगणित को टोपी लगाउनु पर्ने भो। 

एमाले एक ढिक्का भएर, जसपा एक ढिक्का भएर यदि फ़ास्ट ट्रैक मा संविधान संसोधन हुन्छ भने एमाले-जसपा सरकार किन नबनाउने? सोच्नुपर्ने समय आइसक्यो। एमाले ले संसदीय दलको नेता किन नफेर्ने? माधव प्रस्तावक बनेर सुबाष नेमबांग को नाम किन प्रस्ताव नगर्ने? 

संविधान संसोधन का लागि दुई तिहाइ मत चाहिन्छ। त्यो देउबा सँग हुँदैन। एमाले जसपा सरकार छ भने १७ महिना सत्ता प्राप्ति पनि भयो र संविधान संसोधन का लागि मत पनि प्राप्त भयो एमाले को। सत्ता प्रमुख कुरा होइन। तर एमाले को भोट बटुल्ने अर्को बाटो के? कांग्रेस र माओ पार्टी लाई त करै लाग्छ भोट दिन। जनकपुर पुगेर रेशम फिरिरि गर्ने कामरेड प्रचंड। 

जसपा एक ढिक्का हुनु भनेको एक तिहाइ मंत्री उपेंद्र का १२ मध्ये बाट। दुई दुई जनाले उप प्रम पड्काउने। अझ हृदयेश सँग एकीकरण गरे तीन तीन वटा ले उप प्रम पड्काउन मिल्छ। 


कहिले काहिं कसैलाई पाखा लगाउनु छ भने प्रोमोट गरदिने गरिन्छ। उपेंद्र लाई महंथ लाई पाखा लगाउनुछ। प्रोमोट गरिदिने। सर्वोच्च नेता। 





राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायिक परीक्षण नभए निरंकुशता जन्मिन्छ
सर्वोच्चको फैसला गलत छ, तर हामी मान्छौं : सुवास नेम्वाङ संविधान, संवैधानिक अभ्यास, संसारभरि रहेका संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणालीका मूल्य र मान्यताहरु, हामीले अस्वीकृत गरेको निर्दलीय व्यवस्थाका मान्यताहरु लगायत विविध सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको  भर्खरै भएको निर्णयले गम्भीर प्रश्न उठ्ने स्थिति देखिन्छ । त्यस्ता प्रश्नहरु उठाएको छ । यति गम्भीरतापूर्वक प्रश्नहरु उठाएको छ कि यो फैसला प्रति सहमति हुनसक्ने ठाउँ देखिंदैन । अदालतको निर्णय गलत हुँदाहुँदै पनि हामी कानूनको शासन र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्ति भएको कारण सर्वोच्च अदालतको यो गलत निर्णयलाई मान्छौं । र संविधान तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बमोजिम निरन्तर संघर्ष गर्दै अगाडि बढ्छौं ।







सियान, साइकल र साम्यवाद  पार्टी महासचिव तथा राष्ट्रपति सी जिन पिङले नेपाल लगायत विश्वका सयौं देशका राजनीतिक दलका नेतालाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै समकालीन विश्वका लागि चीनको सन्देश प्रष्ट गरे । कतिपय टिप्पणीकारले ‘चीनका कम्युनिष्ट’ र ‘नेपालका कम्युनिष्ट’ को तुुलनात्मक चर्चा गर्दै ‘त्यहाँका त्यस्ता, यहाँका यस्ता’ भन्दै ‘चीनका कम्युनिष्ट असल, नेपालका कम्युनिष्ट खराब’ भन्ने निष्कर्ष दिए । ....... चिनियाँ प्रणालीको सफलताले ‘पश्चिमा उदार लोकतन्त्रको विकल्प’ खडा भएको जस्ता टिप्पणी भयो । ‘बहुदलीय लोकतन्त्र’ भन्दा चिनियाँ मोडेलको ‘एकदलीय प्रणाली’ बढी सफल, सार्थक र उपयोगी हुने त हैन ? मानिसका मनमा यस्ता प्रश्नले पर्याप्त ठाउँ पाए । चिनियाँ सफलताको मोडेल समकालीन विश्वका लागि एक ‘वैकल्पिक ढाँचा’ हुनसक्ने विश्लेषण गरियो । ........ सन् २०१९ जुलाई ४–८ को पाँचदिने छोटो चीन भ्रमणको स्मरण गरायो । सान्सी प्रादेशिक सरकारको आमन्त्रणमा समाजवादी पार्टीको एक प्रतिनिधिमण्डल सियान गएका थियौं । .......... नेपालको इतिहासमा बारम्बार चर्चा हुने चिनियाँ यात्री हुवान शाङ ....... नालन्दामा केही समय बसेर बुद्धिज्मको अध्ययन र ग्रन्थहरूको चिनियाँ अनुवाद गरेका थिए । उनी दक्षिणएशियाबाट १७ वर्षपछि सियान फर्किएका थिए । ........ फर्किएर सियानमा बसे । यहींबाट उनले चीनभरि बुद्धिज्मको प्रचार गरे ।  ....... भित्र भित्तामा लुम्बिनीका चित्र छन् । नेपालको मिथिला आर्ट जस्तो लाग्ने चित्रमा तिलौराकोट दरबार, लुम्बिनी, मायावती मन्दिर, देवदह क्षेत्रको चित्रण गरिएको छ । ............. बीचैमा हाम्रो टोलीको कसैले भन्यो– ‘हामी नेपालबाट आएको, बुद्ध नेपालमै जन्मिएको त हो ।’ चिनियाँ युवतीले उल्टै हामीलाई व्यङ्ग्य गरेकी थिइन्– ‘हो, थाहा छ । तर, मलाई यो पनि थाहा छ कि तिमी नेपालीहरू अधिकांश बुद्धिज्म मान्दैनौ, तिम्रो देशमा बुद्ध जन्मेर के पो त, चीनमा १३ करोड बढीले बुद्धिज्मको अभ्यास गर्छन् ।’ उनको उत्तरपछि सबै चुप भएका थियौं । ............ आफ्नै खर्चमा चीन डुल्ने क्षमता कति नेपालीसँग होला र ? नेरु १ लाख सटही गर्ने हो भने मुश्किलले ६ हजार चिनियाँ युवान हुने रहेछ । त्यति पैसाले पर्यटकको रूपमा चिनियाँ बजारमा मुश्किलले दुई दिन मात्र टिक्न सकिन्छ । ७ दिनको प्याकेज बनाउने हो भने कम्तीमा नेरु ५ लाख सटही गर्नुपर्ने रहेछ । सम्भवतः केही व्यापारी, प्रशासक, एनजिओकर्मी र यस्तै निःशुल्क प्रतिनिधिमण्डलको निमन्त्रणा पाएकाहरू चीन डुल्न सक्दा हुन् । अनि जहाज खालीखाली किन नहोस् ? ७ दिन चीन डुल्ने पैसाले त ३ महीना लगाएर पूरै दक्षिण एशिया डुल्न सकिने रहेछ । ......... म साइकल अत्यधिक प्रयोग हुने क्षेत्रको बासिन्दा हुँ । नेपालको तराई–मधेशमा साइकलको महत्व अझै घटेको छैन । प्रत्येक बिहान ६ बजेदेखि ९ बजेभित्र झुम्काबजारबाट इटहरी नगरतिर करीब १० हजार साइकल जान्छन् । ती धरान–इटहरी–दुहबी–विराटनगर करिडोरमा रोजगार गर्न जाने ग्रामीण बसोबासी मजदूर हुन्छन् । साँझ ५–७ बजे उसरी नै ताँती लागेर घर फर्किन्छन् । ............. उनले भने कि यो साइकल ‘म्युनिसिपल फ्रि सर्भिस’ हो । यो सेवा प्रयोग गर्न नगरपालिकामा आफूलाई दर्ता गर्नुपर्दछ । मोबाइलमा कोड नम्बर आउँछ । त्यो कोड प्रयोग गरेर मात्र साइकलको ताला खोल्न सकिन्छ । यस्ता साइकल सामान्यतः निजी सवारी साधन नभएका र ट्याक्सी प्रयोग गर्न आर्थिक क्षमता नभएकाहरूको लागि हो । शहरको जुनसुकै चोकमा घर, डेरा, अफिस वा अपार्टमेन्टबाट सडक पेटीमा आउने बित्तिकै साइकल यसरी नै उभिएका भेटिन्छन् । आफूलाई जहाँसम्म जानु छ त्यहाँसम्म चढेर जान सकिन्छ । जहाँ पुगिन्छ, त्यहींनेरको सडक पेटीमा छोडिदिने हो । ............. चोरी हुने कुनै सम्भावना हुँदैैन । एक त साइकल चोरेर कहाँ बेच्ने ? कसले किन्ने ? दोस्रो– साइकलको नेटवर्क र ई–निगरानी हुन्छ । कोड नम्बर नलिइकन ताला खुल्दैन । कुन साइकल कहाँनेर पुग्यो नगरपालिकाको नियन्त्रण कक्षमा सबै अभिलेख आउँछ । ...........  मलाई यो सिस्टम गज्जब लाग्यो । लाग्यो– साइकल प्रयोगमा यहाँ ‘साम्यवाद’ रहेछ । ............... त्यो रात दुई लिटर पानी पिएर सुतियो । भोको पेट राति राम्रो निद्रा परेन । ......... रेस्टुराँमा सयौं परिकार थिए । तर हामीलाई विचित्रका, अनौठा र बेस्वादिला लाग्ने । अधिकांश परिकारमा या त सुँगुरको मासुको पातला टुक्रा या त कुनै न कुनै ‘सि फुड’ मिसाइएको हुने रहेछ । ...........  ‘सि फुड’ अर्थात् सामुद्रिक खाना । भ्यागुता, गँगटा, कछुवा, सर्प, लेउ, आदित्यादि । जुन कुनै परिकारमा नून असाध्यै कम । मसला नहालेका, उसिनेका मात्र । .......... चिनियाँ खानाको न भेराइटी सम्झेर साध्य, न नाम । .........  सडकका सबै सम्भव भागलाई फूलले सजाइएको थियो । ........... करीब तीन हजार वर्ष अघि शहरको रक्षा गर्न सिटीवालको बाहिरपट्टि खनिएको ड्रेन थियो । त्यति पुरानो ‘सिटीवाल’, त्यसका किल्ला, किल्लामा सेन्ट्री पोष्ट र तोपहरू यद्यपि छँदैथिए । .......... क्रेनले सिङ्गै रूख तथा शृङ्गारिक वृक्ष उखेलेर ल्याउने र शहरको हरियाली बेल्टमा रातारात रोप्ने प्रविधिले मलाई असाध्यै आकर्षण गर्‍यो । हामी शहरको पेटी वा ग्रिनबेल्टमा कुनै बिरुवा रोप्छौं, त्यो या त सुकेर मर्छ या त ठूलो भएर शहरलाई शोभा दिन १०–२० वर्ष लाग्दछ । रूख उखाल्ने क्रेन, बोकेर शहरसम्म ल्याउने ठूला लरी र ठूला खाल्डो खन्ने मेसिन भए कुनै पनि शहरलाई ६ महीनादेखि एक वर्षभित्र जंगलको बीचमा बनाउन सकिने रहेछ । .............. ‘माओ असाध्यै धेरै पिरो खानुहुन्थ्यो । चुरोट पिउनुहुन्थ्यो । पिरो धेरै खानेको दिमाग तेज हुन्छ, चिन्तनशील मान्छेले चुरोट पिउँछ भन्ने आमधारणा जस्तो बनेको छ ।’ ...............  पार्टी स्कूलमा नेताले कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने हैन, पार्टी प्राध्यापकहरूले नेता, कार्यकर्ता दुवैलाई एउटै क्लासमा राखेर विद्यार्थी जसरी प्रशिक्षण दिंदा रहेछन् । विषयगत आधारमा क्लास बन्दो रहेछ । नेता, कार्यकर्ताको हैसियतको आधारमा हैन । पार्टी कक्षा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवै हुँदारहेछन् । ............. प्रशिक्षणका नाममा नेताहरूको एकोहोरो भाषणले पार्टी कार्यकर्ताहरूको ज्ञान कमजोर र विषय विज्ञताको अभाव हुन्छ । ............. चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले पार्टी नेता र कार्यकर्ताको शिक्षा, तालिम र प्रशिक्षणमा एकदमै धेरै लगानी र मिहिनेत गर्दोरहेछ । पार्टीभित्रको गुणस्तर र योग्यतातन्त्र कायम गर्न यसले धेरै मद्दत गर्दोरहेछ । .............. चिनियाँहरू प्राचीनकालदेखि नै ठूलो सोच राख्ने जाति हुन् । ग्रेटवाल जस्तै टेराकोटा म्युजियम एक अर्को आश्चर्य हो । ......... ८ हजार सैनिक, ५२० घोडाले तानेका १३० रथ र १५० घोडचढी सैनिकको टेराकोटाले बनेका मूर्ति अगाडि सम्राटको शव राखिएको रहेछ । यति सैनिक, रथ र घोडचढी लिएर स्वर्ग गए आफ्ना सम्राटले स्वर्गका राजालाई पनि जित्ने छन्, चिनियाँ जातिले धर्तीका कुनै राजासँग मात्र हैन, स्वर्गको राजासँग पनि हार्नुपर्ने छैन भन्ने अवधारणाबाट यो बनेको रहेछ । ...............  ग्रेटवाल इसापूर्वको सातौं शताब्दीमै बन्न शुरुआत भएको थियो । चीनको पहिलो सम्राट मानिने यिनै टेराकोटा महाराज छिन् सि ह्वाङले टुक्राटुक्रा खण्ड जोडेर ग्रेटवाल पूरा गर्न लगाएका थिए । सी जिन पिङको ‘बीआरआई’ हान वंशकै पालामा शुरुआत भएको ‘सिल्क रोड’ को आधुनिक रूप मात्र हो । ................. एक प्रसिद्ध चिनियाँ भनाइ छ– ‘सत्तामा पुग्नका लागि जतिसुकै कठोर भए पनि हुन्छ तर शक्तिमा टिकिरहन भने जनतासँग नम्र र दयालु हुनै पर्छ । युद्धले सत्ता जित्न सकिन्छ, तर जनताको मन नजितिकन सत्तामा टिक्न सकिंदैन ।’ वर्तमान चिनियाँ सत्ताको सफलताको रहस्य यही भनाइको वरिपरि छ । .............. चीनमा ‘जनता’, ‘पार्टी’ र ‘राज्य’ शक्तिका तीन अंग मानिन्छन् । यी तीनको संरक्षक भने जनमुक्ति सेनालाई मानिन्छ । जनमुक्ति सेनाले चिनियाँ जनताको रक्षा गर्छ, जनमुक्ति सेनाले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको रक्षा गर्दछ, जनमुक्ति सेनाले चीन राष्ट्रको रक्षा गर्दछ भन्ने भावना व्याप्त हुन्छ । .............. कम्युनिष्ट पार्टी विनाको चीन औसत चिनियाँले कल्पना गर्दैनन् । ........... ठूलाठूला सडक र राजमार्ग, आश्चर्यजनक आकार र प्रविधिका पुल, एयरपोर्ट, रेलवे, सुरुङमार्ग, शहरीकरण, अपार्टमेन्ट प्रणालीमा आधारित सस्तो आवास, वातावरणीय रक्षा र सम्पूर्ण देश नै बगैंचाजस्तो गरी सजाउने सोच, अन्तरिक्ष अभियान आदि चिनियाँ राज्य, पार्टी र जनतामा व्याप्त छ । सियानबाट बुलेट रेल चढेर चार घण्टामा बेइजिङ पुग्न सकिन्छ । एलो रिभरमाथि फ्लाइओभरको बुझिनसक्नु जालो देखिन्छ । सडक सकेसम्म सीधा हुन्छन् । पहाड आए सुरुङ हानिन्छन्, नदीमा पुल र खोचमा अग्लाअग्ला ‘फ्लाइओभर’हरू हुन्छन् । सियानबाट गाउँतिर जाँदा हामी २६ किमी सुरुङ मार्गबाट हिंडेका थियौं । अनौठा पुल र फ्लाइओभरहरू देखेका थियौं । ............. तेस्रो– राज्यको ‘रेस्पोन्स’ र ‘कार्यसम्पादन क्षमता’ हो । कुनै घटना भयो, सरकारले थाहै पाएन वा थाहा पाएर पनि चुप बस्यो वा कुनै कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा कारबाही गरेन वा गर्न सकेन यस्तो कुरा चिनियाँहरूको सोचमै छैन । राज्य चिनियाँ सोचमा ‘सुपर पावर’ हो, राज्यले चाहेपछि गर्न नसक्ने कुनै काम नै हुँदैन भन्ने सोच छ । .................. कर्मचारी तेहरो निगरानीमा हुन्छन् । कर्मचारीतन्त्रको हाकिम, जनमुक्ति सेना र खुफिया एजेन्सीको निगरानी, तत्तत् तहको पार्टी कमिटीले गर्ने प्रतिवेदन । ............. चीनलाई त्यसै अमेरिकाले प्रविधि चोरीको आरोप लगाएको हैन । उनीहरू संसारभरिका सबै वस्तुहरू कसरी बन्छन् भनेर अध्ययन गर्दछन् । त्यसलाई कसरी आम उत्पादन गर्ने भनेर प्रविधिमा ढाल्दछन् । प्रविधिको नक्कल र विकास दुवै गर्छन् चिनियाँहरू । ............ ‘गरीबी निवारणको पहिलो शर्त मानिसको आत्मविश्वास बढाउनु हो । म धनी हुन सक्छु भन्ने विश्वास नहुन्जेल राज्यले जतिसुकै सहयोग गरे पनि केही हुन्न ।’ .......... नदी जताजता बग्थ्यो, गाउँ पनि त्यतैत्यतै हुन्थ्यो । नदीको दुवै किनार एक÷एक सडक, पहाड नभत्काई काखमा लाइनै दुई÷तीनवटा मात्र घर । पहाड जस्ताको त्यस्तै, नदी जस्ताको त्यस्तै । .............. ‘चीनमा यस्ता ८ वटा मात्र च्याउ उत्पादन केन्द्र छन्, जसले पूरै चीनको च्याउको माग पूरा गर्दछ, बेइजिङमा च्याउ दैनिक यहींबाट जान्छ ।’ जबकि त्यो गाउँ बेइजिङबाट करीब ११०० किमी टाढा थियो । ...........  १० बिघाको सघन च्याउ उत्पादन केन्द्र के गाह्रो कुरा हो ? टनेल खेती के गाह्रो कुरा हो ? काष्ठकलाले सिंगो गाउँ सजाएर सबै घर नै साना होटल, रेस्टुराँ वा लजजस्तो बनाउनु के असम्भव हो ? नदीको बहाव अनुरूप पर्यावरणीय जोखिम नहुने गरी नदी आकारका गाउँ बसाउनु के असम्भव कुरा हो ? वनजंगल चोकहरू सजाउनु के असम्भव कुरा हो ? पब्लिक हाउजिङ प्राधिकार गठन गरेर अव्यवस्थित बसोबासी, आफ्नै घर नभएका निम्न आयका वर्ग र सुकुम्बासीलाई सस्तो शुल्कमा अपार्टमेन्टहरू दिनु के असम्भव कुरा हो ? बिल्कुलै हैन । केवल सोच र इच्छाशक्ति नभएको मात्र हो । .............. चिनियाँ विकासको मोडेल साम्यवादको शास्त्रीय मोडेलसँग कहींकतै मेल खाँदैन । यो सोभियत संघ र पूर्वी युरोपको मोडेल हुँदै हैन । नेपालमा हामीले किताबमा पढेको साम्यवाद वा माओवाद जस्तो चीन मैले देखिनँ । शास्त्रीय मोडेल सन् १९७८ सम्म थियो । त्यो फेल भयो । त्यसपछि चिनियाँहरूले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओ विचारधारा जस्ता दर्शनलाई बेलाबेला पूजा गर्ने ‘खोपीको देउता’ जस्तो बनाए, काम अर्कै ढंगले गरे । .................  उनीहरू माओवादी, कट्टर साम्यवादी वा शास्त्रीय कम्युनिष्टहरूलाई ‘र्‍याडिकल्स’ भन्दा रहेछन् । र्‍याडिकल्सहरूलाई विकास र उन्नतिको दुश्मनको रूपमा चित्रण गर्दा रहेछन् । ................ चीनको आर्थिक विकास हामीले साम्यवादको किताबमा पढेको जस्तो सामूहिक तथा राजकीय स्वामित्वमा हैन, ‘बजार समाजवाद’ को सिद्धान्तमा आधारित छ । .......... सियानको एक गल्लीमा सोकेसमा जिउँदा भ्यागुता र सर्प राखेर ‘सि फुड’ को रेस्टुराँ चलाउने एक चिनियाँ त्यहाँनेर पुग्दा हामीलाई पाखुरा समातेर तानुँला जस्तो गर्दै थिए, जस्तो कि कलंकीका बस कन्डक्टर गर्दछन् । गाइड मिष्टर सिका अनुसार चीनको न्यूनतम ज्याला ५ हजार युवान मात्र छ जबकि राम्रा कम्पनीका सीईओहरूले मासिक १६० हजारसम्म तलब लिन्छन् । अर्थात् ज्यालाबाट हुने आय असमानता ३२ गुणा फराकिलो छ । .............. चीन अमेरिकापछि सबैभन्दा बढी खर्बपति भएको देश हो, फोर्ब्स अनुसार विश्वका ४०० बढी खर्बपति चीनमा छन् । ............ ठूल्ठूला शपिङ मलको नजिक स–साना पसल गर्ने अधिकांश चिनियाँको अनुहार निन्याउरो नै देखिन्थ्यो । उनीहरू सडक पेटीमा हिंड्ने प्रत्येक मानिसलाई यसरी हेर्थे कि ऊ सम्भाव्य ग्राहक हो । पैदल यात्रु सपिङ मल नगएर उनको पसलमा पसी दिए ठूलो उद्धार हुनेवाला थियो । ............. जति रिमोट दाबे पनि होटल रुमको टिभीमा बीबीसी बाहेक अरू कुनै बुझिने च्यानल आउँदैनथ्यो । फेस बुक र ट्वीटर चल्दैनथ्यो । मान्छेहरू राजनीति र प्रशासनबारे कुरा गर्न डराउँथे । करीब डेढ करोड जनसंख्या भएको सियान शहरमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका ५६० पार्टी सदस्य थिए, उनीहरूले मात्र राजनीति गर्न पाउँथे । ................ चीनमा राजनीतिक स्वतन्त्रता छैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो । तर, तथ्यांकले भन्छन् कि आर्थिक समानता पनि छैन । गरीबी निवारणको सफल अभिलेख पछिल्लो सात वर्षको हो, जबकि त्यहाँ साम्यवादी सत्ता स्थापना भएको ७२ वर्ष पुगिसक्यो । विशालकाय भौतिक पूर्वाधारहरू पछिल्लो दुई दशकका उपलब्धि हुन् । ............. चिनियाँ मोडेलले विश्व लोकतन्त्रको भावनालाई प्रतिस्थापन गर्छ भन्ने मलाई किञ्चित विश्वास लागेन । अझै लाग्दैन । लोकतन्त्र कुनै पश्चिमा मोडेल हैन, एक विश्व भावना हो । तर, भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक विकासको एक अनौठो मोडेल जुन चीनले विश्वसामु प्रस्तुत गरेको छ, त्यो भने निश्चय नै चात्मकारिक छ । 

अदालतको मुद्दाबारे मौन बस्न ओली पक्ष तयार, सहमतिको भाका आइतबार  ‘सुवास नेम्वाङजीले पहिलेबाटै भन्दै आउनुभएको छ, अदालतको विषयमा केही बोल्नु हुँदैन । कार्यदलमा मैले भन्ने गरेको छु, ‘तपाईंले कानूनको विद्यार्थी भएकाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा केही पनि बोल्नु मिल्दैन भन्नुहुन्थ्यो । त्यसैले यो पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ, केही नबोल्नु राम्रो हुन्छ ।’ .......  अहिलेसम्म पावर शेयरिङबारे छलफल नै भएको छैन ।


ओलीका असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी कदमलाई अदालतले पुनः ब्रेक लगाइदियो - भट्टराई 'अब देउवाजीले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेर संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ '

सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य : योगेश भट्टराई सर्वोच्चको आदेशपछि एमाले सचिव भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वागत गरेका हुन् । उनले प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकालको सुनिश्चितता गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । .......  'सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चद्वारा प्रतिनिधिसभाको पुन: स्थापना गर्ने गरी गरेको आदेशको सम्मान र स्वागत गर्दछु,' भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, 'बदलिएको परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालको सुनिश्चितता सहित नेकपा (एमाले)को एकतालाई जोगाउन एमालेका समस्त नेता र कार्यकर्ता कमरेडहरूमा संयम र धैर्यताकासाथ अघि बढ्न आह्वान गर्दछु ।' .......  एमाले कार्यदलले आइतबार गरेको १० बुँदे सहमतिलाई इमानदारिका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि भट्टराईको भनाइ छ । 'हिजो भएको १० बुँदे सहमतिलाई इमन्दारिताकासाथ कार्यान्वयन गर्दै एमाले संसद‌भित्र र बाहिर पनि एक ढिक्का रहने छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु,' भट्टराईले लेखेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले लोकतन्त्र जोगायो : देउवा 'अब पाँच दल मिलेर सरकार बनाउँछौं' 

सर्वोच्चको फैसलाले मुलुक गम्भीर संकटमा : मुख्यमन्त्री राई 

संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात : मुख्यमन्त्री पोखरेल  मुख्यमन्त्री पोखरेलले अदालतको आदेशले संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि नै गम्भीर आघात पुग्ने फेसबुकमा लेखेका हुन् । आदेशले नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालसम्म अस्थिरता बढाउने पनि उनको दाबी छ ।

अदालतको फैसलाले सांसदहरुलाई ह्विप उल्लंघन गर्न छुट दियो : महेश बस्‍नेत  बस्‍नेतले सर्वोच्चको फैसलाले मुलुकमा नयाँ 'खिलराज रेग्मी' जन्माउने डिजाइनका साथ आएको आरोप लगाए । ........  सर्वोच्च अदालतलाई घाँस खुवाएर फैसला गराइएको छ,' उनले भने। ....... उनले कुनैपनि दलहरुसँग एकल चुनाव लड्ने हैसियत नभएको बताए । .......  उनले सर्वोच्चको फैसलाले मुलुक द्वन्द्वमा प्रवेश गरेको दाबी गर्दै राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउने फैसला आम जनताले नमान्‍ने बताए ।

कोरोना संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या ४० लाख नाघ्यो

विभेदका लागि संसदीय क्षमायाचना सदियौंदेखि राज्य र समाजबाट भएका जातीय, लैंगिक, वर्गीय, क्षेत्रीय, धार्मिक लगायतका सबै विभेद र अन्यायका निम्ति राष्ट्रपतिबाट संसद्मार्फत क्षमायाचनाको उद्घोष हाम्रो समाजका लागि यस्तो कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ, जसले करोडौं नेपालीको आक्रोशित मनलाई न्यायको अनुभूति दिलाउनेछ ।



उपधारा (५) बाट फर्केर उपधारा (२) मा जानै मिल्दैन भन्ने छैन

यो व्याख्या अब स्थापित भो। उपधारा (५) मा व्हिप नलाग्ने। दाबी प्रस्तुत गरेको आधार मा  एउटा लाई नियुक्त गर्यो। ३० दिन पछि त्यो भीड़ बिभिन्न कारण ले तितरबितर भयो भने के हुन्छ? अथवा विश्वास को मत दिने तर त्यस पछि त व्हिप नलाग्ने भन्ने त हुँदैन। र एक पटक विश्वास को मत पाए पछि दुई वर्ष ढुक्क। तर त्यो दुई वर्ष का दौरान नीति कार्यक्रम पास गर्न नसक्ने भयो भने के हुन्छ? यो सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हुँदै होइन। कुकुर को मासु हटाएर संसद मा खसी को मासु राख्ने यो प्रयास ले कदम कदम मा दुर्घटना दिन्छ। हेर्दै जाऊँ। 

उपधारा (२) बाट फर्केर उपधारा (१) मा पुगेको नजिर छ। उपधारा (५) बाट फर्केर उपधारा (२) मा जानै मिल्दैन भन्ने छैन। अहिले पनि एमाले-जसपा सरकार को संभावना लाई नकार्न सकिँदैन। तर ओली को नाम मा शायद त्यो संभव नहोला। (रेड कार्ड देखाउनुपर्ने प्रधान मंत्री) त्यस का लागि एमाले ले सुभाष नेमबांग लाई अगाडि सार्नुपर्ला। (एमाले रथ) त्यस अगाडि अदालत ले ओली को संवैधानिक निकाय का असंवैधानिक नियुक्ति सबै बदर गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ला। 

निकास: सुभाष

देश लाई मधेस बाट बचाउने जिम्मा लिएका सम्भ्रान्त वर्ग ले हतार हतार निधि पो आउन लाग्यो भनेर झस्केको सन्देश पनि आएको छ। तर निधि जी खुश देखिनुहुन्छ। (निधि, सिंह, कोइराला, थापा: समायोजन को एक रेखा)

अचम्म को संविधान को अचम्म को व्याख्या

कांग्रेस ले महाधिवेशन गर्न नसक्ने संभावना पनि टडकारो छ। गरेन भने सबै कांग्रेसी स्वतंत्र हुने भए। विश्व को संसदीय इतिहास मा त्यो एउटा नया प्रयोग नै हुनेछ। Be careful what you wish for. 

धारा ७६ भनेको संसद ले आफ्नो सम्पुर्ण कार्यकाल सरकार हरु बनाउन मैं बिताउने मार्गप्रशस्त गरेको छ। 



देउवाको प्रधानमन्त्रीकाल : १ महिना कि १७ महिना ? संसद् पुनर्स्थापनापछि अबको बाटो के ?  तर ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिसमक्ष दुई वटा विकल्प रहने पोखरेलको दाबी छ । पहिलो विकल्प भनेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम संसद् विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने वा फेरि एक पटक धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आव्हान गर्ने । ........ सांसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुनसक्ने अवस्था भएसम्म संसद् विघटन गर्न नपाइने भन्दै राष्ट्रपतिले एक पटक फेरि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आव्हान गर्न सक्नेछिन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व रहेका दलमध्ये कुनै एक दलको बहुमत नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलका समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ....... राष्ट्रपतिले फेरि पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आव्हान नगरेमा वा त्यसबाट पनि प्रधानमन्त्री चयन हुनसक्ने अवस्था नभएमा शेरबहादुर देउवा अबको कम्तीमा ७ महिना प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । सांसदबाट विश्वासको मत लिएको अवस्थामा भने प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल अर्थात् १७ महिना (२०७९ मङ्सिरसम्म) काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा आसीन हुनेछन् ।

माधव नेपालको नजरमा सर्वोच्चको फैसलाका ४ सन्देश 

सांसदले स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्दैमा निर्दलीयता जन्मन्छ भन्न मिल्दैन : संवैधानिक इजलास  ‘संविधानको धारा १०० को उपधारा ९४० तथा धारा १०१ का व्यवस्थाहरूले पनि सांसदहरूको स्वतन्त्र विवेकलाई नै सङ्केत गर्दछन्, धारा ११० ले सांसदहरूले व्यक्तिगत हैसियतमा विधेयक पेस गर्ने अनुमति दिन्छ ।’ ...... ‘सांसदहरूलाई दलीय ह्वीपको अधीनस्थ राखेमा मात्र दलीय व्यवस्था मजबुत बन्दछ, अन्यथा निर्दलीय अभ्यास हुन जान्छ भन्नु वस्तुवादी दृष्टिकोण हुँदैन ।’


गगन थापाले भने– फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउने मूर्खता कतैबाट नहोस् ‘अदालतको आदेश मन परेन भने असहमत हुन पाइन्छ तर अस्वीकार गरिँदैन।   उत्तेजना, दम्भ र अहंकार बोकेर फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउने मूर्खता कतैबाट नहोस् भन्ने आशा गरौं। नत्र भिरबाट खस्नेलाई रामराम ।’


Saturday, July 03, 2021

रेड कार्ड देखाउनुपर्ने प्रधान मंत्री


केपी ओली लाई अदालत ले रेड कार्ड देखाउनु पर्छ होइन भने देश को राजनीति भयावह बन्न सक्छ। संविधान मा खुट्टा नै नटेकेर संसद विगठन गर्नु सानोतिनो गलती होइन। यो बच्चा ले रयाल काढ़े जस्तो होइन कि रयाल काढयो, पुछदियो, फेरि रयाल काढयो, फेरि पुछदियो। 

पहिलो पटक पहेँलो कार्ड देखाइयो। अर्थात संसद पुनर्स्थापना भयो, गरियो। अब त रेड कार्ड देखाउनुपर्छ। संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, ओली पदच्युत हुनुपर्छ र फेरि आजीवन प्रधान मंत्री बन्न नपाउने गरिनुपर्छ। 

संसद पुनर्स्थापना भए पछि धारा ७६ फेरि क्रियाशील हुन्छ। एक्लो बहुमत वाला पार्टी त छैन। धारा (२) को प्रयास गर्न पाए दल हरु ले। एमाले को संसदीय दलको उपनेता सुभाष नेमबांग शायद त्यस संसद दलको नेता बन्ने होला। अनि देशको राजनीति नया कोर्स मा जान्छ। म सुभाष नेमबांग को ठाउँ मा हुँदो हुँ त जसपा सँग उपधारा (२) को सरकार बनाउँथें। 

एमाले फुट्नु नफुट्नु, जसपा फुट्नु नफुट्नु अदालत को सरोकार को विषय होइन। तर ती दुबै पार्टी फुट्नु मा देश को प्रधान मंत्री ले देश को संविधान र आफ्नो पार्टी को विधान नमान्नु को सीधा सम्बन्ध छ। नया नया लोकतंत्र मा त्यसरी पार्टी हरु फुट्नु ले लोकतंत्र लाई कमजोर बनाउँछ। एमाले फुट्नु नफुट्नु, जसपा फुट्नु नफुट्नु अदालत को सरोकार को विषय होइन तर देश र जनता को सरोकार को विषय अवश्य हो। अदालत को सरोकार विषय पनि अवश्य हो। यस मानेमा कि ओली को कर्तुत ले के के गर्दो रहेछ सारा देश ले देख्नुपरेको छ। कुरा बढ्दा बढ्दा गृह युद्ध को धम्की सम्म पुगिसक्यो। त्यस धम्की लाई अपराध मान्नुपर्छ। 

एउटा खेलाड़ी को गुप्तांग मा किक हानेर येल्लो कार्ड देखाइएको खेलाड़ी ले फेरि खेल शुरू भए पछि तुरुन्त त्यही खेलाड़ी लाई गुप्तांग मा किक हानेको अवस्था छ। फेरि खेल शुरू हुँदा अरु कस कसलाई हान्ने हो जस्तो भएको छ बाँकी खेलाड़ी हरु लाई। 

फुटबाल मा एकै पटक सबै खेलाड़ी लाई हान्न मिल्दैन होइन भने ओली ले सबै खेलाड़ी लाई हान्न भ्याएको अवस्था छ। 

ओली ले रेड कार्ड पाएपछि दुई दिनमा एमाले पार्टी र संसद सही कोर्स मा पुग्ने हुन। 

संसद पुनर्स्थापना सही कदम हो तर प्रयाप्त होइन। रेड कार्ड देखाउनुपर्ने प्रधान मंत्री लाई रेड कार्ड देखाउनुपर्छ। 






Tuesday, June 29, 2021

निकास: सुभाष



एमाले ले तत्काल संसद दल को नेता मा सुभाष नेमबांग लाई चुनेर देश लाई नया प्रधान मंत्री दिने, योगेश भट्टराई लाई पार्टी अध्यक्ष का लागि सार्ने, कांग्रेस ले पार्टी सभापति बिमलेंद्र निधि, उप सभापति गगन लाई सार्ने। प्रचंड ले पनि वर्षमान पुन लाई नेतृत्व हस्तांतरण गर्ने। मिलनविन्दु शायद त्यहाँ छ। तर ज्येष्ठ नागरिक नेता जी हरु को मिल्ने ध्येय नै छैन। 

समस्या नै ओली। समस्या नै देउबा। समस्या नै माधव। समस्या नै प्रचंड। यी चार पात्र ले स्टेज छोड्ने हो भने समस्या समाधान हुन्छ भने समाधान नियम कानुन र संविधान मा खोज्ने? अदालत र सड़क मा गएर खोज्ने? 

यसो गरे कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनमा विवाद आउँदैन  कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा खसाई रुपन्देही र कपिलवस्तुका एक लाख सात हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने संघीय सरकारको योजना विवादमा पारिएको छ । गण्डकी प्रदेशले यो योजनाको विरोध गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ हिउँदयाममा कालीगण्डकी सुक्छ भन्ने ठान्नु हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङबीच यो आयोजनालाई लिएर चर्काे विवाद सतहमा आएको छ । गुरुङले कुनै पनि हालतमा यो आयोजना बन्‍न नदिने र पौडेलले गण्डकीलाई ‘आश्वस्त तुल्याई’ बनाई छाड्ने नीति लिएका छन् । पौडेलले शनिवार आयोजना कार्यालयमा उद्घाटन गरिसकेका छन् । पौडेल र गुरुङ दुवै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका हुन् । ........ कालीगण्डकी–१ जलाशययुक्त आयोजना बनाउने ।  .........  संघीय सरकारले सुख्खायामका चार महिना ८२ घनमिटर पानी कालीगण्डकीबाट तिनाउ खसाल्ने भनेको छ।   ....... जाइकाले सन् २०१४ मा तयार गरेको ‘जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी देशव्यापी गुरुयोजना’ मा पनि आँधीखोलामा बाँध बाँधी १८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने। ........ सरकारले गण्डक बेसिनमा कालीगण्डकी ‘ए’  (१४४ मेगावाट) नबनाएको भए जाइकाले पहिचान गरेको कालीगण्डकी—१ (१५०० मेगावाट) निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । यो पूर्ण जलाशययुक्त र अध्ययन भएकामध्ये सबैभन्दा सस्तो जलाशययुक्त बिजुली (फर्म पावर) उत्पादन हुन्थ्यो । ........  अरुण तेस्रोलाई विश्व बैंकले रद्द गरिदिएपछि त्यसको रनाहामा सरकारले कालीगण्डकी ‘ए’ बनाएर १५०० मेगावाटको  देशकै सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्तको सम्भावना सदाका लागि अन्त्य गरिदियो । .........  कालीगण्डकी १ बनेको भए तिनाउ लैजाने सुरुङको लम्बाई पनि जम्मा १७ किलोमिटर मात्र हुने थियो । .........  कालीगण्डकी नदीलाई सुख्खा हुन नदिने अर्काे विकल्प भनेको उत्तरगंगाको पानी कालीगण्डकी खसाउनु हो । यो पनि राजनीतिक रुपले विवादित छ । 

जसपा विवाद निर्वाचन आयोगले २२ असारमा बोलायो दुवै समूहलाई  जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को विवादबारे मेलमिलापका लागि छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले २२ असारमा दुवै समूहलाई बोलाएको छ । .......  ‘हामीले आन्तरिक मेलमिलापका लागि जसपाका दुवै पक्षका पाँच/पाँच जनालाई २२ असारमा आयोगको कार्यालयमा बोलाएका छौं,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले इकागजसँग भने । .........  थपलियाका अनुसार त्यसदिन दुवै समूहबीच मेलमिलाप भएन भने इजलास गठन गरेर न्यायिक निरुपण गर्ने तयारीमा आयोग छ । ‘त्यसदिन मेलमिलाप गर्छौ भने एक साताको समय दिएर मिल्न भन्छौं । नगर्ने भएमा हामीले एक साताकै समय दिएर इजलास गठन गरी दुवै समूहलाई कानुन व्यवसायी दिन भनेर विवादको निरुपण गछौं,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।  ........  ठाकुर समूह सरकारको पक्षमा छ भने यादव समूह विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा । दुवै समूहमा एउटाको निवर्तमान संसदीय दलमा, अर्कोको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत छ ।

हाम्रो पार्टीमा पनि केपी ओलीजस्तै अवैधानिक रवैया छ  दलहरू भित्रको अलोकतान्त्रिक चरित्रका कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि संकट पैदा भएको बताउँछन् । .........  दलहरूको नेतृत्वमा अलोकतान्त्रिक, लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध नभएकाहरू हावी भएको। ......... अब लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यासमार्फत लोकतन्त्र सुदृढ बनाउनुपर्नेबेलामा फेरि अर्को समस्या पार्टीहरू भित्रैबाट उत्पन्न भएको छ । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि संघर्ष गरेका नेपाली जनतामाथि दलहरू (नेतृत्व) ले गरेको अपमान हो ।   ....... पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र फस्टाउन सकेको छैन ।   ......... नेतृत्वमा पुगेका मान्छेहरूमा यो पद मेरै लागि हो, म बाहेक अरू आउनै हुँदैन भन्ने लाग्यो । उनीहरूको त्यो क्रियाप्रति अरूको प्रतिक्रियात्मक कार्य हुने नै भयो । यसले सबैजसो ठूला दलको सुसञ्चालनमा समस्या भैरहेको छ । ........ कार्यकर्ताहरू ‘जता मल्को, उतै ढल्क्यो’ छन् । जनताले पनि कुरै नबुझी लहैलहैमा लाग्ने गर्नुभएन । ........ महाधिवेशनको प्रक्रियालाई विवादरहित बनाएर लैजान समय लाग्छ भनेर पटक–पटक भन्दा मिचेर, पेलेर लैजाने काम भयो । हुँदाहुँदै पार्टीमा अहिले ठूलो संकट आएको छ ।   ........ कांग्रेस विधिसम्मत, विधान अनुसार चलेकै छैन । हाम्रो विधानले प्रदान गरेको चार वर्षको अवधि सकिएर अधिकतम थप्न सकिने एक वर्ष पनि थपेर फागुनपछि त कांग्रेस संविधानको त्यान्द्रो समातेर घिटघिटी गरिरहेको छ ।   

नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन- २ देउवा र पौडेलहरूले ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ रोज्‍नुपर्छ  नेपाली कांग्रेस नभएको भए केपी ओली सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता यो सरकारले समाप्त पारिसक्थ्यो । ........  आजको सन्दर्भमा अहिलेको नेपाली कांग्रेसको मूल नेतृत्वले अब नेपाली जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्न सक्दैन, त्यसकारण मूल नेतृत्वमा परिवर्तन आउनुपर्छ, नेतृत्व पंक्तिमा नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ/पुरानाले नयाँलाई सुम्पेर सम्मानपूर्वक बाहिरिनु राम्रो हुन्छ ।  .......  राजतन्त्र भएका कयौँ देशमा समेत राजाले आफ्ना छोरा वा छोरीलाई सत्ता सुम्पेका छन् । ........ सरकारको नेतृत्व मात्र होइन, पार्टीभित्रको नेतृत्वमा समेत कुण्डली जमाएर बस्ने प्रवृत्ति देखापरेको छ ।  ........  त्यो वातावरण नबनाउने र सधैँ अरुका लागि बाटो छेक्ने हो भने पार्टीभित्र विद्रोह हुनसक्छ । निकास पाएन भने विद्रोह हुन्छ । अन्य देशहरूमा समेत कैयौ पार्टीहरूमा फुटको मुख्यकारण पुराना नेतृत्वले बाटो नछाड्नु देखिन्छ । टाढा जानुपर्दैन, जवाहरलाल नेहरूको पार्टी कांग्रेस कसरी फुट्यो । मोरारजी देसाईं, के कामराज, निजलिङ्गप्पाहरूले कब्जा जमाएर बसेकै कारण पछि इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भएको हुनाले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरेर पार्टी फुटाएर आफ्नो हातमा नेतृत्व लिइन् । नयाँ पुस्ता सबै त्यहाँ प्रवेश गर्‍यो ।  .......  जो नेतृत्वमा पुगे तिनीहरूले संगठनको तल्लो तहदेखि आफूप्रति निष्ठा र झुकाव (पार्टीप्रति होइन) राख्‍नेहरूलाई हरेक अङ्गमा राखेका छन् । त्यो जालो तोड्न नयाँ व्यक्तिले ठूलै संघर्ष गर्नुपर्छ ।  

नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन-१ नेतृत्वमा नयाँ पुस्तालाई निषेध गर्ने हो भने कांग्रेस सकिन्छ नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्नुपर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र रहेन । नेताहरूले पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र कायम गर्छु भनी बाहिर भने पनि त्यो वातावरण बनाउनेतिर कहिल्यै लागेनन् ।   ......... प्रतिपक्ष बलियो भइदिएको भए यसरी लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने दुस्साहस यो सरकारले गर्ने पनि थिएन होला । प्रतिपक्ष कमजोर भएको हुनाले पनि प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदमहरू चालिरहेका हुन् । संख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस निर्णायक ठाउँमा छैन, तर लोकप्रिय मतका आधारमा हेर्ने हो भने आजको दिनमा नेपाली कांग्रेस निर्णयक शक्ति हो । ........  सत्ताको नेतृत्वले आफ्नै पार्टीभित्र समेत फरक मत राख्नेहरूप्रति समेत प्रतिशोध साँध्ने र निर्मम तथा क्रूरतापूर्ण व्यवहार देखाइरहेको छ । त्यसलाई देखेर प्रतिपक्षले सरकारलाई संकट सिर्जना गर्दा झन कस्तो व्यवहार गर्ला भन्ने सोचेर पनि कांग्रेसको नेतृत्व सरकारसँग डराएको पनि हुनसक्छ । आफूबाट विगतका दिनमा भएका कमी–कमजोरी उधिनेर संकटमा पार्ने हुन् कि भन्ने भय हुनसक्छ । कांग्रेस नेतृत्वमा त्यो खालको डर भए पनि नभए पनि जनतामा त्यस्तो छाप पर्न गएको छ ।




Saturday, January 31, 2015

सभामुखलाई धम्क्याउन पाइँदैन



सभामुख पदमा बसेको मान्छेलाई कुनै पार्टी सभापतिले अरहाउने होइन, आदेश दिने होइन। केपी ओलीले सभामुखलाई धम्क्याएको कुराहरु बाहिर आएका छन। त्यो संविधानको उपहास हो। त्यो संविधान सभाको मान हानि हो। त्यो प्रक्रिया नमानेको मात्र होइन, गैर कानुनी कुरा हो।

सीके राउतको मानव अधिकार हनन गर्न पाइँदैन, सभामुखलाई धम्क्याउन पाइँदैन, आदेश दिन पाइँदैन।