नया संविधान को लडाइ

लडाइ त्यो थियो जो २००६ अप्रिल मा भयो। देशमा मानव अधिकार र लोकतंत्र स्थापित भयो। लडाइ त्यो थियो जो मधेसी क्रान्ति का दौरान भयो। देशमा संघीयता र समावेशीता स्थापित गर्यो। ती क्रान्ति का उपलब्धि बजाप्ते अंतरिम संविधान मा स्थापित भइ सकेका छन। त्यो अंतरिम संविधान को रक्षा का लागि सर्वोच्च अदालत छ, शीतल निवास छ। अंतरिम संविधान को रक्षा यस राष्ट्रपति को एक मात्र जिम्मेवारी हो। त्यस अंतरिम संविधान ले पैदा गरेको संविधान सभा, त्यस संविधान सभा लाई आदेश छ, पाइसकेका उपलब्धि लाई संस्थागत गर्न देश का लागि एउटा स्थायी संविधान लेख भनेर। अंतरिम संविधान मा थप्न पाइन्छ, घटाउन पाइँदैन।

लोकतंत्र हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन। गणतन्त्र हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन। मानव अधिकार हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन। संघीयता हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन। समावेशीता हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन।

संविधान सभा ले संसद को काम गर्छ तर यो अरु बेलाको जस्तो संसद होइन। संसद मा व्हिप जारी गर्ने भन्ने हुन्छ। संविधान सभा मा व्हिप जारी हुँदैन। भनेको प्रत्येक सभासद ले आफ्नो विवेक ले देखेको बोल्ने, र आफ्नो विवेक ले देखे अनुसार मत खसाल्ने नखसाल्ने भन्ने हुन्छ।

अंतरिम संविधान छ। पहिलो संविधान सभा का उपलब्धि र सहमति छन। दोस्रो संविधान सभा का उपलब्धि र सहमति छन। संघीयता को सीमांकन र नामांकन बाहेक बाँकी काम भइसकेको थियो।

ती सबै लाई नजरअंदाज गर्दै संविधान को पहिलो मस्यौदा गैर कानुनी रुपले लयाइयो र अरबौं को खर्च मा देश भरि बाँडे जस्तो गरियो। सुझाव संकलन को नाटक भयो। संघीयता को सीमांकन र नामांकन बाहेक बाँकी काम भइसकेको अवस्था थियो, तर अब को नया अवस्था पुराना उपलब्धि पनि छताछुल्ल भएको अवस्था छ। सीमांकन बिनाको संविधान ल्याउने धम्की र पुराना उपलब्धि डकैती गर्ने प्रयास नया राजनीतिक यथार्थ हो।

मस्यौदा को प्रस्तावना मा किटेरै भन्नु पर्ने २००६ अप्रिल क्रान्ति र मधेसी क्रांति, तर दुबै लाई छुटाइएको छ। देशमा गणतन्त्र स्थापित गरेको १० वर्षे गृहयुद्ध ले होइन, २००६ अप्रिल क्रांति ले हो। सबै पार्टी ले मिलेर १९९६ अप्रिल मा त्यस्तो क्रांति गरेको भए पनि देश गणतंत्र मा जान्थ्यो।

संविधान लेख्छु वोट देउ भनेर माओवादी ले वोट मागेको, चुनाव पनि जितेको। पहिलो संविधान सभा प्रचण्ड को असक्षमता ले गर्दा तुहियो। अनावश्यक कोटवाल सँग निहुँ खोजेर, आफसेआफ पदमुक्त हुने र लगत्तै भएको पनि कोटवाल। सेना प्रमुख पद मुक्त गर्ने तरिका थियो, आफ्नो कैबिनेट बाट पहिला पास गराउने अनि पास भएको निर्णय शीतल निवास पुर्याउने। सेना प्रमुख पद मुक्त गर्नु पर्ने कुनै कारण थिएन। बेकारमा देश विदेश मा माओवादी को इमेज मात्र ख़राब भयो। मुख्य कुरा देश ले संविधान पायेन।

अहिले को लडाइ तीन कदम को छ। पहिलो कदम संविधान सभा भित्र को अंक गणित को लडाइ हो। दलित मधेसी जनजाति महिला एक ढिक्का हुने बेला हो यो। पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिने, त्यति सजिलो काम। गार्हो काम त्यो थियो जुन शहीद हरुले गरेर गए।

अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान यदि संविधान सभा ले पास गरे त्यस लाई सर्वोच्च अदालत मा जो सुकै ले गएर चुनौति दिन पाऊँछ, र जित्छ पनि। अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान यदि संविधान सभा ले पास गरे पनि त्यो लागु गर्ने भनेको राष्ट्रपतिले हो, र राष्ट्रपति लाई अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान लागु गर्ने कुनै अधिकार छैन। यो त अंतरिम संविधान सँग बाझ्यो, कृपया सच्याएर पठाउनुस् भनेर फिर्ता पठाउनु पर्ने हुन्छ।

नया काम केही गर्नु नपर्ने, पाइसकेका उपलब्धि जगेर्ना गर्ने, र सर्वोच्च अदालत र शीतल निवास आफ्नो पक्ष मा, सत्य को पक्षमा भएको बेला व्हिप जारी नहुने संविधान सभा मा संविधान सभा भित्र का विभिन्न पार्टी का दलित मधेसी जनजाति महिला एक ढिक्का भएर देश मा गलत संविधान आउन नदिने र सही संविधान ल्याउने बेला हो यो।

अंतरिम संविधान मा थप्न मिल्छ, घटाउन मिल्दैन। नथपि नहुने कुरा एउटा छ: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री, मेयर र वडा अध्यक्ष। संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्दैन। संविधान ले संघीयता दिने होइन। संविधान ले संघीयता का लागि जग्गा दिने हो। संघीयता को घर बनाउने काम त अझ बाँकी नै हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बिना नेपालमा आर्थिक क्रांति भनेको आकाश को फल आँखा तरी मर।

पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ

संघीयता माथि मात्र अटैक भएको भए भन्न मिल्थ्यो, लौ यिनी हरु मधेसी जनजाति माथि जाइ लागे। तर मानव अधिकार माथि को आक्रमण त सारा नेपाली माथि को आक्रमण हो। मधेसी क्रांति को मात्र अपमान भएको छैन। मधेसी र जनजाति माथि मात्र होइन समस्त नेपाली माथि अटैक भएको छ २००६ अप्रैल क्रांति को पनि अपमान भएको छ। भने पछि कसले गरे? कसको आडमा गरे? को हुन ती? बेनकाब गरौं।

अंतरिम संविधान माथि थप्न मिल्ने घटाउन नमिल्ने iron guarantee रहेको अवस्था छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री थपिए छ भने त्यो अंतरिम संविधान माथि थपेको भन्ने अर्थ लाग्छ। किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री नथपे पनि जनताको अपमान होला, देशको भविष्य उजाड़ने काम होला, तर त्यो गैर कानुनी हुँदैन र त्यसलाई सर्वोच्च र शीतल निवास ले रोक्न पाउँदैन।

तर अंतरिम संविधान बाट झिक्दै फाल्दै गर्ने काम को कुनै कानुनी धरातल छैन। आत्तिएर सड़क संघर्ष को ठुलो ठुलो कुरा गर्ने बेला आएको छैन। बरु बिभिन्न समुदाय ले पैसा संकलन गरेर Legal Defense Fund हरु खड़ा गर्ने बेला हो यो। दमजम सँग संविधान सभा मा प्रयाप्त शक्ति छ। व्हिप जारी हुन सक्दैन त्यहाँ। प्रतिक्रांतिकारी हरु ले त्यसै संविधान सभा मा लोप्पा खाने किसिमको अंक गणित छ त्यहाँ। तर त्यहाँ रहेका दमजम मानसिक दासता नामको रोग ले ग्रस्त मान्छे रहेछन् र जारी नै गर्न नमिल्ने व्हिप मानने किसिमका रहेछन् भने त्यस पछि को लडाइ कानुनी हुन्छ र अदालत मा हुन्छ।

तर म अहिले त्यहाँ सम्म जान चाहन्न। अहिले संविधान सभा भित्र को अंक गणित को लडाइ मा नै सारा शक्ति लगाउनु पर्ने बेला हो यो। त्यहाँ अंक गणित ले हार्ने अवस्था छैन भने आखिर हार्ने के ले हो? हारने ठाउँ नै छैन त्यहाँ। जीत सुनिश्चित छ। तर सक्रियता भने चाहिन्छ। मधेसी जनजाति हर्ता कर्ता हरु ले आ आफ्ना समुदाय का सभासद हरु लाई लॉबिंग गर्ने बेला हो यो।

अंक गणित को लड़ाई हो --- लड़ौं। चेस खेल्न जानने बाहुन ले मात्र होइन, हामीले पनि चेस खेल्न जानेका छौं भन्ने कुरा देखाइ दिउँ। व्हिप जारी नहुने दमजम बहुमत मा रहेको संविधान सभा ले पनि दमजम विरोधी संविधान पास गर्छ भने त्यो रुने कि हाँस्ने भन्ने हुन्छ। त्यो त एक किसिमले जोक नै हुन्छ। मधेसी र जनजाति हरु शहीद पैदा गर्न सक्ने तर संविधान सभा मा आफु सँग भएको मत पनि एक ठाउँ मा ल्याउन नसक्ने --- थुइक्क भन्ने हुन्छ। मधेसी जनजाति ले हार्ने ठाउँ नै छैन। संविधान सभा मा फेल खाए सर्वोच्च र शीतल निवास ले जिताइ दिन्छ। भने पछि जीत गारंटी भएको खेल खेल्ने कि नखेल्ने संविधान सभा का दमजम हरुले? आफु आफु बीच coalition building गर्ने कि नगर्ने? टाउके बाहुन हरुले त आफ्नो देखाइ सके। उनी हरु को मा माग्ने किन? कस्तुरी जस्तो बन जंगल किन चहारने? आफ्नो नाइंटो किन नछामने?

संविधान सभा का दमजम सभासद हरु सुतेका हनुमान जस्ता छन। आफ्नो ताकत आफै लाई थाहा छैन। एक ढिक्का हुने हो भने बाहुन टाउके हरु सब पालै पिलो खुट्टा ढोग्न आइ पुग्छन्। संख्या छ। काम सजिलो छ। अंतरिम संविधान को रक्षा। संविधान सभा मा प्रक्रियागत भइ सकेका सहमति को रक्षा। पाकिसकेको भात काग लाई खान दिन भएन। त्यति मात्र हो गर्नु पर्ने। सजिलो काम। बाहुन टाउके हरु लाई मुसहर व्यवहार गर्न नदिने। That is all.